Author: nepal one

बागमती, ५ साउनः नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्ने तयारी गरेको हो ।

“दुई दलबीच पहिला नै मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसले दाबी पेस गर्ने सहमति भइसकेको छ”, लामाले भन्नुभयो, “कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीका लागि मेरो दाबी पेस हुन्छ, हाम्रो पार्टीभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि कुनै विवाद छैन ।”

नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनासाथ बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका नेता लामाले दाबी पेस गर्ने सहमति भएको एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताउनुभयो ।

“मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भोलि विश्वासको मत लिनुहुन्छ, उहाँले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ”, थपलियाले भन्नुभयो, “प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गर्नुहुन्छ र त्यसलगत्तै हाम्रो दुई दलको तर्फबाट कांग्रेसका नेताले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुहुन्छ ।”

सङ्घीय सरकार निर्माणका क्रममा भएको नयाँ राजनीतिक समीकरणपश्चात बागमती सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशसभाबाट विश्वास लिन लाग्नुभएको छ । विश्वासको मतका लागि भोलि दिउँसो १ बजे प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमध्ये कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ ।

कुल एक सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का २१, राप्रपाका १२, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को सात, नेमकिपाका तीन र हाम्रो नेपाल पार्टीका दुईजना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

जसमध्ये कांग्रेस र एमालेले मुख्यमन्त्री कट्टेललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ । राप्रपा पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने मनस्थितिमा छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई विश्वासको मत नदिने कुरामा हामी एकमत रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभाका तीन दलले विश्वासको मत नदिने भएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने निश्चितजस्तै छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी भएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामाले जानकारी दिनुभयो ।

कांग्रेसभित्र संसदीय दलका नेता लामा र इन्द्रबहादुर बानियाँबीच सरकारको नेतृत्वलाई लिएर विवाद छ । केन्द्रबाट हस्तक्षेप नभए वा दलको नेता परिवर्तन नभएको खण्डमा लामा नै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो रहेको कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बताएका छन् ।

विश्वासको मतका पक्षमा तीन दल

बागमती प्रदेशका मख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई माओवादी केन्द्रसहित तीन दलले विश्वासको मत दिने भएका छन् । भोलि बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई माओवादी केन्द्र, एकीकृत समजावादी र हाम्रो नेपाल पार्टीले विश्वासको मत दिने भएको हो । तीनवटा दलको केही दिनअघि बसेको संयुक्त बैठकले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य डा राजेन्द्रमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

“हाम्रै सहमतिमा मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो, हाम्रै अनुरोधमा प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको हो”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “त्यसैले हामी मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिन्छौँ, हामी एक ठाउँमा छौँ ।” प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका २१, एकीकृत समाजवादीका सात र हाम्रो नेपाल पार्टीका दुईजना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

सुदूरपश्चि- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको दोस्रो दिन अर्को अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले शुक्रबार प्रदेशसभाको अधिवेशन यही साउन ८ गते आह्वान गर्नुभएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यको मागअनुसार प्रदेश प्रमुख मियाँले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । आजै यी दलले प्रदेश प्रमुख समक्ष अधिवेशन गर्न निवेदन दिएका थिए ।

संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ ।

सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख मियाँले बिहीबार रातिदेखि प्रदेशसभाको चालु वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो । असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत सरकारको आव २०८१/८२ को बजेटमाथि छलफल नगरी वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

सरकारले समय छँदै प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट माथिको छलफल गराउनुपर्नेमा जानाजान ढिलासुस्ती गर्नुका साथै अन्य वैधानिक विकल्पको खोजी नगरी प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थामा पु-याएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले विरोध गरेका छन् । प्रस्तुत बजेट पारित नहुँदै नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

काठमाडौँ, ४ साउन: श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को नेपाल निर्देशक नुमान ओज्कानले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

श्रम मन्त्रालयमा आज भएको सो भेटमा उहाँहरुबीच श्रम आप्रवासनका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ ।

 सो क्रममा श्रममन्त्री भण्डारीले व्यवसायजन्य सुरक्षा, बालश्रम निवारण तथा मर्यादित कामका क्षेत्रमा आइएलओले गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सहयोग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । भेटमा आइएलओका नेपाल निर्देशक ओज्कानले नेपाल आइएलओको ‘गभर्निङ बडी’ मा निर्वाचित भएकामा बधाई दिनुभएको थियो ।

काठमाडाैँ, ४ साउनः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले क्यान महासङ्घलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को विषयमा कार्यपत्रसहित आउन आग्रह गर्नुभएको छ ।आज मन्त्रालयमा क्यान महासङ्घका प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको छलफलमा मन्त्री गुरुङले आवश्यक नीतिगत कुरा गर्न सरकार तयार भएको बताउनुभएको समेत जानकारी दिनुभयो । “आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विषयमा कार्यपत्र लिएर आउनोस्, आवश्यक नीतिगत कुरा गर्न सरकार तयार छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उहाँले छलफलका क्रममा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको क्रान्तिलाई मुलुकको समृद्धिको आधार बनाउने विषयमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार यसका लागि सरकारले सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभएको छ । क्यान महासङ्घका अध्यक्ष रणजीतकुमार पोदारको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज मन्त्रालयमा छलफल गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।

मन्त्री गुरुङले सूचनाको क्षेत्रमा आएको क्रान्ति र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सुरुआतले निम्त्याउने चुनौतीको समेत दृष्टिगत गरी सरकारले आफ्नो नीतिगत सुधार र व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने जानकारी दिनुभएको हो ।

छलफलमा मन्त्री गुरुङले आफूले पदबहालीकै क्रममा डिजिटल नेपाल ‘फ्रेमवर्क’लाई परिमार्जन गरेर सूचना प्रविधि सम्बद्ध निकायको पुनःसंरचना गर्न कार्यदल गठनको निर्णय लिएको स्मरण गर्नुभयो ।

यस्तै, उहाँले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको र मुलुकमा सकारात्मक परिणाम निकाल्नका लागि सहकार्य गर्न चाहिरहेको उल्लेन गर्नुभयो । सो अवसरमा क्यान अध्यक्ष पोदार, महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीलगायतका पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो । सो अवसरमा क्यान महासङ्घका अध्यक्ष पोदारले सूचना प्रविधि क्षेत्रका बजेटको कार्यान्वयन यसका प्रभावकारिताको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

काठमाडौँ, ४ साउन : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कांग्रेस– एमाले गठबन्धनको सरकार पूरा कार्यकाल टिक्ने बताउनुभएको छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाको नेतृत्वमा आज गएको नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अहिलेको सरकार देश र जनताको लागि भएको भन्दै त्यही गतिमा काम गर्न नगरप्रमुखहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

“राजनीतिक स्थायित्व हुन्न कि भन्ने चिन्ता नलिनुस्”, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “यो सरकार पूरै अवधि रहन्छ, काम गर्दा केही अप्ठ्यारो भयो भने विकल्प खोज्न लागिँदैन, मिलेर काम गर्छौँ ।”

उहाँले नगरप्रमुखहरुलाई सङ्घीय गठबन्धनको गतिमा काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । “यो गठबन्धन तलमाथि हुन्न, अब विकल्प पनि छैन, तपाईहरु त्यही गतिमा काम गर्नुुस्”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले वित्तीय समानीकरणको बाँकी रकम भुक्तानीका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । “वित्तीय समानीकरणको बाँकी रकम निकासाका लागि पनि म पहल गर्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

सङ्घका अध्यक्ष ढुङ्गानाले वित्तीय समानीकरण अनुदानवापतको रकम अझै सात प्रतिशत निकासा हुन बाँकी रहेको भन्दै सो रकम निकासा गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । “वित्तीय समानीकरणको सबै अनुदान हामीले पाएका छैनौँ, त्यो रकम तत्काल निकास गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु”, अध्यक्ष ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “वित्तीय समानिकरणको पूर्ण अनुदान आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।” भेटघाटका क्रममा नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

मकवानपुर, ४ साउनः नेपाली कांग्रेस वाग्मती प्रदेशको कार्यसम्पादन समितिको आज ललितपुरमा सम्पन्न बैठकले वाग्मती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको सभापतित्वमा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राख्नुहुने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङदोर्जे लामाले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले यही साउन ६ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुहुने कार्यक्रम छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पाँच जनाले सामूहिक रुपमा राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

काठमाडौँ, ४ साउन : उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेललाई बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा उहाँले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो ।

वर्तमान सरकार राजनीतिक र आर्थिक स्थिरताका लागि गठन भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारप्रति आशा र भरोसा गर्नुहोस्, तत्काल गर्न सकिने काम यो वर्ष र बाँकी विषयहरु बजेटमै सम्बोधन गरेरै भए पनि निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्छौं ।”

चेम्बर अफ कमर्सले नीतिगत स्थायित्व र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ४० बुँदे सुझावसहित चेम्बर कार्यसमितिले अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष सिंहदरबारमा भेतवार्ता गरेको हो । सो अवसरमा अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल सहितको चेम्बर केन्द्रीय कार्य समितिले नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेललाई बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभयो । 

आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा सङ्कुचन एवं बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आकर्षण नभएकोप्रति चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र शिथिलताबाटै गु्रज्रिरहेको छ । आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रको निकासका लागि नीतिगत स्थायित्व र सरकारी संरक्षणको आवश्यकता छ, ।”

कालोसूचीमा पर्न लागेका उद्यमी–व्यवसायीलाई उद्योग–व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यकताअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनःतालिकीकरण गर्न समेत चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।