Author: nepal one

काठमाडौँ। सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा आज प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा सपथ लिएपछि सांसद् मनिष खनालले आफ्नो भूमिका जेन–जी बिद्रोहको भावनालाई सदनको रोष्टमबाट जीवन्त राख्नु आफ्नो प्राथमिकता हुने बताउनुभयो ।

सपथसँगै आफ्नो संसदीय यात्रा सुरु भएको उल्लेख गर्दै २६ वर्षे खनालले भन्नुभयो, “यो मेरो एक्लो पाइला होइन, प्रत्येक मतदाताको भरोसा र हजारौँ युवाहरुको आशाको सामूहिक यात्रा हो ।”

गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा उहाँ र उहाँको उमेर समूहको प्रतिनिधित्व बढेको छ । त्यसैले आज भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको सपथ ग्रहण समारोह केबल संवैधानिक प्रक्रिया मात्र नभइ संसद्मा युवा समूहको बाहुल्य प्रतिनिधित्वले संसद्लाई सुन्दर बनाएको छ ।

राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको छोटो समयमा सांसदीय यात्रा सुरु गर्नुभएका २६ वर्षीया सांसद केपी खनालले इमान्दारिताका साथ काम गर्ने प्रण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा जेनजी उमेर समूहको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व छ, त्यसैले हामी उत्साही छौँ, जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै महसुस भइरहेको छ । जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । पारदर्शिता, इमान्दारिता र जवाफदेहिताका आधारमा काम गर्छौं ।”

उहाँले संसद् समारोहमा बुवाआमालाई साथमै लिएर आउनुभएको थियो । विगत १३ वर्षदेखि सामाजिक अभियानमा सक्रिय खनालले अब जनताकोे आवाज अब संसद्मा उठान गर्नका लागि तयार रहेको बताउनुभयो । आफू कैलाली–२ बाट निर्वाचित भए पनि सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधि नभई देशभरका जनताको सेवकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

जेनजी उमेर समूहकी २५ वर्षीया सांसद रुवीकुमारी ठाकुरले मधेसका युवा र महिलाको मुद्दा प्राथमिकताका साथ सदनमा उठाउने प्रण गर्नुभयो । मैथिली र नेपाली भाषामा सपथ ग्रहण गरेपछि उहाँले आफ्ना पुस्ताको परिवर्तनको आकाङ्क्षा नै आफ्नो एजेण्डा भएको बताउनुभयो । सिभिल इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनरत उहाँले मधेसको बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारका मुद्दालाई पनि कानुनमार्फत सम्बोधन गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनुभयो ।

युवा सांसद सस्मित पोखरेलले आफूले राजनीतिक र कानुनी छिद्रहरूको अध्ययन सुरु गरिसकेको बताउनुभयो । त्यसका लागि नयाँ कानून निर्माण, आवश्यक संशोधनका लागि विशेषज्ञ टिम निर्माणमा गृहकार्य थालेको उल्लेख गर्नुभयो । “सपथपछि जिम्मेवारी अझ बढेको महसुस भएको छ । अब पाँच वर्षमा के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ। दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ (डिएनएफ)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी९रास्वपा० समक्ष विभिन्न मागसहित ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
आज महासङ्घले रास्वपाको आधिकारी इमेलमार्फत ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको महासङ्घका अध्यक्ष जेवी विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट रास्वपाको वाचापत्रको बुँदा नं १ मा उल्लेख भएअनुसार दलित समुदायमाथि भएका जातीय विभेद अन्याय र परिष्करणप्रति राज्यकातर्फबाट क्षामा याचना गर्ने र यसबापत दलित समुदायलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरियोस् भन्ने माग छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्मा संविधानअनुसार दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, विधानमा भएका दलितपक्षीय प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत दलित विकास ऐन जारी गर्न र दलित विकास प्राधिकारण गठन गर्न माग गरिएको छ । प्राधिकरणको गठन नहुञ्जेल साविकका दलित विकास समिति र वादी विकास समितिलाई क्रियाशील बनाउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा दलित समुदायका लागि समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी बजेटलाई दलितमैत्री बनाउन, संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न, पर्याप्त स्रोतसाधन र बजेटको व्यवस्था गर्न र आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, दलित समुदायमाथि देशभर भएका जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही र पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पनि माग गरिएको छ ।

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रविन महतोले सपथ लिनुभएको छ ।सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा आयोजित सपथ समारोहमा ढिलो गरी पुग्नुभएका महतोले बेग्लै सपथ लिनुभएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता गिरीले संसद्को अधिवेशन आह्वान भएपछि बैठक सञ्चालन हुनेगरी तयारी गरिएको बताउनुभयो । गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरुले सपथ लिएसँगै नयाँ सरकार गठन र संसद् अधिवेशनको प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको बिहीबार एक विशेष कार्यक्रमकाबीच औपचारिक रूपमा विदाई गरिएको छ । करिब ९० दिनको कार्यकाल पूरागरी पदमुक्त हुँदै उनले आफ्नो कार्यकालका अनुभव र उपलब्धिबारे प्रकाश पारे ।विदाई समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘जेनजी आन्दोलन’पछि उत्पन्न असामान्य परिस्थितिमा नागरिक सरकार गठन भएको र त्यसको केही समयपछि आफूले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको स्मरण गरे ।

पदभार ग्रहण गर्दा देशको समग्र अवस्था अन्योलपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, सुशासन सुदृढीकरण र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउने मुख्य चुनौती आफ्नो सामु रहेको बताए ।

उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनपछि देशमा उत्पन्न भएको असामान्य अवस्थाको बीचमा नागरिक सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन भएको केही दिनपछि मैंले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्तगरी आजका दिनसम्म गरेर ९० दिन जिम्मेवारीमा रहे । गृहमन्त्रीको पदमा कार्यभार सम्हालेको सुरुका दिनमा देशको अवस्था अन्योलपूर्ण रहेको थियो । देशमा नागरिकको जिउधन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त निकाय गृहमन्त्रालयमा रहेर कार्य गर्दा मेरो सामु मुख्य रुपमा तीन कार्यभार रहेका थिए । देशको शान्ति सुरक्षा स्थितिको सामानीकरण गर्ने, सुशासन र सेवा प्रभावको सुदृढीकरण गर्ने र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।’

उनले जेनजी जनआन्दोलनका कारण ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, वैकल्पिक व्यवस्थापन तथा हिंसा भड्किन नदिन कानुनी राज्यको स्थापना प्राथमिकतामा राखिएको बताए । यसक्रममा सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको खस्किएको मनोबल उकास्दै अघि बढेको उनको भनाइ थियो ।

‘जेनजी जनआन्दोलनमा ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाको पुर्ननिर्माण तथा वैकल्पिक देखि शान्ति सुरक्षाको भरपूर्ण व्यवस्थापनगरि हिंसा भड्किन नदिन कानुनी राज्यको बहाली गर्नुपर्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवकको खस्किएको मनोबललाई बलियो बनाउँदै हामी अगाडि बढ्यौं,’ उनले भने ।

त्यस्तै, निर्वाचन हुने÷नहुने आशंकाबीच आवश्यक सुरक्षा तयारी, प्रशासनिक समन्वय र व्यवस्थापनमार्फत निर्धारित समयमै ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भएको उनले दाबी गरे । उक्त निर्वाचनले लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धता झल्काएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने आशंकाबीच आवश्यक सुरक्षा तयारी, प्रशासनिक समन्वय र व्यवस्थापन मार्फत निर्धारित समयमै ऐतिहासिक निर्वाचन गर्न सफलल भएर लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र अटल प्रतिवद्धता अव्यक्त भएको छ ।’

निर्वाचन सफल बनाउन आम नागरिक, उम्मेदवार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनपश्चात संविधानले सही बाटो समातेको दाबी गरे । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न अवस्थाबाट संविधानलाई सही दिशामा ल्याउन निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचन प्रक्रियालाई सफलतापूर्व सम्पन्न गर्न आम नेपाली नागरिक, उम्मेदवार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक लगायतको महत्वपूर्ण भूमिका छ । निर्वाचन पश्चात संविधानले सही बाटो समातेको छ । जेनजी जनआन्दोलन पश्चातको आवस्थाबाट संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउन निर्वाचन अनिवार्य थियो जुन सम्पन्न भैइसकेको छ ।’
कार्यकालको समीक्षा गर्दै उनले आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रालयबाट भएका प्रमुख कामहरू अभिलेखीकरण गरी संस्थागत सम्पत्तिका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । यस अवधिमा जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार तथा राहत व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह सुधार, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार, सुरक्षा निकाय सुदृढीकरण, विपद् व्यवस्थापन तथा अन्तरसत्तागत समन्वयमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पिँदै गर्दा मेरो कार्यकाल ६ महिना भन्दा केही बढी मेरो नेतृत्वमा मन्त्रालयबाट भएका मुख्य मुख्य कार्यहरुलाई लिपिवद्ध गरी मन्त्रालयको सम्पत्ति संस्थाको अभिलेखको रुपमा हस्तान्तरण गरेको छु । यसअवधिमा जेनजी जनआन्दोलनका घाइतेहरुको उपचार र राहत व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहमा सुधार, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार, सुरक्षा निकायको सुदृढीकरण, विपद् व्यवस्थापन तथा अन्तरसत्तागत समन्वय जस्ता क्षेत्रमा विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यहरु सम्पन्न भएका छन् ।’नवनिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै उनले आफ्नो कार्यकाल सकिएको घोषणा गरे ।

काठमाडौँ, ११ चैत : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आज भदौ २३ र २४ को घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।

यसअघि मिति २०८२ चैत १० गते मङ्गलबार उहाँले नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै उहाँले गत चैत ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको छ । यो मार्गचित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ ।