Author: nepal one

गण्डकी – गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विपद् व्यवस्थापमा सामूहिक प्रयास आवश्यक हुने बताउनुभएको छ ।मनसुन सुरु भएपश्चात् गण्डकी प्रदेशमा बाढीपहिरोलगायत विपद्का कारण भएको क्षति, राहत वितरण, उद्धार, उपचार, पुनःस्थापनालगायतका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार भएको छलफलमा उहाँले विपद्को जोखिम अझै रहेकाले सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनमा सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशभित्र विपद्को उच्च जोखिम रहेको र विगत वर्षभन्दा यस वर्ष धेरै क्षति बेहोर्नु परेकाले सबै संवेदनशील हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनसुन अझै सक्रिय भएका सचेत रहन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्नुुभयो ।

स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा प्रदेश सरकारले पनि विपद् व्यवस्थापनका काम गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।विपद्का कारण क्षति बेहोर्नुपरेका, ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई प्रदेश सरकारले दिने राहत जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वितरण भइरहेको र सहज प्रक्रियाबाट तत्कालै वितरण गर्न उहाँले निर्देशन दिनुुभयो ।

विपद्का बारेमा सचेतना जगाउँदै सर्वसाधारण नागरिकलाई जागरुक बनाउन सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले सञ्चार क्षेत्रलाई यस विषयमा केन्द्रित रहेर प्रकाशन प्रसारण गर्न उहाँले अनुरोध गर्नुुभयो ।

विपद्को अवस्थामा आपत्कालीन खोज, उद्धार, राहतलगायतलाई थप प्रभावकारी बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय र स्थानीय तहमा रहेका विपद् उद्धारमा प्रयोग गर्न सकिने सवारी साधन एवम् एम्बुलेन्सलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गर्ने र यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित सबै निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मनसुनजन्य विपद्को सम्भावित अवधिभर खानेपानी र सिँचाइ र पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य आदि विषयगत प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र निर्देशनालय र निकाय तथा जिल्लास्तरका कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव एवं सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिबिना कार्यक्षेत्र नछोड्न लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

विपद्को सम्भावित क्षेत्रको भौगोलिक अध्ययनका लागि भूगर्वविद्सहितको टोलीलाई खटाइदिन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा लेखी पठाउने र यससँग सम्बन्धित टोली परिचालनको समयमा सडक, खानेपानी तथा सरसफाइ हेर्नेलगायत प्रदेश र जिल्लास्थित कार्यालयले आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मनसुनजन्य विपद्का कारण सडक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सिँचाइका संरचनामा पुगेको क्षति र मर्मतसम्भारसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले तयारगरी आवश्यकतानुसार मर्मतसम्भार एवं पुनःनिर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मनसुनजन्य विपद्बाट भएको र हुनसक्ने क्षतिलाई तत्काल न्यूनीकरण गर्न आपत्कालीन रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने पाइप, तारजाली तथा अन्य सार्वजनिक निर्माणलगायत विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यको खरिद प्रक्रिया यथासम्भव छिटोछरितो रुपमा सम्पन्न गर्न तयारी अवस्थामा रहने बैठकको निर्णय छ ।

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नहुँदा समस्या
सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नहुँदै आर्थिक वर्ष सकिन लागेपछि बजेटका विषयमा नयाँ खालको जटिलता देखिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि छलफल भई पारित नभएको, नयाँ आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन ढिलाइ भएका कारण बजेटका विषयमा नयाँ खालको जटिलता देखिएको बताउनुभयो ।

“प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि छलफलसहित पारित नभएपछि स्वतःफेल भएको मानिन्छ”, जोशीले भन्नुभयो, “यसै बजेटलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिने भए पनि प्रदेश प्रमुख बाहिर जानुभएको र सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन पनि नसकेको भन्ने सुनिएकाले समस्या देखिएको छ ।”

योसँगै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन १ गतेदेखि प्रदेशको राजस्व सङ्कलन र खर्चसम्बन्धी गतिविधिसमेत ठप्प हुने देखिएको जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री एवं प्रवक्ता अक्कलबहादुर रावलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश प्रमुख काठमाडौँ जानुभएका कारण प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट ल्याउने सरकारको प्रयासमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को यही असार ३० गतेको बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन(बजेट अधिवेशन) अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले यही असार १ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसयता प्रदेशसभाको बैठक आह्वानसमेत गरिएको छैन । सत्तासमीकरण फेरिएसँगै नेकपा (एमाले)ले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा पर्नुभएको छ ।

सत्तासमीकरणमा अबद्ध दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले भने मुख्यमन्त्री सोडारीले तत्काल राजीनामा नदिने जानकारी दिनुभयो ।

यसअघिको सत्तासमीकरणमा सहभागी नेकपा(एमाले)बाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेशसभामा असार १ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । देखिएको छ ।प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि छलफल भई पारित नभएको, नयाँ आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन ढिलाइ भएका कारण बजेटका विषयमा नयाँ खालको जटिलता देखिएको बताउनुभयो ।

“प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि छलफलसहित पारित नभएपछि स्वतःफेल भएको मानिन्छ”, जोशीले भन्नुभयो, “यसै बजेटलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिने भए पनि प्रदेश प्रमुख बाहिर जानुभएको र सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन पनि नसकेको भन्ने सुनिएकाले समस्या देखिएको छ ।”

योसँगै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन १ गतेदेखि प्रदेशको राजस्व सङ्कलन र खर्चसम्बन्धी गतिविधिसमेत ठप्प हुने देखिएको जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री एवं प्रवक्ता अक्कलबहादुर रावलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश प्रमुख काठमाडौँ जानुभएका कारण प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट ल्याउने सरकारको प्रयासमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को यही असार ३० गतेको बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन(बजेट अधिवेशन) अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले यही असार १ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसयता प्रदेशसभाको बैठक आह्वानसमेत गरिएको छैन । सत्तासमीकरण फेरिएसँगै नेकपा (एमाले)ले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा पर्नुभएको छ ।

सत्तासमीकरणमा अबद्ध दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले भने मुख्यमन्त्री सोडारीले तत्काल राजीनामा नदिने जानकारी दिनुभयो ।

यसअघिको सत्तासमीकरणमा सहभागी नेकपा(एमाले)बाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेशसभामा असार १ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ, ३१ असार : नवनियुक्त वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन क्षेत्रलाई जनताको जीविकोपार्जन र मुलुकको समृद्धिसँग जोड्नेगरी काम गर्ने बताउनुभएको छ । आज सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदबहाली गर्नुहुँदै उहाँले वन तथा वनस्पतिको संरक्षणसँगै यसलाई जनताको जीविकोपार्जनसँग पनि जोड्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री शाहीले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामलाई परिणाममुखी बनाउनेगरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रीयकरण गर्न सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभयो । जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्दै पर्या–पर्यटनको विकासमा योगदान पुग्नेगरी काम गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।

मन्त्री शाहीले नियमकानुनले मिल्नेबाहेकका काममा आफूले कुनै दबाब नदिने तर कानुनअनुसार कर्मचारीले कुनै आनाकानी नगरी परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउनेगरी योजना बनाइने बताउनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले मन्त्री शाहीलाई स्वागत गर्दै आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो भने मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव बद्रीराज ढुङ्गानाले मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

झापा, ३१ असारः नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल झापाको दमक निवासी हुनुहुन्छ । विसं २०१५ भदौ १६ गते ताप्लेजुङमा जन्मनुभएका मन्त्री दाहाल हाल दमक नगरपालिका–५ मा स्थायी बसोबासी हुनुहुन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट मन्त्री बन्नुभएका दाहाल पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य एवं स्थानीय विकास विभागको प्रमुख जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँ नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध २०३६ सालमा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनबाट प्रभावित भएर कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो ।

लामो समयसम्म झापाको राजनीतिमा रहेर विभिन्न तहको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएका मन्त्री दाहाल सङ्गठन सञ्चालन काम गर्ने क्रममा २०४५ सालदेखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले)को झापा जिल्ला कमिटीमा आबद्ध हुनुभएको थियो ।

विसं २०५१ सम्म नेकपा मालेदेखि एमालेसम्मको जिल्ला कमिटी सचिवालयको जिम्मेवारीमा काम गर्नुभयो । विसं २०५१ देखि २०५३ सम्म जिल्ला उपसचिव रहनुभएका मन्त्री दाहाल विसं २०५३ जेठ २३ गतेदेखि विसं २०६६ भदौ २७ गतेसम्म एमाले झापाको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो ।

उहाँसँग करिब १३ वर्ष अर्थात् चार कार्यकाल झापा एमालेको नेतृत्व गरेको अनुभव छ । उहाँले झापामा २०५६ सालको आमनिर्वाचन र २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टी कमाण्डसमेत उहाँले सम्हाल्नुभएको थियो ।

उहाँ विसंं २०५१ देखि शिक्षकको जागिर छाडेर राजनीतिमा पूर्णकालीन हुनुभएको हो । राजनीतिक परिवर्तनमा खास समयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका उहाँले २०४६ सालको जनआन्दोलनमा जिल्ला जनआन्दोलन मूल समितिको जिम्मेवारी र २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा झापाको कमाण्डरको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभएको थियो ।

विसं २०७२ मा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकाबेला दाहालले उहाँको जनसम्पर्क सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी विसं २०७६ मा भएको राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

विसंं २०४२ मा शिक्षक आन्दोलनका क्रममा उहाँलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको थियो भने २०४६ को जनआन्दोलनमा पनि हिरासतमा पर्नुभएका उहाँ जनआन्दोलनको सफलतापछि रिहा हुनुभएको थियो ।

मुगु, ३१ असार : हिमाली जिल्ला मुगुले २७ वर्षपछि सङ्घीय सरकारमा प्रतिनिधित्व पाएको छ । विसं २०४८ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा यहाँबाट तत्कालीन प्रनिनिधिसभा सदस्य हस्तबहादुर मल्ल शिक्षा सहायकमन्त्री हुनुभएको थियो । विसं २०५२ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा समेत मल्ल शिक्षा राज्यमन्त्री हुनुभएको थियो । उहाँ विसं २०५३ सम्म मन्त्री रहनुभयो तर त्यसयता धेरै सरकार बने पनि मुगु जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुन सकेको थिएन ।

नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको सत्ता गठबन्धनको नवगठित सरकारमा २३ वर्षपछि मुगुबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनबहादुर शाही वन तथा वातावरण मन्त्री बन्नुभएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उहाँ कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकल व्यक्ति हुनुहुन्छ ।

मन्त्री शाहीको राजनीतिक पृष्ठभूमि

नेपाली कांग्रेस मुगु जिल्ला पार्टी सभापतिसमेत रहनुभएका मन्त्री शाही जिल्लामा मदुभाषी र सालिन नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ । गत निर्वाचनमा मुगुबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित विसं २०२६ फागुनमा यहाँको सोरु गाउँपालिका–२ जडेपानीमा जन्मिनुभएको थियो । विसं २०४४÷४५ देखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभएका शाही २०४८–०५१ र २०५२÷५३ मा तत्कालीन शिक्षा राज्यमन्त्री हस्तबहादुर मल्लको स्वकीय सचिवसमेत हुनुभएको थियो । कांग्रेस जिल्ला सदस्य हुँदै उहाँ विसं २०६८ मा पार्टीको जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो । मन्त्री शाही विसं २०७८ मा दोस्रोपटक कांग्रेस जिल्ला सभापति निर्वाचित हुनुभयो ।

विसं २०७० मा संविधानसभा सदस्य उम्मेदवार बन्नुभएका उहाँ झिनो मतान्तरले एमालेका मोहन बानियाँसँग पराजित हुनुभएको थियो । विसं २०७९ को आमनिर्वाचनमा भने प्रतिस्पर्धी एमालेका उम्मेदवार राजबहादुर कार्कीलाई पराजित गर्दै शाही चार हजारभन्दा बढीको मतान्तरसहित विजयी हुनुभयो । शाहीले १४ हजार सात सय छ मत प्राप्त गर्दा कार्कीले १० हजार सात सय १० मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

शाहीले स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ, ३१ असारः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपलगायतका कुनै प्रकारको गुनासो नआउने गरी कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदबहालीपछि कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निजामती सेवाको गरिमामा कुनै आँच नआउनेगरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

राज्यकोतर्फबाट जनतालाई उपलब्ध गराउन पर्ने सेवासुविधा सहज र सरल रुपमा गराउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री गुप्ताले सङ्घीय मामिला मन्त्रालय सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सम्पर्क मन्त्रालय भएकाले सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान हरप्रयत्न हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँ मन्त्रालय पुग्दा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालगायतका कर्मचारीले स्वागत अभिवादन गर्नुभएको थियो ।

विसं २०२७ चैत २० गते पर्साको भोराटारमा–७ मा जन्म भई विसं २०४३ देखि राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको मन्त्री गुप्ताले अनेरास्ववियु हुँदै एमालेको क्षेत्रीय अध्यक्ष हुनुभयो । विसं २०७२ मा पार्टी जिल्ला कार्यसमिति र १०औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएका उहाँ विसं २०७० र विसं २०७९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभयो ।