Author: nepal one

महेन्द्रनगर (धनुषा-वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डा रामनरेश पण्डितलाई मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) पदमा नियुक्त गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डा अङ्कुर साहको सिफारिसमा प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवम् मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहले पण्डितलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो । 

चिकित्साशास्त्रमा २३ वर्ष बिताउनुभएका पण्डित वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँले   पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ ।

यसअघि  प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामका निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका उहाँको कार्यकाल पाँच वर्षको रहनेछ । प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि शिक्षाध्यक्ष पद रिक्त रहेको थियो । पण्डितको नियुक्तिपछि अब प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ ।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै वर्षदेखि एमबिबिएस पढाइ सुरु भएको छ । पहिलेदेखि नै चिकित्सा विज्ञानका चार विभिन्न विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तरको पठनपाठन हुँदै आएको छ । 

काठमाडौँ-उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि बाधकका रुपमा रहेका केही कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याउनुपरेको बताउनुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी विभिन्न कानुन संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था ल्याइएको बताउनुभयो । 

“अध्यादेशमार्फत् पञ्चायतकाल देखिका असान्दर्भिक कानुन संशोधन भएका छन् । उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, लगानी अभिवृद्धिजस्ता विषयलाई केन्द्रित गरेर अध्यादेशमार्फत् नयाँ व्यवस्था ल्याइएका छन् । हामीलाई समस्या भएका ठाउँमा गाँठो फुकाउने गरी अध्यादेश ल्याइएको हो”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । अध्यादेशबाट ल्याइएका व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको र उत्साहित भएको उहाँले बताउनुभयो । 

अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विभिन्न नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि चाहिने भएकाले त्यसको काम तत्काल अघि बढाउने विषयमा पनि सरकार चनाखो रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ  थियो ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कानुनका व्यवस्थाबारे प्रकाश पार्नुभयो । सरकारले अध्यादेशमार्फत् विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा संशोधन गरेर सूचना प्रविधिमा आधारित नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न, साथै कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिमा गरेको आर्जनबाट प्राप्त रकमलाई विदेशमा कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको उहाँले बताउनुभयो । यस व्यवस्थाबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीले विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोवार गर्न, विदेशमा भएको आम्दानी नेपालमा भित्र्याउन सक्ने सहसचिव भट्टराईले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ मा संशोधन गरेर राजस्व न्यायाधिकरण वा उच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गर्दा नगद धरौटी राख्नुपर्ने हालको व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी सोको सट्टा बैङ्क जमानत राखेर पनि मुद्दा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको छ । यसबाट मुद्दा पुनरावेदनमा व्यावसायिक लागत न्यून हुन जाने सहसचिव भट्टराईको भनाइ छ ।

त्यस्तै सरकारले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा पनि अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको छ । बजारमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने हुँदा कानुनद्वारा नै मुनाफाको प्रतिशत निर्धारण गरिरहन मनासिव नहुने भन्दै कालोबजारी ऐनको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाइने साबिकको व्यवस्था हटाइएको सहसचिव भट्टराईले बताउनुभयो । साथै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नका निमित्त छुट्टै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा व्यवसायिक मुनाफालाई ‘कालोबजारी’को रुपमा व्याख्या गर्नु मनासिव हुने नदेखिएकोले त्यससम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको पनि उहाँको तर्क छ ।

अध्यादेशमार्फत् मध्यस्थता ऐन, २०५५ मा पनि संशोधन भएको छ । विकास निर्माणसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताको विधिबाट शीघ्र समाधान हुन सहज होस् भनेर पक्षले सम्झौता वा सहमतिमा द्रुत मध्यस्थता सेवा अवलम्बनको व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् गरिएको छ । जसमा मध्यस्थताको विधिबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयन शीघ्र बनाउन समयसीमा निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्तिको अलावा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकार र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौतासमेतलाई सुरक्षणको रूपमा स्वीकार गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा संशोधन गरी रु तीन करोडसम्मको बिगो भएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरलाई अदालतमा मुद्दाको रुपमा दायर गर्नुभन्दा कर निर्धारण गरी राजस्व असुली गर्न उपयुक्त हुने भन्दै सरकारले मुद्दामा नै जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् हटाएको छ ।

“राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित कसुरमा मुद्दा दायर गर्दा वादी (सरकार) तथा प्रतिवादी दुवै पक्षलाई अदालती प्रक्रियामा लामो समय र लागत लाग्ने, साथै व्यवसायसमेत बन्द हुने सम्भावना रहने र यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने देखिएको हुँदा सम्बन्धित प्रतिवादीले राजस्व चुहावट सम्बन्धमा कानुन बमोजिम निर्धारण गरिएको कर तथा शुल्क जरिवाना बुझाउन राजी भई त्यस्तो रकम दाखिला गरेमा जतिसुकै रकम विगो भएको मुद्दा पनि अदालतमा प्रक्रिया चलाइरहनु मनासिव हुने नदेखिएको हुँदा यो व्यवस्था ल्याइएको हो”, सहसचिव भट्टराईले भन्नुभयो । अदालतमा बिचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गराई पाउँ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दालाई निरन्तरता दिनुभन्दा मिलापत्रमा जानु उपयुक्त हुने हुँदा यससम्बन्धी प्रावधान थपिएको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, कम्पनी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी श्वेट शेयरलाई व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट–अप उद्यमको हकमा चुक्ता पूँजीको ४० प्रतिशत शेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको छ । त्यस्तै, एउटा प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक समान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा पनि सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यसैगरी पब्लिक कम्पनीमध्ये बैङ्क, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक कम्पनी बाहेक एउटा पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समान उद्देश्य भएको अर्को पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको छ । प्राईभेट कम्पनीले प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति लिनुपर्ने र तीन वर्षको लेखापरीक्षणको व्यवस्था हटाई प्रक्रिया सरल गरिएको सहसचिव भट्टराईले बताउनुभयो ।

अध्यादेशमार्फत् कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले हुने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरिएको उहाँको भनाइ छ । “हाल सञ्चालनमा नरहेको वा नियमित विवरण पेश नगरेको वा बक्यौता जरिबाना नबुझाएको कम्पनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा लाग्ने जरिवाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम संलग्न गरी कार्यालयमा निवेदन दिएमा कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा पनि संशोधन गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना हुन अनुमतिपत्रवालाले उद्योग स्थापना र सञ्चालनका सम्बन्धमा हाल कति समयसम्म सम्झौता गरिसक्नुपर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा यसलाई १२० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सहसचिव भट्टराईले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएका उद्योगले आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम ३० प्रतिशत अनिवार्यरुपमा निर्यात गर्नुपर्ने रहेकोमा कुनै उद्योगले काबु बाहिरको परिस्थिति परी निर्यात गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्तो अवधिभर अनुमति पाएको परिमाण नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्ने गरी व्यवस्था ल्याइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगले जग्गा बाहेकको स्थिर सम्पत्ति वा सम्झौतालाई पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपूँजी लगानी (इक्विटी) गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर पुँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फण्ड) वा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको विशिष्टिकृत लगानी कोषको इकाई खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ । त्यस्तै नेपाली उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) वा परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ्ग) सम्झौता गरी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत् औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी हाल दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई बन्द गर्ने प्रावधान हटाई जरिवाना लिई उद्योग दर्ता गराएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई छिटो छरितो र सुनिश्चित गर्नका लागि तत् सम्बन्धी निवेदन पेश भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गरिसक्नुपर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ । अन्यथा उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने र त्यसरी स्थापना भएका उद्योगलाई पनि सम्बन्धित अधिकारीले दर्ता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग दर्ता गर्न औद्योगिक तथा लागनी प्रवरद्धन बोर्डबाट अनुमति लिएका उद्योगले निर्धारित समयावधिभित्र उद्योग दर्ता गर्न नसकेमा साविकमा त्यस्तो अनुमति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई संशोधन गरी अब तोकिएको समयावधिभित्र दर्ता गर्न नसक्नुको कारण खोली अनुमतिपत्रको म्याद थपको लागि निवेदन गर्न सकिने र कारण मनासिब लागेमा बोर्डले अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

काठमाडौँ, ६ माघ : राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव डा भीष्मकुमार भूसाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कामकाज गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उहाँलाई यही माघ ४ गते गृहमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कामकाज गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो ।  

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम ५ (ग) बमोजिम डा भुसाललाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको हो । गत पुस १ गते कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलको कार्यकाल समाप्त भएपश्चात् हाल नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

काठमाडौँ, ६ माघ : महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक २०८१’ का सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नुअघि हाल सञ्चालनमा रहेको अस्पतालको हैसियत, सम्पति र कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक २०८१’ माथिको छलफलमा उठेको प्रश्नमा उहाँले अस्पताललाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण कार्य कानुनबमोजिम अघि बढाउन सकिने तर्क गर्नुभयो ।

छलफलमा खासगरी कानुन बनाएर गैरसरकारी संस्थालाई खारेज गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? संसद्ले कानुन बनाएर गैरसरकारी संस्था विघटन हुँदाका बखत त्यो सम्पतिलाई नयाँ स्थापित हुने निकाएको हुने भनी घोषणा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न उठेका थिए ।

समितिले संविधान र प्रचलित कानुनले सार्वजनिक निकायमा कर्मचारी नियुक्तिका सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगको संलग्नता, विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा एउटा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी सार्वजनिक निकायमा आउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेसहित छ वटा प्रश्न महान्यायाधीवक्तालाई सोधेको थियो ।

गैरसरकारी संस्था हस्तान्तरण नभई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्न लागेकाले कानुन बनाएर अघि बढाउन सकिने भए पनि श्रम ऐनअनुसार श्रमिकको अधिकार र सुविधा भने सुनिश्चित हुन आवश्यक रहेको बडालको भनाइ थियो । 

 अस्पताललाई सरकारी र निजी अवधारणका आधारमा अघि बढाउन र कर्मचारीहितका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन उपयुक्त हुने समितिलाई सुझाव प्राप्त भएको छ ।

 आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरिनु उपयुक्त हुने समिति सदस्यहरूको भनाइ थियो । उहाँहरूले आँखा शरीरको महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील अङ्ग भएकाले यसको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय निर्माणको विषय सकारात्मक रहेकाले विधेयकलाई परिस्कृत गरी यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

बैठकमा समिति सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउँदा कानुन निर्माणभन्दा अघि मर्ज हुने भनिएका संस्थाको नाममा रहेका जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चिता र आवश्यक पर्ने जमिन यकिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षातर्फ उच्च शिक्षामा नेत्र (आँखा) स्वास्थ्यको विधामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान र गुणस्तरीय सामग्रीको उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आँखा स्वास्थ्य सेवाको सहज पुहँच वृद्धि गर्नेलगायत उद्देश्य राखेर विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी अवधारणासहित विधेयक ल्याएको हो ।

लमजुङ, ६ माघ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यादेश ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ ।

आज क्व्हेलासोथर गाउँपालिका–९ गिलुङस्थित बुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयको ५०औँ स्वर्णजयन्ती कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै उहाँले विकास र सुशासनको गति बढाउन आवश्यक रहेकाले सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको बताउनुभयो । 

 “मुलुक पञ्चायत, बहुदल, युद्ध हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि काम गर्ने अवस्था पुरानै छ । कानुनको कुरा पनि त्यही हो । यसकारण ऐन, कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर कामको गति बढाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । 

उहाँले गणतन्त्रको विकल्पमा समृद्ध गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्पमा समृद्ध लोकतन्त्र मात्र हुने भन्दै यस्तो व्यवस्थामा पनि जनताले सहज रूपमा सेवा पाउन नसक्ने अवस्था अन्त्यका लागि अध्यादेश उपयोगी हुने धारणा राख्नुभयो । सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “मुलुकमा जनताले अझै पनि सहज रूपमा छिटोछरितो र भनसुनविना सेवा पाउन नसकेको गुनासो सबैले सुनिरहेकै छौँ । अध्यादेश जारी भएसँगै ती समस्या हल गर्न सहज हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।”

उहाँले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्ने नियम बनाएको बताउनुभयो । कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग गर्ने गरेको जनगुनासोपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेशका अर्थ मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, खानेपानी, बिजुली पर्यटनलगायत क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बताउनुभयो । त्यस अवसरमा उक्त विद्यालयमा सूचना प्रविधि कक्षासमेत स्थापना गरिएको छ ।

काठमाडौँ, ६ माघः कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले हाल छलफलमा रहेको कृषि विधेयकले कृषि र आमकिसानको समस्या सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको छ ।

किसान आयोगको आठाँै स्थापना दिवसका अवसरमा आज कीर्तिपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने गरी कानुन निर्माणमा मन्त्रालय लागेको जानकारी गराउनुभयो । “अहिले पनि धेरै परिवार कृषिमा लागेका छन् तर ठूलो मात्रामा कृषि उपजको आयात गर्नु परिरहेको छ । त्यसैले अब कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ । यसमा सुधारका मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।

उहाँले हरेक नागरिकले आफ्नै उत्पादन प्रयोग गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्ने र यसका लागि तीनै तहका सरकारको सामूहिक प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “कृषि उपजको उत्पादन बढाउने सबैतिरबाट प्रयास भइरहेको छ तर हामीले खाने अन्न तरकारीले रोग निम्त्याइरहने अवस्था आउनु हुँदैन”,मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो “अब विषादी न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सबैले प्रयास गरौँ । आफ्नै उत्पादन उपभोग गर्ने सङ्कल्प गरौँ ।”

पर्वत, ६ माघ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अहिलेको सरकार सङ्कटमा प¥यो वा छिट्टै ढल्छ भन्ने कुरा विपक्षीलाई छटपटी मात्र भएको बताउनुभएको छ ।

नेकपा (एमाले) पर्वतले आजदेखि सञ्चालन गरेको तीन दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले वर्तमान सरकार २०८४ सालसम्मै टिक्ने दाबी गर्नुभयो । “सरकार ढुक्कसँग तीन वर्षसम्म चल्ने भयो भनेपछि सरकार बाहिर रहेका दललाई छटपटाहट भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । मुलुकमा देखिएको सङ्कट समाधान गर्नकै लागि दुई ठूला दल एकठाउँमा आएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच विशेष सहमति बनेको बताउनुभयो । 

वर्तमान सरकार कुनै पनि सङ्कटमा नपर्ने उपमहासचिव ज्ञवालीको भनाइ थियो । सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्नका लागि विभिन्न चलखेल सुरु भए पनि कुनै पनि हालतमा सरकार नडगमडाउने उहाँले बताउनुभयो । कांग्रेस र एमाले प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल मात्र नभएर एकअर्काका सहयात्री भएकाले मुलुक सञ्चालनका लागि दुवै दल गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान अनुसार नै आएको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताउनुभयो । मुलुकमा तत्काल देखिएका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याएको र यसको सरकारको आयुसँग सम्बन्ध नरहेको उहाँको भनाइ थियो । सरकार भ्रष्टाचारका विरुद्ध निर्मम हिसाबले लागेको उहाँले बताउनुभयो ।  भ्रष्टाचार कुनै सिद्धान्त नभई मुलुकका लागि अभिसाप नै भएकाले जुनसुकै पार्टीसँग आबद्ध भएको व्यक्ति भए पनि कारबाहीको दायरमा ल्याएरै छाडिने उपमहासचिव ज्ञवालीले बताउनुभयो ।  

एमाले केन्द्रीय कमिटीको कार्यक्रमअनुसार प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । प्रशिक्षणमा एक सयभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको छ । 

बागमती, ६ माघः बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले यही माघ १० गतेदेखि पाँचाँै अधिवेशन बस्ने तयारी गरेको छ ।
बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन माघ १० गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ”, सभामुख पाठकले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले माघ १० गतेलाई अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा भएको छ, त्यहीअनुसार हामी अधिवेशन सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छौँ । सम्भवतः आइतबार वा सोमबारसम्ममा प्रदेश सरकारबाट यसको जानकारी आउँछ होला”, उहाँले भन्नुभयो ।

गत २०८१ वैशाख ३१ गतेदेखि सञ्चालन भएको बागमती प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन असोज ७ गते सकिएको थियो । सो अवधिमा बसेका ३८ बैठकले चारवटा विधेयक पारित गरेको थियोभने पाँचवटा विधेयक समितिमा पठाएको थियो ।

काठमाडौँ- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुलुकबाट युवाशक्ति पलायन हुन नदिन देशभित्रै रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

पार्टी निकट पेसागत महासङ्घद्वारा आयोजित सङ्गठनात्मक कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले युवा जनशक्ति दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारीका लागि विदेश गइरहेकाले त्यसलाई रोक्न एक रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रोजगारीको अवसर सृजना गर्न औद्योगिकरणको खाँचो औँल्याउँदै उहाँले त्यसका लागि कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सरकारले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपालले प्रत्येक वर्ष उत्पादन हुने शैक्षिक जनशक्तिको वास्तविक तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी श्रम बजार व्यवस्थित गर्नुपर्ने उल्लेख अध्यक्ष नेपालले श्रमिक कामदारलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन ट्रेड युनियनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । मुलुकमा विकास तथा समृद्धि कायम गर्न समाजवादी अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष नेपालले आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यातजन्य उद्योग र व्यवसायीलाई सरकारले करमा छुटलगायत आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउन सकेमा देशमा रोजगारी वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमल खनालले ट्रेड युनियनका क्षेत्रमा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक यही माघ ११ र १२ गते काठमाडौँमा आह्वान गरेको छ ।

साङ्गठनिक अवस्थाको समीक्षा, समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिलगायत विषयमा छलफल गर्न बैठक आह्वान गरिएको राप्रपाका नेता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संविधान संशोधनका विषयवस्तु, भ्रष्टाचार, जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दामा राजनीतिक दलसँगको सहकार्यलगायत विषयमा जानकारी गराउनु हुनेछ । 

पार्टीको भावी कार्यदिशा, रणनीतिलगायत विविध विषयमा छलफल हुने बैठकमा अध्यक्ष लिङ्देनले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । सचिवालयसम्बन्धी प्रतिवेदनका साथै सङ्गठन विभाग र प्रशिक्षण विभागका प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र प्रदेश अध्यक्षहरूबाट प्रदेशका गतिविधि समेटिएका प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने कार्यतालिका रहेको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

वडा तहबाट सङ्गठन गठन र पुनर्गठन कार्यको समीक्षासहित पार्टीका नेताहरूलाई दिइएको भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारी र कामको समीक्षा हुने बैठकमा तोकिएको भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीमा नजाने नेतालाई जिम्मेवारी हेरफेर गरिने पनि नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।