`

यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य

काठमाडौँ, २० वैशाख : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ५०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ८० कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १५०, तितो करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु २०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ५०, घिरौला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २०, सलगम प्रतिकेजी रु ८०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६०, बरेला प्रतिकिलो रु ५०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ५०, रायो साग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो १००, चमसुरको साग रु १००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ३५, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ ।

निगुरो प्रतिकिलो रु ५०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १००, कोइरालो प्रतिकिलो रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकेजी रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु २५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३४०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २९०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १४०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ५०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ८०, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ८०, उखु प्रतिगोटा रु ८०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५० तथा अमला प्रतिकिलो रु १०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ४००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ९०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १६०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।

दुबईमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौँ, २० वैशाखः संयुक्त अरब इमिरेट्स्को दुबईमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले दुबईमा आयोजित ‘अरबियन ट्राभल मार्केट (एटीएम) २०२५’मार्फत नेपालको विविध पर्यटन गन्तव्य र सम्भावना प्रदर्शन गरेको हो ।

अप्रिल २८ देखि मे १ तारिखसम्म दुबई वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा आयोजित उक्त अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन मेलामा नेपालले साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा तथा विलासितापूर्ण पर्यटन क्षेत्रका सम्भावनालाई प्राथमिकताका साथ प्रवर्द्धन गरेको बोर्डले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक नविन पोखरेलको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अन्तरराष्ट्रिय टुर अपरेटर, ट्राभल एजेन्ट तथा सञ्चारकर्मीसँग विभिन्न व्यवसायिक भेटघाट (बीटुबी) कार्यक्रम गर्दै नेपालको पर्यटन विशेषता प्रस्तुत गरेको थियो ।

मेलामा बोर्डले ब्रोशर, यात्रा गाइड र परम्परागत नेपाली हस्तकला सामग्री वितरण गरी नेपालको पर्यटकीय विविधता र अनुभवलाई प्रवद्र्धन गरेको थियो । एटीएमजस्तो प्रतिष्ठित अन्तरराष्ट्रिय मेलाले नेपाललाई विश्वव्यापी पर्यटन बजारमा हिमाली सौन्दर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा साहसिक र वातावरणमैत्री पर्यटन अवसर प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म उपलब्ध गराएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डसँगै १२ वटा निजी क्षेत्रका नेपाली यात्रा तथा पर्यटन कम्पनीसमेत एटीएम–२०२५ मा सहभागी भएका थिए । निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अन्तरराष्ट्रिय उपस्थितिलाई थप मजबुत बनाएको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक नविन पोखरेलले एटीएमको सहभागिताले नेपाललाई नयाँ बजारमा चिनाउने अवसर प्रदान गर्ने भन्दै यस्ता मेलामा हुने सहभागिता नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

खुले सामुदायिक विद्यालय, भर्ना अभियान र पठनपठान सुरू

काठमाडौँ-शिक्षकको आन्दोलनका कारण बन्द भएका विद्यालय नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् । बुधबार सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घबीच सहमति भएपछि लामो समयदेखि बन्द भएका विद्यालय क्रमशः खुलेका छन् ।

विद्यालय खुलेसँगै भर्ना अभियान पनि सुरू भएको छ । विश्व निकेतन मावि त्रिपुरेश्वरका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलका अनुसार आजदेखि नियमित पठनपाठन सुरू भएको छ । उहाँले शनिबार र बिदाको दिन पनि नियमित रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने र अवरूद्ध भएको शैक्षिक कार्यक्रमलाई गति दिने जानकारी दिनुभयो ।

बिहीबार विश्व मजदुर दिवसको दिन पनि कक्षा ११ को पठनपाठन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आजदेखि भने कक्षा १ देखि १० सम्म नियमित भएको बताउनुभयो । सो विद्यालयले प्रवेश परीक्षामार्फत छ सय जना नयाँ विद्यार्थी भर्ना गरेको छ । प्रवेश परीक्षामा दुई हजार ७०० विद्यार्थी सहभागी भएका थिए ।

“हामी विद्यार्थी र अभिभावकप्रति जिम्मेवार छौँ, संवेदनशील पनि छौँ । सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि कक्षा सञ्चालन गरेर शैक्षिक कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्छौँ”, कँडेलले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, कक्षा १२ को परीक्षा यही वैशाख २१ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाको तयारीको काम चलिरहेको र शनिबारसम्म सबै काम सम्पन्न हुने जनाएको छ । शिक्षकको आन्दोलनका कारण यही वैशाख ११ गतेदेखि हुने भनिएको परीक्षा सरेको थियो ।

प्रदेशमा लगानी सम्मेलनः एक खर्ब ५२ अर्बको सम्झौता

मोरङ-कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा रु एक खर्ब ५२ अर्ब १६ करोडको परियोजनाका लागि सम्झौता भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित दुईदिने ‘कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन-२०२५’को आज समापन कार्यक्रममा विभिन्न ४६ परियोजनाका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा सरोज कोइराला र लगानीकर्ताहरूबीच सहमतिपत्र सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषिसम्बन्धी आठ ऊर्जासम्बन्धी तीन, उद्योगसम्बन्धी १२, पूर्वाधारका नौ, सूचना प्रविधिका दुई, पर्यटनसम्बन्धी १० र फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी दुई वटा परियोजनाका लागि सहमतिपत्रमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

निजी क्षेत्रका १९ र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजनासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको प्रदेश लगानी प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना प्रदर्शनमा राखी अनुमानित लागत रु एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड तोकेको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलनको समापन गर्दै प्रदेशका लागि आज विशेष दिन हुनुका साथै नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्दै यसका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक, पर्यटकीयलगायत क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुआत गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका अवसर सृजना र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नुपर्ने महसुस गरेअनुसार लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको जनाउँदै उहाँले सम्मेलन सफल भएको धारणा राख्नुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानीका क्रममा आइपर्ने प्रदेश र सङ्घीय नीतिगत, कानुनीलगायत बाधा हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अमरबहादुर विष्टले प्रदेशमा लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्न सबैको सहयोग अपरिहार्य रहने विचार राख्नुभयो । आन्तरिक मामला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्दै लगानीकर्ताको परियोजना २१ दिनभित्रमा सम्झौता सम्पन्न गरिने जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्राकृतिक सम्पदासहित विभिन्न जातीय संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी लगानी भित्र्याउन सुझाव दिनुभयो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले प्रदेशका सम्पूर्ण दलहरू विकासका पक्षमा एकजुट रहेको बताउनुभयो ।

चिनियाँ लगानीकर्ता लियाङ झुङ, गैरआवसीय नेपाली लगानीकर्ता रेजिना राई प्रधान, लगानीकर्ता गालभ ढुङ्गानालगायत वक्ताले कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न हाग्रह गर्नुभयो ।

आजको मौसम : कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा

काठमाडौँ, २० वैशाख :हाल देशमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसका साथै बङ्गालको खाडीबाट भित्रिरहेको जलवाष्पयुक्त हावा आंशिक प्रभाव नेपालमा रहेको छ ।

जसको प्रभावले हाल कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको र कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागको एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

आज दिउँसो सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रहनेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशका हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना तथा देशका हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकोले दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ ।

सञ्चार जगत् संविधान प्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र रक्षार्थ निर्भयपूर्वक लागिरहनेछ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ, २० वैशाख : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सञ्चार जगत् संविधान प्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र रक्षार्थ निर्भयपूर्वक लागिरहने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३) का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले विश्वासका साथ राज्यका तीनवटै अङ्गलाई सजग र सतर्कतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न र आमनागरिकलाई सत्य सूचना सम्प्रेषित गर्न सफलता प्राप्त होस् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो ।

उहाँको सन्देशमा भनिएको छ, “निरङ्कुश शासनको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा नेपाली प्रेस जगत्ले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य हामी सबैलाई विदितै छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताका लागि लोकतन्त्र अनिवार्य सर्त हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । त्यही भएर नेपाली प्रेसले लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनहरूमा धेरै ठूलो योगदान गरेको छ ।”

प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र नभएर नागरिकहरूको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै अनिवार्य हुने र यसले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मद्दत उल्लेख गर्दै राष्ट्रपपित पौडेलले समग्र समाजको लोकतान्त्रीकरणको अभियानको प्रेस स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्नुभएको छ ।

“प्रेस जति तटस्थ, स्वतन्त्र र सबल हुन्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यति नै सुदृढ हुँदै जान्छ, यसका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । हाम्रो संविधानले पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ । सूचना सङ्कलनदेखि त्यसलाई प्रवाह गर्ने प्रक्रियासम्म निर्वाधरूपमा संलग्न हुन पाउनु नै सही अर्थमा प्रेस स्वतन्त्रता हो,” राष्ट्रपति पौडेलको सन्देशमा भनिएको छ, “बहुलवादमा आधारित पत्रकारिताको अभ्यासले हरेक प्रकारका समाचारहरूमाथि सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्दछ र सञ्चारमाध्यमबाट सबै वर्ग–समुदायको आवाज मुखरित हुन्छ ।”

समाजमा विभिन्न कालखण्डहरूमा अनेक खालका अफवाहहरू फैलन सक्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अफवाहले नागरिकहरूलाई दिग्भ्रमित गर्ने र सही विचार निर्माण गर्नमा समस्या नहुने गरी स्वतन्त्र पत्रकारिताले सत्यको अन्वेषण र तथ्यको सम्प्रेषण गरी समाजमा सही र सत्य कुरा स्थापित गर्न अझ बढी मिहिनेत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको ।

बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र यसका माध्यमबाट प्रवाहित हुन सक्ने कतिपय मिथ्या र भ्रामक सूचनाले नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्न सक्ने तथा समग्र व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने चुनौती हाम्रा सामु रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्ता चुनौती सामना गर्दै जनतालाई सत्य, तथ्य र विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्न आजको दिनले नेपाली प्रेस जगत्लाई थप ऊर्जा, हौसला र उत्प्रेरणा देओस् भन्ने कामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“जनताको ठूलो त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानबाट हामीले आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ । हाम्रो लामो राजनीतिक सङ्घर्ष पूरा भएर अब मुलुक आर्थिक रूपान्तरणमार्फत समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको छ । मुलुकको यो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नेपाली प्रेस त्यसैतर्फ केन्द्रित हुँदै जानेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो सन्देशमा भन्नुभएको छ, “नेपाली सञ्चार जगत् संविधान प्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र रक्षार्थ निर्भयपूर्वक लागिरहनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ राज्यका तीनवटै अङ्गलाई सजग र सतर्कतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न र आमनागरिकलाई सत्य सूचना सम्प्रेषित गर्न सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।”

एमाले संसदीय दलको बैठक आज

काठमाडौँ – नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक आजका लागि आह्वान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार १ः०० बजे बस्ने गरी दलको बैठक बस्ने तय भएको मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।

संसदीय दलको बैठकमा राष्ट्रपतिले हिजो संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम, समसामयिक राजनीतिक विषयका बारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, संसद्मा दलका तर्फबाट खेल्ने भूमिका बारेमा समेत छलफल हुने मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस – पत्रकारिताको सामाजिक एजेण्डा एआई

काठमाडौँ, २० वैशाख : आज ३२ औं विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । अहिले सम्पूर्ण विश्वमा प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा चर्चा चलिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष मे ३ का दिन औपचारिकरुपमा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यसै दिवसका सन्दर्भमा मे ३को सेरोफेरोमा एक दुई दिन अघिपछि पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरिन्छ । नेपाल पनि अपवाद छैन । आजको दिन यहाँ पनि विविध कार्यक्रम गरी यो दिवसको आयोजना गरिँदैछ ।

नामिवियाको विण्डहक सहरमा सन १९९१ मा सम्पन्न अफ्रिकाका पत्रकारहरुको सम्मेलनले मे ३ का दिन स्वतन्त्र प्रेसका सम्बन्धमा एक घोषणापत्र जारी गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको आव्हानमा १९९३ देखि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रुपमा विश्वभर मनाउन थालिएको हो ।

नेपालमा सरकारी स्तरबाट नमनाइए पनि गैरसरकारी स्तरबाट भने यहाँ यो दिवस सन १९९५ देखि नै मनाउन थालिएकोे हो । यसै दिवसको अवसर पारेर सञ्चार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाले विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेका छन् र यो क्रम यसपटक पनि जारी रहने निश्चित छ । यो दिवस मनाउने सन्दर्भमा युनेस्कोले प्रत्येक वर्ष विषय वा नारा (थिम) तय गर्दछ र वर्षभरि नै त्यो नारासँग सम्बन्धित गतिविधि स्वयंले पनि आयोजित गर्दछ र अन्य राज्य तथा नागरिक संघ संस्थालाई पनि वहसमा आधारित गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ ।

युनेस्कोले यस वर्ष अर्थात २०२५ का लागि टाइम टु पुट एआई अन द सोसल एजेण्डा भन्ने विषय (थिम) तय गरेको छ । यसको अनौपचारिक अनुवाद एआई (कृत्रिम बौद्धिकता)लाई सामाजिक एजेण्डाका रुपमा राख्ने समय आएको छ भनेर गर्न सकिन्छ । यो विषय अर्थात् नारा स्वयंमा निकै महत्वपूूर्ण मात्र छैन विगतको तुलनामा अर्थपूर्ण पनि छ । निश्चय पनि आजको पत्रकारिता प्रविधिबाट निर्देशित छ भन्दा अनुचित हुँदैन । विशेष गरी इन्टरनेटको विकास भएपछिका दिनमा सञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रविधिको हस्तक्षेप बढेको छ र यसका राम्रा नराम्रा दुवै प्रभाव यस क्षेत्रमा अनुभूत गरिएको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । त्यसो त आजको विश्वमा एआईले प्रभावित नगरेको वा गर्न नसक्ने सम्भवतः कुनै पनि क्षेत्र छैन । तर सञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्र एआईबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो भन्दा गलत नठहर्ला । पत्रकारितामार्फत सार्वजनिक गर्न निर्माण गरिने विषयवस्तु र त्यसको प्रशारण वा प्रकाशनका धेरै कार्यमा एआई हस्तक्षेपकारी भूमिकामा प्रस्तुत् हुन सक्ने अवस्थाको विकास भएको छ । यसमा विमति हुन सक्दैन । पत्रकारितामा तथ्यको खोजी र सम्पे्रषणको ठूलो महत्व हुन्छ । एक किसिमले भन्ने हो भने तथ्यको प्रस्तुति नै मूल पत्रकारिता हो पनि भन्ने गरिन्छ । अब यही तथ्यको खोजी र परीक्षणमा एआई निर्णायक भूमिकामा उपस्थित हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । आजको विश्वमा पत्रकारिताले आफ्नो स्वररुप र शैलीमा द्रुत गतिमा निरन्तर परिवर्तन गरिरहेको छ । आजको पत्रकारिता ‘कम्प्युटर एसिस्टेड रिपोर्टिगं–कार’ (कम्प्युटरको सहयोगमा आधारित रिपोर्टिग) मा धेरैजसो निर्भर रहन थालेको छ । यो यथार्थलाई स्वीकार गर्ने हो भने एआईको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । एआईले तथ्यको खोजी र परीक्षणका सन्दर्भमा कम्पयुटरमा रहेका सबै जानकारीमाथि पहुँच स्थापित हुने क्षमता राख्दछ जो मानिसका लागि असम्भवप्रायः छ । यस्तोमा मानिसको नियन्त्रणमा फिल्ड (सम्बद्ध स्थान) र फिलिगं (भावना)मात्र बाँकी रहन जान्छ र यही नै उसको पत्रकारिताको मूल आधार बन्ने निश्चित छ ।

युनेस्कोले यसपटकको नारामा एआईका सन्दर्भमा सोसल एजेण्डा शव्दावली प्रयोग गरेको छ र यसको सोझो रुपमा नेपाली अनुवाद हुन्छ, सामाजिक मुद्दा । यस पटकको नाराबाट युनेस्कोले पत्रकारितामा एआईको विधिवत प्रयोगलाई स्वीकारमात्र गरेको छैन बरु यसलाई पत्रकारिता गर्ने सन्दर्भमा सामाजिक मुद्दा मान्न पनि आव्हान गरेको छ । हो, इन्टरनेटमा आधारित डिजिटल प्रविधिले पत्रकारिताका माध्यमहरुलाई तीव्र बनाएको छ । प्रभावकारी पनि बनाउने प्रयत्न गरेको छ । आमव्यक्तिमा सूचनाको शीघ्र सम्प्रेषणलाई सहज बनाएको छ । पत्रकारितालाई व्यवशायिक पत्रकारहरुको कित्ताबाट नागरिक पत्रकारिताको कित्तामा पुर्याउने काम गरेको छ र डिजिटल प्लेटफर्ममा एआईलाई पछिल्लो समयमा सशक्त माध्यमका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । आज यस्तो अवस्था आइसकेको छ, जहाँ एआईविनाको पत्रकारिताको कल्पना गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । माथि उल्लेख गरिएका सन्दर्भमध्ये कति विषय उचित र कति अनुचित हुन् त्यसका बारेमा वहस चल्दै गर्ला । तर वर्तमान अवस्थाले दुईवटा कुरा बडो गम्भीर ढंगले सोच्न उत्प्रेरित गरेको छ, त्यो हो पहिलो, पत्रकारिताको रचनात्मक (क्रिएटिभ) र विश्वसनीयताको पक्ष कमजोर बन्दै जानु र दोस्रो हो, प्रेसमाथि डिजिटल प्रविधिको बढदो हस्तक्षेप ।

प्रविधिको प्रयोगले पत्रकारितालाई यति प्रतिस्पर्धी बनाएको छ कि आजको समयमा पत्रकारले कुनै पनि घटना र स्कूपलाई एकछिन पनि ‘होल्ड’ गर्न सक्दैन । एकजनाले होल्ड गरेछ भने पनि अर्को पत्रकारले त्यस्ता सूचना तत्काल सम्प्रेषण गर्छ । यसो गर्दा उसले सूचनाको सत्य स्थापित गर्न आवश्यक सम्पादकीय प्रक्रिया (एडिटोरियल प्रोसेस) र ‘गेट किपिग’ को अवधारणालाईं अनुशरण गर्न सकेको हुँदैन । तर एआई ‘प्रयोग’ भएको हुन सक्छ । यसले निश्चय पनि समाचारमा विश्वसनीयताको संकट निम्त्याउँछ । जान्नेहरुले एआईलाई आफूअनुकूल ‘प्रयोग’ गर्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । ‘डाटा मेनिपुलेशन’को सम्भावनाले एकातिर विश्वसनीयताको संकट निम्त्याउन सक्छ भने अर्कोतिर प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गर्न सक्नेको पहुँचमा पत्रकारिता जान सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

एआईको प्रयोग हार्ड न्यूज (घटनाप्रधान समाचार) का सन्दर्भमा त पूरै लागू हुन सक्छ तर पत्रकार सचेत र जिम्मेबार भयो भने सफ्ट न्यूज (विषय वा प्रक्रिया प्रधान समाचार)का सन्दर्भमा पत्रकारिताको मौलिकता जोगिन सक्छ । पछिल्लो प्रकारको समाचारको आधार खोजी पत्रकारिता हो । यसमा ‘कारण’ र ‘परिणाम’को खोजी गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने बुझाईका आधारमा पत्रकारको सक्रियता बढन सक्ने अपेक्षा गरिनु अनुचित हुँदैन । यसो भयो भने एआई र डिजिटल प्रविधि पत्रकारका लागि सहयोगी हुन सक्छ र पत्रकारको सक्रियताले पत्रकारिताको रचनात्मकता जोगिन सक्छ ।

आजको पत्रकारिता प्रविधिबाट यति बढी प्रभावित भइसक्यो कि मानिसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावनाका सन्दर्भमा क्रमशः चुनौती थपिँदैछन् । माथि पनि चर्चा गरियो आज पत्रकारितामा एआई र रोबोटको प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । प्रविधिको यस हदसम्मको प्रयोगले पत्रकारितालाई क्रमशः परनिर्भरतातर्फ धकेलिरहेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदेन । यस्तोमा पत्रकारिताको मौलिकतामाथि संकट निम्तिन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यसको एकमात्र उपाय छ, त्यो हो पत्रकारको स्वसक्रियता । पत्रकारले प्रविधि निर्देशित कन्टेन्ट (विषय) मा भर पर्नुको साटो आफूले कारण र परिणामको औजार प्रयोग गरेर खोजेको विषयलाई प्रविधिको सहयोगले थप सशक्त बनाउनु आवश्यक छ ।

माथिको पृष्ठभूमिका आधारमा युनेस्कोको नारा नेपालका सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक त छँदैछ अझै यसलाई सामाजिक एजेण्डाकै रुपमा स्वीकार गरेर पत्रकारितालाई दिशानिर्देश गर्न गरिएको आव्हान निकै महत्वपूर्ण छ । हो, आजको समयमा एआईको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । माथि चर्चा गरेजस्तै प्रत्येक क्षेत्रमा एआईको बढदो प्रयोगले सामाजिक मूल्य मान्यता नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था रहेको वर्तमान समयमा एआई र यसले सिर्जित गरेको प्रभावको मूल्यांकन निश्चय पनि पत्रकारिताको महत्वपूर्ण विषयवस्तु हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । यो अवस्था भनेको पत्रकारिताका लागि एआई साध्य र साधन दुबै बन्न सक्ने सम्भावना हो । यो यथार्थलाई पत्रकार र पत्रकारिताले जतिसक्दो छिटो स्वीकार गरेर आवश्यक रणनीति तय गर्नु अपरिहार्य छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३)को पूर्व सन्ध्या (मे २)मा नेपालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आठौं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (आइसिटि डे)को आयेजना गर्यो । संयोग नै मान्नुपर्छ, विश्व प्रेस सवतन्त्रता दिवसभन्दा एकदिन पहिले यस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री दुबैजनाबाट डिजिटल नेपाल र एआइको प्रयोगबारे विस्तृतमा चर्चा भएको थियो । निश्चय पनि उक्त अभिव्यक्तिहरुका आधारमा भन्न सकिन्छ सरकारले एआईका बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट ढंगले देशवासीका सामु राखेको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा युनेस्कोको यस वर्षको विषय र नेपाल सरकारद्वारा आइसिटि डेका दिन सार्वजनिक गरिएको धारणाको एकअर्कासँग तादात्मय छ । आशा छ, सरकारले भावी दिनमा यससम्बन्धी आवश्यक नीति तय गर्नेछ र एआईको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका सन्दर्भमा उचित वातावरण निर्माण गर्नेछ ।

(राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, २० वैशाखः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३५ रूपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३५ रूपैयाँ ६४ पैसा कायम भएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १५३ रूपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १५३ रूपैयाँ ८१ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रर्लिङ एकको खरिददर १७९ रूपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १८० रूपैयाँ ३५ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १६३ रूपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १६४ रूपैयाँ ६४ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रूपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ८७ रूपैयाँ ३० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रूपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ९८ रूपैयाँ १४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०४ रूपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १०४ रूपैयाँ ६६ पैसा निर्धारण गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ३९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रूपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १८ रूपैयाँ ६५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ३६ रूपैयाँ १७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ २१ पैसा तोकेको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ ११ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ३६ रूपैयाँ ९३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ३१ रूपैयाँ ८३ पैसा निर्धारण भएको छ ।

यसैगरी, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रूपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ६९ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रूपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १४ रूपैयाँ ०६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रूपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर २० रूपैयाँ ६१ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ५० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४० रूपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ४४२ रूपैयाँ ३० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५८ रूपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३५९ रूपैयाँ ७७ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५० रूपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ३५२ रूपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ ।

यस्तै, भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने खुलाबजारका आधारमा फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम : बीमाको आर्थिक संकटसँग जुध्ने प्रयास

काठमाडौँ, २० वैशाखः विशिष्ट उपचार सेवा सङ्घीय राजधानीबाट सातै प्रदेशमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी विषयलाई नीति तथा योजनामा समेटिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गत साउन २७ गते सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा आधारित भएर जसअनुसार सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

यसैगरी, क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम सरकारले राखेको छ । पाठेघर क्यान्सरको एचपीभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा दिने कार्यक्रम सरकारले तय गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमाको सुधार तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रका महत्वपूर्ण सुधार प्रस्ताव गरिएका हुन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक गरिएका विषयमा स्वास्थ्य बीमाको विद्यमान स्रोत अभावलाई कम गर्न छरिएको स्रोतलाई एकै ठाउँमा केन्द्रीत गर्ने तथा सरकारका सबै सहुलियत र सहायतालाई स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगत नै वितरण गर्ने योजना तय भएको छ ।

यो कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध हुने उपचार सहयोग वृद्धि हुने र अर्कोतिर आवद्ध हुने जनसंख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार, गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने योजना सरकारले बताएको छ । यसैगरी बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।

बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारले उपलब्ध गराउने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधी बीमा प्रणालीमा जोड्नेछ । छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी श्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय
कोषलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाको सेवा प्रभावकारीता वृद्धि हुने अपेक्षा लिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन गर्नेछ । त्यसमा सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्ने योजना छ । यसले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको खर्चको दोहोरोपना हटाउने तथा सीमित श्रोतमा प्रभावकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

मन्त्री पौडेलले जोड दिँदै आएको उपचारात्मक सेवा सुधारसँगै हरेक वर्षको फागुन महिना नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना अन्र्तगत कार्यक्रम लागु गरेर रोग लाग्नुपूर्व सजगता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसै वर्षबाट मन्त्री पौडेलले कार्यक्रम आरम्भ गरेर महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा अन्य नागरिकका लागि नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने गरी आरम्भ गरेका थिए ।

मन्त्री पौडेलले सरकारी मस्तिष्क केन्द्र स्थापना गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलको सुझावअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने विषय समावेश छ । यसले सरकारसँग हालसम्म नभएको विशिष्ट अस्पताल थपिनेछ । यसले नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा सुलभ उपचार लिने बाटो खुल्नेछ ।

सरकारी अस्पताल पुरानै ढर्रामा चलेको आम गुनासो छ । एकीकृत प्रणालीमा नहुँदा एक अर्काले सहज तरिकाले रेफर, शय्या भए नभएको निश्चित नहुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ । यो विषय समेट्न अनलाईन प्रणालीमा शय्या भए नभएको सबै अस्पतालको तथ्याङ्क लिएर एक अर्काबीच रेफर वा सहकार्य गर्न एकीकृत अनलाईन प्रणाली सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ । नागरिक एपमार्फत नागरिकले सहज पहुँच पाउने गरी कार्यक्रम विकासले सेवा लिन सहजता प्रदान हुनेछ ।

आयुर्वेद सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्द्धन गर्न योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । यसले आयुर्वेद क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति स्वदेशमा उत्पादन गर्न थप प्रोत्साहन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सबलीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।

यसैगरी, हाल धेरै जिल्लामा देखिएको ऋणात्मक जनसङ्ख्या वृद्धिदरको चुनौती सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुनस्र्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । स्वास्थ्य र जनसाङ्ख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग जोड्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाह र भारतीय अधिकारीबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासबारे छलफल

सुदूरपश्चिम, १९ वैशाख : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नयाँ दिल्लीमा जलविद्युत् विकास सङ्गठन, (एनएचपीसी) लिमिटेडका अधिकारीसँग पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना निर्माणका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।

भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका मुख्यमन्त्री शाह र भारतको जलविद्युत् विकास सङ्गठनका अधिकारीबीच पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना, बेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका बारेमा छलफल भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीले र भारतको ‘नेश्नल स्किल डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन’ कम्पनीका अधिकारीसँग प्रविधिमैत्री सीप विकास क्षमताका बारेमा छलफल गरेको छ । सूचना प्रविधिको युगमा डिजिटलमैत्री प्राविधिको विकास गरी जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउँन सकेमा राष्ट्र«लाई टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । 

मुख्यमन्त्रीको टोलीले कृषि अनुसन्धान केन्द्रसँगको भेटमा नेपालमा आधुनिक कृषि क्षेत्रको विकासका बारेमा छलफल गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाह र भारतका विदेश राज्यमन्त्री कीर्तिवर्द्धन सिंह बीचको भेटमा दुई देशबीचको आपसी घनिष्ट सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको छ । 

 विदेश राज्यमन्त्री सिंहले आयोजना गर्नुभएको दिवा भोजमा मुख्यमन्त्री शाह सरिक हुनुभयो । उहाँहरूबीच टनकपुर—ब्रह्मदेव ब्यारेजमा आवागमन सहज बनाउन, दार्चुलामा निर्माणाधीन पुल छिटो निर्माण गर्न, बैतडी र डडेलधुरामा पुल निर्माण प्रक्रिया चाँडो सुरू गर्ने, तिकुनिया—खक्रौलासम्मको सडक छिटो निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । 

 उद्योगपतिहरूसँगको भेटमा मुख्यमन्त्रीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी तथा विकास सम्मेलनका बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री शाह नयाँ दिल्लीको राजघाटस्थित महात्मा गान्धीको समाधिस्थल जानु भई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो । भारत सरकारको निमन्त्रणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको १० सदस्यीय टोली यही वैशाख १६ गतेदेखि एकसाताको भारत भ्रमणमा रहेको छ । 

रेशम चौधरीलाई थुनामा पठाउन अनधिकृत पत्र लेख्ने विष्टलाई चार दिन थुनामा राख्न अनुमति

काठमाडौँ, १९ वैशाखः जिल्ला अदालत काठमाडौँले सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न अनधिकृत पत्र लेखेपछि पक्राउ परेका विष्टलाई आज जिल्ला अदालत काठमाडौँले चार दिन हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्न अनुमति प्रदान गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अनधिकृत पत्र लेखेपछि विष्ट पक्राउ परेका थिए । आज अदालतले चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । उनीविरुद्ध लिखत कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।” प्रहरीले विष्टमाथि मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा २७६ (३) को ‘क’ र ‘ख’सँग सम्बन्धित कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता बोहराले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित संयन्त्र परिचालन गरिने

काठमाडौँ, १९ वैशाख : सरकारले तीन तहका सरकारको काममा समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित संयन्त्रहरू आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नेभएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक सडक यातायात सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण र सहकारी सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन सम्पन्न गर्ने भएको छ ।

“योजना तथा नीति निर्माणका लागि तथ्याङ्क प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइने छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा तीन वटै तहका तथ्याङ्कहरू आबद्ध गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तीन तहका सरकारका आवधिक योजनाबीच समन्वय कायम गर्न र विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि सक्षम संस्थाका रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली ‘इजिपी’को स्तरोन्नति गर्दै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमूना बोलपत्र कागजात निर्माण र परिमार्जन गर्ने भएको छ ।

“औद्योगिक तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि बाह्य लगानी जुटाउन लगानी बोर्डलाई परिचालन गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुका साथै सरकारी निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति र कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका निकायको काम कारबाहीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख । तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग नियन्त्रणमा यी निकायको भूमिका थप सुदृढ बनाइने सरकारको योजना छ । “आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुदृढ गरिनेछ । कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना अनुसारका कार्य सम्पन्न गरी विसं २०८३ भित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूर्णपालना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नियमन गर्न अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको भनाइ छ ।

‘तराई मधेस जागरण अभियानले सकारात्मक सन्देश दियो’ : गिरिराजमणि पोखरेल

कैलाली, १९ वैशाख : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित तराई मधेस जागरण अभियानले सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनुभएको छ ।

तराई मधेस जागरण अभियानको उपलब्धिबारे आज धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभियान शानदार रूपमा सम्पन्न भएको बताउँदै अभियानले सकारात्मक सन्देश दिएको उहाँले बताउनुभयो । “अभियानमा जनताले आफ्नो कुरा सुनाए, हाम्रो नेतृत्वले जनतालाई हाम्रो कुरा सुनाएको छ”, नेता पोखरेलले भन्नुभयो, “जसले हामीलाई ऊर्जा प्राप्त भएको छ ।” उहाँले तराई मधेस जागरण अभियानले जनतासँग नयाँ सम्बन्ध कायम भएको बताउनुभयो ।

अभियानको क्रममा एकातिर जनताको समस्या नजिकबाट बुझ्ने र हेर्ने अवसर मिलेको बताउँदै उहाँले जनताबाट अपार माया, स्नेह प्राप्त गरेको बताउनुभयो । उहाँले हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रका जनता सुविधा र सुरक्षा खोजिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

हुलाकी राजमार्गभन्दा दक्षिणतिरका जनतामा न्यूनतम सेवा सुविधा नपुगेको बताउँदै नेता पोखरेलले सीमाको रक्षा गरिरहेको वास्तविक देशभक्त जनताका कुरा केन्द्रीय राज्य सत्ताले बुझ्न जरूरी रहेको बताउनुभयो ।

गत फागुन १२ गतेदेखि माओवादीले झापाबाट हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित तराई मधेस जागरण अभियान सुरु गरेको थियो । सो अभियान कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर पुगेर बुधबार समापन भएको थियो ।

एकीकृत समाजवादीद्वारा सचिवालय बैठक आह्वान

काठमाडौँ १९ वैशाखः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले यही वैशाख २३ र २४ गते सचिवालय बैठक आह्वान गरेको छ । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजना गरिएको बैठकमा केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णय कार्यान्वनका विषयमा पार्टी मातहतका प्रदेश, जिल्ला र सम्बन्धित कमिटीबाट प्राप्त सुझावअनुसार विभागलाई पूर्णता तथा नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, आन्तरिक विवाद समाधान, आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल हुने पार्टी उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पार्टीको तर्फबाट सुझाव दिने, नेता तथा कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रशिक्षण, संसद्को चालु अधिवेशनमा पार्टीको भूमिकालगायत विषयमा छलफल गरिने छ ।

बैठकले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारमा पार्टीको भूमिका, समाजवादी कार्यक्रम, साङ्गठनिक कार्यक्रम, पार्टीले देशभर सञ्चालन गरेको राजनीतिक अभियानको समीक्षा गरी नयाँ चरणको कार्यक्रम तय गर्ने ज्वालाले उल्लेख गर्नुभयो ।

पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले जनवर्गीय सङ्गठनका कार्यप्रगति साथै महासचिव घनश्याम भुसालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले गरेका कामको समीक्षा हुनेछ । पार्टीले आर्थिक विकास सुशासन तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि देशभर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग अजरबैजानका उपविदेशमन्त्रीको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, १९ वैशाख : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अजरबैजानका उपविदेशमन्त्री एलनुर मामेडोभले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटमा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चाधिकारीको सहभागिता थियो ।

भोजपुर गोल्डकपः चर्च ब्वाइज फाइनलमा

टक्सार (भोजपुर), १९ वैशाखः भोजपुरको प्रतिष्ठित आठौँ अन्तरराष्ट्रिय आमन्त्रित मेयर भोजपुर गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको सेमिफाइनल खेलमा चर्च ब्वाइज युनाइटेड ललितपुरले भगवती स्पोर्ट्स क्लब खोटाङलाई १–० गोलले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा चर्च ब्वाइजका खेलाडी समिर तामाङले गरेको एक गोल फाइनलका लागि निर्णायक बन्यो । भगवतीका तर्फबाट कुनै पनि गोल हुन सकेन । सेमिफाइनलको म्यान अफ दी म्याच बनेका चर्च ब्वाइजका गोलकर्ता समिरले नगद रु पाँच हजार प्राप्त गरेका छन् ।

उपाधिका लागि शनिबार फाइनल खेल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल (एपीएफ) र चर्च ब्वाइजका बीचमा हुने आयोजक भोजपुर जिल्ला फुटबल सङ्घका उपाध्यक्ष भाष्कर तामाङले जानकारी दिएका छन् ।

जिल्ला फुटबल सङ्घको आयोजना तथा भोजपुर नगरपालिकाको मुख्य प्रायोजनमा प्रत्येक वर्ष हँुदै आएको प्रतियोगिताका विजेता र उपविजेताले उपाधिसहित क्रमशः नगद रु पाँच लाख र तीन लाख पाउने छन् । अन्य व्यक्तिगत विधातर्फ पनि सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, सर्वाधिक गोलकर्ता, उत्कृष्ट गोल रक्षकलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएकोे आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिताका लागि भोजपुर नगरपालिकाले रु ३० लाख सहयोग गरेको छ ।

करिब रु ४९ लाख लागतमा भोजपुर नगरपालिका–७ मा निर्माण भएको रङ्गशालामा यही वैशाख १४ देखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा छिमेकी भारतको जर्जियन फुटबल क्लब, आयोजक भोजपुर जिल्ला फुटबल सङ्घ, सलहेश फुटबल क्लब सिरहा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, भगवती स्पोर्ट्स क्लब खोटाङ, नवोबुद्ध फुटबल क्लब सप्तरी, चर्च ब्वाइज युनाइटेड काठमाडाँै र एलएक्स सिटी मोरङ गरी आठ टिमले सहभागिता जनाएका छन् ।

गत वर्ष सञ्चालन भएको सातौँ संस्करणमा चर्च ब्वाइज युनाइटेड काठमाडाँैले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पेनाल्टी सुटमा ४–२ गोलले पराजित गर्दै विजेता बनेको थियो ।

विश्व युद्धको वार्षिकोत्सवको नाम परिवर्तन गरी ‘विजय दिवस’ राख्ने ट्रम्पको घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार देशको नामकरण परिवर्तन गर्ने आफ्नो पछिल्लो प्रयासमा मे ८ र नोभेम्बर ११ दुवैको नाम ‘विजय दिवस’ राख्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“म मे ८ लाई दोस्रो विश्वयुद्धको विजय दिवस र नोभेम्बर ११ लाई पहिलो विश्वयुद्धको विजय दिवसका रूपमा पुनः नामकरण गर्दैछु”, उहाँले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेख्नुभएको छ ।

मे ८ मा युरोपेली सङ्घद्वारा र मे ९ मा पूर्व सोभियत देशहरूमा मनाइने विजय दिवसले जर्मनीको बिना शर्त आत्मसमर्पणको औपचारिक स्वीकृतिको वार्षिकोत्सवलाई चिह्नित गर्दछ ।

हिरोसिमा र नागासाकीमा आणविक बम विस्फोटपछि सन् १९४५ सेप्टेम्बरको सुरुमा जापानले आत्मसमर्पण नगरेसम्म एसियामा युद्ध जारी रहेको थियो ।

यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिकामा केहीले यो अवसर मनाउँछन् । मे ८ सार्वजनिक बिदा होइन वा युरोपमा जस्तै व्यापक रूपमा मनाइँदैन ।

“हाम्रा धेरै सहयोगी र साथीहरूले मे ८ लाई विजय दिवसका रूपमा मनाउँदैछन्, तर हामीले दोस्रो विश्वयुद्धमा विजयी परिणाम ल्याउन अन्य कुनै पनि देशभन्दा धेरै गरेका छौँ”, ट्रम्पको पोस्टमा भनिएको छ ।

नोभेम्बर ११ लाई मूल रूपमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले पहिलो विश्वयुद्धमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने सन् १९१८ को युद्धविरामको वार्षिकोत्सव मनाउन ‘युद्धविराम दिवस’ (आर्मीस्टिस डे) नाम दिनुभएको थियो ।

यो अब संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘भेटेरन्स डे’ का रूपमा मनाइने सार्वजनिक बिदा हो र यसले अमेरिकी सशस्त्र सेनामा सेवा गरेका अमेरिकीहरूलाई सम्मान गर्ने उद्देश्य राख्दछ ।

“हामीले दुवै युद्धहरू जितेका थियौँ, शक्ति, बहादुरी, वा सैन्य प्रतिभाको सन्दर्भमा कोही पनि हाम्रो नजिक थिएन, तर हामीले कहिले पनि केही उत्सव मनाउँदैनौँ–त्यो किनभने हामीसँग अब नेताहरू छैनन्, जसले कसरी गर्ने भनेर जान्दछन् !” ट्रम्प भन्नुभयो, “हामी फेरि आफ्नो विजयको उत्सव मनाउन थालिरहेका छौँ !”

दोस्रो विश्व युद्धमा सोभियत सङ्घ नाजी जर्मनीविरुद्ध बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग मित्र राष्ट्र थियो । सोभियत सङ्घमा रूस १५ गणराज्यमध्ये सबैभन्दा ठूलो थियो ।

सोभियत सङ्घले युद्धमा सबैभन्दा धेरै हताहत भोगेको थियो । सोभियत सङ्घमा दुई करोडभन्दा बढी मारिएका थिए ।

ह्वाइट हाउसले अहिलेसम्म छुट्टीको नाम परिवर्तन गर्ने कुनै कार्यकारी आदेश वा घोषणा औपचारिक रूपमा जारी गरेको छैन ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ट्रम्पले बारम्बार अमेरिकी सार्वजनिक जीवनका केही भागको नाम परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको छ, चाहे त्यो राष्ट्रिय बिदा होस्– जस्तै ‘इन्डिजिनस पिपल्स डे’ लाई ‘कोलम्बस दिवस’ मा परिवर्तन गर्ने– वा भौगोलिक विशेषता, जस्तै ‘गल्फ अफ मेक्सिको’ लाई ‘गल्फ अफ अमेरिका’ का रूपमा पुनः नामकरण गर्ने ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा गाजामा विनाशकारी अवस्थाको चेतावनी

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशक टेड्रोस अधोनम गेब्रेयससले गाजाको अवस्था विनाशकारी रहेको र २० लाख मानिस भोकमरीको सामना गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार जेनेभामा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गेब्रेयससले डब्लुएचओले अभूतपूर्व कोष चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार दाता देशहरूले उनीहरूको योगदान घटाउँदै गर्दा डब्लुएचओको वित्तपोषणको इतिहासमा सबैभन्दा गम्भीर अवरोध भएको छ ।

यसैबीच डब्लुएचओको स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक माइकल रायनले गाजाका बालबालिकाहरूको दिमाग र शारीरिक अवस्था बिथोलिएको चेतावनी दिनुभएको छ ।

रायनका अनुसार गाजाका बालबालिकाहरूको शरीर र दिमाग बिथोलिएको छ, उनीहरू भोकै छन् ।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कारबाही गर्न आग्रह गर्दै र यो अवस्था असहनीय रहेको जोड दिँदै अवस्था असहनीय रहेको बताउनुभयो ।

कुपोषणको हालको स्तरले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बिगार्दै गएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले महिला र बालबालिकामा निमोनिया र मेनिन्जाइटिसका मामिलामा वृद्धि भएको पनि औँल्याउनुभयो ।

भारतसँग तनाव बढ्दै जाँदा खाद्यान्न भण्डारण गर्न पाकिस्तानी काश्मीरको आदेश

गत महिना भएको घातक आक्रमणपछि कट्टर प्रतिद्वन्द्वीहरूबीच तनाव बढेपछि पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरले यस क्षेत्रको भारतीय पक्षसँगको वास्तविक सीमा नजिकका बासिन्दाहरूलाई शुक्रबार खाना भण्डारण गर्न आह्वान गरेको छ ।

भारतले अप्रिल २२ मा भारत प्रशासित कश्मीरको पहलगामको पर्यटन स्थलमा सर्वसाधारणमाथि बन्दुकधारीहरूले गरेको आक्रमणका लागि पाकिस्तानलाई दोष दिएको छ । उक्त आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो । इस्लामाबादले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ ।

“नियन्त्रण रेखा (एलओसी) का १३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई महिनाका लागि खाद्यान्न आपूर्ति भण्डारण गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ”, पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरका प्रधानमन्त्री चौधरी अनवर उल हकले शुक्रबार स्थानीय सभामा भन्नुभयो ।

क्षेत्रीय सरकारले १३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा खाद्यान्न, औषधि र अन्य सबै आधारभूत आवश्यकताहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न एक अर्ब रुपैयाँ (३५ लाख डलर) को आपत्कालीन कोष पनि सिर्जना गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

एलओसीका छेउछाउका क्षेत्रमा सडक मर्मत सम्भारका लागि सरकारी र निजी स्वामित्वको मेसिनरी पनि तैनाथ गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जापानको बेरोजगार दर २.५ प्रतिशत

जापानको औसत बेरोजगारी दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.१ प्रतिशत बिन्दुले घटेर २.५ प्रतिशतमा झरेको शुक्रबार सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कमा जनाइएको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५ को मार्चसम्ममा रोजगारीमा जोडिने व्यक्तिको सङ्ख्या तीन लाख ७० हजारले बढेर छ करोड ७९ लाख ३० हजार पुगेको छ ।

रोजगारीको गिरावट सन् १९५३ देखि तुलनात्मक तथ्याङ्क उपलब्ध हुन थाले यताकै उच्च हो भने बेरोजगारको सङ्ख्या ३० हजारले घटेर १७ लाख ५० हजारमा झरेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कामदारको अभाव कायमै रहेकाले वेरोजगार व्यक्तिले कामबाट निकालिएपछि तत्कमालै नयाँ दरबन्दी पाउन सम्भव भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मार्चमा मात्रै बेरोजगारी दर अघिल्लो महिनाको २.४ प्रतिशतबाट बढेर २.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४ मा जापानको औसत रोजगारी उपलब्धता अनुपात एक वर्ष अघिको तुलनामा ०.०४ बिन्दुले घटेर १.२५ मा झरेको छ, जसको अर्थ प्रत्येक १०० रोजगारी खोज्नेहरूका लागि १२५ रोजगारीका अवसर उपलब्ध थिए ।

मार्चमा रोजगार र आवेदकको अनुपात फेब्रुअरीको तुलनामा ०.०२ अङ्कले बढेर १.२६ पुगेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘नाकाबन्दी’का कारण गाजामा सहायता कार्य धराशायी हुने अवस्थामाः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

इजरायलले गाजामा मानावीय सहायतामा पूर्ण नाकाबन्दी लगाएको दुई महिना पुगेको छ । मानवीय सहायताकर्मीहरूले शुक्रबार गाजाको भोकमरी, द्वन्द्वबाट प्रभावित बालबालिका र पानीका लागि मानिसहरूले सङ्घर्ष गर्नुपरेको भयावह दृश्यको वर्णन गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र रेडक्रसले युद्धग्रस्त प्यालेिस्टनी क्षेत्रको भयावह अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कारबाहीको माग गरेका छन् ।

“गाजामा मानवीय प्रतिक्रिया पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ,“ रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले एक विज्ञप्तिमार्फत् चेतावनी दिएको छ।

“तत्काल कदम नचालेमा गाजा थप अराजकतामा फस्नेछ र त्यसपछिका मानवीय प्रयासले त्यसलाई सम्बोधन गर्न निकै कठिन हुनेछ ।

इजरायलले गाजा पट्टीमा रहेका २४ लाख प्यालेस्टिनीहरूका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको सबै प्रवाहलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्दछ।

१५ महिनाको युद्धपछि भएको युद्धविरामका कारण शत्रुतामा उल्लेखनीय कमी आएको भएपनि युद्धविराम रहेकै समय अर्थात् मार्च २ देखि गाजामा सहायता वितरणमा इजरायली अवरोधका कारण अवरोध आएको थियो ।

नाकाबन्दी सुरु भएदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बारम्बार जमिनमा मानवीय विपत्तिको चेतावनी दिँदै आएको छ र फेरि भोकमरीको सङ्घारमा पुगेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले एक साताअघि आफ्नो ‘अन्तिम बाँकी रहेको खाद्यान्न’ गाजावासीका लागि वितरण गरेको बताएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता निकाय ओसीएचएकी प्रवक्ता ओल्गा चेरेभकोले शुक्रबार जेनेभामा गाजा शहरबाट भिडियो लिंकमार्फत पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “अहिले मुख्यतया खाद्यान्नको मौज्दात समाप्त भएको छ।”

“सामुदायिक भान्सा घरहरू बन्द हुन थालेका छन् र धेरै मानिसहरू भाकभोकै बसिरहेका छन्,” उहाँले भोजनको कमीका कारण कुपोषणबाट मृत्यु भएका बालबालिका र अन्य अति जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको रिपोर्टलाई सङ्केत गर्दै भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “खाद्यान्नलगायतका सामानमाथिको प्रतिबन्ध निकै घातक देखिएको छ ।”

पानीको पहुँचमा पनि ‘अभाव हुँदै गएको’ उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गाजा भग्नावशेषले भरिएको छ ।सडकहरू भग्नावशेषले पुरिएका छन् ।”

नीति तथा कार्यक्रम परम्परागतभन्दा एक चरण अगाडि बढ्नुपथ्र्यो त्यसमा केही कमी भएको छ – डा महत

काठमाडौँ, १९ वैशाखः नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रम परम्परागतभन्दा एक चरण अगाडि बढ्नुपथ्र्यो त्यसमा केही कमी भएको छ तर समग्रमा राम्रो छ ।”

प्रवक्ता महतले भन्नुभयो, “मूलभूत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । बजेटले के कस्ता मार्ग निर्देश गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । विगतमा गरिने छ भनेर घोषणा गरेका कार्यक्रम पूरा गर्न नसकेको पक्षलाई बुझ्न जरुरी छ । त्यसका लागि कार्यक्रममा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

कृषि क्षेत्रमा उत्पादनका आधारमा मात्रै सहयोग गर्ने विषयलाई बजेटले प्रभावकारी रूपमा जोड दिएर आउनुपर्ने बताउँदे उहाँले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विद्यालय गाभ्ने, शिक्षकको सुविधा बढाउनेलगायत विषय सरकारले गरेकाले अरु क्षेत्रको रकम घटाउने र शिक्षाको गुणस्तर कसरी बढाउने भन्नेतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रवक्ता डा महतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्राथमिकीकरण, सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायत उत्पादनशील क्षेत्रको पहिचान गरी परिणाम आउने क्षेत्रमा ठोस विषय आउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचनाका बहुमत शेयर निजी क्षेत्रलाई दिएर संस्थालाई गतिशील बनाउने गरी आगामी योजना बनाउने दिशातिर सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रमलाई सरसरती सुन्दा कुनै नौलोपन नभएकाले विगतको निरन्तरता रूपमा मात्र रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा असफल भएका भूमि बैंकलगायत कार्यक्रमलाई जोडिएको छ । नयाँ कार्यक्रम कुनै छैन । कार्यक्रममा कुनै कल्पनाशिलता देखिन्न, छोटो रूपमा कार्यक्रम ल्याइएको पाटोलाई भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।”

जनअपेक्षानुसार काम गर्न सबैले हातेमालो गरौँ : मन्त्री शाही

काठमाडौँ, १९ वैशाख : वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सरकार एक्लैले मात्र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने भन्दै सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

छायाँ नेपालको १०औँ वार्षिकोत्सवमा अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सरसफाइ, खानेपानी, विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “मुलुक समृद्धिका लागि हामीसँग अपार सम्भावना छन्, त्यसलाई साकार बनाउन सरकारसँगै हातेमालो गर्न सबैलाई आग्रह गर्दछौँ । यसमा युवा वर्गको सक्रियता र भूमिका झन महत्त्वपूर्ण छ ।”

कार्यक्रममा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपक रिसालले राज्यले अपेक्षानुसार गर्न र पुग्न नसकेका स्थान र क्षेत्रमा छायाँ नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेका कामको प्रसंशा गर्नुभयो । छायाँ नेपालका कार्यकारी निर्देशक कमल थापा र कार्यकारी सहायक प्रियंका ठाकुरले संस्थाको स्थापना, उद्देश्य, उपलब्धि र भावी योजनाका बारेमा अवगत गराउनुभएको थियो ।

त्यसैगरी सिजिइडीका अध्यक्ष डा माधव कार्की, छायाँ नेपालका अध्यक्ष सृष्टि सिलवाललगायतले गैरसरकारी निकायले गर्नुपर्ने कामका बारेमा सरकारले सहजीकरण गरेमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

यी हुन् सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेका महत्त्वपूर्ण विषयहरू

काठमाडौँ, १९ वैशाखः सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्त्वपूर्ण र रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रमसमेत परेका छन् । केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई राससले बुँदागत रूपमा केलाएको छ ।
– उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन ।
– कर प्रणालीमा संरचनात्मक रुपान्तरण ।
– वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना ।
– वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण ।
– नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना ।
– दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना ।
– डिजिटल बैंकसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था ।
– बिमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन ।
– कृषि क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहनेलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ ।
– मध्यपहाडी, हुलाकी र बिपी राजमार्गलाई जोडेर हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिकमार्ग निर्माण ।
– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना ।
– कृषि बिमाको दायरा विस्तार, किसानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र ।
– बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने, बाली लगाएपछि अग्रिम खरिद सम्झौता गरिने ।
– भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिने ।
– सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गर्ने ।
– समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तत्काल कोष स्थापना ।
– सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना ।
– चुरे संरक्षण गुरुयोजना पुनरावलोकन । 
– राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण परियोजना पुनर्संरचना ।
– वायु गुणस्तर कार्ययोजना लागू ।
– पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–छ मापदण्ड ।
– जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा ।
– राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितता ।
– स्टार्टअपसँग जोडेर सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र स्थापना ।
– धौवादी फलाम कम्पनी र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अघि बढाइने ।
– नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना लागू ।
– लजिस्टिक गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयन ।
– ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन ।
– पेट्रोलमा बायो इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयन ।
– प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक र चलचित्र पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा नेपाल ।
– नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको स्थलका रुपमा प्रवर्द्धन ।
– विश्व सम्पदा सूचीमा थप स्थानहरू समावेश गरिने ।
– नेपाल वायुसेवा निगमको पुर्नसंरचना ।
– नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकहरू संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित ।
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य ।
– आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशक ।
– विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र बनाउने ।
– विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने ।
– विसं २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गर्ने ।
– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम परिमार्जन ।
– प्राविधिक शिक्षालाई विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याइने ।
– स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा ‘इन्टर्नसीप’ ।
– बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नीति लागू गरिने ।
– विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय स्थापना ।
– शिक्षक बैंक स्थापना, दरबन्दी पुनरावलोकन, राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने ।
– स्पोट्र्स स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन
– अन्तरराष्ट्रिय पदकप्राप्त खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिका लागि अध्ययन छात्रवृत्ति ।
– राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम पुनर्संरचना ।
– बाल हेल्पलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोड्ने ।
– निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन, सबै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु सेवा विस्तार ।
– फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा ।
– क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार ।
– काठमाडौँमा राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना ।
– जनरण नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन ।
– बिमा बोर्डको पुनर्संरचना ।
– सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध ।
– औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा ।
– विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालन ।
– नयाँ जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा ।
– भृकुटीमण्डपलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी केन्द्रका रूपमा विकास
– ‘एक स्थानीय तहः एक स्मार्ट हुलाक’ अवधारणा कार्यान्वयन     
– नेपालको आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन र सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण ।
– राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय आगामी आवबाट सञ्चालन ।
– नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना ।
– स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सङ्घीयता अध्ययन प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण ।
– निजामती सेवा विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित ।
– परराष्ट्र मामिलामा ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ नीति ।
– प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रुपमा विकास
– विसं २०८३ भित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सबै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पालना ।
– राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधारवर्ष परिवर्तनलगायत रहेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने घोषणा

काठमाडौँ, १९ वैशाख : सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षाको कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने उल्लेख रहेको छ । सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच यही वैशाख १७ गते भएको थियो भने संसद्का तीन ठूला दलका प्रमुख सचेतकले आगामी असार १५ गतेभित्र सो विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा विचाराधीन रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाइने, विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनर्संरचना गरिने, विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने र संवत् २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान–प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान–अन्वेषण लक्षित बनाइने, विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइने, प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्याइने भनिएको छ ।

संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी संस्थागत विद्यालयहरूको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइने छ नीति कार्यक्रममा रहेको छ ।

“संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने छ । सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तरक्रियात्मक इ–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षणकलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा ‘इन्टर्न’ लाई प्रयोग गरिने छ । स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने छ । बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’को नीति लागू गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।

यस्तै विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिने छ । निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक किताबखानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने छ । विश्वविद्यालयहरूको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिने छ । शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिने छभने विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनाका आधारमा वितरण गरिने छ । सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको वृत्तिविकास र पद वर्गीकरणका आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षकसरह अनुकूल हुने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण बनाइने छ । सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिङ्कट्याङ्क संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाई नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण गराइने छ । साइवर सेक्युरिटी, डेटा सुरक्षा, एप डेभलपमेन्ट तथा सुदृढीकरण र त्यससँग जोडिएका प्रणालीलाई समन्वयात्मक तवरबाट अघि बढाइने उल्लेख छ ।

यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई परम्परागत ज्ञान, सीप र समुदायसँग जोडिने छ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी–शैक्षिक संस्थाको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धान संस्थागत गरिने भनिएको छ ।

सरकारले वायुसेवा निगमलाई पुनर्संरचना गर्ने

काठमाडौँ, १९ वैशाखः सरकारले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)लाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरिने घोषणा गर्नुभएको हो ।

नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले नागरिक उड्डयन नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हवाई पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइनुका साथै आर्थिक, व्यावसायिक र वातावरणीय सम्भाव्यताका आधारमा मात्र विमानस्थल निर्माण एवं विस्तार गरिने बताउनुभयो ।

नेपाललाई प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक र चलचित्र पर्यटनको सुरक्षित तथा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने उद्देश्य लिएको सरकारले योग ध्यानमार्फत सकारात्मक सोचको अभिवृद्धि गरी नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको आकर्षकस्थलका रूपमा प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन, रोजगारी र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ ।

पर्यावरणमैत्री पर्यटनमा जोड

सरकारले दिगो, आय तथा रोजगारीमूलक, प्रविधि र वातावरणमैत्री पर्यटन नीति अवलम्बन गरेको छ । सार्वजनिक–निजी सहकार्यमा पर्यटनको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय समुदायमा पु¥याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा मौलिकता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गराइने राष्ट्रपति पैडेलले जानकारी दिनुभयो ।

ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका थप क्षेत्रहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउने पहल गरिनुका साथै सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र उचित व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिने

काठमाडौँ, १९ वैशाख : सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइटीमा–आधारित भू–सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिने उल्लेख गर्नुभयो । “भूमिको नाप जाँच र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । भूमिको उचित प्रयोग गर्न भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ, भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सरकारले सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुका साथै समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने भनिएको छ । 

सरकारले तथा ऋण असुली न्यायधिकरण स्थापना गर्नुका साथै सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति पनि गर्ने भएको छ । “गरिबी निवारण प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ, विपन्न पहिचान भएका परिवारलाई राज्यका सुविधामा पहुँच वृद्धि गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन संवर्द्धन गर्दै वन स्रोतको उचित उपयोग गर्ने, वन पैदावार उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने र सामुदायिक वन व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वनमा आधारित स्रोतको उचित उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ । राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कायक्रममा भनिएको छ , “सङ्घ–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक कबुलियती वनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइने छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।”

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरावलोकन गर्नुका साथै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण परियोजनाको पुनःसंरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमार्फत पानी सञ्चय, भूक्षय नियन्त्रण र क्षतिग्रस्त भूमिको पुनस्र्थापनामा ध्यान दिने सरकारको योजना छ । 

 मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बिमा प्रणालीसँग एकीकृत गर्दै संरक्षण क्षेत्रमा मानव–प्रकृति सहअस्तित्व कायम गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारले वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया सरल बनाउनुका साथै  वायु गुणस्तर कार्य योजना लागू गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने सरकारको योजना छ । 

निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रसारणलाइन तथा ठूला आयोजना केन्द्रित गरिने

काठमाडौँ, १९ वैशाखः सरकारले विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने नीति लिएको छ । आज सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिनसकिने उल्लेख गरिएको छ ।

“निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारणलाइनहरूको विस्तार गरिनेछ । विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ‘ट्रान्समिसन’ एवं ‘ह्विलिङ’ चार्ज निर्धारणसहित अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने जनाइएको छ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्नेलगायत विषयहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।

सुख्खायाममा समेत विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय ढाँचा अपनाइने जनाइएको छ । “तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय ‘ग्रिड’ नपुगेका स्थानमा ‘अफग्रिड’ सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वःपुँजी परिचालन गराइने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गरिने उल्लेख छ ।

‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्य योजना, २०८०’ अनुसार घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको छ ।

नेपाल–भारत आदिवासी, जनजातिमैत्री सङ्घद्वारा पहलगाम हमलाको निन्दा

काठमाडौँ, १९ वैशाख : नेपाल–भारत आदिवासी, जनजातिमैत्री सङ्घले भारतको काश्मिरस्थित पहलगाममा भएको आतङ्कवादी हमलाको निन्दा गरेको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष विनोदकुमार गुरूङले आज विज्ञप्तिमार्फत काश्मिरको पहलगाम क्षेत्रमा हालै भएको आतङ्कवादी हमलाको घटनामा संलग्न आतङ्कवादी कृत्यको भत्सर्ना गर्नुभएको छ । उक्त घटनामा नेपाली नागरिक सुदीप न्यौपानेसहित निर्दोष २६ भारतीय नागरिकहरूको मृत्यु भएको थियो ।

दक्षिण एसियामा शान्ति, स्थायित्व र क्षेत्रीय मैत्रीमाथि आतङ्कवादले गम्भीर खतरा पैदा गरिरहेको उल्लेख गर्दै सङ्घले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँगको समन्वयमा दोषी समूहलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

यो जघन्य अपराधका दोषीहरूले कठोरभन्दा कठोर सजाय पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सङ्घले आफूहरू शान्ति, सहिष्णुता र आपसी सम्मानमा आधारित दक्षिण एसियाको पक्षमा रहेको जनाएको छ । त्यस्तै क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि सकारात्मक सन्देश दिन पाकिस्तान सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने सङ्घको विश्वास छ ।

सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गरिने

काठमाडौँ, १९ वैशाखः सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गरिने भएको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा पनि प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिने बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ । यसैगरी पाठेघर क्यान्सरको एचपीभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ । मष्तिष्क, मेरूदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारकालागि काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनुका साथै औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिने योजना सरकारको रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने योजना ल्याएको छ । उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

‘निरोगी नेपाल अभियान’ अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि अपनाइ चिकित्सा प्रणालीको सबै पक्षको विकास गरिने भनिएको छ । आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्द्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गर्ने र छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।

‘सूचना प्रविधिका लागि पर्याप्त पूर्वाधार अभाव’ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, १९ वैशाख : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधिका लागि पर्याप्त पूर्वाधार अभावका कारण सो व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘राष्ट्रिय सूचना सञ्चार प्रविधि दिवस–२०८२ (नेशनल आइसिटी डे)’ कार्यक्रममा उहाँले सूचना प्रविधि मुलुकको सुशासन प्रवर्द्धन, समृद्धि र विकासको मूल आधार भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सूचना प्रविधिलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालयले समय सापेक्ष कानुन, पूर्वाधार निर्माण र दक्षजनशक्ति वृद्धिमा जोड दिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जसरी खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि खेल मैदान आवश्यक पर्छ त्यसैगरी आइटी विकास गर्न पूर्वाधार अनिवार्य निर्माण गर्नुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कम्तीमा आइटी पार्क नभइ नहुने देखिन्छ । हामी बनाउने योजनामा छौँ ।”

मन्त्री गुरुङले विगतका कानुन हटाएर नयाँ नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारी कार्यालयमा पूर्णरुपमा लागू गर्ने, दूरसञ्चारलाई समयानुकूल बनाउन ऐन ल्याउने, फोरजी सेवा देशभर पु¥याउने र फाइभजी नेटर्वकलाई सुरुवात गर्ने, डाटा सेन्टर व्यवस्थित गर्ने, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी नीति ल्याउने, जिआइडिसीको सबलीकरण र आधुनिकीरण गरी थप डेटा सेन्टर स्थापना गर्नेलगायत गतिविधिमा मन्त्रालयले काम गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।

सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पछिल्लो समय आइसिटी क्षेत्रको प्रयोग बढ्दै जानु सकारात्मक भए पनि डिजिटल साक्षरता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आइटी क्षेत्रबाट राज्यको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्न सुझाव दिनुभयो ।

श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले डिजिटल फ्रेमवर्क बनाउने नेपाल सरकारको उद्देश्यलाई सफल पार्न मन्त्रालयले डिजिटल सेवा प्रभावमा जोड दिएको बताउनुभयो । ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सूचना प्रविधिको सदुपयोग गरेर महानगरपालिकालाई सभ्य, सुशासन र व्यवस्थित गर्न सकिएको उदाहरण दिनुभयो ।

‘नेशनल आइसिटी अवार्ड’ प्रदान

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस–२०८२ को अवसरमा नेश्नल आइसिटी अवार्डबाट विभिन्न व्यक्तित्वलाई पुरस्कृत गरेको छ ।

आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो । प्रा डा शशीधर राम जोशी ‘नेशनल आइसिटी एक्सीलेन्स अवार्ड’ले पुरस्कृत हुनुभयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई ‘नेश्नल आइसिटी अवार्ड’ (पब्लिक सेक्टर) विधाबाट पुरस्कृत गरिएको छ ।

नेश्नल आइसिटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर) प्रदेशगत र स्थानीय विधातर्फ ललितपुर महानगरपालिकालाई पुरस्कृत गरियो । डिजिटल बैंकिङमा योगदान पु¥याएबापत बन्दना शर्मा नेश्नल आइसिटी एक्सीलेन्स अवार्ड (महिला) विधामा पुरस्कृत हुनुभयो ।

त्यसैगरी इकागजपत्रलाई नेशनल आइसिटी इनोभेसन अवार्ड, टाकुम डिजिटल प्राइभेट लिमिटेड ललितपुर उपमहानगरपालिका–१४ लाई नेशनल आइसिटी स्टार्टअप अवार्ड, नेश्नल आइसिटी अवार्ड (प्राइभेट सेक्टर–प्रोभिजन) विधामा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१० बाँकेको निन्जा इन्फोसेस प्राइभेट लिमिटेडलाई प्रदान गरिएको छ । नेशनल आइसिटी अवार्ड (प्राइभेट सेक्टर) विधामा माभोरीजन सिस्टम प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँलाई पुरस्कृत गरिएको छ । पुरस्कार राशी जनही रु एक÷एक लाख रहेको छ ।

राष्ट्रियसभामा वैशाख २२ र २३ गते नीति कार्यक्रममाथि छलफल हुने

काठमाडौँ, १९ वैशाख : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सङ्घीय संसद्को संयुुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रियसभामा यही वैशाख २२ र २३ गते छलफल हुने भएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न उक्त दिन निर्धारण गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।  

उहाँले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा गर्न सांसदको नाम बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा एक दिन अगावै कार्यव्यवस्था शाखामा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो ।

दाहालले नीति कार्यक्रममाथि संशोधन राख्न चाहने सदस्यले सोको सूचना यही वैशाख २१ गते बिहान ११ देखि अपराह्न २ बजेभित्र कार्यव्यवस्था शाखा (राष्ट्रियसभा) मा दिन सक्ने जानकारी गराउनुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २१ गते अपराह्न १२ः१५ मा बस्नेछ ।

एनआरएनए एकता महाधिवेशनको तयारी पूरा, आज दिउँसो २ बजेभित्र दर्ता शुल्क बुझाउन उच्चस्तरीय समितिको आग्रह

काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिले यही वैशाख २० देखि २२ गते (मे ३–५, २०२५) काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको एकता महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।

शनिवारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुन लागेको महाधिवेशनका लागि विभिन्न देशबाट सयौँको सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरू (डेलिगेट्स) आइसकेको र अरू बाटोमै रहेको पनि समितिले जनाएको छ । महाधिवेशन हुन नदिन गरिएका विभिन्न अवरोधका बाबजुद ठूलो सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरूको स्वतःस्फूर्त सहभागिताले उच्चस्तरीय समितिको मनोबल बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समितिले आज शुक्रवार, १९ वैशाख (मे २) दिउँसो २ बजेभित्र सबै डेलिगेटसलाई समितिको बालुवाटारस्थित सचिवालयमा दर्ता शुल्क बुझाएर एकताको महाधिवेशनमा सहभागी हुन अनुरोध गरेको छ ।

“एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति कानुनको सर्वोच्चता, विधिको शासन (रुल अफ ल) र सामूहिक बुद्धिमत्तामा विश्वास गर्दछ। विगतका विवादहरूलाई अन्त्य गरी संस्थालाई नयाँ र एकताबद्ध ढङ्गले अगाडी बढाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश, संघको विधानको मर्म र समितिद्वारा पारित कार्यविधिका आधारमा पारदर्शी किसिमले गएको झन्डै ६ महिना देखि हामीले गरिरहेको प्रयास खेर नजाओस् भन्ने तर्फ हामी सचेत छौँ,” समितिकी सदस्य सचिव जानकी गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

समितिको सचिवालयमा बैङ्कका कर्मचारीद्वारा डेलिगेट शुल्क बुझ्ने र निर्वाचन समितिको गैरीधारास्थित कार्यालयमा प्रमाणीकरण गर्ने काम भई रहेको जानकारी गराउँदै समितिले जतिसक्दो छिटो सचिवालयमा गएर आवश्यक कागजात सहित दर्ता शुल्क बुझाउन सम्पूर्ण डेलिगेट्सहरुलाई अनुरोध पनि गरेको छ।

नारायणघाट–बुटवल सडकको दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा राजमार्ग अवरुद्ध

नवलपुर (नवलपरासी), १९ वैशाखः पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडकको दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।

आज बिहान वियनी खोलामा आएको बाढीले डाइभर्सन बगाउँदा राजमार्ग पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी मधु नेपालका अनुसार विनयी खोलाको पुल भत्किएपछि राजमार्गमा सवारीसाधन आवागमन गराउन निर्माण गरिएको डाइभर्सन पनि बाढीमा बगेपछि मालवाहक तथा ठूला सवारीसाधन होङ्सी गेट तथा अरुणखोला क्षेत्रमा रोकिएका छन् ।

यात्रुवाहक र साना सवारीसाधन भने वैकल्पिक बाटो हुँदै गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ । अवरुद्ध सडक पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन समय लाग्ने सूचना अधिकारी नेपालले बताउनुभयो ।

गण्डकी कोटीहोममा देवी प्रतिभाले श्रीमद्भागवत कथा वाचन सकिन्, गरियो विदाई

पोखरा । पोखरामा ऐतिहासिक श्री गण्डकी शतकुण्डीय कोटीहोम विराट् ज्ञान महायज्ञ जारी छ । कोटीहोम महायज्ञको औपचारिक उद्घाटन भने बुधबार गरिएको थियो । १४औं दिनमा चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय कथा वाचिका देवी प्रतिभाले श्रीमद्भागवत कथा वाचन सकेकी छन् । शुक्रबारदेखि भारतका चर्चित युवा दार्शनिक एवं कथा वाचक प्रशान्त कृष्ण परांकुशले राम कथा वाचन गर्ने आयोजक मानव सेवा फाउण्डेशन तथा कोटीहोमका प्रचारप्रसार संयोजक लेखराज ढकालले जानकारी दिए ।

कथा वाचिका देवी प्रतिभाले ‘यो कोटीहोममा मेरो अन्तिम प्रस्तुति हो, मैले सुनाएका कथाले तपाईंहरु प्रशन्न हुनुभो ?’ भनेर प्रश्न गर्दा भक्तजनले् ठूलो स्वरमा ‘हामी निकै खुशी भयौँ, तपाईं अझै बसेर हामीलाई अन्य कथा पनि सुनाउनु’ भनेका थिए । संयोजक ढकालका अनुसार बिहीबार देवी प्रतिभाद्वारा प्रस्तुत अन्तिम दिनको श्रीमद्भागवत कथा श्रवण गर्न करिब १० हजार पाँच सय भक्तजन सहभागी थिए । कोटीहोममा हालसम्म एक लाख भन्दा बढी भक्तजन सहभागी भएको आयोजकको दावी छ।
भक्तजनको सहभागिता बढ्दै गएको र अर्थ संकलन कार्य पनि बढिरहेको बताइएको छ । बिहीबार पोखरा बिरौटाका दिनेश कार्कीका परिवारजनले ५१ हजार एक सय ११ रुपैयाँ दान गरेका छन् ।

कोटीहोमको १४औं दिनमा भारतका डा. विश्वासनन्द, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गण्डकी प्रदेश प्रमुख लक्ष्मण देवकोटा, अन्नपूर्ण केबलकारका प्रबन्धक दिनेश पौडेललगायतका व्यक्तित्व सहभागी थिए । अन्नपूर्ण केवलकारका प्रवन्धक पौडेलले कोटीहोमका भक्तजनलाई केबलकारसम्म जानका लागि निःशुल्क बस सेवा उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी भारतका के के शर्माले पोखरामा आयोजित कोटीहोम संसारमा अहिलेसम्म भएका यज्ञभन्दा विशाल भएको बताए । उनले यो कोटीहोमले विश्वमा नै नेपालको चर्चा भएको बताए । उनले भने, ‘नेपालको कोटीहोम भनेर निकै चर्चा गरिएको छ ।’

कोटीहोमका संकल्पकर्ता विजय कृष्णमूर्तिले यस प्रकारको यज्ञ अहिलेसम्म कहीँ कतै नभएको र भविष्यमा पनि हुन नसक्ने दावी गरे ।कोटीहोम २०८२ जेठ २६ गतेसम्म पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ स्थित सदाशिवजी सिद्देश्वर हरिहर मन्दिरको जग्गा र आपपासका स्थानीयको जग्गामा सञ्चालन हुनेछ ।

कोटीहोममा श्रीमद्भागवत कथा, राम कथा, शिवमहापुराण कथा, हनुमत कथा, श्रीमददेवी भागवत कथा वाचन हुनुको साथै लाखौँको विवाह, ब्रतवन्ध, चौरासी पूजा, तुलादान, प्रत्येक नेपालीको नाममा कोटी दीप, तीन सय भन्दा बढी ब्राह्मण गुरुको दैनिक उपस्थिति, लाखौँ रामनाम पुस्तिका वितरण गरी अरबौं रामनाम लेखिने र एक करोड शिवलिङ्ग स्थापना गरी एक करोड बेलपत्रद्वारा पुजन गरिने जनाइएको छ ।

सो अवसरमा ११ हजार कलश पुजन भएको छ भने राष्ट्रिय भजन प्रतियोगिता, कवि तथा सन्त सम्मेलन, धार्मिक संघसंस्थाको सम्मेलन, २५ हजार नरिवलको भोग, कन्या पूजा, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, गण्डकी प्रदेशका एक हजार बढी स्रष्टा सम्मान, शालिग्राम पुजन, चित्रकला प्रतियोगिता, रक्तदान, तन्दुलाञ्चल र धान्याञ्चल पर्वतको निर्माण, धार्मिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित वक्तृत्वकला प्रतियोगितालगायतका कार्यक्रम गरिने भएको छ ।

हेटौँडाबाट चितवनतर्फ जाँदै गरेको ट्रकको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु

बागमती, १९ वैशाखः पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मनहरी गाउँपालिका–८ मा ट्रकको ठक्करबाट एक जना पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ । हेटौँडाबाट चितवनतर्फ जाँदै गरेको ना५ख ७७१२ नम्बरको ट्रकको ठक्करबाट राक्सिराङ गाउँपालिका–९ का ७० वर्षीय गङ्गाबहादुर स्याङतानको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

बाटो काट्ने क्रममा स्याङतानलाई आज बिहान ठक्कर दिएको हो । निजको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो । ट्रक र त्यसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रम प्रभावकारी

काठमाडौँ, १९ वैशाख : काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘बुक फ्री फ्राइडे’ कार्यक्रम नवप्रवर्तनमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । कामपा युनिसेफ, युरोपियन युनियन, बेलायत सहयोग कार्यक्रम, कारखाना समूहसहितका साझेदारसँगको सहकार्यमा बिहीबार यहाँ आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले उक्त धारणा राख्नुभएको हो ।

कामपा सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाले शैक्षिक सुधारका लागि ‘पूर्वाधार’, ‘शैक्षिक सामग्री’, ‘मानव पुँजी विकास’ र ‘सुशासन व्यवस्थापन तथा दिगोपना’मा कामपाले लगानी बढाएको जानकारी दिनुभयो । ‘पुस्तकरहित शुक्रबार’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रारम्भिक बाल विकास कक्षादेखि कक्षा ३ सम्म एकीकृत सिकाइ, कक्षा ४ देखि ८ सम्म सृजनात्मक सिकाइ, कक्षा ९ र १० मा शिक्षामा सीप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

कामपा शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीले सृजनात्मक सिकाइका लागि २५ विधामा र शिक्षामा सीप कार्यक्रममा १० विषयका पाठ्यक्रम तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । शैक्षिक नतिजा सुधारका लागि फेस्टिभल क्याम्प, विन्टर क्याम्प, प्रविधिको पहुँच वृद्धि, पठन संस्कार, उपचारात्मक कक्षालगायत सहयोगले एसइईमा ७८ प्रतिशत नतिजा आएको धारणा राख्नुभयो ।

प्राप्त उपलब्धिलाई दिगो बनाउने नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध बनाउँदै जानुपर्ने, शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्दै नेतृत्व विकास गराउँदै लैजानुपर्ने, अपनत्व बढाउनुपर्ने, विद्यालय र समुदाय तथा विद्यालय र अभिभावक सम्बन्धलाई शैक्षिक नतिजाको प्रमुख सूचक बनाउनुपर्ने सहभागीको धारणा थियो ।

युनिसेफका प्रतिनिधि जिम्मी ओस्ट्रुम, युरोपियन युनियन प्रतिनिधि अनुक भान नेक, बेलायत सहयोग कार्यक्रम सिवानी मिश्र, कारखाना समूहका प्रतिनिधि सचेत मानन्धरसहितका अधिकारीले स्थानीय सरकार समुदायको सबैभन्दा नजिकको सरकार हुनाले बालबालिकाको वृहत्तर विकासका लागि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक नवीनतम् कार्यक्रममा साझेदारी गर्न आपसी ज्ञान, सीप उपलब्ध गराउन तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नवप्रवर्तनमा आधारित कामपाले सञ्चालन गरेका शैक्षिक क्रियाकलापको प्रदर्शनी गरिएको थियो । यसमा कार्यक्रम र उपलब्धिसँग सम्बन्धित चित्र, सङ्केत, ग्राफ, पाइचार्ट, तथ्याङ्क समेटिएका सृजनात्मक सामग्री थिए । यसमा पहुँचयुक्त र समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम, विद्यालयको पूर्वाधार परीक्षण, सूचना प्रविधि परीक्षण, रचनात्मक विद्यालय, एकीकृत अध्यापन, सिकाइ र मूल्याङ्कन, विशेष शिक्षालगायत क्षेत्र समेटिएका थिए । कामपाले अबको करिब दुई महिनापछि राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय साझेदार, विज्ञ, सरोकारवाला र बहुक्षेत्रीय पक्षलाई सहभागी गराएर शैक्षिक सम्मेलन आयोजना गर्ने जनाएको छ ।

आदिवासी जनजाति महासङ्घ (समाजवादी)को दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा हुने

काठमाडौँ, १९ वैशाखः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ (समाजवादी)को दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन यही वैशाख २० र २१ गते काठमाडौँमा हुने भएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष वीरबहादुर बुढाथोकी मगरले देशभरमा ३५ जातीय घटक सङ्घ, सात प्रदेश महासङ्घ र ७० जिल्ला महासङ्घबाट करिब छ सय प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको महाधिवेशनमा सहभागिता रहने जानकारी दिनुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उद्घाटन गर्ने महाधिवेशनमा सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायतले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । विभिन्न प्रस्तावका साथै राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन पारित हुने महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने महासङ्घका महासचिव चन्द्र तामाङले बताउनुभयो ।

मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलनमा महासङ्घको योगदान, संविधानको रक्षा गर्दै कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन छलफल गरिने महाधिवेशनमा मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाविरुद्ध देखिएको अराजक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न महासङ्घले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, आगामी रणनीति, कार्यक्रमबारे समीक्षा गरिने छ । काठमाडौँको बानेश्वरस्थित अर्पण बैङ्क्वेटमा हुने उक्त महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको महासङ्घले जनाएको छ ।

कालीगण्डकी करिडोरः राहुघाट–तातोपानी १४ किलोमिटर

म्याग्दी, १९ वैशाखः बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत राहुघाट–तातोपानी खण्डमा १४ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ तातोपानी नागढुङ्गासम्मको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न २०७४ सालमा रु ६६ करोडमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।

निर्माण कम्पनीका अनुसार राहुपारे–बैसरी–कुनौटा–बेगखोला– कालीओडार– तिप्ल्याङ–महभिर–भिरकाटे–घार बैसरी– रातोपानी–पोखरेबगर–भुरुङ तातोपानी खण्डमा १४ किलोमिटर कालोपत्र पूरा भएको छ ।

सडकलाई ११ मिटर फराकिलो बनाएर पानीको निकासका निम्ति नाली र पर्खाललगायत संरचना तयार भएपछि कालोपत्र गरिएको हो । चारसय ३५ किलोमिटर लामो कालीगण्डकी करिडोर पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हँुदै मुुस्ताङको कोरला पुग्न दुई लेनकोे २०२ किलोमिटर सडक आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि कालोपत्र गर्न सुरु भएको हो । हालसम्म यसको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत भएको छ ।