`

कमलपोखरी घटनाका अर्का घाइतेको पनि मृत्यु, मृत्यु हुने तीन पुगे

काठमाडौँ, २ फागुन : काठमाडौँको कमलपोखरीस्थित एक मःम पसलमा ग्याँस चुहिएर भएको आगलागीमा परी घाइते भएका मध्ये अर्का एक जनाको पनि आज मृत्यु भएको छ ।

उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका–७ घर भइ हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–२८ कमलपोखरी बस्ने २२ वर्षीय प्रदीप तामाङको आज उपचारका क्रममा मृत्यु भएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता दिनेशकुमार आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार तामाङको अपराह्न कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । योसँगै उक्त घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन पुगेको छ । गत बिहीबार कमलपोखरीस्थित सानदार मःम पसलमा ग्याँस चुहिएर आगलागी हुँदा ११ जना घाइते भएका थिए । अहिले आठ जनाको सोही अस्पतालमा उपचार जारी छ । यसअघि सोमबार मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका–५ डिल्लीपुरका १८ वर्षीय रविन राई र उदयपुरको कटारी नगरपालिका–८ गालटारका २५ वर्षीय भीमबहादुर घले मगर (नवीन) को उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।

हमासले शनिबार रिहा गर्ने तीन जनाको नाम सार्वजनिक

इजरायलले गाजामा करिब एक महिना पुरानो युद्धविराम सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनीपछि हमासले शुक्रबार तीन जना बन्धकको नाम सार्वजनिक गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको कार्यालयले शनिबार रिहा हुने बन्धकहरूमा इजरायली–रूसी साशा ट्रुपानोभ, इजरायली–अमेरिकी सागुई डेकेल–चेन र इजरायली–अर्जेन्टिनाका यायर हर्न रहेको जनाएको छ ।

प्यालेस्टिनी लडाकू समूह हमासले यस हप्ताको अन्त्यमा तीन जीवित बन्धकहरूलाई रिहा गर्ने वा गाजामा पुनः युद्ध सुरु गर्नेमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने इजरायली चेतावनीपछि हमासले थप तीन बन्धकको रिहाइका लागि सहमति जनाएको हो । असअघि, हमासले युद्धविरामको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको भन्दै रिहाई रोक्ने बताएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजा क्षेत्र अमेरिकाले कब्जा गर्ने प्रस्ताव गरेपछि गाजामा १५ महिनादेखि जारी युद्ध अन्त्यका लागि जनवरी १९ मा भएको युद्धविराम सम्झौता पालनाका लागि प्यालेस्टिनी समूहलाई चर्को दबाब परेको छ ।

इजरायली सञ्चारमाध्यमका अनुसार युद्धविराम र ‘निर्धारित समयतालिकाअनुसार’ अर्को आदानप्रदान गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै शनिबार रिहा हुने तीन बन्धकको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी हमासले गरेको हो ।

हमासका प्रवक्ता अब्देल लतिफ अल–कानौले भन्नुभयो, “हामी यसलाई (युद्धविराम) कार्यान्वयन गर्न इच्छुक छौँ र यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न कब्जामा रहेका बन्धकको सहारा लिन बाध्य छौँ ।”

हमासले शनिबार ‘तीन जना जीवित बन्धक’ लाई रिहा गर्न इजरायलले दवाब दिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता डेभिड मेन्सरले भन्नुभयो, “यदि हमासले हाम्रा कम्तीमा तीन बन्धकहरूलाई शनिबारअघि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएन भने शनिबार मध्याह्नसम्म युद्धविराम अन्त्य हुनेछ।”

हमासले यसअघि इजरायलले युद्धको भग्नावशेष हटाउन आवश्यक पर्ने भारी मेशिनरीको आपूर्ति रोकेको आरोप लगाएको थियो भने गाजासँग जोडिएको इजिप्टको राफा सीमा क्षेत्रमा ‘बुलडोजर’को लाइन लागेको थियो ।

पिएसबीले नागरिकको आवाज बोल्नुपर्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काभ्रेपलाञ्चोक, २ फागुनः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दुई सरकारी समाचार संस्था नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट गाभिएर बनेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) नेपालले नागरिकको आवाज बोल्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

आज नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनद्वारा काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आयोजित ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालमा कर्मचारीको भूमिका र वृत्ति विकासका अवसर एवं पिएसबीको आगामी कार्यदिशा’ विषयक दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले पिएसबीले सरकारका विषयमा मात्र नभई नागरिकको आवाज बोल्नुपर्ने बताउनुभयो । 

“पिएसबीलाई सरकारको स्तुति गाउने भजनमण्डली बनाउने हैन, जनताको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सत्य–तथ्य विषयमा सही सूचना दिँदै जनताका आवाज बेल्नुपर्छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उहाँले दुई संस्था गाभिएसँगै भूमिका बदलिएकाले यहाँ कार्यरत कर्मचारीको भूमिका तथा काम गर्ने शैली पनि बदल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पिएसबी देश र नागरिकको हितमा काम गर्ने संस्था हो । नागरिकको पक्षमा तपाईंहरूले उत्प्रेरक ढङ्गले काम गर्नुस् ।”

मन्त्री गुरुङले पिएसबीले परम्परागत शैलीबाट क्रान्तिकारी छलाङ मार्नुपर्ने बताउनुभयो । “पिएसबीलाई जनताको चाहनाअनुरुपको संस्थासहित आवश्यक संरचना बनाइएको छ । यो संस्था सफल वा असफल बनाउने कर्मचारीले हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकार र राज्यका नीति र योजनालाई सफल बनाउने काम कर्मचारीमा भर पर्दछ ।” 

सञ्चारमन्त्री गुरुङले केही देशमा असल शासकको असल निर्णयलाई कर्मचारी युनियनले समर्थन गरेको उदाहरण पेस गर्दै कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने दोहो¥याउनुभयो । “जुनसुकै संस्थामा पनि असल व्यक्ति हुनुपर्छ, असल शासनलाई असल व्यक्तिले न्याय गर्न सक्छन् । त्यसैगरी शासक र सरकार पनि पारदर्शी हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

पिएसबीका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले दुई सञ्चार संस्था गाभिएर बनेको नयाँ संस्थाले आगामी दिनमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल, गोष्ठी भइरहेको बताउँदै संस्थाको रणनीति, नियमावली, विनियमावलीको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीमा कर्मचारीको सेवा सुविधा, व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था, भावी कार्यदिशा र समग्र कर्मचारीले संस्थामार्फत जनताको पक्षमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा बृहत छलफल हुनेछ ।” 

समाजवादी प्रेस सङ्गठनको राष्ट्रिय भेला फागुन ४ मा

काठमाडौँ, २ फागुनः समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालले यही फागुन ४ गते आफ्नो दोस्रो राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको छ । प्रगतिशील तथा श्रमजीवी पत्रकारको सङ्गठनको नेतृत्वका केही पत्रकार संस्थाबाट बाहिरिएपछि ‘विचारमा स्पष्ट : पेसामा दक्ष’ नारासहित यहाँ आयोजना गर्न लागिएको भेलामा सातै प्रदेशका सङ्गठनसँग आबद्ध करिब दुई सय ५० पत्रकार सहभागी हुने छन् ।

आइतबारको भेलामा ‘जिम्मेवार पत्रकार : समाजवादको आधार’ मूल नारा बोकेको सङ्गठनको बाँकी १५ महिनाको कार्यभार र जिम्मेवारी, विधान संशोधन, पुरस्कार, सम्मान स्थापना, तालिम, प्रशिक्षण, सङ्गठनको लिपिबद्ध इतिहास लेखन आदि विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । भेलापूर्व शनिबार सङ्गठनको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पनि यहाँ बस्दै छ । ‘अग्रजको सम्मानः युवालाई प्रोत्साहन’ भेलामा पेसागत महासङ्घ र अन्तरराष्ट्रिय पत्रकार सङ्गठनसँग आबद्धताबारे पनि निर्णय लिइने छ ।

भेलाको पूर्वसन्ध्यामा सङ्गठनका कार्यवाहक अध्यक्ष नवराज छत्कुलीका अध्यक्षतामा आज आयोजित सङ्गठन पदाधिकारी तथा सल्लाहकार बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष तथा सङ्गठन इन्चार्ज प्रकाश ज्वालाले संस्थालाई श्रमजीवी पत्रकारका समस्या, जनजीविका, राष्ट्रियताका विषय निरन्तर उठाउन तथा विद्यमान चुनौतीको मुकाबिला गर्दै समाजवाद प्राप्तिको अभियानमा दृढतापूर्वक पत्रकारिता गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सङ्गठनका सहइन्चार्ज शम्भु श्रेष्ठ तथा पार्टी प्रचार विभागका उपप्रमुख दामोदर अर्याल र चमिना भट्टराईले विचारमा चट्टानजस्तो उभिएर गुणस्तरीय पत्रकारिता गर्दै सङ्गठन सुदृढ गर्न समाजवादी पत्रकारहरूसँग अनुरोध गर्नुभयो । बैठकमा कार्यवाहक महासचिव प्रेम गौतमले साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकामा सुझावसहित पारित गरियो । विसं २०७८ भदौ १० गते स्थापना भई सोही साल मङ्सिर ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको सङ्गठनको यहाँ विसं २०८० जेठ २७–२८ मा भएको पहिलो महाधिवेशनले वर्तमान कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवासमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक

काठमाडौँ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संयन्त्रमा संलग्न दुवै दलका नेताहरू बैठकमा सहभागी छन् ।

बैठकमा सरकार सञ्चालनका विषय, संसदमा प्रभावकारी भूमिकासहित अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनेलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ । यसअघि यसै साता दुईपटक संयन्त्रको कार्यदल बैठक सम्पन्न भइसकेको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा धुर्कोट प्रदेशको पहिलो

तम्घास (गुल्मी), २ फागुनः कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा लुम्बिनी प्रदशेमा धुर्कोट गाउँपालिका पहिलो भएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्कानुसार लुम्बिनी प्रदेशका गाउँपालिकामध्येमा धुर्कोट गाउँपालिका प्रथम भएको हो ।

आयोगका अनुसार धुर्कोटले ७६ दशमलव सात अङ्क प्राप्त गरेको छ । प्रदेशमा गाउँपालिकाको तर्फबाट गुल्मीको रूरूक्षेत्र गाउँपालिका दोस्रो र छत्रकोट गाउँपालिका तेस्रो भएका छन् । रूरूक्षेत्रले ७६ दशमलव दुई र छत्रकोटले ७४ दशमलव आठ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । देशभरका सात सय ५३ पालिकामध्ये धुर्कोट १०औँ स्थानमा रहेको छभने लुम्बिनी प्रदेशका एक सय नौ पालिकामध्ये तेस्रो स्थानमा छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश तथा पालिकाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि–२०७८ अनुसार अङ्क प्रदान गर्दछ । असार १० भित्र बजेट पेस गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको, वार्षिक बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्था, बेरूजु, आवधिक योजनाको तर्जुमा, कक्षा १ देखि ८ सम्म विद्यार्थी भर्ना दरलाई वित्त आयोगले सूचकको रूपमा मापन गरेको छ ।

त्यसैगरी कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० मा एक दशमलव छ वा सोभन्दा बढी जिपिए प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत, चारपटक गर्भजाँच गरेको महिलाको अनुपातलगायत १७ सूचकका आधारमा वित्त आयोगले अङ्क प्रदान गर्ने धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगको तथ्याङ्कानुसार गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका ७४ दशमलव चार, गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले ६४ दशमलव दुई, मदाने गाउँपालिकाले ६८ दशमलव नौ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । मालिकाले ७३ दशमलव छ, इस्माले ५६ दशमलव छ, मुसिकोटले ६१ दशमलव चार, चन्द्रकोटले ६२ दशमलव दुई, सत्यवतीले ६३ दशमलव छ तथा कालीगण्डकीले ६० दशमलव दुई अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष पोखरेलले कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सिङ्गो समुदायको सहयोगका कारण यो सफलता हासिल भएको बताउनुभयो । यसभन्दा अगाडि पनि धुर्कोट गाउँपालिका उत्कृष्ट भएको भन्दै उहाँले अहिलेको सफलता जोगाइराख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तहमा हुने सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेकामा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

ट्रम्पको टिप्पणीपछि अमेरिकाले सैन्य कटौतीमा नेतृत्व लिनुपर्छ : चीन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस र चीनसँग सैन्य खर्च कटौती विषयमा वार्ता गर्न चाहेको टिप्पणी गर्नुभएपछि बेइजिङले शुक्रबार अमेरिकाले यस कार्यमा नेतृत्व लिनुपर्ने बताएको छ ।

विश्वव्यापी शान्ति निर्माताका रूपमा आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएका ट्रम्पले आफ्ना समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन र सी जिनपिङसँग ‘परिस्थिति शान्त हुँदा’ शिखर सम्मेलन गर्न चाहेको बताउनुभयो ।

“म भन्न चाहन्छु, हाम्रो सैन्य बजेट आधा कटौती गरौँ”, उहाँले बिहीबार ओभल कार्यालयमा पत्रकारहरूलाई भन्नुभयो ।

शुक्रबार यो प्रस्तावबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिकासँग विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य बजेट रहेको बताएको छ ।

“संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘अमेरिका फस्र्ट’ का लागि आह्वान गरेदेखि उनीहरूले सैन्य खर्च कटौतीको उदाहरण स्थापित गर्न नेतृत्व लिनुपर्छ”, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले नियमित समाचार ब्रिफिङमा भन्नुभयो, “चीनको सैन्य बजेट खुला र पारदर्शी छ । यो अमेरिका र अन्य प्रमुख सैन्य शक्तिहरूको सन्दर्भमा उचित र उपयुक्त छ, चीनको सीमित रक्षा खर्च राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकासका हितहरू सुरक्षित गर्न र विश्व शान्ति रक्षा गर्न पूर्णतया आवश्यक छ ।

ट्रम्पले बिहीबार तीन शक्तिलाई आफ्नो आणविक हतियारको भण्डार कटौती गर्न पनि आह्वान गर्नुभयो तर गुओले वासिङ्टन र मस्कोसँग सबैभन्दा धेरै आणविक हतियार भएका देशका रूपमा ‘आणविक निःशस्त्रीकरणको विशेष र प्राथमिक जिम्मेवारी’ रहेको बताउनुभयो ।

“चीन सधैँ आफ्नो आणविक शक्तिलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक न्यूनतम स्तरमा कायम राख्छ र कुनै पनि देशसँग हतियार दौडमा संलग्न हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

‘स्मार्ट सञ्चार अनुसन्धान’ मा इजरायलको लगानी

इजरायल इनोभेसन अथोरिटी (आइआइए) ले दिगो उड्डयन इन्धन (एसएएफ) र बौद्धिक एकीकृत सेन्सिङ तथा सञ्चार (आइआइएसी) अनुसन्धानलाई समर्थन गर्न १०० लाख शेकेलको नयाँ लगानीको घोषणा गरेको छ ।

आगामी तीन वर्षमा बोइङसँगको सहकार्यमा विकसित एसएएफ अनुसन्धानमा लगानी केन्द्रित हुनेछ । बोइङ एउटा ठूलो अमेरिकी कम्पनी हो, जसले हवाइजहाज डिजाइन र निर्माण गर्छ । आइआइएसी एक एकीकृत स्मार्ट सेन्सिङ र सञ्चारलाई संयोजन गर्ने परियोजना हो ।

यी प्रयासहरूले नवीकरणीय स्रोत र दूरसञ्चार प्रविधिबाट लागत–प्रभावी, जेट इन्धन सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले वास्तविक–समय परिस्थितिगत जागरूकता, अल्ट्रा–फास्ट प्रतिक्रिया समय र भविष्यको ५जी र ६जी अनुप्रयोगको लागि नेटवर्क दक्षता सुधार गर्नेछ ।

आइआइएले इजरायललाई गहिरो प्राविधिक आविष्कारमा विश्वव्यापी नेताको रूपमा स्थापित गर्ने, प्रमुख उद्योगलाई बलियो बनाउन र विश्वभर नयाँ बजार अवसर खोल्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस पहलले उच्च इजरायली कम्पनी, शैक्षिक संस्था र विश्वव्यापी साझेदारहरूलाई उन्नत दिगो उड्डयन प्रविधि र अर्को पुस्ताको सञ्चार सञ्जाल विकास गर्न एकसाथ ल्याउनेछ ।

जापानले मूल्य वृद्धिका कारण आपत्कालीन चामल भण्डार जारी गर्ने

जापान सरकारले शुक्रबार बढ्दो मूल्यको प्रतिक्रियामा आपत्कालीन प्रयोगका लागि सुरक्षित राखिएको चामलको भण्डार जारी गर्ने बताएको छ । चामल राष्ट्रको प्रिय मुख्य खाद्यान्न हो ।

सरकारले विगतमा ठूला भूकम्प जस्ता आपत्कालीन अवस्थामा आफ्नो चामल भण्डार प्रयोग गरेको थियो तर वितरणमा अवरोधका कारण यसो गर्ने यो पहिलो पटक हुनेछ ।

सन् २०२३ मा अत्यधिक गर्मी मौसमले निम्त्याएको अभावले मागलाई अत्यधिक बढाएपछि गत गर्मीमा चामलको मूल्य बढेको थियो र त्यसपछि निरन्तर बढ्दै गएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको अत्यधिक गर्मी लहरले विश्वका धेरै भागलाई घेरेको बेला जापानले सन् २०२४ मा रेकर्ड गरिएको सबैभन्दा तातो वर्षको सामना गर्दै निरन्तर उच्च तापक्रमको सामना गरिरहेको छ ।

कृषिमन्त्री टाकु इटोले पत्रकारहरूलाई सरकारले आफ्नो १० लाख टन भण्डारबाट दुई लाख १० हजार टन चामल जारी गर्ने बताउनुभयो । “हामी जसरी पनि वितरणको स्थिर अवस्थालाई सुधार गर्न चाहन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले शरद ऋतुमा नयाँ फसलको चामल बजारमा आएपछि मूल्य स्थिर हुने आशा गरेको थियो तर वृद्धि जारी रह्यो ।

सरकारी सर्वेक्षणअनुसार फेब्रुअरीमा पाँच किलोग्रामको थैलाको पछिल्लो औसत खुद्रा मूल्य तीन हजार छ सय ८८ येन (२४ डलर) थियो । यो गत वर्षको दुई हजार २३ येनबाट बढेको हो ।

एक अभूतपूर्व कदममा कृषि मन्त्रालयले गत महिना नयाँ नियमअन्तर्गत सरकारको चामल भण्डारको बिक्रीलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

पहिले भण्डार गरिएको चामल गम्भीर बाली असफल भएमा वा विपत्तिको अवस्थामा मात्र जारी गर्न सकिन्थ्यो तर नियमहरूमा परिवर्तनले चामल वितरण स्थिर मानिएको बेला जारी गर्न अनुमति दिन्छ ।

मन्त्रालयले एक वर्षभित्र वितरकहरूबाट त्यही परिमाणको चामल फिर्ता खरिद गर्नुपर्छ ।

दुई वर्षअघि चामलको ठूलो बाली असफल भएपछि किनमेलकर्ताहरू यो मुख्य खाद्यान्न किन्न हतारिएपछि सरकारले सन् १९९५ मा चामल भण्डारण गर्न कानून लागू गरेको थियो ।

स्टारलिङ्क विस्तारका लागि मस्कसँग वार्ता भइरहेको बङ्गलादेशको भनाइ

आफ्नो नाजुक अन्तरिम सरकारले अमेरिकी कूटनीतिक समर्थन खोजिरहेको बेला बङ्गलादेशले शुक्रबार टेक अर्बपति एलन मस्कलाई स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा स्टारलिङ्क दक्षिण एशियाली देशमा ल्याउन अनुरोध गरेको बताएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दाहिने हातका रूपमा मस्कको ह्वाइट हाउसमा उच्च भूमिका छ । जहाँ विदेशी नेताहरूसँगको उहाँको बैठकले उहाँको आधिकारिक भूमिका र व्यावसायिक हितका बीचको सीमा अस्पष्ट भएको बारे प्रश्नहरू खडा गरेको छ ।

विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति मस्कले बिहीबार गत वर्ष विद्यार्थी नेतृत्वको क्रान्तिपछि बङ्गलादेशमा कार्यवाहक प्रशासनको नेतृत्व गरिरहनुभएका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुससँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।

उहाँहरूले लामो भिडियो कलमा पृथ्वीको तल्लो कक्षीय स्याटेलाइटहरू मार्फत दूर दराजका स्थानहरूमा इन्टरनेट पहुँच प्रदान गर्ने स्टारलिङ्क बङ्गलादेशमा ल्याउने बारे छलफल गर्नुभयो ।

दुवैले यो सेवाले ‘बङ्गलादेशका उद्यमी युवा, ग्रामीण र कमजोर महिला र दूर दराजका समुदायहरू’ का लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुरामा जोड दिनुभएको युनुसको मिडिया कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा युनुसले निमन्त्रणा दिएपछि मस्कले बङ्गलादेश भ्रमण गर्न ‘उत्सुक’ रहेको बताउनुभएको उल्लेख छ ।

मस्कले अहिलेसम्म यो बैठकबारे– एक्स सामाजिक मिडिया प्लेटफर्ममा पनि जसको उहाँ मालिक हुनुहुन्छ र जहाँ उहाँ आफ्ना दैनिक विचारहरू राख्नुहुन्छ– सार्वजनिक रूपमा छलफल गर्नुभएको छैन ।  

ट्रम्पको निमन्त्रणामा वासिङ्टनमा रहनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मस्कको भेट भएको दिन नै यो कुराकानी भएको थियो ।

गत वर्षको विद्रोहले स्वेच्छाचारी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई हटाएपछि युनुस पदमा आएदेखि मोदीको सरकारको बंगलादेशसँगको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको छ।

भारत हसिनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हितैषी थियो र उनी नयाँ दिल्लीमा निर्वासनमा छिन्, बंगलादेशले विद्रोहमा सयौं प्रदर्शनकारीहरूको हत्याको मुद्दामा सामना गर्न उनलाई प्रत्यर्पण गर्न माग गरे पनि।

मस्कले अझै सार्वजनिक रूपमा बैठकको बारेमा छलफल गर्न बाँकी छ, एक्समा, उनको स्वामित्वमा रहेको सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म र जसमा उनले आफ्नो दैनिक विचारहरू क्रोनिकल गर्छन्। ट्रम्पको निमन्त्रणामा वासिङ्टनमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मस्कको भेट भएको दिन नै यो कल भएको थियो।

गत वर्षको विद्रोहले निरंकुश पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अपदस्थ गरेपछि युनुसले पदभार सम्हालेपछि मोदीको सरकारले बङ्गलादेशसँगको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको देखेको छ ।

भारत हसिनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहयोगी थियो र उनलाई अपदस्थ गर्ने विद्रोहको क्रममा सयौं प्रदर्शनकारीहरूको हत्याको मुद्दाको सामना गर्न उनलाई सुपुर्दगी गर्न बङ्गलादेशको मागको बाबजुद उनी नयाँ दिल्लीमा निर्वासनमा छिन्।

शिक्षा क्षेत्रको लगानी गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड

दमौली (तनहुँ), २ फागुनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको लगानी गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ स्थित मित्रता माध्यमिक विद्यालयको आज आयोजित ५४औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी कम रहेकाले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी सरकारमा हुँदादेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा लगानी अपूरो भयो भनेर बहस सुरु गरेका थियौँ । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्नेगरी शिक्षा प्रक्रियालाई पूरा गर्नुपर्छ ।”

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पाठ्यक्रममा सुधार गर्न शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षकलाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । अन्यत्र काम नपाएर शिक्षकमा आएको हो भन्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । सम्मानसाथ शिक्षक हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेछ ।”

श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयभन्दा गुणस्तरीय भए पनि निजी विद्यालयतर्फ आमनागरिकको आकर्षण बढेको वर्तमान अवस्थामा लगानी बढाएर सीप र रोजगारीसँग जोड्ने गरी शिक्षा दिनु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका छोराछोरी निजी विद्यालयमा लैजाने वातावरण कसरी उत्पन्न भयो, त्यसतर्फ छलफल गरी सुधारका विकल्प खोज्नुपर्छ ।”

उहाँले सामुदायिक विद्यालयको स्तर गुणात्मक तरिकाले वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै शिक्षामा समान पहुँचको वातावरण सृजना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षण संस्थालाई गुणस्तरीय शिक्षाको थलो बनाउन गम्भीर रूपमा नयाँ योजना बनाउनुपर्छ ।”

शिक्षा जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभई शिक्षा जीवनका लागि भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले अहिलेको शिक्षा प्रणाली मानिसलाई मेसिन बनाउने माध्यम मात्र भयो कि त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको चर्चा गर्नुभयो ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले पालिकाभित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि पालिकाले पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मित्रता माविको नतिजा जिल्लाकै उत्कृष्ट छ, अन्य विद्यालयको नतिजा पनि उत्कृष्ट बनाउने गरी हामीले गर्न सक्ने सबै सहयोग गर्न तयार छौँ ।”

बाँकेका तीन स्थानीय तहमा अझै हात्तीपाइलेको जोखिम

नेपालगञ्ज, २ फागुन : बाँकेका केही स्थानीय तहहरु हात्तीपाइले रोगको जोखिममा छन् । जिल्लामा १३ पटकसम्म लगातार औषधि खुवाउँदा पनि तीन स्थानीय तह र एउटा वडामा हात्तीपाइले रोगको सङ्क्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, डुडुवा, नरैनापुर र बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ मा १.८ देखि २.२ प्रतिशतसम्म सङ्क्रमित भेटिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रामकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो । 

सन् २०३० सम्म हात्तीपाइले रोग निवारण गर्ने लक्ष्य भएपनि जिल्लामा सङ्क्रमित भेटिने क्रम अन्त्य नभएको उहाँको भनाइ छ । सन् २००३ देखि सुरु भएको औषधि सेवन अभियानबाट सन् २०२० मै हात्तीपाइले निवारण गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । जिल्लामा मात्र १४औँ पटक औषधि सेवन कार्यक्रम यही फागुन ५ गतेबाट सुरु गरिने भएको छ ।

जिल्लामा हालसम्म १५.३६ प्रतिशत र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा १८.४५ प्रतिशतले औषधि सेवन गरेका छैनन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि वडामा औषधि सेवन दर ८० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । 

भेरी अस्पतालका मेडिसिन विभाग प्रमुख वरिष्ठ फिजिसियन डा राजन पाण्डेले हात्तीपाइले विरुद्ध प्रयोग भएका औषधि लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएका औषधि भएकाले निर्धक्कका साथ सेवन गरी नेपाललाई हात्तीपाइले रोग मुक्त बनाउने अभियानमा सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

सर्वेक्षणअनुसार नेपालगञ्जमा ३३.२८ प्रतिशतले औषधिले असर गर्ने डरका कारण र ३२.५३ प्रतिशतले जनचेतनाको कमीका कारण औषधि सेवन गरेका छैनन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक डा यदुचन्द्र घिमिरेले नेपालबाट हात्तीपाइले रोग निवारण गर्न बाँकेका तीन पालिका मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको बताउनुभयो ।  

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख अंगदबहादुर शाहीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा यही फागुन ५ गतेदेखि तथा डुडुवा र नरैनापुरमा फागुन ७ गतेदेखि आम औषधि सेवन कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले एउटा व्यक्तिले औषधि खाने र अर्कोले नखाइ दिने गरेका कारण समुदायस्तरमा हात्तीपाइलेको जोखिम कायम रहेको उहाँको भनाइ छ । 

बबरमहलमा फुटेको खानेपानीको पाइप मर्मत गरी पानी वितरण सुरु

काठमाडौँ, २ फागुन : यहाँस्थित बबरमहलमा फुटेको पाइप मर्मत गरिएको छ । मर्मत सम्पन्न गरी पानी वितरण सुरु गरिएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले जनाएको छ ।

केयूकेएलका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अशोककुमार पौडेलका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्का तारहरु भूमिगत गर्न खन्ने क्रममा बुधबार बबरमहलमा खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको पाइप फुटेको थियो ।   बबरमहलमा रहेको खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको पाइप फुटेपछि पानी जमेर जलमग्न भएको र विषेश अदालतसहितका सरकारी कार्यालयमा पानी पसेर क्षति गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँग नेपालमा लगानी विस्तारबारे सिङ्गापुरको सर्वना जुरोङ ग्रुपको छलफल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लगानीसम्बन्धी एसियाकै अगुवा संस्था सर्वना जुरोङ ग्रुपका कार्यकारी प्रमुख सिन चाओसहितको टोलीले नेपालको पूर्वाधार र सहरी विकासका विविध क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने विषयमा शुक्रबार छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा कार्यकारी प्रमुख सिनले नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन, रेल्ले, सुरूङमार्ग, स्मार्ट सिटी, एक्प्रेस–वे आदि क्षेत्रमा परियोजना पहिचान, प्रस्तावना तयारी र लगानीको इच्छा प्रकट गरेको हो । सिङ्गापुुर सरकारको स्वामित्वमा रहेको विश्वव्यापी लगानीसम्बन्धी निकाय तेमासेकअन्तर्गतको उक्त कम्पनीले हाल नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरू गरिसकेको छ ।

भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने क्रममा नेपालले विश्वका प्रतिष्ठित लगानीकर्तासँग सहयोग र सहकार्यका लागि आवश्यक सहजीकरणको वातावरण सृजना गर्ने बताउनुुभयो । सिङ्गापुर विश्वमै छिटो विकास भएको मुलुुकमा पर्ने जनाउँदै उनले सर्वना समूहको अनुुभव र विज्ञता नेपालको विकास र उन्नतिका लागि उपयोगी हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पैसाले मात्र विकास नहुने तर पैसा आर्जनका लागि विकास आवश्यक भएकामा आफूहरू स्पष्ट रहेकाले नेपाललाई विकसित बनाउने अठोटका साथ लागिरहेको जनाए । “म सरकारलाई वास्तविक रूपमा जनताको सरकारका रूपमा विकसित गर्न चाहन्छुु । हामी भ्रष्टाचारका लागि कुनै काम गर्दैनौँ । देशलाई विकसित र जनतालाई सुखी बनाउनका लागि काम गर्छाैँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “तपाईँहरूजस्ता विश्वव्यापी संस्थालाई लगानी विस्तार गर्नका लागि के–कस्तो कानुनी र संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ, त्यो गर्न सरकारका तर्फबाट हामी तयार हुनेछौँ ।”

भेटका अवसरमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, सर्वना ग्रुपका प्रशासकीय प्रमुख सु मिन, नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सहरी विकास विभाग प्रमुख शेरबहादुर तामाङ, सर्वना ग्रुपका दक्षिण एसिया प्रमुख अभिनास मिश्रा, नेपाल प्रमुख विलास कोइरालालगायत सहभागी थिए ।

‘सहकारी सिङ्गो अर्थतन्त्रको आधार’ : मन्त्री अधिकारी

लुम्बिनी, २ फागुन : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी अर्थनीतिका तीन खम्बा मध्येको एक खम्बा मात्र नभएर मुलुकको सिङ्गो अर्थतन्त्रको आधार भएको बताउनुभएको छ ।

आज बुटवलमा आयोजित सहकारी, सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो ।

उहाँले सहकारी स्वनियमनकारी निकायका नाममा अत्यन्तै खुकुलो नीति बनाउँदा समस्याग्रस्त बन्दै गएको बताउनुभयो । “अहिले सहकारीबाट लगेको रकम तिर्नुपर्दैन भन्ने भ्रम छरिएको छ र अर्को सहकारीमा किन बचत गर्ने भन्ने भ्रम सृजना गर्ने काम भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “देशैभरका सहकारीले एकैपटक यसका विरुद्ध सचेतना अभियान चलाउनु पर्दछ ।”

उहाँले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विसं २०७४ को सहकारी ऐन पर्याप्त नभएकाले समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले हरेक कानुन समयक्रमसँगै संशोधन आवश्यक हुने भएकाले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पनि नागरिकका समस्या समाधान गर्न ल्याइएकाले यसमा सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले वर्षौँदेखि बसिरहेको जमिनको मालिक बनाउन सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको पनि बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले सहकारी क्षेत्रका असल अभ्यासका विषयमा छलफल र अनुभव आदानप्रदान गर्ने बानीको विकास भएमा सहकारी क्षेत्रलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले सहकारीको बचत रकम अपचलन गर्ने करिब छ सय जना प्रहरी हिरासतमा रहेको र १५ सयभन्दा बढी फरार रहेको जानकारी दिनुभयो ।

ऊर्जामन्त्री खड्कासँग भारतीय राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, २ फागुन : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

  भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गठित संयन्त्रहरूबाट विद्युत् व्यापार, थप प्रसारण लाइन निर्माण र भारतीय लगानीका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विषयमा भएको उपलब्धीका लागि भारत सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

  बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) चाँडो टुङ्याउनेबारे छलफल भएको थियो । यस्तै, भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरको आसन्न नेपाल भ्रमणको विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

  भेटमा नेपालका लागि भारतका राजदूत श्रीवास्तवले भारतीय लगानीमा नेपालमा निर्माण भइरहेको आयोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न मन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विद्युत् व्यापार, थप प्रसारण लाइनको विकास, हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा भारतको सधैँ साथ र सहयोग रहेको बताउनुभयो ।

आजदेखि फाखेल–हुमाने सडक बन्द,वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह

मकवानपुर, २ फागुनः काठमाडौँ–कुलेखानी–फाखेल–हुमाने सडक स्तरोन्नति गर्न आजदेखि बन्द भएको छ ।

अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सडक बन्द गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले राससलाई बताउनुभयो । उहाँले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।कुलेखानी– सिस्नेरी, कान्तिलोकपथ, त्रिभुवन राजपथ, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग उक्त सडकका विकल्प हुन् ।

माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाबाट रसुवावासी लाभान्वित

रसुवा, २ फागुनः माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाले रसुवावासीको जीवनस्तरमा सुधार गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरेसँगै त्यसबाट उनीहरू लाभान्वित भएका छन् ।
आयोजनाले ठूला तथा साना सवारी साधन हाक्ने प्रशिक्षण, विविध सवारीसाधनको मर्मत, ‘वायरिङ, वेल्डिङ’, सिलाइकटाई, शृङ्गार र कोरियाली तथा जापानी भाषा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेर आयोजना क्षेत्रका स्थानीयको जीवनस्तर सुधारमा सघाइरहेको छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको स्थान उत्तरगया – १ का अध्यक्ष मारसिंह तामाङ सीपमूलक तालिमसहित विकास निर्माणका कामबाट रसुवावासी लाभान्वित भएको बताउनुहुन्छ । जिल्लाको करिब बीच भागमा रहेको सो आयोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सडक, बाटो, वातावरणका क्षेत्रमा गरेको सहयोग रसुवावासीले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने र रसुवाको विकास निर्माण तथा रोजगारीका क्षेत्रमा आयोजनाबाट सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास उहाँको छ ।

अध्यक्ष तामाङले भन्नुभयो, “काठमाडौँबाट नजिक रहे पनि दुर्गम तथा पिछडिएका बासिन्दाका रुपमा सदैव उपेक्षित थियौँ, हाम्रो भाग्य नै भन्नुपर्छ, खै कहाँबाट, कसरी यो प्रोजेक्ट आयो, अपेक्षा नगरेको सहयोग ग¥यो, स्थानीयवासीका तर्फबाट आयोजनालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।”

प्रभावित स्थानीय जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत रु ८१ लाख ४३ हजार खर्च गरी निर्माण कार्यमा संलग्न मजदूरमध्येबाट एक सय २१ जनालाई सीप एवं रोजगारमूलक तालिम उपलब्ध गराएको आयोजनाले जनाएको छ । सो जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत करिब एक हजार स्थानीय मजदूर संलग्न रहेकामा अहिले एक सय ५४ जनाले क्षमताअनुसारको काम गरिरहेका छन् । बाँकी जनशक्तिको चहना एवं स्रोत साधनलाई समेत दृष्टिगत गरी सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

आयोजनाका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारीले रसुवामा निर्माणाधीन ‘अप्पर त्रिशूली–वान’ ले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन कार्यक्रमअन्तर्गत तामाङ बाहुल्य क्षेत्रका प्रभावित जनताको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्था उकास्न सक्दो सहयोग गर्दैै आएको बताउनुभयो ।

महाप्रबन्धक अधिकारीका अनुसार धार्मिक, संस्कृतिक तथा वातावरण संरक्षण, खानेपानीको व्यवस्था, विद्यालय तथा छात्राबास निर्माण, स्वास्थ्य शिविरसहित चेतनामूलक कार्यक्रम, सडक–बाटो तथा पुल निर्माण गरी प्रभावित जनताको माग सम्बोधनका पक्षमा अधिकतम प्रयास गरिएको छ ।

सो आयोजनाले स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायको जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत रु दुई करोड ५० लाख खर्च भइसकेको र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पबाट प्रभावित सो जलविद्युत् आयोजना आसपासका स्थानीय बासिन्दालाई आयोजना निर्माण हुनअघि नै राहत सामग्री प्रदान गरी मानवीय सेवा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । स्थानीयवासीबाटै छनोट भएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा हालसम्म रु दुई करोड खर्च भइसकेको आयोजनाले स्पष्ट गरेको छ ।

यसैगरी आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाको सुविधाका लागि हाकुबेँसीस्थित त्रिशूली नदीमा पहिलो ‘मोटरेवल बेलीब्रिज’ तथा सडकमार्ग, धुञ्चेमा छात्रावास भवन निर्माण गरेको छ भने शान्तिसुरक्षा अमनचयन कायम गर्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले हाकुबेँसी प्रहरीचौकी भवन निर्माणका लागी शून्य दशमलव १६ हेक्टर आफ्नो स्वामित्वको जमिन उपलब्ध गराएको महाप्रबन्धक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

निकुञ्जको आधार इलाका प्रयोग गरेबापत लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई एक थान मोटर (जिप) सहित रु ५५ लाख रकम उपलब्ध गराएको सो आयोजनाले सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गरेबापत जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवालाई रु चार लाख ९७ हजार, स्थानीय धार्मिक सङ्घसंस्थालाई रु १३ लाख, खानेपानी सुधारमा रु छ लाख १५ हजार, स्थानीय समुदायले छनोट गरेका योजना कार्यान्वयनतर्फ रु दुई करोड ५० लाख, शैक्षिक, सीपमूलकजस्ता जनता केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १७ करोड खर्च गरेको जनाएको छ ।

कूल ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको दुई सय १६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको निर्माण २०७८ पुसमा सुरु भएको हो । भूमिगत संरचना निर्माणबाट सुरु भएको आयोजनाको ५२ प्रतिशत प्रगति भएको महाप्रबन्धक अधिकारीले बताउनुभयो ।

सम्बद्ध प्राविधिकका अनुसार आयोजनाको नौ दशमलव एक किमी ‘हेडरेस’ सुरुङमध्ये करिब आठ किमी निर्माण पूरा गरेको छ । त्रिशूली नदीमा बाँधबाँधी मैलुङमा विद्युत् उत्पादनगृहको संरचना निर्माण जारी छ । विसं २०८३ मङ्सिर महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

आयोजनाबाट सुक्खायाममा एक सय चार र वर्षायाममा २१६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने महाप्रबन्धक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कोरियाली कम्पनी ‘डुसान’ले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराएको सो आयोजना निर्माणमा नौ वटा अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी संलग्न छन् । ‘डुसान’का कार्यकारी अधिकृत बायङ सु मीनले सरकारी, निजी तथा स्थानीयको सहयोगमा तोकिएको समयभित्र विद्युत् उत्पादन गरी नेपालको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन आयोजना सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

महोत्तरीमा आम्दानीको आकर्षक माध्यम बन्दै सुर्तीखेती

जलेश्वर, २ फागुनः कम मेहनत र लगानीमा मनग्य आम्दानी हुने भएकाले महोत्तरी गाउँपालिका–६ का किसानहरु नगदेबाली सुर्तीखेती गरेर जीवनस्तर उकास्न सफल भएका छन् ।
बर्सेनि बीउबिजन, मल र पानीको समस्याले धान उत्पादन घटेपछि स्थानीय किसान परम्परागत धानखेती छाडेर व्यावसायिक रुपम सुर्तीखेती गर्न थालेका छन् ।
सुर्तीखेतीमा रमाउनुभएका किसान रामजीवन साह मेहनत र लगानीअनुसारको धान उत्पादन नहुँदा महोत्तरी गाउँपालिका–६ धेरैजसो किसानले सुर्तीखेती गरेका बताउनुहुन्छ ।

गाउँका ४० प्रतिशत खेतबारीमा सुर्तीखेती हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त वडाको ५० बिघा बढी जग्गामा सुर्तीखेती भएको छ । उक्त वडाका ५० बढी परिवार सुर्तीखेतीमा व्यस्त छन् ।

एकै वर्षको आम्दानीले तीन वर्षसम्मको लागि धान किन्न सकिने भन्दै स्थानीय किसान रामएकवाल साहले यहाँका किसान व्यावसायिक रुपमा सुर्तीखेती गर्न थालेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय बजारमा सुर्तीको गुणस्तर हेरेर एक किलोग्रामको रु एक हजारदेखि एक हजार पाँच सयसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।

यहाँको सुर्ती बिडी र चुरोट बनाउन भारतका व्यापारीले किन्ने गरेका छन् । एक कट्ठा जग्गामा दुई क्विन्टलसम्म सुर्ती उत्पादन हुने र वार्षिक न्यूनतम रु दुई लाख आम्दानी गर्न सकिने भन्दै अर्का किसान मोहन मण्डलले बताउनुभयो ।

पहिचानको पर्खाइमा बागलुङ भकुण्डेका ‘धान्द्रुके बाजे’

गलकोट (बागलुङ), २ फागुन : जिल्लाको भकुण्डेमा बाँसबाट सामग्री बनाउँदै आउनुभएका एक वृद्धको जीवनको उत्तरार्द्धमा पुग्दा पहिचानविहीन हुनुभएको छ । बागलुङ नगरपालिका–१० भकुण्डेमा बस्दै आउनुभएका शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर वृद्ध अहिलेसम्म पहिचानविहीन हुनुहुन्छ ।

करिब ९० वर्षीय उहाँको नाम, ठेगाना र आफन्त नखुल्दा राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । लामो समयदेखि भकुण्डेका विभिन्न घरमा आश्रय लिएर बस्दै आउनुभएका उहाँलाई स्थानीयले ‘धान्द्रुके बाजे’ भनेर बोलाउने गरेका छन् । सानै उमेरदेखि भकुण्डेमा आएर बाँसको चोयाका सामग्री बनाएर पेट पाल्दै आउनुभएका उहाँको उमेर बढ्दै जादा पछिल्लो समय हिँड्डुलमा समेत बाधा पुग्न थालेको देखिन्छ ।

स्पष्ट बोल्न नसक्ने उहाँ अहिले स्थानीय नरमाया थापाको घरमा आश्रय लिएर बस्नुभएको छ । उहाँ भकुण्डेका परिचित व्यक्ति भए पनि नाम, ठेगाना खुल्न सकेको छैन । राज्यले पहिचानका रूपमा दिने नागरिकता पाउन नसक्दा उहाँ पहिचानविहीन हुनुभएको छ ।

“हाम्रो घरमा बस्न लागेको थुप्रै वर्ष भयो, मेरो विवाह भएर आउँदा यही हुनुहुन्थ्यो, अहिले मेरै उमेर ६० पुग्यो, उहाँलाई धान्द्रुके बाजे भने पनि धान्द्रकुमा उहाँको कोही आफन्त पत्ता लागेको छैन, नागरिकता बनाउन वडामा आयोजित शिविरमा पनि लगेका थियौँ, पहिचान नखुलेको भन्दै नागरिकता दिइएन, बुधबार बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का उहाँलाई भेट्न आउनुभएको थियो, नगरपालिकाको पहलमा नागरिकता बने बुढेसकालमा सहाराविहीनको नामकरण होला”, थापाले भन्नुभयो ।

उहाँको उमेर ९० वरपर भएको भकुण्डेका पूर्वगाविस अध्यक्ष तथा संविधासभा सदस्य नरबहादुर थापाले बताउनुभयो । उहाँलाई नागरिकता दिनसके उहाँको पहिचान खुल्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बताउनुभयो । जैमिनीको बिजुवामा जन्मेको र आमाले छोडेपछि धान्दु्रक बसाइँ सरेको भन्नेमात्र सुने पनि अहिलेसम्म आफन्त पत्ता लगाउन नसकिएको र उहाँ बोल्न नसक्ने भएकाले समस्या भएको थापा बताउनुुहुन्छ ।

धेरै वर्षदेखि भकुण्डेमा बस्दै आउनुभएका वृद्ध रेश, सिगाना र रायडाँडासम्म पुगेर चोयाका सामग्री बनाउने गरे पनि अहिले शारीरिक रूपमा कमजोर भइसक्नुभएको छ । वृद्धको अवस्था बुझ्न बुधबार भकुण्डे गएको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले बताउनुभयो । खड्काले जीवनको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दा पनि पहिचानविहीन हुनु दुखद् भएको बताउँदै नागरिकता र अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय गरेको बताउनुभयो ।

खड्काले भन्नुभयो, “उहाँले एउटा परिचय पाउनु भनेको राज्य भएको महसुस गर्नु हो, स्थानीय सरकारका हैसियतले गर्ने आवश्यक समन्वय हामीले गर्छौँ, कुनै नेपाली नागरिक पहिचानविहीन हुनुहुँदैन, संरक्षण लिनुपरे व्यक्तिगत रूपमा मैले नै लिन्छु, उहाँलाई नागरिकता दिलाउन स्थानीय सरकारले जस्तोसुकै जिम्मा लिन सकिन्छ ।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र सुवेदीले स्थानीय, वडा कार्यालय र नगरपालिकाले सहजीकरण गरे नागरिकता दिन सहज हुने बताउनुभयो । कानुनी विषय अध्ययनपश्चात सहजीकरण गर्ने र अभिभावक नभएको खण्डमा देखे/जानेकाको भनाइ तथा स्थानीयले संरक्षण लिनसके नागरिकता दिन सकिने प्रजिअ सुवेदीले बताउनुभयो ।

युवा रुसीमाझ धुमिल हुँदै नाभाल्नीको विरासत

कुनै समय हजारौँको सङ्ख्यामा एलेक्सी नाभाल्नीको सडक र्‍यालीमा सहभागी हुने रूसी युवाका लागि विपक्षी नेताको सार्वजनिक विरासत उहाँको मृत्युपछिको वर्षमा धुमिल हुँदै गएको छ ।क्रेमलिनका आलोचकले युवा, सहरी र पश्चिमा समर्थक रुसीहरूले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई सत्ताबाट हटाउन मद्दत गर्ने आशा गर्नुभएको थियो तर मस्कोका गल्लीहरूमा, उहाँको नामले अहिले केवल उदासीनता वा डर मात्र जगाउँछ।

सेरामिक्सको भाँडा बनाउने २४ वर्षीया भिक्टोरियाले एएफपीसँग भन्नुभयो, “युवाहरू नाभाल्नीको कुरा गर्न डराउँछन्।”सन् २०२४ को फेब्रुअरी १६ मा आर्कटिक जेलमा धमिलो परिस्थितिमा मृत्यु भएका नाभाल्नीबारे उहाँका साथीहरूबीच गोप्य रुपमा मात्र छलफल हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

रूसी अधिकारीहरूले नभाल्नीलाई ‘अतिवाद’ को अभियोगमा १९ वर्षको जेल सजाय सुनाएका थिए, जसलाई पुटिनको विरोधका लागि प्रतिशोधको रूपमा हेरिएको थियो। नाभाल्नीलाई एकान्त तथा कठोर जेल रहेको क्षेत्रमा कैद गरिएको थियो जहाँ उहाँलाई लामो समय नियमित रूपमा एकान्त कारावासमा राखिएको थियो।

मस्कोले युक्रेन आक्रमणका बीच सबै प्रकारका सार्वजनिक असहमतिलाई गैरकानुनी घोषित गरेसँगै नभाल्नीको मृत्युपछि पनि उहाँको सङ्गठन, सहयोगी, शुभचिन्तक र परिवारका सदस्यहरूमाथि कारबाही बढेको छ ।

उहाँका तीन जना वकिललाई वर्षौंको जेल सजाय सुनाइएको छ । उहाँको अदालती सुनुवाइको रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ र उहाँकी पत्नी युलिया नाभाल्न्यालाई ‘आतङ्कवादी र अतिवादी’ को कालो सूचीमा समावेश गरिएको छ।

यदि कसैले नभाल्नी वा उहाँको भ्रष्टाचारविरोधी फाउन्डेसनलाई ‘अतिवादी’ घोषणा गरिएको उल्लेख नगरी प्रस्तुत गरी ‘पटक–पटक अपराध गरेमा’ जरिवाना वा चार वर्षसम्मको जेल सजाय हुने घोषणा गरिएको छ ।

यस्तो माहोलमा युवा रूसीहरू खुलेर कुरा गर्न हिचकिचाउँछन्।

आफ्नो परिवारको नाम बताउन अस्वीकार गर्दै १९ वर्षीया छात्रा अनास्तासियाले भन्नुभयो, “आज हामीसँग राजनीति, धर्म र सेक्स गरी तीन वटा वर्जित विषय छन्।”

पुटिनविरूद्ध उभिने साहस गर्ने व्यक्ति

“कोही पनि समस्या चाहँदैनन् । अहिले युवाहरू निकै अराजनीतिक भएका छन् र यी मुद्दाहरूलाई कुनै पनि तरिकाले नछुने कोसिस गर्छन्,” भिक्टोरियाले भन्नुभयो ।

एक २२ वर्षीय विद्यार्थी फ्योडोरले आफू र उहाँका साथीहरूले नाभाल्नीलाई एकान्तमा ‘सम्झने’ साहस मात्र गरेको बताउनुभयो ।

“सामूहिक स्मृतिले यसलाई दबाए पनि, मेरो लागि उहाँ अझै पनि पुटिनविरूद्ध उभिने साहस गर्ने नमूना व्यक्तिका रूपमा मानसपटलमा रहनुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

तर अरू धेरैका लागि नाभाल्नीको नाम उदासीनताभन्दा केही बढी मिल्दोजुल्दो छ।

अर्का अभिनयका २१ वर्षीय विद्यार्थी म्याक्सिमले भन्नुभयो, “क्रेमलिनका आलोचकका नाममा ‘प्रसिद्ध’ भएपनि उहाँको आफ्नै राजनीतिक विचार थियो । उहाँ यो संसारमा हुनुहुन्न । त्यसैले मैले उहाँलाई पछ्याइनँ।”

उहाँले थप्नुभयो, “मेरा साथीहरूले के भइरहेको छ भनेर वास्ता गर्दैनन्। उनीहरूका आफ्नै कुरा छन्।” “उहाँ को हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? मैले सुनेकै छैन। मलाई उहाँको नाम मात्र थाहा छ,” इन्जिनियरिङकी छात्रा अनास्तासिया सोलोभिएभाले भन्नुभयो ।

सोलोभिएभा भर्खर १८ वर्षकी हुनुभयो र उहाँलाई नभाल्नीलाई सँधै लड्नबाट रोक लगाइएको राष्ट्रपति चुनावमा मतदान गर्ने अधिकारका लागि योग्य बालिग हुनुभएको छ ।
“म कसलाई भोट हाल्ने ? मेरा आमाबाबुलाई जस्तै मलाई पनि स्थिरता मन पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

‘युवामा अराजनीतिक सोच बढ्दो’

पुटिनबाहेक अरू कुनै नेतालाई नचिनेका उनीहरूको अराजनीतिकरणलाई सङ्केत गरेको स्वतन्त्र मतदान संस्था लेभाडा सेन्टरका निर्देशक करिब २० वर्षे युवा डेनिस भोल्कोभले बताउनुभयो।

नाभाल्नीको मृत्युपछि १८ देखि २४ वर्ष उमेरसमूहका ३७ प्रतिशत युवाले नाभाल्नी वा उहाँको कामको बारेमा केही पनि थाहा नभएको बताएका थिए ।

भोल्कोभले एएफपीसँग भन्नुभयो, “नाभाल्नीका अनुयायीहरूको ठूलो हिस्सा युवाहरूको नै रहेको छ र उनीहरू उहाँलाई नै समर्थन गरेका छन् किनभने उनीहरूको विश्वासमा नाभाल्नीले‘सत्य बोलेकै कारण उहाँलाई मारिएको थियो । उहाँले पुटिनको विरुद्धमा उभिन डराउनुभएको थिएन।”

सन् २०१३ को मस्कोको मेयरको चुनावमा २७ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न उहाँलाई युवाहरूले नै सहयोग गरेका थिए, जुन निर्वाचनलाई उहाँले अनुचित र मिथ्या भनेर निन्दा गरेका थिए तर यसले क्रेमलिनलाई उनलाई फेरि मतदानमा जानबाट रोक्न पर्याप्त आधार प्राप्त भएको थियो।“युक्रेनमा सैन्य कारबाही सुरु भएपछि सबै कुरा परिवर्तन भयो,” विदेशी एजेन्ट घोषित गरिएका भोल्कोभले भन्नुभयो ।भोल्कोभले भन्नुभयो, “पुटिनको विरोध गर्ने र उहाँको आलोचना गर्नेहरूको उल्लेखनीय हिस्सा घटेको छ।”

युक्रेनको आक्रमणबीच पुटिनले सत्तामा आफ्नो पकड थप मजबुत बनाउनुभएको छ भने नेतृत्वविहीन र आन्तरिक कलहले ग्रस्त विपक्षीहरू सान्दर्भिकताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
भोल्कोभले भन्नुभयो, “शत्रुता समाप्त भएपछि र यदि पश्चिमाहरूसँग मतभेद भयो भने विपक्षी राजनीतिज्ञहरूको माग फेरि फर्कनेछ।”
तथापि, अहिले थुप्रै रूसी युवाले यस प्रश्नमा खासै चासो देखाएका छैनन् । “म राजनीतिबाट धेरै टाढा छु,” इन्जिनियरिङका १९ वर्षीय विद्यार्थी पावेलले भन्नुभयोे। “म यसको बारेमा छलफल गर्दिन किनभने मलाई यसबारे चासो नै छैन।”

रुस–युक्रेन युद्धमा ’बेपत्ता ५० हजार’ व्यक्तिको अवस्थाबारे अनुसन्धान भइरहेको रेडक्रसको भनाइ

युक्रेनमा विगत तीन वर्षदेखि जारी रुसी युद्धमा ‘बेपत्ता पारिएका करिब ५० हजार व्यक्ति’ को अवस्था के भयो भनेर पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको रेडक्रसले बिहीबार जनाएको छ।रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आइसिआरसी) ले पनि करिब १६ हजार युद्धबन्दी र दुवै पक्षबाट हिरासतमा रहेका सर्वसाधारणका बारेमा जानकारी गराइएको जनाएको छ ।

फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमा रुसले पूर्ण रूपमा आक्रमण गरेको केही समयपछि आईसीआरसीले द्वन्द्वमा हराइरहेका दुवै पक्षका नागरिकहरूको खोजीगर्न समर्पित आफ्नो ‘सेन्ट्रल ट्रेसिङ एजेन्सी (सीटीए)’ को एक विशेष विभाग गठन गरेको थियो ।

“सन् २०२४ को फेबु्रअरीदेखि अहिलेसम्म हराएका व्यक्तिको सङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ र आज यो सङ्ख्या करिब ५० हजार पुगेको छ,” सीटीए विभागका प्रमुख दुसान वुजासानिनले जेनेभामा पत्रकारसँग भन्नुभयो ।

एक वर्षपहिले विभागले युद्धमा बेपत्ता भएका करिब २३ हजार व्यक्तिको भविष्य पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेको र उनीहरू घरबाट भागेपछि पक्राउ परेका, मारिएका वा सम्पर्कविहीन भएको पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेको बताएको थियो ।

विभागको कामको उद्देश्य ‘बेपत्ता हुनबाट रोक्नु, बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गर्नु र उनीहरूका परिवारलाई जतिसक्दो चाँडो जानकारी दिनु’ रहेको वुजासानिनले बिहीबार बताउनुभयो ।
आजसम्म, ब्यूरोलाई द्वन्द्वमा दुवै पक्षहरूले सूचित गरेका छन् कि उनीहरूले पूर्ण स्तरको द्वन्द्व सुरु भएदेखि लगभग १६ हजार युद्धबन्दी र नागरिकहरूलाई हिरासतमा लिएका छन्।

“यो अहिले हिरासतमा लिइएका युद्धबन्दीको सङ्ख्या बराबर होइन,” युद्ध सुरु भएयता हजारौँ कैँदीलाई रिहा गरिएको औँल्याउँदै वुजासानिनले भन्नुभयो । सीटीए विभागले हराएका व्यक्तिहरूको बारेमा जानकारीको लागि पक्षबीच तटस्थ मध्यस्थको भूमिका खेल्छ, तर यसले हराएकाहरूको खोजी गर्न पनि काम गर्छ।

वुजासानिनले रेडक्रसको अधिकांश सञ्जालले बेपत्ता भएकाहरूको खोजीगर्न मिलेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । “आज, विश्वभरका ८० भन्दा बढी रेडक्रस र रेड क्रिसेन्ट नेशनल सोसाइटी र आईसीआरसी प्रतिनिधिमण्डलले रूस–युक्रेन सशस्त्र द्वन्द्वको सम्बन्धमा आफ्ना हराएका प्रियजनहरूको खोजी गरिरहेका परिवारहरूलाई सहयोग गर्न र उनीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो जवाफ प्रदान गर्न सँगै काम गरिरहेका छन्,” वुजासानिनले भन्नुभयो ।

‘मेरो भ्वाइस युनिभर्स’ र ‘मेरो डान्स युनिभर्स’ को अडिशन पोर्चुगलमा हुँदै

लिस्बन । सर्वाधिक धनराशि १–१ करोड रुपैयाँ पुरस्कार भएको विश्वस्तरीय नेपाली गायन र नृत्यको रियालिटी शो ‘मेरो भ्वाइस युनिभर्स’ र ‘मेरो डान्स युनिभर्स’ सिजन–२ को अडिसन पोर्चुगलमा हुँदैछ ।

इन्ट्रा–नेशनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले सञ्चालन गरेको उक्त शो को दोस्रो संस्करणको अडिसन यही फेब्रुअरी १६ मा पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा हुन लागेको हो । अमेरिकाबाट सुरु भएको रियालिटी शो को अडिसन हाल पोर्चुगलमा गर्न लागिएको फाउन्डेसनले जनाएको छ ।
पोर्चुगलमा पहिलोपटक हुन लागेको अडिसनका लागि युरोपका विभिन्न मुलुकका गरि हालसम्म ४५ जना प्रतियोगीले आवेदन दिएको फाउन्डेसनकी युरोप संयोजक देवी गर्बुजामगरले जानकारी दिइन् । लिस्बनस्थित ’लभ लिस्बन’ रेष्टुरेन्टमा हुने अडिसनको तयारी अन्तिम चरणमा पूगेको मगरले बताए । अडिसनका लागि फाउन्डेसनको केन्द्रीय टोली अमेरिकाबाट पोर्चुगल आइसकेको उनले बताए ।

अमेरिका र क्यानडामा सम्पन्न भएको अडिसन बेलायत, पोर्चुगल, थाइल्याण्ड, हङकङ, जापान, दुबई, कतार, अष्ट्रेलिया र भारतमा अडिसनको तयारी भइरहेको संस्थाले जनाएको छ । यस्तै नेपालका लागि बिर्तामोड, नेपालगञ्ज, पोखरा र काठमाडौंमा अडिसन गरिने बताइएको छ । विश्वभरबाट अडिसनमा छनौट हुने गायन तर्फका एक सय २० प्रतिभा र नृत्य तर्फका एक सय २० गरी कुल दुई सय ४० जना प्रतियोगीलाई फाउन्डेसनले अर्को चरणका लागि काठमाण्डौं लैजाने छ । नेपाल बाहिरको अडिसनमा भाग लिनका लागि १८ वर्ष उमेर पूगेको नेपाली मूलका नेपालीभाषी हुनुपर्ने र नेपालमा हुने अडिसनमा भाग लिनका लागि १६ वर्ष उमेर पूगेको हुनुपर्ने आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।

विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली प्रतिभाका कलाकारहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराइने दुवै शोका विजेताले एक–एक करोड, उपविजेताले २५–२५ लाख र तेस्रो हुनेले १०–१० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । मेरो भ्वाइस युनिभर्स सिजन २ को लागि काठमाडौंमा गायक दीप श्रेष्ठ, संगीतकार सुरेश अधिकारी, गायकहरु शिव परियार र पुष्पन प्रधान, गायिका अञ्जु पन्त र तृष्णा गुरुङ निर्णायकको भूमिकामा रहनु हुनेछ । यसैगरी मेरो डान्स युनिभर्स सिजन २ को निर्णायकहरुमा कलाकार मिथिला शर्मा, अभिनेता दीलिप रायमाझी, अभिनेत्री शिल्पा मास्के, कोरियोग्राफरहरु शंकर विसी, कविराज गहतराज र किरण थापा रहने फाउन्डेसनले जनाएको छ ।

विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली समुदायका गायन र नृत्य क्षेत्रका उत्कृष्ट प्रतिभाहरुको पहिचान गर्न र नेपाली भाषा, कला र संस्कृतिक‍ो संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्ने अभियानका साथ विश्वस्तरीय रियालिटी शो को आयोजना गरिएको फाउन्डेसनले जनाएको छ । यसअघि फाउन्डेसनले सन् २०२३ मा दुबै रियालिटी शो को पहिलो संस्करण सफतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो ।

समितिद्वारा तरकारी र फलफूलको मूल्य निर्धारण

काठमाडौँ, २ फागुनः कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु २५, आलु रातो प्रतिकेजी रु ३६, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३४, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७६, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु १५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु १५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु २०, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु १५, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ५० कायम भएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकेजी रु ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ४०, तिते करेला प्रतिकेजी रु १००, लौका प्रतिकेजी रु ६०, घिरौला प्रतिकेजी रु १२०, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु १५, सलगम प्रतिकेजी रु ९०, भिण्डी प्रतिकेजी रु १००, सखरखण्ड प्रतिकेजी ८०, बरेला प्रतिकेजी रु ३५, पिँडालु प्रतिकेजी रु ९०, स्कूस प्रतिकेजी रु ४०, रायो साग प्रतिकेजी रु १५, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ५०, चमसुरको साग रु ५०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु २५, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ५०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ४०, बकुला प्रतिकेजी रु ७०, तरुल प्रतिकेजी रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु १२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ४०० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजिवन प्रतिकेजी रु १८०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ८०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ७००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ७०, पुदिना प्रतिकेजी रु ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ७०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२०, गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकेजी रु १६०, अनार प्रतिकेजी रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३५०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, तरबुजा (हरियो) प्रतिकेजी रु ४०, मौसम प्रतिकेजी रु १५०, जुनार प्रतिकेजी रु ११०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ५०, रुख कटहर प्रतिकेजी रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ६०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु १२०, लप्सी प्रतिकेजी रु ६०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकेजी रु ४५०, किबी प्रतिकेजी रु २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु ३००, अमला प्रतिकेजी रु ७० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ५०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३००, भेडेखुर्सानी प्रतिकेजी रु ६५, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु ७०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ५०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी रु २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रु ४५०, रुख टमाटर प्रतिकेजी १५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु ८०० तोकेको छ ।

अब अबुधाबीबाट पनि श्रम स्वीकृति,मन्त्री भण्डारीद्धारा शुभारम्भ

काठमाडौँ, २ फागुनः सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बाट पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । बिहीबार दुबईमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले उक्त सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो ।

अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको हित र सुविधालाई ध्यानमा राखी राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो ।

उहाँले सम्बन्धित राजदूतावासहरुबाटै श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपाली श्रमिकहरु लाभान्वित हुने, नेपालमा गइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने र आफ्नो पेसा र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहज हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले यो व्यवस्था क्रमैसँग अन्य दूतावासहरुबाट पनि प्रवाह हुने बताउँदै उहाँले देशको ठूलो युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको, विप्रेषणको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी भएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले नेपाली श्रमिकको हक, हित र संरक्षणका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी समयानुकूल सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले श्रमिकका लागि दूतावासले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिँदै ‘अनलाइन’ श्रम स्वीकृति सेवा दूतावासबाटै उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले श्रमिकहरुलाई उपलब्ध गराउने सुविधा लिन सहज हुने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाली राजदूतावास अबुधाबी नेपाली श्रमिकहरुको हकहित संरक्षणमा सधँै प्रतिबद्ध रहेको र सोहीअनुरुप राजदूतावासमा उपलब्ध सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद पनि प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

राजदूत क्षेत्रीले राजदूतावासका विभिन्न सेवालाई विगतदेखि अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गरिएको र श्रम स्वीकृति लिने कार्य पनि अनलाइन भएपछि सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यसअवसरमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र युएईस्थित नेपाली समाजका प्रतिनिधिसहित युएईमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । साथै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युएईका अध्यक्ष विकास शाही र नेपाली समाज युएईका अध्यक्ष राम मोक्तानले पनि आआफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको उक्त दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रममा श्रमसम्बन्धी अन्तक्र्रिया पनि आयोजना गरिएको थियो ।वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने अबुधाबी मस्कटपछि दोस्रो राजदूतावास हो ।

यसैबीच, गत माघ २९ देखि यही फागुन १ गतेसम्म युएईमा भएको ‘वल्र्ड गभर्नमेन्ट समिट २०२५’ मा मन्त्री भण्डारीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । उक्त समिटमा विश्वका ३० भन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा एक सय ४० देशका प्रतिनिधिसहित विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योग वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित छ हजार जनाको सहभागिता थियो । उक्त समिटमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले पनि भाग लिनुभएको थियो ।

सवारी साधनमा प्रदूषण परीक्षण: चौवन्न प्रतिशत सवारीसाधन मापदण्डविपरीत

काठमाडौँ, २ फागुन : काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदूषण परीक्षण गरेका नौ सय ४५ वटा सवारीसाधनमध्ये पाँच सय १५ वटा (५४ प्रतिशत) प्रदूषण मापदण्डविपरीत भेटिएको जनाएको छ ।कामपाले गत पुस २९ देखि सुरू गरेको सडकमा गुडिरहेका सवारीको अवस्था परीक्षणमा दुई सय ४९ वटा पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको परीक्षण गर्दा ४४ वटा र छ सय ९६ वटा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको परीक्षण गर्दा चार सय ७१ वटा तोकिएको मापदण्डभन्दा विपरीत भेटिएको जनाएको छ ।

कामपा वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईका अनुसार कामपाले वातावरणीय सुधार गरेर सहरी स्वच्छता कायम गराउन ‘वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत ऐन, २०७७’, ‘प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड, २०८१’, ‘फोहरमैला सङ्कलन तथा ढुवानी कार्यविधि, २०८१’ जारी गरेको छ । यी कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै सहरमा गुड्ने सार्वजनिक सवारीको प्रदूषण परीक्षण गरिएको हो ।

‘प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड, २०८१’ मा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन निर्माण अवधिलाई छुट्टाछुट्टै सूचक राखेर मापदण्ड तोकिएको छ । जसअनुसार सन् १९८० सम्म उत्पादन भएका चारपाङ्ग्रे सवारीको कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम ४ दशमलव ५ प्रतिशत (वाइ भोल्युम) हुनुपर्छ । सन् १९८१ वा त्यसभन्दा पछि उत्पादन भएका सवारीसाधनमा कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम तीन प्रतिशत (वाइ भोल्युम) हुनुपर्छ ।

तीन पाङ्ग्रे सवारीको हकमा सन् १९९१ सम्ममा उत्पादन भएका सवारीमा कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम ४ दशमलव ५ प्रतिशत (वाइ भोल्युम) हुनुपर्छ । दुई पाङ्ग्रे सवारीको हकमा कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम ४ दशमलव ५ प्रतिशत (वाइ भोल्युम) हुनुपर्छ । सन् १९९४ सम्ममा उत्पादन गरिएका सबै किसिमका डिजेल सवारीसाधनका लागि धुवाँको घनत्व (स्मोक डेन्सिटी) अधिकतम ७५ हर्टिज स्मोक युनिट (एचएसयु) हुनुपर्छ । सन् १९९५ वा सोभन्दा पछि उत्पादन भएका सवारीसाधनका लागि सवारीको धुवाँको घनत्व (स्मोक डेन्सिटी) अधिकतम ६५ हर्टिज स्मोक युनिट (एचएसयु) हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्ममा ठमेल, मैतीदेवी, चावहिल, खुसिबु, बालाजु, रातोपुल, कुलेश्वर, कमलपोखरी, वनस्थली, कोटेश्वर, दरबारमार्ग, चक्रपथ बल्खु, बबरमहल, टेकु, सुकेधारा, सिनामङ्गल, पानीपोखरी र जमल भएर गुड्ने पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको परीक्षण भएको छ । यसरी फेल हुने सवारीमा सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि सञ्चालन भएका बस, स्कुल बस, सरकारी कार्यालयले सञ्चालन गरेका बुलेरो, सामान बोक्ने ट्रकलगायत छन् ।

वित्त आयोगको कार्यसम्पादनमा इलामको सूर्योदय नगरपालिका देशभरमै दोस्रो

इलाम । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा इलामको सूर्योदय नगरपालिका देशभरका पालिका मै दोस्रो भएको छ । गएको वर्ष जिल्लाको उत्कृष्ट भएको सूर्योदय यो वर्ष पनि ८० दशमलव दुई अङ्क प्राप्त गरी जिल्लामा उत्कृष्ट हुँदै सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये देशभरमा दोस्रो भएको हो । देशभरमा ८१ दशमलव सात अङ्क प्राप्त गरी डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका उत्कृष्ट एवं पहिलो भएको छ ।

जिल्लाका १० पालिकामध्ये देउमाई र माई नगरपालिकाले समान ६८ दशमलव एक अङ्क हासिल गरी दोस्रो तथा ६५ दशमलव तीन अङ्क प्राप्त गरी इलाम नगरपालिका तेस्रो भएको छ । चुलाचुली गाउँपालिका जिल्लाको गाउँपालिकामध्ये पहिलो भएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार चुलाचुलीले ५८, सन्दकपुरले ५७ दशमलव नौ, फाकफोकथुमले ५६ दशमलव तीन, रोङले ५४ दशमलव नौ, माङसेबुङले ५४ र माईजोगमाईले ४६ दशमलव दुई अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।

सूर्योदय नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर राईले जनप्रतिनिधि र कमर्चारीको सहकार्य, समन्वय एवं तालमेल र सरोकारवालाको सहयोगका कारण आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आफ्नो पालिका देशभरमा दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको बताए ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगको विभिन्न १७ सूचकलाई मध्ययनजर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व सङ्कलनलगायत विषयलाई सूचकका रूपमा राखिएको छ ।

‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्याङ्कन गरेर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहलाई यस्तो अङ्क प्रदान गर्ने गर्छ । कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अङ्कका आधारमा स्थानीय तहले सङ्घ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्दै मधेस सरकार

महोत्तरी, २ फागुन : मधेस प्रदेश सरकारले विद्यालय शिक्षकको अभाव सम्बोधन गर्न प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने भएको छ । माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, विज्ञान, नेपाली र गणित विषय शिक्षकको अभाव टार्न मधेस प्रदेश सरकारले तत्काल नै प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताउनुभयो ।

“विद्यालयमा पछिल्लो एक दशकभित्र शिक्षकको नयाँ दरबन्दी भएको छैन, यस कारणले थुप्रै सामुदायिक विद्यालय शिक्षक अभाव खेप्दैछन्”, मुख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “यही अभाव तत्कालै पूर्ति गर्न प्रदेश सरकारले स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।” यो कामले विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको कमीलाई तत्काल परिपूर्ति गर्ने विश्वास लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सेवानिवृत्त हुँदै जाने र नयाँ दरबन्दी व्यवस्थापन नहुँदा यहाँको पठनपाठन नराम्ररी प्रभावित गरेको अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गर्ने तयारी बढाइएको हो । यस प्रयोजनका लागि प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले एक सय ३२ जना स्वयंसेवक शिक्षकको दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ । विद्यालय शिक्षालाई सवल, सुदृढ र परिणाममुखी बनाउन प्रारम्भिक पक्ष नै शिक्षक हुने हुँदा यसको अभाव सम्बोधनका लागि काम अघि बढेको प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले बताउनुभयो ।

“माध्यमिक विद्यालयमा विषय शिक्षकको अभावका कारण मधेसको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा अपेक्षित हुनसकेको छैन”, मन्त्री तिवारी भन्नुहुन्छ, “यो अभावको परिपूर्ति तत्काल गरिन प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षकको अवधारणा ल्याइएको हो ।” यसका लागि दरखास्त आह्वान भइसकेको हुँदा चाँडै छनोट प्रक्रिया पूरा गरेर विद्यालयमा शिक्षक पठाइने तिवारीले बताउनुभयो । यस चरणमा प्रदेशका नमूना विद्यालय र शिक्षक अभाव भएका माध्यमिक विद्यालयमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर शिक्षक पठाइने मन्त्रालयको तयारी छ ।

प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्थाले विषयगत शिक्षक अभाव र विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक अभावको दुवै अवस्थाको सम्बोधन हुने मन्त्रालयको ठम्याइ छ । अहिलेको पहिलो चरणमा एसइईमा अधिकांश विद्यार्थी अनुत्तिर्ण हुने गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयका दक्ष शिक्षकको छनोट हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

यो व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर, सिकाइ वृद्धि र सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्री तिवारीको भनाइ छ । यसक्रममा नयाँ पाठ्यक्रम र शिक्षण शैलीअनुरूप पठनपाठन गराउन सक्ने तालिमप्राप्त शिक्षक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने जनाइएको छ । यो व्यवस्थाले खास योग्यता हासिल गरे पनि रोजगारी नपाएका व्यक्तिका लागि सो अवसर पनि बन्ने मन्त्री तिवारीको भनाइ छ ।

प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्थाले असाध्यै शिक्षक अभावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका विद्यालयको पठनपाठनमा यी नयाँ शिक्षक पुग्नासाथ विद्यालयको नियमित पठनपाठनमा सहजता आउने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

पर्साको पोखरियामा मालपोत र नापी कार्यालय सञ्चालन हुँदै

वीरगञ्ज (पर्सा), २ फागुनः पर्सा जिल्लाका ग्रामीण भेगका सेवाग्राहीलाई लक्ष्यित गर्र्दै पोखरिया नगरपालिकामा भूमिसुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालय यही फागुन १२ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ ।

सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को गत पुस ९ गतेको निर्णयअनुसार दुवै कार्यालय उक्त दिनदेखि सञ्चालन हुने नापी कार्यालयका प्रमुख राकेशकुमार झाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्साका सात वटा पालिकाका सेवाग्राहीलाई लक्ष्यित गरेर कार्यालयको सेवा विस्तार गर्न लागेका हौँ । अब सेवाका निम्ति वीरगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।”कार्यालय सञ्चालन भएपछि पोखरिया नगरपालिका, विन्दबासिनी, कालिकामाई, धोबिनी, छिपहरमाई जगरनाथपुर, पकहाँमैनपुर गाउँपालिका सेवाग्राही लाभान्वित हुनेछन् ।

भद्रपुर मालपोतद्वारा ४४ करोड ५० लाख राजस्व सङ्कलन

भद्रपुर (झापा), २ फागुनः यहाँस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा रु ४४ करोड ५७ लाख ३७ हजार चार सय ५१ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रमुख मालपोत अधिकृत राजेशप्रसाद पोखरेलका अनुसार सात महिनामा १७ हजार पाँच सय ६९ रजिष्ट्रेसन पारित भएका छन् । यसैगरी मृत्युपछिको नामसारी पाँच सय ६७, घर कायम पाँच सय ८७, हाल साबिक अद्यावधिक नौ सय ८९, दाखिला खारेज एक सय ७१, संशोधन नौ सय १४, मोही बाँडफाँट ११, मोही नामसारी नौ र तीन सय ७० जनाको मोही लगत कट्टा भएको छ ।

प्रमुख पोखरेलले आर्थिक मन्दीका कारण घरजग्गा कारोबारमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन नसकेकाले त्यसको प्रभाव राजस्व सङ्कलनमा परेको बताउनुभयो । उक्त कार्यालयले आव २०८०÷८१ मा रु ८० करोड ५८ लाख १४ हजार पाँच सय ९२ राजस्व सङ्कलन गर्दा ३६ हजार आठ सय ७५ थान रजिष्ट्रेसन पारित भएका थिए ।

आजको मौसमः कोशी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली हुने

काठमाडौँ, २ फागुनः हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको तथा कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशका मध्य र पूर्वी तराईका केही भागमा हुस्सु लागेको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । साथै, कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी, आज राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ ।

आगामी २४ घण्टामा कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । शनिबार बिहान तराईका केही भागमा हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको जनाउँदै महाशाखाले त्यसबाट दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाईउड्डयनमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

‘ चलचित्र दुःखी आत्मा’ आजदेखि प्रदर्शनमा

काठमाडौँ- यौनस्वास्थ्यको विषयमा निर्माण गरिएको चलचित्र ‘दुःखी आत्मा’ को काठमाडौँमा पहिलो प्रदर्शनी (प्रिमियर शो) गरिएको छ । प्रिमियर शोमा उपस्थितले चलचित्रको विषयवस्तुको प्रसंशा गरे । शुक्रबारदेखि चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन गरिने तयारी छ । यौन स्वास्थ्यका विषयमा धेरै विदेशी चलचित्र निर्माण भएपनि नेपालमा उक्त विषयमा चलचित्र निर्माण नभएकाले आफैँले निर्देशन गरेको निर्देशक दीपेन्द्र लामाले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मैले आफ्ना चलचित्रमार्फत सामाजिक विषयलाई उठान गरिरहेको हुन्छु ।” उहाँले चलचित्रमा पुरुषमा ‘इरेक्टाइल डिस्फक्सन’ भएको देखाउनुभएको छ । यस पात्रका लागि उहाँले कविको पृष्ठभूमि तयार गर्नुभएको छ ।

चलचित्रमा कविको भूमिकामा अभिनेता दयाहाङ राई हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो पात्रलाई न्याय गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म कवि होइन र ‘इरेक्टाइल डिस्फक्सन’ को समस्यालाई महसुस गरेको छैन । त्यसैले त्यो पात्रलाई न्याय गर्न एउटा अभिनेताका रुपमा सक्दो मेहनत गरेँ ।” ।”

अभिनेत्री आँचल शर्माले यौनस्वास्थ्यका विषयमा खुलेर संवाद नहुँदा निम्तिने समस्याले परिवारलाई असर गर्ने गरेको बताउनुभयो । “हामीले चलचित्रमा उठान गरेको विषय परिवारले हेर्नुपर्ने र चर्चा गर्नुपर्ने हो । नेपाली समाजमा यौन समस्यालाई डाक्टरसँग पनि भन्न लजाउने स्थिति छ । समस्या व्यक्त गर्न नसक्दा आइपर्ने जोखिम र सामाजिक भयको मिश्रणले निम्त्याउने घटनाक्रम चलचित्रमा प्रस्तुत छ ।”

‘एडल्ट ड्रामा’ भनिएको उक्त चलचित्रमा अनुपविक्रम शाही, बुद्धि तामाङ, रेअर राई, पुष्कर गुरुङ, कविता आले, लोकेन्द्र लेखक, आरती आचार्य, आशान्त शर्मा, दिया मास्के, लुनिभा तुलाधर, शिशिर वाङ्देललगायतका कलाकारले अभिनय गर्नुभएको छ । प्रणय दिवसको अवसर पारेर प्रदर्शन हुने चलचित्रलाई आलोक शुक्लाले छायाङ्कन तथा निमेष श्रेष्ठले सम्पादन गर्नुभएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका प्रथम

जुम्ला- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनअनुसार जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका उत्कृष्ट देखिएको छ । जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये तातोपानी गाउँपालिकाले ६७ दशमलव पाँच प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा रहेको छ ।

हिमा गाउँपालिकाले ६१ दशमलव पाँच प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी दोस्रो, सिञ्जा गाउँपालिकाले ५८ दशमलव एक प्रतिशत, कनकासुन्दरीले ५६ दशमलव नौ प्रतिशत, पातारासी गाउँपालिकाले ५२ दशमलव छ प्रतिशत, गुठीचौर गाउँपालिकाले ४९ दशमलव सात प्रतिशत अङ्क पाएका छन् ।

यस्तै, चन्दननाथ नगरपालिकाले ५६ दशमलव आठ प्रतिशत, सुनछहरी गाउँपालिकाले ४५ दशमलव आठ प्रतिशत र सबैभन्दा कमजोर तिला गाउँपालिकाले ३८ दशमलव दुई प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्षको राजस्व र आयव्ययको अनुमान समयमा गाउँसभामा पेस गरे/नगरेकोदेखि समयमा बजेट पास भए/नभएको, स्थानीय तहले प्रदेश तथा सङ्घमा पठाउनुपर्ने राजस्व समयमा नपठाएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व तथा विद्यार्थी भर्ना, चालु तथा पुँजीगत खर्चसम्मका विभिन्न १७ वटा सूचकाङ्कमा मूल्याङ्कन हुने गर्छ ।

“सुशासन, समन्वय, पूर्वाधार, न्यायिक कुरा पनि हुन्छन्”, तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईँ भन्नुभयो, “शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारी जनप्रतिनिधिका तालिमका कुरा पनि हुन्छ । नीति, नियम, कानुनबमोजिम काम भए/नभएको, बेजुका कुरा छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।” गाउँपालिकाले शिक्षामा लगानी गरेको छ, स्वास्थ्यमा त्यहीअनुसारकै लगानी गरिरहेका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै भौतिक पूर्वाधारमा पनि पालिकाले नमूना काम गरेको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष चौलागाईँले बताउनुभयो ।

वित्त आयोगले आव २०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यसम्पादन सूचकाङ्कका आधारमा सबै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको हो ।

यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, २ फागुन : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३८ रूपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १३९ रूपैयाँ ३४ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिदर १४४ रूपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १४५ रूपैयाँ १९ पैसा तोकिएको छ ।

यस्तै, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७३ रूपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १७४ रूपैयाँ ०२ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५२ रूपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १५३ रूपैयाँ ६४ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रूपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ८७ रूपैयाँ ३२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रूपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ९७ रूपैयाँ ५० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०२ रूपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १०३ रूपैयाँ २८ निर्धारण गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ०६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ १० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ १५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रूपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ २२ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ १२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ९४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ १४ पैसा र बिक्री दर ३१ रूपैयाँ २८ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रूपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ६२ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रूपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १२ रूपैयाँ ८६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ८१ पैसा र बिक्री दर १७ रूपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ८९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४९ रूपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ४५१ रूपैयाँ २६ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६८ रूपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ३६९ रूपैयाँ ६९ पैसा र ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६० रूपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ३६१ रूपैयाँ ९१ पैसा निर्धारण भएको छ ।

यस्तै, भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति

काठमाडौँ, २ फागुनः अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यता भएको हो ।

प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ ।

नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ÷हरनैया–मोतीहारी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । यस्तै, कोहलपुर–लखनउबीच पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन गरिने छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यातका बारेमा समेत पछिल्लो बैठकमा सहमति भएको छ ।

दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यूबुटवल–गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणकार्य जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।

‘टोकन’का रूपमा भए पनि बङ्गलादेशसमेत विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठकमा त्यसबारेमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता देवका अनुसार थप विद्युत् निर्यातका लाग स्वीकृति वा सहमति दिने कार्यमा थप सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।

हाल विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । सरकारले अगाडि सारेको दीर्घकालीन योजनाअनुसार कुल २८ हजार पाँच सय मेगावाटमध्ये १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिने छ । त्यसमा १० हजार मेगावाट भारत र पाँच हजार मेगावाट बङ्गलादेश निर्यात गरिने छ । यस्तै, १३ हजार मेगावाट बिजुली भने आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गरिने छ ।

उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा भएका पछिल्ला सहमतिले सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ । यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि ‘निर्माणकार्य संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रीडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रीडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ । संयुत्तः उपक्रम कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य एक महिनाभित्र थालनी गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयातनिर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि आगामी चैत मसान्तसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रीडले निर्माण गर्नेछ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ ।

चालु आवको चार महिनामा मात्र प्राधिकरणले एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । त्यसबाट १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको थियो । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा सात रूपैयाँ ६३ पैसामा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो ।

निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्गप्रशस्त गर्ने छ । सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् ।

नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठक गत माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारत सरकारको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालको सहअध्यक्षता रहेको थियो ।

एकीकृत समाजवादी : स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो बैठक आह्वान

काठमाडौँ, २ फागुन : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले यही फागुन ६ र ७ गते स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो बैठक बोलाएको छ । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु, सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयवस्तु, संसद्मा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउने विषय, भ्रष्टाचार, जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रतिपक्ष दलसँगको सहकार्यबारे छलफल गरिने पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालले जानकारी दिनुभयो ।

यही फागुन ८ गतेदेखि बस्ने पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डा तथा कार्यसूची अनुमोदन गर्ने जनाइएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक, साङ्गठनिक प्रतिवेदन पारित गर्ने छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकको अन्य एजेण्डा, कार्यसूची अनुमोदन स्थायी कमिटी बैठकले तय गर्ने छ । सबै जनवर्गीय सङ्गठनका कार्य प्रगति तथा ती सङ्गठनका अधिवेशनबारे निर्णय गरिने छ ।

बैठकले पार्टीको तल्लो तहदेखि सङ्गठन गठन र पुनर्गठन कार्यको समीक्षासहित पार्टीका नेताहरूलाई दिइएको भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीको समीक्षा गर्ने बैठकमा वामपन्थी शक्तिबीच एकता, समान विचारधारा भएका पार्टीसँगको बनाइने मोर्चाबारे निर्णय गरिने प्रचार विभाग उपप्रमुख दामोदर अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

चलचित्र ‘कर्मा’ को फस्टलुक पोस्टर सार्वजनिक

काठमाडौं । चलचित्र ‘कर्मा’ को फस्टलुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । निर्माणपक्षले चलचित्रका मुख्य कलाकारलाई फिचर्ड गर्दै दुईवटा पोस्टर सार्वजनिक गरेको हो ।पोस्टरमा विपीन कार्की छन् । उनलाई ब्ल्याक जिन्स र फिट बडीमा देखाइएको छ । हातमा सर्ट गन बोकेका उनको लुक्सअनुसार उनी बदलाको भावमा छन् ।गेटअप, ड्रेसअप, फेसियल लुक्स र हातमा रहेका सर्ट गनले उनी एक्सन भूमिकामा रहेको प्रष्ट देखिन्छ । कलरसँग खेलिएको पोस्टरले पनि एक्सनको संकेत गर्छ ।

पोस्टरमा रहेको स्लोगन ‘ह्वाट गोज अराउन्ड, कम्स अराउन्ड’ले पनि बदलाको मुडमा मुख्य पात्र रहेको पुष्टि गर्छ । स्लोगनले ‘कर्मा’ सिचुएसनल एक्सन भएको सामान्य अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यदि, निर्माणपक्षले गरेको दाबी र पोस्टरले गरेको संकेतअनुसार चलचित्र एक्सन जनराको हो भने यो जनरामा विपीन पहिलोपटक देखिनेछन् । यसले नै दर्शकमा रोमाञ्चकता थप्नेछ ।

‘कर्मा’लाई ‘अगस्त्य’ फेम्ड निर्देशक सौरभ चौधरीको निर्देशन गरिरहेका छन् । ‘कर्मा’ चैत २९ गते रिलिज हुनेछ । यो चलचित्रमा विपीनसँगै उपासना सिंह ठकुरी, मुकुन भुसाल, दिव्यदेवलगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ ।

मुकुन यो चलचित्रमा नेगेटिभ क्यारेक्टरमा छन् । एक्सन ड्रामा जनरामा निर्माण भैरहेको सिनेमाको कथा निर्देशक चौधरी स्वयंले लेखेका छन् ।
आर्टिस्टिक इनटरटेनमेन्टको प्रस्तुति रहने ‘कर्मा’मा वसन्त लम्सालको लगानी रहनेछ । निर्देशक चौधरीको ‘अगस्त्यः च्याप्टर १’ले दर्शक र समीक्षकको राम्रो प्रतिक्रिया पाएको थियो ।

सशस्त्र सङ्घर्षको परिणामले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ : अध्यक्ष दाहाल

तम्घास (गुल्मी), १ फागुन : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सशस्त्र सङ्घर्षको परिणामले अहिले देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रहेको बताउनुभएको छ ।

धुर्कोट गाउँपालिमा सहिद उद्यानको उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र सङ्घर्ष, जनआन्दोलन र अन्य बलिदानका कारण नै अहिले गाउँगाउँसम्म सरकार बन्न र जनताका अधिकार स्थापित हुन सफल भएको बताउनुभयो । 

“यो सामान्य सुधारात्मक परिवर्तन मात्रै होइन, गुणात्मक, युगान्तकारी र धेरै समयसम्म टिक्ने परिवर्तन हो”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “संविधानले पहिलो पटक नेपाली जनतालाई सार्वभौम सम्पन्न बनाएको छ ।” संविधानमा जनताका अधिकार स्थापित भए पनि जनताको घरआँगनमा भने सोचेजस्तो खुसियाली नआएको उहाँको भनाइ थियो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सालझण्डी ढोरपाटन सडकलगायत काम गरेको अध्यक्ष दाहालले उल्लेख गर्नुभयो । 

आहा रारा पोखरा गोल्डकप : उज्वेकिस्तानको ब्ल्याक बुल्स फाइनलमा

कास्की, १ फागुन : उज्वेकिस्तानको ब्ल्याक बुल्स एफसी पोखरामा जारी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अन्तर क्लब आमन्त्रित आहा रारा पोखरा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा गत माघ २२ देखि सुरु भएको प्रतियोगिताको आज सम्पन्न सेमिफाइनलको दोस्रो खेलमा नेपालको थ्रीस्टार क्लबलाई ४–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै पाहुना टोली ब्ल्याक बुल्स फाइनलमा पुगेको हो ।

ब्ल्याक बुल्सले यही फागुन ३ गते विभागीय नेपाल पुलिस क्लबसँग उपाधिका लागि खेल्नेछ । पोखरामा पहिलो पटक फुटबल खेल्न आएको ब्ल्याक बुल्सले खेलको पहिलो हाफमा एक र दोस्रो हाफमा तीन गोल गर्दै प्रतियोगिताको पाँच पटकको च्याम्पियन थ्रीस्टारलाई पराजित गरेको हो ।

खेलको २५औँ मिनेटमा ब्ल्याक बुल्सले कुभोनचेक ओलिमोभको गोलमा अग्रता बनाएको थियो । खेलको ५८औँ मिनेटमा असिफबेक ओरिफजोनोभले डिबक्सबाट सुन्दर गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए ।

खेलको ६३औँ मिनेटमा सात्तोरोभले थ्री स्टारका तीन डिफेण्डरलाई छक्काएर गोल गर्दै टोलीको जित सुनिश्चित गरे । खेलको ८७औँ मिनेटमा साइडजामोलले थप एक गोल गरेपछि थ्रीस्टार फराकिलो अन्तरले पराजित हुन पुग्यो । थ्रीस्टार क्लबले खेलमा केही गोल गर्ने मौका पाएको थियो । तर उसले खेलमा प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्न सकेन ।

प्रतियोगिताको विजेताले नगद रु १२ लाखसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र पुरस्कार प्राप्त गर्ने र उपविजेताले रु छ लाखसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र पुरस्कार पाउनेछन् । प्रतियोगिताको सर्वोकृष्ट खेलाडीलाई स्कुटर पुरस्कार प्रदान गरिने छ । प्रतियोगितामा विधागत रूपमा सर्वाधिक गोलकर्ता, उत्कृष्ट डिफेन्डर, गोलरक्षक, मिडफिल्डर, स्ट्राइकर र प्रशिक्षकले जनही रु २५ हजार नगदसँगै ट्रफी पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ ।

युक्रेन शान्ति वार्तामा मस्को र किएभ के चाहन्छन् ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै साता रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी नेता भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग छुट्टाछुट्टै तर दुबैसँग एक–एक घण्टा टेलिफोन वार्ता गरी शान्ति वार्ता सुरु गर्न सुझाव दिनुभएको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचारहरू छापिएका छन् ।तीन वर्षदेखि जारी युद्धलाई अन्त्य गन वार्ताका लागि मस्को र किएभको धारणा बाहिर ल्याउन एएफपीका समाचारदाताहरूले उनीहरूको अडानबारे समीक्षा गरेका छन् ।

सङ्घर्षको ‘मूल कारण’ सम्बोधन हुनुपर्छ:रूस

ट्रम्पसँगको कुराकानीमा पुटिनले युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्न द्वन्द्वको ‘मूल कारण’ समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।रूसका अनुसार सन् २०२१ को अन्त्यतिर मस्कोले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) र वासिङ्टनसँग युद्ध सुरु गर्नुभन्दा केही हप्ताअघि राखेको सुरक्षा मागलाई सङ्केत गर्दै यो कदम चालिएको हो ।

ती मागहरूले युरोपको सुरक्षा संरचनामा व्यापक परिवर्तनको परिकल्पना गरेका थिए, जसमा पूर्व सोभियत देश, बाल्टिक राज्य, रोमानिया र बुल्गेरियासहित पूर्वी समूहका सदस्यहरूबाट अमेरिकी र नाटो सेनाहरूको फिर्ता समावेश थियो । उनीहरू सबै नाटो र ईयू सदस्य हरू हुन्।

रूसले नोटोसँग युक्रेनलगायत अन्य कुनै पनि पूर्व सोभियत राष्ट्रलाई सदस्यता प्रदान नगर्ने वा पूर्व सोभियत सङ्घको भूभागमा सैन्य कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता पनि मागेको छ ।

क्रेमलिनले आक्रमण गरेदेखि नै युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको रूसको भूभागलाई आफ्नो सेनाद्वारा नियन्त्रित युक्रेनी भू–भागसँग साटासाट गर्ने विचारलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

मस्कोले सन् २०२२ मा युक्रेनका चार वटा दक्षिणी र पूर्वी भूभागमा कब्जा जमाएको र सन् २०१४ मा क्रिमिया कब्जा गरेको उल्लेख गर्दै द्वन्द्व अन्त्य गर्ने कुनै पनि सम्झौताले ‘धरातलीय नयाँ वास्तविकता’ प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने बताएको छ ।

जेलेन्स्कीको कार्यकाल गत वर्ष समाप्त भएको दाबी गर्दै उसले जेलेन्स्कीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । आक्रमणपछि लागू गरिएको सैनिक कानुनअन्तर्गत जेलेन्स्की नेता रहनुभएको हो र उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नुभएको छ ।

पुटिनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशंसा गर्नुभएको छ । रूसी नेताले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग भेट्न तयार रहेको बताउनुभएको छ र ट्रम्प सन् २०२२ मा ह्वाइट हाउसमा भएको भए युद्ध सुरु हुने थिएन भन्ने समेत बताउनुभएको छ ।

न्यायपूर्ण शान्तिको सुनिश्चितताः युक्रेन

युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की युद्ध जतिसक्दो चाँडो अन्त्य होस् र युक्रेनले भविष्यमा हुने रूसी आक्रमणहरू रोक्ने सुरक्षा सुनिश्चितता प्राप्त गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ र नाटोको सदस्यता वा ठूलो मात्रामा विदेशी शान्ति सेनाको टुकडीलाई रोक्ने सुरक्षा सुनिश्चितता प्राप्त गरोस् भन्ने माग राख्नुहुन्छ ।

उहाँले वार्तामा युक्रेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली सङ्घलार्ई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ किनभने हाल इयुको सदस्यताको उम्मेदवारका रुपमा रहेको किएभ समूहमा सामेल हुने आशामा जेलेन्स्की हुनुहुन्छ ।

किएभले रूसलाई आफ्नो भूभाग सुम्पन अस्वीकार गरिरहनुभएको छ । तर जेलेन्स्कीले युक्रेनले कूटनीतिको माध्यमबाट केही भूभाग पुनः प्राप्त गर्न सक्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले शान्ति सूत्र र विजय योजना गरी दुई दस्तावेजमार्फत युद्ध अन्त्य गर्ने युक्रेनी दृष्टिकोणको वरिपरि सहयोगीहरूलाई भेला गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । उहाँले किएभबाहेकको वार्ता असफल हुने बताउनुभएको छ ।

युक्रेनले गत अगस्टमा रूसको सीमावर्ती क्षेत्र कुस्र्कको केही भाग कब्जा गरेको थियो र यो क्षेत्र कुनै पनि वार्तामा एक महत्वपूर्ण लेनदेनको बिषय हुने बताएको थियो । यसै साताको सुरुमा उहाँले युक्रेनमा रूसको कब्जामा रहेको केही भूभागको बदलामा यसलाई त्याग्ने विचार अघि सार्नुभएको थियो ।

यसअघि उहाँले रुसी सेनाको पूर्ण फिर्ता वार्ताको पूर्वशर्त हुने र ‘न्यायोचित शान्ति’ले मात्र युद्धको स्थायी अन्त्य गर्न सक्ने बताउनुभएको थियो ।

पृष्ठभूमि

“रूसले कुनै पनि सम्झौताबिना किएभले रूसले निगरानी जारी राख्नेछ,” विगतका धेरै सम्झौताहरूलाई सङ्केत गर्दै जेलेन्स्की र युक्रेनी उच्च पदस्थ अधिकारीको दावी रहेको छ ।
सन् २०२२ जुलाईमा मस्को र किएभले टर्की र संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताले युक्रेनलाई अनाज निर्यात गर्न ‘ब्ल्याक सी’मा रूसी नौसैनिक नाकावन्दीलाई बाइपास गर्न अनुमति दिएको थियो ।

क्रेमलिनले प्रतिबन्धको अन्त्य गर्ने राहतको मागलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गर्दै एकतर्फी रूपमा एक वर्षपछि सम्झौताको अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो।

फ्रान्स, जर्मनी, युक्रेन र रुसले बेलारूसको राजधानी मिन्स्कमा क्रेमलिन समर्थित पृथकतावादी शक्ति र किएभबीचको लडाइँ अन्त्यका लागि शान्ति सम्झौता गर्ने प्रयास गरेको एक दशकपछि म्युनिखमा यो साता वार्ता भएको हो ।ती नाजुक सम्झौताहरूले रुसी समर्थित पृथकतावादीहरूलाई पूर्वी युक्रेनको ठूलो भूभागमा वास्तविक नियन्त्रण प्रदान गरेको थियो । यसले रूसलाई सन् २०२२ को पूर्णरूपमा आक्रमण सुरु गर्न आफ्नो सेना निर्माण गर्न समय दिएको थियो।