`

काठमाडौँको तापक्रम २.४ डिग्रीमा झर्यो, अन्य तीन ठाउँमा माइनसमा तापक्रम

काठमाडौँ, २५ पुस : नेपालमा पछिल्लो समयमा तापक्रम घट्दो क्रममा रहेकामा आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम थप घटेर २.४ डिग्रीमा झरेको छ ।जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यो रेकर्ड काठमाडौँको यो वर्षकै सबैभन्दा कम हो । पुस लागेपछि देशभरको तापक्रम विस्तारै घटिरहेको र यो क्रम जारी रहेको मौसमविद् विनु महर्जनले बताउनुभयो । उहाँले यो बेला तापक्रम घट्दो नै हुने भएकाले चिसोबाट जोगिनुपर्ने बताउनुभयो ।

गएको पुस ८ गते काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम ४.९ डिग्री रेकर्ड गरिएको थियो । पुस १५ मा काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम ४.८ डिग्रीमा झरेको थियो । पुस १७ गते तापक्रम घटेर ४.६ मा आएकामा १९ गते ४.५ डिग्रीमा झरेको हो । यस्तै पुस २३, २४ मा ३ डिग्रीमा झरेको तापक्रम आज २.४ मा झरेको छ ।

यस्तै, विभिन्न जिल्लामा पनि तापक्रम घटिरहेको छ । आज सबैभन्दा कम जुम्लामा न्यूनतम तापक्रम माइनस ७.७ डिग्री छ । जुम्लामा बिहीबार माइनस ८.१ सम्म तापक्रम झरेको थियो ।

जोमसोममा आज माइनस पाँच डिग्री रहेको छभने दोलखाको जिरीमा माइनस २.१ रहेको छ । आज डडेलधुराको न्यूनतम तापक्रम १.५, दिपायलको १.४, वीरेन्द्रनगरको २.५, ताप्लेजुङको ३.९ र लुम्लेको तापक्रम ३.६ डिग्री रहेको छ ।

यस्तो छ मौसमी अवस्था

देशभर पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको तथा दक्षिण–पश्चिम बङ्गालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणालीको समेत आंशिक प्रभाव रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ ।

आज साँझ जारी बुलेटिनमा कोशी प्रदेश, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी पहाडी तथा हिमाली भूभागमा मौसम सफा रहेको जनाइएको छ । कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भूभागमा हुस्सु/कुहिरो रहनुका साथै बाँकी तराई भूभागका केही स्थानमा हुस्सु लाग्ने पनि विभागले जनाएको छ ।

देशका तराई भूभागमा हुस्सु/कुहिरोको प्रभावले बिहानको समयमा दैनिक जनजीवन, पर्यटन, स्वास्थ्य साथै हवाई तथा सडक यातायातमा आंशिक प्रभाव पर्ने देखिएकाले सावधानी अपनाउन र विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाबाट दैनिक जारी हुने अद्यावधिक मौसमी सूचनाको जानकारी लिनहुन अनुरोध गरिएको छ ।

मचाडोद्वारा पुरस्कार बाँड्ने प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी

भेनेजुयलाकी विपक्षी नेतृ मारिया कोरिना मचाडोले आफ्नो नोबेल शान्ति पुरस्कार आफुसँग बाँड्ने प्रस्ताव गर्नुभएको र आगामी हप्ता हुने भेटका क्रममा उहाँलाई आफ्नो पुरस्कार दिन सक्ने सङ्केत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, “म बुझ्छु कि उहाँ त्यसो गर्न चाहनुहुन्छ । त्यो ठूलो सम्मान हुनेछ ।” यद्यपि, ओस्लोस्थित नोबेल इन्स्टिच्यूटले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई पुरस्कार हस्तान्तरण गर्न नसकिने बताएको छ ।

“नोबेल पुरस्कारलाई न खारेज गर्न सकिन्छ न अरुलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ,” नोबेल इन्स्टिच्युटका प्रवक्ता एरिक आसेमले भन्नुभयो । “एक पटक पुरस्कार विजेताको घोषणा गरिसकेपछि निर्णय सदाको लागि लागु हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि पुरस्कार रकमबारे पुरस्कार विजेताहरू आफूले चाहेको कुरा गर्न स्वतन्त्र छन्।”

बिहीबार ट्रम्पले आफूले पुरस्कार जित्न नसक्नु नर्वेको कमजोरी भएको र यो उसका लागि ‘ठूलो लज्जा’ भएको बताउनुभएको थियो ।स्क्यान्डिनेभियन देश (नर्वे) को संसदले पाँच सदस्यीय समितिको चयन गर्ने भए पनि नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने समितिले भने आफ्नो निर्णय नर्वे सरकारबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएर गर्न सक्छ । नर्वेका विदेश मामिला हेर्ने राज्य सचिव इभिन्ड भाड पिटर्सनले एएफपीसँग भन्नुभयो, “नोबेल समितिको निर्णयसँग नर्वेको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन ।”

–ट्रम्प र मचाडोबीच आगामी हप्ता भेटवार्ता हुँदै–

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भेनेजुएलाकी विपक्षी नेतृ मचाडोसँग अर्को साता वासिङ्टनमा भेटवार्ता गर्नुहुने भएको छ । एकवर्ष भेनेजुएलामा भूमिगत रूपमा रही हालै गोप्य रूपमा ओस्लोमा पुगेका मचाडो र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबीच अमेरिकी सेनाले भेनेजुएलाका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई सत्ताच्युत गरेको एक हप्तापछि भएको यो पहिलो बैठक हो।

फक्स न्यूजका प्रस्तोता सिन ह्यानिटीसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले भन्नुभयो, “मैले बुझेको छु उहाँ अर्को हप्ता आउँदै हुनु्हुन्छ र म उहाँलाई स्वागत गर्नेछु ।”ट्रम्पले गत हप्ता भन्नुभएको थियो, “मचाडोलाई भेनेजुएलाभित्र देशको नेतृत्व गर्न सम्मान वा समर्थन छैन । त्यसैले अमेरिकाले भेनेजुएलालाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने र उहाँका लागि समर्थन जुटाउने काम गर्नेछ।”

मदुरोका अन्तरिम नेता डेल्सी रोड्रिगेजको नेतृत्वमा रहेको दक्षिण अमेरिकी देश नयाँ निर्वाचन गराउने अवस्थामा नरहेको उहाँले बिहीबार फक्स न्यूजसँग बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “हामीले देश पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । उनीहरूले चुनाव गर्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई अहिले चुनाव कसरी गर्ने भन्ने पनि सोच्न सकिरहेका छैनन् ।”

कांग्रेसलाई जनमुखी र जिम्मेवार शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छः नेता निधि

महेन्द्रनगर (धनुषा), २५ पुसः नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले लोकतन्त्र, संविधान र समावेशी राजनीतिका लागि निरन्तर सङ्घर्षरत पार्टीका रूपमा कांग्रेस रहेको बताउनुभएको छ । कांग्रेस धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ को क्षेत्रीय बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टी सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउन र जनताको विश्वास जित्न कार्यकर्ताहरूले इमान्दारिता र प्रतिबद्धताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेता निधिले कांग्रेसलाई जनमुखी र जिम्मेवार शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले वर्तमान समयमा मुलुक कठिन अवस्थामा रहेको बताउँदै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि आपसी सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले पार्टीलाई जरा तहदेखि बलियो बनाउन सबै नेता-कार्यकर्ताहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यकर्ता जनताका समस्या समाधानमा सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधानको रक्षा तथा पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा गृह सदस्यहरूको उपस्थिति थियो । बैठकमा सङ्गठन विस्तार, पार्टीको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्यक्रम तथा स्थानीय तहमा कांग्रेसको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । क्षेत्रीय सभापति धीरेन्द्रकुमार निधिले पार्टीको नीति, सिद्धान्त र अनुशासनलाई आत्मसात गर्दै सङ्गठनलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठद्वारा निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान

काठमाडौँ, २५ पुस : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ ।नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाको ३५औँ केन्द्रीय सभाको आज उद्घाटन गर्दै विशेष परिस्थितिमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले देशका निम्ति महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचनलाई शान्त र भयरसहित बनाउन सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सबैको सक्रियता उत्तिकै आवश्यक छ, सबैले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, आफ्ना सन्तानको भविष्य सोचेर भए पनि मताधिकारमा सहभागी हुनुपर्छ, मेरो आग्रह छ, अत्यन्त विवेक पुर्याएर आफ्ना सन्तानले फेरि रगत बगाउन नपर्नेगरी मतदान गर्नुहोस् ।” जेनजी आन्दोलनपछि विशेष परिस्थितिमा बनेको वर्तमान सरकारको एकमात्र प्राथमिकता निर्वाचन रहेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार नैतिक आधारमा सुशासन कायम गराउन दृढ छ, छ महिनामा धेरै गर्न नसकिएला तर पनि गर्नैपर्ने काम सरकारले निसङ्कोच, इमान्दारिताका साथ अघि बढाएको छ ।”

संस्थाका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले केन्द्रीय सभामार्फत अर्बुद (क्यान्सर) रोगसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, रोकथाम तथा उपचार सेवाका क्षेत्रमा संस्थाले आगामी वर्षमा सञ्चालन गर्ने योजना र प्राथमिकताबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

क्यान्सर रोगबारे जनमानसमा चेतना फैलाउने, प्रारम्भिक लक्षण पहिचान तथा रोग रोकथाममा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ २०३९ साल भदौ ३१ गते स्थापना भएको नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था क्यान्सरविरुद्धको अभियानमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ । संस्थाले नेपाल सरकार, स्थानीय तह, स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घसंस्था र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित हुन गुल्मी कांग्रेसको आग्रह

तम्घास (गुल्मी), २५ पुसः नेपाली कांग्रेस, जिल्ला कार्यसमिति गुल्मीले पार्टीको विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित हुन महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको छ । पार्टी जिल्ला सभापति खिलध्वज पन्थीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यही पुस २७ र २८ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित हुन महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

पार्टीको वैचारिक स्पष्टता, सङ्गठनात्मक एकता, आन्तरिक लोकतन्त्र र देशको समसामयिक राजनीतिक चुनौतीहरूबारे निर्णय लिने महाधिवेशन भएकाले सोका लागि उपस्थित हुने सबै प्रतिनिधिलाई सभापति पन्थीले आग्रह गर्नुभयो । “कांग्रेस केवल एउटा सङ्गठन मात्र नभई लोकतन्त्र, समावेशिता तथा समुन्नत नेपालको आधारशिला भएकाले प्रतिनिधिहरूको अनुपस्थितिले पार्टी र देशको भविष्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले उपस्थितिका लागि अनुरोध छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कांग्रेसमा यहाँबाट ५२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकामा विशेष महाधिवेशनका लागि ४६ जनाले हस्ताक्षर गरेका पार्टीका सहसचिव छवि पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दामोदर भुसाल, महेन्द्र भण्डारी, चन्द्र केसी, सुवर्ण ज्वराचन र छन्द पहराईले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन । नेता भण्डारीले पहिले हस्ताक्षर नगरे पनि अहिले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने बताउनुभयो । कांग्रेसको एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने पार्टी परित्याग गर्नुभएको छ ।

झापामा विद्युत् चुहावट भई आगलागी हुँदा एक करोड ३० लाखको क्षति

बनियानी (झापा), २५ पुसः झापाको दमक नगरपालिका-९ स्थित एउटा थुप्पा उद्योग र एउट घरमा आगलागी हुँदा रु एक करोड ३० लाखबराबरको क्षति भएको छ । दमक-९ का पदम भण्डारीद्वारा सञ्चालित स्वस्तिक थुप्पा उद्योगमा आज  आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

आगलागीबाट उद्योग पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छभने सोही उद्योगसँगै रहेको तीनतले पक्की घरमा समेत आगो सल्किँदा घरभित्र रहेका सम्पूर्ण सामान जलेका प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो ।

आगो दमक नगरपालिका, उर्लाबारी नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, कमल गाउँपालिकाका बारुण यन्त्र, स्थानीयवासी र प्रहरीको सहयोगमा निभाइएको थियो । उद्योग र घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट हुँदा रु एक करोड ३० लाखबराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

गोही प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका बीस वटा गोही प्रकृतिमा छाडियो

चितवन – चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको गोही प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका २० वटा गोहीलाई प्रकृतिमा छोडिएको छ । आज दिउँसो ती गोहीलाई सौराहा घाटबाट राप्ती नदीमा छाडिएको हो ।

छाडिएका गोहीमध्ये पाँचवटा भाले र १५ वटा पोथी छन् । निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापामगरका अनुसार निकुञ्जको गोही प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका गोहीलाई राप्ती, नारायणी नदीमा छोड्दै आइएको छ । यस आर्थिक वर्षमा यीबाहेक ५२ वटा गोही नदीमा छाडिसकिएको छ ।

मगरका अनुसार सन् २०२२ मा जन्मिएका ३०० वटा गोही प्रकृतिमा छोड्नका लागि तयारी अवस्थामा छन् । यस आर्थिक वर्षमा ती गोहीलाई नदीमा छाड्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले गोही प्रजनन केन्द्रमा छ सय ९७ वटा गोही छन् ।”

अहिलेसम्म यहाँ हुर्काइएका दुई हजार १४२ वटा गोही नदीमा छाडिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विसं २०३५ मा स्थापना गरिएको घडीयाल गोही प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका गोहीलाई प्राकृतिक बासस्थानमा छाड्ने गरिएको छ ।

देश बनाउन श्रमदान आवश्यक पर्छः अध्यक्ष राई

धरान (सुनसरी), २५ पुसः श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले नीति निर्माणका साथै देश समृद्ध बनाउन श्रमदान अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

आज इटहरी उपमहानगरपालिका–५ मा आयोजित पार्टीको सङ्गठन विस्तार कार्यक्रममा अध्यक्ष राई लोकतन्त्र, राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सबै नागरिक सचेत र एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “श्रम, माटो र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट मात्रै देशको निरन्तरता विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ ।”

अध्यक्ष राई देशको समृद्धि हामीबीचको एकता र सहकार्यबाट हासिल हुने धारणा राख्नुभयो । “जलेर खरानी भएको हाम्रो देश सबै मिलेर पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । भावनामा बहकिएर होइन, देश र जनताको हितमा काम गर्ने, देश बनाउने र बचाउनेलाई आगामी निर्वाचनमा भोट दिनुहोस् ।”

आगामी फागुनमा हुने निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न÷गराउन सरोकार भएका निकायले विशेष योजनासहित आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष राईले जोड दिनुभयो । निर्वाचन नहुँदा देशको लोकतन्त्र अपहरणमा पर्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधार आवधिक निर्वाचन भएकाले सबैले स्वस्थ सहभागिता जनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार, परम्परागत राजनीति र विदेशी प्रभावप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै देश विकासका लागि कलमले मात्र पनि हुँदैन, गैँटी र बेल्चा चलाउन पनि आवश्यक छ । म व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामूहिक हितका लागि काम गर्छु ।”

सुनसरीमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट दुई जना घाइते

धरान (सुनसरी) – सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-३ नडाहास्थित कालिन्द्र सामुदायिक वनमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट दुई जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख केशवकुमार थेबेका अनुसार आज दिउँसो बराहक्षेत्र-३ का ७२ वर्षीया मैया विक घाँस काट्न जङ्गलमा जाने क्रममा जङ्गली हात्तीले आक्रमण गर्दा गम्भीर घाइते हुनुभएको छ ।

त्यस्तै, आजै दिउँसो बराहक्षेत्र-३ का ३४ वर्षीया पूजन विक जङ्गलबाट घाँस काटेर फर्किने क्रममा हात्तीको आक्रमणमा परी गम्भीर घाइने हुनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पूजनलाई नडाहा–धरान रोडमा हात्तीले आक्रमण गरेको बताउँदै उहाँको निधार, अनुहार र शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको प्रहरी प्रमुख थेबेले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रहरी प्रमुख थेबेका अनुसार घाइते दुवैलाई इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरबाट प्रहरी निरीक्षक दिवस कुँवरको कमाण्डमा खटिएको टोलीले उद्धार गरी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पुर्याएसँगै उपचार भइरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार हात्ती अझै बराहक्षेत्र-३, कालिन्द्र सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका छन् । यसैबीच, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय प्रशासनले स्थानीयलाई हात्तीबाट सुरक्षा अपनाउन सचेत गराउने तथा घटनास्थलमा सतर्कता कायम गर्न आग्रह गरेको छ । गए राति करिब ११ः४५ बजे धरान-१९ स्थित हरियाली सामुदायिक वनमा जङ्गली हात्ती देखापरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोगसँग लिइन् आगामी निर्वाचनबारे जानकारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोगसंग आगामी निर्वाचनबारे जानकारी लिएकी छिन् । आज बालुवाटारमा भएको छलफलमा  प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको हालसम्मको कार्य प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएकी हुन् ।उक्त अवसरमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने तयारीका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्याललगायतको उपस्थिति थियो ।

आयोगका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्तद्वय जानकी तुलाधर, सगुनशमशेर जबरा, सचिव कृष्णबहादुर राउतलगायत अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

पछिल्लो पाँच महिनामा थपियो पाँच खर्ब २३ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा

काठमाडौँ – पछिल्लो पाँच महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मङ्सिर मसान्तसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार गत साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्ममा रु पाँच खर्ब २३ अर्ब ७९ करोडबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ असार मसान्तमा रु २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १९ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई गत मङ्सिर मसान्तमा रु ३२ खर्ब एक अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकामा गत मङ्सिर मसान्तमा १३ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई रु २२ अर्ब १३ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति गत असार मसान्तमा रु २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रहेकामा गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा १८ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई रु २८ खर्ब ६६ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक)सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २७ दशमलव चार प्रतिशतले वद्धि भई रु तीन खर्ब ३५ अर्ब कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत मङ्सिर मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती पाँच महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले २१ दशमलव सात महिनाको वस्तु आयात र १८ दशमलव दुई महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ ।

त्यसैगरी, यो अवधिमा चालु खाता रु तीन खर्ब ५८ अर्ब ८३ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु एक खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोडले बचतमा रहेको थियो । पाँच महिनामा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर रु सात अर्ब छ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर रु तीन अर्ब ५० करोड रहेको थियो ।

त्यसैगरी, मङ्सिर मसान्तसम्ममा रु सात अर्ब ४७ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटीमात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु छ अर्ब तीन करोड रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार शोधनान्तर स्थिति रु चार खर्ब २१ अर्ब ८९ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु दुई खर्ब २५ अर्ब ३४ करोडले बचतमा रहेको थियो ।

चलचित्रकर्मीको हितलाई केन्द्रमा राखी काम गरिरहेका छौँः मन्त्री खरेल

काठमाडौँ, २५ पुसः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरकारले नेपाली चलचित्रकर्मीको हितलाई केन्द्रमा राखी काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

आज चाबहिलस्थित चलचित्र विकास बोर्डद्वारा आयोजित ‘चलचित्र क्षेत्रको आगामी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले चलचित्रकर्मीले उठाएका समस्यालाई सक्दो समाधान गर्नेतर्फ आफू र मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “चलचित्रकर्मीले पहिचान गर्नुभएका समस्या र प्राप्त सुझावलाई हामीले सुन्ने मात्र नभई कार्यान्वयनमा लगेका छौँ । राष्ट्रियसभामा प्रस्ताव गरिएको चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक चलचित्रकर्मीले चाहेअनुसारको ऐन हो । सचिवसहित मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागितामा १० दिन लगाएर सम्पूर्ण दफामाथि छलफल गरेका छौँ ।”

उहाँले आगामी बन्ने ऐनपश्चात् चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त निकाय बन्ने जानकारी दिनुभयो । चलचित्रकर्मीको मागअनुसार बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुने प्रावधान चलचित्र विधेयकमा राखिएको मन्त्री खरेलले बताउनुभयो ।

“मन्त्रालयले चलचित्रकर्मीको हितलाई केन्द्रमा राखी समस्या समाधानका लागि काम हो । त्यसैले सहजताका लागि हदैसम्मको लचकता अपनाएर चलचित्र विधेयकमा छलफल गरेका छौँ । चलचित्र जाँचसम्बन्धी बनेको नयाँ कार्यविधिले चलचित्रकर्मीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि मन्त्रालयका विज्ञ र चलचत्रकर्मी राखेर गरिएको छलफलपश्चात् तयार भएको कार्यविधि अब कार्यान्वयन हुनेछ । हामीलाई प्राप्त अधिकारको उच्चतम प्रयोग गरी सुधारका पक्षमा काम गरिरहेका छौँ”, मन्त्री खरेलले भन्नुभयो ।

उहाँले अहिले छलफलमा रहेको चलचित्र विधेयक राष्ट्रियसभाबाट प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेपछि केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) को नाम परिवर्तन भएर प्रमाणीकरण समिति हुने र त्यसको अध्यक्षका रूपमा चलचित्र विज्ञ रहने जानकारी दिनुभयो ।

“प्रमाणीकरण समिति भएपछि त्यहाँ चलचित्र क्षेत्रकै विज्ञले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ र त्यहाँ रहने सदस्यमा चलचित्रकर्मीकै बहुमत हुन्छ । अहिले जस्तो मन्त्रालयका व्यक्तिले अध्यक्षता गर्नुहुँदैन । रष्ट्रियसभाले पारित गरी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि निर्वाचित भएर प्रतिनिधिसभामा आउने सांसदले त्यसलाई पारित गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । नयाँ बन्ने ऐनले चलचित्र क्षेत्रका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै ऊर्जा थप्नेमा विश्वस्त छु”, मन्त्री खरेलले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा कलाकार सुनिल थापालाई विशिष्ट चलचित्रकर्मीको परिचयपत्र प्रदान गरिएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले बोर्डमार्फत चलचित्रकर्मीको समस्या र सुझावलाई मन्त्रालयले मूल्याङ्कलन गरी आवश्यकता अनुसार कार्यन्वयन गर्दै आएको बताउनुभयो ।

“हामीले प्रस्तावित चलचित्र विधेयकमा छलफल गरेका छौँ । सोही कारण अब बन्ने ऐन आगामी २०–२५ वर्षसम्मका लागि चलचित्रकर्मीको हितमा रहनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्दै अगाडि बड्ने छाैँ । हामीले विधेयक प्रविधिमैत्री होस् भनेर छलफल गरेका छौँ”, सचिव अर्यालले भन्नुभयो । सरकारले चलचित्र प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरेर चलचित्रमा लाग्न चाहनेलाई सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले चलचित्रकर्मीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले प्रशिक्षणलाई लक्षित गर्दै ११ वटा कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यक्रममा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण मल्ल, निर्देशक आकाश अधिकारी, पुर्नेन्दु झा, लक्ष्मण सुवेदी, कलाकार मोहन निरौला, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, नाजिर हुसेनलगायतकाे उपस्थिति थियो ।

बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल

काठमाडौँ – आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन आउन ५५ दिन बाँकी रहेकाले देशको सुरक्षा अवस्था संवेदनशील बनेसँगै राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी विषयमा सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकमा निर्वाचनको समयमा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौती, बारुदी सुरुङको जोखिम तथा त्यसको न्यूनीकरणका उपायका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिएको हो ।

बैठकमा समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले निर्वाचनलाई भयमुक्त, शान्त र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षाका दृष्टिले अपनाइएका तयारी, योजना तथा चुनौतीबारे जानकारी दिन सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई समय उपलब्ध गराउनुभएको थियो ।

उहाँले बारुदी सुरुङ तथा अन्य विस्फोटक पदार्थको जाँच, व्यवस्थापन र नष्ट गर्ने कार्यमा हालसम्म केकस्ता उपलब्धि भएका छन् र आगामी दिनमा कस्ता योजना अघि बढाइँदैछन् भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन समय उपलब्ध गराउनुभएको थियो ।

सो अवसरमा नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज थापाले देशका विभिन्न स्थानमा फेलापरेका विस्फोटक पदार्थ तथा तिनको सुरक्षित रूपमा नष्ट गरिएको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले विगतमा राखिएका माइन तथा विस्फोटक पदार्थका कारण नागरिकमा डर र त्रास उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था अझै पनि विद्यमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी सूचना सङ्कलन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच समन्वय अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले स्थानीय तहसम्म सूचनाको पहुँच विस्तार गर्न सकेमा जोखिम कम गर्न सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उमा चर्तुवेदीले ग्रामीण क्षेत्रमा विष्फोटक पदार्थ र माइनहरू कहिले गाईगोठमा कहिले खेतबारीमा भेटिने गरेको अनुभव सुनाउँदै त्यसले स्थानीय नागरिकमा त्रास उत्पन्न गराएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल प्रहरीले विभिन्न व्यक्ति तथा सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यमा निरन्तर सूचना सङ्कलन र निगरानी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो सूचनामा आएअनुसार भेटिएका माइन तथा विस्फोटक पदार्थहरू नेपाली सेनामार्फत सुरक्षित रूपमा डिस्पोज गराउँदै आएका छौँ । हालसम्म ७५ वटा विस्फोटका घटना भएका छन्भने ती घटनामा २२ जना नागरिक घाइते भएका छन् ।”

उहाँले आमनागरिकलाई शङ्कास्पद वस्तु देखेमा नछुने र तुरुन्तै सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने चेतनाको विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । साथै विस्फोटक पदार्थ राख्ने व्यक्तिले समय बित्दै जाँदा राखेको स्थान बिर्सने र त्यसका कारण अनभिज्ञ नागरिकले छुँदा दुर्घटना हुने गरेको घटनाप्रति उहाँले गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभयो ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेश ठाडामगरले केही स्थानमा साना समूहद्वारा गराइएका विस्फोटका घटनाले नागरिकमा भय सृजना गरेको बताउनुभयो । कपिलवस्तुलगायत केही जिल्लाका सडक क्षेत्रमा विस्फोटका घटना देखिएका उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न सशस्त्र प्रहरी सुक्ष्म निगरानी र कडा सुरक्षा रणनीतिसहित परिचालित भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आतङ्क फैलाउने उद्देश्यले गरिने यस्ता गतिविधिमा संलग्न समूहको निगरानी गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि हामी सतर्क रूपमा लागिपरेका छौँ ।”

बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले निर्वाचनको समयमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम, बारुदी सुरुङ नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायको भूमिका, नागरिक सचेतना तथा अन्तर–निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायलगायत विषयका बारेमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देशलाई रोकिने

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देश र गतिविधिलाई नियन्त्रण गरिने जनाएको छ । आयोगले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने गलत, भ्रामक र नकारात्मक क्रियाकलापको निगरानी गर्ने जनएको हो ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह हुनसक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, घृणाष्पद अभिव्यक्ति, अपव्याख्या, डिप फेक (गहिरो भ्रम) झुटो साइट वा एकाउन्ट, निन्दा वा मानहानीलगायत विषयमाथि अनुगमन गरी गैरकानुनी कार्यलाई कानुनबमोजिम दण्डित गरिने प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । यसका लागि नियामक निकायसँग सहकार्य गर्ने नीति लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसै हप्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक मेटा तथा टिकटकका प्रतिनिधिसँग संवाद भएको आयोगले जनाएको छ । यसका लागि मेटा, टिकटक र एक्स (ट्वीटर) लाई पत्राचार गरिएको छ । आयोगमा सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत रहेर काम गर्नेगरी सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाईले कार्य प्रारम्भ गरेको आयोगले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल अनुगमन सफ्टवेयरलाई प्रयोगमा ल्याइएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई सफल बनाउन यो हप्ता प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय बैठक पनि सम्पन्न गरेको छ । यसैगरी आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठक यो हप्ता गरेर थप काम अघि बढाइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त बन्द सूची रुजु गरी सम्बन्धित दललाई पत्राचार गरिएको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरुका लागि पुस २८ र २९ गते काठमाडौँ, चितवन, विराटनगर र नेपालगञ्जमा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन हुने भएको छ । तालिमका लागि मुख्य प्रशिक्षकहरु तयार गर्न प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्पन्न गरिएको आयोगले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको छ ।

आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा ७७ जना जिल्ला न्यायधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको छ । यसैगरी न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा ८८ जना न्याय सेवाका राजपत्राङ्ीकत द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई आजदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन अधिकृत पदमा नियुक्ति गरेको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतले पुस २८ र २९ गतेको अभिमुखीकरणमा भाग लिई माघ २ गतेदेखि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसैबीच, आयोगले नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरिएको हो । मतदाता नामावली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका हरि बुढा मगरले गरे माउन्ट भिन्सन सफलतापूर्वक आरोहण

काठमाडौं ।अपाङ्गता भएका हरि बुढा मगरले अन्टार्कटिका माउन्ट भिन्सन सफलतापूर्वक आरोहण गर्दै विश्व पर्वतारोहण इतिहासमा नयाँ अध्याय थपेका छन् ।

यससँगै उनले लामो समयदेखि लक्ष्य बनाउँदै आएको सेभेन समिट चुनौती समेत पूरा गरेका छन् ।मगरले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरे अनुसार जनवरी ६, २०२६ मा राति १० बजे (स्थानीय समय) तीन दिनको कठिन आरोहणपछि ४,८९२ मिटर अग्लो माउन्ट भिन्सनको चुचुरो मा पुगेका हुन्।

अल्पाइन एसेन्ट्सका अबिरल राई, मिङ्मा शेर्पा तथा अभियान नेता जाङ्बु शेर्पासहितको टोलीले माइनस २५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम, तीव्र हावा र कठोर भूभागको सामना गर्दै अभियान सम्पन्न गरेको थियो ।

यो सफलतासँगै मगर दुई घुँडामाथि अपाङ्गता भएका व्यक्ति मध्ये सेभेन समिट पूरा गर्ने विश्वकै पहिलो पर्वतारोही बनेका छन् ।

खुल्यो पाल्पा सिमेन्टको आईपीओ

काठमाण्डौं । पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेडले आजदेखि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि आवेदन खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लक्षित गरी आईपीओ जारी गरेको हो ।

कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कुल ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको ७५ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ । यसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात १८ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर पश्चिम नवलपरासी र पाल्पा जिल्लाका आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको छ ।

यस्तै, कुल जारी शेयरको १५ प्रतिशतको १० प्रतिशत अर्थात ५ लाख ६२ हजार ५०० कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि निष्कासन गरिएको छ । स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीतर्फ छुट्याइएको शेयर पूर्ण रूपमा बिक्री नभएमा बाँकी शेयर सर्वसाधारणमा समायोजन गरी निष्कासन गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।

आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १ लाख कित्ता सम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि आवेदन अवधि माघ ९ देखि माघ २५ गतेसम्म तोकिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आवेदन पुस ३० देखि माघ ९ गतेसम्म खुला रहनेछ ।

आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ। पहिलो चरणअन्तर्गत स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि शेयर निष्कासन गरेपछि कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने जनाएको छ ।

बजेट अभावले होम्ताङ–पिखुवा लिफ्ट आयोजना निर्माणमा ढिलाइ

भोजपुर – बर्सेनि न्यून बजेट विनियोजन हुँदा भोजपुरको होम्ताङ–पिखुवा लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । स्थानीयवासीको दशकौँदेखिको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यो आयोजना पर्याप्त बजेट अभावका कारण हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

आयोजनाको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि सुरु गरिए पनि अपेक्षाअनुसार बजेट प्राप्त हुन नसक्दा कामले गति लिन नसकेको निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव राजेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोजना ठूलो र प्राविधिक रूपमा जटिल भए पनि हरेक वर्ष न्यून बजेट मात्रै विनियोजन हुँदा निर्माण ढिलाइ भएको छ ।

“यो दीर्घकालीन महत्व बोकेको आयोजना हो”, सचिव राईले भन्नुभयो, “कूल लागतको तुलनामा वार्षिक रूपमा आउने बजेट अत्यन्तै कम छ । त्यही कारण निर्माण अवधि लम्बिएको छ । स्थानीयवासीले अझै पनि पानीको समस्या भोग्नुपरेको अवस्था छ ।”

हालसम्म आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न संरचना निर्माण भइसकेका छन् । तर अझै पनि एउटा मुख्य ट्याङ्की निर्माण र करिब चार किलोमिटर लामो मुख्य पाइपलाइन विस्तार गर्न बाँकी रहेको निर्माण उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि रु ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम बाँकी काम सम्पन्न गर्न पर्याप्त नभएको समितिले जनाएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाको पिउने पानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले पिखुवा खोलाबाट सात तहमा लिफ्टिङ प्रणाली प्रयोग गरी पानी बस्तीमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो । भौगोलिक रूपमा विकट र उचाइमा रहेका बस्तीहरूमा पानी पु¥याउन लिफ्ट प्रणाली आवश्यक परेकाले आयोजनाको लागत पनि उच्च रहेको छ । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि हतुवागढी गाउँपालिकाका वडा नं १, ५ र ६ मा बसोबास गर्ने करिब एक हजार ४६९ घरधुरी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल ती वडाका स्थानीयवासी बर्सात र सुक्खा दुवै समयमा खानेपानीको अभाव झेल्न बाध्य छन् । कतिपय बस्तीमा घण्टौँ हिँडेर पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्था अझै कायमै रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार कूल लागत रु ३० करोड ९० लाख ८२ हजार रहेको छ । यति ठूलो लागतको आयोजना भए पनि बजेट सन्तुलित रूपमा नआउँदा निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समितिले सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरी आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । आयोजना समयमै सम्पन्न हुनसके स्थानीयवासीको खानेपानी समस्या समाधान हुनुका साथै स्वास्थ्य, सरसफाइ र जीवनस्तरमासमेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

मेला–महोत्सवको लहरः आर्थिक गतिविधिमा टेवा

गण्डकी – हरेक हिउँद याममा देशैभर मेला–महोत्सवको लहर नै चल्छ । गण्डकी प्रदेश पनि यतिबेला महोत्सवय बनेको छ । ठाउँ र पर्व विशेषका स–साना उत्सव, मेलादेखि जिल्लास्तरमा भइरहेका ठूला महोत्सवले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका छन् । मेला–महोत्सवको आयोजनाबाट आर्थिक गतिविधि र पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने गरेको छ ।

यही पुस ३ देखि १४ गतेसम्म चलेको २१औँ संस्करणको लेखनाथ महोत्सवमा रु ११ करोड २० लाख बराबरको कारोबार भएको आयोजकको दाबी छ । आयोजक लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुसार तीन लाख ३५ हजार दर्शकले महोत्सव अवलोकन गरे । पोखरा महानगरपालिका–२७ तालचोकमा आयोजित लेखनाथ महोत्सवलाई यस क्षेत्रकै ठूलो महोत्सवका रुपमा लिइन्छ ।

आठौँ संस्करणको बागलुङ महोत्सव मङ्गलबार सकियो । बाह्र दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त महोत्सवमा झण्डै रु आठ करोडको कारोबार भएको आयोजक बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजनकुमार शाक्यले जानकारी दिनुभयो । कला, संस्कृतिको संरक्षणसँगै पर्यटन, कृषि, उद्योग तथा व्यापार प्रवद्र्धनमा महोत्सवले टेवा पु¥याएको उहाँले बताउनुभयो । महोत्सवस्थलमा २०० बढी व्यावसायिक कक्ष राखिएका थिए ।

“मेड इन बागलुङका रुपमा स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी तथा बिक्रीकक्ष छुट्टै राखिएको थियो”, अध्यक्ष शाक्यले भन्नुभयो, “समग्र रुपमा महोत्सव सफल भयो, महोत्सवका बेला आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा व्यवसायीहरुको मनोबल बढेको छ ।” मेला–महोत्सव मनोरञ्जनस्थल मात्र नभएर पर्यटन र व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने माध्यम पनि रहेको उहाँको भनाइ छ ।

आठौँ पर्वत महोत्सव यही पुस ९ देखि १९ गतेसम्म चल्यो । आर्थिक विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यसहित आयोजित उक्त महोत्सवमा रु पाँच करोड बढीको कारोबार भएको आयोजक पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ । महोत्सवमा १५० भन्दा बढी व्यावसायिक कक्ष राखिएको थियो । विगतका महोत्सवको तुलनामा यस वर्ष दर्शकको सङ्ख्या बढ्दा किनमेल पनि बढेको महोत्सवका मूल संयोजक ठाकुर वि पौडेलले बताउनुभयो ।

बाहौँँ गोरखा महोत्सव पनि अहिले जारी छ । गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा यही पुस १४ गते सुरु भएको महोत्सव पुस २८ गतेसम्म चल्नेछ । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा १४औँ संस्करणको पोखरा महोत्सव यही पुस २९ गतेदेखि माघ ११ गतेसम्म आयोजना हुने भएको छ । आयोजक युनाइटेट क्लब, पोखराका अनुसार आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महोत्सव आयोजना गरिएको हो । उक्त महोत्सवमा कृषि, उद्योग, हस्तकला, सेवा, अटोलगायत गरी दुई सय ५० वटा व्यावसायिक कक्ष रहनेछन् ।

महोत्सवबाट व्यावसायिक नाफाघाटा मात्र नसोचेर सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बहन गर्दै आएको क्लबले जनाएको छ । क्लबले महोत्सवको आम्दानीलाई सेती नदीको संरक्षण, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत काममा खर्च गर्दै आएको छ । आगामी माघ ८ गतेदेखि २० गतेसम्म नवौँ लमजुङ महोत्सव आयोजना हुँदैछ । लमजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आयोजित उक्त महोत्सवमा २२५ व्यावसायिक कक्ष रहने जनाइएको छ । एक लाख ५० हजार दर्शकले महोत्सव अवलोकन गर्ने अपेक्षा लिइएको लमजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ ।

अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ को छेकोमा यस वर्ष पनि पोखरामा सडक महोत्सव आयोजना गरियो । रेष्टुराँ एण्ड बार एसोसिएसन (रेबान) पोखराद्वारा आयोजित २७औँ संस्करणको सडक महोत्सवले पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धन र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको ‘रेवान’ पोखराका अध्यक्ष विश्वराज पौडेलले बताउनुभयो । त्यसअघि पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा ३४औँ राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा १३औँ क्यान इन्फोटेक सञ्चालन गरिएको थियो ।

चाडपर्वका मौकामा आयोजना गरिने स–साना मेला–उत्सवले पनि गाउँघरमा उस्तै रौनक थप्ने गरेका छन् । माघेसङ्क्रान्ति पारेर म्याग्दीको बेनी बजार, बागलुङको जैमिनी र पोखराको ढुङ्गेसाँघुलगायतका क्षेत्रमा मेलाको आयोजना गरिँदैछ । यी मेला इतिहास र परम्परासँग जोडिएका छन् । स्थानीय उत्पादन, खेल, कला, संस्कृति, पर्यटन र व्यवसाय प्रवद्र्धनको उद्देश्यसहित मेला–महोत्सवको आयोजना हुने गरेका छन् ।

एकैठाउँमा वस्तु तथा सेवाको किनमेल हुने हुँदा महोत्सवले क्रेता र विक्रेता दुवैका लागि महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका सदस्य नरेश कँडेलले बताउनुभयो । “मेला–महोत्सव भइरहनुपर्छ, यसले व्यवसाय प्रवद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेल्छ, स्थानीय उत्पादनको पहिचान र बजारीकरणमा पनि सहयोग पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हरेक जिल्लाको आर्थिक विकासको सम्भावना र अवसरको खोजीका लागि पनि यस्ता महोत्सव आयोजना हुनु आवश्यक छ ।

बेलायत पठाउने भन्दै २८ लाख ठगी गर्ने महर्जन पक्राउ

काठमाडौँ – प्रहरीले रोजगारीका लागि बेलायत पठाउने भन्दै रु २८ लाख ठगी गरेको अभियोगमा एक जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा ललितपुर महानगरपालिका–१६ घर भई हाल मध्यपुर थिमि नगरपालिका–२ बस्ने ३४ वर्षीय अमन महर्जन रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । पीडितहरुको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरिएको हो ।

मध्यपुर थिमि–२ बाट पक्राउ परेका महर्जनलाई थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको प्रहरी उपरीक्षक भट्टले बताउनुभयो ।

अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीबाट ’विमुख भएको’ म्याक्रोँको धारणा

अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीबाट ’विमुख भएको’ र सहकार्यबाट टाढा हुँदै गइरहेको फ्रान्सले जनाएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका ‘बिस्तारै आफ्ना केही सहयोगीहरूबाट टाढा जाँदैछ’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूबाट मुक्त हुँदैछ’, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले बिहीबार भन्नुभयो । उहाँले डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा वाशिङ्गटनको नीतिहरूको अझै कडा आलोचना गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति म्याक्रोँले फ्रान्सेली राजदूतहरूलाई गर्ने नियमित बार्षिक सम्बोधन युरोपेली शक्तिहरू वाशिङ्गटनले भेनेजुएलाका नेता निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरेको र अमेरिकी राष्ट्रपतिको ग्रिनल्याण्डमा योजनाको संयुक्त प्रतिक्रियाको लागि संघर्ष गरिरहेका समय भएको हो ।

एलिसी प्यालेसमा भेला भएका राजदूतहरूसँग उहाँले भन्नुभयो , “संयुक्त राज्य अमेरिका एक स्थापित शक्ति हो, तर यो बिस्तारै आफ्ना केही सहयोगीहरूबाट टाढा हुँदैछ र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूबाट मुक्त हुँदैछ जुन उसले हालसालै प्रचार गरिरहेको छ ।”

“हामी महान शक्तिहरूको संसारमा बाँचिरहेका छौँ र विश्वलाई विभाजित गर्ने वास्तविक प्रलोभन दिइरहेका छौँ,” उहाँले “नयाँ उपनिवेशवाद र नयाँ साम्राज्यवाद“ को उदयका रूपमा देखिएको अमेरिकी कदमको आलोचनासमेत गर्नुभयो ।

उहाँले चीनलाई ‘बढ्दो निर्बाध व्यावसायिक आक्रामकता’ सहित अघि बढेको मुलुक र रुसलाई ‘अस्थिर शक्ति’ को रूपमा आलोचना गर्नुभयो । युक्रेनमा लगभग चार वर्षको युद्धको कुनै अन्त्यको सङ्केत देखिएको छैन भन्दै संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगीबाट ’विमुख भएको’ र सहकार्यबाट टाढा हुँदै गइरहेको भन्दै अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनको कडा आलोचना गर्नुभयो ।

यद्यपि म्याक्रोँले यस हप्ताको सुरुमा अमेरिकी दूतहरूले युक्रेनविरुद्ध रूसको युद्ध अन्त्य गर्न कुनै पनि सम्भावित युद्धविराम कायम राख्न सुरक्षा ग्यारेन्टीको बारेमा छलफल गर्न महत्त्वपूर्ण पेरिस शिखर सम्मेलनमा भाग लिएका थिए ।

म्याक्रोँले आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई ‘बिग्रिएका चीजहरूको दर्शक’ नबन्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो उल्टो छ! हामी यहाँ टिप्पणी गर्न आएका होइनौँ, काम गर्न आएका हौँ!”

अमेरिकी विशेष फौजले शनिबार भेनेजुएलाबाट मदुरो र उहाँकी पत्नीलाई लगेर न्यूयोर्क लगेपछि म्याक्रोँले यस्तो बताउनुभएको हो । त्यसपछि ट्रम्पले डेनमार्कको स्वायत्त क्षेत्र ग्रिनल्याण्ड आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहेको भन्दै युरोपमा खतराको घण्टी बजाउनुभएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले रणनीतिक महत्वको आर्कटिक टापु कब्जा गर्न बल प्रयोगलाई रोक्न बारम्बार अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ, जसका कारण डेनमार्क र अन्य लामो समयदेखि सहयोगी रहेका युरोपेली सहयोगीहरू स्तब्ध र आक्रोशित बनेका छन्।

कोपेनहेगनले कुनै पनि आक्रमणले नेटो गठबन्धनको अन्त्य गर्ने चेतावनी दिएको छ म्याक्रोँले ‘बहुपक्षीय संस्थाहरूले कमभन्दा कम प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्नुभयो ।

उहाँले ग्रीनल्याण्डमाथि आक्रमण हुने हो कि होइन र क्यानडाले ५१ औँ राज्य बन्ने खतराको सामना गर्नुपर्नेछ कि भन्ने चिन्ता बढिरहेका समय ‘विश्वव्यापी सहकार्य’ महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो संयुक्त राष्ट्रसंघमा पूर्ण रूपमा पुनः लगानी गर्ने सही समय हो, किनकि हामी देख्छौँ कि यसको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनीले अब यसमा विश्वास गर्दैन ।”

‘अमेरिकाको हितविपरीत भएको’ भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग आबद्ध ६६ वटा विश्व सङ्गठन र सन्धिबाट वाशिङ्टनको बहिर्गमनको सङ्केत बुधबार ह्वाइट हाउसले गरेको थियो ।

म्याक्रोँले भन्नुभयो, “युरोपले आफ्नो हितको रक्षा गर्नुपर्दछ र प्रविधि क्षेत्रको युरोपेली नियमनको ‘सुदृढीकरण’ गर्नुपर्दछ । ब्रसेल्स र वाशिङ्गटनबीच बारम्बार तनावको स्रोत यही हो।”

उहाँले शैक्षिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने महत्त्वमा पनि जोड दिनुभयो र एक नियन्त्रित सूचना स्थान हुने सम्भावनाको प्रशंसा गर्नुभयो, जहाँ विचारहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रूपमा आदानप्रदान गर्न सकिन्छ, तर छनौटहरू केहीको दृष्टिकोणद्वारा बनाइदैन ।”

अमेरिकी व्यापार घाटा सन् २००९ पछि सबैभन्दा न्यून

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विदेशी सामानमा अतिरिक्त करवृद्धि गर्ने नीतिका कारण सामानको आयातमा कमी आएसँगै अमेरिकी व्यापार घाटा अक्टोबरमा तीव्र र अप्रत्याशित रूपमा घटेको देखिएको छ । यो सन् २००९ पछिको सबैभन्दा न्यून स्तरमा पुगेको अमेरिकी सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

वाणिज्य विभागका अनुसार अक्टोबरमा कुल व्यापार घाटा ३९ प्रतिशतले घटेर २९.४ अर्ब डलरमा झरेको छ ।

यो घाटा ‘डाउ जोन्स न्यूजवायर’ र ‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’ले अर्थशास्त्रीहरूको सर्वेक्षणबाट गरेको ५८.४ अर्ब डलरको औसत पूर्वानुमानभन्दा निकै कम हो । उनीहरूले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेकिराको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्छन्। गत वर्ष लामो सरकारी बन्दका कारण व्यापार तथ्याङ्क जारी गर्न एक महिनाभन्दा बढी ढिलाइ भएको थियो । यसका कारण अधिकारीहरू र कम्पनीहरूलाई अद्यावधिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सम्भव भएको थिएन ।

अक्टोबरमा अमेरिकी निर्यात ७.८ अर्ब डलरले बढेर ३०२.० अर्ब डलर पुगेको थियो भने आयात ११.० अर्ब डलरले घटेर ३३१.४ अर्ब डलर पुगेको थियो । यो मुख्य रूपमा वस्तु आयातमा गिरावटको कारण उपभोग्य वस्तुहरूको खरिद्मा आएको गिरावट थियो, जुन अक्टोबरमा १४ अर्ब डलर घटेको थियो। यस अवधिमा फार्मास्युटिकल उत्पादनहरू तीव्र रूपमा घटेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ।

औद्योगिक आपूर्ति र गैरमौद्रिक सुनजस्ता सामग्रीको आयात पनि घटेको छ ।

गत वर्ष राष्ट्रपति पदमा फर्किएपछि ट्रम्पको द्रुत परिवर्तनशील र व्यापक करवृद्धिको नीतिले कसरी व्यापार प्रवाहलाई ठूलो असर पारेको छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

अमेरिकी नेताले विभिन्न व्यापारिक साझेदारहरूबाट आयातमा व्यापक करको घोषणा गरेपछि अमेरिकी व्यवसायहरूले करमा योजनाबद्ध वृद्धि गर्नु अघि सामानहरूको व्यापक खरिद् गरी भण्डार गर्न हतार गरेका थिए ।

यसले धेरै कम्पनीहरूलाई कम्तिमा अहिलेका लागि उपभोक्ताहरूलाई अतिरिक्त करको पूर्ण लागत खर्च गर्नबाट बच्न सम्भव भएको छ।

अमेरिकी घरपरिवार जीवनयापनको लागतको चिन्तासँग जुधिरहेका बेला ट्रम्पले हालसालै केही करबाट छुट पाएका सामानहरूको दायरा फराकिलो पार्नुभएको छ तर यी धेरै छुटहरू नोभेम्बरदेखि लागू हुनुपर्ने थियो ।

येल विश्वविद्यालयको बजेट ल्याबले अनुमान गरे अनुसार नोभेम्बरको मध्यसम्म उपभोक्ताहरूले समग्र औसत प्रभावकारी करवृद्धि दरको सामना गरेका छन् । यो सन् १९३० को दशकपछि सबैभन्दा बढी हो ।

सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको व्यापार घाटा ४८.१ अर्ब डलर थियो । यद्यपि ट्रम्पको करनीतिले यस वर्ष व्यापार प्रवाहलाई प्रभावित गरेको छ, ती मध्ये ठूलो हिस्साले कानुनी चुनौतीहरूको पनि सामना गरिरहेका छन्।

विशेष गरी, सर्वोच्च अदालतले नोभेम्बरमा बहस सुनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन प्रयोग गरेर लगाइएको करको वैधानिकतामा निर्णय गर्न लागेको छ।

यदि कन्जरभेटिभ–बहुमत उच्च अदालतले राष्ट्रपतिले यी कर्तव्यहरू लागू गर्न आफ्नो अधिकार नाघेको बताएमा, यसले अस्थायी रूपमा प्रशासनले लागू गरेको धेरै देश–विशिष्ट ट्यारिफहरूमा असर पार्न सक्छ ।

आज कुन तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कति ?

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (शुक्रबार) का लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।

जसअनुसार, आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकिलो २६ रुपैयाँ, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २४ रुपैयाँ, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ, काउली तराई प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, रातो मूला प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, मकै बोडी प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, टाटे सिमि प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, तितो करेला प्रतिकिलो ११५ रुपैयाँ, लौका प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, घिरौला प्रतिकिलो १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, सलगम प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, भिन्डी प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, पिँडालु प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ र स्कुस प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

यस्तै, समितिले रायोसाग प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ, चमसुर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, तोरीको साग प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, मेथीको साग प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, हरियो प्याज प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

बकूला प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, तरुल प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४०० रुपैयाँ, राजा च्याउ प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, जिरीको साग प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, सेलरी प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ, पार्सले प्रतिकिलो ६०० रुपैयाँ, सौफको साग प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, पुदिना प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै, समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २२० रुपैयाँ, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, केरा (दर्जन) १५० रुपैयाँ, कागती प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, अनार प्रतिकिलो ३०० रुपैँया, अंगुर (हरियो) प्रतिकिलो २०० रुपैँया, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, मौसम प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, जुनार प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, भुइँकटहर प्रतिगोटा १४५ रुपैयाँ, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, निबुवा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो ४५० रुपैयाँ, आभोकाडो प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ र अमला प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

दुई संसदीय समितिको बैठक आज बस्दै

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत शुक्रबार दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ ।राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक आज बस्न लागेको हो ।

सिंहदरवारस्थित समितिको बैठक कक्षमा बिहान ११ः३० बजे विधायन व्यवस्थापन समितिको १५४ औं बैठक बस्दैछ ।बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ मा दफावार छलफल गरिने भएको कार्यसूचीमा तय गरिएको छ ।

यस्तै, बिहानको ११ः३० बजे संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरवारमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको ३१६औँ बैठक बस्दैछ ।बैठकमा बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिने कार्यसूचीमा तय गरिएको छ ।

यस्तै, बैठकका लागि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई आमन्त्रित गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि झापामा सात हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने

झापा, २५ पुसः आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि जिल्लामा सात हजार ५०० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ ।निर्वाचनमा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँगै निर्वाचन प्रहरी (म्यादी सुरक्षाकर्मी) परिचालित हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले जानकारी दिनुभयो । यसपटक चार हजार ७४८ निर्वाचन प्रहरी परिचालित हुनेछन् । यसका लागि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीतर्फ संयुक्त भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

जिल्लामा २८५ मतदानस्थल र ८१५ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । यसमा ९५ मतदानस्थल र २७१ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील रहेका छन् । प्रजिअ गेलालका अनुसार १४७ मतदानस्थललाई संवेदनशील र ४३ वटालाई सामान्य मानिएको छ ।

यसैगरी ३९० मतदान केन्द्रलाई संवेदनशील र १०५ लाई सामान्य भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । झापामा यसपटक ४९ मतदान केन्द्र थप भएका छन् । निर्वाचनमा परिचालन हुने चार हजार ९४७ निर्वाचन प्रहरीको छनोटका लागि आजदेखि भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको छ । आगामी माघ ५ गतेसम्ममा भर्ना हुन चाहनेले दरखास्त दिनुपर्ने भर्नासम्बन्धी सूचनामा उल्लेख छ ।

महाधिवेशनका सन्देश जनतासम्म पुर्‍याउन एमालेको निर्देशन

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्देश जनस्तरसम्म पुर्‍याउन मातहतका सबै कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ ।पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशनमा मंसिर २७ देखि पुस ३ गतेसम्म सम्पन्न महाधिवेशनका निर्णय र सन्देशलाई व्यापक रूपमा जनतासमक्ष पुर्‍याउन भनिएको छ ।

एमालेले एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रतिगमनविरुद्ध व्यापक जनमत निर्माण गर्ने तथा भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबाट राष्ट्रिय राजनीति र पार्टी जीवनमा उत्पन्न समस्याको विधिसम्मत समाधान खोज्ने उद्देश्य लिएको स्पष्ट पारेको छ ।अन्तरपार्टी निर्देशनमा ती दुवै उद्देश्यमा महाधिवेशन पूर्ण रूपमा सफल भएको उल्लेख छ ।

महाधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधि चयनदेखि नेतृत्व निर्वाचनसम्म देखिएका बहस र विवाद समाप्त भएको पार्टीको दाबी छ ।‘निर्वाचनका समयमा देखिएको समूहबन्दी त्यहीँ सकिएको छ । अहिले पार्टी वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा पुनः एकताबद्ध भएको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

एमालेले दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज र एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अत्यन्त लोकतान्त्रिक ढंगले चयन गरिएको नेतृत्वलाई आधार मानेर पार्टी अघि बढ्नुपर्ने जनाएको छ । ‘आगामी पाँच वर्षका लागि नीति र नेतृत्वको प्रश्न विधिसम्मत रूपमा निरूपण भएको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अब पार्टी नीति र नेतृत्वको वरिपरि गोलबन्द हुँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय गन्तव्य हासिल गर्न एमाले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्नुपर्छ।’

भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई एमालेले राष्ट्रको जीवनमा गम्भीर र दुःखद घटना भएको उल्लेख गरेको छ । ती घटनाले मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेलेको र संविधानले नचिनेको सरकारले जननिर्वाचित सरकारको स्थान लिएको पार्टीको आरोप छ ।

‘असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो, संविधान घायल बनाइयो, राष्ट्रको अस्मिता र लोकतन्त्रका आधार स्तम्भमाथि प्रहार गरियो,’ निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई सही दिशातर्फ फर्काउन आन्दोलनकारी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने एमालेको निष्कर्ष छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना होस् वा निर्वाचन—दुवै मोर्चामा सफलता प्राप्त गर्न पार्टीपंक्ति एकताबद्ध भएर आन्दोलनकारी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने एमालेले स्पष्ट पारेको छ ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सतर्क र संघर्षशील हुनुपर्ने आवश्यकता पुष्टि गरेको पार्टीको भनाइ छ ।

बाबुको पहिचान नखुलेकालाई आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुला

काठमाडौँ – बाबुको पहिचान नखुलेकाको हकमा आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।

नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ गत असोज ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको थियो । उक्त संशोधन ऐनले गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान नागरिकता नियमावली, २०६३ मा चौथो संशोधन गरिएको हो ।

यही पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको उक्त दस्तावेज पुस २१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र जारी भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

नियमावलीमा भनिएको छ, “नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएको भए तापनि विदेशको राहदानी वा नागरिकता नलिएको र बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेका तथा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले नियमावलीले तोकेबमोजिमको प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।”

त्यसैगरी, विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाबु र आमामध्ये कुनै एकले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को नागरिकता प्राप्त नहुँदै मृत्यु भएको वा होस् ठेगाना नरहेकाको सन्तान, नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्म भई बाबुको पहिचान नभई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका सन्तानका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ ।

आजको मौसम : तराई भू–भागका अधिकांश स्थानमा हुस्सु

काठमाडौं । देशभर पश्चिमी वायूको प्रभाव रहेको छ ।मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू‍–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । तराईका धेरै स्थानहरूमा हुस्सु लागेको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो तराई भू–भागका अधिकांश स्थानहरूमा मध्यान्न सम्म हुस्सु/कुहिरो रहनेछ ।कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी पहाडी तथा हिमाली भू‍–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ ।

यस्तै, आज राती तराई भू–भागका केही स्थानहरूमा हुस्सु रहनेछ । देशका पहाडी तथा हिमाली भू‍–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ ।

भेनेजुएलामा हालै भएका घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ : नेपाल सरकार

काठमाडौँ- नेपाल सरकारले भेनेजुएलामा हालै भएका घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ ।परराष्ट्र मन्त्रालय विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन तथा तनाव थप चर्किन सक्ने कुनै पनि कदम चाल्नबाट जोगिन आग्रह गरेको छ ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टरमा उल्लेखित राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको पूर्ण सम्मान गर्नुको महत्त्वमा जोड दिएको छ ।

नेपाल सरकारले विवादहरू संवाद, कूटनीति तथा आपसी समझदारीमार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

असावधानीका कारण आगलागीका घटनामा वृद्धि,सावधानी अपनाउन आग्रह

काठमाडौँ, २५ पुस : राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यही पुस २३ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि बिहीबार बिहानसम्म देशभर १९ वटा विपद्का घटना घटे । त्यसमध्ये १५ वटा आगलागीका घटना भए । विपद्मा परेर कुल ४८ जना घाइते भए भने एक जनाको निधन भयो । विपद्का कारण कुल रु १० लाख १२ हजारबराबरको क्षति भयो ।

प्राधिकरणका अनुसार सुनसरी, सिरहा, सर्लाही, रौतहटका दुई स्थानमा आगलागी भएको छ । बारा, कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डडेल्धुरामा आगलागी हुँदा सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, म्यादी, रुकुमपूर्व, कालीकोटमा वनमा डडेढो लाग्यो । उदयपुर, रौतहट, सुर्खेत र डोटीमा जनावरको आक्रमणमा घटना घटे ।

त्यसैगरी, पुस २२ गते बिहानदेखि २३ गतेसम्म देशभर १९ वटा विपद्मा घटना घटे । त्यसमध्ये १७ वटा आगलागीका घटना घटे । पुस २१ गते बिहानदेखि २२ गते बिहानसम्म देशभर कुल २४ वटा विपद्का घटना घटे । त्यसमा १८ वटा आगलागीमा घटना भएका छन् ।

हिउँदयाममा विभिन्न कारणले आगलागीका घटनामा वृद्धि भएको छ । सावधानी अपनाउन नसक्दा आगलागीको घटनामा वृद्धि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् सर्ट भएको, परालमा कुन्यूमा असावधानीवश आगो लागेको तथा गोठमा सामान्य सावधानी नअपनाइकन आगो बाल्दा क्षति भएको छ । सावधानी अपनाउन, आगो बालेपछि निभाउन तथा ज्वलनशील पदार्थ जथाभावी नराख्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रः दुई महिनामा नौ हजार लाइसेन्स छपाइ

काभ्रेपलाञ्चोक, २५ पुस : पनौती नगरपालिका–५ स्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा दुई महिनामा करिब नौ हजार क्यूआर कोडसहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छापिएको छ । गत कात्तिक २१ गतेदेखि केन्द्रमा लाइसेन्स छपाइ सुरु गरेयता आठ हजार ९८३ लाइसेन्स छपाई भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

विभागको ‘मास प्रिन्टर’ जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोडपछि रोकिएको लाइसेन्स छपाइ उक्त केन्द्रबाट सुरु गरिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गत कात्तिक २१ गते केन्द्रमा रहेको प्रिन्टिङ प्रेसको बटन थिचेर लाइसेन्स छपाइको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । लाइसेन्स छपाइका लागि केन्द्र र विभागबीच गत कात्तिक १२ गते सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार केन्द्रले छ महिनाभित्र १२ लाख थान लाइसेन्स विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।

दुई महिना अवधिमा आठ हजार ९८३ लाइसेन्स छपाइ भएको विभागका आइटी निर्देशक केशव खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभागले केन्द्रलाई १२ लाख प्रति लाइसेन्स छाप्न जिम्मा दिइसकेको छ । हाल नयाँ ट्रायल पास भएका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका गरी ३० लाखको हाराहारीमा लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । “अत्यावश्यक लाइसेन्समात्र छपाइ भएको हो, छापिएका करिब नौ हजारमध्ये सात हजार लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ”, खतिवडाले भन्नुभयो ।

विभागले साधारण लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । एकैपटक १ लाख ‘डाटा’ पठाउन लागिएको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रले विभागसँगको सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेका ११ लाख ९१ हजार स्मार्ट कार्ड आगामी दुई महिनाभित्र छापिसक्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । हालसम्मको काम सुस्त देखिए पनि अबको माघ महिनादेखि गति बढाइने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङगानाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरुआती चरण परीक्षणकाल भएकाले थोरै मात्र छपाइ भएको हो, अब एक हप्तादेखि नयाँ जनशक्तिसँगै कामको गति बढाइनेछ ।” उहाँका अनुसार माघदेखि दैनिक १० हजारका दरले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको छ ।

सुरुआती दुई हप्तामा केन्द्रमा पहिलोपटक छापिएका ५२० थान लाइसेन्स विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । ढुङ्गानाका अनुसार नेपालकै ल्याबमा गरिएको परीक्षण सफल भएपछि विभागलाई लाइसेन्स बुझाइएको हो । विभागसँगको सम्झौताअनुसार सुरुको तीन महिना एक लाखका दरले तीन लाख र बाँकी तीन महिनामा नौ लाख गरी १२ लाख लाइसेन्स छपाइ गरिने जनाइएको छ ।

केन्द्रबाट छपाइ भएका कार्डमा चिप्सको सट्टा क्यूआर कोड प्रयोग गरिएको छ । केन्द्रका अनुसार यसमा उच्चस्तरको सुरक्षा प्रणाली रहेका छन् । नयाँ कार्डमा छ तहसम्म सुरक्षा प्रविधि प्रयोग हुनेछ । कार्डमा ३४ प्रकारका सुरक्षा विशेषता रहनेछन् भने त्यसभित्र केही दृश्य र केही अदृश्य रहने बताइएको छ । केन्द्रले लाइसेन्सबाहेक हुलाक टिकट, नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा र भिसा स्टिकर छपाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

केन्द्रमा यसअघि इराकबाट ल्याइएका दुई उच्च सुरक्षित डिजिटल मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको नमूना छपाइ गरिएको थियो । हाल जडित दुई मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिने छ । प्रेस पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिक रूपमा बाहिरिने रु १० अर्ब जोगिन अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रका लागि २०० प्राविधिकसहित करिब एक हजार जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ ।

सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्न विसं २०८० मा कार्यमूलक एवं नतिजामूलक गुरुयोजना तयार पारेको थियो । सोहीअनुरूप पहिलो चरणमा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी दश वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ । साथै, तेस्रो चरणमा भने आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रण्नसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरेको हो ।

सूचना–प्रविधि पार्क (आइटी पार्क)का लागि निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेपछि सोही पार्कलाई पाँच वर्षअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा परिणत गरिएको थियो । कुल २५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र दुईवटा ठूला व्यापारिक/प्रशासनिक भवन तथा चार सुविधासम्पन्न आवासीय भवन तथा गोदामघरलगायत भवन छन् ।
–––

चालिस माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन

काठमाडौँ, २५ पुस : वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्लास्टिक तथा प्लास्टिकजन्य वस्तुको बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने भएको छ ।विभागले विभिन्न १९ वटा प्लास्टिक उद्योग तथा पसलहरूमा एकैपटक अनुमगन गरी ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक अब आइन्दा बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले त्यसका अलावा अन्य सुधारात्मक निर्देशनसमेत दिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम आवश्यक निर्देशन एवं कारबाही गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

विभागले निरुज प्लास्टिक उद्योग, एमएन प्लास्टिक उद्योग, नेसनल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, कुँवर फर्निचर उद्योग, दीक्षा स्टोरलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ । यस्तै, पशुपतिनाथ इन्टरप्राइजेज, युनिभर्सल टे«डर्सलगायतका प्लास्टिक उद्योग, पसल तथा आयातकर्तालाई ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोलाको बिक्री वितरण नगर्न नगराउन आवश्यक निर्देशन दिएको छ । वातावरण संरक्षण गर्ने हुतुले त्यस्तो निर्देशन दिइएको विभगाले प्रष्ट पारेको छ ।

अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा

काठमाडौँ, २५ पुस : नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ३४ पैसा तोकिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६७ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर १६८ रुपैयाँ ५५ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ०८ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८० रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १८१ रुपैयाँ ०५ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ६७ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ०८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ६७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ४९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ६० पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ३० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ५३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ९३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ६७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ५२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४७२ रुपैयाँ ३२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८१ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ३८२ रुपैयाँ ९१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७३ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ३७४ रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

निर्वाचन ५५ दिन बाँकीः १५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने

काठमाडौँ, २५ पुस : निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि रु १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ । त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।

आयोगले हार्डड्राइभ वा पेनड्राइभमा त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनेछ । एउटा प्रदेशको मात्र विवरण चाहिएको खण्डमा रु पाँच हजार तिरेर लिन सकिनेछ । निर्वाचन अधिकृतले कुनै मतदाता, दलको प्रतिनिधि वा उम्मेदवारले मतदाता नामावली हेर्न वा आफ्नै खर्चमा सार्न चाहेमा मतदाता नामावली च्यात्न, बिगार्न वा केरमेट गर्न नपाउनेगरी हेर्न वा सार्न दिनुपर्नेछ ।

फोटोसहितको मतदाता नामावली सम्बन्धित मतदाताले र फोटोबाहेकको मतदाता नामावली जोसुकैले हेर्नसक्ने कुराको जानकारी मतदाता, दल र उम्मेदवारलाई दिनुपर्नेछ । कुनै मतदाताले आफ्नो मतदाता नमावली लिन चाहेमा निर्वाचन कार्यालयले रु १० हजार शुल्क लिई त्यस्तो मतदाताको मात्र विवरण आउनेगरी मतदाता नामावलीको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यस्तै, आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई त्यस्तो दलको पत्रको आधारमा र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निजको निवेदनका आधारमा निर्वाचन कार्यालयले देहायबमोजिमको दस्तुर लिई जन्ममिति, नागरिकता नम्बर तथा मोबाइल नम्बरबाहेकको मतदाता नामावलीको विद्युतीय रूपमा उपल गराउनुपर्नेछ । त्यसका लागि जिल्लाभरको मतदाता नामावलीका लागि रु तीन हजार र निर्वाचनको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता नामावलीका लागि रु तीन हजार लिनुपर्नेछ ।त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउँदा मतदाताको जन्ममिति, मोबाइल नम्बर र नागरिकताको विवरण भने दिन पाइनेछैन ।

राजनीतिक दललाई चुनावी घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न आग्रह

काठमाडौँ, २४ पुसः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक दललाई चुनावी घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा हरेक राजनीतिक दलको प्रतिबद्धताका रुपमा सम्बन्धित दलबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र÷प्रतिबद्धतापत्रमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धनको गर्न आग्रह गरिएको छ ।

आयोगले विगतमा कतिपय दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषयलाई समावेश गरी मानव अधिकारप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेकामा त्यसको सराहना गर्दै दलका आगामी घोषणापत्रमा अझ स्पष्टताका साथ मानव अधिकारका विषय समावेश हुनेमा आयोगले विश्वास लिएको छ ।

“नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप उच्च महत्व र प्राथमिकताका साथ मानव अधिकारका विषयलाई समावेश गर्न र निर्वाचन सम्बन्धमा यसअघि आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन गर्न आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई पुनःआग्रह गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मानव अधिकार तथा मौलिक हकको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै देशलाई समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलको अह्म भूमिका रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विषय पटकपटक स्मरण गराउँदै आएको छ ।

आगामी फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएका सन्दर्भमा आयोगले आसन्न निर्वाचनको अनुगमनको तयारी गरिरहेको र विगतका निर्वाचनमा आयोगले अनुगमन गरी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, अनुगमनकर्ता र पर्यवेक्षकलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा विभिन्न सिफारिसहरु गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।

मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले आफ्ना घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषय समेटी त्यसको कार्यान्वयको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न आयोगको अनुरोध छ ।

आयोगले भनेको छ, “नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनसमेतका माध्यमबाट नागरिकको मानव अधिकारको उपभोगको सुनिश्चिता गर्न राजनीतिक दलकोसमेत अहम भूमिका रहने आयोग सबै दलहरुलाई पुनःस्मरण गराउँदछ ।”

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० अनुरुप दलहरुले आफ्ना क्रियाकलापलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । संविधानले अवलम्बन गरेको मानव अधिकार, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयनको दायित्व राज्यका साथै सरकार सञ्चालनमा संलग्न दलहरुमा रहन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र÷प्रतिबद्धतापत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न आयोग निर्वाचनमा भाग लिने सबै दललाई आग्रह गरेको छ । यस सम्बन्धमा आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई पत्राचारसमेत गरेको जनाएको छ ।

रास्वापाद्वारा सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी घोषणाको प्रचारप्रसारमा रोक

काठमाडौँ, २४ पुसः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन इच्छुक आकाङ्क्षीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी घोषणाको प्रचारप्रसारमा रोक लगाएको छ ।

रास्वपाको उम्मेदवार छनोट सिफारिस उपसमितिले आज आचारसंहिता पालनासम्बन्धी सूचना जारी गर्दै प्रचारप्रसारका सामग्री यसअघि सामाजिक सञ्जालमा राखिएको भए पनि ती सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको छ । प्राइमरी निर्वाचनमा सहभागी हुने हकमा प्राइमरी निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएपश्चात् मात्र पार्टीको निर्वाचन आचारसंहिताअनुरूप भद्र, मर्यादित र सीमित तरिकाबाट प्रचारप्रसार गर्न सकिने पार्टीले उल्लेख गरेको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फका आकाङ्क्षी उम्मेदवारमध्ये केहीले उम्मेदवारका रूपमा औपचारिक आवेदन दिइ वा नदिइ सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना उम्मेदवारीको प्रचारप्रसार गरेको देखिन आएको छ, यस्तो प्रकारको गतिविधिले नयाँ तथा बाँकी आकाङ्क्षी सदस्यलाई निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा यस्ता सबै प्रचारप्रसार कार्य तत्काल रोक्न तथा यसअघि सामाजिक सञ्जालमा राखिएका यस्ता सामग्री हटाउन निर्देश गरिन्छ ।”

अध्यक्ष ओलीद्वारा पार्टीको अन्तरपार्टी निर्देशन जारी

काठमाडौँ, २४ पुसः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी)–१ जारी गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछिको बसेको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक र दुई सचिवालय बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णय जानकारी तथा कार्यान्वयनका लागि अन्तरपार्टी निर्देशन–१ जारी गर्नुभएको हो । अपानीमा आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन केन्द्रित कार्यविभाजन गरेको छ ।

“पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई निर्वाचनको काममा केन्द्रित रहनेगरी परिचालन गर्ने नीतिअनुरुप अस्थायी कार्यविभाजन गर्ने गरिएको छ”, अपानीमा भनिएको छ, “मुलुक निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा सिङ्गो पार्टीपङ्क्ति आन्दोलनकारी मनस्थितिका साथ निर्वाचनमा परिचालित हुनु आवश्यक हुन्छ ।”

पार्टीले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई आआफ्नो जिल्लामा निर्वाचिन केन्द्रित गरेर जिम्मेवारी दिएको छ । जिल्लाबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्ये एक जनालाई निर्वाचनको संयोजन गर्न र अन्य केन्द्रीय सदस्यलाई सदस्यका रुपमा राखेर कार्यविभाजन गरिएको छ । एमालेले २७७ केन्द्रीय सदस्यलाई निर्वाचन केन्द्रित कामको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

एमालेले केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनयन, पोलिटब्युरो तथा स्थायी कमिटी गठन तथा समग्र कार्यविभाजन भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गरिने अपानीमा उल्लेख छ । पार्टीले निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित तहका कमिटीले निर्वाचनको समीक्षा गरी त्यसको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन भनको छ ।

यस्तै, युवाकेन्द्रित अभियानका लागि पार्टीले केन्द्रीय सदस्यलाई संयोजनको जिम्मेवारी तोकेको छ । पार्टीले युवालाई परिचालन गरी आमयुवालाई पार्टीको अभियानमा जोड्न सातवटै प्रदेशमा पार्टीको युवा केन्द्रीय सदस्यलाई संयोजक तोकेको छ । युवा परिचालन गर्न केन्द्रमा संयोजक क्षितिज थेवे र सहसंयोजकः समिक बडाल, कोशी प्रदेशमा संयोजक मनोज ताम्ली, मधेस प्रदेशमा मोविन आलम, बागमतीमा अमित लामा, राजधानी प्रदेशमा अमन मास्के, गण्डकीमा आरसी लामिछाने, लुम्बिनीमा विमला विक, कर्णालीमा दानसिं परियार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संयोजक कमला बोहरालाई बनाएको छ ।

यस्तै, पार्टीले बागमती प्रदेशलाई बागमती प्रदेश र राजधानी प्रदेश गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ । बागमती प्रदेश कमिटी र उपत्यका विशेष कमिटीमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यलाई उनीहरुको भूगोल वा कार्यक्षेत्रका आधारमा बागमती तथा राजधानी प्रदेश कमिटीमा रहनेगरी सङ्गठन कमिटी निर्माण गरिएको अपानीमा उल्लेख छ । राजधानी प्रदेश सङ्गठन कमिटीको अध्यक्षमा नारायण सिलवाल, उपाध्यक्षमा प्रेम महर्जन, सचिवमा मिलन धरेल, उपसचिवमा शशिजङ्ग थापा र बेलिमाया घलेलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

यस्तै, बागमती प्रदेश सङ्गठन कमिटीको अध्यक्षमा कैलाश ढुङ्गेल, उपाध्यक्षमा दावा तामाङ, सचिवमा बालकृष्ण देउजा, उपसचिवमा भक्तकुमारी लामा र रमेश आचार्य, सम्पर्क विशेष सङ्गठन कमिटीको अध्यक्षमा अशोक ठकुरी, उपाध्यक्षमा नारायण पाण्डे, सचिवमा कपिल ओली, उपसचिवमा प्रेमराज भट्ट र सत्यदेवी खड्का अधिकारीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको सो पार्टीले जनाएको छ ।

कुलमानको राजीनामापछि तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य ३ मन्त्रीलाई

काठमाडौँ, २४ पुसः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन जना मन्त्रीको कार्यभार थप गर्नुभएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्राललय र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मन्त्री कुलमान घिसिङले मङ्गलबार पदबाट राजीनामा दिनुभएपछि ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य मन्त्रीलाई दिइएको हो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनीलकुमार सिन्हालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी थप गर्नुभएको हो ।

साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंलाई र सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका नदी–करिडोर र २० मिटर सीमाबारे एक हप्ताभित्र विवरण माग गर्ने आदेश

काठमाडौँ, २४ पुसः सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीसहित मुख्य तथा सहायक नदीको सीमा, करिडोर, तटबन्ध र नदी किनारको बस्ती विकासका विषयमा सरकारसँग नौ बुँदे लिखित विवरण माग गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज उक्त विषयमा एक हप्ताभित्र विस्तृत रूपमा लेखी पठाउन आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “अदालतले यस मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृति र वैशिष्ट्यलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दा शीघ्र किनारा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य एक हप्ताभित्र सम्पन्न गरी माघ ४ गते प्रस्तुत मुद्दा पेसी बढाउनु ।”

अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती तथा सहायक नदीको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दूरीका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्सिर १ गतेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्तामार्फत झिकाउन भनेको छ । त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरुको बहाव क्षेत्र स्पष्ट देखिने आर्थिक वर्ष २०२१÷२२ को सर्भे नापी नक्सा नापी विभागबाट झिकाउन आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै, नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारण गरेको रावल आयोग (२०५२) को प्रतिवेदन मालपोत विभागबाट झिकाउन भनिएको छ ।

आदेशमा काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती तथा अन्य सहायक नदीको दायाँबायाँ बनाइएको सडक करिडोरको सीमा निर्धारण के कुन आधारमा गरिएको छ ? के कुन सडकको नदीबाट के–कति सडक शोभा त्रियम गरिएको छ ? सक्क विभाग वा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालयबाट सडक सीमाको नाप देखिने यकीन विवरण र नक्सासमेत झिकाउन भनिएको छ ।

त्यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य नदी किनारामा गरिएको तटबन्ध वा घर पर्खाल नदीको बहाव वा भागलाई के कति छोडी के–कति दूरीमा निर्माण गरिएको छ ? यससम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा निर्णय भए सोसमेतको यकीन विवरण सम्बन्धित निकायबाट यस अदालतलाई उपलब्ध गराइदिन भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउन भनेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मुख्य तथा सहायक नदीको नदी किनाराको सीमाङ्कन कायम गर्ने सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड वा अन्य काम कारबाही वा निर्णय भए गरेको भए सोको अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालयबाट मगाउने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ साउन २० गते काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती तथा अन्य सहायक नदीको नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सीमाबाहेक दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने भन्ने आदेश भई सो आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाएको र सो कार्यालयले २०७९ जेठ ३ गते यस अदालतलाई पठाएको प्रतिवेदनको प्रकरण नं ४ मा नदीको बहाव क्षेत्र किनाराबाट २० मिटर कायम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम कारबाही, लागत, स्थलगत रुपमा बस्ती विकास, निर्माणको अवस्थालगायत विषय अध्ययन गरी आदेश कार्यान्वयन गरिने भनी उल्लेख भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा भएको थप अध्ययन वा काम कारबाहीको अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लिने भनिएको छ ।

आदेशमा प्रस्तुत मुद्दालाई यस अदालतको संयुक्त इजलासले विभिन्न मितिमा हेर्दाहेर्दै पेसीमा राखी विभिन्न आदेश गरेकामा सो आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमनसम्बन्धी फाइल यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट झिकाउन भनिएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनमा भएका क्षतिमध्ये सङ्घको ६६, प्रदेशको १० र स्थानीय तहको २२ प्रतिशत

काठमाडौँ – गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८२ सार्वजनिक भएको छ ।

गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ‘सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्ने समिति’ ले सरकारलाई गत मङ्सिर २४ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । आयोगले उक्त अध्ययनको पूर्ण प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति तथा सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक संरचनामा पुगेको भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण योजनासहित सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा कूल ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ७३ जना पुरुष र चार जना महिला रहेका थिए । मृत्यु हुनेमध्ये १२ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना रहेका छन् । घाइतेको कूल सङ्ख्या दुई हजार ४२९ रहेको थियो, जसमध्ये एक हजार ४३३ जना १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनका क्रममा भएको कूल भौतिक क्षतिको मूल्य रू ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रहेको छ । यो देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक दशमलव ३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४ दशमलव ३० प्रतिशत बराबर हो ।

प्रतिवेदनअनुसार कूल क्षति रकममध्ये सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजीक्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा सात प्रतिशत अंश रहेको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । प्रदेशमा दुई हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९ दशमलव ८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन् । भवनतर्फ रू ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख, सवारीसाधनमा रू १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा रू २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा रू दुई अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र बाँकी रू नौ अर्ब दुई करोड ६७ लाख अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको उल्लेख छ ।

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रमा कूल रू ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाखको भौतिक क्षति भएको छ । यसमध्ये नेपाल सरकारले ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत, स्थानीय तहले २१ दशमलव ८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानले दुई दशमलव दुई प्रतिशत क्षति व्यहोरेका छन् ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको कूल क्षति रकमको ४४ दशमलव ७ प्रतिशत भवनमा, दुई दशमलव ६ प्रतिशत सवारीसाधनमा, २३ दशमलव २ प्रतिशत अन्य भौतिक सम्पत्तिमा र २९ दशमलव ५ प्रतिशत अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा रहेको देखिन्छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कूल भौतिक क्षति रकममध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशमा ६६ दशमलव प्रतिशत रहेको छ । भवनतर्फको कूल क्षतिको ७४ प्रतिशत र सवारीसाधनको कूल क्षतिको ५८ प्रतिशत पनि बागमती प्रदेशमै रहेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रमा कूल रू ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति भएको छ । प्रतिवेदनमा निजी प्रतिष्ठान तथा घरपरिवारमा भएको क्षति समावेश गरिएको छ, जसमध्ये निजी प्रतिष्ठानमा रू २७ अर्ब ४९ करोड तीन लाख (८१ दशमलव ९ प्रतिशत) र घरपरिवारमा रू छ अर्ब पाँच करोड ८४ लाख (१८ दशमलव १ प्रतिशत) क्षति भएको देखिन्छ ।

सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा रू पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख क्षति भएको छ । यसअन्तर्गत राजनीतिक दलका कार्यालय तथा सामुदायिक सङ्घसंस्थाका संरचना तथा सम्पत्तिको क्षति समावेश गरिएको छ । समग्र भौतिक क्षतिमध्ये सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा सात प्रतिशत क्षति भएको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा रू १३ अर्ब ८७ करोड १५ लाखको नोक्सानी पुगेको छ । रोजगारीतर्फ दुई हजार ९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ, जसमध्ये दुई हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन् ।

समितिले प्रस्तुत गरेको ‘पुनर्निर्माण कार्ययोजना’अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सवारीसाधन र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि कूल रू ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये भवन पुनर्निर्माणतर्फ रू १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधन खरिद तथा मर्मततर्फ रू छ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि रू १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्दै पुनर्निर्माणका लागि प्राथमिकता निर्धारण, बजेट व्यवस्थापन तथा नीतिनिर्माणका निमित्त सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ क्षतिग्रस्त भवन, सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्तिको मर्मत र पुनःस्थापनाका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको उल्लेख छ ।

निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको पुनःस्थापनामा सहयोग गर्न आर्थिक प्रोत्साहन तथा राहतको व्यवस्था उपयुक्त हुने देखिएको छ । तीनै तहका सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय र सहकार्यमार्फत राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

संयोजक दाहालद्वारा कम्युनिष्ट पार्टीबीच बृहत् एकता हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, २४ पुसः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्पूर्ण कम्युनिष्ट घटकलाई आफ्नो पार्टीमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ ।

आज पेरिसडाँडास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको समृद्धिका निम्ति जनताको चाहनाबमोजिम सम्पूर्ण कम्युनिष्ट पार्टीबीच बृहत् एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र आर्थिक समृद्धि सुदृढ गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको कम्युनिष्टबीच बृहत् राष्ट्रिय एकता हो, हामी एक हुँदा जेनजी पुस्ताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।”

संयोजक दाहालले जेनजी युवाले आफ्ना विचार र भावना राख्नसक्ने पार्टी नेकपा मात्रै भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रको एकतालाई र स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीमा आएको बताउनुभयो । नेपाल दलित मुक्तिमोर्चाका प्रतिनिधिसँग आज भएको भेटमा दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारका निम्ति आफ्नो पार्टीले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको प्रष्ट पार्नुभयो ।