`

हरित क्रान्ति र रूपान्तरणमार्फत देश विकास गर्ने उज्यालो नेपालको योजना, कुलमान घिसिङले सुनाए यस्तो दृष्टिकोण

रामेछाप । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पार्टीलाई देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गरेका छन्।

उज्यालो नेपाल पार्टी रामेछापको जिल्ला कमिटी पुनर्गठन गर्दै चिना लामाको अध्यक्षतामा ७५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी घोषणा गरिएको अवसरमा शुक्रबार मन्थलीस्थित तीनलाल पार्कमा आयोजित संगठन विस्तार बैठकलाई सम्बोधन गर्दै घिसिङले यस्तो बताएका हुन्।

उनले उज्यालो नेपाल पार्टी अब ‘विकल्प’मा माक्र सीमित नरहने दाबी गर्दै आगामी दिनमा देशको ‘मेनस्ट्रिम’ राजनीतिक शत्ति बन्ने बताए। ‘अबको विकल्प होइन, अबको मेनस्ट्रिम पार्टी नै उज्यालो नेपाल पार्टी बन्छ,’ उनले भने।

घिसिङले पार्टी गठन भएदेखि नै आफूहरूलाई असफल बनाउन विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरे। जातीयतासहित विभिन्न आरोप तथा लाञ्छना लगाएर पार्टीलाई राजनीतिक रूपमा किनारा लगाउने प्रयास भएको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँगको एकता १२ दिनमै टुटेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै घिसिङले आफूहरू विगतमा पनि यस्ता षड्यन्त्रमा परेको बताए। अब भने कुनै पनि प्रकारका षड्यन्त्रमा नफस्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

‘हाम्रो पार्टी गठन भएदेखि नै यस्ता षड्यन्त्रहरू रचिएका छन्। हामी एक पटक त्यस्ता षड्यन्त्रमा फसिसकेका पनि छौँ। त्यसबाट हामीले धेरै कुरा बुझेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब फेरि पनि त्यस्ता षड्यन्त्रमा कुनै पनि हालतमा फस्ने छैनौँ भन्ने फ्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’

नयाँ राजनीतिक शत्तिको नारासहित आएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले समेत जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको घिसिङले टिप्पणी गरे। सरकार गठन भएको छ महिना बितिसकेकाले यसको कामको समीक्षा गर्न पर्याप्त समय भइसकेको उनको दाबी थियो।

संसद्‌मा नयाँ भवन ऐन दर्ता: गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारबाट रु ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट रु २५ हजार गरी कुल रु ७५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रत्येक नागरिक र उनका परिवारका लागि आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले प्रेस नोटमार्फत जनाएको छ ।

विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ ।

विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीमा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । रु २० लाखदेखि रु ७५ लाखसम्म लागत पर्ने यस्ता घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा रु ५ लाख अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक रु ११ हजार किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै, रु १० लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक रु १५ हजार, रु १५ लाख अग्रिममा मासिक रु २० हजार, रु २० लाख अग्रिममा मासिक रु ३० हजार र रु २५ लाख अग्रिममा मासिक रु ३५ हजार किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेट्दै हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही

झापा। पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तरराष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्यसहित निर्माण भइरहेको एसियन हाइवेअन्तर्गत काँकरभिट्टा–लौकही सडकको पूर्वी खण्डमा हालसम्म ५२ प्रतिशत सडक कालोपत्र भएको छ ।

निर्माण सम्झौताको अवधि सकिन करिब चार महिना बाँकी रहँदा आयोजनाले तोकिएको समयभित्र ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

आयोजना प्रमुख सुनिलबाबु पन्तका अनुसार दैनिक सातदेखि ८०० मिटर कालोपत्र भइरहेको छ । “अझै चार महिना बाँकी छ । त्यसबेला सम्ममा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सडक निर्माणको तुलनामा पुलतर्फको प्रगति भने केही कम छ । आयोजना प्रमुख पन्तका अनुसार पुल निर्माणको समग्र प्रगति हाल ३१ प्रतिशत छ ।

पूर्वी खण्डमा २१ वटा पुल निर्माण भइरहेका छन् भने ३०० मिटरभन्दा लामा निन्दा, बिरिङ र कन्काईमा पनि निर्माण जारी छ । पश्चिम खण्डमा रतुवा, बक्राहा र लोहन्द्रामा पनि धमाधम पुल बनिरहेका छन् ।

आयोजनाअन्तर्गत अधिकांश साना कल्भर्टको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सडक स्तरोन्नति, पुल तथा ओभरपास निर्माणलाई एकैसाथ अघि बढाइएको छ ।

पूर्वी खण्डमा चारआली चोक, बिर्तामोड र चारपानेमा मोटरेबल ओभरपास निर्माण गर्ने योजना छ । चारआलीको जङ्गल क्षेत्रमा हात्तीका लागि अन्डरपास तथा पैदलयात्रीका लागि छ वटा क्रसिङ निर्माण हुनेछन् ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति जारी छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत ४५ किलोमिटर काँकरभिट्टा–सितापुरी स्तरोन्नतिका लागि रु १० अर्ब छ करोड ९४ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

नवलपरासीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु, १० जना घाइते

काठमाडौं – नवलपरासीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको प्रदेश–३–०१–००६ ख १५५३ नम्बरको बस विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका –२ एस मोडस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा दुर्घटना भएको हो ।

दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने १० जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा जिल्ला जाजरकोट, भेरीगंगा नगरपालिका –३ बस्ने ५० वर्षीय निर्जुङ खत्री रहेका छन् भने अन्यको विवरण नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ । बस चालकले नियन्त्रण गुमाउँदा आज बिहान पौने ४ बजे सडकबाट नालामा पल्टिएको प्रहरीले जनाउको छ । बसमा चालकसहित १८ जना सवार रहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा २४ घण्टामा ७९२ सवारीसाधन कारबाहीमा

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ७९२ सवारीसाधनमाथि २४ घण्टामा कारबाही गरिएको छ।काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने ९१ जनामाथि कारबाही गरिएको छ। यस्तै, सिसिटिभीबाट ४७, रेड लाइट उल्लंघन गर्ने ४६ र तीव्र गतिमा सवारी चलाउने १०७ जनामाथि कारबाही गरिएको छ।

त्यसैगरी हर्न निषेध उल्लंघन गर्ने ८, लेन अनुशासन पालना नगर्ने ६ र सवारीको अवस्था ठीक नभएका २८ वटा सवारीमाथि कारबाही गरिएको छ।अन्य कसुरमा ४५९ सवारीसाधनमाथि कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। वन–वे उल्लंघनमा भने कुनै कारबाही भएको छैन।कारबाहीको विवरण शनिबार बिहान ६ बजेसम्मको हो।

बाढीपछि उजाडियो सेतीवेणी, करोडौँको क्षति

पर्वत । असोज ८ गतेदेखि लगातार वर्षा हुने पूर्वसूचना पाए पनि पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मीको सङ्गमस्थल सेतीवेणीका स्थानीयले कालीगण्डकी र सेतीखोलामा जलसतह बढ्दै जाँदा पूर्ववत् जस्तै सामान्य बाढी आउने ठानेका थिए । शनिबार रातिसम्म कालीगण्डकी र सेतीखोला पूर्ववत् रूपमा बगिरहेका थिए ।

राति १२ बजे स्थानीय सेतीवेणी प्रहरी चौकीमा माथिल्लो क्षेत्रमा कालीगण्डकीको जलसतह निकै बढेर आएको सूचना पुगेपछि तत्काल महत्वपूर्ण कागजात लिएर चौकी छाड्न र सुरक्षित स्थानमा जान निर्देशन दिइयो । प्रहरीले चौकी छाडेर आसपासका स्थानीयलाई समेत बस्तीबाट सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको केही समयमै कालीगण्डकी र सेतीखोलाको बाढी बजारमा पस्यो ।

बाढीले पर्वततर्फ नौ घर बगाएको र झण्डै ५० घर डुबानमा परेको स्थानीयले बताएका छन् । सँगै जोडिएको स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–५ को बजार क्षेत्रसमेत पूर्ण रूपमा डुबानमा परेको थियो ।

स्याङ्जातर्फका करिब २५ कच्ची तथा पक्की घर बाढीमा बगेका छन् । अहिले ती क्षेत्रमा बालुवा र गिटी थुप्रिएर बगरमा परिणत भएको स्थानीय रेशमलाल न्यौपानेले बताए । “असोज १० गते दिउँसो देखिएको क्षेत्र र अहिलेको अवस्था हेर्दा सपना जस्तै लागेको छ । कसरी यस्तो भयो भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ,” उनले भने ।

बाढीले प्रहरी चौकीसहित खाद्यान्न, विद्युतीय सामग्री, भाँडाकुँडा, फेन्सी पसल तथा होटलमा क्षति पुर्‍याएको छ । नेष्डो समृद्ध लघुवित्त, विभिन्न सहकारीलगायत संस्थासमेत डुबानमा परेका छन् । न्यौपानेका अनुसार पर्वततर्फ मात्रै करिब रु १० करोडको क्षति भएको छ ।

गुल्मीको अर्बेनीबाट सेतीवेणीमा आएर मोबाइल व्यवसाय गर्दै आएका एक युवाले करिब रु ३० लाख बराबरको क्षति भएको बताए । स्थानीय ७० वर्षीय रवि भट्टराईले आफ्नो जीवनकालमा बजारमा यसरी ठूलो बाढी पसेको पहिलोपटक देखेको बताए ।

स्थानीय होटल व्यवसायी उमाकान्त न्यौपानेले घरसहित रु ४० लाखभन्दा बढीको क्षति भएको बताए । “अन्यत्र जाऊँ भने जग्गाजमिन छैन । यही जोखिम मोलेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । जीवनभरको कमाइ एकै रातमा बगरमा परिणत भयो,” उनले भने । उनी अहिले परिवारसहित स्थानीय विद्यालयमा आश्रय लिएर बसेका छन्।

स्थानीय अगुवा व्यवसायी रेशमलाल न्यौपानेले घर तथा विभिन्न व्यवसायमा भएको क्षतिसमेत जोड्दा पर्वततर्फ मात्रै करिब रु १० करोडको क्षति भएको जानकारी दिए । बाढी प्रभावितलाई बिहादी गाउँपालिकाले स्थानीय शालिग्राम माध्यमिक विद्यालयमा बस्ने र खाने व्यवस्था मिलाएर आश्रय दिएको छ ।

स्याङ्जातर्फको बजार क्षेत्र पनि बाढीपछि खण्डहरमा परिणत भएको छ । यहाँ सानाठूला गरी करिब २५ घरमा क्षति पुगेको छ । लामो समयदेखि होलसेल पसल सञ्चालन गर्दै आएका खिमप्रसाद पौडेलले स्वदेशमै केही गरौँ भनेर गरेको लगानी बाढीले क्षणभरमै बगाएको बताए । उनका अनुसार करिब रु ५० लाखभन्दा बढीका सरसामान बाढीले बगाएको छ ।

गल्याङ नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष घनश्याम भट्टराईका अनुसार स्याङ्जातर्फ पनि करोडौँको क्षति भएको छ । भौतिक संरचनाबाहेक स्थानीयको रु १५ करोडभन्दा बढीको धनमाल नष्ट भएको उनले जानकारी दिए । बाढीले स्थानीय मन्दिर, सत्तल, शालिग्राम शिलासम्म जाने पैदलमार्गलगायत संरचनामा समेत क्षति पुर्‍याएको छ । बाढीपीडितलाई स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा वितरण गरेको उनले बताए ।

वर्षौँदेखिको लगानी, मेहनत र परिश्रम बाढीले बगाएपछि स्थानीय रोजगारी र व्यवसायविहीन भएका छन् । अब अन्यत्र बसाइँ सर्ने वा सोही स्थानमा पुनः घर तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरू अन्योलमा छन् ।

स्थानीय शालिग्राम माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पशुपति बस्यालले बाढीले बजार क्षेत्र असुरक्षित बनाएपछि स्थानीय नयाँ ठाउँमा जाने वा जोखिम मोलेर पुनः सोही ठाउँमा बस्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा रहेको बताए ।

देशका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोको असर, दर्जनौँ सडकखण्डमा यातायात प्रभावित

काठमाडौं । बाढी तथा पहिरोका कारण देशका विभिन्न स्थानमा मुख्य राजमार्ग तथा सडकखण्ड अवरुद्ध भएका छन्। शनिबार बिहान ६ः४५ बजेसम्मको विवरणअनुसार रसुवा, मनाङ, म्याग्दी र नवलपरासी पूर्वका विभिन्न सडकखण्डमा यातायात प्रभावित भएको छ।

रसुवामा गत भदौ १० गते बिहान १०ः३० बजेदेखि बाढीका कारण मुख्य राजमार्गका सबै सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छन्। ती सडक अर्को सूचना नभएसम्म सञ्चालनमा नआउने जनाइएको छ।

गण्डकी प्रदेशको मनाङमा बाढीका कारण बेशीसहर हुँदै खाङसार जाने सडक असोज ८ गतेदेखि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ।

त्यस्तै, म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२ बैसरीदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ सुकेबगरसम्मको बेनी–जोमसोम सडकखण्ड पहिरोका कारण असोज १० गतेदेखि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रहेको छ।

नवलपरासी पूर्वको बुलिङटार गाउँपालिका–६ घुमाउरीघाटमा पहिरोका कारण कालीगण्डकी करिडोर एकतर्फी सञ्चालनमा रहेको छ। उक्त सडकखण्ड असोज १० गतेदेखि प्रभावित भएको हो।

यस्तै, नवलपरासी पूर्वकै बौदीकाली गाउँपालिका–३ जन्तीमा असोज १४ गते गएको पहिरोका कारण कालीगण्डकी करिडोर एकतर्फी सञ्चालनमा छ। उक्त सडकखण्डमा ठूला सवारीसाधन भने सञ्चालन हुन नसक्ने जनाइएको छ।

करदाता प्रोत्साहन उपहारमा चम्कियो पर्सा, २१ हजारको खरिदमा लालबाबुलाई १० लाख

काठमाडौं । करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत असोज १ देखि १५ गतेसम्मको उपहार शुक्रबार घोषणा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति सुम्निमा उदास, प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय गणेश कार्की र सन्तोष राजवंशीले संयुक्त रूपमा असोज महिनाको पहिलो १५ दिनको करदाता प्रोत्साहन उपहार घोषणा गरेका हुन् ।

नयाँ घोषणाअनुसार पर्साका लालबाबु साह कानुलाई १० लाख राशिको १५ दिनको बम्पर उपहार परेको छ । कानुले २१ हजार रुपैयाँ बराबरको ल्युब आयल खरिद गर्दा तिरेको रकमको कारोबार नै बम्पर उपहारमा छनोट भएको हो ।

उनलाई तत्कालै फोन सम्पर्क गरेर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूषालले बधाई दिँदै पुरस्कार प्राप्त गर्न नजिकैको कर कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार असोज १ देखि १५ गतेसम्म अनलाइन र नगद खरिदमा सहभागी भएर बिल लिएका उपभोक्ताका ३ करोड १८ लाख १८ हजार २८६ वटा कारोबार उपहार कार्यक्रमका लागि योग्य थिए ।

जसमा नगदमा कारोबार गरेर बिल लिएका उपभोक्ताको कारोबार संख्या २ लाख ४७ हजार ९७९ थियो भने अनलाइन तथा कार्डबाट भुक्तानी गरेर वस्तु खरिद गरेका उपभोक्ताको कारोबार संख्या ३ करोड १५ लाख ७० हजार ३०७ थियो । असोज १ देखि १५ गतेसम्मको दैनिक एक लाखका दरले आउने उपहार विजेताहरूको कुपन तल तस्बिरमा पठाइएको छ ।

श्रम कार्यालय नेपालगन्जमा परेका ४० उजुरीमध्ये ३० फर्छ्यौट, बाँकी विवाद समाधानको प्रक्रियामा

बाँके । श्रम कार्यालय नेपालगन्जले श्रमसम्बन्धी कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीलाई समाधान गर्दै अगाडि बढेको छ । श्रमिकका हक, अधिकार, पारिश्रमिक, श्रमसम्बन्धी विवाद तथा श्रम कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा उजुरी पर्ने गरेको श्रम कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख पिन्टुकुमार रजकले जानकारी दिए ।

उ का अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ मा कार्यालयमा परेका श्रमसम्बन्धी ४० उजुरीमा ३० वटा उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् भने बाँकी उजुरीमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । श्रमसम्बन्धी विवाद समाधान तथा कानुन कार्यान्वयनका लागि कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आवश्यक कारबाही गर्दै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा फर्छ्यौट हुन नसकेको हाल श्रम कार्यालय नेपालगन्जमा २१ मुद्दा दर्ता रहेका छन् । तीमध्ये आधाजसो मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेको र बाँकी उजुरीमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको कार्यालय प्रमुख रजकले जानकारी दिए ।

कार्यालयले श्रमसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गत आर्थिक वर्षमा बाँकेसहित आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका ३०० भन्दा बढी प्रतिष्ठानको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ । विशेषगरी श्रमिकलाई कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको छ वा छैन, बालश्रमको अवस्था, श्रम कानुनको पालना तथा श्रमिकका आधारभूत अधिकारको अवस्थाबारे कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख रजकले बताए ।

बाँके, बर्दिया, दाङ र पूर्वीरुकुम गरी चार जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको श्रम कार्यालय नेपालगन्जले श्रम कानुन कार्यान्वयन तथा श्रमिकका अधिकार संरक्षणका लागि काम गरिरहेको कार्यालय प्रमुख रजकको भनाइ छ ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगन्जले तोकिएको समयभित्र दर्ता नवीकरण नगर्ने विभिन्न १९ वटा प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनको दर्ता खारेजी गरेको छ । ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा १७ तथा ट्रेड युनियन नियमावली, २०५० को नियम ९ बमोजिम म्यादभित्र र थप दस्तुरसहित नवीकरण गर्न नआएका १९ वटा प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनको दर्ता खारेजी भएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगन्जका कार्यालय प्रमुख रजकले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, शक्ति पोलिप्लेट प्रालि, जानकी गाउँपालिका–४ बाँके, लक्ष्मी प्लास्टिक प्रालि, नेपालगन्ज, बिन्द्रावासिनी सेक्युरिटी प्रालि नेपालगन्ज, राजलक्ष्मी ग्यास इण्डष्ट्रिज प्रालि नेपालगन्ज, मनकामना ग्यास उद्योग नेपालगन्ज, मनकामना फुटवेयर इण्डष्ट्रिज प्रालि नेपालगन्ज, ज्ञान फूड प्रोडक्ट्स प्रालि पार्वतीपुर, बाँकेमा रहेका प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनहरू खारेजीमा परेका छन् ।

यसैगरी नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालि नेपालगन्ज, हलवल ग्रुप फाइभ सेक्युरिटी प्रालि कोहलपुर बाँके, केटिप ग्रुप प्रालि कोहलपुर बाँके, विदुषी विजी एण्ड सामाजिक प्रालि कोहलपुर बाँके, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डी दाङ, घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालि घोराही दाङ, तुल्सीपुर यातायात प्रालि दाङ, ह्याप्पी हावर प्रालि नेपालगन्ज, होटल डायमण्ड प्यालेस प्रालि नेपालगन्ज, भेरी ग्यास उद्योग प्रालि नेपालगन्ज र कर्णाली डिष्टिलरी प्रालि खजुरा बाँकेमा रहेका प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियन खारेजीमा परेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगन्जका कार्यालय प्रमुख रजकले जानकारी दिए ।

कांग्रेस महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा रवि, ओली र प्रचण्ड सहभागी हुने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महाधिवेशनमा सहभागी हुने भएका हुन्।

कांग्रेस नेता उदयशमशेर राणाका अनुसार रास्वपा सभापति लामिछानेले महाधिवेशनमा उपस्थित हुने जानकारी गराएका छन्। कांग्रेसले ओली, दाहाल र लामिछानेलाई महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहका लागि औपचारिक निमन्त्रणा दिएको थियो।

यस्तै, एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक दाहाल पनि उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने तय भएको छ। उनीहरूले महाधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य दिने कार्यक्रम रहेको कांग्रेसले जनाएको छ।

जनकपुरधामबाट भारतको देहरादूनसम्म अन्तर्राष्ट्रिय साइकल यात्रा सुरु

जनकपुरधाम । जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरबाट भारतको देहरादूनसम्मको करिब तीन हजार किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय साइकल यात्रा आजदेखि शुभारम्भ भएको छ ।

भारत सरकारका पद्मभूषण सम्मान प्राप्त डा अनिलप्रकाश जोशीको नेतृत्वमा भारतबाट आएको २० सदस्यीय टोलीले जानकी मन्दिरबाट साइकल यात्रा सुरु गरेको हो ।

कमला बचाउ अभियानको समन्वयमा सुरु भएको साइकल यात्राको आज मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले शुभारम्भ गरे । कार्यक्रममा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री जवाहरलाल कुशवाहा र पर्यटनमन्त्री कनिष्क पटेलको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिङ तथा वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणसँगै जल संरक्षण, जल, जीवन र नदी संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय साइकल यात्रा आयोजना गरिएको कमला बचाउ अभियानका सचिव बिनोद महराले जानकारी दिए ।

नेपालबाट सुरु भएको यो अन्तरराष्ट्रिय साइकल यात्राले नेपाल भारतबीचको पर्यावरणीय, सांस्कृतिक तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

दक्षिणपूर्वी एसियामा ऊर्जा सङ्कटप्रति चिन्ता बढ्दैः सर्वेक्षण

काठमाडौँ । दक्षिणपूर्वी एसियामा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने र परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग घटाउने क्रममा ऊर्जा मूल्य बढ्नु र जीवनयापन महँगिनु मानिसहरूको सबैभन्दा ठुलो चिन्ता बनेको एक क्षेत्रीय सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

सिंगापुरस्थित युसुफ इशाक संस्थानले सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ को जलवायु दृष्टिकोण सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार, ४४.६ प्रतिशत उत्तरदाताले ऊर्जा मूल्य र जीवनयापन खर्च बढ्नुलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ताका रूपमा बताएका छन् ।

ऊर्जा अभाव दोस्रो ठुलो चिन्ता

सर्वेक्षणमा २६.१ प्रतिशत उत्तरदाताले ऊर्जा अभावलाई आफ्नो प्रमुख चिन्ता बताएका छन् । यसको अर्थ, मानिसहरू ऊर्जा महँगो हुने मात्र होइन, आवश्यक समयमा पर्याप्त ऊर्जा नपाइने विषयमा पनि चिन्तित छन् ।

सन् २०२४ को सर्वेक्षणसँग तुलना गर्दा ऊर्जा मूल्य र जीवनयापन खर्च बढ्ने चिन्ता केही घटेको छ । दुई वर्षअघि ५२.४ प्रतिशत उत्तरदाताले यसलाई मुख्य चिन्ता बताएका थिए भने सन् २०२६ मा यो सङ्ख्या ४४।६ प्रतिशत मा झरेको छ ।

तर ऊर्जा अभावप्रतिको चिन्ता भने बढेको छ । सन् २०२४ मा २०.३ प्रतिशत मानिसले ऊर्जा अभावलाई चिन्ताको विषय बताएका थिए । सन् २०२६ मा यो बढेर २६.१ प्रतिशत पुगेको छ ।

ऊर्जा सङ्कट र भूराजनीतिक घटनाको प्रभाव

पछिल्ला केही वर्षमा भएका ऊर्जा सङ्कट तथा विभिन्न भूराजनीतिक घटनाले ऊर्जा आपूर्तिमा असर पारेका छन् । यस्ता घटनाका कारण ऊर्जा अभावप्रतिको चिन्ता बढेको हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने प्रयास भइरहेका बेला ऊर्जा आपूर्ति भरपर्दो र सस्तो बनाइराख्नु दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूका लागि महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ ।

३ हजार ७०६ जनाको सहभागिता

सन् २०२६ को सर्वेक्षणमा दक्षिणपूर्वी एसियाका ११ सदस्य राष्ट्रका ३ हजार ७०६ जना सहभागी भएका थिए ।

यस पटक पूर्वी टिमोरलाई पनि पहिलोपटक सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको थियो । पूर्वी टिमोर आसियानको सबैभन्दा नयाँ सदस्य राष्ट्र हो ।

सर्वेक्षणले दक्षिणपूर्वी एसियामा ऊर्जासम्बन्धी परिवर्तनका क्रममा मानिसहरूका लागि सस्तो ऊर्जा, पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति र बढ्दो जीवनयापन खर्च महत्त्वपूर्ण सरोकारका विषय रहेको देखाएको छ ।

फुर्केखोलाको वैकल्पिक सडक पाँच घण्टा बन्द हुने

धादिङ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको गजुरी गाउँपालिका–२ स्थित फुर्केखोलाको पुल बगाएपछि सञ्चालनमा ल्याइएको वैकल्पिक सडक आज पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार परेवाटार–पिपलटार–आदमटार–बेलिनटार–मास्टार सडकखण्डमा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएकाले आज बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधनको आवागमन बन्द गरिने भएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेयले वैकल्पिक सडकका विभिन्न स्थानमा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएकाले उक्त अवधिमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको जानकारी दिए ।

गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत फुर्केखोलाको पक्की पुल बगाएको थियो । पुल बगेपछि परेवाटार–पिपलटार–आदमटार–बेलिनटार–मास्टार सडकखण्डलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सडक बन्द रहने अवधिमा यात्रु तथा सवारीसाधनलाई धादिङबेँसी–सुनौलाबजार–भोर्ले–कोसीखोला–फोस्रेटार–कल्लेरीटार सडकखण्ड वा अन्य वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

स्वदेशी काठको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको तयारी

कपिलवस्तु। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले स्वदेशी काठको उत्पादन तथा उपयोग बढाएर विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको बर्ताकी छिन्।

कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनको शुक्रबार अनुगमनका क्रममा उहाँले नेपालका वनमा काठ कुहिने र धोद्रिने तर विदेशबाट काठ आयात हुने अवस्था अन्त्य गर्न कार्ययोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् ।

मन्त्री चौधरीले वनको दिगो व्यवस्थापनसँगै स्वदेशी काठको उत्पादन र उपभोग बढाउन सरकारको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिइन् ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी काठको उत्पादन र उपभोग बढाउने विषय समेटिएको जानकारी दिइन् ।

“नेपालको वनमा रहेको काठको व्यवस्थित व्यवस्थापन र उपयोगका लागि कार्ययोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” उनले भनिन् ।

मन्त्री चौधरीले काठ आयात प्रतिस्थापनका लागि देशका विभिन्न स्थानमा भएका सफल अभ्यासको अध्ययन तथा अनुगमन भइरहेको बताइन्।

स्वदेशी काठको उत्पादन, व्यवस्थापन, बिक्री तथा उपभोगलाई सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सामुदायिक वन, साझेदारी वन र डिभिजन वन कार्यालयको स्थलगत अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा आवश्यकताअनुसार काठ उपलब्ध हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट काठ आयात भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले स्वदेशी काठको व्यवस्थित उपयोग र खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

अनुगमन टोलीमा लुम्बिनी प्रदेशका वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरीसहित सङ्घीय तथा प्रदेश मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए । टोलीले तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र मायादेवी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

सो अवसरमा तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेयले वनको वार्षिक आम्दानी करिब पाँच करोड रुपियाँ रहेको जानकारी दिए। वन संरक्षणसँगै स्थानीय रोजगारी सिर्जना, उपभोक्ताको काठजन्य आवश्यकता पूरा गर्ने र आम्दानीका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए।

आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ४१ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ९९ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०२ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर २०३ रुपैयाँ ७४ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८३ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १८४ रुपैयाँ ४८ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ०३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ३० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७५ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ०३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ १२ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४२ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ३६ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ०४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८० पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ३० पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ३५ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ २७ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ६८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९९ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ५०१ रुपैयाँ ४१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०७ रुपैयाँ ९७ पैसा बिक्रीदर ४०९ रुपैयाँ ५६ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ४०१ रुपैयाँ ०७ पैसा रहेको छ।

त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ।

अवरुद्ध बेनी–जोमसोम सडकको पैदलयात्रा सहज बनाउन श्रमदान

म्याग्दी । म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रघुगंगा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मुस्ताङका बासिन्दा, तिर्थयात्री र पर्यटकहरूले प्रयोग गर्ने बेनी–जोमसोम सडकको पदयात्रालाई सहज बनाउन स्वमसेवी युवाहरूले श्रमदान अभियान सञ्चालन गरेका छन् ।

बेनीका प्रकाश पौडेल नेतृत्वको युवाहरूको टोलीले शुक्रबार राहुपारे र कुनौटा क्षेत्रमा अप्ठ्यारो ठाउँमा झर्‍याङ राख्ने, रसी झुण्डाउने काम गरेका हुन् । १५ जनाको समूहले दिनभर श्रमदान गरेर पैदलयात्रा गर्न असहज बनाएका रुखहरू काटेर हटाउने काम पनि गरेका संयोजक पौडेलले बताए ।

“यो सडक मर्मत सकिएर नियमित रूपमा यातायातका साधन सञ्चालन हुने अवस्था नआउँदा सम्मका लागि पदैलयात्रा गरेर गन्तब्यमा पुग्नुपर्ने बाध्यताका यात्रुको सहजताका लागि श्रमदान अभियान सञ्चालन गरेका हौ,” उनले भने “सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अपिल र साथीहरूलाई आव्हान गरेर स्वमसेवक परिचालन गरेर सडकमा मानिसलाई सहज तथा सुरक्षित रूपमा आवत जावतको वातावरण बनाउने प्रयास गरिएको हो ।”

गत हप्ताको झरिपछिको बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डको कतिपय ठाउँहरूमा पैदलयात्रा गर्न पनि कठिन अवस्था छ । एक हप्ताअघिसम्म दैनिक हजारौँ गाडी गुड्ने बेनी जोमसोम सडकको बेनी देखि काभ्रेभिर खण्डको ३३ किलोमिटर सडक पहिरो, कालीगण्डकीको कटान र बाढीले छिया छिया बनाएको छ । पक्की सडक भत्किएको मात्रै छैन केही ठाउँमा नाम निशाना नभेटिने गरी बगेको र भत्किएको छ ।

सडक मर्मत नहुँदासम्म मुस्ताङमा फसेका पर्यटक, तिर्थयात्री, ब्यवसायी र स्थानीयबासीहरु अत्यावश्यक कामका लागि यो बाटो हिडेर गन्तब्यमा पुग्ने एकमात्र विकल्प बनेको छ । सडकमा गर्नुपर्ने पदयात्रा जोखिमपूर्ण र असहज छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाले पछिल्लो पटक अवरुद्ध भएका ४६ मध्य ४१ ठाउँमा मर्मत सकिएको जनाएको छ ।

आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले म्याग्दीको तिल्केनीचौर, खामभित्ता र भुरुङ्ग तातोपानी खण्डमा मर्मत जारी रहेको बताउनुभयो । इन्धन र उपकरणको व्यवस्था मिलाएर थप ठाउँमा पनि उपकरण र मजदुर परिचालन गरेर अवरुद्ध बनेको कोरला नाका जोड्ने सडक जति सक्दो छिटो सञ्चालन गर्न युद्धस्तरमा कामलाई तिब्रता दिएको शर्माले बताए ।

राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा : चुनौती र नेपालको प्रस्तुति

न्युयोर्क । गत साताभरि नै न्युयोर्कको मौसममा चिसोको अनुभूति रह्यो । सिमसिम पानी, जोडले बहेको हावा अनि चिसो सिरेटो । सेप्टेम्बरको अपेक्षित मौसम यो थिएन । विगतका वर्षमा अहिलेको जस्तो मौसम हुँदैनथ्यो । अनुभवीका अनुसार पहिले पहिले यस्तो मौसम त नोभेम्बरमा मात्र हुनुन्थ्यो, यति चाँडै हुँदैनथ्यो ।

यसकारण पहिले पहिले त्यहाँ महासभामा पुग्ने सहभागीहरु यसपटक भिन्दै अनुभूति गर्दै थिए, उनीहरु कतिपय त न्यायो कपडाको खोजिमा पनि देखिएका थिए ।

यसलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रुपमा पनि कतिपयले अर्थ्याउँदै थिए । र, भन्दै थिए– अबका वर्षमा न्युयोर्क आउँदा वर्षैपिच्छे फरक अनुभूति हुनसक्छ । सायद, अबका वर्षमा योभन्दा पनि जाडो होला र सम्भवत केही वर्षपछि त यहाँ यही मौसममै हिउँ पनि पर्न सक्छ ।

न्युयोर्कको यस वर्षको यो मौसमसँगै मैले दुई वर्षअघिको नेपाल सम्झिएँ । दुई वर्षअघिको असोजको दोस्रो साताको सुरुआतको मौसम । नेपालको मौसमको कुरा गर्दा असोज त धान थन्क्याउने बेला हो । तर मौसम भने साउनको जस्तै छ । दुई वर्षअघि पनि म महासभाकै रिपोर्टिङका सिलसिलामा न्युयोर्क रहँदा नेपालमा असोज ११ र १२ गते अनायासै अविरल वर्षा र ठूलो बाढी, पहिरो आयो । यसले २०० भन्दाबढीकै ज्यान नै गएको थियो ।

त्यसो त यस वर्ष पनि हालत यस्तै हो । नेपालमा यही मौसममा यस वर्ष पनि २४ जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो भने पश्चिम नेपालको सडक सम्पर्क नै विच्छेद हुन पुगेको छ । दसैँको मुखमा ठाउँ ठाउँमा सडक भत्किएको छ, नागरिकलाई आवतजावतमा निकै गाह्रो भएको छ । भदौ १० को भोटेकोशी बाढीको त झन कुरै नगरौँ ।

बाहिरको मौसमअनुसार नै यही जलावायु परिवर्तनका विषयमा नै धेरैजसो कुराकानी भयो यसपटक पनि महासभामा । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय वरिपरि विश्वका झण्डै २०० देशका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु, सरकार प्रमुखदेखि राष्ट्रप्रमुख, विदेश मन्त्री, कूटनीतिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुदेखि जलवायु न्यायका लागि वकालत गरिरहेका अभियन्तासम्मले जलवायु परिवर्तन, यसको असर र प्रभावसँगै न्यायका क्षेत्रमा राम्रैसँग बहस गरे ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, बेलायतका प्रधानमन्त्री एण्डी ब्रनहयामदेखि इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन न्यातन्यायो, युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमीर जेलेनेस्की, जापानकी प्रधानमन्त्री सानेई ताकाची लगायतकाले सम्बोधनमार्फत विश्वको ध्यान तानेका थिए ।

राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यसपटक आफ्नो सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तन, युद्ध, गरिबी र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई फोकस गरेका थिए । आफ्नो जीवनको १० वर्षसम्म निरन्तर राष्ट्रसङ्घको नेतृत्व सम्हाल्हेका गुटेरेसको सम्बोधन, पत्रकार सम्मेलन र द्विपक्षीय भेटमा भने उनका कतिपय असन्तुष्टि देखिएका थिए ।

किनकी विश्वव्यापी रुपमा युद्धका कारण आपूर्ति व्यवस्था कठिनाइ भइरहेको छ, जसका कारण मूल्यवृद्धि, कुपोषणजस्ता समस्या बढेका छन् । विश्वमा गरिबीको चक्रव्युहमा फस्ने नागरिकको सङ्ख्यामा भारी मात्रामा वृद्धि हुँदै गएको छ ।

अर्कातर्फ उनले जलवायु परिवर्तनले विश्वमा पार्न थालेको समस्या र नागरिकका भोगाइमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको पनि बताउने गरेका छन् । जस्तो कि यसको असरका बारेमा तीन वर्ष अगाडिको नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै उनले भने, “मैले तीन वर्ष अगाडि नै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको स्थान नेपालमा उभिएर भनेको थिएँ कि संसारको छानो खसिरहेको छ । तर मानिसले त्यसलाई अतिरञ्जित भनेर भने । मैले विश्वलाई त्यति नै बेला जलवायु परिवर्तको असरको अध्ययनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको थिएँ, तर विश्व आज नै यो गर्न अझै तयार देखिएको छैन ।”

महासचिव गुटेरेसले त्यसको उदाहरण पछिल्लो पटक जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले जनधनको क्षति व्यहोरेको संसारले देखेको पनि स्पष्ट गरेका थिए । उनको उक्त भनाइ गत भदौ १० गते आएको बाढी र त्यसले पुर्याएको अकल्पनीय मानवीय, भौतिक र पूर्वाधार क्षतिको विषयप्रति लक्षित थियो । उनको यो भनाइ किन पनि महत्वपूर्ण थियो भने उनलाई जलवायु परिवर्तनको असर कति भयावह हुन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक अध्ययन, उपलब्ध प्रमाण र तथ्याङ्कहरुले स्पष्ट पारिसकेका थिए ।

खासगरी विश्वव्यापी रूपमा युद्ध, आणविक हतियारको सन्त्रास, गरिबीको चरम अवस्था, जलवायु सङ्कटमा विश्व फस्दै गएको, सूचना प्रविधिको दु्रत गतिको विस्तार, आणविक निशस्त्रीकरण, दिगो विकासका लक्ष्यलगायतका विषयमा विश्वभरिका सरकार प्रमुखहरुले आफ्नो आफनो तरिकाले व्याख्या गरेका थिए । छिमेकी देश बङ्गलादेश अरु विषयभन्दा रोहिङ्गा शरणार्थीको कुरामा केन्द्रित रहेको थियो भने अफ्रिकी देशहरुले सुरक्षा परिषदमा सहभागितालाई जोडतोडले उठाए ।

उता उच्चस्तरीय राजनीतिक बहसको पहिलो दिन सम्बोधन गर्न पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति विश्वमा अमेरिकाको शक्तिका विषयमा मात्र बोलेनन्, पछिल्ला दिनमा इरान अमेरिका युद्धका विषयमा पनि कडा रोष प्रकट गरे । उनको सम्बोधन बढी द्वन्द्वका विषयमा थियो । उनको भाषणमा न त महासचिव गुटेरेसले चिन्ता गरे झैँ जलवायु परिवर्तनको विषय उठयो, न त विश्वले निकट भविष्यमा भोग्ने सामुद्रिक सतहको वृद्धिले पार्नसक्ने असरका बारेमा नै उठयो ।

नेपालको सहभागिता र सक्रियता

यसपटकको महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाए र नेपालले भोगेका जलवायुजन्य विपतको अवस्थालाई पनि विश्वमञ्चमा स्पष्टसँग राखे । यसबाट विश्व मञ्चमा नेपालले अनावश्यक रुपमा भोगेको जलवायु परिवर्तनको असरको अवस्था मात्र झल्किएन, हाम्रा समस्या र बाध्यता पनि पुनःएकपटक बाहिर आए । नेपालको जलवायु न्यायको अपिल पुनः विश्वसामु पुग्यो । जसले हाम्रा बारेमा विश्व समुदायलाई सोच्न बाध्य पनि बनायो र घच्घच्यायो ।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको महत्वपूर्ण अंश मानिने हरित ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको ० दशमलव १ प्रतिशतको योगदान रहेको तर त्यसको असर गम्भीर रुपमा भोग्नुपरेको औँल्याए । उनले जलवायु न्यायअन्तर्गत जलवायु वित्तको परिचालन, हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति अनुदानका रुपमा हुनुपर्ने ऋणका रुपमा नेपालले भारवहन गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे ।

यसपटकको नेपालको प्रस्तुतिले विश्वका विकसित देशले प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको कुरालाई थप उजागर पनि गरेको छ । अर्को महत्वपूर्ण पाटो त महासचिव गुटेरेसले भने झैँ आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार हरेक सदस्य राष्ट्रले काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि दर्शाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने दक्षिण एशियाली देशहरुको साझा संयन्त्रमार्फत जलवायु सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने पनि बताए । यसले विश्वभरिका देशले अत्यावश्यक र आपतकालीन निर्णय गर्नका लागि थप दबाब दिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपालले आफ्नो परम्परागत रुपमाजस्तै यसपटक पनि द्विपक्षीय भेट बहुपक्षीय सहभागिता र साइडलाइन भेटघाटलाई महत्व दियो । पररष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घीय मिसन प्रमुख लोकबहादुर थापा लगायतका अधिकारीहरु सक्रिय र व्यस्त रहेका थिए ।

नेपालका विषयमा ध्यान दिएर सुन्ने जलवायु सरको प्रत्यक्ष भोगिएको देश भएकाले विश्वभरिबाट न्युयोर्कमा जम्मा भएकाहरुले चासो दिएको देखिन्थ्यो ।

अपेक्षा र भविष्य

अहिले विश्वमा धनी देश जलवायु परिवर्तनभन्दा कृत्रिम बौद्धिकतामा कसरी बाजी र छलाङ मार्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेका छन् । उनीहरुमा प्रविधिलाई मानवीय बसमा राख्न सफल हुने कि नहुने भन्ने चिन्ता बढी देखिन्छ । त्यसैले त न्युयोर्कमा विश्वभरिका देशका नेताहरु वहस गरिरहँदा विश्व महाशक्ति अमेरिका र उदाउँदो शक्तिका रुपमा सङ्घर्ष गरिरहेको चीनका राष्ट्रपतिहरु वाशिङ्गटन डिसीमा आफ्नो एजेण्डामा छलफल गर्न व्यस्त थिए ।

साथै विश्वका देशहरुले यो पनि मनन् गरेका छन् कि अबका दिनमा विश्वमा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न एक वा दुई देशबाट मात्र सम्भव छैन । अबको विश्वमा बहुपक्षीय र बहुधु्रवीय प्रणालीमार्फत समस्यालाई साझा रुपमा समाधानको मार्ग खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

त्यसैले पृथ्वी एक साझा घर जसमा आठ अरब मानिसको बसोबास रहेको छ । उनीहरुको लागि न्यूनतम आवश्यकताका वस्तु र सेवाको सहज पहुँच अहिलेको मुख्य चुनौती हो । अर्कातर्फ भोलिका दिनमा कृत्रिम बौद्धिकताले गर्दा जटिल प्रकृतिका रोग, बेरोजगारीको चरम अवस्था या भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो बेला सङ्घले कसरी आफ्ना सदस्य देशलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्छ ? त्यसका लागि विद्यममानका तमाम समस्या अहिले नै योजनाअनुसार काम गर्न राष्ट्रसङ्घले पहल गर्नुपर्छ र विश्वभरिका देशले होस्टेमा हैँसे गर्नुपर्नेछ ।

मानिस स्वभावैले आफ्नो आँखा अगाडिको सङ्कटलाई मात्र सङ्कट मान्ने मनोविज्ञानले ग्रसित छ । यदि जलवायु परिवर्तनको असरले चार साता अगाडि नेपालमा बाढी, पहिरो गएजस्तै आगामी दुई तीनदशकभित्रै समुन्द्रको सतहमाथि आएर न्युयोर्कको तल्लो तट डुबानमा परयो, या त महासभाको भवन वरिपरि भारी हिमपातको अवस्था सृजना भएर महासभा नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मात्र उनीहरुको चेत खुल्ने छ ।

त्यसैले आगामी महासभामा हरित ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने देश एकताबद्ध भएर महासभामा व्यापक दबाब सिर्जना गर्नसके भने नेपाललगायत विश्वभरिका भू–परिवेष्ठित, अल्पविकसित र अविकसित देशहरुले जलवायु न्याय प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपालजस्तै प्रकृति र अन्यायमा परेका देशको नेतृत्व नेपालले नै गर्न सक्यो भने यो सुनमा सुगन्ध हुने निश्चित छ ।

फ्रान्समा विद्यार्थी आन्दोलन चर्कियो, ५६० भन्दा बढी विद्यालय प्रभावित

फ्रान्समा विद्यालयका विद्यार्थीहरूले शुक्रबार विद्यालयबाहिर आगजनी गर्दै प्रहरीसँग झडप गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलन थप चर्किएको छ । गत सातादेखि सुरु भएको आन्दोलनका कारण देशभरका ५६० भन्दा बढी उच्च माध्यमिक विद्यालय मा पढाइ प्रभावित भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पेरिस क्षेत्रबाट सुरु भएको आन्दोलन केही दिनमै देशभर फैलिएको हो । अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले विद्यालय प्रवेशद्वार अवरुद्ध गर्दै लामो कक्षासमय, अपर्याप्त भौतिक सुविधा, अत्यधिक गर्मी भएका कक्षाकोठा तथा शिक्षकको अभावलगायतका समस्या उठाएका छन् ।

पेरिसस्थित टुर्गो उच्च माध्यमिक विद्यालयबाहिर १५ वर्षीय साइमनले एक वर्षसम्म आफूहरूको विज्ञान शिक्षक नभएको र पाठ्यपुस्तक नभएको बताउनुभयो ।

सरकारले विद्यार्थीहरूले उठाएका केही गुनासा जायज रहेको स्वीकार गरे पनि आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसाको आलोचना गरेको छ । शिक्षामन्त्री एडुआर जफ्रेले विद्यार्थी आन्दोलनलाई “अत्यधिक हिंसात्मक समूहहरूले नियन्त्रणमा लिएको” आरोप लगाउनुभयो ।

शुक्रबार पेरिसका लियोनार दे भिन्सी र गास्तों–बाशलार उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रवेशद्वारमा आगलागी भएको र दमकलले आगो निभाएको समाचार संस्थाले जनाएको छ ।

सरकारका अनुसार आन्दोलन सुरु भएयता ६५ जना विद्यालय कर्मचारी घाइते भएका छन्, जसमा ४० जना विद्यालय प्रधानाध्यापक छन् । साथै, करिब १७० विद्यार्थी घाइते भएको र १०० भन्दा बढी विद्यालयमा गम्भीर क्षति पुगेको शिक्षामन्त्रीले बताउनुभयो ।

न्यायमन्त्री जेराल्ड दार्मानिनका अनुसार आन्दोलन सुरु भएयता करिब दुई हजार जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, जसमध्ये करिब ९० प्रतिशत नाबालिग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

विद्यार्थीको आरोप

पश्चिमी फ्रान्सको रेनेसस्थित जाँ–मासे उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पनि प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो । १६ वर्षीया लोला नामकी विद्यार्थीले विद्यालय बन्द गराउन सफल भएको दाबी गर्दै आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीको व्यवहारको आलोचना गर्नुभयो ।

विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र नियमित रूपमा अश्रुग्यास प्रहार गर्दा केही विद्यार्थी घाइते भएको आरोप लगाएका छन् ।

यसैबीच, आन्दोलनले फ्रान्सको राजनीतिमा समेत बहस सिर्जना गरेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचन हुन करिब आधा वर्ष बाँकी रहँदा सरकारले वामपन्थी दल फ्रान्स अनबो माथि आन्दोलनलाई समर्थन वा उक्साएको आरोप लगाएको छ । तर उक्त दलका वरिष्ठ नेता म्यानुएल बोम्पारले सरकारको आरोपलाई “षड्यन्त्रको सिद्धान्ततर्फ झर्दै गएको” भन्दै अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

सिङ्गापुरमा विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण बढ्दो, २०३५ सम्म ८५ प्रतिशत हिस्सा पुग्ने प्रक्षेपण

सिंगापुरमा विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्री सन् २०२६ मा ३४.३ प्रतिशतले बढेर ३४ हजार ९४० युनिट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यससँगै कुल सवारी बिक्रीमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा ५४.६ प्रतिशत पुग्ने अनुसन्धान संस्थाले जनाएको छ ।

सरकारी कर छुट तथा प्रोत्साहन, चिनियाँ मुख्यभूमिमा उत्पादित किफायती विद्युतीय सवारीका नयाँ मोडलहरूको बढ्दो उपलब्धता र चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तारले बिक्री वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने जनाइएको छ ।

सन् २०२६ को जुनसम्ममा सिंगापुरमा दर्ता भएका नयाँ सवारीमध्ये ७० प्रतिशत विद्युतीय सवारी थिए । यो प्रवृत्ति सन् २०३५ सम्म जारी रहने र त्यसबेला सिंगापुरको कुल सवारीसाधनमध्ये ४४ प्रतिशत विद्युतीय सवारी हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारी अनुदान तथा छुटका साथै निजी आवासमा विद्युतीय सवारी चार्जर जडानलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमले माग कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०३५ सम्ममा कुल सवारी बिक्रीमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा ८५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा नयाँ कार दर्तामध्ये विद्युतीय सवारीको हिस्सा ५७.६ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन ७ हजार ६७९ वटा सवारी बराबर हो । पहिलो पटक सिंगापुरमा विद्युतीय सवारीको बिक्री पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने र मिश्रित प्रविधिका सवारीको बिक्रीभन्दा बढी भएको थियो ।

तनहुँ-१ को विकास प्राथमिकताबारे अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल

तनहुँ। तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ का स्थानीय विकास, सडक तथा पूर्वाधार निर्माणलगायत विकासका विषयमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेसँग आज छलफल गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का जिल्लास्तरीय नेताहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेसँग भेटघाट गरी विकास निर्माणका विषयमा छलफल गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तनहुँका सचिव अनिल श्रेष्ठले अर्थमन्त्री वाग्लेसँगको भेटमा तनहुँ-१ अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहमा आवश्यक देखिएका विकास निर्माणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको जानकारी दिनुभयो ।

विशेषगरी सडक तथा यातायात पूर्वाधारको अवस्था, स्थानीयस्तरमा आवश्यक विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आवश्यक बजेट र योजनाका विषयमा छलफल भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

क्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विषयमा छलफल भएको उहाँको भनाइ छ । स्थानीयस्तरबाट उठेका विकासका आवश्यकता सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउँदै दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।

श्रेष्ठले भन्नुभयो, “तनहुँ-१ को समग्र विकासका लागि आवश्यक सडक, पूर्वाधार तथा स्थानीय विकासका विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूसँग गम्भीर र सकारात्मक छलफल भएको छ । क्षेत्रका वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विकास योजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको छ ।”

पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित

कास्की। पोखरा विश्वविद्यालयको २६औँ साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

विश्वविद्यालयले आगामी वर्ष शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधार विकास र रोजगारमुखी शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।

पोखरा–३०, ढुङ्गेपाटनस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सभाले उपकुलपति प्रा डा देवेन्द्र अधिकारीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र रजिस्ट्रार प्रा डा निर्मला जमरकट्टेलद्वारा प्रस्तुत बजेट स्वीकृत गरेको हो ।

सभाले विश्वविद्यालयको विद्यमान नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्दै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायलाई पुनर्गठन गरी ‘मानविकी, सामाजिकशास्त्र तथा कानुन सङ्काय’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ललितपुरको च्यासलस्थित श्रमिक शान्ति क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा विस्तार गरिएको कार्यलाई अनुमोदन गरिएको छ । बीई मेकानिकल, बिआइसीए, बिबीए फाइनान्सलगायत विभिन्न कार्यक्रमको उपाधि निर्धारण तथा विशेष मौका परीक्षा सञ्चालन गर्नेसमेत सभाले स्वीकृति दिएको छ ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै सहकुलपति पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो विशिष्टताका आधारमा छुट्टै पहिचान निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पोखरा विश्वविद्यालयले गण्डकी प्रदेशको सम्भावनाअनुसार साहसिक पर्यटनलगायत नयाँ क्षेत्रमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

परीक्षा र नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न, छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न तथा विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कअनुसार प्रयोगशाला, पुस्तकालयलगायत शैक्षिक सुविधा सुनिश्चित गर्न उहाँले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभयो ।

नयाँ नीति तथा कार्यक्रममार्फत पोखरा विश्वविद्यालयले डिजिटल सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र रोजगारमुखी शिक्षालाई जोड दिँदै विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

जापानमा बेरोजगारी दर बढेर २.५ प्रतिशत पुग्यो

टोकियो। जापानमा अगस्ट महिनाको बेरोजगारी दर बढेर २.५ प्रतिशत पुगेको छ । जुलाईमा बेरोजगारी दर २.४ प्रतिशत थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार पाँच महिनापछि पहिलोपटक बेरोजगारी दर बढेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार अगस्टमा रोजगारीमा रहेका मानिसको संख्या अघिल्लो महिनाको तुलनामा ३० हजारले बढेर ६ करोड ८३ लाख ४० हजार पुगेको छ । रोजगारी गुमाएका वा छोडेका मानिसमध्ये ८ लाख १० हजारले स्वेच्छाले जागिर छोडेका थिए । राम्रो कामको अवस्था खोज्ने उद्देश्यले जागिर छोड्नेको संख्या जुलाईको तुलनामा ८ प्रतिशतले बढेको हो ।

त्यस्तै, ४ लाख मानिसलाई रोजगारदाताले कामबाट हटाएका थिए । यस्तो संख्या अघिल्लो महिनाको तुलनामा ५.३ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अगस्टमा नयाँ रोजगारी खोज्ने मानिसको संख्या पनि २.२ प्रतिशतले बढेर ४ लाख ६० हजार पुगेको छ ।

स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयका छुट्टै तथ्यांकअनुसार अगस्टमा प्रत्येक १०० जना रोजगारी खोज्ने मानिसका लागि ११८ वटा रोजगारीका अवसर उपलब्ध थिए । यो अनुपात जुलाईकै स्तरमा कायम रहेको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा ११ मध्ये ८ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेका छन् । होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर ११.१ प्रतिशतले घटेका छन् भने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा १०.२ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

तर केही क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर बढेका छन् । उत्पादन क्षेत्रमा ३.९ प्रतिशत र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा ३.३ प्रतिशत वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नुहाउने क्रममा खुटिया नदीमा डुबेर १७ वर्षीय किशोर बेपत्ता

कैलाली। कैलालीको खुटिया नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर धनगढीका एक किशोर बेपत्ता भएका छन् ।जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका–१ का १७ वर्षीय दोर्ण सुवेदी आज खुटिया नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक योगेन्द्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सुवेदी धनगढीबाट अन्य तीन जना साथीसँगै खुटिया नदीमा नुहाउन गएका थिए । नुहाउने क्रममा नदीमा डुबेका सुवेदीलाई उनका साथीहरूले तत्काल खोजी गरे पनि फेला पार्न नसकेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।घटनाको जानकारी पाएलगत्तै प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेर खोजी गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।

गुल्मीका किसानको आम्दानीको आधार बन्दै खसीबोका, वार्षिक एक अर्बसम्म कारोबार

गुल्मी, १६ असोज : खसीबोकापालन व्यवसाय आम्दानीको राम्रो स्रोत भएपछि यसलाई गुल्मीका कतिपय किसानले आफ्नो जीविकोपार्जनको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाएको पाइएको छ ।

कृषि कर्मका अन्य विधाको तुलनामा खसीबोकाबाट छोटो समयमै राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएपछि यसतर्फ किसानको आकर्षण बढेको हो । खसीबोका विक्रिबाट जिल्लामा वार्षिक करिब रु एक अर्ब बराबरसम्मको कारोबार हुने गरेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीका प्रमुख हुमाकान्त पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

गुल्मीमा उत्पादित खसीबोका स्थानीय बजारमा मात्र नभई बाहिरी जिल्लामा समेत निर्यात हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ । जिल्लाका प्रत्येक पालिकाबाट वार्षिक करिब ४६ हजार खसीबोका उत्पादन हुने गरेको तथा हाल करिब दुई लाखको सङ्ख्यामा बाख्रा रहेको पशु सेवा केन्द्र गुल्मीले जनाएको छ ।

प्रमुख पाण्डेयका अनुसार जिल्लाबाट वार्षिक १४ हजार ६०० खसीबोका बाहिरी जिल्लामा निर्यात हुने गरेका छन् । उहाँका अनुसार जिल्ला बाहिर निर्यात हुने खसीबोकाबाट वार्षिक करिब रु २६ करोड २८ लाख जिल्ला भित्रिने गरेको छ । जिल्लामा उत्पादित खसी बोका उचित मूल्यमा सहज रूपमा घरबाटै बिक्री हुने भएकाले पनि किसानलाई यो व्यवसायप्रतिको आकर्षण बढेको हो ।

जिल्लाका सबै पालिकामा पालिने भए पनि खासगरी धुर्काेट पालिका मासुमा आत्मनिर्भर छ । यहाँ उत्पादिन खसी बोका जिउँदो प्रतिकिलो ५५० का दरले बिक्री वितरण हुँदै आएको धुर्काेट गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेल बताउनुभयो ।

स्थानीय चन्द्रबहादुर खड्काको खोरबाट यस वर्ष पनि ७० किलो तौलसम्मका खसीबोका बिक्री भएका छन् । धुर्काेट क्षेत्रमा उत्पादिन खसीबोका बुटवललगायतका सहरमा पठाइने गरेको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । गुल्मीको स्थानीय बजारमा खसी र बोकाको मासु प्रतिकिलो रु ९५० का दरले बिक्री हुँदै आएको छ । त्यस्तै जिल्लाका विभिन्न पालिकामा व्यावसायिक रूपमा बाख्रापालन हुँदै आएको छ । यहाँ उत्पादित केही उन्नत जातका बोका प्रजननका लागि समेत अन्य जिल्लामा पठाइने गरेको छ । जिल्लामा खासगरी जमुनापारी खरीक्रस, बोयर खरीक्रस र सिरोही खरीक्रस जातका बाख्रापालन हुँदै आएको केन्द्रले जनाएको छ ।

वार्षिक करिब ६०० को सङ्ख्यामा प्रजननका लागि बोका जिल्ला बाहिर बिक्री हुने गरेको छ । त्यस्तै वार्षिक १४ हजार खसीबोका मासुका लागि जिल्ला बाहिर बिक्रीका लागि पठाइने गरिएको छ ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका ४२१ वटा बाख्रा फार्ममा करिब दुई लाख बाख्रा रहेको विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ ।

पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले बाख्रापालन गर्ने किसान तथा समूहलाई खोर निर्माण, उन्नत जातका बीउ बोका, औषधि उपचार, खोप, मेसिनरी सामग्री खरिदलगायत प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको प्रमुख पाण्डेयले बताउनुभयो । कार्यालयले किसानका फार्ममै पुगेर बाख्रामा लाग्ने विभिन्न रोगविरुद्ध निःशुल्क खोप कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसबाट बाख्रामा लाग्ने महामारीजन्य रोग नियन्त्रण तथा क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।

खसीबोका पालनबाट राम्रो आम्दानी हुँदै आए पनि युवको विदेश पलायन र बसाइँसराइलगायत कारणले पछिल्लो समय व्यावसायिक किसानको सङ्ख्या भने तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको अनुमान गरिएको छ ।

खसीबाख्राका लागि आवश्यक खुराक घाँस तथा व्यवस्थापन गर्ने जनशक्तिको अभावजस्ता समस्या बाख्रापालन व्यवसायमा रहेको रेसुङ्गा कृषि तथा पशुपन्छी फार्मका सञ्चालक केशर रजालीले बताउनुहुन्छ ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन

रुपन्देही। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयको विशिष्ट पहिचानलाई कायम राख्दै बौद्ध दर्शनको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आज अवलोकन भ्रमणका क्रममा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप बौद्ध दर्शनमा केन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विश्वविद्यालयले हाल सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक कार्यक्रमलाई क्रमशः बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित गर्दै लैजाने सरकारको योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अन्य विषयका कार्यक्रम सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विश्वविद्यालयमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

विश्वविद्यालयको उद्देश्य, प्रकृति र पहिचानअनुकूल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पोखरेलले सरकारको योजनाअनुसार विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक संरचना र कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

अवलोकनका क्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा माणिकरत्न शाक्यले विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था, शैक्षिक गतिविधि तथा भावी योजनाबारे मन्त्री पोखरेललाई जानकारी गराउनुभयो । रजिस्ट्रार इन्द्रप्रसाद काफ्लेले विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन भइरहेका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक संरचना तथा गतिविधिका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।

विभिन्न विश्वविद्यालय तथा तिनका निकायको अवलोकन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत सहकुलपति पोखरेलले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको भ्रमण गर्नुभएको हो ।

कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन विश्वविद्यालयका सहायक निर्देशक चुरामणि पोखरेलले गर्नुभएको थियो ।

कर्णाली याक्सलाई प्राइम कन्सल्टेन्सीको साथ

काठमाडौँ। नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को फ्रेन्चाइज टोली कर्णाली याक्सको कन्सल्टेन्सी पार्टनरमा प्राइम कन्सल्टेन्सी एण्ड सर्भिसेज प्रालि जोडिएको छ ।एनपिएलको तेस्रो संस्करणका लागि कर्णाली याक्स र प्राइम कन्सल्टेन्सी एण्ड सर्भिसेजबीच सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा कर्णाली याक्सका क्रिकेट निर्देशक ज्ञानेन्द्र मल्ल र प्राइम कन्सल्टेन्सीकी निर्देशक प्रिज्मा गौतमले हस्ताक्षर गर्नुभयो । सम्झौतासँगै प्राइम कन्सल्टेन्सी एनपिएलको तेस्रो संस्करणमा कर्णाली याक्सको कन्सल्टेन्सी पार्टनरका रूपमा रहनेछ । प्राइम पहिलोपटक कर्णाली याक्ससँग जोडिएको हो ।

सम्झौतापछि कर्णाली याक्सका क्रिकेट निर्देशक मल्लले नयाँ साझेदारीले कर्णालीको व्यावसायिक यात्रालाई थप मजबुत बनाउने बताउनुभयो । “कर्णालीसँग पहिलोपटक जोडिनुभएकोमा प्राइम कन्सल्टेन्सीलाई धन्यवाद दिन्छौँ । यो साझेदारीले कर्णालीलाई मैदानभित्र मात्र होइन् बाहिर थप व्यवस्थित र व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्राइम कन्सल्टेन्सीकी निर्देशक गौतमले कर्णाली याक्ससँगको सहकार्यलाई नेपाली क्रिकेटसँग जोडिने अवसरका रूपमा लिएको बताउनुभयो । “कर्णालीसँग सहकार्य गर्न पाउँदा हामी उत्साहित छौँ ।

नेपाली क्रिकेट र एनपिएलले पछिल्लो समय ठूलो सम्भावना देखाइरहेको छ । यही यात्रामा कर्णालीसँग जोडिन पाउनु हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो । आगामी दिनमा कर्णाली याक्सको यात्रामा आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

एनपिएलको तेस्रो संस्करण आगामी कात्तिक ९ गते (अक्टोबर २६ तारिख) देखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ । लिगका लागि कर्णाली याक्सले विदेशी खेलाडीको रूपमा इङल्याण्डका मार्क वाट र बङ्गलादेशका अकबर अलीलाई अनुबन्ध गरिसकेको छ ।

सडक अवरुद्ध हुँदा मुस्ताङका स्याउ किसान चिन्तित

मुस्ताङ । केही दिनअघिको भारी वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र नदी कटानका कारण बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध हुँदा मुस्ताङका स्याउ किसान र व्यापारी चिन्तित बनेका छन् । दसैँअघिको सोह्र श्राद्ध चलिरहेको र स्याउको खपत बढ्ने समयमा सडक अवरुद्ध भएपछि उत्पादित स्याउ बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या भएको हो ।

दसैँ–तिहारलगायतका महत्वपूर्ण चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा म्याग्दी क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर मुस्ताङको स्याउ ढुवानीमा परेको छ । अहिले मुस्ताङका बारी तथा बगैँचामा पाकेर लटरम्म भएका स्याउ देखिन्छन् । तर, सडक अवरुद्ध हुँदा स्याउको बजारीकरण प्रभावित भएको किसानले बताएका छन् ।
म्याग्दीको राहुघाट, बैसरी, सिरुवारी, भिरकाँटे, पोखरेबगर, नौनीबगर, तातोपानी र खामभित्तालगायत दर्जनौँ स्थानमा बाढी र पहिरोले सडक संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछि एक सातादेखि बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध छ ।

छिटो पाक्ने अर्ली जातका स्याउ भदौ १५ गतेदेखि र ढिलो पाक्ने जातका स्याउ भदौ २२ गतेदेखि टिप्ने जिल्लास्तरीय निर्णय भएको थियो । हरितालिका तीजअघि मुस्ताङबाट केही स्याउ बजार पठाइए पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्याउको बजारीकरण हुन बाँकी रहेको किसान तथा व्यापारीले बताएका छन् ।

स्याउ टिपेर बजार पठाउने तयारी भइरहेका बेला सडक अवरुद्ध भएपछि उत्पादित स्याउ व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको हो । मुस्ताङमा औसतमा वार्षिक सात हजार मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन हुँदै आएको छ । यहाँ परम्परागत लोकल स्याउसँगै उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित हाइब्रिड स्याउखेतीसमेत हुँदै आएको छ ।

घरपझोङ गाउँपालिका–५ ढुम्बाका किसान कर्म गुरुङले सडक अवरुद्ध भएकाले उत्पादन गरेको स्याउ बजार पठाउन नपाएको बताइन् । सडक अवरुद्ध हुँदा इन्धन र विद्युत् आपूर्तिसमेत प्रभावित भएकाले टिपिएको स्याउ चिस्यान गृहमा राख्नसमेत समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

झन्डै सात सय मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन गर्दै आएको चिम्ले अचार्ड कृषि फार्मका सञ्चालक गुरुङले टिपिएको स्याउ कुहिने जोखिम बढेको बताइन् । “अवरुद्ध सडकले किसानको मेहनत त्यसै खेर जाने जस्तो देखिएको छ । बोटमा भएका स्याउ पनि पाकेर झर्ने बेला भइसक्यो,” उनले भनिन्, “जतिसक्दो छिटो बाटो खुलाउन सके किसानलाई सबैभन्दा बढी राहत हुने थियो ।”

थासाङ गाउँपालिका–१ टुकुचेमा रहेको आइपिएम एप्पल फार्मका सञ्चालक नीरज तुलाचनले बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध भएसँगै मुस्ताङमा उत्पादित स्याउको व्यापारसमेत ठप्प भएको बताए । उनका अनुसार तीजको समयमा करिब ५० प्रतिशत स्याउ बिक्री भइसकेको थियो । दसैँअघि बाँकी स्याउ बजार पठाउने तयारी भइरहेका बेला सडक बन्द भएको हो ।

यसपटक उत्पादन राम्रो भएकाले किसान र व्यापारी दुवै लाभान्वित हुने अवस्था रहे पनि ढुवानी रोकिएपछि दुवै पक्षलाई असर पर्ने तुलाचनले बताए ।

धादिङका स्याउ व्यापारी ऊर्जा तामाङ पनि तीन सातादेखि स्याउ व्यापारका लागि मुस्ताङमा छन् । तीन दशकदेखि मुस्ताङको स्याउ व्यापार गर्दै आएकी तामाङले यसपटक सडक अवरुद्ध हुँदा व्यापार नै प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

घरपझोङ र बारागुङ मुक्तिक्षेत्रका आधा दर्जनभन्दा बढी बगैँचामा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको स्याउको ठेक्का लिएकी तामाङले मुस्ताङमा सङ्कलन गरिएको स्याउ एक सातादेखि बजार पठाउन नपाएर थन्किएको बताइन् । “स्याउ कहिले बजार पठाउन पाइन्छ भन्ने पर्खाइमा छौँ,” उनले भनिन् ।

मुस्ताङको स्याउ व्यापारमा जिल्ला बाहिरका ५० भन्दा बढी तथा स्थानीय २० भन्दा बढी व्यापारी संलग्न रहेको बताइएको छ । व्यापारीले भदौअघि नै बगैँचामा स्याउको मूल्याङ्कन गरी किसानलाई आंशिक पेश्की दिने र त्यसपछि स्याउ सङ्कलन, ग्रेडिङ तथा प्याकेजिङ गरी बजार पठाउने अभ्यास छ ।

सडक अवरुद्ध हुँदा स्याउको आन्तरिक बजारसमेत प्रभावित भएको छ । दसैँअघि हजारौँ पर्यटक मुस्ताङ आउने भएकाले स्थानीय किसानले स्याउ खरिद गरी पर्यटकलाई बिक्री गर्दै आएका थिए । तर, सडक अवरुद्धका कारण पर्यटकको आवागमन घट्दा स्याउको आन्तरिक बजारसमेत खस्किएको स्थानीय साना व्यापारीले बताएका छन् ।

कृषि तथा पशु विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख डा. लालमणि अर्यालले सडक अवरुद्ध भएकाले तत्काल स्याउ नटिप्न किसान तथा व्यापारीलाई सुझाव दिइएको बताए । सडक अवरुद्ध हुँदा सबैभन्दा बढी असर मुस्ताङका किसान र व्यापारीलाई परेको उनले बताए ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माले बाढी र पहिरोबाट धेरै स्थानमा सडकमा क्षति पुगेकाले सडक पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन एक साताभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने बताए । सडक विभाग तथा निर्देशनालय पोखराले सडक खुलाउन आवश्यक सबै संयन्त्र परिचालन गरेको उनले जानकारी दिए ।

बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध हुँदा चीनसँग सडक सम्पर्क जोड्ने महत्वपूर्ण कोरला नाकाबाट हुने आयात–निर्यातसमेत प्रभावित भएको छ । सडक अवरुद्धका कारण व्यापारिक गतिविधिसँगै राज्यको राजस्व सङ्कलनमा समेत असर परेको छ ।

कालीगण्डकी बाढीको असरः राहुघाटको परीक्षण उत्पादन रोकियो

म्याग्दी। गत साताको झरिपछि कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माण गरेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षण उत्पादन रोकेको छ ।

प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाटको परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको एक साता नपुग्दै असोज ८ देखि ११ गतेको वर्षापछि बाढी आएर क्षति पुगेको हो ।

आयोजना प्रमुख राजबहादुर विष्टले कालीगण्डकीको बाढीले रघुगङ्गा गाउँपालिका-३ तिल्केनीचौरमा रहेको विद्युत्गृहबाट पानी बगाउने ‘टेलरेस डग’को आधा भाग बगाएको र स्वीचयार्डमा रहेको ट्रान्सफर्मर नजिकैसम्म कटान गरेको बताउनुभयो ।

“पहुँचमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको छ । झिँ र दग्नामको सिमानामा रहेको बाँधमा गेग्रान आएर थुप्रिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विपद्का कारण परीक्षणका लागि विद्युत् उत्पादन रोकिएको छ । कालीगण्डकीको कटानबाट जोखिममा परेको ट्रान्सफर्मरलाई जोगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।”

कालीगण्डकी नदीमा गेग्रान मिसिदा बाँढीको सतह बढेर ग्राबेलको बेस भएको कालीगण्डकी किनारबाट विद्युत्गृहतर्फ कटान गरेर बग्दा चीन र भारत जोड्ने बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको करिब १५० मिटर सडक पनि बगाएको छ । विद्युत्गृहस्थलमा निर्माण गरिएको ‘स्वीचयार्ड’ पनि नदी कटानको उच्च जोखिममा परेको छ ।

रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले आयोजनाले परीक्षण उत्पादन थालेको दुई दिनमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि उत्पादन बन्द हुन पुगेको बताउनुभयो । पन्ध्र दिनको परीक्षण उत्पादन सम्पन्न गरेपछि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरे पनि बाढीले क्षति पुर्याएपछि अब एक महिनापछि मात्र व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्सका सवारीसाधन र उपकरण पनि बाढीले बगाएको छ ।

त्यसैगरी, कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले कालीगण्डकी करिडोरको २२० केभी क्षमताको दाना-कुस्मा प्रसारण लाइनका टावर बगाएको छ । कालीगण्डकीमा आएको बाढीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१, दोवाको भिरकाटपारिका दुई र धिरच्याङको एउटा प्रसारण लाइनको टावर बगाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पोखरा ग्रिड महाशाखाका प्रमुख रोशन खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

दाना-खुर्कोट प्रसारण लाइनबाट केन्द्रीय प्रणालीमा विद्युत् आपूर्ति गराउँदै आएका अन्नपूर्ण-४, नारच्याङमा पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला, ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला, ३८ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि-१, ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि-२ र छ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् प्रसारण सेवा बन्द भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको पोखरा ग्रिड महाशाखाका प्राविधिकसहितको टोलीले क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइन र टावरको स्थलगत अनुगमन सुरु गरी क्षतिको विवरण सङ्कलन थालेको छ ।

ग्रिड शाखाका प्रमुख रोशन खड्काले प्रसारण लाइन र टावरमा पुगेको क्षतिको स्थलगत निरीक्षण गरी विद्युत् आपूर्ति गराउने वैकल्पिक उपायको खोजी र प्रसारण लाइन पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन प्राविधिकसहितको टोली क्षतिग्रस्त स्थलमा परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सभामुख अर्याल तान्जानियामा हुने अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको महासभामा सहभागी हुँदै

काठमाडौँ। सभामुख डोलप्रसाद अर्याल यही असोज १८ गते तान्जानियामा हुने अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ (आइपीयू)को १५३औँ महासभामा सहभागी हुन आइतबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै गर्दैछन् ।

सभामुख अर्याल सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सो महासभामा जान लागेका हुन् । सो सम्मेलनमा १८३ देशका सभामुखसहितका सांसदहरूको उपस्थिति हुनेछ ।

सभामुख अर्यालले आइपीयूमा आफूले ‘इमर्जेन्सी’ प्रस्ताव पेस गर्न लागेको बताए । “महासभामा नेपालको सङ्घीय संसद्को विषयवस्तु र जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको प्रभावका विषयमा पनि विशेष प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ”, उनले भने, “नेपालको सङ्घीय संसद्मा अहिले ४० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका करिब ३७ प्रतिशतभन्दा बढीको उपस्थिति छ । यी र यस्तै विषयलाई महासभामा उठान गरिनेछ ।”

सभामुख अर्यालले महासभामा प्रस्ताव पेस गर्नका लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत करिब ५० भन्दा बढी राष्ट्रसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । केही सञ्चारमाध्यमले विदेश घुम्नकै लागि संसद् बैठक बन्द गरेर जान लागेको भन्ने टिप्पणी गरेकामा उनले आपत्ति प्रकट गरे । “सञ्चारमाध्यमले विभिन्न अफवाह फैलिने खालका समाचार तथा जानकारी सम्प्रेषण नगर्न पनि आह्वान गर्दछु”, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा राख्नुभएको विषयमा आधारित भएर संसारभरका सभामुखहरूसँग जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको प्रभाव, असर तथा जलवायु न्यायका लागि सहयोग गर्न आह्वान गर्ने सभामुख अर्यालले बताए ।

ट्रम्पको ऊर्जा नीतिबाट सन् २०४० सम्म परिवारको खर्च बढ्ने अनुमान : अध्ययन

वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा लागू गरिएका ऊर्जा नीतिका कारण आगामी वर्षहरूमा अमेरिकी परिवारको ऊर्जा खर्च बढ्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

गैरदलीय अनुसन्धान संस्थाले गरेको विश्लेषणअनुसार सन् २०४० सम्म अमेरिकाका महादेशीय राज्यमा बसोबास गर्ने परिवारले ऊर्जा खर्चमा औसत ६ हजार ५ सय अमेरिकी डलर अतिरिक्त तिर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । केही राज्यमा भने यो रकम अझ बढी हुन सक्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । ओरेगन, मिसिसिपी, दक्षिण डकोटा, भर्जिनिया र वायोमिङका परिवारले सो अवधिमा करिब ९ हजार डलर अतिरिक्त ऊर्जा खर्च व्यहोर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

अध्ययनका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले स्वच्छ ऊर्जा परियोजनामा दिइँदै आएको सरकारी सहयोग घटाउनुका साथै विद्युतीय सवारीसाधन र कम प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा परिवर्तन गरेकाले प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलको माग बढ्न सक्छ । माग बढेपछि ऊर्जा तथा इन्धनको मूल्यमा पनि दबाब पर्न सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको अनुमान छ ।

अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रमा पछिल्लो समय विद्युत्को महसुल मुद्रास्फीतिको दरभन्दा छिटो बढिरहेको छ । विशाल तथ्याङ्क केन्द्र र कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी प्रविधिको विस्तारले विद्युत्को माग थप बढाइरहेको बताइएको छ । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण तेल तथा पेट्रोलको मूल्यमा हुने उतारचढावले पनि अमेरिकी उपभोक्ताको खर्च प्रभावित हुन सक्छ ।

तर ट्रम्प प्रशासनले भने आफ्नो ऊर्जा नीतिले अमेरिकी परिवार र व्यवसायका लागि ऊर्जा सस्तो बनाउने दाबी गर्दै आएको छ । प्रशासनले कोइला र प्राकृतिक ग्यासजस्ता परम्परागत ऊर्जा स्रोतको उत्पादन तथा प्रयोग बढाएर देशको विद्युत् प्रणालीलाई थप स्थिर र भरपर्दो बनाउने बताएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको स्वच्छ ऊर्जा केन्द्रित नीतिको तुलनामा जीवाश्म इन्धनलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । नयाँ नीतिमा स्वच्छ ऊर्जा कर छुटमा कटौती, विद्युत् उत्पादन केन्द्रसम्बन्धी वातावरणीय नियममा परिवर्तन, सवारीसाधनको इन्धन दक्षता मापदण्डमा खुकुलोपन तथा हावा, सौर्य र हाइड्रोजन परियोजनासम्बन्धी संघीय नीतिमा परिवर्तनलगायत विषय समेटिएका छन् ।

अध्ययनले संघीय नीतिका कारण सम्भावित रूपमा बढ्न सक्ने ऊर्जा खर्चको अनुमान गरेको हो । वास्तविक खर्च भने भविष्यमा तेल तथा ग्यासको मूल्य, विद्युत्को माग, मौसम, पूर्वाधार र समग्र आर्थिक अवस्थाजस्ता विभिन्न कारणमा निर्भर रहनेछ ।

बाढीको भेलमा जीवन खोज्दै नेपाली सैनिक

काठमाडौँ । ‘बाँचे देशकै सेवा गर्छु, मरे देशकै लागि मर्छु’—नेपाली सेनामा भर्ती हुँदा लिएको यही शपथ अभिषेक शाहीले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका बीच पनि बिर्सिएनन्। आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर उनीसहितको टोली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारमा खटिइरह्यो।

गत भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन हुँदै नवलपरासी पूर्व र पश्चिमसम्म ठूलो क्षति पुर्‍यायो। बाढीले बस्ती, सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याउनुका साथै धेरै मानिसलाई बेपत्ता बनायो।

बाढी आएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहितका उद्धार टोली खोज तथा उद्धारमा सक्रिय छन्। जीवित व्यक्ति भेटिने सम्भावना न्यून हुँदै गए पनि बेपत्ताको शव फेला पार्ने उद्देश्यले खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।

भोटेकोशीमा बाढी आएको दिन चारैतिर पानी, लेदो र गेग्रानले भरिएको थियो। आफन्त हराएका परिवारबाट ‘छिटो खोजिदिनुस्’ भन्ने आग्रह आइरहेको थियो। चारैतिर रुवाबासी थियो। जोखिम पनि उत्तिकै थियो। तर अभिषेकसहितको उद्धार टोली रोकिएन।

“हामीलाई आफ्नो ज्यानको माया गरेर बसिरहने छुट थिएन। त्यसबेला सेकेन्ड–सेकेन्डको अत्यन्त महत्व थियो। केही सेकेन्डकै कारण कसैको ज्यान जोगिन्थ्यो भने केही सेकेन्ड ढिला गर्दा कसैको ज्यान जान सक्थ्यो,” अभिषेकले भने।

बाढीको बहाव बढिरहेको थियो। लेदो र गेग्रानका कारण हिँडडुल गर्नसमेत कठिन थियो। कतिपय ठाउँमा खुट्टा गडेपछि निकाल्नसमेत समस्या हुन्थ्यो। जल विज्ञान तथा अनुसन्धान केन्द्रअन्तर्गत बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जोखिम यथावत् रहेको भन्दै सतर्क रहन पूर्वसूचना जारी गरिरहेको थियो।

तर उद्धार टोली भने जोखिमकै बीच प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा थियो।

“कतिबेला अर्को भेल आउँछ भन्ने निश्चित थिएन तर पनि डर लागेन। मर्नै परे पनि डर नमान्ने मानसिकताले हामीलाई साहस दिने रहेछ,” अभिषेकले भने।

मोबाइल नेटवर्कले काम नगरेका बेला उद्धार टोलीका लागि हाते रेडियो सेट अर्थात् वाकी–टकी सूचना आदानप्रदानको मुख्य माध्यम बनेको थियो। जोखिमसम्बन्धी सूचना रेडियोमार्फत प्राप्त हुन्थ्यो र त्यसकै आधारमा उद्धार टोलीले आफ्नो गतिविधि अघि बढाउँथ्यो।

टनेलभित्र जीवनको खोजी

बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिस फसेको हुनसक्ने भन्दै उद्धार टोलीले तत्काल खोजी सुरु गर्‍यो। तर सुरुङभित्र लेदो र गेग्रान भरिएका कारण अगाडि बढ्न निकै कठिन थियो।

“बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनामा मानिस फसेका छन् कि भनेर उद्धार जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्ने थियो। तर टनेलमा लेदो यति बाक्लो थियो कि अगाडि बढ्नै सकिँदैनथ्यो। पानीको सतह पनि कम भएको थिएन। गेग्रानले बाटोसमेत चिनिँदैनथ्यो,” अभिषेकले भने।

उनका अनुसार सुरुङभित्र प्रवेश गर्नुअघि जोखिमको अवस्था बुझ्न आवश्यक थियो। त्यसैले सुरुआती तीन दिन पानी निकाल्ने र बाटो खुलाउने काम गरिएको थियो। त्यसपछि मात्रै कतिपय स्थानमा उद्धार टोली प्रवेश गर्न सकेको उनले बताए।

टनेलभित्र कुनै समस्या आए तत्काल सूचना दिन वाकी–टकी भरपर्दो माध्यम थियो। उद्धार टोलीले सम्भावित जोखिमको आँकलन गर्दै अघि बढ्ने गरेको थियो।

उद्धारमा खटिएका अर्का सैनिक जवान दीपक राईका लागि पनि त्यो समय सहज थिएन। भोक, तिर्खा, थकान र जोखिमका बीच उनीहरू अँध्यारो सुरुङमा टर्चलाइटको सहाराले जीवित मानिस तथा शवको खोजीमा जुटेका थिए।

कतिपय शव कुहिइसकेका अवस्थामा भेटिन्थे। शवको कुनै अंग समात्दा छुट्टिएर आउने अवस्था समेत रहेको राईले बताए। कुहिएका शवको दुर्गन्धका कारण वान्ता आउँथ्यो। सुरुङभित्र खानसमेत सकिने अवस्था थिएन।

तर आफन्तले आफ्ना प्रियजन जीवितै भेटिने आशा राखिरहेका हुन्थे। उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै आउने गुनासोलाई पनि टोलीले स्वाभाविक रूपमा लिने गरेको राईले बताए।

“आफन्तहरू आफ्ना प्रियजन फर्किएलान् भन्ने आशामा हुन्छन्। त्यसैले आवेगमा आएर गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो,” उनले भने।

तालिमले दियो कठिन अवस्थामा काम गर्ने साहस

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम र नियमित अभ्यासले कठिन परिस्थितिमा काम गर्न सहज बनाएको राईले बताए।

“विपद्मा काम गर्न आवश्यक तालिम र अभ्यासले कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सिकाउने रहेछ। हामीले विपद्सम्बन्धी तालिम लिएका थियौँ, त्यसैले सहज भयो,” उनले भने।

तालिमसँगै आवश्यक उपकरण र कर्तव्यबोधले पनि उद्धारमा ठूलो सहयोग गरेको उनले बताए।

“हामीलाई मोटिभेसनले काम गर्छ। त्यसबेला हामीले जति ढिला गर्छौँ, बाँचिरहेका मानिस पनि मर्न सक्छन् भन्ने कुरा मात्रै दिमागमा आउने रहेछ,” राईले भने।

यही जिम्मेवारीबोधका कारण बाढी, लेदो र गेग्रानको जोखिमबीच पनि उद्धार टोलीले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दियो।

सैनिक जवान प्रमोद केसीका लागि पनि बाढीपछिका सुरुआती चार दिन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहे। कतिपय सुरुङमा सात फिटसम्म लेदो जमेको थियो। सडक र पुल बगेका कारण पैदल हिँडेर समेत प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न कठिन थियो।

“हराएकाहरूको खोजी गर्नुपर्ने थियो। घाइतेको उद्धार गर्नुपर्ने थियो। आफैँ जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था भए पनि जोखिममा परेकालाई जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य थियो,” केसीले भने।

जोखिमका बीच निरन्तर खोजी

भोटेकोशी बाढीपछि उद्धारमा खटिएका सैनिकका लागि जोखिम नयाँ थिएन। कतिपयका आफन्तले समेत पुनः जोखिम आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गरी परिवारलाई जानकारी गराउन सक्नु नै उनीहरूका लागि ठूलो सफलता थियो।

उद्धार सफल भएर कसैलाई जीवितै बाहिर निकाल्न सक्दा टोलीमा खुसी छाउँथ्यो। तर लामो प्रयासपछि पनि जीवन नभेटिँदा भने उद्धारकर्मीको मन भारी हुन्थ्यो।

सुजित जोशी, ज्ञानेन्द्र डाँगी, महेश कार्की, सुरेन्द्रकुमार रोकाय, इन्द्रबहादुर गुरुङ, दिनेश तामाङ र नारायण शर्मालगायतका सैनिक पनि भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा निरन्तर खटिएका छन्।

नेपाली सेनाका सहायक रथी सुवासजङ्ग थापाका अनुसार सुरुङभित्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्दा उद्धार टोलीका केही सदस्यमा ज्वरो आउने, छाला चिलाउने र वान्ता हुनेजस्ता स्वास्थ्य समस्या पनि देखिएका थिए।

“कतिपय हाम्रा उद्धार टोलीका सदस्यलाई ज्वरो आउने, छाला चिलाउने, वान्ता आउनेलगायतका स्वास्थ्य समस्या पनि देखियो। यी लगायत अन्य जोखिमका बाबजुत पनि उनीहरू खोजी तथा उद्धारमा खटिए,” थापाले भने।

उनका अनुसार जोखिम मोलेरै भए पनि अरूको सुरक्षा गर्नु उद्धार टोलीको दायित्व थियो।

जलविद्युत् आयोजनामा जीवितै उद्धार

लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली सेनाले बाढी आएको दिन भदौ १० गते नै हेलिकप्टरबाट रेकी गरेको थियो। आयोजनाको सुरुङमा भदौ १३ गतेदेखि भारतीय विज्ञ टोलीसँगको सहकार्यमा खोज तथा उद्धार सुरु गरिएको थापाले बताए।

त्यस्तै, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा पनि भदौ १० गते नै रेकी गरिएको थियो। भारतीय विज्ञ टोलीको सहभागितामा भदौ १४ गतेदेखि खोज तथा उद्धार सुरु भएको उनले बताए।

माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा पनि भदौ १० गते नै रेकी गरिएको थियो। चिनियाँ विज्ञ टोलीको सहभागितामा भदौ १४ गतेदेखि खोजी सुरु गरिएको थियो।

“११औँ दिनको प्रयासपछि एक चिनियाँ नागरिकको जीवितै उद्धार गरियो,” थापाले भने।

त्यसैगरी त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा बाढी आएको १०औँ दिनमा दुई कर्मचारीलाई जीवितै उद्धार गरिएको उनले बताए।

“लामो प्रयासपछि दुई जनालाई जीवितै बाहिर निकाल्न सकिएको त्यो क्षण उद्धार टोलीका लागि खुसीको थियो। एकदमै खुसी महसुस भयो,” थापाले भने।

ड्रोनदेखि हवाई उद्धारसम्म

भोटेकोशी बाढीपछि नेपाली सेनाले रसुवा र नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रमा पैदल गस्तीमार्फत खोज तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिएको छ।

त्रिशूलीपारि कोलोनी, तुप्चे, दानसिङ, सामरी भञ्ज्याङ, कालिकास्थान र मान्चेतलगायतका क्षेत्रमा आधार बनाएर टोली परिचालन गरिएको थापाले बताए।

सडक सम्पर्क टुटेका स्थानमा जमिनबाट पुग्न सम्भव नभएपछि ड्रोनलाई समेत उद्धार तथा राहतको माध्यम बनाइएको थियो। दुर्गम बस्तीमा अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा राहत सामग्री पुर्‍याउन नेपाली सेनाले ड्रोन प्रयोग गरेको उनले बताए।

नापजाँच सकिएको ९ वर्षपछि धनुषाका १८६ परिवारले पाए लालपुर्जा

धनुषा – धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–३ र ४ का १८६ स्ववासी परिवारले नापजाँच सम्पन्न भएको करिब ९ वर्षपछि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन्।

यसअघि धनुषाका ४ हजार ५५४ परिवारले लालपुर्जा पाइसकेको जनाइएको छ।

भारतसँग आर्थिक सहकार्य विस्तारको ठुलो सम्भावना : पुटिन

मस्को । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भारतसँग आर्थिक सहकार्य विस्तारको ठुलो सम्भावना रहेको बताएका छन् । उनले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन तथा ढुवानी मार्गको विकासमा नयाँदिल्लीसँग साझेदारी गर्न रुस इच्छुक रहेको बताएका हुन् ।

विश्वव्यापी यातायात मार्गको विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा बिहीबार पुटिनले भारतसँगको सहकार्य सप्लाइ व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नरहेको बताए । चीन र दक्षिण कोरियाका व्यावसायिक जहाजसँग सहकार्य अघि बढाइसकेको जानकारी दिँदै उनले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय करिडोर संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्न भारतसँग पनि छलफल भइरहेको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर–दक्षिण यातायात करिडोर (आईएनएसटीसी) को विकासमा रुस ऋण स्रोत उपलब्ध गराउन तयार रहेको तर इरानले आफ्नोतर्फको काम पूरा गर्नुपर्ने पुटिनले बताए । उक्त करिडोरको केही हिस्सा अजरबैजान हुँदै जाने भएकाले राष्ट्रपति इल्हाम अलियेभसँग सम्पर्क भइरहेको र अजरबैजान सहमत रहेको पनि उनले बताए ।

यसैबीच पुटिनले युक्रेन द्वन्द्व अन्त्यका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरिरहेको प्रयासको प्रशंसा गरेका छन् । मोदीले पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य र शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न निरन्तर जोड दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्व सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीको इच्छाका लागि आफूहरू आभारी रहेको बताए ।

यसअघि अगस्टको सुरुमा रुसी उपप्रधानमन्त्री मारात खुसनुलिनले बोस्फोरस र हर्मुज जलघाँटीसँग सम्बन्धित पारवहन जोखिम कम गर्न हिन्द महासागरमा प्रत्यक्ष रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले तुर्कमेनिस्तान, इरान, अफगानिस्तान र पाकिस्तान हुँदै भारतसम्म पुग्ने वैकल्पिक मार्गको प्रस्ताव गरेका थिए ।

अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको सशस्त्र वैमनस्यपछि हर्मुज जलघाँटीमा बढेको समुद्री अवरोधका कारण वैकल्पिक व्यापार मार्गको चर्चा बढेको हो । उक्त जलघाँटीबाट विश्वव्यापी तेल व्यापारको करिब २५ प्रतिशत तथा एलएनजी ढुवानीको करिब २० प्रतिशत हिस्सा हुने भएकाले यसको पारवहन व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

सरकारी संरचना अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने

काठमाडौँ । सांसदहरूले जलवायु प्रकोपका कारण नेपालमा पटक–पटक ठूलो क्षति पुगेको भन्दै सरकारी संरचनाहरूको अनिवार्य बिमा गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दीपकराज बोहराले विभिन्न समयमा आएको बाढीपहिरोलगायत विपद्का घटनाका कारण ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय तथा भौतिक संरचनामा क्षति भएको उल्लेख गर्दै सरकारी संरचनाको अनिवार्य बिमा गर्न माग गरे । उनले खोज, उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणमा ठूलो बजेट लाग्ने भएकाले सो कार्यलाई अनिवार्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

“सरकारी संरचनाको अझैसम्म पनि बिमा हुन नसकेको देखियो”, उनले भने, “जुनसुकै विपद्पछि पुनःनिर्माणका लागि ठूलो रकम लाग्ने भएकाले ती संरचनाको अनिवार्य बिमा गर्ने वातावरण गराउन जरुरी छ”, उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले यसअघिको सरकारले ६५७ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेअनुसार अस्पताल निर्माण हुन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद पद्यकुमारी अर्यालले स्याङ्जाको आधिखोला जलविद्युत्को डीपीआर तयार भएर स्वीकृत भए पनि अहिलेको सरकारले सो परियोजना खारेज गर्न खोजिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले सो जलविद्युत् आयोजनालाई शीघ्र अघि बढाउन सरकारसँग अनुरोध गरिन् ।

एमालेकै सांसद निता घतानीले विगतको ३५ वर्षमा केही नभएको भनेर गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गोपाल शर्माले सरकारले स्वदेशमा केही गरौँ भन्ने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्दै आएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले खोटाङलाई पूर्वको कर्णालीका रूपमा चित्रित गर्दै जिल्लाका १० वटै पालिकामा वर्षाका कारण भत्किएको बाटो पुनःनिर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भरत गिरीले पछिल्लो समय राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमी भएको बताउँदै राज्य नागरिकको दायित्व पूरा गर्ने विषयबाट टाढा जान नसक्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ऊर्जा सङ्कटको विषयमा सरकारले गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले केही समयअघि काठमाडौँ वरपरको अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थित गराउन सरकारले चालेको कदम प्रभावकारी भएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले यही असोज ८ देखि ११ गते आएको बाढीपहिरोले कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रमा सडक र पुललगायत संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएकाले तत्काल सडक र पुललगायत संरचना पुनःनिर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले चाडपर्व आउन थाले पनि धनकुटाका जनतामा खुसीयाली नभएको बताउँदै भोटेकोशीमा गएको बाढी प्रभावितको अहिलेसम्म जानकारी नपाउँदा परिवारका सदस्यहरू मर्माहित भएको बताए ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद राधिका रम्तेलले नेपाल टेलिभिजनबाट क्रिश्चियन धर्मसम्बन्धी कार्यक्रम बन्द गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

रास्वपाका सांसद भरतराज पराजुलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रास्वपाका सांसद वशुमाया तामाङले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज विदेशी मुलुकमा अलपत्र भएर यात्रुले गुणस्तरीय सेवा नपाएको विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइन् । रास्वपाकै सांसद पारसमणि गेलालले आरोप–प्रत्यारोप र दोषारोपणमा समय खर्चिनु उपयुक्त नभएको बताए ।

रास्वपाका सांसद कुसुम महर्जनले निजी अस्पतालका बेड, क्याबिन र शय्याको शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरिन् । रास्वपाका सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले अर्बौँ लगानीमा स्थापना भएका निजी उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगेकाले सरकारले ती उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अङ्गीकार गर्नुपर्ने बताए ।

एमालेका सांसद कृपाराम रानाले ३५ वर्षे अवधिमा केही नभएको भाष्य निर्माण गर्न खोजिए पनि सो अवधिमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा धेरै खालका सुधारका काम भएको बताए । रास्वपाका सांसद पुकार बमले गैरआवासीय नेपालीलाई पैसा र भोट बैंकका लागि मात्रै हेर्न नहुने बताउँदै विभिन्न क्षेत्रमा रहेका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई पनि नेपाल ल्याउने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए ।

रास्वपाका सांसद सीताराम साहले सप्तरीका विभिन्न ठाउँमा सरकारी धान खरिद केन्द्र स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरे । एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले बाढीले क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको निर्माणका लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आवश्यकता औँल्याए ।

रास्वपाका सांसद धर्मराज केसीले दसैँमा लाखौँ नागरिक आआफ्नो घरमा फर्किने भएकाले सुरक्षित वातावरणमा फर्किने वातावरण मिलाउन सरकारसँग अनुरोध गरे ।

राष्ट्रियसभाको २१औँ अधिवेशनमा ५२ बैठक, ९८ घण्टा १० मिनेट काम

काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको २१औँ अधिवेशनमा ५२ वटा बैठक बसेर ९८ घण्टा १० मिनेट सभा सञ्चालन भएको छ ।अधिवेशनको अन्त्य गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको विवरणअनुसार अधिवेशन २०८३ वैशाख २८ गतेदेखि असोज १६ गतेसम्म १४५ दिन सञ्चालन भएको थियो ।

अधिवेशन अवधिमा ४० वटा बैठकमा शून्य समय सञ्चालन भएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “उक्त समयमा ४५ जना सदस्यले पाँच घण्टा ५६ मिनेट र १७ वटा बैठकमा विशेष समय सञ्चालन हुँदा ४७ सदस्यले २१ घण्टा १० मिनेट समय उपयोग गर्नुभएको थियो ।”

उहाँले भन्नुभयो, “चारवटा बैठकमा प्रादेशिक सरोकार समय सञ्चालन भएकामा २७ जना सदस्यले पाँच घण्टा २७ मिनेट तथा नौवटा बैठकमा सञ्चालन भएको आकस्मिक समयमा २२ सदस्यले एक घण्टा ५६ मिनेट समय उपयोग गर्नुभएको थियो ।”

अध्यक्ष दाहालका अनुसार अधिवेशनमा सरकारले पेस गरेका आठ अध्यादेशमध्ये सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सभाबाट स्वीकृत भएका थिए ।

अधिवेशनका क्रममा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१’, ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ र ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ लाई पनि राष्ट्रियसभाले सहमति प्रदान गरेको पनि अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

“अधिवेशनमा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने छवटा विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको र ती प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् । विनियोजन विधेयक, २०८३, आर्थिक विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तै प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ राष्ट्रियसभामा टेबुल गरिएको थियो । उक्त विधेयकसमेत यसै अधिवेशनमा प्रमाणीकरण भएको छ ।”

विपद् व्यवस्थापनमा विशेष प्रस्ताव

अधिवेशनका क्रममा राष्ट्रियसभाले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । यसैगरी गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै प्रभावितको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, सम्पर्कविहीनको खोजी, घाइतेको निःशुल्क उपचार, शव व्यवस्थापन तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

अध्यक्ष दाहालका अनुसार भविष्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीसम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालका अनुसार अधिवेशन अवधिमा भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।

अधिवेशनमा ३५ वटा मौखिक प्रश्नोत्तर

अधिवेशनमा १५ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३५ वटा मौखिक प्रश्नोत्तर सञ्चालन भएको थियो । परराष्ट्र, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीनवटा लिखित प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीले राष्ट्रियसभामा टेबुल गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै, अर्थ, गृह र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत हुन नसकेका सातवटा मौखिक र एउटा लिखित प्रश्नको उत्तरसमेत टेबुल भएको थियो । यस अवधिमा सङ्कल्प प्रस्तावका रूपमा प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण तथा महिलाको हक संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव तथा सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सङ्घीय संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने प्राथमिकता तय गरी संसद् सचिवालयमा पठाएको जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो चौमासिकमा ६४ वटा विधेयक पेस गर्ने प्राथमिकता रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय संसद्मा २४ वटा विधेयक दर्ता भएको र त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा २२ तथा राष्ट्रियसभामा दुईवटा मात्रै विधेयक दर्ता भएको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाले सरकारले ल्याएका विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ छलफल गरी यथाशीघ्र पारित गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियसभामा विधेयक कम पेस भएकाले कामकाज प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, अध्यक्ष दाहालले अधिवेशन सफलतापूर्वक सञ्चालनमा सहयोग गर्ने उपाध्यक्ष, समिति सभापति, सांसद, सङ्घीय संसद्का महासचिव, राष्ट्रियसभाका सचिव, सचिवालयका कर्मचारी, नेपाल सरकार, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा आम नागरिकप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा राष्ट्रियसभाको गरिमा र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि सबै पक्षबाट थप महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले नजिकिँदै गरेका बडादसैँ, तिहार, छठ, नेपाल संवत्, इदलगायत पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी २२औँ अधिवेशनमा सुखद् भेटको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौंमा दसैँ–तिहार सुरक्षा कडा बनाइँदै, २२ प्रकारका ड्युटीमा प्रहरी परिचालन हुने

काठमाडौं । दसैँ–तिहारलाई लक्षित गर्दै काठमाडौंमा ३ हजार ५०६ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले शुक्रबार विशेष सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको हो।

प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर थापाले पत्रकार सम्मेलनमा सादा पोशाक र बर्दीमा प्रहरी खटाइने जानकारी दिए। उनले जोखिम बढेमा आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मीको संख्या थपिने बताए। चोरी, ठगी, लुटपाट र दुर्व्यवहार नियन्त्रणका लागि २२ प्रकारका ड्युटीमा प्रहरी खटाइनेछ। साथै, नाकामा चेकजाँच, कुकुर परिचालन र सीसीटीभीमार्फत निगरानी गरिने प्रहरीले जनाएको छ।

हिमलुङ हिमपहिरोमा भेटिएका १५ जनाको पहिचान खुल्यो, एक जना अझै बेपत्ता

मनाङ । हिमलुङ हिमाल आधार शिविरमा हिमपहिरोमा परी सम्पर्कविहीन भएका १६ जनामध्ये १५ जनाको शव भेटिएको छ । ओखलढुंगाका ३८ वर्षीय पासाङ नुरी शेर्पा अझै बेपत्ता छन् ।

मनाङ प्रशासनका अनुसार भेटिएका सबै शव चामे ल्याएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पताल पठाइएको छ । असोज १० गते मध्यराति हिमपहिरो गएपछि उनीहरू सम्पर्कविहीन भएका थिए ।

आर्थिक कूटनीतिलाई राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोड्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको कूटनीतिलाई राष्ट्रिय आर्थिक हित र समृद्धिको लक्ष्यसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभएकोे छ ।विदेश नीतिलाई राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा मात्र सीमित नराखी व्यापार, लगानी, पर्यटन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनाजस्ता आर्थिक प्राथमिकता हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स (आइया) द्वारा आज आयोजित ‘समृद्ध नेपालका लागि आर्थिक कूटनीतिः आर्थिक हितसँग विदेश नीतिको सामञ्जस्य’ विषयमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रस्तुति दिनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले आर्थिक कूटनीतिलाई नेपालको समग्र विकास रणनीतिको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको परराष्ट्र नीतिले देशको आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धि र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री खनालका अनुसार बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र भू–राजनीतिक परिस्थितिका बीच नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई व्यापार, लगानी र आर्थिक सहकार्यका सक्रिय प्रवर्द्धकका रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री खनालले आर्थिक कूटनीति सरकारको एउटा मन्त्रालय वा निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई राज्यका सबै निकाय, निजी क्षेत्र, उद्यमी, व्यवसायी र प्रवासी नेपाली समुदायको साझा प्रयासबाट अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । आर्थिक कूटनीतिमा स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, संस्थागत समन्वय र परिणाममुखी कार्यशैली आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको आर्थिक हितअनुकूल अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण र समन्वित कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “विदेश नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकताका साथ समेट्दै कूटनीतिक उपलब्धिलाई ठोस आर्थिक परिणामसँग जोड्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबीच सहकार्य, निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउन पनि आर्थिक कूटनीति उपयोगी हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली वस्तु तथा सेवाको बजार पहिचान, व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक साझेदारी विकासमा विदेशस्थित नियोगहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्दै पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न कूटनीतिक माध्यमको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री खनालले पर्यटन क्षेत्रको विकासले विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने भएकाले यसलाई राष्ट्रिय आर्थिक प्राथमिकतासँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आर्थिक कूटनीतिले वैदेशिक सहायता र लगानी परिचालनमा मात्र नभई ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको आदानप्रदानमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीमार्फत नेपालको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा सहभागिता बढाउने अवसरको खोजी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको आर्थिक हितअनुकूल अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण र समन्वित कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विदेश नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकताका साथ समेट्दै कूटनीतिक उपलब्धिलाई ठोस आर्थिक परिणामसँग जोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सानातिना विषय र इगोमा नअल्झिन एमाले कार्यकर्तालाई ओलीको आग्रह

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई बलियो बनाएर अघि बढे अहिलेको धक्काबाट माथि उठ्न सकिने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत सदस्यहरूलाई सपथग्रहण गराउँदै ओलीले मुलुकको समृद्धिको महान् उद्देश्य बोकेर अघि बढेको पार्टीलाई कहिलेकाहीँ धक्का पर्न सक्ने बताए। उनले सानातिना विषय र इगोमा नअल्झिन पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरे।

ओलीले भने, ‘देशको विकास हुन नदिने तत्वहरूले हाम्रो अभियानलाई रोक्ने, भड्काउने कोसिस गरे, पार्टीलाई बदनाम गरे तर नीतिहरूको बारेमा उनीहरू चर्चा गर्दैनन्।’उनले एमालेले विकासमुखी, जनमुखी, जनकेन्द्रित र राष्ट्रिय उत्थानलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक नीति ल्याएको दाबी गरे ।

‘पुँजीवादी पक्षले पनि आर्थिक नीतिको बारेमा दबेको स्वरमा खुसखुस गरेर विरोध गर्नु बेग्लै हो तर नीतिहरूको बारेमा खासै आलोचना गर्न सक्दैनन्,’ ओलीले भने। उनले बजारलाई खुला राख्दै राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने नीति एमालेले अघि सारेको बताए।ओलीले देशमा ‘प्रतिगमन’ भएको दाबी गर्दै पार्टीलाई अहिले केही धक्का लागेको भए पनि त्यसबाट उठेर पुनः अघि बढ्न सकिने बताए।

‘देशमा प्रतिगमन छ, एकछिन धक्का लागेको छ। तर हाम्रो पार्टी यस्तो महान् उद्देश्य राखेर अगाडि बढेको छ । त्यसकारण सानातिना कुरामा नअल्झिऊँ, इगोमा नअल्झिऊँ, नफसौँ । महान् उद्देश्यमा फराकिलो मनका साथ अगाडि बढौँ,’ उनले भने।उनले कहिलेकाहीँ धक्का लागे पनि त्यसबाट उठेर पुनः सफलताको बाटोमा अघि बढ्न सकिने बताए।

अध्यक्ष ओलीले नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै समाजमा ‘आदर्श व्यक्ति’ का रूपमा स्थापित हुन आग्रह गरे। उनले कसैसँग गलत व्यवहार नगर्न र गलत आचरणबाट टाढा रहन पनि निर्देशन दिए।उनले रिसाउने बानीसमेत त्याग्न आग्रह गर्दै कूकर्मबाट जोगिनुपर्ने बताए। ‘रिसाउने बानी घरको खोपामा राख्नुहोस्। कूकर्मबाट जोगिनुपर्छ, किनकि हामी एमाले हौँ,’ ओलीले भने।

सुरक्षा निकायलाई पनि खाना पकाउने ग्यास वितरण गर्न अनुमति दिने तयारी

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङले सुरक्षा निकायलाई पनि खाना पकाउने ग्यास (एलपिजी)को बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिन लागेको जानकारी दिएका छन्।

विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिद्वारा आज आयोजित ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन र अनुगमन’ विषयक कार्यक्रममा उनले मुलुकमा ग्यास वितरणमा असहज परेको समयमा सुरक्षा निकायबाट वितरणमा सहज हुनेगरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको बताए।

“अहिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका सुरक्षा निकायले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन्”, उनले भने, “सुरक्षा निकायको आउटलेटबाट पनि ग्यास वितरण गर्न सकेको खण्डमा धेरै सहज हुनेछ।”

सचिव तामाङले पेट्रोल बेच्ने सुरक्षा निकायसँग ग्यासको पनि कम्तीमा एक–दुईवटा आउटलेट भएदेखि राज्यलाई आपत् पर्दा सहज हुने गरी आवश्यक तयारी भएको जानकारी दिए।उनले ग्यासको पनि सम्भावित अभावलाई मध्यनजर गर्दै त्यससम्बन्धी प्रबन्ध मिलाउन लागेको बताए।