`

बेलायतले १५ प्रतिशतले खर्च कटौती गर्ने

तनावपूर्ण सार्वजनिक वित्तसँग जुझिरहेकी बेलायती वित्तमन्त्री राचेल रिभ्सले आइतबार चार वर्षभित्र सरकार सञ्चालन खर्चहरू १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने योजना बनाएको बताउनुभएको छ ।

उहाँको यो टिप्पणी बुधबारको महत्त्वपूर्ण वसन्त वक्तव्य अगाडि आएको हो । उहाँले विभिन्न सरकारी मन्त्रालयमा अर्बौं पाउन्डको खर्च कटौतीको विवरण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

“हामी यस संसद्को अन्त्यसम्ममा सरकार सञ्चालन खर्चहरू १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने प्रतिबद्धता गर्दैछौँ”, उहाँले बिबिसीलाई भन्नुभयो ।

प्रसारकले उक्त लक्ष्य बेलायतको निजामती सेवामा वार्षिक दुई अर्ब २० करोड पाउन्ड (दुई अर्ब ८० करोड डलर) को बचतमा परिणत हुने रिपोर्ट गरेको छ । निजामती सेवामा ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति कार्यरत छन् ।

रिभ्सले कति जना निजामती कर्मचारीले आफ्नो जागिर गुमाउनेछन् भन्ने निर्णय व्यक्तिगत विभागहरूमा निर्भर हुने तर कर्मचारीहरू १० हजारले कटौती गर्न सकिने बताउनुभयो ।

“म प्रशासनिक कार्यालयका कामहरू राख्नुको सट्टा हाम्रा विद्यालय र अस्पताल, प्रहरीमा अग्रभागमा काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहन्छु”, उहाँले स्काई न्युजलाई भन्नुभयो ।

रिभ्सले बुधबार आफ्नो वित्तीय अपडेट प्रस्तुत गर्दा आफ्नै वित्तीय नियमहरूमा अडिग रहनेमा पनि जोड दिनुभयो ।

ती नियमहरू दैनिक खर्चका लागि ऋण नलिने र २०२९–२०३० सम्ममा ऋणलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा घटाउने हुन् ।

मन्त्री रिभ्सले करहरू नबढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएकाले नियमहरूमा अडिग रहँदा केही विभागमा खर्च कटौतीको सम्भावना देखिन्छ ।

गत जुलाईमा सत्तामा आएपछि लेबर सरकारले बेलायतको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेको छैन । यो कार्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ह्वाइट हाउसमा फर्काइले जटिल भएको छ ।

“संसार परिवर्तन भएको छ”, रिभ्सले स्काईलाई भन्नुभयो, “हामी सबैले आफ्नै आँखा अगाडि देख्न सक्छौँ र सरकारहरू त्यसमा निष्क्रिय छैनन् – हामी परिवर्तनको प्रतिक्रिया दिनेछौँ र हाम्रो वित्तीय नियमहरू पूरा गर्न जारी राख्नेछौँ ।”

शुक्रबार जारी गरिएको आधिकारिक तथ्याङ्कले सार्वजनिक क्षेत्रको शुद्ध ऋण – खर्च र कर रसिदहरू बीचको भिन्नता – गत महिना बढेको देखाएको छ । यसले रिभ्सलाई आफ्ना नियमहरू पूरा गर्न थोरै थोरै ठाउँ छोडेको छ ।

यी प्रतिबन्धहरू सरकारको खर्च योजनाले वित्तीय बजारहरूमा विश्वसनीयता कायम राखोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएका हुन् ।

दशकको अन्त्यसम्ममा वार्षिक पाँच अर्ब पाउन्डन्दा बढी बचत गर्ने आशा राखेर सरकारले मङ्गलबार अपाङ्गता कल्याण भुक्तानीहरूमा विवादास्पद कटौतीहरू घोषणा गरेको थियो ।

सन् २०२९ मा समाप्त हुने यस संसद्को प्रत्येक वर्षमा कुल सार्वजनिक खर्चमा अझै पनि ‘वास्तविक–सर्तहरू’ वृद्धि हुने रिभ्सले आइतबार जोड दिनुभयो ।

अधिकांश मन्त्रालयले चालु आवको भन्दा कम बजेट पाउने सम्भावना, यस्तो छ मन्त्रालयलाई दिइएको ‘सिलिङ’

काठमाडौँ । सार्वजनिक ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुने अवस्था देखिएपछि अधिकांश विषयगत मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आवका लागि कम बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ ।


राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२/८३ का लागि  १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । सरकारले यही सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । चालु आवको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएपछि विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था आएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकासलगायत पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कटौतीमा पर्ने देखिएको छ । 


आगामी आवका लागि   १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजश्वबाट रु १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने रु छ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुने यसले देखाउँछ । स्रोतको आँकलन गर्दा चालु आवको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र आगामी आवको अनुमानमा खासै ठूलो अन्तर देखिँदैन । मध्यावधि समीक्षामार्फत् कायम गरिएको राजस्व लक्ष्यका तुलनामा भने करिब १० प्रतिशतले बढ्ने सरकारको अनुमान छ ।

ऋणको सावा–ब्याज तिर्न चार खर्ब १० अर्ब चाहिने

सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले रु चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको थियो तर आगामी आवमा सरकारी ऋण तिर्न रु  चार खर्ब १० अर्ब भन्दाबढी रकम चाहिने समितिले जनाएको छ । आगामी आवमा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि रु तीन खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख चाहिने अनुमान छ । 


चालु आवमा यस्तो ऋण तिर्नका लागि सरकारले रु तीन खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, बाह्य ऋणको सावा–ब्याज तिर्न आगामी आवमा रु ६७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख बराबर चाहिने देखिएको छ । जसमध्ये बहुपक्षीय वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि रु ४९ अर्ब ६१ करोड २७ लाख र द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण तिर्न रु १७ अर्ब ५७ करोड ७१ लाख चाहिने अनुमान गरिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले बाह्य ऋण तिर्न रु  ६५ अर्ब ८९ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको थियो ।


     अर्थ विविध शीर्षक अर्थात् अबण्डामा ठूलो रकम राखेर तजबिजीमा गर्ने परिपाटीमाथि विगतका वर्षहरूमा संसद्मै आलोचना हुने गरेको छ । चालु आवका लागि सरकारले रु ७५ अर्ब ९५ करोड अबण्डामा राखेर बजेट लाएको थियो तर स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवको बजेटका लागि रु एक खर्ब दुई अर्ब २७ करोड ८८ लाख बराबर बजेट अर्थ विविध शीर्षकमा राख्न सकिने गरी सिलिङ निर्धारण गरेको छ ।


     आगामी आवका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घ सरकारबाट जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको बजेट भने केहि बढ्न सक्ने गरी सिलिङ निर्धारण भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको थियो । आगामी आवका लागि यसको सीमा रु चार खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड तोकिएको छ । जसमध्ये प्रदेशलाई रु ९७ अर्ब ५१ करोड १७ लाख र स्थानीय तहलाई रु तीन खर्ब १५ अर्ब ८७ करोड ८३ लाख बराबर सिलिङ तोकिएको छ ।


कुन मन्त्रालयलाई कति सिलिङ ?


     प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आवका लागि रु छ अर्ब १५ करोड ७२ लाखको बजेट सिलिङ पाएको छ । जसमध्ये चालु शीर्षकका लागि रु पाँच अर्ब ४४ करोड ६५ लाख र पुँजीगत शीर्षकका लागि रु ७१ करोड सात लाखको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन भनिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु आवका लागि रु पाँच अर्ब ५९ करोड १७ लाखको बजेट पाएको थियो ।


उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रु आठ अर्ब २५ करोड १५ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु नौ अर्ब २८ करोड २२ लाखको बजेट ल्याएको थियो । यस आधारमा उद्योग मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ कम छ ।


यस्तै, चालु आवका लागि रु ८७ अर्ब ५५ करोड ९९ लाखको बजेट पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकको बजेट सिलिङ हो । यद्यपि, ऊर्जा मन्त्रालयले पनि चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवका लागि न्यून बजेट पाउने सम्भावना छ ।


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि रु ५७ अर्ब २९ करोडको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने रु ५० अर्ब ७५ करोड ७८ लाखको मात्रै बजेट सीमा पाएको छ ।


यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ रु २० अर्ब ७५ करोड १३ लाख तोकिएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु २६ अर्ब ६३ करोड ४७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्षको तुलनामा आगामी आवमा खानेपानी मन्त्रालयले पनि सानो आकारको बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ ।


चालु आवका लागि रु एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड ३४ लाखको बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु दुई खर्ब तीन अर्ब ९१ करोड ५० लाखको सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयले पाएको सिलिङमध्ये रु एक खर्ब ९२ अर्ब २४ करोड ४५ लाख चालु शीर्षकका लागि र रु  ११ अर्ब ६७ करोड पुँजीगत शीर्षकका लागि निर्धारण गरिएको छ ।


संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घटेर आउने देखिएको छ । चालु आवका लागि रु ११ अर्ब ९१ करोड १५ लाखको बजेट पाएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने रु पाँच अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ ।


पराराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटको आकार भने बढ्ने देखिएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु छ अर्ब ७७ करोड ४२ लाखको बजेट पाएकामा आगामी आवका लागि रु सात अर्ब ३६ करोड ७६ लाखको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ । यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु १२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाखको सिलिङ पाएको छ । वन मन्त्रालयको चालु आवको बजेट रु १५ अर्ब ७० करोड ९१ लाख थियो ।


यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु छ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख बराबरको बजेट ल्याएकामा आगामी आवका लागि रु छ अर्ब ९१ करोड ९९ लाखको सीमा निर्धारण भएको छ ।  


भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको सिलिङ कम छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड २१ लाख बराबरको बजेट पाएको थियो तर आगामी आवका लागि भने रु एक खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड १० लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ ।


महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु  एक अर्ब ६२ करोड २० लाखको सीमा पाएको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आवमा रु एक अर्ब ६० करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो ।


चालु आवका लागि रु तीन अर्ब ५० करोड ४८ लाखको बजेट ल्याएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु तीन अर्ब ७१ करोड २७ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट पनि बढ्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि रु ५९ अर्ब ८७ करोड १४ लाखको बजेट ल्याएका यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ६० अर्ब ५६ करोड २८ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ ।


सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि रु ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाखको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु  ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ ।


शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड २० लाखको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाख बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ ।


यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु सात अर्ब ५२ करोड ८१ लाखको सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु सात अर्ब ३५ करोड २९ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।


सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु नौ अर्ब १७ करोड १४ लाखको बजेट ल्याएकामा आगामी आवका लागि रु छ अर्ब ५१ करोड ३७ लाखको सिलिङ पाएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि रु ८६ अर्ब २३ करोड ८९ लाखको बजेट पाएको यस मन्त्रालयका लागि आगामी आवमा रु ४७ अर्ब ३७ करोड ९८ लाखको सिलिङ निर्धारण भएको छ ।


यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब ३८ करोड ५८ लाखको सिलिङ निर्धारण भएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु आठ अर्ब नौ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ ।


चालु आवका लागि रु ५४ करोड ५३ लाखको बजेट ल्याएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ५५ करोड ७३ लाखको बजेट सीमा पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ४३ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ । गत आवका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा यो निकै कम हो । यद्यपि, अर्थ विविध शीर्षकमा गरिएको स्रोत अनुमान, वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) का लागि गरिने स्रोत अनुमानसमेत राखेर हेर्दा चालु आवको बजेट हाराहारीकै सिलिङ तयार पारिएको छ ।


साढे ६ खर्बको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोत अनुमान


राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२/८३ का लागि करिब साढे छ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ ।


     आगामी आवका लागि रु १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजश्वबाट रु १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । निर्धारित सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने रु छ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुनेछ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ ।


मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै जानु, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुनु, ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालु प्रकृतिका कार्यमा जानुलाई चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार नै बजेट आउने हो र सोहिअनुसार खर्च पनि हुने हो भने आगामी आवमा मात्र मुलुकलाई करिब रु छ खर्ब ऋण थपिने देखिन्छ ।


     ठूलो आकारको बजेट ल्याउन ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउने तर आन्तरिक राजस्व भने बढ्न नसक्ने स्थिति हरेक वर्ष आउने गरेको छ । आगामी आवको सरकारी राजस्व वृद्धिको अनुमान हेर्ने हो भने चालु आवको बजेटमा राखिएको सुरुआती लक्ष्यकै हाराहारीमा छ ।


यद्यपि, चालु आवको संशोधित अनुमानभन्दा १० दशमलव तीन प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व प्राप्ति बढ्ने आंँकलन समितिले गरेको छ । चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले रु १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो तर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत् राजस्वको लक्ष्य घटाएर रु ११ खर्ब ४५ अर्ब २६ करोड बराबर मात्रै प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ ।


     आगामी आवका लागि रु १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिनेगरी सीमा निर्धारण गर्दा करिब साढे छ खर्ब बराबर स्रोत अपुग हुने देखिन्छ । उक्त रकम वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा वैदेशिक सहायता २८ दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने आँकलन गरेको छ ।


आगामी आवमा वैदेशिक अनुदान रु ४५ अर्ब र वैदेशिक ऋण रु दुई खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ जबकि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको थियो । चालु आवका लागि रु दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर रु एक खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड कायम गरिएको छ । यस्तै, चालु आवमा रु ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा बजेट समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर रु ३६ अर्ब ६३ करोड कायम गरिएको छ ।  


यस्तै, आगामी आवको घाटा बजेट पूर्ति गर्ने स्रोत देखाउँदा आन्तरिक ऋणको आकार पनि चालु आवको भन्दा बढाउन खोजिएको छ । सरकारले चालु आवका लागि रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आव २०८२/८३ का लागि भने रु तीन खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड बराबर स्रोत आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।

क्षयरोगका बिरामी खोज्दै स्वास्थ्य कार्यालय बैतडी

दशरथचन्द (बैतडी), १० चैतः स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीले क्षयरोगका बिरामी खोज्न थालेको छ । जिल्लाका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका क्षयरोगका बिरामी खोज्न थालिएको ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक जयसिंह बडालले जानकारी दिनभुयो ।

कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्भावित बिरामी भएका तथा दुर्गम क्षेत्रमा घुम्ती शिविर आयोजना गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । घुम्ती शिविरमार्फत सम्भावित व्यक्तिको खकारको नमूना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिने निरीक्षक बडालले जानकारी दिनुभयो ।

दश स्थानीय तहमध्ये उहाँका पाँच तहमा घुम्ती शिविर सम्पन्न भइसकेका छन् । बजेट पुगेसम्म सबै स्थानीय तहमा शिविर सञ्चालन गर्ने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्म डिलाशैनीको ब्रह्म आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, दोगडाकेदारको न्वाली स्वास्थ्य केन्द्र, पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको आमचौरा स्वास्थ्य चौकीअन्तर्गत विनायकमा घुम्ती शिविर सम्पन्न भएका छन् । यस्तै, शिवनाथ गाउँपालिकाको नागार्जन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र सिगास गाउँपालिकाको कान्धार आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा घुम्ती शिविर सम्पन्न भएका स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।

यस क्रममा दुई सय २३ को नमूना परीक्षण गर्दा चार जनामा क्षयरोग पुष्टि भएको छ । कान्धारमा ७१ जनाको नमूना सङ्कलन गरिएकामा रिपोर्ट आउन बाँकी छ । निरीक्षक बडालका अनुसार जिल्लामा ९८ जना क्षयरोगका बिरामीले औषधि सेवन गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य कार्यालयको नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत घुम्ती शिविरमार्फत विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा दिँदै आएको सूचना अधिकारी विपिन लेखकले जानकारी दिनभुयो । शिविरमा क्षयरोग, कुष्ठरोग, मलेरियालगायत नसर्ने रोगको जाँच तथा परामर्श दिने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

पानी टयाङ्करले ठक्कर दिँदा दुईको मृत्यु

नेपालगञ्ज, १० चैत : बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–२ स्थित बेतहानीमा आज पानी टयाङ्करले ठक्कर दिँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

भे १ ख ४१०७ नं को पानी टयाङ्करले ठक्कर दिँदा स्थानीय बालक नौ वर्षीय शिउकुमार गोदिया र आठ वर्षीय विशाल गोदियाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक यामबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो ।

घटनापछि आक्रोशित भएका स्थानीयले टयाङ्करमा आगजनी गरेका छन् । आगजनीबाट गाडी पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । अहिले पनि आगजनी र तोडफोड भइरहेको प्रहरी निरीक्षक मल्लले बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशिले स्थिति नियन्त्रण बाहिर रहेकाले केही राउण्ड हवाइ फायर गर्नुपरेको बताउनुभयो । “घटनाको सबै विवरण अझै आइसकेको छैन तर स्थिति नियन्त्रण बाहिर छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

‘स्रोतको सही सदुपयोग गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्छ’ : मन्त्री खड्का

काठमाडौँ, १० चैत: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले स्रोतको सही सदुपयोग गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबारदेखि सुरु भएको ‘प्रथम राष्ट्रिय पानी सम्मेलन–२०८१’ को समापन सत्रमा उहाँले मुलुकभित्र भएको स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गरी न्यायोचित वितरणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

 मन्त्री खड्काले सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा मुलुकलाई जलस्रोेतमार्फत समृद्ध बनाउने भएकाले सम्मेलनमा उठेका सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “सम्मेलनमा हिमनदीको संरक्षण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, जल सुशासन र जनसहभागिता, अन्तरदेशीय सहकार्य, बृहत् आयोजनाबाट हुनुपर्ने सेवा प्रवाह, जलस्रोतको बहुउपयोग र जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादकत्व, खानेपानी र सरसफाइ, जलस्रोतको उपयोगका विषयमा गहन छलफल भएको छ । यसलाई मार्गदर्शनका रूपमा स्वीकार्दै कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय लाग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले दुई दिने सम्मेलनले गरेको प्रतिबद्धतालाई आयोगले कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो । उहाँले पानीमार्फत मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि यस्ता सम्मेलनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सम्मेलनले नौ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

अब नेपाली जनता उज्यालोबाट अन्धकारतर्फ जान सक्दैनन्ः महासचिव पोखरेल

विराटनगर, १० चैत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले अब नेपाली जनता उज्यालोबाट अन्धकारतर्फ जान नसक्ने बताउनुभएको छ ।प्रेस चौतारी नेपालको १०औँ राष्ट्रिय अधिवेशनको आज विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै उहाँले जनतामा देखिएको निरासालाई चिर्ने उद्देश्यका साथ गठित मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल सम्मिलित वर्तमान सरकारले देश र जनताका पक्षमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई ठूला दल मिलेर वर्तमान सरकार बनेको स्पष्ट गर्दै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, “जब मुलुकमा समस्या आउँछ तब नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बन्ने गर्दछ । यसरी बनेको शक्तिशाली सरकारले समस्याको समाधानसहित देशलाई राजनीतिक निकास दिन्छ ।”

एक अर्काे प्रसङ्गमा उहाँले एकदलीय पञ्चायति शासनकालमा नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार हनन भएको तथा आधारभूत आवश्यकताबाट आमजनता वञ्चित हुनुपरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै लोकतन्त्रको स्थापनापछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानीलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा भई देश विकास निर्माणको बाटोमा अघि बढेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

हल्लाका पछि लाग्नुभन्दा सत्यतथ्यका आधारमा समाचार सम्प्रेषण गरी आम जनतालाई सुसूचित गर्न सञ्चारकर्मीको ध्यानाकर्षण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “पञ्चायती व्यवस्था मुलुकको लागि अन्धकार व्यवस्था थियो, जहाँ साक्षरता प्रतिशत कम थियो, बिजुली उत्पादन हुन सकेको थिएन, नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम थियो र खानेपानी सुविधाबाट जनता बञ्चित थिए ।”

महासचिव पोखरेलले नेपाललाई राम्रो भएको देख्न नचाहने समूहकै कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुनेगरेको उल्लेख गर्दै जनता सचेत भइसकेको अहिलको अवस्थामा भ्रम सिर्जना गरेर कसैलाई पनि गुमराहमा राख्न नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यममा अङ्कुश लाग्दैन, लाग्नुहुँदैन, तर लोकतन्त्रको नाममा जथाभावी गर्ने छुट भने दिन सकिँदैन ।” उहाँले सार्वभौम जनताबाट घोषित लोकतन्त्र कसैले पनि मास्न नसकिने बताउँदै लोकतन्त्र दुर्घटनामा प¥यो भने आमनागरिकले दुःख पाउने भएकाले त्यसतर्फ हामी सबै सचेत हुनुपर्दछ भन्नुभयो ।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस चौतारी कोशी प्रदेश इञ्चार्ज विक्रम लुइँटेललगायतले बोल्नुभएको थियो ।

राष्ट्रियसभाको बैठक १२: १५ बजे बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूचि

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक आज (आइतबार) बस्दैछ । बैठक अपराह्न १२ः १५ बजे बस्न लागेको हो । आजको बैठकका सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गरेका ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गरिनेछ ।

यस्तै महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित प्राप्त ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

दिउँसो १ बजे नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्न लागेको हो ।

कार्यवाहक मुख्यसचिव प्रदीप पराजुलीका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमहरूका विषय छलफल हुनेछ ।
बैठकमा सरकार सञ्चालन, पार्टीको सदस्यता वितरण र नवीकरण, भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन लगायत विषयमा छलफल हुने पराजुलीले जानकारी दिए ।

 महिला अधिकारको सवालमा साझा ऐन बनाउनुपर्छ: सांसद दहाल

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा परिपक्वहरूको सदन हो । संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको भूमिका अलिकति फरक छ । प्रतिनिधिसभालाई जति अधिकार दिएको छ, त्यति अधिकार राष्ट्रियसभालाई दिएको छैन । तर नीति निर्माण प्रक्रियामा दुवै सदनको भूमिका समान छ ।

बजेटको विषयमा राष्ट्रियसभाले आधिकारिक निर्णय गर्न सक्दैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा राष्ट्रियसभाको भूमिका हुँदैन । यसले संसद् र समितिमार्फत आफूले गर्नुपर्ने काम गर्दै आएको छ । यो सभाअन्तर्गत चारवटा समिति छन् । ती समिति सक्रिय छन ।

छ महिनादेखि राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको ‘विधायन व्यवस्थापन समिति’ सभापतिको जिम्मेवारीमा छु । विधायन समिति सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन गठन गरिएको हो । सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनका निम्ति संविधानको धारा ९७ बमोजिम यो समितिको गठन गरिएको हो । यही व्यवस्थाका आधारमा समितिले काम गरिरहेको छ ।

संविधानअनुरुप बन्न बाँकी कानुनका बारेमा अघिल्लो सभापतिको कार्यकालमा गरिएको अध्ययनका आधारमा काम गरिएको छ । त्यसभित्र पनि सङ्घले बनाउनुपर्ने ४० वटा ऐन, प्रदेशले बनाउनुपर्ने २४ वटा ऐन र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने छवटा ऐन कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्नेरहेछ भनेर उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । अध्ययनपछि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समितिमा आमन्त्रण गरेर सोध्ने कार्यतालिका तय भएको छ ।

अर्को काम भनेको म सभापति भएर आएपछि पहिलेदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेका मिडिया काउन्सिल विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित विकेयक, तिलगङ्गा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विधेयक र नेपाल कानुन परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकलाई समितिबाट पास गरेर सदन पठाएको छ । अहिले हाम्रो समितिमा पानीजहाजसँग सम्बन्धित विधेयक र बैंकिङ कसूर सजायसँग सम्बन्धित (दोस्रो संशोधन) ऐनबारे छलफल भइरहेको छ ।

संविधान संशोधनको विषय मुख्य ठूला राजनीतिक दलले सरकार निर्माणका क्रममा गरेको सहमति हो । तर कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय आइसकेको छैन । यदि संशोधन गर्ने हो भने सबै राजनीतिक दलको सहमति हुन जरुरी छ । जारी भएको दश वर्षको अवधिमा संविधानका कमिकमजोरी सच्याएर जानुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरुपका बारेमा संविधान संशोभन गर्नुपर्छ । संविधानअनुरुप कानुन किन बन्न सकेका छैनन, त्यसबारेमा पनि समीक्षा गरेर जानुपर्छ । मौलिक हकअन्तगर्तका धाराको पनि कानून बन्न सकेको छैन । त्यसतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार र रोजगारीसँग सम्बन्धित ऐनहरू जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा ऐनमात्र बनेर हुँदैन । कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । संसदीय समितिले दिएका कतिपय निर्देशन पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । अहिलेको सरकारले मात्र होइन, यसभन्दा अघिका सरकारले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको छैन । म आउनुभन्दा पहिलाले विधायन व्यवस्थापन समितिले दिएका छवटा निर्देशनमध्ये अधिकांशको कार्यान्वयन भएको छैन ।

महिलाका सवालमा संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरुप सबै कार्यान्वयन भएको छैन । संविधानको धारा ३८, ७०, ८४, ९१ र ९२ महिलासँग सम्बन्धित धारा हुन् । जस्तो संविधानको धारा ३८ को ‘महिलाको हक’मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने’ र ‘सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ’, भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसको पनि सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । धारा ८४ मा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो धाराको दलहरुले कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ ।

धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयनमा महिलालाई उपसभामुखमै सीमित गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी धारा ९२ बमोजिम राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हनुपर्ने भनिए पनि महिलालाई उपाध्यक्षमै सीमित गरेको देखिन्छ । धारा १७६ मा प्रदेशसभामा महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा गरेको छ । त्यो कार्यान्वनय भएको छ । धारा १८२ मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो पनि उपसभामुखमा महिलालाई राख्ने गरेको देखिन्छ । समग्रमा महिलाको अधिकारका सवालमा साझा ऐन बनाउनुपर्छ ।

सङ्घीयता सुध्रिकरणका लागि सङ्घमा भएको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐनलगायत सङ्घीयतासँग सम्बन्धित ऐनहरु बनाएर कार्यान्वयन भएको खण्डमा सङ्घीयता अझै बलियो र सुध्रिण हुने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर अझै बलियो बनाउनुपर्नेछ । सुशासनको निम्ति निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकार र दलका नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू एकअर्कालाई हिलो छ्याप्नु हुँदैन । एकले अर्कालाई खण्डन गर्नेभन्दा पनि देश बनाउने कुरामा सहमति गरेर जानुपर्छ । युवा पलायन रोक्नका लागि हामीले शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ । रोजगारी सृजना गर्नका लागि कलकारखाना र उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । बाहिर अध्ययनको निम्ति गएका युवालाई आफ्नै देशमा आएर काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । विदेश अध्ययनका लागि जाने युवाहरूका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्छ ।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य तुलसाकुमारी दाहाल २०७५ सालदेखि राष्ट्रियसभाको सांसद हुन् । पाँच वर्षको बीचमा उनले चार वर्ष ‘प्रत्यायोजित तथा सरकारी आश्वासन समिति’को सदस्यमा रहेर काम गरेकी थिइन् ।
(कुराकानीको सम्पादित अंश)

हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन हुनेमा स्थानीय आशावादी

बागमती, १० चैत : लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने योजना तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा सुनाउँदा हेटौँडाका सरोज बिडारी हर्षित हुनुभएको थियो । तर घोषणा गरिएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि उद्योग सञ्चालनको कुनै तयारी नहुँदा उहाँ खिन्न हुनुहुन्छ ।

“ अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा २०५६ सालदेखि बन्द हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गर्नुभयो”, बिडारीले भन्नुभयो, “त्यो सुनेर हामी उत्साहित भयौँ तर त्यो घोषणामा नै सीमित हुँदा हामी निराश छौँ ।”

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रमोदराज रानाभाटका अनुसार जीर्ण भइसकेको कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा राम्रो कुरा हो तर लगानी धेरै चाहिन्छ । छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौतीपूर्ण छ, सरकार आफँैले सञ्चालन गरे सहज नयाँ मेसिन पनि चाहिन्छन् ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको एक सय ६६ रोपनीमा फैलिएको उद्योग सञ्चालनमा रहँदा वार्षिक दुई हजार तीन सय टन धाँगो र तीन सिफ्टमा गरी एक करोड १० लाख मिटर कपडा उत्पादन हुने गरेको थियो ।

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधक सहयोगमा २०३२ साल साउन १६ गते स्थापना भएको उक्त उद्योग व्यवस्थापकीय कमजोरी, नियमित विद्युत् आपूर्तिमा कठिनाइ, उत्पादन लागत बढ्नु, अनावश्यक जनशक्ति भर्ना, प्रविधि आधुनिकीकरण नहुनुलगायत कारण २०५६ साल फागुन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । बन्द उद्योगका मेसिन खियाले खाएका छन् उद्योगका भवनमा सशस्त्र प्रहरीले बलले कार्यालय सञ्चालन गरेको छ ।

उद्योगका अन्य भवन, आवासगृहको छानाबाट पानी चुहिने, फल्स सिलिङ काम नलाग्ने र भवनको पर्खालसमेत चिरा परेको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेशराज नेपाल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार उद्योगको पेरिमिटर पर्खाल मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा छ भने इलेक्ट्रिफिकेसनलगायत प्लम्बिङ तथा स्टिम पाइप लाइन जीर्ण भइसकेको छ । जीर्ण कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि धेरैपटक सरकारका तर्फबाट कार्यदल बने पनि सञ्चालनको आधार अझै तयार भएको छैन ।

विसं २०६५ मा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा नेपाली सेना र निजामती कर्मचारीको पोशाक उत्पादनका लागि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि सरकारले बजेट छुट्याए पनि उद्योग सञ्चालन हुन सकेन । त्यसपछि गठन भएका सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याउँदै आए पनि उद्योगले पुनर्जीवन पाउन नसकेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वासु खतिवडाले बताउनुभयो ।

नेपाली सेनाले उद्योग सञ्चालनको चासो देखाएको भए पनि सरकारले निर्णय गरेको छैन । “विसं २०७५ असारमा उद्योग सञ्चालनबारे सेनाले अध्ययन गरेको सुनेको थिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको पहलमा कार्यदल गठन गरी उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी, कानुनी र भौतिक संरचनालगायत विषयमा अध्ययन पनि भएको थियो, तर त्यो पनि त्यत्तिकै हरायो ।” पटकपटक बनेका सरकारले उद्योग सञ्चालनको कुरा चलाउँदै आए पनि हालसम्म परिणाम प्राप्त भएको छैन ।”

गत २०८० माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि बन्द हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि तयारी भइरहेको घोषणा गर्नुभएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना समावेश गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपाली सेनाले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उ

हामी नयाँ विधान बनाएर अरू बढी लोकतान्त्रिक एनआरएनए बनाउने अभियानमा छौँ : शेष घले

गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष शेष घले अहिले निकै व्यस्त छन्। सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय समितिको अध्यक्षको रूपमा सङ्घको एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मा दिए पछि उनी आगामी ३-५ मे, २०२५ मा काठमाडौँमा महाधिवेशन गराउन रात दिन नभनी खटिरहेका छन्। तर उनकै समितिका केही सदस्यहरूले मे महिनामा अधिवेशन गर्न नसकिने बताउन थालेका छन्। प्रस्तुत छ, यसै सिलसिलामा डा जगन कार्कीले डा घलेसँग गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश:

मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा हुन गइरहेको एनआरएनएको एकता महाधिवेशनको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?

तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ । अधिवेशनको मिति घोषणा भएको पनि धेरै भइसक्यो । मूल आयोजक समितिको अध्यक्षता पनि मैले नै गरिरहेको छ । विश्वभर छरिएर रहेका सयौँ एनआरएनहरू यसमा रहनु भएको छ । उहाँहरूको बेग्लाबेग्लै उपसमितिहरू बनाएर काम भइरहेको छ । आर्थिक लगायतका उपसमितिहरूले काम गरिरहेका छन् । म ती उपसमितिहरूमा पनि सहभागी भइरहेको छ । अधिवेशन हुनेमा म २०० प्रतिशत कन्फिडेन्ट छु ।

तर बद्री केसी पक्षले अक्टोबरमा अर्को अधिवेशन पनि तोकेको छ, त्यो विधानसम्मत छ त ?

सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको करिब १०–११ महिना भइसक्यो । अझैँ पनि हाम्रो समुदायमा एनआरएनएको कुरा बुझ्ने साथीहरूले पनि त्यही कुरा गरिरहनु भएको छ । उच्चस्तरीय समितिको संयोजकको नाताले यस विषयमा धेरै कुराहरू बुझेर नै म अगाडि बढेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पत्र मात्रै मैले पर्खेर बसेको थिएँ । २३ अक्टोबरमा सर्वोच्चको फैसलाको कपी राखेर कार्यान्वयन गर्नु भनेर हामी उच्चस्तरीय समितिमा रहेका १३ जनालाई नै पत्राचार भएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको क,ख, ग गरेर उल्लेख गरेका मध्ये एउटा आदेशले के भन्दछ भने ‘पत्र पाएको मितिले १ महिनाभित्र उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बोलाउनु ।’ त्यो आदेशलाई पालना गरेर १९ नोभेम्बरमा मैले संयोजकको हैसियतले पहिलो बैठक आह्वान गरेँ । त्यो मिटिङ एनआरएनएको भवनबाट भौतिकरुपले बैठक सञ्चालन गरौँ भन्दा ताल्चा लगाइएको अवस्था थियो । त्यस पछि हामीले नेपाल हाउसमा बसेर बैठक गर्‍यौँ । बैठक सफल रह्यो। सर्वोच्चले नै उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएकाले त्यसै अनुसार हाम्रो काम १८ मे मा सकिन्छ । त्यसभन्दा पछाडि उच्चस्तरीय समिति हुँदैन । मे ३–५ मा काठमाडौँमा हुन गइरहेको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति बन्छ । उच्चस्तरीय समितिले गठन गरेको निर्वाचन समितिले कार्य समितिलाई शपथ गराउँछ । त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौ ।

पूर्व अध्यक्षहरूले सार्वजनिक रूपमा महाधिवेशनको मिति सारौँ भनी रहनु भएको छ। अधिवेशन सार्न के समस्या छ ?

उच्चस्तरीय समितिले तय गरेको मितिभन्दा पर महाधिवेशन सार्न मिल्दैन । धेरै कानुनी विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ । परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले समन्वय र सहजताको लागि काम गरिदिनुभएको छ । एनआरएनएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको रोल भनेको सहजीकरण गरिदिने हो । मन्त्रालयमै उच्चस्तरीय समितिमा रहेका सबै १३ जनालाई नै छलफलका लागि बोलाइएको थियो । उक्त छलफलमा मिति सार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर यावत् कुराहरूमा छलफल हुँदाखेरि मे भन्दा पर सार्न नसकिने भनेर निष्कर्ष निकालियो किनभने मे महिना भन्दा पर सार्दा सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुन्छ । उच्चस्तरीय समितिमै रहेका केही साथीहरूले गरिरहेका गतिविधिहरू कानुनी मर्यादाभन्दा बाहिर छन् । ती विषयमा डिटेलमा जान चाहन्न । कसेले के गरेको छ भन्ने कुरामा मेरो फोकस रहँदैन । त्यो न्यायालयको कुरा हो । कुनै पनि ग्रुप वा व्यक्तिले अहिलेको काम अगाडि बढ रहेका बेला अन्य गतिविधि हुन्छन् भने त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो । मैले बद्री केसीलाई चिन्ने भनेको उच्चस्तरीय समितिको सदस्यको रूपमा मात्रै हो । उच्चस्तरीय समिति कुमार पन्त अध्यक्ष भएका बेला बनेको कमिटी हो । सर्वोच्च अदालतले त्यसमा थप सदस्यहरू राखेर एकता र विवादरहित बनाउनका लागि समिति विस्तार गरिदिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि एउटा मात्रै एनआरएनएलाई चिन्छ । यसैगरी एनसीसीलाई यहाँ जोड्न पर्दैन । किनभने एनसीसी सम्बन्धित देशमा दर्ता भएका संस्था हुन् । यो संस्थामा २२ वर्षदेखि ‘टप डाउन एप्रोच’ लगाइएको छ । आइसिसीले एनसीसीहरुलाई डोमिनेट गरिरहेको छ । आइसिसी छुट्टै होइन । वास्तविक भनेका एनसीसी हुन् । नेपालमा दर्ता भएका संस्थाले संसारका ८०–९० देशमा हामी छौँ भन्ने गर्छन् । त्यो सुन्दा मलाई दुःख लाग्छ । त्यसैले म यो वास्तविकता बुझाउनमा लागि रहेको छु । यो केही मान्छेलाई बुझाउन सके भने पनि म निकै खुसी हुने छु ।

सदस्यता लिन अब दुई साता मात्रै बाँकी छ। ३१ मार्चभित्र कसरी सदस्यता लिने ?

एमआइएस सिस्टममा हाम्रो एक्सेस भएको भए सजिलो हुने थियो, तर विडम्बना हामीले त्यो एक्सेस पाएका छैनौँ । अहिले हामी जङ्गलमा काम गरिरहेको जस्तो स्थिति भएको छ । त्यसैले उच्चस्तरीय समितिको पोर्टल बनाएका छौँ । संसारभरि रहेका ७० लाख एनआरएनहरूलाई सदस्यता लिन वा नवीकरण गर्न हामीले आह्वान गरेका छौँ । www.nrnahlc.com मा गएर ५ मिनेटको समयमा सदस्यताको लागि फर्म भर्न सकिन्छ । एमआइएस सिस्टममा वैधानिक सदस्यता भएकाहरूले डेलिगेट्स मात्रै हामीलाई दिए पुग्ने हो । एमआइएसमा एक्सेस नहुँदा हामीले छुट्टै वेबसाइट तयार गर्नु परेको हो ।

महाधिवेशनका लागि डेलिगेट्स कसरी चयन हुन्छ ?

काठमाडौँ आउने सबै पञ्जीकृत एनआरएन सदस्यले भोट हाल्न पाउँछन् । अहिले हामीले सजिलो बनाइदिएका छौँ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा सदस्यतामा समस्या रहेको र त्यसका लागि सदस्यता विवाद समाधान गर्नुस् भनेको छ । फैसला अनुसार विवादरहित बनाउनका लागि तीन वटा कुरालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने छ । हामीले निकै समय लगाएर के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो ‘मेम्बर सीप बेस्ड’ संस्था हो । त्यसैले हामीले सदस्यलाई कसरी अधिकार दिने भन्ने कुरामा छलफल गरेर नै सबैलाई सहभागी गराउने अर्थात् सदस्यता लिएको व्यक्ति सिधै केन्द्रीय अधिवेशनमा सहभागी भएर मत हाल्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । यसपालिको विशेष महाधिवेशनमा मात्रै होइन कि यो संस्थामा आगामी दिनमा पनि यो लागू गर्छौँ । त्यसका लागि यो अधिवेशनले विधान पनि बनाउँदै छ र त्यो विधानमा यो व्यवस्था गरिने छ । यस्तो भयो भने डेलिगेट्सको समस्या पनि समाधान हुन्छ । यसैगरी भौतिकरुपमै उपस्थित भएर मतदान गर्ने व्यवस्था गर्ने भनेर निर्णय पनि गरेका छौँ । सर्वोच्चको फैसला अगाडिसम्मको एनआरएनएको विधानको मर्मलाई मात्रै लिएका छौँ । हामी नयाँ विधान बनाएर कसरी अझ बढी लोकतान्त्रिक बनाउने भन्ने अभियानमा छौँ । अबको नयाँ कमिटीले एनसीसीहरुलाई अझ बढी पारदर्शी बनाउन पहल गर्ने छ भने उनीहरूको हैसियतबारे पनि राम्रोसँग बुझाएर सबै स्वायत्त हुन् भन्ने बोध गराउने छ ।

तपाईँले यो महाधिवेशन संस्थालाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने र नयाँ विधान पनि बनाउने अवसर हो भनी रहनु भएको छ। यसबारे अलि स्पष्ट पारि दिनोस् न?

मलाई के लाग्यो भने साँच्ची नै यो लोकतान्त्रीकरण नै हो किनभने धेरै नारा, धेरै प्रयासहरू गरिए संस्थागत गर्ने भनेर। तर यो हुन सकेन। यो टप डाउन र प्रोग्रेसिभको सट्टा रिग्रेसिभतिर गयो। मैले यो संस्थाको अध्यक्ष हुँदादेखि नै, सन् २०१३ – २०१४ देखि नै, यो समस्या देखेको थिएँ। अरूले पनि देख्नु भएको थियो। रि-ब्रान्डिंगको पनि जरुरी छ , त्यसमा हामी जाँदैनौ। नयाँ कार्य समितिले गर्ला। यो ठूलो संस्था हो, यसलाई अरू ठूलो बनाउन सकिन्छ। मैले एकदमै टाइम लगाएँ, बुझ्न खोजेँ। आउँदो ५० वर्ष, १०० वर्षको लागि मैले पर्स्पेक्टिभ राखेको छु।

तपाईँ अर्को साता बेलायत आउँदै हुनु हुन्छ? तपाईँको बेलायत भ्रमणको उद्देश्यको बारेमा केही बताई दिनोस् न ?

बेलायत भनेको नेपाली डायस्पोराको हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँको कम्युनिटी निकै महत्त्वपूर्ण छ। बेलायत आउँदा खेरि मैले जहिले पनि प्रेरणा पाउँछु। उच्चस्तरीय समितिको म्यान्डेट के हो? हामीले के गर्न खोजी रहेका छौँ भनेर साथीहरूलाई भन्ने छु। सय जना साथीहरूलाई पनि बुझाउन पाएँ भने पनि मेरो लागि त्यो ठूलो उपलब्धि हुने छ। एक हप्ताको भ्रमणमा म युरोप पनि जाने छु।

अन्त्यमा, संसारभरिका एनआरएनहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ ?

मेरो सन्देश के छ भने हाइ लेभल कमिटीको वेब साइटमा गएर बुझी दिनोस् । मैले सधैँ एनआरएनएलाई नै ‘फ्रन्ट एन्ड सेन्टर’ मा राखेर हेरेको छु । म सन् २०१३ मा जुन व्यक्ति थिएँ, अहिले पनि त्यही नै छु। मेरो कुनै व्यक्तिगत वा व्यापारिक स्वार्थ छैन। म के भन्छु भने तपाईँ साथीहरू साह्रै आत्ती हाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन। एउटा संस्थाको साधारण सभा हुन नसकेको मात्रै हो। नकारात्मक कुरा गरेर, ग्रुपिज्म गरेर के फाइदा छ ? हाम्रो बटम लाइन भनेको नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा कसरी योगदान गर्ने भन्ने नै हो। दोस्रो पुस्तालाई कसरी इन्गेज गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ। त्यता तर्फ पनि हामीले ध्यान दिनु पर्छ। उच्चस्तरीय समितिको अध्यक्षको रूपमा मलाई जिम्मा दिइएको छ, दुई, चार महिना मैले प्रयास गरेर केही हुन्छ भने किन नगर्ने भनेर मैले समय दिइरहेको छु।

मे मा हुने एकता महाधिवेशन मात्रै वैधानिक हुन्छ : महेश श्रेष्ठ

काठमाडौँ – एनआरएनए अभियन्ता महेश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले गराउन लागेको एकता महाधिवेशन मात्रै वैधानिक हुने स्पष्ट पारेका छन्।

‘बद्री केसी समूहले सर्वोच्चको निर्देशन पालना गर्नै पर्छ । उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालयमा पहुँच दिनु जरुरी छ, त्यसपछि मात्र समय बढाउने विषयमा छलफल हुन सक्छ,’ उनले भने ।

उच्चस्तरीय समितिद्वारा भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित एनसीसी तथा अभियन्ताहरूसँगको अन्तरक्रियामा अभियन्ता श्रेष्ठले बद्री केसी पक्षले अक्टोबर २०२५ मा आयोजना गर्ने भनिएको महाधिवेशन वैधानिक नहुने स्पष्ट पारे।

“सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार आयोजना हुने महाधिवेशन नै वैधानिक हुन्छ, त्यस बारे कुनै भ्रममा नपरौँ, ” श्रेष्ठले भने।

एनआरएनएमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका जापान निवासी श्रेष्ठले बद्री केसी पक्षले सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पालना गर्नु पर्ने र उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालयमा पहुँच दिनु पर्ने बताए। ‘त्यसपछि मात्रै महाधिवेशनको समय पछि सार्ने विषयमा छलफल हुन सक्छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तीन, तीन पटक पत्र पठाई सकेको भएता पनि सङ्घको सचिवालय उच्चस्तरीय समितिलाई उपलब्ध गराउन बद्री केसी समूहले आलटाल गर्दै आएको छ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिले यही ३१ मार्च भित्र सदस्यता लिएर वा नवीकरण गरेर महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधि बन्न पुनः आह्वान गरेको छ ।

१४ वर्षपछि पर्यटकीयस्थल टोड्के जोड्ने सडक धमाधम स्तरोन्नति हुँदै

म्याग्दी, १० चैत : मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमबाट कोत्रवाङ–खुम्ल्याह–पैयुपाटा–कुहुँ–पूर्णगाउँ हुँदै पर्यटकीयस्थल टोड्के पुग्ने १० किलोमिटर सडकको १४ वर्षपछि स्तरोन्नति सुरु भएको छ ।

सङ्घीय सरकार र मङ्गला गाउँपालिकाको रु चार करोड लागत साझेदारीमा यस वर्ष सडकको प्रवेश बिन्दुमा पर्ने सिम र खुम्ल्याह क्षेत्रमा फराकिलो पार्ने, पानीको निकासका निम्ति नाली, ग्यावियन पर्खाल बनाउने र ढलानको काम प्रारम्भ भएको हो । विनियोजन भएको यो आयोजना मङ्गला गाउँपालिकाको यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो हो ।

मङ्गला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल शर्माका अनुसार आगामी असार भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सिमचोकबाट सडक फराकिलो बनाउने, ग्यावियन पर्खाल लगाएर स्तरोन्नति थालिएको छ । सिमचोक, पातल, कुहुँ र पूर्णगाउँ क्षेत्रमा ग्यावियन जाली भर्ने र पर्खाल निर्माण धमाधम भइरहेको छ ।

यस्तो छ आजको तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, १० चैत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु १५, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु २५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ३०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु १३० कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १३०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, घिरौला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, सलगम प्रतिकिलो रु ५० तथा भिण्डी प्रतिकिलो रु १०० कायम गरिएको छ । 

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ४०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ५०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ७०, चमसुरको साग रु ३५, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ७०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ४०, बकुला प्रतिकिलो रु ६०, तरुल प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३८० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु १००० निर्धारण गरिएको छ ।

निगुरो प्रतिकेजी रु १२०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ५०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु ३००, कोइरालो प्रतिकिलो रु १८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ७०, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ६०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १६०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुकको मूल्य प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २७०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १३०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ८०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु १५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ९०, निबुवा प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकेजी रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु १२०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५० तथा आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५०, अमलाको मूल्य प्रतिकिलो रु ९० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ३३०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, सुर्खानी (अकबरे) प्रतिकिलो २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु २८०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु २३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १७०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउको मूल्य प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।

देशभरका अधिकांश भागमा मौसम सफा रहने पूर्वानुमान

काठमाडौँ, १० चैतः हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । कोशी, बागमती र मधेस प्रदेशलगायत देशका पहाडी भ–ूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी र मधेस प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ ।

महाशाखाले आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी प्रदेशमा मौसम सफा रहने जनाएको छ । कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थान तथा मधेस र गण्डकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी, आज राति कोशी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी प्रदेशमा मौसम सफा रहने छ । कोशी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

आगामी २४ घण्टामा कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थान तथा मधेस र गण्डकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जनाउँदै महाशाखाले कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सभावना रहेकाले त्यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाईउड्डयनमा आंशिक प्रभाव पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

नाटकघर हुँदै चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकारको सङ्ख्या बढ्दो

काठमाडौँ, १० चैत : केही वर्षयता रङ्गमञ्च हुँदै रङ्गीन पर्दा अर्थात् चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकारको सङ्ख्या बढ्दो छ । अहिले नेपाली चलचित्रको अग्रपङ्क्तिमा रहेका अभिनेताहरू नाटकघरबाटै उदाउने धेरै छन् । यही सन्दर्भमा रङ्गमञ्चबाट चलचित्रसम्मको यात्राको विषयमा रङ्गकर्मीबीच छलफल भएको छ ।

‘विश्वभरिका कथाहरूको उत्सव नेपाल अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव’ भन्ने नाराका साथ गत बिहीबारदेखि काठमाडौँमा जारी ‘नेपाल अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ) को आठौँ संस्करणमा ‘रङ्गमञ्चबाट रङ्गीन पर्दा’ शिर्षकमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अभिनेता तथा नाट्यकर्मी प्रमोद अग्रहरीले रङ्गमञ्चले आफू र समाजलाई बुझ्न मद्दत गर्नुका साथै कामप्रतिको सम्मान बढाउन तथा अनुशासन सिकाउने बताउनुभएको छ ।

“अभिनय पढ्नैपर्ने विधा, यसमा अध्यन नभए राम्रो कलाकारिता गर्न सकिँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । यसले रङ्गमञ्चबाट ठूलो पर्दामा जान मद्दत गर्नुका साथै अभिनयमा विविधता ल्याउन मद्दत गर्छ । रङ्गमञ्चलाई छाडेरभन्दा पनि साथै राखेर रङ्गीन पर्दामा पुग्नेहरू दीर्घायु हुन्छन्”, अभिनेता अग्रहरीले भन्नुभयो । छलफलका क्रममा उहाँले आफ्नो नाटकघर हुँदै चलचित्र भवनसम्मको यात्राका विषयमा समेत चर्चा गर्नुभयो ।

छलफलमा सहभागी अभिनेत्री तथा नाट्यकर्मी सरिता गिरीले चलचित्र र रङ्गमञ्च दुवै माध्यममा सङघर्ष र निरन्तरता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “रङ्गमञ्च चलचित्रसम्म पुग्ने एउटा बाटो हो, किनकि यहाँ आएर अभिनय सिकेका अहिले चलचित्रमा सर्वाधिक खोजिने कलाकार बन्नुभएको छ । तर, चलचित्रमा काम गर्छु भनेर नाटकघर आउनेभन्दा नाटकमा काम गर्ने चलचित्रमा स्थापित हुनुभएको छ । त्यसैले हामीले नाटक हुँदै चलचित्रमा पुग्नुभएका कलाकारको सफलतासँगै उहाँहरुले गर्नुभएको सङ्घर्षलाई बुझ्नु जरुरी छ, त्यसले हामीलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा दिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अभिनेत्री गिरीले रङ्गमञ्च नै सपना बोकेर आएका आफ्ना पुस्ताका कलाकार मेहनत र निरन्तरताकै कारण आज चलचित्रमा पुग्न सफल भएका बताउनुभयो ।

अभिनेता तथा नाट्यकर्मी बुद्धि तामाङले रङ्गमञ्च अभिनयमा आफ्नो भविष्य देख्नेलाई बाटो देखाउने माध्यम बनेको बताउनुभयो । उहाँले नाटक र चलचित्रको माध्यम फरक भएकाले त्यसलाई एउटै आँखाले हेर्न नहुने बताउनुभयो ।

“नाटकमा हामी आफैँले सबै काम गर्छौँ, त्यहाँ हामीलाई निर्देशक गर्ने कोही हुँदैनन् । तर, चलचित्रमा हाम्रो भावलाई निरन्तरता दिन वा हाम्रो अभिनय क्षमतालाई हेर्न क्यामेरा पछाडि धेरै बस्नुहुन्छ । त्यसकारण यी दुवै माध्यममा मेहनत गर्न सक्नेका लागि सहज र काम गर्न नसक्नेका लागि असहज बनिरहेको छ”, अभिनेता तामाङले भन्नुभयो । उहाँले चलचित्रमा काम गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि अभिनय क्षमतालाई मापन गर्ने सङ्कल्प लिएर नाटकघरमा आउन आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमै रहनुभएकी नाट्यकर्मी सृजना अधिकारीले यसै वर्ष प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘सतिदेवी’ मा अभिनेत्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । तीन सन्तानको आमाको भूमिकामा देखिनुभएकी अभिनेत्री अधिकारीले माध्यम फरक भए पनि अभिनयका हिसाबले चलचित्र र नाटकमा उस्तै तयारी गर्नुपर्ने अनुभव सुनाउनुभयो ।

“नाटकमा हामीले आफ्नो अभिनयसँगै आफ्नो सम्पूर्ण आवश्यक तत्वलाई मिलाउनुपर्छ भने चलचित्रमा त्यसलाई विचार गर्ने धेरै व्यक्ति हुन्छन् । मलाई चाहिँ जति आफू प्रक्रियामा संलग्न भयो त्यति नै राम्रो लाग्छ, त्यही भएर म नाटकमा काम गर्न सहजता महसुस गर्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

अभिनेत्री गिरीले चलचित्रसँगै रङ्गमञ्चमा समय छुट्याउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले एक वर्षमा तीनदेखि ६ महिनासम्मको समय नाटकलाई दिनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँले आफ्नो भूमिका सानो वा छोटोभन्दा पनि प्रभावकारिता हेरेर चलचित्रमा काम गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

“मेरो लागि कथामा पात्रको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो पर्दामा देखिने समयले मलाई फरक पार्दैन । त्यसैले मैले आफ्नो उमेरभन्दा बढी उमेर हुनुभएका कलाकारको आमाको भूमिका पनि गरेकी छु भने कुनै चलचित्रमा छोटो समय पनि देखिएकी छु । हामीले पात्रलाई जीवन्त बनाउन सकेको खण्डमा त्यसको लम्बाइले असर गर्दैन”, उहााले भन्नुभयो । अभिनेत्री गिरीले नाटकमा महिलाको भूमिका सशक्त रहने उल्लेख गर्दै चलचित्रमा समानता ल्याउन लेखकको महत्त्वपूर्ण दायित्व रहनेमा जोड दिनुभयो । अभिनेता तामाङले आफूले निर्वाह गर्ने हरेक पात्र महत्त्वपूर्ण लाग्ने बताउनुभयो ।

“मलाई कुनै पात्र प्रस्ताव गरिन्छ भने त्यो महत्त्वपूर्ण नै भएर हो भन्ने लाग्छ, यद्यपि म त्यसमा आफ्नो छाप छाड्ने प्रयास गर्नुका साथै कथालाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्छु । अहिले पात्र सहायक वा प्रमुखभन्दा पनि काम कस्तो गरियो भन्ने लाग्छ, किनकि म स–साना सहायक भनिने भूमिकामार्फत पनि चिनिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

रङ्गपत्रकार सुकृत नेपालले सहजीकरण गर्नुभएको अन्तरक्रियामा सहभागी नाट्यकर्मीले रङ्गमञ्चबाट ठूलो पर्दामा गएकाहरूले अभिनयमा निरन्तरता दिन सक्नेमा जोड दिनुभएको थियो । नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको आयोजनामा यही चैत ११ गतेसम्म चल्ने उक्त महोत्सवमा ४० देशका ८७ चलचित्र, वृतचित्र तथा छोटा चलचित्र सहभागी छन् । महोत्सवका अध्यक्ष केपी पाठकले विभिन्न भाषाका चलचित्रहरू एकै ठाउँमा प्रदर्शन हुँदा चलचित्रकर्मीबीच ज्ञान आदानप्रदान हुनुका साथै विश्वका चलचित्रसँग परिचित गराउने बताउनुभयो ।

महोत्सवलाई राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय गरेर दुई किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ । दुवैमा ‘फिचर’ र लघुचलचित्रका साथै वृत्तचित्र विधामा अवार्ड वितरण गरिने छ । महोत्सवमा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत सर्वोत्कृष्ट हुने चलचित्रलाई एक हजार पाँच सय डलर राशिसहित ‘गौतम बुद्ध अवार्ड’ प्रदान गरिनेछ । यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय चलचित्रबाट कुनै एक चलचित्रलाई ‘अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र समाज महासङ्घ’को तर्फबाट ‘डन कि होते’ शीर्षकमा पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । नेपाली प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत उत्कृष्ट चलचित्रलाई रु एक लाख र ट्रफी, उत्कृष्ट छोटो चलचित्र र उत्कृष्ट वृत्तचित्रलाई रू ५०–५० हजार र ट्रफी प्रदान गरिने छ ।

महोत्सवमा सर्वोत्कृष्ट अन्तरराष्ट्रिय वृत्तचित्रलाई एक हजार डलर राशिको ‘माउन्ट एभरेस्ट अवार्ड’ र सर्वोत्कृष्ट अन्तरराष्ट्रिय लघुचलचित्रलाई पाँच सय डलरको ‘बागमती अवार्ड’ प्रदान गरिने छ । एआई प्रविधिको चलचित्रलाई पाँच सय अमेरिकी डलरको ‘मञ्जुश्री अवार्ड’ प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

साइबर आक्रमणबाट जोगिन टिकटकले ल्यायो सुरक्षा चेकअप टुल

भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म ‘टिकटक’ले सेक्युरिटी चेकअप नामक नयाँ सेक्युरिटी टुल लन्च गर्ने घोषणा गरेको छ । यो ‘सेन्ट्रलाइज्ड ड्यासबोर्ड’ प्रयोगकर्तालाई आफ्नो खातालाई सजिलै सुरक्षित गर्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको हो ।

यो उपकरण एपमा रहेको ‘सुरक्षा र अनुमति’ विकल्प अन्तर्गत ‘सेटिङ्स र गोपनीयता’ खण्डमा फेला पार्न सकिन्छ ।यसले विभिन्न सुरक्षा विकल्पहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै तपाइँको खातालाई फोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा लिङ्क गर्ने, तपाइँसँग लग इन गर्ने ब्याकअप विधि सुनिश्चित गर्न, दुई–कारक प्रमाणीकरण सक्षम गर्ने र अनुहार पहिचान वा फिङ्गरप्रिन्ट जस्ता बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लगइन विकल्पहरू सक्षम गर्ने प्रदान गर्दछ ।

यो उपकरणले खातासँग सम्बन्धित उपकरण हेर्ने कुनै पनि अज्ञात वा अब प्रयोगमा नरहेको यन्त्रहरूमा पहुँच रद्द गर्ने, खातामा हुने कुनै पनि संदिग्ध गतिविधिको निगरानी गर्ने र उपयुक्त कारबाही गर्न प्रयोगकर्तालाई सचेत गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ ।

साइबर आक्रमणहरू बढ्दै गएको बेला टिकटकको यो कदम आएको हो, जसले गर्दा सुरक्षा मापदण्ड बढाउनु आवश्यक छ ।‘सुरक्षा जाँच’ उपकरण मार्फत, प्लेटफर्मले खाता टेकओभर वा ह्याकिङको जोखिम कम गर्दै प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्न खोजेको छ ।टिकटकले बिस्तारै यस उपकरणलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा लन्च गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, त्यसपछि यसलाई विश्वभरका सबै प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपलब्ध गराइनेछ ।

आठ महिनामा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट ३२ अर्ब ३२ करोड राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज (पर्सा), १० चैत : वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा रु ३२ अर्ब ३२ करोड ८८ लाख ७८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
भन्सार विभागले कार्यालयलाई वर्षभरिमा रु ६० अर्ब चार करोड ८७ लाख ९७ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर बरुवालका अनुसार चालु आवको पछिल्ला दुई महिनामा मासिक लक्ष्यको ९२ प्रतिशतसम्म राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

कार्यालयले गत साउनमा रु तीन अर्ब ७५ करोड, भदौमा रु चार अर्ब ६४ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । असोजमा रु चार अर्ब ३६ करोड, कात्तिकमा रु तीन अर्ब ७९ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

यसैगरी, गत मङ्सिरमा रु तीन अर्ब २२ करोड, पुसमा रु तीन अर्ब ५६ करोड, माघमा रु चार अर्ब २९ करोड र फागुनमा रु चार अर्ब ६८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको हो । चालु आवको आठ महिनामध्ये सबैभन्दा धेरै राजस्व फागुनमा नै सङ्कलन भएको छ ।

आज विश्व मौसम विज्ञान दिवस विश्वभर मनाइँदै

काठमाडौँ, १० चैतः आज विश्व मौसम विज्ञान दिवस हो । जलवायुसम्बन्धी समस्याबाट समाजलाई सुरक्षित राख्न चेतनामूलक गतिविधिका साथ यो दिवस आज विश्वभर मनाइँदै छ ।
सन् १९५० मा विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन स्थापना गर्ने महासन्धि लागु भएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

प्रारम्भमा जल र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर सचेतनाका कार्यक्रम हुँदै आएकामा विगत केही दशकयता जलवायु परिवर्तन र त्यसले मानव सभ्यता र यो विश्वलाई नै प्रभाव पार्ने सङ्कटपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न भएको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष जलवायुजन्य समस्या समाधान गर्न पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र जोखिम घटाउन सूचना प्रवाहमा जोड दिएको छ ।

हिमपात र वर्षाले किसानलाई राहत

बेनी (म्याग्दी), १० चैत : जिल्लाका हिमपात र हिउँदे वर्षा भएको छ । लामो समयपछि भएको वर्षाले किसानलाई राहत मिलेको छ । वर्षा नहँुदा हिउँदे गहँु, जौँ, आलुलगायत खाद्यबाली र सागसब्जीखेतीसँगै फलफूलखेती प्रभावित बनेको थियो ।

हिउँदमा वर्षा नभएर बाली नै सुक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । वर्षाले खेतबारीमा लगाएको मकै, सिमीलगायत खेतीबाली र फलफूल बगैँचामा सिँचाइ भएको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ का नरबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लामो समयपछि शनिबार दिउँसो जमिन भिज्ने गरी भएको वर्षाले किसानलाई राहत मिलेको छ ।

यस वर्ष म्याग्दीको उच्च पहाडी क्षेत्रमा दोस्रोपटक हिमपात भएको छ । जिल्लाको गुर्जा, कुइनेमङ्गले, मल्कबाङलगायत उच्च पहाडी क्षेत्रमा साँझपखदेखि हिमपात हुन थालेको छ । हिउँदयाम सुक्खा हुँदा खेतीबालीसँगै घाँसपात सुकेको अवस्थामा वर्षासँगै भएको हिमपातले राहत मिलेको धवलागिरि गाउँपालिका–५ मल्कबाङका हिमबहादुर छन्त्यालले बताउनुभयो ।

जिल्लाको पुनहिल, घोडेपानी, खोप्रालेक, खयरलेक, मोहरेडाँडालगायत पर्यटकीयस्थलमा हिमपात भएको छ । हिउँमा रमाउन उक्त क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् ।

जलवायु परिवर्तन र अव्यवस्थित दोहन, पानी सङ्कटको कारक बन्दै

काठमाडौँ, १० चैत : नेपालमा रहेका नदीनालामा वार्षिक रूपमा दुई सय २५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुने गरेको भए पनि त्यसको बहुउपयोग हुन नसक्दा त्यत्तिकै खेर जाने गरेको छ । सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार सरदर १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतको रूपमा पुनःभरण हुने गरेको छ ।

मुलुकभित्र उपलब्ध जलस्रोतको व्यवस्थापन र नियमनका लागि राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ र राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० कार्यान्वयनमा छ । देशको कुल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य रहेकामा हालसम्म झण्डै १५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइ सुविधा पुगेकामध्ये एकतिहाइमा मात्र वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ ।

सरकारले केही ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामार्फत पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजनाका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसमध्ये दुईवटा त नदी पथान्तरणका योजना नै कार्यान्वयनका चरणमा छन् । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले मुलुकको सिँचाइ प्रणालीको विकासका महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने छ । यस्तै, बबई, रानीजमरा कुलरिया, सिक्टाजस्ता सिँचाइका आयोजनाले कृषि उपज उत्पादनमा रणनीतिक परिवर्तन ल्याउने विश्वास लिइएको छ ।

नेपालमा व्यवस्थित खानेपानी प्रणालीको १९५१ सालमा वीरधाराबाट सुरु भएको हो । हालसम्म झण्डै ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच पुगेको छ । यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । नेपाल अपार जलस्रोतको भण्डार तथा ठूलो सम्भावना भएको मुलुक भए पनि जलस्रोतको वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित उपयोग तथा व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । सोही कारणले गर्दा अपेक्षित लाभ हासिल हुनसकेको छैन ।

बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, बदलिँदो जीवनशैलीका कारण दिनप्रतिदिन पानी सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । हिमक्षेत्रको सङ्कुचन, हिमतालको विष्फोटन, अतिवृष्टि र अनावृष्टिजस्ता कारणले वातावरणीय सन्तुलन एवं व्यक्तिको जीवनयापन थप कष्टकर बन्दै गएको छ । नदीनाला र तालतलैयामा उपलब्ध हुने पानीको परिमाण र गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनका कारण जलसतह घट्दै गएको छभने गुणस्तरमा पनि समस्या देखिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा शनिबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व पानी दिवस मनाइयो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमरेखा माथितिर सर्दै गएको, बढ्दो तापक्रमको प्रभाव स्वरुप हिमनदीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दै गएको अवस्थालाई ख्याल गरेर यसपटक विश्व पानी दिवसको नारा नै ‘हिमनदीको संरक्षण’ राखिएको छ । सरकार र यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घसंस्था एवं सरोकारवालाको आयोजनामा साताव्यापी नै पानी दिवस मनाउने गरिएको छ ।

सन् १९९३ यता हरेक वर्ष २२ मार्चमा मनाइने यो दिवस सुरक्षित तथा स्वच्छ पानीको महत्वमा केन्द्रित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी पहल हो । सुरक्षित र स्वच्छ पानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीतिसहितको कदम चाल्न र यसबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न यो दिवसले सहयोग गर्दै आएको छ । संसारभर कुल ९७ दशमलव पाँच प्रतिशत पानी समुद्रको छ । त्यो पानी नुनिलो भएकाले पिउन, सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनका लागि समेत प्रयोग गर्न मिल्दैन र सकिँदैन । पानीको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा संसारभर नै समस्या बढ्दै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन संस्थाका अनुसार प्रत्येक वर्ष एक जनाका लागि नौ हजार घनमिटर पानीको आवश्यकता पर्छ ।

संसारभर उपलब्ध भएको पानीमध्ये दुई दशमलव पाँच प्रतिशतमात्र पिउनयोग्य पानीको रूपमा उपलब्ध छ । मूल, खोला, नदी, हिमनदीबाट उपलब्ध हुने पानी नै मानवीय प्रयोगका लागि उपयुक्त रहेको छ । पृथ्वीको उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवमा उपलब्ध हुने पानी नै मानवीय उपभोगका लागि योग्य मानिएको छ । नेपालको हकमा प्रतिव्यक्ति कुल जलस्रोत उपभोग क्षमता तीन हजार छ सय घनमिटर पर्न आउँछ तर हाम्रो देशमा हालसम्मको उपभोग दर भने प्रतिव्यक्ति तीन सय ९३ दशमलव पाँच घनमिटर मात्र छ ।

औद्योगिक राष्ट्रको कहालीलाग्दो औद्योगीकीकरण, जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिका कारण पानीको परम्परागत मूल सुक्दै गएका छन् । पछिल्ला वर्षमा हिमनदी सुक्दै गएका छन् भने विश्वका करिब एक अर्ब मानिस पानी सङ्कटको चपेटामा परेका छन् । जलवायु परिवर्तले संसारभर पारेको प्रभाव हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, हिमनदी र हिमताल फुट्ने खतरा बढेको सन्दर्भलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी भइसकेको छ ।

नदीमा मानवीय अतिक्रमण बढेको, अनियमित तवरले भूमिगत पानी निकालिएको, पानीको रिचार्ज गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकिएको छैन । वर्षात्को पानी पनि खेर गइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार ४० देखि ६० प्रतिशत पानी चुहावट र दुरुपयोग हुने गरेको छ । विश्वभर रहेका सात अर्ब बढी व्यक्तिलाई औसतमा २५ लिटरका दरले मात्र पानी उपलब्ध गराउने होभने एक खर्ब ७५ अर्ब लिटर पानी आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

द्रुतगतिमा बढ्दो सहरी जनसङ्ख्या, कारखाना र जलवायु परिवर्तनको अनिश्चितता, सहरी जल प्रणालीमा द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्को ध्यान खिच्न पानी दिवस सफल भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भने कुनै पनि उपलब्धि हासिल हुन नसकेको गुनासो छ । यस दिवसका अवसरमा एक सन्देश दिनुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जलसङ्कटको चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै भूमिगत जलस्रोतको पुनःभरणका लागि जलाधार क्षेत्रको संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ग्रामीण भेगमा आहाल, पोखरी र तालतलैयाको निर्माण एवं सहरी क्षेत्रमा वर्षात्को पानी पुनःभरणको विकल्पसहितका पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्बद्ध सबैले अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

पानी र प्रकृतिसँग प्राणी जगत्को अस्तित्व गाँसिएको, जीवको उत्पत्ति नै पानीभित्र भएको र प्राचीन मानव सभ्यताहरू नदीकिनारमा विकास भए पनि वर्तमानमा आइपुग्दा जीवनको अस्तित्व जोगाउन प्रकृति र पानीको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेकामा राष्ट्रपति पौडेलले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पानीको स्रोतको उचित उपयोगमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार, सरकारले पानीको संरक्षणसँगै पानीबाट सिर्जित चुनौतीको व्यवस्थापनलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको र नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहलाई जलस्रोतको समुचित प्रयोग र संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ ले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि अधिकतम उपयोगमा जोड दिएको र हिमालय पर्वत शृङ्खलाबाट उत्पन्न नदी तथा हिमनदीले देशको ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र जैविक विविधताको आधार निर्माण गरेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीका साथै मौसममा प्रतिकूल असर परेको छ । खानेपानी, कृषि, जलविद्युत्लगायत क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेकाले सबै मिलेर हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको उहाँको धारणा छ ।

जलवायु परिवर्तका कारण हिमनदीमा परेको असरले मुलुकमा खानेपानी, कृषि, जलविद्युतलगायत क्षेत्र प्रभावित भइरहेकाले हिमनदीको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सबैको दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “पानी जीवनको आधार हो । पानीबिना कुनै पनि जीवित प्राणीको अस्तित्व सम्भव छैन । यसर्थ हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी छ । यसमा तीनै तहका सरकार, सरोकार भएका निकाय, आमनागरिक सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।”

मन्त्री यादवका अनुसार स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ र वातावरण स्वच्छताको सुनिश्चितता भनेको नागरिकको मौलिक हक मात्र नभई सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनको मुख्य आधार पनि हो । सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ र ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’जस्ता नीति अगाडि सारेको छ ।

कानुनी आधार तय हुँदै

खानेपानीको पहुँच विस्तारका आवा गुणस्तरमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिमा आधारित भएर नै ‘जलस्रोत विधेयक’ समेत सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ । सो विधेयक हाल विचाराधीन छ ।

सो विधेयकले जलस्रोतसँग सम्बन्धित आयोजना परियोजनालाई एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्तबमोजिम विकास तथा व्यवस्थापन गर्न नदी बेसिन योजना बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, क्षेत्रगत गुरुयोजना एवं अन्तरजलाधार जल स्थानान्तरणसम्बन्धी योजनाको निर्माण गरी सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार नदी बेसिन तथा सब बेसिन कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसका साथै नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको उपलब्धता तथा उपयोगको हिसाबकिताब राखको लागि विद्युतीय सूचना केन्द्रमार्फत तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ । सो विधेयकले नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (च) मा उल्लिखित विकाससम्बन्धी नीति र खण्ड (छ) मा उल्लिखित प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

सङ्घीय इकाइबीच जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोगिता, विकास तथा संरक्षण गर्ने विधेयकको अर्को उद्देश्य छ ।

एकीकृत जलस्रोत विकासको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरणा निर्माण गर्न, जलस्रोतको संरक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्रदुषण नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन, जलस्रोतसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कलाई आधुनिक, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन, जलस्रोतको बहुउदेश्यीय उपयोगलाई दिगो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने विधेयकको ध्येय छ ।

सो विधेयकले भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्ने, प्रदूषित हुनबाट जोगाउने र अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस आधारमा पानी संरक्षण र उपयोगका सन्दर्भमा सरकारले कानुनी एवं संरचनागत सुधारको प्रयास थालेको स्पष्ट हुन जान्छ । पानी संरक्षण, बहुउपयोग र स्वच्छताका लागि नागरिकस्तरबाट पनि आवश्यक पहल र सचेतना जरुरी भइसकेको छ ।

देशमा राजतन्त्र फर्किने कुनै सम्भावना छैन : अध्यक्ष डा भट्टराई

धनुषा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले देशमा राजतन्त्र फर्किने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ ।जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष डा भट्टराईले संविधानसभाले गरेको निर्णयका विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक भएको देशमा सबैको बीचमा एकता कायम गर्नुपर्ने ठाउँमा एउटा जातिको पुरुष र एउटा जाति, धर्म मान्ने पुरुष राज्यसत्तामा ल्याउने भनेको समावेशिता, जातीय, क्षेत्रीय विविधतामाथिको प्रहार हुने र यसले ठूलो द्वन्द्वतर्फ लैजाने भएकाले सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो ।

अध्यक्ष डा भट्टराईले अग्रगामी राजनीतिक विकल्प सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा टेकेर बनेको बताउनुभयो । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको आवश्यकता औँल्याउँदै, यस्तो प्रणाली भएमा स्थिरता आउने उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घीयतासम्बन्धी आवश्यक नियम तथा कानुन समयमै नबनाइएकाले सङ्घीयता ठिक ढङ्गले अगाडी बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

मुस्ताङमा लेक लागेर एक वर्षमा ११ पर्यटकको मृत्यु

मुस्ताङ, १० चैत : हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा लेक लागेर एक वर्षको अवधिमा ११ पर्यटकको मृत्यु भएको छ । विसं २०८१ को वैशाखदेखि हालसम्म नौ विदेशी तथा दुई नेपाली पर्यटकको लेक लागेर मृत्यु भएको हो ।

सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटकको मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन तथा मुस्ताङको भ्रमणका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक विशाल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । मुक्तिनाथ दर्शन तथा भमणका क्रममा मुस्ताङ आउनेमध्ये पाँच जनाको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–१ मुक्तिनाथमा, पाँच जनाको घरपझोङ–४ जोमसोममा र एक जनाको थासाङ गाउँपालिका–२ मा लेक लागेर मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो । लेक लागेर मृत्यु हुनेमा ५८ वर्षदेखि ८१ वर्ष उमेर समूहका पर्यटक रहेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार २०८१ वैशाखमा दुई, जेठमा एक, असोजमा दुई, कात्तिकमा पाँच र पुसमा एक पर्यटकको लेक लागेर मृत्यु भएको हो । लेक लागेर मृत्यु हुनेमा ६३ वर्षीय अमेरिकी नागरिकसमेत रहेको प्रहरी निरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०८० मा १७ जनाले लेक लागेर ज्यान गुमाएका थिए । मृत्यु हुनेमा ११ विदेशी तथा ६ नेपाली नागरिक रहेका प्रहरी निरीक्षक अधिकारीले बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश अस्पताललगायत सरोकारवाला निकायले लेक लाग्ने समस्या र यसको समाधान सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम, प्रचारप्रसार र पर्चापम्प्लेट वितरण अभियान सञ्चालन गर्दैआएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय, घरपझोङ र थासाङ गाउँपालिकाले पनि लेक लाग्ने समस्यासम्बन्धी वाल पेन्टिङ तथा भित्ते लेखन कार्यक्रम गरी मुस्ताङ भित्रने पर्यटकलाई सचेत गर्दैआएको छ ।

बेँसीको समथर स्थानबाट उच्च हिमाली क्षेत्रमा हतारहतार विश्राम नगरी यात्रा गर्दा पर्यटकलाई लेक लाग्ने समस्या हुन्छ । विशेषतः समुद्री सतहबाट तीन हजार आठ सय मिटरको उचाइदेखि लेक लाग्न थाल्छ । ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अशक्त र दीर्घरोगका औषधि सेवन गर्ने पर्यटकलाई लेक लाग्ने गरेको पाइएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका इन्चार्ज भुवन क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, १० चैत : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ८६ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ ४५ पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ ४५ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५५ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १५६ रुपैयाँ ४६ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ८६ रुपैयाँ ७३ , क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ १५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०२ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २५ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ०२ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ७५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८२ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ०७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ५३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ १८ पैसा निर्धारण भएको छ ।

त्यस्तै, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४२ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १३ रुपैयाँ ६६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ०३ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ७३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४५ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ४४७ रुपैयाँ ३९ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६४ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३६५ रुपैयाँ ७१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५६ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ३५८ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने खुला बजारका आधारमा फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाएको छ ।

एसइई परीक्षा : मर्यादाविपरीत काम गर्ने चार निरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो

वीरगन्ज (पर्सा), १० चैत : जिल्लामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा मर्यादाविपरीत कार्य गर्ने सहायक केन्द्राध्यक्षसहित चार निरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल (प्रजिअ)को अध्यक्षतामा शनिबार साँझ बसेको एसइई परीक्षा समन्वय समितिको बैठकले उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रजिअ अर्यालले माइस्थान विद्यापिठ माध्यमिक विद्यालय वीरगन्जका केन्द्राध्यक्ष मुनिलाल कर्णले परीक्षाको मर्यादा र अनुशासन परिपालनामा पर्याप्त सावधानी तथा सतर्कता अपनाएको नदेखिएकाले निजलाई सचेत गराउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । सोही केन्द्रका सहायक केन्द्राध्यक्ष जयप्रकाश सर्राफको गतिविधि संकास्पद देखिएकाले निजलाई परीक्षा अवधिभर उक्त परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश नगराउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकले नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, मसिहानी र नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, निचुटा परीक्षा केन्द्रमा अभिभावक सङ्घलगायत अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश देखिएकाले उक्त केन्द्रका केन्द्राध्यक्षलाई लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, मसिहानी केन्द्रमा निरिक्षकका रूपमा खटिएका शिक्षक लालबाबु यादवले परीक्षाको मर्यादाविपरीत कार्य गरेकाले निजलाई निरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । सो बैठकले सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय चिनी कारखाना वीरगन्ज परीक्षा केन्द्रका संस्थागत विद्यालयमा समेत अध्यापन गराउने धमेन्द्र पाण्डे र रामबालक यादवलाई निरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउन केन्द्राध्यक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

सुन्दरमल रामकुमार कन्या माध्यमिक विद्यालय वीरगन्ज परीक्षा केन्द्रमा नियमिततर्फका परीक्षार्थीलाई ग्रेडवृद्धितर्फको प्रश्नपत्र दिएको र ग्रेडवृद्धितर्फका परीक्षार्थीलाई नियमिततर्फको प्रश्नपत्र वितरण गरिएको पाइएकाले त्यस्ता कार्य आगामी परीक्षामा हुन नदिन निर्देशन दिँदै प्रश्नपत्र वितरणलगायत परीक्षा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहको शिक्षा शाखाका पदाधिकारीलाई समेत परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको प्रजिअ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । बैठकले परीक्षा केन्द्रहरुमा प्रश्नपत्र परीक्षा समयभन्दा ठिक २० मिनेट अगाडि मात्र खोल्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

दैनिक जीवनयापनसँगै मुलुकको समृद्धिका लागि पानीको महत्व बढेको छ: ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौँ, ९ चैतः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले दैनिक जीवनयापनसँगै मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पानीको महत्व बढेको बताउनुभएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको आयोजना तथा राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घको सहकार्यमा आजदेखि सुरु भएको ‘प्रथम राष्ट्रिय पानी सम्मेलन–२०८१’को यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले पानीको महत्व थप बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

“पानी उपभोगका लागि मात्रै होइन मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पानीको महत्वपूर्ण छ । यसर्थ पानीका स्रोतको उचित सदुपयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेरका काम गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पानीको संरक्षणसँगै पानीबाट सिर्जित चुनौतीको व्यवस्थापनलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको छ ।”

वातावरण संरक्षण र उपयोग गर्न सबै आआफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री खड्काले गाउँमा भएका पोखरीको संरक्षण गर्नसके स्थानीय तहमा देखिको पानीको समस्या समाधानमा टेवा पुग्ने धारणा राख्नुभयो । “नेपाल विश्वमा बढी पानीको स्रोत भएको मुलुकमध्ये एक हो तर पछिल्लो समय पानीको समस्याका कुरा पनि उठिरहेका छन् । यसर्थ पानीको संरक्षणमा लाग्नु आजको आवश्यकता हो । वातावरणबाट सिर्जित समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री खड्काले नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय गरी तीन वटै तहलाई जलस्रोतको समूचित प्रयोग र संरक्षणको जिम्मेवार दिएकाले सोहीअनुसार भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ ले देशमा उपलब्ध जलस्रोतको संरक्षण, प्रवर्द्धन र बहुउपयोगी विकास  तथा दिगो रूपमा उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले नदी वेसिन योजनालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको र जलस्रोत विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएपछि एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनमा आधारित कार्यान्वयन सुुरु हुने मन्त्री खड्काले बताउनुभयो । उहाँले हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाबाट उत्पन्न हुने नदी तथा हिमनदीको संरक्षणमा सबै चिन्तित बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।   “हाम्रा हिमनदी खुम्चिदै गएका छन्, जसले गर्दा हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्दै छ, अनावृष्टिका कारण सुख्खा समयमा नदीको वहाव घट्दा जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा असर परेको छ, वर्षातमा अतिवृष्टिका कारण जल–उत्पन्न प्रकोपले जनधनको क्षति हुनेक्रम बढ्दो छ, यसका लागि जलस्रोतको रणनैतिक उपयोग गर्न राज्यले आवश्यक नीति–निर्माण गर्न लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सम्मेलनमा हिमनदीको संरक्षण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, जल सुशासन र जनसहभागिता, अन्तरदेशीय सहकार्य, बृहत् आयोजनाबाट हुनुपर्ने सेवा प्रवाह, जलस्रोतको बहुउपयोग र जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादकत्व, खानेपानी र सरसफाई, जलस्रोतको उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्ने, समावेशी विकासका लागि जल प्रशासन र नीतिगत सुधारलगायत विविध विषयमा छलफल हुने आयोगका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, सदस्य डा आरपी विच्छा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरीता दवाडी, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष शम्भु दुलाललगायतले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक सम्पदाको अत्याधिक दोहनका कारण पानीका मुहान सुक्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का वातावरण विज्ञ डा अरुणभक्त श्रेष्ठले हिन्दुकुश हिमालयमा ह्रासोन्मुख हिममण्डल प्रभाव र समाधानबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा विभिन्न आठवटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने आयोगका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर डा कपिल ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । 

कोशी प्रदेशमा आयोजना बैङ्कमा योजना जम्मा गरिँदै

कटारी, ९ चैतः कोशी प्रदेश आयोजना बैङ्कमा योजना जम्मा गर्न सुरु गरिएको छ । प्रदेश योजना आयोगको संयोजन र प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजना बैङ्कमा जम्मा गर्न सुरु गरिएको हो । आज यहाँ उदयपुरको सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा पर्ने स्थानीय तहका पदाधिकारी, सरोकार भएकाहरूलाई आयोजना बैङ्कबारे अभिमुखीकरण तथा वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठीमा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

आयोगका सदस्य किशोर थुलुङ्ग राईले पहिलो पटक आयोजना बैङ्कमार्फत आयोजना सङ्कलन सुरु गरिएको बताउनुभयो । “बैङ्कमा जम्मा भएका योजनाको आवश्यकता र औचित्य हेरेर प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यसैका लागि आयोजना बैङ्क बनाइएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

यहाँको निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा यसअघि नै आयोजना जम्मा गरिसकिएको छ । हाल प्रदेशका अन्य क्षेत्रमा पनि धमाधम आयोजना सङ्कलन भइरहेका आयोगका उपसचिव कृष्णकुमार न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । हाल जम्मा गरिएका योजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६ सम्ममा प्राथमिकताका आधारमा कार्यन्वयनमा लगिने बताउनुभयो ।

न्यौपानेका अनुसार आयोजना बैङ्कमा जम्मा हुने योजना प्रदेशले सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता आयोजना रु पचास लाखमाथिका हुनुपर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा यस बैङ्कमा भएका आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकीकरणमा राखेर योजना सञ्चालन हुनेछन् ।

कार्यक्रममा प्रदेशका पूर्वकृषि, सहकारी तथा उद्योगमन्त्री रामकुमार खत्रीले अल्पसङ्ख्यक र विगतमा पछि पारिएका समुदायलाई ध्यानमा राखेर आयोजना छनोट गरिनुपर्ने बताउनुभयो । तीनै तहको सहकार्य र समन्वयमा आयोजना सञ्चालन गर्न सके मुलुकको विकासमा योगदान हुने उहाँको भनाइ थियो । प्रदेशका पूर्वपर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नारायण बुर्जा मगरले योजना लिपिवद्ध गर्दै कार्यन्वयनमा लैजानु महत्वपूर्ण काम भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका पदाधिकारी र सरोकार भएकाहरूको सामूहिक छलफलबाट एक हजारभन्दा बढी आयोजना जम्मा गरिएका थिए ।

देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने षडयन्त्र भइरहेको छ: महासचिव गुरुङ

गोरखा, ९ चैत: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने षडयन्त्र भइरहेको बताउनुभएको छ । तमु मुक्तिमोर्चा गोरखाको छैटाँै जिल्ला सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले देशमा राजतन्त्र फर्काउने बाहानामा चलखेल र षडयन्त्र भइरहेको बताउनुभयो । “प्रतिगामी शक्तिहरूले उचाल्ने, पर्छाने र राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरता सृजना गर्न खोजिरहेका छन् । अब देशमा गणतन्त्रको विकल्प छैन”, महासचिव गुरुङले भन्नुभयो, “यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रतिगमनको विरोध र भण्डाफोर गर्नुपर्छ ।’’

उहाँले कुनै सरकार वा व्यक्ति असफल भएमा त्यसको विकल्प अर्को पार्टी र व्यक्ति हुने भन्दै राजसंस्था कुनै पनि अवस्थामा विकल्प हुने नसक्ने धारणा राख्नुभयो । मुलुकको परिवर्तनका लागि माओवादीले सबैलाई गोलबन्द गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै महासचिव गुरुङले फेरि माओवादीले अभिभावकीय भूमिका लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । “सबै दललाई कुनै न कुनै ढङ्गले सहमति र सहकार्यमा ल्याएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै एकाधिकार, दलाल पुँजीवादी प्रभुत्वलाई सदाका लागि विस्थापित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यो वातावरण बन्दैछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सङ्खुवासभाको सिद्धानेखर्कमा चट्याङ लागेर ४० भेडा मरे

किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा), ९ चैत: यहाँको मकालु गाउँपालिका–३ सिद्धानेखर्कमा चट्याङ लागेर ४० भेडा मरेका छन् ।

शुक्रबार राति मकालु–३ सिम्माका टेकबहादुर मेघीको भेडीगोठमा चट्याङ लागेर ४० वटा भेडा मरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक रामकुमार लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । गोठमा रहेका दुई सय ५० भेडा रहेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय हेदाङनामार्फत घटनाको थप जानकारी लिने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सबै मिलेर हिमनदीको संरक्षण गर्नुपर्दछः मन्त्री यादव

काठमाडौँ, ९ चैतः खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनले हिमनदीका साथै मौसममा प्रतिकूल असर गरी खानेपानी, कृषि, जलविद्युत्लगायत क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेकाले सबै मिलेर हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

आज विश्व पानी दिवसको अवसरमा सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियर्स, नेपाल (सोफेन) द्वारा यहाँ आयोजित ‘दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लगानी’ विषयक गोष्ठीमा उहाँले जलवायु परिवर्तका कारण हिमनदीमा परेको असरले मुलुकमा खानेपानी, कृषि, जलविद्युत्लगायत क्षेत्र प्रभावित भइरहेकाले मुलुकमा रहेका हिमनदीको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “पानी जीवनको आधार हो । पानीबिना कुनै पनि जीवित प्राणीको अस्तित्व सम्भव छैन । यसर्थ हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी छ । यसमा तीनै तहका सरकार, सरोकार भएका निकाय, आमनागरिक सबैको सहयोग आवश्यक पर्दछ ।” संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकअनुसार स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितता गर्न खानेपानी मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

मन्त्री यादवले ‘ग्लेशियर’ भनेको हिमालय क्षेत्रमा हजारौँ वर्षदेखि जमेको बरफ, हिउँ र चट्टानको ठूलो सङ्ग्रह हो भन्नुभयो । “नेपालमा हिमालय क्षेत्रमा तीन हजार आठ सयभन्दा बढी ग्लेशियरहरू रहेका बताउँदै तीमध्ये सगरमाथा क्षेत्रको खुम्बु ग्लेशियर, ङोजोङमा ग्लेशियर प्रसिद्ध रहेका उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ र वातावरण स्वच्छताको सुनिश्चितता भनेको नागरिकको मौलिक हक मात्र नभई सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनको मुख्य आधार भएको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ र ‘जनताको पानी सरकारको लगानी’ जस्ता नीति अघि बढाएकाले खानेपानीको पहुँच विस्तारमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका मन्त्री यादवले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सुधारिएको स्वच्छता र फोहर पानी व्यवस्थापनका लागि ठोस लगानी गर्दै सहरी तथा ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास गर्ने, महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन, सामुदायिक शौचालय तथा सरसफाइ बजार प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधारलगायत प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । 

“नेपाल प्राकृतिक रूपमा जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भए पनि पानी व्यवस्थापन, स्वच्छता तथा पहुँचमा अझै चुनौतीहरू कायम छन् । सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष २२ मार्चमा मनाइँदै आइएको विश्व पानी दिवसले स्वच्छ पानीको सुनिश्चितताका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता पुनःदोहो¥याउने अवसर प्रदान गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालमा पानीलाई मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको बताउँदै मन्त्री यादवले व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणाली निर्माणका लागि नीति, प्रविधि र स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अन्तरराष्ट्रियस्तरमा सन् १९६६ को अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार अभिसन्धि तथा सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पानीलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालमा खानेपानी सेवाको व्यवस्थित सुरुवात विसं १९४८ मा वीर धाराबाट सुरु भएको थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना विसं २०१३ देखि खानेपानीलाई योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गरिँदै आइएको छ ।”

आजको यो गोष्ठी महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा राख्दै मन्त्री यादवले यस क्षेत्रमा सरोकार भएका सम्पूर्ण पक्षलाई एकसाथ ल्याएर समसामयिक समस्या, चुनौती र समाधानका विषयमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गरेको मन्त्री यादवले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आज हामीले पानीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, स्वच्छता तथा समावेशी नीतिका विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । पानीको महत्त्व बुझौँ, पानी बचाऔँ र स्वस्थ भविष्य निर्माणमा योगदान दिऔँ ।”

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव इन्जििनियर प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले नेपालको संविधानले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको बताउनुभयो । सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकअनुसार स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितता गर्न तीनै तहका सरकारबीच सुशासनमार्फत अन्तरसम्बन्ध, सहकार्य र समन्वय गर्दै समान पहुँच, न्यायसङ्गत वितरण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राथमिकताका साथ निरन्तर पहल गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस वर्षको विश्व पानी दिवसको नारा ‘ग्लेशियर संरक्षण गरौँ’ भन्ने तय गरिएको छ । आजको उक्त कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव एवं इन्जिनियर मीना श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक एवं इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक रामचन्द्र काफ्ले, सोफेनका पदाधिकारीलगायतको सहभागिता थियो ।

देश र संसार बुझ्न कविता प्रभावशाली माध्यम हो: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ, ९ चैत: पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाज विकासमा भाषा, कला र साहित्यको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै यसको संरक्षण एवं प्रवर्द्धनका ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ मदन भण्डारी फाउण्डेशनद्वारा आज यहाँ आयोजित कवि तीर्थ श्रेष्ठको एकल कवितावाचन कार्यक्रममा उहाँले कविताले समाजको यर्थाथ चित्रण गर्ने बताउनुभयो । कवि श्रेष्ठको ‘श्वेत शार्दूल एक यात्रा कविताको शिविर’ कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफू पहिलो पटक एकल कवितावाचन कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएको अनुभव व्यक्त गर्दै यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आयोजकको ध्यानार्कषण गराउनुभयो ।

“समाजलाई यर्थाथ कुरा जानकार गराउने विभिन्न माध्यम हुन्छन्, कविता एउटा यस्तो प्रभावशाली माध्यम हो, जसबाट एकैछिनमा देश र संसारलाई बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “धेरै आयोजक हुनुहुन्छ, जिल्लादेखि केन्द्र र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रम गर्न सबैले आआफ्नो तर्फबाट प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।”

कवि श्रेष्ठले नेपाली जनजीवनमा गर्नसक्ने काम आफूले लेखनमार्फत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । फाउण्डेशनका अध्यक्ष उषाकिरण भण्डारीले कवि श्रेष्ठको साहित्य रचनाले नेपाली साहित्य र भाषा अध्ययनमा सहयोगी हुने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रियताको सोच र चिन्तनलाई भावी पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्न यस्ता कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

धनुषा प्रहरीद्वारा चार सय ७७ किलो गाँजासहित एकजना पक्राउ

महेन्द्रनगर (धनुषा),९ चैतः जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चार सय ७७ किलो गाँजासहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । कार्यालयका अनुसार जिल्लाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–७ स्थित लक्ष्मीनिया चोकमा प्रहरीले उक्त परिमाणको गाँजासहित मिनीट्रक र चालकलाई पक्राउ गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा मधेस प्रदेश ०३–००२ ख २५२० नम्बरको मिनीट्रक जाँच गर्दा ३४ वटा प्लास्टिकले बेरिएका पोकामा लुकाएर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा गाँजा फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख भुवनेश्वर तिवारीले बताउनुभयो ।

आज जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बरामद गरिएको गाँजा, मिनीट्रक र पक्राउ परेका चालक मकवानपुर पालुङ नगरपालिका–२ फाँटबजार बस्ने २४ वर्षीय सञ्जिव सिन्तानलाई सार्वजनिक गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सिन्तानलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेर यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसैगरी, धनुषाको मुसहर्निया गाउँपालिका–६ बैरिया टोल बस्ने भजु यादवको गोठमा भन्सार छली, तस्करी गरी लुकाएर राखिएको रु १९ लाख ६२ हजार पाँच सय मूल्य बराबरको जुत्ता, मोबाइलको टेम्पल ग्लास, एयरफोन र चार्जर बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ कदम चोकबाट शिवम साहको डेराबाट रु नौ लाख ८० हजार एक सय २० सहित विभिन्न बैंक खाताको चेकबुक २४ थान, विभिन्न बैंकमा  नगद जम्मा गरेको बैंक भौचर ८० थान, सात थान मोबाइल, मोटरसाइकल एक थानसहित अन्य सामाग्री बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ बस्ने ३६ वर्षीय रवी साह र जनकनन्दिनी गाउँपालिका–२ बस्ने २२ वर्षीय अब्दुलकवारी शेखसँग रु नौ लाख नगद, दुई थान मोबाइल र एक थान मोटरसाइकल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो । 

गणतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै व्यवस्था हुनसक्दैन: गृहमन्त्री लेखक

नवलपुर (नवलपरासी), ९ चैतः गृहमन्त्री रमेश लेखकले गणतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै व्यवस्था हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गणतन्त्रमा केही पनि भएन भनेर गर्न खोजिएको प्रचार गलत भएको बताउनुभयो ।

“मुलुकमा समस्या छैनन् भनेर म भन्दिन, समस्या छन् । बेराजगारी, आर्थिक शिक्षा, विकास पूर्वाधारमा समस्या छन् । सोचेअनुसार आर्थिक वृद्धि गर्न सकिएको छैन”, समस्या गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो,“तर, नेपालमा समस्या मात्रै छन् भनेर बनाउन खोजिएको भाष्य सत्य होइन । विभिन्न चुनौती र समस्याका बाबजुत धेरै काम भएका छन् । धेरै काम गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।”

उहाँले नेपालमा रहेका अपार सम्भावनाहरूलाई पहिचान गरी तिनको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको छ । “समस्यालाई मात्रै हेरेर बस्ने हो भने समस्याको चाङले च्यापिन्छौँ तर सम्भावना हेरेर अगाडि बढ्यौँ भने विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, यसमा सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ”, मन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।

उहाँले गणतन्त्रले केही दिएन, लोकतन्त्रले केही भएन भनेर निरङ्कुशताको कुरा गर्नु गलत भएको भन्दै यस्ता गलत प्रचारको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । “लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुश व्यवस्था र गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र वा अरु केही हुनसक्दैन । गणतन्त्रको स्थापनापछि धेरै उपलब्धि भएका छन्, यसको गति बढाउन सबैबाट इमान्दार प्रयत्न आवश्यक छ । यसमा नागरिक, दल र सरकार मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन”, मन्त्री लेखकको भनाइ थियो,“म क्याम्पस पढ्ने बेला स्नातक तहको अध्ययनका लागि काठमाडौँ वा भारत जानुपर्ने बाध्यता थियो । स्वास्थ्य समस्या त्यस्तै थियो, हाल गाउँगाउँमा उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा पुगेको छ । देशभित्रै सम्भावना खोज्नका लागि सरकारले वातावरण बनाउँदैछ । अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रीत गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।”

उहाँले देशभित्रै रोजगारी मिल्ने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । “सबैको साथ हुनुपर्छ, देशभित्रै सम्भावनाको सुनिश्चितता गर्छौँ । गास, बासको व्यवस्था सुनिश्चितता गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सामान्य श्रमिकको रूपमा जनशक्ति पठाइरहेको नेपालले आगामी १० वर्षभित्र विश्वस्तरकै दक्षजनशक्ति निर्माण गरी स्वदेश र विदेशका धेरै देशमा पठाउन सक्छ । देशभित्र स्थापना भएका प्राविधिक धारका विश्वविद्यालयले मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने दक्षजनशक्ति निर्माण गर्ने काममा लागिरहेका छन् ।”

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा हेमराज पन्तले प्राविधिक शिक्षा घरआँगनमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले हाल विश्वविद्यालयसँग एउटा केन्द्रीय क्याम्पस तथा १५ वटा आङ्गिक क्याम्पस र ३१ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेको जानकारी दिनुभयो । विश्वविद्यालयमा करिब १८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका भन्दै उपकुलपति पन्तले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई पूर्ण पालना गर्दै उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाउन आफूहरू लागिपरेको बताउनुभयो ।

संगीतकार नागेन्द्र श्रेष्ठ र गायिका रचना रिमालले ल्याए यती माया गरुँकी तिमीलाईको भिडियो

काठमाडौँ । चर्चित गीत आधा दुख घटाएरका संगीतकार नागेन्द्र श्रेष्ठ र गायिका रचना रिमालको स्वर रहेको यती माया गरुँकी तिमीलाई बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । एक प्रेमील जोडीको रोमाञ्चक प्रेम कहानी देखाइएको गीत हरेक प्रेमी जोडीहरुका लागि आफ्नो तर्फबाट उपहार भएको गायक श्रेष्ठ बताउँछन् ।

गीतकार सिएल शर्माका शब्द सृजनामा गायक श्रेष्ठ र गागिका रचना गज्जबसँग बगेको गीतको भिडियो रिलिज गरिएको छोटो समयमा नै चर्चामा छ । यही गीतबाट नागेन्द्र करिब डेढ दशकपछि गायनमा फर्किएका हुन् । हरेक वर्ष ३ देखि ४ वटा गीत आफ्नो संगीतमा बजारमा ल्याइरहेका छन् । रेडियो नेपालका पुराना गायक श्रेष्ठको यती माया गरुँकी तिमीलाई रिलिजसँर्गै चर्चामा छ । रिलिज गरेको छोटो समयमा नै उक्त गीतमा कैयौँले टिकटक बनाएका छन् भने रिल्स पनि बनाइरहेका छन् । भिडियोमा मोडलद्धय प्रबिन डिसी र समिक्षा न्यौपानेको अभिनय रहेको छ । भिडियोमा समिक्षा र प्रविन गज्जबसँग खुलेका छन् । समिक्षा र प्रविनका माध्यमबाट निर्देशक जश बहादुर याक्ख्याले आहा माया होस् त यस्तो भन्ने सम्मको अभिनय गराएका छन् ।

जसमा अभिनय, लोकेसनदेखि मेकिगंसम्मका सबै पक्षहरु शसक्त छन् । कालिन्चोकमा सुटिगं गरिएको भिडियोको छायांकन ज्ञानेन्द्र हुमागाईले र सन्तोष तिमल्सिनाले गरेका हुन् भने सम्पादन मिन रावलले गरेका हुन् । दिनेश न्यौपानेको मिक्सिगं तथा मास्टरिगं रहेको गीतको एरेन्ज याकुब तामागंले गरेका हुन् । गायक श्रेष्ठकै संगीत रहेको गीतको कोरियोग्राफी सन्तोष रनबाहकले गरेका हुन् । गायक तथा संगीतकार श्रेष्ठ प्रवासमा रहेर पनि नेपाली गीतसंगीतको क्षेत्रमा निकै क्रियाशील सर्जन मानिन्छन् । उनका आधा दुख घटाएर, तिमी बिना, तिमी सुस्तरी, बाँचुन्जेल, उड्ने रहर, तिम्रो बारे, सुस्तरी सुस्तरी, थोपा, जिन्दगीकी रहोमे, वैशाखे घाम, लगायतका गीतहरू उनकै अफिसियल च्यानलबाट बजारमा आइसकेका छन् ।

यती माया गरुँकी तिमीलाई बोलको गीतको भिडियोलाई दर्शकले रुचाएसँगै गायक तथा संगीतकार श्रेष्ठले आफ्नो खुशीको सिमाना नै नभएको बताए । भन्छन् हाम्रो सृजनालाई दर्शक श्रोताले औधी माया दिइरहनु भएको छ । यो मायाको गुन कसरी तिरौँ भइरहेको छ मलाई । यती माया गरुँकी तिमीलाई बोलको गीतको बर्णन गर्दा उनले गीतकार सिसएल शर्मालाई पटक पटक सम्झिए । भन्छन् सिएल भाईको रचनामा म सँधै डुब्छु । उहाँका गीतमा जीवन प्रेम र जिन्दगी जिउने उर्जा मिल्छ ।

एउटा मानिस खुशी भएर बाँच्नु नै उसको जीवनको सार्थकता हो जस्तो मलाई लाग्छ । र आज त्यही माया र चोखो प्रेमको कथा हो यती माया गरुँकी तिमीलाईको भिडियो । हाल हगंकगंमा परिवारसहित बस्दै आएका गायक तथा संगीतकार श्रेष्ठ हालै नेपाल आएका थिए । नेपाल आएको मौकामा हामीसँगको कुराकानीका क्रममा उनले आफ्नो रोचक प्रेम कहानीको रमाइलो किस्सा समेत बाँडेका थिए । जहाँ उनले आफ्नो प्रेम पाउनका लागि गरेको त्याग र सर्पपण कुनै फिल्मको कहानी भन्दा कम नभएको बताउँछन् । तर पनि संगीत र प्रेमलाई सँगसँगै अघि बढाएका उनका कालजयी गीतहरु टाढा धेरै टाढा, चाँदनीमा बग्छ खोलो, हाँसेर बोल बैनी तिहारको बेलैमा, लगायतका कैयौँ गीतहरु चर्चित छन् ।

संगीतमा लागेर राम्रो इज्जत, प्रतिष्ठा कमाएको बताउँछन् गायक तथा संगीतकार श्रेष्ठ । भन्छन् पैसा त मनग्य छैन सांगीतिक क्षेत्रमा तर पनि दर्शक स्रोताले नागेन्द्र श्रेष्ठ भनेर चिन्नुहुन्छ । यो नयाँ गीत गाउँदा विश्वभरका नेपालीले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । हामी कलाकारहरूलाई थोरै पैसा धेरै माया चाहिन्छ । भोलिका दिनमा अझ रचनात्मक तरिकाले अगाडि बढ्दै छु । मेरा नयाँ गीतहरू आउँदैछन् । अझ यो गीतलाई दर्शकमाझ पु¥याउनुछ । किनकि यो गीतमा साँच्चिकै जीवन छ ।

अख्तियारमा गरिने नियुक्ति प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्नेमा महामन्त्री शर्माको जोड

दमौली (तनहुँ), ९ चैतः नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरिने नियुक्ति प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
कांग्रेस तनहुँ क्षेत्र नं २ ले आज दुलेगौडामा आयोजना गरेको क्षेत्रीय सम्मेलनमा उहाँले अहिलेको कानुनी व्यवस्थाका कारण नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिबाट प्रभावित हुनसक्ने जोखिम रहेकाले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “अब कानुन, प्रशासनलगायत क्षेत्रमा २० वर्ष बढी काम गरी अनुभव बटुलेका, निष्पक्ष व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरौँ । मैले यो विषय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उठाइरहेको छु । विस्तारै यो बहसमा आउने विश्वास छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका व्यक्तिले थप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गबाट काम गर्न सक्छन् ।” सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेश सुशासन कायम गर्नका लागि भएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । 

महामन्त्री शर्माले पार्टीको महाधिवेशन २०८४ अगावै हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०८४ मा आमनिर्वाचन हुने भएकाले पार्टीको महाधिवेशन उक्त निर्वाचन अघि सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” कांग्रेसको विधान र मुलुकको संविधानले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेकाले बढीमा छ महिनासम्म मात्रै समय थप गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

कांग्रेसको महाधिवेशन विसं २०७८ मा भएकाले विसं २०८४ को निर्वाचनपछि महाधिवेशन हुन्छ भन्ने नसोच्न उहाँले पार्टीको नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । महामन्त्री शर्माले पार्टीको महाधिवेशनका सन्दर्भमा चैत महिनाभित्र क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण गर्ने काम सम्पन्न भइसक्ने जानकारी दिनुभयो ।

महामन्त्री शर्माले कांग्रेस आफैँमा बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सबैबीच एकता र सद्भाव कायम राख्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कांग्रेसले आन्तरिक सुधार गर्नुपर्छ । एउटा कांग्रेसले अर्को कांग्रेसको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकेमात्रै जनताले कांग्रेसलाई स्वीकार गर्नेछन् । पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्दै कांग्रेस एक बनाउने अभियानमा सबै लाग्नुपर्छ ।”

महामन्त्री शर्माले पार्टीभित्रको वर्तमान व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै सुधार गरेर लैजानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनताका निराशा र असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक दलको हो । यसका लागि सबै दलबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।”

वरिष्ठ पत्रकार बस्नेतको निधनप्रति कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा दुःख व्यक्त

काठमाडौँ, ९ चैतः नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिकर्मी माथवरसिंह बस्नेतको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।


नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना, पार्टी सङ्गठन तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा स्वर्गीय बस्नेतले पुर्‍याउनुभएको योगदानको स्मरण गर्दै सभापति देउवाले उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको हो । उहाँले दिवङ्गत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति पार्टी र आफ्नोतर्फबाट गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको कांग्रेसले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बस्नेत कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति भक्तपुरका पूर्वसदस्य, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धासमेत हुनुहुन्थ्यो । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–८ निवासी स्वर्गीय बस्नेत गणेशमान सिंहको नजिकमा रहेर लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको थियो । 

‘गणेशमान सिंह–मेरो कथाका पाना’ नामक पुस्तकका लेखकसमेत रहनुका उहाँ गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल नेपाल र राससको पूर्वअध्यक्ष तथा पुर्नजागरण साप्ताहिकका संस्थापक सम्पादक हुनुहुन्थ्यो ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको सङ्घर्षका क्रममा राजकाज मुद्दामा आजीवन जेलको सजायका बाबजुद आफ्नो जीवनकालमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजका विभिन्न क्षेत्रमा बस्नेतले पुर्‍याउनुभएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै कांग्रेसले दिवङ्गत आत्माको चिरशान्तिको कामनाका साथ उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ । 

उहाँको निधनबाट कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक अथक योद्धा, पत्रकारिता क्षेत्रका अग्रज र अनुभवी व्यक्तित्वलाई गुमाएको पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव डा प्रदीप पराजुलीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  बस्नेतको हृदयघातका कारण ७९ वर्षको उमेरमा आज बिहान काठमाडौँस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । 

एक हजार ६ सय किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ

झापा । सशस्त्र प्रहरी बलले एक हजार ६३६ किलो गाँजासहित झापाबाट दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले गाँजासहित बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ मेची राजमार्गबाट दुई ट्रकसहित दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

इलामबाट झापातर्फ आउँदै गरेको को १ ख ५००१ र प्र १–०२–००२ ख ०५८४ नम्बरको ट्रकबाट सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले शुक्रबार उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको किलो गाँजा नियन्त्रणमा लिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. १ बराह बाहिनीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विक्रम हुमागाईँले जानकारी दिए ।

पक्राउ पर्नेमा धनकुटाको शहिदभूमि नगरपालिका–४ का महेश राई र इलामको माईजोगाई गाउँपालिका–२ का गङ्गाबहादुर बस्नेत रहेका छन् ।

प्रहरीले जाँच गर्दा ट्रकमा ५७ बोरामा राखेर ल्याउँदै गरेको गाँजा बरामद गरेको हो । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट ८७ हजार र पाँच थान मोबाइल समेत बरामद गरेको छ । उनीहरुलाई ट्रकसहित आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा बुझाइएको छ ।

यस्तो छ आजको तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, ९ चैत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु २२, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २२, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु २५, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४५ तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु २०० कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १४०, लौका प्रतिकिलो रु ४०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु १५०, घिरौला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २० तथा भिण्डी प्रतिकिलो रु १०० कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ४५, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ५०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ७०, चमसुरको साग रु ३५, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ६०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ४०, बकुला प्रतिकिलो रु ३०, तरुल प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु १००० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ४०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १५०, कोइरालो प्रतिकिलो रु १५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ८०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १६०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुकको मूल्य प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकिलो रु २७०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १३०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु १५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, निबुवा प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लप्सी प्रतिकिलो रु १२०, खरबुजा प्रतिकिलो रु ४५, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) रु २००, किबी प्रतिकिलो रु ४०० तथा अमलाको मूल्य प्रतिकिलो रु ९० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ३२५, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ११०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ११०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ११०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु ६०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु २८०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु २३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १७०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउको मूल्य प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।

बागमती प्रदेशको २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

बागमती। बागमती प्रदेशको खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि फागुन महिनासम्ममा कूल बजेटको करिब २५ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्दराज सन्यालका अनुसार चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले रु ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट ल्याएकामा आठ महिना सकिँदा  १० अर्ब ५० करोड २९ लाख नौ हजार खर्च भएको छ । बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उनको भनाइ छ । सो अवधिमा चालुतर्फ ३५ दशमलव २२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४७ दशमलव ६९ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ३८ दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले नौ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सूचना अधिकारी सन्यालले बताए। चालु आवको दोस्रो चौमासिकसम्म चालु खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले खर्च कम देखिएको छ ।

राजस्व सङ्कलन बर्सेनि घट्दो

बागमती प्रदेशको राजस्व सङ्कलन बर्सेनि घट्दै गएको छ । चालु आवको आठ महिनाको अवधिमा बागमती सरकारले लक्ष्यको ३८ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ । सूचना अधिकारी सन्यालका अनुसार साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा रु २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

चालु आवमा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट रु ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा आठ महिनामा ती सबै शीर्षकबाट रु २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४५ हजार मात्र राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी सन्यालले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले चालु आवमा राजस्व बाँडफाँडबाट रु २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकामा सो अवधिमा लक्ष्यको ४७ दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात् रु १३ अर्ब ९० करोड २७ लाख ६८ हजार मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै सङघीय सरकारबाट रु १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा चालु आवको आठ महिनामा लक्ष्यको ५२ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् रु आठ अर्ब १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार अनुदान प्राप्त भएको छ ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट रु चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा सो अवधिमा लक्ष्यको ५२ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब ३७ करोड ८५ लाख ८८ हजार राजस्व मात्र सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी सन्यालले बताए।

यसअघि अघिल्लो आवमा बागमती प्रदेशको राजस्व रु नौ अर्ब तीन करोड ३१ लाख २७ कम सङ्कलन भएको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०८०/८१ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्र्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट रु ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा ती सबै शीर्षकबाट रु ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको थियो ।

आव २०७९/८० मा पनि बागमती प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको भन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा रु ५५ अर्ब ३१ करोड राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकोमा रु ४५ अर्ब ८ड करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्व सङ्कलनमा आएको कमी र आर्थिकमन्दीका कारण सङ्घीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गर्नुजस्ता कारणले राजस्वमा कमी आएको बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए।

भीरकोटमा दुई सडक कालोपत्र

वालिङ (स्याङ्जा), ९ चैत : स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा दुई सडक कालोपत्र गरिएका छन् । भीरकोट–६ को सुन्दरबजार–मोहनडाँडा–ठूलीभञ्ज्याङदेखि पर्वतको हातेमालोचोक जाने सडक कालोपत्र गरिएको छ । सुन्दरबजारदेखि–स्वरेक मैदान सडकको सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिँदै छ ।

सुन्दरबजारदेखि पर्वतको हातेमालोचोक जोड्ने सडक कालोपत्रको काम भइरहेको भीरकोट नगरपालिकाका इञ्जिनियर सरोज पराजुलीले बताउनुभयो । आगामी असार २० गतेसम्म सडक कालोपत्र सक्ने गरी काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सडक कालोपत्रसँगै पक्की नाली र पर्खाल निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।

त्यस्तै सुन्दरबजारदेखि स्वरेक मैदान जोड्ने सडक स्तरोन्नति गरिएको छ । विसं २०८१ पुस २६ गते सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको उक्त सडक आगामी जेठ मसान्तसम्ममा सक्नुपर्ने भए पनि तोकिएको समयअगावै सम्पन्न भएको योजना शाखा प्रमुख यामप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो । उक्त सडकमा पर्खाल बनाउने, जाली हाल्ने र पक्की नाली निर्माण गरिएको छ ।

नगरपालिकाले नगरका गौरवका सडकलाई प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गर्दैआएको नगर प्रमुख गोविन्दकुमार कर्माचार्यले बताउनुभयो । सुन्दरबजारदेखि पर्वतको हातेमालोचोक जोड्ने सडक ५० प्रतिशत सङ्घीय समपूरक अनुदान र ५० प्रतिशत नगरपालिकाको लागत सहभागितामा सञ्चालन भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै सुन्दरबजारदेखि स्वरेक मैदान जोड्ने सडक गण्डकी प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदान ६० प्रतिशत र नगरपालिकाको ४० प्रतिशत लागत साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।