काठमाडौँ, २८ माघः चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अर्थात् पुस मसान्तसम्मको सरकारी खर्चको तथ्याङ्कले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर र असन्तुलित देखाएको छ ।
सरकारले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’अनुसार सङ्घ सरकारको बजेट खर्च ३५ र प्रदेशको बजेट खर्च १४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल सङ्घ सरकारले रू १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा पुस मसान्तसम्म रू छ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ । जुन कूल बजेटको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो । त्यस्तै, सातवटै प्रदेशको कूल बजेट रू दुई खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा १४ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ ।
सङ्घीय विषयगत मन्त्रालयको खर्चको अवस्था हेर्दा थप नाजुक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, २१ वटा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग गरी २३ वटा सङ्घीय निकायमध्ये पाँच वटाले मात्र आफ्नो वार्षिक विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेका छन् भने १४ वटा मन्त्रालयको खर्च ३० प्रतिशतभन्दा तल छ । सबै मन्त्रालयको औसत खर्च दर करिब २८ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
पुस मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय देखिएको छ । यसको वार्षिक खुद बजेट रू नौ अर्ब एक करोड ७१ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्म रू पाँच अर्ब तीन करोड १७ लाख खर्च भएको छ । यसको खर्च दर ५५ दशमलव ८० प्रतिशत छ, जुन सबैभन्दा अगाडि हो । त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले रू ६० अर्ब ५७ करोड छ लाखको वार्षिक बजेटमध्ये रू २८ अर्ब १० करोड दुई लाख बराबर खर्च गरेको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ४६ दशमलव ३९ प्रतिशत हुन आउँछ ।
चालु आवका लागि रक्षा मन्त्रालयले रू ६३ अर्ब ३० करोड ६९ लाखको बजेट पाएकामा हालसम्म रू २९ अर्ब चार करोड ५५ लाख खर्च गरी ४५ दशमलव ८८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रू ५० अर्ब ७० करोड २९ लाखको वार्षिक बजेट ल्याएकामा रू २१ अर्ब ७८ करोड २७ लाख खर्च गरेको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ४२ दशमलव ९६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले चालु आवका लागि रू दुई खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८२ लाख बराबरको बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म रू ८९ अर्ब १७ करोड ९९ लाख खर्च गरी ४२ दशमलव ११ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पाएको रू १७ करोड आठ लाखको बजेटमध्ये रू छ करोड ९८ लाख खर्च गर्दै ४० दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च दर हासिल गरेको छ । यी निकाय अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा ४० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गर्ने निकायमा परेका छन् ।
त्यस्तै, ३० देखि ४० प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले रू सात अर्ब ४१ करोड ४१ लाखको वार्षिक बजेट ल्याएकामा रू दुई अर्ब ७३ करोड ६९ लाख खर्च गरी वार्षिक लक्ष्यको ३६ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले रू ३९ अर्ब ५० करोड ६७ लाखको बजेट पाएकामा ३२ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् रू एक अर्ब ८० करोड २३ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रू ५६ अर्ब ३३ करोड ३५ लाखको वार्षिक विनियोजन गरेकामा पुस मसान्तसम्ममा रू १८ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो वार्षिक विनियोजनको ३३ दशमलव ०८ प्रतिशत बराबर हो ।
चालु आवका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रू सात अर्ब ८९ करोड १९ लाख बराबरको बजेट ल्याएकामा हालसम्म रू दुई अर्ब ५४ करोड खर्च गरी ३२ दशमलव १९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु आवको बजेट रू पाँच अर्ब ४६ करोड ५६ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा रू एक अर्ब ८० करोड २३ लाख अर्थात् ३२ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले रू ५३ करोड ९४ लाखको वार्षिक बजेटमध्ये रू १६ करोड ८४ लाख खर्च गरेको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ३१ दशमलव २३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पाएको रू १२ अर्ब १८ करोड ३२ लाख बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्ममा रू तीन अर्ब ५९ करोड ८८ लाख खर्च गरी २९ दशमलव ५४ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
ठूलो बजेट भएका तर खर्च अत्यन्त न्यून रहेका मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अगाडि देखिन्छ । चालु आवमा यो मन्त्रालयको कूल बजेट रू एक खर्ब ५३ अर्ब ७८ करोड ६८ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्म केबल रू २७ अर्ब ८७ करोड २८ लाख मात्र खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयको खर्च दर वार्षिक विनियोजनको १८ दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रू ४२ अर्ब ७७ करोड १५ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएकामा हालसम्म रू सात अर्ब आठ करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको पुस मसान्तसम्मको खर्च प्रगति वार्षिक विनियोजनको १६ दशमलव ५६ प्रतिशत बराबर मात्रै हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाएको रू एक अर्ब ६३ करोड ७१ लाख बराबरको वार्षिक बजेटमध्ये रू २५ करोड ४८ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको १५ दशमलव ५६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
त्यस्तै, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रू सात अर्ब ५४ करोड दुई लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएकामा पुस मसान्तसम्ममा रू एक अर्ब १० करोड २५ लाख खर्च गर्दै १४ दशमलव ६२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कूल विनियोजन रू पाँच अर्ब ७२ करोड २९ लाख बराबर थियो । जसमध्ये रू ७६ करोड ५१ लाख खर्च भई वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १३ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रू सात अर्ब ६७ करोड २२ लाख बराबरको बजेट ल्याएकामा १३ दशमलव २८ प्रतिशत अर्थात् रू एक अर्ब एक करोड ९१ लाख खर्च भएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले पाएको रू २० अर्ब ७२ करोड ९८ लाख बराबरको बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्ममा रू दुई अर्ब ४७ करोड ७८ लाख अर्थात् वार्षिक विनियोजनको ११ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रू आठ अर्ब ९५ करोड १९ लाख बराबरको बजेट पाएकामा हालसम्म रू ७५ करोड ९६ लाख बराबर मात्र खर्च गर्दै आठ दशमलव ४८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
सबैभन्दा न्यून खर्च गर्ने मन्त्रालय सहरी विकास मन्त्रालय बनेको छ । चालु आवका लागि यो मन्त्रालयको कूल बजेट रू ९१ अर्ब ३५ करोड चार लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्म केबल रू पाँच अर्ब ७६ करोड ६७ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ६ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
त्यस्तै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले रू एक अर्ब ५३ करोड २८ लाख बराबरको वार्षिक बजेट पाएर अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रू ३१ करोड ३९ लाख खर्च गर्दै २० दशमलव ४८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
विशेषगरी ठूलो बजेट भएका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, खानेपानी र उद्योग मन्त्रालयमा खर्च दर अत्यन्त न्यून हुनु विकास आयोजनामा ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रिया, प्रशासनिक जटिलता र कार्यान्वयन क्षमतामा समस्या रहेको देखिन्छ । खर्चको यही गति कायम रह्यो भने वर्षको अन्त्यतिर हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने र त्यसले गुणस्तरमा असर पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
