Author: nepal one

उत्तर कोरियाले रुससँग गरेको ऐतिहासिक सुरक्षा सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। यसले सुरक्षा सहयोगलाई अझ प्रगाढ बनाएको छ। यसै सम्झौताका आधारमा प्योङयाङले मस्कोलाई युक्रेनविरुद्ध लड्न मद्दत गर्न हजारौं सैनिक पठाएको हो।

यो सम्झौताले शीतयुद्धदेखि सहयोगी रहेका दुई समाजवादी मुलुकबीच महिनौंदेखिको सैन्य सम्बन्धलाई औपचारिकता दिएको छ ।

सियोल र सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिकाले आणविक शक्ति सम्पन्न उत्तर कोरियाले रुसमा हजारौं सैनिक पठाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उत्तर कोरियाली सैनिकलाई रूसी पोशाकले सुसज्जित गरी कुस्र्क नजिकैको सीमामा जम्मा गरिएको ती मुलुकका सैनिक अधिकारीले बताएका छन् ।

कोरियाली केन्द्रीय समाचार संस्था (केसीएनए) का अनुसार उक्त सम्झौतालाई नेता किम जोङ उनको आदेशको रुपमा अनुमोदन गरिएको छ ।

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न गत साता रुसी सांसदहरूले सर्वसम्मतिले मतदान गरेपछि उत्तर कोरियाका तर्फबाट यो सूचना आएको हो ।

केसीएनएले भनेको छ, “दुवै पक्षले अनुमोदनका लिखत आदानप्रदान गरेको दिनदेखि यो सम्झौता लागू हुने बताइएको छ ।”

उत्तर कोरिया युक्रेनमा रूसको आक्रमणको सबैभन्दा मुखर र महत्वपूर्ण समर्थक बनेको छ।

पश्चिमा राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि मस्कोलाई युक्रेनमा प्रयोग गर्नका लागि तोपका गोला र क्षेप्यास्त्रहरू आपूर्ति गरेको आरोप प्योङयाङलाई लगाउँदै आएका थिए तर हालैका हप्ताहरूमा हजारौं उत्तर कोरियाली सैनिकहरू युद्धमा संलग्न हुन तयार भएपछि यो समर्थन बढेको छ।

दुई देशबीचको सम्झौता गत जुनमा क्रेमलिन प्रमुखको उत्तर कोरिया भ्रमणका क्रममा रणनीतिक साझेदारी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यसले दुवै देशलाई एकअर्कामाथि आक्रमण भएमा ‘अविलम्ब’ सैन्य सहायता प्रदान गर्न र पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको विरोध गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहयोग गर्न बाध्य बनाएको छ।
पुटिनले गत जुनमा भएको सम्झौतालाई ‘ब्रेक थ्रु डकुमेन्ट’ को संज्ञा दिनुभएको थियो ।

कोरिया इन्स्टिच्युट फर नेसनल युनिफिकेसनका वरिष्ठ विश्लेषक होङ मिनले भन्नुभयो, “द्विपक्षीय अनुमोदनसँगै प्योङयाङ र मस्कोले रूसमा उत्तर कोरियाको सैन्य तैनाथीका लागि वैधता दाबी गर्नेछन्।”

जर्मनीका ठूला राजनीतिक दलबीच आगामी फेब्रुअरी २३ मा हुने आमनिर्वाचनको समयतालिकामा सहमति भएको छ ।

जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको सोसल डेमोक्र्याट्स (एसपीडी) पार्टीका एक स्रोतका अनुसार जर्मनी गहिरो राजनीतिक सङ्कटमा फसेको बेला वामपन्थी एसपीडीको संसदीय समूह र प्रमुख कन्जरभेटिभ विपक्षी सीडीयू÷सीएसयूबीच यो सम्झौता भएको हो ।

यदि संसद्मा स्कोल्जलाई बहुमत विश्वासको मत प्राप्त नभएमा आगामी जनवरी २० मा डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा सपथ लिँदा जर्मनी आफ्नो चुनावी अभियानको बीचमा हुनेछ ।

सबैभन्दा सानो दल लिबरल र प्रो–बिजनेस फ्री डेमोक्र्याट्स (एफडीपी)को बहिर्गमनसँगै स्कोल्जको त्रिपक्षीय गठबन्धन टुटेको केही दिनपछि यो सम्झौता भएको हो ।

युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा चिनिने जर्मनीमा लगातार दोस्रो वर्ष आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको र बढ्दो भूराजनीतिक अस्थिरताबीच युक्रेन र मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किँदै जाँदा यो राजनीतिक उथलपुथल भएको हो ।

फेरि चुनाव लड्न चाहेका जर्मन चान्सलर स्कोल्जले सुरुमा मार्चको अन्त्यमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव दललाई राखेको भएपनि सीडीयू र उहाँको आफ्नै ग्रीन्स गठबन्धन साझेदारले चुनावी प्रक्रियालाई गति दिन दबाब दिएका थिए।

सीडीयूले जनमत सर्वेक्षणमा उच्चस्थान ओगटेको छ र यसका नेता फ्रेडरिक मर्जले जतिसक्दो चाँडो चुनावको लागि दबाब दिइरहनुभएको छ । हालै गरिएको एक सर्वेक्षणको दुई तिहाइ मतदाताले पनि ढिलोभन्दा चाँडो चुनाव गराउन चाहेको देखाएको छ ।

फेब्रुअरीमा निर्वाचन गर्ने घोषणाले राजनीतिज्ञलाई जाडोको अँध्यारो र चिसोेमा आफ्नो अभियान सञ्चालन गर्न बाध्य पार्नेछ । जर्मनीमा मतदाता गर्मीमा हुने अभियानको समयमाभन्दा बाहिरी कार्यक्रममा भेला हुन कम उत्साही हुनेछन् ।

स्कोल्जले संसदको तल्लो सदनमा विश्वासको मत आह्वान गरेपछि आधिकारिकरूपमा मिति निर्धारण गरिनेछ, जुन नयाँ सम्झौता अन्तर्गत अब डिसेम्बरमा हुनुपर्नेछ ।

यदि उहाँले विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपति फ्रान्क वाल्टर स्टेनमेयरसँग संसद् विघटन गर्न २१ दिनको समय हुनेछ र त्यसपछि अर्को ६० दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ ।

सीडीयूका महासचिव कास्र्टन लिनम्यानले जेडडीएफ प्रसारणकर्तालाई भन्नुभयो, “मानिसहरु निकै निराश छन् र देश कहाँ जाँदैछ भन्ने थाहा छैन ।”

उहाँले अगाडि थप्नुभयो, “एकपटक समयतालिकामा थप स्पष्टता आएपछि स्थिति शान्त हुनेछ र हामी चुनावी अभियानमा जान सक्छौं ।”

गत हप्ता एफडीपीको बहिर्गमनपछि स्कोल्जको मध्य–बामपन्थी समूह एसपीडी र ग्रीन्सले अल्पमतको सरकारमा काम गरिरहेका छन् जसले कुनै पनि कानुन पारित गर्न विपक्षीको समर्थन खोज्नुपर्छ ।

सन् २०२१ मा पहिलो पटक जर्मनीमा सङ्घीयस्तरमा त्रिपक्षीय गठबन्धनको प्रयास गरिएको थियो र यी तीन वैचारिकरुपमा विविधता भएका पार्टीले एकसाथ शासन गरिरहेका थिए ।

गत साता स्कोल्जले आर्थिक र वित्तीय नीतिलाई लिएर बढ्दो मतभेदपछि एफडीपीका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका क्रिश्चियन लिन्डरलाई बर्खास्त गरेपछि आर्थिक र वित्तीय नीतिलाई लिएर बढ्दो मतभेदले पार्टीलाई सरकार छोड्न बाध्य बनाएको थियो ।

युरोपेली सङ्घका विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले युक्रेनमा रूसलाई जित्न दिनु अमेरिकाका लागि ठूलो क्षति हुने बताउनुुभएको छ ।

“युक्रेन ध्वस्त भयो र पुटिनले युद्ध जिते भने पक्कै पनि यो अमेरिकी नेतृत्वको जीत हुने छैन,” अमेरिकी रिपब्लिकन नेता ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा विजय हासिल गरेपछि इयूका एक वरिष्ठ अधिकारीद्वारा किएभ पहिलो भ्रमणका क्रममा बोरेलले भन्नुभयो।

ट्रम्पको पुनः निर्वाचनपछि उहाँले रूसको युक्रेनमा भइरहेको आक्रमणविरुद्ध किएभको लडाईंमा वासिङ्टनको समर्थन रोक्ने चिन्ता युक्रेन र युरोपमा बढेको छ।

चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले युक्रेनलाई अमेरिकी सेना र आर्थिक सहयोग कायम राख्नेमा शङ्का व्यक्त गर्दै युद्ध अन्त्यका लागि आफूले छिट्टै सम्झौता गर्न सक्ने बताउनु भएको थियो।

अर्को महिना पद छोड्नु अघि भएको बोरेलको युक्रेन भ्रमण सम्भवतः इयूका विदेश नीति प्रमुखका रूपमा उहाँको अन्तिम यात्रा हो तर उहाँले किएभलाई अमेरिकी चुनावको परिणामको बावजूद युरोपको दृढ समर्थन छ भन्ने आश्वस्त पार्ने उद्देश्यले कार्यकालको अन्तिम घडीमा युक्रेनको भ्रमण गर्नुभएको हो ।

ट्रम्प र पुटिनबीच गत साता भएको टेलिफोन वार्तामा युक्रेन युद्धबारे छलफल भएको भन्ने आइतबार छापिएको वासिङ्टन पोस्टको रिपोर्टलाई क्रेमलिनले सोमबार खण्डन गरेको छ ।

उनीहरू पहिले नै कुरा गरिसकेका छन् कि छैनन् भन्नेबारे आफूलाई कुनै सङ्केत नभएको तर कुनै न कुनै समयमा उनीहरूले पक्कै पनि कुरा गर्ने बोरेलले बताउनुभयो ।

“यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जलगायत इयूका नेताहरूले पनि पुटिनसँग वार्ता गर्न तयार रहेको चर्चा सुनिएको छ।

“यो खेलको हिस्सा हो,” उहाँले भन्नुभयो।

– ‘अस्तित्ववादी’ युद्ध –

सन् २०२२ मा रूसको आक्रमणपछि युरोपले युक्रेनलाई सहयोग गर्न करिब १२५ अर्ब डलर खर्च गरिसकेको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले मात्र ९० अर्ब डलरभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराएको जर्मन अनुसन्धान निकाय किएल इन्स्टिच्युटका एक ट्रयाकरले बताएका छन् ।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई भेट्न पुगेका बोरेलले भन्नुभयो, “अमेरिकाको अवस्था के हुन्छ भनेर म अनु तर म एउटा कुरा भन्छु, हामीले अमेरिकी अभिनयको तर्कबाट बच्नुपर्छ र हामी युरोपले प्रतिक्रिया जनाइरहेका छौं र हामीसँग काम गर्ने आफ्नै क्षमता हुनुपर्छ।”

उनीहरू युद्धका तीन वर्षकोे नजिक पुगेका छन् र युद्धभूमिमा युक्रेनका सैनिकहरू रूसको विजयलाई रोक्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

बोरेलले पुटिनको उद्देश्य युक्रेनी समाजलाई रुसी प्रभुत्वको बुटमुनि राख्नु रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले उनीहरूले यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ। यो अस्तित्वको कुरा हो।”

युक्रेनमा रहँदा युक्रेनको सेनाका लागि ड्रोन उत्पादन गर्ने प्लान्टको भ्रमण गरेका बोरेलले इयूले किएभको प्रतिरक्षा उद्योगलाई बलियो बनाउन आफ्नो सहयोग बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

युरोपेली सङ्घले युक्रेनको सैन्य उत्पादन बढाउन ४० करोड युरो (४२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) खर्च गरिसकेको छ ।

“युक्रेनीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै औद्योगिक क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्न यो धेरै प्रभावकारी छ,” उहाँले भन्नुभयो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोप–२९ वार्तामा संयुक्त राज्य अमेरिकाका जलवायु दूत जोन पोडेस्टाले डोनाल्ड ट्रम्प पुनः निर्वाचित भए पनि अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाईं जारी राख्ने बताउनुभएको छ ।

ऐतिहासिक पेरिस सम्झौताबाट वासिङ्टनलाई फिर्ता गर्नुभएका आगामी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रतिबद्धता र जलवायु परिवर्तनबारे उहाँको नियमित प्रश्नका कारण बाकुमा हुने वार्तामा ट्रम्पको पुनरागमनले छायाँ पारेको छ ।

पोडेस्टाले आगामी प्रशासनले ‘यु–टर्न लिने प्रयास गर्ने’ स्वीकारे पनि उहाँले अमेरिकी शहर, राज्य र व्यक्तिगतरूपमा नागरिकले यस अभियानलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो ।

“डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको सङ्घीय सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यलाई पछाडि धकेल्न सक्छ, तर संयुक्त राज्य अमेरिकामा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्धता, आकर्षण र विश्वास जारी रहनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

“यो स्वच्छ, सुरक्षित पृथ्वीको लागि हाम्रो लडार्इंको अन्त्य होइन । यो लडाईं कुनै चुनाव र देशको राजनीतिक चक्रभन्दा व्यापक छ र यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।”

बाकु वार्ता विश्वव्यापी सहयोगका लागि आह्वान र जलवायु विपत्तिका बारेमा ताजा चेतावनीका साथ सोमबार सुरु भएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु प्रमुख सिमोन स्टिएलले देशहरूलाई ‘विश्वव्यापी सहयोग गणनाको लागि कम छैन भनेर देखाउन’ आग्रह गर्दै वार्ताको थालनी गर्नुभएको थियो ।

उहाँले धनी देशहरूलाई ‘जलवायु वित्त दान हो भन्ने कुनै पनि विचार त्याग्न’ आग्रह गर्नुभयो ।

न स्टिएलले भन्नुभयो, “एक महत्वाकाङ्क्षी नयाँ जलवायु वित्त लक्ष्य पूर्ण रूपमा सबै राष्ट्रको हितमा छ, जसमा सबैभन्दा ठूलो र धनी राष्ट्र पनि समावेश छ ।”

केही देशहरूले गत वर्षको कोप २८ सम्झौताको कार्यान्वयनलाई जलवायु वित्तको ढाँचाभित्र मात्र छलफल गर्न जोड दिएपछि तेल र ग्याँसको धनी अजरबैजानको राजधानी बाकुमा सुरू भएको वार्ता लगभग तुरुन्तै रोकिएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनमामिलाबारे अनुसन्धान र दवाबका लागि काम गर्ने थिङ्क ट्याङक ई–थ्रीजीका वरिष्ठ सहयोगी एल्डन मेयरले भन्नुभयो, “जबसम्म एजेन्डाले समाधानका लागि आउँदैनन्, वार्ता र सहमतिले मात्र केही हुँदैन । समस्या समाधानका लागि सबैको तत्परता आवश्यक हुन्छ ।”

कोप–२९ का अध्यक्षले वार्ता टोलीलाई काम गर्न लगाउन नसक्ने उहाँको भनाइ रहेको छ ।

वार्ताकारहरूले विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावका लागि तयारी गर्न र जीवाश्म ईन्धनबाट आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई मुक्त गर्न मद्दत गर्न वार्षिक १०० अर्ब डलरको लक्ष्य बढाउनुपर्छ ।

विवादका केही प्रमुख बुँदाहरू प्रस्तावमा कति हुनेछ, कसले भुक्तानी गर्नेछ, र कसले कोषहरूमा पहुँच कायम गर्न सक्दछ भन्ने रहेका छन् ।

कोप–२९ का अध्यक्ष मुख्तार बाबायेवले यसको आवश्यकता बार्षिक ‘खर्बौंमा’ रहेको स्वीकार्नुभएको तर थप ‘यथार्थवादी लक्ष्य’ सयौँ अर्बमा रहेको बताउनु भएको छ ।