काठमाडौं। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पर्वतीय एजेण्डालाई विश्व जलवायु एजेण्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएकी छन्।

थाइल्याण्डको बैंककमा जुन २९ र ३० मा आयोजित सातौँ जलवायु तथा दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। बैंककस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार उनले विश्व परिदृश्यमा जलवायु न्यायको माग गर्दै एसियाको पानीको भण्डारणका रूपमा रहेको हिमाल र त्यसबाट उत्पन्न हुने हिमनदीहरूको अवस्था सम्पूर्ण एसियाली क्षेत्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन्।

सम्बोधनका क्रममा चौधरीले नेपाल अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित र उच्च हिमाली मुलुकसहितको त्रि–आयामिक संवेदनशीलतामा रहे पनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव र जोखिम सबैभन्दा बढी भोगिरहेको बताइन्।

उनले नेपालले अत्यन्त न्यून वा नगन्य मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दै जैविक विविधता तथा पर्यावरणीय संरक्षणमार्फत विश्वव्यापी तापमान नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गरिन्।

चौधरीले नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौता र दिगो विकासका लक्ष्यहरूको समन्वयात्मक कार्यान्वयन विकल्पको विषय नभई सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम् सदुपयोग गर्ने अपरिहार्यता भएको बताइन्।

उनले यी क्षेत्रमा गरिने प्रत्येक लगानीले जलवायु परिवर्तनका समस्याको समाधानसँगै दिगो विकासका लक्ष्यको तीव्र प्राप्ति र बहुआयामिक प्रतिफल दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारण योगदान (एनडिसी ३.०) दिगो विकास लक्ष्यसँग पूर्ण रूपमा समन्वय गरिएको र यससम्बन्धी कार्ययोजना सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वामित्वमा तयार गरिएको जानकारी गराइन्। साथै, यसको सफल कार्यान्वयन समयमै हुने विश्वास व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगको आह्वान गरिन्।

चौधरीले जलवायु वित्तलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, अनुदान–आधारित र सहज पहुँचयोग्य बनाउन आग्रह गर्दै जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी कोषमार्फत प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरिन्।

उनले नेपाललगायत पर्यावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुर्‍याएका अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित तथा पर्वतीय मुलुकमा उत्पादित जैविक उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।

सम्बोधनका क्रममा उनले यस वर्ष तीनवटै रियो सम्मेलनका सदस्य राष्ट्रहरूको सम्मेलन एउटै वर्षमा आयोजना हुन लागेको विशेष अवसरलाई उपयोग गर्दै जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र मरुभूमीकरणविरुद्धका तीनवटै सम्मेलनलाई आपसमा सम्बद्ध सङ्कटका रूपमा लिएर समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

उनले पर्यावरणीय समस्याको समाधान तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र ऐक्यबद्धतामा जोड दिँदै दिगो भविष्य निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल सदैव तत्पर रहेको उल्लेख गरिन्।

सम्मेलनमा नेपालसहित थाइल्याण्ड, श्रीलङ्का, मालदिभ्स, ताजिकिस्तान, बङ्गलादेश, इण्डोनेसिया, फिजी र पाकिस्तानलगायतका मुलुकका वन, वातावरण तथा पर्यावरणसम्बन्धी मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि सचिवालय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सम्मेलन ‘पेरिस सम्झौता र दिगो विकासका लक्ष्यबीचको तालमेल सुदृढीकरण : जलवायु, वातावरण तथा दिगो विकासका लागि एकीकृत कार्यान्वयन’ विषयमा केन्द्रित रहेको छ।