काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भाडासम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगमा विद्युत् लाइन नकाट्न आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार केही उद्योगले भाडा भुक्तानी गरिसकेका र अन्य उद्योगीले महसुल तिर्न खोजिरहेका जनाउँदै परिसङ्घले बक्यौता तिर्ने समय थप गर्न अनुरोध गरेको हो।

औद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गत जेठ २५ गते सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न उद्योगलाई निर्देशन दिएको थियो। औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापत ३०० भन्दा बढी उद्योगले रु ८८ करोडभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै परिसङ्घले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत उद्योगलाई निर्वाध सञ्चालनका लागि सहयोग र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको हो।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र भाडा वृद्धिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०८१ चैत १२ गते लिमिटेडले बढाएको नयाँ भाडादर वि.सं. २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्रै लागू हुने फैसला गरेको थियो। सो फैसलालाई उद्योगीले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा लिमिटेड सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालत गएको अवस्था छ।

“सर्वोच्चबाट सो विवादको अन्तिम निरुपण नहुँदासम्म औद्योगिक क्षेत्रभित्रका कुनै पनि उद्योगमा विद्युत् लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगमा पुनःजोड्न परिसङ्घ अनुरोध गर्दछ”, परिसङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।