Author: nepal one

विराटनगर – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जनताले देख्ने र अनुभव गर्नेगरी आ–आफ्ना जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रदेशको आम्दानी बढ्ने र नागरिकले देखिनेगरी काम गर्न निर्देशन गर्नुभएको हो ।

प्रदेश संरचनामाथिको आलोचनालाई कम गर्ने र प्रदेशका कामलाई जनतासमक्ष बढीभन्दा बढी पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “अब आलोचना कम हुनेगरी काम गर्नुहोस् ।” मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिन पुग्न लागेका अवसरमा प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव सङ्कलन गर्नेगरी आयोजना गर्ने कार्यक्रममा प्रगतिका विषय सचिवले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारको आगामी साउन ३२ गते १०० दिन पुग्दैछ । सो अवसरमा विराटनगरका उद्योगी, व्यवसायी, शैक्षिक क्षेत्रका अगुवा, पत्रकार तथा पेसागत क्षेत्रका व्यक्ति र विद्यालय तहमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकासँग मुख्यमन्त्रीले अन्तरक्रिया गर्नुभएको हो । त्यस्तै ३२ गते बेलुका ७ बजेदेखि ८ बजेसम्म नागरिकसँग फेसबुक पेजमार्फत लाइभ संवाद गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।

सुदूरपश्चिम, २९ साउनः प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ स्वीकृत भएको छ ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रदेशसभा नियमावलीबमोजिम उक्त अध्यादेश पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।

प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुननसक्दा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सुरुदेखि रोकिएको सरकारको राजस्व सङ्कलन कार्य अध्यादेश जारी भएसँगै सञ्चालन भइसकेको छ ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापतिका दिवानसिंह विष्टले समितिमा दफावार छलफल भई तयार भएको ‘प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यही साउन ३० गते अपराह्न बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२)बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले सोही धाराको उपधारा(४)बमोजिम विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाह कांग्रेससहित नेकपा (एमाले)र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा यही साउन २० गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

काठमाडौँ, २९ साउनः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनलाई मन्त्रालयअन्तर्गतको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह विषयगत समितिको सदस्य मनोनित गर्नुभएको छ ।

महर्जनलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ (१) ‘ग’ बमोजिम विषयगत समितिमा नियुक्त गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ अन्तर्गत बनेको समितिले स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना तथा कानुन तर्जुमाका लागि तीन वटै तहसँग परामर्श र समन्वय गर्नेछ । ऐनले हालसम्म पूर्णता नपाएको र लामो समयदेखि बैठक बस्न सकेको छैन । महर्जनको मनोनयसँगै उक्त समितिको बैठक आगामी भदौ ६ गते बस्नेगरी तोकिएको छ ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका विषय सङ्घको मात्र नभएकाले सबै तहसँग समन्वय गरेर आफूले अघि सारेका कार्ययोजना लागू गराउन पहल थालेको र यसैका लागि बैठकसमेत डाकिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री अध्यक्ष रहने विषयगत समितिमा प्रदेशका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्रीहरु सदस्य रहने र अध्यक्षले स्थानीय तहबाट एक जना प्रमुख वा अध्यक्षलाई सदस्यमा मनोनित गर्ने सकिने व्यवस्था छ ।

भक्तपुर, २९ साउनः पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानले स्थानीय निकायलाई प्रशस्त अधिकार दिएकाले ती अधिकारको समुचित प्रयोग गर्दै विकासमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

आज सूर्यविनायक नगरपालिका कार्यालय पुगेर यहाँका विकासको गतिविधिबारे जानकारी लिनुहुँदै उहाँले भौतिक विकाससँगै मानसिक विकासमा पनि लाग्न सुझाव दिनुभयो । “संविधानले स्थानीय पालिकालाई धेरै अधिकार र जनतासँग जोडिएर काम गर्ने अवसर दिएको छ । जनतासँग सरोकार रहेका र आफ्ना गाउँघरका समस्या स्थानीयस्तरमै समाधान गर्ने अवसर दिएकाले यसको सदुपयोग हुन आवश्यक छ । भौतिकसँग मानसिक विकासमा पनि स्थानीय तहले जोड म आग्रह गर्न चाहन्छु ।”

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले नगरपालिकामा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन भएको न्यायिक समिति जनताको न्यायको क्षेत्र भएको बताउनुभयो । उहाँले सबै जनता अड्डा अदालत धाउन सक्दैनन् भन्ने ध्येयले स्थानीय समस्या स्थानीयस्तरमै समाधान गर्न संविधानमा यस्तो व्यवस्था राखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जनतासँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर कसरी जनतालाई सुख, शान्ति र समृद्धि दिन सकिन्छ भनेर जनप्रतिनिधिले बढीभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “पालिकाले भौतिक विकास मात्रै नभई मानसिक विकास र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत र साधनको उचित प्रयोग एवं संरक्षण गर्दै यहाँका सम्पदाको संरक्षणमा पनि चासो दिनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु”, उहाँले भन्नुभयो।

नगरपालिकाको कर्यकक्षमा भएको कार्यक्रममा नगरप्रमुख वासुदेव थापाले नगरपालिकाको समग्र विकासका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई यहाँको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सम्पदाको अवस्थामा जानकारी दिनुभयो ।

नगरपालिकाका प्रवक्ता रवीन्द्र सापकोटाले नगरपालिकाको स्थापनाकालदेखि हालसम्म भएको प्रगति र नगरपालिकाको समग्र अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुभयो । नगरपालिकामा प्रमुख थापा, उपप्रमुख सरिता भट्टराई तिमिल्सिना, नगरकार्यपालिकाका सदस्य र कर्मचारीलगायतले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई स्वागत गर्नु भएको थियो ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा डालेश्वरको दर्शन

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आजै भक्तपुरको सिपाडोलस्थित प्रसिद्ध डोलेश्वर महादेव मन्दिरको पूजा एवं दर्शन गर्नुभएको छ ।

डोलेश्वर मन्दिर पुग्नु भएका उहाँले डोलेश्वर पूजा, दर्शन, आरती गर्नुका साथै मन्दिरको अवलोकन गर्नुभएको थियो । मन्दिरमा उहाँलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) भक्तपुरका अध्यक्ष वचन देउजा, नगरप्रमुख वासुदेव थापा, उपप्रमुख सरिता भट्टराई तिमिल्सिना, प्रवक्ता रवीन्द्र सापकोटा, वडाध्यक्षहरु डोलेश्वर मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरु, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक थापालगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ, २९ साउन : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिलको पदाधिकारी छनोट समिति र अध्यक्षलाई भ्रष्टाचार लागेको खण्डमा पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियाबारे सरोकारवालासँगको राय सुझावका आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा दफावार छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरूले राख्नुभएको जिज्ञासामा उहाँले काउन्सिल विधेयकको समितिको छनोट र अध्यक्षलाई भ्रष्टाचार लागेमा पदपूर्ति गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषय निकै पेचिलो भएकाले सरोकारवालाबाट राय लिन उचित हुने बताउनुभयो ।

छनोट समितिमा मन्त्रालयको सचिव राख्दैमा प्रेस स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा असर नहुने धारणा राख्दै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “सिफारिस समितिमा मन्त्रालयका सचिव रहँदा प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै कुरा छैन । पत्रकारलाई सकभर स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन हामी सबै प्रतिबद्ध छौँं ।”

मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले अध्यक्षलाई भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दा लागेमा तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गर्ने विषय केकति व्यावहारिक र कानुन सम्मत हुन्छ भन्ने विषय सबैपक्षबीच गहन छलफलपछि निष्कर्षमा पु¥याउनु उचित हुने धारणा राख्नुभयो । “कार्यवाहक अध्यक्ष राख्दा कार्यालयको दैनिक कार्यसम्पादन जिम्मेवारीपूर्ण गरिएको हालसम्मका कतिपय अभ्यासबाट देखिएन”, उहाँले भन्नुभयो ।

समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा धेरै विषयमा सहमति जुटिसकेकाले केही दिनमै टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा समिति सदस्यहरू कृष्णबहादुर रोकाय, कृष्णप्रसाद सिटौला, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, डा वेदुराम भुसाल, मायाप्रसाद शर्मा, तुलसाकुमारी दाहाल, भगवती न्यौपाने, गङ्गाकुमारी बेलबासे, गोपीबहादुर सार्की अछामीलगायतले विधेयकका विभिन्न दफामा रहेका प्रावधानबारे स्पष्टताका लागि जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ, २९ साउन : नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले युवा पलायन रोक्न सरकारले आकर्षक र रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउन जरूरी रहेको बताउनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा फोर एच नेपालले आज आयोजना गरेको ‘अन्तरपुस्ता संवाद’ कार्यक्रममा उहाँले पढे लेखेका र बाध्यताले रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने युवालाई रोक्न स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “युवालाई नेपालमै कसरी आकर्षित बनाउने भन्नेबारे सरकारले आवश्यक कार्ययोजना बनाउन जरूरी छ”, नेता कोइरालाले भन्नुभयो, “नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्यलाई चिर्नुपर्छ । युवा पलायन रोक्न राज्यले उनीहरूलाई कसरी ‘इन्गेज’ गराउने हो त्यसतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ । स्वदेशमै अवसरको खोजी गर्ने जिम्मेवारी अभिभावको पनि हो ।”

प्रतिनिधिसभा सदस्य डा कोइरालाले व्यावहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा पद्धतिको अवलम्बन गर्दै स्वरोजगार र उद्यमशीलताको विकासका लागि युवालाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । देशको भविष्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी युवाको काँधमा रहेकाले युवाले पनि उद्यमशील मानसिकतासहित स्वदेशमै केही गर्ने सोच निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेता डा कोइरालाले ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारसँग जोडिएर आएका प्रश्नलाई सरकार र राजनीतिक दलले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताउनुभयो । वर्तमान सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र युवालाई रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) की नेतृ रामकुमारी झाक्रीले युवापलायन रोक्न युवा उद्यमशीलता विकास, स्वरोजगारीमा प्रेरित गर्नुपर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकपा (एमाले) का नेता डा दीपकप्रकाश भट्टले समग्र राष्ट्रिय विकास नीति निर्माणका लागि युवापुस्ताले राज्यलाई घचघच्याउन जरूरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सदस्य विदेश्वर यादव (विक्की) ले युवापुस्ताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो ।

फोर एच नेपालका अध्यक्ष लोकराज अवस्थिले युवाको मागलाई सरकार र राजनीतिक दलसमक्ष पु¥याउन पुलको रुपमा काम गर्ने उद्देश्यले संस्थाले विभिन्न युवा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।

पाटन (ललितपुर), २९ साउनः नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले स्थानीय तहमा महिला सहभागितालाई वृद्धि हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

‘एनसी वुमन लिडरसिप फोरम’ द्वारा आज ललितपुरमा आयोजित निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको समान सहभागिताः वर्तमान सवाल र महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता’ विषयक वाग्मती प्रदेशस्तरीय एकदिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै पूर्वमन्त्री गुरुङले सङ्घीय तहमा मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदा त्यसले साथर्कता पाउन नसकेको भन्दै स्थानीय तहको नेतृत्वमा निर्वाचित हुने महिलाको सङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

“महिलालाई राजनीतिमा स्थापित गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको समान सहभागिताका लागि पाँच ‘स’ अर्थात् समानता, सहभागिता, समाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र सशक्तीकरण आवश्यक छ, स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व नहुँदासम्म सङ्घीय तहमा मात्रै भएर केही पनि हुँदैन, आन्दोलनमा महिलाको नेतृत्व आवश्यकता हुने र आन्दोलनपछि महिलालाई विर्सने पद्धतिले पछाडि पारिरहेको छ, हामी अब निगाहको राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ, महिलाले नै महिला नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ”, पूर्वमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

उहाँले संविधान, निर्वाचन ऐन र पार्टीको विधानमा उल्लेख भएका उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गराउन महिला एकजुट भएर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“हामीले लैङ्गिक कारणले सृजित विभेद अन्त्यका लागि आवाज उठाउनुपर्छ, स्रोतको अवसर र पहुँचमा ध्यान दिनुपर्छ, बहिस्करणमा पारिएको पक्षलाई मूलधारमा ल्याउन ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । यसका लागि पार्टीभित्र, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक तहमा छुट्टाछुट्टै तरिकाले दबाब दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

न्यायिक क्षेत्रमा, संवैधानिक आयोगहरु, सामाजिक सङ्घसंस्थाहरु, निजामती कर्मचारी प्रशासन क्षेत्रभित्र पनि महिलाको प्रतिनिधित्वको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले नेपाली कांग्रेसभित्र चार तहमा संसदीय बोर्ड रहेको र त्यहाँ पनि महिलाको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ भन्नुभयो । उहाँले महिला मन्त्रालय, महिला आयोगलगायत महिलाका लागि कानुन बनेपछि महिला केन्द्रित बजेट र कार्यक्रम बन्न सकेको अवस्था नरहेको धारणा राख्नुभयो ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नानु बाँस्तोलाले पार्टीले पाँच लाख क्रियाशील सदस्यता थप्ने नीति लिएको जानकारी गराउँदै त्यसमा महिलाको सङ्ख्या वृद्धिका लागि लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“पार्टीको १३औँ महाधिवेशनमा १४ प्रतिशत र १४औँ महाधिवेशनमा २५ प्रतिशत क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अब पाँच लाख नयाँ क्रियाशील बढाउने लक्ष्य हुँदा हामीले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा क्रियाशील सदस्यता लिने महिला पु¥याउन लाग्नु आवश्यक छ, महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउन सबै एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेस ललितपुरका सभापति जीतेन्द्रकुमार श्रेष्ठले महिला सक्रिय भएको स्थानमा राजनीतिक सफलता हासिल हुने भन्दै आगामी दिनमा ५० प्रतिशत सुनिश्चितता लागि एकजुट भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपाली कांग्रेसले विधान संशोधन गरेर १५औँ महाधिवेशनमा उपसभापतिलगायतका पदाधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुयाँलले आसन, भाषण र शासनमा महिलाको उपस्थिति बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ललितपुर महानगर पूर्वउपप्रमुख एवं नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य गीता सत्यालले महिलाको राजनीतिकस्तर अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान स्थापित गर्नसक्ने महिला नेतृत्व निर्णायक तहमा स्थापित गर्न यो प्रशिक्षण महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानमा राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भनिए पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा नौ प्रतिशत महिलाले मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने अवसर पाएको भन्दै यसमा राजनीतिक दल चुकेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५ जना मात्रै प्रमुख निर्वाचित हुन सफल भएको भन्दै आगामी दिनमा स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, २९ साउनः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास र महत्वबारे नेताहरुलाई प्रशिक्षण दिइएको छ ।

ललितपुरको सानागाउँस्थित थसी ब्याङ्क्वेटमा गत आइतबारदेखि सुरु भएको बैठकको तेस्रो दिन आज राष्ट्रियसभाका सांसद डा खिमलाल देवकोटाले सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास, आवश्यकता, महत्व र यसको कार्यान्वयनको चरणलगायतका विषयमा केन्द्रीय सदस्यलाई प्रशिक्षण दिनुभएको जसपा नेपालले जनाएको छ ।

बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीति प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको थियो । देशैभरिबाट सहभागी दुई सय १५ जना केन्द्रीय सदस्यको रायसुझावसहित सो प्रतिवेदनलाई पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

अध्यक्ष यादवले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा ६१ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । प्रस्तावमा सङ्घीयता कार्यान्वयन, संविधान संशोधन, सामाजिक न्यायको हक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत विषय उल्लेख छन् । साथै सङ्गठन निर्माण अभियान चलाउने प्रस्तावसमेत छ ।

जनकपुरधाममा सम्पन्न एकताको प्रथम महाधिवेशनपछि नवगठित केन्द्रीय समितिको साउन २७ गतेदेखि सुरु भएको पहिलो बैठक बुधबार सम्पन्न हुनेछ । यसअघि सोमबार राजनीति विष्लेषक विजयकान्त लालकर्ण, सञ्चारकर्मी प्रनव खरेल, अभिवक्ता शङ्कर लिम्बू र अर्थविद् डा उमाशङ्कर साहले परराष्ट्र मामिला, सामाजिक लोकतन्त्र, सङ्घीयताको कानुनी पक्ष, सङ्घीयताभित्रको आर्थिक लगायतका विषयमा केन्द्रीय सदस्यलाई प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।

विराटनगर, २९ साउनः कोशी प्रदेशमा पाँच स्थानीय तहमा वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी कार्यक्रम सुरु हुने भएको छ ।

प्रदेश प्रदेश उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले झापाको गौरादह नगरपालिका, सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, भोजपुरको पौवादुङ्वा गाउँपालिका र इलामको फकफोकथुम गाउँपालिकामा रु तीन करोड ७५ लाख लगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पालिका, प्रदेश सरकार र दायित्व नामक संस्थाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । प्रत्येक पालिकामा प्रदेश सरकारले रु ४० लाख, पालिकाले रु २० लाख र दायित्वले रु १५ लाख खर्च बेहोर्ने सम्झौता भएको छ ।

त्यस अवसरमा कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गरिबी हटाउने र उद्यमशीलता बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले रोजगार वृद्धि गर्न र बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकार लागि परेको बताउँदै यसले प्रदेशको समृद्धिमा योगदान पुग्ने दाबी गर्नुभयो ।

सो कार्यक्रमबाट दुई सय व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्न सहयोग पुग्ने र त्यसबाट करिब एक लाख २५ हजार नागरिक लाभान्वित हुने दायित्वका कार्यकारी निर्देशक डा पुकार मल्लले जानकारी दिनुभयो । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा लेखनाथ दाहालले यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन मन्त्रालयले लाग्ने बताउनुभयो ।