Author: nepal one

काठमाडौँ, ७ कात्तिक : थालेका काम समयमा पूरा नहुने र नयाँनयाँ आयोजना थपिने क्रमलाई अन्त्य गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सय दिने कार्यअवधिमा भएका प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा आज आफूले जनताको विश्वास र भरोसाका आधारमा जनताका नाममा खाएको शपथलाई जनताकै लागि समर्पित गर्ने अठोट पनि अभिव्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत साउन ६ प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै गर्दा सरकारका पाँचवटा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा ‘थालेका कामहरू अघि बढाउने र निर्धारित समयमा सक्ने’ कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सुनाउनुभएको थियो । आज सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै सय दिनेको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा उहाँले आफ्ना ती भनाइलाई पुनःस्मरण गराउँदै संसद्मा गरिएको प्रतिबद्धताबाट अविचतिल रहने स्पष्ट गर्नुभयो ।

सरकारको पहिलो सय दिनभित्र गर्ने कामको सङ्ख्या दुई सय ७४ वटा पुगेका छन् । तीमध्ये एक सय ८५ वटा काम सम्पन्न भएका छन् । अर्थात्, यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पूरा गर्ने थियो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट सन्देश रहेको छ ।

गत असोज १० देखि १३ गते अकल्पनीय बाढीपहिरोको चपेटामा मुलुक पर्न गयो । यसै अवधिमा देशभर सात हजार १३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटना भए । प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति गर्‍यो । कृषिबाली, पशुचौपाया एवं सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युत्लगायत भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी पुग्यो ।

विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको परिवारलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम अघि बढायो । पीडित परिवारको राहत, घाइतेको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनःस्थापनमा सरकारलाई केन्द्रित गर्‍यो । बाढीपहिरोका कारण मृत्यु भएका तीन सय ९१ जनाको परिवारले रु दुई लाखका दरले राहत पाए । बाढीपहिरोबाट प्रभावित दुई हजार पाँच सय ५५ परिवारलाई रु चार करोड ५० लाख तत्काल राहत प्रदान गरिएको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा रु ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएका भौतिक संरचनाको निर्माणका कार्ययोजनासहित काम गरिरहेको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत्, सडक, सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक सेवा १५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत रकम उपलब्ध गराइसकेको छ ।

“ठाउँ–ठाउँमा बाटाहरू भत्किएका थिए, सडकहरू पहिरोले पुरिएका थिए, र पुलहरू बाढीले बगाएका थिए । राजधानी आउने/जाने सबै बाटा बन्द थिए । प्राकृतिक प्रकोपका कारण चारैतिर एक किसिमको अत्यासलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको थियो, जसले जनतामा त्रास छाएको थियो । पहिले त मानिसहरू डराएका थिए–सडक नबन्दा वा जोखिमका कारण कतै घर फर्कन नपाउने हो कि भन्ने डर थियो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “तर, सरकारले ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्यो । परिणामस्वरूप, राजधानी आउने बाटाहरू चालु अवस्थामा पु¥याए, अब बन्दै बन्दैन भनिएको राजमार्ग हुँदै सवारी साधन चल्न सुरु गरे । यस वर्षको दशैँमा पनि काठमाडौँ छोडेर घर फर्कनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षजस्तै करिब आठ लाख १४ हजार दुई सय ४६ पुग्यो । दशैँमा एक लाख ११ हजार एक सय ५४ सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिए ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षअघि जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा भूकम्पले अस्थायी बासको लागि दिइने २५ हजार राहतमै पुनःनिर्माण कार्य अल्झिएकामा नयाँ सरकारले कामलाई गति दिएको छ ।

विपद्का समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट क्षतिको विस्तृत आकलन पूरा गर्दै, ती ठाउँमा स्थायी निजी आवास पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउन सरकारले आवश्यक बजेट १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।

अब, एक वर्षअघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका घरहरू र यस वर्षको बाढी र पहिरोले पीडित नागरिकको आवास पुनःनिर्माण सँगसँगै अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष थियो ।

उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, नेपाल सरकारका मुख्यसचिवसहित उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी सम्बोधन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि ३५ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी किसानहरू दूधको भुक्तानीका लागि सरकारले रु ६० करोड निकासा गरेको अवगत गराउनुभयो ।

त्यसैगरी, करिब ७५ हजार उखु किसानहरूले आफ्नो अनुदानबापतको भुक्तानी पाइसकेका छन् । कृषिबाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौँ कृषकले पनि अब राहतको श्वास फेरेका छन् । बितेका एक सय दिनमा, तिनीहरूको बीमाबापतको भुक्तानी गर्न रु ८० करोड बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको छ । हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको छ ।

निर्माण सम्पन्न गरेर भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई सङ्घीय मन्त्रालयहरूबाट रु छ अर्ब ७५ करोड यस अवधिमा भुक्तानी दिइसकिएको छ । सुरुआती दिनदेखि नै सरकारले उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । “काम गर्ने युवालाई देशमा केही अवसर छैन, विदेश नै भासिनुपर्छ भन्ने समाजमा जबर्जस्त भाष्य छ । उद्योग मन्त्रालयले एक सय ६५ जना युवालाई खुला आवेदनको माध्यमबाट बिना धितो रु २५ लाखसम्मको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरेका थियो । ती युवाले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर कर्जाको सावा/ब्याजको किस्ता भुक्तानीसमेत सुरु गरेका छन् ।” प्रधनमन्त्रीको सम्बोधनमा भनिएको छ ।
यस वर्ष पाँच हजार एक सय ५८ जना उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्राप्त प्रस्तावमध्येबाट स्टार्टअप उद्यमी छनोट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ ।

“कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौँ । जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्ने छौँ ।” भनी संसद्मा गरिएको प्रतिबद्धताबमोजिम काम सुरु भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीलाई अवगत गराउनुभयो ।

सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट र नागरिक सेवलाई मध्यनजर गरी सरकारले थालनी गरेका मुख्य कामहरू :

– अब सवारी चालकले ट्रायल पास गर्नासाथ नागरिक एपमा नै लाइसेन्स पाउने छन् ।

– सवारी नियम उल्लंघनको जरिवाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लङ्घन भएको हो, सोही स्थानमा जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

– कुनै पनि सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने, कर्मचारी भेट्नु नपर्ने र घरमै बसेर सबै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्दैछौँ । यसले सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको झन्झट अन्त्य हुने र सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने छ ।

– सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरु अड्काउने, कामको समयावधी लम्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितीबाट मुक्त गर्न क्युआर कोडमार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली परीक्षणका रुपमा सुरुवात गरेका छौँ । अब तपाईले सरकारी अफिसमा हुने तपाइँको आफ्नो कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउनुहुनेछ ।

– लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थितबिना कूल पुँजी रु ५० करोडसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने गरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको छ ।

– नेपाल ल्याण्ड इन्फरमेसन सिस्टम लागू भएका ५८ नापी कार्यालयमा अनलाइनमार्फत सेवा ‘ट्रयाकिङ’ प्रणाली लागू भएको छ ।

– नेपालभरका २६७ वटा मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

– वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाको परिवारलाई यसअघि दिने गरिएको क्षतिपूर्ति रकम रु सात लाखबाट रु १० लाख पु¥याइएको छ । बिरामी उपचार खर्च पाएर मृत्यु भएकाले क्षतिपूर्ति नपाउने यसअघिको व्यवस्थाको सट्टा उनीहरूका परिवारलाई पनि रु १० लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा रोजगारी अनुमतिपत्र नभएका र यस वर्षको सेप्टेम्बरभित्र विदेशमा रहेकाले नेपाली नियोगमा आवदेन दिएमा उनीहरूलाई ‘वर्क परमिट’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालगञ्ज (बाँके), ७ कात्तिकः लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आर्चायले सुशासन कायम भए भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारद्वारा आज यहाँ ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना’ मस्यौदाका सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा उहाँले सुशासन कायम नहुँदा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री आर्चायले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पाँच वर्षे रणनीति योजना ल्याइएको बताउँदै यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, जनता केन्द्रित विकास, निर्माणमा सक्रिय रुपमा लागेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेतृत्व तहमा बसेकाहरुको कमजोरीका कारण जनता निराश भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आर्चायले सबै तहमा भ्रष्टाचार न्यस्नीकरण गर्दै सुशासन कायम गर्नु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले आचारसंहिता निर्माण गरेर लागू गर्न खोजेको बताउँदै विवाह, भोज वा पर्वमा सरकारी गाडीको दुरुपयोग नगर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

“सरकारले केही नयाँ ढङ्गले काम गर्न खोजिरहेको छ”, मुख्यमन्त्री आर्चायले भन्नुभयो, “सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनामा सार्वजनिक निकायको प्रदेमा आवश्यक्ता, नगारिकको अपेक्षा, आर्थिक स्रोतको उपलब्धता, दिगोपनालगायत आधारमा काम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ”

मस्यौदामा नैतिकता तथा सदचारिता प्रवर्द्धन, व्यावसायिक अभिवृद्धी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक पदाधिकारीको नेतृत्व क्षमता विकास, वित्तीय अनुशासन, आयोजना कार्यान्वनयन, कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, पारदर्शीता, सामाजिक जवाफदेहीता तथा उत्तरदायित्वलगायत विषयलाई उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेशका सचिव कृष्ण पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ताले मस्यौदालाई प्रभावकारी कार्यान्वन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ, ७ कात्तिकः नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका समर्थकहरुले गरिरहेको हूलहुज्जत र सडक प्रदर्शनले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

कांग्रेसले आज विज्ञप्ति जारी गरी सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका सो पार्टीका सभापति लामिछानेका समर्थकहरुले राज्यका तटस्थ निकायहरुलाई आतङ्कित र त्रसित पारी अनुचित दबाब सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।

राज्यका वैधानिक निकायबाट भइरहेको निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक निरुपणलाई बाधा पु¥याउने, नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भाव र स्थानीय शान्तिसुरक्षामा समेत खलल पु¥याउने गतिविधिप्रति कांग्रेसले विरोध जनाएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य भएकाले सोही बमोजिम केही सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा गोर्खा मिडिया कम्पनीका सञ्चालकहरु जिबी राई, छविलाल जोशी र प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“कुनै पनि कसुरमा आरोप लागेपछि वैधानिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान, छानबिन र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग पु-याउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ भने राजनीतिक दलको झन् बढी जिम्मेवारी हुनु पर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “तर रास्वपाका नाममा भइरहेको गतिविधिहरुले विधिको शासन कायम गर्ने नेपाली जनताको चाहनालाई अवमूल्यन र उपहास गरेको छ ।”

प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर ठहरिने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न जुनसुकै दल, पद वा हैसियतको व्यक्ति भए पनि उनीहरुमाथि समान ढङ्गले अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताप्रति कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको पार्टीको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विराटनगर, ७ कात्तिक : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादी पार्टी सरकारमा जानेभन्दा सङ्गठन बलियो बनाउने अभियानमा लागेको बताउनुभएको छ ।

आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आमनागरिकको हितमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै भन्नुभयो, “दुई ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारलाई निरङ्कुश बन्न छुट छैन, संसदीय पद्धति र परम्परालाई पालनागरी सुशासनसहित जनतालाई राहत सुविधा दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।”

उहाँले भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीलाई कुनै हालतमा छाड्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै गत असारमा आएको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

एक प्रश्नको जवाफमा वर्तमान सरकारको सय दिनको समीक्षा हामी प्रतिपक्ष राजनीतिक दललेभन्दा आमनागरिकले गर्ने छन् भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “विद्यमान अवस्थामा कुनै पनि किसिमका ऐन, कानुन अध्यादेशबाट ल्याउनुभन्दा जनताको सर्वाेच्च निकाय संसद्मा छलफल गराई आउनुपर्दछ, संसद्लाई उपेक्षागरी कानुन ल्याउन खोजिए प्रमुख प्रतिपक्ष दलका हैसियतले माओवादी पार्टी संसद् र सडकबाट विरोधमा उत्रन्छ ।”

उहाँले हाम्रो ध्यान सरकारभन्दा पनि सङ्गठन विस्तार, सुदृढीकरण, पार्टी एकता एवं एकीकरण अभियानमा लागेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

कास्की- पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी(नेसपा)को राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी माघ २५ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ ।

पोखरामा सम्पन्न पार्टीको प्रथम विधान अधिवेशनले माघ २५ गतेदेखि महाधिवेशन गर्ने पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णय पारित गरेको नेसपा गण्डकीका अध्यक्ष किरण थापाले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी अधिवेशनले पार्टीको नाम परिर्वतनगरी नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) बनाएको छ । महाधिवेशनमा प्रत्येक पार्टी सदस्यले प्रत्यक्ष मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थापाले बताउनुभयो । 

अधिवेशनले पार्टीको केन्द्रीय समिति ९९ सदस्सीय र ११ सदस्यीय पदाधिकारी हुने व्यवस्था गरेको छ । पदाधिकारीहरूमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष (एक महिला, एक जनजाति, एक मधेसी, एक खसआर्य र एक दलित),  एक महासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्ष रहनेछन् । पार्टीका सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नेतृत्व चयनको व्यवस्था पारित गरिएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो ।

पार्टीमा युवाको नेतृत्व स्थापित गर्न स्थानीय तहमा ४०, प्रदेशमा ३० र केन्द्रमा २० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सबै समितिमा महिला पदाधिकारी ३३ प्रतिशतको रहेने व्यवस्था पनि गरिएको नेसपाले जनाएको छ । अधिवेशनमा अधिवेशनमा ७१ जिल्ला र विदेशबाट गरी कूल पाँच सय प्रतिनिधि सहभागी रहेका थिए । अधिवेशन कात्तिक ५ गतेदेखि पोखरा सभागृहमा सुरु भएको थियो । 

अधिवेशनमा पार्टीका सचिवालय सदस्य एवं विधान तथा घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक डा जनक शाहले पार्टीको घोषणपत्र र सचिवालय सदस्य एवं अधिवक्ता कृष्ण शर्माले पार्टीको विधान प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

प्रस्तुत घोषणापत्र र विधानबारे सहभागीबीच समूह बनाएर समूहगत छलफल गरी पारित गरिएको हो ।

विसं २०७२ असोजमा नयाँ संविधान बनेपछि संयोजक भट्टराईले तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी परित्याग गरी ‘नयाँ शक्ति’ नामक अभियान सञ्चालन गर्नुभएको थियो । त्यसपछि नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी घोषणा गर्नुभएका भट्टराईको पार्टीको नाम परिवर्तन हुँदै नेपाल समाजवादी पार्टी बनेको थियो ।