`

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ‘वाइडलाइफ रेस्क्यु टिम’ तयार

पर्सा। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले घाइते भएका वन्यजन्तुको तत्कालै उद्धारको लागि ‘वाइडलाइफ रेस्क्यु टिम’ तयार पारेको छ ।

विगतमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा कुनै वन्यजन्तु चोटपटक तथा घाइते भएर रेस्क्यु गर्नुपर्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट वाइडलाइफ रेस्क्यु टिम बोलाउनुपथ्र्याे । तर, निकुञ्जले वैशाखको पहिलो सातादेखि भने निकुञ्जमा नै उद्धारटोलीको व्यवस्थापन गरेको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार भगतले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ‘वाइडलाइफ रेस्क्यु टिम’ तयार पारेपछि घाइते भएका वन्यजन्तुको उद्धार र उपचारमा सहज भएको बताउनुभयो ।

“विगतमा वन्यजन्तु घाइते वा दुर्घटना हँुदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाटै टोली बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर,अहिले यहाँबाटै हुँदा धेरै सहज र छिटो उद्धार सम्भव भएको छ ।” सूचना अधिकारी भगतका अनुसार उद्धार टोलीमा पशु चिकित्सक, प्राविधिक, सवारी चालकलगायत रहेको बताउनुभयो ।

“वन्यजन्तु घाइते तथा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुरसम्म जाने गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म पाटेबाघ एक, चित्तल छ वटा, गोमनसर्प एक सयबाट उद्धार गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तैगरी किंग कोब्रा २५ वटा, अजिङ्गर १५ वटा, सालक एक वटा र अन्य वन्यजन्तु तीनवटा उद्धार गरेर उपचारपछि प्राकृतिक वासस्थलमा छाडेको निकुञ्जले जनाएको छ ।

‘प्रि-बजेट’ माथि छलफल गर्दै गण्डकीको अर्थमन्त्रालय

गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि-बजेट)बारे छलफल सुरु गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट ल्याउनुअघि बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेस हुने आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले बताउनुभयो ।

“प्रि-बजेट छलफल भइरहेको छ । जिल्ला तहमा पुगेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग बजेटमा सुझाव तथा परामर्श लिने काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएको छ ।”

गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन महत्वका ठूला परियोजना अगाडि बढाइने मन्त्री शेरचनले बताउँदै कार्यान्वयनयोग्य र परिणामुखी बजेट निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले कास्कीबाहेक प्रदेशका सबै जिल्लामा ‘प्रि-बजेट’ छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो । “स्थानीय तह, निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँग पनि बजेट निर्माणबारे छलफल भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विषयगत मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र छलफल जारी छ ।”

सङ्घ सरकारको अनुदान कटौती र राजस्व कम उठेका कारण गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेटको आकार केही घट्नसक्ने महाशाखा प्रमुख रिज्यालले बताउनुभयो । गत वर्ष प्रदेश सरकारले रु ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत बढ्न नसक्दा बर्सेनि बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई दबाब पर्ने गरेको छ ।

राजस्व सङ्कलन अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्घ सरकारले ल्याउने बजेटका आधारमा प्रदेशको बजेट केही थपघट हुनसक्ने महाशाखा प्रमुख रिज्यालको भनाइ छ ।

प्रदेशको दास्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाएर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरिने उहाँले बताउनुभयो । कार्यान्वयनयोग्य र प्रदेशको यथार्थअनुसारको बजेट ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ ।

तुलसीपुरका थारु महिला तरकारीखेतीबाट आत्मनिर्भर बन्दै

दाङ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१५ अकमीगाउँका थारु महिला मौसमी तथा बेमौसमी व्यावसायिक तरकारीखेती गरी मनग्य आम्दानीमार्फत आत्मनिर्भर बन्दै आएका छन् ।

अकमीगाउँसहित आसपासका गाउँका थारु महिला अहिले व्यावसायिक तरकारीखेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । यसबाट जीविकोपार्जन गर्न र छोराछोरीलाई पढाउन सजिलो भएको थारु महिला बताउँछन् ।

तुलसीपुर-१५ की ४४ वर्षीया स्यानी चौधरीले व्यावसायिक रूपमा तरकारीखेती गर्न थाल्नुभएको लामो समय बितिसकेको छ । उहाँले तरकारीखेती गरेर आत्मनिर्भर बन्नुका साथै आफूलाई एक सफल महिला कृषकका रूपमा चिनाउनुभएको छ ।

उहाँले मौसमी र बेमौसमी तरकारीसहित धनियाँ बिक्री गरेर वार्षिक रु चार लाखसम्म आम्दानी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । आफूले उत्पादन गरेको धनियाँ र तरकारी बिक्री गर्न एकाबिहानै छिटुवा बोकेर तुलसीपुर बजारका घरघर पुग्नुहुन्छ ।

यसपटक मौसमी धनियाँ बिक्रीबाट मात्र रु दुई लाख ५० आम्दानी भएको स्यानीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले बेमौसमी तरकारीखेती र धनियाँखेती गरेकी छु । उत्पादन मनग्य छ, दिनहुँजसो बजारमा बिक्री गरिरहेकी छु ।”

विसं २०५८ देखि यो पेसा अपनाएको बताउँदै स्यानीले १५ वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा खेती सुरु गरेको जनाउनुभयो । उहाँले हाल १० कट्ठा जमिनमा स्थानीय जातको बेमौसमी धनियाँखेती गर्नुभएको छ भने १० कट्ठा जमिनमा तरकारीखेती गर्नुभएको छ ।

एक वर्षमा दुईपटक मौसमी र बेमौसमी तरकारीखेती गर्दैै आएको बताउने उहाँले धनियाँ प्रतिमुठा रु २० मा बिक्री गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बोडी, भिन्डी, करेला प्रतिकिलो रु एकसय २० सम्म बिक्री हुन्छ ।

तरकारी बेचेर भएको आम्दानीबाट स्यानीले गाउँमा १७ कट्ठा चार धुर जमिन जोडेको बताउनुभयो । हाल १० कट्ठामा धनियाँखेती र बाँकी जमिनमा बेमौसमी तरकारीखेती गर्दै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तरकारी बिक्रीका लागि बनाइदिएको तरकारी केन्द्र बजारबाट टाढा रहेकाले त्यहाँ उपभोक्ता नजाँदा सडकमै बसेर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्यानीले बताउनुभयो ।

तुलसीपुर-१५ की ५५ वर्षीया रेखा चौधरी पनि व्यावसायिक रूपमा तरकारीखेती गरेर आत्मनिर्भर बन्नुभएको छ । उहाँले १५ कट्ठा जमिनमा टमाटर, काँक्रा, सिमी, भिन्डी, बोडीलगायत बेमौसमी तरकारीखेती गरिरहेको बताउनुभयो । उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री गर्न दैनिकजसो बिहानै आफू तुलसीपुर बजारमा आउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

रेखाले भन्नुभयो, “पहिला हामीले धानखेती गर्दथ्यौँ, तर त्यसबाट मात्र मनग्य आम्दानी लिन नसकेपछि धानखेती छाडेर छ वर्षदेखि तरकारीखेती गरेका छौँ, दुःख भए पनि आम्दानी प्रशस्त हुन्छ । तर सडक छेउमा बसेर तरकारी बेच्नुपर्ने बाध्यताले दुर्घटनाको जोखिम छ ।” सडक छेउमा बसेर एक वर्षमा रु चार लाखसम्म आम्दानी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

तुलसीपुर-१५ की ४० वर्षीया राजपति चौधरीले तरकारीखेतीमा रमाउँदै वार्षिक रु तीन लाख ५० हजारसम्म आम्दानी गरिरहनुभएको छ । उहाँले १४ कट्ठा जमिनमा व्यावसायिक रूपमा मौसमी र बेमौसमी तरकारीखेती गरेर आत्मनिर्भर बन्नुभएको छ । तरकारीखेतीबाटै भएको आम्दानीले दुई छोराछोरीलाई कृषि प्राविधिक विषय पढाउन सजिलो भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सामान्य लेखपढ गरेको बताउने राजपतिले यो पेसामा टिकाइराख्न महिलालाई तरकारीको उचित मूल्य र बजारीकरण, सुरक्षित बिक्री गर्ने स्थान तथा उन्नत जातको बीउ र कीटनाशक औषधि, तालिमको व्यवस्था आवश्य रहेको भन्दै स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यी तीन महिला मात्रै होइन अकमी, धम्कापुर, मटेरा, मेटेरी, गोलौरी, पड्डालगायत गाउँका ५०० बढी थारु महिला तरकारीखेतीमार्फत आत्मनिर्भर बन्दै आउनुभएको छ । तरकारीखेतीबाटै आत्मनिर्भर बन्दै जानुभएका उहाँहरूमध्ये अधिकांशले दिनहुँ तुलसीपुरस्थित सीतलपुर चोकका सडक छेउमा बिहानैदेखि बसेर तरकारी बिक्री गर्दै आउनुभएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख स्यानी चौधरीले अकमी, धम्मकापुर, तथा आसपास क्षेत्रमा रहेका छ वटाभन्दा बढी गाउँका सयौँ थारु महिला तरकारीखेतीमार्फत आत्मनिर्भर बन्दै गएका बताउनुभयो । उहाँले उपनगरपालिकाभित्र तरकारीखेती गर्ने सबै कृषकद्वारा उत्पादित तरकारीको उचित मूल्य प्राप्त गर्न, बजारीकरणका लागि आफूहरू गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

उपप्रमुख चौधरीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ मा रहेको तरकारी बजार केन्द्रमा विभिन्न गाउँबाट तरकारी बिक्री गर्न आउने किसानका लागि बिहान ५ः०० बजेदेखि ७ः०० बजेसम्म समय छुट्याइएको बताउनुभयो । सो स्थान निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिने

काठमाडौँ। सरकारले आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीतिमार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तीर्थ कूटनीतिमार्फत नेपालका मुख्य धार्मिक क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।

समुदायद्वारा सञ्चालित घरबास (होमस्टे), स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परालाई पर्यटनसँग जोड्दै सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको आयआर्जन वृद्धिका लागि रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने भएको छ ।

जीवित सङ्ग्रहालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै कम्तीमा पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे’ ब्रान्डिङसहित बुकिङ प्लेटफर्मसँग आबद्ध गरिने भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७९ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ९१ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ९९ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९५ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ३८ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ७३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ८४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ३९ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७३ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ४८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ७३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ७२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ६० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ९५ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ३८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ५४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर २४ रुपैयाँ आठ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९६ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ४९८ रुपैयाँ ९४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०३ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ४०५ रुपैयाँ चार पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९५ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ३९६ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ ।

त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम: ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ कोे नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, चलचित्र र साहसिक पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत हवाई सेवालाई भरपर्दो बनाउनुका साथै पर्यटन क्षेत्रलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने जनाएको छ । सरकारले हवाई पूर्वाधार विस्तार र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्णसञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यस्तै, नागरिक उड्डयान क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । भैरहवास्थित गौतबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तरााष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी, पर्यटन सेवालाई सहज बनाउन पर्यटकभिसा सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिने जनाइएको छ । अध्यागमन विन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति र सेवाहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन ‘एक द्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली’ लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले विसं २०८५ लाई ‘भिजिट नेपाल’ वर्षका रूपमा मनाउने तयारी गर्दै पर्यटकको आगमन, खर्च र बसाइँ अवधि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै, नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षाका लागि खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिने नीति सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

साहसिक पर्यटनका लागि प्याराग्लाइडिङ, बन्जीजम्प, स्काई डाइभिङलगायत गतिविधिमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । हिमाली, मध्यपहाडी र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा १० वटा नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा पुनर्संरचना गरी थप नवप्रवर्तनशील बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेस र कोशी प्रदेशका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै पर्यटन इकोसिस्टमको विकास गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा

काठमाडौँ। पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु र नेपालको पूर्वी भू–भाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रका साथै मध्य र पूर्वी भू–भागको उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय रेखाको समेत आंशिक प्रभाव छ ।

कोशी प्रदेश तथा बाँकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ र तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

यसैगरी, कोशी तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा, बाँकी हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा तराई भू–भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ र बाँकी भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा, बाँकी हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा तराई भू–भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

मधेस प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन आह्वान

जनकपुर। मधेस प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन आह्वान भएको छ ।

आज मधेस प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को बैठकले मधेस प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णयानुसार प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।

मधेस प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद दाहालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट विसं २०८३ जेठ १ गते शुक्रबार दिनको ११ः०० बजेबाट लागू हुने गरी मधेस प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको व्यहोरा उल्लेख छ ।

श्रृङ्खलाबद्ध चोरी अभियोगमा दुई पक्राउ

काठमाडौँ, २८ वैशाख : नागार्जुन नगरपालिकाको रानीवन र सानोभर्‍याङ क्षेत्रमा श्रृङ्खलाबद्ध चोरी गरेको अभियोगमा दुई युवा पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका–३ का २७ वर्षीय रमेशकुमार तामाङ र काठमाडौँ महानगरपालिका–९ का २९ वर्षीय प्रभातसिंह प्रधान रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी नायब उपरीक्षक कौशलकुमार बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।

उनीहरुले चोरीका सामान किनबेच, व्यवस्थापन र बिक्री वितरण गर्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रहरीले उनीहरुको डेराबाट चोरीको मोबाइल, ल्यापटप, नगद, मूर्ति, लागुऔषध, चोरीमा प्रयोग हुने औजारलगायत बरामद गरेको छ । तामाङ सानोभर्‍याङ र सिंह बत्तीसपुतली क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रम : विप्रेषण लगानी मिलान कोष सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ। सरकारले विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रुपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको छ ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएको हो ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा श्रम कूटनीतिमार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्यर्फ विविधिकरण गरिने, रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइने समेटिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गरिने छ ।

त्यसैगरी सरकारले रोजगार दाता र श्रमिक बीचको असल सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने भएको छ ।

साथै, श्रमिकका लागी कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने, डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागु गरी न्युनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अत्याधुनिक सेवा शुल्क र श्रम शोषण विरुद्ध कारबाही गरिने छ भने बालश्रम निवारणसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने सरकारको नीति छ ।

शोधनान्तर स्थिति सात खर्ब ३१ अर्बले बचतमा

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा शोधनान्तर स्थिति सात खर्ब ३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज चालु आवको नौ महिनाको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । सो विवरणअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति तीन खर्ब ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो ।

अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा दुई अर्ब ५५ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा पाँच अर्ब १० करोडले बचतमा छ ।

समीक्षा अवधिमा चालु खाता छ खर्ब १८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता दुई खर्ब २२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको थियो ।

अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा एक अर्ब ६४ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा चार अर्ब ३२ करोडले बचतमा रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर सात अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

यसैगरी, समीक्षा अवधिमा १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) आठ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार, गत असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३० दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई गत चैत मसान्तमा ३४ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा गत चैत मसान्तमा २० दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई २३ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेको सञ्चिति गत असार मसान्तमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत चैत मसान्तमा २७ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई ३० खर्ब ८२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति गत असार मसान्तमा दुई खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत चैत मसान्तमा ५६ दशमलव आठ प्रतिशतले वद्धि भई चार खर्ब १२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।

चालु आवको नौ महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २१ दशमलव आठ महिनाको वस्तु आयात र १८ दशमलव चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

नौ महिनामा १६ खर्ब ५९ अर्ब विप्रेषण

यसैबीच चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामा १६ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण भित्रिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह ३९ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १० दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको थियो । विवरणअनुसार, गत चैत महिनामा विप्रेषण आप्रवाह दुई खर्ब नौ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह एक खर्ब ३९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३१ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह सात दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १८ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १३ खर्ब तीन अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख ९४ हजार १८६ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ९३ हजार २५९ रहेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारद्वारा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यविधि स्वीकृत

विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिबाट परिमार्जित विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभित्र आठ वटा निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअन्तर्गत उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता इन्द्रमणि पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी प्रदेश बीउ बिजन कार्यविधि–२०८३, जीव नाषक विषादी व्यवस्थापन नियमावली–२०८३, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेश मातहत निकायको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री समेत रहनुभएका मन्त्री पराजुलीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड भएका मेसिनरी, सवारी साधनजस्ता सामान लिलामी गर्ने निर्णय स्वीकृत भएको, प्रदेश खेलकुद ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ लाई स्वीकृत गरेको, बृहत् विराट विकास क्षेत्र समितिको कार्यकारी निर्देशक छनोट तथा सिफारिश समिति गठन भएको निर्णय र विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी कार्यविधि– २०८२ स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल टेलिकमको फाइवर इन्टरनेट टावरमा तोडफोड

बाजुरा । जिल्लाको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा रहेको नेपाल टेलिकमको फाइवर इन्टरनेट टावरमा तोडफोड गरिएको छ ।

नेपाल टेलिकम बाजुराका प्रमुख ईश्वर सिंहले सोही नगरपालिका–६ बाम्का नजिकै बनाइएको टावरमा गएराति अज्ञात समूहलले तोडफोड गरेको जानकारी दिए । टावरका तार चुडाएको र तोडफोड गरिएकाले सेवा अवरुद्ध भएको उनले बताए ।

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण पुडासैनीले टावर तोडफोडबारे जानकारी प्राप्त भएको र संलग्न व्यक्तिको खोजीका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको बताए । सोहीअनुसार तोडफोड गर्ने व्यक्ति तथा समूहको खोजीका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी निरीक्षक नरेशबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

निर्यातले धानेको चीनको कार बजार

हङकङ। चीनको घरेलु कार बजार लगातार कमजोर बन्दै गइरहेका बेला त्यहाँका अटो उत्पादकहरूले विदेशतर्फ आक्रामक विस्तार गरिरहेका छन् ।यही रणनीतिक विस्तारको प्रभावस्वरूप अप्रिल महिनामा चीनको यात्रुवाहक कार निर्यात करिब ८५ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । विशेषगरी विद्युतीय तथा नयाँ ऊर्जा सवारीसाधनको माग विश्व बजारमा तीव्र रूपमा बढ्दा चिनियाँ अटो उद्योगले निर्यातमार्फत नयाँ गति समातेको देखिएको छ ।

चाइना एसोसिएसन अफ अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर्स (सीएएएम) ले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अप्रिलमा चीनबाट करिब सात लाख ९६ हजार यात्रुवाहक सवारीसाधन निर्यात भएका छन् । यो सङ्ख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै ८५ प्रतिशत बढी हो । मार्च महिनामा निर्यात भएका सात लाख ४८ हजार सवारीसाधनको तुलनामा पनि अप्रिलको निर्यात उच्च रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

नयाँ ऊर्जा सवारीसाधनतर्फ अझ तीव्र वृद्धि देखिएको छ । ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय गाडी र प्लग–इन हाइब्रिडसहितका नयाँ ऊर्जा यात्रुवाहक सवारीको निर्यात अप्रिलमा १२० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेर करिब चार लाख २० हजार युनिट पुगेको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम इन्धनको बढ्दो लागत र वातावरणमैत्री प्रविधिप्रतिको आकर्षणले चिनियाँ विद्युतीय गाडीको माग बढाउन सहयोग पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।

तर घरेलु बजारको अवस्था भने निराशाजनक बनेको छ । सीएएएमका अनुसार चीनभित्र यात्रुवाहक कार बिक्री गत वर्षको तुलनामा २५ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर १३ लाख सवारीसाधनमा सीमित भएको छ । वार्षिक आधारमा कार बिक्री घटेको यो लगातार छैटौँ महिना हो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ ऊर्जा सवारीसाधन खरिदमा सरकारले दिँदै आएको सहुलियत र अनुदान कटौती गरिनु घरेलु माग कमजोर हुनुको मुख्य कारण बनेको छ । त्यससँगै लामो समयदेखि जारी रियल स्टेटको मन्दी र अनिश्चित आर्थिक अवस्थाले पनि उपभोक्तालाई नयाँ गाडी खरिदमा सतर्क बनाएको बताइएको छ ।

चिनियाँ अटो उद्योगभित्रको प्रतिस्पर्धा पनि अत्यन्तै तीव्र बन्दै गएको छ । गत महिना आयोजित बेइजिङ अटो शोमा एक हजार चार सय ५० भन्दा बढी सवारीसाधन प्रदर्शन गरिएको थियो । कार्यक्रममा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधि समावेश गरिएका स्मार्ट कारदेखि अत्याधुनिक अल्ट्राफास्ट चार्जिङ ब्याट्रीसम्मका नयाँ प्रविधि सार्वजनिक गरिएका थिए । यसले चीनका अटो उत्पादकहरू प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आक्रामक रूपमा अघि बढिरहेको सङ्केत गरेको छ ।

केही विश्लेषकहरूले भने वर्षको उत्तरार्धमा घरेलु बजारमा सुधार आउन सक्ने अनुमान गरेका छन् । परामर्शदाता संस्था एलिक्सपार्टनर्सका अटोमोटिभ अभ्यास साझेदार यिचाओ झाङका अनुसार यस वर्ष थप नयाँ मोडल बजारमा आउने तयारीमा छन् र सरकारी अनुदान संरचनामा भएका परिवर्तनप्रति उपभोक्ता क्रमशः अभ्यस्त हुँदै जाँदा नयाँ गाडी खरिद बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

विदेशी बजारमा भने चिनियाँ ब्रान्डहरूको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा फैलिरहेको छ । बीवाइडी र गीली अटोजस्ता प्रमुख चिनियाँ कम्पनीहरूले युरोप, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियासहित विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिरहेका छन् । निर्यात मात्र नभई केही कम्पनीहरूले विदेशमै उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न कारखाना स्थापना गर्न थालेका छन् । विशेषगरी बीवाईडीले युरोप र ल्याटिन अमेरिकामा उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्ने योजनालाई तीव्रता दिएको छ ।

इरानसँगको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य बढ्न थालेपछि विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ विश्वव्यापी आकर्षण झन् बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । अस्ट्रेलियाको फेडेरल चेम्बर अफ अटोमोटिभ इन्डस्ट्रिजका अनुसार अप्रिलमा बिक्री भएका प्रत्येक छमध्ये एक नयाँ सवारी विद्युतीय गाडी थियो । त्यहाँ बीवाइडी टोयोटापछि दोस्रो सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने ब्रान्ड बनेको छ ।

एस एन्ड पी ग्लोबल रेटिङ्सकी अटो विश्लेषक क्लेयर युआनले तेल तथा इन्धनको मूल्य लामो समयसम्म उच्च रहने सम्भावना देखिएकाले त्यसले उपभोक्तालाई विद्युतीय गाडी खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यसको प्रत्यक्ष लाभ चिनियाँ विद्युतीय सवारी निर्यातलाई पुग्नेछ ।

एलिक्सपार्टनर्सले सन् २०२६ मा चीनको समग्र यात्रुवाहक कार निर्यात करिब २० प्रतिशतले बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियासहितका उदीयमान बजारमा चिनियाँ अटो कम्पनीहरूले आक्रामक विस्तार गरिरहेका कारण निर्यात वृद्धि निरन्तर रहने प्रक्षेपण गरिएको हो ।

यसबीच चिनियाँ विद्युतीय सवारी आयातसम्बन्धी विषयमा बेइजिङले युरोपेली सङ्घ (इयु) र क्यान डासँग पनि छलफल अघि बढाइरहेको छ । यसै साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच हुने व्यापार वार्तालाई अटो उद्योगले विशेष चासोका साथ हेरिरहेको छ ।

अमेरिकाले भने चिनियाँ विद्युतीय गाडीप्रति कडा रक्षात्मक नीति अपनाइरहेको छ । पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले सन् २०२४ मा चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधनमा १०० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि अमेरिकी बजारमा चिनियाँ अटो उत्पादकहरूको पहुँच प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

दबाबमा बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मर

लन्डन। स्थानीय चुनावमा लेबर पार्टीले भोगेको ठूलो धक्कापछि बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरमाथि पार्टीभित्रै दबाब बढिरहेका बेला उहाँले आफूलाई गलत साबित गर्न खोज्नेहरूलाई जवाफ दिने र बेलायतलाई फेरि युरोपसँग नजिक ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

घट्दो लोकप्रियता, आन्तरिक असन्तुष्टि र नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नबीच स्टार्मरले आफ्नो सरकार देशमा ‘आशा पुनःस्थापना’ गर्ने दिशामा केन्द्रित रहने बताउनुभयो ।

लन्डनमा सोमबार आयोजित एक भाषणमा स्टार्मरले आफ्नै पार्टीभित्र र मतदातामाझ आफूलाई लिएर शङ्का गर्नेहरू रहेको स्वीकार गर्दै ती सबैलाई गलत सावित गर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले देश लामो समयदेखि यथास्थितिबाट थाकिसकेको उल्लेख गर्दै सरकार जनताको पक्षमा उभिएको अनुभूति दिलाउन चाहेको बताउनुभयो ।

स्टार्मरले बेलायत अहिले ‘राष्ट्रको आत्माका लागि लडाइँ’ को अवस्थामा रहेको धारणा राख्दै आप्रवासनविरोधी दल रिफर्म युके सत्तामा पुगे देश ‘अँध्यारो दिशातर्फ’ जान सक्ने चेतावनी दिनुभयो । नाइजेल फराज नेतृत्वको उक्त दलले हालैका स्थानीय चुनावमा उल्लेखनीय सफलता पाएपछि बेलायती राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन देखिन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीमाथिको दबाब यतिमै सीमित छैन । पार्टीभित्रका दर्जनौँ सांसदहरूले उहाँलाई पदत्यागको समयसीमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एन्जेला रेनरले सरकारले अपनाइरहेको कार्यशैली प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट टिप्पणी गर्दै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले स्टार्मरलाई प्रत्यक्ष रूपमा पद छोड्न नभने पनि सरकार ‘क्रोनिज्मको विषाक्त संस्कृतितर्फ’ गएको आरोप लगाउनुभयो । साथै लेबरले आफ्नो श्रमजीवी वर्ग र सामाजिक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा फर्किनुपर्ने र सर्वसाधारणको जीवनयापनको खर्च घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।रेनरले आइतबार सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा अहिलेको अवस्था लेबरका लागि ‘अन्तिम अवसर’ हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको थियो ।

गत साता इङ्ग्ल्यान्डका स्थानीय तह चुनाव तथा स्कटल्यान्ड र वेल्सका विधायिकी निर्वाचनमा लेबरले ठूलो क्षति बेहोरेपछि पार्टीभित्र निराशा बढेको हो । ती चुनावलाई स्टार्मर नेतृत्वमाथिको अनौपचारिक जनमतसङ्ग्रहका रूपमा पनि हेरिएको छ । दुई वर्षअघि भारी बहुमतसहित सत्तामा आएको लेबर अहिले आर्थिक चुनौती, महँगी, बिग्रँदो सार्वजनिक सेवा र विवादास्पद नीतिगत निर्णयका कारण दबाबमा परेको छ ।

स्टार्मर सरकारले आर्थिक वृद्धिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको आलोचना भइरहेको छ । सार्वजनिक सेवा सुधार, जीवनयापनको खर्च नियन्त्रण तथा कल्याणकारी सुधारसम्बन्धी नीतिमा पटक–पटक यू–टर्न लिनुपरेपछि सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसमाथि जेफ्री एपस्टिन प्रकरणसँग जोडिएका पिटर म्यान्डल्सनलाई अमेरिकाका लागि बेलायती राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णयले पनि सरकार थप विवादमा तानिएको छ ।

हालैको चुनावी नतिजाले लेबर दायाँ र बायाँ दुवै दिशाबाट दबाबमा परेको देखाएको छ । रिफर्म युकेसँगै ‘इको–पपुलिस्ट’ भनिने ग्रीन पार्टीले पनि लेबरको मत आधार कमजोर बनाएको छ । यसले लामो समयदेखि लेबर र कन्जर्भेटिभ पार्टीले प्रभुत्व जमाउँदै आएको बेलायती राजनीतिमा बढ्दो विखण्डनलाई उजागर गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा स्टार्मरले सोमबारको भाषण र बुधबार राजा चार्ल्स तृतीयले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा विधायी कार्यक्रममार्फत राजनीतिक गति फर्काउने प्रयास गरिरहनुभएको छ । उहाँले ऊर्जा, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि बेलायतले पुनः नियन्त्रण स्थापित गर्ने तथा देशलाई अझ निष्पक्ष बनाउने लक्ष्य अघि सार्नुभएको छ ।

स्टार्मरको प्राथमिकतामध्ये एक युरोपेली सङ्घ (इयु) सँगको सम्बन्धलाई पुनः नजिक बनाउनु पनि हो । सन् २०२० मा बेलायतले औपचारिक रूपमा इयु छोडेपछि व्यापारिक अवरोध र आर्थिक जटिलता बढेको भन्दै उहाँको सरकारले केही प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । युवाहरूलाई युरोपमा केही वर्ष काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन युवा गतिशीलता सम्झौता गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले आफ्नो सरकार ‘युरोपसँगको सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्ने सरकार’ का रूपमा चिनिने दाबी गर्नुभयो । यद्यपि स्टार्मरले बेलायतलाई फेरि इयुमा फर्काउने वा भन्सार सङ्घ तथा एकल बजारमा पुनः सामेल गराउने सम्भावनालाई भने अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

सन् २०१६ को ब्रेक्सिट जनमतसङ्ग्रहका बेला लेबरले इयुमै रहने पक्षमा अभियान चलाएको थियो । तर त्यसले देशलाई गहिरो रूपमा विभाजित पारेपछि अहिले पार्टी पुरानो बहस पुनः चर्काउन इच्छुक देखिएको छैन ।

यद्यपि पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा क्रमशः बढिरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री वेस स्ट्रिटिङ, ग्रेटर म्यानचेस्टरका मेयर एन्डी बर्नह्याम तथा एन्जेला रेनरजस्ता प्रभावशाली नेताहरूलाई सम्भावित उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिए पनि अहिलेसम्म कसैले खुला चुनौती दिएका छैनन् ।

पूर्व लेबर सांसद जोश साइमन्सले टाइम्स अफ लन्डनमा लेख्दै स्टार्मरले ‘देशको विश्वास गुमाइसकेको’ टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले व्यवस्थित रूपमा नयाँ नेतृत्वतर्फ सङ्क्रमण गराउने जिम्मेवारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

पूर्व कनिष्ठ मन्त्री क्याथरिन वेस्टले पनि यदि स्टार्मरले सोमबारको भाषणमार्फत स्पष्ट राजनीतिक दिशा दिन नसके नेतृत्व प्रतिस्पर्धा सुरु गर्ने प्रयास गर्ने चेतावनी दिनुभयो । यद्यपि उहाँसँग आवश्यक समर्थन सङ्ख्या नरहेको स्वीकार गरिएको छ । विश्लेषकहरूले भने वेस्टको कदमलाई अन्य प्रभावशाली नेताहरूलाई अगाडि आउन दबाब दिने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।वेस्टले सर्वसाधारणले चुनावमार्फत स्पष्ट सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै लेबरले त्यो सन्देश सुन्नु पर्ने र शीघ्र परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

खाद्यवस्तु र मरमसलाको मूल्यवृद्धि घट्यो

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार खाद्यवस्तु, दाल तथा गेडागुडी र मरमसलाको मूल्यवृद्धि घटेको देखिएको छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चैत मसान्तमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.३९ प्रतिशत रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.०१ प्रतिशत रहेको छ भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहेको छ ।आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नौ महिनाको औसत मुदास्फीति २.३९ प्रतिशत रहेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति ४.५७ प्रतिशत रहेको थियो ।

गत चैत महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यु तथा तेल उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १२.८७, फलफूलको ११.६७, तरकारीको ९.१८ प्रतिशतले बढेको छ । दाल तथा गेडागुडी उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क २‍.७८, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १.६८ र मरमसलाको १.६४ प्रतिशतले घटेको छ ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १९.९४, यातायातको १२.०३, शिक्षाको ७. ४६, मदिराजन्य पेय पदार्थको ४.७७ र कपडा तथा जुत्ताचप्पलको ४.७३ प्रतिशतले बढेको छ ।त्यस्तै, गत चैतमा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ३.७१ प्रतिशतले र शहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ४.७४ प्रतिशतले बढेको छ ।

एक सय बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता छन् सरकारका प्राथमिकता

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आज अपराह्न सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा उहाँले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

सरकारले आर्थिक विकास, पूर्वाधार प्रवर्द्धन, सुशासन, सामाजिक न्यायलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा समावेश गरिएका विषयवस्तुलाई समेत यसमा समावेश गरिएका छन् ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक सय बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो । सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग एवम् वित्तीय तथा प्रशासनिक मोडल कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्फोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने जनाइएको छ । यस्तै, रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समय सीमासहित अघि बढाउने, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल ट्रयाकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने नीति लिइएको छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने, सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने र खर्च कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय ‘पेमेन्ट गेटवे’लाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरेर महत्त्व दिइएको छ भने नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा अगाडि बढाउने, सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत दिने, लगानी सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ लागू गर्ने, तोकेभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाली लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।

‘स्टार्ट अप नेपाल पोर्टल’मार्फत लगानी गर्नेलाई एकैदिन कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पुँजीलगायत सेवा प्रदान गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेसाका रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने, लगानी अगाडि नै बालीको न्यूनमतम समर्थन मूल्य तोक्ने, सिधैँ किसानको बैङ्क खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्थाका अलावा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाउने सरकारको कार्यक्रम छ ।

नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने, आधुुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गर्ने कार्यक्रम समाावेश गरिएको छ ।

नेपाल कार्बन प्राधिकरण गर्ने, वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापाना गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बृद्धि, हरित बण्ड ढाँचा विकास गर्ने र ‘नेट जिरो २०४५’ लाई पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।

राष्ट्रिय औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा दिने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महत्वका साथ समावेश गरिएको छ ।

‘भिजिट नेपाल २०८५’ को पूर्वतयारीका लागि पर्यटक आगमन प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि र बसाइँ अवधि बढाउने गरी अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने, देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने, नेपाल होमस्टेको ब्रान्डिङ गर्ने, नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल सिप पासपोर्ट अभिलेखीकरण गरी अन्तरराष्ट्रिय व्यवसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ ।

विप्रेषण लगानी मिलान कोष, रोजगार प्रवर्द्धन दशकजस्ता नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा बालबाालिका उत्तरदायी बजेट कोड लागू गर्ने, राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, ‘हिमालयन ओरजिन सर्टिफाइड वाटर’ अर्थात् नेपाली जलको ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

लगानी एक्सप्रेस, आगामी साउनदेखि शून्य दिन खरिद नीति लागू गर्ने, एआइको अधिकतम् प्रयोग गर्ने, ‘ब्राण्ड नेपाल’ अभियान, ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’, ज्ञान बैङ्क स्थापना, एकल सेवा केन्द्र सबै कार्यालयमा स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण इकाईका रूपमा पुनःसंरचना गर्ने, विश्वसनीय थिङ्कट्याङ्क तथा राष्ट्रिय नीति शोधशालाको रूपमा विकास गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।

यस्ता छन् कोशी सरकारका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका भौतिक तथा सवारी संरचनासम्बन्धी सामग्री लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ ।सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले जानकारी दिए ।मन्त्रिपरिषद्ले कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिबाट परिमार्जित विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि–२०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै,प्रदेश बीउबिजन नियमावली–२०८३ तथा प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली–२०८३ लाई पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश खेलकुद ऐन, पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश राजधानी केन्द्रित रहेको वृहत विराट क्षेत्र विकास समितिको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत चिकित्सकको विशेष प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि–२०८२ लाई पनि स्वीकृति दिएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बीचमै उठेर हिँडेपछि विपक्षीले गरे चर्को आलोचना : ‘प्रधानमन्त्री बिचमै उठेर हिँड्नु केटाकेटी पारा भयो , राष्ट्रकै लज्जाको विषय’

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा केही नआएको बताएका छन् ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्मा सोमबार सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बाचनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै दुलालले देशकै प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दापढ्दै उठेर हिँड्नु अस्वभनीय हर्कत भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘कतिपय कुरा परम्परागत हुनु पनि राम्रो हुन्छ । बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले केही आशा र उत्साहजनक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला भन्ने आशा लिएका थियौँ । तर नयाँ शब्द नआउँदा ऊर्जा हराएको जस्तो लाग्यो, आफूले नै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले बाचन गरेर नसक्दै प्रधानमन्त्रीले सुन्न बोर लागेर होला छोडेर हिँड्नुभयो । यो निरन्तरताको कार्यक्रम हो । यसमा नयाँ र कार्यान्वयन गर्न गाह्रो कुनै कुरा देखिएको छैन । राज्यको प्रमुख व्यक्तित्वले संसद्मा आफैले हस्तान्तरण गरेको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दै गर्दा छोडेर जानु राष्ट्रकै लज्जाको विषय हो ।’
उनले आफंैले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बोर लागेर प्रधानमन्त्री बिचमै उठेर हिँडेको बताए ।

यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टी अध्यक्ष एवम् सांसद हर्क साम्पाङ राईले राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दापढ्दै प्रधानमन्त्री बिचमै उठेर हिँड्नु केटाकेटी पारा भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीमा धैर्यको आवश्यकता भएको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बिचमै उठेर हिँड्नु केटाकेटी पारा भयो । उहाँ धैर्य हुनुपर्छ। बिचमा रिसाएर निस्कनु भयो त्यस्तो गर्नु हुँदैन । किन रिसाउनु भयो मलाई थाहा भएन ।’

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय पोशाक र प्रधानमन्त्रीको व्यवहारबारे सांसद गुरु बरालको प्रश्न

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले राष्ट्रिय पोशाकको परिपालना र प्रधानमन्त्रीको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका छन् ।सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले देशले सुशासन, राष्ट्रिय मर्यादा र राष्ट्रिय पहिचानको माग गरिरहेको बताएका हुन् । उनले संयुक्त सदनमा हुने राष्ट्रिय महत्वका बैठकमा राष्ट्रिय पोशाकको अनिवार्य परिपालना हुनुपर्ने धारणा राख्दै सभामुखमार्फत रुलिङको माग गरे ।

उनले भने, ‘आज देशले सुशासनसँग जोडिएर राष्ट्रिय मर्यादाको माग गरेको छ, राष्ट्रिय पहिचानको माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले दुईवटा राष्ट्रिय महत्वका बैठकमा राष्ट्रिय पोशाकको परिपालना गर्नुपर्ने हो कि होइन ? चलन त्यसै चल्दैन, चलाएपछि चल्छ । हामीले देशमा कस्तो चलन चलाउने हो ? म सभामुख महोदयमार्फत यस विषयमा रुलिङको माग गर्दछु ।’

यसैगरी, सांसद बरालले राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका क्रममा प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमाथि पनि प्रश्न उठाए । राष्ट्रपति सम्बोधन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बीचमै उठेर बाहिरिएको भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रधानमन्त्रीको ‘ओनरशिप’बारे संसद्ले बुझ्न चाहेको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। देशको प्रधानमन्त्री कार्यक्रम टेबल गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने भएको थियो, बीचमै उठेर बहिष्कार गरेर हिँडेको हामीले देख्यौं। यसले यो नीति तथा कार्यक्रमप्रतिको उहाँको ओनरशिप के हो, यो संसद्ले बुझ्न चाहन्छ।’

आयोगले पठायोे सुकुमबासीको अवस्थासम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदन

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमबासी बस्तीमा अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सुझावसहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन आज सरकारलाई पठाएको छ ।

आयोगले उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गाहरुमा वर्षौँदेखि बस्दै आएका सुकुमबासी बस्तीका घरटहरा सरकारले हटाएको सन्दर्भमा अनुगमन गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई पठाएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलगायत अन्य मानवअधिकारको उपभोगमा परेको असर तथा निजहरुको मानवअधिकारको अवस्था सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा आयोगले गरेको अनुगमन प्रतिवेदन पठाएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदनमा गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगीलाई आवश्यक पोषणयुक्त खानेकुरा तथा औषधि नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन, लैङ्गिक संवेदनशील विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न भनिएको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका व्यक्तिहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन, बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न, विस्थापितको रोजगारीको व्यवस्था गर्न, नदी किनार र सरकारी जग्गामा बसेका सुकुमवासीहरुको यथार्थ लगत तयार गरी उनीहरुको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा सांस्कृतिक महत्वका संरचनाहरुको स्थानान्तरण गर्न, वास्तविक सुकुमबासीहरुको पहिचान गरी अविलम्ब बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्न लगायतका सुझाव समावेश गरिएका छन् ।

सरकारी सेवालाई निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउन ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौँ। सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई निष्पक्ष, उत्तरदायी एवं व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियन खारेजीको नीति लिएको जनाएको छ ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवामा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था तथा सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ ।

“सरकारी सेवामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था र राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ”, कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्याङ्कन, नैतिक परीक्षण संयन्त्र, निजामती सेवा बोर्ड, कमजोर कार्यसम्पादनस्तर भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

साथै, निजामती सेवालाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीमार्फत नतिजामुखी र नागरिकमैत्री संस्थाको रूपमा विकास गरिने सरकारको नीति रहेको छ । ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’को सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसञ्चालन सक्षम सरकारी ‘डाटाबेस’ विकास गर्ने पनि सरकारको नीति छ ।

“सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन अन्तरआबद्धता प्रणालीमा आधारित एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत इ–गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

यस्तै, न्यूनतम एक सय सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत ‘नागरिक एप’मार्फत उपलब्ध गराइने, प्रत्येक सेवाको कानुनी समयसीमा तोकी उल्लङ्घन गर्ने अधिकारी स्वतः जवाफदेही हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अधिकतम सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गर्दै ‘एक परिचयपत्र नीति’ लागू गरी नागरिकता, बैङ्किङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षालगायत सेवालाई एकीकृत गरिनेछ । ‘एकल सेवा केन्द्र’ लाई सबै कार्यालयमा विस्तार गर्ने तथा अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन सेवा र समयबद्ध निर्णय प्रणालीमार्फत नागरिकलाई लाइन, झन्झट र अनुपयुक्त मध्यस्थताबाट मुक्त गरिने सरकारको नीति छ ।

यसैगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रणाली प्रभावकारी बनाइने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ‘भ्रष्टाचार निवारण इकाइ’ का रूपमा पुनःसंरचना, भ्रष्टाचारका सवालमा उजुरीकर्ताको पहिचान संरक्षण र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति रहेको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद, राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, नागरिक विश्वास तथा सुशासन धारणा सूचकाङ्क ‘डिजिटल अडिट प्रणाली’मार्फत उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न कारबाही सुदृढ गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

अवरुद्ध विमानस्थलको सेवा पुनः सञ्चालनमा

काठमाडौं । अवरुद्ध त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।

इस्तानबुलबाट आज (सोमबार) बिहान काठमाडौं आइपुगेको टर्किस एयरलाइन्सको जहाज अवतरणका क्रममा चक्कामा आगलागी भएको थियो । आगलागी भएपछि रोकिएको विमानस्थलको सेवा पुन सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

कांग्रेसले आज कर्णालीमा प्रदेशस्तरीय भेला गर्दै

सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसले आज कर्णालीमा प्रदेशस्तरीय भेला गर्दैछ । विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समीक्षा सहित प्रदेश तथा स्थानीय तह केन्द्रित भेला गर्न लागेको हो ।

भेलालाई कांग्रेस सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र महामन्त्री प्रदीप पौडेल लगायतका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय भेलाको आयोजना गरिएको हो ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सहभागितामा आयोजना हुने भेला आगामी राजनीतिक कार्यदिशा, निर्वाचन समीक्षा तथा सुशासनका सवालमा केन्द्रित रहने जनाइएको छ । भेलामा कर्णाली प्रदेशबाट पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी, १० वटै जिल्लाका सभापति, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्षहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ । c

आजदेखि सरकारी कार्यालयमा सरसफाइ अभियान

काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, स्वच्छ र वातावरणमैत्री बनाउनका लागि आजदेखि सरकारी कार्यालयमा ‘राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह’ सञ्चालन सुरु हुँदैछ । सरकारले आजदेखि जेठ १ गतेसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कार्यालयमा सरसफाइ सप्ताह सुरु गर्न थालेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक विशेष मार्गदर्शन जारी गर्दै सङ्घीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै निकायलाई यस अभियानमा सक्रिय सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ ।

यस राष्ट्रिय अभियानको औपचारिक शुभारम्भ आज बिहान ८ः३० बजे वीर अस्पतालबाट हुनेछ । अभियानले सरकारी निकायहरूमा न्यून लागतमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सरसफाइ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य सरकारले जारी गरेको ‘सरसफाइ सप्ताह सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ मा उल्लेख छ ।

सरकारी कार्यालयहरूमा नियमित सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सेवा प्रवाह, कर्मचारी र सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको सन्दर्भमा यो मार्गदर्शन तयार पारिएको हो । “सरकारी निकायहरूमा स्वच्छ र सुरक्षित कार्य वातावरण कायम गर्न प्रभावकारी सरसफाइ व्यवस्थापन आवश्यक छ”, मार्गदर्शनको पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मार्गदर्शनअनुसार सरकारी सूचना बोर्ड, नागरिक बडापत्र र सङ्केत चिह्नहरू स्पष्ट र व्यवस्थित हुनुपर्नेछ । चर्किएका वा उक्किएका भित्ताहरूको मर्मत र रङ्गरोगन गरिनेछ । मुख्य सेवा क्षेत्र र प्रवेशद्वारलाई आकर्षक र सफा राखिनेछ ।

यस्तै, सबै शौचालयलाई दुर्गन्धरहित बनाइनेछ र नियमित पानीको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य गरिएको छ र दैनिक सफाइको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । शौचालयहरू महिलामैत्री, ‘स्यानिटरी डिस्पोजल’ सुविधायुक्त र सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेछ ।

सरकारी कार्यालयहरूले कम्तीमा दुई प्रकारका ‘डस्टबिन’ राखी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्नेछ । पुराना काम नलाग्ने सामानहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुका साथै खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

कार्यालय परिसरको १०० मिटर वरिपरिको क्षेत्र, नाली र ढलहरू सफा हुनुपर्नेछ । ‘पार्किङ’ क्षेत्रको सुधार र अव्यवस्थित तार वा पोस्टरहरू हटाउनुपर्ने सूचक राखिएको छ । कार्यालयमा ‘हेल्प डेस्क’को व्यवस्था गरी सेवाग्राहीले सम्मानित र व्यवस्थित महसुस गर्ने वातावरण बनाइनेछ । सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

दिगोपन र अनुगमनको संयन्त्र

अभियानलाई दिगो बनाउन प्रत्येक निकायले एक ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोक्नुपर्नेछ । प्रत्येक हप्ताको सरसफाइ कार्यतालिका निर्माण गरी मासिक रूपमा स्व–मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।

यस अभियानको कार्यान्वयन र अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई सुम्पिएको छ, जसले यसको नियमित अभिलेख राख्नुपर्नेछ । अभियानले सबै सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय कार्यालयका साथै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई समेत समेट्नेछ

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २८ र आलु रातो लाम्चो प्रतिकिलो रु २८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४० रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७५ कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १२०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९५, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १६५, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ५५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ९०, घिरौँला प्रतिकिलो रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५५ कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ९०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३५, चमसुरको साग प्रतिकेजी रु १००, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १४०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ४५०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १४०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६५, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १३०, पार्सले प्रतिकिलो रु २६०, सेलरी प्रतिकिलो रु ११०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा प्रतिदर्जन २००, कागती प्रतिकेजी ३८०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ८०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १४०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ५५०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी (सुकेको) प्रतिकेजी रु १५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।

लोकतन्त्र बलियो हुन सञ्चारमाध्यम बलियो हुनुपर्छः अध्यक्ष शर्मा

पोर्चुगल। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले ‘सञ्चारमाध्यम’ बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।शनिबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाले पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले मिडिया बलियो नभए लोकतन्त्र बलियो नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष शर्माले प्रेस पूर्ण स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताउँदै सरकारले मिडियामाथि अङ्कुश लगाउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रभावका कारण पत्रकारितामा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘कन्टेन्ट’का नाममा भ्रम फैलाउने प्रवृत्तिले पत्रकारितामा असर पारेको धारणा राख्नुभयो ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले सूचना तथा समाचारको सत्यतथ्य परीक्षण गरेर मात्रै समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पत्रकार र सञ्चारमाध्यम पनि उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियोे ।

अध्यक्ष शर्माले प्रवासी नेपाली समुदायका गतिविधि, समस्यालगायत विषयमा जानकारीमूलक तथा सूचनामूलक समाचार प्रवाह गर्न र पत्रकारितामार्फत समाजमा योगदान गर्न युरोपमा क्रियाशील नेपाली पत्रकारहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले युरोपमा नेपाली पत्रकारिताको अवस्था, चुनौती, अवसर तथा संस्थागत सहकार्यका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।सहभागीहरुले प्रवासमा पत्रकारितालाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र र शाखाबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारितालाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन संस्थागत सहकार्यमा जोड दिएका थिए ।

तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाका ९६ श्रमिक मजदुर कोषमा सूचीकृत

तनहुँ। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले ९६ जना श्रमिकलाई मजदुर कोषमा सूचीकृत गरेको छ ।गाउँपालिकाको लक्ष्यअनुरूप अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको आर्थिक अवस्था सबल बनाउन गाउँपालिकाले दुई चरणमा गरी ती श्रमिकलाई मजदुर कोषमा सूचीकृत गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा ६६ र दोस्रो चरणमा ३० जना श्रमिकलाई मजदुर कोषमा सूचीकृत गरिसकेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले श्रमिकलाई मजदुर कोषमा सूचीकृत गरिएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।मजदुर सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ को दफा १२ बमोजिम गठित वडास्तरीय विपन्न मजदुर छनोट समितिले दफा १३ को उपदफा १ बमोजिम सिफारिस गरेको अङ्कलाई गाउँपालिका मजदुर सञ्चित कोष सञ्चालन तथा विपन्न मजदुर छनोट समितिले पुनरावलोकन गरी मजदुरलाई सञ्चित कोषमा आबद्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

जीवनभर अर्काका लागि श्रम गर्ने तर अप्ठ्यारो परेका बेला कोही नहुने तथा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने विपन्न मजदुर वर्गलाई लक्षित गरी गाउँपालिकाले मजदुर सञ्चित कोष कार्यान्वयन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।दैनिक आठ सयदेखि एक हजार ५०० रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने भए पनि न्यून बचतका कारण सङ्कटको अवस्था सामना गर्न असहज हुने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायत मानवीय एवं सामाजिक विकासको अवस्था कमजोर भएका मजदुर वर्गका लागि यो ‘म्याग्दे गाउँपालिकाको मजदुर सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ कोषको स्थापना गरिएको हो ।

मजदुर वर्गलाई लक्षित गरी गाउँपालिकाले मजदुर सञ्चित कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । उक्त कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने म्याग्दे गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको दोस्रो र तनहुँको पहिलो स्थानीय तह हो । यसअघि स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले उक्त कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।पालिकाको मजदुर सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम पालिकाभित्रका १८ देखि ५९ वर्षका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने विपन्न मजदुरलाई लक्ष्य गरी कोष स्थापना गरिएको छ ।

सूचीकृत मजदुरले सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा संलग्न हुँदा प्राप्त गर्ने ज्याला रकम अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछन् ।भुक्तानीका क्रममा रकम ज्यालाबाट १५ प्रतिशत कट्टा गरेपश्चात् पालिकाका तर्फबाट १५ प्रतिशत रकम चौमासिक रूपमा मजदुरको बैंक खातामा बचत गर्ने व्यवस्था छ । उक्त मजदुरले पालिकाबाट थप हुने १५ प्रतिशत रकमबाहेक स्वास्थ्य बीमालगायतका अन्य सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बङ्गलादेश : हिन्दू भिक्षु चिन्मय दासको जमानत याचिका खारेज

ढाका। बङ्गलादेशको उच्च अदालतले सन् २०२४ को वकिल हत्या मुद्दामा हिरासतमा रहेका हिन्दू सन्त चिन्मय कृष्ण दासको जमानत याचिका खारेज गरेको छ ।चट्टोग्रामको तल्लो अदालतमा यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ । अदालतले भनेको छ, “सन् २०२४ मा एक वकिलको हत्यासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ चट्टोग्रामको तल्लो अदालतमा चलिरहेको छ, त्यसैले अहिले जमानत दिन सकिँदैन।”चिन्मय कृष्ण दासलाई सन् २०२४ मा राजद्रोहको आरोप लगाइएको थियो र सन् २०२४ नोभेम्बर २५ मा ढाकाको हजरत शाहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो।

उच्च अदालतका न्यायाधीश केएम जाहिद सरवर र न्यायाधीश शेख अबु ताहेर सम्मिलित बेञ्चले जमानत याचिका खारेज गरेको छ । निर्णयमा भनिएको छ, “यस मुद्दामा साक्षीहरूको बयान रेकर्ड भइरहेको छ।” सन्तका वकिल अपूर्वकुमार भट्टाचार्यका अनुसार अदालतले अन्य चार मुद्दामा सन्त दासलाई धरौटीको सुनुवाइका लागि सोमबारको मिति तोकेको छ ।

वकिल सैफुल इस्लाम अलिफको हत्यासँग सम्बन्धित मुद्दामा जनवरी १९ मा ‘चट्टोग्राम विभागीय द्रूत सुनुवाई न्यायाधिकरणलेले चिन्मय कृष्ण दाससहित ३९ जनाविरुद्ध आरोप तय गरेको थियो, जसमा २३ जना अभियुक्त हिरासतमा छन् भने १६ जना फरार रहेका छन् ।सन्त दासलाई यसअघि सन् २०२४ अप्रिलमा उच्च अदालतले उहाँलाई राजद्रोहको मुद्दामा जमानत दिएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन महाशाखाले त्यो आदेशलाई रोक लगाएको थियो।

शेख हसिना सरकार फिर्ता भएपछि चिन्मय कृष्ण दासको सङ्गठन ‘संयुक्त सनातन जागरण जोत’ले हिन्दू समुदायमाथि भएको आक्रमण र भेदभावको विरोधमा श्रृङ्खलाबद्ध प्रदर्शन गरेको थियो ।सन् २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार बङ्गलादेशको कूल जनसङ्ख्या १७ करोड छ । हिन्दू समुदायको जनसङ्ख्या यसको करिब आठ प्रतिशत छ । चिन्मय कृष्ण दासको पक्राउप्रति भारतले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको कम प्रयोग गरी विदेशी विनिमयको बचत गर्न भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको निर्देशन

हैदरावाद। मध्यपूर्वमा जारी सङ्कटकाबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको सकेसम्म कम प्रयोग गर्न जनतालाई अपिल गर्नुभएको छ ।यसले विदेशी विनिमयको बचत गर्नुका साथै विश्व युद्धजस्तो अवस्थाको प्रभाव पनि कम हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भारतले पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको विकल्पमा सौर्य ऊर्जा, इथानोल, सीएनजी र पाइप्ड ग्यासलाई पनि बढावा दिने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले हैदराबादमा नौ अर्ब ४० करोड भारतीय रुपैँयाका परियोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यास समारोहमा बोल्दै देशलाई मध्यपूर्वमा जारीे युद्धबिच आउने सबै खाले सङ्कटलाई टार्न नागरिकसमेतले विवेकपूर्णरूपमा दैनिकी चलाउनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ विदेशबाट आयात गर्ने गरेको बताउँदै यस्तोमा यदि मानिसहरुले आवश्यकताभन्दा बढी पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको प्रयोग गरे भने त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।

विश्व अहिले ठूलो ऊर्जा सङ्कटबाट गुज्रिरहेको र मध्यपूर्वमा जारी तनावले चिन्तालाई थप बढाएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री मोदीले जनतालाई पेट्रोलियम पदार्थको बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गरी विदेशी विनिमयको बचत मात्र नभएर युद्ध र विश्वव्यापी संकटको प्रभाव पनि कम गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो, पछिल्ला केही वर्षमा भारत सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा विश्वका प्रमुख देशहरूमा सम्मिलित भएको छ। पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ।”

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “सरकारले पहिले देशका हरेक घरमा एलपी ग्यास पु¥याउन काम गरिरहेको थियो, अहिले पाइपबाट ग्यास सस्तो दरमा उपलब्ध गराउनेमा जोड दिइएको छ । यसका साथै सीएनजीमा आधारित प्रणालीलाई पनि प्रवर्धन गरिएको छ । यी सबै प्रयासका कारण भारतले विश्वको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा सङ्कटको सामना गर्न सक्षम भएको छ ।”

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले तेलङ्गानाका मुख्यमन्त्री ए. रेवन्त रेड्डीलाई केन्द्रसँग मिलेर काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।लोकतन्त्रमा विभिन्न दलको सरकार हुनु गलत नभएकाले प्रदेश र देशको विकासका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “राज्यको प्रगतिले मात्र देश अगाडि बढ्छ भन्दै ‘विकसित भारत २०४७’ को लक्ष्य हासिल गर्न सामूहिक प्रयासमा जोड दिनुभयो ।

युक्रेनका माक्सिम र बेल्जियमकी केमिलीलाई एक्सट्रिम ट्रायथलन उपाधि

कास्की। पोखरामा आज सम्पन्न पाँचौँ संस्करणको हिमालयन एक्सट्रिम ट्रायथलनको उपाधि पुरुषतर्फ युक्रेनका माक्सिम ब्रानेट्स र महिलातर्फ बेल्जियमकी केमिली एटिएनले जितेका छन् ।नेपालको साहसिक पर्यटन र खेलकुदलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चिनाउने उद्देश्यले हिमालयन एक्सट्राइले हरेक वर्ष पोखरामा यो प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ । यो प्रतियोगिता विश्वकै कठिन मानिन्छ ।

एक्सट्रिम ट्रायथलनमा तीन किमी ८०० मिटर फेवातालमा पौडी, १७५ किमी साइक्लिङ र ४३ किमी पर्वतीय दौड समावेश रहेको थियो । प्रतियोगितामा माक्सिमले १८ घण्टा आठ मिनेटमा निर्धारित दूरी पूरा गर्दै च्याम्पियन बने । प्रतियोगितामा युक्रेनकै दिमित्रो शारोभ द्वितीय र फ्रान्सका वेइमार गोमेज तेस्रो हुन सफल भए ।

त्यसैगरी, महिलातर्फ च्याम्पियन बनेकी केमिलीले १८ घण्टा ५५ मिनेटमा दौड पूरा गरिन् । अमेरिकाकी लिभ डिट्जेल दोस्रो तथा अष्ट्रेलियाकी रुथ वाकर तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भइन् ।

हिमालयन एक्सट्रिम ट्रायथ्लन एक्सट्राइ वल्र्ड टुरको साझेदार प्रतियोगिता हो । प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीले २०० एक्स–पोइन्ट्स प्राप्त गर्ने प्रतियोगिता आयोजक संस्था हिमालयन एक्सट्राइका रेश डाइरेक्टर रिकेश योन्जनले बताए ।

सहभागी खेलाडीले शनिबार बिहान पोखराको फेवातालमा पौडीबाट प्रतियोगिता सुरु गरेका थिए । पौडीपछि प्रतियोगीहरू साइक्लिङ सुरु गरे । उनीहरू पोखरा, कुश्मा हुँदै बाग्लुङ पुगेर फर्किएर कास्कीको काँडेमा पुगेर साइक्लिङ अन्त्य गरेका थिए । त्यसपछि सोही स्थानबाट ४३ किमी दौड सुरू भएको थियो ।

सो दौड काँडे हुँदै चार हजार मिटर उचाइको मर्दी हिमालको भ्यू प्वाइन्टमा पुगेर फर्किँदै माछापुच्छ्रे गाउँ पालिकास्थित ल्वाङमा पुगेर सम्पन्न भएको थियो । प्रतियोगितामा विभिन्न १६ देशका महिला तथा पुरुष खेलाडीसँगै सर्पोटिङ स्टाफ सहित ८० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको योन्जनले बताए ।

नेपालको कठिन भूगोल, उच्च हिमाली मार्ग र चुनौतीपूर्ण मौसमबीच सम्पन्न यस प्रतियोगिताले साहसिक खेल पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको बताइन्छ । प्रतियोगिताका विजेता खेलाडी, सहभागी एवं सहयोगीलाई आज साँझ पोखरा लेकसाइडमा पदक तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।

अरनिको राजमार्ग विस्तारः ढिलासुस्तीबारे जनप्रतिनिधिको चासो

काभ्रेपलाञ्चोक। छ लेनमा विस्तार भइरहेको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्मको सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीबारे यहाँका जनप्रतिनिधिले चासो राखेका छन् ।आइतबार बनेपा नगरपालिका कार्यालयमा जनप्रतिनिधि तथा आयोजना एवं निर्माण व्यवसायीसँग सो विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा काम छिटो सम्पन्न गरी वर्षामा यात्रुलाई सहजता दिलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

बनेपा नगरप्रमुख शान्तिरत्न शाक्यको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीका विषयमा बागमती प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री कञ्चनचन्द्र बादे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी, नगरउपप्रमुख विमला दाहाल, स्थानीय जनप्रनिधि, सुरक्षा निकाय, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार कम्पनी लगायतको उपस्थिति थियो ।

छलफलमा धुलिखेल–सूर्यविनायक सडक आयोजनाअन्तर्गत बनेपा नगर क्षेत्रभित्रका सर्भिस लेन तथा सहायक सडकहरू बिनाअवरोध निर्वाध रूपमा सञ्चालन तथा निर्माण हुने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा सडक आयोजना र निर्माण व्यवसायीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

त्यसैगरी बनेपास्थित पुण्यमाता खोला पुल तथा भैँसीपाटी खोला पुल निर्माणका क्रममा अवरुद्ध सर्भिस लेन र सहायक मार्ग पुनः सञ्चालन हुनेगरी आवश्यक निर्माण तत्काल गरिनेछ । पुलबजार क्षेत्रमा पुण्यमाता खोलाबाट हुने डुबान रोक्न खोला गहिर्याउने, खोला सफा गर्ने तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्य तुरुन्त अघि बढाइनेछ । त्यस्तै पुण्यमाता खोलामा रहेको पुलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरिने जनाइएको छ ।

“कुनै पनि हालतमा यात्रुलाई असहजता हुनुभएन, तत्काल सबै क्षेत्रमा मेन–लेनमा पक्की बनाउने नसक्ने भए सर्भिस ट्रयाकमा कुनै अवरोध हुनुभएन”, मन्त्री वादेले भन्नुभयो । उहाँले चरणबद्ध रूपमा गरिने निर्माणबारे विभिन्न बहाना देखाएर निर्माण व्यवसायी पन्छिन खोजेकामा भने रोष प्रकट गर्नुभयो । सडक अव्यवस्थित हुँदा भएका दुर्घटनामा दुई जनाको ज्यान जाँदा पनि आयोजना गम्भीर नभएको प्रति उहाँले असन्तोष व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोजनाप्रमुख विजय महतोले समग्र भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत भएको जनाउँदै आगामी असार मसान्तसम्म मुख्य लेन पक्की गरिसक्ने बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार ‘कालोपत्र गर्ने तयारी गरिए पनि बिटुमिनको अभाव’ले केही महिना ढिला भएको छ, तर पनि बिटुमिन ल्याउन विभिन्न तहमा पहल भइरहेको छ । भक्तपुर–धुलिखेल सडकखण्डअन्तर्गत निर्माण हुने तीनवटा पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीसँग थप पहल भइरहेको महतोले बताउनुभयो ।

करिब तीन वर्षअघि सुरु गरिएको उक्त आयोजना (१५ दशमलव ८ किलोमिटर)को हाल विस्तार दुई महिनादेखि सुस्त बनेको छ । लगातार बढ्दो मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा बजारमा देखिएको असहज अवस्थाका कारण निर्माण कम्पनीहरूले कामको गति कम गरेको जनाएका छन् ।उक्त आयोजना अहिले ‘सामग्री अभाव’ देखाउँदै प्रभावित बनाइएको छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत कामसक्ने लक्ष्यसहित तीव्रगतिमा निर्माण भइरहेको जनाइएको छ ।

ठेक्काको जिम्मा पाएको लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्धक रवीन्द्र श्रेष्ठले पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै आवश्यक सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध नभएकाले कामको गति सुस्त भएको जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार आवश्यक सामग्रीको अभावमा काम पूर्ण रूपमा बन्द भने नभएको तर पहिलेको जस्तो तीव्रता कायम राख्न कठिन भएको छ । यस्तै भक्तपुरको सूर्यविनायक काभ्रेपलाञ्चोकको साँगा खण्डमा भने कामको प्रगति अझै कमजोर देखिएको छ । उक्त खण्डमा हालसम्म ४८ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

आठ किलोमिटर दूरीको साँगा–धुलिखेल सडक विस्तारका लागि २०७९ साल मङ्सिर २७ गते सम्झौता भई २०८२ मङ्सिर २५ गते आयोजनाको म्याद सकिएको थियो ।उक्त सडकखण्ड विस्तारका लागि लामा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । उक्त अवधिमा ६० प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक बिस्तारकार्यअन्तर्गत दोस्रो खण्ड सूर्यविनायक–साँगा ७.५ किलोमिटर विस्तारका लागि तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो ।उक्त खण्डको ठेक्का अवधि पनि गत पुसमा सकिएपछि एक बर्ष म्याद थपिएको हो । हाल साँगामा ‘अन्डरपास’ निर्माण अन्तिम चरण पुगेको छ ।

कोहलपुरमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका एक सय आठ घरटहरा हटाइयो

बाँके। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने अभियानलाई दोस्रो दिन पनि निरन्तरता दिएको छ ।कोहलपुर नगरपालिका–११ स्थित कोहलपुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका १०८ घरटहरा हटाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले शनिबारदेखि नगर विकास समितिको कोहलपुर ३ (ख) अन्तर्गत पर्ने करिब ३६ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको अतिक्रमित बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरेको हो । विशेषगरी क्रिकेट मैदान आसपासको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि निर्माण गरिएका अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाइएको हो । शनिबार ४० घरटहरा हटाइएको थियो ।कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाले नगरपालिकाले पूर्वसूचना तथा समयसीमा दिएरै अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वैशाख १६ गते नै १० दिने अल्टिमेटम जारी गरेर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न अनुरोध गरिएको थियो । अधिकांश नागरिकले आफैँ सरसामान सार्ने काम गरिरहनुभएको छ । हामीले पूर्ण रूपमा खाली गरिएका संरचना मात्र हटाएका हौँ ।”नगर प्रहरी प्रमुख थापाका अनुसार स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, नगर प्रहरी र सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा उक्त अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।

नगरपालिकाले विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्दै ‘होल्डिङ सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । नगरपालिकाका अनुसार शनिबार ७३ घरधुरीले होल्डिङ सेन्टरमा बस्नका लागि फाराम भरेका थिए । हाल ५४ परिवारका २०८ जना होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगर प्रहरी प्रमुख थापाले वास्तविक भूमिहीन र सुकुमवासीको पहिचान प्रक्रिया पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सबै नागरिक सुकुमवासी होइनन् । त्यसैले नगरपालिकाले वास्तविक भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीको पहिचान गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।”नगरपालिकाका अनुसार गत वर्ष सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ७५१ परिवारले आफूलाई भूमिहीन तथा सुकुमवासी भन्दै फाराम भरेका थिए ।

बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै, आजै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ। सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ ।सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेका अनुसार आज अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक बस्नेछ ।

आजको कार्यसूचीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

त्यसका लागि सङ्घीय संसद्का सदस्यहरुलाई ३ः४५ बजेभन्दा अगाडि नै संयुक्त सभाको बैठकका लागि प्रतिनिधिसभा कक्ष (बहुउद्देश्यीय कक्ष), सिंहदरबारमा उपस्थित हुनका लागि आग्रह गरिएको छ ।

पशुपतिनाथ आइपुग्यो बृहत् पाशुपतक्षेत्र पदयात्रा

काठमाडौँ। आराध्यदेव भगवान् श्रीपशुपतिनाथ र पाशुपत क्षेत्रको माहात्म्य एवम् पवित्र वाग्मती नदीको विशिष्टता उगागर गर्ने उद्देश्यले गरिएको ‘बृहत् पाशुपतक्षेत्र पदयात्रा–२०८२’ (चौसट्ठी सिद्धलिङ्ग दर्शन) समूह आइतबार पशुपति आइपुगेको छ ।

भगवान् श्रीपशुपतिनाथ र पाशुपतक्षेत्रको माहात्म्य एवं पवित्र वाग्मती नदीको विशिष्टता समस्त सनातनी तथा नेपालीलाई जागृत गराउने र वाग्मती नदी प्रदूषित भएकामा भगवान् पशुपतिनाथ एवं वाग्मतीप्रति क्षमायाचना तथा प्रायश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ पदयात्रा आयोजना गरिएको थियो ।महेश सन्न्यास आश्रमका पीठाधीश एवं ‘महेश संस्कृत गुरुकुलम्’का अध्यक्ष स्वामी रमणानन्द गिरीको सत्सङ्कल्पमा पदयात्रा समूह पशुपति क्षेत्र आइपुगेको हो ।

गत चैत १५ गते पशुपति शङ्कराचार्यमठमा समुद्घाटन, पशुपतिपूजन तथा वाग्मती गङ्गाको विशेष आरती गरी १६ गते पशुपति क्षेत्रबाट प्रारम्भ भएको पाशुपत पदयात्राको शुभारम्भ आदिलिङ्ग कुशेश्वर महादेवको दर्शनबाट भएको थियो ।कुशेश्वरबाट दोलखा भीमसेनको दर्शन गरेर फर्किएपछि सिन्धुली, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, जनकपुर आदिक्षेत्रमा रहेका सिद्धलिङ्गको दर्शन पैदलयात्रा गरी समूह अघि बढेको थियो । ४२ दिनमा तीर्थयात्रा पशुपति आइपुगेको हो ।

‘बृहत्–पाशुपत–परिक्रमा’ का सङ्कल्पकर्ता गिरिले पशुपति तत्वका बारेमा प्रकाश पार्दै पशुपतिको लघुपरिक्रमा, मध्यमपरिक्रमा र बृहत्परिक्रमाका बारेमा उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

पशुपतिनाथ विश्वका धार्मिक क्षेत्रमध्ये आध्यात्मिक दृष्टिले ऊर्जाशील भूमि नेपाललाई रोजेर वाग्मती तटमा विराजमान हुनुभएकाले यसको महत्व उजागर गर्नुपर्नेमा यस क्षेत्रका विज्ञले जोड दिँदै आएका छन् ।

‘बृहत् पाशुपत पदयात्रा’ लाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न ‘मूल आयोजक समिति’ र विभिन्न उपसमितिको समेत गठन गरिएको थियो । पशुपति आइपुगेपछि समूहले यस क्षेत्रका भुवनेश्वर, भष्मेश्वर, रुद्रगारेश्वरलगायत तीर्थस्थलमा विधिवत् पूजा, आराधना र रुद्राभिषेक पनि सम्पन्न गरेको जनाइएको छ ।आज (सोमबार) बिहान पशुपतिनाथ मूल मन्दिरसहित वाग्मती नदीमा पूजा, आराधना र अघ्र्यदान गरेपछि बृहत् पाशुपत पदयात्रा समापन कार्यक्रम आयोजना गरिने जनाइएको छ ।

सडक सुविधाले किचकबध र कचनकबलमा पर्यटकीय चहलपहल

झापा। प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल किचकबध र नेपालकै होचो स्थान कचनकबल जाने सडक स्तरोन्नति गरिएपछि पर्यटकीय चहलपहल बढेको छ ।भद्रपुर नगरपालिका–२ स्थित १९ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको किचकबध पर्यटकीय क्षेत्र महाभारतकालीन विराट राजाको दरबार, उनको सेनापति किचकको बध भएको स्थान र दुई हजार वर्षभन्दा पुरानो मानव इतिहाससँग जोडिएको छ ।

त्यसैगरी, कचनकबल गाउँपालिका–४ स्थित कचनकबल समुद्र सतहबाट ५८ मिटरको उचाइमा रहेको नेपालको सबैभन्दा होचो स्थानका रूपमा प्रसिद्ध छ । चन्द्रगढी विमानस्थलबाट १० किलोमिटर टाढा रहेका यी दुवै पर्यटकीयस्थल महेन्द्र राजमार्गको विर्तामोड, चारआली र पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट २८ देखि ४३ किलोमिटरको सडक दूरीमा छन् ।

कचनकबललाई जोड्ने सडक हाल कालोपत्र भइसकेको छ । किचकबधस्थलको डेढ किलोमिटर नजिक कालोपत्र सडक पुगिसकेको किचकबध धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीयस्थल संरक्षण समितिका सचिव बमबहादुर कोइरालाले बताउनुभयो ।

“काँकरभिट्टा, भद्रपुर, चारआली र विर्तामोड जताबाट आए पनि कालोपत्र सडक किचकबधस्थल नजिक पुगिसकेको छ”, सचिव कोइराला भन्नुहुन्छ, “पहिलेपहिले सडकमार्ग अप्ठेरो छ भनेर गुनासो आउँथ्यो । अहिले किचकबध आउँदा जुन बाटो प्रयोग गरे पनि सजिलो छ । आगामी दिनमा सरकारले बजेट छुट्याएर किचकबधस्थलसम्मै कालोपत्र पुर्याइने आशा गरेका छौँ ।”

किचकबध क्षेत्रको उत्खननबाट पुरातत्व विभागले दुई हजार वर्ष पुराना सामग्रीहरू फेला पारेपछि यसको अवलोकन गर्न आउनेको सङ्ख्या बढेको उहाँले बताउनुभयो । पुरातत्व विभागको पटकपटकको उत्खननका क्रममा फेलापरेका धातुका प्राचीन भाँडावर्तन, माटाका सामग्री र सुराहीलाई विदेशमा लगेर कार्बन परीक्षण गरिएको थियो । कार्बन परीक्षणबाट ती सामग्री २२ सय वर्ष पुरानो रहेको पुष्टि भएको उत्खननको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका उद्धव आचार्यले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार उत्खननबाट उत्तरपूर्वमा एउटा बहुतले ठूलो भवन, दक्षिणतिर अर्को भवन, उत्तरपश्चिमतिर सुरक्षाकर्मी बस्ने सानो कोठालगायत पाँचवटा भौतिक संरचना फेलापरेको छ । भवनका इँटा सतहभन्दा माथिसम्म आइपुगेका छन् ।

विसं २०५९ मा पहिलोपल्ट यहाँ उत्खनन गरिएको थियो । यस क्षेत्रको संरक्षण र पर्यटकीय विकासका लागि किचकबध धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीयस्थल संरक्षण समिति सक्रिय रहँदै आएको छ ।

यहाँ पर्यटकीय आकर्षणका लागि २० फिट अग्लो भीम–किचकको प्रतिमा, पोखरी र रमणीय वनभोजस्थल, बाल उद्यानलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिएका छन् । अध्ययन, मनोरञ्जन र बिदा मनाउन आउनेहरूको सङ्ख्या थपिदै गएको हुँदा किचकबध क्षेत्रमा विगतको तुलनामा पर्यटकीय चहलपहल बढेको सचिव कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान कचनकबलमा समेत कालोपत्र सडक पुर्याइएको छ । होचो स्थान हेर्नका लागि बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक अब राजमार्गबाट एक घण्टाभन्दा कम समयमा कचनकबल पुग्न सक्ने कचनकबल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराईले बताउनुभयो ।

“विगतमा ग्राभेल र धुलाम्य सडकका कारण पर्यटकलाई सास्ती हुने गरेको थियो”, उपाध्यक्ष भट्टराई भन्नुहुन्छ, “बनियानी बजारबाट कचनकबल स्तम्भसम्म पुग्ने मुख्य पहुँचमार्ग अहिले कालोपत्र भइसकेको छ ।”

उक्त होचो स्थानमा पर्यटकीय आकर्षणका लागि पोखरीमा माछा आकारको प्रतिमालगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कचनकबल पुग्ने सडक कालोपत्र भएपछि दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनबाट आउने पर्यटकको चहलपहल बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

भ्रमणका लागि पुग्नु भएका विर्तामोडका गोपाल काफ्लेले नेपालकै प्रमुख पर्यटकीयस्थलका रूपमा परिचित कचनकबलमा कालोपत्र सडकको पहुँच पुगे तापनि पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने किसिमका सुविधाको अझै अभाव रहेको बताउनुभयो ।महेन्द्र राजगार्गलाई एसियाली राजमार्गको रूपमा स्तरोन्नति पूरा भएपछि यी पर्यटकीयस्थल बाह्य पर्यटकका लागि अझ बढी आकर्षणको केन्द्र बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तो छ, सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकको अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ४८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ ५३ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९४ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १९५ रुपैयाँ ०९ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ७८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ७६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ५५ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ २७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ३८ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम भएको छ ।

युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ २४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ६३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ३६ पैसा तोकिएको छ ।

हिमाली तथा पहाडी भूभागको केही स्थानमा चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायू, स्थानीय वायू र नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक तल्लो वायूमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको साथै मध्य र पूर्वी भूभागको उपल्लो वायूमण्डलमा रहेको न्यून चापीय रेखाको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ ।

अहिले कोशी प्रदेश लगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा साधारणतया बादल तथा देशका बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बादल लागिरहेको छ । कोशी र बागमती प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भूभागहरूमा तथा लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली भूभागको एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा भैरहेको छ।

दिउँसो सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ र तराई भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ। देशका हिमाली र पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू(भागका एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

लोघेकर दामोदरकुण्डद्वारा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडित हरित ऊर्जा प्रयोग

मुस्ताङ। मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडित हरित ऊर्जा प्रयोगमा ल्याएको छ ।जलवायु क्षति न्यूनीकरण तथा वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्दै सौर्य ऊर्जा प्रणालीमार्फत गाउँपालिकाको आर्थिक भार कम गराउने उद्देश्यले हरित सौर्य ऊर्जा प्रयोगमा ल्याएको हो ।

गाउँपालिकाले हरित ऊर्जा प्रयोगमा ल्याएसँगै हरित ऊर्जा घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधता संरक्षण तथा वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्य असर पुग्ने र जलवायु परिवर्तनको असरले पारिस्थिति प्रणाली (इको सिस्टम) मा प्रभाव पार्ने भएकाले हरित ऊर्जा प्रविधि उपयोगी हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएको सौर्य ऊर्जा प्रविधिको हरित ऊर्जा विकासले पालिकाभित्रका नागरिकलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले उल्लेख गर्नुभयो ।

बढ्दो कार्बन उत्र्सजनलाई घटाउन यसप्रकारका प्रविधि उपयोगी हुने उहाँको बुझाइ छ । हरित ऊर्जा विकासका लागि गाउँपालिकाले पालिकालाई आवश्यक पर्ने सौर्य ऊर्जा क्षमता व्यवस्थापन गर्न बेट्री, सोलार प्यानललगायत आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।

यो प्रविधिबाट हरित ऊर्जा प्रयोगमा आएसँगै पालिकाभित्रका सबै प्रशासनिक शाखामा विद्युतीय कार्य गर्न हरित ऊर्जा प्रयोग गरिने अध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो । हरित ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगले गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनलाई सहज र विश्वसनिय बनाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

गाउँपालिकाले यो प्रविधिलाई पाँचवटै वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । वातावरणीय जोखिम कम गर्दै दिगो विकासमा जोड दिने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार हरित सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गरिएको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी

लन्डन। सन् २०१८ मा रेकर्ड सुरु भएयता दुई लाखभन्दा बढी आप्रवासीहरू साना डुङ्गामा बेलायतको तटमा आइपुगेका हालै सार्वजनिक पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।

स्थानीय चुनावमा आप्रवासन लगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरूको प्रभुत्व बढेपछि यो गणना सुरू भएको बिहीबार आप्रवासन विरोधी पार्टी रिफर्म यूकेले जनाएको छ।

शनिबार प्रकाशित आन्तरिक प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कले शुक्रबार एउटा डुङ्गामा ७० जना आइपुगेको देखाएको छ।

बेलायत पुग्ने आशा राखेका आप्रवासीहरूका लागि उत्तरी फ्रान्सेली तटबाट बेलायत प्रस्थान हुने गर्छ र सामान्यतया कमजोर र खचाखच भरिएको डुङ्गामा हुने यस्ता यात्राले मानवीय जीवनलाई जोखिममा पार्ने गरेको छ ।

शुक्रबार च्यानल पार गरी आएका आप्रवासीको सङ्ख्यासँगै हालको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सुरु भएदेखि अहिलेसम्म कुल दुई लाख १३ जनाको आगमन भएको छ ।

सन् २०१८ देखि सन् २०२५ सम्मको सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्क र यस वर्षको अहिलेसम्मको अस्थायी तथ्याङ्क प्रयोग गरेर यो तथ्याङ्क गणना गरिएको हो ।
लेबर पार्टीका प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले यस मुद्दालाई लिएर बढ्दो दबाबको सामना गरिरहनुभएको छ।

उहाँका गृहमन्त्री शबाना महमुदले शरणार्थीहरूको सुरक्षामा कटौती गर्ने र शरण खोज्नेहरूको लागि स्वचालित सुविधाहरू अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ।

फ्रान्सेली र बेलायती स्रोतहरूको आधारमा एएफपीको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा समुद्रमा यात्रा गर्ने क्रममा कम्तिमा २९ आप्रवासीको मृत्यु भएको छ। यस वर्ष थप छ जनाको मृत्यु भएको छ।

बेलायत र फ्रान्सले गत महिना कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई जोखिमपूर्ण यात्रा रोक्ने प्रयासमा नयाँ तीन वर्षको सम्झौतामा सहमति जनाएका थिए । फ्रान्सले कानून प्रवर्तन बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो र बेलायतले यस प्रयासलाई आर्थिक सहयोग गर्न करोडौँ युरो दिने वाचा गरेको थियो।

गत वर्ष ४१ हजार ४७२ आप्रवासी उत्तरी फ्रान्सबाट बेलायतको दक्षिणी तटमा पुगेका थिए ।

सन् २०२२ मा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको नेतृत्वकालमा ४५ हजार ७७४ आगमनको रेकर्ड गरिएको छ । उहाँले आफू सत्तामा हुँदा आप्रवासीका ‘डुङ्गा प्रवेशलाई रोक्ने’ वाचा गर्नुभएको थियो ।

आफ्नै ‘गिरोहहरू तोड्नुहोस्’ भन्ने नारालाई अवलम्बन गर्दै स्टार्मरले समुद्र पारमा चलिरहेका मानव तस्करी नेटवर्कहरू भत्काएर समस्याको समाधान गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो । उहाँले अहिलेसम्म उहाँका पूर्ववर्तीहरूले भन्दा बढी सफलता पाउनुभएको छैन ।