Author: nepal one

काठमाडौँ – विद्युत् पोल तथा अप्टिकल फाइबरलगायत विद्युतीय संरचना प्रयोगको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरु बीच देखिएको विवादको असर सर्वसाधारणमा परेको छ ।

यी दुई पक्षबीचको किचलोले सर्वसाधारण उपभोक्ता अत्यावश्यकीय इन्टरनेट सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टिभी सेवा प्रदायक संस्थाले प्राधिकरणको विद्युत् पोलमा लाइन तान्छन् । कतिपयले प्राधिकरणकै फाइबर प्रयोग गर्छन् । तर उनीहरुले न त्यसको भाडा तिर्छन् न दुई पक्षबीच भाडा लिने–दिने सम्झौता भएको छ । भाडा सम्झौता नगरे वा सम्झौताअनुसार भाडा नतिरे लाइन काटिदिने भन्दै प्राधिकरण बेला–बेला सेवा प्रदायकलाई भन्छ । तर, उनीहरु इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गरिदिने भन्छन् । यो क्रम पाँच वर्षदेखि चलिरहेको छ ।

सोमबार दिउँसो इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जुनसुकै ठाउँमा जतिसुकै बेला इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने चेतावनी दियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको ‘डाटा सेन्टर’ र ‘अपरेसनल प्वाइन्ट’ मा बिजुली काटिदिन थालेपछि त्यसको विरोधबारे जानकारी दिन सो पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो ।

काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभई बाहिर जिल्लामा पनि विभिन्न ठाउँमा प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटिदिएकोले जुनसुकै ठाउँमा जतिसुकै बेला इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने आइस्पानको भनाइ छ । विद्युत् प्राधिकरणको आफ्नै तर्क छ । पोलभाडा सम्झौता बिनै वर्षौँदेखि लाइन तानिरहेका र सम्झौताअनुसार भाडा नतिरेका सेवा प्रदायकलाई पटकपटक पत्र काटेर भाडा सम्झौता गर्न र बक्यौता तिर्न भनिए पनि उनीहरुले अटेर गरेपछि बाध्य भएर बिजुलीको लाइन काट्नु परेको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख मनोज सिलवाल बताउनुहुन्छ ।

“केही सेवा प्रदायक कम्पनीले भाडा तिरिरहेको छन् । तर अधिकांशले भाडा सम्झौता बिनै इन्टरनेट र केबल टिभीका लाइन प्राधिकरणका पोलबाटै तानिरहेका छन् । पटकपटक भाडा सम्झौता गर्न बोलाइएपनि अटेरी गरेपछि प्राधिकरणले उनीहरुको कार्यालयको बिजुलीको लाइन काट्न थालेको छ”, सिलवालले भन्नुभयो । एक सातायता प्राधिकरणले धमाधम दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको बिजुली लाइन काटिदिए पछि उनीहरु भाडा सम्झौता गर्न आएको पनि उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, प्राधिकरणका कारण इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने अफबाह सेवा प्रदायक कम्पनीले फैलाएको सिलवालको तर्क छ । “हामीले लाइन काट्न थालेपछि केही कम्पनी आएर भाडा सम्झौता गरेका छन् । उनीहरुलाई हामीले एक महिनाभित्र नेटवर्क (पुष्टि) भेरिफिकेसन गरिसक्न भनेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विद्युत् प्राधिकरणले पुस ८ गते आइस्पानका अध्यक्ष रहनुभएका सुधिर पराजुलीको कम्पनी सुबिसु केबलनेट लिमिटेडको कार्यालयमा बिजुली काटिदिएको थियो । विद्युत् कटौती पछि सुबिसुले भाडा सम्झौता गरेको र एक महिनाभित्र आफ्नो नेटवर्क भेरिफिकेसन गरी प्राधिकरणले तोकअनुसारको भाडा तिर्छु भनेर सम्झौता गरेको निर्देशनालय प्रमुख सिलवालले बताउनुभयो । “सुरुमा सुबिसुको विद्युत् लाइन काट्यौ । उसले आएर सम्झौता ग¥यो । अहिले ज–जसले तिरेको पोल भाडा तिरेका छैनन्, उनीहरुको लाइन काटेपछि सम्झौतामा आउन थाले”, उहाँले भन्नुभयो । सुबिसुले आफ्नो सेवा सञ्चालन गरेदेखि नै विद्युत् प्राधिकरणसँग पोल भाडा सम्झौता गरेको छैन । सम्झौता बिनै पोल र फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गर्ने र भाडा बक्यौता तिर्न बाँकी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइन प्राधिकरणले काटिरहेको सिलवालको भनाइ छ ।

पाँच वर्षदेखिको विवाद – विद्युत प्राधिकरण र टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायक कम्पनीबीच विद्युत पोल र अप्टिकल फाइबरलगायतका विद्युतीय संरचनाको भाडाको विषयलाई लिएर पाँच वर्षदेखि विवाद चलिरहेको छ । अहिले अधिकांश टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकले भाडा सम्झौता बिनै आफ्नो संरचना प्रयोग गरिरहेको विद्युत् प्राधिकरणको दाबी छ ।

दूरसञ्चार कम्पनीले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्दा भाडा तिर्नुपर्ने विषयको विवाद २०७५ असारयता बल्झिन सुरु भएको हो । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ जारीपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पीसँग पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडा उठाउन थाल्यो । सोही निर्देशिकाबमोजिम प्राधिकरणले २०७५ असारमा पोल र विद्युतीय संरचना उपयोग गर्दा लाग्ने भाडादर बढायो । तर सेवा प्रदायकले त्यसको विरोध गरे । दुई पक्षबीच विवाद बढ्दै गएपछि सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग भाडा सम्झौता गर्न छाडे । उनीहरुले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेपनि त्यसको भाडा तिरेनन् । प्राधिकरण आफैले यो विषय सुल्झाउन सकेन ।

पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडादर महँगो भएको भन्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विरोध जारी राखेपछि २०७६ मङ्सिर १ गतेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बन्यो । समितिमा सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि नरहेको भन्दै उनीहरुले त्यसको विरोध गरे । तर सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले २०७७ भदौमा पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडादर घटायो । सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको विरोध गर्न छाडेनन् । उनीहरुले विसं २०७५ असारदेखि २०७७ भदौसम्म बढाइएको भाडादर आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै विरोध गरिरहे । यही विवादका कारण एकातर्फ पुरानो बक्यौता बढ्दै गयो । अर्कोतर्फ दुई पक्षबीच नयाँ भाडा सम्झौता हुन सकेन ।

भाडा सम्झौता बिनै पोल र अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरेको तथा बक्यौता भाडा नबुझाएको गएको साउनपछि विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम सेवा प्रदायकका लाइन काट्यो । इन्टरनेट र सूचना प्रविधिजस्तो अत्यावस्यक सेवामा प्राधिकरणबाटै अवरोध भएको भन्दै विरोधपछि अर्को अध्ययन समिति बनाएर विवाद टुङ्ग्याउने प्रयास गरियो ।

भाडादरबारे विवाद मिलाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा २०७८ असोज १७ गते एक सुझाव कार्यदल गठन भयो । सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०७५ असारदेखि २०७७ भदौसम्मको भाडादर बढी देखिएकाले त्यसको समायोजन गरिनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझायो ।

“२०७५ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको दुई वर्षे अवधिको भाडादर फरक र स्वभाविक भन्दा बढी देखिएकाले समायोजनका लागि सिफारिस गरिएको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सो अवधिको भाडादर समायोजन गरेर मात्रै इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकबाट भाडा बक्यौता असुल उपर गरिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो । प्राधिकरणले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नमानेको आरोप सेवा प्रदायकले लगाएका छन् ।

कति छ बक्यौता भाडा तिर्न बाँकी ? सञ्चालनमा रहेका कुन दूरसञ्चार कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणको कति संरचना प्रयोग गरेका छन् र कति भाडा तिर्न बाँकी छ भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क छैन । सेवा प्रदायकले लाइन पोल र अप्टिकल फाइबरको संख्या कति छ र त्यसको बक्यौता भाडा कति हुन्छ भन्ने स्पष्ट नरहेको प्राधिकरणको ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख सिलवाल बताउनुहुन्छ । “प्राधिकरणसँग अनुमति लिएर लाइन तानेको भए पो बक्यौता कति भन्ने हुन्थ्यो । अधिकांश कम्पनीले अनुमति नलिइकनै आफूखुसी लाइन तानेका छन् । जसकारण हामीसँग स्पष्ट तथ्याङ्क नै छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

कति क्षेत्रफलमा इन्टरनेट वा केबल टिभीको लाइन विस्तार भएको हो भन्ने बारे व्यवसायी स्वयंले घोषणा गर्नुपर्ने र विद्युत् प्राधिकरणले त्यसलाई रुजु (जोइन्ट भेरिफिकेसन) गरिसकेपछि मात्रै भाडा कति भन्ने स्पष्ट हुने सिलवालको भनाइ छ ।

अघिल्लो साता विद्युत् प्राधिकरणले सुबिसुको लाइन काटिदिएपछि अर्को सरकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने त्यसमा आपत्ति जनायो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारी निकायबाटै अवरोध हुनु दुःखद भएको उल्लेख गरेको थियो ।

“दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कसैले यस्तो सेवा प्रवाह अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ । यसरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यप्रति यस प्राधिकरण गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दछ । राज्यको अति आवश्यक दूरसञ्चार सेवा अबरुद्ध गर्ने जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न र त्यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ ।” दूरसञ्चार प्राधिकरणले भनेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको विद्युत् लाइन काटीदिँदा धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगी बैंकिङ, हवाइलगायत अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको उसको भनाइ छ । रासस

काठमाडौँ । काठमाडौँको गौशालास्थित पशुपतिनाथ मन्दिर एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर हत्याउने प्रयासमा एक संस्था लागेको खुलासा भएको छ।

पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता स्रेस्ता कायम भइरहेको साबिक पशुपति वडा नं। २ (क) कि.नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कि.नं ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफल जग्गा हत्याउने प्रयासमा सोही स्थानमा धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको मारवाडी सेवा समिति लागेको हो।

दुवै कित्तामा गौशाला धर्मशालाको उद्देश्यअनुसार सेवा समितिले आफैँले वा आफूअन्तर्गतको सञ्चालक समितिमार्फत साबिकबमोजिम गौशाला धर्मशालाका नामबाट पूर्ण जिम्मेवारी लिएर सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरे पनि अहिले आफू मोही रहेको दाबी उक्त संस्थाले गरिरहेको छ।

मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलले आफूहरू मोही भएकाले हक कायम हुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामी मोही हौँ, मोहियानी हक लाग्छ।” यता श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी मोही दर्ता प्रमाणपुर्जामा दुवै कित्ताको ‘जोताहा मोहीको नाम, थर र वतन’मा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला उल्लेख छ।अनि कसरी तपाइँहरूको संस्थाले मोहियानी हकदाबी गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उहाँले ‘पछि कुरा गर्दै गरौँला’ भन्ने जवाफ दिनुभयो।

२०६० जेठ १२ गते श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबीच नौ बुँदे सम्झौतामार्फत धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको उक्त संस्थाका अध्यक्ष गोयलले पशुपति क्षेत्रको मापदण्ड २०५१ विपरीत भवन निर्माण गर्ने तथा जग्गा कब्जा गर्ने नियतले मुद्दा मामिला गरिरहेको दाबी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले धर्मशाला सञ्चालन गर्ने अभिप्रायले सम्झौता गरिएकाले मोहीको हक नलाग्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “जग्गाधनी श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्नका लागि मात्रै उक्त जग्गा दिने सम्झौता गरेको हो।

नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा हत्याउने प्रयत्न अस्वीकार्य छ।” प्रवक्ता अधिकारीले मोहियानी हकका सन्दर्भमा सेवा समितिसँग कुनै सम्झौता नभएको बताउनुभयो।उहाँले सेवा समितिले अनावश्यक विवाद निकाले पनि उक्त धर्मशाला र जग्गा कोषकै रहेको प्रस्ट पार्नुभयो।यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

महोत्तरी – बाक्लो हुस्सु र सितलहर वढेपछी महोत्तरीमा सामुदायिक विध्यालय धमाधम बन्द हुन थालेका छन् ।अत्याधिक जाडो वढेपछी जिल्लाको दक्षिणवर्ती क्षेत्रका  स्थानिय तहले धमाधम बिदा दिन थालेका हुन् ।

अहिलेसम्म जिल्लामा ७  पालिकाका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिएको छ ।बन्द गर्नेहरुमा औरही नगरपालिका, रामगोपालपुर नगरपालिका, पिपरा गाउँपालिका, सोनामा गाउँपालिका, जलेस्वर नगरपालिका, लोहारपट्टी नगरपालिका, मनरासिस्वा नगरपालिका  गरि ७ पालिकाहरुमा बिदा दिइएको जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइले जनाएको छ ।

सोमबारदेखि बढेको अत्याधिक चिसोलाई मध्यनजर गर्दै अन्य पालिकाहरुले पनि बिदाको तयारी गरेका छन् । जिल्लाको मट्टिहानी नगरपालिकाले भने २० गतेवाट बिदा दिने त्याहाको शिक्षा साखाले जानकारी दियो ।

उदयपुर – चोरीको आरोपमा उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका ११ मिनी मार्केट क्षेत्रबाट सोमबार दिउँसो प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । डलर, भारु, यूरोसहित खोटाङ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी–१० पाथेका २१ वर्षीय सुजन गिरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

मिनी मार्केट नजिकैको गिफ्ट पसलमा पेस्तोल किन्न भन्दै गएका गिरीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक राकेशकुमार पोदारले बताए । गिफ्ट पसलमा पेस्तोल पाइन्छ भनी सोधिरहेको सूचना पाएपछि प्रहरीले गिरीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक पोदारले बताए ।

पक्राउ परेका गिरीसँगको प्रारम्भिक सोधपुछमा ५/६ दिनयता उनी गाईघाट बजारको मेलिना होटलमा रहेको खुलेको प्रहरी नायव उपरीक्षक पोदारले बताए । गिरी बस्दै आएको होटलमा खनतलासी गर्दा नेपाली रुपैयाँ १ लाख ८५ हजार ४ सय १५, अमेरीकी डलर २ सय ९२, भारतीय रुपैयाँ २ लाख ५९ हजार एक सय र ८० यूरो बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यसैगरी चाँदीको जस्तो देखिने सिक्री २ थान, चाँदीको जस्तो ब्रासलेट एक थान, सुन जस्तो देखिने पहेंलो धातुको औँठी १, घडी १ थान, मोबाइल, बुद्धचित्त र रुद्राक्षको एउटा माला र ४ वटा सिमाला बरामद भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक पोदारले बताए । उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

बारा – बाराको निजगढ नगरपालिकाको रतनपुर क्षेत्रमा वन्यजन्तुले घरपालवा चौपाय र किसानको बाली खाएर क्षेति पुर्‍योएपछि निजगढ नगरपालिकाले वन्यजन्तुबाट हुने क्षेति न्युनीकरणको लागि सोमबार सर्वपक्षीय छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

पछिल्लो समय रतनपुर क्षेत्रमा वन्यजन्तुले घरपालुवा चौपाय मारेर खाने क्रम बढेपछि चिन्तित बनेका स्थानीयबासिन्दाको आग्रहमा नगरपालिकाले छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

पर्सा वन्यजन्तु निकुञ्जका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्थानीयबासिन्दा र सञ्चारकर्मीसमेतको सहभागितामा भएको सो छलफल कार्यक्रममा निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर ११, १२ र १३ मा पर्ने रतनपुर क्षेत्रमा वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिबारे पीडित स्थानीयले जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष सहइया गुरोले पर्सा वन्यजन्तु निकुञ्जको क्षेत्र विस्तार गरिएसंगै रतनपुर क्षेत्रमा बाघ, हात्ती र बदेल जस्ता वन्यजन्तुले स्थानीयले पालेका चौपाय मार्ने र अन्नबालीमा क्षति पुर्‍याउने क्रम बढेको बताए । उनले वन्यजन्तुबाट पुगेको क्षतिमा आरक्षले किसानलाई अहिलेसम्म कुनै राहतको व्यवस्थान गरेको बताउँदै प्रकोप न्यूनीकरणको लागि योजना बनाएर काम गर्न आग्रह गरे ।

त्यसैगरी वडा नम्बर १३ का वडा अध्यक्ष सूर्यबहादुर घलानले पछिल्लो एक वर्षभित्र उक्त क्षेत्रमा बाघले एक दर्जनभन्दा बढी चौपाय मारेर खाएको जानकारी दिँदै वन्यजन्तुको प्रकोप नियन्त्रणको लागि आरक्ष कार्यलयले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै पर्सा वन्यजन्तु निकुञ्जका वार्डेन मनोज रामले निकुञ्जको जंगलमा बाघको संख्या बढेको जानकारी दिदै वन्यजुन्तको प्रकोप नियन्त्रणको लागि स्थानीयले अपनाउनुपर्ने उपायको बारेमा सुझाउनुभएको थियो । उनले वन क्षेत्रसंग जोडिएका देशभरिका बस्तिमा यस्तो समस्या रहेको पनि बताए ।

छलफलले नगर क्षेत्रमा देखा परेको जंगली जनावरको प्रकोप न्युनीकरणको लागि स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको समन्वयमा निकुञ्जले चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, वन्यजन्तुको प्रकोप रोकथाम गर्न आरक्षको सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने बस्तिहरुमा सुरक्षाकर्मीको नियमित र प्रभावकारी गस्ति संचालन गर्ने तथा समस्याको दीगो समाधनको लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने र निकुञ्ज बाहिरको क्षेत्रमा घाँस दाउरा संकलन गर्न जाने स्थानीयलाई निकुञ्जले सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

नगर प्रमुख सुरथ पुरीको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा उपप्रमुख साममाया थिङ्ग, निकुञ्जका प्रमुख सेनानी मुक्तिविक्रम शाह, नगरपालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धिताललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडाैं – सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाटको क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचारणसम्बन्धी स्थायी आदेश २०७९ जारी गरेको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेट्दा अनिवार्य रुपमा विभागीय स्वीकृति लिन सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएसँगै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सो स्थायी आदेश जारी गरेको हो ।

यसबाट आफूखुशी भेटघाट गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनेछ भने भेटघाट गर्नुपरेमा आचारण सम्बन्धि स्थायी आदेशनुसार अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने छ । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले सरकारी प्रयोजनको लागि भेटघाट गर्नुपर्ने भए संगठनको तर्फबाट सम्बन्धित कर्मचारीको नाममा जारी गरिएको रवानापत्र वा तोक आदेशपत्र साथमा लिई जानुपर्ने छ ।

यसैगरी कूटनीतिक भेटघाटका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कुटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ मा उल्लेख भएनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सांगठानिक तथा व्यक्तिगत भेटघाट तथा सम्पर्कको लागि र विभिन्न संचारमाध्यहरुसँग सम्पर्क एवं अन्तर्वार्ताको लागि दुई वटा स्वीकृतिको निवेदन फारमसमेत जारी गरेको छ ।

भेटघाट तथा सम्पर्क सम्बन्धमा राजपत्राङ्कित अधिकृतहरुले फारम अनुसारको निवेदन आफु कार्यरत कार्यालबाट सिलसिलेवार रुपमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय मार्फत सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । राजपत्र अनाङ्कित कर्मचारीहरुले आफू कार्यरत कार्यालयमार्फत सिलसिलेवार मानवश्रोत विभाग प्रमुखको स्वीकृती लिनुपर्नेछ र सो स्वीकृतिको जानकारी मानवश्रोत प्रमुखले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई गराउनुपर्नेछ ।

यसरी स्वीकृती लिई गरिएको भेटघाट तथा सम्पर्कको संक्षिप्त विवरणको जानकारी सिलसिलेवार रुपमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा दिनुपर्ने छ । यसकासाथै सो स्थायी आदेशमा विभिन्न संचारमाध्यहरुमा सम्पर्क तथा सूचना आदनप्रदान गर्नुपर्ने भएमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीबाट मात्र गर्नुपर्नेछ भने मातहत इकाईका सूचना अधिकारीहरुले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालन सम्बन्धमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने भएमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्तासँग समन्वय गर्नुपर्ने छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता, सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीहरुबाहेक अन्य सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले संचारमाध्यममा कुनैपनि सूचना संप्रेषण गर्नुपरेमा वा अन्तर्वार्ता दिनुपरेमा स्थायी आदेशमा जारी गरिएअनुसारको निवेदन दिई सशस्त्र प्रहरी प्रवक्तामार्फत सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । यसका साथै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले सांगठानिक तथा व्यक्तिगत विषयमा कुनैपनि पिरमर्का, गुनासो तथा सुझाव भएमा बाह्य व्यक्ति तथा निकायहरुमा सम्पर्क नगरी सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ताको मोवाइल नम्बर ९८५१२७२००७, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको मोबाइल नम्बर ९८५१२६०७३६, इमेल [email protected] वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वेबसाइट www.apf.gov.np मा रहेको गुनासो/सुझाव फारम भरी दिन सकिने आचरण सम्बन्धि स्थायी आदेशमा व्यवस्था छ ।

सो आचरण सम्बन्धि स्थायी आदेश कडाईकासाथ पालना गर्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सम्पूर्ण मातहत इकाइहरुलाई निर्देशन दिनुकोसाथै कुनैपनि कर्मचारीले आचरण सम्बन्धि स्थायी आदेशविपरीत कार्य गरेको पाईएमा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीबमोजिम कडाभन्दा कडा विभागीय सजाय गरिने संगठनको नीति रहेको छ ।

बारा – बलात्कार आरोप लागेका निजगढ नगरपालिका-२ का वडा अध्यक्ष राजु श्रेष्ठ (राजन)लाई थुनामा राखेर अनुशन्धान गर्न अनुमतिका लागि जिल्ला अदालत बारा लगिएकाे छ। प्रहरीले उनलाई म्याद थपका लागि अदालत लगेको हो ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको इजलासले सोमबार पहिलोपटक म्याद तोक्ने छ । सरकारी पक्षले पहिलो पटकका लागि २५ दिनको म्याद माग गर्ने तयारी गरेको छ । नाबालिका बलात्कार आरोपमा जाहेरी परेपछि उनी न्यायीक हिरासतमा छन्।

यसअघि जाहेरी दर्ता भएसँगै फरार रहेका वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ आइनबार प्रहरी नियन्त्रणमा आएका थिए ।

मुगु – सिंगो विद्यालयका सबै विद्यार्थी एउटै कक्षामा बसेर पढ्छन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । सुन्दा अचम्म लागे पनि मुगुको एउटा विद्यालयमा वर्षौदेखि यसरी नै कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।

यहाँको सोरु गाउँपालिकास्थित मालिका आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा १ देखि ५ सम्मका सबै विद्यार्थी एउटै कक्षामा बसेर अध्ययन गरिरहेको देख्न सकिन्छ । विद्यालयमा भौतिक संरचना अभाव हुँदा यसरी विद्यार्थीहरू एउटा कक्षा पाँचतिर फर्केर पठनपाठन गर्न बाध्य भएका हुन् ।

सोरु गाउँपालिका–१ जवलधारामा रहेको मालिका आधारभूत विद्यालयको जिर्ण हविगत बारे सबै तहका सरकार जानकार छन् । अझ स्थानी सरकारसमक्ष त कयौं पटक यसबारे लिखित मौखिक जानकारी गराइसकेको विद्यालय प्रशासनको भनाइ छ । तर, स्थानीय सरकारलगायत अन्य निकायले ध्यान नदिएको विद्यालयको आरोप छ । यस विद्यालयमा विशेषगरी दलित समुदायका विद्यार्थी धेरै छन् । विद्यालयमा भौतिक संरचना अभाव हुँदा एउटै कोठामा छात्रछात्रा राख्नुपरेको प्रधानाध्यापक मेजबहादुर बुमीले बताए ।

धेरै विद्यार्थी एकै ठाउँमा बसेर पढ्दा केही नबुझ्ने कक्षा ४ मा अध्ययनरत ककेश नेपालीले बताए । उनी भन्छन्, ‘साथीहरू धेरै हुन्छन् । पढाइमा ध्यानै जाँदैन् । परीक्षामा त जे आयो त्यही लेखेर फर्कने गरेको छुँ,’ उनले भने ।

कक्षाकोठा मात्रै होइन यहाँ खेल मैदान र खेल सामग्री केही नभएको अर्का विद्यार्थी रेस्मा शाहीले बताइन् । गाउँपालिकाको न्युन स्रोतले शिक्षा शाखाले पनि दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्था रहेको र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार आयोजनाबाट विद्यालयमा दुई कोठे भवन निर्माण भइरहेको छ । यसपछि भने संरचना अभावको समस्या समाधान हुने सोरु गाउँपालिका शिक्षा शाखाका शिक्षा प्राविधिक सहायक निर्मल देवकोटाको भनाइ छ ।

विद्यालयमा भौतिक संरचना अभाव हुँदा एउटै कक्षाकोठामा अन्य कक्षाका विद्यार्थीलाई सँगै राखेर पठनपाठन गराउन समस्या भएको प्रअको भनाइ छ । उनका अनुसार विद्यार्थीको समूह बनाएर पठनपाठन गर्न सकिएको छैन भने बहुकक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी थेग्न सकिदैन । यस विद्यालयमा एक सय ५० भन्दा बढी बालबालिका अध्यनरत छन् ।

काठमाडौं, १८ पुस । चन्द्रागिरी नगरपालिका-११ सतुंगलस्थित एनआइसी एसिया बैंकको एटिएम फोड्दै गरेको अवस्थामा चन्द्रागिरी नगरपालिका-७ चेकपोष्ट बस्ने दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-७ घर भएका २८ वर्षीय प्रकाश मगरलाई आइतबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

स्क्रुले उक्त बैंकको एटिएम खोलिरहेको अवस्थामा फेला पारी प्रहरी प्रभाग बलम्बुबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।