`

झापा–२ मा चर्चित उम्मेदवार र चुनावी मुद्दा, को-को भिड्दैछन् ?

झापा। आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा झापा क्षेत्र नं २ मा पनि चुनावी गतिविधि तीव्र बन्दै गएका छन् । निवर्तमान सभामुख र उपसभामुखसहित पूर्वमन्त्री, संविधानसभा सदस्य, कानुनविद् तथा युवा अभियन्तासम्म चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि यस क्षेत्रको राजनीतिक वातावरण थप रोचक बनेको छ ।

यस क्षेत्रमा १५ वटा राजनीतिक दल र तीन स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी १८ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । नेकपा (एमाले) बाट निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरे, नेपाली कांग्रेसबाट सरिता प्रसाईँ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट धर्मशिला चापागाईँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निवर्तमान उपसभामुख इन्दिरा राना मगर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट भद्रप्रसाद नेपाल, जनमत पार्टीबाट रमेशकुमार राजवंशी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट चन्द्रकुमारी गारु, मङ्गोल नेसनल अगनाइजेसनबाट अकलबहादुर तामाङ, नेपाल जनमुक्ति पार्टीबाट मानबहादुर पुलामी मगर तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) बाट श्रीप्रसाद सिटौला चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

यसैगरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट अमृता लावती, श्रम संस्कृति पार्टीबाट केशवकुमार भण्डारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बाट अर्जुनकुमार पाण्डे, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट चुडाकर्ण बेघा, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट तिलबहादुर राई तथा स्वतन्त्र रूपमा पुण्यप्रसाद आचार्य, रमेशकुमार कार्की र डा युवराज सङ्ग्रौला चुनावी मैदानमा छन् ।

यस निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत अर्जुनधारा नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका–८ र ९, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३ तथा बिर्तामोड नगरपालिकाको वडा नं १ देखि ९ सम्म पर्दछन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार यहाँ एक लाख ४७ हजार ५२२ मतदाता रहेका छन्भने ४९ मतदानस्थलमा १६५ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् ।

गत विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एमालेका घिमिरे २८ हजार ७१६ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका भद्रप्रसाद नेपालले २६ हजार ४५५ मत प्राप्त गर्दै उपविजेता बनेका थिए ।

यहाँ तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का हरिकुमार राना मगरले १३ हजार ९३० मत प्राप्त गरेका थिए भने रास्वपाका रुद्रप्रसाद गिरीले आठ हजार ७८१ मत पाएका थिए । यस पटक गत निर्वाचनका उपविजेता भद्रप्रसाद नेपाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पुनः चुनावी मैदानमा छन् ।

आयोगको तथ्याङ्कअनुसार गत विसं २०७९ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ एमालेले सबैभन्दा बढी २६ हजार ४९० मत प्राप्त गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २२ हजार ५१७, नेपाली कांग्रेसले १५ हजार ४९८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सात हजार ८८०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तीन हजार ३८६ तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एक हजार १६९ मत प्राप्त गरेका थिए ।

गत निर्वाचनमा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबिच तालमेल भएको थियो भने माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले समर्थन गरेका थिए ।

यस क्षेत्रको निर्वाचन इतिहास हेर्दा विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेकी पवित्रा खरेल निर्वाचित भएकी थिइन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा एमालेका प्रेम गिरी र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका धर्मशिला चापागाईँ निर्वाचित भएकी थिइन् । यहाँ विसं २०४७ पछि विसं २०६४ भन्दा अघिका निर्वाचनमा पनि एमाले विजयी हुँदै आएको थियो ।

निवर्तमान सभामुख रहेका एमाले उम्मेदवार घिमिरेले तीन वर्षको छोटो कार्यकालमा धेरै अधुरा विकास कार्यहरू अघि बढाएको र ती पूरा गर्न पुनः जनताको समर्थन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने, “हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि देउनिया खोलामा फेन्सिङ तार जडान गरियो, बिर्तामोड–अर्जुनधारा–बुद्धशान्ति मुख्य चोकहरूमा सडक विस्तार भयो र भद्रपुर–बिर्तामोड चार लेन सडक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । म सधैँ सुकुम्वासी, किसान र विपन्नसँग नजिक रहेर काम गर्दै आएको छु ।”

रास्वपा उम्मेदवार एवं निवर्तमान उपसभामुख राना मगरले यसै क्षेत्रमा जन्मेर हुर्किएको र सहाराविहीन र टुहुरा बालबालिकालाई सहयोग गर्दै आएको अनुभवका आधारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो रहेको धारणा राखिन् । उनले भनिन्, “उपप्रमुखको हैसियतमा सुरु गरेका विकासका कामलाई निरन्तरता दिन र संविधान निर्माणमा बाँकी रहेका महत्त्वपूर्ण काम पूरा गर्न उम्मेदवारी दिएको हुँ । संविधानमार्फत सामाजिक न्याय र समावेशिता अझ बलियो बनाउने मेरो प्रतिबद्धता छ ।”

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी उम्मेदवार एवं पूर्वमन्त्री चापागाईंले बिर्तामोडलाई उपमहानगरपालिका बनाउँदै ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने योजना रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “बिर्तामोडमा महिला अस्थायी आवास गृह स्थापना गरी सहाराविहीन महिला र दिदीबहिनीका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न लागिपरेकी छु । केचनादेखि कञ्चनजङ्घासम्म सडक जोड्दै युवालाई पर्यटनसँग संलग्न गराउने, साथै साधुटार जलेश्वर धाम र गारामुनिको दुर्गा मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटनसँग जोड्ने लक्ष्य छ ।”

नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार प्रसाईंले अब नेतृत्व युवा पुस्ताले लिनुपर्ने बताउँदै युवामैत्री कानुन र नीतिनिर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले महिला र युवालाई कृषि क्षेत्रमा संलग्न गरी आत्मनिर्भर बनाउने योजना रहेको उल्लेख गरिन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा सङ्ग्रौलाले कानुनी सुधार र संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै देशलाई सही दिशामा लैजान संसद्मा पुग्न उम्मेदवारी दिएको बताए । राप्रपा उम्मेदवार नेपालले आफ्नो मुख्य ‘एजेन्डा’ हिन्दू राज्य र सनातन धर्मको संरक्षण रहेको बताए।

उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो जितको दाबी गरिरहँदा स्थानीय नागरिकले भने नयाँ प्रतिनिधिले कृषि, ऊर्जा र उद्योगमा लगानीको वातावरण बनाउनेमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्जुनधारा–८ निवासी मेहर मगरले भने, “कृषि क्रान्ति र साना उद्योगमा लगानी बढाउन सके अर्जुनधारा, बिर्तामोड र पहाडी भूगोल समृद्ध बन्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र साना उद्योगमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र किसानका समस्या नजिकबाट बुझ्ने सांसद चाहिन्छ ।”

यस्तै, बिर्तामोड–४ का कृष्ण चुडालले पनि व्यवसाय अनुभवका आधारमा बिर्तामोडको समग्र विकासका लागि मेडिकल हब, शैक्षिक विकास र चारपाने क्षेत्रमा औद्योगिक पार्क स्थापना गर्न सक्ने दूरदर्शी सांसदको आवश्यकता रहेको बताए ।

झापा–२ मा बहुआयामिक विकासका योजना, चर्चित उम्मेदवार र स्थानीयको उच्च अपेक्षाले यस निर्वाचनलाई सर्वत्र चासोको केन्द्र बनाएको छ ।

आगामी निर्वाचनका लागि सवारीसाधन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि जारी

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोग नेपालले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि तथा मतदानको दिन सवारीसाधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियन्त्रित बनाउन उक्त कार्यविधि लागू गरिएको आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको अनुमति प्रक्रिया स्पष्ट पार्न आवश्यक भएकाले कार्यविधि जारी गरिएको हो ।

आयोगबाट यही माघ २० गते स्वीकृत कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले सवारीसाधन प्रयोग गर्न अनुमतिपत्रका लागि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन अधिकृतले तोकिएको सीमाभित्र रही अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्र्रे वा चारपाङ्ग्र्रे (विद्युतीय वा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने) हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यस्ता सवारीसाधन सञ्चालन नहुने स्थानमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनका हकमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई एउटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ ।

वडाअध्यक्ष तथा वडा सदस्यका उम्मेदवारले भने उम्मेदवार भएको वडाभित्र मात्र प्रयोग गर्ने गरी एउटा सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सवारीसाधन सञ्चालन नहुने स्थानमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि दुईवटा र वडा तहका उम्मेदवारका लागि एउटा घोडा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनको अनुमतिपत्र जारी गर्दा मौन अवधिमा सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने जानकारी अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा मौन अवधि मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्मको समयावधिलाई जनाइएको छ ।

अनुमतिपत्र नलिई सवारीसाधन प्रयोग गरेमा वा मौन अवधिमा अनुमति प्राप्त सवारीसाधन प्रयोग गरेमा त्यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई निर्वाचन समाप्त भएपछि मात्र फिर्ता गरिनेछ । यस सम्बन्धमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले नियमित अनुगमन गरी उल्लङ्घन देखिएमा स्थानीय प्रशासनलाई सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ ।

मतदानको दिन अनुमति प्राप्त सवारीसाधनबाहेक अन्य कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, हवाई उडानको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । यस्तै, मतदानको दिन उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, संवैधानिक निकाय तथा पदाधिकारी, राष्ट्रिय सूचना आयोग, पर्यवेक्षक, कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नियोग, सञ्चारमाध्यम, विदेशी पर्यटक, अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्था, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ता, विशिष्ट अतिथि तथा आयोगले तोकेका अन्य निकाय र व्यक्तिलाई सवारीसाधन प्रयोगको अनुमति दिन सकिने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।

उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले मतदानको दिन सवारीसाधन चलाउन उम्मेदवार परिचयपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । उम्मेदवारबाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीले सम्बन्धित निकायको आधिकारिक पत्रसहित मतदान हुने दिनभन्दा कम्तीमा दुई दिनअघि अनुमति माग गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

काठमाडौँ जिल्लाको हकमा आयोग परिसरमा स्थापना गरिने एकीकृत सवारीसाधन आवागमन ‘डेस्क’मार्फत अनुमति प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ भने अन्य जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको समन्वयमा अनुमति जारी गर्नेछ । कार्यविधिअनुसार विदेशी नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनलाई चुनाव प्रचारप्रसार प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइने छैन ।

एम्बुलेन्स, दमकल, खानेपानी ट्याङ्कर, दूध ढुवानी सवारी, शववाहन, अस्पताल सेवा, दूरसञ्चार तथा विद्युत् सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन र ‘सिडी’ नम्बर प्लेट भएका कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधनलाई भने अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो छ आजको फलफूल तथा तरकारीको मूल्य

काठमाडौं। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४८, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ५४, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २६, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४० रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु ४५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय (ज्यापू) प्रतिकिलो रु ६५, काउली तराई प्रतिकिलो रु ४५, रातो मूला प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १५०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १००, तिते करेला प्रतिकिलो रु १९०, लौका प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५५, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, सलगम प्रतिकिलो ६०, भिन्डी प्रतिकिलो १३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६० र स्कुस प्रतिकिलो रु ७० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ६०, चमसुर प्रतिकिलो रु ६०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३०, मेथी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ६०, बकुला प्रतिकिलो रु ८०, तरुल प्रतिकिलो रु ७०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३८०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ५५, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६५, सजीवन प्रतिकेजी रु २२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु १३०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ८०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ६००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टे मुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० र रूखटमाटर प्रतिकेजी रु २५० तोकिएको छ ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२०, केरा (दर्जन) रु १८०, कागती प्रतिकिलो रु १००, अनार प्रतिकिलो रु ३२०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४४०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ९०, मौसम प्रतिकिलो रु १२०, जुनार प्रतिकिलो रु १२०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १५५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु १७५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १३०, निबुवा प्रतिकिलो रु ६५, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लप्सी प्रतिकिलो रु १३०, किनु प्रतिकिलो रु १३०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ५५०, किबी प्रतिकिलो रु २६० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु १००, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १४०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १४०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ६००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,००० ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न उपभोक्ता संरक्षण विभागको निर्देशन

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोग्य वस्तुमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न उत्पादक, पैठारीकर्ता र वितरकलाई निर्देशन दिएको छ ।

विभागले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजारमा अनावश्यक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी प्रतिस्पर्धी र स्वच्छ बजार व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिएको हो । “खाद्यान्न तथा तेल उत्पादन गर्ने प्रमुख उत्पादक, प्रमुख पैठारीकर्ता र वितरकहरुलाई बोलाई अनुचित नाफा नलिई आफ्ना वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई समायोजन गरी उपभोक्तालाई राहत दिन निर्देशन दिइएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विभागले पछिल्लो समय खानेतेल, ग्यास, चामललगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा कमी आएको भन्दै उपभोक्ता तह तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आएका गुनासाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ अनुसार उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न विभाग निरन्तर प्रयत्नशील र प्रतिबद्ध रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ । यसका लागि अत्यावश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुका उत्पादक, विक्रेता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता र सेवाप्रदायक फर्म तथा प्रतिष्ठानहरूमा अन्य निकायको सहयोगमा संयुक्त अनुगमन भइरहेको छ ।

मापदण्ड संशोधन गरी बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति लिने समय थप

काठमाडौं । सरकारले बहुवर्षीय आयोजनासम्बन्धी ठेक्का र स्रोत सहमतिको प्रक्रिया परिमार्जन गर्दै नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ लाई संशोधन गरी ‘बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लागू भएको हो ।

नयाँ मापदण्डअनुसार बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति लिने समयसीमा अगाडि सारिएको छ । अब राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राप्त आयोजना प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त ठानेमा मङ्सिर १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ । यसअघि आयोगले मङ्सिर मसान्तभित्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले अब मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट त्रिवर्षीय बजेट प्रक्षेपण, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र स्रोतको अवस्थालाई आधार मानेर पुस १५ गतेभित्र स्रोत सहमतिसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेछ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयलाई पुस मसान्तसम्म समय दिइएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भने बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुनै मन्त्रालय वा निकायले यस्तो स्रोत सहमतिका लागि पुस मसान्तभित्र आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्ने र आयोगले माघ १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

योजना आयोगबाट बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सहमतिको सिफारिस भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि माघ मसान्तभित्र सहमति दिन सक्नेछ ।

उदयपुर–२ : फेरिरहन्छन् प्रतिनिधि, फेरिँदैन सडकको अवस्था

उदयपुर। जता हेर्‍यो त्यतै धुलो, मनभरि आक्रोश । उदयपुरको कटारी नगरपालिका—८ कोलबोटका बेदबहादुर तामाङको अवस्था वर्षदेखि यस्तै छ । दैनिकी धुलो बढार्दैमा बित्छ, अनि मनमा आक्रोश उत्पन्न हुन्छ ।

बेतिनीमा चिया पसल गर्नुभएका तामाङले दुई दशकदेखि एउटै सपना देखिरहनुभयोे—घरअगाडिको सडक कालोपत्र भएको । त्यो सपना भने अझै पूरा भएको छैन । फेरि यसपटक चुनावी माहोल छ, चुनावमा सपनाहरू बाँड्न सुरु भइसकेको छ, तर विसं २०६४ देखि हालसम्म चारवटा चुनावमा भोट मागेका कसैले पनि ती सपना पूरा गर्न सकेका छैनन् । त्यही कारण उहाँले भोट हालेका कोही पनि दोहोरिएर आएका छैनन् ।

उम्मेदवार फेरिए, तर तामाङले धुलोबारे गुनासो गर्नुपर्ने र समस्या भोग्नुपर्ने नियति फेरिएको छैन । “यो हाम्रो विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जुन सडक कालोपत्र गर्ने आश्वासन बोकेर नेताहरू चुनाव जितेर गए, आज पनि त्यही सडक उस्तै जीर्ण, धुलाम्मे र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । हाम्रा दुःख उस्तै छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

हाल फेरि उदयपुर–२ मा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यस क्षेत्रमा एक स्वतन्त्रसहित १३ जना उम्मेदवारहरू छन् । उनीहरू यहाँका ९६ हजार १२२ मतदाताको घरदैलोमा पुग्न कस्सिरहेका छन् । टोल–टोलमा पार्टीका सम्पर्क कार्यालय खुलेका छन् । क्षेत्रको केन्द्र मानिने कटारी बजारमा सबै प्रमुख दलहरूले क्षेत्रीय निर्वाचन सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर उम्मेदवारको दौडधुप बढाइरहेका छन् । घरदैलो कार्यक्रम पनि जारी छ, तर मतदाताको मनमा भने उत्साह होइन, आक्रोशको ‘हुरी’ चलिरहेको छ । प्रश्न उही छ— के यो पटकको चुनावपछि सिद्धिचरण राजमार्गको मिर्चैया—कटारी—घुर्मी खण्डले नयाँ रूप पाउला ? कि अर्को चुनावमा पनि यो सडक फेरि ‘भोट माग्ने मुद्दा’ मात्रै बन्ला ?

बेदबहादुरका लागि यो सडक केवल आवतजावतको गर्ने आधार मात्रै होइन, यो दुई दशकदेखिको यहाँको राजनीति र राज्यले दिएको निरन्तरको धोका हो । आफ्नो पसलको तखतामा जमेको धुलोको बाक्लो तह देखाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “चुनाव आउँदा नेताका चिल्ला कुराले मनै लोभ्याउँछ, तर जितेर गएपछि उनीहरूले उडाएको धुलोले हाम्रो आँखा मात्र होइन, भविष्य नै धमिलो पारिदिन्छ । २० वर्षअघि पनि यही सडक बन्छ भनेर भोट मागियो, आज पनि त्यही भन्दैछन् । हामी त केवल भोट हाल्ने मेसिन मात्र भयौँ, केवल भोट बैङ्क ।”

तामाङको स्वरमा आक्रोश मात्र होइन, राज्यप्रतिको चरम अविश्वास पनि झल्किन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यदि कसैलाई यो गफ मात्रै हो भन्ने लागिरहेको छ भने एकपटक मोटरसाइकल चढेर कटारीदेखि घुर्मीसम्म पुगेर हेरोस् । धुलोले अनुहार नचिनिने भएर फर्किंदा मात्रै हाम्रो पीडा थाहा हुन्छ । नेताहरू त गाडिभित्र सिसा थुनेर हिँड्छन्, उनीहरूलाई बाहिरको धुलोले के पो छुन्थ्यो र !”

तामाङको यो आक्रोश केवल एउटा व्यक्तिको मात्र होइन, सिङ्गो उदयपुर–२ को साझा आवाज हो । त्यही आवाजका कारण आफ्नो सपना पूरा गरिहाल्छन् कि भनेर यहाँका मतदाताले पछिल्लो दुई दशकमा हरेक निर्वाचनमा प्रतिनिधि फेरिरहन्छन् । यो विकास नभएपछिको एक प्रकारको ‘मौन जनविद्रोह’ पनि हो भन्नेहरू धेरै छन् । यस सडकखण्डको रूप फेर्ने आशासहति यहाँका जनताले पालोपालो सबै मुख्य दललाई जिम्मेवारी दिए, तर त्यो कसैले पनि पूरा गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

विसं २०६४ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का मोहनबहादुर खत्री, विसं २०७० मा नेपाली कांग्रेसका नारायणबहादुर कार्की, विसं २०७४ मा नेकपा (एमाले)— माओवादी गठबन्धनबाट सुरेशकुमार राई र पछिल्लो पटक २०७९ सालमा एमालेका अम्मरबहादुर रायमाझीलाई निर्वाचित गराएर यहाँका बासिन्दाले ठूलो भरोसा राखेका थिए । जो प्रतिनिधि चुनिए पनि सिद्धिचरण राजमार्ग एवं हलेसी जोड्ने यो मार्ग केवल चुनावी भाषण र आश्वासनको सस्तो विषय मात्र बन्यो । “जुन पार्टीका नेता आए पनि हाम्रो पीडा कसैले बुझेनन्”, कटारी—११ कटुन्जेका स्थानीय युवा बिजेन्द्र रानामगर आक्रोश पोख्दै भन्नुहुन्छ, “नेताहरू त चिल्ला गाडीको सिसा थुनेर धुलो उडाउँदै हिँड्छन्, हामी भने त्यही धुलोबाट रोग र भोकसँग लड्न बाध्य छौँ ।”

बहत्तर किलोमिटर लामो सिद्धिचरण राजमार्ग माथिल्लो सगरमाथाका तीन जिल्लाहरू—सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र खोटाङलाई कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरसँग जोड्ने ‘लाइफलाइन’ हो । यही लाइफलाइन अहिले जीर्ण हुँदा मृत्युरेखा जस्तै बनेको छ ।

विसं २०३४ मा मिर्चैया–कटारी ‘ट्र्याक’ खुलेपछि २०४८ मा स्व बलबहादुर राईको पहलमा कटारी–ओखलढुङ्गा सडक निर्माण सुरु भयो । विसं २०५८ देखि राजमार्गको कटारी–घुर्मी खण्ड (४६ किमी) मा यातायात सञ्चालन भए पनि दुई दशकसम्म यसको अवस्था फेरिएन । घुर्मी–ओखलढुङ्गा खण्ड कालोपत्र भइसक्दा मिर्चैया–कटारी–घुर्मी (७२ किमी) खण्ड भने अझै उपेक्षित छ । त्यसैले, दुई घण्टाको दूरी भएको सडममा पाँच घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यो सडकखण्ड रणनीतिक रूपमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । कटारी–घुर्मी खण्ड दक्षिणमा मदन भण्डारी लोकमार्ग र महेन्द्र राजमार्गलाई जोड्छ भने उत्तरमा घुर्मी पुगेर मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै बिपी राजमार्गमार्फत काठमाडौँसम्मको सम्पर्क सूत्र हो । यति महत्त्वपूर्ण सडक सञ्जालको स्तरोन्नति नहुँदा सिङ्गो पूर्वी पहाडको अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई नै पछाडि धकेलेको छ ।

पूर्वको पशुपतिनाथ मानिने प्रसिद्ध धार्मिकस्थल हलेसी जाने मुख्य मार्ग यही हो । तराई–मधेसदेखि हलेसी जाने तीर्थयात्रीहरू कैयौँ पटक यहाँ दुर्घटनाको सिकार भएका छन् । जोखिमपूर्ण यात्राकै कारण पर्यटकहरू यो बाटो प्रयोग गर्न हिच्किचाउँछन् । यस सडकका ‘सुपरभाइजर’ कुमार प्याकुरेल भन्नुहुन्छ, “एकपटक यो बाटो प्रयोग गरेका यात्रुहरू दोहोरिएर आउन चाहँदैनन् । साना सवारीसाधनलाई ४६ किलोमिटर पार गर्न तीन घण्टा लाग्छ भने ठूला सवारीसाधनलाई छदेखि सात घण्टा । त्यसैले यात्रुहरू वैकल्पिक घुमाउरो सिन्धुली–खुर्कोट–घुर्मीको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।”

सडक नबन्दा सबैभन्दा बढी मार व्यापार र स्थानीयको दैनिकीमा परेको छ । यहाँका नागरिकलाई लत्ताकपडा, खाद्य सामग्री मात्र होइन, खेतबारीको अन्नबाली र तरकारी जोगाउन पनि कठिन भएको छ ।

कटारी बजार आफैँमा ऐतिहासिक छ । तेञ्जिङनोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारी सगरमाथा चढ्न जाँदा यहीबाट पैदल हिँडेर गएको इतिहास छ । त्यसैले यसलाई ‘सगरमाथाको प्रवेशद्वार’ भनिन्छ, तर यही प्रवेशद्वारका व्यवसायीहरू पलायनको बाटो रोजिरहेका छन् ।

विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमै केही गर्ने सपना बोकेका धेरै युवाको सपना पनि यही सडकले कुल्चिएको छ । पाँच वर्ष कतारमा पसिना बगाएर फर्किएका अमर मोक्तानले आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भनेर बेतिनीमा किराना पसल खोल्नुभयो, तर १४ वर्षदेखिको धुलोले उहाँलाई अहिले निराश बनाएको छ । “सामान राख्नै गाह्रो छ । धुलोबाट जोगाउनै मुस्किल छ”, उहाँ भन्र्नहुन्छ, “धुलोले सामान बिग्रिन्छ, ग्राहक आउँदैनन् । अनि कसरी चल्छ व्यवसाय ?”

व्यवसायीहरूको यो पीडा अमर मोक्तानमा मात्र सीमित छैन । गहुँबारीका युवा व्यवसायी कुमार श्रेष्ठको अनुभवमा पनि सडकको यो दुरावस्था व्यापारका लागि ‘पासो’ बनेको छ । जीर्ण बाटोकै कारण सेवाग्राही नआउँदा व्यवसाय थप धराशयी बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

यही सडकको धुलोले सपनाहरू यसरी उडाइदियो कि, हर्देनीमा करिब रु पाँच लाख लगानी गरेर होटल सुरु गरेका धिरज भुजेलले छ महिनाअघि आफ्नो थातथलो मात्र छोड्नुभएन, वैदेशिक रोजगारीका लागि मरुभूमि भासिन बाध्य हुनुभयो । यस्तै, कटारी–११ गहुँबारीका सञ्चिव बस्नेतले त छ वर्षसम्म गरेको सङ्घर्षलाई तिलाञ्जली दिँदै व्यापार नै बन्द गर्नुभयो । धुवाँ र धुलोले पसलका सामान मात्र होइन, सपना नै चौपट पारेपछि उहाँ फेरि पुख्र्यौली पेसा खेती किसानीमै फर्किनुभएको छ ।

“धुलो खाएर व्यापार गर्नुभन्दा बरु माटो खनेर कृषिकर्ममै लाग्नु ठीक लाग्यो, यसैबाट जीविकोपार्जन त चलेको छ”, बस्नेत भन्नुहुन्छ, “यदि यो सडक बनेको भए यहाँको बजारमा अर्कै चहलपहल हुने थियो । महाभारत क्षेत्रको यो शीतल हावापानीमा गर्मी छल्न तराईका सिरहा र सप्तरीदेखिका मानिसहरू आउने थिए । प्रकृतिले दिएको यो स्वर्ग जस्तो ठाउँलाई सडकको बेवास्ताले नर्क जस्तै बनाइदियो ।”

शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो सडकले पारेको प्रभाव त झन् भयावह छ । सडकको धुलो केवल पसलका तखतामा मात्र होइन, विद्यालयका कक्षाकोठा र कलिला बालबालिकाको फोक्सोसम्म पुगेको छ । कटारी–११ हर्देनीस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश रायमाझीको प्रश्नले राज्यको लाचारीलाई गिज्याइरहेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाम्रा विद्यार्थीहरू विद्यालय आउँदा बाटोभरि दिनकै एक मुठी धुलो खाएर कक्षामा छिर्छन् । एकछिन उभिएर हेर्नुस् त, ती बालबालिकाले लगाएको कपडाको रङ धुलोले चिन्नै नसकिने भएको हुन्छ । यो केवल सडकको कुरा होइन, यो त बालबालिकाको स्वास्थ्य र उनीहरूको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड हो । उनीहरूको यो बिग्रँदो स्वास्थ्यको जिम्मेवारी अब कसले लिने ?”
उहाँका अनुसार धुलोका कारण विद्यार्थीहरूमा निरन्तर खोकी लाग्ने, आँखा चिलाउने र श्वासप्रश्वासको समस्या बढ्दै गएको छ । सिद्धिचरण राजमार्गको यो दुरावस्थाले यहाँको वर्तमान मात्र होइन, आउँदो पुस्तालाई समेत गम्भीर समस्यामा पारेको छ ।

यही सडक स्तरोन्नतिका लागि कटारीस्थित मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक योजना कार्यालय स्थापना भएको पाँच वर्ष भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर वीरेन्द्रप्रसाद महतोका अनुसार मिर्चैयादेखि कटारीसम्मको २६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको चरणमा छ, तर मरुवा खोलादेखि घुर्मीसम्मको अवस्था नाजुक छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा रु एक अर्ब तीन करोड विनियोजन भए पनि विभिन्न आन्दोलन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रियागत कारण ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । कुल रु १० अर्बको लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा यस वर्षको बजेट ‘फ्रिज’ हुने डर उत्तिकै छ । “२०८२ को मापदण्डबमोजिम बहुवर्षीय फाइल अगाडि बढाइएको छ, तर स्रोत सुनिश्चित नभएकाले ठेक्का प्रक्रिया अन्योल छ”, महतो भन्नुहुन्छ ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि यहाँका स्थानीयले अब हारगुहार गर्न बाँकी कुनै ठाउँ छैन । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय संसद्का प्रतिनिधिसम्म, मन्त्रालयका कोठादेखि सडकको चक्काजामसम्म सबै उपाय अपनाइसके । “आश्वासनका फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदा कतिपयका जुत्ता फाटे, तर सडकको अवस्था फेरिएन । अब त गुनासो गर्ने ठाउँ पनि छैन”, स्थानीयले भन्ने गरेका छन् ।

हाल फेरि चुनावी उत्सव छ । आगामी फागुन २१ पछि उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र २ ले फेरि नयाँ प्रतिनिधि त पाउला, तर के जीर्ण सडकले नयाँ रूप पाउला? कि अर्को चुनावमा पनि यही सडक फेरि ‘भोट माग्ने मुद्दा’ र ‘राजनीतिक नारा’ मात्रै बन्ला ? धुलोले अनुहार नचिनिने भएका नागरिकहरू अब भन्न थालेका छन्, “हामीलाई आश्वासन मात्र दिने नेता होइन, कालोपत्र सडक चाहियो ।”

तीस वर्षभन्दा माथिका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण

धुलिखेल। जिल्लाको महाभारत गाउँपालिकाले यहाँका ३० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यकताअनुसार औषधि वितरण अभियान सुरु गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत ‘महाभारत बन्दै छ, बाआमालाई सन्चै छ ?’ भन्ने कार्यक्रमअन्तर्गत आजदेखि बुधबारदेखि अभियान सुरु गरिएको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले वडा नं ६ बनखुको मगर गाउँमा रहेको बनखु मगरगाउँ स्वास्थ्य चौकीबाट अभियानको शुभारम्भ गर्दै आगामी २८ गतेसम्म ४१ वटा केन्द्रबाट समुदायस्तरमा स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्वास्थ्य शिक्षा परामर्श सेवा सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । “समुदायमा लुकेर रहेका र स्वास्थ्य उपचारको दायरामा नआएका उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामीको पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याउने काम गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यससँगै मिर्गौलामा देखिएको समस्या समयमा नै पहिचान गरी उपचारका लागि प्रेषण गर्ने र स्वस्थ्यकर खानपान तथा नसर्ने रोगबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।”

हाल यहाँका नागरिकको उच्च रक्तचापको नियमित परीक्षण गरी समस्या देखिएका व्यक्तिहरुले औषधि सेवन गरिरहेको गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरिसिं विष्टले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १६ जना सुगरका बिरामी नियमित उपचारमा छन् । परीक्षणमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मिर्गाैलाको कार्य परीक्षण र शरीरको उचाइअनुसार तौल अनुपातको परीक्षण सेवाहरु दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

बनखु स्वास्थ्य चौकीमा भएको परीक्षणको पहिलो दिन १४१ जनाले सेवा लिएका छन् । यस्तै, नसर्ने रोगका कारण व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्यको ठूलो रकम खर्च भइरहेकाले रोगको समयमै पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने ध्येयले पालिकाले स्वास्थ्य परीक्षण सेवालाई नियमित बनाउन परामर्श सेवासमेत दिइरहेको छ ।

निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणअन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक हजार ९०७ जनामा नसर्ने रोगको परीक्षण गरिएको थियो । तीमध्ये १४१ जनाले नसर्ने रोगको औषधि सेवन गरिरहेको र गाउँपालिकाले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको पालिकाले जनाएको छ ।

आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ?

काठमाडौँ। हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने बाँकी भागमा आंशिक बादल लागेको छ । तराईका केही स्थानमा तुवाँलो लागेको छ ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो तराईका केही स्थानमा कुहिरो लाग्ने छ । तराईका धेरै स्थानमा हुस्सु लाग्ने छ भने पहाडी तथा हिमाली भागमा मौसम सफा रहनेछ ।

त्यसैगरी, आज राति तराईका केही स्थानमा कुहिरो लाग्ने छ भने पहाडी तथा हिमाली भागमा मौसम सफा रहनेछ ।

महाशाखाले हिमपात, वर्षा र हुस्सुका कारण दैनिक जनजीवन, पर्यटन, पदयात्रा, स्वास्थ्यका साथै हवाई तथा सडक यातायातमा प्रभाव पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरेको छ ।

दल र उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी नगद सहयोग लिन नपाइने

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ ।

आयोगले यही मङ्गलबार स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने प्रचारप्रसार खर्चलाई नियन्त्रण, निगरानी र अनुशासित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको जनाइएको छ ।

कार्यविधिअनुसार अब निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैङ्क खाता खोल्नुपर्ने छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदनसँगै दलको आधिकारिक पत्र, उम्मेदवारको उम्मेदवारी निस्सा वा परिचयपत्र, सम्बन्धित बैङ्कको दस्तखत नमूना कार्ड र खाता सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।

आयोग वा निर्वाचन कार्यालयले कागजात जाँच गरी सिफारिस गरेपछि मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नेछन् । खाता खुलेको जानकारी आयोग, निर्वाचन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलको हकमा दलले तोकेका बढीमा दुई जना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट मात्र खाता सञ्चालन गर्न पाइनेछ । उम्मेदवारको हकमा भने उम्मेदवार स्वयं वा उसले अख्तियारी दिएको व्यक्तिको एकल वा बढीमा दुई जनाको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तै, निर्वाचन प्रचार–प्रसारसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च नेपाली मुद्रामै गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, प्रचारप्रसारका क्रममा हुने खर्च, चेक, ड्राफ्ट, टिटी वा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी सबै बैङ्क खातामार्फत गर्नुपर्नेछ ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले रू २५ हजार भन्दा बढीको सहयोग नगदमा लिन पाइने छैन । यस्तो रकम सोझै बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । रु २५ हजारभन्दा कम रकमका हकमा भने नगद रसिद वा भरपाई काटी खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निषेधित निकाय र व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू, सार्वजनिक शेयर भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्ति, नाम नखुलेका व्यक्ति वा संस्था तथा आयोगले तोकेका अन्य संस्थाबाट सहयोग लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

कार्यविधिमा रु एक लाखभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत तथा करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधि लागू हुनुअघि खोलिएका निर्वाचन खर्चसम्बन्धी बैङ्क खातामा रहेको रकम अब नयाँ कार्यविधिअनुसार खोलिएको खातामा सार्नुपर्ने छ । “राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले यो कार्यविधि लागू हुनुभन्दा अघि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने प्रयोजनका लागि बैङ्क खाता खोली प्राप्त गरेको रकम यस कार्यविधिबमोजिम खोलिएको बैङ्क खातामा सार्नुपर्नेछ”, कार्यविधिमा भनिएको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । सो विवरणको प्रतिवेदन तयार भएको ३५ दिनभित्र बैङ्क खाता बन्द गर्न लगाइने छ, तर खाता विवरण भने छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दल खारेज भएमा वा उम्मेदवारी रद्द भएमा आयोगले जुनसुकै समयमा खाता बन्द गराउन सक्नेछ ।

कार्यविधिले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा गरेको खर्च अनुगमनको जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) प्रमुखलाई दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा कोलेनिका प्रमुखले यस्तो निगरानी गर्नेछन् । अनुगमनमा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भए–नभएको, निषेधित निकायबाट सहयोग लिइएको–नलिइएको, खर्च सीमा नाघिएको–ननाघिएको, निषेधित कार्यमा खर्च गरिएको–नगरेकोलगायत विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ ।

बैङ्क खातासम्बन्धी कागजात र विवरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य र अनतिक्रम्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ, तर निर्वाचन आयोग वा आयोगले अधिकार दिएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा खाता जाँच वा परीक्षण गर्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ ।

यसअघिका निर्वाचनमा प्रचारप्रसार खर्चको स्रोत, परिमाण र प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो । स्वेच्छिक सहयोगको नाममा अपारदर्शी लेनदेन, नगद खर्च, निषेधित निकायबाट सहयोग लिने अभ्यास र खर्च सीमा नाघ्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनको निष्पक्षता र सुशासनमा चुनौती थप्दै आएको थियो । यही सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचनलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन आयोगले यो कार्यविधि लागू गरेको जनाएको छ ।

बाँके क्षेत्र नं १ मा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्रमुख चुनावी मुद्दा बन्दै

बाँके। आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन चुनावी मुद्दा बनेको छ ।

कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिका समेटिएको यस निर्वाचन क्षेत्रमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनमा केही वर्षयता बाघ, चितुवालगायत जङ्गली जनावरको बिगबिगी बढेको छ ।

दिनहुँजसो जङ्गली जनावर बस्तीमा पस्ने, हिंस्रक जनावरको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु हुनेलगायत घटना बढिरहेकाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यान्वयन योग्य योजना ल्याउने उम्मेदवारलाई आफूले मतदान गर्ने राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ तल्लो महादेवा निवासी हेम चापागाईंले बताउनुभयो ।

निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रसहित आसपासका खेती जङ्गली जनावरले खाएर नोक्सान गर्ने र बाघको आक्रमणबाट पशु तथा मानवले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले पार्टी तथा उम्मेदवारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनामा मात्रै राप्तीसोनारी–९ गुरुवागाउँ नमूना टोल निवासी ४० वर्षीय इन्द्रबहादुर खत्री र राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ कुसुमस्थित सौरी निवासी मरिचमान भण्डारीले बाघको आक्रमणबाट ज्यान गएको छ । यसबाहेक गोठमा बाँधेका र चराउन जङ्गल लगेका चौपायामाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष यमबहादुर खड्काले बताउनुभयो । पछिल्लो पटक निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघलगायत जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट अकालमै मान्छेको ज्यान जानाका साथै पशु र खेतीबालीमा ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएकाले निकुञ्ज क्षेत्रमा तारवारसहितको वन्यजन्तु व्यवस्थापन जरुरी भएको उहाँको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले आफूले सरोकार भएका निकायसँग छलफल र समन्वय गरी समाधानको पहल गर्दै आएको बाँके क्षेत्र नं १ मा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार सूर्य ढकालले बताउनुभयो । यसअघि २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित ढकालले विगतमा वन्यजन्तुबाट जनतालाई सुरक्षित गर्न निकुञ्ज क्षेत्रमा तारवार गर्ने योजना सुरुआत गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“जनताको जीवन महत्त्वपूर्ण विषय हो । मैले यो विषयलाई पटक–पटक संसद्मा उठाएको थिएँ”, ढकालले भन्नुभयो, “आगामी निर्वाचनमा पनि मेरो प्रमुख एजेन्डा वन्यजन्तु व्यवस्थापन रहेको छ ।”

यहाँ नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहनुभएका नारायण गौडेलले पनि वन्यजन्तु व्यवस्थापन आफ्नो प्राथमिक चुनावी मुद्दा भएको बताउनुभयो । यसको व्यवस्थापनका लागि सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गर्दै जनतालाई सुरक्षित तवरले जीवनयापनको वातावरण बनाउन आफूले ध्यान दिने उल्लेख गर्नुभयो । “यहाँका जनताले मानव—वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि बारम्बार गुनासा गरिरहेका छन्, ती विषयमा म र मेरो पार्टीले गम्भीर रूपमा लिइरहेको छ”, गौडेलले भन्नुभयो ।

उम्मेदवारी मनोनयनसँगै बाँके क्षेत्र नं १ का उम्मेदवारहरू हाल मतदातासँग भेट्न घरदैलो गरिरहेका छन् । उम्मेदवारहरूले घरदैलोमा पुगेर आफ्ना एजेन्डा सुनाइरहेका छन्भने विगतमा सरकारमा रहेका दलका उम्मेदवारहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणका काम देखाउँदै भोट माग्ने गरेका छन् ।

बाँके क्षेत्र नं १ मा विसं २०७९ को निर्वाचनमा एमालेका ढकाल विजयी हुनुभएको थियो । यसपटक पनि एमालेबाट उम्मेदवार बन्नुभएका ढकाल पुनः विजयी हुन मतदाता रिझाउन लागिपर्नुभएको छ । एमाले जिल्ला सचिव बलराम भट्टराईले भन्नुभयो, “ढकाल विजयी भएपछि त्यहाँको वन्यजन्तुलगायतको समस्या राष्ट्रियस्तरमै उठाएर समाधान गर्दै आएकाले जनताले यसपटक पनि विश्वास गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।”

विसं २०७९ मा २५ हजार २६ मत ल्याएर एमाले उम्मेदवार ढकाल विजयी हुँदा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता महेश्वर गहतराजले १९ हजार ६३२ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । समानुपातिकतर्फ पनि एमालेले यहाँ सबैभन्दा बढी १६ हजार ८७६ मत प्राप्त गरेको थियो । प्रत्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार गहतराजलाई सघाएको कांग्रेसले यहाँ समानुपातिकतर्फ एमालेपछि दोस्रो १४ हजार २१८ मत प्राप्त गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले यसपटक जिल्ला सभापति गौडेललाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ ।

यहाँ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट नरेन्द्रप्रसाद पाण्डे उम्मेदवार रहनुभएको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट अलग भएर जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा गठन भएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट कृष्णा केसी उम्मेदवार हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुरेशकुमार चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको सटहीदर निर्धारण गरेको छ ।केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रूपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १४५ रूपैयाँ कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १७० रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १७१ रुपैयाँ २२ पैसा रहने छ ।

यस्तै, आज पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १९७ रूपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १९८ रूपैयाँ ७३ पैसा, स्विस फ्य्राङ्क एकको खरिददर १८५ रूपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १८६ रूपैयाँ ६६ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०१ रूपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १०१ रूपैयाँ ७० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०५ रूपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १०६ रूपैयाँ ०५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११३ रूपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ११३ रूपैयाँ ९८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ २५ पैसा तोकिएको छ । चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रूपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर २० रूपैयाँ ८९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रूपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ ६७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रूपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ३९ रूपैयाँ ७८ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ ५८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रूपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ३९ रूपैयाँ ४८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ३६ रूपैयाँ ८८ पैसामा विनिमय हुनेछ ।

साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रूपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ९५ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रूपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १६ रूपैयाँ १७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रूपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर २२ रूपैयाँ ९३ पैसा तोकिएको छ ।

त्यस्तै, हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रूपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १८ रूपैयाँ ५६ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७२ रूपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ४७४ रूपैयाँ ७१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८३ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर ३८४ रूपैयाँ ६२ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७५ रूपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर ३७६ रूपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ ।

त्यस्तै भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

अमेरिका-रुस आणविक सम्झौता समाप्त हुँदै

वासिङ्टन/मस्को । अमेरिका र रूसबिचको अन्तिम बाँकी न्यु स्टार्ट आणविक हतियार नियन्त्रण सम्झौता बिहीबार समाप्त हुँदैछ । यसले आधा शताब्दीपछि पहिलो पटक दुई ठुला आणविक शक्तिमा कुनै सीमा नराख्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

सम्झौताको समाप्तिले नयाँ अनियन्त्रित आणविक दौडको जोखिम बढाउन सक्ने विशेषज्ञले चेतावनी दिएका छन् । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्झौता एक वर्षका लागि विस्तार गर्न तयार रहेको जनाउनुभयो तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विस्तारमा प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छैन । ट्रम्पले आणविक हतियारमा सीमा राख्ने र चीनलाई वार्तामा समावेश गर्ने योजना बनाउन चाहेको बारम्बार सङ्केत गर्नुभएको छ ।

बेइजिङले आफ्नो बढ्दो आणविक शस्त्रागारमा कुनै प्रतिबन्ध स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले सम्झौताको समाप्तिले विश्वलाई अझ ‘खतरनाक’ बनाउने चेतावनी दिनुभएको छ । यसले रूस-अमेरिका नयाँ हतियार दौड, विश्वव्यापी अस्थिरता र आणविक द्वन्द्वको जोखिम बढाउने हतियार नियन्त्रण अधिवक्ताले चेतावनी दिएका छन् ।

न्यु स्टार्ट सम्झौताले सन् २०१० मा प्रत्येक पक्षलाई ७०० भन्दा बढी मिसाइल र बम वर्ष तथा एक हजार ५५० आणविक हतियारमा सीमा लगाएको थियो । सम्झौतामा व्यापक निरीक्षण र अनुपालन व्यवस्था थियो, तर कोभिड-१९ महामारीले निरीक्षण प्रक्रिया रोक्यो । रूसले युक्रेनमा आक्रमणपछि अमेरिकी निरीक्षणलाई पनि रोकेको थियो ।

विशेषज्ञका अनुसार सम्झौता समाप्त भएपछि दुई पक्षले लगभग ३५ वर्षपछि पहिलोपटक तैनाथ हतियारको सङ्ख्या बढाउन सक्छन् । यसले चीनलाई पनि समावेश गर्दै सम्भावित त्रिपक्षीय आणविक दौडको ढोका खोल्ने छ । र्यान्ड निगमका पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारी किङ्ग्स्टन रीफले पूर्वानुमानको अभावमा हरेक पक्षले सबैभन्दा खराबका लागि योजना बनाउन र आफ्नो तैनाथ शस्त्रागार बढाउन प्रोत्साहित हुन सक्ने बताउनुभयो ।

पुटिनले फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमा सेना पठाएपछि बारम्बार रुसको आणविक शक्ति देखाउँदै ‘सबै उपाय प्रयोग गर्न तयार’ रहेको चेतावनी दिनुभएको थियो । सन् २०२४ मा उहाँले आणविक प्रयोगको सीमा कम गर्ने संशोधित सिद्धान्तमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामा र रूसका पूर्वराष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवले सन् २०१० मा हस्ताक्षर गरेको न्यु स्टार्ट सम्झौताले दुई पक्षको हतियार घटाउने क्रम सुरु गरेको थियो ।

यसअघि सन् १९७२ देखि साल्ट आई, एन्टी-ब्यालिस्टिक मिसाइल सन्धि र इन्टरमिडियेट रेन्ज सन्धिले क्रमशः हतियार सीमित गर्ने प्रयास गरेका थिए । विशेषज्ञले सम्झौताको समाप्तिले अमेरिकी र रूसी आणविक क्षमताको अनियन्त्रित वृद्धि र विश्वव्यापी अस्थिरता उत्पन्न गर्न सक्छ, जसले चीन र अन्य राष्ट्रलाई पनि आफ्नो शस्त्रागार बढाउन प्रोत्साहित गर्ने छ भनी चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली जस्ता योजनाबाट आफ्नो रणनीतिक लाभ सुनिश्चित गर्ने सम्भावना खोजिरहेको छ ।

विश्व अहिले तीव्र रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा छ । अमेरिका, रूस र चीनका आणविक क्षमता सक्रिय छन् । विशेषज्ञले यस्तो अवस्था हाम्रो जीवनकालमा पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन भन्दै यसले विश्वव्यापी आणविक प्रतिस्पर्धा धेरै खतरनाक बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।

जापानमा भारी हिमपात, ३५ जनाको मृत्यु

टोकियो। जापानमा जनवरी २० देखि भएको भारी हिमपातका कारण देशभरमा ३५ जनाको मृत्यु हुनुको साथै ३५८ जना घाइते भएका देशको अग्नि तथा प्रकोप व्यवस्थापन निकायले बुधबार जानकारी दिएको छ ।

निगाता, अकिता, यामागाता, होक्काइदो र आओमोरीलगायतका धेरै प्रान्तहरूमा हताहती भएको जापानी सञ्चारमाध्यमले सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गरी रिपोर्ट गरेका छन् ।

जापानको समुद्री तटमा रहेको निगाता प्रान्तमा बुधबारसम्म १२ जनाको मृत्यु भएको छ । अग्नि अधिकारीहरूका अनुसार धेरै मृत्युहरू हिउँ हटाउने कार्यको क्रममा भएका बताइएको छ । चिसोका कारण अचानक बिरामी पर्ने र अस्पताल भर्ना हुने क्रम जारी रहेको छ।

जापानको मौसम विज्ञान निकायका अनुसार हिउँदे चिसोको चापको निरन्तरता कारण मुख्यतया उत्तरी र पश्चिमी जापानको समुद्रमा भारी हिमपात भएको छ। सार्वजनिक प्रसारक एनएचकेले जनाएअनुसार आओमोरी प्रान्तका केही भागमा हिउँ ४.३ मिटरभन्दा बढी जमेको छ भने निगाताका केही क्षेत्रमा करिब तीन मिटर हिउँ जमेको छ ।

क्योदो न्यूजका अनुसार खराब मौसमले १४ आवासीय भवनहरूमा पनि क्षति पुर्याएको छ। जापानका अधिकांश क्षेत्रमा तापक्रम बढेसँगै अधिकारीहरूले बासिन्दाहरूलाई हिमपहिरो, छतबाट खस्ने हिउँ र यातायात अवरोधबाट सतर्क रहन चेतावनी दिइरहेका छन्।

बेलायत पठाउने भन्दै लाखौँ रकम ठगी गर्ने तामाङ पक्राउ

काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारीका लागि बेलायत पठाउने भन्दै लाखौँ रकम ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक जना महिलालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ ।

पक्राउपर्नेमा नुवाकोट तार्केश्वर गाउँपालिका–१ घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ बस्ने ३६ वर्षीया कुमारी तामाङ रहेकी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “निज तामाङले बेलायत पठाउने भन्दै रु सात लाख ९० हजार रकम लिइ लामो समयसम्म झुक्यानमा राखी विदेश नपठाई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने पीडितको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो ।”

निजलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–१२ बाट पक्राउ गरी आजै थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।

हिमाली भेकका मतदातालाई सदरमुकाममा मतदान गर्ने व्यवस्था

सुदूरपश्चिम। दार्चुला जिल्लाको उत्तरीक्षेत्र तिङ्कर र छाङ्रु क्षेत्रका मतदाताका लागि सदरमुकाम खलङ्गा नजिकको टिङ्करखेडामा भन्ने ठाउँमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

जाडो छल्न बेँसीमा बसाइँसराइ गरेका सो क्षेत्रका मतदाताका लागि उनीहरू बसेकै ठाउँ तिङ्करखेडमा मतदानस्थल र केन्द्रको व्यवस्था गर्न लागिएको निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रदीप धामीले जानकारी दिनुभयो ।

धामीले भन्नुभयो, “जाडोयाममा परिवारसहित बेँसीतिर झर्ने गरेका सो क्षेत्रका बासिन्दा वैशाख महिना लागेपछि मात्र तिङ्कर र छाङरु फर्किने गर्छन्, उनीहरू हाल बसेकै ठाउँ महाकाली नगरपालिका–४ खलङ्गा नजिकको तिङ्करखेडामा मतदानस्थल र केन्द्रको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।”

धामीले तिङ्करखेडास्थित व्यास गाउँपालिका–१ का तिङ्कर गाउँका मतदाताका लागि मौतिमैला सङ्घ आधारभूत विद्यालय र छाङ्रु गाउँका मतदाताका लागि कैलाशपति आधारभूत प्राथमिक विद्यालय गरी दुई मतदानस्थलको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले थप्नुभयो, “प्रतिकूल मौसमको अवस्थामा गरिएको अनुरोधबमोजिम निर्वाचन आयोगले सो क्षेत्रका बासिन्दा बसेकै ठाउँमा मतदानस्थल र केन्द्रको व्यवस्था गर्न सहमति दिएको छ ।” छाङरु गाउँमा ३७५ र तिङ्करमा २४४ मतदाता छन् । ब्यास गाउँपालिका–१ मा आदिवासी सौका समुदायको बसोबास रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको दार्चुलामा ९२ हजार ९४८ मतदाता छन् । मतदानका लागि ११२ मतदानस्थल र १४३ मतदान केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ११ जना उम्मेदवारबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

स्रोतको अभावले निर्वाचनमा कुनै अवरोध सिर्जना हुँदैन : अर्थमन्त्री खनाल

म्याग्दी। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले स्रोतको अभावबाट निर्वाचनमा कुनै अवरोध सिर्जना नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि सरकारले आर्थिक स्रोतको व्यवस्था मिलाएकाले निर्धक्क भएर चुनावको तयारीलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुभयो ।

आज बेनीमा आउनुभएका खनालले सुरक्षा निकाय, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यालयका अधिकारीहरूसँग निर्वाचनको तयारी र जिल्लाको वस्तु अवस्थाका विषयमा जानकारी लिनुभयो ।

“नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दलहरूले सौहार्द र शान्तिपूर्ण तरिकाले चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाएर सफल बनाउने सरकारको अहिलेको प्रमुख दायित्व हो”, अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो, “स्रोतको अभावले निर्वाचनमा कुनै अवरोध हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउँछु ।”

उहाँले मिथ्या र भ्रामक सूचना प्रवाह रोक्नका लागि संवेदनशील बन्न आग्रह गर्नुभयो । भ्रामक, मिथ्या सूचना र भदौ २४ गते लुटिएका हातहतियारलाई सरकारले चुनावका लागि चुनौतीका रूपमा लिएर त्यसको सामना गर्ने रणनीति बनाएको बताउनुभयो ।

मौसमका कारणले फागुन २१ गते कुनै स्थानमा मतदानमा समस्या आएमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले तत्कालै लिने बताउँदै मन्त्री खनालले चुनावको मितिमा सरकारले सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री खनाललाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत सूर्यबहादुर थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यलगायत सुरक्षा अधिकारीसँग चुनावको तयारीका विषयमा जानकारी लिनुभयो । हालसम्म शान्ति र सौहार्दपूर्ण रूपमा चुनावको तयारी अघि बढेको उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विमलप्रसाद गौतमले अस्थायी मतदाता र चुनावमा खटिने कर्मचारीको नामावली सङ्कलन भइसकेको जानकारी दिनुभयो । छ वटा स्थानीय तह र ४५ वटा वडा रहेको म्याग्दीमा प्रतिनिधिसभामा एक वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ ।

म्याग्दीमा ११ जना दल र एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । ८६ हजार ३९७ जना मतदाता छन् । ८२ वटा मतदानस्थल र १२० मतदान केन्द्र छन् ।

गठबन्धनलाई ‘स्थिर’ बनाउने रूस र चीनका नेताको प्रतिवद्धता

बेइजिङ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी नेता भ्लादिमिर पुटिनले बुधबार भिडियो कलमार्फत कुराकानी गर्दै विश्वव्यापी रूपमा ‘अशान्त’ समयमा आफ्नो देशको आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा गठबन्धन ‘स्थिर’ भएको भन्दै सम्बन्धबारे आपसमा प्रशंसा गरेका छन्।

रूसको सन् २०२२ को युक्रेन आक्रमणपछि सम्बन्ध गहिरो हुँदै गएको छ। मस्को र बेइजिङले पश्चिमा विरुद्ध संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ ।

उनीहरूले आर्थिक सहकार्यलाई गति दिने क्रममा यस वर्ष दुई देशका उच्च अधिकारीबीच सम्बन्ध ‘नयाँ आधार तोक्न’ सक्ने सहमति भएको केही दिनपछि भिडियोमार्फत् यो कुराकानी भएको हो ।

चिनियाँ सरकारी टेलिभिजन सिसिटिभीले जारी गरेको एक वक्तव्यमा राष्ट्रपति सीले भन्नुभयो, “यो वर्षको सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था निकै उथलपुथल बनेको छ ।”

“दुबै पक्षले रुस–चीन सम्बन्धलाई गहिरो रणनीतिक समन्वय र प्रमुख शक्तिका रूपमा अझ सक्रिय र प्रभावकारी प्रतिबद्धतामार्फत सही मार्गमा निरन्तर विकास गर्न सुनिश्चित गर्नेछन्,” चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति पुटिनले चिनियाँ समकक्षी सीलाई आफ्नो ‘प्रिय मित्र’ भनेर सम्बोधन गर्दै यस्तै सन्देश दिँदै भन्नुभयो, “मस्को र बेइजिङबीचको विदेश नीति गठबन्धन स्थिरताको महत्वपूर्ण पक्ष हो।”

रुसी राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रसारित भिडियोमा पुटिनले भन्नुभएको छ, “रुस र चीनबीचको व्यापक साझेदारी र रणनीतिक सहयोग उदाहरणीय छ ।”

कुनै पनि नेताले कुन रणनीतिक क्षेत्रमा समन्वय बढाउने भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा बताएका भने छैनन् ।

क्रेमलिनको युक्रेन आक्रमणलाई लिएर पश्चिमा देशहरूले रूसमाथि ठूलो प्रतिबन्ध लगाएपछि मस्कोले आफ्नो निर्यातलाई एसियामा पुनर्निर्देशित गरेसँगै पुटिनले चीनसँगको व्यापार सम्बन्धको प्रशंसा गर्नुभयो ।

चीनले रुसद्वारा युक्रेनमा गरेको युद्धको कहिल्यै निन्दा गरेको छैन वा सेना फिर्ता गर्न आह्वान गरेको छैन । युक्रेनका धेरै सहयोगीहरू विश्वास गर्छन् कि बेइजिङले मस्कोलाई समर्थन गरेको छ।

लगभग चार वर्षे युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा अर्को चरणको वार्ताका लागि अबु धाबीमा रूसी, युक्रेनी र अमेरिकी वार्ताकारहरू भेला भएका समय हुँदा भिडियो कल भएको थियो।

सीसँगको कुराकानीका क्रममा पुटिनले युक्रेनको बारेमा कुनै बिषय पनि उल्लेख नगरेको बताइएको छ।

दुई नेताहरूले अन्तिम पटक सेप्टेम्बरमा व्यक्तिगत रूपमा भेट गरेका थिए । रूसी नेता बेइजिङमा विशाल सैन्य परेडमा भाग लिन सेप्टेम्बरमा चीन भ्रमणमा आउन्ुभएको थियो ।

सीले गत वर्ष मे महिनामा रुसले दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजीहरूको पराजयको उत्सव मनाउन मस्कोको पनि भ्रमण गर्नुभएको थियो ।चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले आइतबार बेइजिङमा रुसी सुरक्षा प्रमुख सेर्गेइ सोइगुसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार वाङले शोइगुलाई चीन र रुसले ‘अस्तव्यस्त’ विश्व राजनीतिका समयमा बहुपक्षीयतावादलाई कायम राख्न र ‘समान र व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्वको वकालत गर्न’ मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

संघर्ष र साधनाबाट स्थापित गायक बेल बहादुर परियार

बर्दिबास – रेडियो नेपालबाट पहिलोपटक स्वर दिएको दिनदेखि आजसम्म लोक संगीतको बाटो नछोडेका गायक बेल बहादुर परियारले आफ्नो नयाँ दोहोरी गीत ‘फूल खसिगो, माया बसिगो’ सार्वजनिक गरेका छन् । मङ्गलबार बर्दिबासमा आयोजित विमोचन समारोहले उनको निरन्तर साधना र संघर्षलाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ ।

राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल, महोत्तरीको आयोजनामा गौतम होटल, बर्दिबासमा सम्पन्न कार्यक्रममा मधेश प्रदेशकी पूर्व राज्य मन्त्री सारदा देवी थापा र बर्दिबास नगरपालिकाका मेयर प्रह्लाद कुमार क्षेत्रीले संयुक्त रूपमा गीतको म्युजिक भिडियो विमोचन गरे । कार्यक्रममा उपस्थित दर्शकले भिडियो अवलोकन गर्दै कलाकारलाई उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

परियार र प्रतिमा अर्यालको स्वरमा सजिएको गीतले प्रेम, बिछोड र स्मृतिको भावलाई सरल शब्दमा प्रस्तुत गरेको छ । शब्द र संगीतमा परियारकै सिर्जना रहेको गीतलाई राजिव शाहले आधुनिक स्वादमा एरेञ्ज, मिक्स तथा मास्टरिङ गरेका छन् । भिडियोमा सन्जिब ठकुरी र सुजाता भट्टराईले कथालाई जीवन्त बनाएका छन् । निर्देशन मिलन श्रेष्ठले गरेको भिडियोमा कोरियोग्राफी राजाराम सिंखडा र छायाङ्कन सन्तोष तिमल्सिनाको रहेको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मेयर प्रह्लाद कुमार क्षेत्रीले लोक संस्कृति संरक्षणमा यस्ता सिर्जनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । उनले स्थानीय कलाकारलाई प्रोत्साहन गर्दै बर्दिबासलाई सांस्कृतिक पहिचानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रमुख अतिथि सारदा देवी थापाले परियारको लामो सांगीतिक यात्रालाई संघर्षशील कलाकारको प्रेरक उदाहरणका रूपमा वर्णन गरिन् । उनले सीमित प्रचार र स्रोतबीच पनि निरन्तर सिर्जनामा लागिरहेका कलाकारलाई समाज र सञ्चार माध्यमले साथ दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

गीत विमोचन समारोहमा बोल्दै गायक परियारले दर्शक–श्रोताकै माया र विश्वासका कारण आफू आजसम्म गीतसंगीतमै टिकिरहन सकेको बताए ।

कडा मौद्रिक नीति र भन्सार करले ब्राजिलको अर्थतन्त्र प्रभावित

साओ पाउलो। सन् २०२५ मा ब्राजिलको औद्योगिक उत्पादन मात्र ०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो जानकारी साओ पाउलो राज्यको उद्योग महासङ्घले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो उद्योग सङ्गठनका अनुसार अमेरिकी भन्सार कर र वार्षिक १५ प्रतिशतको उच्च आधार ब्याजदरका कारण ब्राजिलको उद्योग क्षेत्र निरन्तर दबाबमा परेको छ । महासङ्घले सरकारद्वारा लागु गरिएको कडा मौद्रिक नीति र बाह्य व्यापारिक दबाबले उद्योग क्षेत्रमा दोहोरो असर पारेको चेतावनी दिएको छ ।

यी कारणले उत्पादन सीमित हुनुका साथै निर्यात गतिविधि समेत कमजोर बनेको जनाइएको छ । मङ्गलबार सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२५ को दोस्रो छ महिनाको अवधिमा संयुक्त राज्य अमेरिकातर्फको निर्यात ८.६ प्रतिशतले घटेको छ ।

यस्ता चुनौती समाधान गर्न उद्योग महासङ्घले श्रमिक वर्गका लागि आयकर छुट, आवास कार्यक्रमको विस्तार तथा निजी क्षेत्रका लागि कर्जा प्रवाह तीव्र बनाउने उपाय प्रस्ताव गरेको छ । महासङ्घले सन् २०२६ मा ब्राजिलको औद्योगिक क्षेत्र केवल ०.६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने अनुमान गर्दै आगामी वर्ष पनि गम्भीर आर्थिक चुनौती कायम रहने जनाएको छ ।

‘पछिल्लो विकास सङ्घीयताको उपज हो’ – प्रदेश प्रमुख जोशी

कर्णाली। कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले मुलुक आजको विकासको अवस्थामा आइपुग्नु सङ्घीयताको उपज भएको बताउनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेशसभाको आठौँ स्थापना दिवसको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख जोशीले प्रदेश खारेजीको असन्तुष्टि राख्नु कुनै औचित्य नभएको र त्यो सम्भव पनि नरहेको बताउनुभयो । “सङ्घीयताको विकल्प छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बरु यसलाई बलियो बनाउन आवधिक सरकारभन्दा स्थानीय सरकार दृढ सङ्कल्प भएर लाग्नु पर्दछ ।”

कर्णालीलाई गरिबीको ट्याग लगाउनुभन्दा मुलुकको सम्पन्न प्रदेश हो भन्ने मानक स्थापित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रदेश प्रमुख जोशीले भन्नुभयो, “खस भाषा, सभ्यता, कला, संस्कृति जननी कर्णाली, सबैभन्दा ठूलो ताल रारा, गहिरो ताल फोक्सुण्डो, सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली, महँगो जडीबुटी यार्सा (जीवनबुटी), स्याउ, ओखर, सुन्तला, अदुवा, पेट्रोलियम ग्यासको खजना कर्णालीमा छ अनि कर्णाली गरिब कसरी ?” उहाँका अनुसार फागुन २१ गतेको सम्पन्न निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गरेर कर्णालीको मूलद्वार बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा जोड्नुपर्दछ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधान रहेसम्म प्रदेशको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । गत भदौ २३ गतेको घटनाबाट संविधानले चिन्न नसक्ने सरकार गठन भएको धारणा राख्दै उहाँले जेनजी आन्दोलनको प्रारम्भ सुन्दर भए पनि त्यसको परिणाम राम्रो नभएको बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी कर्णाली प्रदेशसभा दल नेता मङ्गलबहादुर शाहीले सङ्घीयता कसैले उपहार दिएको नभई नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले जेनजीले सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त देश हुनुपर्छ भनेर उठाएका माग नितान्त राम्रो भएको यद्यपि पछिल्लो दिनको वितण्डाले आज पनि असामान्य अवस्थाबाट मुलुक चलिरहेको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दल नेता जीवनबहादुर शाहीले सङ्घीयता कार्यान्वयनकै कारण आठ वर्षअघिको मलिन सुर्खेत वीरेन्द्रनगर आज चिल्लो बनेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय व्यवस्था बेठिक मान्नेहरू कर्णाली भएर बाँच्ने अवस्था सामना गर्नसके मात्र ठीक मान्नसक्ने बताउनुभयो ।

कणाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङले नेपालको संविधान दिएको अधिकारअनुसार प्रदेशलाई बलियो बनाउनसके सङ्घीयता बलियो हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आज हामी महिलासहित दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत सबै वर्ग क्षेत्रका जनता नीतिनिर्माण तहमा पुगेका छौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको यही हो ।”

उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले तीनै तहको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वबाट मुलुक अपेक्षित गन्तव्यमा पुग्ने बताउनुभयो । तीनै तहका सरकारले एकल तथा साझा सूचीका अधिकारहरूलाई संविधानको मर्मबमोजिम कार्यान्वयन लैजाने तहबाट अगाडि बढेमा मुलुक चाहेको विकास र समृद्धि हुने बताउनुभयो ।

स्थापना दिवसमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष तथा सदस्य प्रमुख सचिव तथा विषयगत मन्त्रालयका सचिव, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सामाजिक अभियन्तालगायत पत्रकार सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।

मुस्ताङको साङ्ता मतदानस्थल सार्न प्रस्ताव

मुस्ताङ। मुस्ताङस्थित बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–५ अन्तर्गत पर्ने साङ्ता मतदानस्थल सार्न प्रस्ताव गरिएको छ । यहाँको स्थानीय तहको वडा कार्यालयले हिमपात र अत्यधिक चिसोको समस्या दर्शाउँदै उक्त स्थानको मतदानस्थल सार्न प्रस्ताव गरेको हो ।

जोमसोमदेखि उत्तर÷पश्चिमतर्फ मुस्ताङ–डोल्पा सडकअन्तर्गत सिमानामा पर्ने यहाँको साङ्ता गाउँ मुस्ताङकै सबैभन्दा कान्छो गाउँगाउँ हो । विसं २०२२ मा पत्ता लागेको साङ्ता गाउँमा १३ घरधुरीको बसोबास रहेको छ । विसं २०७९ को सङ्घीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा यहाँ ३४ मतदाता सङ्ख्या थियो । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यहाँको साङ्ता गाउँमा पछिल्लो मतदाता नामावली अद्यावधिक हुँदा ३९ मतदाता कायम भएको छ ।

हिमाली जिल्ला मुस्ताङ र डोल्पाको सिमानामा पर्ने यहाँको साङ्ता गाउँस्थित हिमाली आधारभूत विद्यालयको मतदानस्थल सार्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको त्यहाँका वडासदस्य छिरिङ पाल्साङ गुरुङले जानकारी दिनुभयो । हिमपात र अत्यधिक चिसोका कारण गाउँमा केही याकचौँरी हेर्ने गोठालाबाहेक कोही नभएको र गाउँका सबै नागरिक हिमपात र चिसो छल्न फल्याक धाकार्रजुङ, कागबेनी र जोमसोमलगायत स्थानमा आफन्तजनको घरमा बसेको वडासदस्य छिरिङ पाल्साङले उल्लेख गर्नुभयो । फागुन २१ गते हुने मतदानको दिन गाउँका नागरिक हिमपात र चिसोको जोखिम हुने भएकाले मतदानस्थल सार्न लिखित अनुरोध गरिएको बताउनुभयो ।

मुस्ताङको पाक्लिङदेखि मुस्ताङ र डोल्पाको सिमानामा सडकको ट्र्याक खोलिएको भए पनि साङ्ता गाउँबाट याकखर्कसम्मको सडक चुनौतिपूर्ण र कष्टकर छ । समुन्द्री सतहको चार हजार ५०० मिटर माथिको उचाइबाट सडक विस्तार भएको साङ्ता गाउँ जाने मुस्ताङ–डोल्पा सडक एक महिनाअघिदेखि हिमपातले अवरुद्ध अवस्थामा छ । त्यहाँस्थित साङ्ता गाउँका नागरिक हिमपात र अत्यधिक चिसोका कारण जोमसोम आसपासका क्षेत्रमा झरेकाहरू गर्मीयाम सुरु भएपछि चैत÷वैशाखमा मात्रै गाउँ फर्किने योजनामा छन् । यसैका कारण त्यहाँका मतदाताको आग्रहअनुसार वडा कार्यालयले जिल्ला सुरक्षा समिति, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई मतदानस्थल सार्न प्रस्ताव पठाएको हो ।

भिरालो सतहमा अवस्थित साङ्ता गाउँ समुन्द्री सतहको करिब चार हजार मिटरको उचाइमा अवस्थित छ । कृषि र पशुपालन व्यवसायमा आश्रित साङ्ता गाउँका नागरिक बर्खायाममा सात महिना मात्रै गाउँमा बस्छन् । पहिलेपहिले हिउँदयाममा जाडो छल्न गाउँ नजिककै पारिलो स्थान घोक भन्ने स्थानमा घुम्ती बासस्थान सार्ने गरेका भए पनि पछिल्लो केही वर्षयता साङ्ता गाउँका नागरिकले त्यहाँको घोक भन्ने स्थान छाडेर जोमसोम आसपासका क्षेत्रमा बस्न थालेका हुन् । साङ्ता गाउँका केही मतदाता भने पोखरा÷काठमाडौँमा झरेका छन् । मतदानका समयमा त्यहाँका नागरिक गाउँ फर्किन असम्भव देखिएका मतदानस्थल सार्न प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ ।

मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अजिता शर्माले मुस्ताङको साङ्तास्थित हिमाली आधारभूत विद्यालयको मतदानस्थल सार्न त्यहाँको वडा कार्यालयबाट प्रस्ताव आएको जानकारी दिनुभयो ।

“हिमपात र चिसोका कारण साङ्ता गाउँको मतदानस्थल सार्न हामीलाई प्राप्त भएको छ, उक्त पत्रका सम्बन्ध तत्काल कुनै छलफल भएको छैन”, प्रअिज शर्माले भन्नुभयो, “हामी यहाँ बैठक बसेर उक्त प्रस्तावबारे छलफल गरी निर्णय लिन्छौँ, बैठकल प्रस्ताव उपयुक्त ठाने उक्त सिफारिससहित हामीले निर्वाचन आयोगमा पठाउँछौँ ।”

निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थल हेरफेर, थपघट र स्थान्तरण गर्न आयोग मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र कार्यविधि २०८१ अनुसार उपयुक्त ठहरिएमा प्रस्ताव अनुमोदनका लागि आयोगमा सिफारिस गर्ने प्रजिअ शर्माको भनाइ छ । यहाँबाट प्रस्ताव सिफारिस भएको अवस्थामा त्यसलाई आयोगले सिफारिस गरेको अवस्थामा सोहीअनुसार हुने प्रजिअ शर्माको भनाइ छ ।

प्रहरीका लागि निर्वाचन लक्षित अनुशिक्षण सुरु

काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई निर्वाचन लक्षित अनुशिक्षण कार्यक्रम आजेखि सुरु गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित एक समारोहकाबीच आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयरहित शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुसार निर्वाचन सुरक्षार्थ खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई अनुशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

पहिलो चरणअन्तर्गत नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, ब्युरोहरू र नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्म गरी जम्मा चार हजार १४८ जनालाई चरणबद्ध रूपमा १० दिनसम्म उक्त अनुशिक्षण प्रदान गरिने प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गठित निर्वाचन सेलमार्फत चरणबद्ध रूपमा निर्वाचनको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्वाचन लक्षित अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

अनुशिक्षण कार्यक्रममा निर्वाचन सुरक्षा, परिचय, निर्वाचनमा प्रहरीको भूमिका, सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्वाचन सुरक्षा र प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थामा अपनाउनुपर्ने भूमिका वा अवस्थाहरू, निर्वाचन कार्यमा सुरक्षा पुर्‍याउनुपर्ने क्षेत्रहरू, निर्वाचनमा आइपर्नसक्ने समस्याहरू, विभिन्न व्यक्तिले प्रहरीबाट पाउने सेवाको अपेक्षा तथा निर्वाचनमा प्रहरीको दायित्वका विषयमा जानकारी दिइने छ ।

यस्तै, मतदान केन्द्रको निर्माण, मतदान केन्द्र निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ अन्तर्गत सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा सुरक्षा सम्बद्ध कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, निर्वाचन व्यवस्थापन सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति, २०७७, प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ मा भएका निर्वाचनसम्बन्धी (अपराध एवं दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था)लगायत विषयवस्तुमा प्रशिक्षण प्रदान गरिने प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले बताउनुभयो ।

बागलुङमा ११५ थान भरुवा बन्दुक बरामद

बागलुङ। बागलुङमा ठूलो सङ्ख्यामा भरुवा बन्दुक बरामद गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ४० दिनको अवधिमा ११५ थान अवैध तवरबाट राखिएको भरुवा बन्दुक बरामद गरेको हो ।

आगामी २१ फागुनमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षा तथा वन जङ्गलमा हुने चोरी–सिकारीलाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालन गरिएको अवैध हातहतियार खोजी अभियानबाट हालसम्मकै ठूलो सङ्ख्यामा भरुवा बन्दुक नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक तिलक भारतीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सबैभन्दा धेरै इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङबाट ६६ थान, इलाका प्रहरी कार्यालय गलकोटबाट ४५ र इलाका प्रहरी कार्यालय बरेङडाँडाबाट ४ वटा भरुवा बन्दुक बरामद भएको छ । ढोरपाटन सिकार आरक्ष आसपास, विभिन्न सामुदायिक वनमा चोरी–सिकारी बढेको तथा गाउँघरमा आपसी विवाद र झै–झगडामासमेत भरुवा बन्दुकको दुरूपयोग हुने जोखिम बढेकाले इजाजतपत्र नलिइकन लुकाइछिपाइ राखिएका भरुवा बन्दुक सङ्कलन गरी बरामद गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका एकाइबाट भएका गस्ती तथा स्थानीयवासीबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा गोठ, जङ्गल, खोलाखोल्सा तथा बसोबास नभएका खाली घरमा लुकाएर राखेको अवस्थामा अवैध बन्दुक बरामद भएको प्रहरी उपरीक्षक भारतीले बताउनुभयो । “हामीले केही समय अगाडिदेखि अवैध हातहतियार सङ्कलन र बरामद गर्ने अभियान चलाएका थियौँ, हाम्रो सबै प्रहरी युनिटबाट खटिएका प्रहरीले यी हातहतियार नियन्त्रणमा लिएका हुन्”, प्रहरी उपरीक्षक भारतीले भन्नुभयो, “चुनावलाई लक्षित गरेर लाइसेन्सवाला हतियार पनि प्रहरीमा बुझाउन आग्रह गरेका छौँ ।”

उहाँका अनुसार बरामद भएका धेरैजसो भरुवा बन्दुक स्थानीयस्तरमै बनाइएको र चालु अवस्थामै रहेको भेटिएको छ । इजाजतपत्र नलिइकन भरुवा बन्दुक प्रयोग गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार आयव्ययका लागि बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि जारी

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ अनुसार खाता खोलेर कारोबार गर्न आह्वान गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा आयोगको मङ्गलबारको बैठकबाट कार्यविधि स्वीकृत भई जारी गरेकाले त्यसअनुसार बैंक खाता खोली निर्वाचन प्रचारप्रसारका आम्दानी र खर्च त्यसैमार्फत गर्न आह्वान गर्नुभएको हो ।

कार्यविधि आयोगको वेबसाइटमा अपलोड गरिसकिएको छ । यसका लागि इजाजत प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी सकिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आमनिर्वाचनको सिलसिलामा गरिने प्रचारप्रसार खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउन निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५० बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन गर्न आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आर्थिक सहयोग लिइ गर्ने आम्दानी र खर्च कारोबार बैंक खातामार्फत नै गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । यस्तो खाता खोल्न राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस हुनेगरी तोकिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

यसैअनुसार मातहत निर्वाचन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कार्यसम्पादन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चलाई आधुनिक बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गर्नेगरी सु–संस्कृत व्यवहारको थालनी भएकाले सबै पक्षबाट सक्रिय सहयोग, समन्वय र सहजीकरणको अपेक्षा पनि आयोगले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साफ महिला च्याम्पियनसिप : बङ्गलादेशसँग पराजित भएसँगै नेपाल बाहिरियो

कास्की। घरेलु टोली नेपाल पोखरामा जारी १९ वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको लिग चरणबाटै बाहिरिएको छ ।

पोखरा रङ्गशालास्थित अन्तरराष्ट्रिय फुटबल रङ्गशालामा आज लिग चरणको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशसँग ४–० गोलले पराजित भएसँगै नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो ।

नेपाललाई निरास पार्ने क्रममा बङ्गलादेशले खेलको पहिलो हाफमा दुई र दोस्रो हाफमा दुई गोल गर्न सफल भयो । बङ्गलादेशलाई जित दिलाउन अल्पी अख्तरले ह्याटिक गरिन् ।

खेल सुरु भएको तेस्रो मिनेटमै प्रोतिमा मुण्डाको गोलमार्फत अग्रता बनाएकामा पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा अक्तरले अग्रता दोब्बर पारिन् ।

नेपाल पहिलो हाफमा दुई गोलले पछि परेपछि दोस्रो हाफमा खेलमा फर्कन सङ्घर्ष गरिरहेको थियो । खेलको ६७औँ मिनेट र ८२ औँ मिनेटमा अख्तरले गोल गरेपछि बङ्गलादेश फाइनलमा पुग्न सफल भयो ।

लिगका तीनवटै खेल जितेर शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको बङ्गलादेशले अब प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । भारतले आजनै सम्पन्न लिगचरणको पहिलो खेलमा भुटानलाई ८–० गोलले हराएको थियो ।

प्रतियोगितामा दुई जित र एक हार बेर्होरेको भारत ६ अङ्क जोडेर फाइनल पुगेको हो । लिग चरणका शीर्ष दुई टोली भारत र बङ्गलादेशकाबीच उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

प्रतियोगिताको दुई खेलमा हार र एउटामा जित निकालेको नेपालले तीन अङ्क जोड्दा भुटानले कुनै पनि अङ्क जोड्न सकेन ।

मधेस प्रदेशसभाले लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छः प्रदेश प्रमुख कर्ण

धनुषा। मधेस–प्रदेशका प्रमुख डा सुरेन्द्रलाभ कर्णले मधेस–प्रदेशसभाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभएको छ ।

जनकपुरधामस्थित मधेस–प्रदेशसभामा आज आयोजित प्रदेशसभाको आठौँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख डा कर्णले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण, सुशासन प्रवद्र्धन तथा जनअपेक्षाअनुसार कानुन निर्माणमा प्रदेशसभाको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नागरिकको जीवनस्तर उकास्न प्रदेशसभा प्रतिबद्ध रहनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सोही अवसरमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशसभामार्फत बनेका कानुनहरूले मधेस–प्रदेशको समग्र विकास, सामाजिक न्याय र समावेशिताको आधार तयार गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारीका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री यादवले राजनीतिक स्थायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप बलियो बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सभामुख रामअशिष यादव, उपसभामुख बबिता राउत इसर, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा सदस्यहरू, उच्च अधिकारीहरू तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । वार्षिकोत्सवका अवसरमा विविध औपचारिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको थियो ।

काठमाडौँ उपत्यकामा जथाभावी पार्किङ गरिएका बस नियन्त्रणमा

काठमाडौँ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जथाभावी पार्किङ गरिएका १५ वटा रात्री बसलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।आज उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएको विशेष चेकिङ अभियानमा ती बस नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

लामो दूरीका रात्रिकालीन सेवा सञ्चालन गर्दै आएका ती बसले बाटो इजाजतपत्र (रुट परमिट) अनुसार तोकिएको गन्तव्यसम्म नगइ बाटोमै पार्किङ गरेको पाइएपछि नियन्त्रणमा लिइएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

नियन्त्रणमा लिइएका बसधनीलाई यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत दफा ७५ र दफा १६० अनुसार कारबाही गरिने उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

एमालेद्वारा अध्यक्ष ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अघि सारेको छ ।

एमालेको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले मुलुकको रक्षा तथा देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले अध्यक्ष ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसहित पार्टी चुनावमा होमिएको स्पष्ट गरे ।

उनले देश बनाउनेहरूलाई जिताउनुपर्ने खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धि भइरहेको, समृद्धिको एकीकृत खाकाका साथ काम भइरहेको अवस्थामा अनेक पक्षहरू हावी भएर अघिल्लो सरकारलाई विस्थापन गर्ने स्थिति भएकाले जनताले यस कुरालाई मनन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दाबारे चाँडै फैसला दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

गृहमन्त्री अर्यालसँग युएनओडिसी क्षेत्रीय प्रतिनिधिको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, २१ माघ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय लागुऔषध तथा अपराध नियन्त्रण कार्यालय (यूएनओडिसी) को दक्षिण एसिया हेर्ने क्षेत्रीय प्रतिनिधि क्रिस्टियन होल्जले शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

भेटमा मन्त्री अर्यालले यूएनओडिसीले लागुऔषध नियन्त्रणलगायत क्षेत्रमा नेपाललाई पु¥याउँदै आएको सहयोगको लागि धन्यवाद व्यक्त गरे । साथै यूएनओडिसीसँगको सहकार्य अझै बढाउँदै लैजान सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

यूएनओडिसी क्षेत्रीय प्रतिनिधि होल्जले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिने बताउँदै सरकारको तर्फबाट यूएनओडिसीका कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रदान हुँदै आएको सहयोग र तदारुकताको प्रशंसा गरे ।

गृह मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा मन्त्रालयका नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि, यूएनओडिसी नेपालका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

काठमाडौँ, २१ माघ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जापानको औपचारिक भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्किएका छन् ।

उनलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीहरु र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले स्वागत गरेका थिए । सो अवसरमा नेपाली सेनाले उनको सम्मानमा सलामी अर्पण गरेको थियो ।

जापान सरकारको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति पौडेल, प्रथम महिला सविता पौडलसहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल र जापानबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्षगाँठका अवसरमा जापानमा आयोजना भएको विशेष समारोहमा सहभागी हुन आइतबार राति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए ।

जापान भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले टोकियोमा जापान सरकारले आयोजना गरेको नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वार्षिकोत्सव विशेष स्वागत समारोहमा सहभागी भएको थियो । उनले सो समारोहलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

त्यस्तै, टोकियोस्थित इम्पेरियल प्यालेसमा राष्ट्रपति पौडेलले जापानका सम्राट नारुहितोसँग राजकीय शिष्टाचार भेट गरेका थिए । उनीसँग जापानका प्रधानमन्त्री सुश्री ताकाइची सानाए र जापानका विदेश राज्यमन्त्री होरिइ इवाओले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा जापानी व्यापारिक समुदाय र यहाँ रहेको नेपालीहरुको कार्यक्रमलाई पनि उनले सम्बोधन गरेका थिए । उनले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासको अवलोकनसमेत गरेका थिए ।

नेपाल जापानबीच १ सेप्टेम्बर १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि नेपालले १९६५ मा टोकियोमा र जापानले १९६७ मा काठमाडौँमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो ।

कास्कीमा छैनन् निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरी

गण्डकी, २१ माघ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कास्कीमा उम्मेदवारी मनोनयन यता हालसम्म निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरी परेका छैनन् ।

दलहरू आआफ्ना आन्तरिक चुनावी तयारीमा लागिरहेको अवस्थामा हालसम्म कुनै पनि उजुरी नपरेको निर्वाचन कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी रुद्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्व एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक रहेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति रहेको उनले जानकारी दिए ।

उक्त समितिका सदस्यमा अनुगमन अधिकृतका रुपमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख कोष नियन्त्रक एवं सुरक्षा निकायका प्रमुख रहेको उनले बताए । तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा कूल ४९ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ।

चुनाव प्रचारप्रसारका लागि आगामी फागुन ४ देखि १७ गतेसम्म तोकिए पनि दलहरूले आफ्नो आन्तरिक तयारीस्वरुप चुनाव प्रचारप्रसार समितिका कार्यालय स्थापना एवं मतदाता भेटघाट लगायतका कार्यक्रमलाई अघि बढाएका छन् ।

निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि कार्यालयले आवश्यक गृहकार्यसँगै निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि अनुगमन गरिरहेको जनाइएको छ ।

विधायन समिति बैठकः अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ माथि छलफल

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपाली भाषा, संस्कृतिको महत्व अतुलनीय रहेकाले कानुनमा स्थापित गरिने शब्दमा समेत कला र संस्कृतिको मर्म झल्किनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिको आजको बैठकमा उनले समाजको कला संस्कृतिको यस्ता शब्दको महिमा जीवित राख्नुपर्ने धारणा राखे । समितिले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ उपर दफाबार छलफल गर्ने क्रममा सभाका सदस्यहरुले आ–आफ्नो मत राखेका थिए ।

बैठकमा समितिका सदस्य डा वेदुराम भुसालले विधेयकको शीर्षकनै परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नाम र सम्पदाको परिभाषामा रुपान्तरण गर्न रहेको बताए ।

त्यस्तै, सदस्य पदमबहादुर परियारले २३ वर्षदेखि बन्न नसकेको उक्त विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो लागू गराउनुपर्ने धारणा राखे । साथै उनले समाजमा संस्कृतिको रुपमा रहेका केहि लगत प्रथालाई भने संरक्षण गर्न नहुने सुझाव दिए । उनले स्थानीय तहमा सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण गर्न लगाउने भनिएर मात्रै नपुग्ने बताउँदै त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन बजेटको समेत व्यवस्था हुनुपर्ने प्रष्ट कानुनमा उल्लेख गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तै, बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले भाषाको सरलता र जनजीवनलाई सहज हुने शब्दाबली छनोट गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ उपर दफावार छलफल निरन्तर हुँने बताउँदै सरोकारवालासँगसमेत आवश्यक रायसुझाव सङ्कलन कार्य भइरहेको बताए ।

मोदीद्वारा अमेरिकी व्यापार सम्झौताको स्वागत, विपक्षीबाट संवेदनशील क्षेत्रमा असरको प्रश्न

नयाँदिल्ली, २१ माघ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय सामानमा अमेरिकी आयात शुल्क घटाउने सम्झौताको स्वागत गरेका छन्, तर विपक्षी सांसदहरूले कृषि र संवेदनशील क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार भारतमा रुसी तेल खरिद घटाउने वा रोक्ने सर्तमा आयात शुल्क घटाउने योजना घोषणा गरेका हुन् । यसअनुसार भारतले अमेरिकी सामानमा आयात कर शून्यमा झार्ने र पाँच खर्ब अमेरिकी डलर मूल्यको उत्पादन किन्न सुरु गर्ने व्यवस्था हुनेछ । मोदीले कर कटौतीबाट आफू खुसी भएको र ट्रम्पको नेतृत्वलाई विश्वव्यापी शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ताले भारतमा अन्तिम आयात शुल्क १८ प्रतिशत हुने पुष्टि गरेका छन् । यसले भारतीय निर्यातकलाई ५० प्रतिशतसम्मको संयुक्त करको प्रभावबाट राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

विपक्षी राजनीतिक दलहरूले सम्झौतामा कृषि र दुग्धजस्ता संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै तल्लो सदनको कार्यवाही रोकेका छन् । अमेरिकी कृषिमन्त्री ब्रुकर रोलिङ्सले सम्झौताले अमेरिकी किसानलाई भारतमा निर्यात बढाउन, मूल्य उचाल्न र ग्रामीण क्षेत्रमा नगद प्रवाह गर्न मद्दत गर्ने बताएका छन् । सन् २०२४ मा भारतसँगको अमेरिकी कृषि व्यापार घाटा एक अर्ब ३० करोड डलर थियो ।

भारतीय व्यापारमन्त्री पियुष गोयलले संवेदनशील क्षेत्रहरू सम्झौतामा सुरक्षित गरिएको र भारतले उत्कृष्ट सम्झौता पाएको बताए । उनले जनतालाई आश्वस्त पार्दै सम्झौताले हरेक भारतीयको हितसँगै कृषि र अन्य संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्ने बताए ।

विश्लेषकहरूले समयसीमा, कभर हुने उत्पादन र संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा स्पष्ट नभएसम्म उत्सव मनाउन हतार नगर्न चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकी सामानको पाँच खर्ब डलर आयातमा पुग्न हालको दरमा कम्तीमा दुई दशक लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस सम्झौताले भारत र अमेरिकी बजारबीचको व्यापार विस्तार गर्ने मात्र नभई श्रम–गहन, निर्माण र उच्च प्रविधि क्षेत्रमा पारस्परिक लाभदायक अवसरहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषज्ञहरूले संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षणबिना हतारमा सम्झौतामा प्रवेश गर्नु जोखिमपूर्ण हुने बताएका छन् ।

मोदी र ट्रम्पबीचको यो सम्झौताले युक्रेनविरुद्धको युद्धका कारण रुसी तेलको निरन्तर खरिद रोक्ने पहलसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ । ट्रम्पले एक्स प्लेटफर्ममा लेखेका छन्, “यसले युक्रेनमा युद्ध समाप्त गर्न मद्दत गर्नेछ, जहाँ प्रत्येक हप्ता हजारौँ मानिसको मृत्यु भइरहेको छ ।”

श्रमिकको परिवारलाई २० लाख बढी आर्थिक सहायता

काठमाडौँ, २१ माघ । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध नभएका श्रमिकको आश्रित परिवारलाई सम्बन्धित रोजगारदाताबाट २० लाख भन्दा बढी आर्थिक सहायता दिलाएको छ ।

वीरगन्जस्थित एक टेक्सटाइलको व्यापार गर्ने कम्पनीमा कार्यरत श्रमिक रामानन्द साह कानुको निधनपछि परिवारलाई कोषले आश्रित परिवारले पाउनुपर्ने सबै सुविधाबापतको २० लाख ४३ हजार छ सय ४५ रुपैयाँ ८४ पैसा दिलाएको हो । कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले आज मृतकका श्रीमती उमादेवीलाई उक्त रकमबराबरको चेक हस्तान्तरण गरे ।

श्रमिक कानुनको २०७९ साउन २७ गते मृत्यु भएको थियो । कानुको रोजगारदाता कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नभएका कारण उहाँका परिवार सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित भएको थियो ।

पीडित पक्षका तर्फबाट श्रीमती उमादेवीले २०७९ कात्तिक २५ गते आश्रित परिवार सुरक्षा सम्बन्धमा पाउनुपर्ने सबै सुविधा उपलब्ध गराइँ पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए । कोषले २०७९ मङ्सिर १५ गते उक्त विषयमा जानकारी गराउन रोजगारदातालाई पत्राचार गरेको थियो ।

रोजगारदाता र पीडितपक्षबीच मिलापत्र हुन नसकेपछि कोषले आश्रित परिवार सुविधाबापतको सुविधा दिन रोजगारदातालाई आदेश दिएको थियो । कोषको आदेश चित्त नबुझेपछि रोजगारदाताले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकामा २०८० चैत १२ गते उच्च अदालतबाट कोषको फैसला सदर भएको थियो ।

उच्च अदालतको फैसलालाई लिएर रोजगारदाता सर्वोच्च पुगेपनि सर्वोच्चले कोषकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । अदालती प्रक्रिया टुङ्गेपछि गत मङ्सिर २८ गते कोषले रोजगारदाताको बैङ्क खाता रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पत्राचार गरेको थियो । सम्बन्धित रोजगारदाताका तर्फबाट आश्रित परिवारले पाउने रकम भुक्तानी गरेपश्चात उक्त खाता फुकुवा गरिएको कोषले जनाएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ मा कोषमा सूचीकरण नगर्ने, नगराउने वा योगदान रकम नबुझाउने रोजगारादतालाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको चलअचल सम्पत्ति रोक्का, प्रचलित कानुन बमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्न गर्न वा रोक्का, अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन र राहदानी रोक्का गर्न सक्ने अधिकार कोषलाई दिएको छ ।

ऐनकै दफा ९ को उपदफा ६ ले सूचीकृत रोजगारादताले योगदानबापतको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा त्यस्तो अवधिपछि योगदान रकम कोषमा जम्मा नगरेको अवधिभित्र दुर्घटना वा मृत्यु भई श्रमिकलाई सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएमा त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम सम्बन्धित रोजगारादताले नै श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले रोजगारदताले कोषमा आबद्ध नगराइदिएको अवस्थामा श्रमिकको निधनपछि आश्रित परिवार सुविधाबाट वञ्चित हुन नदिन सुविधा दिलाउने अधिकार कोषलाई भएको बताए । “जुनसुकै अवस्थामा पनि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाको हक पाउँछ”, उनले भने, “रोजगारदाताले अबाद्ध गरेर नियमित योगदान गरे कोषले सुविधा दिन्छ, होइन भने रोजगारादताले नै उक्त सुविधा दिनुपर्छ ।”

कोषका निर्देशक एवं कोष व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रोहित रेग्मीले कोषमा आबद्ध नभएकै व्यक्तिको आश्रित परिवारले पनि सामाजिक सुरक्षा पाउन सफल भएको बताए । “आजको दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए पनि÷नभए पनि सबै नागरिक सामाजिक सुरक्षा पाउनका लागि योग्य छन्”, उनले भने, “त्यसैको उदाहरण हुनुहुन्छ उमादेवी । कोषमा आबद्ध नभएका रामानन्दको निधन हुँदै गर्दा उहाँले जीवनभर पाउने पेन्सन हिसाब गरेर रोजगारदाताले नै सो रकम व्यहोर्नु परेको हो ।”

रामानन्दका श्रीमती उमादेवीले सामाजिक सुरक्षा कोषले आफूलाई न्याय दिएको बताइन् । “आफूले श्रीमानको निधनपछि कोषबाट सुविधा पाउँछु भन्ने कल्पनै गरेको थिइनँ, आज आश्रित परिवास सुविधाबापतको रकम कोषले दिलायो”, उनले भनिन्, “पीडित भए पनि आज म निकै खुसी छु ।”

सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध नगराएको अवस्था मृत्यु भएका श्रमिकका ४० भन्दा बढी आश्रित परिवारलाई सुविधा दिन सफल भएको कोषले जनाएको छ । कोषमा नियमित योगदान गरिरहेका ८०० भन्दा बढी आश्रित परिवारले विभिन्न सुविधा पाइरहेका छन् ।

कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका छ लाख ७३ हजार र वैदेशिक क्षेत्रका २१ लाख छ हजार गरी २७ लाख ८१ हजार बराबर योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषले हालसम्म विभिन्न सुविधाबापत योगदानकर्तालाई रु १८ अर्ब ६३ करोड दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ ।

काठमाडौँको योजना दिगो विकास केन्द्रित हुनुपर्छः मन्त्री चौलागाईं

काठमाडौँ, २१ माघ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले काठमाडौँ सहरको योजना बनाउँदा यसको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पारिस्थितिक विशेषतालाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी दिगो विकास केन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आज काठमाडौँ उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजनामाथि सरोकार भएका निकाहरूबीच भएको गोष्ठीमा उनले जीवन्त र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको काठमाडौँ उपत्यकाको लागि दिगो, सुरक्षित र समावेशी यातायातको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री चौलागाईंले काठमाडौँ अन्य नयाँ सहरजस्तो नभएकाले यहाँ एउटै ढाँचाको योजना लागू गर्न नसकिने धारणा राखे । उनले काठमाडौँ शताब्दीऔँ पुराना परम्परा, संस्कृति र आधुनिकताको सुन्दर समिश्रणका रूपमा स्थापित सहर हो भने ।

“काठमाडौँ एउटा ऐतिहासिक सहर हो । यहाँ इतिहास र आफ्नै परम्परा छ, पारिस्थितिक प्रणाली र विविध जीवनशैलीको सङ्गम छ”, उनले भने, “सहरको योजना बनाउँदा यही आत्मा र सूक्ष्मता योजनामा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ ।”

मन्त्री चौलागाईंले आधुनिक र प्राविधिक समाधान अपनाउँदा पनि सांस्कृतिक सम्पदा, ऐतिहासिकस्थल र ‘जनताको सहर’ भन्ने अवधारणा जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारको लक्ष्य सवारी केन्द्रितभन्दा मानव केन्द्रित सहर निर्माण गर्ने रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री चौलागाईंले योजना निर्माणका क्रममा मन्त्रालय र सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिबीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनको चरणमा द्वन्द्व उत्पन्न हुनेसक्ने समस्या औँल्याए । “योजनाकार, इञ्जिनियर र संरक्षणविद्बीच संवाद हुँदैन”, उनले भने, “त्यसैले प्रभावकारी योजना कार्यान्वयनका लागि सुरुदेखि सबै सरोकार भएका निकायबीच समन्वय आवश्यक छ ।”

नयाँ सरकार गठनपछि करिब दुई महिनादेखि सक्रिय रूपमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोगलाई राष्ट्रिय हितमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दै लग्नुपर्ने आवश्यक औँल्याए। यस सन्दर्भमा मन्त्री चौलागाईंले नेपाल–जापान सहकार्य बहुआयामिक र दीर्घकालीन रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षगाँठ मनाइँदै गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री चौलागाईंले जापानबाट प्रविधि, विचार र विशेषज्ञता प्राप्त भइरहेको बताए । “यो सहकार्य एकतर्फी होइन, ज्ञान र अनुभवको आदानप्रदान हो”, उनले भने ।

उनले रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (एसइए) सम्बन्धी पहल भविष्यका योजनाका लागि मार्गदर्शक बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा जटिल नबनाउन आग्रह गर्दै उनले प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र व्यवहारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री चौलागाईंले एउटै नीति सबैका लागि उपयुक्त नहुने भन्दै लक्षित र सन्दर्भअनुसारका रणनीति आवश्यक रहेको बताए । “काठमाडौँमा बनाइएको नीति जस्ताकोतस्तै देशभर लागू गर्दा अधिकांश योजना असफल भएका छन्”, उनले भने, “भूगोल, संस्कृति र जीवनशैलीअनुसार फरक योजना भएमा समाधान सम्भव हुन्छ ।”

मन्त्री चौलागाईंले स्थानीय ज्ञान र अभ्यासलाई नीति निर्माणमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । “विविधतालाई समाधानको आधारका रूपमा बुझ्न सके मात्र न्यायपूर्ण र दिगो विकास सम्भव हुन्छ”, उनले भने ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रालयसँग बजेट माग

काठमाडौँ, २१ माघ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा सुधा गौतमले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि तत्काल आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेकी छिन् ।

आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उनले तत्काल १५ अर्ब व्यवस्थापन नगरे स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आवद्ध रहेका अस्पतालहरू बन्द हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

मन्त्री डा गौतमले विद्यमान समस्या र अवस्थाको समाधान छलफल र सुझावले मात्र सम्भव नहुने भन्दै स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिन् । “शून्य बजेटमा २४ अर्ब दायित्व बोकेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ ?”, मन्त्री गौतमले प्रश्न गरिन्, “कि स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्य बिमा बन्द गर्न निर्देश हुनुप¥यो कि आवश्यक रकम जुटाइदिनुप¥यो ।”

स्वास्थ्यमन्त्री डा गौतमले अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै साउनमा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अतिविपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि स्वास्थ्य बिमा सुविधालाई निरन्तरता दिने सरकारको नीतिअनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताइन् ।

सो छलफलमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिँदै आवश्यक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

“तत्कालै व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य बिमाका लागि दिने सहिने रकमको पुर्नप्राथमिकीकरण गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । रकमान्तर गर्ने, स्रोतान्तर गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्नेछ । त्यसबाहेक पनि अन्य मन्त्रालयमा रहेका चालु खर्चहरूको विवरणअनुसार आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रकमान्तर गर्न तयार छौँ”, सचिव उपाध्यायले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुधारलाई पहिलो एजेण्डा नबनाई स्रोतको खोजी मात्र गरेमा स्वास्थ्य बिमा दिगो रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । “स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने पहिलो एजेण्डा मन्त्रालयले नै बनाउनुपर्छ, अनि मात्र सुधार सम्भव छ”, सचिव उपाध्यायले भने ।

बैतडीमा भिरबाट लडेर निर्वाचन प्रहरीको मृत्यु

बैतडी। बैतडी एक जना निर्वाचन प्रहरीको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख दीपककुमार रायका अनुसार दशरथचन्द नगरपालिका ४ का ३२ वर्षीय प्रकाश चन्दको मृत्यु भएको हो ।

निर्वाचन प्रहरी चन्दको सुन्दरखाली मैदानमा सञ्चालित तालिम सकेर घरतर्फ गइरहेका बेला खरकटे सल्लेरी भन्ने स्थानमा भिरबाट लडेर आज बिहान मृत्यु भएको हो ।

स्वास्थ्य बिमा समस्या समाधानको प्रयासमा प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमा समस्या समाधानका प्रयास प्रारम्भ गर्नुभएको छ ।यसै क्रममा सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गर्न उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज अपराह्न बैठक आह्वान गर्नुभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

केही समयअघिदेखि देशका विभिन्न भागमा रहेका अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भुक्तानी नदिँदा सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले लामो समयदेखि बिमाबापत रकम नपाउँदा सेवा प्रवाह गर्न कठिन भएको जनाएका छन् ।स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार देशभर सूचीबद्ध स्वास्थ्य संस्थालाई रु १० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

चारदिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी राष्ट्रपति पौडेल आज स्वदेश फर्कँदै

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जापानको चारदिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आज टोकियोस्थित नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्वदेश फर्किदै छन् ।जापान सरकारको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति पौडेल प्रथम महिला सबिता पौडेलसहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्षगाँठको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा सहभागी हुन सोमबार जापान गएका थिए ।

भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले टोकियोमा जापान सरकारले आयोजना गरेको नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वार्षिकोत्सव विशेष स्वागत समारोहमा सहभागिता जनाउँदै समारोहलाई सम्बोधन गरे ।

यसैगरी, टोकियोस्थित इम्पेरियल प्यालेसमा राष्ट्रपति पौडेलले जापानका सम्राट् नारुहितोसँग राजकीय शिष्टाचार भेट गरे । साथै, जापानका प्रधानमन्त्री सुश्री ताकाइची सानाए तथा जापानका विदेश राज्यमन्त्री होरिइ इवाओसँग पनि उनले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए।

भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले जापानी व्यापारिक समुदाय तथा जापानमा रहेका नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गरेका थिए भने उनले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासको अवलोकन समेत गरे ।

नेपाल र जापानबीच सन् १ सेप्टेम्बर १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि नेपालले सन् १९६५ मा टोकियोमा र जापानले सन् १९६७ मा काठमाडौंमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेका थिए ।राष्ट्रपति पौडेल जापानको औपचारिक भ्रमणका लागि आइतबार राति नेपालबाट जापानतर्फ प्रस्थान गरेका थिए ।

सर्लाहीको ईश्वरपुरमा कार दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु, तीन जना घाइते

सर्लाही । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सर्लाहीको ईश्वरपुरमा सवारी दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु भएको छ भने अन्य तीन जना घाइते भएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सरोज राईका अनुसार आज बिहान लु३च ५४७२ नम्बरको निजी कार दुर्घटना हुँदा बुटबल उपमहानगरपालिका–१ का २७ वर्षीय शुभम् जैसवालको मृत्यु भएको हो ।

काँकरभिट्टाबाट बुटवलतर्फ गइरहेको कारका चालक बुटबल उपमहानगरपालिका–१ का २३ वर्षीय साहिल बर्मा, ४८ वर्षका वृजकिशोर बर्मा र ५२ वर्षका सञ्जय जैसवाल घाइते भएका हुन् । घाइते सबैको बर्दिबासस्थित शुभस्वस्तिक अस्पतालमा उपचार उपचार भइरहेको छ । घाइतेमध्ये जैसवालको अवस्था गम्भीर छ ।