Author: nepal one

काठमाडौँ, ३ पुस : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको नागरिक बचतपत्र शतप्रतिशत बिक्री हुन लाग्दा पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा भने अझै लगानीकर्ताको चासो न्यून देखिएको छ । गत मङ्सिर १२ गते जारी भएको रू दुई अर्ब बराबरको ‘नागरिक बचतपत्र–२०८६ (क) कार्यालयका सूचना अधिकारी मुकुन्द पोखरेलका अनुसार बुधबारसम्म रू एक अर्ब ९० करोड हाराहारीमा खरिदका लागि आवेदन परिसकेको छ । यही पुस १४ गतेसम्म बिक्री खुला रहेको नागरिक बचतपत्र सो समय अगावै पूर्ण बिक्री भएर बन्द हुने अवस्था देखिएको उहाँको भनाइ छ । “यसअघि न्यून बिक्री हुने नागरिक बचतपत्रमा अहिले लगानीकर्ताको निकै चासो देखियो”, उहाँले भन्नुभयो ।

नागरिक बचतपत्रको उच्च माग देखिएपनि त्यसभन्दा बढी ब्याज पाईने वैदेशिक रोजगार बचतपत्र भने निकै कममात्र बिक्री भएको छ । “वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा करिब रू ८५ लाखको मात्रै आवेदन परेको छ । नागरिकमा वित्तीय साक्षरता र पहुँच कमजोर भएर बचतपत्र बारे जानकारी नहुँदा न्यून बिक्रीको अवस्था आएको हुनसक्छ ।”, सूचना अधिकारी पोखरेल भन्नुहुन्छ ।

कार्यालयले गत मङ्सिर १२ गतेबाट रू दुई अर्ब बराबरको नागरिक बचतपत्र–२०८६ (क) र रू ५० करोड बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र–२०८६ (क) निष्कासन गरेको थियो । यी दुवै पाँच वर्ष अवधिका बचतपत्र हुन् । नागरिक बचतपत्रभन्दा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ब्याज बढी छ । नागरिक बचतपत्रमा साढे सात र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा साढे आठ प्रतिशत ब्याज तोकिएको छ ।

पहिलो आवेदन दिनेले पहिले खरिद गर्न पाउने बचतपत्रको ब्याज प्रत्येक छ महिनामा सम्बन्धित खरिदकर्ताको बैंक खातामा सोझै भुक्तानी हुने कार्यालयले जनाएको छ । घटिमा रू १० हजार र बढीमा कूल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई रू १० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कमा बचतपत्र खरिद गर्न सकिन्छ । यी दुवै बचतपत्रको बिक्री यही पुस १४ गतेसम्म खुला छ ।

यस्ता बचतपत्रको ब्याजदर बैंकको मुद्दती निक्षेपभन्दा निकै आकर्षक भए पनि यसको महत्व र फाइदाबारे धेरै नागरिकलाई जानकारी छैन । लगानीका लागि धेरैले घरजग्गा, सुनचाँदी, पुँजीबजार र मुद्दती निक्षेपजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । जबकी लगानीका यी विकल्पभन्दा सहज, सुरक्षित र आकर्षक प्रतिफल मानिने सरकारी उपकरण ‘बचतपत्र’को चर्चा भने अत्यन्त कम छ । बैंकको मुद्दती निक्षेपभन्दा बढी ब्याज दिने बचतपत्र लगानीका लागि उत्कृष्ट विकल्प हो । तर, यसको प्रचार–प्रसारको अभाव, प्रक्रियागत जटिलता, र दोस्रो बजारको सीमित जानकारीका कारण यो उपकरणप्रति लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेको देखिँदैन ।

बचतपत्र पूर्णरूपमा सुरक्षित लगानी हो । किनकि, यसमा सरकारले मूलधनको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको हुन्छ । साथै, बचतपत्रको ब्याज रकम हरेक छ महिनामा खरिदकर्ताको बैंक खातामा सिधै जम्मा हुन्छ । यसलाई धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सकिन्छ । दोस्रो बजारमा सहजै कारोबार हुने तथा बचतपत्र धारकले जुनसुकै बेला बेच्न चाहेको बखत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । बचतपत्रलाई तत्काल तरलतामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । अर्थात् आफुले खरिद गरेको बचतपत्र चाहेको समयमा तत्कालै बेच्न सकिन्छ ।

नेपालमा वित्तीय साक्षरताको कमी नै बचतपत्रप्रति कम आकर्षण हुनुको मुख्य कारण हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सञ्चालन गर्ने डोम्स (डिओएमएस) प्रणाली र इन्भेस्टर पोर्टलमार्फत सहजै कारोबार गर्न सकिने भए पनि धेरैजसो नागरिकलाई यी माध्यमको प्रयोगबारे प्रस्ट जानकारी छैन । आम नागरिकले आफ्नो बचतलाई सुरक्षितरूपमा परिचालन गर्न सकिने साधनका रूपमा बचतपत्रलाई बुझ्न सकेका छैनन् ।

राँझा (बाँके), ३ पुसः राप्तीसोनारी गाउँपालिका–८ शम्शेरगञ्जस्थित मत्स्य विकास केन्द्रले वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी माछाका भुरा उत्पादन गर्दै आएको केन्द्रका सूचना अधिकारी मत्स्य अधिकृत शालिकराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रलाय पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको उक्त केन्द्रले ग्रास कार्प, सिल्भर, विगहेड कार्प, भाकुर, रहु तथा नैनी, कमन कार्प प्रजातिका माछाका भुरा उत्पादन गर्दै आएको छ ।

“हरेक वर्ष लक्ष्यभन्दा धेरै उत्पादन गरिरहेका छौँ”, केन्द्रका सूचना अधिकारी चौधरीले भन्नुभयो, “यहाँ उत्पादित भुराले किसानको मागको आधारमा २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र धानेका छौँ, बाँकी उहाँहरुले निजी फार्मबाट लैजाने गर्नुहुन्छ ।”

उहाँका अनुसार, शम्शेरगञ्जमा केन्द्रको कूल तीन दशमलव ५९ हेक्टर जमिनमध्ये जलाशय जमिन एक दशमलव ८२ हेक्टर छ । जलाशय जमिनमा भुरा उत्पादनका लागि साना ठूला गरेर २३ पोखरी निर्माण गरिएको छ । जसमध्ये रेयरिङ्ग पोखरी चार, नर्सरी पोखरी १२, माउ पोखरी ६ र खानेमाछा पोखरी एउटा छ ।

मत्स्य विकास केन्द्र शम्शेरगञ्जमा गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ‘ह्याचलिङ’ भुरा दुई करोड, ‘फ्राई’ भुरा १५ लाख, ‘फिङ्गरलिङ्ग’ भुरा १२ लाख र खानेमाछा (इएरलिङ्ग) तीन क्विन्टल उत्पादन गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखिएको थियो । तर लक्ष्यभन्दा धेरै उत्पादन गरिएको चौधरीले बताउनुभयो ।

“गतवर्ष हामीले लक्ष्य राखेकोभन्दा धेरै भुरा उत्पादन ग¥यौँ, ‘ह्याचलिङ्ग’ भुरा दुई करोड ३० लाख, ‘फ्राई’ भुरा २६ लाख ८४ हजार, ‘फिङ्गरलिङ्ग’ भुरा २३ लाख १७ हजार र खानेमाछा नौ क्विन्टल ८४ केजी उत्पादन भएको छ”, चौधरीले भन्नुभयो, “माछाका भुरा र खानेमाछा बिक्रीबाट गत वर्ष ३३ लाख ८२ हजार ३९८ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ, हरेक वर्ष उत्पादन पनि बढिरहेको छ र राजस्वमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।”

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भन्दा गत आर्थिक वर्षमा कैयौँ गुणा बढी भुरा उत्पादन गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ‘ह्याचलिङ्ग’ भुरा दुई करोड १९ लाख, ‘फ्राई’ भुरा २२ लाख ९८ हजार, ‘फिङ्गरलिङ्ग’ भुरा २० लाख चार हजार र खानेमाछा ६.३० क्विन्टल उत्पादन भएको थियो । उक्त आवमा माछाजन्य वस्तुको बिक्रीबाट रु २९ लाख ८२ हजार छ सय ७१ राजस्व सङ्कलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

उत्पादन भएका भुरा बाँके, बर्दिया, दाङ, पूर्वीरुकुम, प्युठान, रोल्पा तथा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाका किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको केन्द्रले जनाएको छ । सूचना अधिकारी चौधरीका अनुसार अण्डाबाट निस्केको पाँचदेखि सात दिनको भुरालाई ‘ह्याचलिङ्ग’, २५ देखि ३५ दिनसम्मलाई ‘फ्राई’, ३५ देखि ४५ दिनसम्मलाई ‘फिङ्गरलिङ्ग’ र ४५ देखि ६० दिनसम्मलाई ‘एड्भान्स फिङ्गरलिङ्ग’ र ६० दिनदेखि माथिलाई ‘इएरलिङ्ग’ भनिन्छ । 

काँक्रेविहार (सुर्खेत), २ पुसः कर्णालीमा धान उत्पादन बढेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार गत आवको तुलनामा चालु आवमा पाँच हजार २२१ मेट्रिक टन धान बढी उत्पादन भएको हो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक लाख २४ हजार नौ सय ६९ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा चालु आवमा एक लाख ३० हजार सात सय ९० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । 

उहाँका अनुसार सबैभन्दा कम डोल्पामा धान उत्पादन भएको छ । डोल्पामा ३५० मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । डोल्पामा १९९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । साथै मुगुमा ८८५ हेक्टरमा धानखेती गरिएकामा ९७५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । 

हुम्लामा ५५० हेक्टरमा एक हजार ३६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । मर्सी धानको उत्पादन हुने जुम्लामा यस वर्ष अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा धान उत्पादन भएको छ । जुम्लामा दुई हजार ९३० हेक्टरमा धानखेती गरिएकामा छ हजार ३९५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

कालीकोटमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादन बढेको छ । कालीकोटमा गत आवजमा दुई हजार ४१५ हेक्टरमा धानखेती भएकामा चालु आवमा दुई हजार ४२५ हेक्टरमा धानखेती गरिएको थियो । उत्पादनका दृष्टिले समेत अघिल्लो आवको तुलनामा २१८ मेट्रिकटन बढी अर्थात  पाँच हजार पाँच सय मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । 

रुकुम पश्चिममा दुई हजार ६४ हेक्टर जमिनमा धानखेती गरिएकामा पाँच हजार ४८५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । सल्यानमा ६ हजार ७६० हेक्टरमा धानखेती गरिएकामा २३ हजार ६३० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । 

जाजरकोटमा आठ हजार ७८५ मेट्रिक टन धान जाजरकोटमा उत्पादन भएको छ । जारकोटमा दुई हजार ५६० हेक्टरमा धानबाली लगाएको थियो । त्यस्तै दैलेखमा २५ हजार १२० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । जुन अघिल्लो आबको तुलनामा एक हजार ६२० मेट्रिक टन बढी हो । सुर्खेतमा ५२ हजार ९०४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा पाँच हजार ९०९ मेट्रिक टन बढी हो । 

मङ्गलबारे (इलाम), ३ पुस : “अब किबी उखेलेर अलैँची नै लगाउने हो”, मकैबारी मासेर किबी लगाएका किसान विनोद खतिवडाले भन्नुभयो । सातदेखि १० वटा किबीका झाङ अटाउने जग्गामा एक मन अलैँची फल्ने उल्लेख गर्दै उहाँले किबीभन्दा अलैँचीबाट नै दसौँ गुणा फाइदा हुने बताउनुभयो । उहाँले मकै छर्ने टार बारीमा हाल करिब २० बोट किबी रोप्नुभएको छ । किबी र अलैँची तुलना गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यो बेला किबी लगाएको ठाउँमा अलैँची लगाएको भए दुई मनबढी फल्ने थियो, अहिलेको भाउमा पनि रु दुई लाखभन्दा बढी हुन्थ्यो ।’

बीस बोट किबीबाट अहिले रु पाँच हजार पनि आम्दानी नभएको उहाँको भनाइ छ । इलाम सन्दकपुर गाउँपालिकाका किसान विनोद खतिवडाले मात्र हैन सो क्षेत्रका अधिकांश किसानले बारीमा किबी लगाउनुभएको छ । 

अलैँची दिने आम्दानी अन्य खेतीबाट नहुने यहाँका किसानको अनुभव छ । अहिले राम्रो गुणस्तरीय किबी प्रतिकिलो रु एक सयदेखि डेढ सयसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । तर अलैँची प्रतिकिलो रु दुई हजार आठ सयभन्दा बढीले बिक्री भइरहेको छ । अलैँचीको मूल्य हाल रु एक लाख १५ हजारसम्ममा कारोबार भइरहेको छ । 

कुनै बेला प्रतिकिलो रु छ सयमा कारोबार भएको किबी हाल बिक्रीमा समेत समस्या भइरहेको किसानको भनाइ छ । किबीमा जुन लागत छ सो अनुसारको आम्दानी नहुने गरेको किसानको भनाइ छ । 

किबीको बजारीकरणमा पनि समस्या रहेको किसान ठाकुर खतिवडाको भनाइ छ । किसान आफैँले बजारीकरण गर्नुपर्ने, मूल्य आलु बराबर मात्र पाइने गरेको उहाँले बताउनुभयो । सुरुमा किबी गर्ने किसानले बिरुवा र दानाबाट राम्रो आम्दानी गरेको भए हाल सो मूल्य कायम हुन नसक्दा किसानमा निराशा पैदा भएको उहाँको अनुभवछ ।

किबीबाट सोचे जस्तो आम्दानी नभएको किसान रुद्र खतिवडाले बताउनुभयो । किबीलाई फलफूलको राजा उपनाम दिइएको छ । एउटै किबीबाट धेरैवटा फलफुलमा पाइने भिटामिन र स्वाद हुने भएकाले यसलाई उच्च गुणस्तरको फलका रुपमा लिइन्छ । 

प्रशोधिकरण छैन

इलामलगायत देशका पूर्वी पहाडी जिल्लामा यसको राम्रो उत्पादन सुरु भइसकेको छ । तर उत्पादन भए प्रशोधिकरणका लागि कुनै उद्योग छैनन् । किबीको वाइन बनाउन गाउँगाउँमा थालिए पनि यसले निरन्तरता हुन सकेन । केही किसान आफैँले स्थानीयस्तरमा नै अचार बनाए उद्योग नै स्थापना गरेर प्रशोधिकरण हुन नसक्दा मूल्य ओरालो लाग्दै गएको छ । 

स्वादिलो फल किबीबाट किसानले धेरै परिकार बनाउन सक्ने भए हाल पाकेको खानेबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगर्ने गरेको किसान आफैँ बताउँछन् । भान्सामा स्वादका लागि अचार प्रयोग हुन्छ । किबीबाट अमिलो र गुलियो स्वाद पाइने हुँदा अचार राम्रो हुन्छ । तर व्यावसायिक रुपमा अचार बनाउन पहल भइरहेको छैन । 

धेरै पोष्टिक तत्वले भरिपूर्ण मानिएको किबी फल नेपालको इलामसहित काभ्रे, पाँचथर, सङ्खुवासभालगायत जिल्लामा खती हुँदै आएको छ । पश्चिमी जिल्लामा पछिल्लो समय इलामबाट नै विरुवा जान थालेको छ ।

किवी फलमा पाइने एक्टिनिडिन नामक इन्जाइमले पाचन प्रक्रियामा सहयोग गर्छ । यस फलको बोट रोप्दा नै भाले र पोथी प्रजाति पहिचान गरी सँगसँगै रोप्नुपर्दछ । भालेपोथीको परागशेचन नभएमा यसको उत्पादन हुँदैन । भमरा, माहुरीलगायतले फुलमा भएको रस चुस्ने क्रममा यसको परागशेचन हुने गरेको छ । 

यसलाई हाँगा (डाँठ) र दिउलबाट थप विरुवा उत्पादन गर्ने गरिएको छ । रोपेको चौथो वर्षदेखि नै किबी फलको आम्दानी लिन सकिन्छ । पहाडी भूभागमा यसको उत्पादन राम्रो हुन्छ । समुन्द्रको सतहदेखि एक हजार दुई सय मिटरदेखि दुई हजार चार सय मिटरसम्मको उचाइमा किबी फलको खेती गर्न सकिन्छ । यसलाई हाँगा (डाँठ) र दिउलबाट पनि थप विरुवा उत्पादन गर्ने गरिएको छ । 

इलाममा करिब कूल सात सय ८० हेक्टरमा किबी खेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामका सूचना अधिकारी तथा कृषि प्रसार अधिकृत जीवन ठाडा मगरले बताउनुभयो । अघिल्लो वर्ष २८ सय ५२ मेट्रिकटन किबी उत्पादन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । किबीलाई प्रशोधन गरेर जुस, जाम बनाउन सकिन्छ । जुस, जाम वा अचार बनाउन पहल गर्ने हो भने किबीलाई पुरानो मूल्यमा फर्काउन सकिने किसानको भनाइ छ । यसमा तीनै तहका सरकारले चासो दिनुपर्ने किबी किसानको भनाइ छ ।