Author: nepal one

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्ने भएको छ । बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक तथा विभिन्न अध्यादेशमाथि छलफल र निर्णय हुने कार्यसूची तय गरिएको छ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् तथा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ सम्बन्धमा सांसद खडकबहादुर बुढाले राखेको अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ सम्बन्धमा सांसद नीता घतानीले दर्ता गराएको अस्वीकृतिको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।

यहाँ बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालय र कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) बिच नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामक परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतामा कोइका नेपाल कार्यालयका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहेअन कोङ र मन्त्रालयका सहसचिव डा हरिबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौताअनुसार दक्षिण कोरिया सरकारले कोइकामार्फत सन् २०२६ देखि २०३१ सम्म सञ्चालन हुने छ वर्षे परियोजनाका लागि रु एक अर्ब ८१ करोड (एक करोड २० लाख अमेरिकी डलर) बराबर रकम उपलब्ध गराउने छ ।

यस आयोजना नेपालको कृषि क्षेत्रमा हाल सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सबैभन्दा ठुलो परियोजना हुनुका साथै नेपालमा कोइकाको हालसम्मकै ठुलो द्विपक्षीय परियोजना हो ।यो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

आयोजनाले जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि, सुदृढ धानको बीउ प्रणाली, सुधारिएको बाली कटानीपछिको व्यवस्थापन र कृषक तथा उद्यमीका लागि बजार पहुँच विस्तारमार्फत धानको उत्पादकत्व वृद्धि गरी नेपालको खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

परियोजना कार्यान्वयन कोइकाले कृषि मन्त्रालय र लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रादेशिक मन्त्रालयहरूसँगको साझेदारीमा गर्ने छ भने यसमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान (इरी)को प्राविधिक सहयोग रहनेछ ।

परियोजनाले जलवायु अनुकूलित धानको बीउ प्रणाली बलियो बनाउन र नेपालको परिवर्तनशील जलवायु अवस्थाअनुसार धानका सुधारिएका जातहरूको प्रसार तीव्रता दिन विशेष जोड दिने बताइएको छ ।

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणमा हुनसक्ने अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

मन्त्रालयले मलसम्बन्धी गुनासो, उजुरी तथा जानकारी सङ्कलनका लागि ९७०००९९११३ नम्बर तोकेको जनाएको छ । उक्त नम्बरमा किसान तथा सरोकारवालाले बिहान ७ः०० बजेदेखि बेलुका ७ः०० बजेसम्म सम्पर्क गरी मल अभाव, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना, वितरणमा अनियमिततालगायत विषयमा जानकारी दिन सक्नेछन् ।

मलसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले क्युआर कोडमार्फत पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । क्युआर कोड स्क्यान गरी सेवाग्राहीले सिधै आफ्नो गुनासो तथा सुझाव पठाउन सक्नेछन्धा

न रोपाइँको मुख्य याममा रासायनिक मलको माग बढ्ने भएकाले आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन यो व्यवस्था लागू गरिएको कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई केबल परम्परागत सुरक्षा ‘एजेन्सी’का रुपमा मात्र सीमित नराखी यसलाई दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने स¬ङ्कल्प व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाहरूसँग पूर्ण रूपमा आबद्ध गरिने बताउनुभयो । लैङ्गिक हिंसा, विभिन्न कुप्रथाका कारणले पीडित परिवारलाई न्याय दिन विशेष गरी महिला केन्द्रित संयन्त्रहरू क्रियाशील बनाइएको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिइएको बताउनुभयो ।

“नागरिकको गुनासो २४सै घण्टा सुनुवाइ गर्न गृह मन्त्रालयमा मैले ‘हेलो गृह’ कल सेन्टर व्यवस्था गरिसकेको र नागरिकलाई गुनासो सुनुवाइको जानकारी दिने गरी प्रविधिमैत्री बनाई यो सरकारले नागरिकको कुरा सधैँ सुन्ने र सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु”, गृहमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

नेपाल प्रहरीलेसमेत ‘केस ट्रयाकिङ सिस्टम’ नै बनाइसकेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले यसको प्रगति नागरिकसम्म ‘एसएमएस’ जाने गरी जवाफदेही सरकारको अवधारणालाई आफूले कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो ।

“हालको सूचना प्रविधिको युगमा सरकारले साइबर अपराधका विभिन्न प्रकृति तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भएका ‘बोर्डरलेस क्राइम’का नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरीको प्रविधिमैत्री अनुसन्धान क्षमता विस्तार, कार्यक्षमता बढाउन र अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक बनाउन रु ५० करोड ४९ लाखको लगानीमा एआई र ‘एडभान्स्ड एनालिटिक्स क्यापाबिलिटी डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ”, गृहमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

सुरक्षा निकायका लागि पूर्वाधार विकासमा बजेट थप गरिएको र प्रविधि विस्तार गर्न ‘मोडर्न पुलिस पेट्रोलिङ ड्रोन’, ‘हेभी लिफ्टिङ ड्रोन’, ‘सर्च एण्ड रेस्क्यु ड्रोन’ लगायत पछिल्ला प्राविधिक उपकरण खरिद गर्न बजेट उपलब्ध गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी इकाइका जग्गा–जमिन, भवन र आवश्यक सामग्रीको अवस्था र आवश्यकताका सम्बन्धमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“विभिन्न सरकारी निकायको नाममा रहेको जग्गामा हाल प्रहरी बस्दै आएको अवस्था अन्त्य गर्न प्रहरी कार्यालयकै नाममा जग्गा कायम गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी अर्को वर्ष यस कार्य सम्पन्न गरिनेछ”, गृहमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “सोपश्चात् प्राथमिकताका आधारमा दुवै प्रहरी निकायको भवन संरचना निर्माण गर्न समग्र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । अर्को वर्ष दुवै प्रहरीतर्फ ७९ भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।”

विपद्का अवस्थामा नागरिकको ज्यान जोगाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले विपद् जोखिमको अवस्था हेरी सरकारी निकाय र सबै सरोकारवालाको समन्वयमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्य प्रभावकारी हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।

“विभिन्न जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट खोज तथा उद्धार सामग्री विवरण प्रणाली अध्यावधिक गरिएको छ । प्राधिकरणबाट खोज तथा उद्धार सामग्री खरिद गरी माग भएका ठाउँमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विगतमा भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माणमा रु पाँच अर्ब बजेट स्वीकृत भई काम अगाडि बढाइएको गृहमन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

लागुऔषध नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाई औपचारिक मात्रै नबनाइने उल्लेख गर्दै उहाँले लागुऔषधको आपूर्ति शृङ्खला तोड्न गर्न जरासम्म पुगेर नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको स्पष्ट पार्दै गृहमन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने यो सरकारको मुख्य दायित्व भएकाले प्रहरीका केन्द्रीय र प्रदेशका प्रमुखलाई मातहतका कर्मचारीको निगरानी गर्न तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा पुरस्कार तथा दण्ड दिने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।

गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय ‘कमाण्ड सिस्टम’ जडान गरी देशभरि र सीमामा समेत सबै सुरक्षा निकायको निगरानी र प्रभावकारी सूचना विश्लेषण गर्ने प्रणालीका लागि बजेट छुट्याइएको गृहमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनपश्चात् धेरै जिल्लामा नयाँ कारागार भवन निर्माण हुने उहाँले बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री गुरुङले हाल करिब १९ हजार कैदी राख्ने क्षमता भएकामा करिब २६ हजार ८०० कैदीबन्दीको चाप रहेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । “आगामी वर्ष कारागार निर्माणमा ‘युनिफर्मिटी’ कायम गरी हरेक प्रदेशमा एक–एक वटा ठूला कारागार निर्माण गर्ने र प्रदेशभित्रका अन्य कारागारलाई थुनुवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कारागारको भौतिक अवस्थाअनुसार पूर्वाधार सुधारमा बजेट विनियोजन गएिको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले ११ कारागार भवन बनिरहेको र २० कारागारका नयाँ भवनका लागि समेत बजेट छुट्याइएको बताउनुभयो । उहाँले प्राकृतिक विपद्का कारण घरबारविहीन भएका र परिवार गुमाएकाका लागि राहत सहायता वितरण गरिएको बताउनुभयो ।

“क्षति भएका आवास निर्माण गर्न प्रभावित परिवारलाई बैङ्क खातामा रकम दिन मापदण्डअनुसार बजेटको समेत व्यवस्था मिलाएको छु, बाढी पहिरोको जोखिम क्षेत्रमा टेक्निकल इभ्यालुएसन गरेर योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न प्राथमिकता दिएको छु”, गृहमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम हुुनुपर्छ भन्ने जनताको माग सम्बोधन गर्न तथा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप राजनीतिक तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि भएको शीर्षकगत छलफलमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकाय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सो धारणा राख्नुभएको हो ।

उहाँले यो आयोग सम्पत्ति छानबिन र अनुसन्धानमा संलग्न हुने स्थायी प्रकृतिको आयोग नभएको स्पष्ट गर्दै यसले तोकिएका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैले यसले संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा हस्तक्षेप नहुने अर्थमन्त्री डा वाग्लेको भनाइ छ ।

आयोगको गठनबाट सार्वजनिक पद धारण गरेका जुनसुकै ओहदाका पदाधिकारीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुने भएकाले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास सरकारले लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ । युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार कार्यालयले काठमाडौँको ‘फ्रन्टलाइन’ अस्पतालको अनुगमन गरेको छ ।

नेपाल सरकारको नियमित अनुगमन प्रक्रियाअन्तर्गत अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाका सम्बन्धमा अनुगमन गरेको हो ।

अनुगमनका क्रममा मन्त्री रामजी यादवको सचिवालयका प्रतिनिधि र श्रम कार्यालयका कारखाना निरीक्षक विवेक यादवसहितको टोलीले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकको अवस्थालगायत कागजातको अध्ययन गरेको थियो ।

सो क्रममा अस्पतालले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ । यद्यपि सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आबद्धता भने न्यून पाइएको छ ।

अस्पताल प्रशासनले कर्मचारीमा ६० वर्षको उमेर हद र रकम झिक्ने प्रक्रियाका बारेमा रहेका केही नीतिगत अन्योलका कारण आबद्धता कम भएको जानकारी दिएको छ । तर कर्मचारीले भने अस्पताल प्रशासनले कोषमा पैसा जम्मा गरिदिने आश्वासन मात्रै दिएको तर जम्मा नगरिदिएको गुनासो गरेका छन् ।

श्रम कार्यालयले अनुगमनका क्रममा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्न र सबै कर्मचारीलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई सोको प्रमाण सात दिनभित्र पेस गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर कार्यालयले अस्पतालसँग १० बुँदे विवरणसमेत पेस गर्न माग गरेको छ । जसमा सम्पूर्ण श्रमिक तथा प्रशिक्षार्थीको नामावली विवरण, २०८३ वैशाख महिनाको पारिश्रमिक, सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेको विवरण, प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा नियमावली र सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीतिको विवरणलगायत विवरण माग गरिएको छ ।

श्रम कार्यालयका कारखाना निरीक्षक यादवका अनुसार अस्पताल क्षेत्रमा ‘ओभरटाइम’ काम गर्नुपर्ने बाध्यता र सोबापतको सुविधाका विषयमा आउने गुनासा सम्बोधन गर्न अनुगमन सुरु गरिएको हो ।

“राज्यले आगामी दिनमा पनि क्षेत्रगत रूपमा सबै प्रतिष्ठानमा अनुगमनलाई निरन्तरता दिने र श्रमिकको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अनुगमन टोलीले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा मौखिक निर्देशन दिनुका साथै प्रमाण प्राप्त भएपछि थप कानुनी निर्देशन दिइने जनाएको छ ।

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यस वर्ष आर्थिक कूटनीति, सौम्य शक्ति प्रवर्द्धनसहितका कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रायलयका शीर्षकउपर उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले आर्थिक कूटनीति, सौम्य शक्ति प्रवर्द्धन प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले भन्नुभयो, “आर्थिक कूटनीतिलाई विशेष रूपमा प्रभावकारी बनाउने, नेपालको सौम्य शक्तिको उजागर गरी सार्वजनिक कूटनीतिको प्रभावकारी परिचालनबाट मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने तथा कन्सुलर सेवा सुदृढीकरणका लागि ‘डिजिटाइजेशन’ र सफ्टवेयर अपग्रेडका विषय प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।”

नेपाल सरकारले नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका स्थापित मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रही सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो । “संविधानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशिलका सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यतालाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी सिद्धान्तहरूको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिँदै आइएको छ ।”

मन्त्री खनालले हाल विभिन्न मुलुक र सहरमा ४४ वटा नेपाली नियोग, ३१ वटा राजदूतावास, तीन स्थायी नियोग र १० वटा महावाणिज्यदूतावास रहेका जानकारी दिनुभयो । हालसम्म विश्वका १८३ मुलुकहरूसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको उहाँले बताउनुभयो ।

आगामी आव २०८३/८४ का लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायका लागि कूल रु आठ अर्ब ७३ करोडको बजेट स्वीकृत भएको छ । आगामी आव परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटका सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै पुँजीगततर्फ समग्रमा रु एक अर्ब ५५ करोड र चालुतर्फ रु सात अर्ब १८ करोड विनियोजन भएको बताउनुभयो ।

आर्थिक कूटनीति, सौम्य शक्ति प्रवद्र्धनसहितका कामलाई प्राथमिकतामा राखेका जानकारी गराउँदै मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “भ्रमण, वार्ता, स्थापित संयन्त्रको नियमित बैठकको आयोजनालगायत कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्नेछौँ । क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई बढावा दिनेछौँ ।”

राहदानी वितरणलाई सहज, छिटोछरितो एवं अनुमानयोग्य तथा प्रविधिमैत्री बनाउने, विदेशस्थित तीन वटा नियोगको भवन निर्माण गर्ने, राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र नियोगमार्फत राहदानी तथा कन्सुलरसम्बन्धी घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“नियोगमार्फत समस्यामा परेका श्रमिकहरूको उद्धार, कानुनी सहायता, क्षतिपूर्ति तथा घर फिर्ती कार्यक्रम, ‘लुम्बिनी फेलोसिप’ कार्यक्रम, ‘अन्तरराष्ट्रिय संवाद शृङ्खला’ कार्यक्रम आयोजना, सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करण आयोजना, अन्तररष्ट्रिय आरोग्य दिवस, नियोगमार्फत नेपाल प्रवर्द्धनसहितका सगरमाथा दिवस÷वेलनेश डे, पर्यटन प्रवर्द्धन, बुद्धजयन्तीसहितका सांस्कृतिक प्रवर्द्धनलगायत कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन्”, मन्त्री खनालले भन्नुभयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम संवेदनशील हुने उल्लेख गर्दै ठूलो सङ्ख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, हक र हितलगायत वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने एवं समस्यामा परेका नेपालीका लागि सहायता, उद्धार र मृत्यु भएको अवस्थामा शव झिकाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

“वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रम स्वीकृति लिएर गएका वा सन् २०२४ सेप्टेम्बर ३० सम्म विदेशमा पुगेर विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति लिएकाको हकमा निजको कुनै कारणले उद्धार तथा सहायता गर्नुपरेमा वा मृत्यु भई शव नेपाल झिकाउनु परेमा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले आवश्यक कार्य गर्ने व्यवस्था छ”, परराष्ट्रमन्त्री खनालले भन्नुभयो, “कारणवश रोजगारदाता कम्पनीमार्फत शव झिकाउन सम्भव नभएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले बजेट निकासा दिन सक्ने व्यवस्था छ ।”

मन्त्री खनालले साइप्रसमा बन्धक बनाइएका भनिएका धादिङका उज्ज्वल कुँवरको उद्घार तथा सहायता र जापानमा मृत्यु भएका बझाङका दीपक धामीको शवका सम्बन्धमा नेपाली नियोगहरूलाई आवश्यक समन्वयका लागि निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्न गएकी शर्मिला दर्जीलाई नेपाली राजदूतावास, कुवेतको पहलमा यही असार १ गते काठमाडौँ फर्काइएको बताउनुभयो ।

कुवेतको जेलमा सयौँ नेपाली महिला रहेका भन्ने भनाइमा सत्यता नरहेको बेहोरा स्पष्ट पार्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले भन्नुभयो, “हाल कुवेतको जेलमा जम्मा ६३ जना नेपाली नागरिक विभिन्न अभियोगमा थुनामा रहेकामा तीमध्ये सात जना महिला छन् ।” उहाँका अनुसार नेपाली राजदूतावासले उद्धार गरेका करिब ७० जना महिलाहरू नेपाल फर्कने क्रममा छन् ।

वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् राष्ट्रिय हित र मुलुकको छवि प्रवर्द्धनमा केन्द्रित परराष्ट्र नीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका उहाँको भनाइ छ । मन्त्री खनालले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनको विषय संवेदनशील भएको बताउँदै यस विषयमा सबैको उत्तिकै दायित्व, योगदान र भूमिका रहने बताउनुभयो । मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा सशक्त र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्दै आएको र त्यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने र प्राप्त उपलब्धिका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउँदै जाने परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

ललितपुर । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कानुन संशोधन गरी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई अझ शक्तिशाली र आत्मनिर्भर बनाई किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताएकी छन्।

आज ललितपुरस्थित राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा दुग्ध व्यवसायीहरुसँग भएको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले दूधको उत्पादन, लागत र बजारलाई दृष्टिगत गरी समयसमयमा मूल्य निर्धारण गर्ने, दुग्धजन्य पदार्थ नकिन्ने र समयमा भुक्तानी नदिने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएकी हुन् ।

दुग्ध विकास बोर्ड तथा संस्थानमा राजनीति हाबी भएको, विचौलियाको चलखेल हुने गरेको तथा व्यवस्थापनपक्ष कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत्लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा सहुलियतको व्यवस्था गरी दुग्ध व्यवसायमा संलग्न किसानसहित दुग्ध उद्योग र संस्थानका पक्षमा मन्त्रालय रहेको स्पष्ट गरिन् ।

बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा बालक चौधरीले बोर्डलाई नियमन, प्रवद्र्धन र अनुगमनसहितको अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिँदै खाद्य ऐनले व्यवस्था गरेकोभन्दा कम गुणस्तरको दूध बिक्री वितरण भइरहेको भन्ने सन्दर्भमा यथासक्य चाँडो अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक डा शरणकुमार पाण्डेले दुग्ध किसान र उद्योगी प्रोत्साहित हुनेगरी किसानमुखी कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गर्दै गैरव्यावसायिक र असन्तुलित तरिकाबाट उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुँदा किसान मारमा परेको यथार्थलाई सम्बोधन गर्नेगरी संस्थानमा काम भइरहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बसिरहेको छ।

बैठकमा आगामी महाधिवेशनको तयारी, विधान संशोधन तथा महाधिवेशन कार्यविधिलगायत विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।

रास्वपाले असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा आफ्नो प्रथम महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ। महाधिवेशनलाई व्यवस्थित र सफल बनाउन आवश्यक निर्णयहरू सचिवालय बैठकमार्फत अघि बढाइने जनाइएको छ।