`

मंसिरमा घरजग्गाको कारोबारबाट करिब चार अर्ब राजश्व सङ्कलन

काठमाडौँ, २ पुसः अघिल्लो महिनाको तुलनामा गत मङ्सिरमा घर जग्गाको कारोबारबाट सङ्कल हुने राजश्वमा वृद्धि भएको छ ।

गत कात्तिकमा घर जग्गाको कारोबारबाट रु दुई अर्ब ७० करोड ४० लाख ४६ हजार ६ सय ४५ बराबरको राजश्व सङ्कलन भएकामा मङ्सिरमा रु तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख २६ हजार नौ सय ७६ बराबर सङ्कलन भएको हो ।

मङ्सिरमा देशभर ४३ हजार तीन सय ७९ सङ्ख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । यस्तै, गत कात्तिकमा देशभर ३३ हजार पाँच सय १४ सङ्ख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो । विभागका अनुसार मालपोत कार्यालय लगनखेलले रु ३३ करोड ९५ लाख दुई हजार आठ सय ७३ बराबरको राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा नौ वटा मालपोत कार्यालय छन् । तीमध्ये मालपोत कार्यालय कलङ्कीले रु २६ करोड ५७ लाख २५ हजार चार सय २५, मालपोत कार्यालय चाबहिलले रु २२ करोड ५८ लाख २३ हजार आठ सय १५, साँखुले रु सात करोड ५० लाख २२ हजार छ सय २९, मनमैजुले रु सात करोड २६ लाख ३४ हजार दुई सय ३३, टोखाले रु सात करोड १२ लाख ४५ हजार सात सय ६५ बराबरको राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

यस्तै, मालपोत कार्यालय विराटनगरले रु १० करोड ४९ लाख १० हजार तीन सय ९१, मालपोत कार्यालय चितवनले रु ३५ करोड ९८ लाख ३१ हजार एक सय ८४ बराबरको राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

विभागमा अनुसार मङ्सिरमा सेवा कर रु २६ करोड छ लाख २५ हजार छ सय ९०, रजिष्टे«शन दस्तुर रु दुई अर्ब ६३ करोड ७८ लाख १२ हजार तीन सय ४० बराबर संकलन गरेको छ । त्यस्तै, रु एक अर्ब ३१ कोड ६३ लाख ४३ हजार सात सय १४ बराबरको पुँजीगत लाभकर सङ्कलन गरेको छ ।

हमास : दोहामा गाजा युद्धविराम वार्ता ‘गम्भीर र सकारात्मक’

इजरायली प्रतिनिधिमण्डल मध्यस्थकर्ताहरूसँग भेट्न दोहा आइपुगेको एक दिनपछि हमासले मङ्गलबार कतारमा भएको वार्ता गाजामा युद्धविराम र बन्धक–कैदी आदानप्रदानलाई लक्षित गरी ‘गम्भीर र सकारात्मक’ भएको बताएको छ ।

“हाम्रा कतारी र इजिप्टका दाजुभाइहरूको नेतृत्वमा दोहामा आज भइरहेको गम्भीर र सकारात्मक छलफलको आलोकमा अधिकृत पक्षले नयाँ सर्तहरू लागू गर्न छोडेमा युद्धविराम र कैदी आदानप्रदानका लागि सहमतिमा पुग्न सकिन्छ भनेर हमास पुष्टि गर्दछ”, हमासले विज्ञप्तिमा भन्यो । 

इजरायली अधिकारीहरू दुई पक्षबीचको अन्तर कम गर्ने उद्देश्यले वार्ताका लागि सोमबार दोहा आइपुगेको एक स्रोतले बताएको छ । 

इजरायलको मोसाद गुप्तचर एजेन्सीका प्रमुख डेभिड बार्नियाले बुधबार कतारको राजधानीको भ्रमण गरेपछि यो बैठक भएको स्रोतले जनाएको छ । 

कतार, संयुक्त राज्य अमेरिका र इजिप्टले गाजाको युद्धविराम र बन्धक मुक्तिका लागि पर्दा पछाडिको कूटनीतिक वार्तामा महिनौँदेखि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।  

तर गत वर्षको अन्त्यमा लडाइँमा एक हप्ताको विरामबाहेक लगातार वार्ताहरू युद्ध रोक्न असफल भएका छन् । एक साताको युद्धविराममा इजरायली जेलमा रहेका प्यालेस्टिनीहरूको बदलामा हमासद्वारा बन्धक बनाइएका धेरैलाई रिहा गरिएको थियो ।

इजरायलका रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले इजरायली वार्ताकारहरू सन् २०२३ नोभेम्बरको युद्धविरामपछि गाजामा बन्धकहरूको रिहाइका लागि ‘सम्झौताको नजिक नभएको’ सङ्केत गर्नुभयो । 

दोहामा रहेका हमासका एक वरिष्ठ अधिकारीले पनि सोमबार सम्झौताका लागि वार्ता ‘पहिलेभन्दा नजिक’ भएको तर इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अझै पनि ‘सम्झौतामा बाधा पुर्याउन सक्ने’ चेतावनी दिएका छन् । 

एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय गठन

काठमाडौँ, २ पुसः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय गठन गरेको छ ।

सचिवालयमा अध्यक्ष, सम्मानित नेता, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवसहित २४ जना रहने व्यवस्था गरिएको सचिव सोमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलनसहित प्रतिवेदन पेस गर्न नेता प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । कार्यदल सदस्यमा राजन राई, बलदेव चौधरी, गरिमा साह, गणेश विक, रामचन्द्र यादव र घनप्रसाद गौतम हुनुहुन्छ ।

यस्तै, बैठकले पार्टीलाई जनतासँग जोड्नका लागि जनसङ्घर्षका अभियान सञ्चालन गर्ने र पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गरेको छ । बैठकले पार्टीको आगामी कार्ययोजनालाई संशोधनसहित पारित गरेको र आगामी निर्वाचनमा देशभर एक्लै चुनाव लड्ने निष्कर्ष निकालेको सचिव पाण्डेले बताउनुभयो । कार्ययोजनामा आगामी दिनमा सैद्धान्तिक, वैचारिक र साङ्गठनिक कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ ।

बैठकले राष्ट्रिय ‘एजेन्डा’मा सबै दलसँग सहकार्य गर्ने र तत्काल कुनै पार्टीसँग एकता नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर तथा कार्यविभाजनका लागि तल्लो तहदेखि नै सुझाव सङ्कलन गरी आएका सुझावलाई अध्ययन गरी टुङ्ग्याउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

प्रदेश राजधानी निर्माणको विषय अझै कार्यान्वयन भएन

सुदूरपश्चिम, २ पुसः सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले स्थायी राजधानी रहने स्थानको टुङ्गो लगाएको छ वर्ष भइसक्दा पनि राजधानी स्थापनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

तत्कालीन प्रदेशसभाले विसं २०७५ मा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ को बीचमा पर्ने तेघरी क्षेत्रमा स्थायी राजधानी स्थापना गर्ने र प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश’ राख्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको थियो ।  

सङ्घीय सरकारले राजधानी निर्माण गरिने स्थलको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्दा निर्माण अघि बढ्न नसकेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ । राजधानी निर्माण गर्न तोकिएको क्षेत्रमा रुख, बुट्यानसहितको जङ्गल छ । वन क्षेत्रको जग्गा तोकिएकाले प्रदेश सरकारले उक्त जग्गा अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । स्थायी राजधानी रहने स्थान र प्रदेशको नामाङ्कन सम्बन्धमा सुझाव दिन तत्कालीन प्रदेशसभाले पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।  

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घीय सरकारले स्थायी राजधानी निर्माणका लागि निकास नदिए अब विकल्प खोजिने बताउनुभयो । उहाँले राजधानी स्थापनाका विषयमा प्रधानमन्त्री र अन्य दलका शीर्ष नेतासँग भेटेर निकास दिन लिखित आग्रह गरिए पनि हालसम्म सुनुवाई नभएको बताउनुभयो ।

यस विषयमा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा उपयुक्त निर्णय गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ । स्थायी राजधानी रहने स्थानको टुङ्गो लगाएको लामोसमय भइसक्दा पनि काम अघि नबढेपछि स्थायी राजधानी बन्नेमा स्थानीयवासी पनि निराश छन् ।स्थानीयवासी जगविर थापाले भन्नुभयो, “तेघरी क्षेत्रमा राजधानी बन्ने कुराले सुरुको वर्षमा स्थानीयवासीमा हौसिएका थियौँ तर राजधानी स्थापनाबारे सरकारका तर्फबाट कुनै पहल नहुँदा निराश भएका छौँ । अब चाँडै निकास दिन हाम्रो आग्रह छ ।” 

विसं २०७९ मा भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा राजनीतिक दलका प्रत्यासीले तेघरीमा राजधानी स्थापनाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । अचेल भने उहाँहरूबाट समेत उचित भूमिका निर्वाह हुन नसकेको स्थानीयको बुझाइ छ ।  

प्रदेशसभाको दुई तिहाईको जनादेश पनि कार्यान्वयन हुननसक्ने अवस्था देखिनु दुःखद् भएको अर्का स्थानीयवासी यज्ञराज हमाल बताउनुहुन्छ । “हालसम्म राजधानी स्थापना गरिने ठाउँमा कुनै काम सुरु हुन नसक्नुमा नेताकै पहलकदमीको अभाव हो”, प्रतिभा पुस्तकालय अत्तरियाका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका हमालले भन्नुभयो “निर्माण गरिने स्थल छ वर्षअघि जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ, कुनै काम भएको छैन । यसरी अनिर्णयको बन्दी बन्नुहुँदैन ।”

राजधानी स्थापनाको निर्णयसँगै खुसीभएका स्थानीयबासीले निर्माण स्थलमा टाँगेको फ्ल्याक्स बोर्ड (साइन बोर्ड) पनि अहिले हराइसकेको छ । प्रदेशको नामाङ्कनका विषयमा विमति नदेखिए पनि स्थायी राजधानी निर्माणस्थलका बारेमा भने त्यतिबेलै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र संरक्षणप्रेमीले जङ्गल मासेर राजधानी बनाउने कार्यले मोहना नदी ‘करिडर’ र जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर पुग्ने भन्दै असहमति जनाएका थिए । प्रदेशसभाले गरेको निर्णयबमोजिम तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारको पहलमा तेघरी क्षेत्रमा वन ऐनअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन पूरागरी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसपछिका वर्षमा भने खास प्रगति हुनसकेको छैन । 

प्रदेश सरकारको हरेक वर्षको बजेट कार्यक्रममा राजधानी स्थापनाको विषय समेटिने गरेकामा पछिल्ला वर्षको बजेटमा यो विषयसमेत समेटिन छाडेको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीबाट झण्डै १७ किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको तेघरी क्षेत्र धनगढी–डडेलधुरा(भीमदत्त) राजमार्गको छेउमै रहेको छ । तेघरीदेखि पाँचकिलोमिटर उत्तरतर्फको चुरेपहाडको फेदमा पवित्र तीर्थस्थल गोदावरीधाम छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यस धाममा हरेक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिका दिन मेला लाग्छ ।  

जेलेन्स्कीद्वारा रूसले भत्काउन नसक्ने ‘स्थायी शान्ति’ को आह्वान

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले मङ्गलबार रुसले तोड्न नसक्ने ‘वास्तविक, स्थायी शान्ति’ का लागि आह्वान गर्दै अर्को वर्ष युद्ध अन्त्य हुने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

जेलेन्स्कीले टालिनमा संयुक्त अभियान बल (जेइएफ) शिखर सम्मेलनमा भिडियो सम्बोधनमा कुरा गर्नुभयो । सम्मेलनमा यो हप्ता १० उत्तरी युरोपेली मुलुकका प्रतिनिधिहरू भेला भएका थिए ।

“हामी सबैले बुझ्छौँ कि अर्को वर्ष यो युद्ध समाप्त हुने वर्ष हुनसक्छ । हामीले यसलाई सम्भव बनाउनुपर्छ”, जेलेन्स्कीले भन्नुभयो, “हामीले शान्ति स्थापना गर्न आवश्यक छ जुन (रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर) पुटिनले अब तोड्न सक्नु हुनेछैन, शान्ति एक विराम मात्र होइन, तर वास्तविक, स्थायी शान्ति हो ।” 

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरीमा पदभार ग्रहण गर्दा लडाइँ रोक्न द्रुत सम्झौता गर्न दबाब दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ । यसले किएभ र युरोपमा युक्रेनलाई मस्कोमा सहुलियत दिन दबाब दिनसक्ने डर उत्पन्न गरेको छ । 

जेइएफ सम्मेलनका सदस्यहरूले पनि उचित र स्थायी शान्तिको महत्त्वलाई जोड दिए । “एक व्यापक, न्यायपूर्ण र स्थायी शान्तिका लागि युक्रेनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सीमाभित्रका सम्पूर्ण क्षेत्रबाट सबै रूसी सेना र सैन्य सम्पत्तिहरू पूर्ण र बिना शर्त फिर्ता लिन आवश्यक छ”, उनीहरूले मङ्गलबार संयुक्त विज्ञप्तिमा भने । 

जेइएफमा इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनिया जस्ता बाल्टिक राज्यहरू, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आइसल्याण्ड, नर्वे र स्विडेन जस्ता नर्डिक राज्यहरू, साथै नेदरल्यान्ड्स र संयुक्त राज्य अधिराज्य समावेश छन् । 

ती मुलुकले युक्रेनालाई आफ्नो सैन्य सहायता आउँदो वर्ष १२ अर्ब युरोसम्म पु¥याउने बताएका छन् ।

‘नेपाली ज्ञान, परम्परा, शैली र शिल्पलाई नवपुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ’ – मन्त्री सुडी

काठमाडौँ, २ पुसः महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले नेपाली ज्ञान, परम्परा, शैली र शिल्पलाई नवपुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आज ‘समावेशी चित्रकला प्रदर्शनी २०८१’को उद्घाटन गर्दै मन्त्री साहले त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कला पर्यटनको विकास तथा स्वरोजगार, आत्मनिर्भर एवं कलामार्फत अर्थतन्त्रको योगदानमा पनि यस किसिमका प्रदर्शनीले विशेष महत्व राख्दछ । यसले एकातिर फरक क्षमता भएका व्यक्तिको कला सिर्जनाको उजागर तथा अवसरको प्रदान गरेको छ भने अन्य व्यक्तिबाट भएको कला सिर्जनाले सहकार्य, मित्रता, सामाजिक ऐक्यबद्धता, कर्तव्यको बोध पनि गराएको छ ।”

नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आयोजनामा ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका सन्दर्भमा आयोजित प्रदर्शनीमा प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छालीले सामाजिक रूपान्तरणका लागि एउटा अभियानका रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले समाजका सबै विधा तथा क्षेत्रलाई समेट्ने माध्यम नै कला भएको धारणा राख्नुभयो । 

प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव देवेन्द्रकुमार काफ्ले ‘थुम्केली’ले फरक क्षमता भएका कलाकारलाई प्रोत्साहित गर्न कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताउनुभयो ।

समसामयिक चित्रकला विभाग प्रमुख सञ्जय वान्तवा राईले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा बनेका कानुन कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

समारोहमा छोग्याल रिम्पोछे (कर्मा पुन्चोक लामा) लाई कदर–पत्र प्रदान गरिएको थियो । उहाँले कलालाई ‘आर्ट थेरापी’ र सिर्जना दुवै मान्न सकिने बताउनुभयो । 

प्रदर्शनीमा कुलपति हार्तम्छाली, प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति केके कर्माचार्य र किरण मानन्धर, परिषद् सदस्य पाल्साङ्मो लामा, प्रदिप अधिकारी, सौरगङ्गा दर्शनधारी, दिनेश्वर महतो, सञ्जय वान्तवा राई, अरुणा हिङमाङ, कला समीक्षक रमेशनाथ खनाललगायतका ६० कला समावेश छन् । 

प्रदर्शनीमा भुवन थापा, धनबहादुर याख्खा,  केशवराज खनाल, एनबी गुरुङ, अक्कलबहादुर तामाङ, एन्जिला जोशी, अर्जुन तामाङ, बलबहादुर सार्की, भीम सुब्बा तामाङ, भोजबहादुर तामाङ, विभूषण ताम्राकार, बिनोद लामगाडे, विपना महर्जन, विशाल दाहाल, बुद्धिमान तामाङ, दावा साङ्मो शेर्पा, धनमाया बुढामगर, दिवेशमान प्रधान, दीपेन्द्रमान बनेपाली, गणेश चौधरी डगौराका कलाकृति पनि समावेश छन् । 

यस्तै गौरवरत्न बज्राचार्य तुलाधर, हीरा तामाङ, जयबहादुर कार्की, कविनाश बज्राचार्य, किरण सिगु, किशोर नकर्मी, लक्ष्मी भासिमा, मनिष महर्जन, मिङ्मा टेम्बा शेर्पा, नन्द सुनार, नवाङ छिरी शेर्पा, निमा तामाङ, नीरबहादुर तामाङ, प्राश्ना थापा, रुद्रबहादुर पुन, सान्नानी श्रेष्ठ, सरिता डङ्गोल, सोनाम सिंह भ्लोन, सुजेन बज्राचार्य, सुन्दर श्रेष्ठ, तेजबहादुर घर्ति मगरका कलाकृति पनि यहाँ प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । 

प्रदर्शनी यही पुस ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव देवेन्द्र  काफ्ले थुम्केलीले जानकारी दिनुभयो ।

त्रिविको सम्पति छानबिन आयोगद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण

काठमाडौँ, २ पुस : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोगले आज प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा आयोगका सदस्य महेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो । गत जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो ।

आयोगले यही मङ्सिर १४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिन समिति सक्षम व्यक्तिको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले औंल्याएका निष्कर्षलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरी निचोडमा पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति ओलीको भनाइ थियो ।

संयोजक त्रिताल अस्वस्थ्य भएका कारण सदस्य महेन्द्र थापाले संयोजन गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिमरूप दिनुभएको थियो । प्रतिवेदनले विसं २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरूपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायहरूसमेत सुझाएको छ । समितिले जग्गाको दुरूपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारमा नेपाल विश्वकै उदाहरणीय : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ, २ पुस : परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले लैङ्गिक एवं यौनिक लगायतका अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल विश्वमा नै अग्रणी तथा विश्वकै एक उदाहरणीय रहेको बताउनुभएको छ ।

जर्मनीको बर्लिनमा मङ्गलबार आयोजित समान अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक प्यानललाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजिबिटी) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र मानवअधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यी अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपाल भने प्रगतिशील कानुनमार्फत् अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने विश्वकै पहिलो देश बनेको मन्त्री देउवाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “यसमा नेपालको यात्रा लामो र जटिल छ तर पनि हामीले प्रगतिशील कानुनहरूमार्फत् उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्यौं । जसका कारण सामाजिक रूपान्तरणमा नेपाल एसियामै अग्रणी हुन पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ । हामी एसिया मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा उदाहरण नै बनेका छौँ ।”

परराष्ट्रमन्त्री देउवाले विशेषगरी यी प्रावधानहरू सुनिश्चित गर्न नेपालले तीन महत्वपूर्ण कदम चालेको जानकारी सो सम्मेलनमा गराउनुभयो । पहिलो काम नेपालले न्यायिक मोर्चामा सशक्त काम गरेको उहाँको भनाइ थियो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिङ्गीलाई कानुनी अधिकार दिन र भेदभाव गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको र यो ऐतिहासिक फैसलालाई अन्य देशका न्यायालयले पनि नजिरका रूपमा लिएका उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

त्यसैगरी अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने आदेश जारी गरेको र यो साहसी कदम चाल्ने नेपाल नै सम्भवत दक्षिण एसियाको पहिलो देश बन्न पुगेको पनि मन्त्र िडा देउवाको भनाइ थियो । नेपालले विधायिकीबाट नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका पक्षमा कानून बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालको संविधानले यस समूहका नागरिकका लागि व्यवस्था गरेको अधिकार पनि एसियाकै पहिलो रहेको र यही कानुनका आधारमा नेपालको सङ्घीय संसद्मा एसियाकै पहिलो पटक समलिङ्गी नागरिक निर्वाचित भएका पनि उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारलाई समेटिएको जानकारी मन्त्री डा देउवाले दिनुभयो । निर्वाचन आयोगले सन् २०१० देखि नै मतदाता नामावलीमा लैङ्गिक पहिचानको तेस्रो विकल्प थप गरेको र पछि यो ढाँचा नेपालको अध्यागमन कार्यालयले पनि आफ्ना फारमहरूमा उल्लेख गरेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी सङ्घीय जनगणनामा तेस्रो लिङ्ग समावेश गर्ने विश्वको पहिलो देश नै नेपाल बनेको प्रसङ्ग पनि उहाँले उठाउनुभयो ।

नेपालका सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले यी वर्गका नागरिकहरूको जीविकोपार्जनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका तथा १६औँ आवधिक योजनामा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री डा देउवाले यी उपलब्धिहरू हुँदाहुँदै पनि चुनौतिहरू पनि रहेका स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले नियम कानुनहरू बनाइरहँदा तिनको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौँ । अहिले पनि यी समुदायले हिंसा र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेकाले समस्याको समाधानमा हामी गम्भीर छौँ ।”

मुलुकमा अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको रक्षाका लागि प्रसस्त कानूनी व्यवस्था भएपनि उहाँहरूप्रतिको सोच र कानुनको कार्यान्वयनका लागि मानिसको दिमागमै परिवर्तन आवश्यक रहेको मन्त्री डा देउवाको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो “बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र समाजको सकारात्मक दृष्टिकोण भएमा सीमित स्रोत र साधनकैबीच पनि समावेशीताको उत्कृष्ट उदाहरण पेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नेपालबाट संसारले सिक्नसक्छ ।”

स्वास्थ्य बीमाको कभरेज बढाउन मुख्यमन्त्री सिंहको निर्देशन

जनकपुर, २ पुस : मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमाको कभरेज बढाउन र बीमितहरूको सेवासुविधा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित बैठकमा प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई मुख्यमन्त्री सिंहले अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको सङ्ख्या कम रहेकाले प्रक्रियामा सरलीकरण, जनचेतना प्रसार, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य जनशक्ति परिचालन, व्यावसायिक बीमा एजेन्टको व्यवस्थापनमा तत्परतापूर्वक बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले बीमाबापतको रकम अस्पतालले नपाउने, बीमितको शल्यक्रियालगायत उपचार कार्यमा अस्पतालले ढिलाइ गरिदिने, इच्छाएका बेला बीमा दर्ता नहुने र निश्चित समयावधिभित्र बीमा सक्रिय नहुनेलगायत समस्याका बारेमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरी समाधान गर्न समेत अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

प्रदेशका बढीभन्दा बढी अस्पतालमा बीमामार्फत प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री सिंहले प्रत्येक अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा डेस्क राख्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमा प्रक्रियामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई एजेन्टका रूपमा जिम्मेवारी दिन सकिने पनि बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशका कर्मचारी तथा तिनका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको परिधिमा अनिवार्य ल्याउनुपर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराउनुभयो । यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्धताको निर्णय गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीसँगको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव राजेशकुमार मिश्र, अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा वर्षा प्रकाश, अस्पताल नर्सिङ प्रशासक सुनिता गुप्ता, जनस्वास्थ्य अधिकृत विजयकुमार यादवलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

दलित सशक्तिकरण विधेयक छिट्टै पारित हुन्छः मुख्यमन्त्री कँडेल

कर्णाली, २ पुसः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशसभामा पेस भएको दलित सशक्तिकरणसम्बन्धी विधेयक छिट्टै पारित हुने बताउनुभएको छ ।दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलनका अगुवा नेतासँग आज यहाँ भएको भेटमा उहाँले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रदेशसभामा पेस भएको उक्त विधेयक हाल विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले विधेयकमा प्रस्तावित विषयलाई छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउने काम विषयगत समितिले गरिरहेकाले समितिलाई सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले सहभागीहरूलाई कुनै विषयमा सुझाव दिनुपर्ने भए समितिका सदस्यसँग समेत समन्वय गर्न सुझाउनुभयो ।

यसअघि सो विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल नै नभई फिर्ता भएको थियो । मुख्यमन्त्री कँडेलले अब सो घटना नदोहोरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले विधेयक दर्ता गरिसकेपछि त्यसलाई पारित गराउने जिम्मेवारी प्रदेशसभाको भएको बताउदै उहाँले जतिसक्दो चाँडो विधेयक पारित गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान जाने बताउनुभयो ।विधेयक छ वर्षदेखि प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेको भन्दै दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन संस्थाले आजै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शनसमेत गरेको थियो ।

असदको निष्कासनपछि इयुले दमास्कसमा दूतावास पुनः खोल्ने

युरोपेली सङ्घ (इयु) ले शासक बशर अल–असदको पतनपछि सिरियाको नयाँ नेतृत्वसँग ‘रचनात्मक’ वार्तापछि दमास्कसमा आफ्नो मिसन पुनः खोल्ने ब्लकको विदेश नीति प्रमुखले मङ्गलबार बताउनुभएको छ । “यो धेरै महत्त्वपूर्ण कदम हो, हामी सिरियामा प्रतिनिधिमण्डल पुनः खोल्नेछौँ”, इयुका काजा कल्लासले युरोपेली संसद्लाई भन्नुभयो । सिरियाका लागि इयुका शीर्ष कूटनीतिज्ञले सोमबार दमास्कसको भ्रमण गर्नुभयो ।

यसलाई कालासले ‘नयाँ नेतृत्व र अन्य विभिन्न समूह, नागरिक समाजसँग पनि रचनात्मक पहिलो सम्पर्क’ भन्नुभयो । युरोपेली राष्ट्रहरू अन्य अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूसँगै असद परिवारको पाँच दशक लामो प्रभुत्वको अन्त्यपछि सिरियामा प्रभावका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । तर तिनीहरू इस्लामवादी समूह हयात ताहरिर अल–शाम (एचटिएस) को नेतृत्वमा नयाँ अधिकारीहरूबाट सावधान छन् ।

एचटिएस अल–कायदामा निहित थियो र केही पश्चिमी सरकारद्वारा ‘आतङ्कवादी’ सङ्गठनका रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ । “हामी सिरियामा खालीपन छोड्न सक्दैनौँ, इयु यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ”, कालासले भन्नुभयो । इयुले सिरियाका लागि समर्थन बढाउन तयार रहेको तर नयाँ नेताहरूले सम्मान गर्नुपर्ने सर्तहरू राखेको छ । ती शर्तहरूमा अल्पसङ्ख्यकहरूको संरक्षण, समावेशी सङ्क्रमणको निगरानी र उग्रवादको बहिष्कार समावेश छन् । कालासले सोमबार इयुले सिरियाको भविष्यमा मस्कोको कुनै स्थान नभएको भन्दै देशमा रूसी सैन्य आधारहरूको उपस्थितिलाई लिएर अधिकार प्राप्त गर्नेहरूलाई पनि दबाब दिने बताउनुभयो । रूसले गृहयुद्धका बेला आफ्ना सैनिकहरूद्वारा असदलाई समर्थन गर्यो र अब उहाँको निष्कासनपछि सुरक्षित आश्रय प्रदान गरेको छ ।

भानुआटुको राजधानीमा शक्तिशाली भूकम्प

प्रशान्त राष्ट्र भानुआटुमा मङ्गलबार शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । भूकम्पले राजधानी पोर्ट भिलामा भवनहरू ध्वस्त भएका छन् र यसमा विदेशी दूतावासहरूले प्रयोग गरेको भवन पनि समावेश छ । एक प्रत्यक्षदर्शीले एएफपीलाई सहरमा शवहरू देखिएको बताए ।

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षणका अनुसार ७.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प ५७ किलोमिटरको गहिराइमा भानुआटुको मुख्य टापु एफेटको तटबाट करिब ३० किलोमिटर टाढा स्थानीय समयानुसार दिउँसो १२ः४७ बजे गएको थियो ।  

केही मिनेटपछि ५.५ म्याग्निच्युडको पराकम्प आएको थियो । त्यसपछि ससाना कम्पनहरू आए । भूकम्पले तीन लाख २० हजार जनसङ्ख्या भएको कम–उचाइको यो द्वीप समूहलाई भूकम्प–संवेदनशील प्रशान्त रिम अफ फायरमा हल्लायो । 

पोर्ट भिलामा अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको कूटनीतिक मिशनद्वारा प्रयोग गरिने चार तले कङ्क्रिट भवनको भुइँ तला पूरै भत्किएको एएफपीका फोटोहरूले देखाएका छन् । 

अमेरिकी र फ्रान्सेली दूतावासका कर्मचारीहरू सुरक्षित रहेका दुवै मुलुकले बताएका छन् । अमेरिकाले अर्को सूचना नआउन्जेलसम्म आफ्नो दूतावास बन्द गरेको छ । फ्रान्सले आफ्नो मिशन ‘नष्ट’ भएको बतायो ।

“सहरका भवनहरूमा मानिसहरू छन् । हामी त्यहाँबाट हिँड्दा त्यहाँ शवहरू थिए”, सामाजिक सञ्जालमा विनाशका तस्बिर पोस्ट गरेपछि स्थानीय बासिन्दा माइकल थम्पसनले स्याटेलाइट फोनबाट भन्नुभयो, “एउटा सडकमा भएको भूस्खलनले एउटा बसलाई ढाकेको थियो, त्यसैले त्यहाँ स्पष्ट रूपमा केही मृत्यु छन् ।” 

थम्पसनले कूटनीतिक भवनको भुइँ तला ध्वस्त हुनुका साथै भूकम्पले कम्तीमा दुईवटा पुल पनि खसाएको र अन्य भवनहरू पनि भत्किएको बताउनुभयो । 

– पूर्ण रूपमा समतल –

“दूतावास भवनको तल्लो तल्ला अब अस्तित्वमा छैन”, भानुआटुमा जिपलाइन साहसिक व्यवसाय चलाउने थम्पसनले भन्नुभयो, “यो पूर्ण रूपमा समतल छ । माथिका तीन तला अझै पनि छन् तर तिनीहरू खसेका छन् । यदि त्यस समयमा त्यहाँ कोही थिए भने तिनीहरू गइसकेका छन् ।” 

सार्वजनिक टेलिभिजन भिबिटिसी तस्बिरहरूले देखाएअनुसार भूकम्पमा घाइते भएका केही व्यक्तिलाई फ्ल्याट–बेड ट्रकमा पोर्ट भिला अस्पतालमा लगिएको थियो । अस्पतालमा अरूलाई बाहिर स्ट्रेचरमा राखिएको थियो वा प्लास्टिकको कुर्सीमा बसेका थिए, उनीहरूको हात र टाउको पट्टीले बाँधिएको थियो । 

एएफपीद्वारा प्रमाणित तस्बिरहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी टर्मिनलमाथि ठाडो पहाडबाट हजारौँ टन माटो र ठूला चट्टानहरू खसेको देखाएका छन् । बन्दरगाह भवनहरूमा क्षति देखिएको थिएन ।

क्वान्टास, जेटस्टार, भर्जिन अस्ट्रेलिया र फिजी एयरवेज जस्ता अस्ट्रेलिया र अन्य क्षेत्रीय एयरलाइन्सले सम्भावित सुविधा र धावनमार्गमा क्षतिको रिपोर्टका कारण उडानहरू परिवर्तन वा स्थगित गरेका छन् ।

भूकम्पले प्रशान्त टापुका अधिकांश मोबाइल नेटवर्कहरू बन्द गरेको थम्पसनले बताउनुभयो ।

भूकम्पपछि सुनामी चेतावनी जारी गरिएको थियो र भानुआटुका केही क्षेत्रका लागि एक मिटरसम्मको छालहरूको पूर्वानुमान गरिएको थियो तर यसलाई प्रशान्त सुनामी चेतावनी केन्द्रले चाँडै हटाएको थियो । 

वार्षिक विश्व जोखिम प्रतिवेदनअनुसार भानुआटु भूकम्प, आँधीबेहरीको क्षति, बाढी र सुनामी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका लागि सबैभन्दा बढी संवेदनशील देशहरू मध्ये एक हो । 

नागरिक लगानी कोष र आइएमईबीच शेयर प्रत्याभूति सम्झौता

काठमाडौँ, २ पुसः नागरिक लगानी कोष र आइएमई लिमिटेडबीच शेयर प्रत्याभूतिसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की र आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवाकर पौडेलले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

आइएमईले प्रतिशेयर रु एक सयका दरले १२ लाख ५० हजार छ सय ६७ कित्ताबापतको रु १२ करोड ५० लाख ६६ हजार सात सय बराबरको शेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा कोषसँग प्रत्याभूति सम्झौता गरेको हो। सम्झौताको अवधि छ महिनासम्म रहने कोषले जनाएको छ ।

बझाङमा भूकम्पको धक्का महसुस

चैनपुर (बझाङ), २ पुसः बझाङमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । आज साँझ तलकोट गाउँपालिकाको धमेना नजिक ४.३ रिक्टर स्केलको भूकम्प भएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्पको धक्का जिल्लाभर महसुस भएको थियो ।

केन्द्रका अनुसार तलकोट, रूपातोला र धमेनाको बीचको क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प भएको हो । भूकम्पबाट क्षति नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता किशोर जोशीले बताउनुभयो ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति असफल

काठमाडौँ, २ पुसः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि गठन भएको सिफारिस समिति पदाधिकारी चयन गर्न असफल भएको छ ।
यही पुस १ गतेसम्म पदाधिकारी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको समितिको म्याद पदाधिकारी चयन गर्न नसकेरै सकिएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका जानकार तथा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले सिफारिस समितिसँग बाधाअड्चन फुकाउने विकल्प भए पनि त्यसको प्रयोग गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । “सङ्क्रमणकालीन न्यायको गम्भीर्यतालाई सिफारिस समितिले बुझेन । काम गर्नसक्ने सक्षम मान्छे छान्न सक्नुपथ्र्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “ कानुनमा बाधाअड्चन फुकाउने व्यवस्था भए पनि समिति त्यसको प्रयोग नै नगरी जिम्मेवारीविहीन भएको छ ।”

अधिवक्ता चापागाईंले सदस्यहरू सिफारिस गरेर अध्यक्षमा सहमति गर्न सकिने सम्भावना रहेको सुनाउनुभयो ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका अध्यक्ष सुमन अधिकारी पनि समितिले आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार नै प्रयोग गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समितिका पदाधिकारीले आफ्नो अधिकार बुझ्न सक्नुभएन । सबै स्वार्थभन्दा माथि उठेर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो हुनसकेन । यसले माहोल थप अन्योलग्रस्त भएको छ । यस कार्यले न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्व प्रभावितहरू निराश भएका छन् ।”

सरकारले गत कात्तिक २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिमा मानवअधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सदस्य हुनुहन्थ्यो । गत कात्तिक २ गते गठित समितिलाई दुई महिनाको कार्यअवधि दिइएको थियो ।

सिफारिस समितिका पदाधिकारीबीच मत बाझिएपछि समितिले आयोगमा सिफारिस गर्न नसकेको हो । समितिले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उल्लिखित सन्दर्भमा सिफारिस समितिबीच केही विषयमा मतैक्यता हुन नसक्दा बहुमत र अल्पमतको निर्णय गरेमा यसबाट दूरगामी असर पर्नसक्ने देखियो । अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनको लागि उपयुक्त व्यक्तिको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ ।”

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई यस कार्यलाई योग्य पदाधिकारी छनोटको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “सिफारिस समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपथ्र्यो, यसमा चुक्यो । अब सङ्क्रमणकालीन न्याय बुझ्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।”

उक्त समितिले गत मङ्सिर २१ गते आवेदन दिएका एक सय ५६ मध्ये अध्यक्षमा आठ र सदस्यमा ३२ जनाको नाम ‘सर्ट लिष्ट’ गरेको थियो । अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापति, विश्वराज कोइराला, सुदीप पाठक, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहालको नाम रहेको छ ।

बोटलर्स नेपाल लिमिटेडलाई नेप्सेको स्पष्टीकरण, शेयर कारोबार रोक्का

काठमाडौँ, २ पुसः नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) ले बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (बालाजु) लाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
धितोपत्रको बजार मूल्यमा प्रभाव पार्ने गरी कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय करिब एक महिनासम्म नेप्सेलाई जानकारी नगराएका कारण स्पष्टीकरण सोधिएको हो । धितोपत्र सूचीकरण नियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेपछि बोटलर्स नेपालको शेयर कारोबार पनि रोक्का गरिएको छ ।

नेप्सेका सहायक प्रबन्धक सुरेश जोशीका अनुसार कम्पनीको धितोपत्रको कारोबार स्थगित गरिएको छ भने सञ्चालक समितिको निर्णय के कति कारणले समयमा जानकारी नदिएको हो भनेर तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ ।

“मङ्सिर ५ गते बुधबार सञ्चालक समितिको बैठक बसी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लाभांश नदिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको तर सोको जानकारी नेप्सेमा २०८१ पुस २ गते प्राप्त भयो”, बोटलर्स नेपाललाई नेप्सेले सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ । धितोपत्र सूचीकरण नियमावली, २०७५ को विनियम २२ (१) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम धितोपत्र मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना, जानकारी तथा निर्णय सिर्जना भएमा सोही दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नुअघि सम्बन्धित सूचीकृत सङ्गठित संस्थाले नेप्सेमा पेश गर्नुपर्ने छ भनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त विनियममा भएको व्यवस्था बोटलर्स नेपालले कार्यान्वयन नगरेको नेप्सेले जनाएको छ ।

चोभार सुख्खा बन्दरगाह : लजिस्टिक हब सफल, पूर्ण क्षमतामा समस्या

काठमाडौं । व्यवसायिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंको चोभारमा निर्माण गरिएको सुख्खा बन्दरगाहले सेवा थालेको साढे दुई वर्ष पुगेको छ । तर, पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

चोभार सुख्खा बन्दरगाह चोभारका स्थानीय गोविन्द थापा सुख्खा बन्दरगाहको सुरुवात गर्दा जति व्यापारीक चहलपहलको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो नभएको बताउँछन् ।

‘सुख्खा बन्दरगाहको सुरुवात गर्दा जुन व्यापारको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो चाहिँ भएको छैन । वास्तवमा बन्दरगाह क्षेत्रमा व्यापार बढ्छ भनिएको थियो । तर त्यस्तो छैन । यसरी हेर्दा यो अनावश्यक देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँका मानिसहरुको पहलमा हिमाल सिमेन्ट पनि सकारात्मक नभएको भन्दै हटाइरहँदा सरकारले सुख्खा बन्दरगाह ल्यायो । त्यो पनि अध्ययन नै नगरी । हिजोआज यहाँ दुईवटा गाडी मात्र आउँछन् ।’

हाल सुख्खा बन्दरगाहमा दैनिक दुईवटा कन्टेनर मात्र भन्सार जाँचपासका लागि आइपुग्छन । नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार बन्दरगाहको भन्सारतर्फको ट्राफिक कम हुनुको मुख्य कारण काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको निर्माण ढिलाइ हो । यद्यपि, चीनको तातोपानी र रसुवा नाकाबाट सिधै चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा भन्सार गराउने सुविधा सुरु भइसकेको छ । उनले भने, ‘फास्ट ट्रयाक सम्पन्न भएपछि यहाँको ट्राफिक दोब्बरले बढ्नेछ ।’

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बन्दरगाहको मुख्य व्यापार लजिस्टिक हब भएको बताए । गजुरेलले भने, ‘चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा संचालनमा ल्याइएको लजिस्टिक हबले व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । लजिस्टिक हबमार्फत प्रोसेसिङ, प्याकेजिङ र लेबलिङको सुविधा हामीले उपलब्ध गराएका छौं, जसले व्यापारलाई चलायमान बनाएको छ ।’

गजुरेलले सुख्खा बन्दरगाहलाई निजी क्षेत्रले संचालनमा ल्याएपछि सेवा र आम्दानीमा सुधार आएको बताए । ‘निजी क्षेत्रले वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ न्यूनतम राजस्व दिन्छ । ट्राफिक बढेसँगै अबको पाँच वर्षमा ८–१० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने देखिएको छ,’ उनले थपे ।

आगामी दिनमा सुख्खा बन्दरगाहको क्षमताले नपुग्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै गजुरेलले हिमाल सिमेन्टको सातसय रोपनी जग्गामध्ये तीन सय रोपनी बन्दरगाहको विस्तारका लागि माग गरिएको बताए ।

‘भोलिको दिनमा फास्ट ट्रयाक सम्पन्न भइसक्दा सुख्खा बनदरगाहको क्षमताले भ्याउँदैन । हामी अहिले त्यसको तयारीतिर लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यो कुरा मैले मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूसँग छलफल गरिसकेको छु । हिमाल सिमेन्टको सात सय रोपनी जग्गा छ त्यसमा तीन सय रोपनी जग्गा चोभार सुख्खा बन्दरगाहलाई नयाँ संरचना बनाउनका लागि एलोकेट गरिदन पर्यो भनेर प्रस्ताव राखिसकेको छु । यसमा मन्त्रीज्यूहरु सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।’

चालू आर्थिक वर्षमा चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा ३९ करोड ४५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको भन्सार विभागका निर्देशक मुक्ति प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘यो आर्थिक वर्षमा चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा ३९ करोड ४५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा चोभार सुख्खा बन्दरगाहको राजस्व संकलन लक्ष्य २७ करोड ९३ लाख एक हजार रहेकोमा ३३ करोड ७२ लाख १७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।’

विश्व बैंकको एक अर्ब ५४ करोड ऋण सहयोगमा निर्माण भएको बन्दरगाह काठमाडौंका व्यवसायीको आयात तथा निर्यात सहजीकरणका लागि संचालनमा ल्याइएको हो ।

दुई सय २० रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको बन्दरगाहमा पाँच सय ट्रक वा कन्टेनर पार्किङ गर्ने क्षमता छ । तर काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक पूरा नभएसम्म बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा चल्ने सम्भावना भने न्यून देखिएको स्थानीयको बुझाइ छ ।

जनप्रतिनिधिले म शासक र हाकिम हुँ भन्ने प्रवृत्ति बिर्सनुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै तहका सरकारहरु जनताप्रति सेवाभावका साथ उत्तरदायी भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार ललितपुर महानगरपालिकाको १०६ औँ स्थापना दिवसमा अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ललितपुर नगर प्रहरी आतङ्कको पर्याय नभइ रक्षकको पर्याय बनेकामा प्रंशंसा गर्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले घमण्ड वा तनाव नलिइ सेवाभाव प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘नगर प्रहरी देख्दा जनताले रक्षक आए भन्ने ठान्नुपर्छ । नगर प्रहरी आउँदा जनता आफ्ना सरसामान हत्तपत्त लुकाएर कहाँ भाग्ने भन्ने आतङ्कमा रहनुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । हामी जनताका सेवक हौँ । हामीले शासक र हाकिम हुँ भन्ने प्रवृत्ति बिर्सनुपर्छ । हामीभित्र घमण्ड पस्नु हुँदैन । तनाव लिने र दिने काम पनि गर्नु हुँदैन । जातीय विविधताको सम्मान र राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्दै सुशासनयुक्त समृद्ध नेपाल निर्माणको बाटामो तीब्रताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्था परिवर्तनपछि पूर्वाधारका क्षेत्रमा विकास भएको र सरकार अभिभावक बनेर प्रस्तुत भएको जनाउँदै नसक्नेका र गरिब जनताका लागि अभिभावक बनेर वर्तमान सरकार प्रस्तुत भएको बताए ।

व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिएन भन्ने भ्रम फैलाइएकाप्रति सचेत हुन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकका व्यवस्था परिवर्तनपछि पूर्वाधार विकास र रोजगारीवृद्धिका साथै थुप्रै ठुला उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका बताए ।

अहिलेको नाजुक अवस्थालाई सम्हालेर केही वर्षभित्र नेपाललाई माथि उठाउन सरकार दत्तचित्त भएर लागेको पनि बताए ।
उनले मानिसका छोराछोरीलाई सडकमा अलपत्र पार्न नदिने र विसं. २०८२ भित्र सडक मानवमुक्त नेपाल बनाउन काम भइरहेको बताए । आफू पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा नौ लाख मानिसलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट तल झारिएको सन्दर्भ पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गरे ।

‘सोल्टिनी’को लागि कलाकारहरूको बलियो लाइनअप पुरा

काठमाडौं – नेपाली चलचित्र ‘सोल्टिनी’को लागि कलाकारहरूको लाइनअप पुरा भएको छ । चलचित्रमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित कलाकारहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने भएको निर्देशक अर्जुन सुवेदीले जानकारी गराएका छन् ।

चलचित्रमा अभिनेताहरू प्रकाश सपूत र विल्सन विक्रम राई तथा अभिनेत्री परीक्षा लिम्बुको प्रमुख अभिनय रहनेछ भने रवीन्द्र झा, प्रकाश घिमिरे, प्रेम सुब्बा, कविता आले, सुन्दर धिताल र सुजन खतिवडा लगायतका अनुभवी कलाकारहरूको अभिनयले चलचित्रलाई थप बलियो बनाउनेछ । साथै, यस चलचित्रमा अडिसनमार्फत छनौट भएकी सब्बु गुरुङले पनि प्रमुख भूमिका निभाउनेछिन् ।

प्रकाश सपूतले ‘भीमसेन पोखरेल’ र परीक्षा लिम्बुले ‘दिलासा राई’को मुख्य भूमिका निभाउने चलचित्रको घोषणामा नै बताइएको थियो । पहिलो पटक एकसाथ देखिन लागेका यी दुई कलाकारको जोडीले पर्दामा गजबको जादु चलाउने विश्वास गरिएको छ ।

भोजपुरको रमणीय प्राकृतिक सौन्दर्यमा छायाङ्कन हुने यस चलचित्रले समाजमा व्याप्त अमानवीयता र जातीय भेदभावका विरुद्ध आवाज उठाउनेछ । साथै, दुई प्रमुख पात्रबीचको प्रेम कथा पनि यसको मुख्य आकर्षण रहनेछ ।

चलचित्रको सङ्गीत प्रशान्त सिवाकोटी र हर्कुलस बस्नेतले दिएका छन् भने छायाङ्कन सुशन प्रजापतिले गर्नेछन् । प्लानेट थ्री फिल्म्सको प्रस्तुति तथा नेपसिने र योलो इन्टरटेन्मेन्टको सहकार्यमा बन्न लागेको यो चलचित्रका निर्माताहरू रेजिना बिस्ट र संसार चौलागाईँ हुन् । ट्राइडेन्ट कन्सेप्टले पब्लिसिटी डिजाइन गर्नेछ भने आरआर फिल्मस् प्रा.लि.ले नेपाल र नेपसिनेले विदेश वितरण गर्नेछन् । डिजिटल अधिकार एआर डिजिटलले खरिद गरेको छ ।

पुस १५ बाट छायाङ्कन सुरु हुने चलचित्रलाई २०८२ सालको असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन रिलिज गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

खानेपानी वितरण सुनिश्चित गर्न मन्त्री यादवको निर्देशन

काठमाडौँ, २ पुस : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले उपभोक्तालाई शुद्ध खानेपानी वितरण सुनिश्चित गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) को अनुगमन तथा निरीक्षण पश्चात मन्त्री यादवले उपत्यकामा खानेपानी वितरण सुनिश्चित गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । पानीपोखरी नियन्त्रण कक्षबाट स्वचालित रुपमा खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन गर्ने खानेपानी वितरणसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने, पानीको चुहावट नियन्त्रण गर्ने कायर्मा बाँकी रहेका काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नसमेत निर्देशन उहाँले दिनुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) बाट हाल सञ्चालनमा रहेका खानेपानी सम्बन्धिका सबै काम समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्री यादवले आग्रह गर्नुभयो । 

ब्रेक्जिटपछिको नागरिक अधिकारका विषयमा इयुले बेलायतलाई युरोपेली अदालतमा लैजाँदै

युरोपेली सङ्घ (इयु) ले सोमबार ब्रेक्जिटपछि ब्लकका नागरिक र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको स्वतन्त्र आवागमनमा नियमहरू उल्लङ्घन गरेकामा बेलायतलाई युरोपेली अदालतमा लैजाने बताएको छ ।

युरोपेली आयोगले सन् २०२० को अन्त्यमा बेलायतले सन्धिहरू कार्यान्वयन गर्दा ‘धेरै कमजोरी थिए’ भन्ने विश्वास गरेको बताएको छ ।

“युरोपेली आयोगले सन् २०२० को अन्त्यमा इयुका नागरिक र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको स्वतन्त्र आवागमनमा इयु कानूनको पालना गर्न असफल भएकामा संयुक्त अधिराज्यलाई इयुको अदालतमा पठाउने निर्णय गरेको छ”, आयोगले विज्ञप्तिमा भन्यो ।

यस वर्ष निर्वाचित लेबर सरकारले अघिल्लो कन्जर्भेटिभ प्रशासनअन्तर्गत वर्षौंको ब्रेक्सिटपछिको द्वेषपछि ब्रसेल्ससँगको सम्बन्ध ‘पुनःस्थापित’ गर्न खोजिरहेको बेला कानूनी कारबाही आएको हो ।

बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टारमरले अक्टोबरमा ब्रसेल्समा आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनसँग वार्ता गर्नुभएको थियो भने यस महिना वित्तमन्त्री रेचल रिभ्सले ब्रेक्जिटपछि पहिलो पटक युरोजोन समकक्षीहरूको बैठकमा सहभागिता जनाउनुभयो ।

इयुले बेलायतलाई औपचारिक सूचना पत्र पठाएर राष्ट्रिय कानूनले इयु स्वतन्त्र आवागमन कानूनका लाभार्थीहरूको दायरा सीमित गरेको गुनासो गरेपछि यो मुद्दा सन् २०२० मे महिनामा सुरु भएको थियो ।

लन्डनसँग पत्राचार भए पनि आयोगले कामदारहरूको अधिकार र विस्तारित परिवारका सदस्यहरूको अधिकारसहित गुनासोका धेरै तत्वहरू सम्बोधन हुन बाँकी रहेको भन्दै यसले कानूनी कारबाही आवश्यक बनाएको बताएको छ ।

बेलायत औपचारिक रूपमा सन् २०२० जनवरी ३१ मा इयुबाट बाहिरिएको थियो ।

तर ‘फिर्ता सम्झौता’ अन्तर्गत सन् २०२० को अन्त्यअघि बेलायत सरेका युरोपेली नागरिक र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई ब्रेक्जिटअघि व्यापक रूपमा समान अधिकारहरू प्रदान गरिएको थियो ।

विवाहोत्सवमा खर्च हुने रकम विद्यालय विकास कोषमा

बरहथवा (सर्लाही), २ पुसः यहाँस्थित बागमती नगरपालिकामा जन्मोत्सव र विवाहोत्सवमा खर्च हुने रकम विद्यालय विकास कोषमा जम्मा हुन थालेको छ ।

बागमती नगरपालिका–२ धरहरास्थित जनबाल कल्याण माध्यामिक विद्यालयको विकासका लागि स्थानीय, समाजिक व्यक्तित्व, पूर्वविद्यार्थीलगायतले विभिन्न अवसरमा हुने खर्च कटाएर विद्यालय विकास कोषमा जम्मा गर्न सुरु गरेका हुन् । विद्यालयले गत मङ्सिर १ गतेबाट ‘बृहत् श्री जनबाल कल्याण माध्यमिक विद्यालय विकास अक्षयकोष’ स्थापना गरेको हो ।

एक महिनामा अक्षयकोषमा रु एक लाख ३० हजार पाँच सय सात सङ्कलन भएको प्रधानाध्यापक प्रकाशबहादुर जिम्बाले जानकारी दिनुभयो । आन्तरिक आयस्रोतको राम्रो व्यवस्था नभएकाले समाजिक सहकार्यमा विद्यालयको शैक्षिक सुधार प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ छ । यसरी सङ्कलित रकमबाट निर्माण हुने बृहत् कोषले विद्यालयको विकासमा टेवा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । “बृहत् राशिको कोष बनाउने लक्ष्य छ, कोषको मूल रकम यथावत रहनेगरी ब्याजबाट विद्यालयले बर्सेनि विभिन्न विद्यालय विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका काम गर्ने छ”, प्रधानाध्यापक जिम्बाले भन्नुभयो । यसले एकातर्फ विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग बढ्ने र अर्कातर्फ अभिभावक तथा समाजको प्रत्यक्ष लगानीसँगै चासो बढ्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष टङ्कबहादुर बोहराले बताउनुभयो । विद्यालयको सिकाइ सुधारमा पनि क्रमिक सुधार हुँदै आएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । “हामीले नगरको प्रत्यक्ष लगानी र जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक सुधारमा विषेश ध्यान दिएका छौँ, यसले विस्तारै परिणाम दिन थालेको छ । यसको पूरा परिणाम आउन कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ । तर सुधारको छनक तपाईँ अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ”, अध्यक्ष बोहराले भन्नुभयो ।

कक्षा १० सम्म अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको विद्यालयमा बालबालिकाको सङ्ख्या दुई गुणाले बढेको छ । मुस्किलले तीन सय छात्रछात्रा भर्ना हुनेमा अहिले छ सय १० विद्यार्थी भर्ना छन् । अभिभावकको माग तथा बालबालिकाको चाहनाअनुसार विद्यालयले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट पठनपाठन गराउने गरेको छ ।

अङ्ग्रेजी माध्यमका कारण अभिभावक आकर्षित भएका विद्यालयका शिक्षक निर्मल तिमल्सेनाले बताउनुभयो । विद्यालयले बालबालिकालाई नैतिक आचरणसहितको व्यवहारिक शिक्षामा जोड्न विभिन्न सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गर्ने गरेको छ । सिमेन्टको गमला उत्पादनलगायत सीपमा बालबालिका निपूर्ण रहेका बागमती –३ का अभिभावक चत्तुरमान वाइबाले बताउनुभयो ।

गाउँको सामुदायिक भनेर हेपिएको विद्यालयले समय अनुकूल पठनपाठन गराउन थालेपछि आफूहरू उत्साहित भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । यस विद्यालयले केही समय पहिलामात्र स्थानीय अभिभावक, समाजसेवीको रु चार लाख ४० हजारबराबरको सहयोगमा विद्यालयमा चार थान डिजिटल बोर्डको प्रयोग सुरु गरिसकेको छ ।
यसले समेत बालबालिकामा पठनपाठनप्रति उत्साह देखिएको प्रधानाध्यापक जिम्बाको अनुभव छ । शून्य आन्तरिक आम्दानी रहेको कारण विद्यालयले सामान्य योजनासमेत सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा यो बृहत् अक्षयकोष कार्यक्रम ठूलो भरोसा बन्ने अपेक्षा विद्यालयको छ ।

‘नो केन’ले उखु ‘क्रसिङ’ प्रभावित

महोत्तरी, २ पुसः पर्याप्त उखु नपुग्दा जिल्लाको गौशाला–१ रामनगरस्थित एभरेष्ट चिनी उद्योग र रामनगर चिनी मिलमा उखु पेल्ने (क्रसिङ) प्रभावित भएको छ ।

क्रसिङ सुरु गरेको एक साता भइसके पनि किसानले उखु नल्याइदिँदा घान नपुगेर दिनदिनै क्रसिङ रोक्नुपरेको ती उद्योगले जनाएका छन् । यसपटक क्रसिङ गत मङ्सिर २६ गतेबाट सुरु भएको हो । ‘नो केन’ (उखु अपुग)ले अहिलेसम्म राम्ररी क्रसिङ हुन नसकेको उद्योगका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र शुक्लाले बताउनुभयो । “हामीले यसपालि चाँडै समयमै क्रसिङ सुरु गर्यौँ, तर उखु भने पर्याप्त नआएर घान नपुग्दा क्रसिङ दिन बिराएर गर्नुपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उद्योगको क्षमताअनुसार क्रसिङ हुन दैनिक ४० देखि ४५ हजार क्विन्टल उखु आवश्यक पर्छ । क्रसिङ थालिएको पछिल्ला दिनमा २०–२२ क्विन्टलमात्र उखु पुग्दा क्रसिङ प्रभावित भएको हो । यसले गर्दा एक दिन बिराएर उद्योग चलाइँदा खर्चिलो भएको र चिनी उत्पादन पनि हुन नसकेको महाप्रबन्धक शुक्लाले बताउनुभयो ।

आव २०८१÷८२ मा सरकारले उखु कटानपूर्व नै मूल्य निर्धारण गरेपछि तालिकाअनुसार क्रसिङ राम्ररी चल्छ भन्ने उद्योगको बुझाइ थियो । गत वर्ष उखुको मूल्य निर्धारणबारे उखु उत्पादक महासङ्घ आन्दोलनमा रहँदा पुस ४ गतेमात्र क्रसिङ सुरु भएको थियो । यद्यपि क्रसिङ सुरु गरिँदा पनि मूल्य निर्धारण भने भइसकेको थिएन ।

तर यसपालि मूल्य निर्धारण सरकारले समयमै गरिदिँदा मागअनुसार नपाए पनि उखु दिनभन्दा पहिले नै कति पाइने भन्ने निधो हुँदा किसानले राहत महसुस गरेका छन् । त्यसैले मूल्यमा चित्त नबुझे पनि किसान उखु काट्ने तयारीमा छन् । सरकारले सबै कुराको मूल्यवृद्धिको अनुपात मिलाएर मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा आपूmहरू मर्कामा भए पनि कटानपूर्व नै मूल्य निर्धारण हुँदा केही राहत भएको किसानको भनाइ छ ।

“मूल्य त अझै उचित भएन, तर सरकारले समयमै निर्धारण गरेको छ । परम्परागत चाडपर्व र अन्य हिउँदे बाली लगाउने चटारोले पछिल्लो साता उखु कटान पर्याप्त हुन नसकेको हो”, भङ्गाहा–४ रामनगरका उखु किसान अरुण गिरी भन्नुहुन्छ, “मजदुर अन्य काममा लाग्दा कटान गर्न नसकिएको हो, अब अन्य हिउँदे बाली लगाउने काम र मेलाजात्रा पनि सकिएका छन्, अब कटान चल्छ ।”

यसपालि उद्योगले ३५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष लिएको छ । जसमा महोत्तरीबाट २४ लाख, सर्लाहीबाट सात लाख र अन्य जिल्लाबाट चार लाख क्विन्टल उखु सङ्कलन हुने जनाइएको छ । क्रसिङका लागि २० लाख क्विन्टल उद्योग गेटमा र अन्य विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन गरिएका खरिद केन्द्रमा तौल भएर आउने महाप्रबन्धक शुक्ला बताउनुहुन्छ । यो परिमाणको उखु क्रसिङबाट तीन लाख १५ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन हुने महाप्रबन्धक शुक्ला बताउनुहुन्छ ।

अब मेलापात सकिएका र अन्य हिउँदेबाली लगाउने चाँजो मिल्दै गएको हुँदा अबको साता कटान पर्याप्त हुने उखु उत्पादक कृषक सङ्घका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाको भनाइ छ । अहिले ठाउँठाउँका सडक मर्मत हुन नसक्दा उखुका गाडी चल्न असजिलो छ । क्षतिग्रस्त सडक मर्मत हुँदैछन् । त्यसैले सुरु साता उखु अपुग भएको कुशवाहा बताउनुहुन्छ ।

एभरेष्ट चिनी उद्योगले गत वर्ष २९ लाख चार हजार पाँच सय ११ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर दुई लाख ६१ हजार ४०६ क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको थियो । गत वर्षभन्दा यसपालि उखुखेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन बढेको हुँदा गत वर्षभन्दा छ लाख क्विन्टल बढी उखु क्रसिङ हुने उद्योगका प्रबन्धक विनोद यादवले स्पष्ट पानुभयो ।

अन्य पार्टीसँग तत्काल एकताको सम्भावना छैन : एकीकृत समाजवादी

काठमाडौँ, २ पुसः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले तत्काल अन्य कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकता नगर्ने भएको छ । पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा पारित गरिएको आगामी कार्ययोजनामा कार्यदिशा र सिद्धान्तमा एकरुपता नभएसम्म अन्य पार्टीसँग पनि एकताको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।

बैठकमा पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । बैठकमा आगामी निर्वाचनमा देशैभरि पार्टीका उम्मेद्वार खडा गर्ने पार्टीको साङ्गठनिक सुदृढीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । उहाँले आगामी कार्यक्रम तथा नीतिलगायत विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा गत मङ्सिर २६ गतेदेखि जारी बैठकमा पार्टीको आगामी कार्ययोजना निर्माण गर्ने विषयमा नेताहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएको छ । पार्टीको सङ्गठन सुदृढीकरण गरी ‘पार्टी गाउँका जनतासँग’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा गठित कार्यदलले बैठकमा नेताहरूको कार्यविभाजन पेश गरेपछि बैठकले अनुमोदन गर्ने उपाध्यक्ष खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । विगतमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर साङ्गठनिक कार्यसम्पादन तथा राजनीतिक गतिविधिमा योगदान गरेका सक्षम नेताहरूलाई विभाग, जनवर्गीय सङ्गठनका इन्चार्जको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने तयारी छ ।पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल अस्वस्थता कारण बैठकमा लिखित दस्तावेज प्रेसित गर्नुभएको थियो ।

दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम पाँच वर्षमा पनि पूरा भएन

गलकोट (बागलुङ), २ पुसः निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गरेको भए अहिले काठेखोला गाउँपालिकाको केन्द्रबाट वडा नम्बर ७ को रेशसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र भइसक्थ्यो । गाउँपालिकाले पहिलोपटक रेश जाने सडक कालोपत्रका लागि २०७६ सालमा काम थाले पनि उक्त सडक अझै अधुरै छ । सम्झौताको पाँच वर्ष बित्दा पनि सडक कालोपत्र हुन नसक्दा स्थानीयलाई यात्रा गर्न सास्ती भएको छ । उक्त सडक बरेङ–शान्तिपुर जाने यात्रुले पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

विसं २०७६ जेठ २६ गते तीन वर्षमा सक्नेगरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको सडक चौथोपटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन । हाल उक्त सडकमा बनाइएको पूर्वाधार बिग्रन थालेको छ । उक्त सडकमा बिच्छयाइएको ग्राभेल बर्खाको पानीले बगाएको हो । उक्त सडकमा डेढ वर्षदेखि निर्माण व्यवसायी फर्केर नगएको काठेखोला –७ का वडाध्यक्ष प्रेम लामिछानेले बताउनुभयो ।

सङ्घीय सरकार र स्थानीय काठेखोला गाउँपालिकाको साझेदारीमा रु नौ करोड लागत अनुमान गरिएको सडक कालोपत्रको ठेक्का रु छ करोड ७१ लाखमा चार किमी सडक कालोपत्रका सम्झौता भएको थियो । उक्त सडक कालोपत्रको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणमा चरम लापरवाही गरेको छ । ठेक्काको म्याद २०७९ जेठ २६ गते सकिएको निर्माण व्यवसायीले चौथोपटक म्याद थप गरेर आगमी चैतसम्मलाई पुर्याएको छ ।

काठेखोला गाउँपालिकाले आगमी चैतसम्म कालोपत्र सक्नेगरी निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले जानकारी दिनुभयो । सडक चौडा पार्ने र कालोपत्रका लागि पूर्वाधार निर्माणतर्फ ६० प्रतिशत काम सकेर निर्माण व्यवसायी काममा नफर्किँदा समस्या भएको छ ।

कोरोना, भुक्तानीमा समस्या र कच्चा सामग्रीको अभावले काममा ढिला भएको निर्माण व्यवसायी प्रकाश आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले केही समयमै सडक कालोपत्र गर्ने दाबी गर्नुभयो । सडकको सुरुआत एक्लेखेतमा रु पाँच करोड लागतमा मोटरेबल पुल निर्माण भएर बाह्रैमास सवारी चल्ने भए पनि सडक समयमै कालोपत्र नहुँदा यात्रुलाई सास्ती भएको छ । अहिले रेश जाने सडक धुलाम्मे छभने केही ठाउँमा बर्खामा खसेको पहिरो पन्छाउन बाँकी छ । बर्खामा भत्किएको सडक मर्मत गर्न निर्माण व्यवसायीले चासो नदिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

महिला यु–१९ एसिया कपः आज नेपाल र भारत बीच प्रतिष्पर्धा हुँदै

काठमाडौँ, २ पुसः मलेसियामा जारी महिला यु–१९ एसिया कपमा आज नेपाल र भारत बीचमा प्रतिष्पर्धा हुँदैछ । मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित बायुमास ओभल क्रिकेट मैदानमा आज बिहान ११ः४५ मा खेल सुरु हुनेछ । नेपालले सोमबार भएको आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तानलाई छ विकेटले हराउँदै सुपर–४ मा प्रवेश गरेको थियो ।

आइतबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा घरेलु टोली मलेसियासहित छ टोली सम्मिलित छन् । यसमा समूह ‘ए’मा बङ्गलादेश, मलेसिया र श्रीलङ्का छन्भने समूह ‘बी’मा नेपालसहित भारत र पाकिस्तान छन् ।

टोलीमा पूजा महतोको कप्तानीमा १५ सदस्यीय खेलाडी छन् । यसमा उपकप्तानमा सोनी पाख्रिनसहित साना प्रवीण, ज्यात्स्निका मरासिनी, कुसुम गोदार, एलिशाकुमारी यादव, सावित्री धामी र कृष्मा गुरुङ छन् ।

यस्तै, तिर्सना विश्वकर्मा, किरणकुमारी कुँवर, रिया शर्मा, रचना चौधरी, सिमाना केसी, स्नेहा महरा र अनु कडायतसमेत टोलीमा अटाएका छन् । प्रतियोगिता यही पुस ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

कम्बोडियामा ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र’का लागि डिजिटल प्लेटफर्म सुरु

कम्बोडियन सरकारले सोमबार औपचारिक रूपमा ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र’का लागि डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्नाले सरकारद्वारा नियमन नगरिएका आर्थिक गतिविधिहरूलाई जनाउँछ ।

प्रधानमन्त्री हुन मानेटले पोर्टलले अनौपचारिक अर्थतन्त्र विकास सन् २०२३–२०२८ को राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा भएको बताउनुभयो ।उहाँले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मान्यता र समर्थन प्रदान गर्न प्लेटफर्मको महत्त्वमा जोड दिनुभयो ।

मनेटले थप्नुभयो,“ यस कदमले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्ने, अवसर सिर्जना गर्ने र जीवन स्तर तथा समग्र कल्याणको लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता देखाएको छ ।”साथै, यसले सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा र औपचारिक वित्तीय सेवाहरू जस्ता फाइदाहरू पहुँच गर्न ढोका खोल्नेछ ।

उद्योग मन्त्री हेम भेन्डीले यस प्लेटफर्मले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बारेमा डाटाको अभावको लामो समयदेखिको समस्याको समाधान प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।

कम्बोडियामा करिब ७९ लाख मानिस श्रमशक्तिमा छन्, जसमध्ये १७ लाख औपचारिक क्षेत्रमा र ६२ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका एक सर्वेक्षणले जनाएको छ ।

भारतको थोक मुद्रास्फीति नोभेम्बरमा १.८९ प्रतिशतले सङ्कुचित

भारतको थोक मूल्य सूचकाङ्क (डब्लुपीआइ) नोभेम्बरमा १ दशमलव ८९ प्रतिशतले सङ्कुचित भएको सङ्घीय वाणिज्य र उद्योग मन्त्रालयले सोमबार जनाएको छ ।

मन्त्रालयले नोभेम्बरमा अखिल भारतीय डब्ल्यूपीआई सङ्ख्यामा आधारित मुद्रास्फीतिको वार्षिक दर १ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको बताएको छ ।

त्यो मुख्यतया खाद्य वस्तु, उत्पादन, कपडा, मेसिनरी र उपकरणको मूल्य वृद्धिको कारण हो ।थोक मुद्रास्फीति अक्टोबरमा २ दशमलव ३६ प्रतिशत र सेप्टेम्बरमा १ दशमलव ९१ प्रतिशत थियो ।डब्लुपीआइ मुद्रास्फीति थोक बजारमा मूल्यहरूको सूचक, विश्वव्यापी रूपमा वस्तुहरूको मूल्यमा ठूलो वृद्धि वा घटेको कारणले मुख्य रूपमा बढ्छ वा घट्छ ।

रोशीको बाढीपहिरो प्रभावितलाई बल्ल अस्थायी आवास निर्माण

काभ्रेपलाञ्चोक, २ पुसः गत असोज दोस्रो साता बाढीपहिरोले घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि रोशी गाउँपालिकाले अस्थायी आवास निर्माण थालेको छ । बाढीपहिरोमा परी उक्त गाउँपालिकामा १२ जनाको ज्यान गएको थियोभने चार सय ८२ घर पूर्ण रूपमा तथा आठ सय ८३ घर आंशिक रूपमा क्षति पुगेको थियो ।

चिसो बढ्दै गएपछि बाढीपहिरोपीडित अझ प्रभावित हुने भएपछि पहिलो चरणमा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाका अनुसार हाल वडा नं २ बाट अस्थायी आवास निर्माणको काम सुरु गरिएको हो । यस वडामा ३० अस्थायी आवास निर्माण हुनेछ ।

विभिन्न सहयोगी संस्थाको साझेदारीमा विपद्पीडितको अस्थायी आवास निर्माण भइरहेको जनाइएको छ । “अस्थायी आवासले छिमेक एवं आफन्तको घरमा बसेका तथा तथा टहरामा बसेकालाई राहत पुग्नेछ, हामी सहयोग जुटाएर पहिलो चरणमा पूर्ण रूपमा घर क्षति भएकालाई अस्थायी आवास बनाउने क्रममा छौँ”, अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार बाढीपहिराले दुई हजार पाँच सय ४४ परिवारको खेतबारीमा क्षति पुगेको थियोभने एक सय ६० खानेपानी आयोजना, एक पक्की पुल, ४७ विद्यालय, चार स्वास्थ्य केन्द्रमा क्षति पुगेको थियो । यस्तै बाढीपहिराले निर्माण सम्पन्न भएको डम्फू उद्यान, १० शय्याको अस्पताल, चिस्यान केन्द्रसहितको औद्योगिक ग्राम बगाएको थियो ।

स्थानीय स्रोत, साधन प्रयोग गरी अस्थायी आवास निर्माण भइरहेको हो । वडा नं २ मा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट स्वीकृत मापदण्डअनुसार नै अस्थायी आवास निर्माणको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार व्यक्तिगत सहयोगमा वडा नं ९ नार्के तथा आसपास ३० अस्थायी आवास निर्माणको काम भइरहेको छ ।

उक्त गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि गत कात्तिक ३० गते नै विशेष गाउँसभामार्फत चालु आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि विनियोजित बजेटबाट केही प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिकाले विपद्सँग सम्बन्धित बनाएर दुई सय ६६ योजना संशोधन गरेको छभने विपद् कोष रु दुई करोड ८० लाखको बनाएको जनाएको छ । कोषको रकमले स्थानीय तहमा अत्यावश्यक विपद् खर्च, बाढीपहिराले पुर्याएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन, राहत वितरणलगायत विविध शीर्षकमा खर्च गर्नेगरी संशोधन गरिएको थियो । 

अध्यक्ष लामाका अनुसार तत्कालका लागि विपद्ले क्षति पुर्याएका पूर्वाधारको मर्मत तथा निर्माणका लागि रु एक करोड, विपद् हेल्पडेस्कका लागि रु पाँच लाख, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा जनशक्ति परिचालनमा रु १० लाख, राहत (खाद्यान्न, लत्ताकपडा)का लागि रु ५० लाख, मृतक परिवारलाई प्रतिपरिवार रु ५० हजार, मर्मतसम्भारमा रु ५० लाख, विपद् सामग्री खरिदमा रु १० लाख तथा बाढीपीडितलाई सहायताका लागि रु ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाले गत असारमा पारित बजेटको आकार घटाएको हो । चालु आवका लागि विनियोजित रु ६९ करोड २० लाख ९८ हजारमा रु तीन करोड ४३ लाख घटाएर रु ६५ करोड ७७ लाख ९८ हजार बजेट कायम गरेको छ ।

मुलुकमा अझै पनि ८० प्रतिशत जनता दन्त उपचार सेवाबाट वञ्चित

काठमाडौँ, १ पुसः मुलुकमा ८० प्रतिशत नागरिक अझै पनि दन्त उपचार सेवाबाट वञ्चित रहेका छन् । काठमाडौँको वसुन्धरामा रहेको कान्तिपुर डेन्टल कलेज तथा अस्पतालले आफ्नो १८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा मुलुकमा अझै पनि ८० प्रतिशत जनता दन्त उपचार सेवाबाट वञ्चित रहेका जानकारी दिइएको हो ।

अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा बुद्धिमान श्रेष्ठले मुख तथा दन्त स्वास्थ्यको समस्या अधिकांश नेपालीमा रहे पनि यसको उचित उपचार हुन नसकेको बताउनुभयो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रतिवेदनअनुसार संसारमा सबैभन्दा बढी समस्या मुख स्वास्थ्यको रहेको भन्दै उहाँले दन्त सेवामा सबै नेपालीको पहुँच नपुग्दा ८० प्रतिशत जनता उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको जानकारी दिनुभयो । 

डा श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा ४५ वर्षभन्दा कम उमेरमा ‘पाइरियाका’ले गर्दा दाँत झर्ने, दाँतमा किरा लाग्ने, गिँजाको रोग तथा मुखको क्यान्सरलगायत समस्याहरू देखिएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हाल चार हजार आठ सय ८३ दन्त चिकित्सक तथा सात सय ५६ जना दन्त विशेषज्ञ रहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

डा श्रेष्ठले अधिकांश ग्रामीण भेगका जनताले चेतनाको अभाव, उपचार पहुँच नहुनुलगायत कारणले उपचार नपाउँदा दाँच किराले खाने, गिँजाको रोग ९दन्तहर्षा तथा पाइरिया०, बाँङ्गोटिङ्गो दाँत भएको, मुखमा घाउ खटिरा आउने, समय नपुग्दै दाँत झर्ने, मुखको क्यान्सर, ट्युमर, सिस्ट तथा अन्य समस्याबाट पीडित हुने गरेका बताउनुभयो ।

  सन् २००७ डिसेम्बरमा स्थापना भएको कान्तिपुर अस्पताल तथा कलेजले एक लाख ५० हजारभन्दा बढी दन्त स्वास्थ्य बिरामीमा सेवा पु¥याउनुका साथै एक हजारभन्दा बढी दन्त चिकित्सक उत्पादन गरिसकेको छ । यसबाहेक सो अस्पतालले हालसम्म देशभरका ६० भन्दाबढी जिल्लामा पुगेर निःशुल्क मुख तथा दन्त स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिसकेको छ । 

म्याग्दीमा सुन्तला बिक्री गर्न बजार खोज्नुपर्ने झन्झट हट्यो

बेनी (म्याग्दी), २ पुसः मालिका गाउँपालिका–७ बिमका किसानलाई बगैचाबाट सुन्तला बिक्री हुन थालेपछि बजार खोज्नुपर्ने झन्झट हटेको छ । बिमका विभिन्न टोलबस्तीमा व्यावसायिक सुन्तलाखेती गरेका किसानलाई अहिले सुन्तला बिक्री गर्न भ्याइनभ्याई छ ।

उत्पादन भएको सुन्तला खरिदका लागि व्यवसायीहरू बगैचामा आउन थालेपछि आफूहरूलाई उत्पादन भएको सुन्तालका लागि बजार र ग्राहक खोज्नुपर्ने झन्झट हटेको बिमको दुलेका स्थानीय किसान कृष्ण शर्माले बताउनुभयो । “अहिले काठमाडौँका व्यवसायीले बगैचाबाटै सुन्तला खरिद गरेर लगेका छन्, गाउँका सबैजसो बगानमा सुन्तला खरिदका लागि व्यवसायी आइपुगेका छन्’’, उहाँले भन्नुभयो ।

यहाँका किसानले प्रतिकिलो रु ६५ मा सुन्तला बिक्री गरेका छन् । शर्माले मात्रै यस वर्ष रु दुई लाख बढीको सुन्तला बिक्री गर्नुभएको छ । उहाँका बगानमा एक सय बढी सुन्तलाका बोट छन् । गाउँमा मोटरबाटोको सुविधा पुगेपछि स्थानीयलाई सुन्तला बिक्रीका लागि बजार खोज्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो । मोटरबाटो पुग्नुअघि स्थानीयले डोकोमा बोकेर छिमेकी गाउँ र दरबाङ बजारसम्म पुर्याएर सुन्तला बिक्री गर्दै आएका थिए ।

पछिल्ला केही वर्षयता बगानबाट सुन्तला बिक्री हुन थालेपछि यहाँका किसान व्यावसायिक सुन्तलाखेतीमा लागेका छन् । हरेक वर्ष सहरी क्षेत्रबाट व्यवसायी सुन्तला खरिदका लागि पेश्की रकम लिएर गाउँमा पुग्ने गरेका छन् । बिमको अर्कला, नराले, ओखलढुङ्गा, दुले, टुनीबोट, नौमाने, भारबाङ, खारलगायत क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा सुन्तलाखेती विस्तार भइरहेको छ ।

सुन्तलाखेतीबाट आम्दानी राम्रो हुन थालेपछि अन्नबाली लगाउनुको साटो सुन्तलाखेती विस्तार गरेको स्थानीय भीमप्रसाद विकले बताउनुभयो । “विदेश गएर दुःख गर्नुभन्दा आफ्नै गाउँमा सुन्तला रोप्न सक्योभने त्यसबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ, उत्पादन भएको सुन्तलाको ग्राहक खोज्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन, मैले यसै वर्ष थप नयाँ जग्गामा समेत सुन्तला विस्तार गर्ने योजना बनाएको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

यस क्षेत्रका किसानले सुन्तलाखेतीबाट रु ५० हजारदेखि आठ लाखसम्म कमाई गरेका छन्भने गाउँमा वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ भित्रने गरेको छ । जिल्लामा उत्पादन भएको सुन्तला पोखरा, काठमाडाँै, बुटवल, भैरवालगायत ठूला सहरमा खपत हुने गरेको छ । व्यावसायिक सुन्तलाखेती भएका अधिकांश बगौचामा खरिदकर्ता आफैँ पुग्न थालेपछि किसानलाई सुन्तलाको बजार अभाव नहुने र ढुवानीलगायत झन्झट पनि हटेको छ ।

साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाद्वारा व्यावसायिक उत्पादन सुरु

काठमाडौँ, २ पुसः चिलिमेको सहायक कम्पनी साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरेको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली व्यावसायिक रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । सम्पूर्ण प्राविधिक परीक्षणलगायत काम सम्पन्न गरेर सोमबार साँझदेखि साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा प्रवाह गरिएको हो ।

साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाले गत मङ्सिर ८ गतेदेखि परीक्षण उत्पादन गर्दै आएको थियो । रसुवाको आमाछोदिङ्मो–५ मा निर्माण भएको सो आयोजनाको क्षमता ४२ दशमलव पाँच मेगावाट रहेको छ । सबै प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरी गत मङ्सिर ८ गते पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन गरिएको थियो । उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सोमबारदेखि व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध गराइएको आयोजनाका सबइञ्जिनियर रविन कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

‘क्यास्केड मोडल’मा निर्माण गरिएका अर्धजलाशय प्रकृतिको दुई आयोजनामध्ये साञ्जेन (माथिल्लो) जलविद्युत् आयोजना विसं २०८० भदौ मसान्तमा सम्पन्न गरी विसं २०८० असोज २१ गतेदेखि राष्ट्रिय प्रणालीमा बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

कूल ११ केभी क्षमताको आपत्कालीन प्रसारण लाइनमार्फत व्यापारिक रुपमा बिजुली प्रवाह गरिरहेको थियो । सो आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि कम्पनी आफैँले आठ किलोमिटर ११ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन तथा १३२÷११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरेको थियो ।

चिलिमे त्रिशूली ६६ केभी प्रसारण लाइनमार्फत क्षमताको सीमितताका कारण करिब आठ दशमलव पाँच मेगावाट विद्युत् वैकल्पिक रूपमा बिक्री गर्दै आएको थियो । साञ्जेन तथा साञ्जेन (माथिल्लो) दुवै आयोजना २०७२ सालको भूकम्प, कोभिड–१९, नाकाबन्दी, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन उपलब्ध नहुनुलगायत कारणले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । 

हालै चिलिमे–त्रिशूली दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न हुनेबित्तिकै ती आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

नेपालमा निर्माणाधीन अर्धजलाशययुक्त आयोजनामध्ये नमुना आयोजनाका रुपमा साञ्जेन रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साञ्जेन माथिल्लो जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थलमा करिब  ४४ हजार घनमिटर क्षमताको पानी जम्मा गरी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई ७० मिनेट सहज गर्न सकिने ‘पिकिङ पोखरी’ निर्माण गरिएको छ ।

उक्त पोखरीको पानी सञ्चय गरी साँझको समयमा थप बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सकिने आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्पणबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो । उक्त पिकिङ पोखरीका कारण आयोजना मर्मतसम्भार गर्न र ‘इमर्जेन्सी ब्रेकडाउन’मा समेत पावरहाउस सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा भएका क्यासकेड आयोजनामध्ये विशेष प्रविधि जडान गरी साञ्जेन माथिल्लो आयोजना मर्मतसम्भार गर्दा पनि तल्लो आयोजना निरन्तर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने नेपालकै पहिलो आयोजना हो । नेपालमा नमुना प्रविधिका रुपमा पहिलोपटक जडान गरिएको उक्त प्रविधि आगामी दिनमा अन्य क्यास्केड आयोजनाले जडान गरी क्यासकेडको तल्लो आयोजना माथिल्लो आयोजनामा रहने निर्भरता कम गर्न सकिन्छ ।

जर्मनीमा निर्माण भएको एक प्रकारको अत्याधुनिक प्रविधिको उपकरणका कारण कम्पनीलाई आयोजना मर्मतसम्भार समयका कारण हुने क्षति रोकी आर्थिक रूपमा ठूलो राहत मिल्नेछ । सोही विशेषताका कारण काठमाडौँ विश्वविद्यालयले उक्त आयोजनाको नमुना आफ्नो प्रयोगशालामासमेत सञ्चालन गरेको छ ।

हाल नेपालमा विकास गरिएका क्यास्केड आयोजनामध्ये यो नमुना आयोजना रहेकाले जलविद्युत् विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोलोजी, दिगो विकासलगायत विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको प्रयोगात्मक अध्ययन अनुसन्धानका लागिसमेत उपयोग गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ ।

कम्पनीले निर्माणाधीन ४२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादनसँगै बिजुली बढी माग हुने हिउँदका महिनामा हुने प्रणालीको असन्तुलन केही हदसम्म समाधान हुने विश्वास लिइएको छ । 

सालझण्डी–ढोरपाटन खण्ड आयोजनाको काम १४ वर्षमा ३० प्रतिशत मात्र

ढोरपाटन (बागलुङ), २ पुसः सालझण्डी–ढोरपाटन खण्ड आयोजनाको काम १४ वर्षमा ३० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । पहाडी जिल्लालाई तराईसँग जोड्नका लागि विसं २०६७ देखि सुरु भएको आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको हो । रुपन्देहीको सालझण्डीबाट सुरु भएको सडकले पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र बागलुङगरी पाँच जिल्लालाई जोडेको छ । नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटन जोड्ने मुख्यमार्गका रूपमा रहेको यस खण्डको ट्र्याक खुलेदेखि स्तरोन्नति हुन नसकेको हो ।

सालझण्डीबाट ढोरपाटनसम्म एक सय ९७ किलोमिटर लामो यस खण्डअन्तर्गत हालसम्म १८ किमी मात्रै कालोपत्र भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । सोमध्ये रुपन्देहीमा चार दशमलव पाँच किमी र अर्घाखाँचीमा १३ दशमलव पाँच किमी मात्रै सडक कालोपत्र भएको सालझण्डी–ढोरपाटन सडक आयोजना कार्यालयकी सूचना अधिकारी इञ्जिनियर कृष्टिना थापाले जानकारी दिनुभयो । अहिले पाँचवटै जिल्लाका विभिन्न खण्डमा ग्राभेलिङसहित काम भइरहेका उहाँले बताउनुभयो । 

इञ्जिनियर थापाका अनुसार बागलुङको बुर्तिबाङबाट फल्लेघरसम्मको २२ किमी ग्राभेल हुँदैछ भने रुपन्देही र पाल्पाको खण्डअन्तर्गत कञ्चनखोलाबाट खुर्सानेसम्म १३ दशमलव पाँच किमी कालोपत्र भइरहेको छ । उहाँले पाल्पाको खुर्सानेबाट अर्घाखाँचीको पतौटसम्मको २२ किमी सडक पनि कालोपत्र भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

त्यस्तै अर्घाखाँचीको माटेबाट भण्डारासम्म सात किमी, गुल्मीको पुर्कोटदहबाट सिर्सेनीसम्मको १९ किमी, सिर्सेनीबाट गुल्मीको अर्खबाङसम्मको आठ दशमलव दुई किमीसडक कालोपत्र भइरहेको थापाले उल्लेख गर्नुभयो । अर्घाखाँचीमा १८, गुल्मी र बागलुङ सात-सात गरी ३२ किमी सडक स्तरोन्नतिको काम अझै सुरु हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । पर्याप्त बजेट नआउँदा आयोजनाको प्रगति कम भएको उहाँको भनाइ छ ।

ट्र्याक खुलेको लामो समयसम्म सडक स्तरोन्नति नहुँदा ढोरपाटन पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले सास्ती खेप्नुपरेको ढोरपाटन–९ का बमबहादुर सुनारले बताउनुभयो । साँघुरो सडक, खाल्डाखुल्डी र हिलाम्य हुँदा पर्यटकका सवारीसाधन बीच बाटोमा बिग्रिने हुँदा अलपत्र पर्ने गरेका उहाँको भनाइ छ । 

बर्खाको समय ठप्प हुने भन्दै हिउँदको समयमा पनि यातायातका साधन सहज रुपमा सञ्चालन हुन नसक्ने सुनारले बताउनुभयो । “यो विकट ठाउँमा सडक आएपछि ठूलो राहत भए पनि लामो समयसम्म कालोपत्र नहुँदा यहाँका हजारौँ स्थानीय र पर्यटकले दुःख पाउँदै आएका छन् । टाढाटाढाबाट पर्यटक ढोरपाटन घुम्न आउँछन् तर बाटोको दूरावस्थाले गर्दा अर्को पटक आउने योजना सायद बनाउँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

भ्रष्टाचार गर्नेलाई आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड

धनुषा, २ पुसः मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले भ्रष्टाचार गर्नेलार्ई आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन’ विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार गर्नेलाई पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्मको सजाय गर्नुभन्दा आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अहिलेको कानुन पर्याप्त नरहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले विलासी जीवनशैली जिउने चाहना राख्दा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको बताउनुभयो । कर्मचारीको तलब कम भएकाले पनि जीवन धान्न भ्रष्टाचार गर्ने गरेका हुनसक्ने भएकाले समयसापेक्ष तलब वृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

तलब वृद्धि गर्ने, भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा ती व्यक्तिमाथि कडा सजायको व्यवस्था गर्ने, सूचनाको हकलाई नागरिकसम्म पहुँच विस्तार गर्नेलगायत काम गरेमा भ्रष्टाचारमा स्वतः कमी आउने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले बेनामी उजुरीको विरोध गर्नेले मुलुकमा सुशासन नचाहेको बताउँदै बेनामी उजुरी नपरेका खण्डमा मुलुकमा थप भ्रष्टाचार बढ्ने दाबी गर्नुभयो ।

मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव, शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारी, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादव, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सकिल अलि मियाँ र श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशलकिशोर रायको उपस्थिति थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरिया, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साह, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको सहभागितामा उक्त कार्यकर्ता सम्पन्न भएको हो ।

सकियो सम्झौता अवधि, सकिएन करिडोरको काम

गलकोट (बागलुङ), २ पुसः कालीगण्डकी करिडोरको बलेवा–मालढुङ्गा खण्ड कालोपत्रका लागि गरिएको सम्झौता अवधिसकिएपछि मात्रै कामले गति लिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका कालीगण्डकी करिडोरको बलेवा–मालढुङ्गा खण्डको सम्झौता सकिएसँगै कामले तीव्रता पाउन थालेको हो ।

अहिले नाली, कल्भर्ट, पर्खाल तथा ग्याबिन लगाउने काम भइरहेको छ । कालोपत्रका लागि विडारी कन्ट्रक्सनसँग गरिएको सम्झौता सकिए पनि काम भने करिब ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

म्याद सकिएसँगै १० किमी सडक निर्माणले तीव्रता पाएको हो । निर्माण कम्पनीलाई पटकपटक ताकेदा गरेपछि अहिले मालढुङ्गातर्फको खण्डमा धमाधम पूर्वाधारको काम भइरहेको आयोजना कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी अरुण खत्रीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दुई वर्षमा सक्नेगरी सम्झौता भए पनि हालसम्म ६० प्रतिशत मात्रै पूर्वाधारको काम सकिएको हो ।

सूचना अधिकारी खत्रीका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई छ महिनाभित्र कालोपत्र सक्न निर्देशन दिइएको छ । दुई वर्षमा आधामात्रै काम गरेको निर्माण व्यवसायीलाई छ महिनाका लागि म्याद थपेपछि कामले गति लिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“अहिलेको सन्तोषजनक काम भइरहेको छ, सम्झौता सकिँदासम्म कालोपत्र नहुनु समस्याको विषय हो, अहिले थपिएको समयभित्र काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेका छौँ”, खत्रीले भन्नुभयो, “बागलुङको भकुण्डेस्थित गलुवाको पहिरोका कारण काममा ढिलाइ भएको थियो, अहिले त्यही खण्डमा काम भइरहेको छ ।”

खत्रीका अनुसार बलेवा–हर्मिचौरको ४४ किमी सडक सम्झौताअगावै कालोपत्र भइरहँदा छोटो खण्डको रूपमा रहेको बलेवा–मालढुङ्गा सडकको १० किमी सडक अलपत्र परेको हो । आगामी जेठभित्र कालोपत्र सक्नेगरी मिति थप गरिएको हो । उहाँका अनुसार १० किमी दूरी रहेको यो खण्डका लागि रु ५५ करोडमा निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको थियोे ।

थप गरिएको समयसीमाभित्र सक्न कामलाई तीव्रता दिइएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक ध्रुव विडारी जानकारी दिनुभयो । सुरुमा निर्माणले तीव्रता पाए पनि समयमा भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । “थप गरेको समयसीमाभित्रै कामसक्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ”, विडारीले भन्नुभयो, “अहिले समस्याग्रस्त अलुवा क्षेत्रमा काम भइरहेको छ, गर्मी सुरु हुनासाथ कालोपत्र थाल्ने छौँ ।”

करिडोर कालोपत्रपछि छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतबीचमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलाप बढ्नेछन् । नेपालको उत्तरी सीमा चीनको कोरला र दक्षिणी सीमा भारतको सुनौली जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा कालीगण्डकी करिडोरलाई लिइन्छ ।

आजका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ, २ पुसः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि तय भएको विनिमय दरअनुसार अमेरिकन डलरको मूल्य लगातार उकालो लाग्दै गएको देखिन्छ ।

अमेरिकी डलर, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ, स्वीस फ्रयाङ्क, क्यानेडियन डलर, साउदी अरेबियन रियाल, कतारी रियाल, युएई दिराम कुवेती दिनार, साउथ कोरियन वन, स्विडिस क्रोनरलगायतको मूल्य बढेको छ । यस्तै, युरोपियन युरोको भने भाउ घटेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार, अमेरिकी डलर एकको खरिदर एक सय ३५ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३६ रुपैयाँ नौ पैसा कायम भएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४२ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४२ रुपैयाँ ७६ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७१ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर एक सय ७२ रुपैयाँ १६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५१ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५२ रुपैयाँ ५३ पैसा तोकिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रुपैयाँ आठ पैसा र बिक्रीदर ८६ रुपैयाँ ४६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ ५६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरेको छ ।

त्यस्तै, जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ८५ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ सात पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ २२ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिदर ३७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३३ पैसा कायम गरिएको  छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ पाँच पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिदर ३० रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण भएको छ ।

यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयकोे खरिदर नौ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४८ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ४१ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिदर १९ रुपैयाँ छ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १४ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैया ५० पैसा रे कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४० रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर चार सय ४२ रुपैयाँ १५  पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५९ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६० रुपैयाँ ७९ पैसा कायम गरेको छ ।

यस्तै ओमनी रियाल एकको खरिदर तीन सय ५१ रुपैयाँ ९२ पैसा, बिक्रीदर तीन सय ५३ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन: अध्ययन

काठमाडौँ – पश्चिम नेपालमा हालै गरिएको गरिएको एक अध्ययनले स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन कार्य संस्थागत हुन नसकको औँल्याएको छ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनले स्थानीय तहलाई विपद व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारी बनाउन स्रोत, साधन, दक्ष जनशक्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

‘आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य लेखाजोखा अध्ययन प्रतिवेदन’को निष्कर्षबारे बताउँदै प्राधिकरणका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले भन्नुभयो, “विपद व्यवस्थापन कति संस्थागत भएको छ, कि छैन भनेर अध्ययन भएको थियो, यसले स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन नसकेको देखाएको यस्तै केही स्थानीय तहबाहेक धेरै विपदको मापदण्डभन्दा तल रहेको छ ।”

उहाँले ठूलो विपद भएको अवस्थामा स्थानीय तहले रेस्पोन्स गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको जानकारी दिँदै सबै हिसावले क्षमता विकास गर्न आवश्यक देखिएको बताउनुभयो । उहाँले विपद व्यवस्थापन कोषको रकम प्रशासनिकलगायतमा बढी खर्च हुने गरेको समेत पाइएको बताउनुभयो । पालिकाहरुमा उपकरण दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव रहेको पाइएको उहाँको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको नेतृत्वमा विभिन्न सहयोगी संघसंस्थाको सहभागितामा भूकम्पको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र सिकाईको विषयमा केन्द्रित भएर उक्त अध्ययन गरिएको थियो । सुदुरपपश्चिमको डोटी, बझाङ, बाजुरा, रुकुम पश्चिम र जाजरकोट गरी पाँच जिल्लाका २८ वटा पालिकामा उक्त अध्ययन गरिएको थियो ।

कानुनले स्थानीयतहलाई पहिलो  र प्रमुख रेस्पोन्स गर्ने निकायका रुपमा भूमिका दिएको छ । तर त्यही पालिका कमजोर हुँदा विपद प्रतिकार्य नै  कमजोर हुने र त्यसले विपदबाट क्षति बढ्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

युक्रेनमा उत्तर कोरियाको संलग्नता द्वन्द्वको ‘खतरनाक विस्तार’ हो : अमेरिका र सहयोगीहरू

दश देश र युरोपेली सङ्घ (इयु) ले सोमबार संयुक्त राज्य अमेरिकाले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा युक्रेनमा रुसको युद्धमा उत्तर कोरियाको बढ्दो संलग्नतालाई ‘खतरनाक विस्तार’ भनेका छन् ।

प्योङयाङले रुसको युद्ध प्रयासलाई बलियो बनाउन हजारौँ सेना पठाएको छ । तीमध्ये कुर्स्क सीमा क्षेत्रमा युक्रेनले सोमबार आफ्ना लडाकुहरूबाट कम्तीमा ३० उत्तर कोरियाली सैनिक मारिएको वा घाइते भएको रिपोर्ट गरेको छ । 

“युक्रेन विरुद्धको रुसको आक्रामक युद्धलाई उत्तर कोरियाको प्रत्यक्ष समर्थनले द्वन्द्वको खतरनाक विस्तारलाई चिह्नित गर्दछ, यसले युरोपेली र इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षाका लागि गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउँछ”, वक्तव्यमा भनिएको छ । 

अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्ड, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेश मन्त्री र इयुका उच्च प्रतिनिधिले वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

उनीहरूले रूसले उत्तर कोरियाको व्यापक विनाशका हतियारहरू समावेश गैरकानूनी हतियार कार्यक्रमहरूलाई राजनीतिक, सैन्य वा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नसक्ने सम्भावनाप्रति ‘गहिरो चिन्ता’ व्यक्त गरेको बताएका छन् ।

सन् २०२२ फेब्रुअरीमा मस्कोको युक्रेन आक्रमणपछि उत्तर कोरिया र रूसले आफ्ना सैन्य सम्बन्धहरू बलियो बनाएका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार आणविक हतियार सम्पन्न उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन मस्कोबाट उन्नत प्रविधि र आफ्ना सैनिकहरूका लागि युद्ध अनुभव प्राप्त गर्न उत्सुक हुनुहुन्छ ।

वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेहरूले ‘युक्रेन विरुद्धको युद्धभूमिमा प्रयोग गर्नाका लागि रुसमा उत्तर कोरियाका सेनाहरू तैनाथ गर्ने’ सहित ‘बढ्दो सैन्य सहयोगको कडा शब्दहरूमा निन्दा’ गरेको बताएका छन् ।  

“प्योङयाङद्वारा रुसलाई ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र, तोप र अन्य सैन्य सामग्रीको निर्यातका साथै उत्तर कोरियाली सैनिकहरूलाई हतियारसहितको मस्कोको प्रशिक्षणले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको स्पष्ट उल्लङ्घनको प्रतिनिधित्व गर्दछ”, उनीहरूले वक्तव्यमा भनेका छन्, “हामी उत्तर कोरियालाई युक्रेन विरुद्धको रुसको आक्रामक युद्धका लागि आफ्ना सेना फिर्ता गर्नेसहित सबै सहयोग तुरुन्तै बन्द गर्न आग्रह गर्दछौँ ।” 

अमेरिका र दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाले १० हजारभन्दा बढी सैनिक पठाएको आरोप लगाएका छन् । 

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण र धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा घोटाला तथा भ्रष्टाचार भएको भन्दै राजन शर्मा बुढाथोकीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

सोमबार उनले धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ति प्रक्रियामा घोटाला भएको कुरा प्रधानमन्त्रीले समेत आरोप लगाएको भन्दै अख्तियारले यस विषयको मुद्दा फैसला गरोस भनेर निवेदन दर्ता गरेको बताए ।

उनले भने, ‘कि त देश छोडेर जानुपर्यो नजाने हो भने देश बनाउने जिम्मेवारी हामी युवाहरुको हो । हामी यसका लागि अगाडि आउनुपर्छ भनेर स्वतन्त्र युवाहरुले एउटा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक अभियान चलाउन खोजिरहेका छौ । त्यसको लागि धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ति प्रक्रियामा घोटाला भएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले समेत आरोप लगाउनुभएको छ । यही विषय नै के हो भनेर अख्तियारमा मुद्दा फैसला गरोस भनेर निवेदन दर्ता गर्न आएको हो ।’

यस्तै, उनले जस्तो व्यवस्था आएपनि नेपाली जनताको आर्थिक रुपमा उन्नती हुन नसकेको भन्दै यसको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै भएको बताए ।

उनले भने, ‘देशमा हामीले जति पनि परिवर्तनका कुराहरु गर्यौ, युवाहरुलाई लिएर जति पनि आन्दोलन भए तर त्यसलाई आर्थिक रुपमा लान सकेनौ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र जे आएपनि नेपाली जनताको आर्थिक रुपमा उन्नती हुन सकेन । यसका सबै कारण भ्रष्टाचार हो । तर भ्रष्टाचारका कुराहरु कहिले पनि बाहिर नआउने र कारबाही पनि नहुने काम निरन्तर चलि रहेको छ ।’

श्रीलङ्काद्वारा धेरै क्षेत्रमा पहिरोको चेतावनी

श्रीलङ्काको राष्ट्रिय निर्माण अनुसन्धान सङ्गठन (एनबीआरओ) ले सोमबार चार जिल्लाका धेरै क्षेत्रमा पहिरोको प्रारम्भिक चेतावनी जारी गरेको छ ।

श्रीलङ्काका केही भागमा भारी वर्षा जारी रहेपछि चेतावनी जारी गरिएको एनबीआरओले जनाएको छ ।

एनबीआरआले मध्य र उत्तर पश्चिमी प्रान्तहरूमा बडुल्ला, क्यान्डी, कुरुनेगाला र मटाले जिल्लाहरूमा धेरै डिभिजनल सचिवालय र वरपरका क्षेत्रहरूमा पहिरो जानसक्न प्रारम्भिक चेतावनी जारी गरेको छ ।

यसैबीच, देशको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दक्षिणपूर्वी बङ्गालको खाडीको समुन्द्रमा विद्यमान अशान्तिका कारण वर्षा भएको जनाएको छ ।