Author: nepal one

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गैरआवसीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को एकतामा आफूले अधिकतम प्रयास गरेको बताएका छन् । आइतबार एनआरएनए एकता महाधिवेशनबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका पदाधिकारी एवम सदस्यहरुको शपथ समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा या नहुँदा एकताका लागि अधिकतम प्रयास गरेको बताएका हुन् ।

‘एनआरएनएको एकता चासो र चिन्ताको विषय थियो । मुलुक विकासको काममा यसले धक्का पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । सोही भएकाले एकताका लागि धेरै प्रयास गरेको हुँ । यसअघि तीन अध्यक्षलाई सँगै राखेर हस्ताक्षर गराएरै एकताका लागि प्रयास गरेको हुँ । आज शेष घलेले अदालतको आदेश अनुसार एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुभएकोमा बधाई दिन चाहन्छु,’ अध्यक्ष दाहालले भने,‘एकता महाधिवेशन गराउन र विना झमेल निर्वाचन सम्पन्न गराउनुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

संविधान निर्माणकै बेलादेखि गैरआवसीय नेपालीहरुको हक अधिकारका लागि क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने,‘संविधानमा गैरआवसीय नेपालीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छु । संविधानको मुल मर्म र भावना अनुसार नागरिकता प्रदान गर्ने प्रयास अघि बढायौं । मेरो तेस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुल आचार्य र डा.बद्री केसीलाई नागरिकताको प्रमाण पत्र वितरण गर्ने अवसर पाएको छु । त्यो मेरो र सबैको गर्वको विषय हो,’ उनले भने,‘तर नागरिकता कामकाजी भएको छैन् । त्यसैले कामकाजी बनाउने प्रयास गरिनेछ । यो मेरो प्रतिबद्धता भयो ।’

कार्यक्रममा उनले विश्वभरि छरिएर रहेका गैर आवसीय नेपालीहरुका लागि र देशभित्रै रहेका श्रमिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने प्रयास गरेको बताए । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला गोर्खाहरुको मुद्दामा पटक पटक पहलकदमी लिएको दाबी गरे । उनले गैरआवसीय नेपालीहरुका मुद्दाहरुलाई सदनमा कुरा उठाउने पनि बताए ।

उनले नेपालमा शुसासन, सामाजिक न्यायका पक्षमा र आर्थिक विकासमा काम गर्नुपर्ने भएकाले एनआरएनएको नेटवर्क, ज्ञान, अनभव र रिसोर्सले मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । सम्बोधनका क्रममा एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठको टीमलाई बधाई समेत दिए ।

काठमाडौँ, २१ वैशाखः बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बैङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एक्ट–बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल भएको छ । समितिले आज यहाँ उक्त विधेयकका व्यवस्थामाथि बैङ्किङ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा पूर्वबैङ्कर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था, बैङ्कर तथा व्यवसायी छुट्याउने प्रावधान, बैङ्कका सञ्चालकको उमेरहदलगायत विषयलाई विधेयकले उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैङ्किङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनी खोल्नेसम्बन्धी प्रावधान बाफियामा राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरूले धितो लिलाम गरेको जग्गामा हदबन्दी लाग्न नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयकमा परेका व्यवस्थाबारे विभिन्न देशका असल अभ्यास र नेपालको सन्दर्भमा त्यसको सान्दर्भिकता खोज्नेगरी उचित प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विसं २०८० चैतमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैङ्किङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैङ्क सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयर धनी रहेका बैङ्कबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायत महत्वपूर्ण व्यवस्था विधेयकमा राखिएका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवम् नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ ।

अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले यो विधयेक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणसँग मात्र जोडिएको नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग समेत जोडिएको बताउनुभयो । “यो विधेयकले वित्तीय क्षेत्रमा फेरबदल गर्नसक्ने हैसियत राख्दछ । यसकारण समितिले महत्वका साथ छलफल अघि बढाउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका २२ जना सांसदहरूबाट विभिन्न एक सय २७ वटा संशोधन परेको पनि सभापति चालिसेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र विद्यमान कानुनमा उल्लिखित तीनै तहका सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित गर्नका लागि पनि नयाँ बन्ने बाफिया महत्वपूर्ण छ । यसैगरी, नेपालको समग्र बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायित्व कायम गर्न र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनलगायत कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि विद्यमान ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

बाफिया विधेयकमा ‘डिजिटल’ मुद्रालाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ । “डिजिटल मुद्रा भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको डिजिटल मुद्रा सम्झिनुपर्छ”, विधेयकमा भनिएको छ । डिजिटल मुद्राबारे हाल नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अध्ययन गरिरहेको छ ।

यसैगरी, डिजिटल बैङ्कलाई बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबारको अधिकार दिनका लागि विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । “बाफिया ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही डिजिटल बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्नेसमेतका बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबारसमेत गर्न सक्नेछ”, विधेयकमा भनिएको छ । डिजिटल बैङ्कलाई बैङ्कको परिभाषाभित्र समेटिएको छभने विद्युतीय माध्यमबाट जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेप मान्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ को परिभाषा हटाएर अध्यक्षको प्रावधान मात्रै राखिएको छ । यसैगरी, ‘उल्लेख्य सामित्व’ को परिभाषा पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । “उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रुपमा कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको वा शेयर स्वामित्वका कारण बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था बुझ्नुपर्दछ”, भनी विधेयकमा उल्लेख छ । विद्यमान बाफिया ऐनले यस्तो व्यवस्था दुई प्रतिशत मानेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋणीको परिभाषा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । “ऋणी भन्नाले कर्जा लिने वा बैङ्कले जारी गरेको क्रेडिट कार्ड वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य उपकरण धारण गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ”, विधेयकमा भनिएको छ । यसअघि क्रेडिट कार्ड सुविधा लिने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई ऋणीको परिभाषाभित्र समेटिएको थिएन । विधेयकमा धितोको परिभाषामा थप गरिएको छ । ‘धितो भन्नाले ऋणीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको सुरक्षणबापत बैङ्कलाई उपलब्ध गराएको सम्पत्ति सम्झनुपर्दछ’ भनी थप व्यवस्था राखिएको छ ।

एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास बैङ्कमा सञ्चालक बन्न नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सञ्चालकमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि भन्दै विधेयकमा महिला शेयरधनी रहेको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसैगरी, बैङ्क–वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एकजना स्वतन्त्र सञ्चालन नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरी ‘कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना’ स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि विधेयकमार्फत संशोधन गर्न लागिएको छ । विद्यमान ऐनअनुसार सञ्चालक बढीमा चार वर्षका लागि रहने र निजको पुनः नियुक्त तथा मनोनयन हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गरेर कुनै सञ्चालक आफ्नो पदावधि समाप्त भएपछि अर्को एक अवधिका लागि मात्रै सञ्चालक पदमा पुनः नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था कायम गर्न लागिएको छ । प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट पारित भई लागू भएपछि २५ वर्ष उमेर नपुगेको र ७० वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने छैनन् । विद्यमान बाफिया ऐनले सञ्चालक हुनका लागि न्यूनतम उमेर २५ वर्ष तोकेको भए पनि अधिकतम उमेरहद भने तोकेको छैन ।

विधेयकअनुसार कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन चाहेमा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा ऊ र उसको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण कुल चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्नेछैन । विद्यमान बाफिया ऐनमा यो व्यवस्था छैन । सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवारले व्यावसायिक ऋण लिएको सीमा यकिन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ ऐनमा यस्तो व्यवस्था कानुनमा राख्न लागिएको हो ।

विधेयकअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकलाई नियमित बनाउन हरेक महिना कम्तीमा एकपटक अनिवार्य रूपमा बैठक बस्नुपर्ने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धी कानुनलाई पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कडाइका साथ लागू गर्नेगरी विधेयक तयार पारिएको छ ।

एउटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अर्को बैङ्क तथा वित्तीयको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेका छ । तर, सरकारले आवश्यक ठानेका कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋणपत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउका लागि ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था बन्दै गरेको ऐनमा राख्न लागिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध व्यक्ति वा कुनै बैङ्कमा एक प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा दिन पाउने छैन । तर शत्प्रतिशत नगद ‘मार्जिन’मा जमानत जारी गर्न, इजाजत प्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दति रसिद तथा नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ऋणपत्रको धितोमा सम्बद्ध व्यक्तिका रुपमा घोषणा गरी कर्जा प्रदान गर्न र घरायसी कर्जा प्रदान गर्न बाधा पु¥याएको नमानिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति आफू सम्बद्ध बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कानुन, राजस्व, लेखा वा वित्तीय व्यवस्थापन परामर्शदाता, धितो मूल्याङ्कनकर्ता वा लेखापरीक्षकको हैसियतले काम गर्न पाउनेछैन । विधेयक ऐन बनेर लागू भएसँगै सबै बैंक वित्तीय संस्थाले एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिको सूची तयार गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई बुझाउनुपर्नेछ । हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिनभित्रमा यस्तो सूची राष्ट्र बैङ्कलाई बुझाइसक्नुपर्नेछ ।

बन्दै गरेको कानुनअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो सो प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन तालिका बनाई अर्धवार्षिक रूपमा अनिवार्य अनुगमन गर्नुपर्नेछ । यस्तो अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा राखिएको भए पनि के कति समयमा अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट खुलेको थिएन ।

यसैगरी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीको समष्टिगत निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धित निकायको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कुनै एक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी, जफत गरिएको धितोपत्र बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्न छुट्टै संस्था तोक्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

काठमाडौँ, २१ वैशाख: प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनका निम्ति सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ । आउँदो बैठकमा उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले भैरहवा विमानस्थलका सम्बन्धमा गठित उपसमिति संयोजक योगेश भट्टराई सो समितिमा नबस्ने घोषणापछि नयाँ संयोजक चयन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

ती दुवै विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता र आर्थिक अपचलन भएको भन्ने समितिमा उजुरी परेपछि अध्ययन उपसमिति गठन गरी छानबिन गरिएको थियो । त्यस क्रममा पोखराका लागि समिति सदस्य राजेन्द्र लिङदेन र भैरहवाका लागि भट्टराईलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रही काम गरेको हुनाले उपसमितिको संयोजकबाट अलग भएर छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न उठाइएपछि भट्टराईले संयोजकबाट अलग रहने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

बैठकले समितिको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी यही महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्ने तथा त्यसका लागि आजसम्म उपसमितिहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको सभापति पोखरलले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निरन्तर काम भइरहेको बताउनुभएको छ । नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उहाँले पहिलो चरणमा लगानी तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कानुनहरू संशोधन गरिएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कानुनी सुधारमार्फत दोस्रो चरणमा आर्थिक सुधारको थालनी भइसकेको र यो निरन्तर कायम रहने बताउनुभयो । “आर्थिक सुधारका लागि अध्यादेशमार्फत लगानी सहजीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि धेरै वटा कानुन संशोधन भएका छन् । यो सुधारको अन्तिम किस्ता होइन, थप सुधारका काम निरन्तर चल्नेछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यद्यपि, नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानीको वातावरण र निजी क्षेत्रलाई समस्या भइरहेको जिकिर गर्नुभयो । मुलुकको आर्थिक विकास तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको र यसलाई चाँडै टुङ्ग्याइने उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै, सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा यस क्षेत्रमा समस्या देखिएको धारणा राख्नुभयो । सरकारको चालु बजेट र सार्वजनिक ऋणको दायित्व निरन्तर बढ्ने तर पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने स्थितिलाई सुधार गर्न अतिआवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । “स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा थप समस्या सिर्जना हुनेछ । यसर्थ नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को खैरो सूचीबाट दुई वर्षभित्र हटाइसक्ने र आगामी दिनमा फेरि कहिल्यै त्यो सूचीमा नपर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाइरहेको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सामाजिक न्यायसहितको अर्थतन्त्र निर्माण, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलगायत विषयलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै राजनीतिक दलले समानखालको धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र नीतिगत स्थिरता कायम हुने स्थिति सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले कर प्रशासन सरल र पारदर्शी हुनुपर्ने, करको दरभन्दा दायरा र आयकरको सीमा बढाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिनुभयो । साथै नीतिगत स्थिरता र विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने पनि मल्होत्राको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार, उपभोक्ता बजार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, सूचना प्रविधि क्षेत्रलगायत विषयलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै, युवा तथा महिला उद्यमशीलता विकासलक्षित बजेट आउनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको थियो ।

जकपुरधाम, २० वैशाखः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले मुलुकको वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा वशंवादको कुनै स्थान नरहेको बताउनुभएको छ । एमाले धनुषाको आठौँ जिल्ला अधिवेशनको आज जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्दै उहाँले राजालाई स्थान चाहिन्छ भने सर्वसाधारण नागरिक भएर जनतासमक्ष आउनुपर्ने र निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

राजावादीका नाममा देशमा अशान्ति फैलाउन नहुने भन्दै त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई लोकतान्त्रिक शक्तिले सफल हुन नदिने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले दाबी गर्नुभयो । “देशमा लोकतन्त्र आएपछि समृद्धि तथा विकासले गति लिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जनताको सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या तथा आन्दोलनबाट मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले आमनागरिक राजतन्त्रको पक्षमा नरहने बताउनुभयो । देशमा अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको अवस्थामा समस्या समाधान गर्दै अर्थतन्त्र सुधार गर्न, मुलुकको समग्र विकास गर्न दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच समन्वय भई वर्तमान सरकार गठन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विगतमा पनि राणाशासन, पञ्चायती शासनविरुद्ध तथा लोकतन्त्र स्थापनका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरेर सफल भएको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले पनि नेपालमा आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि दुवै पार्टी हातोमालो गरेर अगाडि बढिरहेका उल्लेख गर्नुभयो ।

एमालेको जिल्ला अधिवेशबाट नेतृत्व चयन गर्दा क्षमतावान् र पार्र्टी तथा जनताका लागि काम गर्नसक्ने व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्नेमा पोखरेलले जोड दिनुभयो । उहाँले कांग्रेससँग एकातिर प्रतिस्पर्धा छभने एकातिर देश चलाउने जिम्मेवारी रहकाले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।

एमालेका केन्द्रीय सचिव रघुवीर महासेठले एमाले मधेशमैत्री पार्टी रहेको भन्दै राजतन्त्र, शोषक र जनताको हितविपरीत कार्य गर्ने विरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “हामी विकास र समृद्धिका पक्षमा लागेको छौँ । मुलुकभित्र शान्ति कायम गर्न सबै सतर्क र सचेत हुनु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

एमालेका धनुषा इन्चार्ज एवं पोलिटब्यूरो सदस्य जुली महतोले वर्तमान सरकार मुलुकको विकासमा केन्द्रित रहेकाले सबैले सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो । एमालेका जिल्ला अध्यक्ष राजकिशोर यादवको अध्यक्षतामा आज कार्यक्रम भएको थियो ।

धनुषामा पार्टीका १४ हजार १३३ क्रियाशील कार्यकर्ता रहेका छन् । आजदेखि तीन दिन सञ्चालन हुने अधिवेशनले धनुषाको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।

सुदूरपश्चिम, २० वैशाखः भारत भ्रमणमा रहनुभएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र उत्तराखण्डका विभागीयमन्त्रीबीच देहरादुनमा भेटवार्ता भएको छ ।

मुख्यमन्त्री र उत्तराखण्डका वनमन्त्री सुबोध उनियाल, पर्यटनमन्त्री सतपाल महाराज, र कृषिमन्त्री गणेश जोशीबीच छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्तामा वन तथा पर्यटन प्रवर्द्धन र आधुनिक कृषिखेतीलगायत विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा पर्यटन प्रवर्द्धनबाट रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जन भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने, विकास लक्ष्य हासिल गर्न र नेपाली जनताको दिगो सामाजिक एवं आर्थिक उन्नतिका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको थियो ।

पर्यटनमन्त्री सतपालसँगको भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री शाहले धार्मिक मानसखण्ड सर्किट, अध्यात्मिक टुरिजमलगायत विषयमा छलफल गर्नुभयो । यस्तै, कषिमन्त्री जोशीले छलफलका क्रममा नेपालको भौगोलिक अवस्था र मौसमअनुसारको कृषिखेती गरी उत्पादित कृषिउपजलाई बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सोहीअनुसार बीउबिजन र प्राविधिक सहयोग आदानप्रदानलगायत विषयमा छलफल भएको छ ।भारत सरकारको निमन्त्रणमा मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको दश सदस्यीय टोली यही वैशाख १६ गतेदेखि भारत भ्रमणमा रहेको छ ।

काठमाडौँ, २० वैशाखः नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप मजबुद बनाउँदै सफल कार्यान्वयनका लागि ट्रेड युनियनको भूमिका सशक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

नेपाल श्रम प्रतिष्ठानद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘परिवर्तित सन्दर्भ र ट्रेड युनियन आन्दोलन’ विषयक गोष्ठीमा उहाँले लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था मजबुद बन्न सके मात्र मजदुरको हकहित सुरक्षित हुने बताउनुभयो । 

पूर्वउपप्रधामन्त्री निधिले संविधानका मुख्य पाँच विशेषताहरू गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र धर्म निरपेक्षताको सन्दर्भमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको भूमिका केन्द्रित गर्न आह्वानसमेत गर्नुभयो । “गणतन्त्र, सङ्घीयता र लोकतन्त्र, समावेशिताको पक्षमा ट्रेड युनियनको भूमिका केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यहीभित्र नै आफ्नो हक र हितका लागि प्रयास गरिरहनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि यसमा कुनै पनि किसिमको खतरा आउँछ भने त्यसको बचाउमा ट्रेड युनियनको अभियान केन्द्रित हुनुपर्छ ।”

पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा मीनेन्द्र रिजालले मूलधारका राजनीतिक दल र जनताबीचको बढ्दो दूरीलाई घटाउन संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभयो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि थुप्रै विकास र सुधारका काम भए पनि जनताको असन्तुष्टि वृद्धि हुँदै जानाका कारण पार्टीले खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को गठबन्धन सरकार सञ्चालनको दश महिना भइसक्यो तर निराशा चिर्न सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “मूलधारका राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास घट्दो छ । यो चुनौती सामना गर्न ट्रेड युनियनले पार्टीलाई सहयोग गर्न सक्दछ ।”

संविधानसभा सदस्य डा बिन्दा पाण्डेले औपचारिक र अनौपचारिक श्रमिकलाई पञ्जीकरण गर्ने विषयमा जोड दिँदै श्रमिक परिचयपत्रको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले वर्तमान सन्दर्भमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

प्रतिष्ठानका महासचिव विकास दाहालले आर्थिक उदारीकरण, प्रविधिको प्रभाव र श्रमबजारको परिवर्तनले ट्रेड युनियनको भूमिका र प्रभावकारितामा ल्याएको परिवर्तनबारे चर्चा गर्नुभयो । उहाँले यसले  श्रमिक अधिकार, सामूहिक सौदाबाजी र सामाजिक न्यायको लडाइँमा नयाँ आयाम थपेको धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष देवेन्द्रप्रसाद उपाध्याय र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य धुव्रराज पुरीलाई प्रतिष्ठानले अभिनन्दन गरेको थियो । यस्तै, परियोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिममा सहभागिहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरियो ।

काठमाडौँ, २० वैशाखः नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सकारात्मक र रचनात्मक सुझावसहित छलफलमा सहभागी भई समर्थन जनाउने निर्णय गरेको छ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आज बसेको संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय आवश्यकता समेटिएकाले समर्थन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे बैठकले नीति कार्यक्रम सम्बोधन गर्नेगरी आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । बैठकले विधेयक निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउन सक्रिय ढङ्गले संसद् र संसदीय समितिमा भूमिका खेल्ने निर्णयसमेत गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

यस्तै, नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिअनुसार आगामी असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । बैठकले भारतको उडिसास्थित केआइआइटीमा अध्ययनरत नेपाली छात्राको निधन र जम्मुकस्मिरस्थित पलहगाममा भएको घटनाको निन्दा गर्दै छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, संविधानसभा सदस्य तीर्थराम डङ्गोलको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको प्रमुख सचेतक घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा २० भन्दा बढी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम र समसामयिक राजनीतिक विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

चितवन, २० फागुनः नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएका र अब कार्यान्वयन प्रक्रियामा चुक्न नहुने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो ल्याउने तर कार्यान्वयनका पक्षमा काम गर्न नसक्ने पहिलेदेखि नै सरकारको कमजोरी भएको बताउनुभयो ।

डा कोइरालाले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ तर कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । सधैँ नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो हुँदा समस्या हुने गरेको छ । अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेटमा आउनुपर्छ ।”

फरक प्रसङ्गमा उहाँले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन तोकिएको समयभित्रै गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने र गुटको अन्त्य गर्ने भन्दै महाधिवेशन पछि सार्नुको कारण नरहेको बताउनुभयो । नेता डा कोइरालाले अधिवेशनले पार्टीलाई जुझारु बनाउने भन्दै उहाँले हाल भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन नहुँदा पार्टी शिथिलतातर्फ गएको छ भन्नुभयो ।

तम्घास (गुल्मी), २० वैशाखः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले देशमा अब आर्थिक क्रान्ति र सामाजिक रूपान्तरण जरूरी रहेको बताउनुभएको छ ।

गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा आयोजित पार्टीको सम्मेलन आज उहाँले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन पर्याप्त भएको र अब आर्थिक रूपान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, अब नागरिकको आर्थिक जीवनस्तर उकास्नुपर्छ । यसलाई जोड दिएर अगाडि बढौँ”, महासचिव गुरुङले भन्नुभयो ।

उहाँले अब नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । समाजवादी व्यवस्था निर्माण नहुँदासम्म संविधान निर्माणका बाँकी कार्यभार पूरा नहुने र त्यसका लागि अबको यात्रा आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्ने महासचिव गुरुङको भनाइ थियो ।

काठमाडौँ, २० वैशाख : गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) लाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ उच्चस्तरीय समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको एकता महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले एकताबद्ध हुँदै एनआरएनएले नेपालमा आएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको अधिकार भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको धारणा राख्नुभयो । संविधान संशोधन गरेर भए पनि गैरआवासीय नेपालीलाई समान अधिकार दिनुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले गाउँगाउँमा हजारौँ बिघा जग्गा बाँझो रहेको अवस्थामा दुई रोपनीभन्दा बढी जग्गा किनेर लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीलाई रोक्न नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

व्यक्तिको राजनीतिक विचार हुने भए पनि एनआरएनएमा सङ्कीर्ण राजनीतिक सोच हुन नहुनेमा उहाँको जोड थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता अशोक राईले एनआरएनएले विप्रेषणमात्र नभई लगानी पनि भित्र्याएकाले दुरुत्साहन गर्न नहुने बताउनुभयो । एनआरएनएको नागरिकता समस्यालाई सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

संयोजक डा शेष घलेले यही मे ६ तारिखसम्म एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार भएको यो महाधिवेशन एकताको हुने बताउनुभयो । स्थापनाको २२ वर्षसम्म एनआरएनए समसामयिक हुन नसकेकाले यसलाई अब पुनःसंरचना गरिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरू देवमान हिराचन, राजेन्द्रकुमार शर्मा, डा केशव पौडेल, महेश श्रेष्ठ, रविना थापा, कुल आचार्य, विनोद कुँवर, जानकी गुरुङलगायतले एकता महाधिवेशनलाई सबैले सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

काठमाडौँ, २० वैशाख: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने सङ्कल्पका जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै लगिएको बताउनुभएको छ ।

तामाङ राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा नेपालको प्रथम बागमती प्रदेश अविधेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसद्मा पहिलो दल बन्ने सङ्कल्पका साथ अघि बढेको बताउनुभयो । “विसं २०८४ मा पहिलो हुने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छौँ, सोहीअनुसार पार्टीको जागरण अभियानलगायत क्रियाकलापबाट जनतासँग जोडिरहेका छौँ । यसका साथै लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने छौँ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।

‘माओवादीकै नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्धको क्रान्ति’

यसैगरी, अध्यक्ष दाहालले दक्षिणकाली नगर समितिको चौथो सम्मेलन उद्घाटन गर्दै सुशासनका पक्षमा नयाँ क्रान्ति आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । 

“सामाजिक न्याय, आर्थिक पछौटेपनविरुद्ध नेकपा माओवादीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ । बदलिँदो विश्व परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी अन्तरराष्ट्रिय सन्तुलनका पक्षमा एउटा नयाँ अभियानको सङ्कल्पका साथ झापादेखि कञ्चनपुरसम्म हुलाकी राजमार्ग लक्षित अभियान सम्पन्न भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।