बाँके । नयाँ संविधान जारी भएको एक दशक बित्दा बाँकेका सीमान्तकृत समुदायमा परिवर्तनको नयाँ उज्यालो र आशा छाएको छ ।यहाँका कुचबधिया (पत्थरकट्टा), माहुत, चिडिमारलगायतका सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक समुदायको यसबीचमा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व र पहुँच बढेको छ । उनीहरू अहिले आफ्नो हकअधिकारका लागि एकजुट भई स्थानीय सरकारसँग आफ्ना कुरा प्रष्टसँग राख्न सक्ने भएका छन्।
ओछ्यानबाट उठ्नेबित्तिकै हातमा छिनो र हथौडा लिएर दिनभर ढुङ्गा कुद्दै सिलौटा र जाँतो बनाउने कुचबधिया समुदायको पुस्तैनी पेसा हो । तर अहिले समय बदलिएको छ, मुलुकमा नयाँ संविधान आएको एक दशकमा बाँकेका सीमान्तकृत र लोपोन्मुख बस्तीहरूमा परिवर्तनप्रतिको आशाको किरण पलाएको छ ।
स्थानीय जानकी गाउँपालिका–३ इन्द्रपुरका अर्जुन कुचबधियाका लागि पछिल्लो १० वर्ष केही अनौठो र केही आशाप्रद रह्यो । कुनै समय सरकारी कार्यालयको दैलो टेक्न पनि दकस मान्ने अर्जुनको समुदाय अहिले स्थानीय सरकारले आयोजना गर्नै बैठक तथा छलफल कार्यक्रममा पुगेर निर्धक्क आफ्ना हकअधिकारका कुरा राख्न सक्ने भएको छ।
“पहिले हाम्रा कुराको कहीँ सुनुवाइ हुँदैनथ्यो, अहिले स्थानीय सरकारसमक्ष आफ्ना पीरमर्का राख्न पाएका छौँ”, अर्जुन विगत र वर्तमानबारे भन्छन्, “राज्यले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले चुलो बाल्न त अलि सजिलो भएको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सन्दर्भमा संविधानले दिएको अधिकारको नतिजा पनि अब हाम्रा घरसम्म आइपुग्ने विश्वासमा छौँ ।”
संविधानले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ढोका खोलेपछि कुचबधिया, माहुत र चिडिमारजस्ता लोपोन्मुख समुदायका नागरिकमा एक प्रकारको आत्मस्वाभिमान जागेको छ। उनीहरू सङ्गठित भएका छन्, सामूहिक रूपमा आवाज उठाउन थालेका छन् । तर, जीवनयापनको मुख्य जग मानिने आर्थिक अवस्था भने अपेक्षकृत रूपमा अझै उठ्न सकेको पाइन्न।
त्यस्तै स्थानीय गीता कुचबधियाको चिन्ता भने अर्कै छ । बजारमा प्लास्टिक र आधुनिक सामग्रीको वर्चस्व बढेसँगै उनीहरूको पुख्र्यौली पेसा सिलौटा, जाँतो र डोरी बनाउने काम सङ्कटमा परेको छ । “भत्ताले त दाल–चामल किन्न मात्र ठिक्क हुन्छ”, गीता दुःख पोख्छिन्, “पुर्ख्याैली पेसा हराइसक्यो, नयाँ पेसामा रोजगारी पाइँदैन। राज्यले हामीलाई बस्ने बास, स्वास्थ्य र छोराछोरीको शिक्षामा ध्यान दिनुपर्नेछ।”
सो परिवारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रुपमा रु १२ हजार स्थानीय तहबाट लिँदै आएको छ । स्थानीय जानकी गाउँपालिका–३ स्थित इन्द्रपुरमा सो समुदाय २७५ जना रहेको पालिका कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२१ मा पनि केही घर कुचबधिया समुदायको रहेको छ।
गाउँमै सरकार आएपछि केही राहत महसुस गरेका डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियाका केलाराम माहुतको कथा पनि उस्तै छ । केलारामले स्थानीय सरकारबाट प्रदान हुने सेवा र कार्यक्रममा आफ्नो समुदायको पहुँच पहिलेको तुलनामा बढेको अनुभव गरेका छन्। नयाँ संविधानले सामाजिक न्याय, समानुपातिक र समावेशीकरण अधिकारको व्यवस्था गरेसँगै आफ्नो समुदायमा केही परिवर्तन आए पनि आशातित् उपलब्धि भने हासिल हुन नसकेको बताए ।
“पहिले सरकारी अड्डा छिर्न पनि डर लाग्थ्यो, अहिले गाउँमै सरकार छ, कार्यक्रमहरूमा हामी पनि सहभागी हुन पाउँछौँ”, केलाराम भन्छन्, “तर हाम्रा युवा पढेर पनि बेरोजगार बस्नुपर्दा मुटु चसक्क हुन्छ ।”
माहुत समुदायले भोगिरहेको अर्को ठुलो पीडा भनेको पहिचानको हो । राज्यका सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यकको सूचीमा सूचीकृत हुन नसक्दा उनीहरू धेरै अवसरबाट अझै वञ्चित हुनुपरेको छ । मातृभाषा, मौलिक अधिकार र सामाजिक न्यायका संवैधानिक बहस सुनिए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझै फराकिलो खाडल रहेको केलारामको भनाइ छ।
नयाँ संविधानले सीमान्तकृत समुदायलाई आफ्नै सरकार र सामाजिक सुरक्षाको आड त दियो, तर उनीहरूको भान्सामा तीन तहकै सरकार मिलेर समृद्धिको प्रश्न हटाउन सक्नुपर्ने छ।
परम्परागत पेसा विस्थापित हुँदै जानु, युवाहरू शिक्षित भएर पनि अवसर नपाउनु र आधारभूत आवश्यकता अझै ओझेलमा पर्नुले संविधान जारी भएको दशक पुग्दा पनि आफ्नै परिचयले पनि अर्थपूर्ण परिभाषा नपाएको गुनासो छ।
माहुत समुदायका युवाको रोजगारी र शिक्षामा उनको मुख्य चिन्ता छ। संविधानले मातृभाषा, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै प्रयास गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक समुदाय भए पनि आफूहरू राज्यको निकायमा सूचीकृत हुन नसक्दा माहुत समु्दाय अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएको उनको गुनासो छ । एसएलसीसम्मको अध्ययन गर्नुभएका केलाराम माहुतले अहिले एउटा निजी कम्पनीमा काम गरिरहेका छन्। सो समुदाय नेपालगन्ज उपमहानगर पालिका–१९ र २१ वडामा छन् भने डुडुवा गाउँपालिका–६ स्थित पहाडीएनपुरवामा करिब ११२ घर छ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका अर्को अल्पसङ्ख्यक समुदाय चिडिमार पनि हो । सरकारको सूचीकृत समुदायभित्रका चिडिमारको पुख्र्यौली पेसा अहिले लोप भएका कारण उनीहरू अन्य विभिन्न काम गर्न थालेका छन्।
सो समुदायका अगुवा नेपालगन्ज–१२ सुकराम चिडिमारले रोजगारीका अवसरमा पहुँच नभएको गुनासो गर्छन्। तर केही सो समुदायका पढेलेखेका व्यक्ति मधेसी समुदायको कोटामा प्रतिस्पर्धा गरी रोजगारीमा संलग्न भएको उनले बताए । स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका सुकरामले भने, “हामीले रु १२ हजार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाएका छाैँ तर रोजगारीको अवसर पर्याप्त नभएकाले कोटा प्रणाली लागू गर्न आवश्वयक छ ।”
सो समुदायका तीनदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई समेत स्थानीय तहले खाता खोलेर रु ५०० मासिक रूपमा प्रदान गरिरहेको छ।
नीति निर्माण तहमा समेत चिडिमार समुदायको संलग्नता आवश्यक भएकामा जोड दिँदै उनले यस समुदायका लागि बेग्लै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। “हाम्रो समुदायबाट नै कोटा प्रणालीमा रोजगारी पाएका छैनौ, निजी क्षेत्रका कम्पनीमा काम गरिरहेका छाैँ”, उनले भने। सुकरामका अनुसार अहिले यस समुदायले पुख्र्याैली पेसा छाडेर घर निर्माण र काठको काम गर्नेलगायतका काममा संलग्न छन्। चिडिमार समुदाय नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ स्थित बेलासपुरमा २५० घर छन् भने त्यसबाहेक कोहलपुर नगरपालिका–१४ र १५ मा करिब ५० घर छन्।
बर्दियाको गुलरियामा पनि केही घर चिडिमार समुदायका छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेपछि अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायले आफ्ना हकअधिकारका लागि आवाज उठाउँदै समाजको मूलप्रवाहमा आउने क्रम बढेको पाइएको छ।
