Author: nepal one

काठमाडौँ, २५ भदौः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही भदौ २८ गते हुने नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएसनको ३४औँ निर्वाचनका लागि प्रगतिशील इञ्जिनियर्स एशोसिएसनको उम्मेदवार समूूलाई शुभकामना दिनुुभएको छ ।

इ प्रा डा विष्णुुप्रसाद पाण्डे समूहको उम्मेदवार घोषणा कार्यक्रममा सङ्क्षिप्त मन्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले योग्य र सक्षम समूह भएकाले यसले विजय हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा सफलता हासिलगरी मुलुुक बनाउने अभियानमा अझ सक्रिय भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

“यो समूह चुनावमा उठ्नका लागि उठाए जस्तो मात्रै देखिएको छैन । यस क्षेत्रलाई ऊर्जाशील बनाएर राष्ट्र निर्माणमा लाग्नसक्षम समूह देखिएको छ । तपाईंहरुले चुनाव जितेपछि बसेर सविस्तार कुरा गरौँला ।”

कार्यक्रममा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, नेकपा (एमाले) जनसङ्गठनका संयोजक भानुुभक्त ढकाल, बागमती प्रदेशका भौतिक पूूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्री अमन मास्केलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाडौँ, २५ भदौः उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सहरी विकास ऐन तर्जुमा गरिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री सिंहले उक्त ऐन तर्जुमा गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनःसरचनासम्बन्धी काम अगाडि बढाइने बताउनुभएको हो ।

बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सबै स्थानीय तह वरिपरी खेती र वनजङ्गल क्षेत्र कायम गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ कि छैन ? भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको कामको प्रभावकारिताको पनि प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

जवाफमा सहरी विकासमन्त्री सिंहले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गर्ने व्यवसायीहरुलाई कारबाही गरिएको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत बाटोको लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत र खुल्ला क्षेत्रका लागि कम्तीमा पाँच प्रतिशत जग्गा छुट्याई भौतिक विकास योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने गरिएको पनि सिंहको भनाइ छ । भू–उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको रहेको र स्थानीय तहबाट बस्ती विकासको क्षेत्रमा सहयोग माग भएमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग भइरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“भू-उपयोग ऐन २०७६, भू-उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा कृषि क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदि, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, संस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्र सहितको भूृउपयोग योजना तयार गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

नगरहरूको विकास र विस्तारको साथै नयाँ नगरहरूको निर्माण गरी नगरबासीलाई आवश्यक सेवा सुविधा पु¥याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नगर विकास ऐन २०४५ कार्यान्वयनमा रहेको पनि सहरी विकास मन्त्री सिंहले बताउनुभयो ।

उक्त ऐनअनुसार नगरपालिकाहरुको सहरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको रुपमा नगर विकास समिति रहेको छ ।

विराटनगर, २५ भदौः कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले सो विधेयक पारित गरियोस् भत्रे प्रस्ताव सदनमा पेस गर्नुभएको थियो ।

सो प्रस्ताव सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले पारित हुनुअघि प्रस्तावमा दफावार छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य रामप्रसाद महतो र सदानन्द मण्डलले संशोधित विधेयकबाट वास्तविक किसानले राहत पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रदेशसभाको आजको विशेष समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को तर्फबाट रमेशकुमार बस्नेतले सर्दु खोला जलाधारको नाम चार सय विघा जग्गाभन्दा बढी भोग चलन एवं स्वामित्वमा रहेका जग्गा रोक्का भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सो जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण, बेचबिखन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का बाबुराम गौतमले जटिल रोग लागेका बिरामी सहजरुपमा उपचार पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले पहाड र हिमाली क्षेत्रमा विकासका ठोस योजना नपरेका कारण त्यस क्षेत्रका जनता उपेक्षित हुन गएको बताउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एकीकृत) समाजवादीका खिनु लङ्वा लिम्बूले ताप्लेजुङको पाथिभरामा निर्माण गर्न लागिएको केबलकार स्थानीय जनताको भावना विपरीत भएको बताउनुभयो । उहाँले केवलकार निर्माणका नाममा दुर्लभ वनस्पति कटान भइरहेको बताउनुभयो ।

आजको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुलुकको समसायिक विषयमा बोल्नुभएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

पाटन (ललितपुर), २५ भदौ : नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसङ्ख्या न्यूनीकरणगरी लागत कम र उत्पादन धेरै हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल किसान महासङ्घ केन्द्रीय समितिको छैटौँ बैठकको सुभारम्भका अवसरमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित सम्मान तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा उहाँले कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसङ्ख्याको तुलनामा अन्य क्षेत्रमा आश्रितको आयस्तर र जीवनशैली उच्च भएकाले त्यहीअनुसार कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“सम्पूर्ण राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत मात्रै छ, ७६ प्रतिशत योगदान अन्य क्षेत्रमा रहेका ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको रहेको छ, यसले कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्याको आयस्तर कमजोर भएको देखाउँछ,” प्रवक्ता महतले भन्नुभयो, “अहिले कृषिमा निर्भर रहेका ६० प्रतिशत जनसङ्ख्याको आयस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने हाम्रोसामु चुनौती रहेको छ । यसका लागि कृषिमा आश्रित केही जनसङ्ख्यालाई अझै अरु क्षेत्रमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र अर्कोतिर कम जनसङ्ख्यालाई सहभागी गराई उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतीर ध्यान दिनुपर्छ । अहिले हाम्रो कृषि उत्पादनमा खर्च ज्यादा आम्दानी कम भएको अवस्था छ, यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।”

नेपालमा कुनै समय ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेकामा अहिले ६० प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिँदै उहाँले उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अझै केही प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई कृषिमा निर्भरताबाट अन्य क्षेत्रमा प्रोत्साहित गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“अमेरिकामा दुई प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छन्, उनीहरुले आफ्नो देशलाई चाहिने सम्पूर्ण खाद्यान्न पु¥याएर संसारभर निर्यात गरिरहेका छन् । हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, ६० प्रतिशत जनता कृषिमा लाग्दा पनि हामी गैर कृषिमा लागेका ४० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पनि खाद्यान्नलगायत कृषि उत्पादन पु¥याउन सकिरहेका छैनौँ,” डा महतले भन्नुभयो, “कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यासँग खेतीका लागि पर्याप्त जमिन छैन, सबै ठाउँमा मल र सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । हामी पुरानो प्रविधिमा छौँ, नयाँ प्रविधिलाई कृषि क्षेत्रमा लागू गर्न सकेका छैनौँ । यातायात र पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि हामीले पर्याप्त व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ, भण्डारणको व्यवस्था पनि गर्न सकेका छैनौँ ।”

डा महतले विदेशबाट आउने उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था छैन भने सरकारले अनुदान दिएर प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नेगरी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न विदेशबाट आउने पदार्थको भन्सार वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्दै जापानले पनि आत्मनिर्भर हुन त्यही गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफू खेतीकिसानी गरेर आएको व्यक्ति भएको भन्दै मन्त्रालयमा रहेर कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत विकास समितिका सभापति कुसुम थापा, नेपाली कांग्रेस कृषि तथा किसान विभागका प्रमुख उमेश श्रेष्ठलगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ, २५ भदौः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नु भएको छ ।

बुधबारदेखि दिल्लीमा सुरु हुने एशिया प्रशान्त क्षेत्रको मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन भारत जानुभएको मन्त्रालयले जनाएको हो । दुईदिने सम्मेलन भारत सरकार र आइकाओले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्न लागेको जनाइएको छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा नागरिक उडड्यनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ रोडम्याप तयार गर्ने उद्देश्यले हुन लागेको सो सम्मेलनको बिहीबार हुने समापन समारोहलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ ।    उक्त सम्मेलनमा करिब ४१ देशका दुई सय ५० भन्दाबढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम, २५ भदौः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनतालाई जागरुक नबनाएसम्म देशमा अपेक्षित परिवर्तन हुननसक्ने बताउनुभएको छ ।सो पार्टीको आज धनगढीमा आयोजित सङ्गठन सुदृढीकरण, पार्टी विस्तार तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले देशका बिकृति विसङ्गतिविरुद्धमा जनतालाई जागरुक बनाउँदै परिवर्तनको पक्षमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जनता सङ्गठित, सचेत र जागरुक भइसकेपछि मात्र बिसङ्गति विकृतिविरुद्ध सङ्घर्ष गरेर परिवर्तन सम्भव हुनसक्छ ।” पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका यादवले भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्रजस्ता बेथिति बढ्दा दलित, थारु, मधेशी, आदिवासी जनजातिका समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य घनश्याम कुश्मि, केन्द्रीय अनुशासन विभागका सदस्य आरसी यादव, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष भगतराम थारु, उपाध्यक्षद्वय निर्मला रिजाल र गोविन्दराज रानाथारु, कैलाली जिल्ला अध्यक्ष गयाँप्रसाद कुश्मीलगायतले पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणका विषयमा बोल्नुभएको थियो ।सो पार्टीले सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि ‘जनतासँग जसपा नेपाल, गाउँगाउँमा जसपा नेपाल, घरघरमा जसपा नेपाल’नाम दिएर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

सिरहा, २५ भदौः पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले सिरहावासीका समस्याबारे संसद्मा आवाज उठाउने बताउनुभएको छ । आज गोलबजारका स्थानीयसँग कुराकानी गर्दै उहाँले खानेपानी, कृषि उपजको उचित बजार व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासको विषयमा संसद्मा कुरा उठाउने बताउनुभएको हो ।

सिरहाको उत्तरी क्षेत्रका जनताले खानेपानीको समस्याबाट अझै पार पाउन नसकेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले आफू यहाँको जनप्रतिनिधि भएका बेलाका आयोजना अझै अधुरो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष दाहाल २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा सिरहा क्षेत्र नम्वर ५ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

“जनप्रतिनिधि हुँदा गोलबजारमा मात्र नौ वटा खानेपानीका आयोजना स्वीकृत भएको थियो । काम सम्पन्न भयो, समस्या सामाधान हुन्छ भन्ने जस्तो पनि भयो”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “म यसलाई तत्काल पूरा गराउन संसद्मा कुरा उठाउँछु ।”

अध्यक्ष दाहालले यहाँका किसानले उत्पादन गरेको आँपले बजारको समस्या झेलिरहेको प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आँप र तरकारीको बजार व्यवस्थापन र चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो ।

पार्टीको कोशी प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको परामर्श बैठक उदयपुरको बेलकामा सम्मन्न गरी फर्कने क्रममा अध्यक्ष दहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता हरिबोल गजुरेललगायतका नेताले गोलबजारमा आज कार्यकर्ता तथा स्थानीयसँग अन्तक्रिया गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ, २५ भदौः शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले ‘एजुकेशन म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम’ सञ्चालनका लागि बनाउन लागिएको भवन निर्माणको ताकेता भइरहेको बताउनुभएको छ ।उहाँले झापा–३ भद्रपुरस्थित विद्यालयस्तरीय शैक्षिक सूचना व्यस्थापन प्रणालीका लागि तयार गर्न लागिएको भवन निर्माणकार्यलाई चाँडो सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको बताउनुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद निशा डाँगीले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री भट्टराईले निर्माण अलपत्र रहेको ३२ कोठे भवनको हालसम्म ४८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त विद्यालयमा बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका कक्षा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

 शिक्षामन्त्री भट्टराईले उक्त भवनको पहिलो तला निर्माण सकिएर कक्षा सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो । सो विद्यालयको भवन निर्माण भारतीय राजदूतावासमार्फत हुने मन्त्रालयलाई जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो । 

विसं २०७१ मा निर्माण सुरु भएको उक्त भवन भूकम्पका कारण रोकिएको थियो । पछि ठेकेदार कम्पनीले निर्माणको म्याद थप्न आग्रह गरे पनि नथपिएको जनाइएको छ । रु तीन करोड ४६ लाख लागतको उक्त भवनमा दुई करोड बढी खर्च भइरहेको छ ।शिक्षामन्त्री भट्टराईले भारतीय दूतावासमार्फत हुने विद्यालय भवन सोझै सम्झौता हुने गरेको मन्त्रालयलाई विवरण प्राप्त भएको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, २५ भदौ : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि लागेको आरोपबारे पक्ष र विपक्षमा धारणा राख्नुभएको छ । बैठकको शून्य समयमा बोल्नुहुने सत्तापक्ष सांसदहरूले उपसभामुख रानामाथिको आरोपबारे छानबिन हुनुुपर्ने बताएका छन् भने प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले भने सत्तापक्षबाट बल मिच्याइ गरेर उपसभामुखमाथि छानबिन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

उपसभामुख रानाले सङ्घीय संसद्को स्वीकृतिबिना अनधिकृत व्यक्तिलाई भिसा सिफारिस गरेको आरोप लगाउँदै सत्तापक्षका सांसदले पदीय दुरुपयोग गरेकाले छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसद शोभा ज्ञवालीले केही व्यक्तिलाई उपसभामुखको सिफारिसमा विदेश पठाउन लागिएको विषयमा विवाद उठेको र त्यो विवाद अझै निराकरण हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद हेमराज राई र सराज अममद फारुकीले पनि उपसभामुखमाथि उठेका प्रश्नको निराकरण हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद हितराज पाण्डेले सरकारले उपसभामुखलाई हटाउने तयारी गर्नु अलोकतान्त्रिक र विधिको शासनमाथिको बल मिच्याइ रहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनार छेउमा २० मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने भनेर अदालतबाट भएको फैसलाले उपत्यकावासीलाई समस्यामा पारेको र उनीहरू आन्दोलिन हुनुपरेको विषय पनि संसद्मा उठेको छ ।

सांसद शिशिर खनालले बागमती सभ्यता संरक्षणका लागि अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय उठाउनुभयो । सांसद सन्तोष चालिसेले नदी किनारमा २० मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने अदालतको आदेशले उपत्यकाका ८० हजार परिवार विचल्ली हुने अवस्थामा पुगेको विषय उठाउनुभयो ।

त्यस्तै, सांसद सपना राजभण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारका बासिन्दा आन्दोलित भएको विषय उठाउनुभयो । यो फैसला कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको उठिबास हुने अवस्था आएकाले अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग उहाँले गर्नुभयो ।

सांसद हितबहादुर तामाङले नदी किनारमा संरचना बनाउन नपाउने भनेर अदालतको फैसलाले उपत्यकाका स्थानीयलाई समस्यामा पारेकाले उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि माग गर्नुभयो । सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले पनि उपत्यकाका नदी किनारको २० मिटर वरपरका बस्ती हटाइनुपर्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा धेरै घरपरिवार समस्यामापर्ने धारणा राख्नुभयो ।

खेलाडीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने र उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने विषय पनि आजको संसद्मा उठेको छ ।

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले खेलाडीलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने र उनीहरुको सहज जीवनयापनको व्यवस्था राज्यबाट हुनुपर्ने बताउनुभयो । अर्का सांसद सरस्वती बजिमयले खेलाडीको मनोबल बढाउने र जीविकोर्पानका लागि तलबभत्ता, सेवा सुविधालगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद शान्ति विकले खेलाडी देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएका हुनाले खेलाडीको जीवनयापनका लागि उचित सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने लागि माग गर्नुभयो ।

सांसद बीना लामाले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को महँगी, कालोबजारी र कृतिम अभाव सिर्जना भएको विषयबारे संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । सांसद बीना जैसवालले भोजपुरी भाषालाई राज्यले संरक्षण गरिनुपर्ने माग राख्नुभयो ।

अर्का सांसद शेरबहादुर कुँवरले जनताका दैनिक समस्या संसद्मा उठाउने गरेपनि सरकारले संसद्मा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । संसद्मा उठेका विषयलाई सुनुवाइ र कार्यान्वयन हुन नसक्नु संसद्प्रतिकै अपमान रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद सरस्वती सुब्बाले दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासीका समस्या अझै समाधान हुन नसकेकाले वन ऐन र भूमि ऐन संशोधन तथा अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग गठनको माग गर्नुभयो । सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले लालबन्दी, सिमरा, चपुर क्षेत्रका व्यवसायी समस्यामा परेको विषय उठाउनुभयो । उहाँले भारतीय बजारबाट नजिकै रहेका नेपाली बजारको व्यापार घट्दै गएको र भारतीय बजारबाट अवैध सामान भित्रिदा नेपाली व्यवसायी समस्यामा परेकाले व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद शान्ति चौधरीले बुटवल–नारायणघाट सडक निर्माण नहुँदा नागरिकले दुःख भोग्नु परेको विषय संसद्मा उठाउनुभयो । देशभरका विभिन्न सडक आयोजनामा भइरहेको ढिलाइबारे अध्ययन गर्न संसदीय अनुमगन समिति बनाइनुपर्ने उहाँको माग छ ।

सांसद सीताकुमारी रानाले पछिल्लो समय करेन्ट लागेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेका कारण विद्युतीय सुरक्षा बढाइनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद सीता मिजारले ई–गभर्नेन्स को अवधारणा प्रभावकारी हुन नसकेको विषय उठाउनुभयो । देशभर इन्टरनेट सुविधा पु¥याइनुपर्ने र नागरिकलाई डिजिटल साक्षारता बढाइनुपर्ने विषयमा पनि उहाँले संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अपिल गर्नुभयो । सरकारले पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर जनताका मुद्दा बोक्नुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो ।

सांसद सुशीला थिङले विपदबाट प्रभावित निजी आवास निर्माणमा ढिलाइ भएको विषय संसद्मा उठाउनुभयो । अर्का सांसद सुशीला श्रिपाली ठकुरीले संविधान संशोधन गर्दा समावेशी, समानुपातिकको मुद्दालाई कमजोर बनाइने हो कि भन्ने शङ्का देखिएको बताउनुभयो ।

सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सरकारले जनताको माग र अपेक्षा पूरा गर्दै जानुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकताअनुसार त्यसलाई संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो । संविधान संशोधन गर्दा बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा समावेश गरिनुपर्ने माग उहाँले राख्नुभयो ।

सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले वर्षायाममा बाढिपहिरो, डुबानलगायतका समस्यामा समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सांसद सोबिता गौतमले सरकारको आलोचना गर्नेलाई कारबाही भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सरकारले बहुमतको दम्भले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले जनतामा सरकारप्रति निराशा व्याप्त हुँदैगएको बताउनुभयो । बाढिपहिरो पीडितले राहत पाउन नसकेको विषय पनि उहाँले उठाउनुभयो । सांसद हर्र्कमाया विश्वकर्माले आन्दोलनरत दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनारका माग सुनुवाइका लागि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद हरि ढकालले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषय संसद्मा उठाउनुभयो । मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीको बचत अपचलन भएको विषयमा छानबिनका लागि पनि उहाँले माग गर्नुभयो । सांसद हृदयराम थानीले कर्णाली प्रदेश तालिम केन्द्र स्थानान्तरणको विषय संसद्मा राख्नुभयो । त्यस्तै, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मानव–वन्यजन्तुद्वन्द्व बढिरहेको विषयमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

खाँदबारी (सङ्खुवासभा-ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले दायित्व बोध हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभामा आयोजित जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुखसँगको भेटमा उहाँले सङ्खुवासभाको विकासका लागि कटिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्री खड्काले सङ्खुवासभाका कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । “म मन्त्रीसँगै यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधिसमेत हुँ, यस क्षेत्रको विकासका लागि तपाईंहरु कटिबद्ध भएर लाग्नुहोस्”, मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।

उहाँले कर्मचारीले राम्रोसँग कार्यसम्पादन नगर्दा यसको असर राज्यलाई पर्ने बताउनुभयो । मन्त्री खड्काले प्रत्येक १५ दिनमा सबै कार्यालयको प्रमुखलाई बोलाएर कार्यसम्पादनका क्रममा भएका समस्यालाई बुझ्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । राजनीतिक पूर्वाग्र्रह राखे विकासको काम न्यायोचित नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

स्थानमा पूर्ण विद्युतीकरण भईसक्नेसमेत उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै उहाँले अपर अरुण परियोजना र अन्य अन्य आयोजनालाई  चाँडो अगाडि बढाउने गरी सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो ।

  मन्त्री खड्काले सबै पालिकाले अग्रीम सूचना पाउनेगरी सूचना प्रणाली जडान गर्ने, बाँझो जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने, खाली जग्गामा सोलार प्रणाली जडान गर्नेलगायत कामलाई अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विद्युत्को लाइसेन्स लिने तर काम नगर्नेको लाइसेन्स रद्द गर्ने बताउनुभयो । सङ्खुवासभाका गरिब र विपन्न नागरिकको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव सुरेश आचार्यले सङ्खुवासभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा विद्युतीकरण भएको भन्दै बाँकी स्थानमा पनि चाँडो विद्युतीकरण गरिने बताउनुभएको थियो । उहाँहरुले अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई नेपालले आफ्नै लगानीमा भए पनि सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । 

काठमाडौँ, २५ भदौः वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी ब्राजिलको रियो दि जेनेरियो सहरमा हुने ‘वन प्लानेट नेटवर्क फोरम’को सम्मेलनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज राति त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ ।

ब्राजिल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत वातावरण संस्था ‘युएनइपी’को संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलन यही भदौ २७ र २८ गतेसम्म हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘दिगो उत्पादन तथा प्रयोग र चलायमान अर्थतन्त्र अवधारणा’ विषयक ज्ञानलाई सम्बोधन गरी समझदारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउने उद्देश्यका साथ हुन लागेको सम्मेलनलाई मन्त्री ठकुरीले भदौ २८ गते सम्बोधन गर्नुहुने तालिका छ ।

न्यायोचित तथा दिगो भविष्य बनाउनका लागि जलवायु परिवर्तनजस्ता सङ्क्रमण अवस्थालाई गतिशील गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच सहकार्य र समझदारीको विकास गर्ने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको छ । मन्त्री ठकुरी भदौ ३० गते स्वदेश फर्कनुहुनेछ ।

काठमाडौं – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को सुधारका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख दीपकराज जोशीको स्वागत तथा पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूबीचको परिचयात्मक कार्यक्रममा उहाँले निगमको नीतिगत सुधारका लागि अब हस्तक्षपकारी योजना अगाडि बढाउने बताउनुभयो । “नेपाल एयरलाइन्स सुधारको बाटोमा जान जरूरी छ । म यहाँ केवल भाषण गर्न मात्रै उभिएको छैन, अब नीतिगत हस्तक्षेपको बाटोमा अगाडि बढ्छु । यथास्थितिलाई भत्काएर सुधारको दिशामा लैजान्छौँ, सुधारिएको नेपाल एयरलाइन्स बनाउन चाहन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पर्यटनमन्त्री पाण्डेले निगम सुदृढ भएमा हवाई उडानमा निजी क्षेत्रको मनोमानी घट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । निगमले न्यूनतम शुल्कमा सेवा दिने वातावरण बन्नेबित्तिकै हवाई यात्रा सुलभ र सहज हुने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री पाण्डेले ठूलो खर्च गरेर बनाइएका विमानस्थल सञ्चालन गरेर जनतालाई सर्वसुलभ सेवा दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “आन्तरिक उडानलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाइ विमान सेवा बढाएर दुर्गममा बढीभन्दा बढी सेवा दिन जरूरी छ । बन्द अवस्थामा रहेका विमानस्थल सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि ध्यानदिनुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले ठूलो लगानीमा बनेका पर्यटकीय पूर्वाधारको उपयोगका लागि बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्रावल एजेन्ट्स (नाटा) का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई फराकिलो बनाएर लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का महासचिव शोनाम ग्यालजेन शेर्पा र प्यासिफिक ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरका महासचिव नरेन्द्र भट्ट, वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका अध्यक्ष मनोज कार्कीलगायतले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटनमैत्री नीति बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समितिका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा (कमल) ले बोर्डलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाएर प्रवर्द्धनात्मक कामलाई तीब्रता दिइने बताउनुभयो । बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापाले बोर्डले सक्षम र जुझारु नेतृत्व पाएकाले आगामी कार्यक्रम परिणाममुखी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

धरान (सुनसरी) २४ भदौ : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चतराक्षेत्रमा कोशी नदीमा आधारित पर्यटनको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

आज उदयपुरको बेलका नगरपालिकास्थित श्री वरपिपल माध्यमिक विद्यालय कमलाबारीको शैक्षिक भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले कोशी नदी किनारमा पर्यटनको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले त्यस क्षेत्रमा उद्योग व्यवसायको उत्तिकै सम्भावना रहेकाले समग्र विकासका लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

“हुन त म अहिले प्रधानमन्त्री छैन, तर पनि विपक्षी दलको नेता भएकाले आफूले गर्ने सहयोगको ठाउँहरु अहिले पनि भएकाले सुनसरीको बराहक्षेत्र चतरा कोशी आसपासमा पर्यटन प्रवर्द्धनको विकासमा सक्दो सहयोग गर्नेछु”, उहाँले भन्नुभयो ।