Nepal One HD – Revealing the Truth – Latest Online News from Nepal
Breaking News from Political, Health, Sports, Lifestyle and Social News
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा बाढीपछिको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल हुने बताइएको छ।
बैठकमा विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालगायत विषयमा छलफल हुनुका साथै केही महत्वपूर्ण निर्णयसमेत हुन सक्ने जनाइएको छ।
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीपछि उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष माधव अर्यालले कहालीलाग्दो अवस्था र राज्य संयन्त्रको सुस्त उद्धारप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले बालेन सरकार आकाशमा मात्रै देखिएकाे बताए । जबकि भुइँमा ५० साैं शव रहेकाे उनकाे भनाइ छ ।
`
हाम्रो क्षेत्रबाट हेर्दा सङ्घीय सरकार आकाश र सामाजिक सञ्जालमा मात्रै देखिन्छ। विपद्को यो अवस्थामा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम भएको छैन´, उनले भने ।
अर्यालका अनुसार बाढीको पूर्वसूचना जारी गर्न खटिएका गाउँपालिकाका ४ जना कर्मचारी अझै बेपत्ता छन् भने सञ्चार अधिकृत जनक आचार्यको शव भेटिएको छ। ११ वर्षदेखि अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका करिब ३०० भूकम्पविस्थापित घरपरिवार पुनः घरबारविहीन भएका छन्। त्रिशूली 3B र माथिल्लो त्रिशूली 1 जलविद्युत् आयोजनाका नेपाली तथा विदेशी मजदुरहरू टनेल (सुरुङ) भित्र फसेको र गोसाइँकुण्ड–मानसरोवरका यात्रीहरू पनि हराइरहेको उनले बताए ।
`हेलिकप्टरको प्रतीक्षा गर्दा सुनुवाइ नभएपछि घाइतेहरूलाई १० घण्टा लगाएर धुञ्चे अस्पताल पुर्याउनुपर्ने दर्दनाक अवस्था भोगेका छौँ´, उनले दु:खेसाे पाेखे ।
सडक र मोबाइल सम्पर्कबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद बनेको उक्त क्षेत्रमा शव व्यवस्थापनमा समेत समस्या परेको उनले बताए`खोला किनारमा पचासौँ शवहरू छन्। पहिचान भएका शव दाहसंस्कार गर्न खोज्दा प्रहरीले ‘माथिको आदेशबाहेक केही गर्न मिल्दैन’ भन्छन्। शव सढेर गाउँ नै दुर्गन्धित बनेको छ,´ उनी भन्छन् ।
३५० प्रभावितलाई आश्रय, खाद्यान्न ३ दिनलाई मात्र
हाल निलकण्ठ मावि बोगटीटारमा करिब ३५० प्रभावितलाई आश्रय दिइएको छ। छिमेकी गाउँपालिकाहरूको सहयोगमा प्राप्त खाद्यान्नले अब ३ दिन मात्र धान्नेछ। सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, दीर्घरोगी र पहिरोको जोखिममा रहेको तिरु क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्काल विशेष उद्धार र राहत आवश्यक रहेको अध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ।
`गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट ‘नकारात्मक प्रचार नगरिदिनुस्’ भन्ने फोन आयो। मैले भनेँ— हामीले यस्तो आवाज उठाउनै नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुहोस्, सरकार भएको अनुभूति गराउनुहोस्। सामाजिक सञ्जाल रङ्गाउनुभन्दा जे गर्ने हो मैदानमै गरौँ।´
प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय भइसकेकाले आजैबाट सरकारीस्तरबाट उद्धार र राहतका काम प्रभावकारी रूपमा सुरु हुने आशा अध्यक्ष अर्यालले व्यक्त गरे।
रसुवाको भोटेकोशी तथा आसपासका नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण हालसम्म ४६९ जनाको शव फेला परेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको पछिल्लो अद्यावधिक विवरणअनुसार विपद्मा परेर २८ जना प्रहरी कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन छन्।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनका लागि ४ हजार ३४८ जना प्रहरी परिचालन गरिएको छ। हालसम्म १ हजार ५४५ जना नागरिक तथा घाइतेको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
फेला परेका शवमध्ये सबैभन्दा धेरै चितवनमा १७८, नवलपरासी (पूर्व) मा ११०, गोरखामा ४४, नुवाकोटमा ३७, धादिङमा ३३, तनहुँमा २८, नवलपरासी (पश्चिम) मा २७ र रसुवामा १२ जना रहेका छन्।
उद्धार गरिएकामध्ये नुवाकोटबाट ८९८ जना, रसुवाबाट ६४४ जना र धादिङबाट ३ जना रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत तथा डिस्चार्ज भएका घाइतेको संख्या ८४ पुगेको छ।
प्रहरीका अनुसार बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाइएको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत व्यवस्थापनको काम जारी छ।
कास्की। त्रिशूली तथा नारायणी नदी किनारमा भेटिएका १०२ शव पहिचान तथा परीक्षणका लागि पोखरा ल्याइएको छ ।
भोटेकोशीले बगाएकाको खोजीका क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयले धादिङ, गोरखा, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीलगायत जिल्लामा फेला पारेका शव व्यवस्थापन तथा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएपछि पोखरा ल्याइएको कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गद बरालले बताउनुभयो ।
बिहीबार राति पूर्वी नवलपरासीबाट ४१, तनहुँबाट २३, गोरखाबाट ११ र धादिङबाट २७ शव ल्याइएका तथा तिनको व्यवस्थापन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले तनहुँका विभिन्न स्थानमा भेटिएका नौ शव भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षणपछि मणिपाल शिक्षण अस्पताल पठाइएको छ । पोखराका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा गरी ८८ शव व्यवस्थापनको क्षमता छ ।
शवको परीक्षण गरी पहिचानका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारीमा स्थानीय प्रशासन छ ।
बारा। मोटरसाइकल दुर्घटनामा जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुजित पाण्डेको मृत्यु भएको छ ।
कलैया उपमहानगरपालिका–१४ लक्ष्मीनियामा बिहीबार राति भएको दुर्घटनामा ३३ वर्षीय पाण्डेको मृत्यु भएको हो ।
यसैबीच, जनमत पार्टी बारा जिल्ला समितिले पाण्डेको निधनबाट पार्टीलाई अपूरणीय क्षति भएको जनाउँदै शोकाकुल परिवारमा समवेदना व्यक्त गरेको छ ।
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आवश्यक थप मिनी एक्सकाभेटर नागरिकको सक्रिय सहयोगमा जुटेको भन्दै सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै गुरुङले उपकरण व्यवस्थापनका लागि सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित सबै पक्षले देखाएको तत्परता, सूचना र समन्वय अमूल्य रहेको बताएका हुन्।
‘हामीलाई थप मिनी एक्सकाभेटरहरूको आवश्यकता परेपछि यहाँहरूले दिनुभएको सूचना, तत्परता र सहयोग अमूल्य रह्यो। यहाँहरूकै सहयोगले गर्दा हामीले आवश्यक एक्सकाभेटरहरू भेट्टाइसकेका छौँ,’ उनले लेखेका छन्।
संकट तथा आपतकालीन अवस्थामा नागरिकको सहकार्य नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुने उल्लेख गर्दै उनले नागरिक एकजुट भएर अघि बढे जुनसुकै चुनौतीको सामना गर्न सकिने बताएका छन्।
‘राज्यका हरेक नागरिक यसरी नै एक भएर लाग्ने हो भने जुनसुकै चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ। यहाँहरूको यो ऐक्यबद्धता र सहयोगका लागि धेरै–धेरै धन्यवाद,’ उनले भनेका छन्।
सुनसरी । रसुवा तथा आसपासका क्षेत्रमा रोजगारी, व्यापार तथा कामका सिलसिलामा रहेका सुनसरीका १५ जना भोटेकोशी बाढीपछि सम्पर्कविहीन छन् ।जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार रामधुनी नगरपालिकाका चार जना परिवारको सम्पर्कमा आएका छन् ।
रामधुनी नगरपालिका–५ का नवराज ढकाल, सोही पालिकाका देवानगञ्ज गाउँपालिका–७ का देवनन्दन यादव, रामधुनी नगरपालिका–८ का जीवन सिंह र रामधुनी नगरपालिका–५ का सञ्जित नारायण रहेका छन्।
दुहबी नगरपालिका–४ का सचिन गौतम, धरानका मुकेश नेपाल, रामधुनी नगरपालिका–३ का धिरज साह, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–३ का श्यामनारायण साह, कोशी गाउँपालिका–९ की मीना बजगाईँ, बराहक्षेत्र नगरपालिका–११ मधुवनका छवि केशर काफ्ले, सोही स्थानका मणि करण राई, इटहरी उपमहानगरपालिका–१९ का प्रभाकर दङ्गाल (नेपाली सेना, लेस नायक), इनरुवा नगरपालिका–५ का पुष्पराज भट्टराई, रामधुनी नगरपालिका–३ का दिनेशकुमार चौधरी, बराहक्षेत्र नगरपालिका–७ का भुवनबहादुर श्रेष्ठ, सोही वडाकी रविनाकुमारी धामी, इटहरी उपमहानगरपालिका–२० का अमरबहादुर खड्का, सोही वडाकी मनमाया खड्का र बराहक्षेत्र नगरपालिका–४ का मोहन माझीसँग अझैसम्म सम्पर्क कायम भएको छैन ।
भक्तपुर । चाँगुनारायण नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु ५० लाख ३५ हजार सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार भोटेकोशी नदीमा आएको विनासकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनः स्थापनामा सहयोग पुर्याउन उक्त रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नगरप्रमुख जीवन खत्रीले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रु १० लाख, जनप्रतिनिधिबाट एक महिनाको तलब तथा सेवा सुविधाबापतको रु सात लाख जम्मा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
यस्तै, कर्मचारीबाट तहअनुसार दुईदेखि सात दिनसम्मको तलब सुविधा गरी रु २० लाख ३५ हजार र चाँगुनारायण नगरपालिकाका शिक्षकबाट रु १३ लाख बराबरको सहयोग रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
इलाम । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि इलामका दुई पालिकाले रु ३५ लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।जिल्लाको चुलाचुली गाउँपालिकाले रु २५ लाख र माई नगरपालिकाले रु १० लाख प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्घार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
बिहीबार बसेको चुलाचुली गाउँपालिकाको ७६औँ कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षद्वारा सात दिनको र वडाध्यक्ष तथा सदस्यद्वारा पाँच दिनको सेवासुविधा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्घार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले बताए।
अध्यक्ष केरुङका अनुसार गाउँपालिकाका विभिन्न तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । “भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, उपचार तथा राहतमा सहयोग पुग्ने विश्वाससहित आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौँ”, अध्यक्ष केरुङले भने, “जनप्रतिनिधि तथा शिक्षक कर्मचारीको तर्फबाट रु २५ लाख सङ्कलन गरी जम्मा गर्नेछौँ ।”
यता बिहीबार नै बसेको माई नगरपालिकाको ६५औँ कार्यपालिका बैठकले सबै जनप्रतिनिधि तर्फबाट १५ दिनको सेवासुविधा र कर्मचारीको तर्फबाट दुई दिनको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्घार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख खम्बासिंह लिम्बूले जानकारी दिए ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट सङ्कलित रकममा नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम थप गरी रु १० लाख पुर्याइनेछ इलाममा चार नगरपालिकासहित १० स्थानीय तह छन् ।
आठ जना सम्पर्कविहीन
यसैबीच, भोटेकोशी बाढीमा विभिन्न काम तथा भ्रमणका सिलसिलामा रहेका इलामका आठ जना सम्पर्कविहीन भएको जानकारी प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले बताए ।
प्रजिअ ढकालका अनुसार बिहीबारसम्म प्राप्त विवरणअनुसार इलामको देउमाई नगरपालिकाका बुद्धिसागर न्यौपाने र खिनमाया न्यौपाने, माई नगरपालिकाका नरेन्द्रप्रसाद दाहाल, सन्दकपुर गाउँपालिकाका दिवानन्द सुवेदी (दीपक) सम्पर्कविहीन भएका हुन् । उनीहरूमध्ये न्यौपाने दम्पती र दाहाल गोसाइँकुण्ड तीर्थयात्रामा थिए भने सुवेदी उनीहरूका सवारी चालक हुन् ।
त्यस्तै, माईनगरका विनोद राई, फाकफोकथुम गाउँपालिका–६ का लिलाबहादुर थापा (लोक), फाकफोकथुम गाउँपालिका–६ का विनु थेगिम रहेका छन् । उनीहरू तीनै जना रसुवाको मैलुङ गगनी भन्ने स्थानमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कामदार रहेको प्रजिअ ढकालले बताए ।
त्यसैगरी, बैतडीको सिगास गाउँपालिका–७ घर भई हाल सबडिभिजन वन कार्यालय माई नगरपालिकामा कार्यरत वनरक्षक लक्ष्मणसिंह ऐर पनि सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
प्रजिअ ढकालले सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधिमार्फत जिल्लाका सम्पर्कविहीनको विवरण सङ्कलन भइरहेको बताए । “बाढीमा हराएका हाम्रा जिल्लाका नागरिकको विवरण सङ्कलन भइहेको छ”, प्रजिअ ढकालले भने, “सम्पर्कविहीन भएकाको खोजी तथा उद्धारका लागि यहाँको पालिकासँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।”
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न कामका सिलसिलामा रहेका जिल्लाका नागरिकको अवस्था बुझी सम्बन्धित परिवारलाई जानकारी गराउन अपिल गरिएको उनले बताए । कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा जिल्लास्थित आपत्कालीन उद्धार केन्द्रको फोन नम्बर १२३४ मा जानकारी गराउन वा ०२७५२३९८८ वा ९८५२६३३३९९ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ – संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बदलिँदो विश्व सुरक्षा परिस्थितिअनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति अभियानलाई थप प्रभावकारी, चुस्त र राजनीतिक समाधानमुखी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले बढ्दो द्वन्द्व, परिवर्तनशील भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबीच शान्ति अभियानलाई नयाँ वास्तविकताअनुकूल बनाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।
संयुक्त राष्ट्र महासभाको अनौपचारिक पूर्ण बैठकलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै उहाँले विगत आठ दशकमा द्वन्द्वको स्वरूप र सामूहिक सहकार्यको सम्भावना परिवर्तन भएकाले शान्ति अभियानसम्बन्धी दृष्टिकोण पनि विकसित भएको बताउनुभयो । अब विश्वमा देखिएका नयाँ चुनौतीअनुसार अभियानलाई पुनः अनुकूलन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
गुटेरेसका अनुसार विश्वको भूराजनीतिक अवस्था परिवर्तन भइरहेको, शक्ति विभिन्न क्षेत्रमा फैलिँदै गएको र प्रभावका नयाँ केन्द्र तथा प्रतिस्पर्धाका नयाँ रेखा निर्माण भइरहेका छन् ।
अन्तरराज्यीय द्वन्द्व पुनः बढ्नुका साथै आन्तरिक द्वन्द्वसमेत अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गएर लामो र समाधान गर्न कठिन बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
बारम्बार दोहोरिने द्वन्द्व, युद्धको बदलिँदो स्वरूप र व्यापक शान्ति सम्झौताको सम्भावना घट्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शान्ति अभियानको प्रयोग र अवधारणामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले निवारक कूटनीति, शान्ति स्थापना र विवादको शान्तिपूर्ण समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै शान्ति अभियानलाई थप चुस्त र लागत प्रभावकारी बनाउन, जवाफदेहिता बलियो पार्न तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्नुभयो । साथै, विश्वव्यापी र क्षेत्रीय संस्थाबीचको सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
महासचिव गुटेरेसले शान्ति अभियान मूलतः राजनीतिक उपकरण भएको स्पष्ट पार्दै यसको सफलता उपयुक्त कार्यादेश, द्वन्द्वरत पक्षको इच्छाशक्ति तथा सुरक्षा परिषद्, सदस्य राष्ट्र, सम्बन्धित देश र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सहयोगमा निर्भर रहने बताउनुभयो ।
उहाँले बदलिँदो विश्वअनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफूलाई अनुकूल बनाउँदै शान्तिको बाटो निर्माण गर्न आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्रोत जुटाउन सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वाशिङटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
अमेरिकी समाचार संस्था एनबिसी न्यूजका अनुसार बिहीबार ह्वाइट हाउसमा आयोजित लेक ओन्टारियोको नाम परिवर्तनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्न आयोजना भएको समारोहपछि सञ्चारकर्मीलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।“नेपाललााई आवश्यक पर्ने जस्तोसुकै सहयोग गर्न अमेरिका तयार छ,” राष्ट्रपति ट्रम्पलाई उद्धृत गर्दै एनबिसीले भनेको छ ।
उनले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिबारे नेपालका अधिकारीहरूसँग जानकारी लिएपछि उहाँहरूलाई सहयोग गर्न अमेरिका तत्पर आफूले जानकारी गराएको बताए ।
काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोटेकोशी बाढीका कारण प्रभावितको उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि सक्रियताका साथ आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउने भएको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले विभिन्न अस्पतालमा उपचारत बाढी प्रभावित घाइते तथा आफन्त बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यसँगको भेटघाटपछि आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभएको हो ।
कार्यवहाक नगरप्रमुख डङ्गोललगायतको टोलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पुगेर घाइतेको उपचारको प्रबन्ध तथा अन्य विषयमा जानकारी लिएको थियो ।
उहाँले विपद् प्रभावितको उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले राष्ट्रिय सङ्कट परेको छ । यस्तो बेलामा नागरिकको जीवन बचाउने, घाइतेको उद्धार र राहतको काम भइरहेको छ । परिवार र आफन्त गुमाएका व्यक्तिलाई हामी सहयोग गर्छौँ ।”
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै डङ्गोलले आवश्यक औषधि तथा उपकरणको उपलब्धताबारे जानकारी लिनुभएको थियो । अस्पतालका उपनिर्देशक डा पवनराज चालिसेले विपद्का कारण आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा बढेकाले औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत घाइतेको अवस्थाबारे पनि कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले जानकारी लिनुभयो । ट्रमा सेन्टरका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रुद्र मरासिनीले उपचाररत बिरामीको अवस्थाका बारेमा उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा पनि उहाँले अस्पतालमा उपचाररत घाइते तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन महानगरले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौँ। देशभर नव यज्ञोपवीत (जनै) एवं रक्षाबन्धन धारण गरेर आज जनैपूर्णिमा पर्व मनाइँदैछ ।
पूर्णिमाका दिन बिहानैदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षासूत्र बाँध्ने प्रचलन छ । तागाधारीले गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रिएको यज्ञोपवीत एवं डोरो (रक्षासूत्र) धारण गरेमा नकारात्मक तत्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ ।
मानव रक्षाका लागि जप, तप र पूजा गरी मन्त्रिएको रक्षाबन्धन अर्थात् डोरो वैदिक परम्पराको मन्त्रोच्चारण गर्दै ब्राह्मण पुरोहितले यजमानको दाहिने नाडीमा बाँधिदिने गरिन्छ ।
आजकै दिन ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्य गरी तीन वर्णका तागाधारीले आफ्नो जनै (यज्ञोपवीत) फेर्नुपर्ने विधानशास्त्रमा उल्लेख छ । यसका लागि श्रावण शुक्ल चतुर्दशीदेखि कपाल मुण्डन गरी एक छाकमात्र खाएर चोखोनीतो गरी बसिन्छ । यसरी व्रत बसेका तागाधारीले पूर्णिमाका दिन बिहानै पोखरी, ताल, तलाउ, नदी र कुण्डमा गई गाईको गोबर, खरानी, दत्तिउन र सप्तमृत्तिका लगाएर स्नान गर्दछन् ।
स्नानपछि जाँै, तिल र कुशद्वारा ऋषिहरूलाई तर्पण गरी वैदिक रुद्राभिषेक पद्धतिबाट मन्त्रिएको नयाँ जनै (यज्ञोपवीत) फेरिन्छ । अरुन्धतीसहित कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ र अगस्त्य गरी आठ ऋषिलाई पूजा एवं तर्पण गर्ने भएकाले आजको दिनलाई ऋषितर्पणी पनि भन्ने गरिएको हो ।
वैदिक गुरु परम्पराअनुसार यज्ञोपवीत अर्थात् जनैलाई ब्रह्मसूत्र अथवा ज्ञानको धागोसमेत भनिन्छ । रक्षाबन्धन बाँध्न एवं नयाँ जनै फेर्न बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर, वसन्तपुरस्थित अशोकविनायकलगायत वाग्मती नदीको किनार र काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका मठमन्दिरमा भक्तजनको भीड लाग्ने गर्छ ।
जनैपूर्णिमाका दिन एघार थरिका गेडागुडी मिसाई भिजाएर टुसा उमारेर बनाइएको क्वाँटी खाइन्छ । यसरी क्वाँटी बनाई खानाले शरीरमा रोग नलाग्ने, पेट सफा हुने र वर्षायामभर खेतीपातीको काम गर्दा शरीरमा लागेको चिसो निकाली भित्रदेखि नै तापको सञ्चार गर्छ भन्ने धार्मिक एवं आयुर्वेद शास्त्रीय मान्यता छ ।
विभिन्न थरि गेडागुडीको मिसाएर बनाइएको क्वाँटीको रस खाएमा शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि हुने आयुर्वेदका चिकित्सकहरूको भनाइ छ । यसबाट चिसो गाडिएर लाग्ने रुघाखोकीजस्ता रोग निको हुने विश्वास छ ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा भने आजकै दिन दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधेर यो पर्व मनाइन्छ । यसबाट दिदीबहिनी र दाजुभाइका बीचमा प्रेम सम्बन्ध बढ्छ भन्ने सामाजिक मान्यता छ । अहिले यो परम्परा पहाडी क्षेत्रमा पनि बढ्न थालेको छ ।
काठमाडौँको उत्तरपूर्वी भेगमा रहेको मणिचूड, रसुवाको गोसाइँकुण्ड, ललितपुरको कुम्भेश्वर, सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी, धनुषाको जनकपुरधाम, धनुषसागर र गङ्गासागर, जुम्लाको दानसाधु एवं नवलपरासीको त्रिवेणीधामलगायतका ताल, पोखरी र कुण्डमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा दिन आज बिहानैदेखि मेला लाग्ने गर्छ ।
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ १७ पैसा निर्धारण गरिएको छ।
युरोपियन युरो एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ २८ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०७ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ ९१ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८९ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ ०४ पैसा कायम गरिएको छ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ९१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ३३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ।
जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ८० पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ०२ पैसा कायम भएको छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६६ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९८ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ०८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ०६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ८५ पैसा तोकिएको छ।
राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५४ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९७ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ४९९ रुपैयाँ १७ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०४ रुपैयाँ ६९ पैसा बिक्रीदर ४०६ रुपैयाँ २८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९६ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ३९७ रुपैयाँ ८६ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ।
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारले सम्पूर्ण ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत र सुरक्षित बसोबास तथा क्षतिग्रस्त अत्यावश्यक पूर्वाधारको शीघ्र पुनःस्थापनामा केन्द्रित गरेको बताउनुभएको छ ।
आज सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले सबै तहका सरकारी संयन्त्रलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरिएको उल्लेख गर्दै उद्धार तथा राहत कार्यका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको कुनै कमी हुन नदिने उल्लेख गर्नुभएको छ । “हामी अहिले पनि काममै छौँ । यो सङ्कटको घडीमा सरकार प्रभावित नागरिकसँगै छ । उद्धार र राहत कार्य पूरा नभएसम्म राज्यका सबै संयन्त्र निरन्तर मैदानमा रहनेछन्”, उहाँले भन्नुभएको छ ।
उहाँले आज आफू नुवाकोट पुगेर बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था स्वयं अवलोकन गरी काठमाडौँ फर्किएको उल्लेख गर्दै प्रभावित नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा उद्धार र राहतमा खटिनुभएका सबैसँग प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी लिएको बताउनुभयो । “अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ । राज्यका सबै संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालित छन् । अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एक–एक नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत पुर्याउनु हो”, उहाँले भन्नुभएको छ ।
सरकारले खोजी तथा उद्धार कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका कूल १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको, यसमा नेपाल प्रहरीका सात हजार २५०, नेपाली सेनाका चार हजार २०० र सशस्त्र प्रहरी बलका एक हजार ८४५ जना रहेको प्रधानमन्त्रीले बाउनुभएको छ । साथै उहाँले नेपाली सेनाको संयुक्त सञ्चालन समिति, राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण र जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘क्विक एक्सन टिम’ तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘र्यापिड एक्सन टिम’मार्फत निरन्तर समन्वय र अनुगमन भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
“हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार कार्य निरन्तर भइरहेको छ । आज ६९ वटा हवाई उडान सञ्चालन गरी ३५१ जनाको उद्धार गरिएको छ । थप हेलिकप्टरहरू तयारी अवस्थामा राखिएका छन्”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, “निजी हेलिकप्टरलाई समेत सरकारी कमाण्ड तथा कोअर्डिनेसन प्रणालीअन्तर्गत उद्धार र राहतमा परिचालन गरिएको छ । हवाई उद्धारमा बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।”
त्यस्तै, उहाँले भन्नुभएको छ, “रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका प्रभावित क्षेत्रमा फसेका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य जारी छ । करिब तीन हजार ५०० जनालाई तत्काल बसोबास गराउन विद्यालय तथा सार्वजनिक/सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ । प्रभावित नागरिकको तत्काल राहतका लागि रसुवामा रु एक करोड, नुवाकोटमा रु एक करोड र धादिङमा रु ५० लाख परिचालन गरिएको छ । चाउचाउ, बिस्कुट, स्लिपिङ ब्याग, म्याट्रेस, ब्ल्याङ्केटलगायतका राहत सामग्री १० ट्रक पठाइएको छ भने थप खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री हेलिकप्टरमार्फत समेत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याइँदैछ ।”
प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी राहत शिविर सञ्चालन गरी खाना, खानेपानी र आवश्यक आधारभूत सेवाको व्यवस्था गरिएको, नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाका संयन्त्रसमेत राहत र उद्धारमा परिचालित भएको र रेडक्रसबाट करिब ३० हजार जनालाई पुग्ने राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको उहाँको भनाइ छ ।
“स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सक्रिय गरिएको छ । वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल तथा प्रहरी अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । वीर र ट्रमा सेन्टरमा १००/१०० तथा पाटन अस्पतालमा ६० आपत्कालीन शय्या तयार गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार मेडिकल टोली, औषधि, एम्बुलेन्स र रक्तसञ्चार सेवा परिचालन गरिएको छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित तथा घाइते नागरिकको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गरिएको बताउनुभएको छ । साथै ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायतका अस्पतालबाट मेडिकल टोली आवश्यक औषधि र उपकरणसहित परिचालन गरिएको र धुलिखेल अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थालाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँको भनाइ छ ।
“प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक राहत तथा उद्धार सामग्रीको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदामघर, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिली ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राहत सामग्री सङ्कलन गरी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा जेनेरेटर, पोर्टेबल मोबाइल टावर, ब्याट्री, स्वास्थ्य सामग्री, टेन्ट तथा फलाम/ढुङ्गा काट्ने मेसिनरीलगायतका अत्यावश्यक सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट पठाइरहेको उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट (भीष्म ट्युब) समेत त्रिशूलीतर्फ पठाइएको बताउनुभएको छ ।
“दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापनालाई आपत्कालीन प्राथमिकतामा राखिएको छ । हालसम्म नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका ३२ गरी कम्तीमा ७० वटा टावर/साइट बन्द भएका छन् । प्राविधिक टोली, जेनेरेटर र ब्याट्री हेलिकप्टरमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याई सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।
प्रभावित नागरिकलाई तत्काल निःशुल्क सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । नेपाल टेलिकमले दैनिक दुई जीबी डाटा, ५० एसएमएस र निःशुल्क भ्वाइस कल तथा एनसेलले समेत निःशुल्क भ्वाइस/डाटा र एसएमएस सुविधा उपलब्ध गराएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अस्थायी मोबाइल कनेक्टिभिटी तथा मोबाइल चार्जिङ सुविधा विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
“सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारको तत्काल पुनःसञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र स्रोत तत्काल परिचालन गरी क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति मूल्याङ्कन र पुनःसञ्चालनको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा ओपिजीडब्ल्यु तथा विद्युत् संरचनाको पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र र उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने संरचनालाई प्राथमिकताका साथ पुनःसञ्चालन भइरहेको बताउनुभएको छ ।
“प्रभावित क्षेत्रमा इन्धनको अभाव हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । नुवाकोटका भैरवी, सूर्यमती तथा पञ्चकन्या आयल स्टोरमा डिजल २३ हजार लिटर र पेट्रोल छ हजार लिटर मौज्दात रहेको छ । आज थप डिजल १५ हजार लिटर र पेट्रोल १५ हजार लिटर पठाइएको छ । हवाई इन्धन आठ हजार लिटर मौज्दात रहेकोमा थप नौ हजार लिटर पठाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न ड्रोन सर्वेक्षण तथा स्थलगत मूल्याङ्कन भइरहेको छ । फसेका नागरिक, अवरुद्ध सडक तथा पहुँचको अवस्था पहिचान गरी उद्धार र राहतलाई अझ लक्षित र प्रभावकारी बनाइँदैछ ।”
प्रधानमन्त्री शाहले सम्भावित थप जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको उल्लेख गर्दै भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको बहाव, सम्भावित पहिरो तथा अन्य जोखिमको निरन्तर निगरानी भइरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा तथा चितवनका जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
“राहत तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, रेडक्रस, स्वयंसेवी संस्था तथा विकास साझेदारबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय तहलाई आवश्यकता पहिचान गरी तत्काल प्रतिकार्य गर्न निर्देशन गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभएको छ, “मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा मृतकको पहिचान र शव व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइएको छ ।”
विपद्पछिको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग परिचालन भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भारतबाट राहत सामग्री प्राप्त भएको छ भने अमेरिका, इयू, डब्ल्युएचओ, आरएफआरसीलगायतका अन्तरराष्ट्रिय साझेदारसँग आवश्यक सहयोग र समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । निजी क्षेत्र तथा नागरिकस्तरबाट प्राप्त सहयोगलाई समेत एकीकृत रूपमा परिचालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
इप्पानको बिहीबार बसेको २०६ औँ आकस्मिक कार्यसमिति बैठक तथा सल्लाहकारसहितको संयुक्त बैठकले बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, तनहुँलगायत जिल्लामा ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ । बैठकले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेको छ ।
बाढीका कारण सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै इप्पानले ती आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको जनाएको छ ।
इप्पान तथा इप्पानसँग आबद्ध जलविद्युत् कम्पनीहरूको तर्फबाट उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ । इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार उपयुक्त समयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा सहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गरिनेछ ।
अध्यक्ष डाँगीले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको समृद्धिसँग मात्र नभई नेपाली जनताको सुख–दुःखसँग पनि जोडिएको क्षेत्र भएकाले विपद्का बेला सबै सदस्य कम्पनी एकजुट भएर सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।उनले इप्पानका सम्पूर्ण सदस्य कम्पनीलाई विपद्पीडितका लागि सक्रिय र उदारतापूर्वक सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरे ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारसँगै विस्थापितको तत्काल व्यवस्थापन र अवरुद्ध पूर्वाधार पुनःनिर्माणलाई सरकारले ‘सुपर इमरजेन्सी’का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
नुवाकोटको बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा महतले धुन्चे, प्रभावित क्याम्प तथा देविघाटलगायतका क्षेत्रमा पुगेर अवस्था अवलोकन गरेको बताए। उनले पछिल्लो बाढीबाट नेपालमा अहिलेसम्मकै ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै रसुवामा नदी आसपासका बस्ती तथा जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको बताए।
महतले बाढीका कारण पुल तथा सडक संरचना बग्दा वारिपारिको सम्पर्क विच्छेद भएको भन्दै तत्काल बेलीब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने बताए। बालबालिका एकातिर र अभिभावक अर्कोतिर हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले परिवारलाई पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे।
उनले उद्धारसँगै विस्थापितहरूका लागि तत्काल राहत तथा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। सरकार र विपक्षी नभनी सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक तहबाट राहत र उद्धारमा सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
महतले नेपाल र चीनबीच आपत्कालीन सूचना आदानप्रदान संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। बाढीको जोखिमसम्बन्धी सूचना समयमै आदानप्रदान हुन सके मानवीय क्षति कम गर्न सकिने उनको तर्क छ।
बाढीले सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा ढल प्रणालीमा ठूलो क्षति पु¥याएको भन्दै महतले पूर्वाधार पुनःनिर्माणका लागि सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार खानेपानीका मुहान तथा ढल प्रणालीसमेत क्षतिग्रस्त भएकाले सामान्य राहत र सार्वजनिक सहयोगबाट मात्रै पुनःस्थापना सम्भव नहुने अवस्था छ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राज्यका सबै संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरिएको बताएका छन् ।बिहीबार नुवाकोट पुगेर प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी काठमाडौं फर्किएका प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने कार्यलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका गरी १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । जसमा नेपाल प्रहरीका ७ हजार २५०, नेपाली सेनाका ४ हजार २०० र सशस्त्र प्रहरी बलका १ हजार ८४५ जना छन् ।
उद्धार कार्यका लागि हवाई तथा स्थलमार्ग दुवै माध्यम प्रयोग भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । बिहीबार मात्रै ६९ वटा हवाई उडानमार्फत ५७३ जनाको उद्धार गरिएको उनको भनाइ छ । थप हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको तथा निजी हेलिकप्टरलाई समेत सरकारी समन्वय प्रणालीअन्तर्गत उद्धार र राहतमा परिचालन गरिएको जनाइएको छ ।
हवाई उद्धारमा बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत प्रभावित क्षेत्रमा फसेका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य जारी रहेको छ । तत्काल करिब ३ हजार ५०० जनालाई बसोबास गराउन विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी गराएका छन् ।
तत्काल राहतका लागि रसुवामा १ करोड, नुवाकोटमा १ करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ । चाउचाउ, बिस्कुट, स्लिपिङ ब्याग, म्याट्रेस र ब्ल्याङ्केटलगायत राहत सामग्री १० ट्रक प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ भने थप खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री हेलिकप्टरमार्फत पठाउने काम भइरहेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी राहत शिविर सञ्चालन गरी खाना, खानेपानीलगायत आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइएको छ । नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्था पनि उद्धार तथा राहतमा परिचालित छन् । रेडक्रसले करिब ३० हजार जनालाई पुग्ने राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एचईओसी) सक्रिय गरिएको छ। वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल र प्रहरी अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा १००–१०० तथा पाटन अस्पतालमा ६० आपत्कालीन शय्या तयार गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार मेडिकल टोली, औषधि, एम्बुलेन्स र रक्तसञ्चार सेवा परिचालन गरिएको छ ।
प्रभावित तथा घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालबाट आवश्यक औषधि तथा उपकरणसहित मेडिकल टोली परिचालन गरिएको छ भने धुलिखेल अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थालाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
राहत सामग्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदाम, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिली ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राहत सामग्री संकलन गरी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा जेनेरेटर, पोर्टेबल मोबाइल टावर, ब्याट्री, स्वास्थ्य सामग्री, टेन्ट तथा फलाम र ढुंगा काट्ने मेसिनरीलगायत अत्यावश्यक सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट पठाइएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट ‘भीष्म क्युब’ समेत त्रिशूलीतर्फ पठाइएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। हालसम्म नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका ३२ गरी कम्तीमा ७० वटा टावर तथा साइट बन्द भएको जनाइएको छ । प्राविधिक टोली, जेनेरेटर र ब्याट्री हेलिकप्टरमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याएर सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ ।
प्रभावित नागरिकलाई तत्काल निःशुल्क सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । नेपाल टेलिकमले दैनिक २ जीबी डाटा, ५० एसएमएस तथा निःशुल्क भ्वाइस कल सुविधा दिएको छ भने एनसेलले पनि निःशुल्क भ्वाइस, डाटा र एसएमएस सुविधा उपलब्ध गराएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायलाई जनशक्ति, उपकरण तथा स्रोत परिचालन गरी क्षति मूल्यांकन र पुनःस्थापनाको काम तीव्र बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा ओपीजीडब्लू तथा विद्युत् संरचनाको पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको छ। उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने संरचनालाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको जनाइएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा इन्धनको अभाव हुन नदिन पनि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । नुवाकोटका भैरवी, सूर्यमती र पञ्चकन्या आयल स्टोरमा २३ हजार लिटर डिजेल र ६ हजार लिटर पेट्रोल मौज्दात रहेको तथा बिहीबार थप १५ हजार लिटर डिजेल र १५ हजार लिटर पेट्रोल पठाइएकोे छ । हवाई इन्धन ८ हजार लिटर मौज्दात रहेकोमा थप ९ हजार लिटर पठाइएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र क्षतिको विवरण संकलन गर्न ड्रोन सर्वेक्षण तथा स्थलगत मूल्यांकन भइरहेको छ । फसेका नागरिक, अवरुद्ध सडक र पहुँचको अवस्था पहिचान गरी उद्धार तथा राहतलाई लक्षित र प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको छ ।
सम्भावित थप जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बहाव तथा सम्भावित पहिरोलगायत जोखिमको निरन्तर निगरानी भइरहेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले उद्धार तथा राहत कार्य पूरा नभएसम्म राज्यका सबै संयन्त्र निरन्तर परिचालन हुने बताएका छन् । उनले संकटको घडीमा सरकार प्रभावित नागरिकसँगै रहेको उल्लेख गर्दै उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौं । मानव–वन्यजन्तुबीच बढ्दो द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सहअस्तित्वलाई अन्तिम लक्ष्य बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि गठित प्राविधिक कार्यदलले कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीसमक्ष प्रस्तुत गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो।
कार्यदलका संयोजक होम छेत्रीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व जटिल र बहुआयामिक विषय भएकाले यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन तथा एकीकृत रणनीति आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार वासस्थान व्यवस्थापन, स्थानीय समुदायको सहभागिता, पूर्वसूचना तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली, प्रभावकारी क्षतिपूर्ति र सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।
कार्यदलले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक ज्ञान र विश्वसनीय तथ्यांकमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। स्थानीय समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै उनीहरूको अनुभव र आवश्यकतालाई समेत व्यवस्थापन योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विशेष परिस्थितिमा वैज्ञानिक आधारमा वन्यजन्तुको संख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भए पनि त्यस्ता कदम वैज्ञानिक प्रमाण, प्रचलित कानुन, नैतिक मान्यता र पारदर्शिताका आधारमा मात्रै अघि बढाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
त्यस्तै, द्वन्द्व व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई तत्कालै व्यापक रूपमा विस्तार गर्नुभन्दा विश्वसनीय तथ्यांक संकलन, स्थानीय समुदायसँग परामर्श, स्वतन्त्र अनुगमन तथा नियमित मूल्यांकनसहित नमुना कार्यक्रमबाट सुरु गर्नुपर्नेमा कार्यदलले जोड दिएको छ। नमुना कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइका आधारमा प्रभावकारी कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि क्रमशः सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा संस्थालाई हस्तान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न स्पष्ट कार्यदिशा, पर्याप्त स्रोतसाधन, सुदृढ समन्वय र प्रभावकारी संस्थागत स्वामित्व आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितहरूको उद्धार, घाइतेको उपचार तथा पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न गरेलगत्तै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।
उनले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकार, स्थानीय समुदाय, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
रसुवा । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रेड बुलले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु. २ करोड सहयोग प्रदान गरेको छ।
बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको अवस्थामा रेड बुलले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त सहयोग उपलब्ध गराएको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार बाढीपीडित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गरिएको हो।
उक्त सहयोग रकम रेड बुलको नेपालस्थित उत्पादक तथा वितरक कम्पनी सरस बेभरेजका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र सिलवालले माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
सहयोग रकम हस्तान्तरणका क्रममा बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति कम्पनीले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। साथै, विपत्तिका कारण परिवारका सदस्य तथा सम्पत्ति गुमाएका नागरिक, विस्थापित परिवार र प्रभावित समुदायप्रति रेड बुलले हार्दिक सहानुभूति तथा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको जनाएको छ।
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा भौतिक संरचना, सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुका साथै स्थानीय नागरिकको दैनिक जीवनसमेत प्रभावित भएको छ। यस्तो विपत्तिको घडीमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र विभिन्न संघसंस्थाले राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग जुटाइरहेका छन्।
रेड बुलले प्रदान गरेको रु. २ करोड सहयोग पनि बाढीपीडितको तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना अभियानमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कम्पनीले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको पीडामा साथ दिनु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा समेत आवश्यकताअनुसार प्रभावित समुदायप्रति सहयोग र सहकार्यको भावना कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
विपत्तिपछि प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य सामग्री तथा अन्य अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सरकारसँगै निजी क्षेत्रको सहयोगसमेत महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
रेड बुलको यो सहयोगले बाढीबाट पीडित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापना अभियानमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। कम्पनीले बाढीपीडित परिवारको दुःखमा साथ दिँदै प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गरेको भन्दै विपत्तिको समयमा निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको छ।
रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार, खोज तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग जुट्न थालेको छ। सरकारले प्राप्त हुने सहयोग रकमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत संकलन गर्ने व्यवस्था गरेसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विभिन्न दाता तथा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग रकम बुझ्न थाल्नुभएको छ।
पछिल्लो ६ घण्टामै विभिन्न कम्पनी तथा दाताबाट अर्थ मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएको सहयोग रकम २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ। बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रका कम्पनी, संघसंस्था तथा विभिन्न दाताले कोषमा आर्थिक सहयोग गर्न थालेका हुन्।
सरकारले राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्राप्त हुने सहयोगलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाएको जनाएको छ। कोषमा योगदान गर्ने दातृ कम्पनी तथा संघसंस्थाको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।
तेहरान – अमेरिकी नौसेनाले लगाएको नाकाबन्दीका कारण घरेलु उत्पादनले नपुगेको पेट्रोल आयात गर्न नसकिएको इरानी अधिकारीले बताएका छन् । इन्धन आपूर्ति प्रभावित भएपछि पछिल्ला दिनमा इरानका पेट्रोल पम्पबाहिर लामो लाइन लाग्न थालेको जनाइएको छ ।
उपराष्ट्रपति मोहम्मद जाफर घेम्पानाहले पेट्रोल उत्पादन देशको आवश्यकताअनुसार पर्याप्त नभएको र अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीका कारण आवश्यक परिमाणमा पेट्रोल आयात गर्न नसकिएको बताउनुभएको सरकारी इरना समाचार एजेन्सीले जनाएको छ ।
अमेरिकासँगको युद्धका कारण इरानमाथि आर्थिक दबाब बढिरहेका बेला इन्धन अभावको समस्या देखिएको हो । सोमबार राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रमुख मोहसेन हाजी–मिर्जाईले पेट्रोल वितरणसम्बन्धी कोटाको पुनरवलोकन गरिने बताउनुभएको थियो ।
फेब्रुअरी २८ मा इरान र अमेरिकाबीच युद्ध सुरु भएपछि तेहरानले रणनीतिक स्ट्रेट अफ हर्मुजमा नियन्त्रण कायम गरेको र त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप वासिङ्टनले इरानी बन्दरगाहमा नौसैनिक नाकाबन्दी लगाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
घेम्पानाहले इरानमा पेट्रोल वितरणको विद्यमान प्रणाली असमान रहेको बताउँदै अत्यधिक अनुदान प्रााप्त इन्धनबाट धेरै सवारीसाधन भएका व्यक्तिले बढी लाभ लिइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार सवारीसाधनको सङ्ख्या बढी हुनेलाई अनुदानको लाभ बढी पुग्ने भएकाले वर्तमान वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।
विश्वकै प्रमुख तेल उत्पादक मुलुकमध्ये एक इरानमा पेट्रोलको मूल्य राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय मानिन्छ । सरकारले लामो समयदेखि इन्धनलाई ठूलो परिमाणमा अनुदान दिँदै आएको छ । अनुदानका कारण इरानमा पेट्रोलको मूल्य विश्वकै सस्तोमध्ये रहेको छ ।
काठमाडौं । रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा बुधबार बिहान आएको भीषण बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्र पारिएको छ । विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार तथा सुरक्षाका लागि गृह प्रशासनले १३ हजार २९५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ ।
उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीका ७ हजार २५०, नेपाली सेनाका ४ हजार २०० र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १ हजार ८४५ जना सुरक्षाकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् ।
बाढीका कारण सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएपछि उद्धार टोलीले हवाई तथा पैदल मार्गबाट खोजी तथा उद्धार कार्य अघि बढाइरहेका छन् । स्थलगत पहुँच कठिन भएका स्थानमा हवाई उद्धारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
काठमाडौं । मानव–वन्यजन्तुबीच बढ्दो द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सहअस्तित्वलाई अन्तिम लक्ष्य बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि गठित प्राविधिक कार्यदलले कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीसमक्ष प्रस्तुत गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो।
कार्यदलका संयोजक होम छेत्रीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व जटिल र बहुआयामिक विषय भएकाले यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन तथा एकीकृत रणनीति आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार वासस्थान व्यवस्थापन, स्थानीय समुदायको सहभागिता, पूर्वसूचना तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली, प्रभावकारी क्षतिपूर्ति र सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।
कार्यदलले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक ज्ञान र विश्वसनीय तथ्यांकमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। स्थानीय समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै उनीहरूको अनुभव र आवश्यकतालाई समेत व्यवस्थापन योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विशेष परिस्थितिमा वैज्ञानिक आधारमा वन्यजन्तुको संख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भए पनि त्यस्ता कदम वैज्ञानिक प्रमाण, प्रचलित कानुन, नैतिक मान्यता र पारदर्शिताका आधारमा मात्रै अघि बढाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
त्यस्तै, द्वन्द्व व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई तत्कालै व्यापक रूपमा विस्तार गर्नुभन्दा विश्वसनीय तथ्यांक संकलन, स्थानीय समुदायसँग परामर्श, स्वतन्त्र अनुगमन तथा नियमित मूल्यांकनसहित नमुना कार्यक्रमबाट सुरु गर्नुपर्नेमा कार्यदलले जोड दिएको छ। नमुना कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइका आधारमा प्रभावकारी कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि क्रमशः सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा संस्थालाई हस्तान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न स्पष्ट कार्यदिशा, पर्याप्त स्रोतसाधन, सुदृढ समन्वय र प्रभावकारी संस्थागत स्वामित्व आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितहरूको उद्धार, घाइतेको उपचार तथा पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न गरेलगत्तै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।
उनले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकार, स्थानीय समुदाय, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
काठमाडौं ।सरकारले बाढी, पहिरो, आगलागीलगायत प्राकृतिक विपद्का समयमा ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मीको भत्ता र दैनिक खाजा खर्च बढाउने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले विपद्का समयमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका जनशक्तिको सेवा–सुविधा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो।
विपद्का बेला सुरक्षाकर्मीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनका कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै सेवा–सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार विपद् व्यवस्थापनका कामलाई थप प्रभावकारी, द्रुत र परिणाममुखी बनाउन अग्रपङ्क्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई राज्यका तर्फबाट सम्मान र प्रोत्साहनको अनुभूति गराउन आवश्यक रहेकाले सेवा–सुविधा परिमार्जन गरिएको हो।
प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको निर्णयपछि सम्बन्धित सुरक्षा निकायले आफ्नो तालुकदार मन्त्रालयमा आवश्यक प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ। त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरी परिमार्जित सेवा–सुविधा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै गोरेटो कन्सल्टेन्सी परिवारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० लाख ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। बाढीका कारण आफन्त गुमाएका परिवार तथा घाइते र घरबारविहीन बनेका नागरिकको पीडामा सानो भए पनि राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त रकम सहयोग गरिएको गोरेटो कन्सल्टेन्सीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) धिरज कँडेलले जानकारी दिए।
कँडेलले विपत्तिको यो दुःखद् घडीमा ठूलो सहयोग गर्न नसके पनि पीडामा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको दुःखमा साथ दिन उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा डिपोजिट गरिएको बताए । सिइओ कँडेलले भने ‘हामीले ठूलो सहयोग गर्न नसके पनि आफन्त गुमाएका, घाइते भएका र घरबारविहीन बनेका नेपालीको दुःखमा सानो भए पनि राहत होस् भन्ने उद्देश्यले यो रकम हस्तान्तरण गरेका हौँ । उनले भने गोरेटोले एकैछिनमा प्रियजन गुमाउनुपरेका परिवार, उजाडिएका घर–आँगन तथा विपत्तिका कारण पीडामा रहेका नागरिकप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहयोग गरेको हो ।
त्यस्तै, गोरेटो कन्सल्टेन्सीका बजार प्रबन्धक तथा सिनियर काउन्सेलर प्रकाश रेग्मीले प्राकृतिक विपत्तिमा ज्यान गुमाउने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गरे। रेग्मीले गोरेटो कन्सल्टेन्सी परिवारको तर्फबाट विपत्तिमा परेका नागरिकको पीडामा साथ दिन आफूहरू पनि सहयोग अभियानमा जोडिएको बताए। उनले घाइते तथा विपत्तिबाट प्रभावित सबै नागरिकको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ र सुरक्षित जीवनको कामनासमेत गरे।
गोरेटोले उक्त सहयोगलाई आर्थिक सहयोगमा मात्रै सीमित नभई विपत्तिमा परेका नागरिकसँग आफूहरू साथमा रहेको मानवीय सन्देशका रूपमा लिएको जनाएको छ। देश प्राकृतिक विपत्तिका कारण पीडामा रहेका बेला सबैको संवेदना, सहयोग र एकताले प्रभावित परिवारमा आशाको किरण ल्याउन सक्ने भन्दै गोरेटो कन्सल्टेन्सी परिवारले सहयोगका लागि सबैमा आह्वानसमेत गरेको छ। गोरेटोले स्थापनाकालदेखि नै आपत विपत र सामाजिक काममा विभिन्न किसिमका सामाजिक कदम चाल्दै आएको छ ।
बुधबार तिब्बत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायतका जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ। बाढी र पहिरोका कारण कैयौँ परिवार प्रभावित भएका छन् भने कतिपयले आफन्त गुमाएका छन्। प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो क्षति भएपछि यतिबेला सिंगो देश नै शोकमा डुबेको छ।
रकारले रसुवामा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
बिहीबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकका लागि प्रस्तावित निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको मासिक सुरु तलब स्केलबाट दुई दिन बराबर, राजपत्र अनंकित वा सोसरहका कर्मचारीबाट पाँच दिन बराबर, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीबाट सात दिन बराबर तथा राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट १० दिन बराबरको तलब कट्टा गरिनेछ।
उक्त रकम २०८३ भदौ महिनाको तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ कोषमा योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
काठमाडौँ, ११ भदौः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीको विपद्को अवस्थामा सहयोग, समन्वय र मानवीय सेवा प्रदान गर्न आयोग सबैमा आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा सबैलाई उद्धारका लागि आग्रह गरेको गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विपद्पश्चात् प्रभावितहरूको सुरक्षा, बसोबास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइलगायतका विषयहरू अझै जटिल हुनेतर्फ आयोग सबैको ध्यानाकर्षण समेत गराउँदछ ।”
यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँलगायत जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा जनधनको ठूलो क्षति पुग्न गएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ ।
आयोगले प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, नागरिक, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आवश्यक कार्यहरु भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक – रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार बिहान आएको बाढीका कारण त्यस क्षेत्रमा विभिन्न कामका सिलसिलामा रहेका काभे्रपलाञ्चोकका ५२ जना नागरिक सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालसम्म जिल्लाका ५२ जना सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिको नामावलीको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
बुधबार नै एक सूचना जारी गर्दै कार्यालले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न कामका सिलसिलामा रहेका जिल्लाका नागरिकको अवस्था बुझ्न सम्बन्धित परिवारसँग जानकारी गराउन सार्वजनिक अपिल गरेको थियो ।
त्यसक्रममा हालसम्म सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिका परिवार तथा आफन्तले आफ्ना मानिस सम्पर्कविहीन भएको जानकारी गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले बताउनुभयो । अधिकारीका अनुसार ५२ जना बाहेकका सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेको चार जना सम्पर्कमा आइसकेका छन् । प्रजिअ अधिकारीले भन्नुभयो, “हामी थप ‘भेरीफिकेशन’ गर्दैछौँ, थप कसैको परिवारका सदस्य सम्पर्कविहीन अवस्थामा हुनुुहन्छ भने छिट्टै जानकारी गराउन अनुरोधसमेत गरिरहेका छौँ ।”
उक्त बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रोजगारी, व्यापार तथा भ्रमणलगायत अन्य कामका सिलसिलामा पुगेका काभे्रपलाञ्चोकका नागरिकको अवस्था बुझ्न कार्यालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै सुरक्षित भए–नभएको तथा आफन्तसँग सम्पर्कमा रहे–नरहेको जानकारी गराउन कार्यालयले अनुरोध गरेको हो ।
यस्तै सूचनामा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गएका नागरिकलाई पनि तत्काल आफन्तसँग सम्पर्क गर्न र आफन्तले पनि उनीहरुको अवस्था बुझी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभे्रपलाञ्चोक, नजिकको प्रहरी कार्यालय तथा स्थानीय तहमासमेत जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ ।
कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा जिल्लास्थित आपत्कालीन केन्द्रको फोन नं १२३४ मा जानकारी गराउन वा ९७४३९६८८३६ र ९८५१२३७७७ मा ह्वाट्सएप गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
कास्की, ११ भदौः गण्डकी प्रदेशका पूर्वसामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले भोटेकोशीलगायत बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकको लागि रु पाँच लाख सहयोग गर्नुभएको छ ।
थापाले उद्धार तथा राहतका लागि आफ्नो छ महिनाको पारिश्रमिक बराबर रु पाँच लाख प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुभएको हो ।
देशका विभिन्न जिल्लामा प्राकृतिक विपद्का कारण जनधनको ठूलो क्षति भइरहेका बेला प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आफूले पाउने पारिश्रमिक सरकारी राहत कोषमा प्रदान गरेको थापाले बताउनुभयो ।
यस्तो कठिन परिस्थितिमा तत्काल उद्धार, राहत र प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनताको दुःखमा साथ दिनु मेरो कर्तव्य हो । राहत साँच्चिकै आवश्यकता भएका नागरिकसम्म पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो पारिश्रमिक सहयोग गरेको हुँ”, थापाले भन्नुभयो ।
प्राकृतिक विपद्का समयमा राज्यका संयन्त्रसँगै जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सामाजिक सङ्घसंस्था तथा आमनागरिकले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । उहाँले यसअघि पनि प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधाबापत पाउने रकम सामाजिक कार्यमा सहयोग गर्दै आउनुभएको छ ।
गोरखा – भोटेकोशी बाढीमा परी गोरखाका जिल्लाका ५५ व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
पालुङटार नगरपालिकाका ३१, सहिदलखनका सात, धार्चेका चार, भीमसेन थापाका तीन, बारपाक सुलिकोटका ६ र सिरानचोकका दुई र आरुघाट गाउँपालिकाका तीनजना बेपत्ता भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।
बाढीमा परेर पालुङ्टार नगरपालिका–५ ठाँटीपोखरीबाट गोसाइँकुण्ड यात्रामा गएका ३१ यात्रुहरु बुधबार बिहानदेखि सम्पर्कविहीन भएको पालिकाकी उपप्रमुख बन्दना पाण्डेले बताउनुभयो । ग २ ख ११५२ नम्बरको बसमा सवार ३७ यात्रुमध्ये ६ जना झ्यालबाट हामफालेर सुरक्षित रहेको र बाँकीको अवस्था भने अज्ञात रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
रसुवाको बाढीमा परेर सहिदलखन गाउँपालिकाका सात जना सम्पर्कविहीन बनेको पालिका अध्यक्ष रमेश थापा मगरले बताउनुभयो । “बाढी प्रभावित क्षेत्रमा डोजर अपरेटरका रुपमा कार्यरत पालिकाको वडा नं १ का एक, वडा नं ३ का एकजना ट्रक डाइभर, विद्युत्को काम गर्ने वडा नं ६ का एक, वडा नं ७ घर भएका एकजना होटल व्यवसायी र अर्को एकजना ट्रेकिङ व्यवसायी र वडा नं ८ घर भएका दुईजना ट्रेकिङ व्यवसायीहरु सम्पर्कविहीन छन्”, थापाले भन्नुभयो ।
धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकका चारजना पनि रसुवा बाढीमा परेर बेपत्ता भएका पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले बताउनुभएको छ । लाप्राक घरभई रसुवामा सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत एकजना र अलपाइन इको ट्रेकिङ कम्पनीमा कार्यरत तीनजना पर्यटक सहयोगी बेपत्ता भएका गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
भीमसेन थापा गाउँपालिकाका तीनजना नागरिक रसुवा बाढीमा परेर सम्पर्कविहीन बनेको अध्यक्ष लोकप्रसाद बन्जराले जानकारी दिनुभयो ।
भीमसेन थापा वडा नं ३ घर भई रसुवामा सरकारी कर्मचारीका रुपमा कार्यरत एक र वडा नं ६ र १ का एक÷एक जना ट्रेकिङ व्यवसायीको अवस्था अज्ञात रहेको उहाँको भनाइ छ ।
बारपाकसुलिकोट गाउँपालिकाका ६ जना बाढीमा बेपत्ता भएका पालिका अध्यक्ष विष्णु भट्टले बताउनुभयो । बारपाकसुलिकोट–४ का तीनजना रसुवा बाढीमा बेपत्ता भएका छन् । उनीहरुमध्ये एकजना नेपाली सेना र अन्य दुईजना पर्यटन मजदुर रहेका अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार वडा नं ३ र ६ का एक÷एक जना पर्यटन मजदुर बेपत्ता भएका छन् । “वडा नं ५ को पनि एकजना बेपत्ता छ भन्ने खबर आएको छ । उहाँ अपर त्रिशूली हाइड्रोपावरमा काम कार्यरत्त थिए”, उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै, सिरानचोक र आरुघाट गाउँपालिकाका दुई–दुई जना नागरिकहरु रसुवा बाढीपछि सम्पर्कबिहीन बनेका पालिकाका प्रमुखहरुले जानकारी दिनुभयो ।
सिरानचोकको वडा नं ८ र वडा नं ५ का १/१ जना सम्पर्कविहीन छन् । उनीहरु रसुवागढी हाइड्रोपावरमा कार्यरत रहेका पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुरप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । “आरुघाटको वडा नं ९ का एकजना ड्राइभरका रुपमा पर्यटक लिन स्याफ्रुबेँसी पुगेका एकजना सम्पर्कविहीन छन्”, पालिका अध्यक्ष राजु गुरुङले भन्नुभयो, “अर्को वडा नं ३ का एकजना रसुवामा मजदुर काम गर्ने पनि बेपत्ता छ भन्ने खबर आएको छ । हामीले उनीहरुको अवस्थाबारे बुझ्न खोजिरहेका छौँ ।”
बुधबार बिहान ९ः०० बजे तिब्बती क्षेत्रबाट भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन आसपासको क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ ।
काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्री चो ह्युनबीच बिहीबार टेलिफोन वार्ता भएको छ ।
वार्ताका क्रममा दुई विदेशमन्त्री बीच नेपालमा पछिल्लो समय उत्पन्न विपद्को अवस्था तथा त्यसबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार र राहतका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा पछिल्लो विपद्का कारण जनधन तथा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको अवस्थामा दुई देशका विदेश मन्त्रीबीच उक्त टेलिफोन वार्ता भएको हो ।
सो अवसरमा दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्री चो ह्युनले विपद्का कारण ज्यान गुमाएका तथा प्रभावित नेपाली नागरिकप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै कठिन परिस्थितिमा नेपाल र नेपाली जनताप्रति दक्षिण कोरियाको ऐक्यबद्धता रहेको बताउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले विपद्बबाट प्रभावित सबैको खोज, उद्धार तथा राहतका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध सबै स्रोतसाधन परिचालन गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार र राहत कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सबै प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।
रूसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा बिहीबार कार विस्फोटमा एक सैनिक अधिकारीको मृत्यु भएको रूसी अनुसन्धानकर्ताहरूले जनाएका छन् ।
मस्कोको आक्रमण सुरु भएको चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि किएभले रूसी सैन्य अधिकारीहरूमाथिको आक्रमणलाई बढाएको छ ।
रूसी अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन्, “शहरको दक्षिणी पुश्किन्स्की जिल्लामा कार विस्फोट हुँदा एक सैनिकको मृत्यु भएको छ भने घाइत एक सैनिकलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ।”
सेन्ट पिटर्सबर्गबाट प्रकाशन हुने समाचार च्यानल फोन्ताङ्काले एक रूसी सैनिकको मृत्यु भएको र उहाँकी पत्नी घाइते भएको रिपोर्ट गरेको छ ।
फोन्ताङ्काका अनुसार उक्त पुरुष रूसी वायुसेना र वायु रक्षा बलमा सेवा गर्दै थिए।
फोन्ताङ्काले भनेको छ, “दम्पतिलाई उनीहरूको घरबाट निस्कँदा निशाना बनाइएको थियो।”
घटनाबारे युक्रेनबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
किएभले युद्धका समय भएका केही हत्याहरूको जिम्मेवारी दाबी गरेको छ भने अन्यमा मौनसमेत रहने गरेको छ ।
यी हत्याहरू कार बम, स्कुटरमा लुकाइएका विस्फोटक पदार्थ र गोलीकाण्डबाट गरिएका पाइन्छ ।
युद्धका क्रममा निशाना बनाइएका सबैभन्दा उच्च पदस्थ रूसी सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेन्ट जनरल इगोर किरिलोभलाई सन् २०२४ डिसेम्बरमा मस्कोको आफ्नो अपार्टमेन्ट बाहिर हत्या गरिएको थियो ।
यी हत्याहरूले रूसी सेनाको मनोबल गिराउने गरेको छ ।
काठमाडौँ । रसुवामा आएको बाढीका कारण प्रभावित ३३६ जनाको हवाई उद्धार गरिएको छ ।
नेपाली सेनाको करिब चार हजार फौजको समन्वयमा घाइतेको खोज तथा उद्धार, आपतकालीन उपचार र राहत वितरणको काम भइरहेको सैनिक प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए ।
आज बिहानदेखि रसुवाको टिमुरे, धुञ्चे र मैलुङ इलाकाबाट छ देशका ४५ विदेशीसहित उनीहरुलाई उद्धार गरिएको हो ।
काठमाडौं । अविरल वर्षा र बाढीपहिरोको उच्च जोखिमका कारण काठमाडौं उपत्यका जोड्ने मुख्य सडक खण्डसहित देशभरका प्रमुख राजमार्गहरू प्रभावित भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा ट्राफिक प्रहरीले बिहीबार बिहान अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्दै विभिन्न सडक खण्डहरू पूर्ण तथा आंशिक रूपमा बन्द गरिएको जनाएको छ ।
विशेषगरी काठमाडौँलाई तराई र पश्चिम नेपालसँग जोड्ने लाइफलाइन मानिने नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्डमा बाढीको उच्च जोखिम रहेकाले सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा रोकिएको छ ।
यस्तै, बाढीपहिरो जोखिमयुक्त पहाडी सडकहरूमा दुर्घटना हुन नदिन प्रशासनले बीपी राजमार्ग, कान्तिलोकपथ र टोखा–छहरे खण्डमा रातको समयमा सवारी सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ ।
नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड बाढीको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नागढुङ्गादेखि मुग्लिङसम्मको सडकमा दुवैतर्फबाट सवारी आवागमनमा पूर्ण रोक लगाइएको छ । बीपी राजमार्ग पनि सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । सम्भावित बाढी र जोखिमका कारण खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी सडक खण्डमा अर्को सूचना नआएसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो । उक्त सडक खण्ड मौसम र सडकको अवस्था हेरेर मात्र सवारी चल्न दिइने बताइएको छ ।
हेटौँडा–ठिङ्गन–बागमती हुँदै ललितपुर जोड्ने कान्तिलोकपथमा पहिरोको जोखिमका कारण साँझ ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म (रातको समयमा) सवारी साधन सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ ।
रसुवा (त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी खण्ड) अन्तर्गतको उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टेस्थित सडक बाढीका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको छ । यो सडक खण्ड लामो समय अवरुद्ध रहने जनाइएको छ । साथै जिल्लाका अन्य मुख्य राजमार्गहरू पनि पूर्ण बन्द छन् ।
शिवपुरी गाउँपालिका–८ घट्टेखोला क्षेत्रमा जोखिम रहेकाले राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी साधन चलाउन रोक लगाइएको छ । नुवाकोटका मुख्य राजमार्गहरूमा पनि अवरोध कायमै छ ।
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीका कारण रसुवागढी नाका समेत अनिश्चितकालका लागि ठप्प भएको छ। बाढीका कारण चीनबाट नेपाल भित्रिने सयौं कन्टेनर सामान बगेका छन्।
नाका अवरुद्ध हुँदा दशैं–तिहार लक्षित वस्तुको आपूर्तिमा दबाब पर्न सक्ने नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघले जनाएको छ। संघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले बाढीबाट भएको मानवीय क्षति सबैभन्दा ठूलो विषय भए पनि व्यापारिक हिसाबले समेत ठूलो क्षति पुगेको बताए।
उनका अनुसार नाकामा सामान बोकेका ५०० भन्दा बढी कन्टेनर बगेका छन्।
‘दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि इलेक्ट्रोनिक्स, विद्युतीय सवारी (ईभी) लगायतका विभिन्न सामान कन्टेनरमा थिए,’ उनले भने, ‘यसबाट अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन सक्छ।’
पराजुलीका अनुसार बाढीले सीमाक्षेत्रको अवस्था अत्यन्त जटिल बनाएको छ। नेपालमा चीनबाट लत्ताकपडा, फलफूल, विद्युतीय सामानलगायत विभिन्न वस्तु आयात हुने गरेका छन्।
चीनबाट सामान भित्रिने प्रमुख नाकामध्ये रसुवागढी सबैभन्दा ठूलो नाका हो।
काठमाडौँ । रसुवामा बुधबार बिहान आएको भीषण आकस्मिक बाढीले ठुलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणाली हुँदै पानी, गेग्रान र ठुला ढुङ्गासहितको शक्तिशाली बाढी बगेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा थप असर पर्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सजगता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार बिहान करिब ९ः०० बजे भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा पानीको सतह तीव्र रूपमा बढ्न थालेको थियो । बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा नेपाल र चीनका साझेदार संस्थाका वैज्ञानिकले यो बाढी उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हिउँ–चट्टानको हिम पहिरो (आइस–रक एभालान्च) का कारण आएको हुन सक्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
भिडियो फुटेज तथा प्रभावित क्षेत्रबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा गरिएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार ठुलो परिमाणमा हिउँ र चट्टानको गेग्रान भोटेकोशी नदीको सहायक नदी ल्हेन्दे खोलामा खसेको हुन सक्छ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार उक्त घटनाले अचानक ठुलो बहाव सिर्जना गरेको हुन सक्छ, जसले पानी, गेग्रान र ठुला ढुङ्गाहरूलाई तल्लो तटतर्फ बगाएको थियो ।
जलविज्ञानसम्बन्धी अवलोकनले बाढीको बहावको गति र परिमाण असाधारण रहेको देखाएको छ । गल्छीमा त्रिशूली नदीको पानीको सतह ३० मिनेटमा नौ मिटरसम्म बढेको तथा मलेखुमा सोही अवधिमा सात मिटरले बढेको बताइएको छ ।
त्रिशूली नदीको किनारमा रहेका धेरै पानी मापन केन्द्र बाढीका क्रममा क्षतिग्रस्त वा बगाएको बताइएको छ । यद्यपि, गल्छीको पानी मापन केन्द्र भने सञ्चालनमै रहेको इसिमोडले जनाएको छ ।
विशेषज्ञले गेग्रानले नदीको साँघुरो भागमा अस्थायी रूपमा नदी थुनेर पहिरो बाँध (ल्यान्डस्लाइड ड्याम) बनाएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पनि मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । यस्तो अवरोधका कारण जम्मा भएको पानी अचानक बाहिर निस्किएमा दोस्रो चरणको जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ । सम्भावित अवरोधको आकार, स्थान र स्थायित्वबारे अधिकारी तथा वैज्ञानिकहरूले निरन्तर मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् ।
विपद्को समयमा ‘रेकर्ड’ गरिएका भूकम्पीय तथ्याङ्कको प्रारम्भिक विश्लेषणले असामान्य सङ्केत पहिचान गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रबाट उत्तरतर्फ करिब १२ किलोमिटर टाढा जिलुङमा रहेको भूकम्पमापन केन्द्रले असामान्य सङ्केत रेकर्ड गरेको थियो भने झाङ्मुस्थित अर्को केन्द्रले पनि असमान्य गतिविधि रेकर्ड गरेको थियो ।
वैज्ञानिकहरूले ती सङ्केत सम्भावित हिमपहिरोसँग सम्बन्धित छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययन गरिरहेका छन् । हालसम्म भूकम्पीय गतिविधि र बाढीबीच कुनै कारणात्मक सम्बन्ध स्थापित भएको छैन ।
इसिमोडका जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम प्रमुख स्याङ्गोङ झाङले गत वर्षको रसुवा बाढीबाट ध्वस्त भएको यही क्षेत्र फेरि एकपटक जोखिममा परेको बताउँदै ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीको सम्भावित कारण हिम पहिरो भएको उल्लेख गरे ।
“नेपाल–चीन सीमास्थित नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा अझै अवरोध कायम रहेकाले अधिकारीहरुले दोस्रो बाढी आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् र जिलुङ बन्दरगाह सुरक्षित स्थानमा सार्ने आदेश अहिले नै जारी गरिएको छ,” उनले भने ।
बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा जल विज्ञान मापन केन्द्रलगायतका पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुगेको बताइएको छ । भोटेकोशी नदी तथा यससँग जोडिएका नदी प्रणालीका किनारमा धेरै जलविद्युत् आयोजना छन् ।
सीमापार विपद् जोखिमको सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक
इसिमोडका वरिष्ठ ‘क्रायोस्फियर विशेषज्ञ’ (हिमनदी, हिउँको अवस्था, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र हिमताल फुट्ने जस्ता जोखिमको अध्ययन गर्ने वैज्ञानिक) मोहम्मद फारुक आजमले क्रायोस्फियरसँग सम्बन्धित जोखिमको बढ्दो आवृत्ति पहिलेभन्दा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको बताए ।
“परिवर्तनको गति यति तीव्र छ कि विद्यमान प्रयासहरू त्यससँग जुध्न कठिनाइमा परिरहेका छन् । आज ल्हेन्दे खोलामा भएको विपद्ले सीमापार जोखिमको सामना गर्न अझ बलियो क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको देखाएको छ । सीमापार जोखिमको प्रतिकार्यका लागि सरकारले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
इसिमोडका विज्ञले घटनाको कारण र तल्लो तटीय समुदायमा जारी जोखिमलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न जल विज्ञान, भूकम्पीय, रिमोट सेन्सिङ तथा स्थलगत तथ्याङ्कको विश्लेषण जारी राखेको जनाएका छन् । इसिमोडले नेपाल सरकार, वैज्ञानिक संस्थाहरू तथा चीनका साझेदारसँग मूल्याङ्कनको काम जारी रहँदा नजिकबाट सम्पर्क र समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।
इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्त्सोले अचानक र अप्रत्याशित रूपमा आएको दुःखद विपद्बाट मर्माहत भएको उल्लेख गर्दै यो कठिन समयमा नेपालका जनता र सरकारप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै उनले पीडित तथा उनीहरूका परिवार र प्रभावित सबैप्रति समवेदना प्रकट गर्दै सम्भव भएसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
काठमाडौँ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित रेस्क्यु कोअर्डिनेसन सेन्टर (आरसीसी) मार्फत २० वटा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
बिहीबार बिहान साढे ६ बजेदेखि ती हेलिकप्टरलाई ‘स्ट्यान्डबाइ’ राखिएको हो। बाढी प्रभावित क्षेत्र आसपास थप १० वटा हेलिकप्टर यसअघि नै उद्धार तथा राहत कार्यमा परिचालन भइसकेका छन्।
उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित हटलाइन सेन्टर, गृह मन्त्रालय तथा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा उद्धार तथा राहत आवश्यक पर्ने स्थानको प्राथमिकता निर्धारण गरिने जनाइएको छ।
गण्डकी। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मन्त्रालयको कार्यविभाजन गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रवीण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
बुधबार एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि मन्त्री पद रिक्त रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफैँ सम्हाल्नुभएको हो ।
यसअघि भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा गोविन्दबहादुर नेपाली, कृषिमन्त्रीमा भीम कार्की, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्रीमा यशोदा रिमाल र स्वास्थ्यमन्त्रीमा लक्ष्मण पाण्डे रहनुभएको थियो । उहाँहरूले बुधबार मुख्यमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिनुभएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्रीमा नन्दप्रसाद न्यौपाने, आर्थिक मामिलामन्त्रीमा जितबहादुर शेरचन, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा रेखा गुरुङ र वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नम्डु गुरुङ रहनुभएको छ ।
काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल र चीनमा बुधबार भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।
भीषण बाढीका कारण धेरै जनाको ज्यान गएको, मानिसहरू बेपत्ता भएको र व्यापक क्षति भएकोप्रति महासचिव गुटेरेसले दुःख व्यक्त गर्नुभएको उहाँका प्रवक्ताले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
उहाँले मृतकका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ । साथै महासचिव गुटेरेसले बाढीबाट प्रभावित सबैप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघले विपद्को प्रभावको स्तर मूल्याङ्कन गर्ने तथा तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउनेलगायत सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको प्रतिकार्यलाई सहयोग गरिरहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका टोली तथा मानवीय सहायता साझेदारहरूले आवश्यक सामग्री र जनशक्ति परिचालन गरिरहेका उहाँले जानकारी गराउनुभएको छ ।
महासचिव गुटेरेसले जीवन बचाउन खटिएका आपतकालीन उद्धारकर्मीहरूको प्रशंसा गर्दै थप सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तयार रहेको दोहो¥याउनुभएको छ ।
