`

सुक्खा पहिरोले कोशी राजमार्ग अवरुद्ध

खाँदबारी (सङ्खुवासभा), ४ माघः कोशी राजमार्गअन्तर्गत यहाँको भोटखोला गाउँपालिका–३ सोम्बुङडाँडामा सुक्खा पहिरो झरेको छ ।

आज दिउँसो सुक्खा पहिरो झरेपछि सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । पहिरो खसेपछि खाँदबारीबाट भोटखोलाको च्याम्ताङ जाने यातायातका साधन सञ्चालन हुन नसकेको जिल्ला प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक रामकुमार लामिछानेले बताउनुभयो ।

करिब ३५ मिटर माथिबाट खसेको सुक्खा पहिरोले २० मिटरभन्दा बढी कच्ची सडक अवरुद्ध पारेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय हटिया गोलाबाट गएको प्रहरी टोली र स्थानीयवासीले पहिरो पन्छाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

भोटखोला गाउँपालिकाको केन्द्रबाट पहिरो गएको स्थान नौ किलोमिटर दुरीमा पर्छ ।

‘राजनीतिक दल रुपान्तरित भई आमनागरिकका पक्षमा काम गर्नुपर्ने’

लेखनाथ (कास्की), ४ माघः नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता समयमा रुपान्तरित भई आमनागरिकका पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज पोखरामा नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ गण्डकी प्रदेशद्वारा आयोजित प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षक/प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपसभापति खड्काले पछिल्लो समय राजनीतिक दलप्रति जनताको नकारात्मक धारणा रहेकाले सोलाई सकारात्मक रूपमा बदल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राजनीतिप्रति नागरिकको निराशालाई आशामा बदल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सात पुस्तासम्म जोडिएको कांग्रेसले नयाँ पुस्ताका युवासँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो । उपसभापति खड्काले पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले नकारात्मक विचार र क्रियाकलाप छाडेर सकारात्मक मार्ग अवलम्बन गर्न सकेमा पार्टी सुदृढीकरणमा सफलता मिल्ने बताउनुभयो । उहाँले आवश्कताका आधारमा सबैको सहमति र समन्वयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कांगेसका उपसभापति खड्काले संविधानको मूल मर्म नबिग्रने गरी सबैको सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि हासिल गर्न संविधान संशोधन आजको आवश्यकता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

आजदेखि सुरु भएको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षक/प्रशिक्षण कार्यक्रम दुई दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

पुससम्म बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १६ प्रतिशत

बागमती, ४ माघः बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । पुससम्ममा कूल बजेटको करिब १६ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले रु ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट ल्याएकामा पुससम्म रु १० अर्ब ५० करोड २९ लाख नौ हजार खर्च भएको छ । चालुको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम भएको पौडेलको भनाइ छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४१ दशमलव ५६ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले २८ दशमलव ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले चार दशमलव छ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रयोगविहीन बन्दै हुलाक सेवा

लमजुङ, ४ माघ : कुनै समय एकमात्र सञ्चारमाध्यमका रूपमा रहेको हुलाक सेवा पछिल्लो समयमा हुलाक कार्यालय प्रभावकारी हुन नसक्दा प्रयोगविहीन हुँदै गएको छ । समयानुकूल र प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा लमजुङस्थित जिल्ला हुलाक कार्यालयसहित सबै हुलाक प्रयोगविहीन बन्दै गएको हो ।

पछिल्लो समयमा मोबाइल फोन, इमेल, भाइबर, फेसबुकलगायत आधुनिक प्रविधिको विस्तारसँगै हुलाक कार्यालय प्रयोगविहीन बन्दै गएको हो । विसं १९३५ मा हुलाक घरको स्थापना भई सुरू भएको हुलाक सेवा सरकारी कामकाजलाई सहज बनाउन हुलाक ऐन, २०१९ अन्तर्गत देशभर नै स्थापना गरिएको थियो । व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सूचना आदान–प्रदान गर्न कुनैबेला प्रमुख साधन बनेकोे हुलाक सेवा पछिल्लो समय निष्प्रभावी भएको छ । प्रविधिको बढ्दो प्रयोगका कारण हुलाकप्रति मानिसको अरूचि बढ्दै गएको पाइन्छ ।

राइनास नगरपालिकाका ९३ वर्षीय मनमाया गुरूङले भन्नुभयो, “विगतमा चिठ्ठीपत्र हुलाकी दाईले घरघरमा ल्याउने गर्दथे, हाम्रो पालामा हामीले कसैलाई केही खबर पठाउन परे पनि हुलाक सेवा अर्थात् चिठ्ठीपत्र प्रयोग गरेका थियौँ । विगतमा हुलाकीलाई गाउँमा आएको देखेपछि विदेशमा गएका छोरा र आफन्तको खबर आयो कि भन्दै सोध्ने गरिन्थ्यो, खबरको माध्यम भनेकै चिठ्ठीपत्र थियो ।” अहिले आधुनिक प्रविधिसँगै मोबाइल, इन्टरनेटको माध्यमबाट विदेश तथा विभिन्न ठाउँमा रहेका आफ्ना आफन्तको हालखबर मिनेटमै पाउने गर्दा चिठ्ठीपत्र पठाउन नपर्ने भएसँगै यसको बेवास्ता भएको उहाँले बताउनुभयो ।

“विगतमा चिठ्ठीपत्र पाउन पनि महिनौँ दिन कुर्नुपथ्र्यो, त्यसको महत्त्व ठूलो थियो । घर वरिपरि नै हुलाकी दाइ भेटिन्थे तर अहिले हुलाकी दाइ देख्न पनि रहर भइसक्यो,” उहाँले भन्नुभयो । तर अहिले हुलाक समयानुकूल हुन नसक्दा नयाँ पिँढीलाई हुलाक सेवा भनेकै थाहा छैन । हुलाक भनेको सुनेको, हुलाक कार्यालय देखे पनि यसको काम के हो ? जानकारी खासै नभएको मध्यनेपाल नगरपालिकाका २२ वर्षीय कुमार विकले बताउनुभयो । अहिलेसम्म हुलाक सेवा हामीलाई आवश्यकता नपरेकाले कुनै जानकारी तथा महत्व थाहा छैन र मैले सुने बुझेअनुसार पहिलाजस्तो हुलाक सेवा प्रभावकारी नभएकाले पनि थापा नभएको उहाँको भनाइ छ । नयाँपुस्ताका विकजस्तै कयौँलाई हुलाक सेवाबारे कमैलाई जानकारी छ ।

प्रविधिको युगसँगै हुलाकको ढाँचा परिवर्तन हुन नसक्दा सरकारी कामकाजका चिठ्ठी, पत्रपत्रिका आदाप्रदान, हुलाक टिकट बिक्री, कहिलेकाहीँ बैंकबाट ऋण लगेर भाखा नाघेका व्यक्तिलाई चिठ्ठी पठाउनेलगायत मात्रै काम हुने गरेको हुलाक अधिकृत गङ्गा घलेले बताउनुभयो । केही वर्षअघिसम्म प्रविधिको विकास नभएकाले हुलाक सेवा प्रभावकारी बने पनि अहिले हुलाक सेवाबाट भन्दा इन्टरनेट, इमेल, मोबाइल, वेबसाइटजस्ता नयाँ प्रविधिले छिटोछरितो सञ्चारसेवा प्रवाह गर्ने भएकाले हुलाक सेवा उपयोगिविहीन बन्दै गएको हुलाक अधिकृत घलेको भनाइ छ ।

लमजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले यस जिल्लामा मात्र नभई देशभरिका हुलाक सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो आइरहेको र महत्त्व कम हुँदै गएको पाएकाले यसलाई प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री बनाउँदै समयसाक्षेप बनाउनुपर्नेमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो । विगतकै पारामा अब हुलाक सेवा चल्न नसक्ने र तत्कालै यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था पनि नभएकाले विस्तारै हुलाक सेवाका पुरानो नीतिनियमलाई परिमार्जन गरेर प्रविधिमैत्री बनाएर अघि बढ्न लागेको उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला हुलाक कार्यालयका अनुसार सरकारी चिठी र केही व्यक्तिको पार्सललगायत गरी बढीमा २०/२५ वटा चिठ्ठी दैनिक आउने गरेको छ । जिल्लामा एक जिल्ला हुलाक, १० वटा इलाका, ५० वटा अतिरिक्त हुलाक गरी ६१ वटा हुलाक कार्यालय छन् । यी सबै कार्यालयमा दुई सय १० जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन् । यतिबेला हुलाकका कर्मचारी कार्यालयका कर्मचारी कार्यालय कुर्ने र घाम तापेर घर आउने जाने गरिरहेका छन् ।

नेपाल भारत सीमास्तम्भ मर्मत सुरु

टीकापुर (कैलाली), ४ माघः कैलालीमा नेपाल भारत सीमामा रहेका सीमास्तम्भ मर्मत तथा रङरोगन सुरु भएको छ । बिहीबार कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालको उपस्थितिमा नेपाल र भारतका सुरक्षा निकायको सहभागितामा सीमास्तम्भ मर्मत सुरु गरिएको हो । टीकापुर–८ स्थित खक्रौलामा रहेको ७३/२ सीमास्तम्भमा रङरोगन गरी मर्मत सुरु गरिएको छ । टीकापुर नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सात वटा मुख्य स्तम्भमध्ये ७००, ७०५, ७०७ नम्बरका मात्रै रहेका र अन्य मुख्य र सहायक स्तम्भ कर्णाली र मोहना नदीले बगाएको अवस्था छ । ७०४ सीमास्तम्भ जोखिममा रहेकाले त्यसलाई जोगाउनुपर्ने स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् ।

टीकापुर नगरपालिकाभित्र मुख्य सात वटा सीमास्तम्भ र अन्य सहायक स्तम्भ रहेका छन् । मर्मत सुरु हुनुअघि कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले सीमास्तम्भ दुरुस्त राख्न दुवै देशको दायित्व भएकाले रङरोगन र मर्मत गर्न लागिएको बताउनुभयो । “दुई देशबीचको साझा मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्दै सुरक्षा निकायका बीचमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “खुला सिमानाका कारण भन्सार चोरी हुने, नेपालमा अपराध गरी भारतमा लुक्ने र भारतमा अपराध गरी नेपालमा लुक्ने प्रवृत्ति रहेकाले यसरी सिमानामा देखिने आपराधिक घटनामा दुवैतर्फका सुरक्षा निकायले एकअर्कालाई सघाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना भएकाले चोरी निकासीका साथै लागुऔषध दुव्र्यसनीको समस्या विकराल बन्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न दुवैतर्फका सुरक्षा निकायले चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल र भारतका तर्फबाट सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले सीमाको सुरक्षा गरिरहेको छ । जोर नम्बरका सीमास्तम्भलाई भारतले र विजोर नम्बरका सीमास्तम्भ नेपालले मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने सम्झौताअनुरुप विजोर नम्बर स्तम्भको रङरोगन तथा मर्मतसम्भार गर्न लागिएको हो ।

कैलालीमा एक सय एक सीमास्तम्भ रङरोगन तथा मर्मतसम्भार गरिने बताइएको छ । सीमास्तम्भ रङरोगन तथा मर्मतसम्भार कार्यमा भारतका तर्फबाट सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) प्रमुख रेक्जिन एन चोक, नेपालका सशस्त्र प्रहरी बल कैलाली प्रमुख दलबहादुर पाण्डे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख पदमबहादुर विष्ट, इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरका कृष्ण थापा, सशस्त्र प्रहरी बल टीकापुरका प्रमुख पूर्णबहादुर चन्द, टीकापुर नगरपालिकाका कार्यबाहक नगरप्रमुख लालविर चौधरी, वडा नं ८ का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्ला, वडा नं ९ का वडाध्यक्ष लौटन चौधरीलगायतको उपस्थिति थियो । कर्णाली र मोहना नदी कटानले बस्ती कटान गर्दै गएको अवस्था छ । नदीले धार परिवर्तन गरेका कारण यहाँ सीमामा रहेका मुख्य र सहायक स्तम्भ केही नदीमा मिसिएको अवस्था छ ।

न सडक न बत्ती सधैँ अँध्यारो नार्पाभूमिका बस्ती

मनाङ, ४ माघ : गण्डकी प्रदेश सरकारले उज्यालो प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय तहसम्म सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य पूरा भएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, प्रदेशकै एकमात्र पालिका हिमाली जिल्ला मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका भने हालसम्म न सडक सञ्जालले जोडेको छ, न त बिजुली बत्ती नै विस्तार हुनसकेको छ ।

विद्युत् अभावले यहाँका पालिकाबाट दिइने सेवामा समस्या आउने गरेको छ । पालिकासम्म पुग्नै पैदल हिँडेर दुई दिन लाग्छ । बिजुली अभावले सेवा प्रवाहमा समयमा हुनै सक्दैन । सौर्य ऊर्जाको भरमा पालिकाका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दै आए पनि सबैजसो दिन घाम नलाग्दा समयमा काम नै हुन नसक्ने अवस्था रहेको कर्मचारी बताउँछन् ।

स्थानीय सरकारले कार्यालयसम्म सडक सञ्जाल पुर्‍याउने उद्देश्यले वार्षिक रूपमा बजेट छुट्याउँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष कुञ्जो तेञ्जिङ लामाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पालिकावासीलाई सेवा प्रवाह र यात्रा सहज बनाउने लक्ष्यका साथ सडकलाई बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ, पालिकाले मात्र सम्भव त छैन, तर कोसिस गरिरहेका छौँ ।”

अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो, “एकैपटकमा सडक र विद्युत् पुर्याउन सकिने अवस्था त होइन, प्रयास जारी छ ।” सडक र विद्युत्का लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइहेको उहाँले बताउनुभयो । देशका प्रत्येक वडा भवनसम्म सडक कालोपत्र गरिसकिएको अवस्था रहे पनि नार्पाभूमि गाउँपालिकामा सडक सञ्जालको ट्रयाक मात्र पनि खोल्न नसक्दा दुःखी भएको उहाँले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अन्य वर्षभन्दा यस वर्ष जहाँ सडक र विद्युत् पुगेका छैनन्, प्रदेशको ती स्थान प्राथमिकतामा रहेका बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म पालिकामा नै सडक र विद्युत् नपुगेका क्षेत्रमा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “प्रदेशका प्रत्येक सडक र विद्युत् नपुगेका क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा छन्, ती क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा नै केही कामको थालनी हुन्छ, बजेट पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा सङ्घ सरकारसँग पहल गरेर भए पनि सडक र विद्युत् पुर्‍याउने लक्ष्यमा छौँ ।”

चालु आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जाल पुर्‍याउन सम्भव छैन । प्रदेश सरकारले सडक र बत्तीका लागि योजना निर्माण गरेअनुरूप नै काम हुनसके नार्पाभूमिवासीले सहज यात्रा र बिजुली बत्ती पाउने आशा जगाउनेछ । यसले नार्पाभूमिवासीलाई हर्षित त बनाउनेछ । तर, कति समय लाग्ने भन्ने पक्कापक्की भने छैन ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले नार्पाभूमिमा सडक सञ्जालले जोड्नका लागि ट्र्याक मात्र खोल्न अनुमानित रू एक अर्ब बढी लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार टनेल बनाएर अगाडि बढे पनि बजेट पुर्याउन सकिने अवस्था छैन, चालु आवमा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ ।”

“हाम्रो तथ्याङ्कले पाँच प्रतिशत जनता उज्यालोको पहुँचमा पुग्न नसकेको होइन । सडक सञ्जाल यसै वर्ष पुर्याउन नसकिए पनि बत्ती भने पुर्याउँछौँ, कहीँ सौर्य ऊर्जा, कहीँ विद्युत् पुर्याउने लक्ष्य हो, सोहीअनुसार बत्ती चालु आवमा पुर्याउनेछौँ”, डा देवकोटाले भन्नुभयो ।

यस पालिकाका कर्मचारी सामान्य सेवा प्रवाहमा सकस भएपछि पालिकाको सेवा नै सदरमुकाम केन्द्रित भएर दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा सकस हुँदा स्थानीयवासीले सेवा लिन दूरदराजमा पुग्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको स्थानीय मिङ्मार फुन्चो लामा बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय सरकार आए पनि हामीले अनुभव गर्न पाएका छैनौँ, पालिका अध्यक्षलगायत यहाँका नेतृत्वले नगरेका होइनन्, तर एक्लै गर्न सम्भव छैन, यसले अझै कति वर्ष पछि पर्छौँ भन्ने हो, यसतर्फ प्रदेश र सङ्घ सरकारले पनि चासो दिनुपर्छ ।”

मनाङ पर्यटकीय हब पनि हो । यहाँ भ्रमणका लागि आउने पर्यटक र स्थानीयवासीले उत्पादन गरेका खाद्यान्नले मात्र पुग्दैन । खाद्यान्न तथा विकास निर्माणका सामग्री ढुवानीका निम्ति सडक सञ्जाल सहज नहुँदा समस्या छ । ज्यान जोखिममा राखेर सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । जोखिम सूचीकृत क्षेत्र भएकाले यहाँ आउने पर्यटक बिरामी परेमा अझ समस्या पर्ने गरेको छ ।

यहाँ आएका पर्यटक तथा स्थानीयवासी बिरामी भएमा सडक सञ्जाल नहुँदा स्थलमार्ग उपयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । महँगो मूल्यमा हेलिकप्टर नै चार्टर गर्नुपर्ने हुन्छ । बिरामीलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउनसमेत सहज छैन ।

यस्तो छ आजका लागि तरकारी र फलफूलको मूल्य

काठमाडौँ, ४ माघः कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले शुक्रबारका लागि कृषिउपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु ३५, आलु रातो प्रतिकेजी रु ४७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ४२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ६५, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु ८०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु ७० कायम भएको छ ।

साथै बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु २०, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु २०, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु ३०, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु २०, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ४०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ६० कायम भएको समितिले जनाएको छ ।

यसैगरी, मकै बोडी प्रतिकेजी रु ७०, मटरकोसा प्रतिकेजी रु ८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ७०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ६०, तितेकरेला प्रतिकेजी रु ११०, लौका प्रतिकेजी रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकेजी रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु २०, सलगम प्रतिकेजी रु १००, भिण्डी प्रतिकेजी रु १००, सखरखण्ड प्रतिकेजी ८०, बरेला प्रतिकेजी रु ४०, पिँडालु प्रतिकेजी रु १००, स्कूस प्रतिकेजी रु ४५, रायो साग प्रतिकेजी रु २०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ७०, चमसुरको साग रु ७०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु ४०, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ७०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ६०, बकुला प्रतिकेजी रु ८०, तरुल प्रतिकेजी रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु १००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ४०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ८०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ९०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ८००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकेजी रु ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ८०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२०, गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १७०, कागती प्रतिकेजी रु १४०, अनार प्रतिकेजी रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १३०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ११०, रुख कटहर रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु ११०, लप्सी प्रतिकेजी रु ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी रु ५००, किबी प्रतिकेजी रु २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु २५०, अमला प्रतिकेजी रु ७० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी रु ७०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु १६०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ५०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी रु २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रु ५००, रुख टमाटर प्रतिकेजी १६०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु ८०० तोकेको छ ।

श्रीलङ्का केन्द्रीय बैङ्कद्वारा डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धन अभियान सुरु

श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैङ्कले डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धन अभियान सुरु गरेको छ । बैङ्कले देशभर डिजिटल भुक्तानीहरू अपनाउनलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धन अभियान सुरु गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्ति अनुसार,“गभर्नरले देशको आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तर उकास्न तथा आधुनिक प्रविधि र डिजिटल भुक्तानीको महत्वपूर्ण भूमिकामा जोड दिनुभयो ।”

उहाँले सरकारी संस्था र वित्तीय संस्थाको संलग्नतामा डिजिटल भुक्तानीलाई सबैमाझ लोकप्रिय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न केन्द्रीय बैङ्कले गरेको पहलको शृङ्खलामा यो सचेतना अभियान पहिलो भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चीनमा नयाँ बिरुवाको प्रजाति फेला

चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले दक्षिण चीनको गुआङ्सी झुआङ स्वायत्त क्षेत्रमा सम्भावित औषधीय मूल्य भएको नयाँ पोलिगलेसी प्रजाति पत्ता लगाएको चिनियाँ चिकित्सा तथा औषधि विज्ञानको गुआङ्सी संस्थानले जनाएको छ ।

अनुसन्धान टोलीका सदस्य नोङ युका अनुसार पोलिगलेसी स्प्याटुलाटा नामको नयाँ प्रजाति करिब ५३० मिटरको उचाइमा रहेको कास्र्ट गुफामा फेला परेको हो ।

नोङले पोलिगालेसी परिवारका बिरुवाहरू विश्वभर व्यापक रूपमा फैलिएको बताउनुभयो । केही प्रजातिहरू मलेरिया र शारीरिक कमजोरी जस्ता अवस्थाहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ ।

अन्वेषकहरूका अनुसार, यो खोजले कास्र्ट क्षेत्रमा पोलिगालेसी परिवारको प्रकाश पार्छ । वनस्पति जैविक विविधताको संरक्षणमा चीनको दक्षिणपश्चिमी कास्र्ट क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई रेखांकित गर्दछ ।

आविष्कारको विवरण भर्खरै प्लान्ट वर्गीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल फाइटोकेजमा प्रकाशित भएको थियो ।

आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : उपसभापति खड्का

लेखनाथ (कास्की) – नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशद्वारा पोखरामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उपसभापति खड्काले वर्तमान सरकार गठनका बेला गरिएको सातबुँदे सम्झौतामा संविधान संशोधनको विषय पनि उल्लेख भएकाले संविधानको मूल मर्म नबिग्रने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि हासिल गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“संविधान निर्माण गरेको नौ वर्ष पूरा भएको छ, संविधान बनाउने बेलामा पनि आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने विषय उल्लेख भएको हुँदा त्यसै अनुसार संशोधन गर्ने दिशामा कांग्रेस अग्रसर छ”, उपसभापति खड्काले भन्नुभयो, “मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनैपनि दलको बहुमत नआउने र संसद्को अङ्कगणितका कारण साना पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान निर्माण जारी भएको जिकिर गर्दै उपसभापति खड्काले संविधान संशोधन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका पनि कांग्रेसले नै निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय कानुनहरु छिटो निर्माण गरेर प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सुशासनको जग बसाल्न र आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेसले पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनमार्फत देशको समृद्धि नागरिकको चाहना रहेकाले सरकारले यिनै विषयलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उपसभापति खड्काले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले प्रजातन्त्रमा नेपाली जनता मालिक हुने भएकाले उनीहरुकै सेवामा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छरिएर रहेका वामपन्थी शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ : अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौँ – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले छरिएर रहेका वामपन्थी शक्तिहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ । विचार मिल्ने पार्टीसँग एकता तथा लोकतान्त्रिक, समाजवादीलगायत विचार समुहसँग सहकार्य गर्न सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठकको यहाँ उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले सर्वहारा वर्गले विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट नेताहरू निष्ठावान हुन नसकेकाले अहिलेको राजनीतिमा थुप्रै विकृति, विसङ्गति बढेको र जनता असन्तुष्ट भएको बताउनुभयो । राजनीति गर्नेहरूले समाज परिवर्तन र मानव सेवाको भावना राखेर अघि बढ्न सके मात्र युवा पुस्ताले राजनीतिमा विश्वास गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष नेपालले देशको तीव्र आर्थिक विकासका लागि सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पार्टी उपाध्यक्ष गङ्गालाल तुलाधरले एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । पार्टी सचिव एवं प्रदेश इन्चार्ज सावित्रा भुसालले जनता केन्द्रित राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो ।

ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सुझाव

काठमाडौँ – उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन यातायात व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन् ।काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ तथा मजदुर ट्रेड युनियनबीच यहाँ भएको छलफलका वक्ता यातायात व्यवसायीहरूले ऐन कानुन नै व्यवस्थित गरेर भए पनि ट्राफिक व्यवस्थापन मजबुद बनाउन सुझाएका हुन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको र सवारी साधानसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेकातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले उपत्यकामा मात्रै झण्डै २१ लाख मोटरसाइकल रहेको र दुर्घटनामा बढी मोटरसाइकल देखिएको बताउँदै यसको नियमन जरूरी रहेको बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष सिटौलाले सार्वजनिक सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा निजी सवारीसाधन अस्वाभाविक रूपमा बढेको र यसले ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावित बनाएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले विद्युतीय सवारीसाधनको वृद्धिसँगै सोहीअनुसारका संरचना निर्माण नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

यातायात व्यवसायी तथा यातायात क्षेत्रका मजदुर अगुवाहरूले उपत्यकालगायत देशभरको ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, अनावश्यक रूपमा यातायात मजदुरले दुःख पाइरहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विनोद घिमिरेले प्रहरीको कारबाही गर्ने कुनै उद्देश्य नभएको बताउँदै चालक आफँै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा कार्यालयले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो ।

प्रमुख घिमिरेले ट्रापिक कारबाहीभन्दा ट्राफिक चेतना तथा सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै अब प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो । ट्राफिक नियम मिच्नेलाई अफिसबाटै हेरेर कारबाही गर्न थालिएको र आगामी दिनमा हरेक कामका लागि ट्राफिकमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।

धरानमा सुर्तीजन्य वस्तु किनबेचमा प्रतिबन्ध

धरान (सुनसरी – धरानमा सुर्तीजन्य वस्तु किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । धरान कार्यपालिका बैठकले धरान उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा सुर्तीजन्य वस्तु भण्डारण र किनबेच गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि खैनी, गुट्खा, चुरोटलगायत सुर्तीजन्य वस्तु भण्डारण, किनबेच तथा प्रयोगमा रोक लगाइएको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले जानकारी दिनुभयो । कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णयानुसार एक महिनाभित्र सार्वजनिकस्थलबाट सुर्तीजन्य वस्तु पूर्ण रूपमा नहटाए जफत गरेर कानुनबमोजिम जरिवाना गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

नगरप्रमुख राईले भन्नुभयो, “बजार क्षेत्रमा जथाभावी सुर्तीजन्य पदार्थ किनबेच हुँदा एकातिर मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको र अर्कातिर गुट्खा, खैनी आदिका बट्टा जथाभावी फालिने हुँदा फोहर बढ्नुका साथै दुर्गन्ध बढी भई मानव स्वास्थ्यमा ठूलो असर पुग्ने भएकाले प्रयोगमा रोक लगाइएको हो ।”

धरानका उपमहानगरपालिका क्षेत्रका सडक, पुस्तकालय, सार्वजनिक शौचालय, व्यायामशाला, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, धर्मशाला, धार्मिकस्थलजस्ता क्षेत्रमा सरसफाइ गर्दा चुरोट, बिँडी, प्लास्टिकमा प्याक गरिएका सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानपरागका खोलजस्ता वातावरणलाई दुर्गन्धित बनाउने फोहरमैला अत्यधिक मात्रामा भेटिन थालेपछि यस्ता वस्तु प्रयोगमा रोक लगाउनुपरेको नगरप्रमुख राईको भनाइ छ ।

कागबेनी–छुसाङखण्ड कालोपत्र गर्न ५० करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चित

म्याग्दी, ४ माघः भारत र चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवअन्तर्गत कालीगण्डकी कोरिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत मुस्ताङको कागबेनी–छुसाङखण्ड कालोपत्रका लागि रु ५० करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले बारागुङ मुुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–५ कागबेनीदेखि वडा नं ३ छुुसाङखण्डको १० किलोमिटर कालोपत्र गर्न बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउन रु ५० करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको मुस्ताङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन थकालीले बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १० किलोमिटरका लागि बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउन बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो । बेनी–जोमसोम कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख ध्रुवकुमार झाले चालु आवभित्रनै ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का आह्वानको तयारी गरिएको बताउनुभयो । कम्तीमा ११ मिटर फराकिलो हुने दुई लेनको सडकमा अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिनेछ ।

आयोजनामार्फत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि चीनको सिमाना कोरला नाकासम्म दुई सय दुई किलोमिटर दूरीमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । विसं २०७४ मा सुुरु भएको योजनाको ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक आव २०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ९६ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर विष्णुु चापागाईले बताउनुभयो ।

चौबीसवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, पाँचवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ ।

निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२÷८३ सम्म लम्ब्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको छ ।

भारत र चीनलाई जोड्ने चार सय ३५ किलोमिटर दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ । सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

शरणार्थीको कथामा आधारित चलचित्र ‘ल्हो–छाम्पा’ निर्माण हुने

काठमाडौँ, ४ माघः सन् १९९० को दशकमा भुटानबाट विस्थापित शरणार्थीको कथामा आधारित रहेर चलचित्र ‘ल्हो–छाम्पा’ निर्माण हुने भएको छ । ‘डाइङ क्यान्डल’ र ‘रोमियो एन्ड मुना’ जस्ता चलचित्र निर्देशन गरी अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा आफूलाई अब्बल सावित गरिसक्नुभएका निर्देशक नरेशकुमार केसीले उक्त चलचित्र निर्देशन गर्नुहुनेछ ।

चलचित्रको पटकथा समीप्याराज तिमिल्सेनाले लेख्नुभएको छ । निर्देशक केसीले भुटानको दक्षिण भेगमा बस्ने नेपालीलाई चिनाउने शब्द ‘ल्हो–छाम्पा’ मा केन्द्रित भएर चलचित्रको विषयवस्तु तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “भुटानबाट नेपालीभाषी लखेटिँदाको अवस्था, शरणार्थी शिविरका पीडा र तेस्रो देश पुनर्वासमा जानुअघि शिविरमा देखिएका द्वन्द्वलाई चलचित्रमा प्रस्तुत गर्नेछौँ । यसमा स्मृति र मान्छेको भूगोलसँग जोडिएको पहिचानको कथासँगै आप्रवासनका आयामलाई पनि समेट्का छौँ ।”

चलचित्रलाई नक्षत्र लाइभ म्युजिकमार्फत तेस्रो देश पुनर्वासका क्रममा हाल अमेरिकामा रहनुभएका अर्जुन सुवेदीले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ । निर्माता सुवेदीले आफ्नो भोगाइलाई दस्तावेजीकरण गर्ने उद्देश्य साथ चलचित्र निर्माणमा अग्रसर भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “भुटानदेखि नेपालका शरणार्थी शिविरसम्ममा हाम्रो पुस्ताले जे भोग्यो, त्यो कुरा पछिको पुस्ताका लागि पनि दृश्यको माध्यममा संरक्षित रहोस् भन्ने उद्देश्यले यो चलचित्र निर्माण गर्दैछौँ । यो मनोरञ्जनमा मात्र सीमित हुनेछैन ।”

चलचित्रको छायाङ्कन आगामी वैशाखदेखि गरिने छ । चलचित्रका गीतमा अर्जुन पोखरेलले सङ्गीत दिनुहुनेछ ।

वैदेशिक अध्ययनमा मात्रै ४७ अर्ब ३४ करोड खर्च

काठमाडौँ, ४ माघ : देशभित्रै सुविधासम्पन्न विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेको भए पनि विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको सङ्ख्या उस्तै रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नेपाली विद्यार्थीले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमका लागि मात्रै रू ४७ अर्ब ३४ करोड बराबरको खर्च गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भ्रमण व्यय १२ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई रू ८५ अर्ब एक करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय रू ४७ अर्ब ४१ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय रू ७५ अर्ब ७३ करोड रहेको थियो ।

गत मङ्सिर मसान्तसम्म खुद सेवा आय रू ४० अर्ब ७१ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय रू २६ अर्ब ५५ करोडले घाटामा रहेको थियो । सेवा खाताअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय तीन दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भई रू ३५ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रू ३४ अर्ब १२ करोड रहेको थियो ।

भल्कोटमा अझै जीवित छ सयौँ वर्ष पुरानो ‘पुतली नाच’, किन नाचिन्छ पुतली नाच ?

ढोरपाटन (बागलुङ), ४ माघः निसीखोला गाउँपालिका–६ भल्कोटमा हरेक वर्ष माघ ३ गते पुतली नाच नाच्ने गरिन्छ । बाइसे चौबीसे राजाका पालादेखि नाचिदै आएको पुतली नाचलाई यहाँका स्थानीयले संरक्षण गर्दै आएका छन् । पुतलीजस्तै बनेर नाचिने यो नाच महँगो पनि मानिन्छ । थरिथरि रङका कपडा पहिरिएरका बालकदेखि वृद्धसम्मले पुतली बनेर नाच्छन् । युवा पुस्तामा पुतली नाच संरक्षण गर्ने चासो बढेपछि बर्सेनि नाचको रौनक बढ्दै गएको छ ।

भल्कोटमा मात्र नाच्ने पुतली नाच उत्कृष्ट मौलिक संस्कृतिका रूपमा लिने गरिन्छ । पुतली नाचसँगै यस दिन कापै नाच, तरबार नाच र पट्टा नाच नाच्ने गरिन्छ । युवापुस्ता विदेश पलायन र बजार झर्न थालेपछि लोप हुने अवस्थामा पुगेको पुतली नाच गाउँमा भएका युवाले संरक्षणमा जोड दिएका हुन् । मगर समुदायको पहिचानसँग जोडिएको नाचलाई संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारसहित विभिन्न सङ्घसंस्था पनि लागेका छन् ।

नाच संरक्षणका लागि तिलाचन युवा क्लबले अग्रसरता लिएको छ । क्लबले पुराना पुस्ताबाट युवालाई संस्कृति हस्तान्तरण गराउने कार्य गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष गाउँमा नयाँ नाच्ने युवा बढिरहेका छन् । सयौँ वर्ष पुरानो मानिने यो नाच कहिलेदेखि सुरू भएको यकीन नभए पनि बाइसे चौबीसे राज्य हुँदादेखि नाच्दै आइएको बूढापाकाको भनाइ छ । बाउबाजेले नाच्दै आएको नाचलाई अहिलेसम्म संरक्षण गर्दै आएको स्थानीय ७७ वर्षीय भाजवीर घर्तीमगरले बताउनुभयो ।

“पुतली नाच मैले जान्ने हुँदादेखि नै नाच्ने गरिन्थ्यो, अहिले म सात दशक बढी भएँ, नाच्दै आइएको छ, हामी सानोसानो हुँदा बाउबाजे नाच्थे, मैले त्यही देखेर सिकेको”, घर्ती मगरले भन्नुभयो, “अहिलेका युवाहरूले पनि सिक्दैछन्, गर्दैछन्, यो संस्कृति कहिलेदेखि सुरू भएको भन्ने थाहा छैन, तर हाम्रा बाजेहरूले सयौँ वर्ष पुरानो हो भन्ने गर्थे ।”

किन नाचिन्छ पुतली नाच ?

तत्कालीन बाइसे चौबीसे राज्य सञ्चालनका समयमा राजारानीको मृत्यु भएपछि स्थानीयले उनीहरूको स्मृतिमा पुतली नान नाच्न थालेको स्थानीय नैनासिंह बुढामगरले बताउनुभयो । बुढामगरका अनुसार माघ २ गते साँझ राजाको सम्झनामा पुतली बनाउने गरिन्छ ।

राजा, रानी र धाइमा गरी तीनवटा मूर्तिजस्तो पुतली बनाइन्छ भने माघ ३ गते बालक, युवा र वृद्धहरू पुतलीको पहिरन गरेर बाजाको तालमा नाच्ने गर्छन् । माघ ३ गते भल्कोट गाउँबाट नाच्दै केही माथि पुग्ने र त्यहाँ बन्दुक पट्काउने, पुलतीलाई डोलामा डुलाउने र नाच्ने गरिन्छ । साँझ परेपछि खोलामा सेलाइन्छ ।

माघ २ गते साँझ पुतली बनाउन सुरू गरेदेखि ३ गते खोलामा लगेर नबगाउँदासम्म स्थानीय युवाहरू डम्फु बजाउने, अश्लिल बोल्ने र कापै खेल्ने गर्छन् । माघ ३ गते बिहानदेखि साँझसम्म भने पुतलीजस्तै बनेका मान्छे नाच्छन् । उनीहरूले शरीरमा विभिन्न थरिका कपडा पहिरिएका हुन्छन् । पुतलीजस्तै बनेका उनीहरू दिनभर नाच्छन् । जसलाई स्थानीयले ‘पुतली नाच’ भन्छन् ।

भालुको पित्त देगाउने अचम्मको प्रचलन

पुतली नाचसँगै माघ ३ गते भालुको पित्त देगाउने गरिन्छ । दिनभरि पुतलीजस्तै बनेर नाच्ने मानिसको बीचमा कापै खेल्ने १०–१२ जना युवाको टोली हुन्छ । उनीहरूले डम्फु, घाँडोलगायत थोत्रा भाँडा बजाउने गर्छन् । पुराना थाङ्ना कपडा र मुखमा मुखुण्डो लगाएका हुन्छन् भने केहीले अनुहार देखाएका हुन्छन् ।

उनीहरूमध्ये एक जनालाई पुरानो घुम (भेडाको रौँबाट बनेको कपडा) फेरेर चिन्दै नचिनिने बनाइएको हुन्छ । त्यसलाई उनीहरूले भालु भन्छन् । कापै खेल्नेहरूले त्यस भालुको यौनाङ्गमा खरानी र धुलो हाल्निे गर्छन् भने बेलाबेलामा उत्तानो पारेर देखाइ दिनेसमेत गर्छन् । त्यसरी यौनाङ्गा देखाउनेलाई स्थानीयले ‘भालुको पित्त’ भन्ने गरेका छन् ।

देख्दा अस्वाभाविकजस्तो लागे पनि यो वर्षौँदेखि गरिँदै आएको प्रचलन हो । कापै खेल्नेहरूले होरे कापे होरे, देवी हाँस्दैनन्, उँभोबाट हात्ती आयो भेल लाएर… लगायत सुन्न पनि अत्न्यतै असहज लाग्ने शब्द प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसरी अश्लिल शब्द बोल्दा देवीदेवता खुसी हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको स्थानीय ६६ वर्षीय मनबहादुर घर्तीमगरले बताउनुभयो ।

“यस्तो खालको संस्कृति देख्दा बाहिरबाट आउने मान्छेलाई नराम्रो लाग्छ होला तर यो ठाउँमा धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै भालुको पित्त देखाउने गरिन्छ, अन्य समयमा यस्तो हुँदैन, जुन दिन पुतली नाचिन्छ, त्यही भालुको पित्त देखाउने गरिन्छ”, घर्ती मगरले भन्नुभयो, “पहिले त अझै बढी चल्थ्यो, तर अहिले विस्तारै कम हुँदै गएको छ, भालु बनाएर यौनाङ्ग देखाउने मानिसको पहिचान खुलाउनु हुँदैन ।”

सेनाको तालिम ‘पट्टा नाच’

पुतली नाचसँगै माघ ३ गते नै पट्टा नाच नाच्ने गरिन्छ । हातमा भाला तथा तरबार लिएर पुतली नाच्ने व्यक्तिहरू नै यो पट्टा नाच नाच्ने गर्छन् । तत्कालीन राजाका सिपाहीहरूले गर्ने तालिमलाई अहिले पट्टा नाच भन्ने गरिएको निसीखोला गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष हेमबहादुर बुढामगरले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पट्टा नाच्दा दुईतर्फ तरबार र ढाल राख्ने गरिन्छ र दुई जनाले त्यसलाई नचाउने गर्दछन् । तरबार नचाउँदा दुवैले एकअर्कालाई मार्न र आफू बच्न खोज्छन् । पुतली नाच्ने र तरबार नचाउने उनीहरू आफँै गर्दछन् । पहिले पुराना ढाल तरबारको प्रयोग हुने गरेकामा पछिल्लो समय काठलाई पट्टा बनाएर नाच्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

संरक्षणमा गाउँपालिकाको चासो

स्थानीय सरकार आएपछि बढी पुतली नाच चर्चामा आउन थालेको छ । प्रचारप्रसारका कारण पश्चिम बागलुङ यो नाच निकै लोकप्रिय बन्दै गएको छ । पाँच वर्ष अगाडिको तुलनामा नाच हेर्न आउने दर्शक पनि बढेका छन् । नाच हेर्नका लागि बागलुङका निसीखोलासहित तमानखोला, ढोरपाटन तथा गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र रूकुमबाट हजारौँ दर्शक आउने गरेका छन् ।

मगर समुदायको पहिचानसँग जोडिएको पुतली नाच मौलिक संस्कृति भएको हुँदा पालिकाले बर्सेनि बजेट व्यवस्थापन गरेर व्यवस्थित गर्दै गएको निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगरले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले पाका पुस्ताबाट युवा पुस्तामा कला र संस्कृति हस्तान्तरण गर्नका लागि प्रशिक्षणलगायत काम गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

“यस खालको नाच सायद नेपालमै छैन होला, हामी कला, संस्कृतिका हिसाबले धनी छौँ, नयाँले नसिकेपछि लोप भएर जान्छ कि भन्ने चिन्ता त हुन्छ नै यद्यपि समय–समयमा युवापुस्तालाई सिक्न प्रेरित गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिका यहाँका सङ्घसंस्थालाई पनि कला, संस्कृति संरक्षण गर्न सक्रिय बनाइरहेको छ, बजेट विनयोजन गर्ने र अन्य पक्षलाई पनि ध्यान दिएका छौँ ।”

ललितपुरमा यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली

काठमाडौँ, ४ माघः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ललितपुरका विभिन्न स्थानमा आज बिजुली कटौती गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी बिजुलीको खम्बा परिवर्तन गर्ने प्रयोजनका लागि आज बिहान ९ः३० देखि ४ बजेसम्म लाइन कटौती हुने जनाएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार पुल्चोक वितरण केन्द्रको पुलचोक फिडरअन्तर्गत पर्ने इटी, महापाल, पाटन दरबार, बङ्गलामुखी, शखमूल, पाटनढोका, म¬ङ्गलबजार, छवाल क्षेत्रमा बिजुली कटौती हुनेछ । बिजुली कटौतीका कारण ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधाप्रति प्राधिकरणले क्षमायाचना गरेको छ । तोकिएको कार्य समयअगावै सम्पन्न भएको खण्डमा निर्धारित समयसीमाभन्दा पहिल्यै बिजुली आउने समेत सूचनामा उल्लेख छ ।

अमेरिकी डलर उकालो लाग्दा कुन विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो र कुनको घट्यो

काठमाडौँ, ४ माघः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । लगातार उकालो लागेको अमरिकी डलरमा आज पनि वृद्धि भएको छ ।

युरोपियन युरो, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ, स्वीस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, सिङ्गापुर डलर, जापानी येन, चिनियाँ युआन, साउदी अरेबियन रियाल, कतारी रियाल, थाई भाट, युएई दिराम, मलेसियन रिङ्गेट, साउथ कोरियन वन, स्वीडिस क्रोनर, हङकङ डलर, कुवेती दिनार, बहराइन दिनार र ओमनी रियालको भाउमा वृद्धि भएको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलरको मूल्य भने ओरालो लाग्दा अन्य केही विदेशी मुद्राको भाउ भने स्थिर छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३८ रूपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३८ रूपैयाँ ७९ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४२ रूपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४२ रूपैयाँ ७९ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ६८ रूपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ६९ रूपैयाँ ४१ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५१ रूपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५२ रूपैयाँ २० पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८५ रूपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ८६ रूपैयाँ २० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रूपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ९६ रूपैयाँ ५५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय एक रूपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर एक सय एक रूपैयाँ ५१ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर आठ रूपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर आठ रूपैयाँ ९१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रूपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर १८ रूपैयाँ ९३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ३६ रूपैयाँ ९९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ ०८ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ र बिक्रीदर चार रूपैयाँ ०१ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ७९ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रूपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ३० रूपैयाँ ८३ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रूपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ५२ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रूपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर १२ रूपैयाँ ४४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिदर १९ रूपैयाँ पाँच पैसा र बिक्री दर १९ रूपैयाँ १४ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ८२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४७ रूपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर चार सय ४९ रूपैयाँ ७४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ६६ रूपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६८ रूपैयाँ २० पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर तीन सय ५८ रूपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६० रूपैयाँ ५१ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रूपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रूपैयाँ १५ पैसा निर्धारण भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ र आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न मिसन प्रमुखहरूलाई परराष्ट्रमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ, ३ माघः परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले विभिन्न देशमा रहेका सबै नेपाली मिसन प्रमुखलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

मन्त्री डा राणाले विदेशमा रहेका सबै नेपाली मिसन प्रमुखहरुलाई आज मन्त्रालयबाट भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उक्त निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक कूटनीति पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको एक अभिन्न अङ्गका रुपमा हामीले अघि बढाइरहेकाले नेपालको विकासको आकाङ्क्षा र आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग पु¥याउने गरी कुनै पनि क्षेत्रको अन्वेषणमा लाग्नुहोस्, जसले नेपालमा आर्थिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुगोस् ।”

आफू रहेका देश तथा स्थानका सम्भावनालाई नेपालसँग जोडेर त्यसबाट नेपालले कसरी लाभ लिनसक्छ र नेपालको आर्थिक विकासका प्रयासलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा सोचेर काम गर्न मिसन प्रमुखहरुलाई उहाँको सुझाव थियो ।

मुलुकको विकास र राष्ट्रिय समृद्धिको आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा नै आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको प्राथमिकतामा राखेर अलग्गै महाशाखामार्फत काम गर्न लागेकाले नेपालका सबै मिसनहरुले आर्थिक कूटनीतिका मध्यमबाट नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने काममा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, “विविध कारणले नेपाली अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा विदेशस्थित सबै नेपाली मिसनहरुले आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट आफू रहेका देशबाट नेपालमा लगानी आकर्षित गर्दै यहाँका सम्भावनालाई विश्व बजारसम्म पु¥याउन आवश्यक देखिएको छ ।”

मन्त्री डा राणाले नेपाली उत्पादन एवं पर्यटनको सम्भावनालाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने कामका लागि आफू रहेका स्थानमा समयसमयमा आयोजना हुने मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीमा सहभागी हुन पनि आग्रह गर्नुभएको थियो ।

नेपालले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नसक्ने समस्यालाई ध्यानमा राखेर जलवायु न्यायका विषयलाई विश्वव्यापी रुपमा पैरवी गर्नुपर्ने अवस्था आएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै निकट भविष्यमै नेपालमा आयोजना हुन लागेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको सफलताका लागि पनि आ–आफ्ना ठाउँबाट लाग्न मन्त्री डा राणाले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “आफू र आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका मुलुकको सरकार, विभिन्न निकाय र निजी क्षेत्रसँग यथाशक्य सम्पर्क र सम्बन्ध बिस्तार गरी उनीहरुका नीतिहरुलाई राष्ट्रको स्वार्थ अनुकूल बनाउन लाग्नुहोस् । हाम्रो कूटनीतिको प्रभावकारिता नेपाली मिसनको क्षमतामा भरपर्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिएर काम गर्नुहोस् ।” 

मन्त्री डा राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि तत्कालै आवश्यक रहेको थप जनशक्ति परिपूर्ति गर्न हालै गरिएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेबाट सहयोग पुग्ने बताउँदै यसबाट परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोगको कार्यसम्पादनमा चुस्तता र प्रभावकारिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको पनि बताउनुभयो ।

विदेशमा रहेको ठूलो नेपाली समुदायलाई आवश्यकपर्ने सेवा प्रदान गर्न, उनीहरुको हितको रक्षा गर्दै आवश्यकतामा ध्यान दिन तथा उनीहरुका समस्या र गुनासाहरुमा सहजै उपलब्ध भइदिन पनि सबै मिसन प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।  

त्यसअवसरमा परारष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले आफू रहेका देशका नीति एवं कार्यक्रमलाई नेपालको स्वार्थ अनुकूल बनाउन तथा विदेशमा रहेका नेपालीको हकहितको रक्षागरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेको ठूलो नेपाली समुदायको हितको प्रवद्र्धनमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।  

भारतद्वारा अन्तरिक्षमा दुई उपग्रह जोडेर नयाँ कीर्तिमान कायम

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन (इसरो) ले बिहीबार सफलतापूर्वक आफ्नो स्पाडेक्स उपग्रहहरू एसडिएक्स०१ (चेजर) र एसडिएक्स०२ (लक्ष्य) अन्तरिक्षमा डक गरेको छ ।

स्पेस डकिङ भनेको अन्तरिक्षमा दुईवटा अन्तरिक्ष यान जोड्नु हो । डकिङ प्रक्रिया हालका हप्ताहरूमा कम्तिमा दुई पटक ढिलाइ भएको र अन्ततः बिहीबारको लागि निर्धारित गरिएको थियो । अन्तरिक्ष एजेन्सीका अनुसार डकिङपछि दुईवटा उपग्रहलाई एउटै वस्तुको रूपमा नियन्त्रण गर्न सफल भएको र आगामी दिनमा अनलकिङ र पावर ट्रान्सफरबारे अनुसन्धान गरिने छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा एक पोस्टमार्फत देशका वैज्ञानिकहरूलाई उपलब्धि हासिल गरेकोमा बधाई दिँदै भन्नुभयो,“आगामी वर्षहरूमा भारतको महत्वाकांक्षी अन्तरिक्ष अभियानका लागि यो महत्त्वपूर्ण कदम हो ।” रुस, अमेरिका र चीनपछि स्पेस डकिङ हासिल गर्ने भारत चौथो देश बनेको छ ।

पर्यटकको आगमन बढ्दा पूर्वाधारमा ध्यान दिन सञ्चारमन्त्री गुरुङको आग्रह

अन्नपूर्ण (कास्की), ३ माघ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पर्यटकको आवागमन बढ्दै जाँदा पर्यटकीय पूर्वाधारमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

कास्कीको मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेसस्थित सिक्लेस युवा क्लबको आयोजनामा भएको क्लबको ३०औँ वार्षिकोत्सव तथा माघेसङ्क्रान्ति मेलाको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उचित प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्राकृतिक स्रोतसाधन र सौन्दर्यतका हिसाबले गण्डकी प्रदेश आफँैमा सम्पन्न रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले लक्ष्य लिएर काम गरे मुलुकको विकासमा गण्डकी प्रदेशले धेरै ठूलो योगदान दिन सक्ने बताउनुभयो ।

नेपालमा आउने पर्यटकमध्ये आधा पर्यटक गण्डकी प्रदेशको भ्रमण आउने गरेका जिकिर गर्दैै मन्त्री गुरुङले गाउँमा हुने मेला महोत्सवले त्यस ठाउँको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने भएकाले गाउँगाउँमा व्यवस्थित रुपमा मेला आयोजना गरी मौलिक संस्कार संस्कृति प्रदर्शनी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सिक्लेसको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि पोखरादेखि सिक्लेससम्म पुग्ने सडक कालोपत्र गर्न पहल गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयले यस वर्षभित्रमा नेपालका सबै घरघरमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने योजना बनाएकाले सिक्लेसको सबै ठाउँमा टेलिफोन सेवा पु¥याइने बताउनुभयो । सिक्लेस हुँदै मनाङसम्म पुग्ने पदमार्गसहित अन्य पदमार्गका लागि स्थानीयसँगै अन्य पर्यटन व्यवसायीको सहकार्यमा अघि बढ्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

महाकुम्भको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व : विदेशी प्रतिनिधि प्रयागराजमा

उत्तर प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित भव्य महाकुंभले अहिले विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गरिरहेको छ । यसै अन्तर्गत बिहीबार विभिन्न १० देशका प्रतिनिधि सम्मिलित २१ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले प्रयागराजको सङ्गमको भ्रमण गर्नुभएको छ ।

गुयानाका दिनेश पर्साउदले एएनआईसँग कुरा गर्दै गङ्गा नदीमा पवित्र स्नान गरेपछि आफ्नो खुशी र सन्तुष्टि व्यक्त गनुभयो । “मेरो सपना साकार भएको छ । म सधैं यहाँ आएर गङ्गा नदीमा पवित्र स्नान गर्न चाहन्थें । मैले त्यो इच्छा पूरा गरेको छु ।”

पर्साउडले अरूलाई कार्यक्रममा भाग लिन प्रोत्साहित गर्नुभयो । “म यहाँ आउनेहरूलाई पवित्र गङ्गा नदीमा स्नान गर्न प्रोत्साहित गर्दछु,” उहाँले थप्नुभयो ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सका साली अल अजब विश्वको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक कार्यक्रम कुम्भ मेलाको अनुभव लिन प्रयागराज गएका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थयात्रीहरूमध्ये एक हुन् ।

अल अजबले कार्यक्रमको आयोजनाको प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो,“म मध्य पूर्वबाट भारत आएको छु । यो संसारको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक कार्यक्रम हो । यहाँ सबै कुरा राम्रोसँग आयोजना गरिएको छ । सुरक्षाका लागि प्रहरी तैनाथ छ । सरकारले राम्रो व्यवस्था गरेको छ ।”

भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयको विदेश प्रचार तथा सार्वजनिक कूटनीति महाशाखाले निमन्त्रणा गरेको प्रतिनिधिमण्डल बुधबार भारत आइपुगेको हो ।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगमले विकसित गरेको अरैलको टेन्ट सिटीमा प्रतिनिधिमण्डलको बसाइको व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलमा फिजी, फिनल्याण्ड, गुयाना, मलेसिया, मौरिसस, सिङ्गापुर, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का, ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

पैँतालिस दिनसम्म चल्ने महाकुम्भको चौथो दिन बिहीबार बिहान यहाँको त्रिवेणी सङ्गममा हजारौं भक्तजनले पवित्र स्नान गरेका छन् ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक मण्डलीमा छ करोडभन्दा बढी भक्तजन सहभागी भएका छन् । यसैबीच, तीर्थयात्रीहरूको ठूलो भीडलाई ध्यानमा राख्दै प्रयागराज प्रशासनले एआई–आधारित कम्प्युटराइज्ड खोज केन्द्र स्थापना गरेको छ ।

जनवरी १३ गतेबाट सुरु भएको महाकुम्भ फेब्रुअरी २६ गतेसम्म चल्ने छ ।

भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण आवश्यक

काठमाडौँ, ३ माघः खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका सन्दर्भमा आज यहाँ डिप्लोमा इञ्जिनियर्स एशोसिएसन नेपाल (डिन)ले आयोजना गरेको ‘भूकम्प र विपद् जोखिम व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले नेपाल विश्वको ११औँ स्थानमा रहेकाले सबै संरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनै पर्छ भन्नुभयो ।

‘भूकम्पले सिकाएको पाठ, बलियो संरचना र सुदृढ पूर्वतयारीका साथ’ नाराका साथ भूकम्प दिवस मनाइएको उल्लेख गदै उहाँले भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबारे सचेत गराउँदै पूर्वतयारीलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्ले खोपानीलगायतका पूर्वाधार, जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्नेे उल्लेख गर्दै विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा इञ्जिनियरहरुको भूमिका महत्वपूर्ण र अपरिहार्य हुने बताउनुभयो ।

सरकारले पनि विपद् व्यवस्थापनका इञ्जिनियरसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । “इञ्जिनियरहरुको कामलाई सहज बनाउन प्राविधिक, आर्थिक र नीतिगत रुपमा सहयोग गर्न तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री यादवले भवन निर्माण संहिता पालन, पुराना र जोखिमयुक्त संरचनाको सुदृढीकरणमा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समुदाय, विद्यालय र कार्यालयमा भूकम्पीय जोखिम र पूर्वतयारीका विषयमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी नियमित रुपमा अभ्यास गराई जोखिम प्रतिकार्य क्षमतामा वृद्धि गरिनुपर्छ ।”

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु मर्हजनले नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेकाले यहाँ यसप्रकारका कार्यक्रम नियमित रुपमा सञ्चालन गरी जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

वन मन्त्रालयका ६ महिना : कानुनी र नीतिगत सुधारमा जोड

काठमाडौँ, ३ माघ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा जनतामा छाएको निराशा चिर्ने र जनजीविकाका सवालमा प्रभावकारी काम गर्ने साझा उद्देश्यका साथ बनेको सरकारले निर्धारित लक्ष्यप्राप्तिमा अघि बढेको दाबी गरेको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले गत असार ३१ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दिन प्रतिबद्धता गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका सबै संयन्त्र परिचालन गरी अघि बढेको बताउनुभएको छ । रासससँग कुरा गर्दै उहाँले यस अवधिमा वन मन्त्रालयलाई विकास विरोधी भनेर लाग्ने गरेको भ्रम चिर्न आफू र आफ्नो मन्त्रालय सफल भएको दाबी गर्नुभयो ।

“वर्तमान सरकारको लक्ष्यअनुसार समृद्धि हासिल गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना बिना कानुनी अड्चन अघि बढाउन हामीले धेरै कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरेका छौँ”, मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “अब हामी वातावरण नबिगारी विकास निर्माणलाई पनि द्रूतगतिमा अघि बढाउन सक्षम भएका छौँ ।”

विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार

मन्त्रालयले यस अवधिमा विभिन्न राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि पाँच सय ४५ हेक्टरभन्दा बढी जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको मन्त्री ठकुरील जानकारी दिनुभयो । त्यसमध्ये काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्गका लागि ५२ हेक्टर, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह÷एकीकृत जाँचचौकी आयोजनाका लागि ४२ हेक्टर, लखरपाटा–खम्बागाडे–मुरमुरी जामु–सुनकाडा १० दशमलव १७३ किमी सडक निर्माणमा नौ हेक्टर, पीपलटार–देउडी सडक २० दशमलव ८७ किमी निर्माणमा पाँच हेक्टर, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एक हेक्टर जग्गा भोगाधिकार तथा पाँच सय ५६ रुख खम्बा हटाउन दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै विभिन्न १५ ठूला साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको तीन सय ३८ हेक्टरभन्दा बढी जग्गा भोगाधिकार प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको मन्त्री ठकुरीले जानकारी दिनुभयो । यसमध्येका ठूला आयोजना कालीगण्डकी रिडी एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई वन क्षेत्रको ४१ दशमलव ४७ हेक्टर, तुम्लिङटार शीतलपाटी दुई सय २० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि २८ दशमलव ४८ हेक्टर, अरुण तीन जलविद्युत् परियोजनाको चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई विस्तारका लागि विभिन्न स्थानीय तहमा रहेको राष्ट्रिय वनको दुई सय १३ दशमलव ६७ हेक्टर जग्गा भोगाधिकार प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।

नीतिगत सुधार

मन्त्रालयले गरेको नीतिगत सुधारबारेमा जानकारी दिँदै वन राज्यमन्त्री रुपा विकले भन्नुभयो, “हामीले यस अवधिमा विभिन्न नीतिगत सुधार गरेका छौँ, यी नीतिगत सुधारले हामीले गर्न खोजेका कामलाई दु्रतगतिमा अघि बढाउन योगदान पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । विगत केही वर्षदेखि वन व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योलता हटाउन र २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा समुदायको सहभागितामा काठ, दाउरा तथा जडीबुटीको दिगो व्यवस्थापनका लागि दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भएको राज्यमन्त्री विकले जानकारी दिनुभयो ।

यस अवधिमा प्रदेश सरकारबाट राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत रणनीतिक योजना तयार गरिएको, हिमाली क्षेत्रका नागरिको जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण जडीबुटी यार्सागुम्बाको सङ्कलन तथा ओसारपसार सहज बनाउन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत भएको, कार्वन उत्सर्जनबाट प्राप्त लाभको ८० प्रतिशत समुदाय र आदिवासीको हकहितका लागि खर्च गर्न पाउने गरी लाभांश बाँडफाँट योजना स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धी कार्बन व्यापारका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार भएको, राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति तर्जुमा गरिएको, मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति तयार भएको, वायु गुणस्तरसम्बन्धी वातावरणीय मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भएको, रेडप्लस कार्यक्रम तथा वन क्षेत्रको उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाका लागि स्वतन्त्र पूर्वसूचीत सहमतिसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ स्वीकृत भएको, नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भएको राज्यमन्त्री विकले जानकारी दिनुभयो ।

कार्बन व्यापार र वैदेशिक अनुदान सहायता

यस अवधिमा विश्व बैंकबाट समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि करिब रु एक अर्ब ६० करोड अनुदान रकम प्राप्त गरिएको, हिमाली पहाडी क्षेत्रका जलवायुबाट प्रभावित संवेदनशील जलाधारमा रहेका समुदाय र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि भू–परिधिमा आधारित जलवायु उत्थानशीलता विकास गर्न तथा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न करिब र २० अर्ब अनुदान र १० अर्ब ऋण प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी यसै अवधिमा तराईका १३ जिल्लाका लागि वन क्षेत्रको कार्बन बिक्रीबाट रु एक अर्ब ६० करोड रकम प्राप्त भएको, पेरिस सम्झौताको आर्टिकल ६ दशमलव २ अन्तर्गत कार्बन क्रेडिट उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न स्वीडेन सरकारसँग सम्झौता सम्पन्न भएको, समृद्धिका लागि वन परियोजनका लागि विश्व बैंकबाट १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको तथा नेपाल र स्वीडेन सरकारबीच कार्वन व्यापार सम्झौता भएको वन सचिव डा दीपककुमार खरालले जानकारी दिनुभयो ।

वन क्षेत्र र वन पैदावारमा वृद्धि

“राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) को मुख्य लक्ष्यमध्येको वन क्षेत्र ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत कायम भएकामा हालैको सर्वेक्षणले वन क्षेत्र ४६ दशमलव ०८ प्रतिशत कायम भई ० दशमलव ७५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ”, सचिव डा खरालले भन्नुभयो, “त्यस्तै नेपाल वन निगम लिमिटेडबाट चिरान काठ उत्पादन गर्ने वार्षिक लक्ष्य ११ हजार सात सय ६१ क्युविक फिट रहेकामा गत असोज मसान्तसम्म चार हजार छ सय ४६ क्युविक फिट काठ उत्पादन भएको साथै आठ हजार ७८ क्युविक फिट चिरान काठ बिक्री भएको छ । विगत घाटामा रहेको वन निगम १५ करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ ।”

यसैगरी स्थानीय तहको संरचना निर्माणका जग्गा भोगाधिकार दिने कार्य भएको, अन्य विकासका लागि जग्गा भोगाधिकार दिने कार्य भएको, विकासका लागि वातावारण अध्ययनमा सहजीकरण गरिएको वन सचिव डा खरालले जानकारी दिनुभयो । यस अवधिमा  १० वटा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन तथा तीन पुरक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत तथा पाँच वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरी विकास आयोजनाको कार्यमा सहजीकरण गरिएको, १२ वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयारीका लागि स्वीकृत तथा वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार एवं रुख÷पोल हटाउन सहमति दिइ ५६ विकास आयोजनालाई सहजीकरण गरिएको छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा अभिसन्धिको कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि विभिन्न काम गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले यस अवधिमा जैविक विविधता संरक्षण तथा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि विभिन्न काम गरेको जनाएको छ । दक्षिण एसियाका सबै मुलुकको सहभागितामा साधारणसभा नेपालमा गर्ने निर्णय भएको, हिमाली क्षेत्रको रानी हिउँ चितुवाको गणना सर्वेक्षण सम्पन्न भएको, राहत वितरणको परिमाण गरिएको, बँदेल र रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै यस अवधिमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले सञ्चोलगायत हर्बलकेयर उत्पादन छ लाख ४७ हजार एक सय ९७ थान भएको साथै सुगन्धित तेल ३ दशमलव ३८ टन उत्पादन भएको, सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई थप ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरिएको, व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तु पालना प्रजननका लागि अनुमति दिने कार्य थालनी गरिएको, कोसी टापु वन्यजन्तु आरक्षणले एकसिङ्गे गैँडा संरक्षण गर्ने गरी व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाइएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३८ विद्यार्थी दीक्षित

गण्डकी, ३ माघः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कास्कीस्थित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३८ जना विद्यार्थीलाई दीक्षित गर्नुभएको छ ।

प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आज यहाँ आयोजित प्रतिष्ठानको प्रथम दीक्षान्त समारोहमा ‘डाक्टर अफ मेडिसिन÷मास्टर अफ सर्जरी’ (एमडी÷एमएस) प्रथम र दोस्रो ब्याचका ३८ विद्यार्थीलाई दीक्षित गर्नुभएको हो । उहाँले अर्थोपेडिक्समा एमएस उपाधिप्राप्त अरविन्दकुमार शाह र जनरल सर्जनरीतर्फ आशीष सापकोटालाई उपकुलपति पदक प्रदान गर्नुभयो । 

समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आजै प्रतिष्ठानको नवनिर्मित प्राज्ञिक तथा आकस्मिक भवनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उहाँले रु १७ करोडको लागतमा बनेको उक्त भवनको निरीक्षणसमेत गर्नुभएको थियो ।

खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानका लागि पूर्ण सुरक्षाको माग

काठमाडौँ, ३ माघः वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म सोलुखुम्बु क्षेत्रको हवाई उडानमा समस्या आउनसक्ने जनाएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष मनोज कार्कीले खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानमाथिको प्रतिबन्ध कायमै रहेको भन्दै यही माघ ९ गतेसम्ममा पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म सोलुखुम्बु जिल्लाभित्र सम्पूर्ण हवाई सेवाहरु पूर्ण रुपमा स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो ।

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका र अन्य सम्बद्ध पक्षसँग सर्वपक्षीय छलफल, संवाद, समन्वय र सहकार्य गरी समस्याको समाधान गर्न सङ्घ प्रतिबद्ध रहेको सङ्घले जनाएको छ । हेलिकप्टर उडानमा लगाएको प्रतिबन्धले वायुसेवा सञ्चालन कम्पनीहरुलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने भन्दै सङ्घले यसबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

हिमाल अवलोकन तथा पर्वतारोहणका लागि नेपाल आउनेलगायतका पर्यटकहरुले आफ्नो गन्तव्य परिवर्तन गरी अन्य मुलुकतर्फ जाने भएकाले सङ्घले निर्वाद उडान सञ्चालनको माग गरेको छ । त्यसो नभए कोभिड महामारीपछि विस्तारै लयमा फर्किएको पर्यटन व्यवसाय नै धाराशायी हुनुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन तथा राजस्वमा असर पर्ने सङ्घको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र यस सङ्घको अनुरोध समेतलाई हवाई सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा कानुनले प्रत्यायोजन नगरेको अवस्थामा गाउँपालिकाले प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन गरी हेलिकप्टर सेवा सञ्चालन माथि गत पुस २५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकालगायत अन्य स्थानीय युवा समूह तथा सङ्घसंस्थाहरुले निकुञ्जको बफर जोनमा हेलिकप्टर उडान तथा अवतरणका कारण निकुञ्जको वन, वातावरण तथा वन्यजन्तुको सुरक्षा तथा बासस्थान संरक्षणमा चुनौती थपिएको भनेपछि सङ्घले गत पुस १७ गतेदेखि हेलिकप्टर उडानमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषण गरेको थियो ।

नेपालमा हवाई सेवा नियमन गर्ने निकायले हवाई सेवा रोक्न नपर्ने लिखित निर्देशन दिँदा सो सम्बन्धमा उक्त निकायसँग सङ्घका पदाधिकारीले पटकपटक वार्ता गर्दा पनि कुनै निक्र्यौलमा पुग्न नसकेको र हाल खुम्बु क्षेत्रका हेलिप्याडमा अवरोध सृजना गरिएको सङ्घले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 

पिएसबीले सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छः मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, ३ माघः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी)ले मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभएको छ ।

पिएसबीको पूर्वप्रारम्भ (प्रि-लन्चिङ) कार्यक्रमको आज यहाँ आयोजित समापन समारोहमा मन्त्री गुरुङले यस सेवाले सुशासन प्रवर्द्धनमा पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै देश र जनताका पक्षमा काम गरेर औचित्य पुष्टि गर्न निर्देशन र सुझाव दिनुभएको हो । 

“मुलुकमा सुशासन कायम गर्न यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । राज्यमा भएका समस्या र सरकारका कमजोरी देखाइदिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताका पक्षमा काम गर्नसक्यो भने यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।” 

मन्त्री गुरङले पिएसबी कार्यान्वयनसँगै जनशक्ति एवं संस्थागत व्यवस्थापनमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो । “जनशक्ति व्यवस्थापन, सङ्गठन परिचालन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारी कोही पनि अलमलमा पर्नुपर्दैन, काम गर्दै जानुहोस, सबै व्यवस्थापन हुन्छ ।”

मन्त्री गुरुङले पिएसबीले स्वायत्त रुपमा काम गर्ने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा गोरखापत्र संस्थान पनि सोही ढाँचामा सञ्चालन हुनसक्ने बताउनुभयो । संस्थाहरु स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको सन्दर्भमा उहाँले स्वतन्त्रभन्दा धेरै स्वायत्त हुनुपर्नेमा मन्त्री गुरुङको जोड थियो । मन्त्री गुरुङले पिएसबीसँग सम्बन्धित नियमावली र विनियमावली निर्माणमा मन्त्रालयले हस्तक्षेत नगर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । 

पिएसबीका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुराम न्यौपानेले ऐनले निर्दिष्ट गरेको विषयमा काम गर्न आफूहरु कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वप्रारम्भ कार्यक्रमको तीनदिने कार्यशालामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ४० जना विज्ञबाट प्राप्त सुझावअनुसार सेवा प्रसारण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सार्वजनिक प्रसारण रेडियो नेपालका नायव कार्यकारी निर्देशक खगेन्द्र खत्रीले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका टावरहरु मर्ज प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको बताउनुभयो । दुई संस्थाको काम गर्ने शैली फरक भए पनि एकापसमा सामिप्यता कायम गराउन अग्रसर सरकार र सदनप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो ।

जनताका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न मन्त्री खड्काको निर्देशन

काठमाडौँ, ३ माघः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जनताका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय र त्यस मातहतका उच्च कर्मचारीको बैठकमा उहाँले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले जनताको समस्यालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । “विद्युत्, सिँचाइ, जल मौसमलगायत क्षेत्रमा यस मन्त्रालय प्रत्यक्ष रुपमा जनतासँग जोडिएको छ, जनताले यस मन्त्रालयको कामबाट अनुभूति हुनेगरी तपाईँहरुले काम गर्नुहोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री खड्काले मुलुकको विकासमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्त हुनेगरी इमान्दारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेको र काम गर्ने वातावरण अनुकूल भएकाले निर्धक्क भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङले स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजना तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएका आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी मन्त्रालयले राखेको लक्ष्यप्राप्तिमा कमी भएको भन्दै स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनालाई चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एकआपसमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी छ महिनामा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक देवराज निरौला, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललगायत मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाका प्रमुखले छ महिनाको भौतिक र वित्तीय प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । 

‘चिकित्सा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास जारी’ : मन्त्री पौडेल

गण्डकी, ३ माघ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले चिकित्सा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा सरकार लागिपरेको बताउनुुभएको छ ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रथम दीक्षान्त समारोहलाई यहाँ आज सम्बोधन गर्दै प्रतिष्ठानका सहकुलपतिसमेत रहनुभएका मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाएको बताउनुुभयो । थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार लागिपरेको उहाँले बताउनुुभयो । 

स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले सुरक्षित बिमा कोषका लागि नागरिकको योगदान सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । औषधीको मूल्य समायोजन गर्न ऐन निर्माण गरी लागू गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । पक्षघातको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइने उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धानात्मक प्रक्रिया बढाउने सरकारको योजना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले अबको प्रयास उपचारात्मक मात्र नभइ निरोधात्मक किसिमको हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुुभयो । राज्यले लगानी गरेर तयार गरेको जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले स्वदेशमा नै जनशक्ति टिकाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने बताउनुुभयो ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको क्षमता अभिवृद्धि गराउने कुरामा सरकार लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री पौडेलले प्रतिष्ठानमा मुटु रोगको उपचारसँगै क्यान्सर (अर्बुद) को उपचार जस्ता सेवा सुरु गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रतिष्ठानको नजिकै रहेको ६५ रोपनी क्षेत्रफलमा मुटुरोग अस्पताल निर्माण गर्न खोजिएको बताउनुुभयो ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा डुकबहादुर क्षेत्रीले बिरामीलाई सहज, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिष्ठानमार्फत चिकित्सा विज्ञानसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य शिक्षा, अनुसन्धान र उपचार सेवालाई समानान्तर रुपमा अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

“पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अर्को उद्देश्य अनुसन्धान क्षेत्र हो”, उपकुलपति प्रा डा क्षेत्रीले भन्नुभयो, “अनुसन्धानको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा यो नीति निर्माणका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।”

प्रतिष्ठानले हाल वार्षिक करिब पाँच लाख बिरामीलाई बहिरङ्ग, करिब ५० हजार बिरामीलाई आकस्मिक र करिब २५ हजार बिरामीलाई अन्तरङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

समारोहमा सहभागी स्वीडेनको स्टकहोमस्थित विश्वविद्यालय कारोलिन्स्का इन्स्टिच्युटका प्राध्यापक माग्नुस् वेस्टग्रेनले चिकित्सकहरूलाई जिज्ञासु र सहयोगी बन्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले बिरामीको जीवन रक्षाका लागि आफ्नो ज्ञान र सीपलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्राध्यापक वेस्टग्रेनले काममा इमान्दार बन्न र गल्तीबाट पाठ सिक्न चिकित्सिक सधँै तत्पर बन्नुपर्ने धारणा राख्नुुभयो ।

दीक्षान्त समारोहमा ३८ जना दीक्षित भएका थिए । सो अवसरमा अरविन्दकुमार साह र आषिश सापकोटालाई ‘उपकुलपति पदक’ प्रदान गरिएको थियो ।

तालिका बनाएर नागरिकका गुनासो र सुझाव लिन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन

काठमाडौँ, ३ माघः नेपाली कांग्रेसले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई हप्तामा दुई निश्चित दिन खुला भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने र सुझाव लिनका लागि निर्देशन दिएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको आज बसेको बैठकले मन्त्रीहरुलाई बाँकी पाँच दिन सम्पूर्ण रुपले आ–आफ्नो मन्त्रालयको काममा केन्द्रित हुनसमेत निर्देश गरेको हो । 

पार्टीका प्रदेश समिति, जिल्ला, क्षेत्र एवं स्थानीय तहमार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउने नागरिकका सुझाव र मागका सम्बन्धमा महिनामा एकपटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा फरक दिनमा फरक मन्त्री उपस्थित भएर छलफल गर्न र उपयुक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि बैठकले निर्देश गरेको छ ।

पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बूढानीलकण्ठस्थित उहाँको निवासमा बसेको बैठकले सांसदहरुको सल्लाह, सुझाव र जनताका अपेक्षालाई ध्यानमा राखी कामकारबाही अगाडि बढाउन संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रीहरुले सदस्यहरुसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन सक्रिय ढङ्गले कार्य गर्न महत्वपूर्ण विषयमा नियमित छलफल गर्न मन्त्रीहरुलाई बैठकले निर्देश गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी संसद्का विषयगत समितिहरुमा विचाराधीन विधेयकलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सक्रियता साथ काम गर्न कांग्रेस सम्बद्ध तत् समितिका सभापतिसहितका सांसदहरुलाई पनि निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रीहरुलाई आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका विगतदेखिका भौतिक परियोजना र अन्य कार्यक्रम समयमा सम्पन्न गर्नसमेत निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका तर स्रोत सुनिश्चितताको पर्खाइमा रहेका, बोलपत्र आह्वान हुन नसकेका, निर्माण सुरु भएका तर अपेक्षित गतिमा काम नभइरहेका विकास योजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न गराउन आवश्यक पहलकदमीका लागि सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिइएको हो । 

साथै कांग्रेस संसदीय दलको विधानबमोजिम अनुशासन समिति गठनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई संयोजक चयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

बैठकले यही माघ २ गते आफ्नो व्यावसायिक काम सकेर बाहिर निस्कने क्रममा अवाञ्छित व्यक्तिहरुले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि गरेको साङ्घातिक आक्रमणको निन्दा गर्दै दोषी उपर कडा कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका अर्थसमितिका लागि डा प्रकाशशरण महत, सार्वजनिक लेखा समितिका लागि सञ्जयकुमार गौतम र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका लागि चन्दा चौधरी संयोजक चयन हुनुभएको निर्णयलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

फुटबलः सङ्कटाले आर्मीलाई हरायो

काठमाडौँ, ३ माघः राजधानीमा जारीे एन्फा यु–१६ युथ लिग फुटबल प्रतियोगताअन्र्गत आज भएको खेलमा सङ्कटा क्लबले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई पराजित गरेको छ ।

सातदोबाटोस्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) मुख्यालय मैदानमा भएको खेलमा सङ्कटाले आर्मीलाई ३–० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । जितसँगै सङ्कटाले चार खेलबाट सात अङ्क जोडेको छ  भने पाँचौ खेलमा पराजित आर्मी अङ्कविहीन छ ।

सङ्कटाको जितमा एल्सन राई, गुन्डस सुनुवार र पेम्बा तामाङले एक÷एक गोल गरे । खेलको २१औँ मिनेटमा एल्सनको गोलमार्फत सङ्कटाले पहिलो अग्रता लियो । त्यस्तै खेलको २५औँ मिनेटमा गुन्डसले गोल गर्दै टोलीको अग्रता दोब्बर बनाए । खेलको ८३ औँ मिनेटमा पेम्बाले थप एक गोल गर्दै सङ्कटालाई आर्मीविरुद्ध  सहज जित दिलाए । 

सवारी दुर्घटनाको कारणः चालकको लापरबाही, तीव्रगति र मापसे

दाङ, ३ माघः गत पुस २४ गते तुलसीपुर बजारबाट बसपार्कतर्फ जाँदै गरको लुम्बनी प्रदेश ०२००१ ख ००४४ नम्बरको बसको ठक्करबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ की ३९ वर्षीय तिर्सना घर्ती मगरको मृत्यु भयो । बाटो काट्ने क्रममा बसले ठक्कर दिएपछि उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।

दुर्घटनापछि आक्रोशित स्थानीय र आफन्तले एक दिन तुलसीपुरमा बजार बन्द गराए । प्रहरी प्रशासन, यातायात व्यवसायी र पीडितपक्षबीच सहमति भएपछि मृतकका परिवारलाई सरकारले बिमाबापत उपलब्ध गराउँदै आएको रु पाँच लाख रकममा समितिले साढे दुई लाख रकम  उपलध गराउने र मृतककी  एक छोरीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पठाउने जिम्मा राप्ती त्रिशिद्देश्वरी यातायात प्रालिले लिने सहमति भयो । उक्त दुर्घटनामा संलग्न बसका चालक हाल इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको थुनुवा कक्षमा छन् । 

त्यस्तै गत कात्तिक २२ गते गते तुलसीपुरबाट सल्यानको कपुरकोटतर्फ गइरहेको रा १ज ४३८ नं को जीप तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–४ श्रीखोलामा  भएको  दुर्घटनामा परी चारजनाको  घटनास्थमै मृत्यु भयो । सो दुर्घटनामा आठ जना गम्भीर घाइते भए । मृतक सबै सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका–३ का एकै गाउँका थिए ।

 त्यसैगरी गत साउन १६ गते घोराहीबाट बेसाहीतर्फ गइरहेको रा ३ प २९१२ नं को मोटरसाइकलले  घोराही उपमहानगरपालिका–७ को बेसाहीमा तीन वटा साइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक सोही ठाउँका १६ वर्षीय रितेष केसी र मोटरसाइकलमा सवार घोरही ७ कै ४४ वर्षीय गङ्गा कुँवरको घटनास्थमा मृत्यु भयो । मोटरसाइकल चालक र अन्य दुईजना साइकल गम्भीर घाइते भए ।

यी तीन वटै दुर्घटनामा प्रहरीको गहन अनुसन्धानले जीप दुर्घटानाको मुख्य कारण यान्त्रिक गडबढी र चालकको कमजोरी भएको निष्कर्ष निकाल्यो । मोटरसाइकलले ठक्कर दिनुको कारण चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी तीव्रगतिमा सवारी चलाएको प्रहरीको  अनुसन्धानले निष्कर्ष निकाल्यो । 

चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म जिल्लामा एक सय सात वटा सवारी दुर्घटनाका घटना घटेका छन् । ती सवारी दुर्घटनामा परी ४७ जनाको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजेश शाहीले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार सो दुर्घटनामा परी ८० जना गम्भीर घाइते र ६४ जना सामान्य घाइते भएका छन् । गत आवको सोही अवधिमा जिल्लामा ६५ वटा सवारी दुर्घटनाका घटनामा २५ जनाको ज्यान गएको थियो । ती दुर्घटनामा ८१ वटा सवारीसाधन संलग्न रहेकामा सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने सवारी साधनमा मोटरसाइकल  ४१  वटा, बस सात, ट्रयाक्टर सात जीप तथा कार चार छन् । 

त्यस्तै टेम्पो तथा अटोरिक्सा सात, ट्रक चार, ट्रिपर  दुई, माइक्रोबस चार, साइकलक पाँच, डोजर एक  वटा  अन्य वटा रहेका छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷८९मा  दाङमा  दुई सय तीन वटा सवारी दुर्घटना हुँदा ९५ जनाको मृत्यु भएको थियो । 

जिल्लामा सवारी दुर्घटनाका घटना बढ्न थालेपछि ट्राफिक प्रहरीले सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक नियम सम्बन्धमा सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गदै आएका छन् । 

दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि लमही–भालुवाङ सडकमा टाइम कार्ड सुरु गरिएको छ । तर पनि सवारी दुर्घटनाका घटना दिनहुँजसो घटिरहेका छन् । अनुसन्धानका क्रममा दुर्घटना घटनुको प्रमुख कारणमा तीव्र गति, मादकपदार्थ सेवन नै रहेको छ । त्यसबाहेक चालकको लापरबाही, यात्रुको गल्ती, सडकको दूरावस्थाका, यान्त्रिक गढबढी पनि कारक हुने गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शाहीले  बताउनुभयो । 

‘कम्युनिष्ट नेताहरू निष्ठाको आदर्शप्रति समर्पित हुनुपर्छ’ : अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौँ, ३ माघः नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कम्युनिष्ट नेताहरुको आदर्श र जीवनशैलीमा आएको विचलनका कारण मुलुक अग्रगमनतर्फ उन्मुख हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठकको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले सर्वहारा वर्गले विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट नेताहरू निष्ठावान हुन नसकेकाले अहिलेको राजनीतिमा विकृति, विसङ्गति बढेको र जनता असन्तुष्ट भएको धारणा राख्नुभयो । राजनीति गर्नेहरूले समाज परिवर्तन र मानव सेवाको भावना राखेर अघि बढ्न सके मात्र युवा पुस्ताले पनि राजनीतिमा विश्वास गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कम्युनिष्टका नाममा राजनीति गर्नेले कम्युनिष्ट आदर्श तथा त्याग, तपस्या, बलिदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा छरिएका विभिन्न वामपन्थी शक्तिहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले वैचारिक दृष्टिकोण मिल्ने पार्टीसँगै एकता तथा लोकतान्त्रिक, समाजवादीलगायत बिचार समूहसँग सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले  देशको तीव्र आर्थिक विकासका लागि सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

पार्टी उपाध्यक्ष गङ्गालाल तुलाधरले पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्नुभयो । पार्टी सचिव एवं प्रदेश ईन्चार्ज सावित्रा भुसालले जनता केन्द्रित राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो ।

विसं २०८२ को पञ्चाङ्ग (पात्रो) माघ तेस्रो सातासम्म बजारमा आउने

काठमाडौँ, ३ माघः विसं २०८२ को पञ्चाङ्ग (पात्रो) माघ तेस्रो सातासम्म बजारमा ल्याउने गरी तयारी भएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ । पञ्चाङ्गकारले ग्रहगणित गणना गरेर रुजु भइसकेकाले बाँकी काम सिध्याएर समितिले स्वीकृति दिन लागेको हो । समितिले स्वीकृति दिएपछि पात्रो प्रकाशन हुनेछ ।

विसं २०८२ का लागि समितिले चाड पर्वको निर्णय पनि गरिसकेको छ । विवाह, व्रतबन्धलगायतको मुहूर्तको निर्णय केही दिनमै गरिने समितिका अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । विसं २०८२ का लागि २०८१ सालसम्म प्रकाशन भएका १४ पञ्चाङ्ग र नयाँ तीन वटाले प्रकाशन अनुमतिका लागि निवेदन दिएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । 

मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७७ पुस २० गते गरेको समितिको गठन आदेशको स्वीकृतिबमोजिम पात्रो (पञ्चाङ्ग) र भित्तेपात्रो (क्यालेण्डर) प्रकाशनको अनुमति दिँदै आएको छ । गठन आदेशबमोजिम समितिको स्वीकृतिबिना पात्रो (पञ्चाङ्ग) र भित्तेपात्रो (क्यालेण्डर) प्रकाशन गर्न पाइँदैन । स्वीकृतिबिना प्रकाशन गरिएका पात्रोलाई नियमबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिने समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो । 

विसं २०८२ का लागि पनि केही पात्रो समितिको स्वीकृति नलिइ प्रकाशन भइसकेको सूचना आएकाले तिनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा समितिमा छलफल भइरहेको जानकारी उहाँले गराउनुभयो । समितिको स्वीकृति नलिइ प्रकाशन भएका पात्रो प्रयोग गर्दा समस्या पर्ने भएकाले सचेत हुन आह्वान गरिएको छ ।

प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न सबैले आवाज उठाउनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

चितवन, ३ माघ : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गर्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

चितवनको माडीस्थित सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सब समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सबैको चिन्ता संविधान, समावेशिता र सङ्घीयताको संरक्षण गर्ने हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले नियमित सदन बोलाएर विधेयक ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“सदन छलेर अध्यादेश ल्याउनु उचित होइन”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो । सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत अध्यादेश ल्याएको उहाँको आरोप थियो । संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावना अनुरुप काम गर्न अध्यक्ष दाहालले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि अभिभावक, जनप्रतिनिधि र शिक्षक सबैको मेहनत आवश्यक पर्ने अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य ठाकुर ढकाल, माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लेखबहादुर गुरुङलगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

आजको मौसम : देशभर आंशिक बदली

काठमाडौँ, ३ माघः पश्चिम न्यून चापीय प्रणालीका कारण गए रातिदेखि देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदलीको अवस्था रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षासमेत भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाकी वरिष्ठ मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले देशको मध्य र पश्चिमी भू–भागहरुमा वर्षा तथा उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा हिमपातको सम्भावना रहेकोे जानकारी दिनुभयो । यसका कारण दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन तथा हवाई उडानमा असर पर्न सक्ने हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले जनाएको छ ।

भोलि शुक्रबारदेखि भने मौसममा सुधार हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।

अरुणखोलाको जलुकेमा पक्की पुल निर्माण

रामपुर (पाल्पा), ३ माघः पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका ४ स्थित अरुणखोलाको जलुकेमा निर्माण भएको पक्की पुलले स्थानीयलाई सहज बनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको निस्दी ४ र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिका–१४ जोड्ने गरी यहाँ पुल निर्माण गरिएपछि स्थानीयले वर्षांैदेखि भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य भएको छ ।

जलदेवी आधारभूत विद्यालय लामेदमारका शिक्षक लालबहादुर सोतीले यहाँ बनेको पुलले विशेष गरी निस्दी ४ का स्थानीयलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गमा करिव आधा घण्टाको दूरीमा पुग्न सकिने हुँदा व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मेरुदण्डका रुपमा पुल रहेको छ । पुल सेक्टर पोखराका आयोजना प्रमुख ज्ञानेन्द्रप्रसाद कलौनीले दुई स्पान रहेको पुल मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित रु १६ करोड ४९ लाख ५७ हजार चार सयको लागतमा निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश तनहुँको भिमाददेखि लुम्बिनी प्रदेश पाल्पाको रामपुर–मित्याल हुँदै अरुणखोला सडकअन्तर्गत पुनः गण्डकी प्रदेशकै नवलपुर क्षेत्र जोड्ने सडक योजना छ । सो योजनाअन्तर्गत नवलपुर खण्डमा भने सडक स्तरोन्नतिको काम भएको छ भने पाल्पा खण्डमा बाँकी छ । भिमाद रामपुर मित्याल अरुणखोला जोड्ने गरी २०७६ सालमा ट्रयाक खुलेको हो । यस सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भई चालु भएपछि भने छोटो यात्रा तथा गाउँ र सहर जोडिने हुँदा यसलाई महत्वपूर्ण सडकमार्गको रुपमा हेरिएको छ ।

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग आर्थिक सङ्कटमा : तीनमहिनादेखि उत्पादन बन्द

बागमती, ३ माघ : हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा आर्थिक सङ्कट गहिरै जाँदा सिमेन्ट उत्पादन अन्यौलमा परेको छ । उद्योग व्यवस्थापनले उद्योगको विभिन्न उपकरण मर्मतको काम गर्नुपर्ने जनाउँदै गत असोज १५ गतेदेखि सिमेन्ट उत्पादन बन्द गरेको थियो ।

उपकरण मर्मतसम्भार गरी गत मङ्सिरको पहिलो साताबाटै उत्पादन सुरु गर्ने बताए पनि उपकरण मर्मतको काम नसकिएकाले उत्पादन सुरु गर्न नसकेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । “उत्पादन सुरु हुन नसक्नुमा उपकरण मर्मत एउटा पाटो हो, तर त्यो मात्रैले पनि उत्पादन रोएिको होइन”, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका प्रशासन प्रमुख तथा प्रवक्ता हरेराम आचार्यले भन्नुभयो, “आर्थिक समस्या बढ्दै गएकाले कहिलेदेखि उत्पादन सुरु गर्ने भन्ने अन्यौलता बढ्ेको हो ।”

 “अहिले उत्पादन ठप्प छ, तर नियमित खर्च छ जस्ताको त्यस्तै छ”, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका प्रशासन प्रमुख तथा प्रवक्ता हरेराम आचार्यले भन्नुभयो, “उद्योगको उत्पादन बन्द भए पनि कर्मचारीको तलब भत्ता दिनै परेको छ, केही इन्धन खर्च र समान्य मर्मत खर्च भइरहेकै छ”, “यसका कारण उद्योगमा आर्थिक समस्या त बढ्दै जाने कुरा त भइै नै हाल्यो”, उहाँले भन्नुभयो । 

उत्पादन बन्द हँुदा कर्मचारी त्यतिकै बसेर दिन बिताइरहेका छन् । सो उद्योगमा एक सय ६६ जना स्थायी, दैनिक ज्यालादारीका एक सय र ५२ जना सुरक्षाकर्मी गरी तीन सय १८ जना जनशक्ति कार्यरत रहेको प्रवक्ता आचार्यले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार तत्काल उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगलाई चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थको समेत समस्या छ । “उद्योग दैनिक सञ्चालन भयो भने कम्तीमा दैनिक एक सय २० ट्रन कच्चा पदार्थ कोइलाको आवश्यक पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर त्यो पनि छैन र कोइलाको पुरानो भुक्तानी भइनसकेकाले तत्काल कोइला आउने सम्भावना पनि छैन ।” यसबाहेक आर्थिक समस्याका कारण कर्मचारीले अतिरिक्त समयमा गरेको कामको भुक्तानी गर्न सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

आर्थिक समस्याकै कारण विद्युत्् प्राधिकरणको लामो समयदेखि महसुल बुझाउन नसकिँदा अहिले बक्यौता थप्रिएको छ । “विद्युत्् उपभोग त ग¥यो तर महसुल बुझाउन सकिएनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले ठ्याक्कै कति महसुलको बक्यौता बुझाउन बाँकी भने भन्न सकिए पनि करिब ३०÷४० करोड जति बक्यौता बाँकी छ होला”, त्यसैले पनि विद्युत्् प्राधिकरणसँग नियमित विद्युत् आपूर्ति गरिदिनुस् भन्न सकिने अवस्था नरहेको उहाँको कथन छ ।

विसं २०३३ मा हेटौँडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले विसं २०४३ देखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । अहिले उपकरणहरु पुरानो भइसकेको र राम्ररी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्राविधिकको भनाइ छ । “उपकरण पुरानो र बिग्रिसकेको अवस्थामा छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले अपेक्षाकृत रुपमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ”, उद्योगका प्राविधिक प्रमुख कामेश्वर मण्डलले भन्नुभयो, ‘‘त्यही भएर हामी अहिले पुरानो उपकरणको मर्मत गरिरहेका छाँै, त्यसमा मेकेनिक लगिरहनुभएको छ, धेरै कामहरु सकिसकेको छ र थोरै बाँकी छ, छिट्टै मर्मत काम सक्छौँ ।” त्यसपछि सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

 एकपछि अर्काे समस्यासँग जुध्दै आएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले गत २०८१ भदौ महिनाको तेस्रो साताबाट सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको सो उद्योगले यस अवधिमा ६५ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो । दैनिक १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको सो उद्योग आर्थिक समस्याका कारण थलिएको छ ।

उपकरणको मर्मत कार्य सम्पन्न भएर यही पुस महिनाको दोस्रो साताबाट सिमेन्ट उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरिए पनि उपकरण मर्मत गर्न अझ समय लाग्ने भएकाले उत्पादनमा ढिलाइ भएको उद्योग व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो ।

“उद्योगको क्लिनिकलर मेसिनलगायतका उपकरणको मर्मत कार्य अझै भइरहेकै छ”, अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, “हामीले पुसको दोस्रो सातासम्ममा मर्मत सकिन्छ र त्यसलगतै पुनः सिमेन्ट उत्पादको कार्य सुरु गर्ने अनुमान गरेका थियौँ ।” तर अझै उपकरण मर्मतको काम नसकिएकाले उद्योगको उत्पादन सुचारु हुन अझै केही दिन लाग्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

उद्योगसँग आर्थिक समस्याका बाबजुत पनि उपकरणको मर्मत कार्यसम्पन्न हुने बित्तिकै सिमेन्ट उत्पादन सुरु गर्ने गरी तयारी भईरहेको उहाँले बताउनुभयो । उद्योगको उपकरण बनाउन भारतबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने भएकाले मर्मतसम्भारमा समय लागेको बताउनुहुँदै अध्यक्ष भण्डारीले मर्मतसम्भारको काम तीव्ररुपमा भइरहेकाले छिट्टै सकिने र त्यसलगत्तैबाट उत्पादन सुरु गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो ।

यस्तो छ तरकारी र फलफूलको आजको

काठमाडौँ, ३ माघः कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले बिहीबारका लागि कृषिउपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु ३५, आलु रातो प्रतिकेजी रु ४७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ४२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ६५, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु ८०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु ७०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु २५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु २५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु २५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु ३०, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु २०, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ४०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ४०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ६० कायम भएको छ ।

यसैगरी, मकै बोडी प्रतिकेजी रु ७०, मटरकोसा प्रतिकेजी रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ७०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ५०, तितेकरेला प्रतिकेजी रु ११०, लौका प्रतिकेजी रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकेजी रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु २०, सलगम प्रतिकेजी रु १००, भिण्डी प्रतिकेजी रु १००, सखरखण्ड प्रतिकेजी ९०, बरेला प्रतिकेजी रु ३०, पिँडालु प्रतिकेजी रु १००, स्कूस प्रतिकेजी रु ४०, रायो साग प्रतिकेजी रु २०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ८०, चमसुरको साग रु ८०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु ४०, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ८०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ६०, बकुला प्रतिकेजी रु ६०, तरुल प्रतिकेजी रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु १००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ९०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ९०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ८००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकेजी रु ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ८०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२०, गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १७०, कागती प्रतिकेजी रु १४०, अनार प्रतिकेजी रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १३०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ११०, रुख कटहर रु १३०, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु ११०, लप्सी प्रतिकेजी रु ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी रु ५००, किबी प्रतिकेजी रु २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु २५०, अमला प्रतिकेजी रु ७० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी रु ८०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु १४०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ६०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी रु २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रु ४५०, रुख टमाटर प्रतिकेजी १६०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु ८०० तोकेको छ ।