Author: nepal one

काठमाडौँ, २४ वैशाखः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अग्रणी नेता प्रदीप नेपालको निधनले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र साहित्यिक क्षेत्रका लागि अपुरणीय क्षति भएको जनाएको छ ।

एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले आज विज्ञप्ति जारी गरी नेता नेपालको निधनबाट पार्टी अत्यन्त दुःखित भएको बताउनुभयो । उहाँले स्वर्गीय नेता नेपालका असल गुणहरु, योगदान र आदर्शबाट निरन्तर प्रेरणा लिइरहने सङ्कल्पसमेत पार्टीले लिएको बताउनुभएको छ ।

केही वर्षदेखि पार्किन्सन रोगबाट पीडित नेता नेपालको उपचारका क्रममा काठमाडौँस्थित नर्भिक अस्पतालमा मङ्गलबार साँझ निधन भएको थियो । “युवा पुस्तामाझ एकदमै लोकप्रिय कमरेड प्रदीप नेपाल धेरै कार्यकर्ताहरुका निम्ति ऊर्जा र प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्थ्यो”, महासचिव पोखरेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तत्कालीन नेकपा (माले) लाई शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र लोकप्रिय धारको अगुवाका रुपमा स्थापित गर्न र जनताको बहुदलीय जनवादको विकास र कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको थियो ।”

सिर्जनात्मकता, अथक क्रियाशीलता र ऊर्जा कमरेड प्रदीप नेपालको व्यक्तित्वका विशेषताहरु रहेको उल्लेख गर्दै मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्षका रुपमा उहाँले जननेता मदन भण्डारी र कुशल सङ्गठक जीवराज आश्रितका विचार, आदर्शलाई स्थापित गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको महासचिव पोखरेलले बताउनुभएको छ ।

महासचिव पोखरेलले पटकपटक संसद् सदस्यका रुपमा जनप्रतिनिधिको भूमिकामा रहनुभएका प्रदीप नेपालले सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, जलस्रोतलगायत विभिन्न मन्त्रालयको कुशल नेतृत्व गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

विसं २०१० पुस २८ मा भोजपुर गोगनेमा जन्मिनुभएका प्रदीप नेपाल त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्ययन गर्दैगर्दा स्वतःस्फूर्त रुपमा विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी हुँदै हिरासत र जेलजीवनको सामना गर्नुपरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

झण्डै १४ वर्ष लामो भूमिगत जीवनमा नेता नेपालले लुम्बिनी, मेची, प्रवास र काठमाडौँको पार्टी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका र अस्वस्थताका कारण सक्रिय सङ्गठनात्मक जीवनबाट विश्राम लिनुअघि उहाँ एमाले स्थायी कमिटीको सदस्य र पार्टी प्रवक्तासमेत रहनुभएको थियो ।

सञ्जय थापाका नाममा सिर्जनात्मक लेखनमा संलग्न उहाँ प्रगतिवादी साहित्यिक आन्दोलनका अत्यन्त लोकप्रिय र प्रेरणादायी स्रष्टा रहनुभएको महासचिव पोखरेलले बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँ, २४ वैशाखः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गोरखापत्र संस्थानलाई सार्वजनिक सेवा प्रकाशन (पिएसपी) ढाँचामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

गोरखापत्र प्रकाशनको १२५औँ वर्ष प्रवेश तथा संस्थानको ६३औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज यहाँ आयोजित समारोहमा मन्त्री गुरुङले गोरखापत्रलाई समयाअनुकूल बनाउन परम्परागत ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गोरखापत्रले राणा शासनकालदेखि राजतन्त्र, पञ्चायत व्यवस्थाका सास्ती झेल्दै आएको स्मरण गर्दै लोकतन्त्र र सङ्घीय शासन व्यवस्थामा जनता केन्द्रित भएर सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले यति ठूलो इतिहास बोकेको संस्थानको आफ्नै भवन आवश्यक पर्ने भएकाले सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्ने, नयाँ ऐन ल्याउने, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि विनियमावली ल्याउनेलगायत कार्य मन्त्रालयले यथाशीघ्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

उहाँले मन्त्रालयले यसबाहेक दूरसञ्चार प्राधिकरणको भवन निर्माण गर्ने, पुराना सबै संस्थानका ऐन र कानुन परिमार्जन गर्ने, ‘एआई पोलिसी’ ल्याउनेलगायत योजना बनाएकाले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चालु वर्षमा ‘फाइभ जी नेटर्वक’को सुरुआत हुनेछ ।”

गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले गोरखापत्रलाई बासको खाँचो भएकाले आगामी बजेटमा भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न मन्त्री समक्ष अनुरोध गर्नुभयो ।

संस्थानका महाप्रवन्धक लालबहादुर ऐरिले गोरखापत्रलाई समयसापेक्ष बनाउन सम्पादकीय विषय छनोटमा फरकपन ल्याइएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले समाचारका साथै भाषा र विषय छनोटमा पनि समावेशीतालाई महत्त्व दिँदै आइएको जानकारी गराउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण व्यावसायिक पत्रकारिता पेसाप्रति अविश्वास सिर्जना हुँदै गएको बताउँदै यसलाई मर्यादित बनाउन सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ, २४ वैशाख : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका हरेक परिवर्तनहरूमा नेपाली पत्रकारिता जगत्को भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको वरिष्ठ पत्रकार सम्मान तथा राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पत्रकारिता परिवर्तनको वाहक र राष्ट्र निर्माणको सशक्त तथा प्रभावकारी माध्यम भएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ पत्रकारिताका लागि लोकतन्त्र अनिवार्य शर्त भएकाले पत्रकारिता विना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“त्यही भएर हाम्रो संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको हो, संविधानको यो मर्म र भावनाअनुसार पत्रकारलाई निर्भय र स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार सम्प्रेषण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैगरी सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गरेर जनतालाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवार प्रेसको धर्म हो, यसतर्फ नेपाली प्रेस सदैव सजग र चनाखो हुनेनै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”

राष्ट्रपति पौडेलले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै सुरक्षित र जोखिममुक्त वातावरणमा समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितातर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सूचना प्रविधिको विकाससँगै बढ्दो सामाजिक सञ्जाल र नागरिक पत्रकारिताको प्रयोगले आधारहीन र मिथ्या सूचना सम्प्रेषणबाट जनतालाई दिग्भ्रमित पार्नसक्ने खतराको सामना गर्नु वर्तमान आम सञ्चारमाध्यमको चुनौती भएकाले यस्ता चुनौतीको सामना गर्न नेपाली प्रेस सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउँदै जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धिको युगानुकूल चाहनालाई पूरा गर्ने अभियानमा नेपाली प्रेसले अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पत्रकारितालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक कानुन बनाउने र परिमार्जन गर्ने कार्य सरकारबाट भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “कानुनी हिसाबले पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्था नै छ, कानुन बनाउने क्रम जारी छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “पत्रकारिता पेसालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन जरुरी छ ।”

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले पत्रकारिता क्षेत्रमा आर्थिक सङ्कटका साथै व्यावसायिक चुनौती बढ्दै गएको र पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षामा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष विपुल पोखरेलले नेपाली प्रेसले संसारकै सक्षम र दक्ष पत्रकार उत्पादन गर्नुपर्ने, त्यसका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै पत्रकारितालाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सो अवसरमा पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष विपुल पोखरेल र प्रेस चौतारी नेपालका पूर्व अध्यक्ष गणेश बस्नेतलाई वरिष्ठ पत्रकार सम्मान–२०८१ प्रदान गरियो । राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार २०८१ विमल गौतम (बाग्लुङ), दीपेन्द्र श्रेष्ठ (कास्की), लोग्शरी कुँवर (कैलाली), दीपेन्द्र बान्तवा (सङ्खुवासभा), डिल्लीराम खतिवडा (उदयपुर) र सागर पण्डित (तनहुँ) लाई प्रदान गरिएको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ पत्रकार सम्मान–२०८१ को राशि रु दुई लाख र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार–२०८१ रु एक लाख राशि रहेको थियो ।

काठमाडौँ, २४ वैशाखः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले पत्रकार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित सबैप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो ।

पुस्तकालयमा गोरखापत्र पढिरहेको आफ्नो तस्बिर ‘फेसबुक’मा ‘पोष्ट’ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले “आज गोरखापत्र स्थापना दिवस । विक्रम संवत् १९५८ वैशाख २४ गते गोरखापत्र स्थापना भएको थियो । आजको दिनलाई हामीले राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका रूपमा मनाउने गरेका छौँ । सम्पूर्ण पत्रकार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक शुभकामना”, लेख्नुभएको छ ।

काठमाडौँ, २४ वैशाखः राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने कुनै पनि विषय समावेश नभएको टिप्पणी गरेको छ ।राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्तिमार्फत दशकौँदेखि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिँदै आएका तर कार्यान्वयन नगरिएका नीतिहरूको पुनरावृत्ति भएको बताउनुभएको छ ।

सो पार्टीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याउने गरेको, प्राथमिकता क्षेत्रको स्पष्ट खाका ल्याउने गरिएपनि यसपटक कुनै प्राथमिकताको क्षेत्र नतोकिएको उल्लेख गरेको छ ।

जनमोर्चाले भनेको छ, “नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य र गन्तव्य नै स्पष्ट छैन ।” जनमोर्चाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशीतालाई रक्षा गर्दै संविधानको संशोधनको आवश्यकतामाथि जोड दिएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ “भूमिमाथि सामन्ती स्वामित्व कायम राखेर, निजीकरण, उदारीकरणमा जोड दिएर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सक्दैन । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य हुनुपर्छ ।”

सरकारको नीति र कार्यक्रमले दलित समुदायलाई आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा बलियो बनाउन कुनै नीति अगाडि नसारेको पनि जनमार्चाले उल्लेख गरेको छ । सो पार्टीले प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकारको प्रत्याभूति, उपभोक्तासम्बन्धी हक अधिकारको संरक्षण, कालोबजारी, कृत्रिम अभावका विरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

काठमाडौँ, २३ वैशाख : पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वरिष्ठ वामपन्थी नेता एवं प्रसिद्ध प्रगतिवादी लेखक तथा साहित्यकार प्रदीप नेपालको असामयिक निधनको खबरले मर्माहत तुल्याएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर (एक्स) मा लेख्नुहुँदै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिज्ञ नेपालको निधनबाट देशले एक इमान्दार राजनीतिज्ञ, सिर्जनशील लेखक तथा साहित्यकारलाई गुमाएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले लेख्नु भएको छ, “नेपालको वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनका साथै नेपाली प्रगतिवादी साहित्यको क्षेत्रमा उहाँले पुर्‍याउनु भएको योगदान चीरकालसम्म हामी सम्झरहने छौँ, दिवङ्गत नेता तथा साहित्यकार नेपालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदान प्रकट गर्दछु ।”

काठमाडौँ, २३ वैशाखः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेता प्रदीप नेपालको निधनले नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका प्रखर नेता तथा बौद्धिक व्यक्तित्व गुमाएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत शोक वक्तव्य जारी गरी उहाँको निधनले मर्माहत बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका प्रखर नेता तथा बौद्धिक व्यक्तित्व कमरेड प्रदीप नेपालको दुःखद् निधनले मर्माहत भएको छु । निरङ्कुशताविरुद्ध लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र परिवर्तनको यात्रामा उहाँको योगदान अविस्मरणीय रहनेछ । उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवार तथा आफन्तजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु”, दाहालले भन्नुभएको छ,“ नेपालको निधनसँगै नेपाली वाम आन्दोलनले एक इमान्दार, निष्ठावान् र सिद्धान्तनिष्ठ नेता गुमाएको छ ।”

लामो समयदेखि पार्किन्सन रोगबाट पीडित नेता नेपालको ७१ वर्षको उमेरमा आज दिउँसो नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । नेता नेपालको पार्थिव शरीरलाई आजै पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरिने छ ।

काठमाडौँ, २३ वैशाख : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपालको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आज प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदीप नेपालप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सहयोद्धासमेत रहनुभएका नेता नेपालको निधनले पीडाबोध भएकासमेत बताउनुभएको छ । “नेकपा (एमाले)को निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रखर नेता, प्रगतिशील साहित्य लेखनमा सञ्जय थापाको छुट्टै परिचय बनाउनुभएका मेरा सहयोद्धा प्रदीप नेपालको निधनले पीडाबोध भएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले लेख्नुभएको छ, “उहाँसँग विभिन्न जिम्मेवारीमा सहकार्यका दिनहरू झल्झली सम्झना आइरहेका छन् ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदीप नेपाल र उहाँको योगदानलाई आफूहरूले सधैँ सम्झिरहने बताउनुभएको छ । केही वर्षदेखि पार्किन्सन रोगबाट पीडित नेता नेपालको आज उपचारका क्रममा काठमाडौँस्थित नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको थियो ।

भजनी (कैलाली), २३ वैशाखः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले लोकतन्त्रको विकल्प अरु कुनै व्यवस्था हुननसक्ने बताउनुभएको छ । एमालेसम्बद्ध भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज टीकापुरमा उद्घाटन गर्दै उहाँले जनताको अधिकार स्थापना र जनचाहनाअनुसार विकास गर्न लोकतन्त्रको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

महासचिव पोखरेलले हाल केही व्यक्तिले लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र भनेर चर्चा गरिरहेकामा त्यो परिवर्तित समय र चेतनाको आवाज नभएको जिकिर गर्नुभयो । “लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनसक्दैन । हाल जति पनि परिवर्तन भएको छ, त्यसको प्रमुख जग लोकतन्त्र नै हो”, उहाँको भनाइ थियो,“राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्दा प्रतिक्रियावादी शक्ति सलबलाउन थालेका छन् । अब देश विकासका लागि स्थिरताको खाँचो छ ।”

महासचिव पोखरेलले राजनीतिक स्थिरता भएका देशले नै छिटो प्रगति हासिल गरेको उदाहरण पेस गर्दै अगाडि भन्नुभयो,“यहाँ स्थिर सरकार बन्न सकेको छैन । पाँच वर्षमा पाँच वटाभन्दा बढी सरकार बन्छन् । सयौँ मन्त्री हुन्छन् । हामीकहाँ पनि पाँच वर्ष एउटै पार्टी र नेतृत्वमा सरकार बन्नेको भए समृद्धिका लागि देखेका सपना पूरा गर्न सहज हुन्थ्यो ।” हाल संसद्का दुई ठूला पार्टी मिलेर स्थिरताको प्रयास भएको र यो सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।

देशमा रहेका सम्पूर्ण भूमिविहीनलाई जग्गाको मालिक बनाउने काम वर्तमान सरकारले पूरा गर्ने भन्दै महासचिव पोखरेलले दुई वर्षभित्र सबै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी भूमि आयोगले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
भोलिसम्म सञ्चालन हुने महाधिवेशनमा देशका विभिन्न ६४ जिल्लाबाट छ सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।

काठमाडौँ, २३ वैशाख : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारलाई समाजको वास्तविकता देखाउनका लागि सशक्त खोजी पत्ररिताको आवश्यकपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहकार्य र नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘विश्वसनीय पत्रकारिताका लागि सूचनाको हकको प्रयोग’ विषयक अन्तर्क्रियामा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गरुङले सरकारको ध्यान केन्द्रीत गराउने खालका खोजमूलक पत्रकारिता अहिलेको आवश्यकता भएको तर्क गर्नुभयो ।

सम्पूर्ण सरोकारवालामाझ छलफल गरेर आमसञ्चार विधेयक ल्याइने जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले आवश्यक सुझाव दिएर कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो । पत्रकारिताको गुणस्तरीयता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उहाँले पत्रकारलाई प्रशिक्षण दिन तालिम केन्द्र तत्काल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “हामीलाई गुणस्तरीय पत्रकारिताको खाँचो छ । त्यसका लागि तालिम केन्द्र आवश्यक छ ।” उहाँले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारको काममा पारदर्शीता जरूरी रहेको र सूचनाको हकले सरकारलाई जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउने धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आर्चायले सूचनाको हक प्रत्येक नागरिकले पाउनुपर्ने भए पनि पत्रकारले यस हकलाई अझै नागरिकमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले पत्रकारिता र सूचनाको हक पर्यावाची जस्तै भएकाले यसको महत्त्व उच्च रहँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चार मन्त्रीलाई पत्रकार महासङ्घसँग सहकार्य गरेर नीति तथा सञ्चार योजना बनाउन अनुरोध गर्नुभयो ।

काठमाडौँ, २३ वैशाखः नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाअन्तर्गत लागत सहभागितासम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ई रमाकान्त दुवाडी र ऊर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले यस सम्झौतामार्फत सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशभित्र खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने आश्वासन दिनुभयो ।

प्रदेशका ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले सम्झौताअनुसा् बन्ने आयोजनाले कर्णालीमा खानेपानीको क्षेत्र विकासमा निकै सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) र नेपाल सरकारबीच १३ जुलाई २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको थियो । यो आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा लगानी सहभागिता जनाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सङ्घीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच ‘सहभागिता सम्झौता’ गरिएको सहसचिव दुवाडीले बताउनुभयो ।

आयोजनामा रहेका विभिन्न क्षेत्रगत अवयवमध्ये खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई अवयव १ देखि ४ का कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । अवयव—१ अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको संस्थागत सुधार, अवयव—२ मा पालिकास्तरमा रहने आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत आयोजनाका गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्न सहभागी पालिकालाई निरीक्षण र कार्यान्वयनमा सहयोग उपलब्ध हुनेछ । यस्तै, अवयव ३ अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्नसक्ने प्रभावको न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि चाहिने कूल १०० मिलियन अमेरिकी डलर (रु १३ अर्ब ३८ करोड ७० लाख) मध्ये आइडिएबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ऋण ८० मिलियन अमेरिकी डलर र समपूरक कोषको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने २० मिलियन अमेरिकी डलरको लागत सहभागितामा नेपाल सरकारका तर्फबाट तीन दशमलव ७०, प्रदेश सरकारहरू (कर्णाली र सुदूरपश्चिम) का तर्फबाट १० दशमलव ५७, र सरोकार भएका विभिन्न छ पालिकाका तर्फबाट पाँच दशमलव ७० मिलियन अमेरिकी डलर तय गरिएको छ ।

कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी), शारदा नगरपालिका सल्यानका प्रमुख प्रकाश भण्डारी, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौँ, २३ वैशाख : सभामुख देवराज घिमिरेले वामपन्थी नेता, पूर्वमन्त्री एवं साहित्यकार प्रदीप नेपालको निधनले मुलुकले एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ एवं प्रखर चिन्तकको अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

नेता नेपालको असामयिक निधनप्रति आज शोक वक्तव्य जारी गर्दै उहाँले “नेपालको निधनसँगै नेपाली वाम आन्दोलनले एक इमान्दार, निष्ठावान् र सिद्धान्तनिष्ठ नेता गुमाएको छ”, भन्नुभएको छ ।

नेता नेपालले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन तथा लोकतान्त्रिक परिवर्तनको यात्रामा खेलेको भूमिका स्मरणीय र प्रेरणादायी रहिरहने बताउँदै सभामुख घिमिरेले उहाँको पूर्वी नेपालका गाउँगाउँमा जनतासँगको सामीप्यता र आत्मीयता प्रगाढ रहेको स्मरण गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “स्व नेपालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यस दुःखद् घडीमा शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु ।”

काठमाडौँ, २३ वैशाख : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रालयअन्तर्गतका डिजिटल प्रविधिलाई तत्कालै स्तरोन्नती गरी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा उहाँले ‘श्रम संसार’ पोर्टलमा वैदेशिक रोजगार, सीप विकास, श्रम तथा रोजगार सम्बद्ध सेवालगायत श्रम तथा रोजगार सेवामा संलग्न सरोकारवालाको विवरणसमेत थप गरेर स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभयो । अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसदेखि यो पोर्टल सञ्चालनमा आएको हो ।

सूचना प्रविधिलाई एकीकृत र प्रभावकारी तवरले विकास एवं विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन केकसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा भएको उक्त छलफलमा मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयले श्रम बजार सूचना प्रणालीको निर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाले डिजिटलाइजेसन कार्यको नेतृत्व गर्न तथा फोकलपर्सन तथा मिति नै तोकेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले आगामी वर्षदेखि राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप प्रतिष्ठानलगायत सम्पूर्ण श्रम तथा सेवा रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत सेवा प्रवाह हुने जानकारीसमेत दिनुभयो ।

छलफलमा मन्त्रालय तथा मातहतका कर्मचारी, प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ असगर अली, श्रममन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार युवराज बस्नेत, स्वीस कन्ट्र्याक्टका निर्देशक, विश्व बैंक, सामी र रेमी आयोजनाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

यसै क्रममा मन्त्रालय मातहत रहेका सूचना प्रणालीको स्तरोन्नती गर्नमा भएको ढिलाइ र यसले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा देखिन सक्ने चुनौतीहरूलाई विश्लेषण गरिएको थियो ।