Author: nepal one

नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईले विशेष गरी महिला र बालिकाहरुको अन्धकार भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पाकिस्तानलाई कागजातविहीन अफगानीहरूको निर्वासन रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ । “पाकिस्तानले त्यहाँ रहेका अफगानी शरणार्थीहरूलाई फिर्ता जान बाध्य गरिरहेको छ भन्ने कुरा गहिरो चिन्ताको विषय हो ।

म विशेषत महिला र बालिकाहरूको बारेमा चिन्तित छु”, सन् २०१४ मा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट पुरस्कृत मलालाले शुक्रबार बताउनुभयो । इस्लामाबादले यस हप्ता अवैध आप्रवासीहरूलाई हटाउने बताएको हो । गत वर्ष इस्लामाबादले कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई तुरुन्तै पाकिस्तान छोड्न वा गिरफ्तारीको सामना गर्न आदेश दिएपछि ६ लाख भन्दा बढी अफगानहरू पाकिस्तानबाट भागेका थिए । पाकिस्तानबाट अफगानिस्तानमा फिर्ता पठाइएका केहीले तालिबानद्वारा उत्पीडनको सामना गर्नुपरेको मानव अधिकार पर्यवेक्षकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

सन् २०२१ मा सत्ता नियन्त्रणमा लिएको तालिबानले इस्लामको कठोर रूप लागू गरेका छन्, बालिकाहरूलाई उच्च शिक्षाबाट प्रतिबन्ध लगाइएको छ र महिलहरूको सार्वजनिक जीवनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । “पाकिस्तानमा बालिकाहरुले पढ्ने मौका पाइरहेका थिए, महिलाहरु रोजगारमा संलग्न हुदै थिए”, २७ वर्षीया मलालाले भन्नुभयो । “मलाई आशा छ कि अफगानस्तानमा महिलालाई हुनसक्ने उत्पीडनलाई मध्यनजर गर्दै पाकिस्तानले आफ्नो नीतिलाई परिवर्तन गर्नेछ”, उहाँले बताउनुभयो ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले मलावी सरकारलाई देशका सार्वजनिक अस्पताललाई सहयोग गर्न ९० लाख अमेरिकी डलर बराबरको औषधिलगायत विभिन्न चिकित्सा सामग्री सहयोग गरेको छ ।

शुक्रबार लिलोङ्वेमा सहयोग हस्तान्तरण गर्दै मलावीका लागि डब्ल्यूएचओका प्रतिनिधि नीमा किम्बोले मलावीका सार्वजनिक अस्पताल राम्रोसँग व्यवस्थापन भएको र त्यहाँका नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा अझ राम्रो पहुँच पाएको हेर्ने डब्ल्यूएचओको चाहना रहेको बताउनुभयो ।

किमाम्बोले मलावीको स्वास्थ्य प्रणालीको आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न स्रोत उपलब्ध गराएर डब्ल्यूएचओले मलावी सरकारलाई सहयोगलाई जारी राख्नेछ ।

मलावीका स्वास्थ्य मन्त्री खुम्बिजे कान्दोडो चिपोन्डाले उक्त सहयोगको प्रशंसा गर्दै देशका सार्वजनिक अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभावलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

डब्ल्यूएचओले सन् २०२२ देखि देशको कोभिड–१९ आपतकालीन प्रतिक्रिया र स्वास्थ्य प्रणाली तयारी परियोजनामार्फत मलावीको सरकारलाई अत्यावश्यक औषधि र चिकित्सा आपूर्तिहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

मध्य नाइजेरियामा शुक्रबार एउटा विद्यालय भत्किँदा धेरै विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । भग्नावशेषमुनि अन्यले मद्दतका लागि कराएको सुनेको उद्धार एजेन्सी र प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् ।

पठार राज्यको जोस नर्थ जिल्लामा रहेको सेन्ट एकेडेमीमा परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीहरूमाथि भवन खसेपछि अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरू खोजिरहेको एएफपी संवाददाताले बताएका छन् ।

“पठारी राज्यको जोस उत्तर स्थानीय सरकार क्षेत्रको बुसा बुजीमा रहेको सेन्ट एकेडेमीको दुई तले भवन आज बिहान भत्किँदा धेरै विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ”, राष्ट्रिय आपत्कालीन व्यवस्थापन एजेन्सीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

नेमा र अन्य महत्त्वपूर्ण सरोकारवालाहरूले हाल खोज र उद्धार कार्य जारी राखेका छन् ।

घटनास्थलका एक बासिन्दा चिका ओबियोहाले एएफपीलाई भन्नुभयो, “घटनास्थलमा आठ जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौँ घाइते भएका छन् । हामीले धेरै मानिसहरूलाई बचाउन सक्छौँ कि भनेर मद्दत गरिरहेका छौँ ।”

विद्यालय के कारणले भत्किएको हो भन्ने तुरुन्तै स्पष्ट हुन सकेको छैन तर पठारमा तीन दिनको भारी वर्षापछि भवन भत्किएको बासिन्दाहरूले बताएका छन् ।

अफ्रिकाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको नाइजेरियामा निर्माण मापदण्डको ढिलो कार्यान्वयन, लापरवाही र कम गुणस्तरको सामग्रीको प्रयोगका कारण भवन भत्किनु सामान्य कुरा हो ।

भारतको पूर्वी राज्य बिहारमा चट्याङ लागेर कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले शुक्रबार जानकारी दिएका छन् ।गएको २४ घण्टामा राज्यका विभिन्न स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहितको भारी वर्षाले सात जिल्लालाई प्रभावित गरेको छ ।

“विगत २४ घण्टामा चट्याङका कारण सिवानमा दुई र सुपौल र रोहतास जिल्लामा एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ”, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वर्षाको समयमा खेतमा काम गर्ने र रूखमुनि आश्रय लिने मानिसहरूलाई चट्याङ लागेर धेरैको मृत्यु भएको रिपोर्टहरूले बताएका छन् ।बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले पीडित परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै उनीहरूलाई आर्थिक राहतको घोषणा गर्नुभएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले मानिसहरूलाई खराब मौसममा सतर्क रहन र आँधीबेहरीको समयमा घरमै बस्नलगायत विपद् व्यवस्थापन विभागले जारी गरेका सुझावहरू पालना गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।

सोमबार चट्याङ लागेर राज्यमा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । पछिल्लो दुई हप्तामा बिहारमा चट्याङका कारण ४० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् ।हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै भारतमा चट्याङ लागेर सयौँको मृत्यु हुने गरेको छ ।

फिनल्यान्डको संसद्ले शुक्रबार सीमा रक्षकहरूलाई निश्चित परिस्थितिहरूमा सीमामा शरण खोज्नेहरूलाई फिर्ता पठाउन अनुमति दिने विवादास्पद कानून पारित गरेको छ ।

उक्त कानून फिनल्यान्डको पूर्वी सीमा हुँदै शरणार्थीहरू आउने क्रम बढेपछि पारित भएको हो । हेलसिन्कीले शरणार्थीहरू पठाउने काम रुसले गरेको दाबी गरेको छ भने क्रेमलिनले उक्त आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ ।

कूल एक सय ६७ सांसदले ‘उपकरणीय आप्रवासनविरुद्ध लड्न अस्थायी उपायहरू’ को पक्षमा मतदान गरेका छन् भने विपक्षमा ३१ जनाले मतदान गरेका छन् ।

उक्त कानून लागु हुन विधेयकमा फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टबको हस्ताक्षर आवश्यक छ । उहाँले उक्त कानूनको समर्थन गर्नुभएको छ । सामान्यता यो अपनाएको केही दिनभित्र हस्ताक्षर गरिनेछ ।

उक्त ऐन एक वर्षका लागि लागु हुनेछ र फिनल्यान्ड सरकारलाई मुलुकको सिमानामा र नजिकै अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवेदनहरू स्वागत गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउन सक्षम हुनेछ ।

फिनल्यान्डको दक्षिणपन्थी सरकारले रुससँगको एक हजार तीन सय ४० किलोमिटर पूर्वी सीमामा गत शरद ऋतुमा भिसा बिना करिब एक हजार आप्रवासीको आगमनपछि नयाँ कानूनी उपकरणको आवश्यकता रहेको तर्क दिएको छ ।

फिनिश प्रधानमन्त्री पेटेरी ओर्पोले संसद्मा मतदान हुनुअघि पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “यो रुसका लागि कडा र सहयोगीहरूका लागि बलियो सन्देश हो, फिनल्यान्डले आफ्नो सुरक्षा र युरोपेली सङ्घ (इयु) को सीमा सुरक्षाको ख्याल राख्नेछ ।”

आप्रवासीहरूको वृद्धिको जवाफमा फिनल्यान्डले मध्य डिसेम्बरमा रुससँगको आफ्नो सीमा बन्द गरेको थियो ।

कानूनी विज्ञहरूले उक्त विधेयक फिनल्यान्डको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धताहरूमा निहित मानवअधिकार दायित्वहरूसँग बाझिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

विधेयकलाई पहिला आकस्मिक घोषणा गर्न छ भागको पाँच भाग मत आवश्यक थियो । त्यसपछि दुई तिहाई बहुमतले पारित हुनसक्छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘निर्वासन कानून’ भन्दै उक्त कानुनको विरोध गर्न संसद्बाहिर करिब एक सय मानिस जम्मा भएका थिए ।

ग्रिन पार्टी र वाम गठबन्धनजस्ता विपक्षी दलका साथै संसद्मा अन्य दलका सदस्यहरूले विधेयकको कडा विरोध गरेका छन् । वामपन्थी गठबन्धनका नेता लि एन्डरसनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भन्नुभएको छ, “यो फिनल्यान्डको कानूनी शासन र मानवअधिकारका लागि दुःखद दिन हो ।”

फिनल्यान्डको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा परेको खण्डमा हेलसिन्कीले रुसी ‘हाइब्रिड आक्रमण’ सँग लड्ने उद्देश्यले ल्याएको कानून सीमित क्षेत्रमा एक समयमा एक महिनाका लागि लागु गर्न सकिने छ ।

एक पटक सक्रिय भएपछि बालबालिका वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति जस्ता केही शरणार्थीलाई मात्र सुरक्षा खोज्न अनुमति दिइनेछ ।

आवेदन दिनका लागि उनीहरूको योग्यता सीमा रक्षकहरूले गर्ने उनीहरूको मुद्दाको मूल्याङ्कनमा निर्भर गर्दछ र अस्वीकार गरिएका शरणार्थीहरूले निर्णयमाथि पुनरावेदन गर्न सक्ने छैनन् ।

नाइजेरियाली सरकारले राजधानी नियामीमा बिहीबारदेखि राष्ट्रिय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झण्डै ७० लाख बालबालिकालाई लक्षित गर्दै विशाल पाँच दिने पोलियो खोप अभियान सुरु गरेको छ । यी राष्ट्रिय खोप दिवसको शुभारम्भमा स्वास्थ्यमन्त्री गरवा हाकिमीले सोमबार सकिने अभियानबाट पाँच वर्षमुनिका ६८ लाख ४२ हजार चार सय ९१ बालबालिका प्रभावित हुने बताउनुभयो ।

   उहाँले स्थानीय, प्रशासनिक, परम्परागत र धार्मिक निकायलाई अभियानमा थप सक्रिय हुन आग्रह गर्नुभएको छ । “यसका लागि यो खोप अभियानसम्बन्धी सन्देश पु¥याउन सबै सूचनाको माध्यम प्रयोग गरिनेछ”, उहाँले घोषणा गर्नुभयो ।   पोलियोमाइलाइटिस वा पोलियो एक भाइरल रोग हो । यसले अपरिवर्तनीय पक्षाघात निम्त्याउने र केही अवस्थामा घातकसमेत हुनसक्छ ।

एसियाका सबैभन्दा धनी मुकेश अम्बानीले आयोजना गर्नुभएको भव्य तीन दिने विवाह समारोहमा सहभागी हुन शुक्रबार देखिनुभएका विश्वव्यापी सेलिब्रेटीहरूमध्ये सोसलाइट दिदीबहिनी किम र ख्लो कार्दासियन पनि हुनुहुन्थ्यो ।

अम्बानीका कान्छा छोरा अनन्त र उहाँकी २९ वर्षीया मङ्गेतर राधिका मर्चेन्टले महिनौँको पार्टीहरूपछि साताको अन्त्यमा वित्तीय राजधानी मुम्बईमा विवाह बन्धनमा बाँधिनुअघि वैवाहिक फजुल खर्चमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्नुभएको छ । 

यसअघिका समारोहहरूमा एक हजार दुई सय पाहुनाका लागि युरोपेली क्रुज, अम्बानी परिवारको पैतृक घरमा उद्देश्य–निर्मित हिन्दू मन्दिर र आर एन्ड बि स्टार रिहाना तथा क्यानाडाका जस्टिन बिबरको निजी प्रदर्शन सामेल थिए ।    प्रसिद्ध विदेशी भिआइपीहरूमा कार्दासियनको उपस्थिति लामो पङ्क्तिमा सबैभन्दा नयाँ हो । दिदी किमले इन्स्टाग्राममा ‘स्टोरी’ साझा गर्नुभएको छ । यसमा उहाँको आगमनलगत्तै उहाँको कारलाई भारतीय फोटोग्राफरहरूले घेरेको र दुवै दिदीबहिनीले उहाँहरूको लक्जरी होटलमा कर्मचारीहरूबाट फूलको माला प्राप्त गरिरहेको देखाइएको छ । 

अम्बानी परिवारको समूहको स्वामित्व रहेको विशाल सम्मेलन केन्द्रमा अभिनेता जोन सेनालगायत सेलिब्रिटी पाहुनाहरूले कार्यक्रम स्थल पुगेपछि रेड कार्पेटमा क्यामेराका लागि पोज दिनुभएको थियो । बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बोरिस जोनसन र टोनी ब्लेयरलाई पनि शुक्रबार सुरु हुने पार्टीअघि मुम्बई विमानस्थलमा पत्रकारहरूले देखेका थिए । 

जुनमा दम्पती चार दिने भूमध्यसागरीय क्रुजमा निस्कँदा गायिका केटी पेरीले कान्सको फ्रान्सेली च्याटोमा मास्करेड बल प्रदर्शन गर्नुभएको थियो । ब्याकस्ट्रिट ब्याइज, अमेरिकी र्यापर पिटबुल र इटालेली टेनर एन्ड्रिय बोसेलीले पनि मनोरञ्जन प्रदान गर्नुभएको थियो ।   यसअघिका गालाहरूमा फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग र अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी छोरी इभान्काका साथै भारतीय खेल तथा मनोरञ्जन जगत्का दिग्गजहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

यो साताको भव्य उत्सवहरूमा अझै धेरै सेलिब्रिटी, राजनीतिज्ञ र विश्वव्यापी व्यापारिक सभ्रान्तहरूले मनसुन प्रभावित मुम्बईको भ्रमण गर्दैछन् ।

आयोजना स्थल वरपरका धेरै प्रमुख सडकहरूलाई अधिकारीहरूले अधिकांश सप्ताहन्तका लागि सर्वसाधारणका लागि बन्द गरेका छन् । 

शुक्रबार १६ हजार व्यक्ति अट्ने स्थलमा मुख्य औपचारिक समारोह हुनेछ । शनिबार छुट्टै ‘आशीर्वाद समारोह’ र आइतबार भव्य स्वागत समारोह हुनेछ ।

एक खर्ब २३ अर्ब डलर सम्पत्ति

अनन्तका बुबा मुकेश परिवारले स्थापना गरेको समूह रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो मार्केट क्यापका हिसाबले भारतको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीमा परिणत भएको छ । 

फोर्ब्सका अनुसार एक खर्ब २३ अर्ब डलरभन्दा धेरै सम्पत्तिसहित अम्बानी पुरुष संसारमा विश्वको ११औँ सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले सन् २०१८ मा आफ्नी छोरीका लागि भारतमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो विवाह समारोह आयोजना गर्नुभएको थियो । उक्त विवाहमा कथितरूपमा एक अर्ब डलर खर्च भएको थियो र समारोहमा अमेरिकी गायिका बेयोन्सले प्रस्तुति दिनुभएको थियो । 

अम्बानी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रमुख सहयोगी समेत हुनुहुन्छ । उहाँलाई तेल, ग्यास र पेट्रोकेमिकल्समा फराकिलोरूपमा फस्टाउँदै गरेको औद्योगिक उद्यम विरासतमा प्राप्त भयो र उहाँले यसलाई व्यावसायिक दिग्गजका रूपमा विकसित गर्नुभयो । 

यसका आकर्षक चासोहरूमा अरमानी र अन्य लक्जरी ब्रान्डका साथ खुद्रा साझेदारी, भारतको मोबाइल फोन बजारको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा र भारतीय प्रिमियर लिग क्रिकेट टोली समावेश छन् ।

उहाँको २७ तलाको पारिवारिक घर एन्टिलिया मुम्बईको सबैभन्दा प्रमुख स्थलमध्येको एक हो । छ सय सेवकहरूको स्थायी कर्मचारीका साथ उक्त घरको निर्माणमा कथितरूपमा एक अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च भएको छ ।   मर्चेन्ट प्रसिद्ध फर्मास्युटिकल मोगल (शक्ति, प्रभाव र सम्पत्ति भएको) की छोरी हुनुहुन्छ ।

बङ्गलादेशको राजधानी ढाका र देशका अन्य स्थानका विद्याथी सरकारी जागिरमा दिइएको कोटा प्रणालीको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

विद्यार्थीहरूले बिहीबार देशभरका व्यस्त चोकहरूमा प्रदर्शन गर्दै चौथो दिन पनि यातायात अवरुद्ध पारेका छन् भने उनीहरूले ५६ प्रतिशत कोटा दिने सरकारी रोजगार नीतिमा सुधारको माग गरेका छन् ।

बिहीबार बिहानदेखि सुरु भएको दिनभरको आन्दोलन साँझसम्म चलेको थियो । नाकाबन्दीले विशेषगरी देशभरका कलेज र विश्वविद्यालय वरपरका क्षेत्रमा ट्राफिक जाम भएको छ ।

ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी तथा आन्दोलनका आयोजक नाहिद इस्लामले ढाकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “यस कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार देशभरका सबै राजमार्ग र रेलमार्ग अवरुद्ध गरिएको र आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म ‘बङ्गला नाकावन्दी’ जारी रहनेछ ।”

आन्दोलनरत विद्यार्थीले सबै सरकारी जागिरमा विभेदकारी कोटा प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने र संविधानबमोजिम पिछडिएको वर्गका लागि उचित तहमा कोटा कायम हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

हप्तौंलामो विरोध प्रदर्शनपछि सन् २०१८ मा रोकिएको यो प्रणालीलाई गत महिना छुट्टै अदालतले पुनस्र्थापित गरेको थियो ।

जुलाईको सुरुमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरका लागि कोटा प्रणालीलाई पुनस्र्थापित गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा प्रदर्शनहरू फेरि सुरू भएका हुन् ।

विद्यमान सरकारी भर्ती प्रणाली अन्तर्गत सरकारी पदहरूको प्रवेशका लागि हुने परीक्षामा ५६ प्रतिशत विशिष्ट ‘हकदार’ वर्गहरूको लागि आरक्षित गरिएको थियो ।

सन् १९७२ मा लागू गरिएको कोटा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र रोजगारका आकाङ्क्षीहरूले गरेको प्रदर्शनपछि सन् २०१८ मा सरकारले सार्वजनिक सेवामा सबै ५६ प्रतिशत कोटा खारेज गर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) द्वारा दर्ता गरिएको अन्तःशुल्क छुटसम्बन्धी नीतिसम्बन्धमा अन्तरिम जमानत आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले ईडीद्वारा गरिएको उहाँको गिरफ्तारीलाई चुनौती दिने फैसलालाई ठुलो बेन्चमा पठाएको छ ।

केजरीवाललाई ईडीले २१ मार्चमा मदिरा नीति घोटालासँग जोडिएको सम्पत्ती शुद्धिकरणको मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो भने गत जुन २६ मा सोही मुद्दामा सीबीआईले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उहाँ अहिले दिल्लीको तिहाड जेलमा हुनुहुन्छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको दुई न्यायाधीशको बेन्चले यस विषयमा वृहत बेन्चले हेर्न आवश्यक केही प्रश्नहरू रहेको जनाएको छ ।

आम आदमी पार्टीले अदालतको फैसलालाई ‘सत्यको विजय’ भनेको छ भने भाजपाले भने ‘जमानतको अर्थ अपराधमुक्त होइन’ भनेको छ ।

शुक्रबार भएको फैसलामा न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाले भन्नुभएको छ, “अरविन्द केजरीवाल ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि जेलमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यही शर्तमा रिहा गरिनेछ, जुन शर्तमा उहाँनी चुनावका बेला रिहा हुनुभएको थियो ।

बेन्चले केजरीवाल निर्वाचित नेता भएको बताएको छ । यद्यपि, बेन्चले केजरीवाललाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा निरन्तरता दिने वा नराख्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्देशन दिन नसकिने बताएको छ ।

न्यायमूर्ति खन्नाले भन्नुभयो, “मैले यसबारेमा निर्णय लिने जिम्मेवारी केजरीवाललाई नै छोडिदिन्छु ।

२१ मार्चमा केजरीवालको गिरफ्तारीपछि ईडीको यो कदमलाई उच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो तर यसलाई अस्वीकार गरिएपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।

लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले मे १० मा अरविन्द केजरीवाललाई २१ दिन अर्थात् जुन २ सम्मअन्तरिम जमानत दिएको थियो ।

तर, शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि आम आदमी पार्टीका संयोजक केजरीवाल जेलबाट बाहिर आउन पाउनुहुने छैन किनभने उहाँलाई ईडीले पक्राउ गरेको मुद्दामा अन्तरिम जमानत आदेश मात्र दिइएको छ ।

केजरीवालले सीबीआईको गिरफ्तारीको मुद्दालाई दिल्ली उच्च अदालतमा चुनौती दिनुभएको छ । यस मुद्दाको आगामी सुनुवाई १७ जुलाईमा हुनेछ ।