`

राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै, यी हुन् कार्यसूची

काठमाडौँ, १८ असारः सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभाको बैठक आज अपराह्न ११ः१५ बजे सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकहरुमध्ये राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयसहित विभिन्न मन्त्रालयको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।

यस्तै, उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले नै प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘आर्थिक विधेयक, २०८२’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले नै प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘भन्सार विधेयक, २०८०’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, राष्ट्रियसभाका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसभा समक्ष टेबुल गर्नुहुने कार्यसूची निर्धारण गरिएको छ ।

कास्कीको मादी गाउँपालिकाको बजेट ६० करोड ५० लाख

कास्की, १७ असार : कास्कीको मादी गाउँपालिकाले आन्तरिक रोजगारी वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि रु ६० करोड ५० लाख २० हजार बजेट ल्याएको हो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङले आज गाउँसभामा आगामी आवको बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

मादीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का गाउँसभा सदस्यहरूको बीचको विवादका कारण गत असार १० गते बजेट प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । दलहरूबीच सहमतिपछि एक साता ढिला गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको हो ।

गाउँपालिकाले रोजगारी बढोत्तरीका लागि रोजगार आयोजना सञ्चालनका लागि रु २५ लाख ७२ बजेट बजेट छुट्टाइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । पालिकाभित्र लघु तथा घरेलु उद्यमको विकासका लागि युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालमा जोड दिइएको छ । यसैगरी कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बजेटमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान रकम रु १० करोड २२ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फको अनुदान रकम रु ११ करोड ३९ लाख ४९ हजार, सशर्ततर्फ चालु खर्च रु २५ करोड ५९ लाख तथा पुँजीगततर्फ रु दुई करोड १० लाख तथा विशेषतर्फ रु ७२ लाख गरी कूल रु ३० करोड ८८ लाख रहेको छ ।

यसैगरी आन्तरिक आय रु चार करोड ५८ लाख ७२ हजार अनुमान गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरणको रु एक करोड १२ लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट रु एक करोड १५ लाख ६६ हजार र विशेष र समपूरक गरी रु एक करोड अनुमान गरिएको छ ।

बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ रु १५ करोड ५० लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ । नेपाल सरकारको सर्शत कार्यक्रमका लागि रु २८ करोड ४० लाख ६२ हजार, आर्थिक विकासतर्फ रु दुई करोड ९६ लाख ९१ हजार विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।

गाईभैँसी नयाँ पकेट विकास कार्यक्रमको लागि रु २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण सहयोग कार्यक्रमको लागि रु २० लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

व्यावसायिक र गुणस्तरीय कृषिको विकास तथा आन्तरिक रोजगारीको बढोत्तरीलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको उपाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।

करेन्ट लागेर सडकमा हिँडिरहेका एकै परिवारका तीन जना घाइते

बागमती, १७ असार : हेटौँडा उपमहानगरपालिका–७ नागसोती शान्तिटोलमा आज साँझ करेन्ट लागेर एकै परिवारका तीन जना घाइते भएका छन् ।
विद्युत्को कर्मचारीले बिजुलीको पोलमा काम गर्दै गरेको अवस्थामा विद्युत्को तार अचानक भुइँमा खस्दा सडकमा हिँडिरहेका स्थानीय ४६ वर्षीय सञ्चयकुमार पुडासैनी, उहाँको श्रीमती ४४ वर्षीया लक्ष्मी पुडासैनी र उहाँको नातिनी एक वर्षीया श्रीयाना पुडासैनी करेन्ट लागेर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

घाइते तीनै जनालाई हेटौँडा अस्पतालमा प्राथमिक उपचार गरी थप उपचारको लागि नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुर चितवन पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक अर्यालले बताउनुभयो ।

न्यायपालिका छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छः कानुनमन्त्री चौरसिया

काठमाडौँ, १७ असारः कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्यायपालिका छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले न्याय छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउँदै आएको बताउनुभयो ।

“न्यायपालिले छिटो न्याय दिनका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्दै आइएको छ । अनलाइन मुद्दा दर्ता, मुद्दाको अवस्था बुझ्ने र भिडियोमार्फत सुनुवाइको काम भइरहेको छ । यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर न्यायपालिकाको बजेट विनियोजन गरिएको छ”, मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो ।

जातजाति, धार्मिक, सांस्कृति विभेद तथा छुवाछूत र भेदजन्य कार्यविरुद्धको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिइएको भन्दै उहाँले निजामती तथा सरकारी सेवामा दलितको कोटा निर्धारण गरेर सहभागिता बढाउँदै लगिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेतृत्वप्रति आक्रोश भए पनि व्यवस्थाप्रतिको समर्थन घटेको छैनः अध्यक्ष नेपाल

जनकपुर,१७ असारः पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजनीतिमा विचलन आएका कारण नेतृत्वप्रति जनआक्रोश र निराशा भए पनि वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको समर्थन नघटेको बताउनुभएको छ ।

पार्टीको धनुषा जिल्ला कमिटीको सातौँ अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा आज यहाँ उहाँले जनआक्रोस र निराशा चिर्न सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष नेपालले राजनीतिमा प्रतिक्रियावादी एवं पुँजीवादी चिन्तनका कारणले सिङ्गो कम्युनिष्ट पार्टी नै बदनाम हुन थालेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणबारे आफू ‘नबिराउनु, नडराउनु’ भन्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो

विकास सहायतालाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्रीको आह्वान

सेभिया (स्पेन), १७ असार : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वमा विकास सहायता अनुमान गर्न सकिने र विकासशील देशको आवश्यकतासँग अनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ‘विकासका लागि वित्त’ सम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा स्पेनमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘थिम आधारित राउण्ड टेबल–अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोगको पुनर्जीवन’ मा सहअध्यक्षतासहित सम्बोधन गर्दै साझा विश्वव्यापी समृद्धिको मार्गलाई पछ्याउँदै आवश्यकताभन्दा कम र असन्तुलित रूपमा प्रवाह भइरहेको विकास सहायतामा रूपान्तरण हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

विकसित देशले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई बोलीमा नभई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामी हतियारमा होइन, मानिसहरूमा लगानी गरौँ । जलवायु वित्तलाई मापन गरी सन्तुलित लगानी बढाऔँ । अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोगको वास्तविक उद्देश्य निर्भरता होइन, सम्मान र मर्यादा पनि हो ।”

उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरूमा अनुकूलन र न्यूनीकरणको लागि छुट्याइएको नयाँ र थप स्रोतहरूको सुनिश्चिताताका लागि पनि आह्वान गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय स्वामित्व केन्द्रित, पारस्परिक विश्वासलाई बढावा दिने र पारदर्शिता र साझेदारीलाई कायम राख्नेगरी लगानी बढाउन आग्रह गर्दै सेभिया (सेभिल्ला) प्रतिबद्धताले विश्वव्यापी विकास सहयोगलाई पुनः रूपान्तरण र पुनर्जीवित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको बताउनुभयो । “यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो, तर यसको सफलता हाम्रो सामूहिक सङ्कल्पमा निर्भर रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दाताहरूको विभाजन, समन्वयको अभाव, प्राथमिकताहरूमा परिवर्तन र राष्ट्रिय प्रणालीहरूलाई बाइपास गर्नेजस्ता कार्यहरूले सहायताको प्रभावकारितालाई निरन्तर कमजोर बनाइरहेका छन् । यस्ता कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने हामी सबैको चाहना हो ।”

प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

सेभिया (स्पेन), १७ असार : संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ‘विकासका लागि वित्त’ सम्बन्धी चौथो अन्तरार्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा स्पेनमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल र बुरुण्डीद्वारा सहआयोजना गरिएको राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको पहलमा पानी तथा सरसफाइ वित्तीय स्रोतको प्रवाहसम्बन्धी उच्चस्तरीय साइड इभेन्टमा सहभागी हुनुभएको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खानेपानी र सरसफाइ आधारभूत मानव अधिकारको विषय भएकाले यसलाई विकासको लक्ष्य मात्र नभइ मानवीय सम्मान र सभ्यतासँग जोडेर हेर्न आह्वान गर्नुभयो । विश्वका अबौँ मानिस खानेपानी र सरसफाइको अभावमा जनस्वास्थ्यका समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले साझा प्रयासबाट यसको समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।

“विश्वलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइपूर्ण बनाउन सकिन्छ । यसका लागि नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामीले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचलाई संविधानको मौलिक हकका राखेका छौँ । यो हकको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भए पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ हामीले यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा साथ पूरा गर्ने छौँ ।”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अनुभवका आधारमा पानी र सरसफाइ अभियान (वास) लाई राष्ट्रिय सफलताको विषय बनाउने बलियो आधार तय भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

संविधानअनुसार परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिएको छः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ, १७ असार : गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितका मूलभूत विषयमा केन्द्रित रही सञ्चालन भइरहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको असार १५ को बैठकअन्तर्गत विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाका तर्फबाट आज जवाफ दिदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

गृहमन्त्री लेखकले सरकारले संविधानअनुसार स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपालीको हितको रक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिमा केन्द्रित रही परराष्ट्र नीति सञ्चालन तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध बिस्तार गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँ भन्नुभयो, “यस सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र नीति २०७७ ले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग बिस्तार एवम् सुदृढीकरणका लागि विस्तृत नीति, रणनीति तथा कार्यनीति स्पष्ट गरेको छ । ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ भन्ने मर्मलाई आत्मसात् गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशमा निकै सुझबुझका साथ सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकारका प्रयासहरू यसैतर्फ केन्द्रित छन् ।”

मन्त्री लेखकले परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको एक प्रमुख आधार मानेर विदेशस्थित नियोगहरूलाई व्यापार, वैदेशिक लगानी, वैदशिक सहयोग, पर्यटन तथा प्रविधि प्रवर्द्धनमा सक्रिय बनाउँदै आएको बताउनुभयो । यसका अतिरिक्त सरोकार भएका निकायहरूसँगको समन्वयमा जलवायु कूटनीतिलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै आइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

“मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सबै नियोगहरूलाई यसको प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट कार्यादेश दिएको छ । यस विषयमा समन्वयका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै आर्थिक कूटनीति महाशाखा नै गठन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त महाशाखामार्फत देशगत रणनीति बनाई प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।”

गृहमन्त्री लेखकले राजदूतहरूको नियुक्ति ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ र प्रचलित नियम कानूनअनुसार भइआएको स्पष्ट पार्नुभयो । साथै दूतावास तथा नियोगहरूमा हुने अन्य कुटनीतिक नियुक्तिसमेत प्रचलित नियम कानूनबमोजिम गरिँदै आइरहेको ब्यहोरा उहाँले सुनाउनुभयो ।

विदेशमा रहेका प्रवासी नेपालीसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले विशेष महत्त्व दिँदै आइरहेको र यस सम्बन्धमा क्रमिक रूपमा आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत सुधारका कार्य हुँदै आइरहेको मन्त्री लेखकले जानकारी गराउनुभयो । “गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप एवं पुँजीलाई नेपालको विकासमा लगाउन तथा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूसँग जोड्ने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ”,उहाँले भन्नुभयो ।

जुम्लाको राक्सेस्थित पाटनमा पहिरो जाँदा चरीरहेका १३ भेडा पुरिए

कर्णाली, १७ असार : तातोपानी गाउँपालिका ८ जुम्लाको राक्सेस्थित पाटनमा पहिरो जाँदा चरीरहेका १३ भेडा पुरिएका छन् ।सोमबार दिउँसो ४ः०० बजेको समयमा पाटनमा चरीरहेका भेडालाई पहिरोले पुरेको हो ।

वर्षात्का कारण आएको पहिरोले पुरिएर १३ भेडा र एक घोडा मरेको भेटिएको ताम्ती टोप्लाका प्रहरी इन्चार्ज प्रहरी सहायक हवल्दार गणेशबहादुर बलायरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कुहिरोले ढाकिएकोले कति भेडा तथा घोडा मरेको भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । कृषकहरूले भने आआफ्ना भेडा जम्मा गरिरहेका छन् । घटनास्थल करिब ८ घण्टा पैदल यात्रा हिड्नुपर्दछ ।

इन्चार्ज बलायरको नेतृत्वमा स्थानीयसहित सुरक्षा टोली घटनास्थलमा पुगिसकेको छ । तातोपानी गाउँपालिका वडा नं ७ जुम्लाका स्थानीय भेडापालक कृषक टेकराज रावतले आफूसहित आठ जना कृषकका भेडाहरू चरीरहेको अवस्थामा माथिबाट ठूलो पहिरो खसेर पुरेको बताउनुभयो । उक्त गाउँपालिका वडा नं ७ का वडाध्यक्ष तिलक रावतले पहिरोले धेरै भेडा मरेको भन्ने खबर आए पनि क्षतिको यकिन विवरण आउन समय लाग्ने बताउनुभयो ।

नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ, १७ असारः ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

सभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभाअध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त प्रस्ताव सभामा पेस गर्दा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

आजकै बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दहालले ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेस गर्नुभयो । यस विधेयकउपर २१ जना सांसदले एक सय २३ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो ।

प्राप्त संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकमाथि यहि असार ११ गते सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । विधेयकले भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई सहज र सुरक्षित बनाउन तथा महशुल सङ्कलनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

कांग्रेस बैठक दोस्रो दिन पनि जारी, ३५ जनाले राखे धारणा

काठमाडौँ, १७ असार : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सोमबारदेखि जारी बैठकमा आजसम्म ३५ केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजाल, उमा रेग्मी, जीपछिरिङ लामा, अर्जुनप्रसाद जोशी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, देवेन्द्रराज कँडेल, डा डिला सङ्ग्रौला, रमेश लेखक, किरण यादव, लक्ष्मी परियार, कृष्णकिशोर घिमिरे, टेकप्रसाद गुरुङ, चन्द्रबहादुर केसी, मानबहादुर नेपाली, उदयशमशेर राणा, दिलमान पाख्रिन, रामहरि खतिवडा, विनोदकुमार चौधरी, गुरू बराल, उर्मिला नेपाल केसी, सीताकुमारी राना, राधा घले, सीतादेवी देवकोटा, शारदा पौडेल र आमन्त्रित सदस्य पुष्पराज पराजुलीले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

विभिन्न प्रस्तावमा धारणा राख्ने क्रम जारी रहेकाले कार्यसमितिको बैठक भोलि असार १८ गते दिउँसो १२ः३० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः बस्ने मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सोमबारदेखि सुरू भएको बैठकमा १०० दिने अभियानका प्रतिवेदन, केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशिका संशोधन र प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन, अनुशासन समितिको प्रतिवेदन, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण प्रगति विवरण, केही भ्रातृ संस्थाबारे निर्देशक समितिको रायका आधारमा उपयुक्त निर्णय र नेपाली जनसम्पर्क समितिको व्यवस्थापन र विस्तार सम्बन्धमा १० केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्नुभएको थियोे ।

यस्तै, शुभेच्छुक संस्थाबारे छलफल, कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णय अनुमोदन, जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका पारित गर्ने सम्बन्धमा र संसद् तथा सरकारमा पार्टीको भूमिकाको प्रभावकारिता, समसामयिक विषयलगायत विविध एजेन्डामा छलफल जारी रहेको छ । बैठकमा पार्टी उपसभापति एवं केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिष्ठानको निर्देशिका संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव र प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सोमबारको बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले बैठकका एजेण्डा प्रस्तुत गर्नुका साथै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण प्रगति विवरण सम्बन्धमा बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । साथै उहाँले केही भ्रातृ संस्थाबारे निर्देशक समितिको रायका आधारमा उपयुक्त निर्णय सम्बन्धमा र नेपाली जनसम्पर्क समितिको व्यवस्थापन तथा विस्तार सम्बन्धमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको छ : मन्त्री शाही

काठमाडौँ, १७ असार : वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोगसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि सर्शत अनुदानका रूपमा प्रदेश सरकारलाई बजेट उपलब्ध गराइएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमातहत रहन गएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “वनक्षेत्रका धेरै संरचना प्रदेश सरकार मातहत रहेको र ती संरचनाको चालु खर्च तथा पुँजीगत खर्च प्रदेश सरकारको बजेट अन्तर्गत नै रहने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि मात्र रु १२ अर्ब तीन करोड ८८ लाख विनयोजन गरिएको छ ।”

सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेश सरकारलाई रु तीन अर्ब ९० करोड ९२ लाख र स्थानीय तहलाई ४५ करोड ४८ लाख विनियोजन गरी पठाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहीको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “निजी सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षरोपण, भू–तथा जलाधार संरक्षण, वन वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण, जडीबुटीको संरक्षण तथा उपयोग, चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण तथा अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वनक्षेत्रलाई आर्थिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नेगरी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।”

उहाँले वनमा भएका ढलेका, सुकेका, बुढा तथा परिपक्व रुख सङ्कलन गरी काठ दाउराको उत्पादन बढाउने, काठ दाउराको आपूर्ति गर्ने र फर्निचरलगायत वनजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरल रूपमा कच्चापदार्थ उपलब्ध गराई काठजन्य सामग्रीको आयात प्रतिस्थापन गर्नेगरी प्रदेश सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

वन उद्यम तथा वनजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कृषि विकास बंैकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरिँदै आएको जानकारी दिँदै मन्त्री शाहीले वन डढेँलोलगायत वन अतिक्रमण, रुख कटानी र वन पैदावारको चोरी निकासी नियन्त्रणजस्ता वन संरक्षणका कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जङ्गली रातो बाँदर र जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ ।

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको नियन्त्रण र न्यूनीकरण वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा सम्बन्धित अन्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा समुदायकोसमेत उत्तिकै सहभागिता, सहकार्य र सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणसम्बन्धमा जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विभिन्न विकास साझेदार निकायसँगको सहकार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा सघाउ पुग्ने खालका कार्यक्रमका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनेगरी बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त र प्रविधिमा नेपालको पहुँच बढाउँदै लगिने बताउँदै मन्त्री शाहीले जलवायु परिवर्तन एउटा बहुआयामिक र अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले नेपालले तय गरेका तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले तय गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहकोसमेत रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।

सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छः कांग्रेस नेता निधि

महेन्द्रनगर (धनुषा), १७ असार: प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सुनचाँदी व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

जनकपुरधाममा आज सुनचाँदी व्यवसायीसँगको भेटमा उहाँले सुनलाई विलासिताको विषयका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने भन्दै जायज मागलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

हाल देशभर आन्दोलनमा रहेका सुनचाँदी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल कार्यदल गठन गरेर निष्कर्ष पुग्न उचित हुने नेता निधिको भनाइ थियो ।

यसअघि पनि आफूलाई सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारीले काठमाडौँमै भेटेर कुरा राखेको र यस विषयमा आफूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत जानकारी गराइसकेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ : मन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ, १७ असार : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीकातर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहूँच पुर्‍याउने लक्ष्य, स्वीकृत आवधिक योजना र प्रगतिलाई कायम गर्न प्रभावकारी कार्यक्रमको निरन्तरता र नविनतम कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रमा नेपाल सरकारले पक्ष राष्ट्र भई जनाएका दिगो विकास लक्ष्य आदि अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । जस अनुरूप स्वास्थ्य सेवाका सबै अङ्क (स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक) विशिष्टकृत विधा र उपचार पद्धतिको समूचित विकास तथा विस्तारद्वारा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न गराउने गरी आगामी आवका लागि आवश्यक विनियोजन गरिएको छ ।”

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि जम्मा रु ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएकोमा सङ्घ सरकारमा ५५ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश सरकार ६ अर्ब ५३ करोड र स्थानीय तह ३४ अर्ब ३२ करोड विनियोजन भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीकोतर्फबाट उहाँले जानकारी दिनुभयो । सघन जलनको उपचार, मुटु, मिर्गाैला प्रत्यारोपण, क्यान्सरलगायत विशिष्टकृत सेवाहरू सातै प्रदेशका एक एक सङ्घीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हुनेगरी व्यवस्था गरिएकोसमेत उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “जटिल रोगको उपचार र सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तारका साथै सेवा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष योजना लागू गरिएको कुरा जानकारी गराउन चाहान्छु ।”

उहाँले ठूला सङ्घीय अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप विस्तार गर्न अस्पताल पूर्वाधार निर्माण र औँजार उपकरणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई तीनै तहका सरकार मिलेर थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहकार्यगत प्रणाली विकास गरिनेछ, साथै विशिष्टकृत सेवालाई देशका सबै भूगोल र क्षेत्रका नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्‍याउन क्रमशः सेवा विस्तार गरिनेछ ।”

डेङ्गुरोग नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एकीकृत कार्ययोजना तयार भई लागू भएको जनाउँदै उहाँले औलो प्रभावित स्थानका लागि लक्षित वर्गका लागि झुल वितरण र घरभित्रै विषादी छिड्काउनेसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “एकीकृत निगरानी प्रणालीको प्रयोग गर्न डेङ्गु रोगको रोकथामका लागि EWARS/SORMAS मार्फत निगरानी भइरहेको, सङ्घीय, प्रादेशिक, जिल्ला, तथा स्थानीयस्तरमा द्रुत प्रतिकार्य टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको, साउन महिनालाई डेङ्गी सचेतना महिना मनाई विभिन्न सचेतना तथा प्रतिकार्य गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् ।” उहाँले त्रिवी शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पताललगायतका सबै सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गराउन पेजिङ, अस्पताल नेभिगेशन चार्ट, शल्यक्रियाको पालोको समय घटाउने, अनलाइन टिकट तथा भुक्तानी, एक्से रे फिल्मको व्यवस्था र दुई सिफ्टमा स्वास्थ्य सेवा र अस्पतालमा बिमा सेवाको कडाइका साथ पालना गराइएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

सामाज रुपान्तरणमा महिला र पुरुष कलाकर्मीको भूमिका बराबरी छ: उपसभामुख राना

काठमाडौँ, १७ असार: उपसभामुख इन्दिरा रानाले नेपालको सामाजिक रुपान्तरणमा महिला र पुरुष कलाकर्मीको बराबरी योगदान रहेको बताउनुभएको छ ।आज काठमाडौँमा आयोजित ‘समाज रुपान्तरणमा सङ्गीत, नृत्य र नाट्यकर्मी’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले नेपालका सबैखाले परिवर्तनमा नेपाली महिलाको निर्णायक सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै महिला कलाकर्मीको निरन्तर योगदानले परिवर्तन सम्भव भएको बताउनुभयो ।

महिला कलाकर्मीले कलाका माध्यममार्फत चेतना जगाई सामाजिक रुपन्तरणमा अघि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि एक्लै नभई सँगसँगै यात्रा गर्नुपर्ने पनि उपसभामुख रानाको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्ण घर्तीले हरेक राजनीतिक आन्दोलनको उठान, सञ्चालन र बैठानमा कलाकर्मीको अत्यन्तै ठूलो योगदान रहेको र यो इतिहास मेट्न खोजे पनि कुनै पनि दिन सचेतताका साथ उत्खनन भएरै छोड्ने बताउनुभयो ।

डा विन्दु शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाली नाट्य लेखन, निर्देशन र चलचित्र अभिनयलगायत क्षेत्रमा महिला संलग्नता र प्रवृत्तिको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले मुक्तिको आकाङ्क्षाबिना नाटकमा प्रस्तुत महिलाको सक्रियता जमिनबिनाको उडानजस्तो बन्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँको कार्यपत्रमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा अशोक थापाले टिप्पणी गर्दै नृत्यकर्मी महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन देखिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । नृत्यविज्ञ डा लोकनाथ दुलालले सुरुआतमा मनोरञ्जन, धार्मिक, व्यवहारिक र ज्ञान गरी चार चरणमा विकसित भएको कला पछिल्लो समय फेरिँदै गएको बताउनुभयो ।

हिमतालको जोखिम घटाउन जिसिएफको पाँच अर्ब अनुदान

काठमाडौँ, १७ असार – नेपालले जोखिममा रहेका चार हिमतालको सतह घटाउनका लागि करिब रु पाँच अर्बको अनुदान पाउने भएको छ । आज हरित जलवायु कोष (जिसएफ) को पोपुआ निउगिनीको राजधानी पोर्ट मोरिस्बीमा बसेको ४२औँ बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकमा भाग लिन पोर्ट मोरिस्बीमा पुग्नुभएका अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसि) को तर्फबाट जिसिएफको वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले यस परियोजनमा हरित जलवायु कोषबाट तीन करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने निर्णय भएको पुष्टि गर्नुभयो ।

“विकसित मुलूकबाट १२ र विकासशील मुलुकबाट १२ गरी कूल २४ सदस्य हुने बोर्डमा कुनै प्रस्ताव मतदानबाट र कतिपय प्रस्तावहरू बोर्ड सदस्यहरूकाबीच व्यापक छलफलपछि मात्र स्वीकृत भएका थिए । तर नेपालको प्रस्ताव भने सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट कोष र बोर्डको नेपालप्रति सदस्यता रहेको प्रष्टै देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामासमेत गम्भीरतापूर्वक राखिएको हिमताल विष्फोटको जोखिममा यस्ता दर्जनौंँ अरु परियोजनाको खाँचो छ ।”

ढुङ्गानाले करिब सात वर्ष लगाएर तयार गरिएको यो परियोजनाको कार्यान्वयनबाट हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट नेपाल जोगाउने उपायका लागि नमूना सिद्ध हुने अपेक्षा गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कोषको ४२औंँ बैठकमा कूल १९ प्रस्ताव पेस भएकामा नेपालसहित १७ वटा प्रस्ताव पारित भएका छन् ।

त्यसैगरी यस परियोजनमा नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी), स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले रु एक करोड ३८ लाख अमेरिकी डलर सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो परियोजना नेपाल सरकारको तर्फबाट कोषको सम्बन्धन प्राप्त निकायको रूपमा युएनडिपीले पेस गरेको हो ।

यूएनडिपीका प्रवक्ता क्याको योकोसुकाले सात वर्षे उक्त परियोजना जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमसँगको साझेदारीमा लागू हुने जानकारी दिनुभयो । “यसले कोशी र गण्डकी नदी प्रणालीमा पर्ने करिब २२ लाख जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस परियोजनाअन्तर्गत उच्च जोखिमयुक्त चार वटा हिमतालको सतह घटाइने, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिने, नदी किनारामा १५० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा वन रोपणसहित प्राकृतिकमार्फत संरक्षण गरिने र विपद् पूर्व तयारी र जलवायु सहनशीलता अभिवृद्धि गरिने योजना रहेको छ ।” नेपालले यसअघि सोलुखुम्बुको इम्जा तालमा ३ दशमलव ४ मिटर पानीको सतह नियन्त्रणपूर्वक घटाएर सफलतापूर्वक सम्भावित विपद् टार्न सफल भएको थियो ।

अनुभवलाई यस परियोजनाले थप व्यापक बनाउने यूएनडिपीको विश्वास छ । हिमालय क्षेत्रमा तापमान तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो परियोजना तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुका साथै दीर्घकालीन दूरदृष्टिमा आधारित जलवायु कार्यलाई सहयोग गर्ने भन्दै जलवायु अतियन्ता उत्साहित देखिएका छन् । वैज्ञानिक आधार, सरकारको नेतृत्व र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको बलमा अघि बढाइएको यस अभियानले नेपाललाई जलवायु सहनशील देशको रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

परियोजनाले विशेषगरी नेपालका हिमाली क्षेत्रका नदी बेसिनमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न उच्च जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने, हिमतालबाट सम्भावित बाढी व्यवस्थापन र तीव्र हिमाल क्षेत्रीय जलवायु प्रभावका कारण उत्पन्न हुने प्राकृतिक प्रकोपबाट स्थानीय समुदायको जीविका, संरचना तथा पूर्वाधारको सुरक्षा गर्नु लक्ष्य रहेको छ । सरकार, विकास साझेदार, विज्ञ तथा सरोकारवालाको दीर्घ प्रयासपछि परियोजना स्वीकृति भएकोमा सबै सरोकारवालालाई बधाई तथा धन्यवाद दिइएको छ ।

यो सफलता नेपालको जलवायु न्याय र अन्तरराष्ट्रिय सहयोग दातासँगको प्रभावकारी साझेदारीको प्रमाण स्वरूपसमेत हेरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र यूएनडिपि को ‘इन्भेन्टोरी अफ ग्ल्यासियर लेक्स इन द कोशी, गण्डकी एण्ड कर्णाली रिभर बेसिन्स अफ नेपाल एण्ड तिब्बत्, चाइना’ शीर्षकको अध्यायन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा अवस्थित ४७ ओटा हिमताल फुट्न सक्ने बताएको छ । युएनडिपि र इसिमोडले संयुक्त रूपमा गरको उक्त अध्यायन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा पर्ने ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ । यी हिमताल जुनसुकै बेलामा पनि फुट्नसक्ने र नेपालले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोे छ ।

उक्त अध्ययान अनुसार यीमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ । तीनमध्ये केही अत्यन्त संवेदनशील मानिएका छन् जसले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गराउने सम्भावना रहेको अध्ययानले देखाएको छ । प्रतिवेदनले जोखिममा रहेका हिमताल फुट्दा नेपालले विलियन डलरभन्दा बढी वित्तीय क्षति बेहोर्नुपर्ने र ठूलो मानवीय क्षति पनि गर्नसक्ने उल्ल्ेख गरेको छ । प्रतिवेदनले क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारीका कार्यक्रम तय गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा यो परियोजना नेपालको जलवायु अनुकुलन प्रयासमा ठूलो कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास लिइएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले नेपालभित्र जोखिममा रहेका २१ ओटा हिमताल जति पनि बेला फुट्न सक्ने र यसले ठूलो जोखिम निम्ताउन सक्ने खतरा रहेकोे बेलामा जिसिएफको अनुदानले जोखिम व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने भन्दै यो नेपालको लागि ठूलो उपलब्धि रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

“यस्ता जोखिममा रहेका हिमतालका जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको बेलामा अनुदान प्राप्त गर्नु हाम्रो लागि ठूलो सफलता हो । जिसिएफमा पहुँच पुग्नु पनि नेपालका लागि राम्रो भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “उक्त अनुदानले चार ओटा हिमतालको जोखिम घटाउन सहयोग गर्ने भयो । अब बाँकी रहेका हिमतालको जोखिम घटाउनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर योजना बनाउन पनि सहयोग हुनेभयो ।” जोशीले भारत र चीनभित्र जोखिममा रहेका हिमताल फुटुदा नेपाललाई पनि असर पुग्ने बताउनुभयो ।

प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर बजेट तर्जुमा गरिएको छ : मन्त्री सुडी

काठमाडौँ, १७ असार : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जनताको प्रत्यक्ष दैनिकीसँग जोडिएको खानेपानी तथा सरसफाइजस्ता सेवा सबै नागरिकमा समन्यायिक तरिकाले पुर्‍याउन प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर बजेट तर्जुमा गरिएको बताउनुभएको छ ।

आज खानेपानी मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजित बजेटका सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाामा सांसदहरूले राख्नु भएका चासो, जिज्ञासा र दिनुभएको सुझावको सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

परिवर्तित जीवन शैलीका कारणले बढ्दो खानेपानीको मागको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्‍याउनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबैका सल्लाह सुझावलाई समेटेर आगामी दिनहरूमा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री सुडीले मुलुकको कूल जनसङ्ख्याको करिब ६६ प्रतिशत सहरी जनसङ्ख्या र बाँकी सहरोन्मुख क्षेत्र रहेको हुँदा परिवर्तित जीवन शैलीका कारणले बढ्दो खानेपानीको मागको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्‍याउनु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

यसैगरी उहाँले आगामी आवको लागि खानेपनी मन्त्रालयतर्फ जम्मा रु ३३ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन भएको तथा जसमा नेपाल सरकारको स्रोततर्फ रु २४ अर्ब ६४ करोड, वैदेशिक ऋणतर्फ रु सात अर्ब ७५ करोड र वैदेशिक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ५० करोड रहेको जानकारी दिनुभयो ।

कूल बजेटमध्ये विनियोजनतर्फ जम्मा रु २० अर्ब ७२ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु आठ अर्ब ९४ करोड र प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने सङ्घीय सशर्तका कार्यक्रम÷आयोजनाको लागि रु चार अर्ब २२ करोड बजेट रहेको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री सुडीले तीनै तहको सरकारका वार्षिक कार्यक्रममा खानेपानीसँग मात्र सम्बन्धित भई सरसफाइको क्षेत्र भने प्राथमिकतामा पर्न नसकिरहेको तथा सङ्घीय सरकारबाट केही ढल प्रशोधनका आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहे तापनि पर्याप्त नरहेको बताउनुभयो ।

निजामती विधेयकका प्रावधान परिर्वतन गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग

काठमाडौँ, १७ असार : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा शेखर कोइरालाले प्रतिनिधिसभाबाट पास गरिएको निजामती कर्मचारी सेवा विधेयकमा केही प्रावधान परिर्वतन गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

लेखक तथा साहित्यकार मधुसूदन पाण्डेयद्वारा लिखित, अनुदित, सम्पादित तथा सहलिखित ‘शतक पुस्तक’ को यहाँ आज लोकार्पण गर्दै निजामती विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयका कर्मचारी वा सांसदले विधेयकमाथि आफू खुसी प्रावधान राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामती विधेयक सर्वसम्मतिले पारित हुन्छ, अनि संसद्मा आइसकेपछि हेरफेर हुन्छ, यो सरासर आपराधिक काम हो, यसमा को दोषी हो भन्न सक्दिन, तर जो दोषी हो, उसले कुनै पनि हालतमा क्षमा पाउनुहुँदैन, यी र यस्तै क्रियाकलाप हुँदै जाने हो भने देश कता जान्छ ?” राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२, (५), (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई थप परिभाषित गरिएको छ ।

नेपाल र विश्वको वर्तमान परिस्थितिमा विशेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादको अझै बढी सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले देशको राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक अवस्थालाई नेपाली साहित्यको माध्यमबाट चित्रण गर्न साहित्यकारसँग आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा लेखक पाण्डेयद्वारा लिखित १०४ वटा (मौलिक, अनुदित तथा सम्पादित) पुस्तकको लोकार्पण गरिएको थियो ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ, १७ असार : परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि विश्वका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रसङ्घीय कृषि तथा खाद्य सङ्गठन, एफएओको रोममा जारी ४४औँ महासभाअन्तर्गत आज आयोजित कृषि तथा खाद्य प्रणालीसम्बन्धी उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर नेपालका मौलिक एवं विशिष्ठ उत्पादनहरूमार्फत् विश्व बजारबाट लाभ लिन आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, “कृषिमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने सरकारको नीति बमोजिम ठूला निजी कम्पनीहरूले कृषिमा लगानी गर्न थालेका पनि छन् । तर पनि ठूलो लगानी तथा कृषिमा आधुनिकीकरणको अभावमा पर्याप्त सम्भावनाका बाबजुत पनि नेपालले बृहत मात्रामा कृषि उपजहरू निर्यात गर्न सकिरहेको छैन । हामीलाई यस क्षेत्रमा ठूलो वैदेशिक लगानीको आवश्यकता छ ।”

मन्त्री डा राणाले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग एवं सहकार्यबाट कृषि क्षेत्रलाई नवप्रवर्तन, कृषिमा एआइको प्रयोग, खेती गर्न ड्रोन आदि प्रविधिको प्रयोग गरी कृषिमा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरणका साथ आकर्षक बनाउन नेपाल सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा कृषि पेशा गर्ने व्यक्ति अर्थात् किसानलाई अहिले पनि हेय दृष्टिले हेर्ने गरिएकाले यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी समयानुकूल विकास गरेर निर्यातमुखी बनाउन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिलाई मर्यादित र आकर्षक पेशा बनाउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।

संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको पूर्व सभापति मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, “कृषकहरूको सामाजिक छवि अहिले पनि बदल्न सकिएको छैन । म कृषि समितिको सभापति बन्दा पनि कतिपयले किन यो समिति रोजेको पनि भनेको सम्झना छ । तर मैले नै सो समिति रोजेकी थिएँ ।”

नेपालको ८३ प्रतिशत भूभाग पहाड वा हिमाली क्षेत्र रहेको र जहाँ अधिकांश जमिन स–साना टुक्रामा अवस्थित रहेकोले पनि कृषि कार्य अत्यन्त कठिन रहेको भए पनि यसलाई लामो समयदेखि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र गरिबीसँग जोडिएको बताउनुभयो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो आयस्रोत बनेको विप्रेषणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३५ प्रतिशत योगदान रहेको र कृषिको योगदान दोस्रो स्थानमा अर्थात् करिब २३ प्रतिशन रहेको बताउँदै मन्त्री डा राणाले कृषि क्षेत्र अझै पनि करिब ८० प्रतिशत जनसंख्याको रोजगारीको माध्यम बनेको चर्चा गर्नुभयो ।

पछिल्लो समय जलवायुजन्य दुष्प्रभावका कारण कृषि क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पर्दै गएको र नेपालका लागि यो गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । गाउँगाउँमा युवा र पुरुष वर्गको अनुपस्थितिका कारण खेतीमा जंगली जनावरहरूको आक्रमण बढ्दा किसानहरू मर्कामा पर्नुका साथै मानव वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व पनि बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री डा राणाले कृषिलाई शिक्षा, पोषण र स्वास्थ्यसँग समन्वय गरेर अघि बढाउने प्रयास सफल भइरहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

निजामती विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु संसद्प्रति अपमान हो : नेता डा कोइराला

काठमाडौँ, १७ असारः नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भई पारित भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत यो कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजान आग्रह गर्दै नेता कोइरालाले कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढाउन नहुने बताउनुभएको छ ।

जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा सहयोग गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ, १७ असार : परराष्ट्रमन्त्री मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाल र नेपालजस्ता भूबनोट रहेका देशहरूका लागि दिगो कृषि प्रणाली र हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु वित्तमा सहयोग गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग माग गर्नुभएको छ ।

रोममा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको ४४औँ महासभालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका नेपाल र यहाँका विशेषगरी हिमाली क्षेत्रका लागि अनुदानमा आधारित अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, “नेपाल र नेपालजस्तै देशका हिमाली क्षेत्रहरू जलवायु सङ्कटका कारण सबैभन्दा बढी मर्कामा छन् । तर, जलवायु वित्त र अनुकूलन प्रयासहरूमा यी क्षेत्रहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ । यस विषयमा सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।”

नेपालको कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा राणाले कृषिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशत योगदान दिएको र करिब दुईतिहाइ जनसङ्ख्या कृषिमै आश्रित रहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले खाद्य सुरक्षादेखि पोषण, गरिबी निवारण र ग्रामीण विकाससम्म कृषिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

मन्त्री डा राणाले सन् २०३० सम्म भोकमुक्त विश्व निर्माण गर्ने लक्ष्य अझै अपूरो अवस्थामा रहेको र महामारी, जलवायु सङ्कट, आर्थिक अस्थिरता र भूराजनीतिक तनावहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरूमा समेत धावा बोलिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले दिगो र सहनशील पहाडी कृषि प्रवर्द्धन अत्यावश्यक रहेको र यो हाम्रो जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभएर यस पृथ्वीकै जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र पृथ्वीको पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

सफल र नवप्रवर्तनशील कृषि अभ्यासहरूलाई ‘फोर बेटर’को दृष्टिकोणसहित विस्तार गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामी किसानहरूलाई पूर्वसूचना प्रणालीसम्मको पहुँच विस्तारका लागि सहकार्य खोज्दैछौँ ।”

जलवायु जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा दिगो पहाडी कृषि प्रवर्द्धनका लागि एफएओसँगको सहकार्य अझ सशक्त हुने अपेक्षा गरेका छौँ । साथै, महिला तथा युवा किसानहरूको सहभागिता र नेतृत्व वृद्धि गर्न सफल अभ्यासहरूबारे अनुभव र ज्ञानको साझेदारीको अपेक्षा नेपालले गरेको छ ।”

यस्तो छ आजको सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, १७ असार : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३४, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ४४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ३९, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४९, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६५, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडी प्रतिकिलो रु ४० र मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८० कायम भएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी मूल्य प्रतिकिलो रु ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ३५, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ४५ कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ७०, स्कूस प्रतिकिलो रु ५०, रायोसाग प्रतिकिलो रु १२०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो रु १५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १२०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १४०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १७०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकिलो रु ६० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजिवन प्रतिकिलो रु १७०, रातो बन्दा प्रतिकिला रु ११०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १०००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु १६०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १२०, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३३०, केरा (दर्जन) रु १४०, कागती प्रतिकिलो रु १४०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, आँप (माल्द) प्रतिकिलो रु ९०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु ९५, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७५, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु ११०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ३५, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु २५, खुर्सानी हरियो माछे प्रतिकिले रु ८०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु ३५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १२०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु १७०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १२०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ९०० निर्धारण गरिएको छ ।

हेटौँडामा ट्रक दुर्घटनामा चालकको मृत्यु, सहचालक घाइते

बागमती, १७ असारः पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५ रातोमाटेस्थित चार्जिङ प्वाइन्ट नजिकै आज बिहान कोइला बोकेको ट्रक दुर्घटना हँुदा चालकको मृत्यु भएको छभने सहचालक घाइते भएका छन् ।

भारतको वनारसबाट रिद्दिसिदी सिमेन्ट उद्योगका लागि कोइला लिई आउँदै गरेको युपी६१एटी ०९६२ नम्बरको लहरी ट्रक दुर्घटना हुदाँ ट्रक चालक भारतको गाजीपुर जिल्ला पुरैनियाँ निवासी ४५ वर्षीय महेन्द्र यादवको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता श्यामु अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

ट्रकभित्र च्यापिएर अचेत भएको अवस्थामा चालक यादवलाई प्रहरीले उद्धार गरी उपचारका लागि हेटौँडा अस्पताल पठाएकामा तत्कालै चिकित्सकले मृत घोषणाा गरेको प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो । दुर्घटनामा परी घाइते भएका सहचालक भारतको सोही स्थानका २६ वर्षीय मनोज यादवको हेटौँडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

दूधमा आत्मनिर्भर काभ्रे : ७० प्रतिशत आपूर्ति अन्यत्र जिल्लामा

काभ्रेपलाञ्चोक, १७ असार- दूधमा आत्मनिर्भर काभ्रेबाट उत्पादितमध्ये ७० प्रतिशत दूध संघीय राजधानी काठमाडाँैलगायत केही जिल्लामा आपूर्ति हुने गरेको छ । केही वर्षदेखि जिल्लामा वार्षिक करिब डेढ लाख मेट्रिक टन अर्थात् १४ करोड ९२ लाख ८० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

जिल्लामा वार्षिक एक लाख ४९ हजार २८० मेट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुने गरेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ । दुग्धमा आत्मनिर्भर यस जिल्लामा एक लाख ४७ हजार ८७४ गाई र एक लाख ३८ हजार ४९९ भैँसीबाट उक्त परिमाणमा दूध उत्पादन भएको जनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार कुल गाईमध्ये हालको अवस्थामा ४३ हजार १०७ दूधालु गाई र ५९ हजार ३२० दूधालु भैँसी रहेका छन् । यस्तै जिल्लामा रहेका दूधालु गाईमध्ये २३ हजार ८३५ स्थानीय र १९ हजार २७२ उन्नत जातका छन् ।

जिल्लाका कुल दूधालु भैँसीमध्ये ३४ हजार ३४० स्थानीय र २४ हजार ९८० उन्नत जातको रहेको कार्यालयले जनाएकोे छ । कार्यालय प्रमुख डा सृजा वाग्लेका अनुसार पछिल्लो समय जिल्लामा दुग्धको बिक्रीबाट जिल्लामा भित्रने रकमबारे आधिकारिक तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । जिल्लाको पनौती, बनेपा, मण्डनदेउपुर र पाँचखाल नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी दूध उत्पादन हुँदै आएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

विसं २००९ देखि दूध बिक्री हुँदै आएको इतिहास रहेको काभ्रेपलाञ्चोकलाई २०७३ साल साउनमा ‘दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला’ घोषणा गरिएको थियो । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अनुसार जिल्लामा उत्पादित कुल दूधमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा अन्य जिल्लामा आपूर्ति भइरहेको छ । “उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमध्ये ३० प्रतिशत जिल्लामा खपत हुने गरेको र बाँकी काठमाडाँैलगायत अन्य जिल्लामा पनि दूध पठाइन्छ”, सङ्घका अध्यक्ष नारायणप्रसाद बडालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट ७० सहकारीले व्यवस्थित र एक सयभन्दा बढी निजी तवरबाट दूध सङ्कलन हुँदै आएको छ ।

काभ्रेमा दैनिक करिब पाँच लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको बजारमा तीन लाख लिटर दूध बिक्रीका लागि पठाइने गरिएको बडालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १३ स्थानीय तहमध्ये डाडाँपारिका खानीखोला, महाभारत र कोशीपारिस्थित चौँरीदेउराली तथा भुम्लु गाउँपालिकाबाट तरल दूध बजारमा आउने गरेको छैन । तरल दूध नआउने स्थानीय तहबाट मख्खन, छुर्पी, खुवा, पनिरलगायत दुग्धजन्य पदार्थ बजारमा आउने गरेको सङ्घले जनाएको छ । सङ्घका अनुसार जिल्लाबाट विशेषगरी काठमाडौँमा दूध पठाइनुका साथै पाण्डर बनाउन पोखरा, चितवन, हेटौँडामासमेत दूध पठाइने गरिएको छ ।

यसैबीच सरकारद्वारा जारी दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन मापदण्ड निर्देशिका–२०७५ कार्यान्वयनमा निकै कठिनाइ देखिएको छ । नेपाल खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले काभ्रेमा रहेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा दूध सङ्कलन केन्द्रको पटकपटक अनुगमन गरी सचेत गराए पनि जिल्लाका अधिकांश व्यवसायीले अझै प्लाष्टिककै भाँडामा दूध ढुवानी गरिरहेका छन् । निर्देशिकाअनुसार प्लाष्टिकको भाँडामा दूध बोक्न तथा भण्डारण गर्न पाइने छैन भने बासी दूध पनि बिक्री गर्न पाइने छैन ।

करिब दुई रोपनी जमिनमा लगाइएको काँक्रोखेतीबाट साढे दुई लाख कमाई

रामपुर (पाल्पा), १७ असार : पाल्पा रामपुरका दिलबहादुर थापा र लालबहादुर थापाले यसपटक काँक्रोखेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ । काँक्रोबाट छोटो समयमा नसोचेको आम्दानी भएपछि उनीहरु उत्साहित बनेका छन् ।

काममा निरन्तरको मेहेनत र व्यवसायमा आउने उतारचढावमा धैर्य गर्न सकियो भने राम्रै आयआर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने थापा दाजुभाइले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । करिब दुई रोपनी क्षेत्रमा लगाइएको कर्मा जातको काँक्रोका स्वादले ग्राहकको मन जित्न सफल भएको छ । बिरुवा लगाएको दुई महिनाभित्र करिब रु दुई लाख ५० हजार बढी आम्दानी भएपछि व्यवसायमा थप हौसला बढेको दिलबहादुरले बताउनुभयो ।

गत वैशाख ९ गते लगाएको बिरुवाले हालसम्म उत्पादन लेखाजोखा गर्दा चार हजार किलोभन्दा बढी काँक्रो बिक्री गरेको उनीहरु बताउँछन् । जेठ–असारमा रामपुर क्षेत्रमा काँक्रोको माग राम्रो खपत हुने भएकाले यहीँ समयलाई मध्यनजर गर्दै खेती गरिएको उहाँहरुको भनाइ छ ।

दिलबहादुरले भन्नुभयो, “यसपटक काँक्रो उत्पादन धेरै राम्रो भयो, बजारमा सजिलैसँग बिक्री भएको छ, व्यापारबाट हामी सन्तुष्ट बनेका छौँ, मेहेनत गरियो भने उत्पादन राम्रो हुने रहेछ भन्ने अनुभव पाएका छौँ, स्थानीय बजारमै राम्रो खपत भइरहेको छ, हालको बजारमा चलेको बिक्री मूल्य पाउँदा हामी खुसी छौँ ।”

बिरुवा लगाएको ३५ दिनबाट उत्पादन बिक्री गर्न थालेको लालबहादुरले जानकारी दिनुभयो । प्रतिकिलो रु ७० का दरले धमाधम काँक्रो बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी भित्रिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुुभयो, “दिनहुँ काँक्रो टिप्ने बिक्री गर्दैमा दुई जनालाई भ्याइनभ्याईजस्तै हुन्थ्यो, बजार नपाएर समस्या होला भन्ने पिरलो छैन, उत्पादन गर्न सकियो भने स्थानीय बजारमा नै बिक्री भइरहन्छ, यहाँको बजारको मागअनुसार अझै पनि पुर्याउन सकिएको अवस्था छैन ।”

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर कृषि व्यवसायमा आबद्ध थापा दाजुभाइले जग्गा भाडामा लिएर खेती गरिरहनुभएको छ । रामपुर नगरपालिका–४ स्थित देवीस्थानमा इँटाभट्टा उत्पादन गरेर छाडिएको पत्थरिलो जग्गालाई खेतीयोग्य जमिनमा परिणत गराएर थापा दाजुभाइले तरकारीखेती सुरु गर्नुभएको हो । सो पत्थरीलो जग्गामा ‘हाम्रो आधुनिक कृषिफार्म’को नाममा फामै दर्ता गरेर युवाले हराभरा तरकारी फलाएको देख्दा यहाँका स्थानीयवासी दङ्ग छन् ।

थापा दाजुभाइको व्यवसाय अवलोकन तथा तरकारी लगाउने नयाँ प्रविधि, बीउबिजन, बजारीकरणलगायतका ज्ञान सीप सिक्न जानेको चहलपहल हुन थालेको छ । व्यापारी तथा ग्राहक पनि फार्ममै पुगेर तरकारी खरिद गर्ने गर्छन् । युवाले सुरु गरेको यो फार्म हिजोआज कृषि सिकाइ केन्द्रजस्तै बनेको छ ।

उहाँहरूको व्यवसायको सिको गर्दै कृषि व्यवसायमा युवाको आकर्षण बढेको छ । समयअनुसार व्यवसाय गर्न सकियो भने बजारको समस्या नपर्ने व्यवसायीको अनुभव छ । रामतुलसी नमूना माध्यमिक विद्यालय रामपुरमा अध्ययनरत कृषि बाली विज्ञान विषयका विद्यार्थी पनि बेलाबेलामा आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित शिक्षणका लागि यहाँ आएर प्रयोगात्मक सिकाई आर्जन गरिरहेका हुन्छन् ।
–––

वीरगञ्ज भन्सार : भारतबाट आयात चार खर्ब ३४ अर्ब, निर्यात ८७ अर्ब

वीरगञ्ज (पर्सा), १७ असार : चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा छिमेकी मुलुक भारत हुँदै वीरगञ्ज नाकामा रु चार खर्ब ३४ अर्ब २६ करोड मूल्यबराबरको वस्तु तथा सामान नेपाल भित्रिएका छन् । यो नाका हुँदै कुल आयातको ७६ दशमलव ८० प्रतिशत हिस्सा भारतबाट आयातित सामानको रहेको छ ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेका अनुसार यो नाका हुँदै आयात–निर्यातको सबैभन्दा धेरै हिस्सा छिमेकी मुलुक भारतसँग हुने गरेको छ । यो नाका हुँदै हुने वैदेशिक व्यापार भारतसँग धेरै जोडिएको छ । यो नाकामा भारतपछि धेरै वस्तु तथा सामान भित्रिने मुलुकमा अर्जेन्टिना पर्दछ । चालु आवको ११ महिनामा अर्जेेन्टिनाबाट रु ४६ अर्ब ७४ करोड मूल्यका वस्तु तथा सामान यहाँ भित्रिएका छन् । सो मुुलुकबाट भित्रिएका सामानको हिस्सा भने आठ दशमलव २७ प्रतिशत छ । त्यस्तै, छिमेकी मुलुक चीनबाट सोही अवधिमा रु २८ अर्ब ८६ करोडको वस्तु तथा सामान यहाँ भित्रिएका छन् । चीनबाट आयात हुनेको हिस्सा भने एक दशमलव २२ प्रतिशत छ । चालु आवको ११ महिनामा ५० वटा मुलुकबाट वीरगञ्ज नाकामा रु पाँच खर्ब ६५ अर्ब ४२ करोड मूल्यका वस्तु तथा सामान आयात भएका छन् ।

त्यसैगरी, वीरगञ्ज नाकाबाट चालु आवको ११ महिनामा रु ९१ अर्ब ५१ करोड मूल्यका वस्तु तथा सामान विदेशी मुलुकमा निर्यात भएको छ । यो नाका हुँदै ११ महिनामा रु ८६ अर्ब ९७ करोडका वस्तु तथा सामान भारत निर्यात भएको छ । भारत निर्यातको हिस्सा भने ९५ दशमलव ०५ प्रतिशत छ । यो नाका हुँदै सोही अवधिमा धेरै निर्यात हुने दोस्रो मुलुक अमेरिका रहेको छ । जहाँ कुल निर्यातको दुई दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब १८ करोड मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान निर्यात भएको छ । त्यस्तै अफगानिस्तानमा पनि यो नाका हुँदै सोही अवधिमा रु ६८ करोडको वस्तु तथा सामान निर्यात भएको छ ।

भुटानविरुद्ध टस जितेर ब्याटिङ गर्दै नेपाल

काठमाडौं । एसिसी मेन्स यु–१६ प्रतियोगितामा नेपालले भुटानविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्ने भएको छ । मंगलबार मलेसियाको सिलेगंर ट्रफ क्लबमा भुटानविरुद्ध नेपालका कप्तान विपिनप्रसाद शर्माले टस जितेर ब्याटिङ रोजेका हुन् ।

नेपालले अझसम्म खेलेको तीनै खेलमा जित हासिल गरेको छ । आफ्नो समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको नेपाल सेमिफाइनल पुगिसकेको छ । नेपाल रहेको समूहबाट सिंगापुर पनि सेमिफाइनल प्रवेश गरिसकेको छ ।

नेपालले पहिलो खेलमा सिंगापुर, दोस्रोमा जापान तथा तेस्रोमा इण्डोनेसियालाई हराएको थियो ।अर्कोतर्फ भुटान खेलेका तीनै खेलमा पराजित भएको छ । सिंगापुर, जापान र इण्डोनेसियासँग पराजित भुटान समूहको पुछारमा रहँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरी सकेको छ ।

एसियाली क्रिकेट परिषद् (एसिसी) को आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा नेपाल सहित १० राष्ट्रको सहभागिता छ । सहभागी राष्ट्रहरुलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । समूह ‘ए’ मा रहेको नेपालसहित सिंगापुर, इन्डोनेसिया, भुटान र जापान छन् । समूह ‘बी’ मा आयोजक मलेसिया सहित हङकङ, माल्दिभ्स, थाइल्याण्ड तथा म्यानमार छन् । हरेक समूहबाट विजेता र उपविजेता सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन् । प्रतियोगिताको फाइनल ५ जुलाई (असार २१) मा हुनेछ .

भारतसँग स्वास्थ्य सहकार्य गर्न मन्त्री पौडेलको तयारी

काठमाडौं । भारतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले थालेको तयारीअनुसार अब भारतसँग सम्झौता हुने भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सहकार्यको फ्रेमवर्क तथा आयुर्वेद तथा परम्परागत चिकित्सा विज्ञानको विकास र विस्तारका लागि भारतसँग नेपालले गर्न लागेको सम्झौता तथा समझदारीसम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको छ ।

यसअनुसार अब दुई देशबीच फ्रेमवर्कमा सम्झौता हुनेछ । गत अक्टोबर ७ मा भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डासँग भएको भेटवार्तामा दुई देशबीच द्विपक्षीय स्वास्थ्य सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । तनहुँको दुलेगौंडामा रहेको नेपालकै एक मात्र स्वास्थ्य उपचार केन्द्र जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रस्वास केन्द्रमा तीन सय शैय्याको संरचनाका लागि समेत त्यसबेला स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले प्रस्ताव गरेकामा दुवैमा भारतीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डाले सहमति जनाएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले नेपाल भ्रमणको निम्ता स्वीकारेका भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । फ्रेमवर्क मस्यौदामा स्वास्थ्य तथा औषधी क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषय उल्लेख छ । यसैगरी भारतले नेपालका स्वास्थ्यकर्मीलाई भारतमा अध्ययन तालिम र क्षमता विकासको अवसरका लागि सघाउने छ । भारतमा उत्पादित औषधी नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा दिलाउन जिटुजीमार्फत खरिद गर्न सकिने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव छ ।

यसैगरी, नेपालमा उपचार सम्भव नभएका बिरामीको भारतमा उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गर्ने नेपालको तयारी छ । आयुर्वेद चिकित्साकर्मीलाई सीप क्षमता विकासको अवसर भारतसँग नेपालले आयुर्वेद तथा परम्परागत चिकित्सा विज्ञानको विकास र विस्तारका लागि दुईपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रिपरिषदले स्वीकृती प्रद्यान गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले भारतसँगका विभिन्न वार्ताहरुमा यो विषय उठाएका थिए । भारतको समेत प्राथमिकता रहेको आयुर्वेदमा अब स्वास्थ्यकर्मीले भारतमा सीप विकासको अवसर पाउने बाटो खुल्नेछ । भारतले नेपालमा आयुर्वेद र वैकल्पिक जनशक्ति विकास, प्रविधि र सीप हस्तान्तरणमा सघाउने गरी समझदारी गर्ने तयारी अघि बढेको छ ।

यस्तो सम्झौता २०१९ मा सकिए पछि आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकासमा सघाउने गरी नयाँ मस्यौदा तयारी गरिएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय पछि अब सम्झौता तथा समझदारीको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

पाँचौँ ऊर्जामन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिएर ऊर्जा मन्त्री स्वदेश फिर्ता

काठमाडौँ, १७ असार-साङ्घाइ को–अपरेशन अर्गनाइजेशन (एससिओ)द्वारा चीनको झेजियाङ प्रान्तको निङ्बो सहरमा आयोजित पाँचाँै ऊर्जामन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का गए राति स्वदेश फर्किनुभएको छ ।

उहाँले बैठकमा चीनसँग ऊर्जा सहकार्यका विषयमा विभिन्न छलफल भएको   जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफ्नो चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको दाबी समेत गर्नुभयो । मन्त्री खड्काले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भविष्यमा थप सहकार्य र योगदानका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै बैठकमा नेपालले ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा लिएको लक्ष्यका बारेमा आफूले बैठकलाई अवगत गराएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “ऊर्जा अब व्यापारको विषयमात्र होइन, यो हाम्रो दिगो विकास र साझा समृद्धिको आधार हो, नेपालले अब ऊर्जा क्षेत्रलाई एक प्रमुख चालकका रूपमा अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ ।” यही असार ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म चलेको उक्त बैठकमा आयोजक राष्ट्र चीनसहित भारत, इरान, काजकिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजकिस्तान, उर्वेस्थानलगायत नौ सदस्य देश, तीन पर्यवेक्षक देश र १४ संवाद देशका ऊर्जामन्त्रीको सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।

उहाँले चीनमा रहँदा त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायसँग पनि भेटघाट गर्नुभएको थियो । मन्त्री खड्का उक्त बैठकमा भाग लिन असार ९ गते राति चीन प्रस्थान गर्नुभएको थियो ।

आजको मौसम : कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ १७ असार : हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानबाट उत्तरतर्फ पश्चिम नेपालको केही नजिक रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहने छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागका केही स्थान तथा बाँकी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ । देशको उच्चपहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदली रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागका केही स्थानमा तथा अन्य भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ । देशको उच्चपहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेका महाशाखाले जनाएको छ ।