`

सुनचाँदी तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारमा लगाइएको करबारे संसदीय उपसमितिमा छलफल

काठमाडौँ, ६ असार : सुनचाँदी तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारमा लगाइएको करका विषयमा निरन्तर छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्न व्यवसायी र सम्बन्धित मन्त्रालय सहमत भएका छन् ।राष्ट्रियसभाअन्र्तगतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको उपसमितिले आज डाकेको बैठकमा व्यवसायीहरूले आफ्ना मागबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग वार्ता जारी राख्दै समाधान निकाल्न सहमत भएका हुन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घले सुनमा लगाएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटबारे पुनःविचार गरी खारेज गर्न माग राखेका छन् ।

उनीहरूले यही असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिँदै आजैदेखि सबै व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । यद्यपि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ सङ्घर्ष समितिले भने आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनका सबै किसिमका गरगहनामा दुई प्रतिशत विलासी कर र बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

आर्थिक मामिला उपसमितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले खैरो सूचीबाट शीघ्र बाहिर निस्किनका लागि यस कर प्रणालीले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल खैरो सूचीमा पर्नुका मुख्य कारणमध्ये सुनचाँदी र बहुमूल्य रत्नको निगरानी गर्न नसक्नु भएको भन्दै कर प्रणालीमार्फत यसमा नियमन बढाउन सकिने तर्क राख्नुभयो । करको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा पनि यो क्षेत्रलाई पहिचान गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

“खैरो सूचीबाट शीघ्र बाहिर निस्किन सरकारले तयार गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले निगरानी र ट्रयाकिङलाई सहज बनाउँछ । कर प्रणालीको माध्यमबाट निगरानी बढाएर फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सलाई सिफारिस गर्छ ।”

उहाँले यसबाट ‘मनी लन्डरिङ’ को जोखिम न्यूनीकरण र कारोबारको उपयुक्त रिपोर्टिङलाई सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो । कर र भ्याटको व्यवस्थाले अवैध पुँजी प्रवाह हुने स्थितिको निगरानी गर्न सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको भनाइ थियो । मन्त्रालयले वास्तविक उपभोक्ता र घरेलु व्यवसायमा व्यवसायीको आकलन गरेअनुरूप असर नपर्ने जनाएको छ ।

“करको विषय बढाउँछु, घटाउँछु र हेर्दिन्छु भन्न सकिँदैन”, अर्थसचिव घिमिरेले भन्नुभयो, “छलफललाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ । व्यवसायीको मागअनुसार निरन्तर छलफलमा बसेर टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ ।” उहाँले विगतमा रु १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहनामा विलासिता शुल्क लाग्ने गरे पनि प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो ।

उक्त बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले परिणात्मक बन्देज हटाउने सम्बन्धमा मन्त्रालय छलफलका लागि तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा शोधान्तरका कारण बन्देज लगाइएको उल्लेख गर्दै विदेशी मुद्राको सञ्चिति हेरेर आपूर्ति बढाउन सक्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि तथ्याङ्कले पर्याप्त उपभोग देखाउन सक्नुपर्ने र ‘कस्ट इफेक्टिभ’ हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“परिणात्मक बन्देज सधैँ एकै हुनुपर्छ भन्ने हैन । तर सोही मात्रामा उपभोग तथ्याङ्क देखाउन सकिँदैन भने बढाएर अर्थ हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

छलफलका क्रममा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ तथा कालिगढ सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष विपिन रामुदामुले विलासी करले अवैध कारोबारले प्रश्रय पाउने भन्दै खोरजीको माग गर्नुभयो । उहाँले सुनचाँदी धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएको भन्दै विलासी कर लगाउन नहुने धारणा राख्नुभयो ।

सुनचाँदीको गहना कारोबारमा करको व्यवस्थाले आम उपभोक्तालाई आर्थिक भार थप्ने र उपभोक्ताबाट व्यवसायीले सुनचाँदी खरिद गर्नसमेत व्यावहारिक समस्या उत्पन्न हुने बताउनुभयो ।

“सुनचाँदी विलासिता हैन । धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको छ । यसमा कर लगाउनेबित्तिकै अवैधानिक रूपमा कारोबार बढ्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “करले त्रसित भएर उपभोक्ताले भारतीय सीमाबाट खल्तीमा राखेर गहना भित्रिने क्रम बढ्नेछ ।”

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका महासचिव नीरबहादुर विश्वकर्माले सुनचाँदी र हीराजस्ता बहुमूल्य रत्नका गरगहना व्यवसायमा संलग्न झण्डै १५ लाखलाई यस करले प्रभावित पार्ने बताउनुभयो ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका वरिष्ठ अधिकृत कपिल गौतमले व्यवसायीको मागअनुसार सुनचाँदीको परिणाम बढाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीले शुल्क व्यहोर्न तयार भएमा परिणाम भित्र्याउन कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो ।घनश्याम रिजालको संयोजकत्वमा बसेको उक्त उपसमितिको बैठकमा सुनचाँदीमाथिको कर, परिणात्मक बन्देज र खरिदलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी

काठमाडौँ, ६ असारः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ । बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ को मन्त्रालयगत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद अमनलाल मोदीले बजेट विनियोजन असमान प्रणालीमा भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटले जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

“हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको कटहरी क्षेत्रको काम सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन भएन । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको पनि बजेट आएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “विराटनगर अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा आवाज उठाइरहे पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।”

सांसद प्रेम आलेले दैलेखमा अन्वेषण भएको पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन प्रतिवेदन आउनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतको भन्दा पूर्वाधार तथा विकासका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन बढेको भन्दै धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभन्ज्याङ सडक आयोजनाका लागि रु १५ करोड बजेट विनियोजन भएकामा असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

“उक्त सडकखण्डको रु ५० करोड पुरानो दायित्व रहेकाले कसरी ठेक्का लगाउने? सेती लोकमार्गका लागि अहिले रु २५ करोडमात्र बजेट विनियोजन भएको छ । यो न्यून हो । यसरी डोटेली जनतालाई राज्यले किन उपेक्षा गरेको हो?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रमअनुसारको बजेट नआएको बताउनुभयो । “बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा उत्साहित हुने अवस्थामा छैन । तर निराश भइहाल्ने अवस्थामा पनि छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद महेश बस्नेतले इलाममा लोपोन्मुख गुम्बाहरू भूकम्पपछि जीर्ण अवस्थामा रहेका भन्दै सुधारका लागि माग गरिए पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । “सीमा सुरक्षामा खटिनेहरूको सेवासुविधालाई पुनःविचार गरियोस् । महेन्द्रबेँसीको पुल २०७२ सालदेखि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भए पनि हालसम्म अन्योल छ, यसमा पनि पुनःविचार गरियोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संसद्मा बजेटमाथि भएको छलफलमा दिइएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । “बजेटपछि जनता उत्साहितभन्दा बढी निराशा देखिएका छन् । कालिकोट जिल्लालाई बजेटले उपेक्षा गरेको छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि शक्ति केन्द्रित बजेट विनियोजन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रकाश ज्वालाले सबै मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित, पक्षपातपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो । “कर्णाली प्रदेशलाई बजेटले उपेक्षा र वञ्चितीकरणमा पारेको छ । राप्ती राजमार्ग सडकखण्डमा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “मदन राजमार्गको सल्यानबाट सुर्खेतसम्मको खण्डलाई उपेक्षा गरिएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाओस् ।”

सांसद रामहरि खतिवडाले पोखरा र भैरहवामा विमानस्थल निर्माण भए पनि सञ्चालनमा नआएको भन्दै यसको स्तरोन्नतिमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “झापामा विकासका आयोजनाले प्राथमिकता पाउँदा ओखलढुङ्गा जिल्लाले प्रथामिकता पाउन सकेको छैन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रहेरभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपथ्र्यो । त्यसो हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद दामोदर पौडेल बैरागी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिमा लाने र जनतामा रहेको निराशा हटाउने लक्ष्य रहेकामा बजेट विनियोजनमार्फत पहल थालिएको बताउनुभयो । “हिजो थालिएको काम पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । अधुरा आयोजना पूरा गर्नुपर्छ । दुब्लिगेट आयोजना खारेज गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “रणनीतिक सडकमा बजेट बढाउनुपर्छ ।”

सरकराले ल्याएको बजेट जनमुखी छ :खानेपानीमन्त्री यादव

काठमाडौँ, ६ असार : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सरकराले ल्याएको बजेट सबै क्षेत्र, वर्गलाई समेट्ने र जनमुखी भएको बताउनुभएको छ । आज यहाँ आयोजित जनता समाजवादी पार्टीको प्रथम सङ्घीय परिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “बजेट मन्त्री मुखी र क्षेत्रमुखी बनायो भन्ने केहीले हल्ला चलाएका छन् । त्यो गलत हो, यस पटकको बजेट जनमुखी, समावेशी र विकासमुखी छ ।”

वर्तमान सरकारको प्राथमिकता ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत सेवा पुर्‍याउने रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा बजेटले विशेष ध्यान दिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले बजेटले मुलुकको आर्थिक सुधार, रोजगारी सृजना, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा व्यक्त गर्दै सबैले सकारात्मक सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारले ल्याएको बजेट किसानमैत्री भएन : उपमहासचिव बस्नेत

काठमाडौँ, ६ असार : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले ल्याएको बजेट किसानमैत्री नभएको बताउनुभएको छ ।आज यहाँस्थित संवाद डबलीमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपमहासचिव बस्नेतले बजेटले किसानलाई अन्याय गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

४८औँ जुगेडी किसान संघर्ष दिवसको अवसरमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता बस्नेतले आफ्नो पार्टी जिम्मेवार प्रतिपक्षको रुपमा पेस भएर दुई बुँदे सहमति गरेको र त्यो कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले सरकारसँग भएको सहमति बारे कुनै गलत धारण नबनाउनसमेत आग्रह गर्नुभयो । “यदि ३० दिनभित्र समहति कार्यान्वयन नगरे सरकार विरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने बाटो खुला छ तर आशा गरौँ छिट्टै उच्चस्थतरीय छानबिन समिति बन्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेता बस्नेतले किसान आन्दोलनमा जनवादी क्रान्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “विसं २०५२ अघि भएका विभिन्न किसान आन्दोलनले सही दिशामा पक्रन नसक्नुको मुख्य कारण सामन्तवादप्रति केन्द्रित थिएनन्, सो विषय जनयुद्धले समेट्यो र निर्णायक बन्यो ।”

बस्नेतले समय क्रमसँगै सामाजिक जीवनको परिस्कृत मूल्य, मान्यता र आवश्यकताअनुसार सङ्घर्षका स्वरुप बदलिन सके मात्र किसान आन्दोलनलाई नवीन रुप दिन सकिने बताउनुभयो ।

सङ्गठनका उपाध्यक्ष श्रीगोविन्द महर्जनले जुगेडीलगायतका सङ्घर्षहरुलाई सत्तामा पुग्ने र बिर्सने प्रवृत्ति विरुद्ध आफूहरुले खबरदारी गर्दै आएको बताउनुभयो ।

बाढीपहिरोले सडक अवरोध भए तत्काल हटाइने, २ सय ५० इक्यूमेन्ट तयारी अवस्थामा

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागका उप–महानिर्देशक एवम प्रवक्ता ई.प्रभात कुमार झाले नेपालमा मनसुनबाट हुने विपत्तिका घटनाबाट सडकमा हुने अवरोध हटाउनका लागि सबै तयारी भएको बताएका छन् ।

उनले जहाँ जतिबेला जे पर्छ तत्कालै त्यही अनुसार रेस्पोन्स गर्नेगरी तयारी गरिएको बताए । उनले मनसुनका बेला सडकमा आइपर्ने क्षति वा बाढीपहिरोको तत्कालै उद्धार गर्नेगरी तयारी भएको बताए । हरेक राजमार्गको अवरोध हटाउन देशभर २ सय ५० इक्यूमेन्ट तयारी अवस्थामा राखिएको उनले जानकारी दिए ।

‘जोखम क्षेत्रमा डाइर्भसनबाटै भएपनि जोखिम घटाउने गरि काम गरिरहेका छौं । बीपी राजमार्गलगायत अन्य जोखिमयुक्त राजमार्गहरु दुई बर्ष पहिलेकै अवस्था पुर्याउने प्रयासमा छौं । सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेको अरनिको, कोदारी, दाउन्ने सडक क्षेत्रमा काम धमाधम जारी छ,’ उनले भने ।

‘उच्च जोखिम भएको बेला प्रशासनबाट पनि उद्धार हुन्छ । राजमार्गहरु रातिको समयमा पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले डाइर्भसनबाटै सबै काम भइरहेको छ । पहिलाको भन्दा व्यवस्थित डाइभर्सन भइरहेको छ ।

पहिलेकै अवस्थामा आउन अझै दुई बर्ष लाग्छ । तर अहिलेचाहीं जोखिमलाई कम गर्न डाइर्भसनबाटै भएपनि जोखिम घटाउने गरि काम गरिरहेका छौं । पहिरो खसेको ठाउँमा तीन दिनभित्र मेन्टिनेन्स गरिसक्छौं । जहाँ जतिबेला जे पर्छ मेकानिकल तयार छन् । सबै स्थानमा हामी तयारी अवस्थामा छौं,’ उनले भने ।

दैलेखमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यास फेला परेकामा प्रधानमन्त्री खुसी

काठमाडौँ, ६ असारः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैलेखमा भूमिगत ग्यासको स्रोत फेला परेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफूले प्रधानमन्त्री हुँदादेखि दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण सुरु गराएका दिनहरू सम्झिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

“दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सुरु गर्दाका दिनहरू सम्झिरहेको छु, समर्थन र विरोध–आवाज थरिथरिका थिए”, प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गर्नुभएको छ, “११२ अर्ब घनमिटर ग्यास रहेको खबरले ती दिनलाई सम्झाएको छ, यो खुसीको समाचार हो ।”

यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले दैलेखसहितका केही पहाडी जिल्लामा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि चिनियाँ सहयोगमा भौगर्भिक परीक्षण सुरु गरेको थियो ।

बस्ती जोगाउन जैविक तटबन्ध निर्माण

कञ्चनपुर, ६ असारः खेलमैदान, कभर्ड हल र बस्ती जोगाउनका लागि शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० स्थित सनवोरा नदीमा जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्य गरिएको छ । बाँसको प्रयोग गरी नदीले भू–क्षय गर्दै आएको ३०० मिटर क्षेत्रमा जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्य गरिएको छ ।

उपकरणको सहायताले नदीमा बाँस गाडेर त्यसमा बाँसकै छेस्काले बुनेर जैविक तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य गरिएको नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख दीपक धामीले बताउनुभयो । जैविक तटबन्ध निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत भई १०० दिनको रोजगारीका लागि छनोट भएका व्यक्तिहरुलाई परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

दक्ष कामदार, मेसिनरीको भाडा, इन्धन खर्च, बाँस खरिदलगायतका लागि नगरपालिकाले रु पाँच लाख बजेट खर्च गरेको छ । नदीमा जैविक तटबन्ध निर्माण भएपछि खेलमैदानको सुरक्षासँगै हालै निर्माण भएको कभर्ड हल क्षेत्रको जग्गा भूक्षय हुनबाट रोकिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नदी छेउमै रहेको खल्ला बस्तीका बासिन्दालाई पनि नदीको बाढीबाट सुरक्षा हुने शाखा प्रमुख धामी बताउनुहुन्छ ।

“बाँसको जैविक तटबन्ध उपयोगी, वातावरणमैत्री र कम लागतमै निर्माण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कटान रोक्न, नदी तटीय क्षेत्रको प्राकृतिक पुनःस्थापना गर्न सहायक हुन्छ ।”

जैविक तटबन्ध निर्माण भएको क्षेत्रको तटीय क्षेत्रमा बोट बिरुवा, घाँसपात रोप्ने तयारी भइरहेको शाखा प्रमुख धामीले उल्लेख गर्नुभयो । घाँस र बोटबिरुवाको जराले माटोलाई बाँधेर राख्ने कार्य गर्छ, भूक्षय हुन नदिने भएकाले त्यसका लागि कार्य अगाडि बढाइने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

सस्तो र स्थानीय साधनस्रोतमै निर्माण हुने जैविक तटबन्ध वातावरणमैत्री र दीर्घकालीन संरक्षणको उपायका रुपमा रहेको शाखा प्रमुख धामीको भनाइ छ । सो क्षेत्रको भूक्षयको उच्च जोखिममा रहेको ठाउमा भने जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको रु १५ लाखको लागतमा ९० मिटर तारजाली र ढुङ्गाको तटबन्ध निर्माण गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् लघु चलचित्र ‘खाली सिसी नयाँ कागज’

शैलेन्द्र बज्राचार्यको लेखन,तथा निर्देशनमा तयार पारिएको लघु चलचित्र ‘खाली सिसी नयाँ कागज’ सार्वजनिक भएको छ। “Empty Bottles, Blank Papers” उपशीर्षक सहित सार्वजनिक भएको यो चलचित्रले, वर्तमान युवा पीढीहरूको विदेशी मोहले विदेशकै बसाईका कारण वृद्ध वृद्धाहरूले भोगिरहेको एक्लोपन र उनीहरूको मानसपटलमा परेको प्रभाव तथा जीवनका कठिन मोडहरूलाई कलात्मक ढङ्गले चित्रण गरेको छ ।

चलचित्रमा वरिष्ठ कलाकार मुकुन्द श्रेष्ठ तथा रचना सिंह, अफ्शान पन्थी लगायतका कलाकारहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ भने रवीन्द्र नेपाल, सुमन थापा, विनोद लामा, मनिला राना लगायतले अभिनयमा साथ दिएका छन्।

प्रवेश गर्दै गरेको अनुहारहरूको उत्कृष्ट अभिनय, जीवन्त निर्देशन र सशक्त संवादले चलचित्रलाई दर्शकहरूका लागि प्रभावशाली बनाएको छ। यो चलचित्रले दर्शकलाई आत्म विश्लेषण गर्न बाध्य पार्ने भावनात्मक सन्देश दिन खोजेको छ।

प्राविधिक पक्षमा किरण श्रेष्ठ, सन्दीप श्रेष्ठ (सम्पादन), निराजन सेंधाइ (छायाङ्कन), बिपिन स्थापित (साउन्ड डिजाइन), राजेन्द्र मोक्तान (रङ्ग संयोजन) तथा रोमन बज्राचार्य (पाश्वर्य सङ्गीत)लगायतको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ।

म्युजिक नेपाल र नेपाल फिल्म क्याम्पसको प्रस्तुति ‘खाली सिसी नयाँ कागज’ शर्ट फिल्म कम्पिटिसनमा पर्न सफल भएको लघु चलचित्र हो, सो फिल्म म्युजिक नेपाल इन्टरटेन्मेन्ट च्यानलबाट हेर्न सकिन्छ ।

जसपा नेपालले गर्‍यो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आह्वान

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ । शनिबार र आइतबार (असार ७ र ८ गते) पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा बस्ने गरी बैठक आह्वान गरिएको पार्टीका प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए ।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको सङ्गठनात्मक समीक्षा तथा भावी कार्ययोजनालगायतका विषयहरुमा बैठक केन्द्रित हुने बस्नेतले बताए ।

विदेशी लगानीको परिदृश्य कमजोर बन्यो : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले गत वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा थप गिरावट आएपछि लगानीमा विश्वव्यापीकरण पछि हटेको बताउनुभएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरु गरेको कर युद्धका कारण उत्पन्न अनिश्चितताका कारण सन् २०२५ का लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) ऋणात्मक रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय व्यापार तथा विकास निकाय युएनसिटिएडीले जनाएको छ ।

सन् २०२५ को विश्व लगानी प्रतिवेदनमा युएनसिटिएडीले भनेको छ, “धेरै युरोपेली अर्थतन्त्रहरूमार्फत अस्थिर वित्तीय प्रवाहलाई हटाउन आर्थिक सतर्कता अपनाउँदा गत वर्ष एफडिआई ११ प्रतिशतले घटेर १.५ ट्रिलियन डलरमा झरेको छ ।

गुटेर्रेसले भन्नुभयो, “विश्वले सहयोगलाई प्रगाढ बनाउँदै र अवसर विस्तार गर्नुपर्ने समयमा हामीले यसको ठीक उल्टो भइरहेको देखिरहेका छौँ ।”

“अवरोधहरू बढ्दै छन्। विश्वव्यापीकरण पछि हटेको छ र दिगो विकासको लागि परिणामहरू गम्भीर बनेका छन् ।

“बढ्दो व्यापार तनाव, नीतिगत अनिश्चितता र भूराजनीतिक विभाजनले लगानीको वातावरणलाई अझ खराब बनाउने खतरा छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

युएनसिटिएडीकी प्रमुख रेबेका ग्रिनस्पानले पत्रकार सम्मेलनमा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) कमजोर रहेको स्पष्ट र अत्यावश्यक सन्देश दिएको बताइन् ।

सन् २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय तनाव, व्यापार विखण्डन र तीव्र औद्योगिक नीति प्रतिस्पर्धाका कारण लगानीको परिदृश्यलाई आकार दिइएको युएनसिटिएडीले जनाएको छ ।

“यी कारणहरूले ‘दीर्घकालीन लगानीकर्ताको विश्वासलाई कमजोर पारिरहेको छ’,” युएनसिटिएडीले भनेको छ।

ग्रिनस्पानले कोभिड–१९ महामारीपछि पहिलो पटक गत वर्ष व्यापारमा सुधारको राम्रो सङ्केत देखिएको तर हालको अनिश्चितताले सन् २०२५ का लागि त्यो सम्भावनालाई समाप्त पारेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग रहेको समस्या के हो भने हामीले अप्रिलमा ट्रम्पले सुरु गरेको व्यापार युद्ध अन्त्यको तत्काल सम्भावना रहेको कल्पना गरिरहेका छैनौँं ।”

विकसित अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडिआईमा २२ प्रतिशतले गिरावट आएको र युरोपमा ५८ प्रतिशतले गिरावट आएको युएनसिटिएडीले जनाएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा उत्तरी अमेरिकाले २३ प्रतिशतको वृद्धिको साथ यो प्रवृत्तिलाई कम गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्छः अध्यक्ष यादव (अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यस पटक बारा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यसअघि उनी २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मोरङ निर्वाचन क्षेत्र ५ र सुनसरी ५ बाट, २०७० सालमा सुनसरी क्षेत्र नं ५ तथा २०७४ सालमा सप्तरी क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

विसं २०१६ मा सप्तरीको भागवतपुरमा जन्मिएका अध्यक्ष यादवले २०३२ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन् । विसं २०४८ मा नेकपा (एमाले) मा आबद्ध भएका उनले २०६३ सालदेखि मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गरी मधेस आन्दोलन सुरु गरे ।

अध्यक्ष यादवले देशको उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भई जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । अध्यक्ष यादवसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले उनको दैनिक गतिविधि, संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, मधेसी समुदायका माग र मुद्दा, सङ्घीयता सुदृढीकरण, राजनीतिक व्यवस्था र जनताको अवस्था, युवाको विदेश पलायन र बेरोजगारी समस्या, राजनीतिक दलका गतिविधि, देशको आर्थिक विकास, जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता र मुलुकको समसामयिक विषयमा लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

आजभोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

अहिले संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । बजेटमाथि सांसदले आफ्ना विचार राख्ने काम भइरहेको छ । यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे  संसद्मा छलफल भयो । सदनमा कानुन निर्माणको पाटोमा पनि सहभागी हुने गरेको छु । म अध्यक्ष भएकाले पार्टीको दैनिक गतिविधिमा पनि व्यस्त छु ।

संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

ठूला राजनीतिक दलहरुमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अझै विकास भइसकेको छैन । त्यसले गर्दा संसदीय अभ्यास स्वस्थ ढङ्गले सञ्चालन भएको छैन । दलहरु आग्रह–पूर्वाग्रहले ग्रसित छन् । कार्यकारीणिको झगडा संसद्ले बेहोर्नुपरेको छ । त्यस कारण संसद्को जति प्रभावकारिता हुनपथ्र्याे, त्यो मैले पाएको छैन । सारा जनताको ध्यान अहिले संसद्तिर छ । संसद्प्रति जनताले जुन आशा गरेका थिए, त्यो आशा पूरा गर्ने गरी संसद्ले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । संसद् चलिरहेको देखिए पनि प्रभावकारी ढङ्गले संसदीय कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

संविधान कार्यान्वयनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सबै जनताले संविधानको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधानसभामा व्यापक छलफल र संशोधन प्रस्तावमाथि बहस गरेर जारी गरेको भए त्यसको स्वामित्व सबैले ग्रहण गर्ने थिए । संविधानमा केही महत्वपूर्ण कुरा छन् । केही विभेदकारी विषय पनि छन् । केही दोधारे विषय पनि छन् । संविधानमा भएका महत्वपूर्ण विषय पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । जस्तोः सङ्घीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । प्रदेशको संरचना खडा गरियो, तर केन्द्रीकृत र एकात्मक मानसिकताबाट मुक्त नभएका कारण पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम र अधिकार पनि केन्द्रमै राखिएको छ ।

केन्द्रमै स्रोत र शक्ति राखेपछि सङ्घीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न न कानुन छ, न कर्मचारीतन्त्र छ । स्रोत/साधन पनि छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्छ ? संविधानमा लेखिएका विशेष क्षेत्र र सुरक्षित क्षेत्रको पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

संविधान संशोधन गर्न सरकारले चाहेको देखिँदैन । संविधान जारी भएकै बेलादेखि संशोधनको कुरा भइरहेको छ, तर कुरामै सीमित छ । संशोधन कुन विषयमा गर्ने भन्ने विषय नै आएको छैन । कुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि संशोधन गर्ने भन्ने नै थाहा छैन । संविधान संशोधन फण्डाजस्तो भएको छ ।

संविधानलाई गति दिन परिमार्जनको आवश्यकता छ । त्यसैले पहिला संविधान संशोधनका लागि विज्ञहरुको टोली बनाउनुपर्छ । त्यो टोलीले दिएको सुझावको आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ ।

कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ ? 

पहिला निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा यत्रो महँगो निर्वाचन प्रणाली हुनुहुँदैन । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले मुलुकलाई बर्बाद गर्छ । अर्को शासकीय स्वरुपमा पनि संशोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको शासन व्यवस्था व्यवहारिक रुपमै सफल हुन सकेको छैन । अब जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति  हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिले विज्ञहरुबाट सरकार बनाउनुपर्छ । संसद्ले कानुन बनाउने, अनुगमन गर्नेलगायत संसदीय कार्य गर्नुपर्छ । सरकार र संसद्लाई अलग गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी न्यायपालिकालाई पनि पुनःविचार गर्नुपर्छ । न्यायपालिकामा धेरै ढिलासुस्ती छ । जनशक्तिको पनि कमी छ । सङ्घीय प्रणालीमा मुलुक गइसकेपछि एकात्मक प्रणालीमा न्यायपालिका त्यति प्रभावकारी हुन सक्दैन । सस्तो र सजिलो गरी जनताले न्याय सेवा पाउनुपर्छ । न्याय भनेको बजारबाट खरिद गरेको वस्तुजस्तो हुनुहुँदैन । स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

मधेसी समुदायको माग के हो ?

जनसङ्ख्याको आधारमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मधेसी समुदायको मुख्य माग हो । संवैधानिक आयोगलगायत राज्यका सबै संरचनामा मधेसी समुदायको समान रुपमा सहभागिता हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनसङ्ख्याको आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । तर, अहिले समावेशिता पनि हराउँदै गएको छ ।

सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ ?

सङ्घीयताको आधारभूत सिद्धान्त भनेको प्रदेशमा स्वशासन र केन्द्रमा साझा शासन हो । यो नीतिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । सात प्रदेशलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । सङ्घीयताबारे राज्य पुनःसंरचना आयोगले भनेको सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा १० प्रदेशको बारेमा सोच्नुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । प्रदेशलाई स्रोत र जनशक्ति दिनुपर्छ ।

जनताको अवस्थालाई अझै सुधार गर्न के गर्नुपर्छ ?

सत्तामा रहेका ठूला पार्टीहरुले राज्यका संरचनामा आफ्ना मान्छे मात्रै राखेर जनताको अवस्थामा सुधार हुँदैन । अदालत, अख्तियार र अन्य संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छेभन्दा पनि योग्य र समक्ष मान्छे राखियो भने जनताको अवस्था यतिकै परिवर्तन हुन्छ । त्यसकारण जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता परिवर्तन हुन जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता परिवर्तन नभएपछि देशको विकास कसरी हुन्छ ? जनताले रोजगारी कसरी पाउँछ ? रोजगारी नपाएपछि जनताको अवस्था कसरी परिवर्तन हुन्छ ?

युवा विदेश पलायन कसरी रोक्न सकिन्छ ?  

गरिबी र बेरोजगारी भएपछि देशमा बाँच्नु कसरी ? बाँच्न गाह्रो भएपछि विदेश पलायन हुनुको विकल्प नै छैन । देशमा राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा नभएपछि युवा पलायन हुनु स्वभाविक हो । त्यसकारण युवा पलायन रोक्न आफ्नो देशको उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषिमा विकास गर्नुपर्छ । विकास र सुशासन दिन सकियो भने युवा पलायन आफैँ रोकिन्छ ।

ठूला राजनीतिक दललाई तपाईको सुझाव के छ ?

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ । जनतालाई सुशासन दिनुपर्छ । दलहरु विकासको गतितर्फ लाग्नुपर्छ । मूल्य र मान्यताका आधारमा राजनीति गर्नुपर्छ । व्यवस्था राजनीतिक रुपमा परिवर्तन भएको छ । तर, शासन प्रणाली उही छ । प्रशासनको ढाँचा उस्तै छ । आनीबानी, बेहोरा उही छ । त्यसकारण प्रमुख कुरा राजनीतिक दल सुध्रिन आवश्यक छ ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्छ ?

विकासको मूल आधार भनेको शिक्षा हो । तलदेखि माथिसम्म शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । युगअनुसारको शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ । मानिसको जीवनलाई सक्षम बनाउने खालको शिक्षा हुनुपर्यो । सँगैसँगै हाम्रो देश कृषिमा आधारित देश हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । बन्द भएका उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्छ । विद्युत्मा विकास गर्नुपर्छ । यति मात्रै गर्न सकियो भने नेपाल संसारको सबैभन्दा सुखी र सम्पन्न देश बन्न सक्छ ।

जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?

जसले सत्ता सञ्चालन गर्छ उसले बजेट विनियोजन गरेर विकासको काम अगाडि बढाउने हो । सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेन भने विकास  कसरी अगाडि बढ्छ ? मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला बाराको विकासका लागि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेबारे सरकारलाई लेखेर दिएको छु ।

जनतालाई तपाईँको सन्देश के छ ?

जनता अन्याय र बेतिथिका खिलापमा उठ्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रलाई अन्त्य गरेर सुशासन र समृद्धिको दिशामा देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा सबैको उत्तिकै दायित्व हुन्छ । देशमा भ्रष्टाचार अति भइसक्यो । यस विषयमा जनता सङ्गठित हुँदै जाग्नुपर्छ ।

६७७ प्रहरी जवान पदका लागि भर्ना खुल्यो

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा जागिर गर्न खोज्नेहरूका लागि अवसर आएको छ । प्रहरी जवान पदमा अब १ हजार ८४२ जनाको नया भर्तीका लागि खुला गरिएको हो ।

मानवस्रोत विकास विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै यसअघि माग गरिएको १ हजार १६५ पदमा ६७७ पद थपिएको जानकारी दिएको हो ।इच्छुक उम्मेदवारहरूले समयमै आवेदन दिई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्नेछन ।

तिम्ल्याहा शिशु जन्माएकी हीरालाई ५० हजार सहयोग

ओखलढुङ्गा, ६ असारः मोलुङ गाउँपालिकाले तिम्ल्याहा शिशु जन्माएकी एक आमालाई रु ५० हजार आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ ।

गत शुक्रबार सफल शल्यक्रियापछि एकै पटक तीन शिशुलाई जन्म दिएकी मोलुङ–६ श्रीचौरकी ३२ वर्षीया हीरा तामाङलाई गाउँपालिकाले रु ५० हजार नगद आर्थिक सहयोग गर्ने भएको हो । उनलाई तत्काल राहतस्वरूप उक्त सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष उत्तम राईले बताउनुभयो ।

“नवजात शिशु र आमाका लागि पोषिलो खानेकुरा पुगोस् भनेर गाउँपालिकाले सहयोग गरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो । गाउँपालिकाले आमा र शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण, स्याहार र पोषणको अवस्था सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य शाखा र श्रीचौर स्वास्थ्यचौकीमार्फत विशेष निगरानी गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । हाल आमा र तीनवटै शिशुको स्वास्थ्य सामान्य छ ।

सुर्खेतमा शशीला मोटर्सले गर्‍यो १९ वटा ‘किटोन’ माइक्रो भ्यान हस्तान्तरण

काठमाडौं । शशीला मोटर्स प्रा.लि.ले सुर्खेतको काँक्रेबिहार यातायात प्रा.लि.लाई ‘किटोन’ ब्राण्डका १९ वटा माइक्रो भ्यानहरू औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरेको छ । बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा ती गाडीहरू हस्तान्तरण गरिएको हो ।

१४ सिट क्षमताका ती माइक्रो भ्यानहरू सुर्खेतदेखि नेपालगञ्ज र दैलेखसम्मका विभिन्न रुटहरूमा सञ्चालन गरिनेछ । शशीला मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष खतिवडाले गाडीको चाबी हस्तान्तरण गर्दै ‘किटोन’ ब्राण्ड कम लगानीमा बढी आम्दानी दिन सक्ने भरपर्दो विकल्प भएको दाबी गरे । उनले गाडीको बिक्री मात्र नभई बिक्रीपछिको सर्भिसलाई पनि पहिलो प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे ।

‘म २३ वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा सक्रिय छु र आफैँ पनि एक यातायात व्यवसायी हुँ’ खतिवडाले भने, ‘व्यवसायीहरूको सेवा र विश्वासप्रति म सदैव समर्पित रहनेछु ।’
काँक्रेबिहार यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष र
मेश सापकोटाले शशीला मोटर्सप्रति रहेको विश्वासका कारण ‘किटोन’ ब्राण्डका गाडीहरू खरिद गरिएको जानकारी दिए । उनले यो लगानीबाट यातायात व्यवसायमा राम्रो आम्दानी हुनेमा संस्था ढुक्क रहेको बताए । सापकोटाले सन्तोष खतिवडाप्रतिको विश्वास आगामी दिनहरूमा अझ बलियो बन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा यातायात व्यवसायी, प्राविधिकहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। शशीला मोटर्सले भविष्यमा पनि व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

यस्तो छ आजको सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, ६ असार : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३१, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो भारतीय प्रतिकिलो रु ४४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ३८, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३४, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ८०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ५०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २५, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडी प्रतिकिलो रु ३०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १२०, टाटे सिमी मूल्य प्रतिकिलो रु ७०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु ११०, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु २५, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३५, घिरौला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ४५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ४५, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३५, भिण्डी प्रतिकिलो रु ४५ कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, स्कूस प्रतिकिलो रु ६०, रायोसाग प्रतिकिलो रु २५, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो रु ४०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ३०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकिलो रु ३० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजिवन प्रतिकिलो रु १७०, रातो बन्दा रु ८०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ७०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ११०, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १२०, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकिलो रु १७०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, आँप (माल्द) प्रतिकिलो रु ७०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु ८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १९०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १८, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, लिची (लोकल) प्रतिकिलो रु १९० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु ११०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ४०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ३०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ३५, खुर्सानी हरियो अकबरे प्रतिकिलो रु २२०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, धनियाँ प्रतिकिलो रु ५५, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु १७०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १२०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ९०० तोकेको छ ।
–––

दव्ल्याङमा पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर ठप्प,लामो दूरीका लागि छुटेका सवारी रोकिए

बलेवा (बागलुङ), ६ असारः बागलुङ नगरपालिका–१० दव्ल्याङमा पहिरो खस्दा कालिगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भएको छ । बिहीबार रातिदेखिको अविरल वर्षापछि आएको पहिरोका कारण दव्ल्याङमा सडक बगाएको हो ।

चार वर्षदेखि हरेक वर्षायाममा निरन्तर चलिरहेको पहिरोका कारण सामान्य वर्षामा समेत उक्त सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ । करिडोर अवरुद्ध हुँदा बागलुङको सदरमुकाम बागलुङ बजारबाट जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रमा सवारी आवागमन ठप्प भएको प्रहरी सहायक निरीक्षक गङ्गाराम विकले बताउनुभयो । करिडोर हुँदै लामो दूरीका लागि छुटेका सवारी समेत पहिरोको आसपासमा रोकिएका छन् ।

कालोपत्रको काम चलिरहेको बागलुङ–बलेवा विमानस्थल खण्डमा ठाउँठाउँमा पहिरोले करिडोर क्षतविच्छेद बनाएको छ । कालोपत्रको काम गरिरहेको बिडारी निर्माण सेवाले पहिरो पन्छाउने र पहिरोले बगाएका संरचना पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको भए पनि सडक खुल्न केही समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यी प्रदेशहरुमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना, सर्तक रहन आग्रह

काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी प्रदेशका केही भू–भाग र लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी क्षेत्रका थोरै भू–भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जनाएको छ ।

साथै देशको पश्चिम भू–भागमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहनुका साथै भारतको पश्चिम बंगाल आसपासको क्षेत्रमा बनेको न्यूनचापिय क्षेत्रको समेत आंशिक प्रभाव समेत रहेको छ ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहनेछ । देशको पहाडी भू–भागको केही स्थानहरुमा तथा बाँकी भू–भागको थोरै स्थानहरुमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

कोशी प्रदेश,बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका एक÷दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरू हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशका तराइका भू–भागहरुका थोरै स्थानहरुमा हावा हुरिको सम्भावना रहेको छ ।
आज राती भने देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहनेछ । देशको पहाडी भू–भागको केही स्थानहरुमा तथा बाँकी भू–भागको थोरै स्थानहरुमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश,बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका एक(दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरू हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना समेत रहेको छ ।

पुछिघाटको झोलुङ्गेपुल अस्थायी रूपमा मर्मत, स्थानीय खुसी

मन्थली (रामेछाप), ६ असार : रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका र सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका जोड्ने पुछिघाटको झोलुङ्गे पुल अस्थायी रूपमा मर्मत गरिएको छ । वर्षायाम सुरू भएसँगै पुल मर्मत हुँदा यहाँका स्थानीय खुसी भएका छन् ।
गत असोजमा परेको अविरल वर्षाका कारण सुनकोशी नदीमा आएको बाढीले यहाँको पुल पूर्ण रूपमा क्षति हुँदा सुनकोशी नदी वारपार गर्न स्थानीयले नौ महिनादेखि कठिनाइ भोग्दै आइरहेका थिए ।

खाँडादेवी गाउँपालिकाको वडा नं ४ पुछिघाट र सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाको वडा नं ६ चैनपुर जोड्ने एक सय ८० मिटर लम्बाइको पुल रामेछापतर्फको ३० मिटर भाग भने बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको थियो । विद्यार्थी, कर्मचारी र किसानलाई वर्षात्मा आवतजावत गर्न सहज होस् भनेर खाँडादेवी गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषअन्तर्गको रु चार लाख ५० हजार लागतमा अस्थायी रूपमा पुल मर्मत गरिएको खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

यस गाउँपालिकाअन्तर्गतका कोथवे, बेलघारीलगायत अन्य स्थानका झोलुङ्गे पुल आंशिक रूपमा मात्र क्षति भएका कारण यसअघि नै स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गरी मर्मतपश्चात सञ्चालनमा ल्याइसकिएको प्राविधिक हरिशचन्द्र बरालले राससलाई बाताउनुभयो ।

बीचबीचमा काठको फल्याक र किनारमा बाँसको बार बनाएर अस्थायी रूपमा भए पनि नदी वारपार गर्न सहज बनाइदिएपछि जोखिमपूर्ण रूपमा गर्नुपरेको डुङ्गा यात्राको समस्या समाधान भएको पुछिघाटकी स्थानीय शिक्षक दुर्गा महत बताउनुहुन्छ ।

उक्त पुल मर्मत भएसँगै खाँडादेवी–४ बाट सुनकोशी गाउँपालिकाको दीर्घ प्रदिम माविमा अध्ययन गर्न जाने दुई दर्जनभन्दा बढी बालबलिका, खाल्टेमा खेती गर्न जाने अधिकांश किसान र खाल्टेबाट खाँडादेवी वारिपारि गर्ने कर्मचारीलाई निकै सहज भएको स्थानीय इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

यसअघि भएको पुलको क्षतिपश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यवस्था गरिदिएको डुङ्गा (र्याफ्टिङ) भरपर्दो र विद्यार्थीको समयानुकूल नभएपछि विद्यार्थी र किसान यही पुलबाट जोखिम मोलेर भए पनि नदी वारपार गर्न बाध्य थिए । अस्थायी रूपमा मर्मत भएको उक्त झोलुङ्गे पुल लामो समयसम्म नटिक्ने हुनाले यसलाई स्थायी रूपमै बनाउन पहल गर्न स्थानीयले अनुरोध गरेका छन् ।

उपल्लो मुस्ताङमा बागवानीको ‘सेटलाइट कृषि फार्म’

मुस्ताङ, ६ असारः उपल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–२ घमीमा मुस्ताङको मार्फास्थित शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्रको शाखाका रूपमा सेटलाइट कृषि फार्म स्थापना हुने भएको छ । बागवानीमा उत्पादन हुने शीतोष्ण फलफूल तथा तरकारीलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले घमीमा सेटलाइट फार्म स्थापना गर्ने तयारी गरिएको हो ।

यसका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्रका कार्यालय प्रमुख पद्मनाथ आत्रेयले जानकारी दिनुभयो । त्यहाँ बागवानी केन्द्र मार्फाको शाखा फार्म स्थापनाका लागि आठ सय एक रोपनी जग्गा सरकारको नाममा दर्ज भइसकेको र अब केही महिनाभित्र बागवानी केन्द्रको नाममा लालपुर्जा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया टुङ्ग्याइने केन्द्र प्रमुख आत्रेयले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण स्याउलगायतका शीतोष्ण फलफूल तथा सागसब्जीहरूले विस्तारै उचाइतिर फल्ने क्रम सर्दै गइरहेकाले उपल्लो मुस्ताङको घमीमा बागवानीको सेटलाइट फार्म स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको केन्द्र प्रमुख आत्रेयले उल्लेख गर्नुभयो । मुस्ताङको तल्लो भेकमा उत्पादन हुने स्याउ, ओखर, आरु, आरुबखडा, खुर्पानी, कागजी बदाम, अङ्गुरलगायत फलफूल जलवायु परिवर्तनका कारण माथि लेकतिर उत्पादन हुन थालेका छन् । यिनै शीतोष्ण फलफूल तथा सागसब्जी बालीलाई जोगाउन उपल्लो मुस्ताङमा सेटलाइट फार्म स्थापना गर्ने तयारी गरिएको हो ।

उपल्लो मुस्ताङमा केन्द्रको शाखा विस्तार भएमा त्यहाँका किसानलाई ठूलो टेवा पुग्ने लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले बताउनुभयो । “उपल्लो मुस्ताङका किसानलाई फलफूल तथा तरकारीको बीउ र बिरुवा ढुवानी गर्न निकै समस्या छ, ढुवानी खर्च पनि महँगो पर्न जान्छ”, अध्यक्ष विष्टले भन्नुभयो, “माथि नै बागवानीका शाखा स्थापना भएपछि उपल्लो भेकका किसानले सजिलै बिरुवा पाउने अवस्था हुन्छ, यो हामीहरूका लागि अवसर र खुसीको कुरा पनि हो ।” उपल्लो मुस्ताङमा फार्म स्थापना गर्न पालिका र स्थानीय समुदायले जग्गा प्राप्तिका लागि बागवानी केन्द्रलाई निरन्तर सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो ।

केन्द्रका नाममा जग्गाप्राप्ति प्रक्रिया टुङ्गिनेबित्तिकै कार्यालय स्थापना र फार्म विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बागवानी विकास केन्द्रले जनाएको छ । उपल्लो मुस्ताङको घमीमा फार्मका लागि तीनवटा कित्ता रहेको र त्यहाँ विभिन्न फलफूल तथा तरकारीका बीउ तथा बिरुवा उत्पादन गर्न विभिन्न ब्लक निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

केन्द्रले बर्सेनि किसानलाई पुस र माघमा स्याउलगायतका फलफूलका बिरुवा वितरण गर्ने गर्छ । तर त्यस समय उपल्लो मुस्ताङका किसान जाडो छल्न बेँसी झर्ने भएकाले त्यहाँ चैत, वैशाखमा मात्र स्याउका बिरुवा रोपण गर्ने गरिन्छ । उक्त समस्यालाई समाधान गर्न पनि उपल्लो मुस्ताङमा स्थापना हुने सेटलाइट फार्मले योगदान पुर्याउने केन्द्रको भनाइ छ ।

उपल्लो मुस्ताङमा ठूलो मात्रामा कृषि क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको र मुस्ताङलाई अबको सयौँ वर्षसम्म पनि स्याउकै राजधानी भनेर चिनाउनका लागि पनि त्यहाँ स्थापना हुने फार्मले त्यहाँका किसानलाई थप उत्प्रेरित गराउने विश्वास केन्द्रले लिएको छ ।

करिब ३०–३५ वर्षअघि मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको घाँसा, लेते र कुञ्जो क्षेत्रमा राम्रो स्याउ उत्पादन हुने गथ्र्यो, तर जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले उक्त स्थानमा स्याउखेती हुन छाडेको पनि वर्षौँवर्ष भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापमानका कारण उक्त स्थानमा स्याउको सट्टामा समशीतोष्ण हावापानीमा हुने किबीफल उत्पादन हुन थालेको छ ।

मुस्ताङको मार्फास्थित शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र २०२३ सालमा स्थापना भएको हो । फार्म स्थापनापश्चात मुस्ताङमा व्यावसायिक स्याउखेती प्रारम्भ भएको केन्द्रको भनाइ छ । मार्फाको बागवानी विकास केन्द्रले मुस्ताङका स्थानीय किसानलाई फलफूल तथा तरकारीको गुणस्तरीय बीउ र बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री गर्ने गर्छ । हाल केन्द्रको कुल एक सय ९६ रोपनी जग्गा छ । जसमा मार्फामा एक सय ७५ रोपनी, घाँसामा २० रोपनी र जोमसोममा एक रोपनी जग्गा छ । केन्द्रले मार्फामा चारवटा ब्लकमा फलफूलका बिरुवा तथा तरकारी तथा सागसब्जीका बीउ उत्पादन गर्दै आइरहेको छ ।

खल्लागोठवासीका लागि नदी नै जीवन, नदी नै पीडा

कञ्चनपुर, ६ असार – गाउँ नजिकैको चुरे पर्वतमा सूर्य नउदाउँदै कृष्णपुर नगरपालिका–२ खल्लागोठका भीम गिरी श्रीमतीसँगै दोदा (मछेली) नदीको बगरमा पुगिसकेका हुन्छन् ।हातमा फरुवा, गैँटी, कोदालो बोकेर नदीमा पुग्ने गिरी दम्पती बालुवा, गिट्टी निकाल्दै तारजालीमा छान्ने कार्य गर्नुहुन्छ । बालुवा एकातर्फ र गिट्टी अर्कातर्फ निकालेर थुप्रो लगाउनुहुन्छ । गिरी दम्पतीको यो कार्य झमक्क साँझ नपर्दासम्म जारी रहन्छ । दिउँसपख खाना खानका लागि दुई घण्टाको विश्राम मात्र गिरी दम्पतीले लिने गरेका छन् । एक दशकदेखि नदीको बालुवा र गिट्टी चाल्दै बेच्दै गर्ने कार्यले गिरी परिवारको जीविका चल्दै आएको छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “नदी नै एकमात्र बाँच्ने आधार हो, यसबाटै जीविका चलेको छ, पहिले भारत जान्थेँ, थोरै तलबले परिवारको गुजारा चलाउन मुस्किल हुन्थ्यो, बालुवा चाल्न थालेपछि भारत जान छाडे, अहिले थोरै कमाउँछु, तर परिवारसँगको सुखदुःखमा साथमा छु ।” चारपाँच दिनमा एक ट्रली बालुवा त्यही परिणामा गिट्टी सङ्कलन हँुदा रु दुई हजारदेखि रु तीन हजारसम्म कमाइ हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । महिनामा रु १२ देखि रु १५ हजारसम्मको कमाइ हुने गरेको छ ।

गिरी दम्पतीसँग गाउँमा घरबाससँगै थोरै कमाइखाने जग्गा पनि छ । त्यो जग्गामा लगाएको अन्नले छ महिना पनि धान्दैन । बालुवा, गिट्टी बेचेर आएको कमाइले घरको नुनतेल, लत्ताकपडा र अन्नको जोहो मिलाउनुहुन्छ । भीमजस्तै खल्लागोठ गाउँका कृष्ण नाथ पनि दुई दशकदेखि नदीमा बालुवा, गिट्टी चाल्दै आउनुभएको छ । बिहान बालुवा चाल्दै सुरु हुने दैनिकी बेलुका थकाइसँगै बन्द हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

आठ जनाको परिवारको खर्च बालुवा, गिट्टी बेचेरै चल्दै आएको छ । “बालबालिका छाडेर घरका अरु सबै जना बालुवा, गिट्टी चाल्ने कार्य गर्छौँ, महिनामा रु २०–२५ हजार जति कमाइ हुन्छ, त्यही रकमबाट घरायसी खर्च धान्ने गर्दर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नदीमा ठेक्का छिटो खुलेपछि धेरै दिनसम्म बालुवा, गिट्टी चाल्न पाइने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले ढिलो गरी ठेक्का खुले बालुवा, गिट्टी चाल्ने कार्य नहुँदा मजदुरी खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।

नदीमा असोजदेखि जेठ मसान्तसम्म खल्लागोठका बासिन्दाले बालुवा, गिट्टी चालेर बिक्री गर्दै आएका छन् । असारदेखि भदौसम्मको बर्खायाममा नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन उत्खनन गर्न नपाइने भएकाले काम खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको न्यौटी नाथले बताउनुभयो । खल्लागोठ गाउँमा ९० परिवारको बसोबास छ ।गाउँका अधिकांश परिवारले गिट्टी, बालुवा चालेरै जीविका चलाउने गर्नुहुन्छ । गाउँका बासिन्दासँग थोरैमात्र जग्गा छ । त्यो पनि उब्जाउ नहुँदा बाध्यताले नदीमा बालुवा चाल्नुपरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । जुन बालुवाले जीवन दियो, त्यसैले कहिलेकाहीँ ज्यानको जोखिम पनि ल्याएर आउने धनबहादुर विक बताउनुहुन्छ ।

“असारदेखि नै पानी दर्किन सुरू भएपछि नदीको बाढी गाउँभित्र पस्ने भएकाले तीन महिना अवधि त्रासमा बाँच्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नदीजन्य पदार्थ उत्खननको प्रत्येक वर्ष ठेक्का लाग्ने भएकाले त्यसको केही हिस्सा नदी नियन्त्रणका लागि बलियो तटबन्ध बनाउनमा खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि आवाज उठाउँदै आए पनि सुनवाइ हुँदैन ।”

उहाँका अनुसार सो गाउँका ४५ घर बाढीको जोखिममा छन् । खल्लागोठका स्थानीय बासिन्दा नदी र बस्तीलाई असर नपर्ने गरी बालुवा, गिट्टी उत्खनन गर्दै आएको बताउनुहुन्छ । स्थानीय भन्छन्, “नदीलाई शत्रु होइन, सहयात्री ठान्छौँ, यसले जीवन जिउने आधार दिएको छ ।” पहिला पहाडबाट तराई झर्नेहरूले खल्ला (पानी जम्ने ठाउँ)मा गोठ राख्ने भएकाले त्यस ठाउँलाई पछि खल्लागोठ भन्ने गरिएको गाउँका बासिन्दा बताउँछन् । गाउँका केही बासिन्दाले बालुवा चाल्ने कार्यसँगै नजिकै वन क्षेत्र भएकाले बाख्रापालनको काम गरी अतिरिक्त आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकद्वारा ‘पे वेल’ र ‘सजिलो पे’को लाईसेन्स खारेज

काठमाडौँ, ६ असार : नेपाल राष्ट्र बैंकले पेवेल नेपाल र सजिलो पे पेमेन्टको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायका रूपमा काम गर्नेगरी दिइएको अनुमति खारेज गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।पेवेल नेपाल प्रालिलाई २०७७ असोज ११ गते र सजिलो पे पेमेन्टलाई २०७७ चैत १७ गते अनुमति दिइएको थियो ।

झुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमावली, भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनका विभिन्न प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले ती भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बिहीबारको निर्णयानुसार ती भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गरी आम रूपमा जानकारी दिइएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।

आँपको सुवासले मगमगाइरहको छ सिरहा, चिस्यान केन्द्र नहुँदा समस्या

सिरहा, ६ असार : यो आँप पाक्ने याम हो । । सिरहाका बजारमा मात्र होइन सडक किनारका साथै यत्रतत्र आँपैआँपै देखिन्छन् । केही आँप उत्पादक किसान ग्राहकको प्रतीक्षामा भेटिन्छन् भने केहीलाई बेच्न भ्याइनभ्याइ छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गस्थित सडक किनारा आँपले छपक्कै ढाकिएका छन् । मालदहलगायत आँपको सुवासले सिरहा मगमगाइरहको छ । हरेक घरको आँगन, बगैँचाको कुना र बजारको छेउमा बगिरहेको आँपको सुगन्ध सिरहाको पहिचान हो । हावामा घुलिएको त्यो सुगन्ध, जुन स्वादमा बदलिन्छ । यही स्वाद अब व्यवसाय, रोजगारी र आत्मनिर्भरताको गाथा बन्न थालेको छ ।

आँपको राजधानीका रूपमा लिइन्छ सिरहालाई । यद्यपि, यो उपाधि कुनै आधिकारिक निकायले दिएको नभएर जनमानसमा विकसित भएको उपमा हो । सिरहालाई ‘आँपको राजधानी’ भन्ने चलन यसको बृहत् उत्पादन, समथर भूभाग, गर्मी मौसम, विशिष्ट गुणस्तर र व्यापारिक महत्वजस्ता कारण मुख्य हुनसक्छ ।

आँप केवल स्वादिलो फलमात्र होइन, यो पोषण, स्वास्थ्य, संस्कृति र अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको फल पनि हो । त्यही भएर यसलाई ‘फलको राजा’ मात्र नभई ‘जीवनको फल’ पनि मानिन्छ । यसको खेतीमा जीवनयापन गर्ने हजारौँ व्यावसायिक किसानको आशा, मेहनत र भविष्य यसैमा गाँसिएको हुन्छ । आँप केवल स्वाद र सुगन्धको प्रतीकमात्र होइन, यो धेरैका लागि जीवनको आधार पनि हो ।

गोलबजार नगरपालिका–३ स्थित मुसहर्नियाका किसान भरत यादव र निरज सिंहले करिब सय बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको आँपको व्यवस्थित बगैँचा तयार गरेका छन्, जुन अहिले जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक आँपखेतीको नमूना बनेको छ । यो बगैँचाले केवल उत्पादनको मात्रामा मात्र योगदान दिएको छैन, जिल्लामा व्यावसायिक आँपखेतीतर्फ किसानको रुचि बढाउने प्रेरणा पनि प्रदान गरेको छ ।

“पहिला परम्परागत रूपमा खेती गथ्र्यौँ, अहिले भने बजार, प्रविधि र व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर व्यावसायिक बनाएका छौँ”, किसान निरज सिंहले भन्नुभयो, “आँपखेतीबाट दैनिक २५ देखि ३० जनाले रोजगारी पाउने गरेका छन् । सिजनमा दुई सयदेखि पाँच सय कार्टुनसम्म आँप टिप्ने, प्याक गर्ने र त्यसलाई काठमाडौँ, पोखरा, वीरगञ्ज, जनकपुरसम्म लैजाने गरेका छौँ ।” बगैँचाबाट हरेक वर्ष लाखौँ रूपैयाँको आँप बिक्री हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालमा आँपको मुख्य मौसम सुरू नहुँदै बजार भारतीय आँपले भरिने क्रम यस वर्ष पनि दोहोरिएको किसान सिंहले दुःखेसो पोख्नुभयो । उहाँका अनुसार, जेठको दोस्रो सातादेखि नै नेपालका सहरबजारमा भारतीय आँपको बर्चस्व देखिन्छ, जबकि स्थानीय आँप असारको पहिलो, दोस्रो हप्तामात्र परिपक्व हुन सुरू गर्छन् । “यसले गर्दा देशभरका व्यावसायिक किसान चिन्तित छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

यहाँका आँप बजारमा आउनुअघि नै सस्तो दरमा भारतीय आँप बग्रेल्ती भित्रिएपछि यहाँका किसान प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेका छन् । सिरहाको मुसहर्नियाका व्यावसायिक कृषक भरत यादव भन्नुहुन्छ, “हामीले मेहनत गरेर आँप उत्पादन गर्यौँ, तर भारतीय आयातले हाम्रो उत्पादनलाई बजार नै नदिएपछि ठूलो घाटा सहनुपरेको छ । एकातिर आँपको उत्पादन घटयो, अर्कातर्फ बजार मूल्य उस्तै रह्यो ।”

भारतीय आँप नेपालमा सस्तो मूल्यमा पाइने भए पनि, उपभोक्ताले धेरैजसो अवस्थामा रसायन प्रयोगको डर, कम स्वाद र कम ताजगीजस्ता गुनासो व्यक्त गर्ने गरेका छन् । नेपालमा फलफूल आयातका सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिको अभाव, कमजोर सीमास्तर निगरानी र स्थानीय उत्पादनको संरक्षण नहुनु मुख्य कारण मानिन्छ । किसानहरू भन्छन्, “नेपाल सरकारले कागजमा आत्मनिर्भरता भन्ने नारा लगाउँछ, तर व्यवहारमा किसानको संरक्षण छैन ।”

स्वाद र गुणस्तरमा अब्बल भए पनि स्थानीय आँप उत्पादनले बजारमा भारतीय फलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोगिरहेको छ । विदेशी आँप बढी चम्किला, आकर्षक देखिए पनि तीमध्ये धेरैमा अत्यधिक विषादी वा रसायन प्रयोग हुने गरेको खबर सार्वजनिक भइरहन्छन् । लहान–२४ का व्यावसायिक किसान शम्भु चौधरी भन्नुहुन्छ, “हामीले रोग नियन्त्रणका लागि केही जैविक उपायमात्र अपनाउँछौँ र अत्यधिक विषादी प्रयोग गर्दैनौँ । यसैले हाम्रो आँप स्वादिलो, सुरक्षित र ताजा हुन्छ ।”

आँप उत्पादनमा सिराहा पहिलो

मधेस प्रदेश आँपखेतीका लागि उर्वरभूमि हो । यहाँको हावापानी, माटो आँप उत्पादनका लागि सुहाउँदो छ । प्रदेशको सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी आठ जिल्लामा व्यावसायिक रूपमै आँपखेती हुँदै आएको छ । आँप उत्पादनमा यो प्रदेशको ७७ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेस प्रदेशका सचिव डा उमेश दाहालको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्कानुसार देशभर ४२ हजार ७७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा आँपखेती हुन्छ । जसबाट वार्षिक उत्पादन हुने पाँच लाख १३ हजार ५५ मेट्रिक टन आँपमा मधेस प्रदेशमा मात्र २९ हजार ९९ हेक्टर क्षेत्रफलमा आँपखेती हुने गरेको छ । जहाँबाट वार्षिक तीन लाख ९५ हजार ७९४ मेट्रिक टन आँप उत्पादन हुने गरेको छ ।

आँप उत्पादनका दृष्टिले सिराहा सबैभन्दा अगाडि छ । सिराहमा वार्षिक एक लाख चार हजार ६७६ मेट्रिक टन आँप फल्छ भने सप्तरीमा ९६ हजार, धनुषामा ३६ हजार ९१६, महोत्तरीमा ३२ हजार ७२२, सर्लाहीमा ३९ हजार ११८, रौतहटमा ६२ हजार ५६१, बारामा १९ हजार २६९ र पर्सामा चार हजार ७३१ मेट्रिक टन आँप उत्पादन हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

स्वादमा नामी

नेपालका विभिन्न सहरमा ‘लहानको माल्द आँप’ भनेर बिक्री हुने आँप स्वादका हिसाबले चर्चित त छ, तर पछिल्लो समय बजारमा ठगी, विषादी प्रयोग र नक्कली ‘लेबलिङ’का कारणले यसको बदनामी पनि उत्तिकै बढ्दो छ । लहानकै माल्दको स्वाद पाएकाहरूमाझ भने यो आँप नामी छ ।

लहान नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख प्रकाश साह हलुवाइ भन्नुहुन्छ, “लहानकै वास्तविक माल्द आँप खाएका उपभोक्ता यसको मिठास, सुगन्ध र प्राकृतिक रसिलोपनाको खुलेर प्रशंसा गर्छन् । तर बजारमा यही नाममा कम गुणस्तरका, समयअगावै टिपेर पकाइएका वा भारतीय आँप बिक्री हुँदा उपभोक्तामा भ्रम र असन्तुष्टि बढेको छ ।” राजमार्गको उत्तरी भेगमा पर्ने सिरहाको लहान, धनगढीमाई, गोलबजार, मिर्चैया र कर्जन्हा नगरपालिकाको चुरे क्षेत्रमा सुक्खा जमिनमा फल्ने आँप दक्षिणी भेगमा ओसिलो ठाउँमा फल्ने आँपभन्दा स्वादिलो र मिठो हुन्छ ।

स्थानीय आँपको ‘ब्राण्डिङ’

‘लहानको आँप’ भनेर अर्कै ठाउँको बेच्ने, एउटा आँप भनेर अर्कै बेच्ने, विषादी प्रयोग गरिएको आँप बेचेर लहानको आँपलाई बदनाम गराउनेलाई निरुत्साहित गरी अग्र्यानिक लहानको आँपको प्रवर्द्धन गर्न लहान नगरपालिकाले विगत दुई वर्षदेखि यहाँको माल्द आँपलाई ‘ब्राण्डिङ’ गरी काठमाडौँलगायत विभिन्न सहरमा पठाइने गरिएकोे छ । गाउँगाउँमा किसानले उत्पादन गरेको आँपलाई ब्राण्डिङ, ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गर्नाले उपभोक्ता र उत्पादक नठगिने नगरपालिकाका कृषि संयोजक बद्रीनारायण चौधरीले बताउनुभयो ।

जसअनुसार पहिलो वर्ष ३० मेट्रिक टन र दोस्रो वर्ष ९० मेट्रिक टन आँप ‘ब्राण्डिङ’ गरी काठमाडौँ, पोखरा, हेटौँडालगायत सहरमा बिक्री गरेको कृषि संयोजक चौधरीले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी यस वर्षबाट गोलबजारको आँपलाई पनि ‘ब्राण्डिङ’ गरिएको छ ।

उत्पादन कम भएपछि गरिएन ‘ब्राण्डिङ’

आँपको उत्पादनमा कमी भएपछि यस वर्ष यहाँको आँपलाई ‘ब्राण्डिङ’ नगरिएको लहान नगरपालिका कृषि शाखाले जनाएको छ । एक वर्ष बिराएर फल्ने आँप गत वर्ष लटरम्म फलेकाले यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा उत्पादनमा २० प्रतिशतले कमी आएको छ । जसले गर्दा मागअनुसार पुर्याउन नसक्ने भएकाले यस वर्ष ब्राण्डिङ नगरेको लहान नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख प्रकाश साह हलुवाइले जानकारी दिनुभयो ।

सप्तरीको सुरूङगामाई नगरपालिकाको उत्तरी भेगमा पर्ने श्रीपुर क्षेत्रमा उत्पादन हुने ठूलो परिमाणको आँपको बजार पनि लहान हो । सिरहा जिल्लाभित्र राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको र चुरे क्षेत्रको वातावरण रहेको लहान, गोलबजार, धनगढीमाई, गोलबजार मिर्चैया र कर्जन्हा नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा आँपको बिरुवा किसानलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि आँपखेतीको विस्तार भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नरेन्द्र महासेठको भनाइ छ ।

चिस्यान केन्द्र नहुँदा समस्या

विसं २०८१ चैत २६ गते मधेस प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको मुख्य फल आँपलाई युरोपलगायत मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । मधेसको आँपको रसलाई जुसका रूपमा ब्राण्डिङ गरेर मनग्य आम्दानी लिन सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । तर आँपको भण्डारण गर्न आवश्यक पर्ने चिस्यान केन्द्र सिरहामा मात्र होइन, मधेस प्रदेशमै छैन ।

चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि स्थानीय तहको स्रोतसाधनले नधान्ने लहान नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीको भनाइ छ । त्यसका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग पटकपटक पहलकदमी गरेता पनि बेवास्ता गरिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । “‘व्यवस्थित चिस्यान केन्द्र भए किसानले आँप भण्डारण गरी मूल्य आएका बेला बेच्न पाउँथे । त्यसका लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसमक्ष कुरा राखे पनि अहिलेसम्म प्रगति हुन सकेन । सबैभन्दा बढी आँप उत्पादन हुने क्षेत्रमा चिस्यान केन्द्र नहुनु विडम्बना हो ।”

सरकारले आँपखेती गर्ने व्यावसायिक किसानका लागि चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन कारखाना र निर्यातमा सहजीकरण गरिदिए मधेसको आँप अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्ड बन्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । उत्पादन र वितरण दुवै पक्षमा सुधार गर्दै लगियो भने मधेसको आँपखेतीले व्यावसायिक कृषिको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना निकै बलियो छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जद्वारा आठ अर्ब ५२ करोड राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज (पर्सा), ६ असारः आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ११ महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यालयलाई चालु आवको जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा रु सात अर्ब ५१ करोड ६४ लाख ६५ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकामा कार्यालयले सो अवधिमा रु आठ अर्ब ५२ करोड नौ लाख ८९ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत टीकाराज चौलागाईंले चालु आवको ११ महिनामा लक्ष्यको ११३ दशमलव ३६ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको बताउनुभयो ।

कार्यालयले चालु आवको ११ महिनामा अन्तःशुल्क करतर्फ रु दुई अर्ब ८४ करोड ६५ लाख ५३ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सो शीर्षकमा लक्ष्यको एक सय ४२ दशमलव २८ प्रतिशत अर्थात् रु चार अर्ब पाँच करोड ३८ हजार राजस्व राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

त्यस्तै कार्यालयले चालु आवको ११ महिनामा आयकरतर्फ रु दुई अर्ब ३२ करोड ४८ लाख ४८ हजार लक्ष्य रहेकामा सो अवधिमा रु दुई अर्ब ५५ करोड ५९ लाख ९४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो लक्ष्यको १०९ दशमलव ९४ प्रतिशत हुन आउँछ । कार्यालयले सो अवधिमा घरबहाल करतर्फ भने रु २५ करोड १० लाख आठ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु दुई अर्ब २२ करोड ८३ लाख ६८ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सो अवधिमा रु एक अर्ब ८३ करोड ७५ लाख ५० हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले कार्यालयलाई वर्षभरिमा रु आठ अर्ब ७१ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको छ ।

आजको लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, ६ असार : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३८ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १३९ रुपैयाँ ०६ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १५९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५९ रुपैयाँ ६९ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८६ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ८५ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १६९ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १७० रुपैयाँ ०८ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ८९ रुपैयाँ ९९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०१ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपैयाँ ४७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ९८ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५५ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ३५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ०६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ १५ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ २४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ६४ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०७ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ४३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ७१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५१ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ४५३ रुपैयाँ ९१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६७ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर ३६८ रुपैयाँ ६६ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५९ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ३६१ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

नवलपरासीमा डाइभर्सनसँगै बगायो बस, यात्रुको सकुशल उद्धार

काठमाडौँ – नवलपरासीमा डाइभर्सनसँगै बस बगाएको छ । गएराति विनयी खोलामा आएको बाढीले डाइभर्सनसँगै एउटा बस बगाएको हो । काठमाडौंबाट नेपालगञ्जको लागि छुटेको बस डाइभर्सनसँगै थोरै बगेको र यात्रुलाई सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यससँगै नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड फेरि बन्द भएको छ । हिजो बेलुकी एकतर्फी खुलेको सडक रातिदेखि दुईतर्फी नै बन्द भएको हो ।

यससँगै प्रहरीले पूर्वबाट पश्चिम जाने गाडी नारायणगढ–मुग्लिन–पोखरा–स्याङ्जा–बुटवल हुँदै र काठमाडौंबाट पश्चिम जाने गाडी मुग्लिन–पोखरा–स्याङ्जा–बुटवल हुँदै जान आग्रह गरेको छ ।

देशको पहिलो ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण सम्पन्न, प्रधानमन्त्री ओलीबाट आज उद्घाटन हुँदै

काठमाडौँ, ६ असार : उपत्यकाको निकै व्यस्त सडकका रूपमा रहेको ललितपुरस्थित ग्वार्को चोकमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणले बल्ल पूर्णता पाएको छ । पटकपटक भाका सार्दैै सम्पन्न भएको ‘फ्लाई ओभर’ आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ ।

‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका क्रममा सास्ती भोगिरहेका सर्वसाधरण अब भने ट्राफिक जामको समस्याबाट मुक्त हुने भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माण सम्पन्न बहुप्रतिक्षित ग्वार्को ओभरपास परियोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

केन्द्रले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न हुनेगरी २०७८ साल फागुन १२ गते आशिष–समानान्तर रेलिगेर जेभी निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यसरी २०८० साल फागुन ११ गते ठेक्का सम्पन्न गर्ने मिति तोकिएको थियो । तर तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि २०८१ असारमा निर्माण सम्पन्न हुनेगरी फेरि दोस्रोपटक म्याद थप भएको थियो । तर फेरि पनि तोकिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि २०८१ साल पुस ८ गते सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप भयो । आयोजनामा समस्या देखिएपछि गत पुस र माघमा गरी एक महिना जति आयोजना निर्माणको कामसमेत ठप्प भएको थियो ।

केन्द्रका प्रवक्ता प्रदीप भण्डारीले ठेकेदार कम्पनीले पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि हालसम्मको करिब रु एक करोड ४७ लाख हर्जना तिराएर निर्माण सम्पन्न गरिएको जानकारी गराउनुभयो । “ग्वार्को ओभरपासको निर्माण कार्यमा प्राविधिक जटिलता र अपरिहार्य प्राविधिक परिमार्जनका कारण केही ढिलाइ भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रारम्भिक डिजाइनअनुसार काम सुरू गरे पनि निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको प्रारम्भिक डिजाइनमा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपरेको थियो । त्यसका लागि थप अध्ययन तथा स्वीकृति प्रक्रियाले समय लिएको हो । साथै, यान्त्रिक रूपमा स्थिर माटोको पर्खाल जडान गर्दा जमिनमुनिको माटोमा अपेक्षित मात्रामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले माटो सुधारसम्बन्धी थप कार्य गर्नुपर्यो । यो कामले अतिरिक्त समय र स्रोतको खपत गर्यो ।”

त्यसैगरी, अप्रोच सडक निर्माणका क्रममा माटो थपिँदै जाँदा सातदोबाटोतर्फको भागमा जगको माटो असमान रूपमा थिचिएकाले पनि थप समय लागेको भण्डारीले बताउनुभयो । “त्यसको असरस्वरूप सातदोबाटोतर्फको भागमा असमान रूपमा माटो दबिँदा प्यानल–४ र प्यानल–५ बीचको अन्तराल बढेको थियो । उक्त समस्या समाधान गर्न दुवै प्यानललाई खोलेर पुनः सन्तुलनसहित जडान गर्नुपरेको थियो । जसले कार्यअवधि थप लम्बिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

भण्डारीका अनुसार ग्वार्को ओभरपासको कुल र्याम्प र पुलको लम्बाइ ५७६ दशमलव २ मिटर, ग्वार्को चोकबाट लगनखेलतर्फ तीन सय २० मिटर र सातदोबाटोतर्फ एक सय ८५ मिटर लामो ओभरपास रहेको छ । दुवैतर्फ चार तहको कालोपत्र गरिनुका साथै ओभरपासको र्याम्पको दूरी भने १० दशमलव २ मिटर रहेको उहाँको भनाइ छ । “बीचको पुल खण्डको लम्बाइ भने ३६ दशमलव २ मिटर छ । यसरी दुईवटै र्याम्प र पुल मिलाएर ओभरपासको कुल लम्बाइ पाँच सय ४० मिटर (र्याम्प) प्लस ३६ दशमलव २ मिटर (पुल) गरी ५७६ दशमलव २ मिटर हुन्छ”, भण्डारीले भन्नुभयो, “यस पुलको चौडाइ १६ दशमलव ४ मिटर छ, जसमा चार लेन सडक सञ्चालन हुनेगरी डिजाइन गरिएको हो ।”

चौध करोड थप लागत

केन्द्रका प्रवक्ता भण्डारीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा सुरूको सम्झौताभन्दा रु १४ करोड लागत थप भएको जानकारी दिनुभयो । “करिब रु १७ करोड छ लाख ८८ हजार ८८८ मा सम्पन्न हुनेगरी ठेक्का सम्झौता भएको हो, तर काम सम्पन्न भइसक्दा हाम्रो अनुमानित लागत रु ३१ करोड ४६ लाख ५१ हजार ४४० पुगेको छ”, उहाँले थप्नुभयो, “ग्वार्को चोकस्थित चार लेनको ओभरपास र पहुँचमार्गको योजना, डिजाइन, इञ्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माणकार्य (इपिसी प्रणालीमा) भएको ठेक्का सम्झौता हो, जसअन्तर्गत डिजाइन र निर्माणको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्माण व्यवसायीमा रहन्छ ।”

भण्डारीका अनुसार उक्त सम्झौताअनुसार निर्माणपश्चात निर्माण कार्यमा पाँच वर्षसम्म र डिजाइनमा १० वर्षसम्म कुनै त्रुटि देखिएमा उक्त त्रुट सुधार गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीको रहन्छ ।

ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज

काठमाडाँै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरीले पछिल्लो समय सवारीसाधनको बढ्दो चापसँगै उपत्यकाका विभिन्न चोकमा ट्राफिक जामको समस्या बढ्दै गइरहेको भन्दै यस्ता फ्लाई ओभर निर्माणको कार्यले ट्राफिक जाम व्यवस्थापनमा सहज हुने बताउनुभयो । “ग्वार्को चोकमा देखिएको ट्राफिक जामको समस्या अबदेखि हट्ने भयो । छोटाछोटाभन्दा पनि लामो फ्लाई ओभर निर्माण गर्न सकियो भने अझै ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “ग्वार्कोमा अबदेखि जाम नहुने र छिटोछिटो सवारीसाधन आवतजावत गर्न सक्छन् । तर सातदोबाटो चोकमा आएर एकैपटक सवारी चाप बढ्ने र त्यो स्थानमा जाम बढ्ने छ । तसर्थ लामो ओभरपास निर्माणको योजना ल्याउन आवश्यक छ ।”

गिरीले भविष्यमा अझै बढ्न सक्ने ट्राफिक जामको व्यवस्थापनका लागि उपत्यकालगायतका अन्य सहरका मुख्य चोकमा पनि यस्ता ओरपास र अन्डरपासको योजना बनाउन आवश्यक रहेको सुझावसमेत दिनुभयो ।

अन्डरपास र ओभरपास अबको आवश्यकता

पूर्वाधारविद्समेत रहनुभएका नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष इञ्जिनियर गजेन्द्रप्रसाद थपलियाले उपत्यकालगायत मुलुकका मुख्य सहरमा सवारीसाधनको चापका कारण ट्राफिक समस्या बढिरहेको अवस्थामा अन्डरपास र ओभरपास आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । “ग्वार्को फ्लाई ओभर निर्माणले मुलुकमा पूर्वाधार विकासको सकरात्मक पक्षलाई झल्काउँछ । निर्माणकार्य ढिला भए पनि यसले सकरात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ग्वार्कोमा मात्र नभएर अब कोटेश्वरर, बानेश्वर, थापाथली, माइतीघर, चाबहिल, सातदोबाटोलगायत क्षेत्रमा अन्डरपास र ओभरपासको योजना छिट्टै तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अनि मात्र ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुन्छ ।”

सिसीटिभी र बत्ती जडान गर्न आवश्यक

सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले ग्वार्को ओभरपासको निरीक्षण गरेको थियो । उद्घाटनको पूर्वसन्ध्यामा गत बुधबार समितिका सभापति दीपक सिंहको संयोजकत्वमा स्थलगत अवलोकन गरिएको थियो ।

ओभरपासको प्रगतिबारे जानकारी लिन निरीक्षण गरिएको र जहाँ स–साना तर महत्त्वपूर्ण काम बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ समितिका सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटा । “ओभरपासको निरीक्षण गर्दा अधिकांश कार्य सम्पन्न भए पनि केही साना काम बाँकी छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जस्तै बत्ती जडान गर्नुपर्ने, सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि सिसीक्यामेरा जडानलगायतका काम बाँकी छन् । मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशकलगायतका पदाधिकारीलाई बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिन छलफल गरिएको छ ।”

निर्माण सम्पन्न गराउन अग्रसरता

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले ग्वार्को चोकमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको फ्लाई ओभर निर्माणलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र नै सम्पन्न गराउनका लागि निरन्तर अग्रसरता देखाउनुभएको थियो । पटकपटक स्थलगत निरीक्षण गरेर मन्त्री दाहालले फ्लाई ओभर निर्माणको कामलाई गति दिन निर्देशन दिँदै आउनुभएको थियो ।

काठमाडौँको सहरी तथा यातायात व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा राखिएको उक्त फ्लाई ओभर निर्माणकार्यलाई गति दिएर समयमा नै सक्नुपर्ने भन्दै उहाँले ताकेता गर्दै आउनुभएको थियो । आगामी आव २०८२/८३ मा टोखा–छहरे–गुर्जु–भन्ज्याङ सुरूङमार्ग, हेम्जा–नयाँपुल खण्ड सडक सुरूङमार्ग, नयाँबानेश्वर अन्डरपास, सिद्धबाबा सुरूङमार्ग, खुर्कोट–चियाबारी सुरूङमार्ग, फुस्रेखोला छोरेपाटन (पोखरा)बाट स्याङ्ग्जा गुडीकोला टनेल अध्ययन, शिवपुरी–भालुवाङ सुरूङमार्ग, रानीघाट–भुरीगाउँ सुरूङमार्गलगायत विकासका योजना छनोट भएका छन् । निर्माणकार्य सम्पन्नपछि ट्राफिक समस्याको व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

काठमाडौँ, ६ असार : प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दै छ ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्यले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुने कार्यसूची छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ अनुसार हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको प्रबन्ध गरिएको छ ।

यस्तै, विनियोजन विधेयक, २०८२ को विभिन्न शीर्षकमाथि प्रारम्भ हुने छलफलअन्तर्गत छवटा मन्त्रालयको समूहीकृत रूपमा छलफल हुने कार्यसूची छ ।

आजको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको विनियोजनमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

वीरगञ्ज (पर्सा), ५ असारः वीरगञ्जका उद्योगी÷व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत् कटौतीको समस्याले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगधन्दा समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले औद्योगिक करिडोरमा दैनिक औषतमा आठ घण्टाभन्दा धेरै विद्युत् कटौती हुँदै आएको आरोप लगाउनुभयो ।

“बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या छ । औसत दिनको आठ घण्टा अघोषित विद्युत् भार कटौतीको सामना गर्दै आएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ दिनको १०–१२ पटक ट्रिपिङ हुन्छ । जसले गर्दा यस क्षेत्रका उद्योगले आफ्नो क्षमताको ३०÷३५ प्रतिशत उत्पादनमात्र गर्न सकेका छन् ।”

अध्यक्ष गौतमले २०७५ सालमा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् भार कटौतीमुक्तको घोषणा गरी नेपालभरि हर्षोल्लास मनाइएको छ–सात वर्ष नबित्दै पुनःपूर्ववत् अवस्था झैँ विद्युत् भार कटौती हुन थालेपछि उद्योगी÷व्यवसायीलगायत सर्वसाधारणमाझ चिन्ता बढेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

“यस क्षेत्रमा सिमेन्ट, फलाम र स्टिल, पशुदाना, खाद्यान्न, औषधि, चुरोट आदिसहित करिब एक हजार २०० उद्योग छन् । उद्योगका लागि विद्युत् कच्चा पदार्थ हो । विद्युत् नभई उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन । यस क्षेत्रमा सहज विद्युत् आपूर्ति नभएकाले त्यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक रुपमा परिरहेको छ”, अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो । सङ्घले विद्युत् आपूर्तिमा भएको हेलचेक्र्याइँका कारण उद्योग प्रतिष्ठानको करोडौँ रकमको औद्योगिक उपकरण खराब भइरहेको दाबी गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेश दुबेले माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा केही समय कटौती भए पनि उद्योगी÷व्यवसायीले भनेजस्तो आठ घण्टा नै विद्युत् भार कटौती नभएको दाबी गर्नुभयो । “अत्यधिक गर्मीले माग र आपूर्तिबीच ताममेलमा केही समस्या छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सो समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रयास गरिरहेका छौँ ।” यो करिडोरमा दैनिक औषतमा ३०० मेगावाट विद्युत् आवश्यकपर्ने बताइन्छ ।

सङ्घमा महिला उद्यमशीलता सहायता कक्ष

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आजदेखि आफ्नो कार्यालयमा महिला उद्यमशीलता सहायता कक्षको शुभारम्भ गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले महिला सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिका लागि उद्यमशीलता कक्षले मद्दत पु¥याउने बताउनुभयो ।

सङ्घका अध्यक्ष गौतमले सङ्घले आगामी दिनमा महिला उद्यमीलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्दै उद्यमशीलता विकासमा जोड दिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले सहायता कक्ष सञ्चालनका लागि महानगर आवश्यक स्थान उपलब्ध गराउने भन्दै नगरपालिकाले यस्ता कार्यक्रमप्रति सधँै सकारात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सङ्घले स्थापना गरेको महिला उद्यमशीलता सहायता कक्षमार्फत महिलालाई व्यावसायिक सल्लाह, तालिम, जानकारी तथा प्रोत्साहन प्रदान गरिने महिला उद्यमशीलता सहायता कक्षका सहजकर्ता सञ्जु कलवारले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाललाई जितका लागि १७५ रनको लक्ष्य

काठमाडौँ, ५ असारः स्कटल्याण्डमा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजमा नेदरल्याण्ड्सले नेपालसामु जितका लागि एक सय ७५ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा टस जितेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको नेदरल्याण्ड्सले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै एक सय ७४ रन बनायो ।

नेदरल्याण्ड्सका लागि ओपनर माइकल लेविटले सर्वाधिक ८६ रन बनाए । उनले ५३ बलमा ६ चौका र ५ छक्का हाने । त्यस्तै रोइलेफ भान डर मिर्वेले २१ बलमा ३६ रन बनाए । आर्यान दत्तले अविजित १७ रन तथा सकिव जुल्फिकरले ११ बलमा १४ रन जोडे ।

बलिङतर्फ नेपालका लागि करण केसीले दुई तथा सन्दीप लामिछाने, रुपेस सिंह, ललितनारायण राजवंशी र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले एक एक लिए । नेपालले अहिले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ ।

एनआरएनए सचिवालय तत्काल नयाँ कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गर्न आइसीसीले दियो निर्देशन

काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आइसिसी) ले बालुवाटारस्थित केन्द्रीय सचिवालय तत्काल नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गर्न संघका कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) र अन्य कर्मचारीहरुलाई लिखित निर्देशन दिएको छ।

संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ तथा महासचिव बाबुराम (बी आर) लामाले संघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र कुमार राउत, आइटी र लेखा प्रमुखलाई छुट्टा छुट्टै पत्र लेखी संघको आर्थिक, प्रशासनिक तथा आइटी सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार तत्काल नयाँ कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएका छन्।

पत्रमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले गत मे ३ र ४ तारिख (तदनुसार बैशाख २० र २१ गते ) काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन आयोजना गरेको र उक्त महाधिवेशनले महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति (आइसिसी) निर्वाचित गरी सो कार्यसमितिले तत्काल काम थाली सकेको उल्लेख छ। अहिले श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति बाहेक एनआरएनएनमा अर्को कुनै पनि वैधानिक कार्यसमिति कायम छैन। त्यसैले अनधिकृत व्यक्तिहरुको निर्देशन नमान्न र वैधानिक कार्यसमितिले दिएको निर्देशनको अनिवार्य रुपमा पालना गर्न पत्रमा भनिएको छ।

“यो निर्देशन अनुसार आआफ्नो जिम्माको विवरण संघको कार्यसमितिलाई अविलम्व नबुझाए त्यसलाई अति गम्भीर प्रकृतिको अनुशासन उल्लङ्घनको रुपमा लिएर आइसीसीले स्पष्टीकरण सोध्ने, कानूनी कारवाही थाल्ने वा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सम्मको कदम चाल्न सक्नेछ,” पत्रमा भनिएको छ।

सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले नवनिर्वाचित आइसीसीको निर्देशन पालना गर्ने र विना कुनै व्यवधान नगदी, जिन्सी, आइटी लगायत सम्पूर्ण कारोबार वैधानिक रुपले गठित नयाँ कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गर्ने आफुहरुले अपेक्षा गरेको एनआरएनए आइसिसीका नवनिर्वाचित महासचिव बाबुराम (बी आर) लामाले बताए।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ, ५ असारः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरसमेत नौ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी पु¥याएको र आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रक्रियाबिना परिषद्को रकम खर्च गरेको, सवारीसाधन खरिद बिक्रीमा अनियमितता गरेको तथा मिलेमतोमा अन्य हिनामिना गरेको पाइएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक ठाकुरविरुद्ध रु ५१ लाख ७१ हजार ८८८ बराबरको बिगो माग दाबी गरेको छ । यस्तै, परिषद्का लेखापाल सावित्री गिरीविरुद्ध रु ३० लाख ७२ हजार ८४४, प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवीराज शर्मा ढुङ्गानाविरुद्ध रु १० लाख एक हजार ८७६, कम्प्युटर अधिकृत कृष्णमुरारी सिंहविरुद्ध रु १४ लाख ९९ हजार, सवारी चालक बिक्कीकुमार चौधरीविरुद्ध कैद सजायको मात्रै माग दाबी गरिएको छ ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विजयकुमार यादव र कोषाध्यक्ष बवितादेवी साहविरुद्ध रु २० लाख ९९ हजार, निर्माण व्यवसायी जितेन्द्रकुमार यादवविरुद्ध रु दुई लाख र प्रतिवादी बलराम ठाकुरको श्रीमती इन्दुलेखाकुमारी ठाकुर विरुद्ध रु ४५ लाख २२ हजार ८४५ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ । उनीहरुबाट बिगोबमोजिमको रकम असुली र कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

संस्कृति र सम्पदाको सदुपयोग गरे देश समृद्ध हुन्छ : मन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ, ५ असारः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले मुलुकको संस्कृति र सम्पदाको सही सदुपयोग गर्न सके देश समृद्ध हुने बताउनुभएको छ ।
सांस्कृतिक संस्थानको ५३औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पाण्डेले देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेको र त्यसका लागि सम्पदाको सही सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सम्पदा र संस्कृतिलाई सदुपयोग गर्न सक्ने खुवी प्रस्तुत गर्न सके देश समृद्ध राष्ट्रको रुपमा र सुखी राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्न सक्छ ।” मन्त्री पाण्डेले भूकम्पपछि फेरि उही अवस्थामा देश आएको र कोभिड–१९ का कारणले अर्थतन्त्र कमजोर भए पनि अहिले विस्तारै चलायमान हुँदै गएको बताउनुभयो । राजनीतिक द्वन्द्वबाट मुलुक शान्तिमा रुपान्तरण भएको तथा नेपालले कुनै भोकमरी नभोगेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब देश अगाडि बढ्न कसैले नरोक्ने बताउनुभयो ।

सांस्कृतिक संस्थानले पछिल्लो समयमा उत्कृष्ट काम गरिरहेको र मन्त्रालयले आवश्यक साथ दिने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सो क्रममा मन्त्री पाण्डेले यहाँ निर्मित सेमिनार भवनको समेत उद्घाटन गर्नुभयो । उहाँले सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय दीर्घसाधना सम्मानबाट नेपालको पहिलो नृत्य निर्देशक भैरबहादुर थापालाई सम्मान प्रदान गर्नुभयो ।

सो क्रममा संस्थानले नाट्यतर्फ लोकनाथ ढकाल, नृत्यतर्फ मिथिला शर्मा, बादनतर्फ पञ्चनारायण महर्जन, गायनतर्फ चन्द्रकला शाह र कर्मचारी नर्सिङलाल श्रेष्ठलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेको थियो । कार्यक्रममा गीति नाटक मुनामदनसहित विविध साँस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशस्तरीय क्रिकेटः नवलपुर फाइनलमा, उपाधिका लागि स्याङ्जासँग भिड्ने

कास्की, ५ असारः पोखरामा जारी गण्डकी प्रदेशस्तरीय टी–२० पुरुष क्रिकेटमा नवलपुर फाइनलमा पुगेको छ । पोखरा रङ्गशालास्थित क्रिकेट मैदानमा आज सम्पन्न लिग चरणको अन्तिम खेलमा नवलपुरले कास्कीलाई पाँच विकेटले पराजित गर्दै समूह ‘बी’ को विजेता बनेर फाइनलमा स्थान बनाएको हो । नवलपुरले अब उपाधिका लागि शुक्रबार समूह ‘ए’ को विजेता स्याङ्जासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

समूह ‘बी’ मा नवलपुर, कास्की र पर्वतले समान दुई÷दुई खेल जित हात पारेर समान चार÷चार अङ्क भए पनि ‘रनरेट’का आधारमा नवलपुर शीर्षस्थानमा उक्लदै फाइनलमा पुगेको हो ।

खेलमा कास्कीले टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्दै निर्धारित २० ओभरमा पाँच विकेटको क्षतिमा १४८ रन बनायो ।कास्कीका लागि मुस्कान थापाले ३६ रन, रोहित चन्दले ३५ रन र कप्तान सुवास भण्डारीले अविजित ३७ रनको योगदान दिए । नवलपुरका काशिस सुवेदी र हिमाल न्यौपानेले दुई÷दुई विकेट लिए भने सुदीप अर्यालले एक विकेट लिए ।

जितका लागि १४९ रनको लक्ष्य पछ्याएको नवलपुरले १५ ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर भेट्टायो । अविजित पौडेलले २० बलमा तीन चौका र तीन छक्कासहित अविजित ३३ रन बनाएर जित सुनिश्चित गराएका थिए ।

यसैगरी रिजन काफ्ले ३७, सुदीप अर्यालले २१ र कमल परियारले छ बलमा १७ रनको उत्कृष्ट योगदान दिए । कास्कीका कृष्ण पौडेलले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै चार ओभरमा चार विकेट लिए । ‘प्लेयर अफ दी म्याच’ नवलपुरका अपराजित पौडेल घोषित भए ।यसैगरी आज नै सम्पन्न लिग चरणअन्तर्गत पर्वत र गोरखाबीचको खेलमा पर्वत विजयी भएको छ । पर्वतले ४९ रनले गोरखालाई हराउँदै सान्त्वना जित निकाल्न सफल भयो ।

टस जितेर गोरखाले फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको पर्वतले निर्धारित २० ओभरमा छ विकेट गुमाउँदै ४८ रनको योगफल तयार ग¥यो । खेलमा जितका लागि १४९ रनको लक्ष्य पछ्याएको गोरखाले १७ ओभरमा ९९ रन मात्र बनाउन सफल भयो ।

प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद रु एक लाख, उपविजेताले रु ५० हजार, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तै, उत्कृष्ट खेलाडीलाई रु चार हजार, उत्कृष्ट ब्याटर, बलर र उदियमान खेलाडीलाई जनही रु दुई हजारसहित ट्रफी प्रदान प्रतियोगिताका संयोजक ऋषिराम गौतमले बताउनुभयो ।

अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या वृद्धि ३ वर्षकै न्यून

सन् २०२४ मा अस्ट्रेलियामा शुद्ध आप्रवासन ३० प्रतिशतले घटेको छ । उसले देशको जनसङ्ख्या वृद्धिलाई तीन वर्षको न्यूनतामा पुर्‍याएको छ ।

अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबिएस) ले बिहीबार जारी गरेको आधिकारिक तथ्याङ्कले अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या २०२४ मा एक दशमलव सात प्रतिशत अर्थात चार लाख ४५ हजार नौ सयले बढेर दुई करोड ७४ लाख पुगेको देखाएको छ ।

यो सन् २०२३ को गिरावट हो भने सन् २०२१ पछि अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरू बन्द भएपछि क्यालेन्डर वर्षको सबैभन्दा कम वृद्धि दर हो । सन् २०२३ मा अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुई दशमलव चार प्रतिशतले बढेको थियो ।

एबिएसको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ र सन् २०२४ को बीचमा जनसङ्ख्या वृद्धिमा आएको गिरावट पूर्ण रूपमा अस्ट्रेलियाको शुद्ध आप्रवासीहरूको सङ्ख्यामा आएको तीव्र गिरावटबाट प्रेरित थियो ।

सन् २०२४ मा करिब पाँच लाख ९४ हजार नौ सय मानिस विदेशबाट अस्ट्रेलिया बसाइँ सरेका थिए र दुई लाख ५४ हजार दुई मानिस बसाइँ सरेका थिए, जसको परिणामस्वरूप तीन लाख ४० हजार सात सय ५० को शुद्ध विदेशी बसाइँ सरेको थियो ।

यो सन् २०२३ को तुलनामा ३५ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको छ भने विदेशी आप्रवासनले अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्यामा पाँच लाख ३० हजार छ सय २० जना थपेको थियो ।

एबिएसले सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन १९ दशमलव पाँच प्रतिशतले कम भएको र प्रस्थान २२ प्रतिशतले बढेको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजको सत्तारुढ लेबर पार्टीले सन् २०२४ मेमा अस्ट्रेलियाको नेट माइग्रेसन इन्टेकलाई २०२४–२५ आर्थिक वर्षमा दुई लाख ६० हजारमा घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

एबिएसका अनुसार सन् २०२४ मा अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्यामा प्राकृतिक वृद्धिले एक लाख पाँच हजार दुई सय मानिस थपेको थियो भने करिब दुई लाख ९२ हजार चार सय जन्म र एक लाख ८७ हजार तीन सयको मृत्यु भएको थियो ।

नेपालले नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध बलिङ गर्दै, भीम सार्कीको डेब्यू

काठमाडौँ, ५ असारः स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्धको खेलमा नेपालले टस जितेको छ । स्कटल्याण्ड्सको ग्लासगोमा नेपाली टोलीका कप्तान रोहितकुमार पौडेलले टस जितेर पहिला बलिङ रोजेका छन् । नेपाल आज लगातार दोस्रो जितको खोजीमा रहेको छ । मङ्गलबार भएको खेलमा नेपालले स्कटल्याण्ड्सलाई २ विकेटले पराजित गरेको थियो ।

त्यसअघि सोमबार भएको खेलमा नेपाल नेदरल्याण्ड्ससँग तेस्रो सुपर ओभरमा पराजित भएको थियो । नेदरल्याण्ड्सले भने यस शृङ्खलामा दुई जित निकालेको छ । आइतबार घरेलु टोली स्कटल्याण्डसँग नेदरल्याण्ड्स ३९ रनले पराजित भएको थियो । त्यसपछि नेदरल्याण्ड्सले नेपाललाई तेस्रो सुपर ओभरमा पराजित गरेको थियो भने बुधबार भएको खेलमा स्कटल्याण्ड्सलाई १७ रनले हराएको थियो ।

नेदरल्याण्ड्सविरुद्धको खेलमा भीम सार्कीको डेब्यू

नेदरल्याण्ड्सविरुद्धको आजको खेलमा नेपालका खेलाडी भीम सार्कीले डेब्यू गरेका छन् । सार्कीलाई उपकप्तान दिपेन्द्रसिंह ऐरीले डेब्यू क्याप हस्तान्तरण गरेका हुन् । उनी टी–२० अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालका ५२औँ खेलाडी हुन् । जारी सिरिजमा यसअघि किरण ठगुन्ना र रुपेश सिंहले डेब्यू गरेका थिए ।

नेपाली टोलीमा कप्तान रोहितकुमार पौडेलसँगै उपकप्तान ऐरी, कुशल भूर्तेल, लोकेश बम, आसिफ शेख, आरिफ शेख, करण केसी, रुपेश सिंह, सन्दीप लामिछाने र ललितनारायण राजवंशी रहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल मार्फत सामाजिक सद्भाव भड्काउने प्रयास भयो : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सामाजिक सद्भाव भत्काउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।बिहीबार पोखरामा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन नगर्ने हो भने नेपालको राजनीतिका मात्रै धार्मिक र सामाजिक सद्भाव पनि जोखिममा पर्ने बताए । त्यसकै लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको उनले प्रष्ट पारे ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन ऐनको पत्रकारहरूले नै विरोध गरेको प्रति गुरुङले आश्चर्य व्यक्त गरे । सो ऐनले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उनको धारणा छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक सरकारले ल्याएरै छाड्न उनले बताए । सामाजिक सञ्जालका सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सरकारको दायरमा आउन आग्रह गरिएको भए पनि नआएका बताउँदै उनले सरकारको दायरामा आउने कम्पनी कारबाहीमा पर्ने चेतावनी दिए । नेपालले कस्तो कानुन बनाउँछ भन्ने कुरामा विदेशी कम्पनीलाई टाउको नदुखाउन उनले आग्रह गरे ।

फरक प्रसङ्गमा अदालतले नै सञ्चारमाध्यममा छापिएका समाचार हटाउन र बाँकी समाचार पनि नछाप भनि आदेश दिने कुरा लोकतन्त्रमा सुखद नभएको बताउँदै अदालतले त्यो आदेशलाई खारेज गरेर सुखद सन्देश दिएको उनको धारणा छ । ‘सबै आफ्नो मर्यादामा बस्नु पर्छ, सबैको आफ्नो सीमा हुन्छ, सबै अराजक बन्दा सकारात्मक सन्देश जाँदैन’, उनले भने ।

गुरुङले पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनु पर्ने र त्यसको लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए । त्यसैको लागि सरकारले सञ्चार सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको गुरुङले जानकारी दिए । श्रमजीवीको ऐनले नसमेटेका कुरालाई समेत त्यो ऐनमा समेट्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रेस जगतलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । यसमा कुनै शङ्का नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रता खोस्ने कुनै नियत छैन, हामी लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ’, उनले भने ।

इरानको शान्तिपूर्ण आणविक विकासलाई समर्थन गर्न रुस तयार : पुटिन

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले इजरायलको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै रुस इरानको शान्तिपूर्ण आणविक विकासलाई समर्थन गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

विशेष विवरणहरू खुलासा नगरी उहाँले रुसले यस विषयमा इजरायली र अमेरिकी अधिकारीहरूसँग विस्तृत छलफल गरेको र आफ्ना इरानी समकक्षहरूलाई प्रस्तावहरू पठाएको पुष्टि गर्नुभयो ।
“सामान्यतया, शान्तिपूर्ण आणविक ऊर्जामा इरानको चासो पूरा गर्न र एकै समयमा आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको बारेमा इजरायलको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सम्भव छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पुटिनले रुसले इरानको आणविक गतिविधिहरू वरपर चलिरहेको तनावको ‘सम्भावित समाधान’ प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्नुभयो तर अन्तिम निर्णय संलग्न देशहरूको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको कुरामा जोड दिनुभयो ।

उहाँले रूस र इरानबीचको उच्च स्तरको विश्वासले कृषि र औषधिमा प्रयोगसहित आणविक प्रविधिको शान्तिपूर्ण प्रयोगमा उत्पादक सहयोगका लागि अनुमति दिने बताउनुभयो ।

पुटिनले बुसेहर आणविक ऊर्जा संयन्त्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेसहित इरानको नागरिक आणविक कार्यक्रममा रुसको लामो समयदेखि रहेको संलग्नतालाई पनि स्मरण गर्नुभयो । मूल रूपमा जर्मन फर्महरूद्वारा डिजाइन गरिएको यो परियोजना पछि रुसको राज्य आणविक निगम, रोसाटमद्वारा पूरा गरिएको थियो ।

“यो एउटा चुनौती थियो, किनकि हामीले जर्मन डिजाइनलाई रूसी मापदण्डमा अनुकूलन गर्नुप¥यो । तर हामी सफल भयौँ र प्लान्ट सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले रुसले बुसेहरमा दुई अतिरिक्त रिएक्टर एकाइहरू निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र हाल दुई सयभन्दा बढी रूसी विशेषज्ञहरू साइटमा काम गरिरहेको पुष्टि गर्नुभयो । जारी निर्माण प्रयासमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मस्कोले इजरायली अधिकारीहरूसँग सम्झौता गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

जुन १३ मा इजरायलले इरानको आणविक पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै अपरेसन ‘राइजिङ लायन’ सुरु गरेपछि इजरायल र इरानबीच तनाव बढेको छ । इरानले जवाफी हमला गरेर प्रतिक्रिया दिएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा दुवैतर्फबाट आक्रमण जारी रहँदा दुवै पक्षले हताहत भएको रिपोर्ट गरेका छन् ।

पहिरोले अरनिको राजमार्ग बन्द

चौतारा (सिन्धुपाल्चाक), ५ असारः भोटेकोसी गाउँपालिकाका तीन ठाउँमा पहिरो जाँदा अरनिको राजमार्ग पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय कोदारीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जगतबहादुर राईका अनुसार भोटेकोसी–२ को कोदारी, वडा नं ३ को लार्चा र वडा नं २ कै कोप्लाङमा पहिरो गएको छ । पहिरो पन्छाउने काम जारी रहेकाले राजमार्ग पूर्ण रुपमै बन्द भएको छ । सडक भाँसिदा तातोपानी नाका हुँदै सञ्चालन हुने कन्टेनर ढुवानी रोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसैबीच लगातारको अविरल वर्षासँगै भोटेकोसी–२ को लिपिङ बजारमा पहिरो जाँदा तीन घरमा क्षति पुगेको छ । पहिरोका कारण स्थानीय पदम श्रेष्ठ, फूलमाया तामाङ र सुनिता श्रेष्ठको घरमा क्षति पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जानकारी दिनुभयो ।

उत्तर कोरियाद्वारा इरानमाथि इजरायली आक्रमणको निन्दा

उत्तर कोरियाले बिहीबार इरानमाथि इजरायलले हालै गरेको हवाई आक्रमणलाई आक्रमणको ‘घृणित कार्य’ भन्दै निन्दा गरेको छ ।

कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसिएनए) का अनुसार उत्तर कोरियाको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले मध्यपूर्वमा नयाँ युद्धको खतरा खडा गरेकोमा इजरायलको निन्दा गर्दै इरानविरुद्ध इजरायलको सैन्य आक्रमणबारे ‘गम्भीर’ चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उत्तर कोरियाले इरानमाथि इजरायलको आक्रमणलाई ‘आक्रामकताको घृणित कार्य’ भनेर निन्दा गर्दै यसले सार्वभौम राज्यको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र ‘मानवता विरुद्धको अक्षम्य अपराध’ उल्लङ्घन गर्दछ भनेको छ ।

“विश्वले देखेको हालको गम्भीर अवस्थाले स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गर्दछ कि इजरायली एकाइ विश्वव्यापी शान्ति र सुरक्षालाई नष्ट गर्ने मुख्य अपराधी हो”, अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै केसिएनएले भन्यो ।

असदको पतनपछि २० लाख सिरियाली स्वदेश फर्किए : राष्ट्रसङ्घ

सिरियाली युद्धका क्रममा आफ्नो देश छोडेर भागेका २० लाखभन्दा बढी सिरियाली नागरिक स्वदेश फर्केका छन् ।

बशर अल असदलाई सत्ताच्युत गरिएपछि आफ्नो देशको युद्धका क्रममा आफ्नो देश छोडेर भागेका २० लाखभन्दा बढी सिरियाली नागरिक स्वदेश फर्केको बिहीबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोगका प्रमुख फिलिप्पो ग्रान्डीले बताउनुभएको छ ।

सन् २०११ मा असदले सरकार विरोधी प्रदर्शनमाथि निर्मम दमन गरेपछि सुरु भएको सिरियाली गृहयुद्धले आधा जनसङ्ख्यालाई आन्तरिक वा बाह्य रूपमा विस्थापित गरेको थियो ।

गत बर्षको डिसेम्बर ८ मा इस्लामिक शक्तिहरूको विद्रोहबाट असद सत्ताच्युत भएपछि विस्थापित नागरिकको पुनः आगमनको आशा जागेको छ ।

“डिसेम्बरयता २० लाखभन्दा बढी सिरियाली शरणार्थी र विस्थापितहरू घर फर्केका छन्,” ग्रान्डीले छिमेकी लेबनानको भ्रमणका क्रममा एक्समा लेख्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “बढ्दो क्षेत्रीय तनावका बीच यो आशाको सङ्केत हो ।”

“हामीलाई अस्थिरता र विस्थापनको अर्को लहर होइन, राजनीतिक समाधान चाहिएको छ भन्ने यसले के प्रमाणित गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

चौध वर्षको युद्धपछि फर्केका थुप्रै मानिसहरूले आफ्नो घर र सम्पत्ति नराम्ररी बिग्रिएको वा नष्ट भएको वास्तविकताको सामना गर्नुपरेको छ।

हालै सिरियामाथि पश्चिमा मुलुकले लगाएको प्रतिबन्ध हटेसँगै नयाँ अधिकारीहरूले पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्, जसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ४०० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

यसै महिनाको सुरुमा यूएनएचसीआरले सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा विदेशबाट १५ लाख सिरियाली र आन्तरिक रुपमा विस्थापित २० लाख व्यक्ति फर्कन सक्ने अनुमान गरेको थियो ।