`

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालद्वारा त्रिशूली बस दुर्घटनामा भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त

काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस त्रिशूली नदीमा खस्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आज एक शोक वक्तव्य जारी गर्दै उक्त दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको हो । दुर्घटनामा घाइते भएका नागरिकको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उहाँले उद्धार तथा प्रभावकारी उपचारका आग्रह गर्नुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पीडितपरिवारलाई राहत व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभयो ।

धादिङको चरौँदी नजिक आज बिहान यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमै १७ तथा उपचारका क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने घाइतेको उपचार भइरहेको जनाइएको छ ।

पत्रकारलाई ‘निर्वाचन रिपोर्टिङ र पत्रकार आचारसंहिता’सम्बन्धी अभिमुखीकरण

अर्घाखाँची। अर्घाखाँचीको भालुवाङमा आज पत्रकारहरूका लागि लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय ‘निर्वाचन रिपोर्टिङ र पत्रकार आचारसंहिता’ विषयक एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उमिद बागचन्दले विशेषगरी अनलाइन मिडियाबाट प्रकाशन–प्रसारण भइरहेका सामग्रीले महासङ्घको ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताउनुभयो ।

आफैँले आफैँलाई स्वनियमन र व्यवस्थित गर्न सकेमात्र पत्रकारिता जिम्मेवार हुनसक्ने उहाँको भनाइ थियो । हरेक मतदाताले आफ्नो मताधिकार विवेकपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्न सकोस् भन्ने वातावरण निर्माणका लागि पत्रकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले नियमित दायित्वको अंशअन्तर्गत ‘निर्वाचन रिपोर्टिङ र पत्रकार आचारसंहिता’का विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको बताउनुभयो ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सहजीकरण महासङ्घका उपाध्यक्ष बागचन्द र निवर्तमान अध्यक्ष पोख्रेलले गर्नुभएको थियो ।

पुटिनले तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु गरिसक्यो : जेलेन्स्की

किएभ, ११ फागुन । रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण सुरु गरेको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले तेस्रो विश्वयुद्धको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार अहिलेको सङ्घर्ष केवल दुई देशबीच सीमित छैन, बरु विश्व व्यवस्थामाथिको चुनौतीका रूपमा विकसित भइरहेको छ ।

बिबिसीसँगको हालैको अन्तर्वार्ताको सारांश सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सार्वजनिक गर्दै जेलेन्स्कीले तेस्रो विश्वयुद्धबारे फरक–फरक धारणा रहेको उल्लेख गरे । “तेस्रो विश्वयुद्धका बारेमा विभिन्न दृष्टिकोण छन् । मलाई लाग्छ पुटिनले यसलाई सुरु गरिसक्नुभएको छ । प्रश्न के हो भने, रुसले कति भूभाग कब्जा गर्न सक्छ र उसलाई कसरी रोक्ने ?” उनले लेखेका छन् । उनका अनुसार उद्देश्य केवल रुसलाई जित्न नदिनु मात्र होइन, तर रुसले आफ्नो सोच र शासन पद्धति अरूमाथि थोपर्ने प्रयासलाई रोक्नु हो ।

जेलेन्स्कीले आफूले लामो समयदेखि पुटिनले व्यापक युद्धको ढोका खोलिसकेको ठानेको उल्लेख गर्दै युक्रेन अहिले त्यसलाई पूर्णस्तरको तेस्रो विश्वयुद्धमा परिणत हुनबाट रोक्ने ‘अग्रमोर्चा’ भएको दाबी गरेका छन् । “आज हामी पुटिनलाई रोक्ने चौकी हौँ”, उनले भनेका छन् ।

उनको टिप्पणी २४ फेब्रुअरी २०२२ मा सुरु भएको रुसी पूर्ण आक्रमणको चौथो वार्षिकोत्सवको एक दिनअघि आएको हो । यस अवधिमा युद्धले हजारौँको ज्यान लिएको छ र पूर्वी युरोपको सुरक्षा सन्तुलनमा गहिरो असर पारेको छ ।

जेलेन्स्कीले वर्तमान अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती युक्रेनको हवाई रक्षा प्रणाली सुदृढ पार्नु रहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले युक्रेनलाई उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक इजाजतपत्र नदिएकोप्रति असन्तोष व्यक्त गरे । “वायु रक्षा आजको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो”, उनले लेखेका छन्, “दुर्भाग्यवश, साझेदारहरूले अझैसम्म हामीलाई उदाहरणका लागि प्याट्रियट प्रणाली आफैँ उत्पादन गर्न वा कम्तीमा हामीसँग रहेका प्रणालीका लागि मिसाइल बनाउन लाइसेन्स दिएका छैनन् ।”

अमेरिकामा निर्मित एमआईएम–१०४ प्याट्रियट प्रणालीको उल्लेख गर्दै उनले युक्रेनलाई कम्तीमा मिसाइल उत्पादनको अनुमति आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार आकाश सुरक्षित नभएसम्म नागरिक जीवन, शिक्षा, उद्योग र अर्थतन्त्र स्थिर हुन सक्दैन । “यदि नागरिकहरू सुरक्षित छन् भने अर्थतन्त्र चल्छ, कर उठ्छ र त्यसले सेनालाई बलियो बनाउँछ”, उनले स्पष्ट गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप सहयोगको आह्वान गर्दै जेलेन्स्कीले युक्रेनको हवाई क्षेत्र सुरक्षित गर्नु नै युद्धको परिणामलाई प्रभाव पार्ने निर्णायक तत्व भएको दोहोर्‍याउका छन् । उनका यी अभिव्यक्तिले युक्रेनले रुसी आक्रमणको सामना गर्न झेलिरहेको निरन्तर सुरक्षा र सामरिक दबाबलाई पुनः उजागर गरेको छ ।

इमान्दार नेता र नेतृत्वलाई मतदान गरौँः पुष्पा भुसाल

ललितपुर। नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले उम्मेदवारको इमान्दारिता, योजना र व्यक्तित्व हेरेर मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

नमूना महिला सञ्जाल गोदावरीले आज यहाँ आयोजना गरेको निर्वाचन लक्षित महिला भेलामा उहाँले ललितपुर क्षेत्र नं १ मा धेरै उम्मेदवार भए पनि सबैको पृष्ठभूमि हेरेर मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उपसभापति भुसालले आफ्नो पार्टीले अगाडि सारेको उम्मेदवार उदयशम्शेर राणा दाग नलागेको, भ्रष्टाचारविरोधी र इमान्दार रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले राणाको नेतृत्व र निष्ठामाथि कसैले औँला ठड्याउन नसक्ने भन्दै उहाँको विजय नै यस क्षेत्रको विकासको आधार भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कांग्रेस बदलिएर आएको र देशको नेतृत्व गर्न पार्टी सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको भन्दै उपसभापति भुसालले राणाको जितले यस कार्यमा बल पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न नहुन आह्वान

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न नहुन आह्वान गरेको छ ।

केही प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी दल र उम्मेदवारका पक्षमा प्रचारप्रसारमा लागेको भनी आयोगमा उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएकाले यस्तो आह्वान गरिएको आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचनको स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरेको छ । आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नु सरोकारवाला पक्षहरूको दायित्व रहेको र सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित पक्षहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना भए नभएको विषयमा आयोगले अनुगमन गरिरहेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ. को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा’ शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १० को खण्ड (क) मा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सोमासम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकले ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने’ र सोही दफाको खण्ड (ग) बमोजिम ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सवारीसाधन, भवन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन, कार्यक्रम वा सभा वा सम्मेलन गर्न वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने’ स्पष्ट व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

शैक्षिक संस्थामा सम्बद्ध प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो पदको मर्यादा, तटस्थता तथा कानुनी दायित्वलाई मनन गर्दै आचारसंहिताविपरीत हुने कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न नगराउन आयोगले सचेत गराएको छ ।

आचारसंहिताको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गतिविधिमा सामेल भएको पाइएमा सोही आचारसंहिताको दफा ४८ बमोजिम कारबाही हुने पनि विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइएको छ ।

साथै निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनाको विषयमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा निर्वाचन कार्यालयबाट आवश्यक अनुगमन गर्नका लागिसमेत आयोगले अनुरोध छ ।

देश गफले होइन, कामले बन्छः अध्यक्ष साम्पाङ

भोजपुर। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले श्रम नगरी देशको विकास हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । देश गफले नभई कामले बन्ने अध्यक्ष साम्पाङ भनाइ छ ।

यहाँको हतुवागढी र आमचोक गाउँपालिकामा आज भएको चुनावी सभा तथा भेटघाटका क्रममा अध्यक्ष साम्पाङले अन्य पार्टीहरुले काम गर्ने क्षमता नदेखाएको बताउनुभयो । उहाँले गफले मात्रै मुलुक नबन्ने भएकाले श्रम अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष साम्पाङले अन्य राजनीतिक दलहरू विकासका नाममा भाषण र आश्वासनमै सीमित भएको बताउँदै काम गर्ने मानिसलाई हेप्ने र गफ गर्ने मानिसलाई सम्मान गर्ने गलत संस्कार देखिएको बताउनुभयो । सो क्रममा अध्यक्ष साम्पाङले युवाहरुलाई पैसामा नलोभिन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

श्रम संस्कृति श्रम गर्ने र गरिखानेहरुको पार्टी भएकाले विश्वास गर्न उहाँले सबैलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । अध्यक्ष साम्पाङले भोजपुर र उदयपुर जोड्ने चुहारको निर्माणाधीन पुलको समेत अवस्था बुझ्दै काम गर्ने अवसर दिएमा पुल बनाउने जिम्मा लिनेसमेत बताउनुभएको थियो ।

यो पुल भोजपुरको जीवनरेखा भएको बताउँदै साम्पाङले आठ वर्षमा पनि पुल नबनेकाले आफूहरुलाई काम गर्ने अवसर दिन आग्रह गर्नुभयो ।

निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य नगर्न काउन्सिलको आग्रह

काठमाडौँ। प्रेस काउन्सिल नेपालले स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य र मत प्रभावित हुने खालका सामग्री सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरेको छ ।

काउन्सिलका सहप्रवक्ता रामशरण बोहराले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचनमा पत्रकारिता क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै त्यो भूमिकालाई थप निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभषे ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निर्वाचन सफल बनाउन राज्यका विभिन्न निकायजस्तै सञ्चार जगत्को पनि विशेष भूमिका हुने हुँदा स्वस्थ, स्वच्छ, स्वतन्त्र, मर्यादित, निष्पक्ष र सन्तुलित रूपमा आचारसंहिताको परिधिभित्र रही सामग्री सम्प्रेषण गर्न र आममतदाताको विवेक, स्वतन्त्रता र गोप्य मताधिकारको सम्मान गर्न पनि काउन्सिलको आग्रह छ ।”

यस्तै, स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य र मत प्रभावित हुने खालका सामग्री सम्प्रेषण नगर्न, नगराउन काउन्सिलले आमसञ्चारमाध्यम, सम्पूर्ण पत्रकार, सञ्चारकर्मी, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालगायत सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

काउन्सिलले आमसञ्चारमाध्यमको नियमित अनुगमन गरिरहेको र विगतमा झैँ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा पनि पत्रकार आचारसंहितालगायत निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए÷नभएको विषयमा विशेष अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा प्रेषित सामग्रीले कसैलाई लाभहानी पुग्न सक्दछ । तटस्थ र निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने पत्रकारिताजस्तो महत्त्वपूर्ण पेसामा आबद्ध सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरू यस महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सन्दर्भमा थप मर्यादित, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनैपर्दछ । यस कार्यको हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ ।”

दक्षिण कोरिया र ब्राजिलद्वारा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर

सियोल, ११ फागुन । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासिओ लुला दा सिल्भाको दक्षिण कोरियाको राजकीय भ्रमणको क्रममा लुला र दक्षिण कोरियाली नेता ली जे म्युङले सियोलमा कृषि देखि व्यापारिक सहयोगसम्म समेट्ने गरी बहुआयामिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नियामक सहयोगलाई बढावा दिन समझदारी ज्ञापनपत्र जारी गरेका छन् । जसले दक्षिण अमेरिकामा पठाइएका के–ब्युटी स्किनकेयर उत्पादनहरूका लागि अवरोधहरू कम गर्ने जनाइएको छ । सम्झौता पछि के–ब्युटी उत्पादनहरू “ब्राजिलका उपभोक्ताहरूका लागि अझै बढी पहुँचयोग्य हुने लीले बताएका छन् ।

दक्षिण कोरिया विश्वव्यापी सौन्दर्य प्रसोधन उद्योगमा प्रमुख उत्पादकको रूपमा देखा परेको छ, भने हरेक वर्ष अरबौं डलर मूल्यका स्किनकेयर उत्पादनहरू निर्यात गर्दै आएको जनाइएको छ ।

यसै गरी ब्राजिल संसारमा सौन्दर्य उत्पादनहरूका लागि सबै भन्दा ठुलो बजार हो । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लीले दुई देश बिचको वार्षिक व्यापार १० अर्ब डलर नाघेको उल्लेख गरेका छन् ।

ब्राजिल र दक्षिण कोरियाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा बढाउन सहमत भएको पनि लीले बताएका छन् ।लीले शिखर सम्मेलन अघि लुलाको उद्धारताको प्रशंसा गर्दै दुवै कठिन सुरुवातबाट शीर्ष सम्झौतामा पुगेको बताएका छन् ।

लुलालाई सन् २०१८ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा जेलमा हालिएको थियो, तर न्यायाधीश पक्षपाती भएको फेला परे पछि रिहा गरियो । लीको कार्यालयले लुला र उनकी श्रीमती रोसाङ्गेलाको जोडीलाई चित्रण गर्ने रङ्गीन केकले स्वागत गरेको जनाइएको छ ।

ब्राजिल दक्षिण अमेरिकामा दक्षिण कोरियाको सबै भन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहेको जनाइएको छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न आयोगको आह्वान

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा सहभागी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न आह्वान गरेको छ ।

आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी दल वा उम्मेदवारले आफ्नो झण्डा वा निर्वाचन चिह्न बोक्ने कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ¥याली, अमुक दल वा उम्मेदवारविरुद्धका गतिविधिमा, झण्डा वा निर्वाचन चिह्न अङ्कित भेष्ट/टिसर्ट/लोगोजस्ता चिजहरू प्रदर्शन गर्ने कार्यमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न आग्रह गरिएको हो ।

दल वा उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा बालबालिका सहभागी गराउने गरेको र विद्यालय समयमा विद्यालय नजिकै चुनावी गतिविधिसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरी शैक्षिक कार्यमा अवरोध सिर्जना भएका विषयहरूमा उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएको भन्दै त्यस्ता काम नगर्न आयोगले आह्वान गरेको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ट) मा ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था रहेकाले यस्तो आह्वान गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएमा आयोगले रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत रहेको स्मरण गराइएको छ ।

“निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नु नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आचारसंहितासमेतको प्रतिकूल हुने हुँदा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि र निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्य गर्दा बालबालिकाको कुनै पनि किसिमबाट प्रयोग नगर्न नगराउन तथा बालबालिकाको अध्ययन अध्यापनमा असर पार्ने कार्य नगर्न नगराउनसमेत सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाताहरूलाई आग्रह छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै, कानुनद्वारा प्रत्याभूत बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्दै अधिकारको प्रचलन र परिपालना गर्न÷गराउन निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वीरगञ्जमा कर्फ्यु हट्यो, निषेधाज्ञा जारी

वीरगञ्ज (पर्सा), ११ फागुन । जिल्ला सुरक्षा समिति पर्साले वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा चार किल्ला तोकेर लगाइएको कर्फ्यु आदेशलाई हटाएर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले आज बिहान ९ः४५ बजेदेखि लगाइएको कर्फ्युलाई साँझ ४ः३० बजेदेखि निषेधाज्ञामा सीमित हुने आदेश जारी गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको सभाहलमा बसेको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले आइतबार वीरगञ्ज महानगर–११ स्थित श्रीपुरमा भएको घटनाको सम्बन्धमा तीनबुँदे सहमति गरेसँगै प्रजिअ दाहालले कर्फ्यु आदेश हटाउँदै निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् ।

“समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था विश्लेषण गर्दा परिस्थिति क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको र सम्बद्ध पक्षसँग आज भएको सर्वपक्षीय बैठकमा भएको निर्णयसमेतका आधारमा उक्त कर्फ्यु आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने नदेखिएकाले आज साँझ ४ः३० बजेदेखि लागू हुने गरी उक्त कर्फ्यु आदेश हटाइएको छ”, प्रजिअ दाहालले भने ।

परिस्थिति पूर्ण रूपमा सामान्य भई नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी वीरगञ्ज महानगरको चारकिल्ला क्षेत्रमा मङ्गलबार बिहान ८ः०० बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पूर्वमा बाइपासरोड, पश्चिममा रानीघाट पुल, उत्तरमा पावरहाउस चोक र दक्षिणतर्फ घण्टाघरचोकलाई सीमना तोकेर कसैले आवतजावत गर्न कुनै प्रकारको भेला, जुलुस, प्रदर्शन, सभा बैठक, घेराउ गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।

मतदाताहरुको गुनासो – ‘चुनावमा वाचा गर्छन्, जितेपछि बिर्सन्छन्’

सुदूरपश्चिम, ११ फागुन । “चुनावका बेला आकर्षक नारा दिएर जनतालाई फकाउँछन्, चुनाव जितेपछि वाचा बिर्सन्छन्, यसपालि समस्या समाधान गर्नसक्ने उम्मेदवारलाई मत दिन्छु”, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र–५ का मतदाता जागुराम चौधरीले आसन्न चुनावका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, “खेतीको समयमा मल पाइँदैन, उत्पादित कृषिउपजको उचित मूल्य पाइँदैन, जोसुकैले चुनाव जिते पनि हाम्रो पीडा बुझिदिने कोही छैन ।”

सोही वडाका स्थानीय रामदिन चौधरीले तीन दशकदेखि बसेको दुई कट्ठा ऐलानी जग्गाको लालपुर्जा दिलाउनेलाई मत दिने बताए । चुनावको समयमा उठाइने विकासका मुद्दा सम्बोधन हुन नसकिरहेको गुनासो यस क्षेत्रका मतदाताको छ । मुद्दा सम्बोधन नहुँदा आसन्न निर्वाचनका प्रत्यासीले हाल उठाइरहेका मुद्दाका बारेमा मतदाता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

चुनावी प्रचार प्रसारको सरगर्मी बढ्दै जाँदा उम्मेदवारहरु यतिबेला घरदैलोमा पुगेर मतदाताको मन रिझाउन व्यस्त छन् । उम्मेदवारहरुले टोल भेला, कोणसभाजस्ता कार्यक्रम गरिरहेका छन् । चोक, चौतारी, चियापसलजस्ता ठाउँमा भेटघाट हुनेहरुबीच चुनावमा विजय पराजयका बारेमा आआफ्नो अड्कलबाजी गरिरहेका छन् ।

क्षेत्र–५ का प्रत्यासीहरुले उठाएका चुनावी एजेन्डा लगभग समान देखिन्छन् । फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माण, धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति, सेती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, सहिद दशरथचन्द विश्वविद्यालय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेलगायतका एजेन्डालाई उम्मेदवारहरुले प्राथमिकता दिएर मत मागिरहेका छन् ।

यसअघिका निर्वाचनमा पनि यिनै विषय चर्चामा थिए । यीमध्ये सहिद दशरथचन्द विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रियामा आइसकेको छभने फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि ‘डिपीआर’ तयार भएर थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसबाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी सिर्जना, सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तार, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, युवा स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता, कृषि र आर्थिक क्षेत्रको विकासलाई पनि उम्मेदवारहरुले चुनावी मुद्दा बनाएका छन् ।

धेरै उम्मेदवारले आआफ्नो प्रतिबद्धतापत्रसमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्रतिबद्धतापत्रमा उम्मेदवारले मतदातालाई रिझाउने आकर्षक नारा समेटेका छन् । कतिपय उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा मत तान्न अर्को समुदायका व्यक्तिसँग मितेरी साइनो गाँस्नेसम्मका काम भएका छन् । मत माग्नका लागि मिठाईका डब्बासहित घरघरमा पुग्ने उम्मेदवारको चुनाव जित्ने रणनीति अनौँठो देखिएको छ ।

क्षेत्र नं ५ का मतदाता माया भट्टले भने, “चुनावको बेला हारगुहार गर्नेहरु चुनाव जितेपछि फर्किँदैनन्, अहिले हारगुहार गरेर फकाउने प्रयास गरिए पनि सुझबुझपूर्ण रुपमा परिपक्व र सही उम्मेदवारलाई मत दिने तयारीमा मतदाता देखिन्छन् ।”

अर्का मतदाता केशव पाठकले यसपालिको निर्वाचन गत विगतका भन्दा फरक परिस्थितिमा भइरहेकाले मतदाताले सोचविचार गरेर मतदान गर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, “कतिपय सञ्चार माध्यममा आइरहेका चुनावी विश्लेषणसम्बन्धी समाचार र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका सूचना वास्तविकताभन्दा फरक देखिन्छन्, मतदाता धेरै सचेत भइसकेका छन् ।” प्रत्यासीहरुले सामाजिक सञ्जाललगायतका सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदाता रिझाउने आसयका सामग्रीको प्रयोग बढाइरहेका छन् ।

यस क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसका नरनारायण शाह, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का यज्ञराज ढुङ्गाना, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रेमबहादुर आले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आनन्दबहादुर चन्द, उज्यालो नेपाल पार्टीका चन्द्र साउँद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रोशन शाही उम्मेदवार छन् ।

त्यसैगरी जनमत पार्टीका धनबहादुर चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका जगन्नाथ चौधरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी)का बजरङ्गबहादुर सिंह, राष्ट्रिय जनमोर्चाका शोभमणि जोशी, आमजनता पार्टीका देवसिंह विष्ट, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तृष्ण पुनमगर, मितेरी पार्टी नेपालका राधिकाकुमारी कार्की, स्वतन्त्र प्यारेलाल राना र ईश्वरी विष्ट उम्मेदवार छन् ।

पर्यावरण संरक्षण र सुरक्षामा नेपाली सेना

धरान (सुनसरी), ११ फागुन । नेपाली सेनाले केवल सुरक्षा र शान्ति कायम राख्न मात्र नभई प्रकृति संरक्षणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका विस्तार गर्दै आएको छ । वन, जलस्रोत र जैविक विविधताको संरक्षणदेखि प्राकृतिक विपद्का बेला उद्धार कार्यसम्म, सेनाका विभिन्न अभियानले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको छ ।

नेपाली सेनाले सुरक्षा मात्र नभई चुरे क्षेत्रको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारले २०६९ माघ ४ गते नीतिगत निर्णय गरी वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालय स्थापना गरेको थियो ।

निर्देशनालयको संरचनामा वन तथा पर्यावरण सुरक्षा गण नं १ र नं.२ रहेका छन् । दुबै गणले देशभर ३७ जिल्लामा चुरे संरक्षण अभियानमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएको सेनाले जनाएको छ । श्री नं.१ गण, रानीवास ब्यारेक, सिन्धुली जिल्लामा तैनाथ रहँदै नारायणी नदी पूर्वतर्फका १५ जिल्लामा चुरे संरक्षण र संवद्र्धनको जिम्मेवारी निरन्तर रूपमा सम्पादन गर्दै आएको छभने श्री नं २ गण २०७१ वैशाख १ गतेदेखि नवलपरासी बर्दघाट सुस्त पूर्व जिल्लाको कावासोतीस्थित हात्तीखोरमा तैनाथ रहँदै नारायणी नदी पश्चिमतर्फका २२ जिल्लामा चुरे शृङ्खलाको संरक्षण र संवद्र्धन कार्य सञ्चालन गर्दै आएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बताए ।

चुरे क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र सदुपयोग गर्दै सम्भावित क्षयीकरण न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गरी गरिबी तथा असमानता घटाउन सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले २०६६/६७ सालदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।

चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी तराई–मधेश क्षेत्रका १६४ नदी प्रणाली र तिनका जलाधार क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो । आव २०७१/७२ देखि यो कार्यक्रम राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको सेनाले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय पुँजी र अर्थतन्त्रको विकास गर्न साथै प्रकृतिको संरक्षण र संवद्र्धनसहित पर्यटन उद्योग एक महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा लिइन्छ समग्र चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी, नेपाल सरकार, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, नेपाली सेना र अन्य सरोकारवालाहरूसँग समन्वयमा प्रत्येक वर्ष असार २ गते चुरे दिवस बृहत् वृक्षरोपण तथा विशेष कार्यक्रमका साथ मनाउने गरिए पनि प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।

पर्यावरण संरक्षण र सुरक्षामा नेपाली सेनाको इतिहास भूमिका निकै लामो र समृद्ध छ । विगतका दशकदेखि सेनाले जङ्गल, नदी, जलाशय, जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणमा सक्रियता भूमिका खेल्दै आएको छ । वृक्षरोपण, तटबन्ध निर्माण, ताल–तलैया संरक्षण, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन र समुदायसँगको सहकार्यमार्फत सेनाले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको सेनाले जनाएको छ ।

विगतदेखि नै चुरे तराई–मधेश क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०८१/८२ सम्म सम्पन्नको तथ्याङ्क हेर्दा सेनाले महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरेको छभने तारबारसहितका सिराहा, सप्तरी, सिन्धुली, नवलपरासी र दाङ जिल्लामा एक हजार ६८२.२२ हेक्टर जमिनमा वृक्षरोपण भएको छभने ४८ हजार ९०४ मिटर तारबार निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।

सेनाले ताल तलैयाहरुको संरक्षण गरिरहेको छ । सुनसरी, सर्लाही, रौतहट, सिराहा, रुपन्देही, बर्दिया, कैलाली, चितवन, नवलपरासी, सप्तरीलगायत २२ जिल्लामा तालतलैयाको संरक्षण, संवद्र्धन र पुनर्निर्माण गरेको छ ।

सिराहा, सप्तरी, सिन्धुली, उदयपुर, नवलपरासी, दाङ र सुनसरी जिल्लामा एक हजार १४४ मिटर तटबन्ध निर्माण गरी स्थानीय बस्ती तथा कृषि क्षेत्र संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ । वृक्षरोपण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन लागि गणहरूमा ‘सेड हाउस’ स्थापना गरी आवश्यकतानुसार बिरुवा उत्पादन गर्दै आइरहेको सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले संरक्षणअन्तर्गत तयार पारेका संरक्षित क्षेत्रहरू स्थानीय सामुदायिक वन समितिलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । २०७२ साल असार ३० गते सप्तरी जिल्ला, खडक नगरपालिका–४ अमाहा क्षेत्रमा श्री नं १ वन तथा वातावरण सुरक्षा गणबाट ५०१.९५ हेक्टर जमिनमा पाँच लाख १५ हजार ९४१ बिरुवा रोपियो भने चार हजार १३० मिटर तारबार र १३६ मिटर तटबन्ध निर्माण गरी २०८० चैत २१ गते सम्बन्धित सामुदायिक तथा वन समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको सेनाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ अम्बापुरमा श्री नं २ गणले १७९.६ हेक्टर जमिनमा दुई लाख ८५ हजार ४२० बिरुवा रोपण र १७ हजार १५५ मिटर तारबार निर्माण गरी २०८२ कात्तिक ११ हस्तान्तरण गरियो ।

सिराहा मिर्चैया नगरपालिका–६ स्थित सत्नाचौरीमा श्री नं १ गणबाट तैनाथ सेनाले ३१३ हेक्टर जमिनमा चार लाख ५५ हजार ४०० बिरुवा रोपण, १२ हजार ४६० मिटर तारबार र १७५.३५ मिटर तटबन्ध निर्माण गरी २०८२ मङ्सिर ११ गते सामुदायिक वन समितिलाई हस्तान्तरण गरेको सेनाले जनाएको छ । सेनाको चुरे संरक्षणमा दिगो योगदान मात्र नभई स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह रहेको छ ।

सहकार्य र समन्वयमा नेपाली सेना

नेपाल सरकारले २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरेपछि समितिका कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइहरू सलकपुर (मोरङ), जनकपुर, भरतपुर, बुटवल र कैलालीलगायत स्थानीय निकाय, क्षेत्रीय जिल्ला वन कार्यालय तथा स्थानीय सामुदायिक वनहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै पर्यावरण संरक्षणका कार्यहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

सेना प्रवक्ता सहायक रथी बस्नेतका अनुसार कार्यक्रमका माध्यमबाट चुरे क्षेत्रका राष्ट्रिय वन, जङ्गल, प्राकृतिक वनस्पति, जीवजन्तु, जैविक विविधता, जलाधार क्षेत्र, रामसार र सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र सुरक्षा गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ । क्षतिग्रस्त जमिनहरूमा वृक्षरोपण, ताल–तलैया संरक्षण र पुनर्निर्माण, पानीका स्रोतहरूको वृद्धि, जङ्गली जनावरहरूको आवासस्थल सुधार र आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धनले स्थानीय समुदायको आयआर्जनमा पनि टेवा पुगेको छ ।

वन तथा पर्यावरण संरक्षण कार्यमा तैनाथ सेनाले नियमित पेट्रोलिङ, निगरानी र सुरक्षा कार्य गर्दै वन अतिक्रमण तथा चोरी–निकासी नियन्त्रणमा योगदान दिएको छ । वार्षिक रूपमा सञ्चालन हुने चुरे संरक्षण दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा राष्ट्रियस्तरमा यस कार्यक्रमको महत्व झन् बढेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण समितिसँगको सहकार्यमा नेपाली सेनाले सप्तरी, खडक नगरपालिका अमाहा क्षेत्रका सामुदायिक वनहरू (राजाजी, सिंहस्रा, गोबराहा, खुदिमाथी र बोची) मा विभिन्न प्रजातिका पाँच लाख ४२ हजार ८९१ बिरुवा वृक्षरोपण गरी स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको सेनाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, सिरहा, मिर्चैया नगरपालिका–६ स्थित सामुदायिक वनहरु बजरङ्गबली, मण्ठादेवी, रामनगर खोरिया र जिवा ठाकुरमा चार लाख आठ हजार ९०० बिरुवा वृक्षरोपण र हस्तान्तरण गरेको छ । सिरहा, धनगढीमाई नगरपालिका–१२ र १३ मा वृक्षरोपण, तारबार र तटबन्ध निर्माण, सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका झुँगा र गोगनपानीमा तारबार र वृक्षरोपण सप्तरीको सुरुङ्गा मछ्याही ताल पुनर्निर्माण, प्रकृति र वातावरण संरक्षण कार्यमा सक्रिय योगदान दिँदै आएको छ ।

यसैगरी, दाङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व र पश्चिम) का ५८.९२ हेक्टर जमिनमा ९४ हजार २७२ बिरुवा रोपण र तीन हजार ३७ मिटर तारबार निर्माण गरेको छ । २०८२ असार २ गते नवलपरासी, कावासोती–३ मा २८ बिगाहास्थित ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनमा छ हेक्टर खाली जमिनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा बृहत् वृक्षरोपण गरिएको सेनाले जनाएको छ ।

सेनाले चुरे संरक्षण, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न, स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार्न र जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणमा दिगो योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।

नेपाली सेनाले चुरे संरक्षण र सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा योगदान पु¥याउन आफ्नो नर्सरी युनिटमार्फत बिरुवा उत्पादन गर्दै आएको छ । युनिटमा बीउ–बिजन सङ्कलन गरी विभिन्न प्रजातिका खयर, बकाइनो, सित्तलचिनी, शिरिष, अस्ट्रेलियन बबुल, साल, कपुर, बेल, रक्त चन्दन, जामुन, राजवृक्ष, कागती, अशोका, हर्रो, बर्रो, सिमल, तेजपत्ता, पारिजात, बयर, कटहरलगायतका बिरुवा हुर्काउने कार्य भइरहेको छ ।

‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नारासहित नेपाली सेनाले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको गुरुयोजनाअन्तर्गत चुरे संरक्षणमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको छ । सेनाले वन तथा पर्यावरण क्षेत्र संरक्षणमा निर्वाह गरेको भूमिकाले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने, भू–क्षय नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउने, जलस्रोत सुरक्षित राख्ने र जैविक विविधता प्रवद्र्धन गर्ने काममा प्रभावकारी योगदान पु¥याएको छ ।

ट्रम्प शुल्क योजनामा कानूनी अड्चन

बैङ्कक, ११ फागुन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको व्यापक आयात करविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णयपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार क्षेत्रमा अनिश्चितता बढेको छ । यद्यपि प्रारम्भिक प्रतिक्रिया स्वरूप एसियाली वित्तीय बजार भने अपेक्षाकृत शान्त देखिएका छन् र धेरै सूचकहरू उकालो लागेका छन् ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको फैसलाले अप्रिल २०२५ मा ट्रम्पले दर्जनौँ देशमाथि घोषणा गरेको व्यापक कर व्यवस्थालाई कानूनी चुनौती दिएको छ । उक्त निर्णयले त्यसयता भएका व्यापार वार्तामा बनेका सहमतिहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । चीन र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूले अब वासिङ्टनको अर्को कदम के हुने भन्ने प्रतीक्षामा रहेका छन् ।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन ९आइइपिए० अन्तर्गत लगाइएका करबारे ‘विस्तृत मूल्याङ्कन’ गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले अमेरिकालाई ‘व्यापारिक साझेदारमाथि लगाइएका एकपक्षीय कर हटाउन’ आग्रह गरेका छन् । आधिकारिक समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार बेइजिङले व्यापार युद्धमा कसैको पनि जीत नहुने र यी उपायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नियम मात्र नभई, अमेरिकी घरेलु कानूनसमेत उल्लङ्घन गरेको दोहोर्‍याएको छ ।

अदालतको निर्णयलगत्तै ट्रम्पले वैकल्पिक कानूनी प्रावधान प्रयोग गर्दै सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १२२ अन्तर्गत १० प्रतिशत विश्वव्यापी कर प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई पछि १५ प्रतिशतमा बढाउने सङ्केत गरे । चीन र केही एसियाली निर्यातकर्ताका लागि यसले केही राहत दिन सक्ने भए पनि जापान, बेलायत तथा अन्य अमेरिकी सहयोगी देशहरूका लागि करका दर बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले सिबिएस न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा अमेरिकाले आफ्नो व्यापार सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहने र साझेदारहरूले पनि त्यस्तै गर्ने अपेक्षा गरेको बताए । “सम्झौताहरू आपतकालीन कर बढ्ने वा घट्ने आधारमा गरिएको होइन”, उनले भने, “अहिलेसम्म कसैले पनि सम्झौता भङ्ग भएको भनेको छैन, सबैले प्रक्रिया हेर्न चाहिरहेका छन् ।”

दक्षिण कोरियाका व्यापारमन्त्री किम जङ–क्वानले वैकल्पिक कानूनअन्तर्गत नयाँ कर लागु भए अनिश्चितता थप गहिरिन सक्ने बताए । उनका अनुसार दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूमा नकारात्मक असर कम गर्न अमेरिकी अधिकारीहरूसँग ‘सौहार्दपूर्ण’ छलफल भइरहेको छ । अटोमोबाइल र स्टिलजस्ता प्रमुख निर्यात क्षेत्रहरू अन्य व्यापार कानूनअन्तर्गत पहिले नै करको दायरामा रहेका छन् । “भविष्यका अमेरिकी कर उपायहरूको अनिश्चिततालाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले निर्यात प्रतिस्पर्धा सुदृढ गर्न र बजार विविधीकरणमा सहकार्य गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले पनि विद्यमान सम्झौताहरू कायम रहने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नयाँ १५ प्रतिशत विश्वव्यापी करबाट प्राप्त हुने राजस्व स्थिर रहने दाबी गरे। गैरकानूनी घोषित करअन्तर्गत सङ्कलित कर फिर्ता गर्ने विषय अदालतको निर्णयमा निर्भर रहने बताउँदै उनले ‘हामी अदालतको आदेश पालन गर्नेछौँ’ भने ।

बजारतर्फ हेर्दा सोमबार प्रारम्भिक कारोबारमा अमेरिकी फ्युचर्स घटेका थिए—एस एण्ड पी ५०० का अनुबन्ध ०.६ प्रतिशत र डाउ जोन्स औद्योगिक औसत ०.५ प्रतिशतले झरे । तेलको मूल्य घट्दा जापानी येन र युरोको तुलनामा अमेरिकी डलर कमजोर भयो । तर एसियाली बजारमा भने सकारात्मक प्रतिक्रिया देखियो, हङकङको ह्याङ सेङ सूचकाङ्क २.४ प्रतिशतले उकालो लाग्यो ।

स्रोत सुनिश्चित नहुँदा ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र

काठमाडौँ, ११ फागुन । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले स्रोत सुनिश्चित नहुँदा ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र परेको जनाएको छ । महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ पछि मुलुकमा करिब १९ खर्बका एक लाखको हाराहारीमा आयोजना बनाउने निर्णय भएकामा सरकारको अव्यवहारिक नीतिनियम तथा अन्य विविध समस्याका कारण हाल ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको जानकारी दिइयो ।

राज्यले बर्सेनि विनियोजन गरेको न्यूनतम पुँजीगत खर्चको आँकडा अत्यन्त कमजोर देखिएको तथा स्रोत सुनिश्चिततासहित पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएका विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग, ‘फास्ट ट्र्याक’लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै पूरा हुन नसकेको महासङ्घले जनाएको छ । झन्डै दुई दशकअघि देखिका अव्यवहारिक ऐन, नियम नै निर्माण उद्योगको बाधक रहेको महासङ्घको ठम्याइ छ ।

महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलाइका कारणबारे यथार्थ अध्ययन र समाधान खोज्नुपर्ने बताए । महासङ्घले जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुका नेता तथा पदाधिकारीबाट संयमित अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिए । महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ लगायतका प्रावधान संशोधन गर्न, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी कबुल गर्ने बोलपत्र स्वतः अस्वीकृत हुने व्यवस्था गर्न, मासिक भुक्तानी प्रणालीलाई सरल बनाउन, निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत ‘छाता ऐन’ तर्जुमा गर्न र निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको सीमा घटाउन, नियमनकारी निकायमा निर्माण क्षेत्रसम्बन्धी विशेषज्ञता अभिवृद्धि गर्न तथा निर्माण व्यवसायी र उपकरणको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग माग गरिएको छ । निर्माण उद्योगले कृषिपछिको ठूलो रोजगारीका रूपमा २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि उद्योगमैत्री नीति तथा आधुनिक प्रविधि आवश्यक रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले परियोजनास्थलमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनाका साथै निर्माण व्यवसायी र निर्माण उपकरणको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित झन्झटिला नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । सहज र व्यावहारिक नीति तथा नियम लागू भए मात्र निर्माण क्षेत्रले गति लिने उनले उल्लेख गरे ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन : दैलेखमा पुराना र नयाँ अनुहार बीच रोचक भीडन्त

दैलेख, ११ फागुन । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि दैलेखका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको छ ।

विगतका निर्वाचनमा सहकार्य गरेका र एक अर्काका कडा प्रतिस्पर्धी रहेका नेताहरू पुनःचुनावी मैदानमा आमनेसामने भएपछि यहाँको प्रतिस्पर्धा रोचक र चुनौती पूर्ण बन्ने देखिएको छ । विशेषगरी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा लामो समयपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नै उम्मेदवार उठाएको छ भने क्षेत्र नं. २ मा पुराना दल र नयाँ शक्तिको बहुकोणीय भीडन्त हुने देखिएको छ ।

क्षेत्र नं १ कांग्रेसको पुनरागमन र महिला नेतृत्वको चुनौती यसअघिका २०७४ र २०७९ का निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका कारण उम्मेदवार नउठाएको नेपाली कांग्रेसले यसपटक दैलेख क्षेत्र नं. १ मा बासना थापालाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ । थापा दैलेखको संसदीय इतिहासमा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्ने पहिलो महिला उम्मेदवार हुन् ।

यस क्षेत्रमा उनका मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का रवीन्द्रराज शर्मा र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अम्बरबहादुर थापा रहेका छन् । शर्मा २०७४ का विजयी र २०७९ का निकटतम प्रतिद्वन्द्वी छन् भने थापा २०७९ को निर्वाचनमा तत्कालीन गठबन्धनबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

विसं २०७९ को निर्वाचनमा थापाले १८ हजार २९७ मत ल्याएर विजयी हुँदा शर्माले १७ हजार ४४५ मत पाएका थिए । यसपटक कांग्रेसले आफ्नै उम्मेदवार उठाएको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट नन्दकिशोर बस्नेत मैदानमा रहेकाले मत परिणाम कता ढल्किन्छ भन्नेमा कौतुहलता बढेको छ ।

इतिहास रच्ने कसरत

निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा चार राजनीतिक धारबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो बिरासत जोगाउन दिक्पालकुमार शाहीलाई पुनः उम्मेदवार बनाएको छ ।

शाही २०७९ मा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सहयोगमा झिनो मतान्तरले विजयी भएका थिए । नेकपा (एमाले)बाट पूर्वसंविधानसभा सदस्य लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल चुनावी मैदानमा छन् । विसं २०७९ मा मात्र १६७ मतान्तरले पराजित एमाले यसपटक गुमेको साख फर्काउने दाउमा छ । अर्कोतर्फ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार एवं कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिले यहाँको अङ्क गणित फेरबदल हुने अनुमान गरिएको छ ।

उनको बौद्धिक छवि र पुरानो एमाले पृष्ठभूमिका कारण उनले दुवै ठूला दलको मत काट्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । रास्वपाबाट इञ्जिनीयर बखतबहादुर शाहीले उम्मेदवारी दिएपछि यस क्षेत्रमा चतुष्कोणीय भीडन्त हुने निश्चित छ ।

पुराना र नयाँ अनुहार

दैलेखका दुवै क्षेत्रमा पुराना र ‘परिचित’ अनुहार दोहोरिएका कारण मतदातामा कतै उत्साह त कतै नैराश्यता देखिएको छ । पुराना प्रतिस्पर्धीहरू पुनः आमने सामने हुँदा उनीहरूको व्यक्तिगत प्रभाव र पार्टीको सङ्गठन नै जितको मुख्य आधार हुने देखिन्छ ।

यद्यपि, नयाँ र बौद्धिक उम्मेदवारहरूको प्रवेशले ‘टेस्टेड’ नेतालाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको स्थानीय राजनीतिक विश्लेषककको ठहर छ । स्थानीय पर्यटन व्यवसायी, महिला अधिकारकर्मी र बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि युवा र तटस्थ मतदाताको झुकाव नयाँ शक्तितिर जान सक्ने आकलन गरिएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा बताए ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार दैलेखमा कूल एक लाख ६१ हजार २०४ मतदाता रहेका छन् । क्षेत्र नं. १ मा ७९ हजार ७०१ र क्षेत्र नं. २ मा ८१ हजार ५०३ मतदाताले फागुन २१ गते आफ्नो सार्वभौम मताधिकार प्रयोग गर्नेछन् । विकास, सुशासन र सक्षम नेतृत्वलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसले बाजी मार्नेछ भन्ने कुरा निर्वाचनको अन्तिम नतिजाले नै प्रष्ट पार्नेछ ।

इरानबाट बाहिरिन भारतको आग्रह

नयाँदिल्ली । तेहरानमा सम्भावित अमेरिकी सैन्य कारबाहीको आशङ्काबीच भारत सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई इरान छोड्न औपचारिक सल्लाह दिएको छ । क्षेत्रीय तनाव बढ्दै गएको मूल्याङ्कन गर्दै विदेश मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन र उपलब्ध उडानमार्फत स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको हो ।

तेहरानस्थित भारतीय दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “इरानमा विकसित अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हाल त्यहाँ रहेका भारतीय नागरिकहरूलाई व्यापारिक उडानसहित उपलब्ध यातायातका माध्यम प्रयोग गरी इरान छोड्न सल्लाह दिइएको छ ।”

दूतावासले सबै भारतीय नागरिक र भारतीय मूलका व्यक्तिहरूलाई विशेष सावधानी अपनाउन, विरोध–प्रदर्शन हुने क्षेत्रबाट टाढा रहन, दूतावाससँग सम्पर्कमा रहन र स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट अद्यावधिक सूचना लिइरहन पनि आग्रह गरेको छ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार इरानमा सामान्यतया करिब १० हजार भारतीय नागरिक बसोबास गर्दै आएका छन् । हालको अस्थिर अवस्थाले उनीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको सरकारी धारणा छ ।

यो चेतावनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बुधबार तय भएको इजरायल भ्रमणअघि सार्वजनिक भएको हो । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आइतबार उक्त भ्रमणले ‘कट्टरपन्थी’ चुनौतीहरूको सामना गर्न नयाँ सहकार्य सुदृढ गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। मोदीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत इजरायल भ्रमणका क्रममा हुने छलफलप्रति आफू ‘अगाडि हेर्दै’ रहेको उल्लेख गरेका छन् । “विश्वास, नवीनता र शान्ति तथा प्रगतिप्रतिको साझा प्रतिबद्धतामा आधारित इजरायलसँगको स्थायी मित्रतालाई भारतले गहिरो महत्त्व दिन्छ”, उनले लेखेका छन् ।

नयाँदिल्लीले रक्षा, कृषि, प्रविधि र सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा इजरायलसँग सहकार्य विस्तार गर्दै आएको छ । त्यस्तै, भारतले खाडी राष्ट्रहरू र इरानसँग पनि दीर्घकालीन रणनीतिक सम्बन्ध कायम राखेको छ । इरानको चाबहार बन्दरगाह विकासमा भारतको संलग्नता अफगानिस्तानसम्म व्यापारिक पहुँच विस्तार गर्ने योजनासँग जोडिएको छ, जहाँ भारतले तालिबान प्रशासनसँग पनि सम्पर्क बढाउँदै आएको छ ।

मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूका लागि प्रशिक्षण सुरु

नेपालगन्ज (बाँके) ११ फागुन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बाँकेमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम आजदेखि यहाँ सुरु भएको छ ।

बाँकेका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत दीपककुमार दाहालले प्रशिक्षणको शुभारम्भ गर्दै अपेक्षा नगरेको समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा होमिनुपरेकाले यसको भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, “निर्वाचनलाई तनावका रूपमा लिन हुँदैन । कठिनाइ आउन सक्छन्,तर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ र गर्नुपर्छ । निर्वाचनलाई सफल पार्न सबैले लाग्न जरूरी छ ।”

प्रमुख निर्वाचन अधिकृत दाहालले केन्द्रमा आउने अशक्त, अस्वस्थ र जेष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा मतदान गर्ने अवस्था बनाउन ध्यान दिन आग्रह गरे । “सबैलाई सहज रूपमा मतदान गर्ने र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने अवस्था बनाउने दायित्व हामी सबैको हो । खास गरी मतदान सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी तोकिएका व्यक्तिले आचरण र अनुशासनलाई ख्याल गर्नुपर्छ”, उनले भने,“आचरणको विषय निर्वाचन कसुरसँग जोडिएको छ । त्यसको उल्लंघन भएमा विभागीय कारबाहीसँगै निर्वाचन कसुरमा कारबाही हुन्छ ।”

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरे वा नगरेको बारे निगरानी हुने बताए । उनले मतदातामध्ये अनुपस्थित मतदाताको पनि मतदान गर्ने चेष्टा हुनसक्ने भएकाले त्यसमा सर्तकता अपनाउन आग्रह गर्दै निर्वाचनको कार्यविधिअनुसार कडाइ गर्न निर्देशन दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले सुरक्षा संवेदनशीलालाई ध्यान दिएर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको उल्लेख गर्दै मतदानस्थलमा मतदानको वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्न आग्रह गरे ।

तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस जिल्लामा चार सय तीन मतदान केन्द्र रहेका छन् । यी मतदान केन्द्रमा आठ सय मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृत परिचालन हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

यही फागुन १४ गतेसम्म हुने प्रशिक्षणमा १६० जना मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृत सहभागी भएका छन् । प्रशिक्षण चरण चरणमा हुने र नमूना मतदान अभ्याससमेत गरिने निर्वाचन कार्यालय बाँकेका प्रमुख टेकबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

मतदाताको माझमा दाङ-२ का उम्मेदवार शङ्कर पोखरेल

देउखुरी (दाङ), ११ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव एवं दाङ क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार शङ्कर पोखरेल मतदाता भेटघाटमा व्यस्त भएका हुन्।

मत माग्न जाँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एमाले नेतृत्वमा रहँदा गरेका कामको बारेमा जानकारी गराउने र एमालेमाथि फैलाइएका गलत खालका भ्रम चिर्ने काम भएको उनको भनाइ छ ।

मतदाता भेटघाटका लागि घोराही–६ लालीगुरास टोलका स्थानीयले उनलाई सडक र सिँचाइको योजनाको काम थालनी भएकोमा धन्यवाद दिँदै बाँकी सडक ग्राभेल र कल्र्भट निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

एमाले वडा कमिटी अध्यक्ष मोहन खड्काले एमालेको नेतृत्वमा वडामा गत वर्ष २० करोड बढीका योजना पार्न सफल भएको भन्दै यो वर्ष १७ करोड बढीको योजना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पारेको दाबी गरे । मतदाता भेटघाटका लागि वडा नम्बर ४ र ७ मा पुगेको एमाले प्रचार टोलीसँग स्थानीयले चुनावका बेला गरिने वाचामा भन्दा यसअघि दलहरूले गरेको विकासका काम हेरेर मत दिने बताएका छन् ।

हिजोका दिनमा सर्रादेखि वर्षातमा हातमा चप्पल र काँधमा साइकिल बोकेर हिँड्नुप¥यो घोराही–७ का क्रिमलाल चौधरीले भने । एमाले नेतृत्वको सरकारले बजेट हालेपछि अहिले सडक कालोपत्रे भएको छ । पुरानाले केही गरेनन् भन्ने भ्रम चिर्न सिङ्गो गाउँ नै लागि परेको उनको भनाइ छ ।

महासचिव पोखरेलले टोलटोल बस्तीबस्ती, विभिन्न जातीय समुदाय, धार्मिक संस्था, किशानका घरमा पुगेर आफू र आफ्नो पार्टीलाई मतदान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

वैदेशिक श्रमिक सेवा वितरणमा एकीकृत प्रणाली आवश्यक

काठमाडौँ । सरोकार भएकाहरूले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई सबै सेवा सुविधा एकीकृत प्रणालीमार्फत वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत सेवाको एकद्वार प्रणाली लागू गर्दा श्रमिकको समय र खर्चको बचत हुने उनीहरूको धारणा छ ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगारमा श्रमिकको सहजतासम्बन्धी निजी क्षेत्रको धारणा’ विषयक छलफलमा निजी, सरकारी क्षेत्र र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एवं विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच विचारविमर्श भएको थियो ।

छलफलमा राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीका सहायक व्यवस्थापक सुजितप्रसाद साहले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले अनिर्वाय बिमा गर्नुपर्ने भनिए पनि श्रमिकले पर्याप्त जानकारी नपाउँदा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बिमा गरिए पनि श्रमिकलाई त्यसको फाइदा र बेफाइदा नै थाहा नपाउने चुनौती रहेको बताए ।

राष्ट्रिय व्यवसाय सीप प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका बोर्ड सदस्य विष्णुगोपाल गड्तौलाले २०६० सालदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था सुरु भएको बताउँदै वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा समयसापेक्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताए । सरकारलाई पटकपटक पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न दबाब दिइएको भन्दै उनले प्रशिक्षणमा शिक्षकहरूको अभाव भए पनि पहिलाभन्दा तालिम प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरिएको जानकारी दिए ।

नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधि निपोन शेरचनले खाडी मुलुकमा जाने श्रमिकलाई गर्मीको समस्याले गर्दा केही महत्त्वपूर्ण जाँच अनिवार्य गर्नुपरेको बताए । यसकारण ३८ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड अनिवार्य भएको उनले खुलाए । आप्रवासी महिला कामदार समूहका प्रतिनिधि विजया श्रेष्ठले सरकारले अनिवार्य गरेको बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत सेवा वितरण एउटै प्रणालीबाट लागू हुनसके श्रमिकले कठिन प्रक्रिया झेल्नु नपर्ने बताए । श्रमिकले सजिलै सेवा पाउन डिजिटल प्रणाली अब्बल बनाउनु आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो ।

वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारलाई श्रमिकमैत्री बनाउन एकीकृत सेवा प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय सरकारको श्रम रोजगार नीति बनाउने प्रक्रियामा सुरु भएको जानकारी दिए ।

सञ्जालका उपाध्यक्ष चाँदनी राणाले सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानित वैदेशिक रोजगार व्यवसाय बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता जरूरी रहेको बताए ।

गृहमन्त्री अर्यालद्वारा धादिङ दुर्घटनाका घाइतेको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी

काठमाडौँ, ११ फागुन । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गएराति धादिङमा भएको बस दुर्घटनाका घाइतेको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् ।

उनले कलङ्कीस्थित नेपाल नेशनल अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पुगेर घाइतेहरूको अवस्था र उपचारबारे जानकारी लिएका हुन् ।

त्यस अवसरमा मन्त्री अर्यालले घाइतेहरूको उपचारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएकाले कुनै सन्देह नलिन सुझाव दिए । उनले दुवै अस्पतालका चिकित्सकलाई घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन आग्रह गरे ।

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखराबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको ग२ख १४२१ नम्बरको बस गएराति १ः३० बजेतिर धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–५ भैँसीगौडामा त्रिशूली नदी किनारमा खसेको थियो ।

घटनामा बसमा सवार ४४ यात्रुमध्ये १९ जनाको मृत्यु र २५ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । घाइतेहरूको काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरसहित विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसअघि मन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयमा आजै बसेको बैठकले घाइतेहरूको उपचारलाई प्राथमिकता दिने तथा घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन दुर्घटना जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कास्कीमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतलाई प्रशिक्षण

स्की। आसन्न फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा कास्कीमा चुनावको तयारीका कामलाईसमेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ ।प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन लगायतका निकायहरुले चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेर तयारीका कामलाई तीव्रता दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाका तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा निर्वाचनका लागि दुई हजार १९० जना कर्मचारी खटाइने भएको छ ।

यसैगरी जिल्लामा मतपत्रसहित ५२ प्रकारका निर्वाचन सामग्री प्राप्त भएको र ती सामग्री छुट्टाएर राखिसकिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी रुद्र न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी कर्मचारी खटनपटन अन्तिम चरणमा पुगेको र तीन वटै क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक गरिएको न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

“हामीले निर्वाचनको तयारीका कामलाई अन्तिम रुप दिदैँछौँ । मतपत्र लगायतका सबै सामग्री प्राप्त भएका छन्, मतदानस्थलमा खटिने कर्मचारीको नामावली प्रकाशित गरिएको छ । सोमबारदेखि मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतको लागि तालिम सुरु हुन्छ ।”

सूचना अधिकारी न्यौपानेले भन्नुभयो,“निर्वाचन कार्यालयले तीन समूहमा गरेर सो तालिम सञ्चालन हुने जनाएको छ ।”निर्वाचनका लागि कर्मचारी खटनपटन निर्देशिका अनुसार ५०० भन्दा कम मतदाता भएको मतदान केन्द्रमा पाँचजना कर्मचारी रहनेछन् । जसमा एक जना मतदान अधिकृत, एक जना सहायक मतदान अधिकृत, तीन जना सहायक कर्मचारी र एक जना सहयोगी कर्मचारी रहनेछन् ।

कास्कीमा १५३ मतदानस्थल र ३६३ मतदान केन्द्र रहेका छन् । यसैगरी दुई वटा अस्थायी मतदान केन्द्र गरी कूल ३६५ मतदान केन्द्रमा दुई हजार १९० कर्मचारी खटिनेछन् । यसैगरी मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा चुनावका दिनका लागि तीन जना स्वयंसेवक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन कार्यालयका अनुसार कारागारका कैदीबन्दीका लागि कारागारमा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । यसैगरी मतदानमा नखटिने कर्मचारीका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा रहने मतदान केन्द्रमा कर्मचारीले समानुपातिकतर्फ मत दिनेछन् । जिल्लाका ७२ वटै वडामा फागुन ३ गतेदेखि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताउनुभयो ।

“मत बदर हुन नदिनका लागि जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यो कार्य फागुन १७ गतेसम्म जारी रहन्छ । विगतका निर्वाचनलाई हेरेर यस पटक मत बदर हुन नदिनका लागि मतदाता शिक्षामा जोड दिएका छौँ ।”

न्यौपानेले भन्नुभयो । जिल्लामा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी ४९ जना उम्मेदवार मैदानमा छन । यसैगरी मतदाता सङ्ख्या तीन लाख आठ हजार ५७२ जना रहेको छ ।

सुनसरीमा चुनावी सरगर्मी : आचारसंहिता पालना गर्न राजनीतिक दलहरूबिच सहमति

सुनसरी । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सुनसरी जिल्लामा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा आइतबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सहभागी विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनलाई मर्यादित, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष बनाउन यस्तो सहमति गरेका हुन्।

निर्वाचन आयोगले तोकेका नियमहरूको उल्लंघन नगरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिने उनीहरूको उद्घोषले जिल्लाको चुनावी वातावरणलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेका अनुसार बैठकमा सहभागी दलहरूले फागुन १२ गतेभित्र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत राखिएका सबै प्रकारका प्रचार सामग्री र ब्यानरहरू हटाउन मन्जुर गरेका छन्।

तोकिएको समयसीमाभित्र सामग्री नहटाएमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी प्रशासनले दिएको छ। विशेष गरी चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा चर्को आवाजमा बज्ने डिजेको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने र सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्ने विषयमा सबै पक्ष सहमत भएका छन्। यस निर्णयले सर्वसाधारणलाई ध्वनि प्रदूषण र अनावश्यक तनावबाट राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि सुनसरी प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनाएको छ। जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक केशव थेबेले निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा संयन्त्र पूर्ण रूपमा तयार रहेको जानकारी दिएका छन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति केदार भण्डारी, नेकपा एमालेका सचिव राम कोइराला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सभापति सागर दाहाल र जसपाका महेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

उनीहरूले आ–आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई संयमित रहन र आचारसंहिताको दायराभित्र बसेर चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने बताएका छन्।

निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक र भौतिक तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मतपत्र लगायतका सम्पूर्ण निर्वाचन सामग्रीहरू जिल्ला आइपुगिसकेका छन् र तिनलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पठाउने काम भइरहेको छ। सुनसरीका ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कुल १६७ मतदान स्थलहरू तोकिएका छन्, जहाँ सुरक्षा र व्यवस्थापनका पक्षलाई मजबुत बनाइएको छ।

धादिङ बस दुर्घटना अपडेट : दुई विदेशीसहित १८ जनाको मृत्यु, ओलीद्वारा दु:ख व्यक्त

काठमाडौं -धादिङमा आज बिहान बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या १८ जना पुगेको छ । पोखराबाट काठमाडौँतर्फ यात्रा गरेको यात्रुबाहक बस धादिङको भैंसीगौडास्थित पृथ्बी राजमार्गमा मध्यराति दुर्घटनामा परेर दुई विदेशीसहित १८ जनाको मृत्यु भएको हो ।

उक्त दुर्घटनाप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुख व्यक्त गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा दुख व्यक्त गर्दै भनेका छन् – पोखराबाट काठमाडौँतर्फ यात्रा गरेको यात्रुबाहक बस धादिङको भैंसीगौडास्थित पृथ्बी राजमार्गमा मध्यराति दुर्घटनामा परेर १७ जनाको ज्यान गएको खबरले मर्माहत बनाएको छ । दुर्घटनामा जीवन गुमाउनु भएका यात्रुहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। घाइते सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।

विकास निर्माणलगायत विषयमा उम्मेदवारका प्रतिबद्धता

गण्डकी । चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा कास्कीमा उम्मेदवारहरूले विकासका प्रतिबद्धतासहित घरदैलोमा पुग्ने कामलाई तीव्रता दिएका छन् । मतदाता भेटघाटका क्रममा उम्मेदवारहरूले नयाँ पुस्ताले उठाएको सुशासनको मुद्दासहित समृद्धि, विकासलगायतका विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

कास्की क्षेत्र नं १ मा नेकपा (एमाले) का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले पर्यटनको राजधानी पोखरामा ठूलो सङ्ख्याका सहभागी अट्ने कार्यक्रम गर्ने हल वा सम्मेलन केन्द्र नहुँदा सहभागी धेरै भएमा खुल्ला चौरमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आफूले जितेपछि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न पहल गर्ने बताए । पोखरा महानगरपालिका–२६ का मतदातासँग आइतबार भेटघाटका क्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सिलिङेमा बनाउने बताए ।

उम्मेदवार अधिकारीले यस क्षेत्रका सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य, सिँचाइको विकास चरण, हालको समस्या सबै बुझेकाले काम गर्न सहज हुने बताउँदै उनले विद्यालयको पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नति, खानेपानी समस्या समाधानमा आफ्नो ध्यान जाने बताए । पोखराको औद्योगिक विकासका लागि औद्योगिक ग्राम बनाउन पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार गणेश पौडेलले आफ्नो निर्वाचन लक्षित वाचा पत्रसहित मतदातासँग भेटघाट गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्योग–रोजगार, भूमि अधिकार, सुशासन तथा पूर्वाधार विकास नै आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत सबैको हित सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक वडामा पुस्तकालय स्थापना गर्ने तथा प्रत्येक पालिका वा १० हजार विद्यार्थीलाई पायक पर्ने गरी नमुना विद्यालय विकास गर्ने उहाँको वाचा पत्रमा उल्लेख छ । स्वास्थ्यतर्फ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बीमामा सबैको आबद्धता सुनिश्चित गर्ने तथा ‘स्वस्थ नेपाल’ अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउने, पदमार्ग संरक्षण ऐन जारी गर्ने तथा कास्कीका प्रमुख ताल र पर्यटकीय गन्तव्यलाई जोड्ने ‘इको–टुरिज्म सर्किट’ विकास गर्ने योजना रहेको अधिकारीले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कास्की क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार तिलक रानाभाटले समृद्धि र विकाससँगै स्थानीय विकासका विषयहरू आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए। प्रचारप्रसार अभियानअन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका–२९ का विभिन्न टोल तथा आमा समूहमा भेटघाट तथा सुझाव सङ्कलन गर्दै उहाँले लेखनाथ रङ्गशालाको निर्माण पूरा गर्नेमा आफू लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे । लेखनाथ रङ्गशालामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल खेलाउन आफूले चुनाव जितेपश्चात् पहिलो प्रस्ताव राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशालाको पूरा प्याराफिट सहितको रङ्गशाला निर्माण गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी, कास्की क्षेत्र नं २ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार माधवप्रसाद बास्तोलाले पोखरा–१७ दोभिल्लालगायतका क्षेत्रमा मतदाता भेट्दै नयाँ पुस्ताले उठाएको सुशासनको विषयसँगै समृद्धि र विकासका लागि आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताए ।

कास्की २ मा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार रश्मी आचार्यले राष्ट्रिय समस्याका रूपमा रहेको बाँदर व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउन अगुवाइ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पोखरा–२१ निर्मलपोखरीमा मतदातासँगको भेटमा उनले देशैभरका कृषकका उत्पादन बाँदरले नष्ट गर्नाका साथै कतिपय ठाउँमा स्थानीयलाई आक्रमण गरेका घटनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

कालीगण्डकी लोकमार्ग : लमाएखोलामा दुईवर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुल आठ वर्षपछि सम्पन्न

पर्वत। उत्तर–दक्षीण जोड्ने राष्ट्रिय गौरबको आयोजना कालीगण्डकी लोकमार्गको पर्वत खण्डमा पर्ने लमाएखोला मोटरेबल पुल आठ वर्षपछि सम्पन्न भएको छ ।

यहाँको फलेवास नगरपालिका–६ देवीस्थान र फलेवास नगरपालिका–१० कुर्घाबिचमा रहेको लमाए खोलाको पुल निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ति र गलत डिजाइनका कारण आठ वर्षमा सम्पन्न भएको हो ।

यो पुल दुई वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी विसं २०७४ असार २८ गते सम्झौता भई विसं. २०७४ पुस १९ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको थियो । विसं २०७६ असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने पुल गलत डिजाइन र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तिका कारण आठवर्षपछि सम्पन्न भएको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । रु पाँच करोड ८९ लाख ८९ हजार २७७ को लागतमा बन्ने पुल निर्माणको जिम्मा नयाँबाटो गौचन जेभी निर्माण कम्पनीले पाएको थियो ।

२५ मिटर लामो र ११ मिटर चौडाइको पुल सम्पन्न भएपछि कालीगण्डकी लोकमार्गमा सिधा यातायात सञ्चालन हुन थालेका छन् । पुल सम्पन्न भएसँगै दक्षिण पर्वतका बासिन्दालाई सदरमुकाम कुश्माबजार आउजाउ गर्न मात्र सहज नभएर लोकमार्ग हुँदै बुटबल, भैरहवा, पाल्पा, गुल्मी तथा यस क्षेत्रबाट मुस्ताङ, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दीतर्फ आउने यात्रु तथा सवारीसाधनलाई सहज भएको छ ।

पुल बनेपछि झण्डै एक घण्टा घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्नेमा पाँच मिनेटमै पुग्न सकिने भएको छ ।

करिडोर अन्तर्गत स्याङ्जाको मिर्मिदेखि पर्वतको अर्मादीसम्म सडकको ट्र्याक खुलिसकेको छ, भने पर्वतको सेतीवेणीदेखि लमाएखोला सम्मको सडक कालोपत्रसमेत भइसकेको छ ।

लमाए खोलामा पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा करिडोरमा सिधा यातायात सञ्चालन हुन सकेका थिएनन् । गत साता पुल निर्माणको सबै काम सम्पन्न भएसँगै सिधा यातायात सञ्चालन हुन थालेको कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजनाका साइड इञ्जिनियर पिपुल गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाका इञ्जिनियरले सुरुमा डिजाइन गरेको पुल खोलाको दुवैतर्फको किनारमा ढुङ्गा माथिबाट बनाइने जानकारी दिइएको थियो । डिजाइनकै क्रममा स्थानीयले विरोध गरेपछि इञ्जिनियरले गलत डिजाइनलाई नै निरन्तरता दिँदै ठेक्का खुलाएका थिए । विसं २०७४ को अत्यतिर गरिएको प्रतिस्पर्धामा छानिएको नयाँ बाटो गौचन जेभीले दुई वर्षभित्रै पुल सम्पन्न गर्ने जानकारी दिएको थियो ।

कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयका इञ्जिनियर गौतमले पुलको नयाँ डिजाइन गरेर पुनः निर्माण सुरु गरिएकोले ढिलाइ भएको बताउनुभयो । पुरानै ठाउँलाई संरक्षणको काम गरेर पुल निर्माण गरिएको गौतमले बताउनुभयो । गौतमका अनुसार गत वर्षको बाढीले स्लाब ढलान गर्न थालेको अवस्थामा बगाइदिएपछि झनै ढिला भएको हो ।

पुल निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि छैटाँै पटकसम्म सम्झौताकोे म्याद थपिएको थियो । विसं २०७४ पुसमा काम सुरु गरेका व्यवसायीले विसं २०७६ जेठमा पुल निर्माण सकेर आयोजना हस्तान्तरण गर्ने तयारी थियो । दुवैतर्फका पिलर उठाएर स्ल्याब ढलान गर्ने समयमा पुनः आयोजना कार्यालयले पुलको निर्माण रोक्न भनेको थियो । त्यही बेलादेखि अलपत्र छाडिएको पुल विसं २०८० मङ्सिरदेखि काम सुरु भएको थियो ।

यो पुलसँगै सुरु भएको मोदीखोलाको पुल दुई वर्ष अघिनै सम्पन्न भएको थियो । कालीगण्डकी करिडोरको फलेवास–अर्मादी खण्डको १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम पनि सुरु भएको छ । यो सम्पन्न भएपछि पर्वतको ५५ किलोमिटर सडक पूरा हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा सङ्लग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याइने

काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने र शान्ति व्यवस्थामा असर पु¥याउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट पारेको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षता, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको सहभागिता तथा सुरक्षा निकायका प्रमुख र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको उपस्थितिमा आज बसेको बैठकले दैनिक रूपमा शान्ति सुरक्षा, निर्वाचन तथा समसामयिक चुनौतीको विश्लेषण गरेको हो ।

विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने, प्रचारप्रसारमा राजनीतिक दल तथा व्यक्तिका विरुद्ध लान्छना लगाउने, टायर बाल्ने, राँके जुलुस निकाल्ने, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड गर्ने तथा अन्य हिंसात्मक क्रियाकलाप गरी शान्ति सुव्यवस्था तथा वातावरणमा गम्भीर असर पु¥याउनेलगायतका घटनाका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै उल्लिखित कार्य कानुनद्वारा वर्जित र दण्डनीय भएकाले यस्तो गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

आगलागी नियन्त्रणमा सिम्रिक एयरको सहयोग

यसैबीच काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–३ सुन्ताखान बालुवास्थित शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको तारेभिर जङ्गलमा लागेको वन डढेलो नियन्त्रणमा सिम्रिक एयरले निःशुल्क सहयोग गरेको छ ।

आज विहान ९ः४५ बजेदेखि लागेको आगो नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयको निर्देशन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको समन्वयमा सिम्रिक एयरले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निःशुल्क रूपमा १३ पटक पानी ओसारी आगो निभाउन सघाएको हो । यसबाट तत्काल आगो बागद्वार तथा बस्तीतर्फ जानबाट रोकिएकोे गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रमा आचार्यले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आगलागी नियन्त्रणकार्यमा थप मद्दतका लागि सुरक्षाकर्मी, निकुञ्जका कर्मचारीलगायत स्थानीय निकायको सहभागिता रहेको थियो । उक्त हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीको महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त भएको जनाउँदै गृह मन्त्रालयले हार्दिक आभार प्रकट गरेको छ ।

म्याग्दी नदीमाथि तीन सय तीन मिटर लामो झोलङ्गे पुल निर्माण सुरु

म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ काउसीबोट र वडा नं –४ को बाँसबोट जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएको छ ।

सङ्घीय सरकारको ससपेन्सन ब्रिज डिभिजन काठमाडाँैले म्याग्दी नदीमाथि ३०३ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण थालेको हो । डिभिजनसँग गत असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको रामकृष्ण–सोमरस जेभीले पुलको संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिएको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले जानकारी दिए ।

गत असार महिनामा डिभिजन र निर्माण कम्पनीबीच रु एक करोड ६४ लाख १५ हजार २५४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १८ महिनाको ठेक्का अवधि रहेपनि चालु आर्थिक वर्षभित्रनै पुल निर्माण सम्पन्न गरिने निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि प्रवीन सापकोटाले बताए ।

काउसीबोट तर्फको संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाँसबोट तर्फ फाउण्डेशन खनेर जग्गा तयार पारिएको छ । संरचना तयार भएपछि लठ्ठा तान्ने र स्टिल डेग जडान गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । पुल निर्माण भएपछि धवलागिरि गाउँपालिकाको हिलापोखरी, बाँसबोट, खोरबाङ, सोलवाङ, खारा, खाम्ला, छहरी, खिवाङ, शिवाङ, ताकम, काफलडाँडाका बासिन्दा लाभान्वित हुने भएका छन् ।

धवलागिरि गाउँपालिका–७ का राजकुमार कोइरालाले पुलले आवतजावतको लागि यात्रा अवधि छोटिनुका साथै पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको बताए । एक घण्टाको यात्राअवधि पाँच मिनेटमा छोटिने उनले बताए ।

बाँसबोटका किसानले उत्पादन गरेको केरा बजारीकरणमा सहज हुने बताइएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकामा यसअघि गत वर्ष दुई वटा ३०० मिटर भन्दा लामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो । धवलागिरि गाउँपालिका–६ घाइरीबोट र खाउरीबाङ जोड्ने मराङखोलामा ३६५ मिटर र वडा नं –३ फलियागाँउ र दर जोड्ने दरखोलामाथि ३६६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ ।

थियो । हाल म्याग्दीमा ३०० मिटर भन्दा लामा झोलुङ्गे पुलको सङ्ख्या छ वटा रहेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेग र बादुक जोड्ने बेगखोलामा ३६५ दशमलब ८० मिटर, मालिका गाउँपालिका–७ बिमवाङ र धवलागिरि गाउँपालिका–६ रिख जोड्ने ३५० मिटर, बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौर र बागलुङ नगरपालिका–४ कुडुले जोड्ने ३८८ मिटर र अन्नपूूर्ण गाउँपालिका–५ शिख र किन्दु जोड्ने २४४ मिटर लामो पुुल निर्माण भइसकेका छन् ।

यस्तो छ ,आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज(सोमबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १७१ रुपैयाँ ८७ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९५ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ७० पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ०३ पैसा कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै,अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०२ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ ३३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ६३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ १६ पैसा ,जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ १२ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ८९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ०२ पैसा तोकिएको छ ।

यसैगरी, थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ७० पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ७२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३८ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०९ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ १० पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ०१ पैसा तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७५ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ४७७ रुपैयाँ ५९ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८५ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ३८६ रुपैयाँ ९० पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७७ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ३७९ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

डकैतीका चार आरोपी कटुवा पेस्तोलसहित पक्राउ

सिरहा । यहाँको कल्याणपुर नगरपालिका–१२ बेल्हाकट्टीमा तीन महिनाअघिको डकैती घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एक भारतीयसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी ती आरोपीहरुलाई सार्वजनिक गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेहरूबाट दुई थान कटुवा पेस्तोल, चार राउण्ड गोली, करिब ३० ग्राम खैरो हेरोइनजस्तो लागूऔषध र मोबाइल बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकामाथि डाँका, ज्यान मार्ने उद्योग, हातहतियार तथा लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेशबहादुर पालले जनकारी दिए ।

गत मंसिर ३ गते हतियारधारी समूहले स्थानीय भोला महतोको घरमा प्रवेश गरी करिब ६ लाख रुपैयाँ बराबरको सुनचाँदी, मोबाइल र ड्रोन क्यामेरा लुटपाट गरेको थियो । घटनाका क्रममा गोली चल्दा दुई जना गम्भीर घाइते भएका थिए । प्रहरीले घटनामा प्रयोग भएको अटोरिक्सा नियन्त्रणमा लिएको छ भने अन्य फरार व्यक्तिको खोजी भइरहेको जनाएको छ ।

राजनीतिक दलको चुनावी प्रतिबद्धतामा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा

काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रमा महत्वका साथ समावेश गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकले ठुला समस्या भोग्नु परेको तथा जनजीवन समेत प्रभावित हुन थालेपछि यसपटक विशेष रूपमै यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।

जलवायु परिवर्तन हुनुमा नेपालको भूमिका कम भए पनि प्रभावका हिसाबले जोखिमयुक्त देशका रूपमा रहेको, हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा समस्या देखिन थालेकाले पनि राजनीतिक दलले यस विषयलाई नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखेका हुन् । नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रस्ट रूपमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् । अन्य राजनीतिक दलले पनि यस विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेर यो विषय साझा हो भन्नेमा स्पष्ट पारेका छन् ।

हिमालमा हिउँ छैन । अत्यधिक वर्षा, न्यून वर्षा अनि बेमौसममा पर्ने पानीका कारण हरेक वर्ष नेपालले ठुलो समस्या र जटिलता भोग्दै आएको छ । ग्रामीण बस्तीमा पानीको मुहान सुक्दै गएको छ । पिउने पानीको खोजीमा मानिस भौतारिनुपर्ने अवस्था छ । स्वच्छ पिउने पानी संविधान प्रदत्त मौलिक हक भित्र पर्ने भए पनि स्रोतको अभावमा आम नागरिकले हैरानी भोग्नु परेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले जैविक विविधतामा आधारित प्राङ्गारिक, वातावरणमैत्री, र जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादन वृद्धिसहित देशलाई प्राङ्गारिक मुलुक घोषणा गर्ने नेकपाको संकल्प रहेको छ । हानिकारक रासायनिक विषादी नियन्त्रण गरी जैविक विविधता र रैथाने बाली संरक्षण गर्ने नीति नेकपाको छ । जनस्वास्थ्य र जैविक सुरक्षाका आधारमा ‘जिएमओ’ बाली प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यक्रमलाई नेकपाले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । यो जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो ।

नेकपाले हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । उद्योग, व्यवसाय, कार्यालय तथा प्रतिष्ठानले वातावरणमैत्री विधिहरु अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । कार्बन मूल्य निर्धारणका लागि नीति निर्माण गरी कार्बन व्यापारका लागि स्पष्ट कानुनी र संस्थागत आधार तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ बन्ने नीतिले कार्बन उत्सर्जन घटाउने परियोजनालाई प्रोत्साहन दिई कार्बन क्रेडिटको उत्पादन, खरिद बिक्री र नियमनको व्यवस्था गर्ने विषयलाई नेकपाले आफ्नो वाचा पत्रमा समावेश गरेको छ ।

नेपालले सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो इमिसन’को लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिएको सन्दर्भमा नेकपाले कार्बन उत्सर्जन कम गर्दै जाने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनले जनताको जीवनमा पर्ने जोखिम कम गर्न अनुकूलन र न्यूनीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पृथ्वीको बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी जलवायु संकटले हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे विश्वव्यापी रूपमा ध्यानाकर्षण गर्दै नेपालको नेतृत्वमा सरोकारवाला मुलकको सञ्जाल निर्माण गर्न पहल गर्ने योजना नेकपाले अगाडि सारेको छ ।

हिमाल बचाऔँ अभियान सञ्चालन गर्ने, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बद्ध विश्व सम्झौताहरुद्वारा स्थापित हरित जलवायु कोष, नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषजस्ता वित्तीय कोषको रकम तथा अन्य अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि विशेष कूटनीतिक साथै प्राविधिक पहल गर्ने नेकपाको योजना छ । विपद्को सम्भाव्य जोखिममा रहेका स्थानमा विपद् न्यूनीकरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पूर्व तयारी संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषय हालसम्मकै नयाँ कार्यक्रमको रूपमा नेकपाले लिपिबद्ध गरेको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् प्रभावित बाढी पहिरो, भूकम्पजस्ता विपदबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत, पुनः स्थापना र दीर्घकालीन जीविकोपार्जन योजना लागू गर्ने, विकासका योजना निर्माण गर्दा विपदजन्य जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्ने नेकपाको प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश छ ।

ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअघि नै जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) मा सहभागिता जनाउँदै नेपालले सन २०४५ सम्म नेटजिरो कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने घोषणा गरेको थिए । सोहीअनुरूप राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) र अनुकूलन योजना तयार भएका थिए । घोषित प्रतिबद्धतालाई ठोस परिणाममा बदल्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत, प्रविधि, संस्थागत क्षमता र स्पष्ट कार्ययोजनाको सुनिश्चितताका लागि कांग्रेस विभिन्न संकल्प गरेको छ ।

यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा पनि ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बन्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

औद्योगिक तथा घरायसी क्षेत्रमा प्रयोग हुने ऊर्जालाई वातावरणमैत्री बनाउन स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रतिज्ञा पत्रमा राखिएको छ । वातावरण तथा वन संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन कटौती, हरित अर्थतन्त्र र विपद्को पूर्वतयारीमार्फत बढ्दो प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्ले जनस्वास्थ्य र जनजीविकामा पारेको गम्भीर संकटलाई न्यूनीकरण गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतार्दै हावा, पानी, भूमि र खाद्य प्रणालीका लागि कडा राष्ट्रिय वातावरणीय मापदण्ड लागू गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । त्यसै गरी कांग्रेसले विकास तथा वातावरण सन्तुलनसहित हरित विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पूर्वाधार, सहरी विकास, उद्योग र सार्वजनिक सेवामा न्यून कार्बन र वातावरणमैत्री प्रविधिको अनिवार्य प्रयोग गर्दै विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । कांग्रेसले मुलुकको कूल वन क्षेत्र कम्तीमा ४६ प्रतिशत कायम राख्दै वन, जैविक विविधता, भू तथा जलाधार, सिमसार, ताल र पोखरी र प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्ने जनाएको छ ।

ग्रीन क्लाइमेट फण्ड, लस एण्ड ड्यामेज फण्ड, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तलाई आगामी दिनमा रणनीतिक, परिणाममुखी र समन्वित रूपमा परिचालन गर्ने सो दलको भनाइ छ । यसैगरी कांग्रेसले निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक जलवायु वित्तका स्रोत पहिचान, प्राप्ति र प्रभावकारी उपयोग गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

जलवायु न्यायका लागि महिला, आदिवासी, सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखी अनुकूलन कार्यक्रम, बिमा, रोजगारी र प्रत्यक्ष सहायताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले जलविद्युत्, सौर्य, ग्रीन हाइड्रोजन समेतको नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरणका आयोजनाहरू सम्पन्न गरी ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हबको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्युत् उत्पादन र प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

एमालेले जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा उपलब्ध जलवायु वित्तको निश्चित प्रतिशत रकम पानीका मुहान संरक्षण गर्नेजस्ता जलवायु उत्थानशील कार्यक्रमहरूमा परिचालन गरी खानेपानीको आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । जैविक विविधता, बस्ती विस्तार र मानव क्रियाकलापसँग सन्तुलन सुनिश्चित गर्ने, पानीको स्रोत, माटोको उर्वरता, खाद्य उत्पादन, स्थानीय जलवायु, वन जंगलजस्ता इकोसिस्टम सेवाहरूको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम एमालेको छ । यस्तै, पानीको मुहान, ताल नदी, सीमसार क्षेत्रलगायत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने विषयलाई एमालेले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा लचिलोपनलाई विकास योजना, पूर्वाधार डिजाइन र बजेट प्रक्रियासँग जोड्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति स्वीकृत गरी विश्वव्यापी जलवायु कोषहरूबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पैरवी गर्ने सो दलको योजना छ । हिमाल र पर्यावरण जोगाउन जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको रूपमा सशक्त ढंगले उठाउने, नेपाललाई पीडित राष्ट्रको पहिचानबाट माथि उठाउने सो पार्टीले आफ्नो वाचा पत्रमा समावेश गरेको छ ।

जलवायु कूटनीति मार्गचित्र स्वीकृत गरी गरी आगामी जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालको एजेन्डा र मागहरूलाई उच्चस्तरीय र प्राविधिक रूपमा सशक्त बनाउने कार्यक्रम सो दलको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टीलगायतले पनि जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् ।

निर्वाचन १० दिन बाँकी: जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सहभागी नहुन आग्रह

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आयोगले सो आग्रह गरेको हो । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरेको विषय उल्लेख गर्दै आयोगले सो आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नु सरोकारवाला पक्षको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ ।

सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित पक्षले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालनाको विषयमा आयोगले अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा सहभागी भएको भनी उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएकामा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहितामा रहेको व्यवस्थाअनुसार, स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुनसक्ने भए पनि सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गरी स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन आयोगले सचेत गराएको छ ।

आजको मौसम : यी स्थानमा हिमपातको सम्भावना

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ ।हाल तराई भू-भागका केही स्थानमा तुँवालो लागेको छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लागेको छ साथै बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू-भागमा आंशिक बादल लागेको छ । बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एकरदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको भइरहेको छ ।

आज दिउँसा तराई भू-भागका केही स्थानहरूमा बिहानको समयमा हुस्सु रहनेछ। देशको हिमाली भू-भागमा साधरणतया बादल लाग्नेछ। पहाडी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । तराई भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको हिमाली भू-भागका एकरदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

यस्तै, आज राती तराई भू-भागका थोरै स्थानहरूमा तुँवालो रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू-भागमा तथा कर्णाली प्रदेशको हिमाली भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ र बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी र हिमाली भू-भागका एकरदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा सङ्लग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याइने

काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने र शान्ति व्यवस्थामा असर पु¥याउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट पारेको छ ।गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षता, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको सहभागिता तथा सुरक्षा निकायका प्रमुख र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको उपस्थितिमा आज बसेको बैठकले दैनिक रूपमा शान्ति सुरक्षा, निर्वाचन तथा समसामयिक चुनौतीको विश्लेषण गरेको हो ।

विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने, प्रचारप्रसारमा राजनीतिक दल तथा व्यक्तिका विरुद्ध लान्छना लगाउने, टायर बाल्ने, राँके जुलुस निकाल्ने, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड गर्ने तथा अन्य हिंसात्मक क्रियाकलाप गरी शान्ति सुव्यवस्था तथा वातावरणमा गम्भीर असर पु¥याउनेलगायतका घटनाका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै उल्लिखित कार्य कानुनद्वारा वर्जित र दण्डनीय भएकाले यस्तो गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

आगलागी नियन्त्रणमा सिम्रिक एयरको सहयोग

यसैबीच काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–३ सुन्ताखान बालुवास्थित शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको तारेभिर जङ्गलमा लागेको वन डढेलो नियन्त्रणमा सिम्रिक एयरले निःशुल्क सहयोग गरेको छ ।

आज विहान ९ः४५ बजेदेखि लागेको आगो नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयको निर्देशन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको समन्वयमा सिम्रिक एयरले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निःशुल्क रूपमा १३ पटक पानी ओसारी आगो निभाउन सघाएको हो । यसबाट तत्काल आगो बागद्वार तथा बस्तीतर्फ जानबाट रोकिएकोे गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रमा आचार्यले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आगलागी नियन्त्रणकार्यमा थप मद्दतका लागि सुरक्षाकर्मी, निकुञ्जका कर्मचारीलगायत स्थानीय निकायको सहभागिता रहेको थियो । उक्त हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीको महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त भएको जनाउँदै गृह मन्त्रालयले हार्दिक आभार प्रकट गरेको छ ।

धादिङमा बस दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु, २४ घाइते

काठमाडौँ: पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस धादिङमा दुर्घटनामा हुँदा १७ जनाको मृत्यु र २४ जना घाइते भएका छन् ।आज बिहान करिब १ः३० बजे ग १ ख १४२१ नम्बरको बस धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–५ भैँसीगौडास्थित पृथ्वी लोकमार्गबाट त्रिशूली नदीमा खसेको हो ।

हालसम्म सो दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका १७ जनाको शव निकालिएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । घाइते २४ जनालाई उद्दार गरेर विभिन्न अस्पताल लगिएको छ ।

मृतक तथा घाइतेको सनाखत हुन बाँकी छ । दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन । घटनास्थलमा तीन वटै सुरक्षा निकायको समन्वयमा उद्धारको काम भइरहेको छ ।

उक्त स्थानमा उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद् व्यवस्थापन वेश आदमघाटबाट सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिल गिरिको कमाण्डमा बिपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारबाट गोताखोर सहितको टोली खटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।रासस

मधेश बलियो भए मात्रै मुलुकमा सङ्घीयता सुरक्षित रहन्छः अध्यक्ष यादव

सप्तरी। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा सङ्घीय प्रणालीको रक्षा मधेशको बलियो उपस्थिति र खबरदारीमा मात्रै निर्भर रहेको बताउनुभएको छ ।

सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकास्थित पथरगाडामा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले सङ्घीयताको जननी नै मधेश प्रदेश भएकाले मधेशको सङ्घर्ष, बलिदान र आन्दोलनकै परिणामस्वरूप देशमा सङ्घीयता स्थापित भएको स्मरण गराउनुभयो ।

“सङ्घीयतालाई असफल देखाउने, अधिकार कटौती गर्ने र पुनः केन्द्रीकृत शासनतर्फ फर्काउने प्रयास भइरहेको छ,” सप्तरीको चुनावी अभियानमा रहेका अध्यक्ष यादवले आज मतदातालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, “तर मधेश जागरुक छ भने त्यस्ता कुनै पनि षड्यन्त्र सफल हुँदैनन् ।”

सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार रहनुभएका अध्यक्ष यादवले सङ्घीयतामाथि भइरहेको प्रहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै केही शक्ति सङ्घीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने र अन्ततः समाप्त गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउनुभयो ।

“मुलुकमा संङ्घीयता धानिएकै मधेश प्रदेशको दृढ अडानको कारणले हो । मधेशले आवाज उठाएन भने सङ्घीयता केवल कागजमा सीमित हुनेछ । अधिकारको रक्षा गर्न मधेश सधैँ अग्रपङ्क्तिमा उभिएको छ,” अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो । मधेशको शक्तिलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास अन्ततः सङ्घीयता कमजोर पार्ने प्रयास भएको उहाँले स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “मधेश कमजोर भयो भने सङ्घीयता रहँदैन । त्यसैले मधेशलाई राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।”

कांग्रेसले वर्तमान निर्वाचनलाई जनमतको परीक्षाका रूपमा स्वीकारेको छः प्रवक्ता चालिसे

ललितपुर।नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले नेपाली कांग्रेसले दशकौँदेखि मुलुकले भोगेको राजनीतिक सङ्क्रमण, आर्थिक विषमूलता र जनताको आकाङ्क्षाअनुसार काम नभएको यथार्थलाई कांग्रेसले उच्च जिम्मेवारी बोधका साथ आत्मसात् गर्दै अब सुशासन र सुधार्ने अठोटका साथ वर्तमान निर्वाचनलाई जनमतको परीक्षाका रूपमा स्वीकारेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को सन्दर्भमा जानकारी दिन नेपाली कांग्रेसले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै प्रवक्ता चालिसेले सार्वभौम जनताको जनादेश शासनको वैधताका आधार हो र यो चुनावद्वारा परिलक्षित हुन्छ भन्ने विषयलाई कांग्रेस गहिरोसँग आत्मसात् गरेको बताउनुभयो ।

“लोकतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली संवाहक प्रेसका सम्मानित प्रतिनिधिहरूबाट आलोचनात्मक समीक्षा खोजेका छौँ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका आदिपुरुष बिपी कोइरालाले भनेझैँ पत्रकारबाट आलोचना भएन भने हामी दुःखी हुन्छौँ, प्रेसले प्राण मान्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आत्मा हो र, कांग्रेस चाहिँ लोकतन्त्रको सेवक र संवाहक भएको नाताले सधैँ प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षपोषण र पैरवी पार्टीका रूपमा स्थापित छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

प्रवक्ता चालिसेले लोकतन्त्र एवम् आमजनताको स्वतन्त्रता र समृद्धिसँग अविच्छिन्न जोडिएको नेपाली कांग्रेसले चुनावी अभियानलाई सशक्तताका साथ अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराउँदै लोकतन्त्रको स्थापना, संवद्र्धन तथा दिगो भविष्यतर्फ लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्न वर्तमान परिस्थितिमा भइरहेको निर्वाचन तथा यससँग जोडिएका अवसर र चुनौतीलाई अत्यन्त संवेदनशील भएर हेरेको बताउनुभयो ।

“निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयमुक्त, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो, हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, जनता जनताबीचको सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुतामा असर पु¥याउने काम कतैबाट हुन नदिऔँ । सामाजिक विद्वेष फैलाउने, घृणायुक्त अभिव्यक्ति गर्ने पनि पार्टीबाट हुनै हुँदैन, कसैको पनि आस्थामा चोट पु¥याउने अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत निन्दा र पार्टीका झन्डा जलाउने गतिविधिलाई नेपाली कांग्रेस निन्दनीय कार्य हो भन्ने ठान्दछ र यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गरिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

बदलिएको कांग्रेसलाई चिन्तनशील बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी र आम गरिखाने वर्गले हार्दिक स्वागत गरेको अवस्था छ भन्दै प्रवक्ता चालिसेले अतिलोकप्रियतावादी उन्माद र प्रतिगामी भड्कावबीच मध्यमार्गी एवं सन्तुलित चरित्रको वैज्ञानिक पद्धति तथा व्यावहारिक उन्नति सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण सचेत वर्गले थप मेहनत गर्नुपर्ने चुनौती रहेकामा जोड दिनुभयो । उहाँले निर्वाचनलाई भयमुक्त र सद्भावपूर्ण वातावरणमा हुन नदिने सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी कांग्रेस उम्मेदवारहरूलाई अपमान तथा दुरुत्साहित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै कांग्रेसले भयको राजनीति नगर्ने र गर्न पनि नदिने बताउनुभयो । उहाँले इतिहासमा अनेक सङ्घर्षको कसौटीमा उभिएको कांग्रेस अवसरवादी सङ्क्रमणका चुनौतीलाई सहजतापूर्वक सामना गर्न सक्षम छ भन्नुभयो ।

“कांग्रेसका सम्पूर्ण नेता एवं पार्टी सदस्यहरू, शुभचिन्तक र मतदातालाई कुनै भ्रम र विचलनमा नपरी दृढ भएर प्रचारप्रसारमा लाग्न आग्रह गर्दछौँ । साथै मतदातालाई बदलिएको कांग्रेसलाई जिताएर मुलुकको मुहार फेर्ने अभियानको प्रत्यक्ष हिस्सा बन्न पनि आग्रह गर्दछौँ,” प्रवक्ता चालिसेले भन्नुभयो ।

शान्तिको एउटै प्रश्न : मेरो नागरिकता कहिले बन्छ ?

विराटनगर । अहिले देशभरको माहोल चुनावले रङ्गिएको छ । चुनावको उत्साहपूर्ण माहोलमा निवार्चन क्षेत्र नं ४ मा पर्ने विश्वकर्मा चोकमा बसोबास गर्दै आएकी शान्तिकुमारी चौधरी भने निरश मुद्रामा भोट माग्न आउने नेताको दैनिक पखाईमा छिन् ।

नेता घरदैलो कार्यक्रममा भोट माग्न आए यसो भन्छु, उसो भन्छु भन्ने उनको केही सोच छैन । न त कुन पार्टीबाट को नेता उम्मेदवार छन् भन्ने जानकारी नै छ । मात्र उनको चाहना आफ्नो लागि नागरिकताको पहल गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने रहेको छ ।

गत स्थानीय चुनावमा जस्तै यसपटकको चुनावमा पनि भोट माग्न आउँदा नेतालाई आफ्नो अवस्थाको बारेमा बेलिविस्तार लगाउने र नागरिकताको माग गर्दा सुनिदिहाल्छन् कि भन्ने अझै झिनो आशा छ शान्तिको मनमा । यही झिनो आशाले उनको ध्यान आफ्नो घर अगाडिको सडकमै घुमिरहन्छन् तर बिहान बेलुका मात्र घर बस्ने शान्तिको अहिलेसम्म प्रत्यक्ष भोट माग्न आउने नेतासँग भेट हुन सकेको छैन ।

टोलमा दिनहुँ माइकिङ हुन्छन्, भाषण हुन्छन् अनि चुनावी प्रचारप्रसारका लागि दैनिक गाडी ओहोररदोहोर भइरहन्छन् । शान्ति १५ वर्षीया अपाङ्गता भएकी छोरीलाई घरमै छोडेर हतारहतार बाहिर निस्किएर उताउति हेर्छिन् र छिमेकीलाई सोध्छिन्, कोही उम्मेदवार आएका हुन् ? छिमेकी लक्ष्मी बेचना सांकेतिक भाषामा मुन्टो हल्लाउँदै नआएको बताउँछिन् । निरस हुँदै शान्ति भन्छिन्, “आए भने नागरिकताको माग राखिदिनु है ?”

शान्तिलाई गाउँको विकास निर्माणको बारेमा त्यति धेरै चासो छैन, केबल छ त नेपाली नागरिक बन्ने झिनो आश । अन्य समस्याको लागि बोल्ने छिमेकी छन्, समाज छ, तर मेरो लागि बोलिदिने को छ ? आजभन्दा १२ वर्ष अगाडि पेटमा आठ महिनाको छोरो हुर्कदैथियो, जतिबेला शान्तिका श्रीमानले अर्की महिलालाई दोस्री श्रीमती बनाएर भारतको दरभङ्गा भगाएर लगेका थिए । दुई वर्ष यतै बेपत्ता भए । जुन दिन श्रीमान्ले घर छोडे, त्यसै दिनदेखि उनले घर मात्र छोडेनन्, शान्तिको हात पनि छोडे, छोराछोरीको जिम्मेवारीवारीबाट पूर्णरुपमा अलग भए ।

दिपक, कुस्मी, सुप्रिया र रोहित शान्तिका चार सन्तान छन् । चारै सन्तानको अभिभावकत्व र जिम्मेवारी १३ वर्षदेखि अर्काको घरमा भाडा माझेर उनले पूरा गर्दै आउनु भएको छ । बालबच्चालाई बिहानको खाना खुवाएर अर्काको घरमा भाडा माझ्न निस्कनु उनको बाध्यता हो । चार घरको जुठा भाँडा मोलेरै उहाँले छोराछोरीको लालनपालन गर्दै आउनु भएको छ । १७ वर्षीया छोरी कुस्मी न बोल्न सक्छिन् न त हिँडडूल गर्न नै । महिनावारी चक्र सुरु भइसकेको छ । बिहान सेनेटरी प्याडको रुपमा कपडा लगाइदिएर घरको पिंडीमा छोडिदिएर उनी काममा जान्छिन्।

पहिले त शान्तिको परिवार राम्रैसँग चलिरहेको थियो । श्रीमान् राजमिस्त्रीको काम गर्थे । काकी सासुको घरमा मिलेर बसेको थिए । श्रीमान्‌ले जिम्मेवारीबाट हात धोई बेपत्ता भएपछि काकी सासुको घरमा पनि बस्ने वातावरण रहेन । काकी सासुले घर खाली गर्दिनुभन्दा शान्ति एक महिनाकी सुत्केरी थिइन् ।

एक महिना समय मागेर उनी कामको खोजीमा निस्किए । सुत्केरी अवस्थामा पोषिलो खानेकुरा खाएर आराम गर्नु त परको कुरा, अबोध बालबालिकालाई के खुवाउने भन्ने चिन्ताले सुत्केरी अवस्थामै कामको खोजीमा रन्थनिएर घरघर चाहरेको हिजो जस्तै लाग्छ । छोराछोरी हुर्कदै गए, समय परिवर्तन भयो तर उहाँको दुखिया जीवन जस्ताको त्यस्तै छ । कान्छो छोरो नै हाल ११ वर्ष पुगिसकेका छन् तर उनको नागरिकताको लफडा भने अहिलेसम्म जहाँको त्यहीँ छ ।

शान्ति सानै हुँदा बाबुको मृत्यु भयो । बुबाको नागरिकता थिएन । त्यसैले उहाँको नागरिकता बन्न सकेन । श्रीमान्‌काे तर्फबाट पनि नागरिकता बन्न सकेन । छोराको नागकिता बनाइदिन पाए रोजगारिको लागि विदेश पठाइदिन हुन्थ्यो भन्ने उनको सोचाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘‘मेरो नागरिकता मात्र बनाउन पाए छोरालाई रोजगारीको लागि बाहिर पठाइदिन्थें, नत्र छोराछोरीको भविष्य मेरोजस्तै अन्धकार रहने भयो ।’’

यता विराटनगर महानगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष राम पोखरेल भने शान्तिको समस्या व्यक्तिगत मात्रै नभई संरचनागत भएको बताउँछन् । “नागरिकता नपाएकी महिला, एकल महिला र अपाङ्ग सन्तान भएकाको समस्या हाम्रो वडामा मात्र होइन, धेरै ठाउँमा देखिन्छ,” पोखरेलले भने, “कागजात, टोलीको उपस्थिति, कानुनी प्रक्रियाले समस्या जटिल बनेको छ । वडाबाट हुने सिफारिस र समन्वयको काम हामीले गर्दै आएका छाैँ।” उनका अनुसार वडा कार्यालयले शान्तिको विवाह, श्रीमान्‌काे नागरिकता र बालबच्चाको जन्मदर्ताका आधारमा सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सिफारिस तयार गरिदिएको छ ।

शान्तिको नागरिकताका लागि आवश्यक ‘सनाखत’ दिन उनका श्रीमान् रामा मुखिया मञ्जुर भएपछि वर्षौँदेखि श्रीमानको उपस्थितिको अभाव र असहयोगका कारण रोकिएको नागरिकता प्रक्रिया अब एउटा निर्णायक विन्दुमा भने पुगेको छ । वडाध्यक्ष पोखरेलले भने, “हामीले वडाबाट हुने सबै सिफारिस र समन्वयको काम गरेर फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकेका छौँ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिले श्रीमान‌्को मतदाता परिचयपत्र मागेपछि प्रक्रिया पुनःअलमलिएको छ । श्रीमान्‌काे सनाखत र नागरिकता हुँदाहुँदै मतदाता परिचयपत्र माग्नुले शान्तिको आशामा फेरि बादल मडारिएको छ ।

शान्ति चौधरीको यो सङ्घर्ष केबल उनको व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, यो नेपालको नागरिकता कानुनको विकासक्रमसँग जोडिएको एउटा प्रतिनिधि घटना हो । नेपालमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने कानुनी बहसको औपचारिक सुरुवात २०६३ सालको अन्तरिम संविधानबाट भएको हो ।

सो संविधानले पहिलोपटक ’आमा वा बाबु’ मध्ये एकको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो । यस संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न सर्वोच्च अदालतको एउटा ऐतिहासिक फैसलाले निर्णायक भूमिका खेल्यो ।

यस संवैधानिक प्रावधानलाई थप कार्यान्वयन गर्न २०८० सालमा नागरिकता ऐनमा महत्वपूर्ण संशोधन गरियो । अहिलेको संशोधित कानुनले आमाको नामबाट नागरिकता लिन ‘स्वघोषणा’ को प्रावधानलाई कानुनी मान्यता दिएको छ ।

यदि कुनै व्यक्तिको बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भने आमाले मेरो सन्तानको बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भनी स्वघोषणा गरेमा सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन् । यो व्यवस्थाले शान्तिजस्ता हजारौँ महिलालाई आफ्ना सन्तानलाई परिचय दिलाउन सहज बनाएको छ ।

मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतका लागि तालिम सुरु

जनकपुरधाम। यही फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा खटिने मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतहरूका लागि यहाँ तालिम सुरु भएको छ ।

धनुषाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत सुभाषबाबु परीले आजदेखि निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा खटिनेलाई लक्षित गरी प्रशिक्षण दिइएको र यो क्रम जारी रहने बताए।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत पुरी, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलसहितका सुरक्षा अधिकारीहरूले मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतहरूको काम, कर्तव्य एवं अधिकारका विषयमा प्रशिक्षण दिए।

प्रशिक्षण कार्यक्रममा शान्तिसुरक्षा, मतपत्र तथा मतपेटिकाको सुरक्षासहितका विषयमा धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रुगमबहादुर कुँवरलगायतले जानकारी दिए ।

निर्वाचन क्षेत्र १ बाट सुरु भएको तालिम क्रमशः ११ गते क्षेत्र नंं २, १२ गते क्षेत्र नंं ३ र १३ गते क्षेत्र नंं ४ का मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतहरूका लागि आयोजना गरिने प्रदेश निर्वाचन कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ ।

जिल्लामा ४ निर्वाचन क्षेत्र गरी ६४५ मतदान केन्द्र रहेका छन् । जिल्लामा यस पटक नयाँ तथा पुराना गरेर पाँच लाख १४ हजार ५७१ मतदाता रहेका छन्।

रूसमाथि इयूको प्रतिबन्धको प्याकेज रोक्ने हङ्गेरीको चेतावनी

काठमाडाैँ । रुसविरुद्ध युरोपेली सङ्घ (इयू) को प्रतिबन्धको पछिल्लो प्याकेज रोक्ने हङ्गेरीले आइतबार चेतावनी दिएको छ ।

“जबसम्म युक्रेनले हङ्गेरी आपूर्ति गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको प्रमुख पाइपलाइन पुनः खोल्दैन, इयूको प्रतिबन्धको पछिल्लो प्याकेज रोक्नेछ,” हङ्गेरीका प्रधानमन्त्रीले आइतबार भने।

“प्रतिबन्धहरूको लागि हङ्गेरीको कुनै समर्थन छैन; रूसविरूद्ध इयूले लगाउने घोषणा गरेको २० औँ प्रतिबन्ध प्याकेज अस्वीकार गरिनेछ,” प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले एक्समा लेखेका छन् ।

“जबसम्म युक्रेनले ड्रुज्बा पाइपलाइन मार्फत हङ्गेरी र स्लोभाकियामा तेल ट्रान्जिट पुनः सुरु गर्दैन, हामी किएभका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अगाडि बढ्न दिनेछैनौँ,“ विदेश मन्त्री पिटर सिजार्टोले एक्समा पोस्ट गरेको एक सन्देशमा भनिएको छ।

स्लोभाकिया र हङ्गेरीमा रुसी तेल पुर्याउन आफ्नो क्षेत्र पार गर्ने ड्रुज्बा पाइपलाइन जनवरी २७ मा भएको रुसी आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त भएको युक्रेनले बताएको छ ।

फेब्रुअरीको सुरूमा इयूले रूसको बिरूद्ध नयाँ प्रतिबन्धहरू प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकिङ र ऊर्जा क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्दै सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछिको यो इयूको २० औँ प्याकेज हो ।

युरोपेली आयोगले उसको व्यापार प्रतिरक्षा उपकरणलाई पनि सक्रिय गर्न चाहन्छ । यी उत्पादनहरू रूसमा पुनः निर्यात हुने उच्च जोखिम रहेको जनाउँदै इयूले पहिलो पटक सबै मेशिन उपकरण र रेडियो उपकरणको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन चाहेको छ।

नयाँ प्रतिबन्धहरू लागू हुनु अघि इयूका सबै २७ सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वीकृति दिनुपर्छ ।

कम्युनिष्ट एकता एमालेसहितको एकतामा पुग्ने अध्यक्ष दाहालको विश्वास

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कम्युनिष्ट एकता एमालेसहितको बृहत् एकतामा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपा (एमाले) पार्टी परित्याग गरी नेकपामा प्रवेश गरेका कीर्तिपुर नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख रमेश महर्जन र वडा नं ६ का पूर्ववडाअध्यक्ष नुच्छे मर्हजनलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै संयोजक दाहालले राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीचको सहकार्यले देशको राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश जाने धारणा राखे ।

पार्टी प्रवेश गरेका पूर्वप्रमुख महर्जनले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट कीर्तिपुर–१० मा तारा चिह्नबाट उम्मेदवार रहनुभएकी रुपा मर्हजनलाई विजयी गराउन सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए।