`

मंगलाघाटमा म्याग्दी नदी नियन्त्रण आयोजना

म्याग्दी। बेनी नगरपालिका–७ मङ्गलाघाटमा म्याग्दी नदीको कटान नियन्त्रणका लागि पक्की संरचना निर्माण थालिएको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन आयोजना कास्कीले मङ्गलाघाटस्थित म्याग्दी नदीको किनारमा ‘कम्पोजित’ प्रविधिको पर्खाल निर्माण सुरु गरेको हो । परियोजनाका ईञ्जिनियर नरजङ गुुरुङले मङ्गलाघाटस्थित म्याग्दी नदीको किनारमा ५५ मिटर लामो कम्पोजित प्रविधिको पर्खाल बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

उक्त आयोजना निर्माणका लागि भैरवी इन्जिनियरिङ प्रालीसँग २०८२ फागुुन १० गते रु ९९ लाख १९ हजार २९५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यही असार १९ गतेसम्म ठेक्का सम्झौताको म्याद रहेको छ ।

निर्धारित समयभित्र नै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेकेदारले उपकरण र मजदुुर परिचालन गरेको छ । नदी किनारको तल्लो भागमा चार मिटर अग्लो आरसिसी र माथिल्लो भागमा तीन मिटर अग्लो ग्यावीयन पर्खाल बनाइने भएको हो ।

यसअघि मङ्गलाघाटमा आयोजनामार्फत विभिन्न चरणमा ५०० मिटरभन्दा बढी लामो पर्खाल निर्माण भइसकेको छ । बेनी बजारको पश्चिमी भागमा रहेको मङ्गलाघाटमा २०० भन्दाबढी घर, सरकारी कार्यालय र कर्मचारी आवास भवन छन् । आयोजनाले बेनी बजारमा कटान र बाढी नियन्त्रण गर्न विगतदेखिनै सञ्चालन गरेको छ । बेनीलाई सरकारले नदी कटानका हिसाबले जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकामको सूचिमा राखेको छ ।

आयोजनाका प्रमुख विदुर श्रेष्ठले नदी कटान र पहिरोको जोखिममा रहेका म्याग्दी, मुुस्ताङ र पर्वतका १७ स्थानमा सालबसाली योजना निर्माणाधिन रहेका बताउनुभयो ।

युक्रेनमा रुसी आक्रमणको मुद्दा उठाउन राष्ट्रपति ट्रम्पलाई जेलेन्स्कीको आग्रह

किएभ। अमेरिकी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बुधबार आफ्ना अमेरिकी समकक्षी डोनाल्ड ट्रम्पलाई चिनियाँ नेता सी जिनपिङसँगको भेटका क्रममा युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

चीन रुसको नजिकको आर्थिक र राजनीतिक साझेदार हो । रूसले सन् २०२२ मा युक्रेनमा आक्रमण सुरू गरेको थियो। बेइजिङले युक्रेन युद्धमा तटस्थ अडान लिएको छ । चीनले रूसी आक्रमणको कहिल्यै निन्दा गरेको छैन ।

“हामी हाम्रा अमेरिकी साझेदारसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ,” जेलेन्स्कीले रोमानियामा आयोजित शिखर सम्मेलनमा भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणमा चीनको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा हुनुहुन्छ । हामी युक्रेनमा अमेरिकी भूमिकाका लागि आभारी छौँ र थप आशा पनि गर्दछौँ कि युक्रेनविरुद्ध रूसी युद्ध अन्त्यको मुद्दा अहिले पनि उठ्नेछ ।”

दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा जारी रक्तपातपूर्ण युद्ध अन्त्य गर्ने अमेरिकी नेतृत्वको प्रयास असफल भइरहेका बेला जेलेन्स्कीको यो टिप्पणी आएको हो ।

ट्रम्पको पहलमा गत साता रुस र युक्रेनबीच तीन दिने युद्धविराम भएको थियो तर यो अहिले अन्त्य भएको छ र मस्को र किएभले एक अर्काविरूद्ध ठूलो मात्रामा आक्रमण थालेका छन् ।

घरमै स्वास्थ्य सेवा दिन ज्येष्ठ नागरिकको विवरण सङ्कलन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा दिन दुई हजार ७५ नागरिकको विवरण सङ्कलन गरेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा दुई हजार ७५ जनाको विवरण सङ्कलन गर्दा १०८ जनालाई तत्काल अस्पताल लगेर उपचार गर्ने अवस्था भेटिएका महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दिपककुमार केसीले जानकारी दिए।

यही वैशाख २३ गतेसम्ममा सङ्कलित विवरण हेर्दा एक हजार ३७० महिला र ७०५ पुरुषको विवरण सङ्कलन भएको छ । उनीहरुमध्ये एक हजार ९४६ जना हाल परिवारसँगै छन् । एक सय ८ जना सहयोगीबाट साथ लिएर एक्लो जीवन बिताइरहेका छन् । आफन्त र नातेदारको आश्रयमा २१ ज्येष्ठ नागरिक छन्।

सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सर्वेक्षणका लागि महानगरपालिकाले २०८२ माघ १८ गतेदेखि सबै वडामा स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटाएको छ। टोलीले ८४ वटा प्रश्नावलीको जवाफ, ज्येष्ठ नागरिकले बिताइरहेको जीवनस्तरको भौतिक र शारीरिक अवस्थाका आधारमा स्वास्थ्य सर्वेक्षण भइरहेको महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दिपककुमार केसीले जानकारी दिए ।

नागरिकलाई आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहूँच वृद्धि गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी वर्षको स्वास्थ्य नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने उद्देश्यले सर्वेक्षण गरिएको उनले बताए।

सर्वेक्षणमा समेटिएका ज्येष्ठ नागरिकलाई हरियो, पहेँलो र रातो जोनमा वर्गीकरण गरिएको छ । हरियो जोन भनेको सुरक्षित अवस्था हो । यो जोनमा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई धेरै निगरानी र हेरचाह आवश्यक पर्दैन । यो जोनमा ९९५ जना छन्।

पहेँलो जोनमा रहेका बिरामीलाई चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र परिवारको निगरानी तथा हेरचाह आवश्यक पर्छ । यो जोनमा ९७२ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ । उपचारका लागि तत्काल अस्पताल पठाउनु पर्ने अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिकलाई रातो जोनमा राखिएको छ। यस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्काल नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा रेफर गर्ने गरिएको छ । रातो जोनमा १०८ ज्येष्ठ नागरिक छन् ।

राजनीतिमा संलग्न भएका कर्मचारीलाइ सेवाबाट हटाउने सक्ने सरकारको चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिमा संलग्न भए सेवाबाट हटाउने सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै निजामती कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीलाई अनुशासन र आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सूचनामा नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐनअनुसार निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अनुसार निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको सम्झाउँदै मन्त्रालयले कर्मचारीहरू राजनीतिक दल, भ्रातृ सङ्गठनमा आबद्ध हुन नपाइने जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभाः सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सांसदहरुको आग्रह

काठमाडौँ । सांसदहरुले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उनीहरुले जातीय विभेदका घटना न्यूनीकरण र रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ध्यान दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

सांसद कमला पन्तले मुलुकको गौरवका रूपमा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी सम्बन्धमा सरकारको जवाफ माग गरिन् । सांसद जयन्ती राईले अतिक्रमण हटाउने क्रममा विस्थापित भएका सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद दुर्गा गुरुङले दीर्घकालीन रूपमा सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् । सांसद नरबहादुर विष्टले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद नारायणदत्त मिश्रले नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको रक्षामा सरकारको प्रतिबद्धता माग गरे । सांसद भुवनबहादुर सुनारले जातीय विभेदका घटना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले कसैले पनि संसद्को अवमूल्यन गर्न नहुने बताइन् । सांसद युवराज शर्माले सुशासन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, विकास निर्माणलगायत विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संवेदनशील हुन सरकारलाई सुझाव दिइन् । सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले सिंहदरबारभित्र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्न माग गरे ।

कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समिति पुनर्गठन

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समिति पुनर्गठन गरेको छ ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा (७) बमोजिम गठित केन्द्रीय अनुशासन समिति आज पुनर्गठन गर्नुभएको हो ।

पुनर्गठन गरिएको समितिको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङ र सदस्यमा केन्द्रीय सदस्यहरू धना खतिवडा, रमेशप्रसाद धमला र बजरंग नेपाली रहनुभएको छ ।

एकचालीस वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दै कर्णाली

काँक्रेविहार (सुर्खेत), वैशाख ३० –कर्णाली प्रदेश सरकारले बहुवर्षे ठेक्कामार्फत ४१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु गरेको छ । तुइन तथा नदी, खोला तर्न समस्या भएको ठाउँमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ४१ वटा पुल निर्माण गर्न बहुवर्षे सहमति दिएर कामको सुरुआत गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्माण कार्य पूरा हुने गरेर बहुवर्षे सहमति दिइएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने सीमासहित पुल निर्माणको काम सुरु भएको हो । स्रोत सहमति लिएको पाँच महिनाभित्र ठेक्का नभए योजना स्वतः रद्द हुने उल्लेख गरिएको छ

चालु आवमा ६३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म २६ वटा मात्र निर्माण भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका थिए ।

सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याइने : मन्त्री पोखरेल

महेन्द्रनगर (धनुषा), वैशाख ३० –शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षामा सबैवर्ग र क्षेत्रको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित ‘साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा पूर्वतयारी अध्ययन उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदल’को प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट नीति अवलम्बन गरी शिक्षामा सबैका पहुँच पुर्‍याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

उहाँले गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध गराउने अठोटसहित अघि बढेको वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशमा अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, निरक्षर वयस्क तथा आर्थिक अभावका कारण शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेका समुदायलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारसमेतको सहयोगमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “साक्षरता अभियान सफल बनाउन सरकार मात्र होइन, समुदाय, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घसंस्थाकोसमेत साझा प्रयास हुन आवश्यक छ । सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर एकीकृत कार्यक्रमका साथ सबैका लागि शिक्षामा पहुँच पु¥याउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
सो अवसरमा मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले मधेस प्रदेश सरकारले निरक्षर नागरिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्दै लक्षित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री तिवारीले विद्यालय शिक्षासँगै वयस्क शिक्षा, जीवनोपयोगी र व्यावहारिक शिक्षा, सीपमूलक तालिम तथा समुदायमा आधारित शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिँदै आएको बताउनुभयो ।

यसैगरी, मधेस प्रदेशका महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्यायिक समितिका सभापति रूपाकुमारी यादवले यातायातका दृष्टिले सुगम भए पनि शिक्षामा मधेस प्रदेश अझै पछि परेकाले तीनै तहको सरकारसहित शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबै क्षेत्र र पक्षबीच समन्वय एवम् सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले साक्षरता अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशको साक्षरताको अवस्था, चुनौती, अवसर, नीति सुधारका आवश्यकता तथा भावी कार्ययोजनासम्बन्धी विस्तृत सुझाव समेटिएको जनाइएको छ ।

मधेस प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको ‘साक्षर मधेस प्रदेश घोषणा पूर्वतयारी अध्ययन शृङ्खला’अन्तर्गत शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारकामन्त्री, सांसद, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा विज्ञहरूले साक्षरता अभियानलाई दिगो बनाउन स्थानीय भाषामा आधारित शिक्षण, डिजिटल साक्षरता, सामुदायिक सहभागिता तथा विद्यालय व्यवस्थापन सुधारमा जोड दिएका थिए ।

ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २० लाख ३१ हजार राजस्व संकलन

काठमाडौँ। बितेका २४ घण्टामा एक हजार ६८७ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु २० लाख ३१ हजार ५०६ राजस्व दाखिला भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेको ८५, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १६३, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १४२ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका ११७ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।

यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ६६, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ८६, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ९८, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने १२१ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका ८०४ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७२, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १२०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १६०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ८०, लौका प्रतिकिलो रु ५५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४५, घिरौँला प्रतिकिलो रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ९०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु १००, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३५, चमसुरको साग प्रतिकेजी रु १००, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४२०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १४०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६५, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १३०, पार्सले प्रतिकिलो रु २६०, सेलरी प्रतिकिलो रु ११०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी ३५०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १६०, नरिवल हरियो प्रतिकिलो रु १७०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ९०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, माछा (सुकेको) प्रतिकेजी रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २८० निर्धारण गरिएको छ ।

धवलागिरिमा मानव स्पर्शकाे ६६ वर्ष, सात सयभन्दा बढीले गरे आरोहण

धवलागिरि हिमालमा मानव पाइला परेको आज ६६ वर्ष पूरा भएको छ । आठ हजार १६७ मिटर अग्लो धवलागिरि हिमाल म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीको भूूगोलमा पर्छ । संसारको सातौँ अग्लो धवलागिरि हिमाल अवस्थित मुदीमा यस वर्ष पहिलोपटक मंगलबारदेखि आरोहण दिवस मनाउन थालिएको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले जानकारी दिए ।

‘पहुुँच र पहलको कमीले यसअघिका धवलागिरि आरोहण दिवस पोखरा र काठमाडौंमा मनाउने गरिएको थियो’, उनले भने, ‘धवलागिरि हिमालको पहिचान र म्याग्दीमा रहेको सन्देश प्रवाह गराउन पहिलोपटक सम्बन्धित स्थानमा आरोहण दिवस आयोजना गरिएको हो ।’

सन् १९६० मे १३ मा अस्ट्रियाका कुर्ट डिम्बर्गरले पहिलोपटक यस हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए । डिम्बर्गरसहित पिटर डियनर, एन्स्ट फोरर, एल्बिन सेल्वर्ट, निमा दोर्ज र नवाङ दोर्जे पहिलोपटक धवलागिरिको चुचुरोमा पुगेका थिए । गण्डकी प्रदेशको पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशको सहयोग र धवलागिरि गाउँपालिकाको समन्वयमा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीको आयोजनामा धवलागिरिको फेदीमा रहेको मुुदीमा दिवस मनाउन लागिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री यशोदा रिमाल, म्याग्दी १ (१) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली, धवलागिरिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुुन, मालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा, धवलागिरिका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगर, पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेल, पर्यटन बोर्ड गण्डकीका प्रमुुख मणिराज लामिछाने, टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यसहितका अतिथिहरूलाई स्थानीयवासीले बाजागाजासहित स्वागत गरेका थिए ।

मुदीका वडाध्यक्ष यामप्रसाद घर्तीले गाउँपालिकाको केन्द्र मुनासम्म गाडीबाट पुगेका अतिथिहरूले त्यहाँदेखि पदयात्रा गरेर मुदी पुगेका बताए । उनका अनुसार सम्बन्धित भूगोलमा धवलागिरि आरोहण दिवस मनाउनुपर्ने स्थानीयवासको माग पूरा भएकामा मुदीवासी खुुसी भएका छन् ।

आरोहण दिवसका अवसरमा बुधबार मुदीमा धवलागिरि आरोहीहरूलाई सम्मान र अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए । ‘धवलागिरि हिमाल आरोहणलाई जोखिमयुक्त पनि मानिन्छ’, उनले भने, ‘यहाँको भूबनोट र हावापानी अनौठो किसिमको छ, आधाआधा घण्टामा मौसम बदलिइरहने भएकाले धवलागिरि आरोहणलाई पर्वतारोहण क्षेत्रमा साहसिक मानिन्छ ।’

धवलागिरि हिमाल आरोहणबापत यस याममा सरकारले एक करोड ३४ लाख ५४ हजार ५५० सलामी दस्तुर संकलन गरेको छ । यस यामका लागि कुल चार समूहमा १८ पुरुष र १२ महिला गरी ३० जनाले धवलागिरि अरोहणका लागि अनुमति लिएका पर्यटन विभागका निर्देशक निशा थापा राउतले बताइन् ।

अघिल्लो याममा यो हिमाल आरोहणका लागि ३६ जनाले अनुमति लिएका थिए । पर्यटन विभागका अभिलेखअनुसार ६६ वर्षको अवधिमा सात सय जनाभन्दा बढीले धवलागिरि हिमाल आरोहण गरेका छन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश प्रमुख मणिराज लामिछानेले धवलागिरि हिमाललाई पर्यटकीय रूपमा अपेक्षित उपयोग हुन नसकेकोप्रति सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।हिमालसहित जोडिएका गाउँहरूको पर्यटन प्रवर्द्धन होस् भन्ने उद्देश्यले ६६औँ धवलागिरि दिवस यहाँको मुदी गाउँमा मनाउन लागिएको उनले बताए । यस हिमालमा आरोहणसहित धवलागिरि चक्रीय पदमार्गको पदयात्रामा आकर्षण बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित

चितवन। सरकारले सोमबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साह बढाएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिए पनि कार्यान्वयनको समयमा कसरी जान्छ भन्नेमा पर्ख र हेरको अवस्थामा निजी क्षेत्र रहेको यहाँका व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष चिरञ्जीवी सुवेदी नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बढ्न नभ्याए पनि उद्योगीको पक्षमा भएको आफूले पाएको बताउनुहुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम हरेक सरकारले राम्रो ल्याउने भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा निजी क्षेत्र प्रभावित बन्ने गरेको बताउँदै उहाँले कार्यान्वयनको चरणमा कसरी जान्छ भन्ने हेर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्षमा जानेमा आशावादी हुँदै निजी क्षेत्रमा उत्साह थपिएको उहाँको भनाइ छ ।

चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष मदन घिमिरे नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक देखिएको बताउनुहुन्छ । अहिले सकारात्मक देखिए पनि बजेटले यी कार्यक्रमलाई कसरी समेट्छ भन्नेमा भर पर्ने उहाँले बताउनुभयो । नीति तथा कार्याक्रम कार्यान्वयनका लागि क्यालेन्डर बनाएर सरकारले काम गर्न सके उत्साह थपिने उहाँको भनाइ छ । विद्युत् रिजर्भ राख्नेदेखि एकद्धार प्रणालीसम्मले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साह थपेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको कार्यक्रम प्रभावकारी देखिन्छ तर कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने हो ।”

चितवन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष गोपाल भट्टराई नीति तथा कार्याक्रम कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा भर पर्ने बताउनुहुन्छ । अहिले कार्यक्रम हेर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेको भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती बने अपेक्षाकृत फड्को मार्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका उपाध्यक्ष गुणराज थपलिया नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रले आशा गरे जति नभए पनि केही राहत हुने देखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटन व्यवसायीका लागि २०८५ साल भ्रमण वर्ष भन्नुले केही आशा जगाएको देखिन्छ ।” अहिले नीति तथा कार्यक्रममा केही सुधार देखिए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ हेर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पोखरेलले लगानी बढाउन निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “बजेट आउँदा छुटेका विषय समावेश गरेर लगानीमैत्री हुनेगरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” नयाँ सरकार बनेसँगै सरकारले गरेका काम जनमैत्री हुँदै गएको भन्दै उहाँले लगानीको वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो ।

टोखामा बजार अनुगमन, ४६ व्यवसायी कारबाहीमा

काठमाडौँ। टोखा नगरपालिकाले उपभोक्ताको हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनका लागि सुरु गरेको बजार अनुगमनका क्रममा ४६ पसललाई कारबाही गरेको छ ।‘टोखा नगरपालिका बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५’ बमोजिम वैशाख २५ गतेदेखि नगरभित्रका ११ वटै वडामा बजार अनुगमन गरेको थियो ।

नगरपालिका, नगर प्रहरी, केन्द्रीय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशाला, पशु सेवा कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ टोखा र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको सहभागितामा बजार अनुगमन गरिएको थियो ।अनुगमनका क्रममा धेरैजसो व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको भेटिएको टोखाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

बजार अनुगमनका क्रममा पसलहरूमा मूल्यसूची नराखिएको, म्याद गुज्रिएका सामान बिक्रीका लागि राखिएको, मासु पसलमा सरसफाइको चरम अभाव रहेको र न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना नगरेको पाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले बताउनुभयो ।

अनुगमनका क्रममा ३९ वटा माछा÷मासु पसल, दूध डेरी, भेटेरिनरी औषधि पसल, हस्तकला र खाद्यान्न पसललाई सचेत गराइएको ६ वटा पसललाई एक हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवना गरिएको र एक पसललाई बन्द गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै, के छ कार्यसूची ?

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दैछ । बैठक आज मध्याह्न सवा १२ बजेबाट सुरु हुनेछ ।राष्ट्रियसभामा आजबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सरकारले सोमबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने ऊर्जा मन्त्रालयकाे तयारी

काठमाडौँ। जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचना अनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन पूरा गर्दै त्यसलाई स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको विधेयकले संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई कानुनी आधार दिनेछ । नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो । यससँगै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा एकीकृत व्यवस्थापनलाई विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ, ताकि कानुन पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा लैजान सहज होस् ।

सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

सङ्घीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधारको अभाव हुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो । नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोतको विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ ।आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुनेछ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

आजै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री शाहले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत हुने र छलफल हुनेछ ।

देशका यी स्थानमा आज मेघगर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली र स्थानीय वायू प्रभाव रहेको छ । हाल कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल तथा बाँकी भू–भागमा आंशिक बादल लागिरहेको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भैरहेको छ ।

यसैगरी बुधबार दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ र बाँकी भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा, मधेश प्रदेश लगायत बाँकी हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी तराई भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्म वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको छ । साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई भू–भागका केही जिल्लाहरूमा हावाहुरी÷असिना÷मेघगर्जन÷चट्याङ्गको पनि सम्भावना रहेको छ ।

आज राती कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ र बाँकी भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना: प्रवेश सुरुङ निर्माण सुरु

तनहुँ। तनहुँको देवघाट गाउँपालिका-४ मा १२६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश सुरुङ निर्माण सुरु भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्णस्वामित्वमा रहेको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले सुरुङ निर्माणका लागि आर.के. हाइड्रो इञ्जिनियरिङ एण्ड एशोसिएट्स प्रालि काठमाडाँैसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

विसं २०८० फागुन ७ गते सम्पन्न ठेक्का सम्झौतापछि विस्फोटक पदार्थ प्रयोगसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण निर्माण केही समय प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भएपछि हाल सुरुङ निर्माण सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार प्रवेश सुरुङ आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणका लागि आवश्यक भूगर्भीय अध्ययन, अन्वेषण तथा पहुँच मार्गका रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहनेछ ।

तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाले पिकिङ रन अफ द रिभर प्रकृतिको अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना हो । आयोजनाबाट वार्षिक ५२० दशमलव ७८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आयोजनाको बाँध तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुर गाउँपालिकाअन्तर्गत सारङघाट नजिक सेती नदीमा निर्माण गरिनेछ । बाँधको उचाइ ३२ मिटर रहनेछ भने यसबाट करिब १२ दशमलव ७ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुनेछ । सञ्चित पानीलाई ६ दशमलव ७५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत देवघाट गाउँपालिका–४, गाईघाटस्थित अर्धभूमिगत विद्युत् गृहमा पु¥याइने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा तयार गरिएको हो । आयोजनाको अनुमानित कूल लागत २२७ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कूल लागतको ३० प्रतिशत स्वपुँजी तथा ७० प्रतिशत ऋणमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणागत निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

श्रेष्ठले विद्युत्गृह तथा कर्मचारी आवास निर्माणका लागि आवश्यक करिब १४६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आवश्यक बजेट विनियोजन भएपछि उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।

आयोजना सञ्चालनमा आएपछि हिउँदयाममा दैनिक न्यूनतम ६ घण्टा १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले माथिल्लो क्षेत्रमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयबाट निस्कने पानीको पूर्ण उपयोगका लागि तल्लो सेती आयोजना महत्वपूर्ण ‘क्यास्केड’ आयोजना भएको बताउनुभयो । यस्ता आयोजनामा सरकारले प्राथमिकतासाथ पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।

श्रेष्ठका अनुसार तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाकै प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न सकिने भएकाले थप प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । साथै आयोजना काठमाडौँ र भरतपुर जस्ता प्रमुख लोड सेन्टर नजिक रहेकाले यो आयोजना लागत प्रभावी तथा व्यावसायिक दृष्टिले उपयुक्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

ग्रिड कनेक्सन सम्झौता सम्पन्न भइसकेको तथा विद्युत् खरिद सम्झौता प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले देवघाट गाउँपालिका–४, स्थित विद्युत्गृह तथा कर्मचारी आवास क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्न त्रिशूली नदीमाथि पक्की पुल निर्माण अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उक्त पुल निर्माणको अनुमानित लागत करिब रु ३७ करोड रहेको र त्यसका लागि बहुवर्षीय बजेट व्यवस्था आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अन्तिम स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयमा दस्तुर बुझाइसकिएको जानकारी दिँदै जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोगसँग वित्तीय सहयोगका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो ।

साथै एडीबीबाट सन् २०२७ मा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न पाइपलाइनमा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ३१ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७९ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १८० रुपैयाँ ०२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०६ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ ५३ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९५ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ३० पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ७८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ८२ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७३ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ८६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ०६ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ७३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ९७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २९ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ५३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २४ रुपैयाँ र बिक्रीदर २४ रुपैयाँ ०९ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९८ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ५०० रुपैयाँ ६० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०४ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ४०६ रुपैयाँ ४२ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९६ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ३९८ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ ।

त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

अध्यागमनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार, सुझाव माग

काठमाडौँ। सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सुझाव दिन सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले आज उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र सुझाव दिन अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “प्रस्तुत विधेयकको मस्यौदा उपर विधायन ऐन, २०२१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयक तर्जुमा गर्नुको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला सबै र सर्वसाधारणको रायका लागि प्रकाशन गरिएको हुँदा सो उपर तपशील बमोजिमको ढाँचामा [email protected] मा सात दिनभित्र आफ्नो राय तथा सुझाव प्रतिक्रिया उपलब्ध गराई दिनुहुन सबैसमक्ष सादर अनुरोध छ ।”

पैँतीस बुँदे मस्यौदाको प्रस्तावनामा विदेशीको नेपालमा प्रवेश, उपस्थिति र नेपालबाट हुने प्रस्थानलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न प्रचलित कानुन संसोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाइएको उल्लेख छ । उक्त मस्यौदाको बुँदा नम्बर ४ मा अध्यागमन अधिकृतले विदेशीलाई नेपालमा प्रवेशका लागि कूटनीतिक भिसा, औपचारिक, पर्यटक, ट्राञ्जिट, अध्ययन अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक, कार्य भिसा, व्यावसायिक पारिवारिक, प्रेस, अस्थायी, आवासीय, गैरआवासीय, पर्वतारोहण, चलचित्र, खेलकुद, मेडिकल र तोकिए बमोजिमका भिसा दिनसक्ने उल्लेख छ ।

उक्त बुँदाको (२) मा नेपालमा बसोबास गर्न आउने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त र गैरआवासीय परिचय प्राप्त नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र उनका परिवारलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क गैरआवासीय नेपाली भिसा उपलब्ध हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

मस्यौदामा नियन्त्रित क्षेत्रको भ्रमणका लागि अनुमति लिनुपर्नेसहित विदेशीले पालना गर्नुपर्ने दायित्व तथा वायुसेवा कम्पनीको दायित्व तोकिएको छ । विभागले त्यस्ता विदेशीको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्न हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति रहने उल्लेख छ ।

यस्तै, मस्यौदामा अध्यागमन कसुरअन्तर्गत दफा २६ मा नेपाल प्रहरीले पाए सरहको अधिकार दिइएको छ । अध्यागमनका अनुसन्धान अधिकृतले पक्राउ खानतलासी तथा हिरासत राख्न सक्ने उल्लेख छ ।

अनुसन्धान अधिकृतले कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा तारेख धरौटीमा छाड्न सक्ने तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिमा २५ दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

एनटिएनसीको अध्यक्षमा वनमन्त्री चौधरीको पदभार

काठमाडौँ। वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) को अध्यक्षको पदभार ग्रहणसँगै ‘शून्य सहनशीलता’ नीति लागू गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार एनटिएनसीको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएसँगै मन्त्री चौधरी आज (एनटिएनसी) को अध्यक्षको जिम्मेवारी, पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । सो अवसरमा उहाँले पारदर्शी र उत्तरदायी ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले संरक्षण क्षेत्रमा कोषले पु¥याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै आगामी दिनमा संस्थालाई अझ प्रभावकारी र नमूना संस्था बनाउनुपर्ने जोड दिनुभयो । सो कार्यक्रममा सचिव, विभागीय प्रमुख तथा एनटिएनसीका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

बाजुरामा भिरबाट खसेको ढुंगा लागेर वडा सदस्यको मृत्यु

बाजुरा। जिल्लाको बूढीगङ्गा नगरपालिकामा भिरबाट खसेको ढुङ्गा लागेर वडा सदस्यको मृत्यु भएको छ ।मृत्यु हुनेमा सोही नगरपालिका–३ ताँप्राकी ३७ वर्षीया कल्पनादेवी थापा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी निरीक्षक नरेशबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभएको छ ।

आज दिउँसो फालासैनबाट घर फर्किने क्रममा गुइगाड खोलाको पुल नजिकै भिरबाट खसेको ढुङ्गा लागेर उहाँको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो ।
स्थानीयले खबर गरेपछि बार्जुगाड प्रहरी चौकीबाट खटिएको टोलीले थापालाई मृतावस्थामा फेला पारेको प्रवक्ता शाहीले बताउनुभएको छ । थापा विसं २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल गर्न ओलीलाई भेट्न गुण्डु पुगे विश्वप्रकाश

काठमाडौं।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री उदयशमशेर जबरा गुन्डु पुगेका छन् ।

आज साँझ शर्मा र राणा कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल गर्न गुण्डु पुगेका हुन् । उनीहरूबीच ६ वटा प्रदेशमा विगतमा भएको सहमति अनुसार आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

एसइईमा कामपाका ७६.७५ प्रतिशत विद्यार्थी ‘ग्रेडेड’

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये चार वटा शत्प्रतिशत नतिजासहित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०८२ मा ७६.७५ प्रतिशत विद्यार्थी ‘ग्रेडेड’ भएका छन् ।एसइई २०८२ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयबाट तीन हजार १९८ जना (७६.७५ प्रतिशत) विद्यार्थी ग्रेडेड भएका कामपाले जनाएको छ । कामपा शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार यस वर्ष परीक्षामा सामेल ६० वटा विद्यालयमध्ये केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालय, श्रम राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, बाल व्यवसायी माध्यमिक विद्यालय र बाल सेवा माध्यमिक विद्यालयले शत्प्रतिशत नतिजा हासिल गरेका छन् ।

परीक्षामा सहभागी चार हजार १६७ जना विद्यार्थीमध्ये चार जिपिए प्राप्त गर्ने २८ जना विद्यार्थी छन् । उनीहरूमध्ये ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका २१ जना, तरुण माविका एक जना, शिवपुरी माविका एक जना, विश्व निकेतन माविका तीन जना र रत्नराज्य माविका दुई जना विद्यार्थी छन् । गएको वर्ष १७ जनाले चार जिपिए प्राप्त गरेका थिए ।

गएको वर्ष चार हजार ८५ जना परीक्षार्थीमध्ये तीन हजार १०९ जना (७६.०८ प्रतिशत) ग्रेडेड थिए । यस वर्ष ८२ जना बढी विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भए । गएको वर्षभन्दा यो वर्ष ०.६७ प्रतिशत बढी विद्यार्थी ग्रेडेड भएका ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

उनीहरूमध्ये ३.६ देखि चार जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या ५४३ जना छ । ३.२ देखि ३.६ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या एक हजार चार जना, २.८ देखि ३.२ जिपिए ल्याउने एक हजार १५३ जना, २.४ देखि २.८ जिपिए ल्याउने ४६९ जना, २.० देखि २.४ जिपिए ल्याउने १४ जना छन् । यसमा गएको वर्ष क्रमशः ७७४ जना, एक हजार १५६ जना, ९०२ जना, २४६ जना र १४ जना थियो ।

यो नतिजा हेर्दा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको र तल्लो तहको जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । यो नतिजा सुधारका कोणबाट सकारात्मक सुधार हो ।गएको वर्ष ९७६ जना ‘नटग्रेडेड’ थिए । यस वर्ष ९६९ जना नटग्रेडेड छन् । परीक्षामा देखिएको यो नतिजालाई शिक्षा विभागले सूक्ष्म विश्लेषण गरेर सुधारलाई प्रोत्साहन र नियमित नकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्ने विद्यालयलाई नकारात्मक सूचीमा राखिने ढकालको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा क्युबासँग वार्ताको घोषणा

वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार क्युबासँग वार्ताको घोषणा गर्नुभएको छ ।

अमेरिकी इन्धन नाकाबन्दीले सङ्कटको सामना गरिरहेको क्युवा यसको प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगी भेनेजुयलाका पूर्व नेता निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरेपछि अवरुद्ध भएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको आफ्नै लगानीको सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोशलमा गरेको एक पोस्टमा उहाँले क्युवालाई सङ्केत गर्दै भन्नुभएको छ, “कम्युनिस्ट शासित टापु एक असफल देश बनेको छ ।”

उहाँले विस्तृत विवरण नदिइकन लेख्नुभएको छ, “क्युबाले मद्दत मागिरहेको छ र हामी वार्ता गर्न जाँदैछौँ ।”

क्यारेबियाली क्षेत्र र ल्याटिन अमेरिकामा वासिङ्टनको प्रभुत्व बढाउने अभियानअन्तर्गत राष्ट्रपति ट्रम्पले क्युवाली सरकारलाई अपदस्थ गर्न खोजेको अड्कलबाजी वाशिङ्गटनमा बढ्दो छ।

यसै महिनाको सुरुवातमा ट्रम्पले फ्लोरिडाको तटबाट क्यारेबियन टापु अमेरिकाले ‘लगभग तुरुन्तै कब्जा’ लिने बताउनुभएको थियो ।

उहाँले भेनेजुएलाका लामो समयदेखि राष्ट्रपति रहेका मदुरोलाई पदच्युत गर्न अमेरिकी सैन्य कारबाहीपछि अर्को क्युबा हुने पनि बताउनुभएको थियो ।

क्युवा सन् १९६० को दशकदेखि एकपछि अर्को अमेरिकी प्रशासनसँग तनावमा छ । लगभग ९० माइल (१४५ किलोमिटर) को दूरीमा रहेको अमेरिकी राज्य फ्लोरिडामा एक ठूलो र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली क्युवाली निर्वासित समुदायले आश्रय लिइरहेको छ ।

भेनेजुएला समाजवादी राष्ट्र क्युवाका लागि कूटनीतिक र आर्थिक जीवन रेखा थियो र मदुरोको पतनले क्युबालाई अझ एक्लो बनाएको छ ।

तेल उत्पादक भेनेजुएला क्युवाका लागि इन्धनको मुख्य स्रोत थियो तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले आपूर्ति मार्ग बन्द गरेपछि यहाँ चरम इन्धन सङ्कट देखिएको छ । इन्धन सङ्कटले विद्युत् खपत बढेकाले क्युवाले लामो र निरन्तरको लोडसेडिङको सामना गरिरहेको छ।

मे १ मा ट्रम्पले क्युवाली अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सालाई लक्षित गर्दै नयाँ आर्थिक प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

क्युबाका विदेशमन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेजले यसलाई अमेरिकाको ‘सामूहिक सजाय’ र ‘एकपक्षीय जबरजस्ती’ कदमको संज्ञा दिनुभएको छ ।

प्राध्यापक तुलाधरलाई मातृभाषा राष्ट्रिय सेवा पुरस्कार–२०८२ प्रदान

ललितपुर। समालोचक तथा प्राध्यापक प्रेमशान्ति तुलाधरलाई मातृभाषा राष्ट्रिय सेवा पुरस्कार–२०८२ प्रदान गरिएको छ ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा आज यहाँ आयोजित समारोहमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले प्राध्यापक तुलाधरलाई रु एक लाख नगदसहितको पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

अध्यक्ष थापाले मातृभाषामा योगदान गर्ने व्यक्तित्वको सम्मानले भाषाको सम्मान हुने बताउनुभयो । “हालसम्म धेरै गरिमा बोकेका व्यक्तिहरूले यो पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्, यो राम्रो पक्ष हो । मातृभाषालाई माया गर्नेलाई सम्मान गरेर देशको भाषिक विविधतालाई कायम राख्न हामी सबै क्रियाशील हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष थापाले सबै जातीय संस्थाहरूले गर्ने मातृभाषाका सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रमलाई मातृभाषामा नै सञ्चालन गर्ने अवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।

आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष निमा लामाले मातृभाषा संरक्षण र संवर्द्धनका लागि यस्तो सम्मान महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भाषिक र जातीय विविधतालाई सम्मान गर्दै यसको मौलिकता र अस्तित्वलाई ध्यान दिएर काम गर्न राज्यले परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रतिष्ठानका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् पुरस्कार छनोट समितिका संयोजक जितपाल किरातले तुलाधरले कायम गर्नुभएको प्रतिष्ठा र योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले युनेस्कोको अध्ययनअनुसार नेपालमा बोलिने एक सय २४ भाषामध्ये ६० वटा जति भाषा लोपोन्मुखको सूचीमा रहेको उल्लेख गर्दै भाषा, संस्कृति र सभ्यतालाई जीवन्त राख्न योगदान गर्नेहरूको सम्मान गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

पुरस्कृत व्यक्तित्व प्राध्यापक तुलाधरले यस सम्मानले आफू मात्र नभई नेपाल भाषा र सबै मातृभाषालाई सम्मान गरिएको महसुस गरेको बताउनुभयो । उहाँले पुरस्कारले मातृभाषाको संरक्षण र संवर्द्धनमा थप जिम्मेवारी र दायित्व बढेको बताउनुभयो ।

पुरस्कृत व्यक्तित्व प्राध्यापक तुलाधर नेपालभाषा भाषा, साहित्य, समालोचना तथा सांस्कृतिक अध्ययनका प्रतिष्ठित अध्येता तथा अवकाश प्राप्त प्राध्यापक हुनुहुन्छ । विसं २००८ मा काठमाडौँको भोटाहिटीमा जन्मिनुभएका उहाँ हाल कपुरधारामा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ । उहाँको पहिलो रचना ‘जीवन व सङ्घर्ष’ नेपाल संवत् १०८८ मा ‘सितु’ पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका तुलाधरले पद्मकन्या क्याम्पसमा ३५ वर्ष र नेपालभाषा केन्द्रीय विभागमा पाँच वर्ष प्राध्यापन गर्नुभएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । उहाँले ‘पलेस्वां पुचः’ गठन गरी नेपालभाषा साहित्यिक गतिविधि विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।

प्राध्यापक तुलाधरको ‘नेपालभाषा साहित्यया इतिहास’ नेपालभाषा साहित्यको इतिहाससम्बन्धी पहिलो पुस्तक मानिन्छ, जुन हाल विश्वविद्यालय तहमा पाठ्यपुस्तकका रूपमा अध्ययन गराइन्छ । उहाँले एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेख्नाका साथै थुप्रै पुस्तक सम्पादन गर्नुभएको छ ।

नेपाल तथा विदेशमा आयोजित विभिन्न प्राज्ञिक गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएका उहाँ नेपालभाषा एकेडेमीको ‘नेवाः सांस्कृतिक ज्ञानकोश’ का संयोजकसमेत रहनुभएको थियो । नेपालभाषा साहित्य र शिक्षामा योगदान पु¥याएबापत उहाँले श्रेष्ठ सिरपा, वैकुण्ठ लाकौल सिरपा, गिरिधरलाल नेपालभाषा सिरपालगायत विभिन्न सम्मान प्राप्त गरिसक्नुभएको छ ।

प्रतिष्ठानका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामकुमार मादेनले हरेक वर्ष फेब्रुअरी ९ तारिकका दिन मातृभाषा दिवसका अवसरमा प्रदान गरिँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।

इरानले हर्मुजलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन : कतार

दोहा। मध्यपूर्व युद्ध सुरु भएदेखि नै अवरुद्ध गरेको ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ लाई खाडी मुलुकलाई ब्ल्याकमेल गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने कतारका उच्च अधिकारीले मङ्गलबार बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानीले दोहामा टर्कीका विदेश मन्त्री हाकान फिदानसँग पत्रकार सम्मेलन गर्दै भन्नुभयो, “इरान–अमेरिका वार्तामा मध्यस्थकर्ताको रूपमा देखा परेका छन्।”

मन्त्री थानीले भन्नुभयो, “इरानले खाडी देशहरूलाई दबाब दिन (ब्ल्याकमेल गर्न) यो स्ट्रेटलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन।”

उक्त अवसरमा फिदानले पनि हर्मुजलाई ‘हतियारको रूपमा प्रयोग गरिनु नहुने कतारको भनाइप्रति समर्थन जनाउँदै दवाव दिने नाममा अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग अवरोध हुँदा यसको प्रभाव निर्दोष र इरानको समर्थक राष्ट्रले पनि भोग्नुपरेको उहाँले टर्कीएको राष्ट्रिय भाषामा गरेको सम्बोधनको अरबी अनुवादका उल्लेख छ।

तेहरानले आफूमाथि थोपरिएको युद्धपछि अमेरिकी सम्पत्तिका साथै नागरिक पूर्वाधार, विमानस्थल र ऊर्जा सुविधालाई पनि निशाना बनाएको छ ।

स्ट्रेट अफ हर्मुजको नाकाबन्दीले विश्वको तेल र प्राकृतिक ग्यासको पाँच भागको लगभग एक भाग इन्धनको ढुवानीलाई प्रभावित पार्छ । यसले ऊर्जाका लागि धनी खाडीको लागि महत्त्वपूर्ण समुद्री निर्यात पनि रोकेको छ, जसले उनीहरूको अर्थव्यवस्थालाई तनाव दिएको छ।

शान्ति वार्तामा कतारको बढ्दो भूमिकाबारे प्रकाश पार्दै शेख मोहम्मदले हालैका दिनहरूमा आफूले गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणले युद्ध अन्त्यका लागि मध्यस्थताको प्रयासलाई बलियो बनाउन खोजेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो भ्रमण मुख्य रूपमा पाकिस्तानी कूटनीतिक प्रयासहरूलाई समर्थन गर्ने र सकेसम्म चाँडो समाधानमा पुग्ने यी प्रयासहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्ने कुरामा केन्द्रित थियो।”

फिदानले भन्नुभयो, “अङ्कारा, कतार र साउदी अरब ‘विशेष गरी जारी वार्ताको सम्बन्धमा’ युएई र कुवेतलगायत अन्य खाडी देशहरूसँग निकट सम्पर्कमा छन् ।”

‘डिडिसी’बाट सित्तैमा दूध–घिउ खाने व्यवस्था तत्काल रोक्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) का कर्मचारीहरूले सित्तैमा उपभोग गर्दै आएको दूध र घिउको सुविधा तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

आज यहाँ आयोजित छलफलमा उहाँले कर्मचारीहरूले नियम विपरीत दैनिक दूध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैमा पाउने गुनासो आएको भन्दै सो कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्री चौधरीको निर्देशन कार्यान्वयनपछि संस्थानको वार्षिक रु ७८ लाख जोगिने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । “संस्थान घाटामा छ ।

किसानले भुक्तानीलगायत समस्या भोगिरहेका छन्, तर कर्मचारीले वार्षिक लाखौँ रकमको दूध र घिउ सित्तैमा लिने कुरा राम्रो होइन । त्यसैले यस्तो कार्य तत्काल रोकौँ, संस्थानको हितका लागि गम्भीर भएर काम गरिनुपर्छ”, निर्देशनका क्रममा मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर जोगिने रकम अब किसानको बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्कटल्याण्डविरुद्धको हारपछि प्रशिक्षक स्टुअर्ट ल भन्छन्– ‘ब्याटिङमा स्वाभाविक लय र दृढताको अभाव देखियो’

काठमाडौँ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय शृङ्खलामा नेपाल स्कटल्यान्डसँग पराजित भएको छ ।

कीर्तिपुरस्थित टियु क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग दुई रनले पराजित भएको हो । स्कटल्यान्डले नेपाललाई जितका लागि २४४ रनको लक्ष्य दिएको थियो ।

तर नेपालले जवाफी ब्याटिङ गर्ने क्रममा वर्षा अवरोध भएको थियो । त्यसपछि खेल डकवर्थ–लुइस पद्धतिका आधारमा नेपालले ३९ ओभरमा २२१ रनको नयाँ लक्ष्य पाएको थियो ।

जसमा नेपाल ३९ ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २१८ रनमा समेटियो । नेपालका लागि गुल्सन झाले सर्वाधिक ६१ रनको योगदान दिए । उनले ३५ बलमा २ चौका र ५ छक्काको सहयोमा अविजित ६१ रन बनाएका हुन् ।

त्यस्तै, उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ४९ बलमा ५ चौका र १ छक्काको सहयोगमा ५५ रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले । आसिफ शेख २१, कप्तान रोहित पौडेल ३२ तथा करण केसी १८ रनमा आउट भए । नन्दन यादव ८ रनमा अविजित रहे ।

बलिङतर्फ स्कटल्यान्डका ब्राड करिले ३, मार्क वाटले २ तथा ओलिभर डेविडसन र ज्याक जाभ्रिसले समान १/१ विकेट लिए ।

त्यसअघि, टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै २४३ रनको योगफल बनाएको थियो ।

स्कटल्यान्डका लागि जर्ज मुन्सीले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै ६२ बलमा १२ चौका र २ छक्कासहित सर्वाधिक ७५ रन बनाए ।

त्यस्तै, फिन्ले म्याकक्रेथले ३५ रन जोड्दा माइकल इङ्ग्लिस ३४ रनमा अविजित रहे । अन्त्यतिर माइकल लिस्कले २९ तथा मार्क वाटले २४ रन थपेपछि स्कटल्यान्ड सम्मानजनक योगफलतर्फ पुगेको थियो ।

नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै १० ओभरमा ४१ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । त्यस्तै, करण केसी र नन्दन यादवले समान २/२ विकेट लिए ।

कांग्रेसद्वारा २१ बुँदे ‘कर्णाली सङ्कल्प पत्र’ जारी

कर्णाली। नेपाली कांग्रेसले कर्णालीको विकास, समृद्धि, सुशासन र जनसेवालाई केन्द्र भागमा राख्दै २१ बुँदे ‘कर्णाली सङ्कल्प पत्र’ जारी गरेको छ ।

केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालन भएको प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वबीचको अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्नपश्चात् आज सङ्कल्प पत्र जारी गरिएको हो । उक्त पत्र जारी गर्दै कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले कांग्रेस नागरिकमैत्री र जिम्मेवार सरकार सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

सङ्कल्प पत्रमा कानुन र विधिअनुसार निर्णय गर्ने, मानवतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा दिने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र विपन्न वर्गलाई घरमै पुगेर सेवा उपलब्ध गर्ने, असार १० भित्र अनिवार्य बजेट ल्याउने, योजनालाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रोजेक्ट बैङ्क’ प्रणाली लागू गर्ने र टुक्रे योजना रोक्ने निर्णय गरिएको उहाँले जनाउनुभयो ।

जारी पत्रमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै शून्य बेरुजुको लक्ष्य लिने र स्थानीय तहमा विज्ञ, नागरिक समाज तथा पार्टीसँग परामर्श गरेर मात्र योजना बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमसँग जोड्ने, रोजगार बैङ्क स्थापना गर्ने र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, कर्णालीको पहिचान झल्किने पाठ्यक्रम निर्माण, अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा र स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अगाडि सारेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा ‘एयर एम्बुलेन्स’ सेवा सहज बनाउने, जडीबुटी, जलस्रोत, जङ्गल र पर्यटनको संरक्षण गर्दै स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, उच्च मूल्यका जडीबुटीको प्रशोधन र अन्तरराष्ट्रिय ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने, बोक्सी प्रथा, छाउपडी, बालविवाह र छुवाछूतजस्ता कुरीति अन्त्य गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्नेजस्ता योजनाहरु सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घीयताको प्रभाव गाउँसम्म पु¥याउन वित्तीय अधिकार र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने, हुम्लाको यारी नाका व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्ने र पार्टी सङ्गठनलाई ‘डिजिटल’ प्रणालीमार्फत अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि सङ्कल्प पत्रमा गरिएको छ ।

निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको हारको समीक्षा र आगामी रणनीतिबारे छलफल गरिएको भेलामा सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहका विषयमा प्रशिक्षण गरिएको सभापति थापाले जनाउनुभयो । उक्त कार्यक्रममा पार्टी सभापति थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री प्रदीप पौडेललगायत केन्द्रीय नेता, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्ने पक्राउ

काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको ‘साइबर ब्यूरो’को टोलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत परीक्षा अगावै प्रश्न पत्रसँगै उत्तरसमेत सार्वजनिक गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा दुई जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ सुविधानगर बस्ने ३७ वर्षीय निराजन शाही तथा धादिङ्को नीलकण्ठ नगरपालिका–३ घर भई हाल काठमाडौँ, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० कपन बस्ने ३० वर्षीय प्रेमकुमार श्रेष्ठ रहेको साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

 

उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा सञ्चालन गरिएको कक्षा १२ को प्रश्नपत्र परीक्षा सुरु हुनुभन्दा केही समय अगावै बाहिरिएको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पत्र यस ब्यूरोमा प्राप्त भई गरिएको प्राविधिक विश्लेषण तथा अनुसन्धानबाट कक्षा १२ व्यवस्थापन मात्र भन्ने ‘वाट्सप ग्रुप’ तथा ‘फेसबुक मेसेन्जर’ लगायतमा विभिन्न ग्रुप निर्माण गरी उत्तरसहित प्रश्नपत्रसमेत बाहिर ल्याई प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको हो ।”

उनीहरूलाई काठमाडौँको चाबहिलबाट पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट चार दिनको म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रवक्ता गिरीले बताउनुभयो ।

१० दिनकी सुत्केरी महिलाको ओत भत्किँदा त्यो पीडा सरकारलाई किन महसुस भएन ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारमाथि गरिब, निमुखा र कमजोर नागरिकप्रति असंवेदनशील बनेको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले बागमती किनारमा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने क्रममा राज्यले अपनाएको शैलीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

सांसद शाहीले राज्यको काम शक्तिशालीको संरक्षण गर्नु नभई कमजोर र पीडित नागरिकको सहारा बन्नु भएको बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘राज्य जहिले पनि शक्तिशालीको पक्षमा उभिने होइन। राज्य निमुखा र कमजोर नागरिकको सहारा बन्नुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई राम्रोसँग थाहा छ सुत्केरीको पीडा भनेको के हो। तर आज बागमती किनारमा १० दिनकी सुत्केरी महिला घरभित्र प्रहरी पस्दा र उनको ओत भत्किँदा त्यो पीडा सरकारलाई किन महसुस भएन ?’

उनले बस्ती हटाउने क्रममा बालबालिकामाथि परेको मानसिक असरबारे पनि प्रश्न उठाए । घर भत्किँदै गर्दा हातमा नेपाली झण्डा बोकेर रोइरहेको बालकको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘आफ्नो किताब समेत निकाल्न नपाई घर भत्किँदै गरेको हेर्ने त्यो बालकको मनमा राज्यप्रति कस्तो छाप बस्ला ? सत्ता छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने होइन। सत्ता स्थायी हुँदैन, अस्थायी हो।’

४० हजार घूस लिँदै गरेको अवस्थामा प्रहरी निरीक्षक पक्राउ,अख्तियारले गर्‍यो मुद्धा दायर

काठमाडौँ -अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस धनुषामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वकिल अधिकारीविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।कमला ढल्केबर बागमती सडक निर्माण खण्डमा माटो तथा ‘ग्राभेल फिलिङ’ कार्यमा प्रयोग हुने सवारीसाधन रोक्ने तथा ‘फिल्ड’मा माटो झार्न नदिई सेवाग्राहीसँग रु ४० हजार घूस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरी अभियोग पत्र दायर गरिएको हो । आयोगले आरोपी अधिकारीविरुद्ध बिगोबमोजिम कारबाही माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, नेपाल सरकार प्रतिवादी चन्द्रबहादुर अधिकारी समेतको घूससम्बन्धी मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा बयान दिँदा प्रतिकूल हुनेगरी दिएको पाइएकाले सुमित्राकुमारी पुडासैनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले पुडासैनीविरुद्ध रु ५० लाख बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जनतालाई न्याय गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको होः रास्वापा नेता पराजुली

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता गणेश पराजुलीले जनतालाई न्याय गर्ने मनसायले सरकारले अध्यादेश ल्याउनु परेको तर्क गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले जनतालाई न्याय गर्ने उद्देश्यले आठ वटा अध्यादेश ल्याएको र यसमा विपक्षी दलहरूले रोइलो गर्नुपर्ने कारण नभएको टिप्पणी गर्नभयो ।

विगतको ३७ वर्षमा थिलथिलो बनाएको नेपालका सबै संरचना र सेवा प्रवाहबाट दलीयकरण अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै नेता पराजुलीले विगतमा दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र विचौलियामार्फत जनतालाई शोषण दमन गरेको आरोप लगाउनुभयो । “हुन त यी विषयमा म आज धेरै चर्चा गर्न चाहन्न तर ती नेपाली जनतालाई न्याय दिनुको सट्टामा तपाईंहरूले केसम्म गर्न भ्याउनुभयो भनेर म यस सम्मानित सदनबाट स्मरण गराउन चाहन्न, आज उहाँहरूलाई न्याय दिनु छ,” नेता पराजुलीले विपक्षी दलहरूप्रति लक्षित गर्दै भन्नुभयो ।

वन ऐन र खरिद ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानका कारण विकासलाई अगाडि बढाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसमा संशोधन र सुधार गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो । “लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरूले व्यवस्था परिवर्तनका लागि जेलनेल भोगेकाहरूले संविधानको कुन धारा टेकेर राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्नका लागि यहाँहरूले ज्ञापनपत्र बझाउनुभयो,” उहाँले भन्नुभयो, “कुन धरातलमा उभिएर यहाँहरू लोकतन्त्रको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ र आज प्रतिपक्षको हैसियतमा यहाँहरूले प्रश्न राख्दै गर्दा जनताले नजिकबाट नियालेका छैनन् होला ।”

नेता पराजुलीले विपक्षी दलहरूलाई अध्यादेशप्रति चित्त नबुझे प्रतिस्थापन विधेयकमा आफ्ना मत राख्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार निर्माण भएको एक सय दिन पनि पुगेको छैन । र सरकारले ती साँच्चै वास्तविक भूमिहीनमाथि आशा जगाएको छ, विश्वास जगाएको छ । हामी संसदीय अभ्यासमा साच्चै नयाँ छौँ । हामीले काम गर्दै गर्दा खेरी केही कुराहरू कमजोरी भयो होला वा केही बिरायौँ होला तर हामी स्वच्छ नैतिकतासहित जनताका पक्षमा काम गर्न आएका छौँ । नेपाली जनताको सपना पूरा गर्ने प्रयासमा लागि परेका छौँ ।”

नेता पराजुलीले पछिल्लो दिनमा सम्मानित न्यायालयलाई दूषित बनाउनका लागि विभिन्न प्रयास भएकाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संसारभर न्यायाधीशहरूको आफ्नै आचारसंहिता हुने र त्यसको पालना गर्नु सम्बन्धित न्यायाधीशको कर्तव्य हुने भए पनि दलको भागबन्डामा न्यायाधीश भएकाहरूले त्यसको पालना नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो मर्यादा बिर्सेर व्यापारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने र दलको भागबन्डामा न्यायाधीश बनेका व्यक्तिले सडकबाट तिहाइको सरकारलाई ललकारेकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।

नेता पराजुलीले वर्तमान सरकारले सिमानामा आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेकोप्रति विरोध जनाउनुको कुनै तर्क नभएको बताउँदै जनताको सहज दैनिकी र आन्तरिक बजार सुदृढीकरणका लागि उक्त प्रयास गरिएको अवगत गराउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी वन मन्त्री चौधरीलाई

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीलाई प्रदान गरेका छन् ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री चौधरीलाई प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै कोषको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी नियुक्त गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार, ऐनको व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने र संरक्षकले नै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री चौधरीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरे ।

राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विगतमा वनमन्त्रीलाई नै कोषको अध्यक्ष बनाउने प्रचलन रहँदै आएको थियो । तर अन्तरिम सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस्तो स्थापित प्रचलन र मितव्ययिताको मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।

उक्त नियुक्तिले राज्य कोषमा अनावश्यक भार थप्नुका साथै निकट व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण संस्थाको जिम्मेवारी सुम्पने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

श्रेष्ठले एकातिर कोषको अध्यक्ष पदको सुविधा उपभोग गरिरहेकै अवस्थामा अर्कोतिर समाज कल्याण परिषद्मा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा समेत दोहोरो जिम्मेवारी र सुविधा लिएको विषयले विवाद निम्त्याएको थियो । एकै व्यक्तिले एकैसाथ दुई वटा सार्वजनिक पदको सुविधा लिने यस्तो कार्यलाई स्वार्थको द्वन्द्व र सार्वजनिक नैतिकताको उल्लङ्घनका रूपमा हेरिएको थियो ।
साथै, यति महत्त्वपूर्ण कोषको नेतृत्व सम्हाल्न आवश्यक योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञता श्रेष्ठमा रहे–नरहेको विषयमा पनि प्रश्नहरू उठेका थिए, जसले तत्कालीन नियुक्ति प्रक्रियामाथि शङ्काको घेरा खडा गरेको थियो ।

विगतको उक्त विवादास्पद नियुक्ति, दोहोरो सुविधा भोगको अवस्था र संस्थागत मर्यादामाथिको आघातलाई अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री शाहले यस पटक स्थापित प्रचलनअनुरूप वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई नै कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

अफ्रिकाको भविष्यका लागि द्वन्द्व र जलवायु संकट समाधान गर्न राष्ट्रसंघ प्रमुखको आह्वान

काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले अफ्रिकी मुलुकहरूमा व्याप्त द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

सोमवार आफ्नो धारणा राख्दै महासचिव गुटरेसले अफ्रिकाको शान्ति र समृद्धिको मार्गमा द्वन्द्व, जलवायुजन्य आपतकाल र बहुपक्षीय प्रणालीमा रहेका असन्तुलनहरू मुख्य बाधकका रूपमा खडा भएको बताउनु भयो । अफ्रिकाको भविष्यका विषयमा चर्चा गर्दै उहाँले सुडानमा जारी गृहयुद्धले ठूलो मानवीय संकट निम्त्याएको प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

महासचिव गुटरेसले भन्नुभयो, ‘सुडानमा जारी युद्धले अफ्रिकाको ठूलो देशलाई छिन्नभिन्न बनाइरहेको छ । दुवै पक्षले ड्रोनको प्रयोग गरी नागरिक निशानाहरूमा आक्रमण गर्दा सर्वसाधारणले अकल्पनीय मूल्य चुकाउनुपरेको छ । त्यहाँ तत्काल शत्रुता अन्त्य, दिगो युद्धविराम र नागरिक नेतृत्वको लोकतान्त्रिक संक्रमण हुनु अनिवार्य छ ।’

साहेल क्षेत्रमा बढ्दो आतंकवाद, जलवायु परिवर्तनको तनाव, भोकमरी र गरिबीले विनाश निम्त्याइरहेको प्रति सचेत गराउँदै उहाँले स्थायी शान्तिका लागि संवाद, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सुदृढ स्थानीय निकायहरूको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

यस्तै, महासचिव गुटरेसले मध्यपूर्वको द्वन्द्व र हर्मुज जलसन्धि बन्द हुनुले अफ्रिकी स्थिरतामा प्रत्यक्ष खतरा पु¥याउने उल्लेख गर्नुभयो। अफ्रिकाको कुल आयातको १३ प्रतिशत हिस्सा, जसमा मुख्य रूपमा इन्धन र मल पर्दछन्, सोही मार्ग भएर आउने गर्दछ ।

अफ्रिकाका पाँचमध्ये चार राष्ट्र तेल आयातमा निर्भर रहेकाले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलामा आउने अवरोधले उनीहरूको आर्थिक जोखिम अझ बढाउने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

महासचिव गुटरेसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा बढ्दो उथलपुथलका बीच राष्ट्रसंघले शान्ति, दिगो विकास र जलवायु न्यायका लागि अफ्रिकासँगको सहकार्यलाई अझ सघन बनाउँदै लगेको जानकारी दिनुभयो ।

सोही क्रममा उहाँले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा अफ्रिकाको स्थायी प्रतिनिधित्व नभएकोमा आलोचना गर्नुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण बनाउन तथा अफ्रिकालाई बलियो आवाज, पर्याप्त स्रोत र समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसंघले निरन्तर दबाब दिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको ६ वटा संसदीय समितिका बैठक बस्दै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको ६ वटा संसदीय समितिका बैठक बस्ने भएको छ ।बैठक अर्थ समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक, पूर्वाधार विकास समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति समिति, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको बिहान १० बजे बस्ने भएको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट भए गरेका कामकारबाही र आगामी कार्य योजना सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । यस्तै, चा लु आ ब २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आ ब २०८३/८४ को बजेट तयारी सम्बन्धमा तथा उपसमिति गठन सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।

यस्तै, बिहान १०ः३० बजे बस्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उपसमिति गठन सम्बन्धमा तथा अन्य विविध विषयमा छलफल हुनेछ । बिहान १० बजे बस्ने पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सडक सुरक्षा, मनसुनमा सवारी व्यवस्थापन र विविध विषयमा छलफल हुनेछ ।

यसैगरी, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति समितिको बैठकमा बिहान ११ बजे भएको छ । बैठकमा मधेसी आयोगको कामकारबाही सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल हुने कार्यसूची छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको तेस्रो बैठक बिहान १० बजे बस्ने भएको छ । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विद्यमान अवस्था तथा भावी कार्य योजना र अन्य विविध विषयमा छलफल हुनेछ ।यस्तै, बिहान १० बजे सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समिति सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण हुनेछ ।

 

महभिरमा पहिरो खसेपछि बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध

म्याग्दी। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ महभिरमा पहिरो खसेपछि मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आज बिहानदेखि अवरुद्ध भएको छ ।

ढुङ्गा र माटोसहितको पहिरो खसेर ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडकमा सीधा यातायात सम्पर्कविच्छेद भएको हो । सडक अवरुद्ध हुँदा बेनीदेखि मुस्ताङ र जोमसोमदेखि बेनीतर्फ आउँदै गरेका सवारीसाधन बीचबाटेमै रोकिएका छन् ।

स्थानीयवासीका साथै मुस्ताङ घुम्न तथा मुक्तिनाथ दर्शनमा जाने आउने पर्यटक र तीर्थयात्रीहरु प्रभावित भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी सागर तिमिल्सीनाले सडक विभागका उपकरण परिचालन गरेर अवरुद्ध सडक खुलाउन पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

महभिरमा सडकदेखि करिब ५०० मिटरमाथिको भिरबाट पहिरो खस्ने गरेको छ । सामान्य वर्षा हुँदाबित्तिकै लेदोसहित खस्ने पहिरोले सडक अवरुद्ध गराउनुका साथै अन्य समयमा दुर्घटनाको जोखिम बढाएका छ ।

नयाँ सरकारको पहिलो नीति कार्यक्रम

काठमाडौँ। सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । नेपालको संसदीय परम्पराअनुसार सोमबार सङ्घीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ ।प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले टेबुल गरेपछि संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकरको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

सरकारले नागरिकमैत्री सेवामार्फत् शासकीय सुधार गर्ने उद्देश्यले १०० दिनमा गरिने १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त शासकीय सुधारको आधार पत्र जारी गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस शासकीय सुधारका व्यवस्थासँगै आमनागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न थालेका छन् ।

विगतमा सरकारी कार्यालयमा समयमै सेवा नपाएर जनताले दुःख पाउने प्रवृत्ति अहिले धेरै हदसम्म हटेको छ । जनता प्रत्यक्ष जोडिएका श्रम, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सरकारी अड्डाहरुमा तोकिएकै समयमा सेवा प्राप्त हुन थालेको छ । कर्मचारी प्रशासन सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बन्दा नागरिकले सेवाग्राहीमैत्री प्रशासनको अनुभूति गर्न पाएका छन् ।

अर्कातर्फ सरकारले कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी र मापनयोग्य बनाएको छ । यसबाट हरेक कर्मचारी सेवा, नागरिक र राज्यप्रति जवाफदेही बन्न थालेका छन् । दैनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सरकारले यी कार्यसम्पदन सूचकलाई नतिजामा आधारित बनाएको छ ।

गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएकाले गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न थालेका पनि छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भएको छ भने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरिएको छ । यसका साथै खरिद एवं अन्य कार्यप्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी बनाई प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

त्यस्तै स्वदेशमै उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, लगानी वातावरण सुधार तथा व्यवसाय दर्ता आदि प्रक्रियाहरुलाई सहज, सरल र छिटो बनाइएको छ । व्यवसाय गर्नभन्दा व्यवसाय दर्ता गर्न गाह्रो, व्यवसायबाट मुनाफा आर्जन गर्नभन्दा कर तिर्न गाह्रो भएको अव्यवहारिक नीति र पद्धतिमा सुधार ल्याएर डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नै यी प्रक्रियाहरु सरल बनाइएको छ ।

व्यवसायीहरु एउटै र उस्तै प्रकृतिको कामका लागि पनि कैयौँ कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था हटाउन व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका सबै कामका लागि सरकारले डिजिटल प्लेटफर्महरु सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सयदिने कार्यसूची र त्यसको कार्यान्वयनका लागि अपनाइएका विधि र पद्धतिबाट नागरिकमा सेवाको सहजतामा आशा पलाएको छ । यी कार्यक्रमहरुसँगै तादाम्यता कायम गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रममा विशेषगरी नीतिगत सुधार र यसमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन प्राथमिकतामा छ । त्यसैगरी सुशासन र आर्थिक पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले मुलुकको संरचनात्मक सुधार र यसमार्फत् समृद्ध समाज निर्माणका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विगतदेखि नै सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गरी यसका माध्यमबाट आर्थिक स्तरोन्नतिको नयाँ चरण सुरु गर्ने अभिलाषा यो नीति कार्यक्रमले राखेको छ ।

यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षणका लागि लगानीमैत्री नीति र वातावरण तयार गर्ने वाचा यस नीतिमार्फत् पनि अघि सारिएको छ । सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्दै प्रशासनिक पुनःसंरचनाका माध्यमबाट आर्थिक विकास सरकारको प्राथमिकतामा देखिएको छ ।

स्वदेशमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्नेगरी रिमोर्ट वर्क नीति, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि स्किल पासपोर्टको व्यवस्था, २०८३ देखि २०९३ सम्मलाई रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा तथा कमाउँदै सिक्दै अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय कार्यक्रम यसका विशेषता हुन् ।

साथै बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी भिषाको व्यवस्थाले नेपालमा वैदेशिक लगानीकताहरुलाई आकर्षित गर्न सक्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइने कुराले सुशासनको प्रवद्र्धन गर्नसक्छ । आगामी दशक ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनदेखि आगामी दशकमा औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिनु सकारात्मक छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार गरी नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराइने कुरा अर्काे आशालाग्दो कार्यक्रम हो ।

सरकारले सुशासन र राष्ट्रिय आयका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रुपमा घोषणा गर्ने नीति लिएको छ भने विद्यालय तहदेखि नै एआई र अत्याधुनिक प्रविधि पढाइने कार्यक्रम अघि सारेको छ । साथै देशमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियानमार्फत आध्यात्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथलाई आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीतिसँग जोडिनुले नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ ।

सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी बनाउने घोषणा गरेको छ भने निजामती सेवालाई नतिजामुखी बनाउन ट्रेड युनियन खारेजी तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि कानुनको तयारी भइरहेको जनाएको छ । यसबाट मुलुकको निजामती प्रशासन नतिजामुखी र तटस्थ बन्न सहयोग पुग्नेछ ।

रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, प्रवासी नेपालीको पुँजी, सीप भित्र््याउन डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल निर्माण र ज्ञान बैंक स्थापना एवं रिभसर्् प्रवासन प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा नै कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने मुलुकमा आर्थिक चलायमान बढाउन सघाउने छन् ।

आगामी वर्षको बजेटको निर्देशक सिद्धान्त रहेको यो नीति तथा कार्यक्रमको जगमा टेकेर अझ प्रभावकारी कार्यक्रमहरु बजेटमा रुपान्तरित हुन सकुन् । सरकारले डिजिटाइजेसन, सुशासन र स्वदेशी एवं विदेशी लगानी विस्तारलाई आर्थिक रुपान्तरणको आधार बनाई अहिले चार प्रतिशतमा खुम्चिइरहेको आर्थिक विकास प्रस्तावित कार्यक्रमअनुसार नै आगामी दशकभर सात प्रतिशत पुग्न सकोस्

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै,सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको बैठक आज मध्याह्न १३ः०० बजे बस्दैछ ।आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने जनाइएको छ । छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरुले धारणा राख्नुहुनेछ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदनको संयुक्त बैठकमा सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुभएको थियो । चालु सदनको अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटसमेत प्रस्तुत हुनेछ ।