`

गाजामा इजरायली आक्रमण हुँदा तीन शिशु सहित ११ जनाको मृत्यु

गाजाको नागरिक रक्षा निकायले शनिबार जानकारी दिएको अनुसार दक्षिणी गाजास्थित खान युनिस शरणार्थी शिविरमा रातभर भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गएको छ, जसमा एक वर्षभन्दा कम उमेरका तीन शिशुहरू पनि छन् ।

नागरिक सुरक्षा प्रवक्ता महमूद बास्सालका अनुसार बिहान ३ बजे (स्थानीय समय) खान युनिसको अल–बयराम परिवारको घरमा गरिएको आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेहरू एउटै विस्तारित परिवारका सदस्यहरू हुन् । तीमध्ये पहिचान भएका आठ जना मध्ये एक वर्षका छोरा, एक वर्षकी छोरी र एक महिनाको शिशु पनि परेका छन् ।

इजरायली सेनाका प्रवक्ताले एएफपीसँग कुरा गर्दै आक्रमणको पुष्टि गर्नुभयो र सो कारबाही ‘एक आतङ्ककारी हमास सदस्यलाई लक्षित गरी गरिएको’ बताइएको छ । तर थप विवरण दिइएको छैन ।

घटनास्थलमा उद्धारकर्मीहरू र स्थानीय बासिन्दाहरूले खण्डहरमा खोजी कार्य गरेका थिए । एएफपीका एक पत्रकारले खिचेको भिडियोमा एक उद्धारकर्मीले भग्नावशेषबाट एक शिशुको निर्जीव शरीर बाहिर ल्याएको देखिन्छ ।

नजिकैको भवनमा बसोबास गर्ने फाइका अबु हाताबले भन्नुभयो,“म उज्यालो चमक देखेँ, त्यसपछि विस्फोट भयो र सम्पूर्ण क्षेत्र धुलोले ढाकियो । केही देख्न सकिएन, सबै अँध्यारो भयो ।” उहाँले थप्नुभयो,“हाम्रा सबै झ्यालहरू फुटेका छन्, कोठाहरू क्षतिग्रस्त छन्, छिमेकीको घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ ।”

इजरायलले मार्च १८ देखि हमासविरुद्धको युद्धमा दुई महिनाको युद्धविरामपछि पुनः आक्रमण सुरु गरेको हो । उक्त युद्ध सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा गरिएको आक्रमणपछि सुरु भएको थियो ।

हमासद्वारा सञ्चालित गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार मार्च १८ पछि पुनः सुरु भएको आक्रमणदेखि हालसम्म कम्तीमा दुई हजार ३९६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । कुल मृतक सङ्ख्या ५२ हजार ४९५ पुगेको बताइएको छ ।

शुक्रबार मात्रै इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा ४२ जनाको मृत्यु भएको गाजाको नागरिक सुरक्षा निकायले जनाएको थियो । यस क्षेत्र मार्च २ देखि पूर्ण इस्रायली नाकाबन्दी अन्तर्गत रहँदै आएको छ ।

इजरायलले हमासले मानवीय सहायता अप्ठ्यारो पारिरहेको आरोप लगाउँदै गाजामा सहयोग सामग्री पठाउने कार्य रोकेको छ । इजरायली पक्षले नाकाबन्दीले हमासमाथि बन्धक मुक्त गराउने दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको बताएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विभिन्न निकायहरूले गाजामा भइरहेको मानवीय सङ्कटबारे चेतावनी दिँदै इजरायललाई सहायता प्रवाहमा लगाइएको रोक हटाउन अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूले भोकमरीको गम्भीर जोखिमसमेत उल्लेख गरेका छन् ।

पाकिस्तान र इरानबाट झण्डै १७ हजार हजारभन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता

छिमेकी मुलुक इरान र पाकिस्तानबाट बुधबार तीन हजार १७२ अफगान परिवारका १६ हजार ७६४ जना नागरिक आफ्नो मातृभूमि फर्केको अफगानिस्तानको उच्च आयोगले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

स्वदेश फर्किनेहरू पूर्वी ननगहार प्रान्तको तोर्खाम नाका, दक्षिणी कान्धहारको स्पिन बोलदक नाका, पश्चिमी हेरातको इस्लाम कला नाका, पश्चिमी निमरोजको अब्रिशम नाका र दक्षिणी हेलमन्दको बहरामचा नाकाबाट अफगानिस्तान प्रवेश गरेका छन् ।

आयोगले ती स्वदेश फर्किएकाहरूलाई अस्थायी बसोबास, खाना, पानी, स्वास्थ्य सेवा र उनीहरूको गृह प्रान्तसम्म पुग्ने यातायात सुविधा उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) का अनुसार सन् २०२५ अप्रिल १ देखि २४ सम्मको अवधिमा मात्र पाकिस्तानबाट करिब एक लाख २० हजार अफगान नागरिक स्वदेश फर्किएका छन् ।

हाल विश्वभर करिब ७० लाख अफगान शरणार्थी विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन्, जसमा धेरैजसो अनौपचारिक रूपमा इरान र पाकिस्तानमा रहेका छन् ।हालै पाकिस्तान र इरान सरकारले ती अनधिकृत रूपमा बसेका अफगान नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्कन अनुरोध गरेका छन् ।

कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममा रचनात्मक सुझावसहित समर्थन गर्ने: सभापति देउवा

काठमाडौँ, २० वैशाखः नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सकारात्मक र रचनात्मक सुझावसहित छलफलमा सहभागी भई समर्थन जनाउने निर्णय गरेको छ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आज बसेको संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय आवश्यकता समेटिएकाले समर्थन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे बैठकले नीति कार्यक्रम सम्बोधन गर्नेगरी आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । बैठकले विधेयक निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउन सक्रिय ढङ्गले संसद् र संसदीय समितिमा भूमिका खेल्ने निर्णयसमेत गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

यस्तै, नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिअनुसार आगामी असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । बैठकले भारतको उडिसास्थित केआइआइटीमा अध्ययनरत नेपाली छात्राको निधन र जम्मुकस्मिरस्थित पलहगाममा भएको घटनाको निन्दा गर्दै छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, संविधानसभा सदस्य तीर्थराम डङ्गोलको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको प्रमुख सचेतक घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा २० भन्दा बढी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम र समसामयिक राजनीतिक विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

‘नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रियामा चुक्नु हुँदैन’ : डा शेखर कोइराला

चितवन, २० फागुनः नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएका र अब कार्यान्वयन प्रक्रियामा चुक्न नहुने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो ल्याउने तर कार्यान्वयनका पक्षमा काम गर्न नसक्ने पहिलेदेखि नै सरकारको कमजोरी भएको बताउनुभयो ।

डा कोइरालाले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ तर कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । सधैँ नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो हुँदा समस्या हुने गरेको छ । अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेटमा आउनुपर्छ ।”

फरक प्रसङ्गमा उहाँले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन तोकिएको समयभित्रै गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने र गुटको अन्त्य गर्ने भन्दै महाधिवेशन पछि सार्नुको कारण नरहेको बताउनुभयो । नेता डा कोइरालाले अधिवेशनले पार्टीलाई जुझारु बनाउने भन्दै उहाँले हाल भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन नहुँदा पार्टी शिथिलतातर्फ गएको छ भन्नुभयो ।

अबको यात्रा आर्थिक क्रान्ति र सामाजिक रूपान्तरण:महासचिव गुरुङ

तम्घास (गुल्मी), २० वैशाखः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले देशमा अब आर्थिक क्रान्ति र सामाजिक रूपान्तरण जरूरी रहेको बताउनुभएको छ ।

गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा आयोजित पार्टीको सम्मेलन आज उहाँले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन पर्याप्त भएको र अब आर्थिक रूपान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, अब नागरिकको आर्थिक जीवनस्तर उकास्नुपर्छ । यसलाई जोड दिएर अगाडि बढौँ”, महासचिव गुरुङले भन्नुभयो ।

उहाँले अब नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । समाजवादी व्यवस्था निर्माण नहुँदासम्म संविधान निर्माणका बाँकी कार्यभार पूरा नहुने र त्यसका लागि अबको यात्रा आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्ने महासचिव गुरुङको भनाइ थियो ।

‘एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाऔँ’ : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

काठमाडौँ, २० वैशाख : गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) लाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ उच्चस्तरीय समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको एकता महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले एकताबद्ध हुँदै एनआरएनएले नेपालमा आएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको अधिकार भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको धारणा राख्नुभयो । संविधान संशोधन गरेर भए पनि गैरआवासीय नेपालीलाई समान अधिकार दिनुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले गाउँगाउँमा हजारौँ बिघा जग्गा बाँझो रहेको अवस्थामा दुई रोपनीभन्दा बढी जग्गा किनेर लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीलाई रोक्न नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

व्यक्तिको राजनीतिक विचार हुने भए पनि एनआरएनएमा सङ्कीर्ण राजनीतिक सोच हुन नहुनेमा उहाँको जोड थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता अशोक राईले एनआरएनएले विप्रेषणमात्र नभई लगानी पनि भित्र्याएकाले दुरुत्साहन गर्न नहुने बताउनुभयो । एनआरएनएको नागरिकता समस्यालाई सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

संयोजक डा शेष घलेले यही मे ६ तारिखसम्म एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार भएको यो महाधिवेशन एकताको हुने बताउनुभयो । स्थापनाको २२ वर्षसम्म एनआरएनए समसामयिक हुन नसकेकाले यसलाई अब पुनःसंरचना गरिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरू देवमान हिराचन, राजेन्द्रकुमार शर्मा, डा केशव पौडेल, महेश श्रेष्ठ, रविना थापा, कुल आचार्य, विनोद कुँवर, जानकी गुरुङलगायतले एकता महाधिवेशनलाई सबैले सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

पहिलो दल बन्ने सङ्कल्पसहित अघि बढेका छौँँ: अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ, २० वैशाख: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने सङ्कल्पका जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै लगिएको बताउनुभएको छ ।

तामाङ राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा नेपालको प्रथम बागमती प्रदेश अविधेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसद्मा पहिलो दल बन्ने सङ्कल्पका साथ अघि बढेको बताउनुभयो । “विसं २०८४ मा पहिलो हुने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छौँ, सोहीअनुसार पार्टीको जागरण अभियानलगायत क्रियाकलापबाट जनतासँग जोडिरहेका छौँ । यसका साथै लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने छौँ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।

‘माओवादीकै नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्धको क्रान्ति’

यसैगरी, अध्यक्ष दाहालले दक्षिणकाली नगर समितिको चौथो सम्मेलन उद्घाटन गर्दै सुशासनका पक्षमा नयाँ क्रान्ति आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । 

“सामाजिक न्याय, आर्थिक पछौटेपनविरुद्ध नेकपा माओवादीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ । बदलिँदो विश्व परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी अन्तरराष्ट्रिय सन्तुलनका पक्षमा एउटा नयाँ अभियानको सङ्कल्पका साथ झापादेखि कञ्चनपुरसम्म हुलाकी राजमार्ग लक्षित अभियान सम्पन्न भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

‘अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी ऐनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ’ : सांसद परियार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाका सांसद  पदमबहादुर परियारले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४’ को व्यवहारिक रुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्  । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आन्दोलनसँगै तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौलीको ‘जलदेवी माध्यमिक विद्यालयमा अध्यन गर्दागर्दै २०५१ सालदेखि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनले ऐन जारी भएको आठ वर्ष हुँदासम्म त्यसको व्यवहारिक रुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नुकेको जनाउँदै कार्यान्वयनको निम्ति राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा अपाङ्गतातर्फ गण्डकी प्रदेशबाट तीन हजार ७७४ मतभारसहित विजयी हुनुभएका नेता परियारले ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकार वा स्थानीय निकायबाट सञ्चालित वा सरकारबाट अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाद्वारा निःशुल्क रुपमा आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने भने पनि त्यसको पूर्ण रुपमा व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद परियारसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश । 

मुख्य कुरा म प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मत दिएर अपाङ्गता कोटाबाट संसद्मा आएको हो । त्यसैले म अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति उत्तरदायि हुनैपर्छ । हाम्रोमा ऐन बन्छ तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । विसं २०७२ मा संविधान जारी भयो । २०७४ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी ऐन जारी भएको छ । तर त्यसको सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  ऐनमा अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई सरकारले तोकिदिएबमोजिमका शैक्षिक संस्थाद्वारा निःशुल्क रूपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा हासिल गर्न सहज बनाउन उनीहरुको आवश्यकताबमोजिम ब्रेल वा वैकल्पिक लिपि, साङ्केतिक भाषा, सूचना प्रविधिको साधन र दौँतरीबाट सिक्ने जस्ता एकभन्दा बढी माध्यमबाट शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनु पनि भनिएको छ । तर कार्यान्वयन छैन । मेरो माग भनेको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यका सबै संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्छ । 

संविधानको धारा ४६, १३३ (२) र (३) बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा अनिवार्य रुपमा समानुपातिक निर्वाचन हुने भनिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । त्यस्ता अपाङ्गतासँग जोडिएका धेरै व्यवस्था छन संविधानमा । तर कार्यान्वयनमा सरकारको चासो छैन । म अहिले राष्ट्रियसभाको सांसद छु । संसद्मा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलित समुदायको अधिकारको बारेमा बोली नै रहेको हुन्छु । त्यससँगै देशको समसामयिक विषयमा संसद्मा कुरा उठाउने विषय भई नै हाल्यो । मैले संसद् बैठकको प्रत्येक प्रसारण साङ्केतिक भाषामा पनि हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छु । 

व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको मागपनि गर्दै आएको छु ।  शिक्षा, निजामती र प्रहरीलगायतका ऐनलाई पनि अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने मेरो माग छ । बहिरा नागरिकका हकअधिकार प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था र सामाजिक दृष्टिकोण अझै विभेदपूर्ण रहेका छन् तिनलाई सच्याउनुपर्ने छ । अर्को कुरा भनेको, दलित समुदायको संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माणमा सरकारको उदासीनता देखाएको छ । संविधानको धारा ४० मा दलित समुदायका लागि विशेष हक र सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । यो धाराले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउने, सार्वजनिक सेवा तथा रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भूमि सुधार, परम्परागत पेसा संरक्षण र सीप विकासमा सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयन छैन । अहिले पनि दलित समुदायको आफ्नो नाममा जमिन छैन । उनीहरु आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पनि पछाडि गर्दै आएका छन् । 

जहाँसम्म संविधान कार्यान्वयन र संशोधनको विषयलाई हर्दा संविधान केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ । तर दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रको सवालमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पहिला संविधानमा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन नगर्दै संविधान गर्नु कति उचित हुन्छ । हो, कतिपय संवैधान व्यवस्थाका कारण काम गर्ने सवालमा अफ्ठ्याराहरु आएका होलान । तर उत्पीडित समुदायको संवैधानिक अधिकार पनि कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । उनीहरुबारे कानुन निर्माणमा सरकारले चासो देखाउनुपर्छ । 

सङ्घीययतालाई अझै बलियो बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ । अधिकारजति सबै सङ्घमा राखेर सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । 

मेरा मतदाता भनेका प्रदेश सांसद हुन् । म उनीहरुप्रति उत्तरदायी प्रदेशका समस्या सभामा राख्दै आएको छ । अहिले संसद्मा प्रादेशिक समय पनि छुट्याइएको छ । त्यो समयमा आफूलाई निर्वाचन गर्ने प्रदेश र पालिकाका सवालमा मात्रै कुरा राख्न सकिन्छ । मैले प्रादेशिक र शून्य र विशेष समयमा पनि मेरा मतदाताका सवाल र समस्या उठाउने गरेको छ । तर त्यहाँ पनि कार्यान्वयन कै समस्या छ । संसद्मा जति कराउ पनि सरकारले सुन्ने होइन । तर पनि बोल्न छोको छैन । युवा पलायन रोक्नका लागि सरकारसँग स्पष्ट योजना हुनुपर्छ । बिना योजना हुँदैन । जस्तो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका युवालाई ररोक्नका लागि स्वदेशमा रोजगारी दिन सक्नुपर्छ । रोजगारीको निम्ति देशमा कलकारलखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । नभए विदेशी लगानीलाई सहज बनाउनुपर्छ ।

तेह्र वर्षमा पनि बनेन सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला पुल, ठेक्का तोड्ने तयारी

सिरहा, २० वैशाख : हुलाकी सडकअन्तर्गत सिरहा र धनुषा जोड्ने १३ वर्षदेखि निर्माणाधीन कमला पुल निर्माण कम्पनीले काम रोकेपछि ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी थालिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ ।

निर्माण कम्पनी ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ लाई आगामी असार मसान्तसम्म भासिएको पुलको पुनःनिर्माण सम्मन्न गरिसक्ने गरी अन्तिम पटकलाई ठेक्का सम्झौता भएकोमो उक्त निर्माण कम्पनीले महिनादिन अघिदेखि काम ठप्प गरेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको निर्देशनालयका योजना प्रमुख कृष्णकुमार महतोले बताउनुभयो । “सम्झौताअनुसार असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर, एक महिनाअघिदेखि निर्माण कम्पनीले काम ठप्प पारेको छ । म्याद थपको लागि निवेदन पनि दिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौताअनुसार काम नभएपछि कारबाहीको लागि केन्द्रमा सिफारिस गरेका छौँ ।”

यसअघि निर्माण कम्पनी र बिमा कम्पनीबीचको विवाद उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको थियो । पुल निर्माणको क्रममा पुलको दुईवटा पाएर भासिएपछि निर्माण कम्पनीले बिमाबापतको रकम दाबी गरेको थियो । हाल उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले निर्माण सम्झौता र कारबाही प्रक्रिया के हुने भन्नेबारेमा निर्देशनालयले कानुनी परामर्श गरिरहेको प्रमुख महतोले बताउनुभयो ।

पुलको निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बेला बाढीले क्षति पु¥याएपछि कम्पनीले क्षतिबापत बिमाबाट पाउनुपर्ने रु आठ करोड रकम नपाएपछि आफूहरू अदालत जानुपरेको निर्माण कम्पनीका ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ का ‘साइट इञ्चार्ज’ सुदीप थापाको भनाइ छ । उक्त रकम प्राप्त नगर्दा आर्थिक अभावले पुल निर्माणको बाँकी काम रोक्नुपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०६८ मा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो । तर, पटक–पटक म्याद थपेर १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माणको काम अधुरै छ । ‘पप्पु कन्ट्रक्सन’ले तीन वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने पुल अलपत्र पारेसँगै पप्पु कालोसूचीमा परेपछि बाँकी काम ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ले गर्दै आएको थियो । यसबिचमा अन्तिमपटकका लागि ०८२ असारसम्मको थपिएको म्याद पनि त्यत्तिकै गुज्रिएको छ ।

स्थानीयले वर्षौंदेखि कमलामा काम चलाउ काठेपुल बनाएर आवतजावत गरिरहे पनि वर्षायाममा भने सोही पुल बगाएर सधैँ सास्ती भोग्नुपरेको सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यावदले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सिरहा र सप्तरीका मानिसलाई प्रदेश राजधानी जनकपुर आउजाउ गर्न भारतीय बजार जयनगर वा रू एक सय तिरेर डङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै आधा घण्टाको बाटोलाई मिर्चैया, ढल्केवर हुँदै करिब तीन घण्टा लामो घुमाउरो यात्रा गर्नुपर्ने हुनेछ ।

तराई मधेसको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा हेरिएको हुलाकी सडक मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामसँग जोड्ने छोटो दूरीको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । सम्पन्न भई उद्घाटनको तयारी भइसकेको अवस्थामा कमला नदीमा आएको बाढीले भासिएको अलपत्र पुलको पुनः निर्माण कार्यमा ढिलाइ मात्र भएको छैन, पुल बन्नेनबन्ने अनिश्चित भएको छ ।

वीरगञ्ज सुक्खाबन्दरगाहद्वारा नौ महिनामा ३६ अर्ब ८३ करोड राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज (पर्सा), २० वैशाख : सिर्सियास्थित वीरगञ्ज सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रु ३६ अर्ब ८३ करोड ५८ लाख ४८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

कार्यालयले सो अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ६१ दशमलव ३४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी युवराज भट्टराईले पछिल्ला महिनामा राजस्व सङ्कलनमा बढोत्तरी हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयले साउन रु तीन अर्ब ७५ करोड, भदौमा रु चार अर्ब ६४ करोड, असोजमा रु चार अर्ब ३६ करोड, कात्तिकमा रु तीन अर्ब ७९ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । त्यस्तै मङ्सिरमा रु तीन अर्ब २२ करोड, पुसमा तीन अर्ब ५६ करोड, माघमा रु चार अर्ब २९ करोड, फागुनमा रु चार अर्ब ६८ करोड र चैतमा रु चार अर्ब ५० करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भन्सार विभागले कार्यालयलाई वर्षभरिमा रु ६० अर्ब चार करोड ८७ लाख ९७ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।

ट्रयाक खुलेको २४ वर्षपछि स्तरोन्नति : तीन पालिकाका बासिन्दा लाभान्वित हुने

तनहुँ, २० वैशाख : तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–३ स्थित वनकेवाबाट सुरू हुने दुलेगौडा–हर्कपुर मोटर मार्ग ट्रयाक खुलेको २४ वर्षपछि स्तरोन्नतिको काम थालिएको छ ।

उक्त सडकमा स्तरोन्नतिपछि जिल्लाका शुक्लागण्डकी, म्याग्दे र व्यासका गरी तीन पालिकाका तीन हजार बढी नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन् । शुक्लागण्डकीका नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डितका अनुसार उक्त मार्गको पाँच÷सात पटक ठेक्का लागे पनि निर्माण कम्पनीका कारण कामले गति लिन सकेको थिएन, अहिले बल्ल काम सुरू गरिएको छ ।

आर्थिक अभावका कारण निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाउन नसक्ने जनाएपछि नगरप्रमुख पण्डितले इन्धनलगायत आवश्यक वस्तु खरिदमा ‘ग्यारेण्टी’ बसेपछि निर्माण कार्यले गति लिएको हो । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत रु २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आठ वर्षदेखि अलपत्र हँुदै आएको यस मार्गको सोही वडाको जिरो टारदेखि वनकेवासम्मको तीन किलोमिटर दूरीमा कालोपत्रेका लागि काम सुरू गरिएको हो ।

निर्माण कम्पनीलाई निर्माण कार्य अघि बढाइदिनुस्, बिल आएपछि भुक्तानी दिनुहोला भनेर फकाएर काम लगाएपछि काम गर्न राजी भएको नगरप्रमुख पण्डितले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अलपत्र हुदै आएको यस मार्गको स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे कार्य ढिलै भए पनि अघि बढाइएको छ, यस वर्ष वनकेवासम्मको तीन किमि सडक कालोपत्रेका लागि बेस बिच्छाउने कार्य भइरहेको छ ।”

नगरपालिकाको आर्थिक स्रोतबाट रु दुई करोड विनियोजन गरी जिरोटार खण्डसम्म करिब दुई किमी सडक नाला, कालोपत्रे र ढलान कार्य यसअघि नै सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यसपछिको दुलेगौडा–हर्कपुर मोटर मार्ग खण्डमा ठेक्का लागेको हो, उहाँले भन्नुभयो, “आठदेखि नौ मिटर चौडाइमा साढे पाँच मिटर सडक कालोपत्र हुनेछ ।”

उहाँका अनुसार अन्तिम विन्दु जिल्लाको म्याग्दे–६ मा जोडिनेछ, जसमा आठ किमी सडक स्तरोन्नतिसहितको कालोपत्र गरिनेछ । यस वर्ष पाँच किमी कालोपत्र गरी अर्को वर्ष बाँकी रहेको तीन किमी मार्गमा कालोपत्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

दुलेगौडा–हर्कपुर मार्गमा कालोपत्र गर्ने वर्षौंदेखिको चाहना अब पूरा हुने क्रममा रहेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपुरले सडक कालोपत्रका लागि शङ्कर माली कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७६ कात्तिक ४ गते सम्झौता गरी निर्माण कार्य थालिएको यस मार्गको हालसम्म २५ प्रतिशतमा रोकिएको थियो । ठेक्का पाएको कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दा वर्षांैसम्म अलपत्र बनेको दुलेगौँडा–हर्कपुर मोटर मार्गको स्तरोन्नति कार्यले तीव्रता पाउन थालेपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन् ।

नगरपालिकाको चर्काे दबाबपछि निर्माण कम्पनी अहिले काममा फर्किएको छन् । शङ्करमाली जेभिका प्रतिनिधि श्याम लामा अहिले मोटर मार्ग निर्माणमा आफै खटिएर स्तरोन्नतिको काम गर्न थालेको वडाध्यक्ष सचिन भुजेलले जानकारी दिनुभयो ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका मेयर कृष्णराज पण्डितले दुलेगौडा हर्कपुर मोटर मार्गमा भइरहेको कामको अवलोकन गर्दै जनताको अपेक्षाअनुसार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्माण कम्पनीका लामालाई निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ ।

मोबाइल र टर्च चार्ज गरेको रु १० !

दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), २० वैशाख : तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज)बाट विस्थापित ६०४ परिवारको बसोबास निकुञ्जको ढक्का शिविरमा छ ।विसं २०६४ देखि छाप्रा बनाएर यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् ।

आरक्ष विस्तारको क्रममा जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भएर यहाँ बस्दै आउनुभएका नागरिकहरू राज्यबाट पाउने आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको बताउँछन् । “हामी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौँ निकुञ्जले यहाँ सोलार समेत लगाउन दिँदैन,” ढक्का शिविरका रामदास चौधरीले भन्नुभयो, “हामी मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न अर्को गाउँ जानुपर्छ त्यहाँ मोबाइल र टर्च चार्ज गरेको रु दश÷दश तिर्नुपर्छ ।” उहाँका अनुसार ढक्का शिविरमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न एक किलोमिटर टाढा रहेको लालझाँडी गाउँपालिकाको चान्देउ पुग्ने गरेका छन् ।

शिविरमा विद्युत् नहुँदा बालबालिकाको पढाइ समेत प्रभावित हुने गरेको छ । “यहाँ हामीले धेरै दुःख खेप्नुपरेको छ, खेतमा लगाएको अन्न जङ्गली जनावरले खाइदिन्छन्, धान र गहुँ थ्रेसिङ गर्न निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्छ”, शिविरका मोतिलाल डगौराले भन्नुभयो, “हामीले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा पाएनौँ, नागरिकता भएर पनि अनागरिकजस्ता भएका छौँ ।”

विसं २०५८ मा सङ्कटकालका बेला सरकारले तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गर्दा विस्थापित पीडितहरू अझै पनि जङ्गल, खोला नदी छेउछाउमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन् । निकुञ्जको ‘कोर एरिया’ मा रहेको ढक्कालगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानका १७ वटा शिविरमा विस्थापित बसोबास गरिरहेका छन् ।

आरक्ष पीडितहरूलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि सरकारले पटकपटक गरी हालसम्म ३२ वटा आयोग गठन गरेको छ तर विस्थापितहरूको समस्या समाधान हुन भने सकेको छैन । निकुञ्ज विस्थापित ढक्का शिविर सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारीले २०५८ सालदेखि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाउन नसकेको बताउनुभयो ।

“आरक्ष पीडितहरू २३ वर्षदेखि पीडामा छन् यसका नाममा विभिन्न आयोग बने तर अहिलेसम्म हाम्रो पुनःस्थापना हुन सकेन”, भण्डारीले भन्नुभयो, “हाम्रा बालबालिकाहरूले पढ्न पाएका छैनन्, खोप छैन अँध्यारोमा बस्नुपरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी बिजुली र शौचालय समेत छैन ।” उहाँले शिविरमा बस्ने वृद्धवृद्धाले अहिलेसम्म उपचार नपाएको र बालबालिकाले खोप नपाएको बताउनुभयो । उहाँले पालिकाबाट सोलार जडान गर्ने आश्वासन मात्रै आउने गरेको बताउनुभयो ।

लालझाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले ढक्का शिविरमा थुप्रै समस्या रहे पनि समाधान गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “हामीले शिविरमा उज्यालोका लागि सोलार जडान गर्ने तयारी गरेका थियौँ तर निकुञ्जले अनुमति दिएन”, रानाले भन्नुभयो, “त्यहाँ हामीले चाहेर पनि केहीँ गर्न सक्दैनाँै ।” उक्त शिविर निकुञ्जको कोर एरियामा भएका कारण त्यहाँ निकुञ्ज प्रशासनले विद्युत्, खानेपानीलगायतका सेवा विस्तारमा रोक लगाउने गरेको छ । विसं २०३१ मा सरकारले १५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको तत्कालीन आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३०५ वर्गकिलोमिटर बनाएको थियो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ, २० वैशाख : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय भएको बताउनुभएको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे–३) का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै पत्रकारहरूलाई सत्य, निष्पक्ष र उत्तरदायी पत्रकारितामा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन एवं महान जनयुद्धको बलमा प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानको कार्यान्वनमा नेपाली प्रेसको भूमिका सराहनीय छ”, अध्यक्ष दाहालले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा संवैधानिक र कानूनी प्रावधानलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आजको अवश्यकता हो, यस आवश्यकतालाई व्यावहारतः कार्यान्वन गर्न प्रेस जगत निरन्तर लाग्ने विश्वास लिएको छु ।”अध्यक्ष दाहालले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षण गर्दै समृद्ध, उन्नत र समतामूलक समाज निर्माण गर्न प्रेरित गरोस् कामना गर्नुभएको छ ।

छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन

काभ्रेपलाञ्चोक, २० वैशाख : यहाँको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउन निर्देशन दिएको छ ।

नगरले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, नगरका कर्मचारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारीलाई यही वैशाख मसान्तसम्ममा अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गरेको प्रमाणसमेत बुझाउन निर्देशन दिएको हो । नगरले शुक्रबार सार्वजनिक सूचनामार्फत सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक सुधार योजनाअन्तर्गत मण्डनदेउपुर नगरभित्रका जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउन निर्देशन दिएको छ ।

नगरले २०८१ चैत २६ गते नगर शिक्षा समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न–गराउन उर्दी नै जारी गरेको हो । करिब एक महिनाअघि नगरले निर्णय गरेको निर्णय सबैले कार्यान्वयन नगरेकाले सूचनामार्फत निर्देशननै जारी गरिएको नगरप्रमुख टोकबहादुर वाइबाले बताउनुभयो । “निर्णय कार्यान्वयन गराउन नगर दत्तचित्त रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा

म्याग्दी, २० वैशाख : म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ मा २२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको तीन वर्षअघि निर्माण सुरू भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत पुगेको हो । आयोजना प्रमुख लोकबहादुर नायकले बाँध, विद्युत्गृह र पाइपलाइन जडान सकिएको आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान र प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।

“२०८२ को वैशाख महिनासम्म परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने कार्यतालिका बेनीदेखि आयोजना निर्माणस्थल जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका कारण अवरूद्ध भएपछि प्रभावित बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सडकका कारण भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा अवस्थित विद्युत्गृहका उपकरण ढुवानी रोकिँदा जडान गर्न ढिलाइ भएको हो ।”

सुगुरथलामा बाँध, डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी), दुई हजार ९०० मिटर मुख्य पाइपलाइन र ३०० मिटर सर्च साफ्ट पाइपलाइन जडान, फेदीमा विद्युत्गृह निर्माण भएको छ । विद्युत्गृह परिसरमा स्विचयार्ड निर्माण गर्न थालिएको छ ।

फेदीदेखि बन्दीसम्म १४ वटा टावर बनाएर पाँच किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । बन्दीदेखि ठूलोखोला र चिमखोलादेखि चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासँग सहकार्य गरेर तिल्केनीचौर हुँदै २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनमार्फत आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराइनेछ ।

देव ऊर्जा कन्ट्रक्सन सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र बिएफएल ब्याङलोर इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार हुन् । रु तीन अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा सिटिजन्स र माछापुच्छे« बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन् । प्रवद्र्धकको १० प्रतिशत लगानी रहने आयोजनाको २० प्रतिशत लगानी सेयर जारी गरेर सर्वसाधारणमार्फत जुटाइनेछ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न बनेका संवैधानिक र कानूनी प्रावधानलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरौँ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ, २० वैशाख : राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न बनेका संवैधानिक र कानूनी प्रावधानलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश प्रवाह दिँदै अध्यक्ष दाहालले स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सङ्घसंस्था, सञ्चार माध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि विभिन्न समयमा भएका सङ्घर्षमा प्राणोत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस दिवसले राज्यलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न एवम् पत्रकारहरूलाई सत्य, निष्पक्ष, नैतिक र उत्तरदायी पत्रकारिता गर्नेतर्फ प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“यस वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता दिवस प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यममा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रभावका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेको छ”, अध्यक्ष दाहालले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “विज्ञान प्रविधिको नवीनतम विकासका रूपमा एआइको प्रवेशले पत्रकारिता क्षेत्रमा यसको सकारात्मक योगदानसँगै गलत सूचना, निगरानी र डिपफेकजस्ता चुनौतीहरूसमेत सिर्जना गरेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रले यस प्रविधिलाई सदुपयोगसहित उत्तरदायी, पारदर्शी र नैतिक पत्रकारिताको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता अझ बढाएको छ ।”

नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न सशक्त र सशस्त्र सङ्घर्षको बलमा प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नयाँ संविधान र त्यसको कार्यान्वयनमा नेपाली प्रेसले निर्विकल्प भूमिका खेलेको यथार्थलाई सबैले स्वीकार्नु पर्ने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष दहालले नेपाली पत्रकारिता जगतले दुर्गम क्षेत्र, पीडित वर्ग, सीमान्तकृत समुदाय र आवाजविहीनका आवाजलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

नेपालको संसदीय अभ्यासलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन प्रेस जगतले संसद्, सरकार र राज्यका समग्र पक्षलाई निरन्तर दिएको खबरदारी र सुझावले रचनात्मक सहयोग पुगेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सञ्चारकर्मीहरूले कुनै पनि दबाब, प्रभाव र अवरोधबिना पेशागत उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न राज्य, समाज र सबै सरोकारवालाहरूलाई अध्यक्ष दाहालले सचेत गराउनुभएको छ ।

यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य

काठमाडौँ, २० वैशाख : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ५०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ८० कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १५०, तितो करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु २०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ५०, घिरौला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २०, सलगम प्रतिकेजी रु ८०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६०, बरेला प्रतिकिलो रु ५०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ५०, रायो साग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो १००, चमसुरको साग रु १००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ३५, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ ।

निगुरो प्रतिकिलो रु ५०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १००, कोइरालो प्रतिकिलो रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकेजी रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु २५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३४०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २९०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १४०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ५०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ८०, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ८०, उखु प्रतिगोटा रु ८०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५० तथा अमला प्रतिकिलो रु १०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ४००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ९०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १६०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।

दुबईमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौँ, २० वैशाखः संयुक्त अरब इमिरेट्स्को दुबईमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले दुबईमा आयोजित ‘अरबियन ट्राभल मार्केट (एटीएम) २०२५’मार्फत नेपालको विविध पर्यटन गन्तव्य र सम्भावना प्रदर्शन गरेको हो ।

अप्रिल २८ देखि मे १ तारिखसम्म दुबई वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा आयोजित उक्त अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन मेलामा नेपालले साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा तथा विलासितापूर्ण पर्यटन क्षेत्रका सम्भावनालाई प्राथमिकताका साथ प्रवर्द्धन गरेको बोर्डले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक नविन पोखरेलको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अन्तरराष्ट्रिय टुर अपरेटर, ट्राभल एजेन्ट तथा सञ्चारकर्मीसँग विभिन्न व्यवसायिक भेटघाट (बीटुबी) कार्यक्रम गर्दै नेपालको पर्यटन विशेषता प्रस्तुत गरेको थियो ।

मेलामा बोर्डले ब्रोशर, यात्रा गाइड र परम्परागत नेपाली हस्तकला सामग्री वितरण गरी नेपालको पर्यटकीय विविधता र अनुभवलाई प्रवद्र्धन गरेको थियो । एटीएमजस्तो प्रतिष्ठित अन्तरराष्ट्रिय मेलाले नेपाललाई विश्वव्यापी पर्यटन बजारमा हिमाली सौन्दर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा साहसिक र वातावरणमैत्री पर्यटन अवसर प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म उपलब्ध गराएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डसँगै १२ वटा निजी क्षेत्रका नेपाली यात्रा तथा पर्यटन कम्पनीसमेत एटीएम–२०२५ मा सहभागी भएका थिए । निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अन्तरराष्ट्रिय उपस्थितिलाई थप मजबुत बनाएको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक नविन पोखरेलले एटीएमको सहभागिताले नेपाललाई नयाँ बजारमा चिनाउने अवसर प्रदान गर्ने भन्दै यस्ता मेलामा हुने सहभागिता नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

खुले सामुदायिक विद्यालय, भर्ना अभियान र पठनपठान सुरू

काठमाडौँ-शिक्षकको आन्दोलनका कारण बन्द भएका विद्यालय नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् । बुधबार सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घबीच सहमति भएपछि लामो समयदेखि बन्द भएका विद्यालय क्रमशः खुलेका छन् ।

विद्यालय खुलेसँगै भर्ना अभियान पनि सुरू भएको छ । विश्व निकेतन मावि त्रिपुरेश्वरका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलका अनुसार आजदेखि नियमित पठनपाठन सुरू भएको छ । उहाँले शनिबार र बिदाको दिन पनि नियमित रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने र अवरूद्ध भएको शैक्षिक कार्यक्रमलाई गति दिने जानकारी दिनुभयो ।

बिहीबार विश्व मजदुर दिवसको दिन पनि कक्षा ११ को पठनपाठन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आजदेखि भने कक्षा १ देखि १० सम्म नियमित भएको बताउनुभयो । सो विद्यालयले प्रवेश परीक्षामार्फत छ सय जना नयाँ विद्यार्थी भर्ना गरेको छ । प्रवेश परीक्षामा दुई हजार ७०० विद्यार्थी सहभागी भएका थिए ।

“हामी विद्यार्थी र अभिभावकप्रति जिम्मेवार छौँ, संवेदनशील पनि छौँ । सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि कक्षा सञ्चालन गरेर शैक्षिक कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्छौँ”, कँडेलले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, कक्षा १२ को परीक्षा यही वैशाख २१ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाको तयारीको काम चलिरहेको र शनिबारसम्म सबै काम सम्पन्न हुने जनाएको छ । शिक्षकको आन्दोलनका कारण यही वैशाख ११ गतेदेखि हुने भनिएको परीक्षा सरेको थियो ।

प्रदेशमा लगानी सम्मेलनः एक खर्ब ५२ अर्बको सम्झौता

मोरङ-कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा रु एक खर्ब ५२ अर्ब १६ करोडको परियोजनाका लागि सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित दुईदिने ‘कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन-२०२५’को आज समापन कार्यक्रममा विभिन्न ४६ परियोजनाका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा सरोज कोइराला र लगानीकर्ताहरूबीच सहमतिपत्र सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषिसम्बन्धी आठ ऊर्जासम्बन्धी तीन, उद्योगसम्बन्धी १२, पूर्वाधारका नौ, सूचना प्रविधिका दुई, पर्यटनसम्बन्धी १० र फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी दुई वटा परियोजनाका लागि सहमतिपत्रमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

निजी क्षेत्रका १९ र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजनासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको प्रदेश लगानी प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना प्रदर्शनमा राखी अनुमानित लागत रु एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड तोकेको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलनको समापन गर्दै प्रदेशका लागि आज विशेष दिन हुनुका साथै नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्दै यसका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक, पर्यटकीयलगायत क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुआत गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका अवसर सृजना र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नुपर्ने महसुस गरेअनुसार लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको जनाउँदै उहाँले सम्मेलन सफल भएको धारणा राख्नुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानीका क्रममा आइपर्ने प्रदेश र सङ्घीय नीतिगत, कानुनीलगायत बाधा हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अमरबहादुर विष्टले प्रदेशमा लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्न सबैको सहयोग अपरिहार्य रहने विचार राख्नुभयो । आन्तरिक मामला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्दै लगानीकर्ताको परियोजना २१ दिनभित्रमा सम्झौता सम्पन्न गरिने जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्राकृतिक सम्पदासहित विभिन्न जातीय संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी लगानी भित्र्याउन सुझाव दिनुभयो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले प्रदेशका सम्पूर्ण दलहरू विकासका पक्षमा एकजुट रहेको बताउनुभयो ।

चिनियाँ लगानीकर्ता लियाङ झुङ, गैरआवसीय नेपाली लगानीकर्ता रेजिना राई प्रधान, लगानीकर्ता गालभ ढुङ्गानालगायत वक्ताले कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न हाग्रह गर्नुभयो ।

आजको मौसम : कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा

काठमाडौँ, २० वैशाख :हाल देशमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसका साथै बङ्गालको खाडीबाट भित्रिरहेको जलवाष्पयुक्त हावा आंशिक प्रभाव नेपालमा रहेको छ ।

जसको प्रभावले हाल कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको र कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागको एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

आज दिउँसो सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रहनेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशका हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना तथा देशका हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकोले दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ ।

सञ्चार जगत् संविधान प्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र रक्षार्थ निर्भयपूर्वक लागिरहनेछ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ, २० वैशाख : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सञ्चार जगत् संविधान प्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र रक्षार्थ निर्भयपूर्वक लागिरहने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३) का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले विश्वासका साथ राज्यका तीनवटै अङ्गलाई सजग र सतर्कतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न र आमनागरिकलाई सत्य सूचना सम्प्रेषित गर्न सफलता प्राप्त होस् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो ।

उहाँको सन्देशमा भनिएको छ, “निरङ्कुश शासनको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा नेपाली प्रेस जगत्ले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य हामी सबैलाई विदितै छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताका लागि लोकतन्त्र अनिवार्य सर्त हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । त्यही भएर नेपाली प्रेसले लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनहरूमा धेरै ठूलो योगदान गरेको छ ।”

प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र नभएर नागरिकहरूको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै अनिवार्य हुने र यसले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मद्दत उल्लेख गर्दै राष्ट्रपपित पौडेलले समग्र समाजको लोकतान्त्रीकरणको अभियानको प्रेस स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्नुभएको छ ।

“प्रेस जति तटस्थ, स्वतन्त्र र सबल हुन्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यति नै सुदृढ हुँदै जान्छ, यसका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । हाम्रो संविधानले पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ । सूचना सङ्कलनदेखि त्यसलाई प्रवाह गर्ने प्रक्रियासम्म निर्वाधरूपमा संलग्न हुन पाउनु नै सही अर्थमा प्रेस स्वतन्त्रता हो,” राष्ट्रपति पौडेलको सन्देशमा भनिएको छ, “बहुलवादमा आधारित पत्रकारिताको अभ्यासले हरेक प्रकारका समाचारहरूमाथि सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्दछ र सञ्चारमाध्यमबाट सबै वर्ग–समुदायको आवाज मुखरित हुन्छ ।”

समाजमा विभिन्न कालखण्डहरूमा अनेक खालका अफवाहहरू फैलन सक्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अफवाहले नागरिकहरूलाई दिग्भ्रमित गर्ने र सही विचार निर्माण गर्नमा समस्या नहुने गरी स्वतन्त्र पत्रकारिताले सत्यको अन्वेषण र तथ्यको सम्प्रेषण गरी समाजमा सही र सत्य कुरा स्थापित गर्न अझ बढी मिहिनेत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको ।

बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र यसका माध्यमबाट प्रवाहित हुन सक्ने कतिपय मिथ्या र भ्रामक सूचनाले नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्न सक्ने तथा समग्र व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने चुनौती हाम्रा सामु रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्ता चुनौती सामना गर्दै जनतालाई सत्य, तथ्य र विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्न आजको दिनले नेपाली प्रेस जगत्लाई थप ऊर्जा, हौसला र उत्प्रेरणा देओस् भन्ने कामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“जनताको ठूलो त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानबाट हामीले आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ । हाम्रो लामो राजनीतिक सङ्घर्ष पूरा भएर अब मुलुक आर्थिक रूपान्तरणमार्फत समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको छ । मुलुकको यो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नेपाली प्रेस त्यसैतर्फ केन्द्रित हुँदै जानेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो सन्देशमा भन्नुभएको छ, “नेपाली सञ्चार जगत् संविधान प्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र रक्षार्थ निर्भयपूर्वक लागिरहनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ राज्यका तीनवटै अङ्गलाई सजग र सतर्कतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न र आमनागरिकलाई सत्य सूचना सम्प्रेषित गर्न सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।”

एमाले संसदीय दलको बैठक आज

काठमाडौँ – नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक आजका लागि आह्वान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार १ः०० बजे बस्ने गरी दलको बैठक बस्ने तय भएको मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।

संसदीय दलको बैठकमा राष्ट्रपतिले हिजो संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम, समसामयिक राजनीतिक विषयका बारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, संसद्मा दलका तर्फबाट खेल्ने भूमिका बारेमा समेत छलफल हुने मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस – पत्रकारिताको सामाजिक एजेण्डा एआई

काठमाडौँ, २० वैशाख : आज ३२ औं विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । अहिले सम्पूर्ण विश्वमा प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा चर्चा चलिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष मे ३ का दिन औपचारिकरुपमा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यसै दिवसका सन्दर्भमा मे ३को सेरोफेरोमा एक दुई दिन अघिपछि पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरिन्छ । नेपाल पनि अपवाद छैन । आजको दिन यहाँ पनि विविध कार्यक्रम गरी यो दिवसको आयोजना गरिँदैछ ।

नामिवियाको विण्डहक सहरमा सन १९९१ मा सम्पन्न अफ्रिकाका पत्रकारहरुको सम्मेलनले मे ३ का दिन स्वतन्त्र प्रेसका सम्बन्धमा एक घोषणापत्र जारी गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको आव्हानमा १९९३ देखि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रुपमा विश्वभर मनाउन थालिएको हो ।

नेपालमा सरकारी स्तरबाट नमनाइए पनि गैरसरकारी स्तरबाट भने यहाँ यो दिवस सन १९९५ देखि नै मनाउन थालिएकोे हो । यसै दिवसको अवसर पारेर सञ्चार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाले विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेका छन् र यो क्रम यसपटक पनि जारी रहने निश्चित छ । यो दिवस मनाउने सन्दर्भमा युनेस्कोले प्रत्येक वर्ष विषय वा नारा (थिम) तय गर्दछ र वर्षभरि नै त्यो नारासँग सम्बन्धित गतिविधि स्वयंले पनि आयोजित गर्दछ र अन्य राज्य तथा नागरिक संघ संस्थालाई पनि वहसमा आधारित गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ ।

युनेस्कोले यस वर्ष अर्थात २०२५ का लागि टाइम टु पुट एआई अन द सोसल एजेण्डा भन्ने विषय (थिम) तय गरेको छ । यसको अनौपचारिक अनुवाद एआई (कृत्रिम बौद्धिकता)लाई सामाजिक एजेण्डाका रुपमा राख्ने समय आएको छ भनेर गर्न सकिन्छ । यो विषय अर्थात् नारा स्वयंमा निकै महत्वपूूर्ण मात्र छैन विगतको तुलनामा अर्थपूर्ण पनि छ । निश्चय पनि आजको पत्रकारिता प्रविधिबाट निर्देशित छ भन्दा अनुचित हुँदैन । विशेष गरी इन्टरनेटको विकास भएपछिका दिनमा सञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रविधिको हस्तक्षेप बढेको छ र यसका राम्रा नराम्रा दुवै प्रभाव यस क्षेत्रमा अनुभूत गरिएको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । त्यसो त आजको विश्वमा एआईले प्रभावित नगरेको वा गर्न नसक्ने सम्भवतः कुनै पनि क्षेत्र छैन । तर सञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्र एआईबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो भन्दा गलत नठहर्ला । पत्रकारितामार्फत सार्वजनिक गर्न निर्माण गरिने विषयवस्तु र त्यसको प्रशारण वा प्रकाशनका धेरै कार्यमा एआई हस्तक्षेपकारी भूमिकामा प्रस्तुत् हुन सक्ने अवस्थाको विकास भएको छ । यसमा विमति हुन सक्दैन । पत्रकारितामा तथ्यको खोजी र सम्पे्रषणको ठूलो महत्व हुन्छ । एक किसिमले भन्ने हो भने तथ्यको प्रस्तुति नै मूल पत्रकारिता हो पनि भन्ने गरिन्छ । अब यही तथ्यको खोजी र परीक्षणमा एआई निर्णायक भूमिकामा उपस्थित हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । आजको विश्वमा पत्रकारिताले आफ्नो स्वररुप र शैलीमा द्रुत गतिमा निरन्तर परिवर्तन गरिरहेको छ । आजको पत्रकारिता ‘कम्प्युटर एसिस्टेड रिपोर्टिगं–कार’ (कम्प्युटरको सहयोगमा आधारित रिपोर्टिग) मा धेरैजसो निर्भर रहन थालेको छ । यो यथार्थलाई स्वीकार गर्ने हो भने एआईको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । एआईले तथ्यको खोजी र परीक्षणका सन्दर्भमा कम्पयुटरमा रहेका सबै जानकारीमाथि पहुँच स्थापित हुने क्षमता राख्दछ जो मानिसका लागि असम्भवप्रायः छ । यस्तोमा मानिसको नियन्त्रणमा फिल्ड (सम्बद्ध स्थान) र फिलिगं (भावना)मात्र बाँकी रहन जान्छ र यही नै उसको पत्रकारिताको मूल आधार बन्ने निश्चित छ ।

युनेस्कोले यसपटकको नारामा एआईका सन्दर्भमा सोसल एजेण्डा शव्दावली प्रयोग गरेको छ र यसको सोझो रुपमा नेपाली अनुवाद हुन्छ, सामाजिक मुद्दा । यस पटकको नाराबाट युनेस्कोले पत्रकारितामा एआईको विधिवत प्रयोगलाई स्वीकारमात्र गरेको छैन बरु यसलाई पत्रकारिता गर्ने सन्दर्भमा सामाजिक मुद्दा मान्न पनि आव्हान गरेको छ । हो, इन्टरनेटमा आधारित डिजिटल प्रविधिले पत्रकारिताका माध्यमहरुलाई तीव्र बनाएको छ । प्रभावकारी पनि बनाउने प्रयत्न गरेको छ । आमव्यक्तिमा सूचनाको शीघ्र सम्प्रेषणलाई सहज बनाएको छ । पत्रकारितालाई व्यवशायिक पत्रकारहरुको कित्ताबाट नागरिक पत्रकारिताको कित्तामा पुर्याउने काम गरेको छ र डिजिटल प्लेटफर्ममा एआईलाई पछिल्लो समयमा सशक्त माध्यमका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । आज यस्तो अवस्था आइसकेको छ, जहाँ एआईविनाको पत्रकारिताको कल्पना गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । माथि उल्लेख गरिएका सन्दर्भमध्ये कति विषय उचित र कति अनुचित हुन् त्यसका बारेमा वहस चल्दै गर्ला । तर वर्तमान अवस्थाले दुईवटा कुरा बडो गम्भीर ढंगले सोच्न उत्प्रेरित गरेको छ, त्यो हो पहिलो, पत्रकारिताको रचनात्मक (क्रिएटिभ) र विश्वसनीयताको पक्ष कमजोर बन्दै जानु र दोस्रो हो, प्रेसमाथि डिजिटल प्रविधिको बढदो हस्तक्षेप ।

प्रविधिको प्रयोगले पत्रकारितालाई यति प्रतिस्पर्धी बनाएको छ कि आजको समयमा पत्रकारले कुनै पनि घटना र स्कूपलाई एकछिन पनि ‘होल्ड’ गर्न सक्दैन । एकजनाले होल्ड गरेछ भने पनि अर्को पत्रकारले त्यस्ता सूचना तत्काल सम्प्रेषण गर्छ । यसो गर्दा उसले सूचनाको सत्य स्थापित गर्न आवश्यक सम्पादकीय प्रक्रिया (एडिटोरियल प्रोसेस) र ‘गेट किपिग’ को अवधारणालाईं अनुशरण गर्न सकेको हुँदैन । तर एआई ‘प्रयोग’ भएको हुन सक्छ । यसले निश्चय पनि समाचारमा विश्वसनीयताको संकट निम्त्याउँछ । जान्नेहरुले एआईलाई आफूअनुकूल ‘प्रयोग’ गर्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । ‘डाटा मेनिपुलेशन’को सम्भावनाले एकातिर विश्वसनीयताको संकट निम्त्याउन सक्छ भने अर्कोतिर प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गर्न सक्नेको पहुँचमा पत्रकारिता जान सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

एआईको प्रयोग हार्ड न्यूज (घटनाप्रधान समाचार) का सन्दर्भमा त पूरै लागू हुन सक्छ तर पत्रकार सचेत र जिम्मेबार भयो भने सफ्ट न्यूज (विषय वा प्रक्रिया प्रधान समाचार)का सन्दर्भमा पत्रकारिताको मौलिकता जोगिन सक्छ । पछिल्लो प्रकारको समाचारको आधार खोजी पत्रकारिता हो । यसमा ‘कारण’ र ‘परिणाम’को खोजी गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने बुझाईका आधारमा पत्रकारको सक्रियता बढन सक्ने अपेक्षा गरिनु अनुचित हुँदैन । यसो भयो भने एआई र डिजिटल प्रविधि पत्रकारका लागि सहयोगी हुन सक्छ र पत्रकारको सक्रियताले पत्रकारिताको रचनात्मकता जोगिन सक्छ ।

आजको पत्रकारिता प्रविधिबाट यति बढी प्रभावित भइसक्यो कि मानिसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावनाका सन्दर्भमा क्रमशः चुनौती थपिँदैछन् । माथि पनि चर्चा गरियो आज पत्रकारितामा एआई र रोबोटको प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । प्रविधिको यस हदसम्मको प्रयोगले पत्रकारितालाई क्रमशः परनिर्भरतातर्फ धकेलिरहेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदेन । यस्तोमा पत्रकारिताको मौलिकतामाथि संकट निम्तिन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यसको एकमात्र उपाय छ, त्यो हो पत्रकारको स्वसक्रियता । पत्रकारले प्रविधि निर्देशित कन्टेन्ट (विषय) मा भर पर्नुको साटो आफूले कारण र परिणामको औजार प्रयोग गरेर खोजेको विषयलाई प्रविधिको सहयोगले थप सशक्त बनाउनु आवश्यक छ ।

माथिको पृष्ठभूमिका आधारमा युनेस्कोको नारा नेपालका सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक त छँदैछ अझै यसलाई सामाजिक एजेण्डाकै रुपमा स्वीकार गरेर पत्रकारितालाई दिशानिर्देश गर्न गरिएको आव्हान निकै महत्वपूर्ण छ । हो, आजको समयमा एआईको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । माथि चर्चा गरेजस्तै प्रत्येक क्षेत्रमा एआईको बढदो प्रयोगले सामाजिक मूल्य मान्यता नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था रहेको वर्तमान समयमा एआई र यसले सिर्जित गरेको प्रभावको मूल्यांकन निश्चय पनि पत्रकारिताको महत्वपूर्ण विषयवस्तु हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । यो अवस्था भनेको पत्रकारिताका लागि एआई साध्य र साधन दुबै बन्न सक्ने सम्भावना हो । यो यथार्थलाई पत्रकार र पत्रकारिताले जतिसक्दो छिटो स्वीकार गरेर आवश्यक रणनीति तय गर्नु अपरिहार्य छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३)को पूर्व सन्ध्या (मे २)मा नेपालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आठौं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (आइसिटि डे)को आयेजना गर्यो । संयोग नै मान्नुपर्छ, विश्व प्रेस सवतन्त्रता दिवसभन्दा एकदिन पहिले यस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री दुबैजनाबाट डिजिटल नेपाल र एआइको प्रयोगबारे विस्तृतमा चर्चा भएको थियो । निश्चय पनि उक्त अभिव्यक्तिहरुका आधारमा भन्न सकिन्छ सरकारले एआईका बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट ढंगले देशवासीका सामु राखेको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा युनेस्कोको यस वर्षको विषय र नेपाल सरकारद्वारा आइसिटि डेका दिन सार्वजनिक गरिएको धारणाको एकअर्कासँग तादात्मय छ । आशा छ, सरकारले भावी दिनमा यससम्बन्धी आवश्यक नीति तय गर्नेछ र एआईको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका सन्दर्भमा उचित वातावरण निर्माण गर्नेछ ।

(राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, २० वैशाखः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३५ रूपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३५ रूपैयाँ ६४ पैसा कायम भएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १५३ रूपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १५३ रूपैयाँ ८१ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रर्लिङ एकको खरिददर १७९ रूपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १८० रूपैयाँ ३५ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १६३ रूपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १६४ रूपैयाँ ६४ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रूपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ८७ रूपैयाँ ३० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रूपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ९८ रूपैयाँ १४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०४ रूपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १०४ रूपैयाँ ६६ पैसा निर्धारण गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ३९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रूपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १८ रूपैयाँ ६५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ३६ रूपैयाँ १७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ २१ पैसा तोकेको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ ११ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ३६ रूपैयाँ ९३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ३१ रूपैयाँ ८३ पैसा निर्धारण भएको छ ।

यसैगरी, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रूपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ६९ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रूपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १४ रूपैयाँ ०६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रूपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर २० रूपैयाँ ६१ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ५० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४० रूपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ४४२ रूपैयाँ ३० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५८ रूपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३५९ रूपैयाँ ७७ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५० रूपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ३५२ रूपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ ।

यस्तै, भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने खुलाबजारका आधारमा फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम : बीमाको आर्थिक संकटसँग जुध्ने प्रयास

काठमाडौँ, २० वैशाखः विशिष्ट उपचार सेवा सङ्घीय राजधानीबाट सातै प्रदेशमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी विषयलाई नीति तथा योजनामा समेटिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गत साउन २७ गते सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा आधारित भएर जसअनुसार सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

यसैगरी, क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम सरकारले राखेको छ । पाठेघर क्यान्सरको एचपीभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा दिने कार्यक्रम सरकारले तय गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमाको सुधार तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रका महत्वपूर्ण सुधार प्रस्ताव गरिएका हुन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक गरिएका विषयमा स्वास्थ्य बीमाको विद्यमान स्रोत अभावलाई कम गर्न छरिएको स्रोतलाई एकै ठाउँमा केन्द्रीत गर्ने तथा सरकारका सबै सहुलियत र सहायतालाई स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगत नै वितरण गर्ने योजना तय भएको छ ।

यो कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध हुने उपचार सहयोग वृद्धि हुने र अर्कोतिर आवद्ध हुने जनसंख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार, गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने योजना सरकारले बताएको छ । यसैगरी बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।

बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारले उपलब्ध गराउने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधी बीमा प्रणालीमा जोड्नेछ । छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी श्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय
कोषलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाको सेवा प्रभावकारीता वृद्धि हुने अपेक्षा लिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन गर्नेछ । त्यसमा सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्ने योजना छ । यसले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको खर्चको दोहोरोपना हटाउने तथा सीमित श्रोतमा प्रभावकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

मन्त्री पौडेलले जोड दिँदै आएको उपचारात्मक सेवा सुधारसँगै हरेक वर्षको फागुन महिना नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना अन्र्तगत कार्यक्रम लागु गरेर रोग लाग्नुपूर्व सजगता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसै वर्षबाट मन्त्री पौडेलले कार्यक्रम आरम्भ गरेर महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा अन्य नागरिकका लागि नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने गरी आरम्भ गरेका थिए ।

मन्त्री पौडेलले सरकारी मस्तिष्क केन्द्र स्थापना गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलको सुझावअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने विषय समावेश छ । यसले सरकारसँग हालसम्म नभएको विशिष्ट अस्पताल थपिनेछ । यसले नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा सुलभ उपचार लिने बाटो खुल्नेछ ।

सरकारी अस्पताल पुरानै ढर्रामा चलेको आम गुनासो छ । एकीकृत प्रणालीमा नहुँदा एक अर्काले सहज तरिकाले रेफर, शय्या भए नभएको निश्चित नहुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ । यो विषय समेट्न अनलाईन प्रणालीमा शय्या भए नभएको सबै अस्पतालको तथ्याङ्क लिएर एक अर्काबीच रेफर वा सहकार्य गर्न एकीकृत अनलाईन प्रणाली सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ । नागरिक एपमार्फत नागरिकले सहज पहुँच पाउने गरी कार्यक्रम विकासले सेवा लिन सहजता प्रदान हुनेछ ।

आयुर्वेद सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्द्धन गर्न योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । यसले आयुर्वेद क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति स्वदेशमा उत्पादन गर्न थप प्रोत्साहन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सबलीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।

यसैगरी, हाल धेरै जिल्लामा देखिएको ऋणात्मक जनसङ्ख्या वृद्धिदरको चुनौती सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुनस्र्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । स्वास्थ्य र जनसाङ्ख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग जोड्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाह र भारतीय अधिकारीबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासबारे छलफल

सुदूरपश्चिम, १९ वैशाख : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नयाँ दिल्लीमा जलविद्युत् विकास सङ्गठन, (एनएचपीसी) लिमिटेडका अधिकारीसँग पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना निर्माणका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।

भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका मुख्यमन्त्री शाह र भारतको जलविद्युत् विकास सङ्गठनका अधिकारीबीच पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना, बेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका बारेमा छलफल भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीले र भारतको ‘नेश्नल स्किल डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन’ कम्पनीका अधिकारीसँग प्रविधिमैत्री सीप विकास क्षमताका बारेमा छलफल गरेको छ । सूचना प्रविधिको युगमा डिजिटलमैत्री प्राविधिको विकास गरी जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउँन सकेमा राष्ट्र«लाई टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । 

मुख्यमन्त्रीको टोलीले कृषि अनुसन्धान केन्द्रसँगको भेटमा नेपालमा आधुनिक कृषि क्षेत्रको विकासका बारेमा छलफल गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाह र भारतका विदेश राज्यमन्त्री कीर्तिवर्द्धन सिंह बीचको भेटमा दुई देशबीचको आपसी घनिष्ट सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको छ । 

 विदेश राज्यमन्त्री सिंहले आयोजना गर्नुभएको दिवा भोजमा मुख्यमन्त्री शाह सरिक हुनुभयो । उहाँहरूबीच टनकपुर—ब्रह्मदेव ब्यारेजमा आवागमन सहज बनाउन, दार्चुलामा निर्माणाधीन पुल छिटो निर्माण गर्न, बैतडी र डडेलधुरामा पुल निर्माण प्रक्रिया चाँडो सुरू गर्ने, तिकुनिया—खक्रौलासम्मको सडक छिटो निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । 

 उद्योगपतिहरूसँगको भेटमा मुख्यमन्त्रीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी तथा विकास सम्मेलनका बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री शाह नयाँ दिल्लीको राजघाटस्थित महात्मा गान्धीको समाधिस्थल जानु भई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो । भारत सरकारको निमन्त्रणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको १० सदस्यीय टोली यही वैशाख १६ गतेदेखि एकसाताको भारत भ्रमणमा रहेको छ । 

रेशम चौधरीलाई थुनामा पठाउन अनधिकृत पत्र लेख्ने विष्टलाई चार दिन थुनामा राख्न अनुमति

काठमाडौँ, १९ वैशाखः जिल्ला अदालत काठमाडौँले सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न अनधिकृत पत्र लेखेपछि पक्राउ परेका विष्टलाई आज जिल्ला अदालत काठमाडौँले चार दिन हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्न अनुमति प्रदान गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अनधिकृत पत्र लेखेपछि विष्ट पक्राउ परेका थिए । आज अदालतले चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । उनीविरुद्ध लिखत कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।” प्रहरीले विष्टमाथि मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा २७६ (३) को ‘क’ र ‘ख’सँग सम्बन्धित कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता बोहराले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित संयन्त्र परिचालन गरिने

काठमाडौँ, १९ वैशाख : सरकारले तीन तहका सरकारको काममा समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित संयन्त्रहरू आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नेभएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक सडक यातायात सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण र सहकारी सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन सम्पन्न गर्ने भएको छ ।

“योजना तथा नीति निर्माणका लागि तथ्याङ्क प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइने छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा तीन वटै तहका तथ्याङ्कहरू आबद्ध गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तीन तहका सरकारका आवधिक योजनाबीच समन्वय कायम गर्न र विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि सक्षम संस्थाका रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली ‘इजिपी’को स्तरोन्नति गर्दै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमूना बोलपत्र कागजात निर्माण र परिमार्जन गर्ने भएको छ ।

“औद्योगिक तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि बाह्य लगानी जुटाउन लगानी बोर्डलाई परिचालन गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुका साथै सरकारी निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति र कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका निकायको काम कारबाहीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख । तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग नियन्त्रणमा यी निकायको भूमिका थप सुदृढ बनाइने सरकारको योजना छ । “आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुदृढ गरिनेछ । कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना अनुसारका कार्य सम्पन्न गरी विसं २०८३ भित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूर्णपालना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नियमन गर्न अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको भनाइ छ ।

‘तराई मधेस जागरण अभियानले सकारात्मक सन्देश दियो’ : गिरिराजमणि पोखरेल

कैलाली, १९ वैशाख : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित तराई मधेस जागरण अभियानले सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनुभएको छ ।

तराई मधेस जागरण अभियानको उपलब्धिबारे आज धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभियान शानदार रूपमा सम्पन्न भएको बताउँदै अभियानले सकारात्मक सन्देश दिएको उहाँले बताउनुभयो । “अभियानमा जनताले आफ्नो कुरा सुनाए, हाम्रो नेतृत्वले जनतालाई हाम्रो कुरा सुनाएको छ”, नेता पोखरेलले भन्नुभयो, “जसले हामीलाई ऊर्जा प्राप्त भएको छ ।” उहाँले तराई मधेस जागरण अभियानले जनतासँग नयाँ सम्बन्ध कायम भएको बताउनुभयो ।

अभियानको क्रममा एकातिर जनताको समस्या नजिकबाट बुझ्ने र हेर्ने अवसर मिलेको बताउँदै उहाँले जनताबाट अपार माया, स्नेह प्राप्त गरेको बताउनुभयो । उहाँले हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रका जनता सुविधा र सुरक्षा खोजिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

हुलाकी राजमार्गभन्दा दक्षिणतिरका जनतामा न्यूनतम सेवा सुविधा नपुगेको बताउँदै नेता पोखरेलले सीमाको रक्षा गरिरहेको वास्तविक देशभक्त जनताका कुरा केन्द्रीय राज्य सत्ताले बुझ्न जरूरी रहेको बताउनुभयो ।

गत फागुन १२ गतेदेखि माओवादीले झापाबाट हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित तराई मधेस जागरण अभियान सुरु गरेको थियो । सो अभियान कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर पुगेर बुधबार समापन भएको थियो ।

एकीकृत समाजवादीद्वारा सचिवालय बैठक आह्वान

काठमाडौँ १९ वैशाखः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले यही वैशाख २३ र २४ गते सचिवालय बैठक आह्वान गरेको छ । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजना गरिएको बैठकमा केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णय कार्यान्वनका विषयमा पार्टी मातहतका प्रदेश, जिल्ला र सम्बन्धित कमिटीबाट प्राप्त सुझावअनुसार विभागलाई पूर्णता तथा नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, आन्तरिक विवाद समाधान, आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल हुने पार्टी उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पार्टीको तर्फबाट सुझाव दिने, नेता तथा कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रशिक्षण, संसद्को चालु अधिवेशनमा पार्टीको भूमिकालगायत विषयमा छलफल गरिने छ ।

बैठकले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारमा पार्टीको भूमिका, समाजवादी कार्यक्रम, साङ्गठनिक कार्यक्रम, पार्टीले देशभर सञ्चालन गरेको राजनीतिक अभियानको समीक्षा गरी नयाँ चरणको कार्यक्रम तय गर्ने ज्वालाले उल्लेख गर्नुभयो ।

पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले जनवर्गीय सङ्गठनका कार्यप्रगति साथै महासचिव घनश्याम भुसालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले गरेका कामको समीक्षा हुनेछ । पार्टीले आर्थिक विकास सुशासन तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि देशभर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग अजरबैजानका उपविदेशमन्त्रीको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, १९ वैशाख : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अजरबैजानका उपविदेशमन्त्री एलनुर मामेडोभले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटमा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चाधिकारीको सहभागिता थियो ।

भोजपुर गोल्डकपः चर्च ब्वाइज फाइनलमा

टक्सार (भोजपुर), १९ वैशाखः भोजपुरको प्रतिष्ठित आठौँ अन्तरराष्ट्रिय आमन्त्रित मेयर भोजपुर गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको सेमिफाइनल खेलमा चर्च ब्वाइज युनाइटेड ललितपुरले भगवती स्पोर्ट्स क्लब खोटाङलाई १–० गोलले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा चर्च ब्वाइजका खेलाडी समिर तामाङले गरेको एक गोल फाइनलका लागि निर्णायक बन्यो । भगवतीका तर्फबाट कुनै पनि गोल हुन सकेन । सेमिफाइनलको म्यान अफ दी म्याच बनेका चर्च ब्वाइजका गोलकर्ता समिरले नगद रु पाँच हजार प्राप्त गरेका छन् ।

उपाधिका लागि शनिबार फाइनल खेल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल (एपीएफ) र चर्च ब्वाइजका बीचमा हुने आयोजक भोजपुर जिल्ला फुटबल सङ्घका उपाध्यक्ष भाष्कर तामाङले जानकारी दिएका छन् ।

जिल्ला फुटबल सङ्घको आयोजना तथा भोजपुर नगरपालिकाको मुख्य प्रायोजनमा प्रत्येक वर्ष हँुदै आएको प्रतियोगिताका विजेता र उपविजेताले उपाधिसहित क्रमशः नगद रु पाँच लाख र तीन लाख पाउने छन् । अन्य व्यक्तिगत विधातर्फ पनि सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, सर्वाधिक गोलकर्ता, उत्कृष्ट गोल रक्षकलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएकोे आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिताका लागि भोजपुर नगरपालिकाले रु ३० लाख सहयोग गरेको छ ।

करिब रु ४९ लाख लागतमा भोजपुर नगरपालिका–७ मा निर्माण भएको रङ्गशालामा यही वैशाख १४ देखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा छिमेकी भारतको जर्जियन फुटबल क्लब, आयोजक भोजपुर जिल्ला फुटबल सङ्घ, सलहेश फुटबल क्लब सिरहा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, भगवती स्पोर्ट्स क्लब खोटाङ, नवोबुद्ध फुटबल क्लब सप्तरी, चर्च ब्वाइज युनाइटेड काठमाडाँै र एलएक्स सिटी मोरङ गरी आठ टिमले सहभागिता जनाएका छन् ।

गत वर्ष सञ्चालन भएको सातौँ संस्करणमा चर्च ब्वाइज युनाइटेड काठमाडाँैले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पेनाल्टी सुटमा ४–२ गोलले पराजित गर्दै विजेता बनेको थियो ।

विश्व युद्धको वार्षिकोत्सवको नाम परिवर्तन गरी ‘विजय दिवस’ राख्ने ट्रम्पको घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार देशको नामकरण परिवर्तन गर्ने आफ्नो पछिल्लो प्रयासमा मे ८ र नोभेम्बर ११ दुवैको नाम ‘विजय दिवस’ राख्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“म मे ८ लाई दोस्रो विश्वयुद्धको विजय दिवस र नोभेम्बर ११ लाई पहिलो विश्वयुद्धको विजय दिवसका रूपमा पुनः नामकरण गर्दैछु”, उहाँले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेख्नुभएको छ ।

मे ८ मा युरोपेली सङ्घद्वारा र मे ९ मा पूर्व सोभियत देशहरूमा मनाइने विजय दिवसले जर्मनीको बिना शर्त आत्मसमर्पणको औपचारिक स्वीकृतिको वार्षिकोत्सवलाई चिह्नित गर्दछ ।

हिरोसिमा र नागासाकीमा आणविक बम विस्फोटपछि सन् १९४५ सेप्टेम्बरको सुरुमा जापानले आत्मसमर्पण नगरेसम्म एसियामा युद्ध जारी रहेको थियो ।

यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिकामा केहीले यो अवसर मनाउँछन् । मे ८ सार्वजनिक बिदा होइन वा युरोपमा जस्तै व्यापक रूपमा मनाइँदैन ।

“हाम्रा धेरै सहयोगी र साथीहरूले मे ८ लाई विजय दिवसका रूपमा मनाउँदैछन्, तर हामीले दोस्रो विश्वयुद्धमा विजयी परिणाम ल्याउन अन्य कुनै पनि देशभन्दा धेरै गरेका छौँ”, ट्रम्पको पोस्टमा भनिएको छ ।

नोभेम्बर ११ लाई मूल रूपमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले पहिलो विश्वयुद्धमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने सन् १९१८ को युद्धविरामको वार्षिकोत्सव मनाउन ‘युद्धविराम दिवस’ (आर्मीस्टिस डे) नाम दिनुभएको थियो ।

यो अब संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘भेटेरन्स डे’ का रूपमा मनाइने सार्वजनिक बिदा हो र यसले अमेरिकी सशस्त्र सेनामा सेवा गरेका अमेरिकीहरूलाई सम्मान गर्ने उद्देश्य राख्दछ ।

“हामीले दुवै युद्धहरू जितेका थियौँ, शक्ति, बहादुरी, वा सैन्य प्रतिभाको सन्दर्भमा कोही पनि हाम्रो नजिक थिएन, तर हामीले कहिले पनि केही उत्सव मनाउँदैनौँ–त्यो किनभने हामीसँग अब नेताहरू छैनन्, जसले कसरी गर्ने भनेर जान्दछन् !” ट्रम्प भन्नुभयो, “हामी फेरि आफ्नो विजयको उत्सव मनाउन थालिरहेका छौँ !”

दोस्रो विश्व युद्धमा सोभियत सङ्घ नाजी जर्मनीविरुद्ध बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग मित्र राष्ट्र थियो । सोभियत सङ्घमा रूस १५ गणराज्यमध्ये सबैभन्दा ठूलो थियो ।

सोभियत सङ्घले युद्धमा सबैभन्दा धेरै हताहत भोगेको थियो । सोभियत सङ्घमा दुई करोडभन्दा बढी मारिएका थिए ।

ह्वाइट हाउसले अहिलेसम्म छुट्टीको नाम परिवर्तन गर्ने कुनै कार्यकारी आदेश वा घोषणा औपचारिक रूपमा जारी गरेको छैन ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ट्रम्पले बारम्बार अमेरिकी सार्वजनिक जीवनका केही भागको नाम परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको छ, चाहे त्यो राष्ट्रिय बिदा होस्– जस्तै ‘इन्डिजिनस पिपल्स डे’ लाई ‘कोलम्बस दिवस’ मा परिवर्तन गर्ने– वा भौगोलिक विशेषता, जस्तै ‘गल्फ अफ मेक्सिको’ लाई ‘गल्फ अफ अमेरिका’ का रूपमा पुनः नामकरण गर्ने ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा गाजामा विनाशकारी अवस्थाको चेतावनी

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशक टेड्रोस अधोनम गेब्रेयससले गाजाको अवस्था विनाशकारी रहेको र २० लाख मानिस भोकमरीको सामना गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार जेनेभामा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गेब्रेयससले डब्लुएचओले अभूतपूर्व कोष चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार दाता देशहरूले उनीहरूको योगदान घटाउँदै गर्दा डब्लुएचओको वित्तपोषणको इतिहासमा सबैभन्दा गम्भीर अवरोध भएको छ ।

यसैबीच डब्लुएचओको स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक माइकल रायनले गाजाका बालबालिकाहरूको दिमाग र शारीरिक अवस्था बिथोलिएको चेतावनी दिनुभएको छ ।

रायनका अनुसार गाजाका बालबालिकाहरूको शरीर र दिमाग बिथोलिएको छ, उनीहरू भोकै छन् ।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कारबाही गर्न आग्रह गर्दै र यो अवस्था असहनीय रहेको जोड दिँदै अवस्था असहनीय रहेको बताउनुभयो ।

कुपोषणको हालको स्तरले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बिगार्दै गएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले महिला र बालबालिकामा निमोनिया र मेनिन्जाइटिसका मामिलामा वृद्धि भएको पनि औँल्याउनुभयो ।

भारतसँग तनाव बढ्दै जाँदा खाद्यान्न भण्डारण गर्न पाकिस्तानी काश्मीरको आदेश

गत महिना भएको घातक आक्रमणपछि कट्टर प्रतिद्वन्द्वीहरूबीच तनाव बढेपछि पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरले यस क्षेत्रको भारतीय पक्षसँगको वास्तविक सीमा नजिकका बासिन्दाहरूलाई शुक्रबार खाना भण्डारण गर्न आह्वान गरेको छ ।

भारतले अप्रिल २२ मा भारत प्रशासित कश्मीरको पहलगामको पर्यटन स्थलमा सर्वसाधारणमाथि बन्दुकधारीहरूले गरेको आक्रमणका लागि पाकिस्तानलाई दोष दिएको छ । उक्त आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो । इस्लामाबादले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ ।

“नियन्त्रण रेखा (एलओसी) का १३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई महिनाका लागि खाद्यान्न आपूर्ति भण्डारण गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ”, पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरका प्रधानमन्त्री चौधरी अनवर उल हकले शुक्रबार स्थानीय सभामा भन्नुभयो ।

क्षेत्रीय सरकारले १३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा खाद्यान्न, औषधि र अन्य सबै आधारभूत आवश्यकताहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न एक अर्ब रुपैयाँ (३५ लाख डलर) को आपत्कालीन कोष पनि सिर्जना गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

एलओसीका छेउछाउका क्षेत्रमा सडक मर्मत सम्भारका लागि सरकारी र निजी स्वामित्वको मेसिनरी पनि तैनाथ गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जापानको बेरोजगार दर २.५ प्रतिशत

जापानको औसत बेरोजगारी दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.१ प्रतिशत बिन्दुले घटेर २.५ प्रतिशतमा झरेको शुक्रबार सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कमा जनाइएको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५ को मार्चसम्ममा रोजगारीमा जोडिने व्यक्तिको सङ्ख्या तीन लाख ७० हजारले बढेर छ करोड ७९ लाख ३० हजार पुगेको छ ।

रोजगारीको गिरावट सन् १९५३ देखि तुलनात्मक तथ्याङ्क उपलब्ध हुन थाले यताकै उच्च हो भने बेरोजगारको सङ्ख्या ३० हजारले घटेर १७ लाख ५० हजारमा झरेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कामदारको अभाव कायमै रहेकाले वेरोजगार व्यक्तिले कामबाट निकालिएपछि तत्कमालै नयाँ दरबन्दी पाउन सम्भव भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मार्चमा मात्रै बेरोजगारी दर अघिल्लो महिनाको २.४ प्रतिशतबाट बढेर २.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४ मा जापानको औसत रोजगारी उपलब्धता अनुपात एक वर्ष अघिको तुलनामा ०.०४ बिन्दुले घटेर १.२५ मा झरेको छ, जसको अर्थ प्रत्येक १०० रोजगारी खोज्नेहरूका लागि १२५ रोजगारीका अवसर उपलब्ध थिए ।

मार्चमा रोजगार र आवेदकको अनुपात फेब्रुअरीको तुलनामा ०.०२ अङ्कले बढेर १.२६ पुगेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘नाकाबन्दी’का कारण गाजामा सहायता कार्य धराशायी हुने अवस्थामाः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

इजरायलले गाजामा मानावीय सहायतामा पूर्ण नाकाबन्दी लगाएको दुई महिना पुगेको छ । मानवीय सहायताकर्मीहरूले शुक्रबार गाजाको भोकमरी, द्वन्द्वबाट प्रभावित बालबालिका र पानीका लागि मानिसहरूले सङ्घर्ष गर्नुपरेको भयावह दृश्यको वर्णन गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र रेडक्रसले युद्धग्रस्त प्यालेिस्टनी क्षेत्रको भयावह अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कारबाहीको माग गरेका छन् ।

“गाजामा मानवीय प्रतिक्रिया पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ,“ रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले एक विज्ञप्तिमार्फत् चेतावनी दिएको छ।

“तत्काल कदम नचालेमा गाजा थप अराजकतामा फस्नेछ र त्यसपछिका मानवीय प्रयासले त्यसलाई सम्बोधन गर्न निकै कठिन हुनेछ ।

इजरायलले गाजा पट्टीमा रहेका २४ लाख प्यालेस्टिनीहरूका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको सबै प्रवाहलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्दछ।

१५ महिनाको युद्धपछि भएको युद्धविरामका कारण शत्रुतामा उल्लेखनीय कमी आएको भएपनि युद्धविराम रहेकै समय अर्थात् मार्च २ देखि गाजामा सहायता वितरणमा इजरायली अवरोधका कारण अवरोध आएको थियो ।

नाकाबन्दी सुरु भएदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बारम्बार जमिनमा मानवीय विपत्तिको चेतावनी दिँदै आएको छ र फेरि भोकमरीको सङ्घारमा पुगेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले एक साताअघि आफ्नो ‘अन्तिम बाँकी रहेको खाद्यान्न’ गाजावासीका लागि वितरण गरेको बताएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता निकाय ओसीएचएकी प्रवक्ता ओल्गा चेरेभकोले शुक्रबार जेनेभामा गाजा शहरबाट भिडियो लिंकमार्फत पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “अहिले मुख्यतया खाद्यान्नको मौज्दात समाप्त भएको छ।”

“सामुदायिक भान्सा घरहरू बन्द हुन थालेका छन् र धेरै मानिसहरू भाकभोकै बसिरहेका छन्,” उहाँले भोजनको कमीका कारण कुपोषणबाट मृत्यु भएका बालबालिका र अन्य अति जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको रिपोर्टलाई सङ्केत गर्दै भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “खाद्यान्नलगायतका सामानमाथिको प्रतिबन्ध निकै घातक देखिएको छ ।”

पानीको पहुँचमा पनि ‘अभाव हुँदै गएको’ उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गाजा भग्नावशेषले भरिएको छ ।सडकहरू भग्नावशेषले पुरिएका छन् ।”

नीति तथा कार्यक्रम परम्परागतभन्दा एक चरण अगाडि बढ्नुपथ्र्यो त्यसमा केही कमी भएको छ – डा महत

काठमाडौँ, १९ वैशाखः नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रम परम्परागतभन्दा एक चरण अगाडि बढ्नुपथ्र्यो त्यसमा केही कमी भएको छ तर समग्रमा राम्रो छ ।”

प्रवक्ता महतले भन्नुभयो, “मूलभूत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । बजेटले के कस्ता मार्ग निर्देश गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । विगतमा गरिने छ भनेर घोषणा गरेका कार्यक्रम पूरा गर्न नसकेको पक्षलाई बुझ्न जरुरी छ । त्यसका लागि कार्यक्रममा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

कृषि क्षेत्रमा उत्पादनका आधारमा मात्रै सहयोग गर्ने विषयलाई बजेटले प्रभावकारी रूपमा जोड दिएर आउनुपर्ने बताउँदे उहाँले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विद्यालय गाभ्ने, शिक्षकको सुविधा बढाउनेलगायत विषय सरकारले गरेकाले अरु क्षेत्रको रकम घटाउने र शिक्षाको गुणस्तर कसरी बढाउने भन्नेतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रवक्ता डा महतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्राथमिकीकरण, सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायत उत्पादनशील क्षेत्रको पहिचान गरी परिणाम आउने क्षेत्रमा ठोस विषय आउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचनाका बहुमत शेयर निजी क्षेत्रलाई दिएर संस्थालाई गतिशील बनाउने गरी आगामी योजना बनाउने दिशातिर सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रमलाई सरसरती सुन्दा कुनै नौलोपन नभएकाले विगतको निरन्तरता रूपमा मात्र रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा असफल भएका भूमि बैंकलगायत कार्यक्रमलाई जोडिएको छ । नयाँ कार्यक्रम कुनै छैन । कार्यक्रममा कुनै कल्पनाशिलता देखिन्न, छोटो रूपमा कार्यक्रम ल्याइएको पाटोलाई भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।”

जनअपेक्षानुसार काम गर्न सबैले हातेमालो गरौँ : मन्त्री शाही

काठमाडौँ, १९ वैशाख : वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सरकार एक्लैले मात्र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने भन्दै सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

छायाँ नेपालको १०औँ वार्षिकोत्सवमा अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सरसफाइ, खानेपानी, विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “मुलुक समृद्धिका लागि हामीसँग अपार सम्भावना छन्, त्यसलाई साकार बनाउन सरकारसँगै हातेमालो गर्न सबैलाई आग्रह गर्दछौँ । यसमा युवा वर्गको सक्रियता र भूमिका झन महत्त्वपूर्ण छ ।”

कार्यक्रममा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपक रिसालले राज्यले अपेक्षानुसार गर्न र पुग्न नसकेका स्थान र क्षेत्रमा छायाँ नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेका कामको प्रसंशा गर्नुभयो । छायाँ नेपालका कार्यकारी निर्देशक कमल थापा र कार्यकारी सहायक प्रियंका ठाकुरले संस्थाको स्थापना, उद्देश्य, उपलब्धि र भावी योजनाका बारेमा अवगत गराउनुभएको थियो ।

त्यसैगरी सिजिइडीका अध्यक्ष डा माधव कार्की, छायाँ नेपालका अध्यक्ष सृष्टि सिलवाललगायतले गैरसरकारी निकायले गर्नुपर्ने कामका बारेमा सरकारले सहजीकरण गरेमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।