Author: nepal one

काठमाडौँ, ९ कात्तिक : सत्ता समीकरणमा रहेका दलले सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र भएको र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश भएको उल्लेख छ । संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “त्योभन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरित हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।”

संयुक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

‘शीर्ष नेताबाट सरकारको सय दिन, समसामयिक मुद्दा र आगामी योजनाबारे संयुक्त वक्तव्य’ नाम दिइएको उक्त साझा अवधारणामा सरकारको काम कारबाही तथा एक सय दिनको काम समेटिएको छ ।

वर्तमान सरकार गठनका समयमा मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा रहेको, उद्योगी–व्यवसायीहरुको मनोबल गिरेको, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा ठूलो सङ्ख्यामा युवा पलायन भइरहेको, बजेटको अभावमा राज्यबाट सञ्चालित विकासका आयोजनाको भुक्तानी हुन नसकेको तथा विकास निर्माण अवरुद्ध रहेको स्मरण गरिएको छ ।

“संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने सङ्कल्पका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ”, वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पूर्ववर्ती सरकारको पालामा पारित भइसकेको अवस्थामा बनेको वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको उल्लेख छ ।

मुलुकमा विद्यमान सङ्कट र चुनौती सामना गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित गठन भएको सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने संयुक्त धारणामा उल्लेख गरिएको छ ।

“सरकार साझेदार दलहरु सम्पन्न भएका र थालनी भएका राम्रा कामको स्वागत गर्दछौँ र बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ”, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा रहेका कानुनी जटिलतालाई वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमा सहमतिका आधारमा समाधान गरिएको, कानुनी प्रबन्धको पूर्णताका साथै दुवै आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “आगामी दिनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित छ ।”

वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको, निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारको प्रक्रियाबाट आशावादी बनेको, बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा राजस्व वृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणहरु देखिएको स्पष्ट पारिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक सुधार कार्यदल बनाई अघि बढ्ने काम भएको साझा धारणामा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । “निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ”, साझा वक्तव्यमा भनिएको छ, “तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरु सुरु भएका छन् । भीड जम्मा गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायलयमाथि दबाब दिने गतिविधि लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरीत हो । यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।”

कानुन निर्माणमा भएको विलम्बका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा समस्या आइरहेकोतर्फ ध्यान जानु आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै सत्ता साझेदार दलले प्रस्तावित कानुनहरुमा सहमति जुटाउन औपचारिक र अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐनजस्ता आधारभूत कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

विकास निर्माण र सुशासनको प्रक्रियामा उत्पन्न कानुनी जटिलतालाई पहिचान गरी सुधार गर्न सातबुँदे सहमति र न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीतालाई थप सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा सरकारको कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरिएको छ ।

विपद् प्रभावित क्षेत्रका ग्रामीण सडकसमेत अवरुद्ध भएका कारण राहत र उद्धारमा प्रतिकूलता हुनु स्वाभाविक रहेको ठहर गर्दै उद्धार र राहत तथा अवरुद्ध सडक खुलाउने काममा सुरक्षा निकाय, प्रशासन तथा नागरिक तहबाट प्राप्त सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको संयुक्त वक्तव्यमा जनाइएको छ । उद्धार र राहतमा जुट्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भूकम्प, बाढीपहिरो र डुबानका कारण पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका पीडितका लागि राहत र पुनःनिर्माण प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।

“जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौँ”, वक्तव्यमा भनिएको छ ।

राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्न सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएको र यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु-याउने तथा सुशासन र विकासमा नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित नभएको स्पष्ट पारिएको छ ।

जनकपुर, ९ कात्तिकः मधेश प्रदेश सरकारले आगामी मङ्सिर २१ गते जनकपुरधाममा आयोजना गरिने रामजानकी विवाह महोत्सवलाई भव्य, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेकोे हो । उक्त समितिले महोत्सव अन्तर्गत गरिने कार्यक्रम, अयोध्याबाट आउने जन्ती र मेला भर्न आउने श्रद्धालु भक्तजन तथा साधुसन्तका लागि बास प्रबन्ध आदिका विषयमा गर्नुपर्ने कामका सूची सरकारलाई बुझाउनुपर्ने गरी समिति गठन गरिएको बताइएको छ ।

गठित सो समितिमा प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री प्रमोदकुमार जयसवाल, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सकिल मियाँ सदस्य रहनुभएको छ । त्रेतायुगमा अयोध्या नरेश दशरथका पुत्र रामचन्द्र र मिथिला नरेश जनक नन्दिनी जानकीबीच विवाह भएको स्मरणमा जनकपुरधाममा मङ्सिर शुक्ल पञ्चमीका दिन रामजानकी विवाहोत्सव मनाइँदै आएको छ । रामजानकी विवाहोत्सवका अवसरमा जनकपुरधाममा साताव्यापी कार्यक्रम गर्ने गरिन्छ । 

नगर दर्शनबाट सुरु हुने विवाह महोत्सवका क्रममा  फूलबारी लीला, धनुषयज्ञ, तिलकोत्सव, मटकोर, विवाह र रामकलेवा आदि गरिन्छ । महोत्सवमा सहभागी हुन देश विदेशका लाखौँ श्रद्धालु भक्तजन तथा साधुसन्त जनकपुरधाम आउने गर्छन् । प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले विवाह महोत्सवलाई व्यवस्थित, सहज र आकर्षक बनाउन आवास, भोजन, खानेपानी, शौचालय, विद्युत्, स्वास्थ्यसेवा, यातायात, सुरक्षा आदिका लागि गर्नुपर्ने कामको विस्तृत विवरण तयार पार्ने जनाइएको छ ।

—फरार व्यक्तिहरूको खोजी गर्नुका साथै यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

म्याग्दी, ९ कात्तिकः मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम बजारसहित घरपझोङ गाउँपालिकाका पाँचवटा वडालाई समेट्ने चक्रपथ सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरेको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रममार्फत पूर्वाधार विकास कार्यालयले घरपझोङ चक्रपथको जोमसोम– ठिनी– ढुम्बा खण्डमा कालोपत्र गर्न थालेको हो ।

कार्यालयका प्रमुख अजय श्रेष्ठका अनुसार निर्माण व्यवसायीले बिहीबारदेखि जोमसोमतर्फबाट प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र गर्न थालेका हुन् । पहिलो दिन एकतर्फी तीन सय मिटर कालोपत्र भएको छ । जोमसोम–ठिनी–ढुम्बा–छैरो खण्डको १२ किलोमिटरमध्ये पहिलो चरणमा पाँच किलोमिटर कालोपत्र गरिने छ ।

छ किलोमिटर कालोपत्र र छ किलोमिटर ग्राभेल गर्न २०७६ साल असार २६ गते निर्माण कम्पनीसँग रु २१ करोड ४३ लाख १३ हजारमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको जनाउँदै उक्त कार्यालयले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताएको छ ।

घरपझोङ चक्रपथ सडकले जोमसोम–ठिनी–ढुम्बा–चिमाङ, छैरो, मार्फा र स्याङ गाउँ जोडिन्छन् । चक्रपथको मार्फा–स्याङ–जोमसोम खण्ड सङ्घीय सरकारको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनामार्फत स्तरोन्नतिको चरणमा छ । जोमसोम–ठिनी–ढुम्बा–चिमाङ–छैरो खण्डको स्तरोन्नति प्रदेश सरकारले गर्न लागेको हो ।

मुस्ताङको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास भएको ठिनीगाउँ र ढुम्बाताल आवतजावतका लागि यही सडक प्रयोग हुन्छ । सडक कालोपत्र र ग्राभेल भएपछि स्थानीयवासी, पर्यटकलाई आवतजावतका साथै कृषि उपजको बजारीकरणमा सहज हुनेछ ।

घरपझोङ चक्रपथअन्तर्गत ठिनीखोलामा प्रदेश सरकारमार्फत मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको र छैरो–मार्फा जोड्ने बेलीब्रिज निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँगको साझेदारीमा घरपझोङ गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गरिसकेको मुस्ताङबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले बताउनुभयो ।

ढुम्बाखोलामा मोटेरबल पुल बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर स्रोत सुनिश्चितताका लागि पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ठिनीखोलामा ३५ मिटर लामो प्रिस्टे«स प्रविधिको मोटरेबल पुल निर्माणका लागि छनोट भएको निर्माण कम्पनीले काम थालेको छ ।

मुस्ताङस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयसूचना अधिकारी घनश्याम रोकाले रु चार करोड ४६ लाख ७० हजार तीन सय को लागतमा ठिनीखोलामा पुल बनाइने बताउनुभयो ।

म्याग्दी, ९ कात्तिक : जिल्लामा एकैसाथ सातवटा सडक स्तरोन्नति र दुईवटा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग रु ६७ करोड ७८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले चारवटा सडकका निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गरिसकेका जानकारी दिनुभयो । “दुईवटा सडक र दुई मोटरेबल पुलका निर्माण व्यवसायीले तिहारलगत्तै काम सुरु गर्ने तयारीमा छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “एक सडक आयोजनामा ठेक्का प्रतिस्पर्धामा छनोट भएको निर्माण कम्पनीसँग सम्झौताको तयारीमा छौँ ।”

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनका लागि छनोट गरेका ती आयोजनाका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रु एक अर्ब २० करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका म्याग्दी (२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले धेरै जनघनत्व भएका बस्तीमा रणनीतिक महत्वका सडक आयोजना भित्रिएको बताउनुभयो । “सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा म्याग्दीमा गत आर्थिक वर्षमा इतिहासमै धेरै बजेट र बहुवर्षीय योजना भित्रिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “ठेक्का लागिसकेका आयोजनाका लागि यसपालि न्यून बजेट विनियोजन भएकाले थप बजेट व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छौँ ।”

छवटा स्थानीय तहमा ४५ वटा वडा रहेको म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–१ मा पर्ने गुर्जाबाहेकका बस्तीमा सडक यातायातको सुविधा पुगेको छ । गत वर्ष कालोपत्र भएको ३७ दशमलव पाँच किलोमिटरसहित म्याग्दी जिल्लाभर ८७ किलोमिटरमात्र पक्की सडक छ ।

रघुगङ्गा करिडोरको रणनीतिक बेनी–पाखापानी सडक

म्याग्दीको मध्यभागमा अवस्थित रघुगङ्गा करिडोरमा पर्ने बेनी नगरपालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाका बस्तीलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजारसँग जोड्ने बेनी–पाखापानी सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायी कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएका छन् ।

विसं २०५६ मा मार्ग खुलेको बेनी–पाखापानी म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको प्राथमिकताप्राप्त सडक आयोजना हो । बेनी नगरपालिका–९ किराखोरबाट नेप्टेचौर हुँदै तोरीपानीमा रहेको गलेश्वर मावि खण्डमा चार किलोमिटर कालोपत्र गर्ने आयोजना सुरु भएको म्याग्दी (१) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।

विसं २०८१ जेठ २० गते रु ११ करोड ७६ लाख १२ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रालिले सडक फराकिलो बनाउने र पर्खाल निर्माण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । हाल तीनदेखि तीन दशमलव पाँच मिटर चौडाइ रहेको सडक विस्तार गरेर कम्तीमा सात मिटर फराकिलो बनाएर कालोपत्र र ढलान गर्ने योजना रहेको छ । बेनी–पाखापानी सडक बेनी नगरपालिकाको ९, १०, रघुगङ्गा गाउँपाकिलाको ५, ६ र ८ नम्बर वडाका बासिन्दा बेनी आवतजावत गर्न प्रयोग गर्छन्् ।

मध्यपहाडीको विकल्पक बेनी–ढोरपाटन सडक

मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प मानिएको बेनी– दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकअन्तर्गत म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीबाट ताकम–शिवाङ हुँदै झिनडाँडासम्मको सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ ।

यो धवलागिरि गाउँपालिकाको पाँचवटा वडाका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने प्रमुख मार्ग हो । चार किलोमिटर दूरीको यो सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०८१ जेठ २० गते रामसागर–बिएस धवलागिरि जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच रु १४ करोड ६१ लाख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

दुई वर्षको ठेक्का अवधि भएको योजनाको निर्माण कम्पनीले सडक फराकिलो पार्ने, नाली र टेवा पर्खाल निर्माणलाई तीव्रता दिएको धवलागिरि गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष अशोक खत्रीले बताउनुभयो । हाल चारदेखि पाँच मिटर फराकिलो आठ मिटरका दरले सडकलाई फराकिलो बनाइने भएको छ ।

यो सडक आयोजनाअन्तर्गत झिनडाँडाबाट मुनातर्फ र हालै ग्राभेल भएको दरवाङ–धारापानी खण्डमा कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारको लागत साझेदारीमा रु एक अर्ब बजेटको आयोजनाको यसै आर्थिक वर्षमा ठेक्का आह्वानको तयारी भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा दरवाङबाट धारापानी जोड्ने करिब सात किलोमिटर सडक गत वर्ष ग्राभेल भएको थियो ।

१६ वर्षपछि स्तरोन्नति हँुदै बेनी–भकिम्ली सडक

बेनी नगरपालिकाको २, ३, ४ र मङ्गला गाउँपालिकाको ३ र ४ नम्बर वडालाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने बेनी–भकिम्ली सडक स्तरोन्नतिका लागि २०८१ साल जेठ २९ गते रु पाँच करोड ५९ लाख एक सय ४४ मा ठेक्का सम्झौता गरेको माछापुच्छ्रे–हिमालयन जेभीले प्रारम्भिक चरणको काम थालेको छ ।

आगामी १८ महिनाभित्र बगरफाँटबाट दूधेखोलासम्मको सडकलाई ग्रेड तथा घुम्ती सुधार, सात मिटर फराकिलो बनाउने, नाली निर्माण गरी तीन किलोमिटर ग्राभेल र दूधेखोलाबाट भकिम्लीतर्फ तीन सय ९० मिटर ढलान गर्ने लक्ष्य रहेको छ । विसं २०६५ मा मार्ग खुलेको सो सडक हाल चार मिटरको हाराहारीमा फराकिलो छ । मार्ग खुलेपछि हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन भएर योजना सञ्चालन भएको बेनी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष पदम पुनले बताउनुभयो ।

बागलुङ र म्याग्दी जोड्ने अदिभारा–डाडागाँउ सडक

म्याग्दी र बागलुुङ जोड्ने दरवाङ–अदिभारा–डाडागाउँ–सोले–तमान– बुर्तिवाङ सडकअन्तर्गत पहिलो चरणमा मालिका गाउँपालिका–३ अदिभाराबाट औला हुँदै डाडागाउँ–किटिनी क्षेत्रमा स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ । यो सडक स्तरोन्नतिका लागि गत असारमा एपिसी/आरआरसी/पिएनएस जेभीले रु पाँच करोड ८२ लाख तीन हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले अदिभारातर्फबाट डोजर र मजदुर परिचालन गरेर सडक फराकिलो बनाउने, नाली, पर्खाल निर्माण थालेको मालिका गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष मोतिप्रसाद बुुढाले जानकारी दिनुभयो ।

मालिका गाउँपालिकाको २, ३ र ४ नम्बर वडाका बासिन्दाका साथै बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकाका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने यो सडक रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । विसं २०७५ मा मालिका गाउँपालिकाले अदिभाराबाट डाडागाउँ हुँदै तमानखोला जोड्ने सडकको मार्ग खोलेको थियो । सडकको प्रवेशबिन्दुमा पर्ने अदिभारास्थित दाजुङखोलामा कार्यालयमार्फत २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणाधीन रहेको छ । बागलुुङको बुर्तिवाङबाट तमानखोलातर्फ पनि यसै वर्षदेखि सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ ।

थप तीन सडकमा निर्माण व्यवसायी परिचालन हुँदै

मालिका गाउँपालिकाको दरवाङ–बिम–दिच्याम र मङ्गला गाउँपालिकाको पखेर–बरङ्जा–३ र ४ हुँदै महेश–घापुङ–ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीले तिहारलगत्तै काम थाल्ने तयारी गरेका पूर्वाधार विकास कार्यालयका सडक इन्जिनियर सञ्जय सुवेदीले बताउनुभयो ।

दरवाङ–बिम–दिच्याम सडक आयोजनाको सर्वशक्ति महामाया प्रालिले गत असारमा रु ११ करोड १९ लाख ९० हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पखेर–बरङ्जा–३ र ४ हुँदै महेश–घापुङ–ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडक आयोजनाको रु पाँच करोड ८६ लाख तीन हजारमा एनके युनाइटेड जेभीले ठेक्का पाएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ चित्रेबाट पर्यटकीयस्थल घोडेपानी जोड्ने तीन किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि रु दुई करोड २३ लाख ९६ हजार कबोलेको विकास–जयदुप्चे जेभीसँग ठेक्का सम्झौताको चरणमा छ ।

दुईवटा मोटरेबल पुलको ठेक्का

बेनी–दरवाङ–ताकम–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत मालिका गाउँपालिका–७ शिवरात्रिखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि बिएन कन्ट्रक्सनले रु पाँच करोड ९६ लाख ६४ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । यसैगरी धवलागिरि गाउँपालिकाको लुलाङ–गुर्जा सडकअन्तर्गत लमसुङस्थित दरखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि बिएमए निर्माण सेवाले रु चार करोड १३ लाख ४८ हजारमा ठेक्का पाएको छ । दुईवटै निर्माण कम्पनी तिहारलगत्तै परिचालन हुने पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ

महोत्तरी-मधेसको मिथिलाक्षेत्रको सांस्कृतिक महोत्सव मानिने विवाहपञ्चमीको भव्यताका लागि प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ ।सप्ताहव्यापी मनाइने रामजानकी विवाह महोत्सवमा गरिनुपर्ने व्यवस्थापकीय कामको सूची तयार गरी सोअनुरुप अघि बढ्न मधेस प्रदेश सरकारले आज कार्यदल नै बनाएर तयारी थालेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीको नेतृत्वमा कार्यदल (समिति) बनाएको गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले जानकारी दिनुभयो ।

“रामजानकी विवाह महोत्सव मिथिलाको विशिष्ट सांस्कृतिक उत्सव हो, हामीले यसको काम सुव्यवस्थित तवरले अघि बढोस् भनेर शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्रीकै अध्यक्षतामा तयारी समिति बनाएका छौँ”, मन्त्री लेखीले भन्नुभयो, “महोत्सव सम्झनायोग्य बनाउन मधेस प्रदेश सरकारले प्रयत्न केन्द्रित गर्नेछ ।” मन्त्री तिवारीको नेतृत्वमा गठित समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सकिलअलि मिञाँ, खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोदकुमार जयसवाल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव सदस्य रहनुभएको लेखीले जानकारी दिनुभयो ।

यो समितिले महोत्सवका कार्यक्रमको रुपरेखा तयार गर्नसँगै अयोध्याबाट आउने जन्तीको स्वागत, खानपान तथा बसोबास व्यवस्थापन र आम श्रद्धालु बस्न सक्ने ठाउँको व्यवस्थापनबारे पूर्वयोजना बनाउने छ । त्रेतायुगमा अयोध्याका राजा दशरथका श्रीरामसहितका चार पुत्र र विदेहराज (मिथिला नरेश) शिरध्वज जनक र उहाँका भाइ कुशध्वजका छोरीहरू सीताजीसहित चार दिदीबहिनीको विवाह भएको मङ्सिर शुक्ल पञ्चमी तिथिका अवसरमा विवाहपञ्चमी महोत्सव मनाइने पुरानो मैथिल परम्परा हो । यसपालि यो सांस्कृतिक पर्व आगामी मङ्सिर २१ गते शुक्रबार परेको छ ।

महोत्सवमा विवाहअघि र पछिका विधि मिथिलाका स्थापित परम्परा र प्रचलित कर्मकाण्डीय विधानअनुसार गरिने चलन छ । यसका लागि प्रत्येक दिनका विधिअनुसार सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरिन्छन् । जसमा राम, लक्ष्मण जनकपुर आइपुगेका दिनलाई नगर दर्शन, सीताजीसँग फूलबारीमा आमनेसामने भएको कथा प्रसङ्गलाई फूलबारी लीला, धनुषयज्ञ, तिलकोत्सव, मटकोर (विवाहका लागि यज्ञवेदी बनाउने), स्वयम्वर, विवाह र रामकलेवा (जन्ती बिदाइ)का कार्यक्रम आयोजना गरिन्छन् ।

यो महोत्सवमा जनकपुरधामस्थित राममन्दिरका महन्त र जानकी मन्दिरका महन्थ क्रमशः दुलहा÷दुलहीका पिताको भूमिकामा हुन्छन् । पूरै महोत्सवभरि सम्धीसम्धीबीच हुने हाँसख्याल ठट्टा र मनोविनोद एवं यससँग जोडिएका सम्पूर्ण विधिले साँच्चै नै रामसीताको विवाहको झल्को दिने गरेको संस्कृतिविद् तथा साहित्यकार डा राजेन्द्रप्रसाद विमल बताउनुहुन्छ ।

प्राचीनकालदेखि चल्दै आएको यो परम्परालाई उच्चतम महत्व दिएर मधेस सरकारले एक महिनाभन्दा पहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुलाई यहाँका बुद्धिजीवीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । प्रदेश सरकारले पहिलेदेखि नै तयारीका काम थालेर महोत्सव व्यवस्थित बनाउन पहलकदमी लिनु सकारात्मक भएको महोत्तरीको जलेश्वर–५ पतैलीका बासिन्दा संस्कृतिविद तथा मिथिला माहात्म्यका नेपाली अनुवादक ध्रुव रायको प्रतिक्रिया छ ।

समितिले महोत्सव व्यवस्थित र सुसज्जित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध जुटाउनसँगै यससँगै जोडेर सुरक्षा, आबास, भोजन, खानेपानी, विद्युत्, यातायात, स्वास्थोपचार र शौचालयको समुचित प्रबन्धको तयारी गर्ने जनाइएको छ ।

कञ्चनपुर, ९ कात्तिक : शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ जोनापुर गाउँका बन्धुराम चौधरी मुसा मार्ने कार्यमा निकै निपूण छन् । उनी बिल (दुलो) हेरेर नै त्यसमा मुसा भए÷नभएकोबारे जानकारी राख्छन् । मुसा मार्ने कला उनले सानै छँदादेखि सिकेका हुन् ।

धान भित्र्याएर अहिले उनीहरू फुसर्दिला छन् । फुर्सदमा बन्धुराम मुसा मार्न व्यस्त छन् । उनले मुसा मार्न तीन जनाको टोली नै बनाएका छन् ।

राजबहादुर, भागिराम पनि दिउँसोको खाना बोकेर मुसा मार्न काँधमा फरुवा राखेर बिहानै बन्धुरामसँगै निस्कन्छन् । साँझ अबेरसम्म मुसा मारेर तीनै जना घर फर्कने गर्छन् । थारू समुदायले मुसा मारेर त्यसबाट चटनी, टिना (तरकारी), पकुवा (ओगोमा पोलेको) लगायत परिकार बनाएर खाने गर्दछन् ।

पाहुनालाई अन्य परिकारसँगै मुसाका परिकार पस्किने चलन थारू समुदायको पुरानै हो । “खान्कीमा मुसाको परिकार भएन भने खाना खाएकै रुच्दैन”, बुधरामले भने, “त्यहीँ भएर मुसा मार्न साथीभाइसँग जाने गर्दै आएका छौँ, मुसा मार्ने परम्परा पुर्खौदेखि चल्दै आएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ ।” धान काटेर खाली भएका खेतमा मुसा पाइने गरेका छन् । दिनमा २० देखि ३० वटा मुसा मारेर ल्याउने गरेको उनी बताउँछन् । “मुसा धेरै मिले बाँडेर घरमै लैजान्छौँ”, भागिरामले भने, “थोरै भए खेतमै आगोमा पोलेर पकुवा बनाएर खाएर फर्कन्छौँ ।”

बुबाबाजेसँग अण्डैया पटैयामा मुसा मारेर ल्याएको सम्झना अङ्गनु चौधरीसँग छ । अहिलेको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रपर्ने अण्डैया पटैया पहिला निकै ठूलो गाउँ थियो । निकुञ्ज विस्तारका क्रममा त्यो गाउँ अहिले निकुञ्जभित्र पर्यो । मुसा पाइने क्षेत्रका रूपमा परिचित थियो । समूह बनाएर मुसा मार्न खेत खन्न जानेको सङ्ख्या निकै बढी हुन्थ्यो । “एक जनाको हिस्सामा ५० देखि ६० वटासम्म मुसा आउने गर्दथे”, उनी भन्छन्, “अहिले मुसाको सङ्ख्या निकै कम छ, दिनभर खन्दा पनि मुस्किलले थोरै मुसा पाइन्छन् ।”

अङ्गनुका अनुसार पहिला मुसा मार्नका लागि ओद्रा, खप्का, छन्नक्या लगाउने परम्परागत चलन थियो । समुहमा मुसा मार्न गए फरुवाले मुसाको दुलो खनेर र दुलोमा पानी खन्याएर मार्ने गरिन्छ । यी मुसा मार्ने विधि भने अहिले पनि चलनचल्तीमा छन् ।

थारू समुदायमा मुसा सिकार (मार्ने) गर्ने कार्य सामूहिक र एकल रूपमा पुस्तौँदेखि चल्दै आएको छ । “पहिले मुसाको सिकार गर्न गाउँगाँउबाट हुलकाहुल जाने गर्दथे”, रामबहादुर चौधरीले भने, “हाल थोरै जनाले मात्रै मुसा मार्न जाने गर्दछन्, युवाहरूले मुसा मार्न नै छाडिसके ।” थारू युवाहरू व्यावसायिक कार्यमा व्यस्त हुन थालेपछि पहिलाजस्तो मुसा मार्ने कार्य नहुने उनको भनाइ छ । चालीस वर्षमाथिका मात्रै मुसा मार्नका लागि जाने गरेका छन् ।

थारू समुदायले विशेषगरी गहुँबाली र धानबाली भित्र्याइसकेपछिको समय मुसाको सिकार गर्ने गर्छन् । यसबेला खेतमा अन्नपात नहुने र वर्षाको मौसम समाप्त हुनेहुँदा सहज रूपमा मुसाको सिकार गर्न सकिन्छ । पहिला वन क्षेत्रमा समेत थारू समुदायका मानिस मुसा मार्न जाने गरेका थिए ।

हाल वन क्षेत्रमा मुसालगायत अन्य जीवजन्तुको सिकार गर्न प्रतिबन्ध लागेपछि खेतमै मुसा मार्ने कार्य गर्दै आएका छन् । शिकार गरिएको मुसालाई अचार बनाएर, मासुका रूपमा, लौकाको तरकारीसँग मिसाएर, पोलेर नुन खुर्सानी दलेर खाने गरिन्छ । थारू समुदायले सबैभन्दा बढी लौकाको तरकारीसँग पोलेको मुसाको मासु मिसाएर खान रुचाउने गरेको रामप्रसाद चौधरी बताउँछन् ।

थारू समुदायले विल खोदुवा, छपर, गोर्नी, खरकट्टी, चिड्डीलगायत जातका मुसाको सिकार गर्ने गर्दछन् । सिकार गरिएका मुसामा भाले (मुसण्डा), पोथी (मुसण्डी), वयस्क हुन लागेको बोर्टु, आँखा नखुलेको लाललाल बच्चा रहने गर्दछन् । विल (दुलो) खन्ने क्रममा मुसाले धान, गहुँका बाला दुलोमै थुपारेर राख्ने गरेकाले दिनभरमा एक बोरा जति धान, गहुँका बाला पनि सङ्कलन हुने गरेको थारू समुदायका बूढापाका बताउँछन् ।

पहिला थारू समुदायले मात्र मुसाको सिकार गरीखाने गर्दै आएकामा हाल गैर थारूहरूले पनि मुसाका परिकारको माग गर्ने गरेका छन् । मेला, उत्सव र सामुदायिक घरबासमा मुसाको मासु बिक्री हुने गर्छ । पहिलाजस्तो मुसा नपाइने गरेकामा थारू बूढापाका असन्तुष्ट छन् ।

भेरीगङ्गा (सुर्खेत), ९ कात्तिक : कर्णाली प्रदेशमा रहेका खर्क (गोठ) व्यवस्थापन गरी मनग्य आम्दानी लिन सकिनेगरी रणनीति तयार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । विशेषगरी प्रदेशका हिमाली जिल्लाका खर्कको व्यवस्थापन र संरक्षण गरी आम्दानी लिनेगरी रणनीति तयार गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा अमेरिकी सहयोग नियोग ( युएसएआइडी) को जलजङ्गल परियोजना र एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) ले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरिएको खर्क व्यवस्थापन रणनीति र कार्ययोजना विषयक गोष्ठीमा वक्ताहरूले रणनीतिक सुझाव दिएका हुन् । इसिमोडका प्रतिनिधि डा सिर्जना जोशी र ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टर डिसी प्लिनरी स्टडिजका निर्देशक डा उत्तमबाबु श्रेष्ठको प्रस्तुतिमाथि छलफल गर्दै सरोकारवालाले प्रदेशको खर्कमा नै अमूल्य स्रोत रहेकाले त्यसको यथोचित परिचालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विज्ञान सङ्कायका डिन डा सुदीप ठकुरीले नेपालको बहुमूल्य स्रोतसाधन खर्कमा पाइने भए पनि उचित परिचालन हुन नसक्दा भनेअनुसारको आम्दानी लिन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा खर्कमा बहुमूल्य जडीबुटी, चरिचरन क्षेत्र छन्, ती स्रोतसाधनको हामीले उचित परिचालन गर्न सकेका छैनौँ, जसले गर्दा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ ।”

कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा खर्क धेरै रहेको भन्दै विगतमा हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन व्यवसाय धेरै भए पनि अहिले घट्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो । खर्कलाई संरक्षण गर्दै कसरी उत्पादनमुखी बनाउने, त्यहाँबाट कसरी नाफा लिने भन्ने विषयमा खोज, अनुसन्धान गरेर रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको ठकुरीले औँल्याउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली खर्कमा परिरहेको भन्दै उहाँले त्यहाँ पाइने बहुमूल्य जडीबुटीसमेत लोप हुन थालेकाले त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

पशु विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त निर्देशक कृष्ण पङ्गेनीले पनि खर्कबाट पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गरेर आम्दानीका स्रोत बढाउन सकिने भन्दै ती खर्कमा पाइने चरिचरनको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले जलवायु परिवर्तनको असर हाम्रा हिमाली खर्कमा परिरहेको छ, सबैभन्दा धेरै आम्दानी लिन सकिने ती खर्कको चरिचरन सङ्कटमा पर्न थालेकोतर्फ हामीले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।”

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठले खर्क व्यवस्थापनसम्बन्धी अब बन्ने रणनीतिको मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरेर रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वनसँग मात्र नभएर हरेक निकायसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यहीअनुसारको मोडालिटी तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

डोल्पाका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख मुनबहादुर रावतले कानुनी समस्या फुकाउने गरी अब बन्ने खर्क व्यवस्थापन समितिले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले कुनै पनि काम गर्दा पहिलो जग कानुन हुने भन्दै तीन तहका सरकारको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टर डिसी प्लिनरी स्टडिजका निर्देशक डा उत्तमबाबु श्रेष्ठले कर्णालीका सात जिल्लामा खर्कको सङ्ख्या धेरै रहेको भन्दै ती खर्कमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले असर गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

“कर्णालीका खर्कमा गरिएको अध्ययनमा जलवायु परिवर्तनका कारण कहिले पानी धेरै आउने, कहिले पानी कम आउनेलगायत समस्या बढिरहेकाले त्यहाँको जडीबुटीसँगै चरिचरनमा समस्या हुँदा समग्र इको सिस्टममा समस्या आउने चिन्ता छ । अर्कातर्फ जथाभावी सडक निर्माण हुँदा पनि खर्क जोखिममा परेका छन् । यसैका आधारमा नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कर्णालीमा रहेका खर्कमध्ये पाँच जिल्लामा मात्र ७६ प्रतिशत खर्क रहेको भन्दै त्यसमा पनि १० स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत खर्क रहेकाले त्यस क्षेत्रमा ‘फोकस’ गरेर कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खर्क आम्दानीका मुख्य स्रोत हुन्, अझै भनौँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उत्पादन हुने क्षेत्र हुन्, त्यहाँ पर्यटन व्यवसायसँगै पशुपालन, जडीबुटी उत्पादन र अन्य स्रोत छन्, तिनको संरक्षण गर्दै परिचालन गर्नसके समृद्धि खोज्न हामी कतै जानुपर्दैन ।”

इसिमोडका प्रतिनिधि डा सिर्जना जोशी रिजालले पनि सन् २०१३ देखि खर्क व्यवस्थापन गर्नेगरी आफूहरूले काम गरिरहेको बताउँदै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गरेर खर्क व्यवस्थापन गर्ने योजना बन्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । “जैविक विविधता बढ्दै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पानीका स्रोत पनि घट्दै छन्, जडीबुटीको सङ्ख्या पनि घट्दै छ, चरिचरन क्षेत्रमा समस्या परिरहेको अवस्थामा अब हामीले कस्तो रणनीति बनाउने सबैले सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ ।” खर्क व्यवस्थापनका लागि अनुसन्धान धेरै हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

युएसएआइडीका जलजङ्गल परियोजनाका प्रतिनिधि भूपेन्द्र शाहीले खर्कको बहुआयामिक फाइदा भएकाले उक्त परियोजनाले खर्क केन्द्रित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

यता कर्णाली प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले यस विषयमा नीति बनाउन प्रदेश सरकारले चासो देखाएकाले साझेदार निकायसँग मिलेर काम गरिने बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर भइरहेका बेला आम्दानीको मुख्य स्रोत खर्कमा पाइने स्रोतसाधन हुनसक्ने भन्दै त्यहीअनुसार नीति र योजना बनाएर अगाडि बढ्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रदेश सरकारले पनि खर्क व्यवस्थापन गर्नेगरी नीति निर्माण गर्ने आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समेत राखेको छ ।

कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विज्ञान सङ्कायका उपप्रध्यापक शिवराज घिमिरेलगायत प्रदशेका १० वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।