लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने तयारी सुरु गरिएको बताउनुभएको छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँले असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयको समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याएर साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम अघि बढाइने बताउनुभयो ।

प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय छन् । चालु खर्च घटाउने, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले उक्त कदम अघि बढाएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।

यसैगरी यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सहज, चुस्त र सबैको पहुँचमा पु¥याउन जिल्लामा रहेका घरेलु कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको प्रक्रिया अघि बढाउनेगरी प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव वासुदेव पौडेलले सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजनामा शुन्य बजेट हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार करिब ४०० खानेपानी आयोजनाले समस्या भोगिरहेका छन् । सम्पन्न उन्मुख र प्रतिफल देखिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चुर्णबहादुर ओलीले आयोजनाको वर्गीकरण मापदण्ड परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पानी सङ्कट समाधानका लागि चुरे संरक्षणसँग जोडिएर रिचार्ज जोन विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नारद गौतमले घरेलु कार्यालयबाटै यातायात सेवा दिने तयारी गर्नुपर्ने तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापा, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवाललगायतले प्राथमिकताका विषयमा धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा डिल्लीराज अर्याल तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले प्रदेशको आर्थिक तथा योजनागत अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।