Author: nepal one

दाङ, २५ असोज : उच्च अदालत तुलसीपुरले आइतबारदेखि मुद्दा दर्ता तथा सुनुवाइको काम सुरु गर्ने भएको छ । अदालतका रजिष्ट्रार यमप्रसाद बास्कोटाका अनुसार मुद्दा दर्ता, रिट, निषेधाज्ञाको निवेदन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५७ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिमका निवेदनहरू दर्ता गर्ने र सुनुवाइ गर्ने कार्य सुरु हुनेछ । यसअघि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिने मात्रै कार्य भएको थियो ।

चालु अवस्थामा रहेका मुद्दाहरूको कामकारबाही नियमित गर्ने र नयाँ पुनरावेदन पत्र दर्ता गरी सेवाप्रवाहलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा अर्को सूचना प्रकाशन गरेर मात्रै जानकारी दिइने रजिष्ट्रार बास्कोटाले बताउनुभयो । जेनजीको आन्दोलनका क्रममा अदालतमा भएको आगजनीले नियमित सेवा अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

काभ्रेपलाञ्चोक, २५ असोज : गत साताको बाढीले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा अस्थायी सडक बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिइएसँगै १९ स्थानमा ‘डाइभर्सन’ बनाएर अवरुद्ध राजमार्ग आजदेखि खुलाइएको छ ।

शुक्रबार साँझ क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण खण्डमा ‘ट्रयाक’ खुलाएपछि परीक्षण गरी आज बिहानदेखि राजमार्ग पूर्ण रूपमा खुलाइएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । आज बिहानैदेखि सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने गरी रातको समयमा समेत कामलाई निरन्तरता दिइएपछि राजमार्ग पूर्ण रूपमा खुलाउन सम्भव भएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको हो ।

शुक्रबार साँझसम्ममा राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–६ स्थित चौकीडाँडादेखि रोशी गाउँपालिकाको माम्तीसम्म ‘ट्रयाक’ खोली सकेर परीक्षण गरिएको थियो । कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सुमन योगेशले राजमार्गको चौकीडाँडा, कटुञ्जे–घुमाउने, चारसयबेँसी, गिम्दीबेँसी, नार्के, चिउरीबास, बोक्सीकुना, कालढुङ्गा, डालाबेँसी तथा पिप्लेको चार स्थान, माम्तीको दुई स्थानमा डाइभर्सन निर्माण सम्पन्न गरी आजदेखि पूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यालयले उक्त राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोक खण्डमा १६ र सिन्धुली खण्डमा तीन स्थानमा डाइभर्सन निर्माण सम्पन्न गरी शुक्रबार अपराह्नमा ट्रयाक खुलाएको थियो । राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोकको सडकखण्डमा खोला फर्काएर ‘डाइभर्सन’ निर्माण भएको हो । “ट्रयाक खोलीसकेर खुलेको सडकको अवस्था हेरेर केही गाडीद्वारा परीक्षण गर्‍यौँ र थप सुधार गर्नुपर्ने तथा साँघुरो भएको स्थानमा राति काम गरेर आज बिहानदेखि पूर्ण रूपमा राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याएका हौँ”, योगेशले भन्नुभयो । रोशी खोलाको बाढीले रोशी क्षेत्रमा करिब चार किलोमिटर सडक कटान गरेको थियो ।

मङ्गलबारदेखि औपचारिक रूपमा डाइभर्सन निर्माण थालिएको हो । योगेशले बिहीबार दिउँसोदेखि रातको समयमा समेत करिब दुई दर्जन मेसिनद्वारा अस्थायी सडक निर्माण गरिररहेको बताउनुभयो । बाढीपहिरोले राजमार्गको १७ स्थानमा क्षति पुर्‍याएको थियो । सोही क्षेत्रमा गतसालको बाढीपहिरोले सडक क्षतिग्रस्त बनाएपछि डाइभर्सन बनाएर अस्थायी रूपमा सडक सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

बिहीबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले क्षतिग्रस्त उक्त राजमार्गको विभिन्न खण्डको अवलोकन गरी छिटोभन्दा छिटो राजमार्ग सुचारु गर्नेगरी बनाइरहेको ‘डाइभर्सन’ निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाउन सडक विभागका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । घिसिङले रातको समयमासमेत काम गरेर भए पनि शुक्रबार बेलुकासम्ममा यातायात सञ्चालन हुनेगरी कामलाई तीव्रता दिन भन्नुभएको थियो ।

पूर्वी नेपाल जोड्ने छोटो दूरीका रूपमा रहेको उक्त राजमार्गबाट दैनिक हजारौँ यातायातका साधन आवतजावत हुने गर्छन् । कार्यालयले क्षतिग्रस्त राजमार्ग स्थायी निर्माणका लागि चार खण्डमा ठेक्काको प्रक्रियामा समेत अघि बढाइरहेको थियो ।

किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा), २५ असोजः सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका–७ स्थित भैरे डाँडामा पहिरो पीडितका लागि आवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिलिचोङ गाउँपालिका–१ बेसिन्दाका ५५ परिवारको खाँदबारी नगरपालिका–७ स्थित भैरे डाँडामा आवास निर्माण भइरहेको छ । विसं २०७७ असार २८ गते राति आएको पहिराले सिलिचोङ–१ का पहिरोबाट ५५ विस्थापित परिवारको खाँदबारी–७ स्थित भैरे डाँडामा घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलियाले पहिरो पीडितको आवास निर्माणको अनुगमन गर्दै चाँडै काम सम्पन्न गरेर पीडितलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

करिव दुई वर्षअघि थालिएको पहिरो पीडितको घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणी घिमिरेले जानकारीदिनुभयो । खाँदबारी–७ स्थित भैरे डाँडामा पहिरोबाट विस्थापित ५५ परिवारको घर निर्माणको काम अहिलसम्म ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । शुक्रबार आवास निर्माणका अनुगमनमा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र कार्की, प्रमुख जिल्ला अधिकारी थपलिया, खाँदबारी नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमप्रसाद बजगाई भैरे डाँडा पुग्नुभएको थियो ।

विभिन्न कारणले रोकिएको–१ बेसिन्दाका ५५ परिवारले घर निर्माणको दोस्रो किस्ता लामो समयपछि भुक्तानी पाएपछि घर निर्माण गति लिएको थियो । यसका लागि संघीय सरकारले ६० प्रतिशत अनुदान निर्णय गरेको थियो । आवास निर्माणका लागि पाँच लाख ५० रूपैयाँ तोकिएको थियो । आवास निर्माणको पाँच लाख ५० रूपैयाँ रकम प्राविधिकको मुल्याङकलनअनुसार तीन किस्तामा भुक्तानी दिइने छ । पहिरो पीडितका लागि सङ्घीय सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।

भैरे डाँडामा ५५ परिवारको लागि ६९ रोपनी जग्गा एक करोड ३० लाख रूपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । सिलिचोङ–१ बेसिन्दाका नौ घर विसं२०७७ असार २८ गते राति आएको पहिराले बगाउँदा ११ जना बेपत्ता भएका थिए ।

काठमाडौँ, २५ असोजः सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेको छ । यसअघि देशका विभिन्न मालपोत कार्यालयले जारी गरेको सूचनाका कारण आम नागरिकमा त्रास फैलिएपछि सरकारले थप सरलीकृत गरेको हो । आन्दोलनका क्रममा आगलागीका कारण क्षति भएका मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै लालपूर्जा र नागरिकतागायत जग्गाधनीसँग रहेका कागजातका आधारमा सहज रूपमा स्रेस्ता कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव जीवनराज सेढाइँका अनुसार, जग्गाधनसिँग भएको सक्कल जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र प्रणालीमा भएको अभिलेख भिडेमा प्रणालीबाट त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गरिनेछ ।

यदि अभिलेख फरक पर्न गएको खण्डमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस)मा भएको अभिलेखसँग भीडान गर्ने र अभिलेख भिडेको अवस्थामा आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम हुने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

नापी कार्यालयमा रहेको फिल्डबुक तथा प्लटरजिस्टर नक्शा, स्थानीय तहमा रहेको मालपोत लगत र मालपोत वा सम्पत्ति कर बुझाएको रसिदलाई आधार मानी प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गर्न सकिनेछ ।

सो व्यवस्था बमोजिम अभिलेख नभिडेको हकमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी वा पारित लिखतको सक्कलप्रति पेश हु्न आएमा वा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, अड्डा अदालत वा अन्य निकायमा पेश गरेको कागजात सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित प्रतिलिपी पेश भएमा स्थानीय तहबाट हक भोगको सिफारिश लिइ सोको आधारमा प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने विभागको पछिल्लो निर्देशमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सूचना हकभोगसम्बन्धी स्थलगत सर्जमिन र जानी जानी झुट्ठा विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही सहुँला बुझाउँला भनी सम्बन्धित जग्गाधनीको कबुलियतनामा कागज गराई सोको आधारमा प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।

जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पेश नभएमा वा पेश भएको प्रमाणबाट एकिन हुन नसकिएमा आवश्यकताअनुसार हकभोगसम्बन्धी स्थानीय तहको सिफारिश, स्थलगत सर्जमिन र सार्वजनकि सूचना गर्न सकिने विभागले उल्लेख गरेको छ ।

नष्ट भएका जग्गाधनी स्रेस्ता कायम गर्दा नापी कार्यालयको फिल्डबुक, प्लट रजिष्टर नक्शा, मालपोत कार्यालयको तामेली अभिलेख, व्यक्तिसँग भएको सक्कल पारित लिखत र प्रणालीको रेकर्डबाट सरकारी सार्वजनिक तथा दर्ता बाँकी जग्गा हो होइन एकिन गर्न सकिनेछ ।

नष्ट भएको रोक्का लगतका सम्बन्धमा प्रणालीमा भएको रोक्का रेकर्डलाई साविक गाविसअनुसार प्रिन्ट गरी रोक्का किताब तयार पानुएपर्नेछ । रोक्का राक्ने संवैधानिक निकाय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, प्रशासनिक निकाय तथा न्यायिक निकायलाई रोक्का राखिएको अचल सम्पत्तिको विवरण उपलब्ध गराई दिन पत्राचार गर्ने र प्राप्त विवरणलाई भिडाइए अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यालयको कुनै पनि अभिलेखबाट रोक्का रहेको विवरण खुल्न आएमा सोलाई समेत आधार लिई अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने । नष्ट भएको स्रेस्ता अद्यावधिक भएपछि उक्त स्रेस्ताबाट कारोबार गर्दा ऋणी नी दुवैलाई सो व्यहोराकाको जानकारी दिई लिखत पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

विभागले मालपोत कार्यालय दाङ (तुलसीपुर), कास्की, चितव (भरतपुर), खैरहनी, काठमाडौँ (कलंकी) र रुपन्देही (बुटवल), कैलाली (धनगढी), बाँके (नेपालगञ्ज), दाङ (घोराही ) र मोरङ (विराटनगर)लाई एकै सात परिपत्र गर्दै जग्गाधनीलाई सरल र सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मालपोत ऐन, २०३४ र मालपोत नियमावली, २०३६ तथा भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ मा भएका व्यवस्थाका अतिरिक्त अन्य विभिन्न पाँचवटा मुख्य बुँदालाई आधार बनाउन विभागले निर्देशन गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता, रोक्का अभिलेख तयार गर्न गराउने सम्बन्धमा यही असोज २३ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार आवश्यक निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा देशभरका विभिन्न ६ वटा मालपोत कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए भने १४ वटा मालपोत कार्यालय आशिंक रूपमा क्षति तथा तोडफोड भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा झण्डै १० लाख लालपूर्जाको ढड्डा जलेको अनुमान गरिएको छ । तोडफोड र आगलागीका कारण क्षतिग्रस्त भएका विभिन्न मालपोत कार्यालयले आशिंक रुपमा सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन् ।

काठमाडौँ, २५ असोज : यस वर्षको मनसुन नेपालको सम्पूर्ण भू–भागबाट बहिर्गमन भएकाले हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव रहेको छैन । शुक्रबारदेखि नेपालबाट मनसुन नेपालबाट बाहिरिएको हो ।

आज दिउँसो कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मुख्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेशको पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थान हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । महाशाखाका अनुसार आज राति कोशी प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मुख्यतया सफा रहने छ ।

काठमाडौँ, २४ असोजः यस वर्षको मनसुन आजदेखि नेपालको सम्पूर्ण भूभागबाट बहिर्गमन भएको छ । यही असोज २० गतेदेखि बाहिरिन सुरु भएको मनसुन निर्धारित मितिभन्दा आठ दिन ढिला गरी आजदेखि देशभरबाट बाहिरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार हाल गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ । असोज २० गते नेपालको सुदूरपश्चिम, कर्णालीलगायत लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिमी भूभागका अधिकांश स्थान र गण्डकी प्रदेशका पश्चिमी भूभागका केही स्थानबाट मनसुन बाहिरिन सुरु भएको थियो ।

मनसुनको उत्तराद्र्धमा यसपालि देशका ५० भन्दा बढी जिल्लामा भारी वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित भएको थियो । उक्त मनसुनी विपद्मा परी ५४ जनाको मृत्यु र पाँच जना बेपत्ता भएका विभागका सूचना अधिकारी कायस्थले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस वर्ष निर्धारित मितिभन्दा १५ दिन अगाडि गत जेठ १५ गते मनसुन भित्रिएको थियो । देशभर मनसुन फैलिन २३ दिन लागेको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देश, जनता लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचन एक मात्र विकल्प भएको भन्दै फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केन्द्रीत हुन दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रवार शीतल निवासमा आह्वान गरिएको अन्तरिम सरकारसहितको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले उक्त आग्रह गरेका हुन् । उनले शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रवन्ध गरी निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने विश्वास आम नागरिकलाई दिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबै मिलेर निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक दलहरूमा कुनै द्धिविधा र अस्पष्टता भए बैठकमा राख्न आग्रह गर्दै निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्प खोज्न थालियो भने यसले देशलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने पनि सोच्न आग्रह गरे ।

अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलहरूको सहभातिाविना निर्वाचन नहुने विषयमा सरकार प्रष्ट जानकार रहेको भन्दै स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउन सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने विश्वास दिलाएकी छन् ।

बैठकमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीसहित सबैमन्त्री सहभागी थिए । सो बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा, नेकपा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिव बर्षमान पुन सहभागी थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कार्यबहाक सभापति डिपी अर्याल र सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही र मिना लामा, नेकपा एकिकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र महासचिव धनश्याम भुषाल सहभागी थिए ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीबाट रेनु यादव, जसपा नेपालबाट विद्युत बज्रचार्य र प्रकाश अधिकारी, जनमत पार्टीबाट चन्द्रकान्त राउत र डा जय कुमार राउत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट ज्ञानेन्द्र झा र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, नागरिक उन्मुक्ती पार्टीबाट रेशम चौधरी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सुनिल प्रजापती, सहभागी थिए ।

काठमाडौं । नेपाली सेनाले आन्तरिक सुरक्षामा पर्न सक्ने असरलाई मूल्याङ्कन गरी छिटो भन्दा छिटो शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ पहल गरेको बताएको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली सेनाले आवश्यकता अनुसार पहलता लिएको जानकारी गराएको हो ।

‘आन्तरिक सुरक्षामा पर्न सक्ने असरलाई वस्तुपरक ढंगले मूल्याङ्कन गरी छिटो भन्दा छिटो शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली सेनाले आवश्यकता अनुसार पहलता लिएको अवगत गराउन चाहन्छौं,’ सूचनामा भनिएको छ । सेनाले हालको संवेदनशील अवस्थामा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत संस्था र नेतृत्वलाई जोडेर विभिन्न प्रकारका टिका टिप्पणी र धारणाहरू सम्प्रेषण भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।

आन्दोलनको क्रममा सेनाले गतिविधि शंकास्पद देखिएको भन्दै जनस्तरबाट तीव्र आलोचना भएपछि सेनाले शान्ति सुरक्षामाथि प्रश्न नउठाउन अपील समेत गरेको छ ।‘हालको संवेदनशील अवस्थामा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत संस्था र नेतृत्वलाई जोडेर विभिन्न प्रकारका टिका टिप्पणी र धारणाहरू सम्प्रेषण भएकोमा नेपाली सेनाको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली सेनाले आफ्नो धारणा र गतिविधिहरू नियमित रूपमा प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट र आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य समेत जानकारी गराउँदछौ,’सूचनामा भनिएको छ ।

काठमाडौँ, २४ असोज : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा आसन्न निर्वाचनलगायत विषयमा विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूबीच छलफल जारी रहेको छ ।राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा भएको बैठकमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित सबै मन्त्रीगण र राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगनकुमार थापा, नेकपा (एमाले)बाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव वर्षामान पुन सहभागी हुनुहुन्छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल र सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही र मीना लामा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र महासचिव घनश्याम भुसाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीबाट रेणु यादव, जनमत पार्टीबाट चन्द्रकान्त राउत र डा जयकुमार राउत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट ज्ञानेन्द्र झा र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रेशम चौधरी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सुनिल प्रजापति, जसपा नेपालबाट विद्युत् बज्राचार्य र प्रकाश अधिकारी सहभागी हुनुहुन्छ ।गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन भई आगामी फागुन २१ गते निर्धारित निर्वाचनको मिति घोषणा भएको स्थितिमा राष्ट्रपति पौडेल र दलका नेताहरूबीच पहिलोपटक संवाद हुन लागेको हो ।

सिमकोट, (हुम्ला), २३ असोजः अविरल हिमपातका कारण न्यालु सडक अवरुद्ध हुन पुगेको छ । नाम्खा गाउँपालिका–६ को लिमी उपत्यका जोड्ने न्यालु सडक अवरुद्ध भएपछि लाप्चा नजिक छ वटा सवारीसाधनमा यात्रा गरेका आन्तरिक पर्यटक अलपत्र छन् ।

सिमकोट गाउँपालिका–५ का उब्जन रावतका अनुसार न्यालु सडक अवरुद्ध हुँदा आन्तरिक पर्यटकलाई गन्तव्यसम्म पुग्न सास्ती भएको छ भने बाक्लो हिमपातका कारण हिँड्न पनि कठिन भएको छ ।

सडकमा जमेको हिउँ पन्छाउन चार दिन लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । समुद्र सतहबाट न्यालु पाँच हजार मिटरको उचाइमा छ । हिमपातका कारण तिल, हल्जी र जाङका बासिन्दा अधिक प्रभावित भएका छन् ।