`

बाढीपहिराले सभापोखरीमा यातायात विद्युत् र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध

किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा), २ जेठ : सङ्खुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका–४ मा बाढीपहिराका कारण यातायात, विद्युत् र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ । बिहीबार राति आएको बाढीपहिराले सभापोखरी गाउँपालिकामा यातायात, विद्युत् र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको सभापोखरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी चापागाईँले जानकारी दिनुभयो ।

गए राति वर्षासँगै आएको बाढीपहिराका कारण सभापोखरी गाउँपालिका–३, ४ र ६ लगायतका वडामा यातायात, विद्युत् र टेलिफोन अवरुद्ध भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष चापागाईँले बताउनुभयो । बाढीपहिराले विभिन्न वडाका सडक र विद्युत् पोल बगाएको छ । बाढीले पोल बगाएपछि त्यस क्षेत्रमा आज बिहानदेखि सेवा अवरुद्ध भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष चापागाईँले बताउनुभयो ।

बाढीले सभापोखरी गाउँपालिका–४ मा निर्माणाधीन २१ मेगावाटको सभापोखरी हाइड्रोपावरमा समेत क्षति पुगेको छ । बाढी सभापोखरी हाइड्रोपावरको निर्माण सामग्री बगाएको छ । बाढीपहिराले सभापोखरीका विभिन्न वडामा आधा दर्जन घर विस्थापित भएका छन् । बाढीबाट विस्थापित र क्षति विवरण सङ्कलन थालिएको छ । त्यस क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो वर्षा भइरहेका कारण विवरण सङ्कलनमा कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य सुरक्षामा चुनौती

काठमाडौँ, २ जेठ : सरोकारवाला विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य सुरक्षामा चुनौती बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । आजदेखि सुरू भएको बहुप्रतिक्षित सगरमाथा संवादको तेस्रो समानान्तर सत्रअन्तर्गत खाद्य सुरक्षा र जलवायु प्रतिरोधी कृषि विषयक सत्रमा उहाँहरूले खाद्य सुरक्षामा देखिएको समस्या विकराल बन्न सक्ने बताउनुभयो ।

अन्तरराष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्थानका कार्यकारी निर्देशक डा मार्क स्मिथले यतिबेला विश्व पानीको सङ्कटको गम्भीर स्थितिसँग जुधिरहेको, मानव इतिहासमै पहिलोपटक जलचक्र असन्तुलनमा परेको र जसले आगामी पुस्ताका लागि दिगोपनामा मात्र नभई समानतामा पनि खतरा निम्त्याएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो मुख्य रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ, तर त्यसका साथै विश्वव्यापी तथा महादेशीयस्तरमा भूमि परिवर्तन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको विनास पनि यसका कारण हुन् । वैज्ञानिकहरूले यसलाई मानव जातिका लागि खतरा मानेका छन् ।”

भोकमरी, गरिबी, बहिष्करण, पारिस्थितिकीय सङ्कट, जलवायु परिवर्तन र भविष्यको जल तथा मौसमको जोखिमप्रति गहिरो अनिश्चितताजस्ता पहाडी क्षेत्रका जलवायुजन्य समस्या रहेको उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल र भूटानका लागि खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओका) देशीय प्रतिनिधि केन शिमिजुले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विभिन्न सामाजिक–आर्थिक चुनौती देखापरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायुजन्य चुनौती सामना गर्न आवश्यक वित्त, प्रविधि र समर्थनसम्म पहुँच सहज बनाउन पनि कठिनाइ हुन्छ ।”

पूर्वसचिव गणेशराज जोशीले जलवायु परिवर्ननको असरका कारण खाद्य सुरक्षामा चुनौती पैदा गरेको भन्दै ती समस्या समाधानका लागि कृषि क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जलवायु परिवर्तन र दिगोपनाका लागि कतारका विशेषदूत तथा ग्लोबल ड्रायल्याण्ड एलायन्सका कार्यकारी निर्देशक बदर ओमार अल दफाले सुक्खा क्षेत्र भएका देशहरूलाई खाद्य सुरक्षामा लैजानुपर्ने र विश्वमा स्थायित्व तथा शान्तिमा योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा उषा झाले समयमा नै सचेत नभए भविष्यमा खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिने र भोकमरी तथा गरिबीको समस्या बढ्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीसँग भारतका वनमन्त्रीको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, २ जेठ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्द्र यादवले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुुलाटारमा भएको भेटमा मन्त्री यादवले नेपालमा सगरमाथा संवाद कार्यक्रमका लागि आमन्त्रण गरेकामा धन्यवाद दिँदै सगरमाथा विश्वकै छानो भएकाले यसको सुरक्षामा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद कार्यक्रममा सहभागिता र उद्घाटन समारोहमा सन्देशयुक्त मन्तव्यका लागि मन्त्री यादवलाई धन्यवाद दिनुुभयो । उहाँले हिमालहरूको रक्षा, डढाइएका छ्वालीको धुवाँबाट वातावरणीय असरका विषयमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेशलगायत मुलुक मिलेर क्षेत्रीय खालका यस्ता सम्मेलन आयोजना गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

भेटका अवसरमा नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सगरमाथा संवाद : परिकल्पनाको आठ वर्षपछि साकार भएको विश्व मञ्च

काठमाडौँ, २ जेठ : “हाम्रा घरबासहरू पहिरोहरूले बगाइरहेका छन् । बाढी र खडेरी अकस्मात आउँछन् तर अझै, हामी डटिरहेका छौँ । हाम्रा उत्सर्जनहरू न्यून छ तर वातावरण संरक्षणमा हाम्रा योगदानहरू महत्त्वपूर्ण छन् ।” सगरमाथा संवादको पहिलो शृङ्खलाको शुभारम्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका यी भनाइ विश्वभरका प्रतिनिधिमाझ चर्चाको विषय बनेको छ ।

पर्वतीय र विकासोन्मुख हुनुुका नताले नेपालले झेल्दै आएका वातावरणीय र विपद्जन्य समस्यालाई सशक्त रूपमा उद्घोष गर्न संवादको उद्घाटनसत्रका मन्तव्यहरू प्रभावकारी देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घाटन सम्बोधन र परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको स्वागत मन्तव्यका क्रममा संवाद आयोजनाको अर्थ र वातावरणीय मुद्दामा नेपालले लिन खोजेको अगुवाइ स्पष्ट झल्किएको थियो ।

वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन भएअनुसार यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवादको आयोजना भएको हो । यस पहिलो शृङ्खलाको संवादको विषय ‘जलवायु परिवर्तन, हिमालहरू र मानवीय भविष्य’ रहेको छ ।

कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न मिति २०८१ माघ २१ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट निर्णय भई यसका लागि अवधारणापत्र समेत स्वीकृत भएको थियो । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, परराष्ट्रसचिव र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र ती निकायका सहसचिव रहने गरी सचिवालय गठन गरेर संवादको तयारी भएको हो ।

यस प्रकारको विश्व संवाद गर्ने नेपाल सरकारको प्रयास र परिकल्पनाको उदय भने आठ वर्षअघि नै भएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीकै पहिलो कार्यकालको मन्त्रिपरिषद्को २०७६ साल वैशाख २ गतेको बैठकले यो संवाद गर्न मिति निर्धारण गरेको थियो ।

सन् २०२० को अप्रिल २–४ (२०७६, चैत २०, २१ र २२) मा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने भनी गरिएको सरकारको त्यो तयारीलाई कोभिड–१९को महामारीले लपेट्यो । त्यसबेला संवादको तयारीका क्रममा २०७६ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सविस्तार जानकारी सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

आफ्नो कार्यकालमा सोचिएको यस प्रकारको विशेष कार्यक्रम त्यसबेला आयोजना हुन नसके पनि हाल आयोजना हुन सकेकामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी हुँदैका बीचमा नेता ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुुभयो, “परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहँदा यसलाई नेपाली सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) प्रवर्द्धन गर्ने ग्लोबल फोरमका रूपमा स्थापित गर्न, यसको अवधारणा बनाउन र ढाँचा निर्धारण गर्न गरिएको परिश्रमका क्षणहरू स्मृतिमा सल्बलाए ।”

हरेक दुई वर्षमा आयोजना गरिने भनिएको यो संवादलाई एउटा अन्तरराष्ट्रिय फोरमका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय विविध एजेण्डामा छलफल गरी समाधानका लागि साझा धारणा बनाई कार्यान्वयन गर्ने संवादको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताउनुहुन्छ । संवादका लागि सरकारले छिमेकीसहित विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, राजदूत तथा विषयगत विज्ञलाई निम्तो दिएको थियो । सम्मेलनमा भारत, चीन र बङ्गलादेशका मन्त्रीस्तरका प्रतिनिधिका साथै कोप–२९ को अध्यक्ष मुलुक अजरबैजानका राष्ट्रपतिका प्रतिनिधिलगायत एक सय ७५ विदेशी अतिथि र त्यत्तिकै सङ्ख्यामा स्वदेशी प्रतिनिधि सहभागी छन् । संवादमा, प्लेनरी, समानान्तर सत्र, गोलमेच र विभिन्न विषयमा साइड इभेन्ट भइरहेका छन् ।

मुख्यसचिव अर्यालले नेपालजस्तै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित पर्वतीय मुलुकहरूबीच साझा बुझाई बनाउने र आउँदा दिनमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको बीचमा पैरवी गर्नका लागि पहल गर्ने संवादको उद्देश्य हो । यस्तै जलवायु न्यायको लागि नेपालको आवाज अझ सशक्त बनाउने र थप जलवायु वित्त, प्रविधिमाथिको पहुँच र क्षमता विकासका लागि अवसरको खोजी गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भएको, यस मुद्दामा धनी राष्ट्रको बढी भूमिका भएको र निम्न आय भएका राष्ट्र बढी जोखिममा रहेको हुँदा साझा समस्या समाधानका लागि साझा प्रयास गर्न बहुआयामिक प्रयासमा नेपालले नेतृत्व लिने संवादको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।

संवादलाई सार्थक तुल्याउन र यसबारे राष्ट्रियस्तरमा साझा बुुझाइका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार साँझ उच्चस्तरीय जमघट गराउनुभएको थियो । कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाशीध प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभामा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, मन्त्रीगणलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरणीय मुद्दामा लापरवाही र विलम्ब गरिए विनासमा पुगिने भएकाले यसमा दुनियाँको ध्यानाकर्षण गराउन संवादको आयोजना गरिएको स्पष्ट गर्दै आउनुभएको छ ।

ऊर्जामन्त्री खड्का र संयुक्त अरब इमिरेट्सका सहायक विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ, २ जेठः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र संयुक्त अरब इमिरेट्सका ऊर्जा तथा दिगोपनाका लागि सहायक विदेशमन्त्री अब्दुल्ला बलालाबीच भेटवार्ता भएको छ ।गरमाथा संवादका लागि नेपाल आउनुभएका सहायक विदेशमन्त्रीसँग सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा दुई देशको ऊर्जा सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

भेटका क्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारले हालै ऊर्जा विकाससम्बन्धी मार्गचित्रको लक्ष्य लिएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्सको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मन्त्री खड्काले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन तथा प्रसारण लाइनलगायत प्रमुख क्षेत्रमा संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

भेटमा संयुक्त अरब इमिरेट्सका विदेश सहायकमन्त्री अब्दुल्लाले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्स इच्छुक रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दुई देशबीच सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भेटमा ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य, जलस्रोत तथा सिँचाइसचिव सरिता दवाडीलगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र संयुक्त अरब इमिरेट्सका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा राणा र भारतका वातावरण मन्त्रीबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ, २ जेठ : परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र भारतका वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्री भुपेन्दर यादवबीच आज भेटवार्ता भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा राणा र सगरमाथा संवादका लागि नेपाल आउनुभएका भारतीय मन्त्री यादवबीच आज सो ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता भएको हो ।

त्यस अवसरमा नेपाल भारत सम्बन्धका विविध आयामहरूका साथै आपसी, हित र सहयोग आदानप्रदानका विषयमा कुराकानी भएको थियो । भेटमा मन्त्री डा राणाले नेपालले अयोजना गरेको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणमा सहभागी भएकामा भारतीय मन्त्री यादव र भारत सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

नेपाल र भारतबीच जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँहरूले उक्त सम्झौता दुई देशका लागि यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताउनुभयो । नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समयमा जारी रहेका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरू, औपचारिक बैठक, विविध विषयहरूमा भइरहेका इङ्गेजमेन्टका बारेमा पनि सो बैठकमा कुराकानी भएको थियो ।

साथै जलवायु परिवर्तनको मुद्दा नेपाल र भारतको साझा मुद्दा भएकाले यसको असरलाई कम गर्ने विषयमा के कसरी सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि उहाँहरूबीच कुराकानी भएको थियो । सगरमाथा संवादमा सहभागिताका लागि भारतीय मन्त्री यादव बिहीबार काठमाडौँ आउनुभएको थियो ।

‘सगरमाथा संवाद’ सुरु, प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन

काठमाडौँ । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ अवधारणामा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन ‘सगरमाथा संवाद’ सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्माले शुक्रबार आयोजित विशेष समारोहमा संवादको उद्घाटन गरेका छन् ।

समारोहमा स्वदेशी र विदेशी गरी ३५० जना भन्दा बढी विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता छ । समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री एवं संवाद व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा आरजु राणा देउवाले विशिष्ट अथितिको स्वागत गरेकी थिइन् ।

समारोहमा विशिष्ट अतिथिहरुले सम्बोधन गर्ने क्रम जारी छ । आइतबारसम्म सञ्चालन हुने संवादमा उद्घाटन समारोहपछि विषयगत एवं समानान्तर सत्रहरु सञ्चालन हुनेछन् ।

विश्व युवा नेताका रुपमा उपप्रमुख डंगोल सम्मानित

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोललाई समुदायस्तरीय संघसंस्थाहरुले विश्व नेताका रुपमा सम्मान गरेका छन् । उपप्रमुख डंगोल स्वीजरल्याण्डको जेनेभाबाट विश्व आर्थिक मञ्च २०२५ का लागि विश्वव्यापी युवा नेताहरूको मञ्चमा चयन हुनुले ज्यापु समुदायको विश्वस्तरमा गौरव बढेको भन्दै काठमाडौँको खुशिँवुमा रहेको ज्यापु संस्कृति विकास कोष, ज्यापु महागुथि नेपाः केन्द्रीय समिति र ज्यापु महागुथि नेपाः ये महानगर समितिले संयुक्त रुपमा सम्मान प्रदान गरेका हुन् ।

सम्मान ग्रहण गर्दै उपप्रमुख डंगोलले, काठमाडौंको मौलिक पहिचानलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न इमान्दारितापूर्वक काम गरिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । राजनीतिक नेतृत्व र आफूले गरिरहेका कामका बारेमा उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘म राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको परिवारको सदस्य होइन । मेरो परिवारमा कसैले पनि राजनीति गर्नुहुन्न ।

म पनि सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको उत्थानका लागि समुदायमा काम गरिरहेकी थिएँ । यसरी काम गरिरहँदा सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण र मौलिकता प्रवर्धनका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेर नीतिमार्फत काम गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभूति भयो । यसपछि म समुदायकै हौसला र प्रेरणाले राजनीतिमा आएकी हुँ । विश्व आर्थिक मञ्चको ग्लोबल सेपर्स काठमाडौं हवको सदस्य हुँदै विश्व स्तरीय मञ्चमा ४० वर्ष उमेर समूहमुनिका नेताका रुपमा चयन भएपछि मैले थप जिम्मेवारी महसुस गरेकी छु ।’उनले समुदायबाट प्राप्त सम्मानले लक्ष्यप्रति थप आँट र हौसला प्राप्त भएको भन्दै जनस्तरको अपेक्षालाई इमान्दारितापूर्वक वहन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

सगरमाथा जाने बाटोमै पर्ने शिवालय बजार सुनसान, होटलहरु रित्तै

रामेछाप । कुनैबेला विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने रामेछापको शिवालय बजार अहिले सुनसान भएको छ ।दोलखाको जिरीबाट रामेछापको शिवालय, बाम्तीभण्डार हुँदै सोलु जाने पर्यटकहरू सो रुटबाट हिँड्न छाडेपछि अहिले शिवालय बजार सुनसान भएको छ ।

सोलुको सदरमुकाम सल्लेरीसम्म सडक नपुग्दा यो रुट विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरसम्म पुग्ने प्रमुख पैदल मार्ग थियो । दोलखाको जिरीसम्म बसमा आएका पर्यटक यही बाटो हुँदै सोलु जाने गर्दथे ।

सल्लेरी सडक पुगेपछि धेरै पर्यटकहरू अहिले काठमाडौंबाट गाडी सोझै सल्लेरी जान गर्दछन् । रामेछापको मन्थली विमानस्थलबाट हवाई मार्ग प्रयोग गरेर जाने पर्यटकहरूको सङ्ख्या पनि निक्कै रहेको छ ।

विदेशी पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी शिवालय बजारमा बनाइएका होटेलहरू अहिले खाली छन्, बजार सुनसान छ । फाट्टफुट्ट पैदल हिँड्न चाहने पर्यटकहरू सो रुट भएर हिँड्ने बाहेक विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या अति न्यून रहेको गोकुलगंगा गाउँपालिकाकी पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेकी होटेल व्यवसायी राधिका श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

कुनै समय विदेशी पर्यटकले बाटो नपाइने शिवालय बजारमा अहिले विदेशी पर्यटक देख्नु पनि नयाँ जस्तो हुन लागेको छ । ‘पहिला बाटो पाई नसक्नुहुन्थ्यो, होटलमा बस्ने ठाउँ नपुगेर कतिपय पर्यटकहरू बाहिर टेण्ट टाँगेर बस्थे, अहिले सबै होटल खाली छन्, होटल नचलेपछि कतिपयले त छाडिसके’, स्थानीय ललिता श्रेष्ठले भनिन् ।

एकै सिजनमा सयौँ विदेशी पर्यटकहरूले यात्रा गर्ने शिवालय क्षेत्रमा अहिले वर्षभरिमा मुस्किलले एक हजार पर्यटक पनि नआई पुग्ने राधिकाले बताइन् । पर्यटकलाई आकर्षण गर्न कसरी नयाँ खालका प्याकेजहरू दिन सकिन्छ भन्ने विषयको स्थानीय व्यवसायीहरू खोजीमा लागेका छन् ।

सो रुट भएर सोलु जाने पर्यटकसँग गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रले अनावश्यक शुल्क उठाएको कारण पनि पर्यटकको सङ्ख्या घटेको स्थानीयको गुनासो छ । शिवालयबाट अघि बढ्ने पर्यटकले संरक्षण क्षेत्रको कार्यालयमा शुल्क नतिरी प्रवेश नपाउने भएकोले पनि उनीहरू सोझै सोलु जान लागेका छन् ।

जुम्लाका आठ स्थानीयतहको बेरुजु ३० करोड

मुगु । जुम्लाका आठ स्थानीय तहको बेरुजु साढे ३० करोड रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवदेननुसार एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकासहित आठ स्थानीयतहको बेरुजु रकम कूल ३० करोड ५६ लाख ७४ हजार रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कूल ३७ करोड बढी बेरुजु रहेको जुम्लाका आठ पालिकाले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न ध्यान दिएको देखिन्छ ।
३७ करोडबाट सात करोडले घटेर आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा वार्षिक बेरुजु रकम ३० करोडमा सिमित भएको छ । तर गत वर्ष कम बेरुजु भएका पालिकाको बेरुजु बढेको छ । भने गत वर्ष सबैभन्दा कम बेरुजु रहेका स्थानीय तहको घटेको छ ।

पालिकागत रुपमा बेरुजु घटबढ् भएपनि समग्रमा गत वर्षको तुलनामा स्थानीय तहको बेरुजु घट्दै गएको हो । यस हिसाबले स्थानीयका कर्मचारी जनप्रतिनिधि बजेट खर्चलाई मितव्ययी र नियमसंगत बनाउन जोड दिइरहेको देखिन्छ । यद्यपी, अपेक्षित परिणाम देखिएको छ ।

आठै पालिकाको समग्रमा ३० करोड बेरुजु आउँदा सबैभन्दा कम बेरुजु आउनेमा चन्दननाथ नगरपालिका पहिलो भएको छ । दोस्रोमा तातोपानी गाउँपालिका छ ।
गत वर्ष कम बेरुजु आउनेमा प्रथम बनेको तातोपानी गाउँपालिका यश वर्ष एकतह घटेको छ । गत आवमा दोस्रो भएको हिमा गाउँपालिकाले पनि बेरुजु शुन्यमा झार्ने लय समाउन नसकेको देखिएको छ । भने गत आवमा सबैभन्दा बढी ९ बेरुजु भएको चन्दननाथले यश वर्ष उल्लेखीय सुधार गर्दै बेरुजु कम गर्नेमा पहिलो पालिका बनेको हो ।
स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधिको दबाद,वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी लगानी,उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी न्यून हुनु र कर्मचारीले विधि पद्वत्तिअनुसार बजेट खर्चमा ध्यान नदिँदा बेरुजु बढ्ने गरेको छ।

महालेखा परिक्षकको ६२ औ प्रतिवदेन अनुसार एक नगरपालिका सहित सात गाउँपालिकाले आर्थिक सुशासन कायम गर्न जोड दिएका छन् । प्रतिवदेननुसार आठ पालिकाको ३० करोड ५६ लाख बेरुजु छ । त्यसमध्य नियमित गर्नु पर्ने(विल भरपाई,कागजात अपुग),सैद्धान्तिक बेरुजु बढी देखिन्छ भने असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु कम छ ।

गत आवको भन्दा सात करोडले बेरुजु घटेपछि आर्थिक सुशासनमा पालिकाहरु केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ । प्रतिवेदननुसार जिल्लाका आठ पालिकामध्य सबैभन्दा बढी गुठिचौर गाउँपालिकाको ४ करोड ३८ लाख ४३ हजार (६.१६) प्रतिशरत बेरुजु रहेको छ । गत आवमा ५ करोड २१ लाख बेरुजु रहेकोमा यश वर्ष घटाएपनि अरु पालिकाको तुलनामा बढी हो ।भने सबैभन्दा कम चन्दननाथ नगरपालिकाको ३ करोड १४ लाख ७६ हजार (२.४८) प्रतिशत बेरुजु छ । गत आवको तुलनामा चन्दननाथले ६ करोड बेरुजु घटाएको छ ।

त्यस्तै तातोपानी गाउँपालिकाको ३ करोड ८१ हजार अर्थात कुल लेखा परिक्षण गरेको रकम मध्य (२.८१) प्रतिशत बेरुजु छ । जबकी तातोपानीको गत आवमा १ करोड ५४ लाख बेरुजु थियो । अहिले डेढ करोड बेरुजु बढेको छ ।कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको ३ करोड ९९ लाख ५५ लाख (४.०५) प्रतिशत, तिला गाउँपालिकाको ४ करोड ३३ लाख ३१ हजार (४.२७) प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

साथै पातारासी गाउँपालिकाको ४ करोड २४ लाख १३ हजार (४.७१) प्रतिशत,सिंजा गाउँपालिकाको ३ करोड ९९ लाख ९० लाख (४.५७) प्रतिशत र हिमा गाउँपाालिकाको ३ करोड ४६ लाख १५ हजार (३.८७) प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । जबकी गत आवमा २ करोड६७ लाख बेरुजु थियो । घट्नको सट्टा हिमाको करिब एक करोड बेरुजु बढेको छ ।

यता तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्द प्रसाद चौलागाँईले गत आवमा सबैभन्दा कम बेरुजु आएको र यश वर्ष शुन्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएपनि केही प्रक्रियागत त्रुटिले समस्या भएको बताए । उनका अनुसार असुल उपर गर्नु पर्ने,नियमित गर्ने बेरुजु सबै प्रक्रियानुसार पूरा गरिने छ ।

पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले बेरजु कसरी कम गर्ने कुरा कर्मचारीमा भर पर्ने बताए । अहिले नयाँ हाकिम आएको र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको समन्वय सहकार्य प्रभावकारी भईरहेकोले आगामी वर्षमा बेरुजु घटाउने गरि काम गरिने उल्लेख गरे ।

बिटिआर स्वीकृत, सगरमाथा संवादमा घोषणा हुँँदै

काठमाडौँ, २ जेठः सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदन (बिटिआर) स्वीकृत गरेको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले बिहीबार बिटिआर स्वीकृत गर्नुभएको हो ।

आजदेखि यहाँ हुने सगरमाथा संवादमा बिटिआर घोषणा हुने वन तथा वातावरणमन्त्री मन्त्रालयले जनाएको छ । सगरमाथा संवादमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भएकाले बिटिआर स्वीकृत भएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो । बिटिआर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअन्तर्गतका राष्ट्रहरूले प्रत्येक दुई वर्षमा तयार गर्ने दस्तावेज हो । दस्तावेनजमा ती मुलुकहरुको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, अनुकूलन उपायहरू, वित्तीय सहयोग, प्रविधि स्थानान्तरण, क्षमताविकास, र पारदर्शितासम्बन्धी जानकारी समावेश गरिन्छ ।

साथै सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)को मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष मुलुकहरुको २१औँ शिखर सम्मेलनमा आधारित तेस्रो एनडिसीको मस्यौदा गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

“तेस्रो एनडिसी, बिटिआर र कार्बन व्यापारसम्बन्धी नियमवाली सगरमाथा संवादअघि स्वीकृत गर्ने योजना थियो । तर नियमावलीमा भने सरोकारवालाको प्रतिक्रिया सङ्कलन जारी रहेकाले संवाद अघि स्वीकृत हुन सकेन”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।

जलवायु अभियन्ता राजन थापाले सगरमाथा संवादअघि बिटिआर स्वीकृतिले सकारात्मक सन्देश दिनुका साथै अन्तरराष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय सहयोग अभिवृद्धिका साथै पर्वतीय राष्ट्रहरूबीच सहकार्यको ढोका खोल्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।

चितवन रत्ननगरमा बस दुर्घटना, १५ जना घाइते

चितवन, २ जेठः पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत रत्ननगर नगरपालिका–१० मा यात्रीवाहक बस डिभाइडरमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा १५ जना घाइते भएका छन् । लहानबाट काठमाडौँतर्फ गइरहेको प्रदेश १–०२–००१ ख ९१६२ नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा १५ जना घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र खनालले बताउनुभयो । बसमा ३९ जना सवार थिए ।

घाइतेमध्ये चार जनाको पुरानो मेडिकल कलेज र अन्यको बकुलहर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घाइते सबैको अवस्था खतरामुक्त रहेको छ । बस र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य

काठमाडौँ- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ५५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३८, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ४५, मूला रातो प्रतिकिलो रु ३५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३५, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ७०, मकै बोडी मूल्य प्रतिकिलो रु ८० कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, राजमा मूल्य प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, तितो करेला प्रतिकिलो रु ३५, लौका प्रतिकिलो रु २०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौला प्रतिकिलो रु ३५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २५, भिण्डी प्रतिकिलो रु ३० कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, रायो साग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ८०, चमसुरको साग रु ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ३५, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ८०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, निगुरो प्रतिकिलो रु ३० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ९०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु ८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकेजी रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु २१०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ४०, इमली प्रतिकिलो रु १९०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३४०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २७०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, भारतीय सुन्तला रु १५०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ८०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४६०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ५८० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ३०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ४००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु ६०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।

‘आतङ्कवादी आक्रमणमा परेका नेपालीका परिवारलाई सधैँ सहयोग गर्छौं’ :राजदूत श्मुलिक ए बास

काठमाडौँ, २ जेठः नेपालका लागि इजरायलका राजदूत श्मुलिक ए बासले आतङ्वादी आक्रमणमा परेका नेपालीका परिवारलाई सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।इजरायलको ७७ औँ स्वतन्त्रता दिवस तथा नेपाल–इजरायल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार साँझ यहाँ आयोजित स्वागत समारोहमा उहाँले पीडितका परिवारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

आतङ्कवादी समूह हमासले २०२३ अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजरायलमा आक्रमण गर्दा ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत त्यहाँ अध्ययनरत १० जना नेपाली मारिएका थिए । उक्त हमलामा मारिएका नेपाली विद्यार्थीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै राजदूत बासले उनीहरुका परिवारलाई निरन्तर सहयोग हुने बताउनुभयो ।“इजरायलले आतङ्कवादबाट प्रभावित नेपाली विद्यार्थीका परिवारलाई आर्थिक र नैतिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ, त्यो निरन्तर रहने छ । नेपालीसहित हमासको आक्रमणबाट पीडित भएका सबैहरूसँग ऐक्यबद्धताका साथ इजरायल उभिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बहुआयमिक नेपाल –इजरायल सम्बन्धबारे चर्चा गर्र्दै उहाँले नेपालको शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, जलस्रोत, ग्रामीण विकास र सुरक्षालगायत क्षेत्रमा पारस्परिक सहकार्य हुँदै आएको बताउनुभयो ।

इजरायली राजदूतले चार हजारभन्दा बढी नेपालीले इजरायलका कृषि तथा शैक्षिक केन्द्रबाट तालिम लिएका, नेपालको कृषि आधुनिकीकरण र आर्थिक विकासलाई इजरायल सरकारबाट विशेष सहयोग रहेको तथा आगामी दिनमा सूचना तथा सञ्चार र साइबर प्रविधिका क्षेत्रमा बहुपक्षीय सहयोग विस्तार गर्न तत्पर आफ्नो देशको सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो ।इजरायल सधैँ शान्ति, विकास र मैत्रीको पक्षमा रहेको दोहो¥याउँदै राजदूत बासले मध्यपूर्वमा दिगो शान्ति कायम गर्नु आफ्नो मुलुकको एकमात्र लक्ष्य हो भन्नुभयो ।

यी तीन प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुका साथै बंगालको खाडी र अरब सागरबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको समेत प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।

हाल देशका पहाडी भू—भागमा आंशिक देखी साधारणतया बदली र बाँकी भू—भागमा मौसम मूख्यतया सफादेखि आंशिक बदली रहेको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मूख्यतया सफादेखि आंशिक बदली रहनेछ ।

कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी पहाडी भू—भागका एक—दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशका उच्च—पहाडी तथा हिमाली भू—भागका एक—दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।

पूर्वाधारको अभावमा कोरला नाका सञ्चालनमा समस्या

कोरला (मुस्ताङ), २ जेठः गत कात्तिक १४ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकले कोरलानाकामा अध्यागमन कार्यालय उद्घाटन गर्दा स्थानीयवासी कोरलानाकामार्फत हुने आर्थिक गतिविधि बढ्नेमा आशावादी बनेका थिए । तर उद्घाटन भएपछि केही दिनमा नै बन्द भएको सेवा जेठ लाग्दा पनि सुरू हुनसकेको छैन । लामो समयसम्म अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन हुन नसक्दा यसको मार स्थानीय व्यापारीलाई परेको छ ।

नेपालतर्फको अध्यागमन कार्यालयमा ताला लागेको छ । कार्यालय कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्ने अन्योल छ । नाका सञ्चालन हुनका लागि भन्सारका साथै आवश्यक पशु तथा खाद्य क्वारेन्टाइन स्थापना भएको छैन । भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आउन क्वारेन्टाइन सञ्चालन आवश्यक छ । स्थानीयहरू सरकारले कोरलानाका सञ्चालनका लागि सक्रियता नदेखाउँदा समस्या भइरहेको गुनासो गर्छन् ।

अध्यागमन कार्यालय उद्घाटन भएपछि नाकाबाट वारपार गर्न तथा व्यापारिक कारोबार सञ्चालन गर्न सहज हुने आशा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्यहर्वु गुरूङको बुझाइ छ । उहाँका अनुसार नाकामा सुरक्षा व्यवस्था पनि राम्रो छैन । नाका नजिकै दक्षिणतर्फ नेपालले टिनले छाएको चारकोठे भवनबाहेकका पूर्वाधार नहुँदा मानिस त्यहाँ रोकिने अवस्था छैन । यतिसम्मकि पानी पर्दा ओत लाग्ने ठाउँ पनि छैन ।

“लोमान्थाङबाट नाका २१ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ, नाका पुग्न १३ किलोमिटर अगाडि रहेको न्हेछुङमा प्रहरी पोष्ट (यस क्षेत्रमा अन्तिम पोष्ट) भए पनि नाकामा प्रहरीको उपस्थिति कमजोर छ”, उहाँले भन्नुभयो । नाकामा पूर्वाधार नभएका र तीव्रगतिमा चिसो हावा चल्ने भएकाले लामो समय टिकिराख्न गाह्रो हुने गरेको छ । त्यसैले प्रहरीहरू न्हेछुङबाट बिहान नाकातर्फ जाने र साँझ फर्कने गर्दै आएका छन् । कोरलानाकामा चीनतर्फ भने सुविधासम्पन्न अध्यागमन कार्यालय, भन्सार र सुरक्षाकर्मी बस्ने व्यवस्था छ ।

“सरकारले सामान्य टेन्टको पनि व्यवस्था गरेको छैन, सुरक्षाकर्मीका लागि बस्ने भवन छैन, विद्युत्को पोल भए पनि बिजुली पुगेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वाधार निर्माण गरी नाकाको प्रभावकारी सञ्चालन हुनसके मुस्ताङका लोमान्थाङ र लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकावासीले लाभ लिने थिए ।” नाकामा खानेपानी र ल्याण्डलाइन फोनको पनि सुविधा उपलब्ध नभएकाले पनि आफूहरूलाई समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । गुरूङका अनुसार नाका सहज रूपमा सञ्चालनमा आए चिनियाँ पर्यटकको नेपाल आगमन पनि सहज हुनेछ । “अहिले पनि चीनबाट पाँच सय डलरसम्म खर्चेर नेपाल आउन चिनियाँ पर्यटक इच्छुक छन्, तर नेपालतर्फको अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा समस्या भइरहेको छ”, अध्यक्ष गुरूङले भन्नुभयो ।

कोरलानाकामा व्यापार गर्दै आएका जिग्मे आङ्मा गुरूङका अनुसार भवन नहुँदा व्यापारी खुला चौरमा व्यापार गर्न बाध्य छन् । “अहिले पनि हामी खुला चौरमै व्यापार गरिरहेका छौँ, पानी पर्दा र हुरी चल्दा समस्या हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिदिए व्यापार गर्न सहज हुने थियो ।” उहाँजस्ता व्यापारीहरू बिहान ९ः०० बजे चीनतर्फ जाने र त्यहाँबाट सामान लिएर दिउँसो २ः०० बजेसम्म फर्कने गरेका छन् ।

चिनियाँ बजारबाट स्थानीयवासीले दैनिक उपभोग्य वस्तु, मदिरा, फर्निचर र कपडाजन्य सामान किनेर ल्याउने गरेका छन् । नेपालतर्फबाट चामल, फापरको पिठो, चिउरा, चाउचाउ, जडीबुटी, पस्मिनालगायत सामान निकासी गर्न सकिने सम्भावना छ ।

कोरलानाका राजनीतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ । विसं २०७२ को भूकम्पपछि तातोपानी, केरूङसँगै यो नाकाको पनि चर्चा भएको थियो । यो नाका सहज रूपमा सञ्चालनमा आउँदा यस क्षेत्रले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने व्यापारी गुरूङको बुझाइ छ । उहाँका अनुसार व्यापार गर्ने र नाका पुगेकालाई सहज हुनेगरी आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा धेरै समस्या हुने गरेको छ । उपल्लो मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका स्थानीयलाई प्रवेशपास दिने भएकाले उनीहरू सहजै चीन जान पाउँछन् भने अन्यलाई विशेष पासको व्यवस्था गरिएको छ ।

कोरलानाकामा एकीकृत भन्सार कार्यालय खोल्नका लागि सरकारले एक हजार तीन सय ४४ रोपनी जग्गा भन्सार कार्यालयको नाममा ल्याउने प्रक्रिया चार वर्षयता सुरू गरे पनि अहिलेसम्म आवश्यक संरचना निर्माण सुरू भएको छैन । यद्यपि यसका लागि सीमाङ्कन गरी सिफारिस भने भइसकेको छ ।

कोरलानाकाबाट ल्याएको सामान जाँच गर्नका लागि १३ किलोमिटरको दूरीमा न्हेछुङ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । चीनले सीमा नजिकै जाँचपासको व्यवस्था गर्दा पनि नेपालले पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको स्थानीय गुनासो गर्छन् ।

यो नाका तिब्बतमा रहेको हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र कैलाश र मानसरोवर जानका लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ । लोमान्थाङबाट तिब्बततर्फ ४० किलोमिटरमा ढोङवासेन पर्छ । त्यहाँबाट करिब छ सय किलोमिटर दूरी पार गरेपछि मानसरोवर पुग्न सकिन्छ । नाकाको सहज सञ्चालन हुने होभने नेपालबाट कैलाश मानसरोवर पुग्ने सबैभन्दा छोटो र सहज बाटो बन्न सक्ने स्थानीय जानकार बताउँछन् ।

पछिल्ला केही वर्षमा आन्तरिक पर्यटक कोरलानाकासम्म पुग्ने गरेका छन् । उनीहरूका लागि खानेपानी र शौचालयको पनि व्यवस्था छैन । पर्यटक त्यहाँ रहेको २४ नम्बर पिलरमा तस्बिर लिन्छन् र फर्कन्छन् । त्यहाँ पुग्नका लागि सडकको पहुँच भए पनि बस्नका लागि सुविधा नहुँदा पर्यटक केही समय घुमेर फर्कने गरेका छन् । न्हेछुङमा रहेको प्रहरीका अनुसार पर्यटक आउने समयमा दैनिक औसतमा तीन सयवटा सवारीसाधन आउने गरेका छन् ।

यसअघि गत कात्तिक दोस्रो सातामा गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिको टोलीले कोरलानाकाको निरीक्षण गरी कोरलामा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामबारे सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । जसमध्ये खानेपानी र शौचालय तथा फोहर व्यवस्थापनको काम तत्कालै गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

यो नाका कोरोना महामारीको समयमा २०७६ सालमा पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि २०८० साल कात्तिक २७ गते सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसअघिका वर्षमा नाकामा वर्षमा दुईपटक वैशाख–जेठ र दसैँका समयमा अन्तरदेशीय व्यापार मेला हुँदै आएको थियो । तर कोरोना महामारीपछि व्यापार मेला हुनसकेको छैन । नाका सञ्चालनको व्यावसायिक योजना बनाउन र भौतिक संरचनाको आवश्यकता भएको तत्कालीन समयमा समितिले सुझाव दिएको थियो । नाकाको प्रभावकारी सञ्चालनका विषयमा दुवै देशका अधिकारीहरूबीच पटकपटक छलफल पनि भइसकेको छ । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणका क्रममा पनि कोरलानाका सञ्चालनका विषयमा चासोपूवर्क छलफल भएको थियो ।

जोमसोमदेखि कोरलानाकासम्म एक सय १० किलोमिटर दुई लेनको कच्ची सडकको पहुँच विस्तार भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चीनको कोरला र भारतको त्रिवेणी नाका जोड्ने सडकलाई प्रदेशको भाग्यरेखाका रूपमा प्राथमिकता दिएर स्तरोन्नति अगाडि बढाएको छ । यो सडक निर्माणपछि आर्थिक र पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्णाली राजमार्गबाट भ्यान नदीमा खस्यो, दुईजना घाइते

मुगु । कर्णाली राजमार्गको नाग्म–रारालिही सडक खण्डमा भ्यान दुर्घटना हुँदा दुई जना घाइते भएका छन् । तिला गाउँपालिका–१ गाडगुडेनीमा क१ज ३७ नम्बरको भ्यान दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जना घाइते भएका हुन् ।

घाइते हुनेमा चालक २०वर्षीय दिनेश नेपाली र हिमा गाउँपालिका ६ महावैपाथर खोलाका ५५ वर्षीय धनराज अधिकारी रहेका छन् ।ल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी निरीक्षक रोहित रसाइलीका अनुसार घाइते चालक नेपाली र अधिकारीको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा उपचार भइ रहेको छ । भ्यान सडकदेखि दुई सय मिटर तल नदीमा खसेको छ ।

भारतले कर नबढाउने प्रस्ताव गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतले पारस्परिक आधारमा अमेरिकालाई करिब शुन्य कर सम्झौताको प्रस्ताव गरेको बताउनुभएको छ । दोहामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, “उनीहरूले मूलतः हामीलाई कुनै अतिरिक्त शुल्क नलिने शर्तसहितको सम्झौताको प्रस्ताव गरेका छन् ।”

उहाँले एप्पलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम कुकलाई भारतमा उत्पादन विस्तार गर्नुको साटो अमेरिकामा उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गरेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, “हिजो टिम कुकसँग मेरो केही समस्या थियो । मैले उहाँलाई एक मित्रका रूपमा धेरै राम्रो व्यवहार गर्नेछु भनेको छु। तपाईं ५०० अर्ब डलर लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिए तर मैले थाहा पाए अनुसार अहिले तपाईं भारतभरि निर्माण गरिरहनुभएको छ भन्ने मैले सुनेको छु ।”

उहाँले भन्नुभयो, “तपाईं भारतमा निर्माण गर्नुस् भन्ने म चाहन्न । यदि तपाईं भारतमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन तर भारत विश्वको सबैभन्दा उच्च कर भएको देशहरूमध्ये एक हो, त्यसैले भारतमा बजार लिन धेरै गाह्रो हुनेछ।”

यसअघि एप्पलले अमेरिकी बजारका लागि तय गरिएका आइफोनको सबै उत्पादन भारतमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको बताइएको थियो । भारतमा आफ्नो उत्पादन बढाउने एप्पलको निर्णय चीनबाट टाढा उत्पादन कार्यहरू विविधीकरण गर्ने उसको व्यापक लक्ष्यसँग मेल खान्छ।

यसैबीच भारतका वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयल मे १६ मा अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ र केही समयदेखि आधिकारिक स्तरमा जारी अग्रिम व्यापार वार्ता सुरु गर्ने हुनुभएको छ ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले गत अप्रिलमा अमेरिकासँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्ने प्रयासस्वरुप नयाँ दिल्लीको भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

गत मे १२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनले भारत र पाकिस्तानबीच तत्काल युद्धविरामका लागि मध्यस्थता गर्न सहयोग गरेको दाबी गर्नुभएको थियो ।

उपराष्ट्रपति यादव स्वागत समारोहमा सहभागी

काठमाडौँ, २ जेठः उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव इजरायलको ७७ औँ स्वतन्त्रता दिवस तथा नेपाल–इजरायल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार साँझ यहाँ आयोजित स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुभयो ।

नेपालका लागि इजरायलका राजदूत श्मुलिक ए बास उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, उपसभामुख इन्दिरा राना, सांसद, पूर्वमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी, कामको सिलसिलामा यहाँ बसोबास गर्दै आएका इजरायली, उद्योगी–व्यवसायी, सञ्चारकर्मीलगायत समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो ।

यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, २ जेठ : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्रको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ १९ पैसा कायम भएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ५८ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रर्लिङ एकको खरिददर १८१ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १८२ रुपैयाँ २६ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १६२ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १६३ रुपैयाँ ६४ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ ९० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ९८ रुपैयाँ ०९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ६४ पैसा निर्धारण गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ०३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ५८ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ १२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ०३ पैसा निर्धारण भएको छ ।

यसैगरी, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ८१ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ०९ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ५९ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ५७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४४ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ४४६ रुपैयाँ २२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६२ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ३६३ रुपैयाँ ९२ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५४ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ३५६ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने खुलाबजारका आधारमा फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

कुलेखानी–कलङ्की–हुमाने सडक आजदेखि १९ दिन बन्द, वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न अनुरोध

काठमाडौँ, २ जेठ – प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाडौँ–हेटौँडा चल्ने सडकमध्ये कुलेखानी–कलङ्की–हुमाने सडक आज शुक्रबारदेखि मर्मतका लागि १९ दिन बन्द हुने जनाउँदै वैकल्किप मार्ग प्रयोग गर्न सबै चालकमा अनुरोध गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले स्थानीय प्रशासन कार्यालयबीचको समन्वयमा सडक आजदेखि बन्द हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएकाले सर्वसाधारण नागरिकलाई अप््यारो नहोस् भनेर उक्त सूचना जानकारी गराइएको बताउनुभयो ।

मकवानपुर, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकास्थित कुलेखानी–कलङ्की–हुमाने सडकखण्ड कालोपत्र गर्ने प्रयोजनार्थ यही जेठ २ देखि २० गतेसम्म (१९ दिन) सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द हुने सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ ।

वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न अनुरोध

प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, “नेपाल प्रहरी हेटौँडा–काठमाडौँ वा काठमाडौँ–हेटौँडा यात्रा गर्नुपर्ने सवारीसाधनले अन्य वैैकल्पिक सडक (कान्तिलोकपथ वा कुलेखानी–सिस्नेरी–फर्पिङ) सडक प्रयोग गरी आवागमन गर्नु/गराउनु हुनसमेत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदछ ।” स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयमा सवारीसाधन बन्द गरेरै उक्त सडक निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

‘पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्रिय ध्वजावाहक सवल हुनुपर्छ’: मन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ २ जेठ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रमुख आधार रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्रिय ध्वजावाहक अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । नेपाल वायुसेवा निगमको अन्तरराष्ट्रिय स्टेशनहरूको दुईदिने समीक्षा बैठकमा उहाँले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सवल तथा सक्षम बनाउन थप जहाज प्राप्ति र व्यवस्थापकीय सुधार सँगसँगै लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

पर्यटनमन्त्री पाण्डेले आपतविपद्का समयमा नेपालको हवाई भाडामा हुने अस्वाभाविक कार्टेलिङ रोक्न निगमको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति अत्यावश्यक रहेको र सो प्रयोजनका निमित्त पनि आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा उडान गर्न निगमलाई थप जहाज आवश्यक पर्ने बताउँदै सोका लागि मन्त्रालयस्तरबाट सकारात्मक सहयोग हुने धारणा राख्नुभयो ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगमको अन्तरराष्ट्रिय स्टेशनहरूमा खटिएर जाने कर्मचारीहरू निगमको मात्र नभई समग्र देशको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले इमान्दारितापूर्वक निगम र राष्ट्रको अधिकतम हित हुनेगरी कार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निगममा थप जहाज प्राप्तिका लागि जहाज लिज प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । सातवटै प्रदेश सरकारको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने जहाज खरिदका निमित्त पहल भइरहेको तथा गण्डकी प्रदेश सरकारसँग संयुक्त कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

निगम बजार व्यवस्थापन विभागद्वारा निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित गोष्ठीमा पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, निगमको सबै विभागीय र महाशाखा प्रमुख तथा आठ मुलुकबाट दश कन्ट्री म्यानेजर/म्यानेजरलगायतको उपस्थिति थियो ।

सगरमाथा दिवस साताव्यापी कार्यक्रमसहित भव्य रूपमा मनाइने

काठमाडौँ, २ जेठ : सरकारले अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवसलाई सप्ताहव्यापी विविध कार्यक्रमसहित भव्य रूपमा मनाउने भएको छ ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मूल समारोह समितिको बिहीबार सम्पन्न पहिलो बैठकले सप्ताहव्यापी कार्यक्रममार्फत दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले पर्वतारोहण, वातावरण संरक्षण, हिमाली संस्कृति प्रवर्द्धन तथा अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन प्रवाह अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरेको छ । कार्यक्रममा हिमाली पदयात्रा, सांस्कृतिक प्रदर्शनी, सरसफाइ अभियान, अन्तरक्रिया गोष्ठी, फोटो प्रदर्शनी तथा विद्यार्थी लक्षित सचेतनामूलक गतिविधि समावेश गरिने छ ।

सो अवसरमा पर्यटनमन्त्री पाण्डेले सगरमाथा केवल भौगोलिक उच्चता नभई नेपाल र सम्पूर्ण विश्वको गौरव भएको उल्लेख गर्दै दिवसलाई सोही भावनासहित मनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सगरमाथाकै कारण नेपाल विश्वमा चिनिएको छ । एभरेष्ट केवल एक प्रतीक हो । नेपालका अन्य हिमालहरू समेत यसमा समेटिनुपर्छ । आरोही र हिमाल दुवैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ ।”

बैठकले कीर्तिमानी सगरमाथा आरोहीहरूलाई सम्मान गर्न पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । साथै, दिवसको अन्तरराष्ट्रिय प्रचारप्रसारका लागि विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, महावाणिज्य दूतावास, पर्यटक प्रवर्द्धक र अन्य कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, समारोहलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न विभिन्न सङ्घसंस्था, विज्ञ तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा आवश्यक निर्णय गर्न कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवस हरेक वर्ष मे २९ तारिखमा मनाउने गरिन्छ, जुन दिन सन् १९५३ मा तेन्जिङनोर्गे शेर्पा र सरएडमण्ड हिलारीले पहिलोपटक सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो ।

समितिमा विभिन्न सरकारी निकाय, पर्यटन व्यवसायी, नेपाल पर्यटन बोर्ड, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल, सगरमाथा आरोही सङ्घ, हिमालयन उद्धार सङ्घ, नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सी सङ्घ, कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायत प्रतिनिधिहरू समावेश छन् । समितिमा १७ सदस्यीय संरचना रहेको छ ।

आफ्नै उत्पादनसँग बजारीकरण र वितरणलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउन निर्देशन

काठमाडौँ, २ जेठ : काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले आफ्नै उत्पादनसँग बजारीकरण र वितरणलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।उपप्रमुख डङ्गोलले सामाजिक विकास विभागलाई कामपाले नै तालिम दिएका उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका प्याडको गुणस्तर प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरेर विद्यालयमा वितरण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

यसरी उत्पादन भएका गुणस्तरीय प्याड प्रचलित खरिद कानुनबमोजिम सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई वितरणका लागि शिक्षा विभागसँग समन्वय गर्न उहाँले विभागलाई निर्देशन दिनुभयो । यसबाट मात्र स्थानीय उद्यमीका उत्पादनको प्रवर्द्धन हुन्छ भन्नुभयो ।

सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधिको व्यवस्था उद्धृत गर्दै उहाँले, भन्नुभयो, “स्थानीय स्रोत, ज्ञान, सीप र उद्यमशील प्रवर्द्धन हुनेगरी स्थानीयस्तरमा नै सेनिटरी प्याडको उत्पादन, उपयोग र वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।”

कामपाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १९ हजार ९४६ जना छात्रालाई सेनिटरी प्याड वितरण गरेको छ । एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र विद्यालयबाट प्राप्त भएको निवेदनका आधारमा ८६ वटा विद्यालयलाई प्याड खरिदका लागि रकम पठाएको थियो ।

सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ को नियम २० (६) मा स्थानीय तहले निर्णय गरेर विद्यालयमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै विभागले विद्यालयमा रकम निकासा पठाएको जानकारी दिएको हो । यसरी पठाएको रकम रु एक करोड ४३ लाख ६१ हजार १२० छ ।

स्वच्छ, गुणस्तरीय र वातावरणमैत्री रूपमा नष्ट गर्न सकिने खालको प्याड वितरण सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइएको छ । यो शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रम हो । यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका’ जारी गरेको छ । यसअनुसार उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने व्यवस्था छ । यसमा एक जना कार्यपालिका सदस्य र प्रधानाध्यापकमध्येबाट दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

कामपाका सामुदायिक विद्यालयमा २०७६ सालबाट प्याड वितरण सुरू भएको हो । शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद शर्माका अनुसार विद्यालयले प्याड वितरणसम्बन्धी नाम विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । कतिपय विद्यालयले विवरण पठाएका छन् । कतिबाट पठाउन बाँकी छ । छात्राहरूलाई विद्यालयका सम्पर्क व्यक्तिले एउटा महिनावारी चक्रका लागि बढीमा १६ वटासम्म प्याड उपलब्ध गराउने गरिएको छ । प्याड वितरण कार्यसँगै उक्त उमेर समूहका किशोरीलाई सहज भएको कामपाको ठहर छ ।

साउदीमा कामविहीन भएका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काउने पहल सुरू

काठमाडौँ, २ जेठ : नेपाली राजदूतावास साउदी अरेबियाले स्थानीय जुबेलस्थित सेन्दान इन्टरेनसनल कम्पनीमा कामविहीन भएका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काउनका लागि आवश्यक पहल थालेको छ ।

रोजगारदाता कम्पनी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगी कामविहीन भएका चार सय ६९ नेपाली नागरिकमध्ये केहीले तलबभत्ता उपलब्ध गराउन र नेपाल फिर्ता तथा अन्य कम्पनीमा स्थानान्तरणका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । कामदारको अनुरोधपछि राजदूतावासले समस्या समाधानका लागि निरन्तर कूटनीतिक पहल गरिरहेको जनाएको छ ।

नेपाल फर्कन चाहनेको हकमा बहिर्गमन भिसाका लागि साउदी सरकारको सम्बन्धित श्रम कार्यालयलाई आवश्यक कागजातसमेत पठाइसकिएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।साउदी अरबबाट नेपाल जान इच्छुक नेपाली श्रमिकलाई र विशेषगरी सेन्दान इन्टरनेसनल कम्पनीमा कार्यरतलाई यथाशक्य बहिर्गमन भिसा जारी गरिदिन अनुरोध गर्दै आवश्यक पहल गरिसकिएको दूतावासले जनाएको छ ।

नेपाल फर्कन चाहनेको हकमा बाँकी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने कानुनी आधार पूरा गरी फर्काउने तथा साउदी अरबका अन्य कम्पनीमा स्थानान्तरण भई रोजगार गर्न चाहनेका लागि आवश्यक प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न साउदी सरकारको श्रम मन्त्रालय र सम्बन्धित अन्य निकायहरूमा भएका वार्ता तथा छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ ।समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई धैर्यताका साथ रहन तथा खाना, आवास र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या परेमा राजदूतावासमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुहुने

काठमाडौँ, २ जेठ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे बस्दै छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम आजै सकिने छ ।

सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफ दिनुहुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभामा गत वैशाख ३० गतेदेखि सोही प्रस्तावमा छलफल भइरहेको थियो ।सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षता रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले दलीय आधारमा छलफलको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो ।

आजदेखि सुरु हुँदै ‘सगरमाथा संवाद’, १७५ विदेशी पाहुना काठमाडौँमा

काठमाडौँ, २ जेठ -जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेको प्रभावबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने तथा समाधानका उपाय खोज्ने उद्देश्यका साथ सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ आजदेखि सुरु हुँदैछ । संवादको प्रमुख नाराका रूपमा ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ तय भएको छ । आजदेखि सुरु हुने सो कार्यक्रम यही जेठ ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ ।

परराष्ट्रमन्त्री एवं संवाद व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा आरजु राणा देउवाका अनुसार, सो सम्मेलनमा एक सय ७५ विदेशी पाहुनासहित करिब त्यत्तिकै सङ्ख्यामा नेपाली सहभागी हुने छन् । कार्यक्रममा १२ देशबाट उच्च तहको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ । चीन, भारतलगायत मुलुकका विशिष्ट पाहुना नेपाल आइसक्नुभएको छभने अन्य मुलुकका विशिष्ट अतिथि आउनेक्रम जारी छ ।

उद्घाटन समारोहमा संवादसम्बन्धी तयार पारिएको एक चिनारीयुक्त श्रव्यदृश्य सामग्री प्रस्तुत गरिने छ । भारत र चीनका तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर आउनुहुने विशिष्ट पाहुना र कोप–२९ का अध्यक्ष तथा अजरबैजानका राष्ट्रपतिका जलवायु विषयसम्बन्धी प्रतिनिधिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

संवादलाई सम्बोधन गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पठाउनुभएको श्रव्यदृश्य सामग्री पनि प्रस्तुत गरिने छ । उद्घाटनपछि ‘प्लेनरी सेसन’ आयोजना हुने छ । यस सत्रमा सहभागी सबै राष्ट्र र अन्तरराष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय सङ्गठनको प्रस्तुति रहने छ ।

आजै छुट्टाछुट्टै विषयका समानान्तर सत्रको सुरुआत हुने छ । सबै सत्र शनिबार ४ः३० बजेसम्म सम्पन्न हुने कार्यसूची छ । राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, विद्वान, विज्ञ एवं विषयज्ञाता र अनुसन्धानकर्ताको गहन ढङ्गको छलफल एवं विचार आदानप्रदान तथा विश्लेषणका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय समस्या समाधान तथा सम्भावनामा जोड दिइने छ ।

सगरमाथा संवादमा विभिन्न मुलुकका साथै सार्क, बिम्स्टेक, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत विकास सहायता संस्था, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान तथा सोध केन्द्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थालगायतबाट ६१ विदेशी तथा स्वदेशी सङ्गठन एवं संस्थाले भाग लिने छन् ।

संवाद आयोजनाका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको संयोजकत्व र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको सहसंयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सचिवालय गठन गरिएको छ । संवादमा उच्चस्तरीय उद्घाटन सत्रसहित एक ‘प्लेनरी सेसन’, समानान्तर सत्र तथा केही साइड इभेन्टहरू पनि हुने तालिका रहेको सचिवालयका सदस्यसचिवसमेत रहनुभएका वन मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो । तेस्रो तथा अन्तिम दिन विदेशी पाहुनालाई हिमाल देखाउनका लागि पर्वतीय उडानको व्यवस्था मिलाइएको छ भने संवादको काठमाडौँ घोषणा जारी गरिने छ ।

नेपालले संरक्षणमा गरेको आफ्ना असल अभ्यासबारे विश्वलाई जानकारी गराउन र जलवायु सङ्कट समाधानमा विश्वका असल अभ्यास तथा सामाधानका उपाय सिक्नका लागि संवाद उपयोगीसिद्ध हुने बताइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष २०२५ लाई अन्तरराष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा घोषणा गरेका सन्दर्भमा संवादमा पनि महत्वका साथ हिमालका विषय उठाइनेछन् ।

सगरमाथा संवाद एक बहुसरोकारवाला संवाद मञ्च हो, जुन विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय महत्त्वका प्रमुख मुद्दाहरूमाथि विचार–विमर्श गर्न समर्पित छ । यो संवादको नाम विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट राखिएको छ । यसको उद्देश्य मानवताको साझा हित र सामूहिक कल्याणको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । प्रत्येक दुई वर्षमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने सरकारले यसअघि नै निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य चौधरीलाई मन्त्री बनाउन संसदीय दलको सिफारिस

सुदूरपश्चिम, १ जेठ : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको चौथो ठूलो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलले प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

सत्तापक्षीय दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउन चौधरीको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसमक्ष सिफारिस गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिनुभएको थियो । संसदीय दलको बैठकले भने अध्यक्षको निर्देशनविपरीत घनश्याम चौधरीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयपछि पनि आज बसेको अर्को बैठकले रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिएको दलका प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलमा विवाद हुन्छ, सहमति खोजेर अघि बढ्ने हो ।”

विवादास्पद श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएपछि सो पार्टीबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनु भएका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले हालै पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सो पार्टीका सात जना सदस्य हुनुहुन्छ । नेपाली काँग्रेसका १८, नेकपा (एमाले)का ११, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ११, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार तथा राप्रपा र स्वतन्त्र एक एक सदस्य हुनुहुन्छ ।

मधेश प्रदेश प्रमुख भण्डारी समझ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस

जनकपुर । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट जारी भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मधेश प्रदेशका प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी समझ पेस गरिएको छ । बिहीबार नायब महालेखा परीक्षक इन्द्र प्रसाद आचार्यले मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई २०८०÷८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार २०८०÷८१ मा प्रदेश मन्त्रालय, समिति र अन्य संस्थासमेत १५९ निकायको रु ४६ अर्ब ५ लाख ७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये जम्मा बेरुजु जम्मा १ अर्व १६ करोड ३८ लाख २ हजार ठहर भएको छ । यो लेखापरीक्षण अंकको २.५३ प्रतिसत रहेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष राजस्व असुली ५.४० प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो वर्षको कुल राजस्व असुली लक्ष्या (अनुदान बाहेक) रु १५ अर्ब ७६ करोड २ हजार रहेकोमा रु १४ अर्ब ४० करोड ८३ लाख ७६ हजार असुली भई लक्ष्याको तुलनामा ९१.४२ प्रतिसत असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।

७ वटै प्रदेशमध्ये सबै भन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशकै भएतापनि २०७५ देखिको विवरण हेर्दा क्रमिक रुपमा यस वर्ष मधेश प्रदेशको बेरुजु पहिले भन्दा कम हुँदै गइरहेको महालेखा परीक्षक आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उनले मन्त्रालय र अन्य निकायहरुमा भएका कामकाजहरुको हिँसाब किताबमा कमि देखिएकोले पनि बेरुजु बढेको बताए ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख सुवेदीले प्रतिवेदन अनुसार सम्बिधीत मन्त्रालय, संस्था र निकायहरुलाई काम काजमा गम्भिर हुन निर्देशन दिने बताइन ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्या गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखियो : मन्त्री पौडेल

काठमाडौँ, १ जेठ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मानसिक स्वास्थ्य समस्या अहिले गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको बताउनुभएको छ । यसको समाधानका लागि प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम तयार गर्न छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज आयोजित बैठकमा मन्त्री पौडेलले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दो अवस्थामा रहेकाले सरकारले यस क्षेत्रमा कार्यरत निकायसँग समन्वय गर्दै जनशक्ति विस्तार गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी काममा दोहोरोपना हटाउँदै सरकारी, गैरसरकारी र अन्तरराष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्यको प्रयास अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

“मानसिक रोगीको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेको छ, यसले सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा असर पु¥याउन सक्छ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “यसको समाधानका लागि रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाबीच कामको दोहोरोपन हटाई जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने तथा समन्वयकारी ढङ्गले काम गर्न पहल थालेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले मानसिक स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक जनशक्ति थप गर्ने योजना अघि सारिएको बताउनुभयो । बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना बढाउन शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विद्यालय पाठ्यक्रममा मनोसामाजिक परामर्श र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय समावेश गरिने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

विद्यालयस्तरसम्म ‘विद्यालय स्वास्थ्य दूत कार्यक्रम’ लागू गर्दै बालबालिकालाई लक्षित सचेतना अभियान चलाइने उहाँको भनाइ थियो । शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा संस्थागत विद्यालयमा ‘विद्यालय नर्स कार्यक्रम’ विस्तार गर्ने मन्त्री पौडेलले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

‘सगरमाथा संवाद’मा सोलुखुम्बुको थामेको आवाज सम्बोधन हुने : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, १ जेठ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोलुखुम्बुको थामेलगायत क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस्या ‘सगरमाथा संवाद’ मार्फत सम्बोधन गरिने बताउनुभएको छ ।

थामेमा भएको आरोही सम्मेलन र जलवायु संवादको घोषणापत्रसहितको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हिमाको फेदीमै पुगेर कार्यक्रम हुनु र समस्या केलाउनु प्रभावकारी काम भएको उल्लेख गर्नुभयो । “सगरमाथा संवादमा थामेसहितका नेपालका हिमाली क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई प्राथमिकतासाथ उठाउँछु”, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा थामे सम्मेलनको आयोजक संस्था ‘साथसाथै फाउण्डेशन’ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले भन्नुभयो ।

शुक्रबारदेखि ३ दिनसम्म नेपाल सरकारले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न गइरहेको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालदेखि तराईसम्म जलवायु न्यायका लागि सरकार दृढ हुने धारणा राख्नुभयो । जलवायु न्यायका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ‘साथसाथै’ संस्थाले केही साता अघि हिमपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर अन्तरराष्ट्रियस्तरको सम्मेलन गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित तीनै तहका सरकारसँगको सहकार्यमा भएको उक्त सम्मेलनले थामेको पुनःस्थापना, परिपूरण र न्यायका लागि विभिन्न निष्कर्ष निकालेको थियो ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘साथसाथै’का अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले नेपाललाई जलवायु न्याय दिलाउनका लागि अन्तरराष्ट्रिय रुपमा पहलकदमी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको तदारुकता प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो । थामे सम्मेलनलाई सरकारले सगरमाथा संवादको प्रि–इभेन्टका रुपमा मान्यता दिएको थियो । सगरमाथा संवादको पूर्वसन्ध्यामा उक्त सम्मेलन परिणाममुखी हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित सन्देशसमेत पठाउनुभएको थियो ।

अध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा भएको आरोही सम्मेलनमा कतारकी राजकुमारी आश्मा अल थामीसहित चर्चित सगरमाथा आरोही र जलवायु विज्ञ समेत सहभागी भएका थिए । थामेमा रक्षामन्त्री मानवीर राई र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसमेत सहभागी हुनुभएको थियो । सम्मेलनले थामेसहित जलवायुपीडित खुम्बु क्षेत्रको न्यायमा केन्द्रित रहेर पाँचबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।

“थामेमा गरिएको कार्यक्रम सगरमाथा संवादप्रति स्थानीय सहभागितासहितको सन्देश हो, जुन नीतिगत संवादसँग जोडिएको छ । यसले जलवायु सङ्कटको समाधान केबल सम्मेलनमा मात्र होइन, स्थानीयस्तरमा पनि खोजिनुपर्छ,” उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकार र समुदायबीच सेतु बन्ने उद्देश्यअनुसार थामेमा कार्यक्रम गरिएको र आगामी दिनमा सरकारी नीति तथा जनताको आवाजलाई सँगसँगै अघि बढाउने गरी काम गर्ने बताउनुभयो ।

बजेट व्यावहारिक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ: सांसदहरु

काठमाडौँ, १ जेठः सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यावहारिक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा जारी आव २०८२÷८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा बोल्दै उहाँहरुले बजेटमा पूरा गर्न नसकिने आश्वासनका चाङभन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना र कार्यक्रमलाई समेट्न माग गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद शिव नेपालीले जनजीविकासँग जोडिएका विषय हरेक वर्ष बजेट र कार्यक्रममा आए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै बजेट आश्वासनमुखी नभई यथार्थपरक ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटमा अब शब्द र भाषण हैन कार्यनीति र परिणाम हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायको सुनिश्चिताका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीले बजेटमा कृषि, मलखादको विषय समेट्न माग गर्नुभयो । उहाँले महिलाको स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरजस्ता विषय किन प्राथमिकतामा परेनन् भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले विकासलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन उत्पादन र उद्यमशीलता विकास गर्नेगरी बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुशीला श्रेष्ठले कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन, तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर उत्पादन प्रवद्र्धन गर्नेगरी बजेटमा विषयहरु सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।

सांसदहरु रमा कोइराला पौडेल, सुनिता बराल, तोसिमा कार्की, बिनाकुमारी थनैत, लालप्रसाद साँवा लिम्बू, हितबहादुर तामाङ, सपना राजभण्डारी, प्रभु हजारा, सुशीला थिङ, रामशंकर यादव र हृदयराम थानीले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा समेट्नुपर्ने विषयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ २ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

अबका दिनहरू माओवादी र जनताका दिन हुनेछन् : अध्यक्ष दाहाल

अत्तरिया (कैलाली), १ जेठ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी केन्द्रप्रति जनताको आकर्षण बढेको बताउनुभएको छ ।

कैलालीको चुरे गाउँपालिका–३ सहजपुरमा स्थानीयसँगको भेटघाटमा अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “भर्खरै सम्पन्न तराई–मधेस जागरण अभियानले माओवादीप्रति जनतामा एउटा नयाँ उभार आएको छ । अबका दिनहरू माओवादी र जनताका दिन हुनेछन् ।”

भेटका क्रममा माओवादी केन्द्र चुरे गाउँ कमिटीले विभिन्न माग राख्दै अध्यक्ष दाहाललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । माओवादी केन्द्रले यही जेठ २ गतेदेखि बैतडीबाट ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान’ सुरु गर्दैछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति केही दिनभित्रै हुने : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, १ जेठ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति केही दिनभित्रै हुने बताउनुभएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गत वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “सरकारले अब केही दिनमै गभर्नर नियुक्ति गर्छ ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि नामावली सिफारिस गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (२) अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजक, पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सदस्य, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनका क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट डा पोषराज पाण्डे सदस्य रहने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी यही जेठ ५ देखि ७ गतेसम्म रुसमा सञ्चालन हुने १३औँ ‘सेन्ट पेटेरर्सवर्ग इन्टरनेशनल लिगल फोरम’मा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र नायब महान्यायाधिवक्ता डा टेकबहादुर घिमिरेलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गत चैत ११ गते गठित सिफारिस समिति विघटन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै आगामी असार ९ देखि १३ गतेसम्म चीनमा आयोजना हुने सङ्घाइ कर्पोरेसन अर्गनाइजेसन (एससिओ) इनर्जी मिनिस्ट्री’को बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, नेपालको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र भारतको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबीच हस्ताक्षर हुने न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका अधिकृतको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा समकक्षता मिलाई हस्ताक्षर गर्न नेपालको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष पदमा सङ्खुवासभाका महेश थापालाई नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी आयोगको सदस्यमा जाजरकोटका अच्युतप्रसाद भण्डारी, पाँचथरका डा टीकाप्रसाद ढकाल, जुम्लाका पदमबहादुर शाही र कञ्चनपुरकी कुमारी कौशल्या ओझालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तेह्रथुमकी लीलादेवी गड्तौलालाई अध्यक्ष र सल्यानका गोपालनाथ योगी, झापाका अग्नीप्रसाद थपलिया, काठमाडाँैका सृजना पोखरेल र कास्कीका विनिता नेपालीलाई सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

स्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनःसरचना गर्न प्रा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा प्रा ईश्वरी कडरिया र डा यज्ञ गजाधर खड्का रहेको उच्चस्तरीय पुनःसंरचना समिति गठन गर्ने, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ नायब निरीक्षकहरुको तलबमान तथा ग्रेड समायोजन गर्ने, सङ्घसंस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तुर्जमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि अधिकृतस्तरको ३१ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, यही जेठ २६ देखि ३१ गतेसम्म दक्षिण कोरियामा आयोजना हुने ‘साउथ कोरियाज् ल्याण्ड एड्मिनिस्ट्रेशन मोडरनाइजेसन एक्सपेरियन्स सोल’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलका सचिवलाई स्वीकृति दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी नेपाल सरकारका नाममा दर्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला साविक विठुवा गाविस–३ को दश कट्ठा सरकारी प्रकृतिको जग्गा विठुवा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण गर्न शुद्धोधन गाउँपालिकालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, नेपाली सेनातर्फ नौ सहायक रथी र तीन महासेनानीको सरुवा गर्ने, ६ प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा तथा एक महासेनानीको सहायक रथी पदमा बढुवा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (नेश्नली डिटरमाइन कन्ट्रीब्युसन एनडिसी–३) स्वीकृत गर्ने र उक्त प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेञ्ज ः एएनएफसिसिसी) को सचिवालयमा पठाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने, नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी संलग्न समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा समकक्षी मिलाएर हस्ताक्षर गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने, जर्मनीको बर्लिनमा आगामी असार ९ देखि ११ गतेसम्म आयोजना हुने इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अफ इनफरमेसन कमिस्नर (आइसिआइसी) को १६औँ संस्करणमा सहभागी हुन राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यलाई स्वीकृति दिने, यही जेठ २२ देखि २३ गतेसम्म रुसी महासङ्घको निज्नी नोभगोरोडमा आयोजना हुने ग्लोबल डिजिटल फोरममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सहभागिताका लागि स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी झापाको दमक भ्यूटावर (दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स) हाललाई शुल्क लिइ सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने, डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका मातहतको १५ श्ययाको जोगबुढा अस्पताललाई ५० शययामा स्तरोन्नति गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, औद्योगीक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, अर्थ मन्त्रालय र अन्र्तगतका निकायको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने तथा नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको सचिव पदमा शोभाकान्त पौडेललाई बढुवा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी गत वैशाख २५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयहरु समेत मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गर्नुभयो । गत वैशाख ३० देखि यही जेठ १ गतेसम्म युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा आयोजना हुने ‘वल्र्ड पुलिस समिट’मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुदिप गिरीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, महाकाली नदीमा विगत वर्षको मनसुनका कारण सिर्जित जोखिम र आगामी मनसुनमा हुन सक्ने जलप्रवाहजन्य जोखिम भएको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–११, १२ र १३, दोधारा चाँदनी नगरपालिका–३, ८, ९ र १० लाई तीन महिनाको अवधिका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी यही जेठ १४ देखि १६ गतेसम्म गणतन्त्र कोरियामा आयोजना हुने ‘सुवन आइटिएस एसिया प्यासिफीक फोरम’ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त शैक्षिक संरचना निर्माण गर्ने तथा नेपाल सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी वार्षिक बजेटमा व्यवस्था भएका मुलुकभरका सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण÷पुनर्निर्माण÷प्रबलीकरणका कार्य गर्ने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै गत वैशाख ३० देखि यही जेठ १२ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य डा मीनबहादुर श्रीसलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकालाई जनवादी गणतन्त्र चीनको यूनान प्रान्तस्थित फुगोङ काउन्टिसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने समेत मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

आपूर्ति बन्द हुँदा गाजापट्टीमा मानवीय संकट, भोकमरीको खतरा

एजेन्सी । इजरायलको महिनौं लामो नाकाबन्दीका कारण गाजापट्टीमा मानवीय संकट बढ्दै गएको छ । धेरै परिवारहरू दैनिक भोकमरीको सामना गरिरहेका छन् ।हमाससँग जनवरीमा भएको युद्धविराम सम्झौताको पहिलो चरणको अन्त्यपछि इजरायलले मार्च २ मा गाजामा सामान र आपूर्तिको प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। मार्च १८ मा उसले गाजामा पुनः आक्रमण सुरु गरेको थियो।

खाना, आपूर्ति र राहतको कुनै सम्भावना नहुँदा गाजाका बासिन्दाहरू बाँच्नको लागि अथक संघर्ष गरिरहेका छन्।‘४०० ग्रामको पीठोको झोला–यसले के गर्न सक्छ ? यसले आठ वा नौ टुक्रा रोटी बनाउँछ । दिनको एक छाक मात्र। हामी भोक नलागी सुत्न सकौं भनेर मात्र बेलुकाको खाना खान्छौं, ताकि बच्चाहरू निदाउन सकून्,’ विस्थापित गाजाका अशरफ अलसुवैरले भने।

उत्तरी गाजाको बेत लाहियाबाट विस्थापित भएका तहरीर अबु जबलले अलसुवैरको चिन्ताप्रति सहमति जनाउँदै भनिन्–आपूर्तिको अभावले जीवन अत्यन्तै कठिन बनाएको छ । विशेष गरी ठूला परिवारहरूको लागि ।’‘मेरो परिवारका सात सदस्य छन्। बाह्र वा तेह्र जना भएकाहरूलाई के हुन्छ ? तिनीहरूले कसरी खुवाउने ? त्यहाँ कुनै आपूर्ति छैन, र केही पनि देशमा प्रवेश गरिरहेको छैन,’ उनले भनिन् ।

अप्रिलको अन्त्यमा जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा, ‘विश्व खाद्य कार्यक्रमले सीमा नाकाहरू निरन्तर बन्द हुँदा गाजामा खाद्यान्न आपूर्ति सकिएको बताएको छ। नयाँ सहायता ल्याउने कुनै उपाय नभएको कारणले गर्दा यस क्षेत्रमा भोकमरी संकट अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘गाजामा अनिकाल बढ्दै गइरहेको छ, किनकि दर्जनौं सामुदायिक भान्साहरू, जसले पहिले प्रति दिन ५,००,००० खाना प्रदान गर्थे, ति बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । किनकि तिनीहरू अब आपूर्तिको अभावका कारण जारी राख्न सक्दैनन्’, गाजामा प्यालेस्टिनी गैरसरकारी संस्था नेटवर्कका निर्देशक अमजद अल शावाले भने।

अक्टोबर ७, २०२३ मा दक्षिणी इजरायलमा हमासको नेतृत्वमा भएको आक्रमणपछि गाजामा इजरायलको सैन्य अभियान सुरु भएको थियो । जसमा हालसम्म ५२,९२८ प्यालेस्टिनीहरूको मृत्यु भएको गाजा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

दिपक बाहोराको सपना पूरा गर्नेछौं : अध्यक्ष लिङदेन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले वरिष्ठ नेता दिपक बोहराको निधनले पार्टी, देश र आन्दोलनलाई ठूलो क्षति पुगेको बताएका छन् । राप्रपाका संस्थापक, पूर्वमन्त्री, वरिष्ठ नेता दिपक बोहराको ४५औं दिनको पुण्यतिथिको अवसरमा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उनले बोहराप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै उनका अधुरा सपना र जिम्मेवारी सबै मिलेर पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘म वरिष्ठ नेता दिपक बोहराप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु । उहाँको निधनपछि राप्रपाले धेरै ठूलो क्षति भोग्नु परेको छ । उहाँलाई सँधै सम्झने छौ । उहाँको निधनले पार्टी, देश र हाम्रो आन्दोलनलाई ठूलो क्षति भएको छ तर क्षतिलाई शक्तिका रुपमा लिए अगाडि बढ्नेछौ । अब उहाँका बाँकी सपना र जिम्मेवारीसबै मिलेर पूरा गर्नुपर्छ ।’सोही क्रममा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि स्व.बोहराको आत्माको शान्तिको कामना गरेका छन् ।

सगरमाथा संवादः हरित अर्थतन्त्र र जलवायु कूटनीतिमा जोड

काठमाडौँ, १ जेठः वातावरणमैत्री, दिगो र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिने आर्थिक प्रणालीलाई नै हरित अर्थतन्त्र भन्ने गरिन्छ । जसले आर्थिक वृद्धिसँगै पृथ्वीको संरक्षणमा पनि ध्यान दिन्छ । साथै, यसले स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन, वातावरण प्रदूषण गर्ने वस्तुहरूमा कर लगाउने तथा जलवायु अनुकूल बजेट र कर प्रणाली विकास गर्नेजस्ता उपायलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ । हाल विश्वभर जलवायु सङ्कट गहिरिँदै जाँदा हरित अर्थतन्त्र र हरित करजस्ता अवधारणाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बहसका प्रमुख मुद्दा बनेका छन् । हरित कर भन्नाले पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गतिविधिमा लगाइने विशेष कर हो । यसले वातावरणमैत्री, स्रोतको दिगो उपयोग र प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रोत्साहन दिन्छ ।

यस्तो करले व्यक्ति र व्यवसायलाई वातावरणमैत्री गतिविधि अपनाउन प्रेरित गर्छ र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । हरित करको मुख्य उद्देश्य भनेको नै आर्थिक गतिविधिको पर्यावरणीय प्रभावलाई घटाउन, दिगो विकासको अवधारणा लागू गर्न एवं प्रदूषण फैलाउने उद्योग, वाहन, वस्तु वा सेवालाई अतिरिक्त शुल्क लगाएर तिनलाई स्वच्छ विकल्पतर्फ प्रेरित गर्नु हो । नेपालजस्तो जलवायु परिवर्तनको असर बढी देखिएको मुलुकमा हरित करले वातावरण संरक्षण र दीर्घकालीन समृद्धिमा सघाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

हरित करको अवधारणाको सुरुआत सन् १९२० मा अर्थशास्त्री आर्थर पिगुले ‘पिगोवियन ट्याक्स’को प्रस्ताव गरेका थिए । सन् १९७० को दशकमा पर्यावरणीय चेतनाको वृद्धि र १९७२ को स्टकहोम सम्मेलनले प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै हरित करको आधार तयार गरेको थियो । त्यसयता युरोप, अमेरिका र अन्य मुलुकले क्रमिक रूपमा प्रदूषण कर प्रणाली लागू गर्दै कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा ध्यान दिएको पाइन्छ । सन् १९९० को दशकमा जलवायु परिवर्तनको विषयले व्यापक चासो पाउँदै क्योटो प्रोटोकलमार्फत कार्बन बजार सुरु भयो र सन् २०१५ पेरिस सम्झौताले कार्बन मूल्य निर्धारणलाई प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । सन् २०१९ मा डेनमार्क र नेदरल्यान्डले आफ्नो कुल कर राजस्वको क्रमशः ८ र ८.६ प्रतिशत हरित करबाट सङ्कलन गरेको उदाहरण छ ।

नेपालमा पनि हरित करको विकास क्रम सन् २००० पछि सुरु भई सन् २०१५ मा पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाइनु, २०१९ मा प्लास्टिक कर प्रस्ताव र पछिल्ला वर्षमा प्रदूषक उत्पादनमा करको प्रस्ताव विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेका छन् । नेपालमा हालसम्म हरित करलाई छुट्टै शीर्षकमा नामकरण गरेर लगाइएको छैन तर विभिन्न करहरूका माध्यमबाट वातावरण प्रदूषण गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूमा अप्रत्यक्ष रूपमा कर लगाइएको छ । पेट्रोल र डिजेलमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाइँदै आएको छ । जसबाट आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा करिब रु तीन अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यसबाट हालसम्म २५ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ । यस्तै, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र सवारीसाधनमा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरका रूपमा पनि राजस्व संकलन गरिएको छ । यसबाट आव २०८०÷०८१ मा क्रमशः आठ अर्ब सात करोड र चार अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको तथ्यङ्क छ । यस्ता करहरू पूर्णतः हरित कर त होइनन् तर वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रभाव पार्ने तत्वहरूमा आधारित छन् ।
यसरी नेपालले न्यून दरबाट सुरु गरी चरणबद्ध कार्यान्वयन, सामाजिक स्वीकार्यता बढाउने छुट र फिर्ता व्यवस्था, वातावरणीय कोष स्थापना र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यद्वारा हरित कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै दिगो विकासको अग्रसरतामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिहेको छ । नेपालले विश्वमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान (०.१ प्रतिशतभन्दा कम) दिए तापनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू (हिमनदी पग्लनु, कृषि उत्पादन घट्नु) निकै झेलिरहेको छ । फलस्वरुप स्वदेशमै स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणमैत्री अभ्यासमा ध्यान दिन आवश्यक भएको देखिन्छ । यसका लागि स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने नीतिलाई अझ स्पष्ट र तथ्यमा आधारित बनाउन आवश्यक छ । यातायात र इँटा उद्योगमा कार्बन कर लगाएर राजस्व धेरै नआउला तर वातावरणीय रूपान्तरण र हरित प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसका साथै, विलाशिताका साधनहरूमा उच्च कर र स्वच्छ ऊर्जामा आधारित सवारीसाधनमा कम महसुल राखी करको पुनःसंरचना गर्नु अहिलेको आवश्यकता छ ।

नेपालमा हरित करको कार्यान्वयनले वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान पु¥याउने उद्देश्य राखेको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरू देखिएका छन् । पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु एक र कोइलामा प्रतिकिलो रु ० दशमलव ५० जस्ता न्यून दरहरू प्रभावकारी नहुने जोखिम देखिएको छ । प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कसँग दोहोरो करको समस्या यथावत छ । यसको नाममा संकलित भएका रकमको उपयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव देखिएको छ । फलस्वरुप वातावरण संरक्षण र अनुसन्धानमा खर्च नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । एकातिर यस्ता करले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त करको बोझ पर्दा साना व्यवसायी र सर्वसाधारण मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन् भने अर्कोतिर अर्थ, वन तथा वातावरण र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव र भन्सार पूर्वाधार करसँग एकीकरणमा ढिलाइले नीतिगत समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् ।

प्राकृतिक स्रोत साधन, सौन्दर्यता एवं जैविक विविधताले भरिपूर्ण नेपालले हरित अर्थतन्त्रबाट धेरै लाभ लिन सक्ने अवसर छ । वातावरणीय प्रदूषण गरे वापत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त अनुरुप कार्वन व्यापारमार्फत नेपालले औद्योगिक मुलुकहरुबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवसरको उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, हरित निर्माण, स्वच्छ यातायात, जल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, भूमि व्यस्थापन, पर्यापर्यटन, दिगो कृषि उत्पादन, दिगो वन व्यवस्थापन, वातावरण मैत्री पूर्वाधार विकास, हरित रोजगारी र प्राङ्गारिक कृषि खेतीको अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन दिने गरी नेपालको विकास नीति तय गर्न सक्नुपर्दछ । अहिले पनि नेपालको ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित देखाउँछ । कृषिलाई वातावरण एवं जलवायुमैत्री बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि हरित अर्थतन्त्रको मोडल सहयोगी बन्नसक्छ ।

जलवायु न्यायसँग जोडिएको जलवायु वित्तको रकम अहिलेसम्म तल्लो तहमा पुग्न सकेको छैन भने यससम्बन्धी ज्ञानको पनि अभाव देखिएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका कामहरू केन्द्रमा सीमित हुँदा जलवायु अनुकूलन कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय तह बेखबर जस्तै छ ।

जलवायु वित्त र अनुकूलनमाथिको बहस र बजेट जबसम्म स्थानीय तहसम्म पुग्दैन तबसम्म जलवायु अनुकूलन कार्यमा अनुभूति हुनेगरी काम हुन सक्दैन् । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहसम्म विस्तार र प्रचार प्रसार गर्दै गरिवी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसका साथै अर्थतन्त्रको एक प्रमुख घटक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेत हरित बैकिङ्गको अवधारणा अनुरुप कर्जा प्रवाह र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई पूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ ।

अहिले सरकारले सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनको असरप्रति चासो देखाएको छ । यो संवाद जलवायु कूटनीतिमा नेपालको पहिलो खुड्किलो हो । यसले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि विश्वको सहकार्य आवश्यक छ भन्ने सन्देश पनि सरकारले दिन खोजिएको छ । छिमेकी मुलुकलगायत विभिन्न मुलुकका सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूलाई बोलाएर जलवायुका विषयमा विचार मन्थन गर्ने फोरमको आयोजना गर्नुले नेपाल हिमालको मुद्दामा गम्भीर छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिन खोजेको छ । यसका लागि सरकारले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन, नीति परिवर्तन, ऊर्जा र प्रविधिमा लगानी विस्तार गर्दै परम्परागत विकासको अवधारणालाई परिमार्जन गरी यसलाई जलवायुमैत्री र हरित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ । योसँगै अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट जलवायु वित्त अथवा अरू लगानीको नाममा पाउने रकममा पहुँच बढाएर त्यसलाई हरित अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउनु पर्दछ । यसरी जलवायुमैत्री र हरित अर्थतन्त्रको विकास मोडेल अवलम्बन गर्नसक्ने हो भने अबको डेढ दशकभित्र हरित अर्थतन्त्रको उत्कृष्ट मोडलका रूपमा नेपाल विश्वभर पहिचान बनाउन सकिन्छ ।

भारतीय वनमन्त्री यादव नेपालमा

काठमाडौँ, १ जेठः भारतका वातावरण, वन तथा जलावायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादव नेपाल भ्रमणका लागि आज यहाँ आइपुग्नुभएको छ ।

उहाँ सगरमाथा संवादमा सहभागी भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको हो । आज अपराह्न काठमाडौँ आइपुग्नुभएका मन्त्री यादवलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले स्वागत गर्नुभएको थियो ।

सगरमाथा संवाद भोलि जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ ।

‘पुँजीवादी अर्थतन्त्र व्यवस्थासँग जोडिएका विषयलाई मात्र प्राथमिकता’ – सांसद सापकोटा

काठमाडौँ, १ जेठ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिलाई जोड दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि विनियोजन गरिएको विधेयकमा सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धकारे (कर प्रस्तावबाहेक) को छलफलका क्रममा सांसद सापकोटाले समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने त्यसका आधारशिला निर्माण र भु्रण निर्माण गर्ने दिशातर्फ राज्य प्रणाली जान नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रि–बजेट छलफलमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य र ध्ययेसँगै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई बलियो रुपमा अघि बढ्न प्रभावकारी र ठोस कुरा नआएको धारणा राख्नुभयो ।

“सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई समन्यायिक ढङ्गले राज्यका सबै क्षेत्रमा समावेश गरेर लैजाने र त्यसअनुसार न्याय स्थापित गर्ने भनेका छौँ”, सांसद सापकोटाले भन्नुभयो, “पुँजीवादी अर्थतन्त्र व्यवस्थासँग जोडिएका कयौँ विषयले मात्र बढी प्राथमिकता पाएका छन ।”

ऊर्जामन्त्री खड्का र एशियाली विकास बैँकका उपाध्यक्षबीच भेट

काठमाडौँ, १ जेठः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र एशियाली विकास बैँक (एडिबी)का उपाध्यक्ष फातिमा यसमिनबीच भेटवार्ता भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको उक्त भेटमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा एडिबीको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको प्रगति र आगामी सहकार्यबारे छलफल भएको थियो ।

भेटमा मन्त्री खड्काले नेपालको ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा एशियाली विकास बैँकले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा सरकारलाई एडिबीको सहयोग निरन्तर हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उर्जामन्त्री खड्काले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न विकास साझेदार निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीका लागि अनुरोध गर्नुभयो ।

उहाँले एडिबीको लगानीमा निर्माण भएका आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सरकार लागिपरेको भन्दै आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतीलाई मन्त्रालयले चाँडो सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो ।

एडिबीले नेपालमा तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, बागमती नदी बेसिन सुधार, बाढी जोखिम व्यवस्थापन, यान्त्रिक सिँचाइ, नवप्रवर्तन तथा सिँचाइ आधुनिकीकरण प्रवद्र्धनलगायत उर्जा, जलस्रोत र सिंचाईको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।

त्यस अवसरमा एडिबीका उपाध्यक्ष फातिमा यसमिनले एडिबीको लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो । बैठकमा दुधकोसी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नेबारे समेत छलफल भएको थियो ।

यस्तै, अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजना, महाकाली–३ सिँचाइ आयोजना, तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनामा एडिबीको नयाँ लगानीको बारेमा समेत छलफल भएको थियो ।

भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उर्जा सचिव सुरेश आचार्य, जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सरिता दवाडी, नेपालका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का देशीय निर्देशक अर्नाउड काउकोइसलगायत मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।