`

उपराष्ट्रपति यादव संयुक्त अरब इमिरेट्सको स्वागत समारोहमा सहभागी

काठमाडौँ, १४ मङ्सिरः उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को ५४औँ राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शनिबार साँझ यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा सहभागी हुनुभयो ।

नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का राजदूत अबदुल्ला सइद मुवारक जरवान अल शाम्सीले आयोजना गर्नुभएको उक्त समारोहमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, उद्योगपति, कामको सिलसिलामा यहाँ रहेका युएईका नागरिक तथा वरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति थियो ।

त्यस अवसरमा सङ्क्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै राजदूत अल शाम्सीले युएई र नेपालबीचको सम्बन्ध आपसी सद्भाव, सम्मान र साझा हितमा आधारित रहेको तथा दुवै देश जलवायु परिवर्तन, विश्व शान्ति तथा आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँमा एकै स्थानमा रहेका बताउनुभयो ।

विसं २०७२ को भूकम्प, कोभिड–१९ महामारीका साथै बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका बेला नेपाललाई आफ्नो मुलुकले सहयोग गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

युएईमा रहेका धेरै नेपालीले नेपालका साथै आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान गरेका चर्चा गर्दै राजदूत अल शाम्सीले नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार र मानव संशाधन विकासका क्षेत्रमा नेपाललाई मद्दत गर्दै आएको बताउनुभयो ।

एयरबस ए–३२० सफ्टवेयर समस्याका कारण विश्वभर उडान अवरुद्ध

एयरबसले आफ्नो ए–३२० परिवारअन्तर्गतका करिब छ हजार विमानमा तत्काल सफ्टवेयर परिवर्तन आवश्यक परेको चेतावनी जारी गरेपछि विश्वभरका एयरलाइन्सहरूले शनिबार थप उडान रद्द तथा ढिलाइको घोषणा गरेका छन् । अक्टोबरमा जेटब्लूको एक उडानमा देखिएको प्राविधिक खराबीको मूल्याङ्कनपछि एयरबसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई ‘तत्काल सावधानी अपनाउन’ अनुरोध गरेको थियो ।

एयरबसका अनुसार ‘तीव्र सौर्य विकिरणले उडान नियन्त्रण प्रणालीका महत्त्वपूर्ण डेटा बिगार्ने जोखिम’ देखिएको छ, जसले अहिले सेवामा रहेका ए–३२० परिवारका धेरै विमान प्रभावित हुनसक्ने बताइएको छ । सफ्टवेयर परिवर्तन अधिकांश विमानमा केही घण्टामै सकिने भए पनि लगभग एक हजार विमानमा यो प्रक्रिया हप्तौँ लाग्नसक्ने एक स्रोतले एएफपीलाई जानकारी दिएको छ ।

एयर फ्रान्सले शनिबार अतिरिक्त कति उडान रद्द हुनेछन् भन्ने गणना भइरहेको बताउँदै प्रभावित यात्रुहरूलाई एसएमएस तथा इमेलमार्फत व्यक्तिगत रूपमा सूचित गरिँदैछ भनेर जनाएको छ । यसले शुक्रबार मात्र ३५ उडान रद्द गरेको थियो । कोलम्बियाली एयरलाइन्स एभियाङ्काले आफ्नो करिब ७० प्रतिशत फ्लीट सफ्टवेयर समस्याबाट प्रभावित रहेको जनाएको छ ।

युरोपियन युनियन एभियसन सेफ्टी एजेन्सी (इएएसए) ले एयरबसले समस्या सूचित गरेपछि आवश्यक सुरक्षा उपायहरू लागू गर्ने जानकारी दिएको छ । “यी कदमहरूले उडान तालिकामा केही समय अवरोध ल्याउन सक्छन्, तर यात्रु सुरक्षा नै पहिलो प्राथमिकता हो”, इएएसएले भनेको छ ।

उडान नियन्त्रण कम्प्युटर निर्माण गर्ने थेल्स कम्पनीले उपकरणहरू एयरबसका प्राविधिक विशिष्टताअनुसार पूर्ण रूपमा मिल्दो रहेको र इएएसए र एफएएबाट प्रमाणित भएको स्पष्ट पार्दै समस्या परेको सफ्टवेयर आफूअन्तर्गत नपर्ने बताएको छ । एयरबसले सिफारिसका कारण यात्रु तथा ग्राहकलाई परेको असुविधाबापत क्षमायाचना गर्दै व्यावहारिक अवरोध स्वीकार गरेको छ ।

अक्टोबर ३० मा जेटब्लूद्वारा सञ्चालित ए–३२० विमानमा कम्प्युटर त्रुटि देखिएपछि नियन्त्रण कठिन बनेको र क्यानकुन–नेवार्क मार्गमा उडान गरिरहेकै अवस्थामा विमान अचानक तल झरेको थियो । पाइलटहरूले आपतकालीन रूपमा फ्लोरिडाको टाम्पामा अवतरण गराउनुपरेको थियो । केही यात्रु घाइते भएको स्थानीय अधिकारीहरूको उद्धरण गर्दै अमेरिकी मिडियाले जनाएको छ ।

जेटब्लूले घटनाबारे प्रत्यक्ष टिप्पणी नगरे पनि ए–३२० तथा ए–३२१ मोडेलमा आवश्यक परिवर्तन सुरु गरिसकेको जनाएको छ । अमेरिकन एयरलाइन्सले पनि चेतावनीपछि सफ्टवेयर अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढाएर करिब ३४० प्रभावित विमानमध्ये ‘धेरैजसो’ शनिबारसम्ममा नियमित सेवामा फर्कने अपेक्षासहित ‘धेरै ढिलाइ’ हुने चेतावनी दिएको छ ।

युनाइटेड एयरलाइन्सले समेत सुरुमा आफू प्रभावित नभएको बताएको भए पनि पछि छवटा विमानमा समस्या देखिएको र केही उडान प्रभावित हुने जानकारी दिएको छ । डेल्टा एयर लाइन्सले आवश्यक अद्यावधिक शनिबार बिहानसम्म पूरा गर्ने जनाएको छ ।

एयर इन्डिया, एभियाङ्का, फिलिपिन्स एयरलाइन्स तथा सेबु प्यासिफिकलगायत क्यारियरहरूले समेत उडान ढिलाइ, रद्द र पुनःबुकिङका जानकारी क्रमशः सार्वजनिक गरिरहेका छन् । फिलिपिन्समा मात्र शनिबार ४० भन्दा बढी घरेलु उडान रद्द गरिएको थियो ।सन् १९८८ देखि उत्पादन हुँदै आएको ए–३२० एयरबसको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने विमान हो । सेप्टेम्बरसम्म एयरबसले करिब १२ हजार २५७ विमान बिक्री गरेको छ । यो सङ्ख्या बोइङ ७३७ सँग उस्तै स्तरमा रहेको छ ।

ट्रम्पको चेतावनी: भेनेजुएलाको हवाई क्षेत्र ‘पूर्ण रूपमा बन्द’ मान्नुपर्ने

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार भेनेजुएलामाथि तथा त्यस वरपरको हवाई क्षेत्रलाई ‘पूर्ण रूपमा बन्द’ मान्नुपर्ने कडा चेतावनी जारी गर्नुभएको छ । वामपन्थी नेता निकोलस मदुरोसँगको लामो समयदेखि चलिरहेको राजनीतिक तथा कूटनीतिक गतिरोधमा यो नवीनतम वृद्धि मानिएको छ ।

ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल नेटवर्कमा लेख्दै अनुरोध गर्नुभयो, “सबै एयरलाइन्स, पाइलटहरू, लागुऔषध व्यापारीहरू तथा मानव बेचबिखनकर्ताहरूका लागि, कृपया भेनेजुएलाको आकाश र वरपरको आकाशलाई यसको सम्पूर्ण क्षेत्रमा बन्द भएकोजस्तै विचार गर्नुस् ।” उहाँले आफूले दिएको चेतावनीको कारण वा सम्भावित कदमबारे थप विस्तृत विवरण भने प्रस्तुत गर्नुभएको छैन ।

यसबीच, अमेरिकी प्रशासनले क्यारिबियन क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विमानवाहक जहाजसहित ठूलो सैन्य शक्ति तैनाथ गर्दै भेनेजुएलामाथि दवाव बढाइरहेको अवस्थामा ट्रम्पको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । वासिङ्टनले यो सैन्य गतिविधि लागुऔषध तस्करी रोक्नका लागि गरिएको दाबी गर्दै आएको छ, तर काराकासले भने यो बहानामार्फत शासन परिवर्तन नै अन्तिम लक्ष्य रहेको आरोप दोहो¥याउँदै आएको छ ।

अमेरिकी सेनाले सेप्टेम्बरको सुरुदेखि क्यारिबियन सागर तथा पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा भेनेजुएलासँग जोडिएका २० भन्दा बढी लागुऔषध तस्करीमा संलग्न मानिएका जहाजहरूलाई लक्ष्य गरी कारबाही गरेको थियो, जसमा ८० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको बताइएको छ । तर वासिङ्टनले यी जहाजहरू वास्तवमै लागुऔषध तस्करीमा प्रयोग गरिएको वा अमेरिकामाथि खतरा बनेको ठोस प्रमाण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

विस्तारित सैन्य अभियान र लगातार भइरहेका कारबाहीका कारण क्षेत्रीय तनाव झन् चुलिन पुगेको छ । यसैबीच न्युयोर्क टाइम्सले शुक्रबार प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टअनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प र राष्ट्रपति मदुरोबीच गत हप्तामात्रै फोन वार्ता भएको र सम्भावित रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रत्यक्ष भेटबारे पनि प्रारम्भिक छलफल भएको उल्लेख छ ।

ट्रम्पले भेनेजुएलाबाट आउने लागुऔषध तस्करी रोक्न लागिएको प्रयास ‘महत्त्वपूर्ण चरणमा आइपुगेको’ भन्दै काराकाससँगको तनावलाई सार्वजनिकरूपमा बढाएको एक दिनपछि दुवै नेताबीचको फोन संवादबारेको यो समाचार सार्वजनिक भएको हो ।

वीरगञ्ज महानगरको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास

वीरगञ्ज (पर्सा), १४ मङ्सिरः वीरगञ्ज महानगरले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब ४३ करोड १६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर महानगरले उक्त आवमा रु ६७ करोड ७३ लाख रकममात्र खर्च गर्यो । जबकि महानगरले सोही आवमा चालु खर्चतर्फ भने रु दुई अर्ब ४१ करोड २१ लाख विनियोजन गरेकोमध्ये रु एक अर्ब ८५ करोड ५८ लाख खर्च गरेको थियो । वीरगञ्ज महानगरले गत आवमा मात्र होइन, पछिल्ला तीन आवमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा क्रमशः ह्रास आइरहेको छ ।

वीरगञ्ज महानगरले आव २०८०÷८१ म पुँजीगत खर्चतर्फ रु एक अर्ब छ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा मुस्किलले रु ६८ करोड एक लाखमात्र खर्च गर्न सकेको थियो । उक्त आवमा पुँजीगत बजेटमध्ये महानगरले प्रथम त्रैमासिकमा २१ दशमलव ४० प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिकमा १६ दशमलव ५४ प्रतिशत र तेसो त्रैमासिकमा १४ दशमलव ४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो भने चौथो त्रैमासिकमा भने ४७ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले महानगरले आव २०८०÷८१ मा भएको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३६ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च÷भुक्तानी असार महिनामा भएको औँल्याएको छ । “आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वर्षायाम सुरु भएपछि विकास निर्माण दिगो र गुणस्तरीय नहुने र कार्यबोझ बढी हुने भएकाले प्रत्येक त्रैमासिकमा समानुपातिक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएकामा सुधार भएको छैन”, महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पुँजीगत अपेक्षाकृत खर्च गर्न नसकेको महानगरले चालुतर्फको उत्साहजनक ढङ्गले खर्च गरेको देखिन्छ । आव २०८०÷८१ मा महानगरले चालु खर्चतर्फ रु दुई अर्ब ९६ करोड ६२ लाख विनियोजन भएको थियो । सोमध्ये रु एक अर्ब ७५ करोड ५८ लाख खर्च गरेको छ । महानगरले आव २०७९÷८० मा पुँजीगत खर्चतर्फ रु एक अर्ब ८७ करोड ८६ लाख विनियोजन गरेकामा सो आवमा रु एक अर्ब २६ करोड ७० लाख खर्च गरेको छ । जबकि सोही आवमा चालु खर्चतर्फ भने रु दुई अर्ब ५७ करोड १० लाखमध्ये रु दुई अर्ब २८ करोड ८९ लाख खर्च गरेको छ ।

वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट पुँजीगततर्फ आउने बजेट समयमै निकासा नहुँदा पनि पुँजीगत खर्च चाहेजस्तो खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो । “सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट आउने विभिन्न अनुदानबापतको रकम खर्च गर्न पनि विभिन्न खालका बाधा अड्चन आउने गरेका छन् । हामीले सकेसम्म समन्वय गरेर पुँजीगत खर्च अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रमुख सिंहले मुुलुकका अन्य महानगरको तुलनामा वीरगञ्ज महानगरमा सङ्घीय सरकारबाट ठूला परियोजना नपर्दा यहाँ विकास निर्माणका ठूला काम हुन नसकिरहेको गुनासो गर्नुभयो । “वीरगञ्जबाट सङ्घीय सरकारले रु दुई खर्बभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने भएता पनि सङ्घीय सरकारले यहाँको विकास निर्माणको लागि ध्यान दिनसकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “विकासमा भएको विभेदको अन्त्य गर्दै यहाँ पनि ठूला खालका कार्यक्रम ल्याउन आह्वान गर्दछु ।”

प्रमुख सिंहले महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीलगायतका तलबभत्ता खुवाउनुपर्दा पनि विकास निर्माणको काम बेलाबखतमा प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो ।

महानगरका लेखा अधिकृत रुपनारायण राउतले झन्झटिलो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, पुँजीगत खर्च असार अन्तिममा मात्र निकास हुने प्रवृत्ति र समयमै ठेक्का व्यवस्थापनलगायत कारणले महानगरको पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत ढङ्गले हुन नसकेको बताउनुभयो । “चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्म पुँजीगत लक्षित छुट्याइएको बजेट तथा कार्यक्रमको सम्पूर्ण बोलपत्र प्रक्रिया टुङ्गो लाग्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्रोत सुनिश्चितताको अभाव र ठेक्का व्यवस्थापनमा आउने विभिन्न थरिका उल्झनले पनि पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन ।” लेखा अधिकृत राउत स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने पद्धतिमा पनि उल्लेखनीय सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । महानगरसँग तरलताको अभाव र अन्य विविध कारणले पनि विभिन्न समस्या देखापर्दै आइरहेका छन् ।

सङ्घीयता तथा स्थानीय शासनविद् डा खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहमा प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्ष बीचमा समन्वय र सहकार्य अभावका कारणले पनि बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्मै असर पार्दै आइरहेको बताउनुभयो । “स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउने र पास गर्ने संस्कारमा ह्रास हुुँदै आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले बजेटलाई अबण्डामा राख्नुभएन । बजेट चक्रअनुसार पालना गर्दै अघि नबढ्दा पनि तोकिएको समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा समेत समस्या देखिँदँ आइरहेको छ ।” बजेट निर्माण र खर्च गर्ने परिपाटीमा पनि पारदर्शी, बजेट निर्माण गर्दा पनि सबै वडाको सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२औँ प्रतिवेदनले पनि वीरगञ्ज महानगरलाई स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त भएपछि प्रथम त्रैमासभित्र खरिद सम्झौता नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने हुँदा नियमानुसार समयमा नै ठेक्का सम्झौता गरी कार्यतालिकाअनुसार कार्य गर्न सुझाव दिएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ (४ ख) मा पालिकाको उपप्रमुखले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा उप्रमुखबाट योजना अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस नगरेको समेत देखिएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार रु १० करोडभन्दा बढी रकमको वस्तु, निर्माण, परामर्शलगायत खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्नेमा महानगरले आव २०८०÷८१ मा रु ६८ करोड एक लाख २२ हजार रकमको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन गरेकामा खरिद गुरुयोजना तयार गरेको देखिएको छैन ।

चिलिमेले बनाउने भयो चुम्चेत स्यार खोला जलविद्युत् आयोजना

काठमाडौँ, १४ मङ्सिरः सरकारले थप तीन जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले चुम्चेत स्यार खोला जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । सो आयोजनाको क्षमता ४५ मेगावाट बराबर रहेको छ ।

चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्ने सो आयोजनाको आयोजना स्थल गोरखाको चुम्चेतमा रहेको छ । बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुने सो आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिको हो । आयोजनाबाट वार्षिक तीन सय ४८ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

उत्पादित बिजुली प्रस्तावित न्यू बुढीगण्डकी प्रोक सवस्टेशनमा जोडिनेछ । कूल एक सय १० किलोमिटर लामो दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत जोडिनेछ । सो प्रसारण लाइन राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले निर्माण गर्दैछ ।

रसुवागढी, साञ्जेन र मध्य भोटेकोशी जस्ता आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले आयोजनाको अभाव रहेको चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका लागि स्यार खोला अर्को एउटा महत्वपूर्ण परियोजनाका रुपमा रहेको छ ।

यस्तै, विभागले मिडिल लिखु जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । सो आयोजना आठ दशमलव ६० मेगावाट रहेको छ । रामेछापको साँघुटारमा आयोजना निर्माण हुनेछ । विभागले छोमरोङ खोला जलविद्युत् आयोजनालाई पनि विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । घान्द्रकु हाइड्रोले निर्माण गर्ने सो आयोजना चार दशमलव ८९ मेगावाट बराबर छ ।

विभागले हालसम्म दुई सय ६३ आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता ११ हजार ९७ मेगावाट बराबर छ । विभागले चालु आवको हालसम्म १३ जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युन् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । यसैगरी विभागमा चालु आवको हालसम्म कूल ४२ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । विभागमा हालसम्म कूल एक सय ९३ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता नौ हजार छ सय ८९ मेगावाट रहेको छ ।

आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर : नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (आइतबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ ४४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६५ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ ८० पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १८९ रुपैयाँ ४६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ७७ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९३ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ९३ रुपैयाँ ५९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०१ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ १४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ४७ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ १८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ २७ पैसा , साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ २४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ३६ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ४६ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ०५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ३४ रुपैयाँ ७१ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७५ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ १० पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ २० पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ४३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६५ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ४६७ रुपैयाँ ०६ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७८ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३८० रुपैयाँ ४९ पैसा , ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७१ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ३७२ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

रास्वपा र विवेकशीलबीच आज एकता घोषणा

काठमाडौँ, १४ मङ्सिरः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विवेकशील साझाको औपचारिक रूपमा आज पार्टी एकता घोषणा हुँदैछ । आज दिउँसो राष्ट्रिय सभागृहमा एकता घोषणासभा आयोजना हुने रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिनुभयो ।

असल शासन र समुन्नतिसँग सरोकार राख्ने दुई दलबीच एकीकरण हुन लागेको रास्वपाले जनाएको छ । विवेकशीलले रास्वपाको नाम, नेतृत्व र चुनाव चिह्न स्वीकार गरी निःसर्त एकतामा जाने निर्णय गरेको थियो ।

विसं २०६९ मा उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा विवेकशील अभियान सुरु भएको थियो । विसं २०७० मा विवेकशील नेपाली दल गठन भई चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएको थियो । रास्वपा भने २०७९ असार ७ गते स्थापना भएको हो ।

एनपिएलः आज कर्णाली याक्स र काठमाडौँ गोर्खाज भिड्दै

काठमाडौँ, १४ मङ्सिरः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट रङ्गशालामा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) अन्तर्गत आज कर्णाली याक्स र काठमाडौँ गोर्खाज भिड्दैछन् । खेल अपराह्न ३ः३० बजे हुनेछ ।

सोमपाल कामीको कप्तानीमा चारवटा प्रतियोगितामा सहभागी कर्णाली याक्सले एउटामात्र जितेको छ । दुई अङ्कका साथ कर्णाली छैटौँ स्थानमा छ । प्लेअफको यात्रामा रहिरहन उसलाई आज जित्नैपर्ने बाध्यता छ । करण केसीको नेतृत्वमा रहेको काठमाडौँ पाँच खेलमा विजयी भएर तेस्रो स्थानमा छ । प्लेअफको यात्रामा पुग्न काठमाडौँका लागि पनि यो खेल महत्त्वपूर्ण छ ।

सात वर्षीया बालिका बलात्कारको आरोपमा ६७ वर्षीय वृद्ध पक्राउ

धनुषा – यहाँ सात वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा एक ६७ वर्षीय वृद्ध पक्राउ परेका छन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएअनुसार बालिका बलात्कार आरोपमा जिल्लाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ महेन्द्रनगर बस्ने ६७ वर्षीय रामभगत साहलाई पक्राउ गरिएको हो ।

आरोपी साहले आज बालिकालाई एक्लै भएको मौका छोपी बलात्कार गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा स्थानीयले पक्राउ गरी प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको जनाइएको छ ।

पीडित बालिकाको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको र आरोपीलाई हिरासतमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक राजाराम यादवले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष राप्रपाको ५ बुँदे ज्ञापनपत्र पेश

काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विभिन्न पाँचवटा मागसहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

आज प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । उक्त टोलीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशन कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष हेमजङ्ग गुरुङ, महामन्त्री डा धवलशमशेर राणा, महामन्त्री कुन्ती शाही, महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र महामन्त्री शरद्राज पाठकलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

राप्रपाले आगामी निर्वाचन अगावै मुलुकको वर्तमान समस्याको दीर्घकालीन र स्थायी समाधानका लागि भविष्यमा कसैले आन्दोलन गर्नु नपर्ने परिस्थिति निर्माणको माग गरेको छ । त्यसका लागि राजनीतिक दल र जेनजीलगायत पक्षधर सम्मिलित सर्वपक्षीय सम्मेलनको आयोजनाबाट देशलाई निकास दिने काम गर्नुपर्ने र अब हुने आमनिर्वाचनमै अन्तरजिल्ला र विदेशबाट मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्न सम्भव रहेको र त्यसलाई सुनिश्चित गरेर मात्रै निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

‘जेनजी’ प्रदर्शनमा सहभागी भएकै कारण प्रदर्शनका सहभागीलाई पक्रने, मुद्दा लगाउने जस्ता काम भइरहेकाले यस्ता कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने, प्रदर्शनका क्रममा भएका सहिद भएकाहरूका परिवार र घाइतेका माग अविलम्ब पूरा गर्न, सरकारसँग विभिन्न माग लिएर प्रदर्शनमा रहेका र प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न चाहेकाहरूलाई उपेक्षा गर्न नहुने र वार्ता तथा संवादबाट वातावरणलाई शान्त बनाउने प्रयास गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत आग्रह गरिएकको छ ।

त्रिवि राज्याभिषेक उद्यान’लाई प्राकृतिक रूपमै सौन्दर्यकरण गरिने छः मन्त्री पुन

कीर्तिपुर (काठमाडौँ), १३ मङ्सिरः शिक्षामन्त्री महावीर पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित राज्याभिषेक उद्यानलाई प्राकृतिक रूपमै सौन्दर्यकरण गरिने बताउनुभएको छ ।

मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै उक्त उद्यानलाई पुनर्जीवन दिने घोषणा गर्नुभएका मन्त्री पुनले आज यहाँ निरीक्षणपछि प्राकृतिक स्वरुपमै पार्क निर्माणमा जोड दिनुभएको हो । “उद्यानलाई अहिले जस्तो झाडीले ढाक्न दिइने छैन र कृत्रिमता नझल्किने गरी सुन्दर बनाइने छ”, उहाँले भन्नुभयो“विगतमा चितुवा लुक्ने झाडी रहेको उद्यानलाई राम्रोसँग हिँड्डुल्न गर्न मिल्ने स्थान बनाइने छ ।”

मन्त्री पुनले उद्यानको पुनर्जीवनले उच्च शिक्षाको केन्द्रीय थलोका रूपमा रहेको त्रिवि परिसर शृङ्गार गरे जत्तिकै हुने भन्दै यसका लागि सरकारले आर्थिक स्रोत खोजिरहेको जानकारी दिनुभयो । त्रिविलाई भौतिक रूपमा मात्र नभई शैक्षिक रूपमा समेत सुन्दर बनाउने आफ्नो सपना रहेकोे भन्दै उहाँले त्यसका लागि त्रिविलाई राजनीतिमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विगत ४५ दिनदेखि हालसम्म करिब चार हजार जनाले स्वयंसेवकका रूपमा उद्यानको झाडी फाँड्ने र सरसफाइको काममा जुटेका त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । सरसफाइमा हरेक दिन २० देखि ३० जना र शनिबार ४०० जना सम्म सहभागी हुने गरेका छन् ।

विभिन्न संस्थाले स्वस्फूर्त रूमा सरसफाइ गर्न आवश्यक औजार, खाजा खर्चसमेत गरी झन्डै रु पाँच लाख बराबरको सहयोग गरिसकेका र हाल झाडी फाँड्ने काम ९० प्रतिशत सकिएको मन्त्री पुनलाई जानकारी गराइएको थियो ।

सैन्य कूपछि गिनी–बिसाउ अफ्रिकी युनियनबाट निलम्बित

अफ्रिकी युनियन (एयु) ले गिनी–बिसाउमा हालै भएको सैन्य कूलाई असंवैधानिक परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गर्दै उक्त राष्ट्रलाई सङ्गठनबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । एयुले असंवैधानिक कदमप्रति आफ्नो शून्य सहिष्णुता दोहो¥याउँदै संवैधानिक शासन पुनःस्थापित नहुञ्जेलसम्म गिनी–बिसाउलाई सबै गतिविधिबाट यथाशीघ्र निलम्बन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

शुक्रबार एयु शान्ति तथा सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव अनुसार ‘सरकारका असंवैधानिक परिवर्तनहरूमा शून्य सहिष्णुता’ नीति पुनः पुष्ट्याइयो । सोही आधारमा गिनी–बिसाउ गणतन्त्रलाई एयु, यसको अङ्गसंस्था तथा निकायहरूका सबै कार्यक्रम र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिने निर्णय तत्क्षण प्रभावसहित लागू गरिएको परिषद्को भनाइ छ ।

विश्वका अत्यन्तै गरिब राष्ट्रहरू मध्ये पर्ने गिनी–बिसाउ पछिल्लो पाँच दशकदेखि निरन्तर कू र कू प्रयासले अस्थिर रहँदै आएको छ । पोर्चुगलबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको करिब ५० वर्षपछि पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता गहिरिँदै गएको विज्ञहरूको आकलन छ । करिब २२ लाख जनसङ्ख्या रहेको यो देश ल्याटिन अमेरिका र युरोपबीचको लागुपदार्थ तस्करीको मुख्य मार्गका रूपमा परिचित भइरहेको छ, जसले राजनीतिक सङ्कटलाई झनै बढाएको विश्लेषण गरिन्छ ।

पश्चिम अफ्रिकी क्षेत्रीय ब्लक ‘इकोवास’ ले पनि बिहीबार गिनी–बिसाउलाई संवैधानिक शासन पुनःस्थापना नहुँदासम्म निर्णय तहहरूबाट निलम्बन गरेको थियो । राष्ट्रपति तथा विधायी चुनाव सम्पन्न भएको केही दिनपछि बुधबार सैन्य अधिग्रहण भएको थियो । सो चुनावपछि वर्तमान राष्ट्रपति उमरो सिसोको एम्बालो र विपक्षी नेता फर्नान्डो डायस दुवैले आफू विजयी भएको दाबी गरेका थिए, जसले राजनीतिक तनावलाई अझ चर्काएको बताइन्छ ।

राष्ट्रपति एम्बालो सेनेगल सरकारले भाडामा उपलब्ध गराएको उडानमार्फत बिहीबार छिमेकी सेनेगल आइपुग्नुभएको थियो । कूपछि गिनी–बिसाउको सैन्य उच्च कमान्डले पूर्व सेना प्रमुख जनरल होर्टा इन्टा–ए–लाई सैन्य सरकार प्रमुखका रूपमा औपचारिक रूपमा स्थापित गरेको राज्य टेलिभिजनले प्रसारण गरेको छ । उहाँको नेतृत्वमा एक वर्ष लामो सङ्क्रमणकाल सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

क्यानबेरामा प्रधानमन्त्री अल्बानिजको गोप्य विवाह

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज शनिबार राष्ट्रिय राजधानी क्यानबेरास्थित आफ्नै आधिकारिक निवास ‘द लज’ मा अत्यन्त गोप्य र आत्मीय वातावरणमा आफ्नी प्रिय पार्टनर जोडी हेडनसँग वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्नुभएको छ ।

अस्ट्रेलियाको सङ्घीय सरकार गठन भएको १२४ वर्षको इतिहासमा कार्यरत प्रधानमन्त्रीको हैसियतमै विवाह गर्ने अल्बानिज पहिलो नेता बन्नुभएको हो ।

दिउँसो द लजको हरियाली मैदानमा सम्पन्न उक्त समारोहमा केही क्याबिनेट मन्त्रीहरूसहित करिब ६० जना विशिष्ट पाहुना उपस्थित रहेका थिए । नागरिक सेलिब्रेन्टद्वारा सम्पन्न विवाह समारोह प्रायः गोप्य राखिएको थियो र घटना सम्पन्न नहुँदासम्म कुनै पनि मिडिया संस्थालाई जानकारी दिइएको थिएन ।

दम्पतीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी हाम्रो परिवार तथा निकटतम प्रियजनहरूको सामुन्ने हाम्रो प्रेम, प्रतिबद्धता र भविष्यको संयुक्त जीवनलाई साझा गर्न पाउँदा अनन्त खुशी छौँ। ” दुवैले आफ्ना प्रतिज्ञास्वरूपका शब्दहरू स्वयं लेख्नुभएको थियो । साथै, उहाँहरूको कुकुर ‘टोटो’ औँठी वाहकको भूमिकामा आकर्षक रूपमा प्रस्तुत भएको र जोडी हेडनकी पाँच वर्षीय भतिजी एला फूलको माला लगाएर सहभागी भएकी उल्लेख गरिएको छ ।

६२ वर्षीय अल्बानिज पहिले वैवाहिक सम्बन्धविच्छेद भोगिसक्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँको एक वयस्क छोरा छन् । गत वर्ष भ्यालेन्टाइन डेका दिन उहाँले द लजमै ४६ वर्षीय हेडनलाई विवाहको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।

यस वर्ष मे महिनामा सम्पन्न सङ्घीय चुनावअगाडि ठूलो मात्रामा विवाह समारोह आयोजना गर्ने प्रारम्भिक योजना भए पनि प्रधानमन्त्रीले एक रेडियो कार्यक्रममा भन्नुभए अनुसार उहाँले क्यानाडाका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा व्यक्तिगत मित्र जस्टिन ट्रुडोलाई समेत आमन्त्रित गर्ने विचार राख्नुभएको थियो ।

तर सत्तारूढ केन्द्र–वामपन्थी लेबर पार्टीका रणनीतिकारहरूले जीवनयापन खर्च सङ्कटले जनजीवन प्रभावित भइरहेको समयमा भव्य समारोहले सरकारको दोस्रो कार्यकालमा जनसमर्थनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने मूल्याङ्कन गरेका थिए । त्यसैले चुनाव सम्पन्न नभएसम्म विवाह स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री अल्बानिजले आफ्नो सन् २०२५ भित्र विवाह हुने बताइसक्नुभएको भए पनि मिति भने गोप्य नै राख्नुभएको थियो ।

अन्ततः बिहीबार संसद्को कार्यकाल समाप्त भएको दुई दिनपछि दम्पतीले शान्त, सानो तर भावनात्मक समारोहमार्फत वैवाहिक जीवन प्रारम्भ गर्नुभएको हो । फाइनान्स क्षेत्रमा कार्यरत हेडनले सन् २०२० मा मेलबर्नमा आयोजित एक व्यापारिक रात्रिभोजमा पहिलोपटक अल्बानिजलाई भेट्नुभएको थियो ।

इमरान खान जीवित हुनुहुन्छ : पाकिस्तानी सिनेटरको दाबी

पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पिटिआई) का सिनेटर खुर्रम जिशानले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको मृत्यु भएको भन्ने अफवाहलाई पूर्णतः खारेज गर्दै उहाँ जीवित रहेको र हाल अदियाला जेलमै राखिएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार इमरान खानलाई पाकिस्तान छोड्न दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिअनुरूप एकान्तवासमा राखिएको छ ।
पाकिस्तानबाट एएनआईसँग कुरा गर्दै पिटिआईका सिनेटर जिशानले इमरान खानको लोकप्रियताले वर्तमान शासन व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेको र यही कारणले उहाँको कुनै पनि तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक गर्न नदिइएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उहाँको प्रभाव र जनसमर्थनबाट डराएका कारण नै सत्ताधारीहरूले उहाँलाई पूर्ण रूपमा आइसोलेसनमा राखेका छन् ।”
गत सातादेखि अफगानिस्तानका विभिन्न सामाजिक सञ्जाल खाताहरूमा रावलपिन्डीस्थित जेलभित्र इमरान खानको हत्या भएको दाबी फैलिएको थियो । त्यही समयमा, अदालतको निर्देशन हुँदाहुँदै पनि पाकिस्तानी अधिकारीहरूले उहाँका बहिनीहरूलाई गत एक महिनादेखि भेट्न नदिएको समाचारसँग उक्त अफवाह जोडिएको थियो, जसले थप शङ्का उत्पन्न गरेको थियो ।
सिनेटर जिशानले भन्नुभयो, “उहाँलाई लगभग एक महिनादेखि एकान्तवासमा राखिएको छ । उहाँको परिवार, कानून व्यवसायी तथा पिटिआई नेतृत्वलाई समेत भेट्न नदिइनु अत्यन्तै दुःखद र मानवीय अधिकारको स्पष्ट उल्लङ्घन हो । उहाँलाई कुनै न कुनै सम्झौताको दबाबमा ल्याउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।”
अफवाह अन्त्य गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्ला केही दिनमा हामीलाई आधिकारिक रूपमा आश्वासन दिइएको छ— इमरान खान जीवित हुनुहुन्छ, अदियाला जेलमै हुनुहुन्छ र उहाँको अवस्था स्थिर छ ।”
पाकिस्तान सरकारले कस्तो प्रकारको सम्झौता गर्न खोजिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा सिनेटर जिशानले भन्नुभयो, “उहाँलाई देश छोडेर विदेशमा चुपचाप बस्न भनिएको छ । यदि उहाँ देश बाहिर बस्न सहमत हुनुभयो भने छुट दिन सकिने सङ्केत दिइएको छ । तर इमरान खानले कहिल्यै यस्ता शर्तहरू स्वीकार गर्नुहुन्न । उहाँको राजनीतिक विश्वास र स्वभावले यस्तो सम्झौता सम्भव नै छैन ।”
जेलमा भए पनि इमरान खानको प्रभाव घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको सिनेटर जिशानको दाबी छ । उहाँले भन्नुभयो, “पिटिआईको जरो पाकिस्तानका युवाहरूमा अत्यन्त बलियो छ । इमरान खानको विचारधारा पुस्तौँ पुस्तासम्म प्रतिध्वनित हुन थालेको छ । कठिन परिस्थितिले असल नेतृत्वलाई अझ उजागर गरिरहेकाले पार्टीको भविष्य उज्ज्वल छ ।”
इमरान खानको कुनै फोटो वा भिडियो किन बाहिर नआएको भन्ने प्रश्नमा पनि सिनेटर जिशानले स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “सत्ताधारीहरूलाई थाहा छ— एउटा मात्रै तस्बिरले पनि विशाल जनसमर्थन उत्पन्न गर्न सक्छ । यही डरका कारण उहाँको कुनै दृश्य सार्वजनिक हुन दिइएको छैन ।”

गृहमन्त्री अर्यालद्वारा प्रहरी वृत्त बौद्ध र प्रभाग साँखुको अवलोकन

काठमाडौँ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनको समयमा क्षतिग्रस्त भएका प्रहरी वृत्त बौद्ध र प्रहरी प्रभाग साँखुको अवलोकन गर्नुभएको छ । आज उहाँले गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त प्रहरी वृत्त बौद्ध र प्रहरी प्रभाग साँखुको अवलोकन गरेर प्रहरीले गरेको कामकारबाही र त्यस क्षेत्रको शान्तिसुरक्षाका बारेमा जानकारी लिनुभयो ।

अवलोकनका क्रममा गृहमन्त्री अर्यालले मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम राख्न र अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा नागरिकस्तरबाट नेपाल प्रहरीले ठूलो सद्भाव पाएको बताउँदै अब प्रहरीले शान्तिसुरक्षासँगै सुशासन प्रवर्द्धन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गृहमन्त्री अर्यालसँगै काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ईश्वर कार्की र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले पनि उक्त क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मङ्सिर १५ गते बस्ने

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही मङ्सिर १५ गते बस्ने भएको छ ।

यसअघि मङ्सिर १४ गते बोलाइएको उक्त बैठक विशेष कारणले गर्दा मङ्सिर १५ गते सोमबारसम्मका लागि सारिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । बैठक सोमबार दिउँसो २ः०० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्नेछ ।

कांग्रेसले उक्त बैठकमा उपस्थित हुनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र सातै प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिहरूलाई निर्देशानुसार अनुरोध गरेको छ ।

एक थान रिभल्बरसहित एक जना पक्राउ

काठमाडौँ – प्रहरीले एक थान रिभल्बरसहित एक जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर मनहरी गाउँपालिका–५ घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–१३ सोल्टीमोड बस्ने ३० वर्षीय सन्तोष गुरुङ रहेका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबिनारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रहरी वृत्त कालीमाटीबाट खटिएको प्रहरीले सन्तोषलाई उक्त रिभल्बरसहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

आगामी निर्वाचनमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउने हर्क साम्पाङको दाबी

खाँदबारी (सङ्खुवासभा) – श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउने दाबी गर्नुभएको छ ।

आज यहाँको खाँदबारीमा आयोजित सङ्गठन बिस्तार तथा जागरण सभामा उहाँले विगतका वर्षमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र सरकारी असफलताबाट जनताले वैकल्पिक शक्तिको खोजी गरेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष साम्पाङले पार्टीले त्यही विकल्पका रूपमा अघि बढिरहेकाले पार्टीले जनसमर्थनसहित उल्लेख्य सफलता हासिल गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

आफ्नो पार्टी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद्धतिको पक्षमा रहेको बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर नीति अपनाउने बताउनुभयो । “भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिइने छैन । हाम्रो सरकार सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययितामा आधारित हुनेछ”, अध्यक्ष साम्पाङले भन्नुभयो,“उत्पादन र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर देश आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ । उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली बेरोजगार बन्नु परेको पीडा हामीलाई थाहा छ ।”

उहाँले गाउँगाउँमा सङ्गठन बलियो बनाउँदै सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा जुट्ने बताउनुभयो ।

औषधि व्यवसायीद्वारा संशोधित औषधि ऐन सच्याउनुपर्ने माग

काठमाडौँ – नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ, काठमाडौँले संशोधित औषधि ऐन सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ । सङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गरी सङ्घीय संसद्बाट पारित भएसँगै गत साउन १४ गतेदेखि लागू भएको ऐनको दफा ११ का केही व्यवस्थाले औषधि व्यवसायीहरूलाई चिन्तित बनाएको जनाएको छ ।

सङ्घले ‘सरकारद्वारा संशोधित औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ का उपदफा (३) र (५) सच्याउनुपर्ने माग गरेको हो । संशोधित दफा ११ अनुसार तोकिएको मितिभित्र उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेमा ३० दिनभित्र दोब्बर दस्तुर तिरी नवीकरण गर्न सकिने, तर उक्त अवधि पनि कटेमा प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सङ्घको भनाइअनुसार त्यस्तो कठोर प्रावधानले एक दिनको ढिलाइमै पनि दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय बन्द हुने खतरा रहेको छ । सङ्घले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै आइतबारदेखि विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढाउनेसमेत जनाएको छ ।

सङ्घ काठमाडौँका महासचिव शुभमान श्रेष्ठले उक्त व्यवस्थाले हजारौँ व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्था आउने भन्दै सच्याउन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “२०५७ सालमा भएको दोस्रो संशोधनमा पनि यस्तै ‘स्वतः रद्द’ हुने व्यवस्था राखिएको थियो । तीव्र विरोधपछि विभागले औषधि दर्ता नियमावली २०३८ मा ‘द्रष्टव्य’ राखेर प्रावधान सच्याएको थियो । २०७२ मा सो द्रष्टव्य हटाइएपछि अब पुनः कठोर प्रावधान लागू भएको छ । यो व्यवसायीको हित विपरीत छ ।”

एमाले महाधिवेशनः देशैभरि प्रतिनिधि छनोट सम्पन्न

काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका आज देशैभरि प्रतिनिधि छनोट भएका छन् । महाधिवेशनका लागि आज देशभरि शान्तिपूर्ण रूपमा करिब दुई हजार २०० प्रतिनिधि छनोट भएका हुन् ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सबैजसो कमिटीमा आज प्रतिनिधि छनोट सम्पन्न भएको बताउनुभयो । “धेरैजसो कमिटीमा सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि छनोट भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “केही ठाउँमा निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिनिधि छनोट भएका छन् ।”

उहाँले छिटफुट रूपमा रोकिएको प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया पनि निर्वाचनबाट टुङ्ग्याउने निर्देशन दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एक प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रबाट खुला, महिला र युवा गरी चार जना प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । आज छनोट भएका प्रतिनिधि विवरण यही मङ्सिर १५ गतेभित्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसक्न एमालेले निर्देशन दिएको छ । एमालेले यही मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म भक्तपुरमा महाधिवेशन हुने जनाएको छ ।

वामपन्थीलाई एकता प्रक्रियामा सहभागी हुन नेकपाको आह्वान

काठमाडौँ – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले एकता, ध्रवीकरण र सहकार्यको प्रक्रियामा सहभागी हुन सम्पूर्ण वामपन्थी, समाजवादी, सच्चा लोकतन्त्रवादी र देशभक्त शक्तिलाई आह्वान गरेको छ ।

नेकपाले आज एक अपिल जारी गर्दै विद्यमान राष्ट्रिय परिस्थिति, आवश्यकता र जनअपेक्षालाई दृष्टिगत गर्दै पुनःगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सुरु भएकाले ध्रुवीकरण अभियानमा समाहित हुन आह्वान गरेको हो ।

श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको वैचारिक अस्त्र माक्र्सवाद–लेनिनवाद भएकाले पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त पनि सोही भएको उल्लेख गर्दै नेकपाले सही विचार, राजनीतिक कार्यक्रम, सबैखाले अनुभव र ऊर्जाको सङ्केन्द्रण पार्टी एकताको सार भएको जनाएको छ ।

“नेपाली पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका मौलिक विशेषता र नेपाली समाजको विशिष्टताका आधारमा तयार गरिएको नेपाली विशेषताको समाजवाद पार्टीको रणनीतिक कार्यक्रम हो”, उक्त अपिलमा भनिएको छ, “यही मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र कार्यक्रमको आधारमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको माध्यम हुँदै समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने सङ्कल्प हाम्रो एकताका मुख्य आधार हुन् ।”

गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा तथा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्दै समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य पूरा गर्ने अभिभाराका साथ विभिन्न १५ कम्युनिष्टसहित समाजवादी पार्टीबीचको एकीकरणबाट नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरिएको अपिलमा उल्लेख गरिएको छ ।

दाङमा पिकअप भ्यानको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु

देउखुरी (दाङ), १३ मङ्सिरः दाङमा पिकअप भ्यानको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ । पिकअप भ्यानको ठक्करबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ बनकट्टीका २६ वर्षीय केदार केसीको मृत्यु भएको हो ।

तुलसीपुरबाट घोराहीतर्फ जाँदै गरेको लु १ ज ६२५८ नम्बरको पिकअप भ्यानले विपरित दिशाबाट आउँदै गरेको केसी सवार रा२प ११५६ नम्बरको मोटरसाइकललाई घोराही–तुलसीपुर खण्डअन्तगर्त घोराही उपमहानगरपालिका–१० नारायणपुरको पशुपति बोर्डिङ स्कुल नजिकै शुक्रबार ठक्कर दिएको थियो । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका केसीको उपचारको क्रममा आज मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

ठक्कर दिने पिकअप भ्यानका चालकसहित सवारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मृतको शवलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा राखिएको छ ।

मालढुङ्गा–मिलनचोक खण्डमा कालोपत्र सम्पन्न, आवागमन सहज

म्याग्दी – भारत र चीनलाई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत मालढुङ्गा–मिलनचोक खण्डमा कालोपत्र भएको छ । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी सडकअन्तर्गत मालढुङ्गा–मिलनचोक खण्डको नौ किलोमिटरमा अस्फाल्ट प्रविधिको कालोपत्र भएपछि आवागमन सहज हुनाका साथै यात्रा अवधि छोटिएको छ ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर विष्णु चापागाईंका अनुसार १३ किमी दूरीको उक्त सडकअन्तर्गत मिलनचोक–बेनी खण्डमा पनि कालोपत्रको तयारी भइरहेको छ । यसअघि गत वर्ष मालढुङ्गा–फर्से खण्डमा तीन किमी ३०० मिटरमा कालोपत्र र दुई किमी २०० मिटर ढलान भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

लस्ती–बेनी खण्डको छ किमी ५०० मिटर सडक यही मङ्सिर पहिलो सातादेखि कालोपत्र गर्न थालिएको छ । लस्ती–केराबारी–मिलनचोक खण्डको काम शुक्रबार सम्पन्न भएको सूचना अधिकारी चापागाईंले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बारीबेनीको ७६० मिटर, केराबारी र फर्से पहिरोमा एक÷एक सय मिटर सडकलाई ठेक्काबाट हटाइएको छ ।

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका–८, ७, ४ र ३ नं वडा हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जोड्ने यो सडक दुई लेनको बनाएर कालोपत्र विसं २०७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीसँग रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावलगायत कारण देखाएर सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वरले अलपत्र बनाएको आयोजनालाई पूर्णता दिन एक वर्षअघि मुख्य ठेकेदार कार्यक्षेत्रमा आएका सूचना अधिकारी चापागाईंले बताउनुभयो ।

जलजला–७ मिलनचोकका बासिन्दा जमुना आचार्यले सडक कालोपत्र भएपछि एक घण्टाको यात्रा अवधि २०–२५ मिनेटमा छोटिएको बताउनुभयो । सवारीसाधनको आवागमन सहज हुनाका साथै समयको पनि बचत भएको उहाँको भनाइ छ ।

यो सडक भएर म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत विसं २०५२ मा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा–बेनी सडकअन्तर्गत बेनी सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो ।

एमाले महाधिवेशनः बुद्धिजीवी परिषद् र प्रेस चौतारीबाट प्रतिनिधि चयन

काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को आसन्न ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रेस चौतारी नेपालले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि चयन गरेको छ ।

आज बसेको प्रेस चौतारी पदाधिकारी बैठकले पूर्वअध्यक्षद्वय राजेन्द्र अर्याल र गणेश बस्नेत तथा हालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेलाई खुलातर्फ र महिलातर्फ सचिवालय सदस्य प्रतिमा शिलवाल र मिना विश्वकर्मालाई प्रतिनिधि चयन गरेको हो । प्रेस चौतारी एमालेको जनसङ्गठनका रूपमा रहेको छ ।

यस्तै, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्बाट खुलातर्फ गोविन्दबहादुर शाही, सरोजकुमार रेग्मी, पदमबहादुर विक तथा महिलातर्फ सृजना घिमिरे र डा टीका ढकाल पनि सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ ।

आज एमालेले महाधिवेशनका लागि देशभरि नै प्रतिनिधि चयन गरिरहेको छ । एमाले महाधिवेशन यही मङ्सिर २७-२९ मा हुँदैछ ।

भञ्ज्याङमा ट्रक र स्कुटर एकापसमा ठोकिँदा स्कुटरमा सवार दुई जनाको मृत्युु

मङ्गलबारे, १३ मङ्सिरः मेची राजमार्गअन्तर्गत इलाम नगरपालिका– ९ भञ्ज्याङमा ट्रक र स्कुटर एकापसमा ठोकिएर भएको दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । आज दिउँसो झापाबाट इलामतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश १–०१–००१ ख ४१०१ नम्बरको ट्रक र विपरीत दिशातर्फ जाँदै गरेको प्रदेश १–०१–०१२ प ४८९९ नम्बरको स्कुटर दुर्घटना हुँदा स्कुटरमा सवार दुई जनाको मृत्युु भएको हो ।

मृत्यु् हुनेमा इलाम नगरपालिका—९ गोलबस्ती बस्ने २६ वर्षीय डेबिट थापा मगर र माईजोगमाई गाउँपालिका नयाँबजार घर भई हाल इलाम—७ चोकबजारमा बस्ने १९ वर्षीय छेवाङ शेर्पा रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भण्डारीका अनुसार दुर्घटनालगत्तै उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएकामा चिकित्सकले दुवै जनालाई मृत घोषणा गरेका थिए । ट्रक चालक इलाम—५ बिब्ल्याटेका २५ वर्षीय रामप्रसाद श्रेष्ठलाई नियन्त्रण लिई अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएका भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

एनपिएलको २०औँ अर्धशतक जनकपुर बोल्ट्सका सञ्जय कृष्णमूर्तिको नाममा

काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)मा अर्धशतकको सङ्ख्या २० पुगेको छ । जनकपुर बोल्ट्सका सञ्जय कृष्णमूर्तिले आज ५० रन पूरा गरेसँगै अर्धशतकको सङ्ख्या २० पुगेको हो ।

सुदूरपश्चिम रोयल्सविरूद्ध उनले ३७ बलमा दुई छक्का र चार चौकाको मद्दतमा अर्धशतक पूरा गरे । योसँगै उनी अर्धशतक हिर्काउने १६औँ खेलाडी बनेका छन् ।

जारी सिजनमा तवन राइनोजका रवी बोपराले तीन, पोखरा एभेन्जर्सका कुशल भुर्तेल र कर्णाली याक्सका प्रियान्क पञ्चालले दुई÷दुई अर्धशतक हिर्काएका छन् ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम रोयल्सका विनोद भण्डारी, जोश ब्राउन, हरमित सिंह, विराटनगर किङ्ग्सका लोकेश बम, मार्टिन गुप्टिल, बसिर अहमद, पोखराका सुमित बर्माले, एडम रोसिङटन, जिमी निशम काठमाडौँ गोर्खाजका जोन सिम्प्सन, जनकपुर बोल्ट्सका वायन पार्नेल र आशिफ शेखले एक÷एक अर्धशतक हिर्काएका छन् । जारी प्रतियोगितामा शतक भने कर्णालीका मार्क वाटले मात्रै प्रहार गरेका छन् ।

‘बेसमेन्ट’ खन्दा छिमेकीको घर चर्केको उजुरी बढ्यो

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकामा भवन निर्माणका लागि बेसमेन्ट खन्दा निर्माण पक्षले सुरक्षा उपाय नअपनाएका कारण छिमेकीको घर चर्केको उजुरी सङ्ख्या बढ्न थालेको छ ।

पछिल्लो समय घर चर्केको मात्रै नभई कोल्टिएको, घरमा बस्न असुरक्षा भएको कारण बताउँदै क्षतिपूर्तिको मागसहित उजुरी दिने छिमेकीको सङ्ख्या बढ्न थालेको कामपा सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख इन्जिनियर हरिश्चन्द्र लामिछाने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार भवन नक्सा स्वीकृत गर्दा नै यस प्रकारको काम गर्दा सुरक्षा उपाय बलियो प्रबन्ध गर्न, छिमेकीलाई असर नगर्न घरधनीले प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता समस्या पहिले थोरै सुनिन्थे । अहिले बढ्न थाले । यसको दिगो समाधानका लागि प्राविधिक र सामाजिक पक्षको अध्ययन गर्नुपर्छ । विज्ञ र साझेदारको सहयोगमा हामी यो समस्या समाधानलाई अगाडि बढाउँछौँ ।”

“कानुनी मर्यादामा निर्माण पक्षले लापर्वाही गर्दा समस्या आएका हुन्”, लामिछाने थप भन्नुहुन्छ, “भवन नक्सा स्वीकृति लिँदा तोकिएका सर्तहरूको पूर्ण पालना हुनुपर्छ । सर्त पूरा नहुँदा विवाद सृजना हुन थाले । यसले निर्माण अवधि पनि लामो हुन्छ । खर्च बढ्छ ।”

यसरी उजुरी परेपछि प्राविधिक टोलीलाई फिल्ड निरीक्षणमा पठाएर प्राविधिक टोलीले दिएको प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पीडितको क्षति कम हुन्छ । त्यसबाट कारबाही अगाडि बढाउने गरिएको लामिछानेको भनाइ छ ।

विभागका स्ट्रक्चर इन्जिनियर सन्तोष पाण्डेयका अनुसार बेसमेन्ट खनेका आफ्नो घर चर्किएको भनेर उजुरी दिनेहरूको सङ्ख्या दैनिक ३० को हाराहारीमा पुगेको छ । वडा नम्बर १३, १४, १५, ७ लगायत वडाबाट धेरै उजुरी र गुनासो रहेको पाण्डेयको भनाइ छ ।

जिओटेक्निकल इन्जिनियर उदयराज न्यौपाने भन्नुहुन्छ, “मानिस मानिस छिमेक भएजस्तै जमिन सतहको माटोको पनि आपसमा सम्बन्ध हुन्छ । यसलाई खन्दा सम्बन्ध टुट्छ । यो पक्षलाई नबुझ्दा समस्या आएको हो । भवन निर्माण गर्दा भवन निर्माण संहिताले निर्माण सुरक्षा अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै मुलुकी देवानी संहिता २०७० को परिच्छेद ३ को दफा २७८ बमोजिम निर्माणसम्बन्धी काम गर्दा सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो घर वा जग्गामा कुनै काम गर्दा सधियारको घर वा जग्गा वा सधियारलाई कुनै किसिमको हानिनोक्सानी नहुने वा असर नपर्नेगरी सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्नेछ ।”

विवेकशील साझा पार्टी र रास्वपाको ‘एकता घोषणासभा’ आइतबार हुने

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकीकरण गर्ने प्रस्ताव रास्वपा केन्द्रीय समितिले स्विकार गर्दै आगामी मङ्सिर १४ गते राष्ट्रिय सभागृहमा ‘एकता घोषणासभा’ आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय समितिको शुक्रबार साँझ बसेको विशेष भर्चुअल बैठकले विवेकशील साझा पार्टीसँग आइतबार राष्ट्रिय सभागृहमा ’एकता घोषणासभा’ आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार बैठकले असल शासन र समुन्नतिसँग सरोकार राख्ने सबै सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरुसँग मुद्दागत र सांगठनिक सहकार्यका पृथक विधिहरु अवलम्बन गर्दै संवाद प्रकृयालाई घनिभूत बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ‘उच्च संवाद समिति’ लाई केन्द्रीय समितिले दिएको निर्देशन अनुरुप पार्टी सचिवालयले गठन गरेको संयन्त्र– सङ्घीय नेतृत्व मञ्च अनुमोदित गरेको छ ।

गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा नेपाल कानुन समाज

काठमाडौँ – नेपालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा ‘पर्दा पछाडि’ रही निरन्तर सहयोग पुर्‍याइ रहेको नेपाल कानुन समाजले प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन तर्जुमाका लागि सात वर्षदेखि सहकार्य गर्दै आएको छ ।

सङ्घीय सरकारका लागि कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सहकार्य गरिरहेको समाजले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तर–सम्बन्ध तथा समन्वयसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि अध्ययन तथा छलफल कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।

संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधानसभामार्फत संविधान लेखनका कार्यमा विशेषज्ञ उपलब्ध गराइ समाजले सहयोग पुर्‍याएको स्मरण गर्नुभयो । समाजका सदस्य समेत रहनुभएका अधिवक्ता बिडारीले भन्नुभयो, “संसद्मा विधेयक पेस भएपछि त्यसमाथि समाजले संसदीय समिति र अरु विभिन्न स्थानमा छलफल चलाउँथ्यो । त्यसमा प्राप्त सुझाव र निष्कर्षले गुणस्तरीय कानुन बनाउन सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ ।”

संविधान निर्माणका बखत समाजका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष तीर्थमान श्रेष्ठ र कार्यकारी परिषद्का सल्लाहकार माधव पौडेललगायतका संविधान र कानुनविद्ले विषय विज्ञका रूपमा निरन्तर सहयोग पुर्‍याउनुभएको थियो ।

दि एसिया फाउण्डेशनको सहयोगमा समाजले मुख्यतः नमूना विधेयक निर्माण, छलफल तथा ऐन पारित भएपछि उक्त ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था, सम्भावना र चुनौती सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अध्ययन गरेको थियो ।

अनौपचारिरूपमा संसद्, समिति र विधायकको कानुनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको समाजलाई थप फराकिलो तुल्याउन आवश्यक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी बताउनुहुन्छ ।

सोही क्रममा सङ्घीय संसद्सँग समाजले विभिन्न विधेयक तर्जुमा र विधेयकमाथि हुने छलफलमा सहयोग पु¥याएको छ । प्रदेश सरकारका लागि पनि आवश्यक विधेयक तर्जुमा, छलफल र संशोधन विधेयकमाथि पृष्ठपोषण दिइरहेको छ ।

समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानका अनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तर–सम्बन्ध तथा विवाद समाधान विधेयक तर्जुमा तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जसबाट प्रदेशसभाका सदस्यको विधि निर्माणसबन्धी क्षमता अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुगेको छ ।

समाजकै अगुवाइमा कानुन निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताका लागि स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । त्यसअनुरूप स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि कानुन एवं विधेयक तर्जुमा तालिम र सहयोग तथा निर्देशिका प्रकाशनलगायत स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ ।

संस्थाले न्यायपालिकातर्फ सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेका फैसलाको समीक्षा गरी प्रतिवेदन प्रकाशन तथा न्यायाधीशसहित अदालतका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र जनप्रतिनिधिसँग संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता तथा चुनौती र सम्भावनाबारे अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

यस्ता कार्यक्रमबाट केही सफल र असल अभ्यासका साथै चुनौती र सम्भावना समेत फेला परेको कार्यकारी निर्देशक प्रधान बताउनुहुन्छ । यस्ता सफल अभ्यासको प्रचारप्रसार तथा चुनौती सम्बोधनका लागि समाजले तत्–तत् निकायलाई झक्झकाउँदै आएको छ ।

राष्ट्रियसभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्वसभापति पर्शुराम मेघी गुरुङ नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी विकासको श्रृङ्खलामा समाजको योगदान र इतिहास गहन रहेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “म आफैँ संसद्मा हुँदा पनि कानुन निर्माण प्रक्रियामा समाजबाट साथ सहयोग भयो । त्यस्तो सहयोग प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ ।”

खासगरी विधेयक मस्यौदा निर्माण र विधेयकमाथिका छलफलमा समाजको विशिष्ट सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वसभापति गुरुङले तीन तहको अन्तर–सम्बन्ध र निर्वाचन कानुनसँग सम्बन्धित विधेयकमा अलि बढी छलफलको वातावरण बनाएर सहयोग पुर्‍याएको स्मरण गर्नुभयो । संस्थाले छिमेकी मुलुकका कानुनी प्रणाली, अनुसन्धान र प्रभावकारिताबीचको तुलनात्मक अध्ययन गरी सरोकारवालालाई जानकारी गराउँदै आएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्तासहित विभिन्न कानुन व्यवसायी समाजसँग आबद्ध रहनुभएको छ । संविधान निगरानी समूहले संविधान कार्यान्वयन र संसदीय अभ्यासलगायत विषयमा समाजसँग सहकार्य गर्दै कानुनी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि निरन्तर बहस र पैरवी चलाइरहेको छ ।

समाजले विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा विधेयक निर्माणमा संसद्लाई सहयोग पु¥याएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “समाजले सांसदसँग विभिन्न विषयमा छलफल चलाउने र त्यसको निचोड समिति र सदस्यलाई उपलब्ध गराउँछ । संसद्ले पनि आवश्यक परेका विषय ग्रहण गरेको पाइन्छ ।”

संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई प्रवद्र्धन गर्न महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी समुदायका हकअधिकार तथा त्यो प्राप्ति र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न अघि बढाइएका विधेयकको मस्यौदाबारे समाजले प्रशिक्षित तुल्याउँदै आएको छ ।

सङ्घीय संसद्का पूर्वमहासचिव डा भरतराज गौतमले कानुन क्षेत्रका विशेषज्ञ र कानुनको पृष्ठभूमि भएका सांसद सदस्यको उपलब्धता समाजमा भएकाले अरु विधायकलाई पनि कानुन निर्माणमा थप स्पष्ट हुन सजिलो हुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “समाजमा न्यायाधीशसहित सबै कानुन क्षेत्रका व्यक्तित्व रहेको, केही सांसद पनि सदस्य हुनभएकाले कानुनको मस्यौदामाथि चलाएको छलफल विधि निर्माताका लागि फाइदाजनक नै हुने गरेको देखिन्छ ।”

यद्यपि, संविधान र कानुनका विषयमा उठेका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल चलाउने सन्दर्भमा संसद् र समाजबीच औपचारिक सहमति भएको भने देखिन्न ।

संविधान र कानुन कार्यान्वयनका लागि बहस र पैरवी अघि बढाउने सिलसिलामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री पौडेल, पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल, वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी, संविधानसभा सदस्यत्रय राधेश्याम अधिकारी, अग्निप्रसाद खरेल, उदय श्रेष्ठ नेपाली महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ ।

समाजले कुनै विषयगत विषयमा अध्ययन गराउने र त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पाटोबारे विषयगत समितिलाई जानकारी गराउँदै आएको छ । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएर तर्जुमा गरिएका कानुन कार्यान्वयन के–कति भयो वा भएन भनी ‘लिगल अडिट’ समेत उक्त संस्थाले गर्दै आएको छ ।

सङ्घीय संसद्का सबै समितिको नभई केही छानिएका समितिसँग मिलेर कानुन समाजले काम गरेको छ । त्यसक्रममा राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिसँग पनि कानुन कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा सहकार्य गरेको थियो ।

यसै साता पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगको सहकार्यमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनअन्तर्गत वन तथा वातावरण, खानी र जलस्रोत विषयमा परामर्श कार्यक्रम गरेको गरेको थियो ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा विगत मन्त्रालयको अधिकृतले मस्यौदा गर्ने, त्यो सरकारलाई बुझाउने र सदनमा लगेर पारित गर्ने प्रचलन रहेकामा अहिले मस्यौदास्तरमै सरोकारवालासँग छलफल गरी राय परामर्श लिने अभ्यास सुरु गरिएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयले पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने र त्यसमाथि सरोकारवालासँग सुझाव लिने, अनि कानुन र अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संसद्मा दर्ता गर्ने चलन छ ।

पछिल्लो समय जनसरोकारका विधेयकको मस्यौदा तयार भएपछि अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलका लागि समाजले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसक्रममा तीन तहबीचको अन्तर–सम्बन्ध, वन, खानी, ढुङ्गा–गिट्टीलगात ५० भन्दा बढी विधेयकको मस्यौदामा समाजले सहजीकरण गरेको थियो ।

सदनबाट विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइएका विधेयकमाथि पनि समाजका तर्फबाट विशेषज्ञ उपलब्ध गराएर परामर्श दिने चलन छ ।

पछिल्लो दशक विषयगत समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै विधेयक पारित गर्ने अभ्यास सुरु भइसकेको छ । कानुन निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएसँगै विधेयकमाथि विरोधको प्रतिशत घटेको छ । यसबट कानुन निर्माणमा लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापित भएको छ ।

आवश्यक कानुन संसद्ले मात्र बनाउन सम्भव नभएपछि कार्यकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजित गरी बनाइएका नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र विनियमावलीसहितका १० वटा कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समाजले परीक्षण गरिसकेको छ ।

जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी ‘संविधान संशोधन निर्वाचन अघि कि पछि’ भन्ने बारेमा केन्द्रित रही समाजले ‘आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनः चुनौती र अवसर’ विषयमा सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी पुस्ताबीच संवाद चलाएको थियो ।

वीरगञ्ज हुँदै चार महिनामा ५४ अर्ब १२ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा २२ अर्ब ९० करोड राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज (पर्सा) – चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा वीरगञ्ज नाका भएर रु ५४ अर्ब १२ करोड मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।

डिजेल, पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी), एभिएसन टर्बाइन फ्युल (एटिएफ) र मट्टितेल आयातबाट रु २२ अर्ब ९० करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आवको चार महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा रकमको आधारमा पाँच थरिका पेट्रोलिम पदार्थको आयातमा रु दुई अर्ब ९३ करोडले बढी हो ।

जबकी गत आवको चार महिनाको अवधिमा भने रु ५१ अर्ब १९ करोड मूल्य पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुँदा २० अर्ब ८९ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले चालु आवको चार महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा केही वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो । “गत आवको चार महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा समेत नौ दशमलव ६० प्रतिशतले बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म रु २४ अर्ब ४० करोड मूल्य पर्ने दुई लाख ६८ हजार ६७६ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । सो डिजेल आयातबाट रु १० अर्ब ७३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । जबकी गत आवको सोही अवधिमा भने २१ अर्ब ८३ करोड मूल्य पर्ने डिजेल आयात भएको थियो । सोबाट नौ अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

चालु आवको चार महिनामा रु १४ अर्ब २७ करोड मूल्य पर्ने एक लाख ६६ हजार ६६३ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । सो पेट्रोल आयात हुँदा रु नौ अर्ब ४३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । जबकी गत आवको चार महिनामा भने १२ अर्ब ४३ करोड मूल्य पर्ने पेट्रोल आयात हुँदा आठ अर्ब ११ करोड राजस्व सङ्कलन भयो ।

चालु आवको चार महिनाको अवधिमा रु नौ अर्ब ७७ करोड मूल्य पर्ने नौ करोड ७३ लाख ९६ हजार ४७२ किलोग्राम एलपी ग्यास आयात भएको छ । सो आयातबाट रु एक अर्ब ८३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै गत आवको सोही अवधिमा भने रु ११ अर्ब १० करोड मूल्य पर्ने रु १० करोड तीन लाख ५९ हजार किलोग्राम एलपी ग्यास आयात भएको थियो । सो आयातबाट रु दुई अर्ब आठ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रदर्शनीको दश हजार विद्यार्थीले गरे अवलोकन

भक्तपुर – मिडभ्याली माध्यमिक विद्यालय कलेज भक्तपुरले आयोजना गरेको दुइदिने अन्तर विद्यालय प्रतियोगात्मक ’विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रदर्शनी–२०८२’मा थिमिस्थित ग्लाडस्टोन एकेडेमीले प्रथम स्थान हासिल गरेको छ । शनिबार सम्पन्न प्रदर्शनीको समापनमा एकेडेमीले प्रथम स्थान हासिल गर्दै रु ३० हजार नगदसहित ट्रफी र मेडल हात पारेको मिड भ्याली कलेजका निर्देशक कमल अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदर्शनीमा सहभागी संस्कार गुरुकुल स्कुलले दोस्रो स्थान हासिल गर्दै रु २० हजार नगदसहित ट्रफी र मेडल हात पारेको छ भने नेपाल पुलिस स्कुलले तेस्रो स्थान हासिल गर्दै रु १० हजार नगदसहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।

प्रदर्शनीमा सहभागी विद्यार्थीले भोट गरेको आधारमा प्रदर्शनरत उपकरण एवं सामग्रीमध्येबाट एभरेष्ट इङ्लिस स्कुलले रु पाँच हजार नगदसहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्न सफल भएको छ । भक्तपुर, काभ्रेलगयात उपत्यकाका विभिन्न ६७ विद्यालयलाई मिड भ्याली कलेजले उपकरण एवं सामग्री निर्माणमा एवं प्रदर्शनी गरेवापत् प्रत्येक सहभागि ६७ विद्यालयलाई रु ६ हजारका दरले नगद प्रदान गरिएको थियो ।

प्रदर्शनीमा उपत्यकाभित्रका ६७ विद्यालयका विद्यार्थीद्वारा निर्मित ९३ उपकरण एवं सामग्री राखिएका थिए । प्रदर्शनीमा विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले विज्ञान र सूचना प्रविधितर्फको नविनम प्रयोगलाई जोड दिँदै निर्माण गरेका स्मार्ट सिटी, वाटर सिस्टम, वाटर पोलुसन, स्मार्ट होम, सौर्य ऊर्जा, स्वास्थ्य, भवन निर्माणलगायतका विभिन्न उपकरण एवं सामग्री प्रदर्शन गरिएको थियो ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रदर्शनीको १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले अवलोकन गरेका थिए । प्रदर्शनीमा विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले विज्ञान र सूचना प्रविधितर्फको नविनम प्रयोगलाई जोड दिदैँ निर्माण गरेका स्मार्ट सिटी, वाटर सिस्टम, वाटर पोलुसन, स्मार्ट होम लगायतका विभिन्न उपकरण एवं सामग्री प्रदर्शन गरेका थिए ।

आज दिउँसो कोशी र मधेसको मौसम आंशिक बदली रहने

काठमाडौँ – हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव रहेको छैन ।

आज दिउँसो कोशी प्रदेश र मधेस प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

आज राति कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ ।

यस्तो छ आजका लागि सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १४०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ११५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११८, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु १२०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ५५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४५, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ४२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३२ रहेको छ ।

यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु १३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ५५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६५, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ८०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ५५, रातो मूला प्रतिकिलो रु ६५, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ७०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८०, तने बोडी प्रतिकिलो रु १९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १५०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १३०, लौका प्रतिकिलो रु १००, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, घिरौँला प्रतिकिलो रु १५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५५, सलगम प्रतिकिलो १२०, भिन्डी प्रतिकिलो १२०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ८०, बरेला प्रतिकिलो रु ८० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ११०, स्कुस प्रतिकिलो रु ३० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी रु २००, चमसुर प्रतिकिलो रु १२०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ८०, बकुला प्रतिकिलो रु १५५, तरुल प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २३०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३८०, कुरिलो प्रतिकिलो रु १२०० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १६०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु १००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु १५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५०, सेलरी प्रतिकिलो रु ३२०, पार्सले प्रतिकिलो रु ७५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु १६०, पुदिना प्रतिकिलो रु ५५०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु १००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ४०० तोकिएको छ ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु १२०, अनार प्रतिकिलो रु ४००, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ८०, मौसम प्रतिकिलो रु १००, जुनार प्रतिकिलो रु २६०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३०, निबुवा प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, अम्बा प्रतिकिलो रु १०० र लप्सी प्रतिकिलो रु ७०, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो रु ५५०, किबी प्रतिकिलो रु २५०, सरिफा प्रतिकिलो रु २०० र आभोकाडो प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु ८०, अदुवा प्रतिकिलो रु ८०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु १८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु १६०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १६०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २५०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रूख टमाटर प्रतिकिलो रु १४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १००० र काँक्रो (लोकल क्रस) प्रतिकिलो रु ५० निर्धारण गरिएको छ ।

आप्रवासनका लागि बेलायत पुग्ने व्यक्तिको सङ्ख्यामा भारी गिरावट

जुन महिनासम्मको एक वर्षमा आप्रवासनका लागि बेलायत पुग्ने व्यक्तिको सङ्ख्या ६९ प्रतिशतले घटेको छ । प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरको सरकारको एक प्रमुख नीति हो र यो सुधार उहाँको सरकारका लागि उत्कृष्ट प्रोत्साहन हो।

जब स्टार्मरको लेबर सरकार यस मुद्दामा कट्टर–दक्षिणपन्थी आप्रवासन–विरोधी रिफर्म यूके पार्टीबाट बढ्दो दबाबको सामना गरिरहेको समय आप्रबासनमा निरन्तर घट्दो प्रवृत्तिको समाचार सार्वजनिक भएको हो ।

यी तथ्याङ्कहरूमा साना डुङ्गा यात्राजस्ता अत्यधिक विवादास्पद अनियमित मार्गहरूबाट आएका आप्रवासीहरूको तथ्याङ्क समावेश छैन ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार, यसमा काम र अध्ययनका लागि बेलायत आउने गैर–युरोपेली सङ्घका नागरिक र उनीहरूका आश्रितहरूको सङ्ख्या कम हुनु र बेलायती नागरिकहरूको बसाइँसराइ बढ्नु समावेश छ।

हालैको अस्थायी बसाइँसराइको तथ्याङ्कले बेलायतमा आउने र बेलायतबाट जाने मानिसहरूको सङ्ख्याबीचको अन्तर करिब दुई लाखको हाराहारीमा देखिएको छ।

तथ्याङ्का अनुसार जुनसम्म अनुमानित आठ लाख ९८ हजार मानिसहरू भित्रिएका थिएभने छ लाख ९३ हजार स्थायी रूपमा बाहिरिएका थिए ।
यो सन् २०२१ यताको एक बर्षको सबैभन्दा कम तथ्याङ्क हो ।

मे महिनामा घोषणा गरिएको सन् २०२४ को वार्षिक कुल आप्रवासनको तथ्याङ्कले पनि चार लाख ३१ हजार व्यक्तिको ठूलो गिरावट देखाएको थियो । यद्यपि, यो सङ्ख्उा पछि संशोधन गरी तीन लाख ४५ भएको बताइएको थियो ।

विपक्षी कन्जरभेटिभहरूले बिहीबार यो निरन्तर गिरावटको श्रेय लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो सन् २०२४ जुलाईमा सत्ता गुमाउनुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले लागू गरेका भिसा, आश्रित र विद्यार्थीसम्बन्धी सुधारहरूको परिणाम हो।

– आप्रवासनमा कडाइ –

यी तथ्याङ्कहरू स्टार्मरका लागि स्वागतयोग्य समाचार हुन सक्छन् तर यसले अनियमित आप्रवासनमा कुनै राहत प्रदान गर्दैन, जुन घटिरहेको छैन।

सङ्घर्षमा फसेका देशहरूबाट भागेर आएका धेरसहित कुल ३९ हजारभन्दा बढी मानिसहरू यस वर्ष साना डुङ्गाहरूमा बेलायत आइपुगेका छन् । यो सन् २०२४ को पूरै वर्षको भन्दा बढी हो, तर अन्तिम कन्जरभेटिभ प्रशासनको समयमा सन् २०२२ मा कायम भएको उच्च सङ्ख्याको तुलनामा कम हो।

ब्रेक्जिट पक्षधर नेता नाइजेल फराजको नेतृत्वमा रहेको रिफर्म युकेले यस वर्षको अधिकांश समय सर्वेक्षणमा लेबर पार्टीमाथि ख्यातिमा दोहोरो अङ्कको अग्रता कायम राखेको छ, किनकि उसले यस मुद्दामा निरन्तर अभियान चलाइरहेको छ।

गृहमन्त्री शाबना महमूदले यसै महिनाको सुरुमा कानुनी र अवैध दुवै आप्रवासनमाथि कडा कारबाहीको घोषणा गर्नुभएको थियो । यो प्रतिक्रिया आंशिक रूपमा फराजको पार्टीलाई बढ्दो समर्थन थियो।

सरकारले साना डुङ्गाहरूको आगमनलाई रोक्न फ्रान्ससँग सहमति भएको तथाकथित ‘एक भित्र, एक बाहिर’ योजनामा पनि आफ्नो आशा राखेको छ।
बिहीबार जारी गरिएको नयाँ तथ्याङ्कले यस पहल अन्तर्गत हालसम्म १५३ जनालाई फ्रान्सबाट फिर्ता पठाइएको छ र १३४ जना बेलायत आइपुगेका छन्।

‘एक भित्र, एक बाहिर’ योजना अन्तर्गत अवैध र शरण आवेदनका लागि अयोग्य ठहरिएर फ्रान्स फिर्ता पठाइएका प्रत्येक बेलायती आप्रवासीको सट्टा अर्को एक जनालाई ‘नयाँ सुरक्षित र कानुनी मार्ग’ मार्फत बेलायतमा प्रवेश गर्न दिइन्छ।

रुसमा मानव अधिकार अनुगमनकारी संस्थामाथि प्रतिबन्ध

रुसले शुक्रबार मानव अधिकार अनुगमनका लागि स्थापित ‘ह्युमन राइट्स वाच’ लाई आफ्नो ‘अवाञ्छित’ संस्थाहरूको सूचीमा समावेश गरेको छ । प्रतिबन्धले न्यूयोर्कमा कार्यालय भएको उक्त दबाब समूहलाई आफ्नो भूभागमा सञ्चालन गर्न प्रभावकारी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

रुसले यस निर्णयको कारण बताएको छैन । सन् २०२२ मा रुसमा आफ्ना कार्यालयहरू बन्द गर्न बाध्य भएको ‘ह्युमन राइट्स वाच’ले तत्काल कुनै टिप्पणी गरेको छैन।

फेब्रुअरी २०२२ मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेदेखि रूसी न्याय मन्त्रालयले क्रेमलिनको नीति वा युद्धमा मस्कोको व्यवहारको आलोचना गर्ने दर्जनौं समूहहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

विश्वभरका सेना र सरकारहरूद्वारा गरिएका दुरुपयोगको अनुसन्धान र प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने ‘ह्युमन राइट्स वाच’ले युद्धको बारम्बार निन्दा गरेको छ र रुसी सेनालाई ‘उल्लङ्घनको लामो श्रृङ्खला’ सञ्चालन गरेको आरोप लगाएको छ । मस्कोले आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

रुसमा ‘अवाञ्छित’ समूहको रूपमा आरोपित अन्य संस्थाहरू ‘वल्र्ड वाइल्डलाइफ फन्ड, ग्रीनपिस, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र एल्टन जोन एड्स फाउन्डेसन’ हुन्।

यो आरोपले समूहसँग काम गर्ने वा उनीहरूलाई पैसा दान गर्ने जो कोहीलाई पनि रुसमा अभियोजनको लागि उत्तरदायी बनाउँछ।

अमेरिकी शुल्कवृद्धिका बाबजुद ब्राजिलमा बेरोजगारीको सङ्ख्यामा गिरावट

संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसको सामानमा लगाएको भन्सार शुल्कको बावजुद ब्राजिलको बेरोजगारी दरमा ऐतिहासिक रूपमा गिरावट जारी रहेको शुक्रबारको सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यो तथ्याङ्क अगस्टदेखि अक्टोबरसम्मको त्रैमासिक अवधिको हो । काम खोज्ने श्रमशक्तिको हिस्सा यस अवधिमा ५.४ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन ब्राजिलको तथ्याङ्क सङ्कलन र लेखाजोखा राख्ने निकाय (आइबिजिई) स्थापना भएको सन् २०१२ पछिको हालको गणना विधि लागू भएयताकै सबैभन्दा कम हो ।

सन् २०२४ को सोही अवधिमा बेरोजगारी दर ६.२ प्रतिशत थियो।यद्यपि अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने कार्यबलको हिस्सा ३७.८ प्रतिशतसहित उच्च अवस्थामा कायम रहेको छ।बेरोजगारीमा आएको यो निरन्तर गिरावट वामपन्थी राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाका लागि राम्रो खबर हो।

उहाँको सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात गरिने धेरै ब्राजिलियाली उत्पादनहरूमा लगाइएको ४० प्रतिशत भन्सार शुल्कले ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई कम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्राजिलमाथि अगस्टमा दण्डात्मक भन्सार शुल्क लगाउनुभएको थियो । यो शुल्क उहाँको अति–दक्षिणपन्थी सहयोगी जैर बोल्सोनारोको मुद्दालाई लिएर लगाइएको आरोप अमेरिकामाथि ब्राजिलले लगाउँदै आएको छ । बोल्सोनारोले सन् २०२२ को चुनावपछि लुलालाई सत्ता सम्हाल्नबाट रोक्ने प्रयास गरेकोमा २७ वर्षको जेल सजाय भोगिरहनुभएको छ।

यसै महिनाको सुरुमा, देशहरूबीचको कूटनीतिक तनावमा कमी आएपछि वाशिङ्टनले गाईको मासु र कफीलाईजस्ता केही कृषि वस्तुहरूलाई भन्सार शुल्कबाट मुक्त गरेको थियो।

मानव बेचबिखनका मुद्दामा सहकार्य आवश्यक छ : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी

धुलिखेल (काभ्रेपलाञ्चोक), – महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले मानव बेचबिखनका मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र न्याय सम्पादन गर्ने निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । यी निकायबीच सहकार्य हुँदा पीडितले न्याय पाउने उहाँले बताउनुभएको हो ।

माइती नेपाल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सहकार्यमा धुलिखेलमा ‘मानव बेचबिखन प्रभावित÷पीडितमैत्री छिटोछरितो न्याय सम्पादन’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई विश्वव्यापी रूपमै गम्भीर अपराध मानिने उल्लेख गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले अवैध हातहतियार र लागुऔषधपछिको तेस्रो ठूलो गैरकानुनी व्यापारका रूपमा मानव बेचबिखन रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३८५ वटा, आव २०७७÷७८ मा ३७५ वटा, २०७८÷७९ मा ३८६ वटा, २०७९÷८० मा ३६६ वटा र आव २०८०÷८१ मा ३७३ वटा मुद्दा अभियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सोही कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले डिजिटल बोर्डमार्फत नाकाहरूमा सचेतनात्मक सन्देशहरू राखेर सुसूचित गराइरहेको र संयुक्त कार्यदल बनाएर कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

माइती नेपालका संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले माइती नेपालले सुरुआत गरेको काममा धेरै संस्थाहरूले काम गरिरहेको बताउनुभयो । मानव बेचबिखनको कुरा सीमापारको विषयमात्र नभएर वैदेशिक रोजगार र साना बालबालिकालाई प्रयोग गरी सीमाक्षेत्रमा लागुऔषध ओसारपसार हुने गरेको पाइएकाले उहाँले प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

गृहमन्त्री अर्याल र दुर्गा प्रसाईंबीच यी बिषयमा भए सहमती

काठमाडौँ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति नागरिक बचाउ अभियान’का संयोजक दुर्गा प्रसार्इंबीच हिजो वार्ता भएको छ । सिंहदरवारमा भएको उक्त भेटवार्ता यही मङ्सिर २२ गते फेरि छलफलमा बस्ने गरी टुङ्गिएको संयोजक प्रसार्इंले जानकारी दिए ।

उनले भने, “मुख्य गरी हाम्रो मागका विषयमा छलफल भयो, अब मङ्सिर २२ गते फेरी छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।”

संयोजक प्रसाईंले गृहमन्त्री अर्यालसँगको वार्तामा भएका विषय र अन्य समसामयिक विष्यामा शनिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिने बताए ।

चलचित्र परान हेरेपछि सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, ‘परान सासले होइन, साथले चल्छ’

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलसहित मन्त्रालयका कर्मचारी, राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले शुक्रबार नेपाली फिल्म ‘परान’ हेर्नुभएको छ ।

दीपक आचार्यद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘परान’को विशेष प्रदर्शनसहित ‘नेपाली चलचित्रको वर्तमान अवस्था तथा चलचित्र क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्ध’ बारे आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री खरेलले परान ‘सासले होइन साथले चल्छ’ भन्ने चलत्रिचको नाराले आमाबाबुको वास्तविक भावना झल्काउने बताउनभयो । उहाँले चलचित्रको कथा, पटकथा उत्कृष्ट रहेको र पात्रहरूमार्फत व्यक्त गरिएका संवादले दर्शकलाई गहिरो रूपमा छुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री खरेलले ३४ वर्षअघि ७६ वर्षीय बुबासँग रञ्जना हलमा चलचित्र ‘कोसेली’ हेरेपछि, अहिले फेरि उहाँसँगै परान हेर्न आएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले २०२६ सालमा बनेको ऐनले अहिलेसम्म चलचित्र बनाउने काम निर्दिष्टि गरिरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा यतिबेला प्रस्तावित चलचित्र विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहँदा विभागीय मन्त्रीसहित समितिका सदस्यहरुले चलचित्र परान हेर्नुभएको हो । सञ्चारमन्त्री खरेलसहितको टोलीले टिकट काटेर फिल्म परान हरेको हो । उहाँले नेपाली चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्न आफूहरूले पैसा तिरेर चलचित्र हेर्न आएको बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली चलचित्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले चलचित्र परानले नेपाली माटो र नेपाली पारिवारिक कथाको सारलाई सुन्दर ढङ्गले समेटेको बताउनुभयो । चलचित्र विधेयकमाथि छलफल जारी रहेको र सरकारले चलचित्र उद्योगको विकास गर्न प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा चलचित्र परानका निर्देशक दीपक आचार्यले सञ्चारमन्त्री खरेल आफैँले चलचित्र हेरेर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उत्साह जगाएको बताउनुभयो । उहाँले समाज रुपान्तरणका लागि नेपाली चलचित्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

ठमेलस्थित क्यूएफएक्स सिनेमाको छायाँ सेन्टरमा परानको विशेष प्रदर्शन तथा चलचित्र क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारेको छलफलमा सञ्चार मन्त्रालय, रष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्था समितिबीच छलफल कार्यक्रम आयोजना गरियो । मन्त्रीखरेलसहित मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल, राष्ट्रियसभा विधान व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तुलसाकुमारी दाहाल, वरिष्ठ अभिनेता मदनकृष्ण श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

बजार अनुमगनलाई तीव्र पार्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

काठमाडौँ – चाडबाडको समयमा मात्रै बजार अनुगमन गरेको र अन्य समयमा भने चुपचाप बस्ने गरेको भनेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागप्रति गुनासो हुने गरेको थियो । तर, विभागका पछिल्ला गतिविधि र बजार अनुगमनलाई आयोजकले तीव्र पारेको छ ।

विभागले शुक्रबार मात्रै काठमाडाब्ैका विभिन्न आठ उद्योग तथा फर्मको अनुमगन गरेको थियो । त्यसक्रममा क्रिष्टल स्टोर तारकेश्वर गोलढुङ्गालाई रु दुई लाख पाँच हजार जरिवाना गरेको छ । विभागले अनुगमनको क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ र दफा ३८ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ को १ बमोजिम कारवाही गरेको हो । त्यसमा वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य नापतौल, ढाँचा वा बिक्री वा प्रदान गर्ने कार्यलाई अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेको मानिने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ३९ मा ‘बजार अनुमगन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक , ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले देहायको कुनै कसुर गरेको देखिएमा निजलाई निरीक्षण अधिकृतले जरिवाना गर्न सक्नेछन् । ऐन अनुसार अनुचित व्यपारिक क्रियाकलाप गरेको पाइएको खण्डमा निरीक्षण अधिकृतले अधिकतम रु दुई लाखदेखि रु तीन लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका ३१ नयाँ बानेश्वरमा अवस्थित घुम्ने किचेनलाई रु २० हजार जरिवाना गरेको छ । सिनामङ्गलको ग्रिन बड्स बेकरी क्याफेलाई रु पाँच हजार जरिवाना गरेको छ । ललितपुरको सुमेरु अस्पताल परिसरमा रहेको क्यान्टिनलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । अन्य तीन फर्मलाई भने सामान्य निर्देशन दिइएको छ ।