Author: nepal one

नारायणगढ (चितवन) – चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित गेस्ट हाउस चौरमा ‘सहिद मैदान’ बनाइने भएको छ । यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति चितवनको ९औँ जिल्ला सभाले साविक जिल्ला विकास समितिको नाममा रहेको कित्ता नं १९५९ को जग्गामध्ये एक बिघा १६ कठ्ठा १४ धुर जग्गा सहिद मैदान निर्माणका लागि भरतपुर महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो ।

महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले गेस्ट हाउस चौरको पृष्ठभूमि संरक्षण गर्दै ऐतिहासिककालदेखि देशका लागि योगदान गरेका सहिदहरूको सम्मान र सम्झनामा व्यवस्थित सहिद मैदान निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भरतपुरको मुटुमा रहेको यस ऐतिहासिकस्थललाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने गरी र सहिदहरूको स्मृतिका लागि सहिद मैदानका रूपमा विकास गर्न लागेका हौँ । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणको काम महानगरले अघि बढाएको छ ।”

सहिद मैदान निर्माणका लागि हाल रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मैदान स्तरोन्नति तथा सम्याउने कार्यका लागि महानगरपालिकाको नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माणका क्रममा सङ्कलित माटो प्रयोग गरी मैदान पुर्ने काम भइरहेको छ ।

केही समयअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशनसमेत यही स्थानमा रहेको मञ्चमा भएको थियो ।
कार्यवाहक प्रमुख अधिकारीले गेस्ट हाउस चौरलाई सबैले साझा थलोका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकाले यसलाई व्यवस्थित गरी सहिद मैदानका रूपमा विकास गर्न महानगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार मैदानमा हाल रहेको मञ्चलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गरिनेछ । यसका साथै आकर्षक मुख्य प्रवेशद्वार, घेराबार, दुवैतर्फ ढल निकास, फुटपाथ, हरित क्षेत्र तथा अत्याधुनिक स्मार्ट शौचालय निर्माण गरिनेछ । यी सबै कामलाई एउटै प्याकेजमा समेटेर बोलपत्र आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

कास्की। पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको अन्तिम विवरण टुङ्गो लागेको छ ।

महानगरले बसपार्कमा बसोबास गरिरहेकालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि निवेदन दिनका लागि सूचना गरेको थियो । त्यसपछि दाबी–विरोध, संशोधन निवेदन तथा आवश्यक छानबिनपछि वडा तहको सहजीकरण समितिले तयार पारेको विवरणअनुसार ३२५ परिवार भूमिहीनको सूचीमा परेका छन् भने २४२ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी कायम भएको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा भूमिहीन दलितका २००, भूमिहीन सुकुमबासीका २४८ र अव्यवस्थित बसोबासीका ११६ निवेदन प्राप्त भएका थिए । वडाले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार दाबी–विरोध तथा संशोधनका लागि प्राप्त निवेदनमाथि आवश्यक छानबिन र परीक्षण सम्पन्न भएपछि अन्तिम सूचीमा परिवर्तन गरिएको हो ।

अन्तिम विवरणअनुसार १४४ परिवार भूमिहीन दलित र १८१ परिवार भूमिहीन सुकुमबासी गरी कूल ३२५ परिवार भूमिहीन कायम भएका छन् । त्यस्तै, छानबिनपछि २४२ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा परेका छन् ।

वडा तहको सहजीकरण समितिले दाबी–विरोध र छानबिनपछिको अन्तिम विवरण वडा समितिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । वडा समितिको बैठकले सहजीकरण समितिको प्रतिवेदनलाई नियमानुसार ग्रहण गर्दै आवश्यक सिफारिससहित पोखरा महानगरपालिकामा पठाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

महानगर प्रमुख आचार्यले बसपार्क क्षेत्रमा रहेका वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुमबासी परिवारको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताउनुभयो । अन्तिम विवरण टुङ्गो लागेसँगै अब महानगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट आवश्यक निर्णय गरी जिल्ला समितिमा सिफारिस पठाइने उहाँले बताउनुभयो ।

“वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र सुकुमबासी परिवारको पहिचान गरी कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अब निर्णायक चरणमा पुगेको । हामी कसैलाई अन्याय नहोस् र वास्तविक पीडितले न्याय पाऊन् भन्ने उद्देश्यका साथ छानबिन र दाबी–विरोधको प्रक्रिया पूरा गरेका छौँ ।” प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो ।

अब पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी यसै साता जिल्ला समितिमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि बसपार्क क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी तथा अन्य बसोबासी परिवारको व्यवस्थापन र स्थानान्तरण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्नेछ ।

नगरप्रमुख आचार्यले प्रक्रिया समयमै सम्पन्न भएमा अर्को सातादेखि बसपार्क क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महानगरपालिकाले सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरणको काम अघि बढाउँछ ।”

बसपार्कभित्रका सुकुमबासीले भने निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक सुकुमबासीको व्यवस्थापनमा आफूहरुले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भूमिहीन सुकुमबासी सरोकार समितिका संयोजक प्रेम गुरुङले विकासका लागि सुकुमबासी बाधक नबन्ने र बसपार्क खाली गर्नुअघि आफूहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

“हाम्रो कारणले मात्र बसपार्क बन्न नसकेको होइन । धेरै कारण छन् यसमा । हामी बसपार्क बनाउनका लागि महानगरलाई सहयोग गर्न तयार छौँ । हाम्रो वैकल्पिक व्यवस्थापन पहिला हुनुपर्छ ।” गुरुङले भन्नुभयो । पोखरामा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३२ मा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । योजना बनेको पाँच दशकसम्म बसपार्क नबन्दा पृथ्वीचोक क्षेत्रको सडकपेटी र फुटपाथबाट नै लामो तथा छोटो दूरीका बसहरु गन्तव्यका लागि छुट्ने बाध्यता थियो ।

बसपार्कभित्रको जग्गा सुकुमबासी र अन्य केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरेपछि बसपार्क बन्न सकेको थिएन । पछिल्लो समय महानगरले बसपार्कभित्रका व्यापारिक सटर कवलसमेत हटाएको छ । महानगरले बसपार्कको जग्गा खाली गरेपछि दातृ निकायको सहयोगमा सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

कृषि विभागले उखु उत्पादन हुने तराईका ११ जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण सुरु गरेको छ । त्यसमा उखुको उत्पादन लागत र वास्तविक खर्चको विवरण सङ्कलन हुनेछ ।

विभागले सुनसरी, मोरङ, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने जनाएको छ । प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिने कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विगतको तुलनामा ढुवानी, उत्पादन तथा अन्य खर्चको समेत अध्ययन गरिनेछ । अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएपछि थप छलफलका लागि कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पठाइनेछ । उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य र सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्ने महानिर्देशक सञ्जेलले बताए।

सरकारले किसानलाई उखु, गहुँलगायत कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र बजार मूल्य घट्दा किसानलाई हुने नोक्सानी कम गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ ।

गत वर्ष खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ६२० र सरकारले दिने अनुदान प्रतिक्विन्टल रु ७० निर्धारण भएको थियो ।

झापा। जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका बाहुनडाँगी क्षेत्रका बासिन्दाले मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने बताएका छन् ।

राज्यले बाहुनडाँगीबाट कोसीटप्पुसम्म हात्ती हिँड्ने बाटोका रूपमा जैविक मार्ग बनाउने योजना अघि सारेसँगैै स्थानीयले बस्ती संरक्षण प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन।

नहुने भन्दै बस्ती र नागरिक पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बाहुनडाँगीबासीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

जनावर संरक्षणको नाममा नागरिकको बास उठाउन खोजिएको तत्कालीन बाहुनगाँगी गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष निलकण्ठ तिवारीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “करिब ४० लाख नागरिक बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई हात्ती हिँड्ने बाटोका रूपमा विकास गर्नुहुँदैन ।”

स्थानीय रमेश दाहाल र विनोद खनालले जैविक विविधता संरक्षणको नाम बस्ती जोखिममा पार्न नहुने भन्दै हात्तीको सुरक्षा र संरक्षण जङ्गलभित्रै गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँहरूले मानव बसोबास क्षेत्रमा नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा बस्न दिने वातावरण सुनिश्चित गराउन सरकासँग माग गर्नुभयो ।

सुनसरी । आकर्षक बगैँचा । लटरम्म फलेका फल । अनि ओठमा मीठो मुस्कान । सुनसरीको रामधुनीका कृपाश्वर घले गुरुङको पछिल्लो परिचय ।

देशभित्र धेरै स्थानमा ‘ड्रागन फ्रुट’को राम्रो खेती भएको सुने पनि आफ्नो जग्गामा होला कि नहोला भन्ने द्विविधा छँदै थियो । ‘तँ आट म पुर्‍याउँछु’ भन्ने मनमा राखेर सुरु गरेको ड्रागन फ्रुटखेतीले आज कृपाश्वरलाई नाम मात्रै होइन राम्रै दामसमेत दिएको छ । लामो समय भारतीय सेनामा सेवा गरेपछि अवकाश लिएका सुनसरीको रामधुनीका कृपाश्वर घले गुरुङले व्यावसायिक ड्रागन फ्रुट खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

उनले दुई बिघा क्षेत्रफलमा उक्त खेती गरेर वार्षिक रु ५५ लाखदेखि ६० लाखसम्म आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । करिब २८ वर्ष भारतीय सेनामा सेवा गरेका घलेले अवकाशपछि कृषि व्यवसायमा लागेका हुन् । उनले विसं २०७४ मा ‘सर्जुमा ड्रागन फ्रुट कृषि फार्म’ स्थापना गरी व्यावसायिक रूपमा खेती सुरु गरेका थिए । करिब २२ वर्षअघि मलेसियाबाट ल्याइएको रातो पिङ प्रजातिको एउटा बिरुवाबाट उहाँले ड्रागन फ्रुटखेती सुरु गर्नुभएको थियो । सुरुमा यसको बजार र स्वास्थ्यसम्बन्धी उपयोगिताबारे धेरै जानकारी नभए पनि बिस्तारै माग र मूल्य बढ्दै गएपछि उनले खेती विस्तार गरेका हुन् ।

हाल उनको फार्ममा करिब ५०० ड्रागन फ्रुटका बोट छन् । अन्य फलफूलले वर्षमा एक पटक मात्र उत्पादन दिने भए पनि ड्रागन फ्रुटले मौसममा नौदेखि १० पटकसम्म उत्पादन दिने भएकाले आम्दानी नियमित हुने गरेको घलेले बताए ।

फार्म सञ्चालन, मल, औजार र मजदुरका लागि वार्षिक करिब रु आठदेखि नौ लाख खर्च हुने गरेको उनले बताए । फल उत्पादनसँगै बिरुवा बिक्रीबाट पनि आम्दानी हुने गरेको छ । वार्षिक रु चार लाखभन्दा बढीको बिरुवा बिक्री हुने गरेको घलेले जानकारी दिए ।

पहिले प्रतिबोट रु चारदेखि पाँचमा बिक्री हुने बिरुवा मागअनुसार रु ५० देखि ७० सम्ममा बिक्री हुने गरेको उनले सुनाए । फार्मबाट ड्रागन फ्रुट खुद्रा प्रतिकिलो रु ३५० र थोकमा रु ३०० मा बिक्री हुने गरेको छ । बेमौसममा भने प्रतिकिलो रु ४५० देखि ५०० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।

फार्ममा मासिक रु १६ हजार तलब पाउने दुई जना स्थायी कर्मचारी छन् । दैनिक रु ८०० ज्यालामा आठ/नौ जना मजदुरले काम गर्छन् । फल टिप्ने र मल हाल्ने समयमा मजदुरको सङ्ख्या थपिने गरेको घलेले बताए ।

गत वर्ष फार्ममा २७ मेट्रिकटन ड्रागन फ्रुट उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष ३० मेट्रिकटनभन्दा बढी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । उत्पादित फल काठमाडौँ, पोखरा, हेटौँडा र बुटवल पठाउने गरिएको छ ।

यस्तै, धरान, इटहरी, इनरुवा र विराटनगरलगायत स्थानीय बजारमा पनि बिक्री हुने गरेको छ । धेरै व्यापारी फार्म मै आएर फल लैजाने गरेका छन् ।

घलेका अनुसार ड्रागन फ्रुट खेतीका लागि पानी नजम्ने, खुला र अत्यधिक चिसो नहुने स्थान उपयुक्त हुन्छ । कहिलेकाहीँ ढुसी तथा फङ्गस रोगका कारण उत्पादनमा असर पर्ने भए पनि नियमित निगरानी र व्यवस्थापन गर्न सके राम्रो उत्पादन लिन सकिने उनको अनुभव छ ।

गत वर्ष फङ्गस रोगको समस्या देखिए पनि यस वर्ष त्यसको असर कम रहेकाले उत्पादन बढ्ने उहाँले बताए ।

ड्रागन फ्रुटमा वैशाखदेखि फूल लाग्न सुरु हुन्छ । जेठको अन्तिम सातादेखि फल टिप्न सुरु गरिने र कात्तिकसम्म लगातार फल लाग्ने गरेको घलेले बताए । बत्ती जडान गरी बेमौसमामा तीनदेखि चार पटकसम्म फल उत्पादन गर्न सकिने र त्यस समयमा मूल्य पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

घलेले कृषि व्यवसायबाट राम्रो आम्दानीसँगै स्थानीयस्तरमा रोजगारीसमेत सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो । “अल्छी नगरी मेहनत गर्दा नेपालमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ”, उनले भने ।

ड्रागन फ्रुट खेतीमा योगदान पुर्‍याएबापत घलेले उत्कृष्ट किसानका रूपमा विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट एक दर्जनभन्दा बढी सम्मान प्राप्त गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय युवापुस्तामा ड्रागन फ्रुट खेतीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । रामधुनी नगरपालिका–७ मा मात्रै हाल १० भन्दाबढी घरधुरीले ड्रागन फ्रुटखेती गर्दै आएका छन् । विदेशबाट फर्किएका युवाले यसबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेको घलेले बताए ।

“दैनिक विदेश पलायन भइरहेका युवाले आफ्नै देशमा व्यवसाय गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । अर्काको देशमा दुःख गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन”, उनले भन्े, “छोटो समयमा राम्रो आम्दानी गर्न चाहनेका लागि ड्रागन फ्रुटखेती राम्रो विकल्प बन्न सक्छ ।” उहाँका अनुसार सुरुआतमा केही मेहनत गरेपछि ठूलो लगानी र धेरै मेहनत गरिरहनुपर्दैन । बिरुवा रोपेको एक वर्षदेखि फल दिन सुरु गर्ने भएकाले ड्रागन फ्रुट खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

स्याङ्जा। गल्याङ नगरपालिका–३ गल्याङ बजारबाट साङलियातर्फ गइरहेको जिप आज साँझ गल्याङ नगरपालिका–८ करादीस्थित भित्री सडकमा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेशदत्त अवस्थीका अनुसार मृतकको परिचय खुलेको छैन । जिपमा कति यात्री सवार थिए यकिन पनि भएको छैन ।

जिप चालक र केही घाइतेलाई गल्याङ नगर अस्पताल पुर्याइएको छ । दुर्घटनाको विवरण सङ्कलन जारी छ ।

सिन्धुपाल्चोक। पहिरोका कारण ४० दिनदेखि अवरुद्ध चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी जोड्ने सडकको इको खण्ड आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।

भोटेकोशी गाउँपालिका–२ कोदारीस्थित इको क्षेत्रमा गत असार ३१ गते पहिरासँगै सडक भासिएपछि सडक अवरुद्ध भएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालयले नयाँ टर््याक खोलेपछि आजदेखि सवारीसाधन यो बाटोमा गुड्न थालेका हुन् । सडक खुलाउन छ वटा टिपर र १२ वटा ठूला मेसिन परिचालन गरिएको थियो ।

“डाक्लाङमा सडक सहज भइसकेको छ । अब इकोमा पनि सडक खोलिएको छ । लिपिङमा पनि मर्मतसम्भार शीघ्र थालिने छ”, उक्त कार्यालयका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले भन्नुभयो ।

सडक सञ्चालनमा आएसँगै कोदारी बजारमा रोकिएका कन्टेनर भन्सारतर्फ जान थालेका सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लिपिङपारि करिब ८५ कन्टेनर अझै अलपत्र छन् ।

अन्तरष्ट्रिय राजमार्ग यति लामो समयदेखि बन्द हुँदा आफूहरूले ठूलो हानि बेहोर्नुपरेको गुनासो गर्दै उहाँले वर्षा कम भएसँगै बाँकी अवरोध पनि हट्ने र दसैँका लागि अ सामान आयात गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो र

भोटेकोशी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठका अनुसार बाह्रबिसे–तातोपानी सडकको २६ किलोमिटर खण्डमा वर्षायाममा पटकपटक पहिरो जाने र सडक भासिने समस्या दोहोरिँदै आएको छ । इकोमा सडक खुले पनि लिपिङको समस्या समाधान नभएसम्म नाका सहज रूपमा सञ्चालन हुननसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

“अस्थायी रूपमा आवागमन खुले पनि लिपिङको सडक मर्मत तथा चीनतर्फको पहिरो हटाउने काम नहुँदासम्म नाका सहज रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ। नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले उदयपुर र चितवनबाट तीन सय ६७ किलो गाँजासहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवा खोला नजिकबाट एक सय ९९ किलो तीन सय २० ग्राम गाँजासहित रुपन्देहीका २१ वर्षीय सोम मगरलाई गए राति पक्राउ गरिएको हो । निजले टिपर ढालाभित्र लुकाइछिपाइ राखेका नौ वटा बोराबाट उक्त परिमाणको गाँजा फेला पारेको हो ।

यसैगरी, चितवनको राप्ती नगरपालिका–१० चिप्लेटीबाट करिब एक सय ६८ किलो गाँजासहित दुई जनालाई आज बिहान पक्राउ गरिएको छ ।नवलपरासी पूर्वको गैँडाकोट नगरपालिका–२ भिर्कुटीचोकका डिल्लीराम थारू र चितवनको राप्ती नगरपालिका–१ पिप्लेका कर्णबहादुर तामाङलाई उनीहरू सवार कारबाट गाँजासहित पक्राउ गरिएको हो ।

रसुवा । जनैपूर्णिमा दिन गोसाइँकुण्ड मेला भर्न आउने भक्तजनको स्वास्थ्य, सुरक्षा, खानपान–बसाइलगायत सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको अगुवाइमा गठित ११ वटा उपसमितिको तर्फबाट आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी भक्तजनको धार्मिक यात्रालाई अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा सहज, सुरक्षित र सफल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यसैसन्दर्भमा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङले मौसममा आउने प्रतिकूलतालाई ख्याल गरी निर्धक्क भई आउन अनुरोध गर्दै यात्राका क्रममा असहज परिस्थिति सिर्जना भए आवश्यकताअनुसार सवारीसाधन र त्यसबाट नभए हेलिकप्टरसमेत प्रयोग गरी निःशुल्क रुपमा बिरामीको उद्धार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

हिमालय उद्धार सङ्घ, नेपालका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द बत्स्यालले समुद्र सतहदेखि चार हजार ३८० मिटरको उचाइमा रहेको गोसाइँकुण्डमा यात्राका क्रममा भक्तजनलाई लेक लाग्ने तथा अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने भएकाले आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आइतबार मध्याह्नदेखि सञ्चालनमा आएको स्वास्थ्य शिविर भदौ १३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । शिविरमा आवश्यक औषधि तथा अक्सिजनसहित छ जना चिकित्सक र हिमालय उद्धार सङ्घका प्रतिनिधिका रूपमा प्रकाश खत्रीलाई खटाइएको छ ।

यसैबीच गोसाइँकुण्ड यात्रालाई सुरक्षित बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसमेतका सुरक्षा निकायलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गरिएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारले स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा देखाइए जस्तो गोसाइँकुण्ड जाने बाटोका कुनै पनि स्थानमा अहिले असहज अवस्था नरहेको र भारी वर्षाका कारण खसेका पहिरोसमेत तत्काल हटाउने काम भइरहेको प्रजिअ परियारले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि यात्राका क्रममा भौगर्भिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरेर मात्र अघि बढ्न सम्बद्ध सबैसँग उहाँको सुझाव छ ।

गोसाइँकुण्ड यात्राका क्रममा स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं बिरामी परेमा सुरक्षाकर्मीद्वारा उद्धार समेतका व्यवस्थापन मिलाइ सकिएकाले निर्धक्क भएर यात्रा गर्नसमेत प्रजिअ परियारले सबैसँग अनुरोध गर्नुभएको छ ।

कैलाली । विभिन्न अधिकारसम्बन्धी सङ्घसंस्थाले मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, पुनःस्थापना तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मुक्त हरवाचरवा सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा ‘पहिचान हाम्रो आधार, पुनःस्थापना हाम्रो सरोकार’ भन्ने नाराका साथ अघि बढाइएको अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै विभिन्न पाँच संस्थाले सो आग्रह गरेका हुन्।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) नेपाल, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल, मुक्त कमैया समाज, कमैया महिला जागरण समाज र मुक्त कमलरी विकास मञ्चद्वारा आज जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा मुक्त घोषणा भएको चार वर्ष हुँदा पनि माग सम्बोधन नहुनु बिडम्बना भएको जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विक्रम संवत् २०७९ साउन २ गते सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमार्फत हरवाचरवा प्रथा अन्त्य तथा हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पहिचान, पुनःस्थापना र अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन। यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।’

मुक्तिको घोषणा मात्रै पर्याप्त नभएको जनाउँदै उनीहरूले भूमि, सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक पुनःस्थापनाजस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मधेस केन्द्रित समस्याका रूपमा रहेको हरवाचरवाको मुद्दा र माग सम्बोधनका लागि विशेष गरी त्यहाँको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नेतृत्वमा सङ्घीय सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने आफूहरूको आग्रह रहेको आरडिएनका अध्यक्ष मोहन ओडले बताए।

अध्यक्ष ओडले भने, ‘मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवाको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। उक्त प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट, समयसीमा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न हाम्रो आग्रह छ।’

विशेष गरी मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा हरवाचरवाको लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्न, भूमिहीन परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापनाको योजना बनाउन तथा आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला सबै संस्थाको माग रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष रमेश कोलीको भनाइ छ।

मुक्त हरवाचरवा सङ्घर्ष समितिले मङ्गलबारदेखि आफ्ना माग सम्बोधनका लागि मधेस प्रदेश केन्द्रित आन्दोलनलगायत गतिविधि अगाडि बढाउँदैछ। त्यसको पूर्वसन्ध्यामा विज्ञप्ति जारी गरी आफूहरूले सरकार, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सरोकारवाला सबैलाई मुक्त हरवाचरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियानमा सहयोग गर्न आह्वान गरेको कमैया महिला जागरण समाजकी केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णी थारूले बताइन्।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन ओड, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश कोली, मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरी, कमैया महिला जागरण समाजकी केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णी थारू र मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुमिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पर्सा। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाठेबाघको सङ्ख्या बढेसँगै संरक्षण व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन बाघ संरक्षणका लागि सुनिश्चित व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (सिए टिएस) प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु भएको छ।

सन् २०२२ मा ४१ वयस्क बाघ रहेको पर्सा निकुञ्जमा सन् २०२६ को गणनाअनुसार बाघको सङ्ख्या ७१ पुगेपछि संरक्षण उपलब्धिलाई दीर्घकालीन र गुणस्तरीय व्यवस्थापनमा रूपान्तरण गर्न सिए टिएस प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

यसै क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको आयोजनामा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सम्पन्न सिए टिएस कार्यशालामा विभागका वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्य, निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडा, जेडएसएल नेपाल, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकाय, निकुञ्जका कर्मचारी, उपभोक्ता समिति तथा स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता थियो।

कार्यशालामा सिए टिएसको प्रारम्भिक तयारी, स्वमूल्याङ्कन, व्यवस्थापन सुधार, प्रमाण सङ्कलन तथा सरोकारवालाबीच समन्वयका विषयमा छलफल भएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले जानकारी दिए।

कार्यशालामा वरिष्ठ इकोलोजिष्ट आचार्यले बाघको सङ्ख्या बढ्नु मात्र पर्याप्त नभई त्यसलाई दीर्घकालसम्म टिकाइराख्न बासस्थान, आहारा, सुरक्षा तथा समग्र व्यवस्थापनको गुणस्तरमा निरन्तर सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले सिए टिएसले बाघको सङ्ख्या मात्र नभई बाघ संरक्षणका लागि आवश्यक समग्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले पर्साका लागि यो महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताए।

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत खतिवडाले सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म पर्सामा बाघको सङ्ख्या ४१ बाट बढेर ७१ पुग्नु संरक्षणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि अबको चुनौती बाघसँगै स्थानीय समुदायलाई सुरक्षित राख्नु रहेको बताए। उनले संरक्षणबाट स्थानीय समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार निकुञ्जको ‘बाघ मित्र अभियान’लाई सिए टिएस प्रक्रियासँग जोडेर मानव–बाघ सहअस्तित्व, समुदायको सुरक्षा, सचेतना तथा सहभागितालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाले सिए टिएसलाई निकुञ्जले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका रूपमा मात्र नभई निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, संरक्षण साझेदार तथा स्थानीय समुदायको साझा अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सिए टिएसले बाघको सङ्ख्या मात्र नभई बासस्थान, आहारा, सुरक्षा, व्यवस्थापन, वैज्ञानिक अनुगमन, समुदायको सहभागिता, मानव–बाघ द्वन्द्व, पर्यटन तथा बाघको दीर्घकालीन अवस्थालगायत विषयको समग्र मूल्याङ्कन गर्नेछ। अब दर्ता, स्वमूल्याङ्कन, सुधार योजना निर्माण, अनुपालनसम्बन्धी दस्तावेज तयारी, राष्ट्रिय समीक्षा, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यस क्रममा बासस्थान तथा आहारा संरक्षण, चोरी–सिकार नियन्त्रण, स्मार्ट पेट्रोलिङ, मानव–बाघ द्वन्द्व व्यवस्थापन, वैज्ञानिक अनुगमन तथा समुदाय सहभागितालाई प्राथमिकता दिइने प्रमुख संरक्षण अधिकृत खतिवडाको भनाइ छ।

बाघको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्थामा सिए टिएस प्रमाणीकरण प्रक्रियाले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण व्यवस्थापनलाई थप वैज्ञानिक, व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। संरक्षणको सफलता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुमा मात्र नभई बाघ सुरक्षित, वन क्षेत्र स्वस्थ तथा स्थानीय समुदाय सुरक्षित र संरक्षणका सक्रिय साझेदार बन्नुमा निर्भर रहने उनले बताए।

तनहुँ। तनहुँको व्यास नगरपालिका–१२ छिर्कनेस्थित पृथ्वीराजमार्गमा पहिरो खस्दा यातायात सेवा प्रभावित बनेको छ ।

आइतबार साँझ पहिरो खसेर सडकको एक लेन अवरुद्ध हुँदा अर्को लेनबाट सवारीसाधन आवतजावत गर्न असहज भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

पहिरो खसेको सूचना प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक द्वारिकाप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा ट्राफिक प्रहरीसहित १५ जनाको टोली घटनास्थलमा खटिएको छ ।

प्रहरी टोलीले पहिरो हटाई सडक सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गरिरहेकोे छ ।

पहिरोका कारण राजमार्गमा सवारीसाधन आवतजावत प्रभावित भएकाले चालकलाई सावधानी अपनाउन प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।