`

Author: nepal one

यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ३० चैतः कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ४०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ३०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ८० कायम गरिएको छ ।


यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तितो करेला प्रतिकिलो रु ६०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ७०, घिरौला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, सलगम प्रतिकेजी रु ७०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ । 

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ८०, चमसुरको साग रु १००, तोरी प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ ।

निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १८०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ८०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६५, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २७०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु १००, उखु प्रतिगोटा रु १००, स्ट्रबेरी भुईऐसेलु प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५० तथा अमला प्रतिकिलो रु १३० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६५, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।

आजदेखि पोखरामा फेवा महोत्सव

Posted on by nepal one

लेखनाथ (कास्की), ३० चैत : होटल सङ्घ पोखराले आजदेखि पोखरामा फेवा महोत्सव सञ्चालन गरेको छ । महोत्सव आगामी वैशाख १ गतेसम्म चल्ने छ ।

पोखरामा आयोजना गर्न लागेको २०औँ फेवा नव वर्ष महोत्सव–२०८२ मा यहाँ आउने पर्यटकका लागि लक्षित गरी होटलले आफ्नो दररेटमा २० प्रतिशत छुट गर्ने भएका छन् । आयोजक सङ्घले शुक्रबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त जानकारी दिएको हो । सङ्घका अध्यक्ष एवं महोत्सवका संयोजक लक्ष्मण सुवेदीले महोत्सवमा यसपटक भक्तपुरको विस्केट जात्रा विशेष आकर्षणको रूपमा रहने जानकारी दिनुभयो ।

महोत्सवमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका मौलिक संस्कृतिको प्रस्तुति रहने उहाँले बताउनुभयो । बाजा, भजन र रत्यौलीका कार्यक्रम पनि महोत्सवमा समेटिने जनाइएको छ । पोखराको खहरेचोकदेखि ड्यामसाइड वीचको तीन किलोमिटर सडकमा आयोजना गरिने सो महोत्सवमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन, संस्कृति र खाना फेवा महोत्सवको मुख्य आकर्षण रहने छन् ।

महोत्सवका अवसरमा सङ्घ अन्तर्गतका सदस्य होटलले आफ्नो प्रकाशित दररेटमा २० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने छन् । अहिले पोखराका होटलमा पर्यटकको अकुपेन्सी ६० प्रतिशत रहेको र महोत्सवका अवसरमा यो ९० प्रतिशत पुग्ने सङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशस्तरीय मौलिक तथा रैथाने परम्परागत खानाको प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमको प्रस्तुति, मनोरञ्जनात्मक खेलकुद कार्यक्रम र पर्यटक दौड प्रतियोगिता महोत्सवका आकर्षण रहने छन् । व्याडमिन्टन कप प्रतियोगिता यसपटकको नयाँ आकर्षणको रूपमा रहेको छ । लोक दोहोरी कार्यक्रम पनि महोत्सवमा प्रस्तुत हुने छ । महोत्सवको प्रवर्द्धकमा नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिका रहेका छन् ।

एसिया छनोटका लागि २० खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ३० चैत : नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले आईसीसी महिला विश्वकप एसिया छनोटका लागि दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणका २० खेलाडीलाई बोलाएको छ ।

क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाका अनुसार आगामी मे महिनामा थाइल्याण्डमा हुने आईसीसी महिला विश्वकप एसिया छनोटका लागि दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणमा खेलाडीलाई बोलाएकोे हो ।

दोस्रो चरणको तयारीका लागि इन्दु वर्मा, बिन्दु रावल, सम्झना खड्का, रुबिना छेत्री, रोमा थापा, कविता जोशी, यशोदा बिष्ट, रुबी पोद्दार, राजमती ऐरी, काजल श्रेष्ठ, पूजा महतो, कविता कुँवर, सबनम राई, ईश्वरी बिष्ट, सोमु बिष्ट, मनीषा उपाध्याय, रचना चौधरी, सिता राना मगर, सिमाना केसी र रिया शर्मालाई बोलाइएकोे हो ।

यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ३० चैतः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १५६ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १५६ रुपैयाँ ७१ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७९ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १८० रुपैयाँ ५७ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १६८ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपैयाँ ११ पैसा कायम भएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८५ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ८६ रुपैयाँ ०९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ९९ रुपैयाँ २३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ४८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ७५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८५ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ११ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ५६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ २० पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६४ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ०६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ९८ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ७९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४८ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ४५० रुपैयाँ ६० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६४ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३६६ रुपैयाँ ०१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५६ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३५८ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको एक स्थान रिक्त

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ३० चैत : सभामुख देवराज घिमिरेले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहराको निधनपछि एक स्थान रिक्त भएको जानकारी दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य बोहराको यही चैत १९ गते निधन भएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड च बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुनआएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २१५ को उपनियम २ बमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेले उल्लेख गर्नुभएको छ । सांसद बोहोराको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।

आजको मौसम : यी तीन प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ३० चैत : हाल कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मुख्यतया सफादेखि आंशिक बदलीको अवस्था रहेको छ ।

हाल देशमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । यसका साथै अरब सागरबाट भित्री रहेको जलवाष्पयुक्त हावाको समेत प्रभाव रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

शनिबार सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

हालसम्म देशव्यापी रहिरहेको तुवाँलो क्रमिक रूपमा कम हुने पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मेघगर्जन र चट्याङ, वर्षालगायत हिमपातका कारण स्वास्थ्य, दैनिक जनजीवन, कृषि, सडक तथा हवाई यातायातमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यसबाट हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक उपायहरू तथा सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध छ ।

नौ अर्ब ५० करोड नाफामा नेपाल आयल निगम

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २९ चैतः नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु नौ अर्ब ५५ करोड नाफा आर्जन गरेको छ । निगमको आज आयोजित ४३औँ वार्षिक साधारणसभामा सो जानकारी दिइएको हो ।

 निगमले गत आवमा रु तीन खर्ब ५६ अर्ब ७२ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेकामा रु तीन खर्ब ६४ अर्ब ५२ करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको थियो ।

 निगमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु तीन खर्ब ८३ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्रीवितरणमा एकाधिकार रहेको निगमले मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउँदै आइरहेको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक : हलेसी महादेव स्थान र बृहत्तर बराह क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त

Posted on by nepal one

मोरङ, २९ चैत : कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हलेसी महादेव स्थान विकास समिति र बृहत्तर बराह क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा आज साँझ बसेको बैठकले हलेसी महादेव स्थान विकास समितिको अध्यक्षमा हलेसी तुवाचुङ–७ का डिल्लीकुमार राई र बृहत्तर बराह क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा बराहक्षेत्र–४ सुनसरीका प्रकाश बस्नेतलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले पर्यटन वर्ष–२०८२ लाई सफल बनाउन प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय, सङ्घसंस्था, वित्तीय संस्था, विद्यालय र विश्वविद्यालयलगायत संस्थाको ‘लेटरप्याड’मा पर्यटन वर्षको लोगो साथै नारा लेख्नका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको बैठकले मालपोत तथा नापी कार्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्न रु दुई करोड २९ लाख बजेट बाँडफाँट गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा सबै एकजुट हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलको जोड

Posted on by nepal one

लुम्बिनी, २९ चैत : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले संविधानको विरोधमा अनर्गल प्रचार गर्ने र नेपालीको एकताको अभियानमा खण्डित बनाउनेसँग सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा एमालेले आज बुटवलमा आयोजना गरेको जनजागरण सभालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले देशको व्यवस्था बदल्ने उद्देश्यले अघि बढेकाहरु मुलुक निर्माणतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नेकपा (एमाले) सँग देश बनाउने योजना, सही विचार र सक्षम नेतृत्व भएकाले एमालेको नेतृत्वमा मात्र देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले दलहरू सधैँ जनतासँग रहने तर दरबारियाहरू आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो । “अहिले एमालेलाई कमजोर बनाउन त्यही शक्ति लागेका छन्, यो एमाले विरुद्धको प्रहार हो”, उहाँले भन्नुभयो, “एमालेलाई कमजोर बनाउने प्रतिक्रियावादीको योजना चिर्नु सबै कार्यकर्ताको दायित्व हो ।”

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी इञ्चार्ज पद्मा अर्यालले पार्टी नेतृत्वको साख गिर्न नदिने गरी सबै पार्टी पंक्तिले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो । “समाजलाई भयभित बनाउने काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका अभियानलाई नेपाली जनताले साथ दिनैपर्छ ।”

कार्यक्रममा नेकपा एमाले रुपन्देहीका अध्यक्ष यज्ञ गैरे, उपाध्यक्ष हितराज पन्थी र जिल्ला सचिव चित्रबहादुर केसीले जनजागरण सभा कोही कसैका बिरुद्धमा नभइ राष्ट्रिय एकता, सार्वभौम सत्ताको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जनताको ऐक्यबद्धताका लागि आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

जापानमा मेघगर्जन र तीव्र हावाहुरीको चेतावनी, पश्चिम र पूर्वी क्षेत्र प्रभावित

Posted on by nepal one

जापानको मौसम विभागले शुक्रबार पश्चिमी र पूर्वी क्षेत्रहरूमा वायुमण्डलीय अवस्था अस्थिर रहेको जनाउँदै मेघगर्जन, चट्याङ र तीव्र हावाहुरीको सम्भावना रहेको भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ ।

हाल शिकोकु, किन्की क्षेत्र र इजु टापुहरूमा वर्षा हुने बादलहरू विकसित भइरहेका छन् र शिकोकुका केही स्थानहरूमा चट्याङसमेत देखिएको जनाइएको छ ।

यो अस्थिर अवस्था शुक्रबार रातिसम्म पश्चिमी जापानमा र शनिबार बिहानैसम्म पूर्वी जापानमा जारी रहने मौसम विभागको अनुमान छ ।

कान्तो–कोशिन क्षेत्रका तटीय भागहरूमा प्रति घण्टा ३० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा हुन सक्ने, साथै चट्याङ र तीव्र हुरीको पनि सम्भावना रहेको छ ।

मौसम विभागले चट्याङ, डढेलो समान हावाहुरी (टोरनाडो), तेज हावा र असिना (हिउँको डल्ला) का सम्भावित जोखिमहरूको चेतावनी दिएको छ ।

राजतन्त्र फर्कने कुनै सम्भावना छैन’ – एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली

Posted on by nepal one

गोदावरी (कैलाली), २९ चैत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले राजतन्त्र फर्काउने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले आज धनगढीमा आयोजना गरेको विशेष सभामा बोल्दै उहाँले राजा फर्काउछौँ भन्नु र वीरेन्द्र शाहको वंश फर्काउँछौँ भन्नु एउटै रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले राजाको शासन र जनताको शासनबीच तुलना गर्न आग्रह गर्दै राजाले जनतामाथी दमनबाहेक केही नगरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वराजाले जनभावना विपरीत बोलेर देशमा अराजकता मचाउन खोजेको भन्दै उहाँले जनमतको कदर गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

‘लोकतन्त्र विशिष्ट किसिमको सुन्दर प्रणाली हो’ – सञ्चारमन्त्री गुरुङ

Posted on by nepal one

लुम्बिनी, २९ चैत : सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय लोकतन्त्र केवल संरचना मात्र नभएर विशिष्ट किसिमको सुन्दर प्रणाली भएको बताउनुभएको छ ।

आजदेखि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा सुरु भएको नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज)को आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशिताका लागि ल्याइएको बताउनुभयो ।

उहाँले लोकतन्त्रमा कुनै पनि किसिमको अराजकता छुट नहुने र सरकारले अराजकता अन्त्य गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने उल्लेख गर्नुभयोे । उहाँले यही चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको घटनामा सम्मिलित व्यक्तिहरू कारबाहीको दायरामा ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले हाल सामाजिक सञ्जालका कारण विभिन्न घटना घटेकाले साइबर सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको हुँदा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक यसको व्यवस्थापनका लागि भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सञ्चारमाध्यमहरू व्यवस्थापन गर्ने, श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकअधिकार स्थापित गर्नेलगायत विषय सञ्चार विधेयकमा आवश्यक भएकाले सोसम्बन्धी गृहकार्य भएको जानकारी दिनुभयो ।

विगतमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था कहालीलाग्दो भएकाले नेपाली जनताले पुनः राजतन्त्र स्वीकार्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारुले सुशासन कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको र समावेशिता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको बताउनुभयो ।

‘एमाले नेतृत्वको सरकार बनेपछि देश स्थिरताको बाटोमा अघि बढेको छ’ – एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २९ चैत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमाले नेतृत्वको सरकार बनेपछि देश स्थिरताको बाटोमा अघि बढेको बताउनुभएको छ ।

ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आगामी वैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसको तयारीका सम्बन्धमा आज बसेको एमाले जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रको बैठकमा उहाँले देशलाई स्थिरता र सुशासन दिनकै लागि देशका दुई ठूला राजनीतिक दल एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले मुलुकलाई अस्थिरताको बाटोमा लैजान अनेक षडयन्त्रहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राजवादीको नाममा काठमाडौँमा गराइएको घटना त्यसकै उदाहरण भएको बताउनुभयो ।

“एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि जब मुलुक स्थिरताको कोर्षमा गएको उद्घोष गर्नुभयो, तब मुलुकलाई अस्थिरतामा लान खोज्ने गतिविधि हुन थाले”, उहाँले भन्नुभयो ।

पार्टीको जनसङ्गठन संयन्त्र प्रमुख भानुभक्त ढकालले राजनीतिमा युवालाई जोड्नु आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसैलाई दृष्टिगत गरी एमालेले युवा केन्द्रित अभियान सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । पार्टीले यस वर्षको स्थापना दिवस कार्यक्रम नै युवा लक्षित गरेर बनाएको उहाँको भनाइ छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनु भएका ढकालले वैशाख ९ गतेको पार्टी स्थापना दिवस र ११ गतेको युवा उत्सवलाई ऐतिहासिक बनाउन पार्टीका सबै जनसङ्गठनलाई आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा नेकपा (एमाले) प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख एवं प्रेस चौतारी नेपालका इञ्चार्ज राजेन्द्र गौतम, जनसङ्गठनका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।

‘आर्थिक र समाजिक परिवर्तनका लागि जागरुक हुनुपर्छ’ – एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली

Posted on by nepal one

सुदूरपश्चिम, २९ चैतः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले देशमा आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि जागरुक हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

सो पार्टीले आज धनगढीमा गरेको जागरणसभामा उहाँले अहिलेसम्म देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हुन नसकेकोे बताउनुभयो । प्रतिगामी शक्तिले फेरि लोकतन्त्र मास्न चाहिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली जनताले प्रगति र उन्नति चाहेका छन्, राजा फर्काउन चाहेका छैनन् ।”

उहाँले भ्रष्टाचार, गरिबी, पछ्यौटेपनलाई अन्त्य गरी न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणमा पार्टी लागेको बताउनुभयो । सो पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले अहिले देशमा अराजकता र अस्थिरताको समस्या रहेकोले यस्ता तत्वविरुद्ध सचेत र जागरुक हुनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

राजनीतिक अस्थिरताकै कारण देशमा अपेक्षित काम अघि बढ्न नसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हरेक जनता राष्ट्रको पक्षमा बोल्न सक्नुपर्छ ।” मुलुक सङ्कटमा परेको बेला देशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर सङ्कटको सामना गरेको इतिहास रहेको चर्चा गर्दै उहाँले अहिले देखिएको अस्थिरता र सङ्कटको समाधानका लागि दुई ठूला पार्टीको सरकार बनेको भनाइ राख्नुभयो ।

उहाँले थप्नुभयो, “ठूला पार्टीमाथि साना दलले शासन गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नका लागि ठूला दल मिलेर सरकार गठन गरेका हौँ ।” अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै कारण खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रको विकासमा ठूलो सुधार भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रले केही दिन सकेको छैन भन्ने आरोप गलत छ, पञ्चायतकालभन्दा लोकतन्त्रान्त्रिक व्यवस्थामा समाज बदलिएको छ, यो व्यवस्थाका कमीकजोरी सुधारेर थप उत्कृष्ट बनाउने प्रयास गर्न चाहन्छौँँ ।”

सभामा एमालेका सचिव लेखराज भट्ट, कर्णबहादुर थापा, दामोदर भण्डारी, निरुपाल, नारदमुनी राना थारुलगायतले समसामयिक राजनीतिका विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।

शिक्षकका माग पूरा गर्न समाजवादी मोर्चाको आग्रह

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २९ चैत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका राजनीतिक दल आबद्ध ‘समाजवादी मोर्चा नेपाल’ ले वार्ता र संवादको माध्यमबाट आन्दोलनरत शिक्षकका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

 मोर्चाका संयोजक नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षकले उठाएका न्यायोचित माग पूरा गर्नुपर्ने, शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, संविधानद्वारा प्रदत्त शिक्षाको हकलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने र शिक्षामा समान पहुँच तथा गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न तथा शिक्षकको हकअधिकारको पक्षमा उठाइएको आवाजलाई हाम्रो मोर्चाले सकारात्मक रुपमा लिएको छ, साथै, शिक्षालाई नयाँ दिशा दिने विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गराउन र त्यसका लागि सर्वदलीय सहमतिमा संसद्को विशेष अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ ।” 

शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भइरहेको शिक्षक आन्दोलनप्रति मोर्चाले ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल कक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबलगायतका मागसहित शिक्षकहरु यही चैत २० गतेदेखि आन्दोलनरत छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उद्योगीसँग छलफल

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २९ चैतः नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुलसम्बन्धी विवादमा उद्योगीसँग छलफल सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउनका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी हितेन्द्रदेव शाक्यले आज व्यवसायीसँग छलफल गर्नुभएको हो । विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पहललाई उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएका छन् ।

  प्राधिकरणमा आज भएको छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले राखेको प्रस्तावअनुसार विवाद समाधानका लागि महसुल पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान उद्योगी व्यवसायी तयार देखिएका हुन् ।

  प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ मा पुनरावलोकन गर्नका लागि आवश्यक धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको निर्णयलाई उद्योगीले स्वागत गरेका छन् ।

  छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन वक्यौता विवाद समाधान गर्न सम्भव भएको बताउनुभयो । आफूले उद्योगी व्यवसायीलाई रोजगारदाता र महत्वपूर्ण ग्राहकका रूपमा लिने नीति अवलम्बन गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्राधिकरणले २०८१ सालमा देशभर सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्राहक’ प्रदेशस्तरमा बढी खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्राहक’ तथा वितरण केन्द्रअनुसार बढी खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘महत्वपूर्ण ग्राहक’ को सूचीमा राखेर विशेष प्राथमिकता दिइने जनाएको छ । यद्यपि, सूचीमा पर्न दुई महिनाभन्दा बढी बक्यौता नहुने शर्त तोकिएको छ ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठले यस छलफललाई प्राधिकरण र औद्योगिक ग्राहकबीच विश्वास निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगीहरू सधैँ कानुनी प्रक्रियामा रहने पक्षमा रहेको भन्दै पुनरावलोकनको माध्यमबाट समाधानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

  सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधि ध्रुव थापाले सरकारका विभिन्न निकायको निर्देशनअनुसार महसुल तिर्न उद्योगी तयार रहेको र लाल आयोगले तोकेको अवधिको विद्युत महसुल टाइम अफ डेका आधारमा तिर्न सकिने बताउनुभयो । छलफलले औद्योगिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै दीर्घकालीन समाधानको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा निःशुल्क प्राप्त हुने सेवासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २९ चैतः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नागरिकले निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने सेवाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले निःशुल्क प्राप्त गर्ने सेवा, सेवा प्राप्त गर्ने लक्षित समूह, प्राप्त गर्ने स्थानलगायत विवरण पनि सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा निःशुल्क सेवासम्बन्धी विवरण र त्यसका लागि थप कागजात चाहिने वा नचाहिने जानकारीसहितको विवरण सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले मृगौलारोग, मुटुरोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया तथा जलन उपचार सेवाअन्तर्गत विभिन्न उमेर समूहका बिरामीलाई विभिन्न खालका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकले प्राप्त गर्ने निःशुल्क उपचार पारदर्शी र सबैले थाहा पाउनेगरी जानकारी राख्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

“नागरिकले प्राप्त गर्ने उपचार सेवा सबैको पहुँच र जानकारीमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “सूचनाको अभावमा कसैलाई कठिनाइ नहोस् भनेर विवरण सबैले प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।”

मन्त्री पौडेलले यसअघि सङ्घीय अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण वेबसाइट तथा अस्पतालमा सबैले देख्नेगरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भन्नुभएको थियो ।

अहिलेको व्यवस्थाबाट मुलुक पुनः पछाडि फर्कने अवस्था छैन’ : महामन्त्री थापा

Posted on by nepal one

टक्सार (भोजपुर), २९ चैत : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अहिलेको व्यवस्थाबाट मुलुक पुनः पछाडि फर्कने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।
आज कांग्रेस भोजपुरको दोस्रो जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दैै उहाँले पुरानो व्यवस्थामा पुनः फर्कन खोज्नुलाई भूतप्रेतको सङ्ज्ञा दिनुभयो । अब फेरि नेपालमा संवैधानिक राजा बनाउन नसकिने बताउँदै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न त्यसभित्र देखिएका फोहरलाई सफा गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

अहिलेको व्यवस्थामा बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । विसं २०४६ पछि लाभमा रहेका व्यक्तिको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोगको जरुरी रहेको बताउँदै महामन्त्री थापाले छानबिनमा कांग्रेसका नेता अथवा जोसुकै परे पनि त्यसको भारी कांग्रेसले नबोक्ने बताउनुभयो ।
पार्टीको महाधिवेशन तोकिएको समयभित्रै हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले अहिले त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

संवैधानिक रुपमा नेपालमा राजा फर्किने कुनै सम्भावना छैन : प्रवक्ता डा महत

Posted on by nepal one

महेन्द्रनगर (धनुषा), २९ चैत : नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले नेपालमा राजतन्त्रको कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ ।आज जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले जनताको बलिदान, त्याग र तपस्याले प्राप्त उपलब्धिमा देखिएका विकृति सच्याउन दबाबमूलक कार्यक्रम हुनुपर्नेमा व्यवस्था उल्टयाउने गतिविधि स्वीकार्य नरहने बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक रुपमा राजा फर्किने कुनै सम्भावना नरहेको र राप्रपाबाहेकका सबै दल एक रहेकाले विना आधारको हल्लामा नपर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।

नेता महतले विसं २०१५ मै हुलाकी राजमार्गको अवधारणा ल्याएर तराई मधेसको जीवनरेखाका रुपमा अघि सारेको स्मरण गराउँदै कमला र बागमती नदीमा निर्माण हुन बाँकी पुलहरु बनेपछि हुलाकी राजमार्गको काम सम्पन्न हुने बताउनुभयो । वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले जनताको पक्षमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रा डा तिवारी

Posted on by nepal one

गण्डकी, २९ चैत : गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रा डा इन्द्रप्रसाद तिवारी नियुक्त हुनुुभएको छ । कुलपति सिफारिस समितिले गत चैत २१ गते तीन जनाको नाम सिफारिस गरेकामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले तिवारीलाई नियुक्त गर्नुभएको हो ।

विश्वविद्यालय न्यासिक परिषद् अध्यक्षसमेत रहनुुभएका छनोट समिति संयोजक प्रा डा कैलाशनाथ प्याकुरेलसहित सदस्यद्वय प्रदेश लोकसेवा आयोग सदस्य कल्पना लम्साल र न्यासिक परिषद् सदस्य डा यमुना घले समितिमा रहनुुभएको थियो । कुलपतिका लागि तिवारीसहित प्रा डा विश्वकल्याण पराजुली र प्रा डा सरोज कोइरालाको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।

पोखरा महानगरपालिका–३१ का तिवारी पोखरा विश्वविद्यालय स्कुल अफ सोसल साइन्सका पूर्वडिन रहनुुभएको छ । नेपालको पहिलो प्रदेश विश्वविद्यालयका रूपमा गण्डकी विश्वविद्यालय रहेको छ । यसले गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ गण्डकी प्रदेशसभाबाट २०७६ असोज २७ मा पारित भएसँगै विश्वविद्यालयको मान्यता पाएको थियो ।

विश्वविद्यालयमा हाल खेलकुद व्यवस्थापनमा स्नातक (बिएसएम), सूचना प्रविधिको स्नातक (बिआइटी) ब्याचलर अफ फार्मेसी (बिफार्म), ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (बिबिए), ब्याचल अफ आट्र्स ब्याचलर अफ ल (बिएएललबी) र मास्टर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी–आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एमआइटी एआई) विषयहरूको अध्ययनअध्यापन हुँदै आएको छ ।

नायिका एलिजा गौतम ‘बेष्ट योङ अन्टरप्रन्यूर’ अवार्डबाट सम्मानित

Posted on by nepal one

काठमाडौं, २९ चैत्र । चर्चित नायिका तथा प्राइम टिभीकी निर्देशक एलिजा गौतम ‘इन्टरनेश्नल एचिभमेन्ट अवार्ड (सिजन–२)’ अन्तर्गत ‘बेष्ट योङ अन्टरप्रन्यूर’ अवार्डबाट सम्मानित भएकी छन्।

उक्त अवार्ड उनलाई इण्डोनेसियाको बालीमा शुक्रबार सम्पन्न एक विशेष समारोहमार्फत प्रदान गरिएको हो। निकिला मिडिया नेटवर्कको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम बाली पेजेन्ट्सको सहकार्यमा भएको थियो।

कलाकारिता क्षेत्रमा सक्रिय गौतमले टेलिभिजन प्रसारण र व्यवसायिक क्षेत्रमा समेत सफलताको उचाइ छोएकी छिन्। उनको नेतृत्वमा प्राइम टिभीले छोटो समयमा नै लोकप्रियता कमाउन सफल भएको आयोजकले जनाएका छन्।

गौतमले कलाकारिता र उद्यमशीलता दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउँदै आएकी छन्। यही कारणले उनी यो अवार्डका लागि योग्य ठहरिएकी हुन्।

व्यापार सहजीकरण वार्ताः नेपालले जारी गरेको उत्पतिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने सहमति

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २९ चैतः नेपाल र भारतबीचको वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज एवं सरल बनाउनुका साथै अवैध व्यापार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेर दुई देशका भन्सार अधिकारीहरूबीच काठमाडौँमा बिहीबारदेखि चलिरहेको वार्ता सम्पन्न भएको छ ।

दुवै पक्षले भन्सार प्रक्रियालाई कागजविहीन (पेपरलेस) बनाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्न, लजिस्टिक्स लागत घटाउन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सहमति जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत जारी हुने उत्पतिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने सहमति भएको भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । 

त्यस्तै आयात–निर्यातसम्बन्धी पूर्वसूचना आदान–प्रदानका लागि समझदारी गर्ने, भन्सारसम्बन्धी आपसी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता अगाडि बढाउने र सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टिन सुविधाको विस्तार गर्ने, तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने–जाने रेलमार्ग व्यापारमा प्रयोग हुँदै आएको विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (इसिटिएस) लाई सडकमार्ग (ट्रक) मा समेत विस्तार गर्ने र लागत घटाउने सहमति भएको छ । भैरहवा र चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी) हरू शीघ्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने तथा विराटनगरमा रेल कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल एवं सहमति भएको जनाइएको छ ।

यही चैत २८ गते सुरु भएर आज सकिएको  वार्तामा नेपालको वार्ता टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले गर्नुभएको थियो भने भारतका तर्फबाट राजस्व इन्टेलिजेन्स निर्देशनालयका महानिर्देशक अभयकुमार श्रीवास्तवले गर्नुभएको थियो ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाइनुपर्ने

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २९ चैतः सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप समयानुकूल बनाइनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तगर्तको सार्वजनिक नीति तथा विधायन समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा समिति सदस्यहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गरी तीन तहको सङ्घीय संरचनाअनुरुप ऐन बनाउनुपर्ने खाँचो आँैल्याउनुभयो ।

उहाँहरूले पुरानो ऐन र प्रक्रियागत झन्झटले सार्वजनिक खरिदको काम विलम्ब भएको र यसले सेवा प्रवाहमासमेत नकारात्मक असर परेको भन्दै खरिद प्रावधानलाई छिटोछरितो र व्यवस्थित बनाइनुपर्ने सुझाउनुभयो ।

सांसद नरबहादुर विष्टले संविधानअनुरुप सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन भएको अवस्थामा पुरानो ऐनले काममा ढिलाइ भएको समयसापेक्ष संशोधन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ठेक्कापट्ठामा भइरहेको एकाधिकार तोडिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद सुमित्रा बिसीले तीन तहको सरकारको एकरुपता हुनेगरी खरिद ऐन छिटोछरितो र समयसापेक्ष बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले चालु आव २०८१÷८२ को बजेटमा सार्वजनिक खरिदलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउँदै समयभित्र काम नगर्ने ठेकेदारलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद पदमबहाुर परियारले सार्वजनिक खरिदको बोलपत्र प्रक्रियालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारी, गोमादेवी तिमल्सिना, रेणु चन्दलगायतले नीतिगत सुधार गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई नीतिगत सम्बोधनका लागि विद्यमान ऐन संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाउन र समेट्नुपर्ने विषयको छलफलका लागि बैठक सान्दर्भिक भएको बताउनुभयो ।

बैठकमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयका पदाधिकारीले सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन ऐनको मस्यौदा ११ महिनाअघि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिएको बताउनुभयो । उहाँले खरिद प्रक्रियालाई सहज र विधसम्मत् बनाउन अन्तर निकाय र सरोकारवालाबीच छलफल गरी ऐनलाई चाँडो ल्याउन पहल गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सहसचिव रामबन्दु सुवेदीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जटिल विषय भएकाले यसलाई सहज बनाउनेगरी ऐनमा समेटिने बताउनुभयो । खरिद अनुगमन महाशाखाका निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाले सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै ठेक्कामा आचरण विपरीत काम गर्ने ठेकेदारलाई वार्षिक रुपमा कालोसूची गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वार्षिक दुईसय सङ्ख्यामा ठेकेदारलाई कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तको प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायबाट गरिने खरिदलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ । तीन तहका सरकारअन्तर्गत करिब ६ हजार सरकारी निकाय रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

अमेरिकी रक्षमन्त्रीद्वारा पाँच अर्ब १० करोड डलर खर्च कटौतीको घोषणा

Posted on by nepal one

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका प्रमुख पीट हेगसेथले जलवायु र विविधतासम्बन्धी पहललगायत ‘फजुल’ खर्चमा पाँच अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर कटौती गर्ने बताउनुभएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्कलाई तथाकथित सरकारी दक्षता विभागको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको छ ।

हेगसेथले अघिल्लो प्रशासनबाट कार्यक्रमहरू जरैदेखि उखेलेर फाल्न डीओजीईको ‘व्यापक पहुँच’ हुने बताउनुभएको छ ।

गत महिना उहाँले जलवायु परिवर्तन र विविधता, समानता र समावेशीकरण (डीईआई) क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुदानसहित पाँच करोड ८० लाख डलर अमेरिकी डलर खर्च अन्त्य गर्न आदेश दिनुभएको थियो ।

हेगसेथले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एक भिडियोमा विभागले ‘डीईआई, जलवायु, कोभिड–१९ प्रतिकार्य र सम्बन्धित गैर–आवश्यक गतिविधिका लागि ११ वटा सम्झौता’ अन्त्य गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी अहिले एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछौँ, यसमा लाखौँ नभई ५.१ अर्ब डलरको डीओडी सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिइएको छ।”

कटौतीमा डिफेन्स हेल्थ एजेन्सीका लागि निजी फर्महरूबाट परामर्श सेवाहरूको लागि सम्झौताका साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रको क्लाउड सेवाहरूको सम्झौता पनि समावेश छ ।

डीओडीले नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटी र कोर्नेल युनिभर्सिटीलाई पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको अनुदान पनि रोकेको छ, जसलाई हेगसेथले यहूदी–विरोधी सहन गर्छन् र विभाजनकारी डीईआई कार्यक्रमहरूलाई समर्थन गर्ने ‘शैक्षिक संस्थाहरू’ भनेर वर्णन गर्नुभएको छ ।

पेन्टागनले सन् २०२५ का लागि ८५० अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ ।

वासिङ्टन पोस्टका अनुसार फेब्रुअरीमा हेगसेथको एक पत्रमा आगामी वर्षदेखि प्रत्येक वर्षको बजेटबाट आठ प्रतिशत कटौती गर्ने योजना तयार पार्न आदेश दिइएको थियो ।

यदि यो पूर्ण रूपमा लागू भयो भने यो कटौती प्रत्येक वर्ष दशौँ अर्बले घटाएर पाँच वर्षको अन्त्यसम्ममा लगभग ५६० अर्ब डलरमा झर्नेछ।

हेगसेथले यसै वर्षको सुरुमा भन्नुभएको थियो, “हामी बाइडेन युगका गैरघातक कार्यक्रमहरूबाट टाढा जानेछौँ र यसको सट्टा राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिला’ शक्तिको माध्यमबाट शान्ति, प्राथमिकताहरूमा त्यो पैसा खर्च गर्नेछौँ।

म्यान्मामा भूकम्पपछिको युद्धविरामका बावजुद सैन्य आक्रमणको संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा

Posted on by nepal one

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले शुक्रबार गत महिनाको विनाशकारी भूकम्पपछि घोषित युद्धविरामका बावजुद म्यान्माको सैन्य आक्रमणको निन्दा गरेको छ । विनाशकारी भूकम्पमा तीन हजार छ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो ।

“यस्तो समयमा जब मानवीय सहायता विपद् क्षेत्रमा पुग्न सुनिश्चित गर्नमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ, सेनाले यसको सट्टा आक्रमणहरू सुरु गरिरहेको छ”, प्रवक्ता रविना शामदासानीले एक विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले सेनालाई मानवीय सहायता वितरणमा कुनै पनि र सबै बाधाहरू हटाउन र सैन्य कारबाही रोक्न आह्वान गर्नुभएको छ ।”

मिन आङ ह्लाइङको सेनाले आङ सान सुकीको नागरिक सरकारबाट सत्ता खोसेपछि सन् २०२१ देखि म्यान्मामा बहुपक्षीय द्वन्द्व सुरु भएको छ ।

मार्च २८ मा आएको भूकम्पमा अहिलेसम्म कम्तीमा तीन हजार छ सय ४५ जनाको ज्यान गएको खबर आएपछि पनि छिटपुट झडपको रिपोर्टपछि सैन्य जुन्ताले गत हप्ता आफ्ना विरोधीहरूसँग मिलेर राहतका लागि शत्रुता अस्थायी रूपमा रोक्न आह्वान गरेको थियो ।

“तर भूकम्पपछि ‘सैन्य बलले एक सय २० भन्दा बढी आक्रमण गरेको बताइएको छ, तिनीहरूमध्ये आधाभन्दा बढी (आक्रमण) तिनीहरूको घोषित युद्धविराम अप्रिल २ मा लागू हुनुपर्ने समयपछि भएका थिए”, शामदासानीले भन्नुभयो ।

‘भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरूसहित’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयले यीमध्ये अधिकांश हवाई र तोप आक्रमणमा संलग्न रहेको निर्धारण गरेको थियो ।

“जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रहरूमा थुप्रै आक्रमण भएको रिपोर्ट गरिएको छ, तीमध्ये धेरै अन्धाधुन्ध आक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनमा समानुपातिकताको सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्ने देखिन्छन् ।”

सागिङमा भूकम्पको केन्द्रविन्दुमा रहेका क्षेत्रहरू, विशेष गरी सेनाका विरोधीहरूद्वारा नियन्त्रित क्षेत्रहरू, ‘खोजी र उद्धारका लागि र आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न स्थानीय समुदायको प्रतिक्रियामा भर पर्नुपरेको’ शामदासानीले बताउनुभयो ।

“स्पष्ट रूपमा यी साहसी प्रयासहरूलाई थप समर्थन गर्न आवश्यक छ”, ‘सबैभन्दा धेरै आवश्यक पर्नेहरूलाई सहयोग गर्न साझा प्रयासहरूको’ आह्वान गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यसै भावनामा हामी सेनालाई राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकी र राष्ट्रपति यु विन मिन्टसहित सन् २०२१ फेब्रुअरीदेखि जेलमा रहेका बन्दीहरूका लागि पूर्ण माफी घोषणा गर्न आह्वान गर्दछौँ ।”

चीनले १४५ प्रतिशत अमेरिकी कर वृद्धिको बदलामा थप कर वृद्धिको घोषणा, थप वृद्धिलाई ’बेवास्ता’ गर्ने

Posted on by nepal one

चीनले शुक्रबार अमेरिकी सामानमा कर वृद्धि गरी १२५ प्रतिशत पु¥याउने बताएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको थप करसँगै अमेरिकाले चीनबाट आयात गर्ने सामानमा करको दायरा १४५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको बदलामा चीनको यो प्रतिक्रिया आएको हो । चीनले थप कर वृद्धिले अमेरिकी आयातकर्ताहरूलाई सामान किन्नको लागि कुनै आर्थिक लाभ नहुने हुँदा अमेरिकी प्रशासनले लागू गर्ने थप करहरूलाई बेवास्ता गर्नेछ ।

विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकले पालैपालो अतिरिक्त कर वृद्धिको घोषणा गरी विश्वको व्यापार क्षेत्रमा अवरोध खडा गर्न थालेपछि एक सातासम्म विश्व अर्थबजारमा उथलपुथल मच्चिएपछि बेइजिङले ट्रम्पको बढ्दो झुकावलाई ‘मजाक’ र ‘सङ्ख्याको खेल’ भन्दै खारेज गरिदिएको छ । ट्रम्पले विश्वमा व्यापक कर वृद्धि गरेर बजारमा उथलपुथल मच्चाएको आरोप चीनले लगाएको छ भने जवाफमा अमेरिकाले अराजकताको लागि ‘पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने’ बताएको छ। ट्रम्पले निर्माताहरूलाई अमेरिकामा आफूलाई आधार बनाउन र देशहरूलाई अमेरिकी सामानहरूमा अवरोधहरू कम गर्न बाध्य पार्ने छडीको रूपमा दर्जनौँ प्रमुख मुलुककका लागि पीडादायी भनिएको व्यापक अतिरिक्त करहरू लागू गर्नुभएको छ । यस हप्ता बजार उथलपुथल पछि ट्रम्पले विश्व वाणिज्यको युद्धपछिको प्रणालीलाई पुनः मोडेल गर्न आफ्नो योजनाबाट पहिलोपटक पछि हट्दै बुधबार ९० दिनको लागि धेरै मुलुकमाथि लगाइएको करलाई स्थगन गर्नुभएको थियो । यद्यपि उहाँले चिनियाँ सामानको आयातमा लगाइएको अतिरिक्त करलाई निरन्तरता दिँदै कर वृद्धिलाई कुल १४५ प्रतिशतको आश्चर्यजनक विन्दुमा पु¥याउनुभयो । बेइजिङको पछिल्लो चरणको प्रतिशोधका कारण शनिबारदेखि लागू हुने गरी कर १२५ प्रतिशत पुगेको छ । चिनियाँ अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकाले चालेको थप कदमलाई नजरअन्दाज गरिने पनि बताएको छ । चीनले ‘हालको भन्सार स्तर’मा चीनमा निर्यात हुने अमेरिकी सामानका लागि बजार स्वीकृतिको कुनै सम्भावना छैन।

चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले भनेको छ, “संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनमाथि असामान्य रूपमा उच्च करको चरणवद्ध वृद्धि लागू गर्नु अर्थशास्त्रीय आधारमा कुनै व्यावहारिक महत्व छैन।” मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले भने, “यदि अमेरिकाले करवृद्धिको ‘नम्बर खेल’ जारी राख्यो भने चीनले यसलाई बेवास्ता गर्नेछ। बेइजिङले विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) मा पनि पछिल्लो चरणको करका विषयमा मुद्दा दायर गर्ने बताएको छ । – ‘सुन्दर कार्य’ – ट्रम्पले आफ्नो कर रणनीतिबाट उत्पन्न ‘संक्रमण लागत र सङ्क्रमण समस्याहरू’ स्वीकार्नुभएको छ तर उहाँले आफ्नो निर्णयका कारण विश्वव्यापी बजार उथलपुथल भएको भन्ने कतिपय विश्लेषकहरूको दावीलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ। “अन्तमा यो एक सुन्दर कुरा हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले युरापेली सङ्घ (इयू)लाई प्रतिशोधात्मक करबाट जोगिन ‘निकै विवेकी’ भएको बताउनुभएको छ । “इयू प्रतिशोधको घोषणा गर्न तयार थियो। त्यसपछि उनीहरूले चीनको सन्दर्भमा हामीले के गर्यौं भन्ने कुरा हेरे र सही निर्णय लिए,” अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो ।

यद्यपि, २७ सदस्यीय इयू समूहकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले फाइनान्सियल टाइम्ससँग कुरा गर्दै यदि ट्रम्पसँगको वार्ता असफल भयो भने उसले ‘व्यापक प्रतिकारात्मक उपाय’ अपनाउने बताउनुभएको छ । “एक उदाहरण के हुनसक्छ भने हामी डिजिटल सेवाहरूको विज्ञापन राजस्वमा कर लगाउन सक्नेछौँ,” उहाँले भन्नुभयो। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले पनि इयूलाई करको प्रतिकार गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

“युरोपेली आयोगको छलफलमा हामीले आफूलाई बलियो रूपमा देखाउनुपर्छः युरोपले सबै आवश्यक प्रतिकारात्मक उपायहरूमा कदम चाल्न जारी राख्नुपर्छ,” उहाँले एक्समा भन्नुभयो । स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजसँग शुक्रबार भएको वार्तामा सीले चीन र इयूले यस विषयमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । “चीन र युरोपले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ र संयुक्त रूपमा अमेरिकाको एकपक्षीय दादागिरीपूर्ण अभ्यासको प्रतिरोध गर्दछ,” सीले भन्नुभयो । उहाँले अगाडी भन्नुभयो, “यसले उनीहरूको आफ्नै वैध अधिकार र हितको रक्षा मात्र गर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय निष्पक्षता र न्यायको रक्षा पनि गर्नेछ।” – ‘आक्रोशबाट कोही पनि बिजयी नहुने’ – वाल स्ट्रिटमा नयाँ गिरावट आएपछि शुक्रबार एसियाली बजारमा पुनः दबाब सिर्जना भएको छ । टोकियोमा चार प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट आएको छ भने सिड्नी, सियोल, सिङ्गापुर र अन्य देशमा पनि गिरावट आएको छ । चीनको पछिल्लो निर्णयबाट युरोपेली बजार पनि पछि हटेको छ । तेलको मूल्य र डलरको मूल्य विश्वव्यापी मन्दीको डरले ओरालो लागेको छ भने सुनको मूल्य ३,२०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ।

‘एसपीआई एसेट म्यानेजमेन्ट’का स्टिफन इन्सले भन्नुभयो, “ट्रम्पको कर वृद्धिबाट चिनीको उच्च स्तर द्रुत गतिमा कम हुँदै गएको छ।” “विश्वका दुई ठूला अर्थव्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा विकसित व्यापार युद्धमा छन् र त्यहाँ कुनै विजेताहरू छैनन्। – ‘स्वर्ण युग’ – ट्रम्पका नीतिका आलोचकहरू भन्छन् कि यसले जटिल आपूर्ति श्रृङ्खलामा निर्भर कम्पनीहरूको लागि अराजकता निम्त्याइरहेको छ, नजिकका सहयोगीहरूलाई अलग गरिरहेको छ र अमेरिकी उपभोक्ताहरूको लागि सामानहरू थप महँगो बनाइरहेको छ। तर उहाँका वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘स्वर्ण युग आउँदैछ। हामी हाम्रो हितको रक्षा गर्न, विश्वव्यापी वार्तामा संलग्न हुन र हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई बलियो पार्न गर्न प्रतिबद्ध छौँ।” यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ९० दिनपछि कर फिर्ता आउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । “यदि हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौं भने हामी जहाँ थियौँ, त्यहीँ फर्कन्थ्यौँ,” उहाँले भन्नुभयो । क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले ट्रम्पको कदमलाई ‘स्वागतयोग्य राहत’ को संज्ञा दिँदै ओटावाले अप्रिल २८ मा हुने निर्वाचनपछि नयाँ आर्थिक सम्झौताका लागि वासिङ्टनसँग वार्ता थाल्ने बताउनुभएको छ । भियतनामले अमेरिकासँग व्यापार वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएको छ भने पाकिस्तानले वासिङ्टनमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने भएको छ । ट्रम्पको व्यापार युद्धविरुद्ध चीनले सहयोगी खोज्न सङ्घर्ष गरिरहँदा राष्ट्रपति सीले अर्को साता भियतनाम, मलेसिया र कम्बोडियाको भ्रमण गर्नुहुनेभएको छ ।

अन्तरिक्ष अनुसन्धानमा नयाँ उपलब्धि : चीनद्वारा अत्याधुनिक ‘सञ्चार उपग्रह’ सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

Posted on by nepal one

चीनले नवीनतम प्रविधियुक्त ‘सञ्चार उपग्रह’ सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ । शुक्रबार बिहान १२ बजेर ४७ मिनेट जाँदा (बेइजिङ समयअनुसार) चीनको दक्षिण–पश्चिमी सिचुआन प्रान्तको सिचाङ उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रबाट उक्त उपग्रह प्रक्षेपण गरिएको हो ।

’लङ मार्च–३ बी’ नामक बोक्ने रकेट प्रयोग गरी प्रक्षेपण गरिएको उपग्रह सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षमा प्रवेश गरेको जानकारी सो केन्द्रले दिएको छ ।

उक्त उपग्रह मुख्य रूपमा बहु–तरंगदैध्र्य (बहु–ब्यान्ड) तथा उच्च गतिको सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी परीक्षणहरू गर्न प्रयोग गरिनेछ । यस परीक्षणबाट भविष्यमा अझ सुरक्षित, छरितो र भरपर्दो सञ्चार सेवा विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

यो सफल प्रक्षेपण ’लङ मार्च’ शृङ्खलाको ५६९ औँ प्रक्षेपण अभियान हो। लङ मार्च शृङ्खला चीनको सबैभन्दा भरपर्दो र प्रविधियुक्त बोक्ने यानहरूमध्ये एक मानिन्छ, जसले लामो समयदेखि चीनको अन्तरिक्ष अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ ।

यस उपग्रहको सफल प्रक्षेपणसँगै चीनले विश्वस्तरमा आफ्नो अन्तरिक्ष तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा निरन्तर प्रगति गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

‘विकास र समृद्धिमा पर्यटन क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण’ – मुख्यमन्त्री कार्की

Posted on by nepal one

विराटनगर, २९ चैत : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपालको विकास र समृद्धिमा पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष–२०८२, सुरक्षा जाँच स्टिकर शुभारम्भ’ गर्दै आज उहाँले अतिथिलाई सम्मान गर्नु नेपालीको संस्कार रहेको बताउनुभयो ।

भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई कुनै असुविधा नहोस् भन्ने हेतुले सुरक्षा स्टिकरको प्रबन्ध गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले स्थलमार्ग प्रयोग गरेर कोशी प्रदेश प्रवेश गर्ने यात्रुहरूको सवारीलाई नाकामै आवश्यक जाँच गरी स्टिकर लगाउने प्रबन्धले पर्यटकले अनावश्यक झमेला व्यहोर्नु नपर्ने र यसबाट पर्यटकमा उत्साह आउनुका साथै पर्यटकलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले राष्ट्रिय आय वृद्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो । पर्यटन वर्ष २०८२ आधार वर्ष भएकाले यही वर्षमा पर्यटन भित्र्याउने योजना, नीति तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति सचेत छ ।”

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पर्यटकलाई नेपाल सहज वातावरण सृजना गर्न यो प्रक्रिया अपनाएको बताउनुभयो ।

पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलले पर्यटन वर्ष २०८२ हाम्रा लागि सुवर्ण अवसर रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिव रामप्रसाद आचार्य र सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।

‘मुलुकको विकासका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेको छ’ – मन्त्री भण्डारी

Posted on by nepal one

गोदावरी (कैलाली), २९ चैतः उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मुलुकको समग्र विकासका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले आज धनगढीमा आयोजना गरेको विशेष सभामा उहाँले देशको सन्तुलित विकासका लागि लगानीको वातावरणलाई थप अनुकूल बनाउन सरकारले नीतिगत सुधार गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएकाले औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना र स्तरोन्नति, सडक र यातायातको विकासलगायत विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाइ थियो ।

“आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास जरुरी छ, उत्पादन र उत्पादकत्व तथा निर्यात वृद्धि गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखेर नीतिगत सुधार गर्दै आएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले सरकारले उद्योगको विकास र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न नीतिगत कार्यक्रमको प्रयास थालेको बताउनुभयो ।

देशमा महत्तवपूर्ण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामले गति लिइरहेको बताउँदै उहाँले सरकारले रोजगारी सृजनाका अवसरहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेकाले राजनीतिक स्थिरता र विकास निर्माण गर्न दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुपरेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले दोधरा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह स्थापना भइसकेको उल्लेख गर्दै गेटामा सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री ओली

Posted on by nepal one

रुपन्देही, २९ चैतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन चाँडै ल्याउन तत्पर रहेकाले शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहनु नपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) रुपन्देही जिल्ला कमिटीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको जागरणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारले सबै क्षेत्र र समुदायका समस्या र आवाजलाई सुन्ने भएकाले आन्दोलन गरिरहन नपर्ने बताउनुभयो । “समस्याहरू छन्, तर सडकमा गइरहनुपर्ने थिएन । शिक्षकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, शिक्षा ऐन चाँडै आउँछ । तपाईँहरूले आफ्ना समस्या मात्र हैन, राष्ट्रको हित र आर्थिक अवस्थालाई पनि हेरेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले अन्य माध्यमबाट पठाएको राजीनामा एकिन गरेर स्वीकृत गरेको जनाउँदै उपकुलपतिसँग आफ्नो भिडन्त भयो भन्ने खालका प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउन उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २९ चैतः लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै अध्यक्ष खनालले समग्र माग पक्ष कमजोर हुनु, लगानीमा ह्रास आउनु, कर्जा विस्तार बढ्न नसक्नु, घरजग्गा कारोबार खुम्चिनुलगायत देशको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका कारण आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

“समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रका सङ्घ– संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको छलफलमा पनि उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र हो भन्ने विषय मुख्य रूपमा उठाइएको थियो”, अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो, “कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ ।”

समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समनभएका आयोगको निष्कर्ष उहाँले राससलाई बताउनुभयो । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ । लक्ष्यित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तुत प्रतिवेदन उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुुभयो ।

“हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौँं । प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका समस्या पहिल्याउन र त्यसलाई समाधान गर्ने सुझाव दिएको छ । गम्भीरपूर्वक अध्ययन गर्ने र प्राप्त सुझावलाई चरणबद्ध कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारीस्तरमा गर्नुपर्ने कामबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सरकारले गत असोजमा पूर्वअर्थसचिव खनालको अध्यक्षमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल हुनुहुन्थ्यो ।

१० प्रतिशत आधारभूत कर कायम रहने सम्भावना : ट्रम्पका शीर्ष आर्थिक सल्लाहकार

Posted on by nepal one

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका आर्थिक सल्लाहकार केभिन हासेटले चीनबाहेक सबै मुलुकका लागि १० प्रतिशत कर वृद्धि दर आगामी दिनमा पनि कायमै रहने बताउनुभएको छ ।

ट्रम्पले विश्वव्यापी शेयर बजारलाई तहसनहस पारेको बुधबारदेखि लागु हुनेगरी चीनबाहेक सबै देशविरुद्ध उच्च करमा ९० दिनका लागि रोक लगाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । अतिरिक्त करवृद्धिको कार्यान्वयनको घोषणाले अमेरिकी ऋणपत्र बजार समेतलाई भयभित बनाएको थियो ।

ट्रम्पको घोषणाले चीनलाई १२५ प्रतिशत करको सामना गरिरहेको छ, र लगभग सबै अन्य देशहरूले १० प्रतिशतको आधारभूत करवृद्धिको सामना गरिरहेका छन् ।
ह्वाइट हाउसको राष्ट्रिय आर्थिक परिषद्का निर्देशक हासेटले बिहीबार बजार खुल्नुअघि सीएनबीसीसँग कुरा गर्दै १० प्रतिशत कर कायम रहने सम्भावना रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ, सबैले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्कको अपेक्षा गरेका छन् र राष्ट्रपतिलाई त्यहाँभन्दा तल जानको लागि एक प्रकारको असाधारण सम्झौता आवश्यक हुनेछ।”

“हालैका दिनहरूमा ऋणपत्र बजारको प्रतिफलमा भएको तीव्र वृद्धिले ट्रम्पको केही कर फिर्ता लिने निर्णयमा ‘शायद अलि बढी अत्यावश्यकता’ थपेको छ”, हासेटले बताउनुभयो, “तर यो निर्णय अन्ततः जसरी पनि हुने थियो।”

’अमेरिकी कामदारका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो परिवर्तन प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिले सोचबुझका साथ काम गर्नुभएको छ । हामीले हाम्रा व्यापारिक साझेदारहरूमाथि पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ किनकि अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले विगत दशकहरूमा माग गर्दै आएका चीजहरू वास्तवमा टेबलमा प्रस्ताव गरिएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

अमेरिकाद्वारा चिनियाँ आयातमा बिहीबार थप कर वृद्धिको घोषणा

Posted on by nepal one

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ सामानलाई लक्षित गरी गरेको कर वृद्धिले धेरै उत्पादनमा वासिङ्टनको थप दर १४५ प्रतिशत पुगेको ह्वाइट हाउसले पुष्टि गरेको छ ।ट्रम्पको एक आदेशअनुसार ह्वाइट हाउसmे दर्जनौं देशका लागि ९० दिनका लागि थप कर वृद्धिको योजनालाई थाति राखेपनि चीनविरूद्ध लगातार कर वृद्धिको घोषणा गरेको छ ।

उहाँले चिनियाँ आयातमा नयाँ करको घोषणा गर्दै कुल कर दर १२५ प्रतिशत पु¥याउनुभएको छ । यो आँकडा फेन्टानिल आपूर्ति श्रृङ्खलामा चीनको कथित भूमिकालाई लिएर यस वर्षको सुरुमा २० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाएमाथि थपिएको हो ।
यससँगै ट्रम्पले यस वर्ष चिनियाँ उत्पादनमा लगाएको कुल कर १४५ प्रतिशत पुगेको छ ।

तर वासिङ्टनले अनुचित ठानेका अभ्यासलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले चीनबारे पछिल्लो १२५ प्रतिशतको आँकडामा उल्लेखनीय बहिष्करणहरू समावेश छन्।
यसमा स्टिल र आल्मुनियमको आयात साथै सवारी साधनजस्ता उत्पादनहरू समावेश गरिएको छैन । ट्रम्पले आफ्नो फरक फरक कार्यकालमा अलग–अलग गरी २५ प्रतिशत कर लगाउनुभएको थियो ।

यो सङ्ख्या तामा, फार्मास्युटिकल्स, सेमीकन्डक्टर, काठ र ऊर्जा उत्पादनजस्ता सामानहरूमा पनि लागू हुँदैन ।
यी सबै कुराले वासिङ्टन र बेइजिङबीच तनाव बढिरहेका बेला पनि करको स्तरको जटिल चित्र प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनियाँ सामानको आयातमा बुधवार ९ एप्रिलदेखि १०० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाउने चेतावनी दिएसँगै दुई देशबीच पूर्ण स्तरको ‘व्यापार युद्ध’ हुने सम्भावना देखिएको छ।

चीनले अमेरिकासँग नझुक्ने र ‘अन्तिमसम्म लड्ने’ बताएको छ। अमेरिकी निर्णयको जबाफ दिँदै चीनले पनि अमेरिकी सामानको आयातमा कडाइ गरेको छ।

अमेरिका र चीनबीच विश्वका शीर्षस्थ अर्थतन्त्र हुन्। गत वर्ष करिब ती दुई देशबीच ५८५ अर्ब अमेरिकी डलरको सामान व्यापार भएको थियो।

अमेरिकाले चीनबाट धेरै आयात गरेको थियो। अमेरिकाले ४४० अर्ब अमेरिकी डलरको आयात गर्दा चीनले अमेरिकाबाट केबल १४५ अर्ब अमेरिकी डलरको सामान मात्रै आयात गरेको थियो।

ट्रम्पले आफू पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा पनि चीनबाट हुने आयातमा उल्लेखनीय कर लगाउनुभएको थियो । यसलाई उहाँका उत्तराधिकारी जो बाइडेनले पनि निरन्तरता दिनुभयो कतिपय वस्तुमा त अझ थप कर वृद्धि गर्नुभयो ।

ती दुवै ‘व्यापार अवरोध’ले अमेरिकामा चीनबाट हुने आयात कम गर्न सघाए। परिणामस्वरूप सन् २०१६ मा कुल अमेरिकी आयातको १६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको चिनियाँ आयात गत वर्ष १३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।

सागसब्जीखेती प्रवर्द्धन गर्न भोजपुरको भुल्केमा ‘एक घर, एक टनेल’ कार्यक्रम

Posted on by nepal one

भोजपुर, २९ चैतः सागसब्जीखेती प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले रामप्रसादराई गाउँपालिका–३ भुल्केमा ‘एक घर,एक टनेल’कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । किसानलाई व्यावसायिक सागसब्जीखेतीमा जोड्न गाउँपालिकाले ‘एक घर एक प्लाष्टिक टनेल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

गाउँपालिकाको ‘नेपाल जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम’मार्फत रु १० लाख र वडाले रु तीन लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेर किसानलाई टनेल वितरण गरेको रामप्रसादराई–३ भुल्केका वडाध्यक्ष रामु थापामगरले बताउनुभयो ।

किसानको ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा प्लाष्टिक टनेलसहित अन्य कृषि सामग्री वितरण गरिएको वडाध्यक्ष थापामगरले जानकारी दिनुभयो । किसानको मागको आधारमा पहिलो चरणमा वडाका १२१ जना किसानलाई टनेल वितरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“भुल्के क्षेत्रलाई सागसब्जीमा नमूना बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढेका छौँ”, वडाध्यक्ष थापामगरले भन्नुभयो, “यो वर्ष हामीले किसानको लागत साझेदारीमा कृषि सामग्री वितरण गरेका छौँ । तरकारीको लागि उपयुक्त भूगोल रहेकाले यसको खेतीमा जोड दिएका हौँ ।” किसानलाई कम्तीमा पनि तीन वर्षसम्म अनिवार्य खेती गर्ने सर्तसहित टनेल वितरण गरिएको वडाध्यक्ष थापामगरले बताउनुभयो ।

प्लाष्टिक टनेलसहित थोपा सिँचाइ, मल्चिङ प्लाष्टिक, पाइप, कीरा मार्ने पासो र आवश्यक बीउबिजन पाएको स्थानीय किसान सीताराम मगरले बताउनुभयो । गाउँपालिका तथा वडाले गरेको सहयोगले व्यावसायिक सागसब्जी खेतीमा लाग्न प्रोत्साहन मिलेको उहाँले बताउनुभयो । प्लाष्टिक टनेलसहित आवश्यक बीउबिजन र कृषि सामग्री पाएकाले खेती गर्न सहज भएको उहाँले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाले गरेको सहयोगबाट थप टेवा पुगेको अर्का किसान देवीप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । अन्य बालीको तुलनामा प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादित सागसब्जीबाट छ गुणा बढीसम्म आम्दनी लिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

किसानलाई प्रविधिमैत्री जैविकखेती प्रणालीमा जोड्न ‘एक घर एक प्लाष्टिक टनेल’को कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईले बताउनुभयो । किसानलाई सागसब्जीखेतीसम्बन्धी जानकारी दिन पाँच वटा वडामा केन्द्र स्थापना गरेर प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “अधिकांश किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै कृषि छ । खेती प्रणालीलाई व्यवस्थितसँगै आयमूलक बनाउन विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । किसानले उत्पादन गरेको कृषिउपजको बजारीकरणको लागि कृषि एम्बुलेन्स खरिद गरेका छौँ ।”

गाउँपालिकालाई तरकारीको ‘हब’ बनाउने लक्ष्यका साथ ‘कृषि गुरुयोजना’ बनाएर कृषिमा लगानी गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले उत्कृष्ट खेती गर्ने किसानलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेको अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो ।

जय नेपाल फाउन्डेसनको नयाँ वर्ष कार्यक्रमलाई कांग्रेस नेता कोइरालाले सम्बोधन गर्ने

Posted on by nepal one

काठमाडौँ – जय नेपाल इन्टरन्याशनल फाउन्डेसनले नयाँ वर्षको अवसरमा विश्वभरका नेपाली माझ शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको छ ।

जय नेपाल इन्टरनेशनल फाउन्डेसनको ग्लोबल युथ नेटवर्कले भर्चुअल माध्यमबाट नयाँ वर्ष २०८२ को स्वागतसँगै शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।

अप्रिल १२, २०२५ मा भर्चुअल माध्यमबाट शुभकामना आदानप्रदान गरिने फाउन्डेसनका प्रवक्ता लाल प्रसाद काफ्लेले बताए । उनका अनुसार नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाको प्रमुख आतिथ्ययतामा कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो । डा. कोइराला सहित नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री एनपी साउद र काँग्रेसका गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले विशिष्ट अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्ने छन् । उक्त कार्यक्रमको माध्यमबाट संसारभरिका नेपालीहरूलाई एकत्रित बनाउन खोजिएको जय नेपाल इन्टरनेशनल फाउन्डेसन ग्लोबल युथ नेटवर्कका अध्यक्ष मदनराज पौडेलले बताए ।

मानवअधिकार, वाक स्वतन्त्रता तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास राख्नेहरूको नेटवर्कमार्फत आफू रहेको समुदाय र नेपालको विकासमा समेत सहभागिता बढाउने उद्देश्यले फाउन्डेसनको स्थापना गरिएको हो । फाउन्डेसनले विश्व भरिका युवाहरूको सञ्जाल ‘ग्लोबल युथ नेटवर्क ’, महिलाहरूको ‘ग्लोबल विमन नेटवर्क,’ सञ्चारकर्मीहरूको ‘ग्लोबल मिडिया नेटवर्क,’ विज्ञहरूको ‘ग्लोबल नलेज नेटवर्क ’ र खेलाडीहरूको ‘ग्लोबल स्पोर्ट नेटवर्क ’ मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ ।
फाउन्डेसनका अमेरिका र अन्य देशमा गरेर ३८ च्याप्टर घोषणा भैसकेका छन् । देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूका बिचमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले वेबिनार राखिएको हुँदा सबैलाई जोडिनको लागि अध्यक्ष डा. यादव पण्डितले अनुरोध गरेका छन् ।

कार्यक्रममा जोडिनको लागि जुम लिङ्क :

जुम आइडी– ९८८ २८७० ६६५६

कोड– २०२५

नेपाली समय–चैत्र ३०, २०८१ शनिवार साँझ ०६ः०० बजे

न्युयोर्क समय– अप्रिल १२, २०२५ बिहान ०८ः१५ बजे

टेक्सस समय – अप्रिल १२, २०२५ बिहान ०७ः१५ बजे

क्यालिफोर्निया समय– अप्रिल १२, २०२५ बिहान ०५ः१५ बजे

बेलायत समय अप्रिल १२, २०२५ दिउसो ०१ः१५ बजे

मुख्यमन्त्री कँडेलद्वारा एक वर्षको कार्य प्रगति सार्वजनिक

Posted on by nepal one

कर्णाली-कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले वार्षिक कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरी उहाँले आफ्नो वार्षिक कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलको एक वर्षको प्रगति विवरणमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, नौ कानुन, १३ कार्यविधि, दुई निर्देशिका निर्माणदेखि सुशासन कायमका साथै दश जिल्लाको भ्रमणलाई समेटिएको छ । जथाभावी बजेट वितरण, आफूखुसी रकमान्तर गर्ने र उपभोक्ता समितिले गर्ने बदमासी  नियन्त्रण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

सडक, बिजुली, खानेपानी तथा पुल निर्माणका क्षेत्रमा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ कर्णालीमा ९५ किलोमिटर कालोपत्र, २०५ किलोमिटर ग्राभेल, २३ पक्की पुल, ४२ झोलुङ्गे पुल र आठ सार्वजनिक भवन निर्माण भएको कुरा प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, जनता आवास (सङ्घतर्फ) ६६१, प्रदेशतर्फ २३१ र ५६ विपन्नका घर निर्माण गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो ।

साउन महिनामै बजेट कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायलाई नौबुँदे प्रतिबद्धता गराएअनुसार ७० प्रतिशत बढी अलपत्र आयोजनाको काम सुरु भएको र चालु आवको फागुन मसान्तसम्म १५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो । रणनीतिक महत्वका मूलपानी रानीघाट, ताल्चा–रारा–गमगढी, हुम्ला–मानसरोवर प्रवेशद्वार तथा से–फोक्सोण्डो सडक निर्माण कार्य सुरु गरिएको वार्षिक प्रगतिमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले चैत मसान्तसम्म ३० प्रतिशत बजेट खर्च हुने जिकिर गर्दै वितरित योजनामा ९० प्रतिशत कार्यान्वयनमा गएकाले असार मसान्तसम्म अधिकांश आयोजनाले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँ २०८० चैत २७ गते कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो ।

भेट्रान्स कप रनिङ शिल्ड फुटबलको उपाधि हेटौँडालाई

Posted on by nepal one

कास्की- ‘आपसी सद्भाव, स्वास्थ्य र भाइचाराका लागि फुटबल’ भन्ने नारासहित पोखरामा सञ्चालन भएको तेस्रो संस्करणको ४५ वर्ष उमेर समूहमाथिको ‘एट ए साइड भेट्रान्स कप रनिङ शिल्ड’ फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि हेटौँडा भेट्रान्सले जितेको छ ।

अमरसिंह ब्वाइज क्लबले आयोजनामा पोखरा रङ्गशालामा भएको प्रतियोगिताको आज सम्पन्न फाइनल खेलमा हेटौँडा भेट्रान्सले रूपन्देही ११ लाई २–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै उपाधि उचालेको हो । खेलको पहिलो हाफको १९औँ मिनेटमा हेटौँडाका उमल मोक्तानले पहिलो गोल गर्दै टोलीलाई १–० को अग्रता दिलाए । त्यसैगरी, दोस्रो हाफको २७औँ मिनेटमा अटल बर्माले दोस्रो गोल गर्दै हेटौँडाको उपाधि सुनिश्चित गराएका थिए ।

च्याम्पियन बनेको हेटौँडाले उपाधिसहित नगद रु एक लाख ५५ हजार ५५५, शिल्ड, मेडल र प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी उपविजेता रूपन्देहीले नगद रु ७७ हजार ७७७, शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ ।

प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी हटौँडाका उदय गुरुङले हात पारे । गुरुङले नगद रु १० हजार प्राप्त गरे । प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती गुरुङ, एबिसी क्लबका अध्यक्ष राजेश गुरुङ, गण्डकी प्रदेश फुटबल सङ्घका महासचिव विनोद गुरुङ, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष मिलन गुरुङलगायतले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो ।
प्रतियोगितामा देशका विभिन्न स्थानबाट गरी ११ टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको क्लबका सचिव विजय घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

पत्रकार रजकको परिवारलाई न्याय दिलाउन माओवादीले पहल गर्ने

Posted on by nepal one

काठमाडौँ- नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपअध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले दुर्गा प्रसाई समूहले गरेको आगजनीमा परी मृत्यु भएका पत्रकार सुरेश रजकको परिवारलाई न्याय दिन आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दबाब दिइरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार ताहाचलस्थित रजकको घर पुगी उहाँले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताउनुभयो ।

पीडित परिवारको साथमा माओवादी पार्टी रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता सापकोटाले परिवारले उठाएको मागमा आफूहरूको पनि समर्थन रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसक्रममा रजकका परिवारजनले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन, दोषीलाई कडा कारबाही, सुरेशलाई सहिद घोषणा र तीनकुनेमा उनको सालिक बनाउन पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

विवादित मेडिकल व्यवसायी प्रसाईं नेतृत्वको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह समर्थित भीडले यही चैत १५ गते तीनकुनेमा निजी घरमा गरेको तोडफोड र आगजनीमा परी प्रदर्शनको दृश्य छायाङ्कन गरिरहेका पत्रकार रजकको मृत्यु भएको थियो ।

यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २९ चैतः कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ४०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ३०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ९० कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तितो करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ७०, घिरौला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, सलगम प्रतिकेजी रु ७०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ७० कायम गरिएको छ । 

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ८०, चमसुरको साग रु १००, तोरी प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १४०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३०० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ ।

निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १८०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ८०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६५, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २८०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु १००, उखु प्रतिगोटा रु १००, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५० तथा अमला प्रतिकिलो रु १३० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १४० र राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।

तेस्रो एनडिसी मस्यौदा : दशककै जलवायु लक्ष्य निर्धारण

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २९ चैत : वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका (युएनएफसिसिसी) का पक्ष मुलुकहरूको २१औँ जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप–२१) अन्तर्गत पेरिस सम्झौतामा आधारित भई तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी)को मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूको लिखित राय सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरू गरेको छ ।

पेरिस सम्झौतामा निर्धारित लक्ष्यअनुसार सबै पक्ष राष्ट्रले पाँच वर्षको अन्तरालमा आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नेपालले मस्यौदा तयार गरेको हो । नेपालले सन् २०१६ र २०२० मा पहिलो र दोस्रो एनडिसी प्रस्तुत गरेको थियो । अब भने सन् २०२५ सम्म नेपालले तेस्रो एनडिसी पेस गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तावित तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया सङ्कलन भइरहेको छ ।

एक्काइसौँ कोपको पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य प्राप्त गर्न पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान पेस गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परिमाणात्मक र नीतिगत लक्ष्य आवधिक रूपमा परिमार्जन गरी तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिनुभयो । “प्रस्तावित तेस्रो एनडिसी तयारी गर्न सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा पनि विविध मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिबीच विभिन्न समयमा औपचारिक तवरमा छलफल र अन्तरक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै सरोकारवालालाई लिखित राय सुझावका लागि मन्त्रालयको आधिकारिक बेवसाइटमा मस्यौदासहित राखेका छौँ ।”

नेपालले सन् २०३५ सम्मको अवधि ‘कभर’ गर्नेगरी मस्यौदा तयार गरेको हो । जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विस्तृत खाकासहित सन् २०३५ सम्मको दिगो विकास लक्ष्य, घरेलु तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालन तथा स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयनको योजना समेटेर तेस्रो एनडिसीको मस्यौदा तयार भएको छ ।

तेस्रो एनडिसीमा विश्वको तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न विश्वव्यापी प्रयासलाई सहयोग गर्दै नेपालले जलवायुजन्य सङ्कट व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने लक्ष्य छ । विश्वव्यापी ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य योगदान भए पनि नेपालले आफ्नो परिमाणात्मक न्यूनीकरण लक्ष्य र नीति तथा उपायको दायरा विस्तार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ । तेस्रो एनडिसीले सन् २०३५ सम्मको अवधि समेट्ने छभने पहिलो र दोस्रो एनडिसी (कार्यान्वयन योजनासहित)ले सन् २०२५ र २०३० का लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।

मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माले एनडिसीको तयारी प्रक्रियामा समावेशी परामर्श प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिलाई समावेश गर्दै ‘कसैलाई पछि नछोड्ने’ सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिएको बताउनुभयो ।

“यस प्रक्रियामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, युवा, महिला तथा आदिवासी जनजाति, निजी क्षेत्र, विज्ञ, शैक्षिक संस्था, विकास साझेदार, सञ्चारमाध्यम र सांसदहरूको व्यापक सहभागिता रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले सङ्घीय मन्त्रालय र प्रादेशिक सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपालको उच्चतम सम्भावित महत्वाकाङ्क्षा पहिचान गर्न पहल गरेको थियो । नेपालले अनुकूलन र सहनशीलता निर्माणमार्फत जलवायु परिवर्तनका बाँकी जोखिम हटाउने प्रयास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।”

जलवायुजन्य सबै जोखिम हटाउन सम्भव नभए पनि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय तथा प्रविधि सहयोगको माध्यमबाट जलवायुजन्य क्षति तथा हानी सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उहाँको भनाइ छ । “एनडिसी कार्यान्वयनले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न, गरिबी निवारणमा योगदान गर्न र न्यायोचित रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न सहायक भूमिका खेल्नेछ । नेपालको न्यूनीकरण, अनुकूलन, क्षति तथा हानि, सहलाभ, न्यायोचित रूपान्तरण, मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता, समावेशिता र विविधता पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको धारा ६, कार्यान्वयनका साधन (जलवायु वित्त, क्षमता निर्माण, प्रविधि स्थानान्तरण), शासन प्रणाली, पारदर्शितालगायत विषयलाई समेटेको छ”, शर्माले भन्नुभयो ।

साथै, यी लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत उपाय सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन रणनीति, हानि तथा क्षति व्यवस्थापन र वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता सुनिश्चित गर्ने तेस्रो एनडिसीले लक्ष्य राखेको छ ।

तेस्रो एनडिसीको महत्त्व

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले निरन्तर वृद्धि भइरहेको कार्बनका कारण विश्वको तापक्रम वृद्धि हुँदा नेपाललगायत जलवायुजन्य प्रकोपका कारण जोखिम बढ्ने भन्दै विश्वका सबै देशले सम्भव भएसम्मको प्रभावकारी एनडिसी बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । वर्तमान परिस्थितिमा सबै देशको एनडिसी कार्यान्वयन हुँदासमेत पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि लगभग तीन डिग्री हुने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै देशले तेस्रो एनडिसी अझ प्रभावकारी बनाई पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्रीमा सीमित गर्न आवश्यक छ ।”

नेपालको तेस्रो एनडिसीमा जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजना, क्षति र नोक्सानी सम्बोधनलगायत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन भने आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ छ । “प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालयबिचको समन्वय, एनडिसीमा उल्लेख भएका विकासका योजनासँग समायोजन गर्ने र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका साथै योजना कार्यान्वययनका लागि आन्तरिक र बाहिरी स्रोत जुटाउन गर्नुपर्ने पहल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।”

समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता

विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले तेस्रो एनडिसीका १० वर्षे लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा अन्य सरोकारवालाबीचको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “रणनीति बन्नुभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूूर्ण हुन्छ । जुन कार्यान्वयन सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । सबै सरोकारवालको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दोस्रो एनडिसीलाई कार्यान्वयनको खाका तयार गरेर कार्यान्वनयमा लानुपर्छ । यही एनडिसीको कार्यान्वयनका सिकाइका आधारमा तेस्रो एनडिसी कार्यान्वयनमा कहाँ पुग्छौँ ? मूल्याङ्कन गर्न सहज हुन्छ ।”

नेपालले तयार गरेको एनडिसीका लक्ष्यले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई पनि उत्सर्जन घटाउन नैतिक दबाब सृजना हुने उप्रेतीको भनाइ छ । जलवायुविद् गीता पाण्डेले तेस्रो एनडिसीमा नेपालले सबै सरकारी तहमा लैङ्गिक, वातावरणीय, सामाजिक समावेशिता र जलवायु परिवर्तन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने योजनासहितको मस्यौदा तयार गर्नु सकरात्मक रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सबैको सहभागिताले मात्र जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र समावेशी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यी हुन् एनडिसीका मुख्य लक्ष्यहरू

नेपालले सन् २०४५ सम्म लिएको शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी रणनीति (नेट–शून्य) प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि सन् २०३५ भित्र प्रमुख क्षेत्रमा विभिन्न प्रयास गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालले २०३० र २०३५ सम्म नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा ठूलो वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ । नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमतामा १४ हजार ३१ मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले ट्रान्समिसन र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै कुल ट्रान्समिसन र वितरण हानिहरूलाई सन् २०३० सम्म ११ दशमलव ५० प्रतिशत र सन् २०३५ सम्म १० दशमलव ५० प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । ग्रामीण भेगमा विद्युत् विस्तार तथा सौर्य तथा जलविद्युत् प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य र २०३५ सम्म विशेष आर्थिक क्षेत्रमा फोहोरदेखि ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्ने अर्को लक्ष्य छ । काठमाडौँ उपत्यकामा १०० टन प्रतिदिन क्षमताको (आरडिएफ) प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

यातायात : इलेक्ट्रिक बस, ट्रली र रेल

निजी सवारीसाधनको सन् २०३० सम्म मा ९० प्रतिशत र सन् २०३५ सम्ममा ९५ प्रतिशत सार्वजनिक यातायातको सन् २०३० सम्ममा र सन् २०३५ सम्ममा ९० प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य छ । काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय यातायत सन् २०३० सम्ममा ५० किमी र सन् २०३५ सम्म १०० किमी ट्रलीबस, लाइटरेल जडान गर्ने लक्ष्य छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा ५० किमी इलेक्ट्रिक बस, ट्रली र रेल प्रणाली सञ्चालन गर्ने तेस्रो एनडिसीको लक्ष्य छ । यसैगरी सन् २०३५ सम्ममा देशव्यापी रेल नेटवर्क २०० किमी र सन् २०३५ सम्ममा ३०० किमी विस्तारको लक्ष्य छ ।

औद्योगिक : सबै फलाम तथा स्टिल उद्योग विद्युतीय भट्टी

सन् २०३५ सम्म सबै फलाम र स्टिल उद्योगमा विद्युतीय फर्नेस प्रयोग गर्ने तथा सन् २०३० सम्ममा उद्योगमा प्रयोग भइरहेका कुल बायलर (पानी तताएर बाफ बनाउने यन्त्र हो, जुन विद्युत् उत्पादन, तातो आपूर्ति र खाना पकाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ) मध्ये ३० प्रतिशत बायलरलाई र सन् २०३५ सम्ममा ७० प्रतिशत बायलरलाई विद्युत्मा आधारित प्रविधिमा रूपान्तरण गरिने लक्ष्य छ । सन् २०३५ सम्ममा सबै फलाम तथा स्टिल उद्योग विद्युतीय भट्टीमा रूपान्तरण गर्ने र सिमेन्ट उद्योगमा ३५ प्रतिशत इन्धनका रूपमा वायु ऊर्जा प्रयोग गर्ने लक्ष्य छ ।

कृषि तथा वन : बगैँचाको रोपाइँ गरिने

सन् २०३५ सम्म पाँच लाख सुधारिएको गाईगोठ निर्माण गर्ने, ४६ दशमलव ०८ प्रतिशत वनक्षेत्र जोगाउने तथा वन व्यवस्थापन सुधार गर्ने र वनबाट कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नेलगायत लक्ष्य राखिएको छ । साथै सन् २०३० सम्म दक्षिणी नेपालमा कृषि अवशेष जलाउने समस्यामा आधारभूत अध्ययन गरिनेछ र २०३५ सम्म अवशेष जलाउने प्रचलन घटाइने छ । सन् २०३० सम्म पाँच हजार हेक्टर नयाँ बगैँचाको रोपाइँ गरिनेछ, जसलाई २०३५ सम्म १० हजार हेक्टरमा पुर्‍याइने छ ।

अनुकूलन : जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना गरिने

सन् २०३० सम्म २०० जलवायुमैत्री फार्म र सन् २०३५ सम्ममा १०० जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । सात लाख ५३ हजार हेक्टर सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । साप्ताहिक कृषि–मौसम परामर्श सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, ५० प्रतिशत वनमा दिगो व्यवस्थापन (रेड प्लस पहलसहित) गर्ने रहेको छ । ५० प्रतिशत नदी किनार र वेटल्यान्ड क्षेत्र पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य छ । वन आगलागी नियन्त्रण गरी ५० प्रतिशत घटना न्यूनीकरण गर्ने, पानी स्रोत तथा ऊर्जाअन्तर्गत २०० वर्षा–सञ्चय बाँध र एक हजार पानी स्रोत संरक्षण योजना छ । त्यसैगरी, २० नदी उपबेसिनमा जल गुणस्तर परीक्षण र जल लेखा प्रणाली लागू गर्ने अर्को लक्ष्य छ ।

अन्य लक्ष्य

नेपाली सरकारको योजनाअनुसार २०३० सम्म सात नगरपालिका क्षेत्रमा सहरी प्रतिरोधात्मकता र जीवनस्तर सुधारका पहल नगरपालिका पूर्वाधार र शासन प्रणालीमा एकीकृत गरिने छ । यसका साथै २०३० सम्म जलवायु–प्रतिरोधी र समावेशी सहरी वातावरण व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका विकास गरिनेछ । सन् २०३५ सम्म नेपालका सहरी क्षेत्रमा पूर्वाधार सूचकाङ्कलाई कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिने लक्ष्य छ । यसका लागि भवन र पूर्वाधारका लागि नयाँ निर्देशिका र कोड अद्यावधिक गरिनेछन् जसले जलवायु प्रतिरोधात्मकता सुनिश्चित गर्ने एनडिसीको लक्ष्य छ ।

“यातायात पूर्वाधार परियोजनामा २०३० सम्म जलवायु प्रतिरोधी योजना लागू गरिनेछ र संशोधित नियमका आधारमा प्रमुख राजमार्गमा पूर्वचेतावनी प्रणाली राखिने योजना अघि सारिएको छ”, एनडिसीको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी २०३५ सम्म नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक धरोहरस्थलको संरक्षण गरिनेछ, विशेष ध्यान विश्व धरोहरस्थलमा केन्द्रित गरिने लक्ष्य छ ।

तेस्रो एनडिसी तयारीमा सुदृढ प्रगति

जलवायु युवा अभियन्ता राजन थापाले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत नेपालले आफ्नो जलवायु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदानको तयारी राम्रो गरिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

“लगभग एक वर्षअघि सुरू भएको यस प्रक्रियामा प्राविधिक तथा प्रक्रियागत छलफल सञ्चालन गरिएको छ, जसमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, नीतिनिर्माता तथा सरोकारवालाको संलग्नता रहेको छ । यसले वैज्ञानिक आधारमा आधारित, सशक्त र समावेशी दृष्टिकोणलाई सुनिश्चित गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालका लागि एनडिसीजस्ता मापनयोग्य लक्ष्य अङ्गीकार गर्नु अनिवार्य छ– यसले जलवायु वित्त आकर्षित गर्न, लगानी जुटाउन र न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा सहनशीलता अभिवृद्धिमा ठोस प्रगति देखाउन सहयोग पुर्‍याइने छ ।”

एनडिसीका उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने सुनिश्चितता र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको तथा स्पष्ट र मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गरेर नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा आफ्नो विश्वसनीयता बढाउन, सहयोग जुटाउन र संरक्षित तथा प्रभावशाली जलवायु कार्यमा गति ल्याउन सक्ने थापाले बताउनुभयो । “आगामी बाटोले महत्त्वाकाङ्क्षा र व्यावहारिकताबीच सन्तुलन खोज्नुपर्नेछ, अनि मात्र आज गरिएको प्रतिबद्धता भोलिका लागि वास्तविक समाधान बन्न सकोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

के हो एनडिसी ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार राष्ट्रिय निर्धारण योगदान (एनडिसी) पेरिस सम्झौताका केन्द्रीय अंश हुन् र यसको दीर्घकालीन लक्ष्यहरूको प्राप्ति गर्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । एनडिसीले प्रत्येक देशको राष्ट्रिय उत्सर्जन घटाउने र जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग अनुकूलन गर्ने प्रयासलाई समावेश गर्छ । पेरिस सम्झौताका अनुच्छेद ४, परिच्छेद २ अनुसार प्रत्येक पक्षले आफ्नो निर्धारित योगदान तयार गर्नुपर्छ । पेरिस सम्झौताले प्रत्येक देशलाई आफ्नो सन् २०२० पछि जलवायु क्रियाकलापको रेखाचित्र तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको हुन्छ । जसलाई ती देशको एनडिसी भनिन्छ ।

एनडिसीहरू प्रत्येक पाँच वर्षमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसिसी) सचिवालयमा प्रस्तुत गरिन्छ । पक्ष मुलुकलाई आफ्नो आगामी एनडिसी (नयाँ एनडिसी वा अपडेटेड एनडिसी) २०२० सम्म र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरिएको छ ।