काठमाडौँ, २७ मङ्सिरः झण्डै तीन दशकअघि बनेको कानुनमा समयसापेक्ष संशोधन नहुँदा टेलिकम कम्पनीहरु मारमा परेका छन् । अत्यधिक नवीकरण शुल्क, सेवा प्रदायकबीचको व्यवहार, ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्महरुको बढ्दो प्रयोग र ओटिटी प्लेटफर्मलगायतलाई नियमन गर्न नसक्दाको मारमा टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी परेको विज्ञहरुको बुझाइ छ । यसबाट टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानी घट्नुका साथै गुणस्तर सुधार, सेवा विस्तार र भावी योजनामा पनि असर परेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानी घट्दो क्रममा छ । तर सोही समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आम्दानी भने बढ्दो देखिएको छ । टेलिकम सेवा प्रदायकहरुको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा आव २०७९/८० मा २० दशमलव ९२ प्रतिशतले आम्दानी घटेको छ । जबकी सोही अवधिमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको आम्दानी भने झण्डै दोब्बर अर्थात् ९७ दशमलव ५० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
जानकारहरु टेलिकम कम्पनीसम्बन्धी कानुन र टेलिकम कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सङ्कुचित हुँदा यो क्षेत्र नै सङ्कटमा परेको बताउँछन् । दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनमा तत्काल आवश्यक संशोधन नगर्ने हो भने यो क्षेत्र नै धरापमा पर्नसक्ने उहाँहरुको विश्लेषण छ । नेपालमा हाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ कार्यान्वयनमा छन् । झण्डै तीन दशक पुरानो ऐनले बदलिँदो आधुनिक प्रविधिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको विज्ञहरुको धारणा छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेल पुरानो कानुन तत्कालीन समयमा निकै राम्रो भए पनि त्यसलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । “जसरी प्रविधिमा परिवर्तन हुँदै गयो, सोहीअनुसार कानुनलाई ढाल्दै जानुपर्ने हो, त्यसमा हामी चुकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि बजारको माग र परिवर्तित प्रविधिलाई कानुनले सम्बोधन गर्न सक्दैन भने लगानीको जोखिम बढ्छ ।”
कँडेल नीतिगत सुधार नभएकै कारण टेलिकम कम्पनीहरुको ठूलो लगानी जोखिममा पर्नुका साथै आम्दानी घट्दै गएको धारणा राख्नुहुन्छ । “टेलिकम कम्पनीहरुको पूर्वाधारमा लगानी ठूलो छ, अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क पनि निकै बढी छ, टेलिकमले जस्तै भ्वाइस र म्यासेजको सेवा दिने ओटिटीलगातयका प्लेटफर्मका कारण उनीहरुको आम्दानी खुम्चँदै गइरहेको छ । यसले उनीहरुको भविष्यसमेत अन्योल देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कँडेलका अनुसार नीतिमा सुधार नभएकै कारण छ वटा टेलिकम सेवाप्रदायक संस्था अहिले दुई वटामा सीमित भएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “वास्तवमा रु २० अर्ब नवीकरण शुल्क आफैँमा निकै बढी थियो । यही कारणले अन्य चार वटा सेवाप्रदायकले आफूलाई प्रतिस्पर्धामा टिकाइ राख्नसक्ने अवस्था भएन र बन्द भए ।” चार वटा टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी बन्द हुनुको कारण पनि नवीकरण शुल्क भएको उहाँको बुझाइ छ ।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनी पनि कँडेलको भनाइमा सहमत हुनुहुन्छ । “म २०५३ सालको दूरसञ्चार ऐन पूर्ण रुपमा संशोधन गर्नुपर्छ वा नयाँ ऐन आवश्यक नै हो भन्ने पक्षमा छैन, तर नियमावली वा निर्देशिकामार्फत सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण भने गरिदिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरु प्रविधिमैत्री भएनन् भने समस्या भइरहन्छ, त्यसैले स्थिरताका लागि नीति परिवर्तन गरिरहनेभन्दा पनि विकसित आधुनिक प्रविधिलाई समेट्ने गरी कानुन निर्माण जरुरी छ ।”
पूर्वअध्यक्ष पुडासैनी कानुनलाई स्थिर बनाउँदै परिवर्तित प्रविधिलाई सम्बोधन गर्ने खालको सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ । “प्रविधि आधुनिक भयो भन्नेबित्तिकै कानुन संशोधन गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा सिक्स जी, एआइलगायतका नयाँ प्रविधि आउँछन्, त्यसैले भविष्यमा हुनसक्ने प्रविधिको विकासलाई पनि समेट्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । कानुन प्रविधिमैत्री होस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँ टेलिकम क्षेत्रलाई राजस्व प्राप्तिका दृष्टिले मात्रै हेर्न नहुने धारणा राख्नुहुन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई गतिलो र भरपर्दो राजस्वका क्षेत्रका रुपमा मात्रै हेरिँदा पनि यसप्रकारको समस्या आउने उहाँको बुझाइ छ ।
“टेलिकम क्षेत्रबाट जति पनि पैसा लिन सकिन्छ भन्ने धारणा छ, तर दूरसञ्चारका कारण कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिकलगायत क्षेत्रमा कसरी फाइदा पुगिरहेको छ भन्ने विषयमा ध्यान दिइँदैन, त्यसबाहेक विभिन्न सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै लाइसेन्स लिने व्यवस्थाको साटो एकीकृत लाइसेन्सको अवधारणामा जानु उपयुक्त हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्वअध्यक्ष पुडासैनी नवीकरणको हकमा पनि शुल्क अत्यधिक भएको तर्क गर्नुहुन्छ । “सामान्यतयाः अनुमतिपत्र लिँदाको शुल्कभन्दा नवीकरण शुल्क बढी हुँदैन, दूरसञ्चार क्षेत्रकै इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)हरुले पनि रु तीन लाख अनुमतिपत्रको शुल्क र नवीकरण शुल्कबापत रु दुई लाख ७० हजार बुझाउँछन्, तर टेलिकमका हकमा भने यो सिद्धान्त लागू नहुँदा सेवाप्रदायक मारमा परेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले अर्बौं रकम तिरेर सेवा दिइरहेका टेलिकम कम्पनीहरुले जस्तै नियमनभन्दा बाहिर रहेर समान प्रकृतिको सेवा प्रदान गरिरहेका ओटिटीका कारण पनि समस्या भएको बताउनुहुन्छ । टेलिकम कम्पनीहरुले अर्र्बौं रकम खर्चेर नवीकरण गर्ने तर ओटिटी प्लेटफर्मले भने सोही प्रकृतिको सेवा दिँदा त्यसको घाटा ती कम्पनीलाई मात्रै नभई राज्यलाई ठूलो घाटा भइरहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
ओटिटी प्लेटफर्महरु जस्तै ह्वाट्सएप, भाइबर, स्काइप, इमोलगायतले दिने सेवाका कारण टेलिकम कम्पनीको आम्दानीमा सङ्कुचन आएको छ । उनीहरुको आम्दानी घट्दो क्रममा छ । अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलतर्फको आम्दानी हेर्ने हो भने पछिल्लो सात वर्षमा ६० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकमले आव २०७३/७४ मा अन्तर्राष्ट्रिय कूलमार्फत रु आठ अर्ब आम्दानी गरेको थियो भने हाल उक्त आम्दानी प्रत्येक वर्ष खुम्चँदै आव २०७९/८० मा आइपुग्दा रु तीन अर्ब ९१ करोडमा सीमित भएको छ । साथै एनसेलले पनि आव २०७३/७४ मा रु १७ अर्ब आम्दानी गरेकामा आव २०७९/८० मा रु छ अर्ब ९३ करोडमा सीमित भएको छ ।
टेलिकमको व्यवसाय प्रभावित हुनुमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक पनि कारक देखिएको पुडासैनीको बुझाइ छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हरेक क्षेत्रमा ‘हटस्पट’ राख्ने चलनका कारण टेलिकमको व्यवसाय प्रभावित भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । त्यसैले हटस्पट राख्ने नियममा कडाइ गरिनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल हालको ऐन सङ्कीर्ण भएकाले संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । ऐनले पूर्वाधार क्षेत्रमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ उहाँ । सेवाप्रदायकले ठूलो लगानीमा निर्माण गरेका पूर्वाधारको सुरक्षा नभएको र राज्यले पनि त्यस विषयमा ध्यान दिन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“प्रविधि छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ, सोहीअनुसार सेवा प्रदायकले पूर्वाधारमा लगानी बढाइरहेका छन्, तर ती पूर्वाधारको भौतिक र लगानीको सुरक्षा राज्यले दिन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयलाई नीतिगत तहबाटै सम्बोधन गर्न सकियो भने मात्रै सेवादायकलाई सहज हुन्छ अन्यथा यो क्षेत्रको सङ्कट थप गहिरिन्छ ।”
खनाल नीतिगत सुधारमार्फत टेलिकम क्षेत्रमा लगाइएको चर्को शुल्क कम गर्नुपर्ने, नवीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति नगर्दासम्म अपेक्षाकृत सफलता हासिल नहुने बताउनुहुन्छ । “टेलिकम संवेदनशील क्षेत्र हो । योबिना हामीले अघि सारेको डिजिटल नेपालको योजना पूरा हुँदैन, त्यसैले सरकारले त्यो पाटोलाई हेरेर नीतिगत सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनै कम्पनीले अर्बौं खर्च गरेर टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको छ, तर उसलाई पाँच वर्षपछि के हुन्छ भन्ने अन्योल छ भने त्यसले राम्रो गर्दैन, यसले संस्थागत क्षयीकरण गराउँछ ।”
नयाँ ऐन आयो भने यस क्षेत्रमा नयाँ टेलिकम कम्पनी आउनका लागि सहज हुने उहाँको बुझाइ छ । “हाल दुई वटा टेलिकम कम्पनी सञ्चालनमा छन्, बजारमा अझै कम्तीमा एउटा टेलिकम कम्पनीका लागि स्थान नरहेको होइन, यो प्रतिस्पर्धात्मक बजारका लागि पनि आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल टेलिकम कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी पनि टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानी घट्दो क्रममा रहेकाले बदलिँदो परिवेशमा सोहीअनुसारको नीति आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ । “घट्दो आम्दानी रहेको अवस्थामा प्रत्येक पाँच वर्षमा ठूलो रकम खर्चेर नवीकरण गर्न सकिने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
एनसेलका प्रमुख नियामक मामिला अधिकृत विशाल उपाध्याय निरन्तर ओरालो लागेको आयलाई सुधार गर्न र सेवाग्राहीलाई लाभ दिन पनि अन्य सार्वजनिक सेवामा जस्तै टेलिकम क्षेत्रमा मुद्रास्फीतिका आधारमा शुल्क निर्धारणमा समायोजनको सुविधा आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ । “हामीले अत्यावश्यक ठानेका बिजुली र पानीलगायत सेवामा शुल्क हेरफेर गर्दै आएका छौँ भने टेलिकमका क्षेत्रमा पनि यो गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ । भारतमा पनि टेलिकमको अवस्था खराब हुँदा ‘मर्जर’ तथा ‘एक्विजिसन’को विकल्पका साथै शुल्क २७ प्रतिशतसम्म बढाएको उदाहरण छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अनुमति नलिएका ह्वाट्सएप, भाइबर, म्यासेञ्जर जस्ता ओटिटी एपका कारण नेपालको भ्वाइस सेवाको बजारमा करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी असर परिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्वाइस सेवाको प्रयोग, यसबाट हुने आय र अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलको ट्राफिक हरेक वर्ष घटिरहेको दाबी गर्नुभयो ।
“मोबाइल सेवाप्रदायकले फोरजी नेटवर्कमा बृहत् लगानी गरे पनि नेटवर्क मनिटाइजेसन हुन सकेको छैन । विगत सात वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने डाटा खपत वृद्धि भए पनि शुल्क घटेकाले यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले यो समस्या समाधानका लागि सरकारले सेवाका दरहरु मूल्यवृद्धिका आधारमा परमार्जिन गर्नुको विकल्प छैन ।”
प्रक्रियामा ऐन निर्माण
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने हाल दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न दूरसञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले गत असारमा दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेकयमा आवश्यक राय तथा सुझावका लागि ‘दूरसञ्चार ऐन, २०८१’को मस्यौदा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त ऐनमा हाल टेलिकम सेवा प्रदायकले भोगिरहेको नवीकरणलगायतका समस्या समाधानमा सम्बोधन गर्ने विज्ञहरुको बुझाइ छ ।
ऐनको मस्यौदामा नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले लिखित रुपमै मन्त्रालयमा सुझाव पठाइसकेका छन् । लामो समयपछि निर्माण हुन लागेको ऐन प्रविधिमैत्री हुने र सेवाप्रदायकले हाल भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि पनि मार्गनिर्देश प्राप्त हुन्छ भन्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पहाडी बताउहुन्छ ।
