Author: nepal one

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सबैभन्दा उत्कृष्ट पूँजीवादी व्यवस्था रहेको बताएका छन् । शुक्रवार नयाँ वर्ष २०८२ को शुभकामना तथा क्यालेन्डर विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था भित्र नाफा हुने भन्दै पूँजीवादी व्यवस्था उत्कृष्ट रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने,‘मानव समाजलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा राजनीतिक प्रणालीका हिसावले सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली लोकतन्त्र प्रणाली हो । अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हिसावमा सबैभन्दा उत्कृष्ट आर्थिक व्यवस्था भनेको पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था नै हो । त्यो पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था भित्र नाफा हुन्छ । नाफा कसरी कमाउने भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।’

उनले निजि क्षेत्रलाइ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई सबैले मद्दत गर्नुपर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्र र विचौलिया फरक कुरा हो । हामीले निजि क्षेत्रलाइ प्रोत्साहन गर्ने, मद्दत गर्ने र विचौलियाको प्रवृतिलाई निरुत्साह गर्ने हो । पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था भित्र विचौलियाको ठाउँ हुदैन,’ उनले भने ।

काठमाडौँ, ५ वैशाख : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन मन्त्रालयले मेटा नामक कम्पनीलाई सम्पर्क केन्द्र तोक्न जोड दिइरहेको बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ सञ्चारिका समूहको नवौैँ महाधिवेशनमा मन्त्री गुरुङले देशको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र समुदायको हितका लागि सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । यसका लागि हालसम्म मन्त्रालयमा भाइबर, टिकटक, विच्याटलगायत केही सामाजिक सञ्जालले सम्पर्क केन्द्र सूचीकृत गराइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

मेटासँग मन्त्रालयले सरकारको सम्पर्कमा आउनुपर्ने विषयमा बारम्बार दबाब दिइरहँदा अटेरी गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मेटाले सरकारलाई टेर्दैन, यति भन्दैमा हामीले उम्किन भने दिँदैनौँ । जसरी पनि नेपाल सरकारप्रति जवाफदेही बनाउँछौँ र सम्पर्क केन्द्र सूचीकृत गराउछौँ ।” 

उहाँले राष्ट्रियसभाबाट पास भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको बताउनुभयो । आमसञ्चार प्राधिकरण बनाउने विषय भने अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि छलफल भइरहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । साथै सञ्चार माध्यमका पुरानो नीति र ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालयले सक्रियता जनाउँदै आएको उहाँको भनाइ छ । “पुराना नीति परिमार्जन गरेर समय सापेक्ष बनाउन लागेको छु”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सरकारी आमसञ्चार माध्यम कुनै नेता वा पार्टीप्रति उत्तरदायी नभई जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने धारणाका साथ सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी) बनाएको बताउनुभयो । 

गोरखापत्र र राइजिङ नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रकाशन (पिएसपी) ढाँचामा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

काँक्रेविहार (सुर्खेत), ५ वैशाख : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सङ्घीय सरकारकै कारण १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगन भएको बताउनुभएको छ ।

खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ सँस्था र प्रशिक्षकहरूसँग आज भएको भेटघाटमा उहाँले प्रतियोगिता स्थगन हुनुमा प्रदेश सरकारको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी जेठ ३ देखि १० गतेसम्म कर्णालीमा आयोजना तय गरिएको थियो ।

प्रतियोगिता गर्ने भन्ने तर आवश्यक तयारीका सम्बन्धमा अलमल गर्ने खेलकुद मन्त्रालयको समस्या आफूले अनुभव गरेको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय प्रतियोगिताका लागि सुर्खेतमा सचिवालय स्थापना भए पनि देखिनेगरी काम नभएकामा मुख्यमन्त्री कँडेलले असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको थियो ।

खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा हुने भए पनि त्यसको मुख्य आयोजक सङ्घीय सरकार भएकाले पूर्वाधारमा प्रदेशलाई सहयोगको आग्रह गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको मुख्यमन्त्री कँडेलको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा अन्यन्त्र आयोजना गरिएका राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधारमा करोडौँ खर्च गर्ने सङ्घीय सरकारले कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुने पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपथ्र्यो, तर पूर्वाधारमा कुनै पनि लगानी भएन ।”

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश रङ्गशालाको काम सकेर हन्तान्तरण भएको दिन भुक्तानीको समस्या नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण कम्पनीले कुनैबेला एक प्रतिशत काम बाँकी छ भन्ने कुनैबेला सम्पन्न भयो भन्ने गरेको छ, रङ्गशाला हस्तान्तरण भएको छैन । काम सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भयो भने बाँकी रकम दिन प्रदेश सरकार तयार छ ।” निर्माण व्यवसायीले काम भन्दा बढी बहानाबाजी गर्दै हिँडेको आरोप लगाउनुभयो ।

रिक्त रहेको प्रदेश खेलकुद विकास समिति र जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा नियुक्तिबारे छलफल गरेर चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने तयारी भएको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ, ५ वैशाख : परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले आज सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका तथा यहाँस्थित भन्सार कार्यालयको निरीक्षण गरी नाकालाई थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । वार्षिक रु २० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने नेपाल चीन व्यापारिक नाकाका रुपमा रहेको यस नाका तथा भन्सार कार्यालयको निरीक्षण गरी आज उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।

यसका लागि नेपाल सरकारले पनि आवश्यक पहल गर्ने मन्त्री डा राणाले सो अवसरमा बताउनुभएको थियो । पर्यटन प्रवर्द्धनका हिसाबले पनि सो नाका महत्त्वपूर्ण रहेको र यहाँबाट चीनको धार्मिक पर्यटकीय स्थल मानसरोबारका लागि सहज हुने भएकाले यस नाकालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

मन्त्री डा राणाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्ग काठमाडौँ कोदारी राजमार्गका साथै यस तातोपानी नाकासँग जोडिएका अन्य सडकहरुको पनि स्तरोन्नति गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने सो अवसरमा बताउनुभयो । यस विषयमा उहाँले सिन्धुपाल्चोकका सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालासँग जानकारी लिई स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक परामर्श पनि गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ, ५ वैशाख : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा ‘कुलिङ पिरियड’ कम्तीमा दुई वर्षको राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा प्रमुख सचेतक पाण्डेले भन्नुभयो, “कुलिङ पिरियड नराख्दा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएरसमेत जाने गरेका कारण नागरिकलाई गर्ने सेवा प्रभावित भइरहेको छ, अतिरिक्त सचिवको विषयमा एकपटक अनुभव गरेर हटाइसकिएको हो ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याएर समितिलाई गत चैत २० गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसद हृदयराम थानीले कोही कसैलाई पनि विभेद हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “एउटै मापदण्ड बनाउनुपर्छ, फरक–फरक नबनाउँ, कुलिङ पिरियडलाई एक वर्ष राखिएको छ, दुई वर्ष नै राखौँ, सबैको चाहना दुई वर्ष छ भने किन नराख्ने ?”

सांसद दुर्गा राईले सरकारी जागिरका लागि पुरुषको उमेर ३५ वर्ष कायम गर्दैगर्दा महिलाको हकमा ४० वर्ष नै राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुरुषको ३५ वर्ष हुँदै गर्दा विधेयकमा महिलाको एक वर्ष किन घटाइएको हो ? यसमा किन अनुदार देखिएको हो ? यसमा ४० वर्ष नै राख्नुपर्छ ।”

सांसद रघुजी पन्तले भन्नुभयो, “अतिरिक्त सचिव पनि नराखौँ, नराख्दा त कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ, फेरि राखियो भने समस्या आउँछ, एघारौँ र बाह्रौँ तह छँदैछ, अतिरिक्त सचिव राख्ने हो भने फेरि राज्यलाई आर्थिक भार बढ्छ ।”

 काठमाडौँ, ४ वैशाख : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महाधिवेशनको अर्को मिति तय गरेको छ । रास्वपाले यही वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने भनेपनि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी फागुन ७, ८ र ९ गते चितवनमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार बैठकले विसं २०८२ असोजसम्म वडा अधिवेशन, कात्तिकसम्ममा पालिका अधिवेशन, मङ्सिरसम्म जिल्ला अधिवेशन, माघ १५ सम्ममा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको संसदीय दलको उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित पार्टीको ‘जन–यात्रा अभियान’ को कार्यविधि सर्वसम्मतले पारित गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता झाले बताउनुभयो । बैठकबाट प्रादेशिक कमिटीहरुलाई अझै सशक्त बनाउँदै जिल्ला कमिटीहरुलाई सक्रिय बनाउन प्रदेश इन्चार्ज तोकेको छ ।

 जसअनुसार कोशी प्रदेशमा सन्तोष परियार, मधेसमा मनिष झा, बागमतीमा लिमा अधिकारी, गण्डकीमा शिशिर खनाल, लुम्बिनीमा विपिन कुमार आचार्य, कर्णालीमा गणेश पराजुली र सुदूरपश्चिमा हरि ढकाललाई इन्चार्ज तोकिएको छ ।

 बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीले बनाउँदै गरेको ‘ब्लु प्रिन्ट’ बारे खाका प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सोसम्बन्धी पूर्ण प्रतिवेदन आगामी असार ७ गते काठमाडौँमा हुने नीति सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ, ४ वैशाखः उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव बङ्गलादेशको ५४औँ राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज साँझ यहाँ आयोजित स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुभयो ।

त्यसअवसरमा यहाँस्थित बङ्गलादेशी राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत महम्मद हुमायु कवीरले बङ्गलादेश र नेपालबीचको परापूर्वकालदेखिको मैत्रीपूर्ण सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा अझ सुदृढ हुँदै गएको बताउनुभयो । 

उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्वशान्ति स्थापना, जलवायु परिवर्तन, अल्पविकसित मुुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका रणनीतिलगायत विषयमा नेपालसँग आफ्नो देशले निकट सम्पर्कमा रहेर काम गर्दै आएको बताउनुभयो ।   समारोहमा यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, कामको सिलसिलामा यहाँ रहेका बङ्गलादेशका नागरिक, वरिष्ठ सञ्चारकर्मीलगायतको उपस्थिति थियो ।

कैलाली, ४ वैशाख : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशका मन्त्री, सचिव, चारैसुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयका प्रमुखहरुसँग विभिन्न विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।

धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रदेशको शान्तिसुरक्षाको अवस्था, भन्सार जाँच तथा आवागमन सहजीकरण, राजस्व सङ्कलन र लागुऔषध नियन्त्रणका विषयमा मुख्यमन्त्री शाहले छलफल गर्नुभएको हो । छलफलका क्रममा उहाँले प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा चुस्तदुरूस्त राख्न, लागुऔषध नियन्त्रण गर्न, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका विषयमा प्रभावकारी रुपमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो । 

बैठकमा प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले शान्तिसुरक्षाबारे मुख्यमन्त्री शाहलाई जानकारी गराएका थिए । बैठकले शान्तिसुरक्षाको स्थितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन संस्थागत समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशस्तरमा सुरक्षा सम्बन्धित बैठक मासिक रूपमा गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ । 

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बम, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त प्रमुख सचिव लीलाधर सुवेदी, नेपाली सेना, सुदूरपश्चिम पृतनाका उपरथी प्रकाश देउजा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश सचिव सुरतकुमार वम, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक अधिकारी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रकाश मल्ल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रदेश कार्यालयका सहअनुसन्धान निर्देशक नगेन्द्रप्रसाद दाहाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाडौँ, ४ वैशाख : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले खप्तड स्वामीको विचार र चिन्तनले सही मार्गमा हिँड्न प्रेरित गर्ने बताउनुभएको छ ।

खप्तडबाबा ज्योति पुरस्कार समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुरस्कार एवं सम्मान वितरण समारोहमा उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशको रमणीय स्थल खप्तड क्षेत्रमा बसेर खप्तडबाबाले गर्नुभएको साधनाबाट निःसृत ज्ञानले मानिसलाई सही बाटोमा हिँडाउने गरेको बताउनुभयो । यस्ता साधकको नाममा वितरण गरिने सम्मान एवं पुरस्कारले मानिसलाई सत् मार्गमा लाग्न प्रेरणा दिने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, वाल्मीकि विद्यापीठका प्रा डा मुकुन्द लामिछानेले खप्तड स्वामीका विचार विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञानजस्ता पुस्तकले व्यक्तित्व विकासमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो । आयोजक संस्थाका अध्यक्ष उपप्राध्यापक गोविन्दप्रसाद दाहालले संस्कृत अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई दिइने यो पुरस्कारको राशि यसै वर्षदेखि रु एक लाखबाट वृद्धि गरी रु पाँच लाख बनाइएको जानकारी गराउनुभयो । खप्तडबाबाको ज्ञानभण्डार प्रचारप्रसारका लागि संस्थाले काम गर्ने गरेको छ । अध्यक्ष दाहालको व्यक्तिगत लगानीबाट पुरस्कार कोष स्थापना गरिएको हो ।

सो अवसरमा नेपाल वेद विद्याश्रम वनकाली र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय रानीपोखरीबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने अञ्जन ढुङ्गेल र मन्दीप पौडेललाई रु पाँच÷पाँच हजार नगद र प्रमाणपत्रसहित पुरस्कृत गरिएको थियो । यसैगरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट स्नातक (शास्त्री) परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेलाई प्रदान गर्ने गरिएको पुरस्कार भने यस वर्ष चार वर्षे शास्त्री कार्यक्रम लागू भई पुरस्कृत विद्यार्थीको नाम प्राप्त नभएपछि सेवामूलक सांस्कृतिक संस्था इन्द्रेणीलाई रु २५ हजार नगदसहित सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ ।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले ‘देश खत्तम छ’भन्ने किसिमको विचारको विकास राजनीतिज्ञहरुबाटै भएको बताएकी छन् ।

विहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सात प्रदेशको चित्र, एउटै क्यानभासभित्र’ जहाँ हर पालिकाले सुनाउँछ आफ्नै कथा… ’पुस्तक लोकार्पण समारोह तथा सम्मान कार्यक्रममा उनले देशमा जहिले पनि असहज परिस्थिति बनाई राख्ने, जहिले पनि देश खत्तम छ भन्ने किसिमको विचारको विकास गरिएको भन्दै यसमा राजनीति गर्ने मान्छेहरुको नै दोष रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो देशमा किन संघर्ष नै संघर्ष हुन्छ, कहिले सडक आन्दोलन, कहिले धर्ना, किन हामी यसमा समय खर्च गरिरहेका छौं । किन हामी सकरात्मक काममा समय खर्च गर्दैनौ । यो एउटा ठूलो प्रश्न छ । हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरु नै यसको दोषि हौं कि जस्तो लाग्छ । जहिले पनि असहज परिस्थिती बनाई राख्ने, देश खत्तम छ भन्ने किसिमको विचारको विकास गरिएको छ । यसमा राजनीति गर्ने मान्छेहरुको नै दोष हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ ।’

यस्तै, उनले देशमा केही पनि भएको छैन्, देश खत्तम भयो भन्ने खालको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै यसका पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेकी छन् ।यसको साथै, किताबमा छोटो रुपमा एकदमै चासोलाग्ने विषयहरु रहेको भन्दै लेखकले अहिलेको पुस्तालाई लक्षित गरेर एक एक पेजको बुझ्ने भाषामा किताब लेखेको बताइन् ।

रामेछाप । रामेछापका मिडिया सञ्चालकहरूले गत चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापले पत्रकार सुरेश रजकको हत्या र प्रेस विरोधी गतिविधिलाई लिएर रामेछापमा सञ्चालित रेडियो, पत्रिका तथा अनलाइनका सञ्चालकहरूसँग बिहीबार गरेको छलफलले यस्तो माग गरेको हो ।

पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष दीपककुमार घिमिरेको अध्यक्षता र केन्द्रीय सदस्य नवराज पथिकको उपस्थितिमा भएको छलफलले पत्रकार रजकलाई सहिद घोषणा गरी रजकको परिवारलाई राज्यले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

तीनकुने घटनाबारे सरकारले विज्ञ टोली गठन गरी निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, क्षति भएका सञ्चारगृहमा क्षतिको यकिन गरी तत्काल उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग बैठकले गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापका सचिव नवराज श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

गत चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुने स्थित एक घरबाट भिडियो खिचिरहेका पत्रकार सुरेश रजकलाई घरभित्र थुनी राजावादीले आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो । आन्दोलनकारीले अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको कार्यालय र कान्तिपुर टेलिभिजनको भवनमा क्षति पु¥याएका थिए ।

उनीहरूले हिमालयन टेलिभिजनको सवारी साधनमा तोडफोड गरी पत्रकारलाई आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । उनीहरूले पत्रकार दिनेश गौतममाथि आक्रमण गरी खुट्टा भाँचिदिएका थिए भने फोटो पत्रकार निरोज तामाङको क्यामेरा लुटिएको थियो । सोही क्रममा व्यक्तिका घर तोडफोड गर्नुका साथै व्यावसायिक भवनमा लुटपाट मच्चाइएको थियो । आन्दोलनकारीले जडीबुटीको औषधि कारखाना समेत आगो लगाइदिएका थिए । पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले घटनामा संलग्नलाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै देशै भरि आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौँ, ४ वैशाख : राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर सङ्घर्ष समितिले भूमिसम्बन्धी आफूहरुका माग सम्बोधन गर्न भूमि समस्या समाधान आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।यहाँ आज आयोगको कार्यालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिका प्रतिनिधिहरुले मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया, कम्लरीलगायत कृषि बँधुवा मजदुरका समस्या सम्बोधन गर्न यसअघि गरिएका प्रतिबद्धता र सहमति कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सङ्घर्ष समितिका संयोजक दर्शनलाल मण्डल नेतृत्वको टोलीले आफ्ना मागबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो । समितिले भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गर्दा कृषि बँधुवा मजदुरमैत्री नीतिगत प्रक्रिया अवलम्बन तथा भूमि वितरणलगायत कार्य गर्दा आफूहरुबाट कुनै शुल्क नलिन माग गरेको छ । यी समूहलाई विशेष समुदायका रुपमा परिभाषित गर्दै हाल बस्दै र उपभोग गर्दै आएको स्थानमा आवासका लागि कम्तीमा दुई कठ्ठा र कृषिकर्मका लागि आठ कठ्ठा जमिन नघट्ने गरी व्यवस्थापन हुनुपर्ने, जमिन दिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर मापन गरी सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दा अधिकारवालाको हैसियतमा कृषि बँधुवा मजदुरको सहभागिता सुनिश्चित, भूमि वितरणलगायत प्रक्रियामा यी समूहलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यारम्भ गर्न समितिको आग्रह छ । साथै, जमिन वितरण नगरुन्जेल हाल बसोबास रहेको स्थानबाट विस्थापित नगर्न नगराउन तत्काल सबै स्थानीय तहलाई निर्देश गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

यसैगरी आयोगको कार्यक्षेत्र तथा नेपाल सरकार तथा मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कम्लरीबीच भएका सम्झौतामा देखिएका समस्या समाधान तथा अस्पष्टतालाई प्रस्ट गरी कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिएको छ । त्यसक्रममा आयोगका विज्ञ सदस्य डा जगत बस्नेत, टेकबहादुर शाही र सदस्य गोवर्द्धन कोलीले मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कम्लरीको भूमिसम्बन्धी समस्या सामाधानका लागि आयोग कार्ययोजनाका साथ अघि बढ््ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) नेपालका संरक्षक गणेश विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सङ्घर्ष समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष मण्डल, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनार, मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरी, मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका अध्यक्ष हिरामोति चौधरी, कमैया महिला जागरण समाज, नेपालकी अध्यक्ष कृष्णी थारु, आवास तथा भूमिअधिकार यूनियनका अध्यक्ष राजुराम भूल र आरडिएनका उपाध्यक्ष श्याम सुनारद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्र आयोगलाई बुझाइएको थियो ।