Author: nepal one

काठमाडौँ, ३० असोज: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको महायज्ञलाई सफल पार्दै इतिहास रच्न ‘जेनजी’हरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज प्रधानमन्त्रीसहित अन्तरिम सरकारका मन्त्री र जेनजी अभियान्तहरूसँगको छलफलमा उहाँले निर्वाचनलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले युवा पुस्ताले चलाएको आन्दोलनको चाहनाअनुसारको देश बनाउन नयाँ निर्वाचनमार्फत जनादेश लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ध्ययले निर्वाचन घोषणा भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभयो । “युवा पुस्ताले चाहेको देश साच्चिकै भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, पक्षपातपूर्ण व्यवहारबाट मुक्त होस् र सही मानिसले देश चलाओस् भनेर नै नयाँ चुनाव घोषणा गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले यो चुनावलाई सामान्य रूपमा नलिई राष्ट्रको काँचुली फेर्ने महाअभियानका रूपमा प्रतिष्ठाको विषय बनाएर लाग्न युवाहरूलाई मेरो आग्रह छ ।”

राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले चुनावमा युवाहरू अघि सरेर राम्रो प्रतिनिधिसभा बनाउन आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । “चुनावमार्फत भ्रष्ट र बदमास जित्न नपाउन्, असल र इमान्दारहरू जितेर आउन् । त्यसपछि देश न्यायको बाटोमा जानुपर्छ, सुशासनको बाटोमा जानुपर्छ र मुलुकले उन्नति गर्नुपर्छ । युवाहरू बाध्याताले विदेशपलायन हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ”, राष्ट्रपति पौडेको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले यो संविधान र संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपति कार्यकारी नभए पनि युवाहरूले गरेको आन्दोलनको सम्मान गर्न आफ्नो उपस्थितिमा सरकारलाई सहभागी गराएर जेनजीहरूका प्रतिनिधिलाई राखेर छलफल गरेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनकारीहरूका बाँकी मागबारे सरकारले ध्यान विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने युवाहरूको आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा संविधानमा भएको राष्ट्रपतिलाई अन्तरनिहित राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्दै यसलाई आन्दोलनको सफलताको रूपमा लिएर फागुन २१ गतेको चुनावमा होमिन आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले युवाहरूको जायज माग राखेर गरिएको आन्दोलनलाई देखाएर रोटी सेक्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न चाहानेहरूबाट सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो उमेर र स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरी राष्ट्रपतिले देशको विषम परिस्थितिलाई सम्हाल्न गरेको रातभरको अथक प्रयासको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपतिले युवाहरूलाई गर्नुभएको यो आग्रह राष्ट्रपिताको जस्तो भावुक र मार्मिक रहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपति कलिलो उमेरदेखि नै देश र जनताका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरेको परिपक्क नेता पनि भएको उल्लेख गर्दै उहाँको भनाइलाई अन्तष्करणको आवाजका रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो ।

जेनजीका प्रतिनिधिहरूले युवाहरूको आन्दोलन सामाजिक, आर्थिक न्यायका लागि र कुशासन तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै संविधान, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशीता विरुद्ध नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । उहाँहरूले आफूहरू सम्पूर्ण रूपले निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसका लागि आन्दोलनलाई मान्यता दिँदै आफ्ना मागहरू पूरा हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

बैठकमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीसहित सबै मन्त्री सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरू मदन कार्की, मोनिका निरौला, भोजविक्रम थापा, शिव यादव, उर्पाजुन चाम्लिङ, निकुञ्ज भण्डारी, रिजन राना, बब्लु गुप्ता, ओजस्वीराज थापा, पुरुषोत्तम यादव, आदित्य आचार्य, खेमराज साउद, अप्सना बानु, प्रदीप पाण्डे, गुञ्जन शाह ठकुरी र धीरज जोशी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाडौँ, ३० असोजः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मुलुकको शान्तिसुरक्षा एवं स्थिति सामान्यीकरण भएको तथा निर्वाचन वातावरण निर्माण र तयारीका कार्य अघि बढेको बताउनुभएको छ । गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको एक महिनामा भएका प्रमुख उपलब्धि आज सार्वजनिक गर्दै उहाँले जेनजी आन्दोलनका मृतक, घाइतेको व्यवस्थापन एवं पुनःस्थापना र आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको पुनःस्थापना/पुनःनिर्माणका कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्री अर्यालले यस अवधिमा सेवा प्रवाहमा सुधार एवं सुशासन र विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, राहत र पुनःस्थापनाका कार्य प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको शान्तिसुरक्षा र अमनचयनको बिग्रँदो स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला निकायलाई सक्रिय बनाउँदै कानुनी राज्यविहीनताको अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिई शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूतिमार्फत जनजीवनलाई सामान्यीकरण गरिएको छ ।” देशभर सबै सुरक्षा निकायको संयुक्त गस्ती, पट्रोलिङ बढाइ नागरिकले अनुभूति गर्नेगरी शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई क्रमशः सामान्य लयमा फर्काइएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्नेगरी प्रक्रियाअन्तर्गत सरकारले हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ७६ जना मृतकको विवरण सङ्कलन गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा प्राप्त हुने युवापुस्ताका गुनासो एवं आवाजलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयमा सहायता कक्ष एवं जेनजी सहजीकरण सचिवालयको स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुका साथै जेनजी आन्दोलनका घाइतेको उपचार, आर्थिक सहायता एवं राहत व्यवस्थापनलगायतको समग्र प्रक्रियालाई समन्वय गर्न जेनजीका प्रतिनिधिसहितको समन्वय समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ भएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

“जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण सार्वजनिक तथा निजी भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको आँकलन तथा लेखाजोखा गर्न मानक ढाँचा तयार तथा क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि प्राविधिक समिति गठन गरी कार्य थालनी गरिएको छ ।” सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कूल ४५२ वटा प्रहरी कार्यालयमध्ये नेपाल प्रहरी तथा स्थानीयको सहयोगमा ४०१ एकाइ पुनःनिर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको, बाँकी एकाइ पुनःनिर्माणका क्रममा रहेको र हाल सेवाप्रवाह निरन्तर गरिरहेको छ ।

यस अवधिमा विभिन्न कसुरमा संलग्न भई अदालतबाट फरार घोषित १६१ जना कसुरलाई पक्राउ गर्नुका साथै जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको बाहेक पाँच नाल भरुवा बन्दुक तथा विभिन्न हतियारको गोली दुई राउण्डसहित दुई जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनापश्चात् कारागार र बाल सुधारगृहबाट १४ हजार ५५६ जना कैदीबन्दीहरू फरार भएकामा हालसम्म नौ हजार २१९ जना फिर्ता ल्याइएको, बाँकीको खोजीका लागि समिति निर्माण गरी खोजी तीव्र पारेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा हराएका र लुटिएका ५९४ थान हतियार फिर्ता ल्याइएको जसमध्ये (नेपाल प्रहरीतर्फ ५६३, (सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल एपिएफतर्फ ३१) हातहतियार ल्याइएको, लुटिएका र फिर्ता हुन बाँकी रहेका हातहतियारका सम्बन्धमा विस्तृत कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने र दोषीलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “चालू आर्थिक वर्षको असोजमा रु १० करोड चार लाख ५१ हजार १३४ बराबरको अवैध चोरी, निकासी तथा पैठारीका मालवस्तुहरु बरामद गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाएको छ, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट रु ७५ लाख २० हजार २८१ बराबरको सुन बरामद गरी कानुनी कारबाहीको लागि बुझाइएको छ ।”

अध्यागमन विभागको सक्रियतामा नेपालमा बसेका र ओभरस्टे बसेका विभिन्न मुलुकका ६७ जना विदेशी नागरिकहरुलाई निष्काशन गरिएको, र अवैध र कानुनविपरीत रहेका र बसेकाको खोजी कार्य भइरहेको र अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा वैकल्पिक डाटा सेन्टरको स्थापना गरिएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा मापदण्डको यथार्थ कार्यान्वयन गरिएको छ । पूर्वपदाधिकारीका लागि मापदण्ड विपरीत खटाइएका ४७७ जना (नेपाल प्रहरीतर्फ ३६६, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालतर्फ १११ जना) प्रहरी कर्मचारीहरू फिर्ता बोलाएको छ ।

मन्त्री अर्यालले नेपाल नागरिकता नियमावली (चौथो संशोधन) को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको, अपराधको अनुसन्धान एवं विचाराधीन मुद्दाहरूको कारबाहीलाई तीव्रता दिइएको र राजनीतिक संरक्षणमा भएका आर्थिक अपराध नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पूर्णरुपमा सक्रिय बनाइ आवश्यक कार्य भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यही असोज १७ गतेदेखि २० गतेको जल तथा मौसम विभागको पूर्वानुमानबमोजिम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पूर्वसावधानी प्रणालीलाई सक्रिय बनाइ सबै सरोकारवाला निकायमार्फत बढीभन्दा बढी सूचना सम्प्रेषण र प्रवाह गरिएको छ, यस क्रममा करिब ६५ लाखभन्दा बढी पूर्वसावधानी र सतर्कताका लागि सन्देश प्रवाह गरी विपद् पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।”

उक्त मनसुन अवधिभर (करिब ३८ घण्टा) मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टलाई सक्रिय बनाइएको, प्रतिकार्यका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल संयुक्त रूपमा परिचालन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयले एक महिनाको अवधिमा सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकबाट चार हजार २५७ जनाको र १२ वटा उद्धार उडान/हेलिकप्टरमार्फत १८ जना व्यक्तिको उद्धार गरिएको, तीन हजार ७२९ जनालाई जोखिमयुक्त ठाउँबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएका इलाम जिल्लालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक प्रबन्धको कार्य गर्नुका साथै इलाम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम अपुग भएका कारण इलाम विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु ७० लाख रकम पठाइएका साथै निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि रु १८ लाख ८२ हजार ५०० रकम निकासा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १९औँ बैठक बसी विपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत एवं अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वितरण गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । “मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको र निर्वाचन प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकता साथ कार्य गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था सम्बोधनका लागि निर्वाचन ऐनको संशोधन मस्र्यौदा तयार गरी पठाइएको, निर्वाचन तयारीको लागि निर्वाचन आयोगसँग पटकपटक बैठक राखी आवश्यक कार्यहरु भइरहेको छ ।”

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको सुरक्षा सम्बन्धमा सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना तयारी कार्यदल गठन गरी कार्यारम्भ भएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । तोकिएको मितिमै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं विशिष्ट पदाधिकारीहरूसँग शिष्टाचार भेटघाट भइरहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।

पूर्णपाठ

युवा जेनजी पुस्ताद्वारा यही मिति २०८२ साल भदौ २३ गते सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारको अन्त्यको मुख्य माग राखी भएको जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम गठित यस अन्तरिम सरकारको गृहमन्त्रीका रूपमा मैले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पदभार ग्रहण गरेको आज एक महिना व्यतित भएको छ । यस महत्वपूर्ण घडीमा मैले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अमर सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै, सो आन्दोलनका क्रममा घाइते भई उपचाररत हुनुभएका सम्पूर्ण बिरामीहरूको शीघ्र स्वाथ्यलाभको कामनासमेत गर्न चाहान्छु । यसबाट पर्न गएको मानवीय भौतिक र वित्तीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दछु ।

आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू

यहाँहरूलाई स्मरण छ, देशको शान्तिसुरक्षा, सुव्यवस्था र अमनचयन पूर्ण रूपमा खलल भई मुलुकको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा माथि समेत प्रश्न उठेको अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा मैले अन्तरिम सरकारको गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको थिए । देशमा समग्र शान्तिसुरक्षा, सुव्यवस्था र अमनचयनमा देखिएको रिक्ततालाई पूर्ति गर्दै आमनागरिक र युवापुस्तालेसमेत अनुभूति गर्नेगरी देशको समग्र शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई सुदृढ बनाउने र दैनिक जनजीवनलाई सामान्यीकरण बनाउनुपर्ने र तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्ने मेरो प्राथमिकता थियो ।

त्यसैगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृतक एवं घाइतेको व्यवस्थापन, राहत एवं आर्थिक सहायताको प्रबन्ध, क्षति भएका सुरक्षा निकाय र सेवाप्रदायक कार्यालयका युनिटको पुनर्निर्माण एवं सेवा प्रदायक निकायबाट सेवा सुचारूको कार्य, विपद् व्यवस्थापन, निर्वाचनको आवश्यक तयारी र कानुनको कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने मुलभूत प्राथमिकताका साथ मैले मेरो मन्त्रालयका कार्यभारलाई अगाडि बढाएको थिए । उल्लिखित प्राथमिकताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न यस एक महिनाको दौरानमा मेरो नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले गरेका सम्पूर्ण प्रयासहरूको अहिले नै पूर्ण नतिजा देखिने अवस्था छैन । यद्यपि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मूल कार्यभारसहित गठित अन्तरिम सरकारको गृहमन्त्रीका रूपमा हामीले एक महिनामा गरेका प्रयासलाई सङ्क्षिप्तमा यहाँहरूसमक्ष प्रस्तुत गरेको छु ।

१. शान्तिसुरक्षा एवं स्थिति सामान्यीकरण
मुलुकको शान्तिसुरक्षा र अमनचयनको बिग्रँदो स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला निकायहरूलाई सक्रिय बनाइएको,

कानुनी राज्यविहीनताको अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिमार्फत जनजीवनलाई सामान्यीकरण गरिएको,

देशभर सबै सुरक्षा निकायहरूको संयुक्त गस्ती, पट्रोलिङ बढाई नागरिकले अनभूति गर्नेगरी शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई क्रमशः सामान्य लयमा फर्काइएको,

शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन अल्पकालीन रूपमा शहर र ग्रामीण इलाकाहरूमा नागरिक–प्रहरी सहकार्यसमेत गरिएको,

सर्वपक्षीय संवाद र छलफलमार्फत समझदारीलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन गरिएको ।
२. जेनजी आन्दोलनका मृतक, घाइतेहरूको व्यवस्थापन एवं पुनस्थापना

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/०५/३० को निर्णयअनुसार जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढेको । सो प्रयोजनका लागि हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ७६ जना मृतकको विवरण सङ्कलन गरिएको ।

मृतकका शवहरुको व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क सवारीसाधन एवं दुर्गम जिल्लाका हकमा हेलिकप्टरकोसमेत व्यवस्था गरिएको,

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउने मृतकको सम्मानस्वरुप मिति २०८२/०६/०१ गते राष्ट्रिय शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा दिई राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको,

जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार रु १० लाख आर्थिक सहायता र काजकिरिया खर्च, खाना खर्च र यातायात खर्चबबापत रु पाँच लाखगरी जम्मा रकम रु १५ लाखका दरले रकम निकासा लिइ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत भुक्तानी गरिएको,

जेनजी “प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने” नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०८२/०५/३० को निर्णयानुसार ३ (तीन) सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको उक्त आयोगले कार्यादेशबमोजिम कार्य प्रारम्भ गरेको ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका ७३ जिल्लाका दुई हजार ४२९ जना घाइते व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको। देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालहरूमा उपचाररत ३८ जना घाइतेहरूलाई अस्पतालमा नै गई परिचयपत्र वितरण गरिएको । घाइतेहरूको उपचारका लागि ‘डेडिकेटेड’ अस्पताल तोकी त्यस्ता अस्पतालमा जेनजी क्लिनिकको व्यवस्था गरिएको, प्रतिघाइते भैपरी खर्चबापत रू २० हजार रकम उपलब्ध गराउन निकासासमेत गरिएको ।

गृह मन्त्रालयमा प्राप्त हुने युवापुस्ताका गुनासो एवं आवाजलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयमा सहायता कक्ष एवं जेनजी सहजीकरण सचिवालयको स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको । जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार, आर्थिक सहायता एवं राहत व्यवस्थापन लगायतको समग्र प्रक्रियालाई समन्वय गर्न मिति २०८२ असोज २६ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र जेनजीका प्रतिनिधिसहितको समन्वय समिति गठन गरिएको कार्य प्रारम्भ भएको ।

३. आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरूको पुनःस्थापना/पुनर्निर्माण

भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न विषम् परिस्थितिका कारण सार्वजनिक तथा निजी भौतिक संरचनाहरुमा पुगेको क्षतिको आँकलन तथा लेखाजोखा गर्न मानक ढाँचा तयार तथा क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि प्राविधिक समिति गठन गरी कार्य थालनी गरिएको ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कूल ४५२ वटा प्रहरी कार्यालयमध्ये नेपाल प्रहरी तथा स्थानीयहरूको सहयोगमा ४०१ एकाइहरू पुनर्निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको, बाँकी एकाइहरू समेत पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको र हाल सेवाप्रवाह निरन्तर रहेको । त्यसैगरी, नौ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र चार वटा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूको सामान्य मर्मतसम्भार पश्चात् सेवा प्रवाह सुचारू भइसकेको ।

सुरक्षा निकायहरूको मनोबल उँचो पार्न तथा आकस्मिक एवम् नियमित कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट बिनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यप्रक्रिया अगाडि बढाइएको।

क्षति भएका कारागार कार्यालयहरूसँग क्षतिको विवरण, प्राविधिक मूल्याङ्कन र मुचुल्का सहितको विवरण एकत्रित गरी पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि न्यूनतम आवश्यक बजेटको लागत अनुमान संकलन हुने क्रममा रहेको ।

४. सेवा प्रवाहमा सुधार एवम् सुशासनः–

विभिन्न कसुरमा संलग्न भई अदालतबाट फरार घोषित १६१ जना कसूरदारहरूलाई पक्राउ गरिएको,जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको बाहेक ५ नाल भरुवा बन्दुक तथा विभिन्न हतियारको गोली २ राउण्ड सहित २ जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको,

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटना पश्चात् कारागार र बाल सुधार गृहबाट १४,५५६ (चौध हजार पाँच सय छपन्न) जना कैदीबन्दीहरू फरार भएकोमा हालसम्म ९,२१९ (नौ हजार दुई सय उन्नाइस) जना फिर्ता ल्याइएको, बाँकीको खोजी कार्यको लागि समिति निर्माण गरी खोजी कार्य तीब्र पारिएको,जेनजी आन्दोलन पश्चात् विभिन्न प्रहरी एकाइहरूबाट फरार १,५०५ थुनुवाहरू मध्ये हालसम्म ३५१ जना पक्राउ गरिएको,

उक्त आन्दोलनको क्रममा हराएका र लुटिएका ५९४ थान हतियार फिर्ता ल्याइएको जसमध्ये (नेपाल प्रहरी तर्फ ५६३, (सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल एपीएफ तर्फ ३१) हातहतियार ल्याइएको, लुटिएका र फिर्ता हुन बाँकी रहेका हातहतियारका सम्बन्धमा विस्तृत कार्ययोजना बनाई क्उभअष्ब ित्बकप ँयचअभ बनाई कार्यान्वयन गर्ने र दोषीलाई कडा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने,

चालू आर्थिक बर्षको आश्विन महिनामा रु. १० करोड ४ लाख ५१ हजार १ सय ३४ बराबरको अवैध चोरी, निकासी तथा पैठारीका मालवस्तुहरु बरामद गरी आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाएको,

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रु. ७५,२०,२८१ बराबरको सुन बरामद गरी कानूनी कारवाहीको लागि बुझाइएको,

अध्यागमन विभागको सक्रियतामा भिसाको विपरित नेपालमा बसेका र ओभरस्टे बसेका विभिन्न मुलुकका ६७ जना विदेशी नागरिकहरुलाइ निष्काशन गरिएको, र अवैध र कानून विपरित रहेका र बसेकाको खोजी कार्य भईरहेको।

अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बैकल्पिक डाटा सेन्टरको स्थापना गरिएको,नेपालीपोर्टमा आगमन र प्रस्थानको ीष्लपबनभ कायम गर्ने गरी क्थकतझ ग्उनचबमभ गरिएको। अध्यागमन जाँचपासलाई नतिजामूलक र प्रभावकारी बनाइएको।सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सिधा लाभग्राहीको खातामा जाने व्यवस्था सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, जसले गर्दा लाभग्राही नागरिकले सहज सुविधा उपयोग गरेका,

सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्राही कायम गर्ने एवम् नवीकरण गर्ने साविकको समयावधिमा संशोधन गरी नवीकरण गर्ने समयावधि असोज मसान्त कायम गर्ने व्यवस्था सहित सामाजिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको,
सुरक्षा मापदण्डको यथार्थ कार्यान्वयन गरिएको। पूर्व पदाधिकारीका लागि मापदण्ड विपरीत खटाइएका ४७७ जना (नेपाल प्रहरी तर्फ ३६६, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालतर्फ १११ जना) प्रहरी कर्मचारीहरू फिर्ता बोलाइएको,

जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट रोकिएका र अवरुद्ध भएका सबै नियमित र अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू गरिएको,सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्न तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक निर्देशन दिई अनुगमनको कार्य नियमित र तिव्र पारिएको,नागरिकताको अभिलेख जली नष्ट भएका जिल्लाहरूको सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण र सरलीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र सहित आवश्यक सहजीकरण गरिएको,नेपाल नागरिकता नियमावली (चौथो संशोधन) को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको, अपराधको अनुसन्धान एवम् विचाराधीन मुद्धाहरूको कारवाहीलाई तीव्रता दिइएको।

राजनीतिक संरक्षणमा भएका आर्थिक अपराध नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पूर्णरुपमा सक्रिय बनाई आवश्यक कार्यहरु भइरहेको। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (ऋक्ष्द्य) लाई क्रियाशील बनाई निश्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गर्ने गरी निर्देशन र सक्रियता बढाइएको। जसको सकरात्मक प्रभाव बढ्दै गएको।यस १ महिनाको बीचमा मन्त्रालयका तर्फबाट पटक–पटक गरी जेन–जी का माग लाई सम्बोधन गर्ने र शान्ती पूर्ण ढंगबाट समाजमा सु–व्यवस्था कायम गर्ने गरी प्रेस विज्ञप्ती सहित सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सहजिकरण र समन्वय गरिएको। च्भउयचत प्रतिवेदन लिने कार्य निरन्तर रहेको छ।

५. विपद पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, राहत र पुनस्र्थापनाः–

मिति २०८२ असोज १७ गते देखि २० गतेको जल तथा मौसम विभागको पूर्वानुमान बमोजिम केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म पूर्व सावधानी प्रणाली (भ्बचथि ध्बचलष्लन क्थकतझ) लाई सक्रिय बनाई सबै सरोकारवाला निकायहरू मार्फत बढी भन्दा बढी सुचना सम्प्रेषण र प्रवाह गरिएको। यस क्रममा करिब ६५ लाख भन्दा बढी पूर्वसावधानी र सतर्कताका लागि सन्देशहरू (क्ःक्) प्रवाह गरी विपद पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाइएको, उक्त मनसुन अवधिभर (करिब ३८ घण्टा) मनसून प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टलाई सक्रिय बनाइएको, प्रतिकार्यको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल संयुक्त रूपमा परिचालन गरिएको,सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकबाट ४२५७ जनाको र १२ वटा उद्धार उडान/हेलिकप्टरमार्फत १८ जना व्यक्तिको उद्धार गरिएको, ३७२९ जनालाई जोखिमयुक्त ठाउँबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको ।

इलाम जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरि आवश्यक प्रबन्धको कार्य गरिरहेको।इलाम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम अपुग भएका कारण इलाम विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु.७०,००,०००/– (सत्तरी लाख) रकम पठाइएको साथै निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि रु १८,८२,५००/– रकम निकासा गरिएको ।सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १९ औं बैठक बसी विपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत एवं अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वितरण गर्ने निर्णय गरिएको।

६. निर्वाचन वातावरण निर्माण र तयारीः–

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिज्यूबाट स्वीकृत भएको र निर्वाचन प्रकृयालाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्य गरिएको,विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बोधनका लागि निर्वाचन ऐनको संशोधन मस्र्यौदा तयार गरी पठाइएको,

निर्वाचन तयारीको लागि निर्वाचन आयोगसँग पटक पटक बैठक राखी आवश्यक कार्यहरु भइरहेको।आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सुरक्षा सम्बन्धमा सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना तयारी कार्यदल गठन गरी कार्यारम्भ भएको,तोकिएको मितिमै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल स्थित विभिन्न कुटनीतिक नियोगका प्रमुख एवम् विशिष्ट पदाधिकारीज्यूहरूसँग शिष्टाचार भेटघाट गरिएको ।—

महेन्द्रनगर (धनुषा), ३० असोज: मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीतेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) ले ‘जेनजी’ आन्दोलनले उठाएको सुशासन, समृद्धि र जनतालाई सरल सेवा प्रवाहको माग सम्बोधन सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ ।

पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि आज सञ्चारकमीसँग जनकपुरधाममा आज कुरा गर्दै उहाँले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनका लागि नै गठबन्धन सरकार बनेको उल्लेख गर्नुभयो । विगतका सरकारले गरेका राम्रा कामको निरन्तरता तथा नयाँ कामको थालनी गरिने मुख्यमन्त्री सोनारले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बाँकी सहयात्री दलहरूको तर्फबाट चाँडै अन्य मन्त्री नियुक्ति हुने बताउनुभयो ।

काठमाडौं । असोज ३० गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाको लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टी टोनर ट्रस्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकि डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘असोज ३० गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाको लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टी टोनर ट्रस्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

साथै, उनले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जपानका लागि नेपाली आवासिय राजदूतहरुको रुपमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरुलाई २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किसक्ने गरि फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिएका छन् ।

यस्तै, उनले नेपालले अन्य मुलुकसँग आवश्यकता अनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी साहायता सन्धी गर्न वार्ताको लागि प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी स्विकृत गर्ने र आवश्यकता अनुसार कुटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुक समक्ष पठाउन स्विकृती दिने निर्णय र त्रिभुवन विश्व विद्यालय परिसरभित्र रहेको किर्तिपुर क्रिकेट रंगशाला आयोजनाको गुरु योजना स्वस्कृत गरि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र गुरु योजना अनुसार बाँकी कार्यको बोलपत्र आह्वान गरि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्विीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिएका छन् ।

बैठकले इनरुवा पूर्णिया चार सय केवी अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन तथा दोधारा बरेली चार सय केबी अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुई वटा संयुक्त कम्पनीहरु स्थापना गर्ने र उल्लेखित नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट क्रमश एक अर्ब तथा दुई अर्ब रुपैया बराबरको सो पुँजी लगानी गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको र नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानूनी साहायता सन्धी सम्बन्धी सम्झौता स्विकृत गर्नेलगायत निर्णय गरेको पनि उनको भनाइ छ ।