`

गणतन्त्रपछि पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीको भनाइ

काठमाडौँ, १० असार : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्वाधार निर्माण तथा विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताउनुभएको छ । गणतन्त्र दिवस–२०८१ का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)द्वारा आयोजित ‘गणतन्त्रका उपलब्धिः समृद्धिका लागि पूर्वाधार’ तस्बिर प्रदर्शनीको आज अवलोकनपछि नेता ज्ञवालीले गणतन्त्रपछि जनताका सबै अपेक्षा पूरा नभए पनि केही भएन भन्ने भाष्य सही नभएको बताउनुभयो । उहाँले राससको तस्बिर प्रदर्शनीले पनि मुलुकले विकास निर्माणका क्षेत्रमा हासिल गरेका प्रगतिबारे ज्वलन्त प्रमाण प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो ।

   उपमहासचिव ज्ञवालीलाई राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, महाप्रबन्धक सिद्धराज राईलगायतले स्वागत गर्दै तस्बिरबारे अवगत गराउनुभएको थियो । राससको केन्द्रीय कार्यालय, भद्रकालीमा आयोजित प्रदर्शनीको गत जेठ १० गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उद्घाटन भएको थियो ।

    प्रदर्शनीमा गणतन्त्र स्थापनापछि निर्माण गरिएका पूर्वाधार, विसं २०७२ को गोरखा भूकम्पबाट भत्किएका ऐतिहासिक धरोहरकोे पुनःनिर्माणपछिका संरचना, ऊर्जा, सिँचाइ, पर्यटन, बाटोघाटो, सडक, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षाका संरचना, सम्पदा पुनः निर्माण, विमानस्थल, तराईका हुलाकी मार्ग, मूलपानी क्रिकेट मैदान, काठमाडौँ मधेस दू्रतमार्ग, थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना, सौर्य प्यानल, एकीकृत बस्ती, राष्ट्रिय गौरव र प्रदेश गौरवका आयोजनालगायत राससबाट सम्प्रेषित तस्बिर राखिएका छन् । प्रदर्शनीमा सातवटै प्रदेशमा निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी ९५ तस्बिर समावेश छन् ।

देश र समाजका लागि काम गरेका कांग्रेसका पुराना नेता, कार्यकर्ताको इतिहास खोज्दैछौँ : महामन्त्री थापा

काठमाडौँ, १० असार : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टी, समाज र देशका लागि योगदान गरेका पुराना नेता, कार्यकर्ताको इतिहास खोजी गरिने बताउनुभएको छ ।
नन्दप्रसाद जानुका फाउण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘कर्मयोगी नन्दप्रसाद शिवाकोटी माइला दाइ’ स्मृति ग्रन्थ विमोचन समारोहमा महामन्त्री थापाले महासमिति बैठकले प्रस्ताव पारित गरिसकेकाले अब केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी देश र समाजका लागि काम गरेका देशभरका पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताको इतिहास सङ्कलन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले यस कार्यले पार्टीभित्र शुद्धिकरणका लागि पनि काम गर्ने धारणा राख्नुभयो । “समाजलाई डो¥याउनका लागि हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताले खेलेका भूमिका र उहाँहरुको सम्मानका लागि पनि इतिहासको खोजी जरुरी छ । नेताले चुनाव जित्ने तर काम नगर्ने गरेकाले इतिहासले त्यसको पनि स्मरण गराउने छ”, महान्त्री थापाले भन्नुभयो, “कांग्रेसभित्रको फोहर सफा गर्न पनि यसरी खोजिएको इतिहासले काम गर्नेछ, कांग्रेसमा सुधारको जग बसाल्न पनि यसको आवश्यकता छ ।”

जुन उद्देश्यका साथ पार्टी र राजनीतिमा आएको हो त्यही बिर्सदा पदमा टाँसिइरहने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उहाँले पटकपटक सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पार्टी नन्दप्रसाद जस्ता व्यक्तित्वले गरेको योगदानको जगमा उभिएकाले त्यस्ता नेता, कार्यकर्ताको खोजी गरिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । खप्तडबाबा सुदूरपश्चिमको खप्तड क्षेत्रमा जानुअघि दोलखामा बसेर साधना गर्दा नन्दप्रसाद जस्ता व्यक्तित्वले उहाँबाट आध्यात्मिक वातावरण पाएका विषय पुस्तकमा उल्लेख गरिएका लेखकले बताउनुभयो । त्यसको प्रभाव समग्र शिवाकोटी परिवारमा परेको आफूले पाएको पनि उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं फाउण्डेशनका अध्यक्ष अजयबाबु शिवाकोटी, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नानु बाँस्तोला शिवाकोटी, कांग्रेस दोलखाका सभापति वर्मा लामा, साहित्यकार डा नवराज लम्साल, मानव अधिकारवादी नेता नूतन थपलिया, वरिष्ठ पत्रकार गोपाल थपलिया, क्षमावती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुकुन्दराज शिवाकोटी, डा विष्णुराज उप्रेती र डा सुरेन्द्र सिटौलालगायतले नन्दप्रसादले दोलखाको शिक्षा, राजनीति एवं स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा पु¥याउनुभएको योगदानका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।

त्यसअवसरमा प्रजातन्त्र सेनानीद्वय दुर्गाप्रसाद उप्रेती र नेत्रबहादुर बस्नेतलाई सम्मान गरिएको थियो । यसैगरी रु २५ हजार राशिको पुरस्कार फाउण्डेशनले पत्रकार शम्भु गौतमलाई प्रदान गरेको थियो । फाउण्डेशनले दुई सय १३ पृष्ठको स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन गरेको हो ।

नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गरिनेछ : मन्त्री तामाङ

काठमाडौँ, १० असार : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, “नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गरी पर्यापर्यटन गन्तव्य, हिल स्टेसन, ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तय गरिएको छ ।”

उहाँले स्वीस सरकार, पर्यटन मन्त्रालय र कोशी प्रदेशका २९ स्थानीय तहको सहभागितामा ‘ट्रेल बेस्ड टुरिजम प्रोग्राम’ आगामी आवबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको अवगत गराउनुभयो । होटेल, होमस्टे, क्यासिनो, पर्यटक यातायात लगायतका सेवा सुविधा दिने क्षेत्रको नियमन र सुधार गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहज रुपमा हासिल भएकाले नै आगामी आवमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो । छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट उल्लेख्य रुपमा पर्यटक आकर्षित गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डबाट स्थान लक्षित र संस्कृति केन्द्रित भई ती देशका पर्यटकको आवश्यकतामा आधारित भाषामा प्रचारप्रसार गर्ने गरी पर्यटक प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री तामाङले जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल पर्यटन बोर्डले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्सँगको सहकार्य र साझेदारीमा वैवाहिक केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।”

लुम्बिनी विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा घोषणा गरी गुरु योजनाबमोजिमका कार्य भइरहेका भन्दै मन्त्री तामाङले विगतमा जस्तो बजेटको कमी हुन नदिन उच्च चासोका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । गौतमबुद्व अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयबाट अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको र प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावअनुसार थप कार्य गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

ऊर्जामन्त्री बस्नेत समक्ष विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षको शपथ

काठमाडौँ, १० असारः ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताललाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज आयोजित विशेष समारोहमा मन्त्री बस्नेतले आयोगका अध्यक्ष धिताललाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनुभएको हो । सोही अवसरमा अध्यक्ष धितालले आयोगका सदस्य डा मधुसुदन अधिकारी र झमकप्रसाद शर्मालाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनुभएको थियो ।

डा धिताल आयोगको सदस्यको भूमिका यसअघि नै निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । उहाँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको पूर्वकार्यकारी निर्देशक समेत हुनुहुन्थ्यो । यही असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको अध्यक्षमा धिताल र सदस्यहरुमा डा अधिकारी र शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो । आयोगमा अध्यक्षसहित चार जना सदस्य रहने प्रावधान छ । यसअघि नै आयोगमा गौतम बंगोल सदस्यका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । 

सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले कानुन प्रदत्त भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा बङ्गलादेशसँग विद्युत् निर्यातका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न कठिनाई भएको बताउनुभयो । आयोगको पूर्णतासँगै सो प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १२ वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको र त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध सबै पक्षको सार्थक सहयोग र तत्परता जरुरी रहेको मन्त्री बस्नेतको कथन छ ।

उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई समेत सहभागी गराएर रेमिट हाइड्रोको काम अगाडि बढाइएको तथा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारी अभियानलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन लागिएको समेत जानकारी दिनुभयो । मन्त्री बस्नेतले आयोगले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका सम्बन्धमा प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।    सो अवसरमा ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल प्राधिकरणका उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थिती थियो । 

गणतन्त्रपछि हरेक क्षेत्रमा सम्भावनाका ढोका खुलेका छन् : अध्यक्ष यादव

काठमाडौँ, १० असार : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गणतन्त्रपछि मुलुक विकास र प्रगतिको बाटोमा क्रमशः अगाडि बढिरहेको बताउनुभएको छ । गणतन्त्र दिवस–२०८१ का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले आयोजना गरेको ‘गणतन्त्रका उपलब्धि : समृद्धिका लागि पूर्वाधार’ तस्बिर प्रदर्शनीको अवलोकनपश्चात् उहाँले गणतन्त्रपछि हरेक क्षेत्रमा सम्भावनाका ढोका खुलेका बताउनुभयो ।

अध्यक्ष यादवले गणतन्त्रपछि केही भएन भन्ने गरिएकामा त्यसलाई चिर्न तस्बिर प्रदर्शनी सफल भएको र सबैले यस्ता रचनात्मक काममार्फत जवाफ दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । “गणतन्त्रपछि विकास र पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि भएका छन् तर जनताको उच्च अपेक्षा र सीमित स्रोतसाधनबीच तालमेल नहुँदा केही प्रश्न भने उठेका छन् । क्रमशः देश विकास गरेर ती प्रश्न पनि सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष यादवले गणतन्त्रपछि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै प्रगति र विकास हुनुका साथै मानवीय र सञ्चारका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्रपछि नेपालले यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सिँचाइ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारलगायत हरेक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रमा भने अपेक्षिकृत परिवर्तन हुन नसकेका कारणले रोजगारी सिर्जनामा पछि परेको अवस्था छ । अब त्यस बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

विगतमा सातदेखि १५ दिनसम्म हिडेर पुग्ने ठाउँमा अहिले गाडीबाट छोटो समयमै पुग्न सम्भव भएको उदाहरण दिँदै उहाँले सञ्चार र यातायातको सम्पर्क सञ्जाल विस्तार भएसँगै मानिसको पहुँचवृद्धि र जीवनस्तरमा सुधार भएको बताउनुभयो ।जसपा अध्यक्ष यादवलाई राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झालगायतले प्रदर्शनीमा राखिएका तस्बिरबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

सङ्घीयताप्रतिको बुझाइमा एकरुपता जरुरी छ : मन्त्री जोशी

काठमाडौँ, १० असार : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सङ्घीयताप्रतिको बुझाइमा सबै राजनीतिक दल तथा आम जनसमुदायमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री जोशीले सङ्घीयताप्रतिको बुझाइमा एकरुपता ल्याउन सबैले योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले सङ्घीयतालाई जनमुखी र जवाफदेही बनाउनपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याउनुभयो । “सङ्घीयता व्यवस्थापनका पक्षलाई सन्तुलित, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही, जनमुखी एवं सदाचारी बनाउनुपर्नेछ”, मन्त्री जोशीले भन्नुभयो, “निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उत्साह, राजनीतिक चेतना, विकासप्रतिको दृष्टिकोण, नागरिक सेवा तथा कर्मचारीतन्त्रप्रतिको धारणालगायत विषयको सही विश्लेषण गरी सुधारको ढाँचा निर्धारण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

प्रशासनीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुख्य स्तम्भका रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा तत्काल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले ऐनले राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई अझ बढी उत्प्रेरित, लगनशील र नागरिक सेवामा थप कर्तव्यनिष्ट बनाउन अभिप्रेरित गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “सङ्घीयता कार्यान्वयनको सात वर्ष पूरा गरेका छौँ, कुनै पनि मुलुकलाई सात वर्षमा नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन चुनातीपूर्ण नै हुन्छ । हाम्रो जस्तै शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेका विभिन्न देशको अनुभवले पनि त्यस्तै भन्छ”, मन्त्री जोशीले भन्नुभयो, “विगत सात वर्षमा धेरै काम गरेका छौँ, सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित एक सय ६५ वटा कानुन निर्माण÷संशोधन गरिएका छन् ।” उहाँले तीनै तहका कार्यलाई थप व्याख्या गर्ने गरी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधन मस्यौदा तयार भएको जानकारी गराउनुभयो ।

राजनीतिक सङ्घीयता संस्थागत हुँदै गएको र तीनै तहका दुईवटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भई लोकतान्त्रिक अभ्यासका माध्यमबाट सरकार गठन भइरहेका उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग क्रियाशील भएका र प्रदेश लोकसेवा आयोग क्रियाशील नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा नेपाल सरकारबाट कर्मचारी व्यवस्था गरिने मन्त्री जोशीको भनाइ थियो ।

उहाँले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्थायित्वका सन्दर्भमा मन्त्रालयले मापदण्ड निर्माण गरेर खटनपटन गर्ने गरी मापदण्ड निर्माण गरिएका पनि बताउनुभयो । “निश्चित दरबन्दीमा पदपूर्ति हुने कर्मचारी विभिन्न कारणले रिक्त रहने (अध्ययन बिदा, निलम्बन, असाधारण बिदा, विभिन्न निकायमा काज) हुँदा सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्था गर्न सकिएको छैन”, मन्त्री जोशीले भन्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका वरिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको छ ।”

गाई पालन प्रवर्द्धन गर्न कृषकलाई अनुदान

मनहरी (बागमती), १० असार : हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले गाईपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत पदमपोखरीका कृषकलाई आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्वीकृत वार्षिक बजेट अनुसार प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित सःशर्त अनुदान कार्यक्रमबाट ८२ जना पशुपालक कृषकलाई सामग्री वितरण गरिइएको होे ।

नगर प्रमुख मीनाकुमारी लामाले पशुमा लाग्ने विभिन्न लम्पी, खोरेत रोगको सङ्क्रमणको समयमा आवश्यक हुने स्प्रे पम्प, काउ म्याट, घाँस काट्ने मेसिन, गाई नुहाउने मेसिन, पानी ट्याङ्कीसहितको सामग्री वितरण गरिएको बताउनुभयो ।

गाई प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा सामग्री प्रदान गरिएको र यसले उत्पादनसँग जोडिँदै आयआर्जनमा लाग्न कृषकलाई सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । पूर्वाधारको विकाससँगै उत्पादनसँग जोडिएर अघि बढ्न र सामग्रीको प्रयोग गरी दुग्ध उत्पादनमा काम गर्दै आयआर्जनमा बढावा दिन अनुदान कार्यक्रमले टेवा पुग्ने जनाइएको छ ।

राना थारु समुदायका लोप हुँदै गएका पहिरन सिलाएर घरखर्च चलाउदै मन्तुरा

वेदकोट (कञ्चनपुर), १० असार : कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–४ खल्लाजाइँकी ४६ वर्षीया मन्तुरा राना परम्परागत पहिरन सिलाउने काम गर्नुहुन्छ । राना थारु समुदायका लोप हुँदै गएका पहिरन सिलाउँदै उहाँले आफ्नो परिवारको घरखर्च जोहो गर्दै आउनुभएको छ ।

दोदा नदीको बगरमा मन्तुराले बगर खेती पनि गर्नुभएको छ । तरकारी हेरचाह गर्न छाप्रो बनाएर बस्नुभएकी उहाँ फुर्सदको समयमा पहिरन सिउने काममा व्यस्त हुनुहुन्छ । “आजभोलि लुगा सिउने मेसिनले कपडा सिउँदा निकै सजिलो भएको छ । परम्परागत पहिचान बोकेका पहिरन लगाउने क्रम अहिले घट्दो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनै कार्यक्रम, चाडबाडमा मात्रै यस्तो लुगा लगाउँछन् । पहिचान संरक्षणका लागि टेवा पु¥याउन सकेकोम खुसी लाग्छ ।”

रानाथारु समुदायले लगाउन अङ्गिया (चोली), घगरिया, उनिया (चुन्नी) लगायतका पोसाक तयार पार्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ती कपडामा फूलजस्तै देखिने फुर्का लगाउनुपर्छ । आमाबाट सिकेको सीपले मेहनत गर्दै आकर्षक पहिरन तयार पारेर पस्किने गर्नुभएको छ । “ आमासँग लुगा सिलाउने सिकँे । अहिले त्यहीँ सीपले गुजारा चलेको छ । एक जोर लुगा तयार गर्न एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ ”, उहाँले भन्नुभयो, “लुगा आफैँले ल्याएर तयार गरेको रु आठ हजार लिन्छौँ । हामीले नै लुगा किनेर तयार पारेको पहिरनको रु २० हजारसम्म लिने गरेका छौँ ।”

डाँडाजाइँकै घुम्नी राना पनि आफ्नो समुदायका मौलिक पोसाक बनाउने काम सक्रिय हुनुहुन्छ । सानैमा आमा र हजुरआमाबाट उहाँले पहिरन सिलाउने सीप सिक्नुभएको हो । तत्कालीन समयमा हातले नै पहिरन सिउने गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । “हातले पहिरन बनाउन निकै बढी समय लाग्थ्यो । हातले बनाउनेबाट अहिले मेसिनको प्रयोग हुनथालेको छ । यसले छोटो समयमै लुगा तयार गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षमा दश जोर लुगा सिलाउँछु । बालबालिकाको पठनपाठनदेखि घरखर्च राम्रैसँग चलेको छ ।”

पहिरन बनाउन गाउँकै मानिस उहाँको घरमा आउने गर्छन् । पहिरन बनाउन आवश्यक पर्ने कपडादेखि फुर्क बनाउने साम्रगी स्थानीय बजारमा नपाइदा केही असहजता हुने गरेको घुम्नीको भनाइ छ । “बेलौरीमा खोजेकोजस्तो सबै सामान पाइँदैन । महेन्द्रनगर, धनगढी नभए भारततिर जानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सितारा, ऊनी धागो, विभिन्न रङका कपडा बढी मात्रामा आवश्यक पर्छ ।”

बागमती प्रदेशमा सातवटा कोसेली घर निर्माण गरी हस्तान्तरण

बागमती, १० असार : बागमती प्रदेश सरकारको ‘कोसेली घर’ कार्यक्रमअन्तर्गत मकवानपुरलगायतका विभिन्न जिल्लामा सात वटा कोसेली घर निर्माण गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

हस्तकला तथा स्थानीय कृषिउपजको प्रदर्शनी तथा बिक्रीमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ बागमती प्रदेश सरकारले ‘कोसेली घर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारको सोही कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मकवानपुरको हेटौँडास्थित बसपार्क क्षेत्रमा, सिन्धुलीको फिकल गाउँपालिकास्थित खाँन्साङमा र सिन्धुपाल्चोकको लिसुन्खु पाखरास्थित सिलढुङ्गामा कोसेली घर निर्माण गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय हेटौँडाका प्रमुख पुष्करचन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आवमा पाँच वटा कोसेली घर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहे पनि जग्गाको व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा तीन वटा मात्रै निर्माण गर्न सकिएको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि आव २०७९÷८० मा मकवानपुरको कुलखानीमा, थाहा नगरपालिका, चितवनको राप्ती नगरपालिका र सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकामा कोसेली घर निर्माण गरी समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो ।

कोसेली घर निर्माणसँगै स्थानीय हस्तकला तथा कृषिउपजको बजारीकरण गर्न तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा मद्दत पुग्ने हेटौँडा उपमहानगरपालिका–४ निवासी तरकारी व्यापारी कैलाश थापाको भनाइ छ । “उत्पादित हस्ताकला र कृषिउपज कहाँ राख्ने र बिक्री कहाँबाट गर्ने भन्ने समस्या थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अब किसानले हस्तकलाका सामग्री र कृषिउपज सङ्कलन गरी कोसेली घर ल्याउने र त्यहीबाट बिक्री वितरण गर्न सहज हुनेछ ।” यसबाट स्थानीय उत्पादनले सहज बजार पाउने र पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आवमा पनि ‘कोसेली घर’ कार्यक्रमलाई दिने घोषणा गरेको छ । गत असार १ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले गर्नुभएको बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी आवमा कोसेली घर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

यसरी बागमती प्रदेश सरकारको कोसेली घर कार्यक्रम प्रभावकारी देखिए पनि औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यक्रम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । ‘एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम बनाउने अवधारणाअनुसार औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिए पनि जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा योजना अघि बढ्न नसकेको प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो ।

“हामीले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान ग¥यौँ”, प्रमुख घिमिरेले भन्नुभयो, “हाम्रो आह्वानअनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि पाँच ठाउँबाट प्रस्तावसमेत पेस भयो”, “प्रस्ताव आएका ठाउँमा औद्योगिक ग्रामका लागि चाहिने आवश्यक जग्गा सुनिश्चित नहुँदा काम अघि बढाउन सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका, काभ्रेको मण्डन देउखुरी गाउँपालिका, दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका, मकवानपुरको ठूला दमार र चितवको रत्ननगर नगरपालिका १६ वटा प्रस्ताव आएको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय हेटौँडाले जनाएको छ ।

प्रस्ताव आएमध्ये धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–८ मा औद्योगिक ग्रामको केही संरचना निर्माण भए पनि सो क्षेत्र अधिकांश भाग जङ्गलमा परेकाले त्यस पनि काम अघि बढाउन नसकिएको प्रमुख घिमिरेको कथन छ । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि हिमाली क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी र तराई मधेस क्षेत्रमा ५० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । तर प्रस्तावित ठाउँमा आवश्यक जग्गा नरहेको र अधिकांश भाग जङ्गल क्षेत्रमा परेकाले औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढाउन समस्या भएको प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो ।

वीरगञ्जमा खानेपानीको अभाव हुन थालेपछि खानेपानीको लाइन जडान

वीरगञ्ज (पर्सा), १० असार : वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा चापाकल सुकेर खानेपानीको चर्काे अभाव हुन थालेपछि सर्वसाधारणले खानेपानीको लाइन जडान गर्न थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि यही असार ६ गतेसम्मको अवधिमा मात्रै थप दुई हजार आठ सय १० घरधुरीले खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालयबाट नयाँ धारा जडान गरेका हुन् । खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय वीरगञ्जका वितरण प्रमुख सञ्जीवकुमार यादवले सर्वसाधारणको घरआँगन परिसरमा जोडेको चापाकल सुकेसँगै खानेपानी संस्थानको धारा जोड्नेक्रम ह्वात्तै बढेको जानकारी दिनुभयो । “पहिला वीरगञ्जवासीले संस्थानको धारा जडानमा खासै रुचि देखाउँदैन्थे तर अहिले घरमा गाडिएको चापाकलमा पानी आउन छाडेसँगै अहिले संस्थानको धारा जडान गर्न भन्दै आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

वितरण प्रमुख यादवले गत आवको असार मसान्तसम्म संस्थानका खानेपानीका ग्राहक आठ हजार चार सय मात्रै रहेका थिए । तर यो हिउँदेयाममा चर्काे खडेरी लागेसँगै खानेपानी सस्थानको लाइन जोड्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । विसं २०८१ असार ६ गतेसम्म संस्थानका खानेपानीका कूल ग्राहक सङ्ख्या ११ हजार दुई सय १० पुगेका छन् । संस्थानले वीरगञ्ज महानगरभित्र दुई सय ८५ सार्वजनिक धारामार्फत खानेपानी पनि उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।

प्वाल पारेर पानी चोरी

खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालयले वीरगञ्जको छपकैयाँ क्षेत्रमा अवैध ढङ्गले खानेपानीको पाइपमा प्वाल पारेर खानेपानीको चुहावट भइरहेको नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग मागेको छ । “वीरगञ्जको छपकैयाँ क्षेत्रमा सर्वसाधारणले खानेपानीको पाइपलाई क्षति पु¥याएर खानेपानी चोरी गरिरहेका छन्”, शाखा प्रबन्धक मन्दिप श्रेष्ठले भन्नुभयो, “खानेपानीको चोरी नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।” सो क्षेत्रमा दुई सयभन्दा धेरै घरधुरीले खानेपानीको अबैध रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

वितरण प्रमुख यादवले वीरगञ्ज महानगरवासीको चापाकल सुकेसँगै खानेपानी कार्यालयमा नयाँ धारा जडानका लागि आउनेको सङ्ख्या बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । “चुरे क्षेत्रको विनाशकै कारणले पनि वीरगञ्ज आसपास क्षेत्रको भूमिगत पानीको सतह घट्दै गइरहेकाले पनि खानेपानीकोसमस्या देखिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । कार्यालयका अनुसार वीरगञ्ज क्षेत्रको खानेपानीको मुख्य स्रोत नै भूमिगत पानी नै हो । अन्य पहाडी जिल्लामा जस्तो यहाँ कुनै नदीबाट पानी ल्याएर वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

खानेपानी संस्थानसँग दैनिक एक करोड ६८ लाख लिटर खानेपानी उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ । सो क्षमतामध्ये अहिले वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा एक करोड १५ लाख ५० हजार लिटर पानीको दैनिक माग रहेको छ तर कूल उत्पादन क्षमता भने ४० प्रतिशत खानेपानी चोरी तथा चुहावट हुने गरेको छ ।

कार्यालयसँग साना÷ठूला गरेर डेढ दर्जन खानेपानीका बोरिङ रहेका छन् । तीमध्ये ११ भूमिगतबाट पानी तान्ने ठूला प्रकृतिका बोरिङ रहेका छन् । कार्यालयसँग कम्तीमा पनि वीरगञ्जका २० हजार घरधुरीलाई खानेपानी खुवाउन सक्ने क्षमता छ । तर अहिले पूर्वाधार र बजेट अभावको कारणले सकिरहेको छैन । वितरण प्रमुख यादवले बजेट अभावकै कारणले चाहे जति खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो ।

पूर्वी चीनमा कोलियरी ग्यास विस्फोटमा ३७ जनालाई सजाय

पूर्वी चीनको आन्हुई प्रान्तमा कोलियरी ग्यास विष्फोटमा संलग्न ३७ जनालाई कारबाही गरिने राष्ट्रिय खानी सुरक्षा प्रशासनको आन्हुई शाखाले घोषणा गरेको छ । हुवाइहे इनर्जीको क्सियाओ कोइला खानीमा मार्च ११ मा भएको ग्यास विष्फोटको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सजायका लागि सुझाव दिइएको हो ।

दुर्घटनामा नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना घाइते भएका छन् । अनुसन्धान प्रतिवेदनले ग्यास विस्फोट अपर्याप्त ग्यास नियन्त्रण र अप्रभावी कर्मचारी निकासीका कारण उत्पादन सुरक्षा दुर्घटना भएको बताएको छ ।

श्रीलङ्काको नौसेनाद्वारा नेदुन्थिवु नजिकै तामिलनाडुका २२ मछुवा पक्राउ

श्रीलङ्काको नौसेनाले आइतबार तामिलनाडूका २२ जना मछुवालाइ श्रीलङ्काको जलक्षेत्रमा नेदुन्थिवु नजिक माछा मार्ने क्रममा पक्राउ गरेको रामेश्वरम फिशरम्यान एसोसिएसनले जनाएको छ ।

पाल्कबे सागर क्षेत्रमा रहेको नेदुन्थिवु नजिक माछा मार्ने क्रममा श्रीलङ्काली नौसेना आज बिहानै उक्त क्षेत्रमा आइपुगेको र थाङ्गाचिमाडमका माछा मार्ने तीनवटा डुङ्गालाई नियन्त्रणमा लिएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।

यसअघि जुन १९ मा तामिलनाडूका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनले केन्द्रीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करलाई श्रीलङ्काले पक्राउ गरेका सबै मछुवा र माछा मार्ने डुङ्गालाई तत्काल रिहा गर्नके लागि पत्र लेख्नुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो, “त्यस्ता घटनाहरूले मछुवाहरूको जीविकोपार्जनमा बाधा पु¥याउँछ र सम्पूर्ण माछा मार्ने समुदायमा ‘डरको भावना’ र ‘अनिश्चितता’ पैदा गर्छ ।”

यसअघि अप्रिल महिनामा तामिलनाडूका १९ जना मछुवालाई श्रीलङ्काको कोलम्बोबाट एयर इन्डियाको यात्रुवाहक विमानमा चेन्नाई पठाइएको र मार्च ६ मा श्रीलङ्काली नौसेनाले सीमा पार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो ।

माछा मार्ने परिवारले श्रीलङकाली नौसेनाले गिरफ्तार गरेका मछुवाहरूलाई रिहा गर्नका लागि केन्द्र र राज्य सरकारलाई कारबाही गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

‘क्रान्तिदेखि शान्तिसम्म, ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी’ हुने

काठमाडौँ, १० असार : नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जन्मजयन्तीका अवसरमा फोटो प्रदर्शनी आयोजना हुने भएको छ । कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागको संयोजनमा यही असार १८ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा ‘क्रान्तिदेखि शान्तिसम्म, ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी’ आयोेजना हुने बताइएको छ ।

प्रचार विभागका प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले गणतन्त्र स्थापनाका लागि गिरिजाबाबुले दिनुभएको अथक योगदान र सङ्घर्षलाई फोटो प्रदर्शनीमार्फत देखाउन खोजिएको बताउनुभयो । कांग्रेसले प्रदर्शनीमा राख्नका लागि आफूसँग भएका दुर्लभ फोटो यही असार १५ गतेसम्म पठाउन सबैलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । फोटो प्रदर्शनीका दिन विभिन्न विषयमा विज्ञ वक्ताको विमर्श कार्यक्रम गरिने उहाँले बताउनुभयो । । प्रदर्शनीको कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुभारम्भ गर्नुहुने बताइएको छ ।

आइसिसी टि ट्वान्टी विश्वकप : अमेरिकालाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा

काठमाडौँ, १० असार : आइसिसी टि ट्वान्टी विश्वकप २०२४ अन्तर्गत अमेरिकालाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । ब्रिजटाउन बार्बाडोसमा गए राति सम्पन्न खेलमा इङ्ल्यान्डले अमेरिकालाई १० विकेटले हराउँदै सो प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुग्ने पहिलो टोली बनेको हो ।

अमेरिकाले दिएको एक सय १६ रनको लक्ष्य पन्छाउने क्रममा इङ्ल्यान्डले ९ दशमलव ४ ओभरमै कुनै विकेट नगुमाई भेटायो । इङ्ल्यान्डको जितमा कप्तान जस बटलरले ३८ बलमा ६ चौका र ७ छक्कासहित सर्वाधिक ८३ रनको योगदान दिए । त्यस्तै फिल साल्ट २१ बलमा २५ रनमा अविजित रहे ।

त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको अमेरिका १८ दशमलव ५ ओभरमा एक सय १५ रनमा समेटिएको थियो । अमेरिकाका लागि नितिश कुमारले सर्वाधिक ३० रन र कोरी एन्डरसनले २९ रन जोडे । त्यस्तै हर्मित सिंहले २१ तथा स्टेभेन टेलरले १२ रन बनाए ।

इङ्ल्यान्डका लागि क्रिस जोर्डनले चार विकेट लिए भने स्याम करन र आदिल राशिदले समान दुई दुई तथा लियम लिभिङस्टोनले एक विकेट लिए । यस जितसँगै इङ्ल्यान्ड अन्तिम सुपर आठको समूह २ मा तीन खेलबाट चार अङ्कका साथ सेमिफाइनलमा पुगेको हो । समान दुई खेलमा दक्षिण अफ्रिका चार र वेस्ट इन्डिजको दुई अङ्क छ । अमेरिका भने अङ्कविहीन हुँदै प्रतियोगिताबाट बहिरिएको छ । सोही समूहमा रहेका दक्षिण अफ्रिका र वेस्ट इन्डिजबीचको अहिले प्रतिस्पर्धा जारी छ ।

स्वदेशमै उपचार गर्छुभन्दा पनि उपचारको सुविधा नपाउने अवस्थाले चिन्तित बनायो :अध्यक्ष बिजुक्छेँ

भक्तपुर-नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले उपचारको अभावमा रोगसँग डराउने दिन आएको बताउनुभएको छ । नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घका पूर्वकेन्द्रीय कोषाध्यक्ष शोभा प्रधानको आईतबार आयोजित दोस्रो स्मृतिसभामा उहाँले स्वदेशमै उपचार गर्छुभन्दा पनि उपचारको सुविधा नपाउने अवस्थाले आफूलाई चिन्तित बनाएको बताउनुभयो ।

“विसं २०५६ मा शोभाको स्तन क्यान्सरको पहिचान हुँदा टिचिङ अस्पतालका डाक्टरले नेपालमै उपचार सम्भव छ भनेपछि आधा रोग निको भए जस्तै भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले हरेक घरमा एक जना स्थ्यकर्मी हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । “सरकार या राज्यसँग नडराउने हामी रोगसँग डराउनुपर्ने स्थिति आएको छ । क्यानसरको उपचारमा नेपालमा औषधि ल्याउन गर्नुपरेको दौडधुप, उपचारको अवस्था देख्दा दुःखी बनाएको छ ।”

कार्यक्रममा वरिष्ठ चिकित्सक प्रकाश सायमीले महिलामा हुने स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सर चुनौती बनेको बताउनुभयो । डा सायमीले पत्रु खानाको निरन्तर सेवन, महिलाले ३० वर्षपछि बच्चा जन्माउने, मोटोपन समयमै पहिचान नहुनु, उपचारमा हिच्किचाउनुले पनि क्यान्सर रोग लाग्ने गरेको बताउनुभयो । डा सरोज धिताल, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा सुदीप श्रेष्ठ, नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष अनुराधा थापामगरलगायतले स्व शोभाको जीवनीमाथि चर्चा गर्नुभयो ।

एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन प्रचार तथा आर्थिक सङ्कलन गर्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिँदै

काठमाडौँ,- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रचार तथा आर्थिक सङ्कलनका लागि आज सांस्कृतिक साँझ आयोजना हुने भएको छ ।
पार्टी निकट जनसांस्कृतिक महासङ्घले राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजना गर्ने सांस्कृतिक साँझमा राष्ट्रिय कलाकारहरुको सहभागितामा विभिन्न गीत, नृत्य तथा साङ्गीतिक रचना प्रस्तुत गर्न लागिएको महासचिव ऋषि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

यही असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुन लागेको महाधिवेशनसम्बन्धी सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शुभारम्भ गर्नुहुने कार्यक्रममा सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भुसाललगायतको हभागिता रहने छ भने त्यहाँ विभिन्न जातजाति तथा भाषा, मौलिक संस्कृतिका गीत र नृत्य प्रस्तुति हुने आयोजकले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा पार्टीको महाधिवेशनका लागि आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरिने महासचिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सँग विभक्तपछि गठन गरिएको एकीकृत समाजवादीले पहिलो पटक गर्न लागेको महाधिवेशनमा महासङ्घका तर्फबाट १५ जनाले प्रतिनिधिका रुपमा सहभागिता जनाउँदै छन् । पार्टीले देशभरबाट एक हजार आठ सय ४९ प्रतिनिधि छनोट गरिसकेको यसअघि नै जनाएको छ ।

साढे १५ करोडको लगातमा बिर्तामोड–शनिश्चरे सडक कालोपत्र : स्थानीयवासी खुसी

बनियानी (झापा), १० असार : झापाको बिर्तामोड–शनिश्चरे सडकखण्डको छ किलोमिटर सडकमा करिब रु साढे १५ करोडको लगातमा कालोपत्र गर्ने काम थालिएकोे छ । पहिलो चरणमा अर्जुनधारा–६ महानन्दचोकस्थित पुलबाट करिब डेढ किलोमिटर सडक कालोपत्रसुरु भएको सडक डिभिजन कार्यालय दमकका इञ्जिनियर उज्ज्वल खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

“बहुवर्षे योजनाअनुसार सडक निर्माण भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मौसमले साथ दियो भने तीन–चार दिनभित्र काम सकिन्छ ।” बिर्तामोडको टाटा शोरुमदेखि महानन्द चोकसम्मको करिब पाँच सय मिटर सडकको चौडाइ १५ मिटर हुनेछ भने बाँकी सात मिटर हुनेछ । कालोपत्रको मोटाइ ४० सेन्टी मिटर रहने उहाँले बताउनुभयो ।

सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको जनाउँदै तीन महिनाअघिदेखि स्थानीयवासीले सडक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सडक निर्माण सुरु भएसँगै स्थानीयवासी खुसी भएका छन् ।
‘सञ्चालन निर्वाचन रणनीतिक सडक’ शीर्षकअन्तर्गत सडक कालोपत्रसुरु भएको अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव गोम्देन तामाङले जानकारी दिनुभयो । “सडक कालोपत्र नहुँदा स्थानीयलाई निक्कै समस्या भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “सरोकारवाला सबैको संयुक्त पहलकदमीबाट कालोपत्र सुरु भएको हो ।”सडक कालोपत्रका लागि रु २५ करोडको कबोल अङ्क तोकेर बोलपत्र आह्वान गरिएको पनि निर्माण कम्पनीले रु १५ कराड ५० लाखमा ठेक्का लिएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका : दुई अर्ब ४२ करोड बजेट सार्वजनिक

देउखुरी (दाङ) – घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु दुई अर्ब ४२ करोड ७७ लाख १८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, सामाजिक विकासलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

नगर उपप्रमुख एवं कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति संयोजक हुमाकुमारी डिसीले आइतबार पन्ध्रौँ नगरसभामा आगामी बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । घोराहीले चालु आवभन्दा रु २६ करोड ९४ लाख १८ हजार बढीको बजेट ल्याएको छ । चालु आवका लागि उपमहानगरले रु दुई अर्ब १५ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कूल विनियोजित रकममध्ये सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान रु ८२ करोड ९७ लाख ५८ हजारमध्ये रु ११ करोड ६३ लाख २० हजार अर्थात १४ दशमलव ०२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र रु ७१ करोड ३४ लाख ३८ हजार अर्थात ८५ दशमलव ९८ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान रु तीन करोड ६४ लाख ६२ हजारमध्ये रु तीन करोड ६० लाख अर्थात ९८ दशमलव ७३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र रु चार लाख ६२ हजार अर्थात एक दशमलव २७ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी तथा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, बैंक मौज्दातबाट विनियोजन गरिएको बजेट रु एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ९८ हजार मध्ये ५५ करोड ७१ लाख १२ हजार अर्थात ३५ दशमलव ६८ प्रतिशत चालु खर्च र रुएक अर्ब ४३ लाख ८६ हजार अर्थात ६४ दशमलव ३२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कूल बजेटमध्ये रु एक अर्ब २७ करोड १० लाख १२ हजार अर्थात ५२ दशमलव ३५ प्रतिशत चालु खर्च र एक अर्ब १५ करोड ६७ लाख छ हजार अर्थात ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत पूजिगत खर्च रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट रु ५५ करोड ८८ हजार, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु ३० करोड ३१ लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु २६ करोड ७० लाख २६ हजार छ सय एक, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु नौ लाख ७३ हजार तीन सय ९९ सङ्घीय सशर्त अनुदानबाट रु ८२ करोड २२ लाख ५८ हजार, र सङ्घीय विशेष अनुदानबाट ७५ लाख व्यहोरिने जनाइएको छ ।

प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट रु दुई करोड २० लाख ४७ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट रु दुई करोड ८२ लाख ६३ हजार, प्रदेश सशर्त अनुदानबाट रु दुई करोड २४ लाख ६२ हजार र प्रदेश समपूरक अनुदानबाट रु एक करोड ४० लाख व्यहोरिने गरी उपमहानगरले बजेट विनियोजन गरेको हो ।

असार २ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको उपमहानगरले आज बजेट ल्याएको हो । बजेटमाथिको छलफलका लागि यही असार ११ गते बिहान ७ बजे नगरसभाको बैठक बोलाइएको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

‘वित्तीय स्थिरता तथा आधारभूत सूचकमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ’ – अर्थसचिव

काठमाडौँ – अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आर्थिक वृृद्धिदर सात प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज)ले आइतबार आयोजना गरेको बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफलमा उहाँले अर्थतन्त्रमा चाँडो सुधार ल्याउन कर्जा प्रवाहमा बैंक लचिलो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको छ । यसरी सुधार हुँदै गए आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकिन्छ, हामीले छ प्रतिशतको मात्रै लक्ष्य राखेका छौँ, त्योभन्दा पनि बढी हासिल गर्ने गरी काम गर्न सकिने स्थिति बनिरहेको छ ।”

प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबमा एसियामा नेपाल केही पछाडि भए पनि वित्तीय स्थिरता तथा आधारभूत सूचकहरूमा अन्य देशको तुलनामा अगाडि नै रहेको सचिव मरासिनीले बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा र समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सहकारी क्षेत्रमा सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो । देशको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण भएको बताउँदै उहाँले सहकारीहरु बैंक जस्तो भएर अगाडि बढ्दा समस्या आएकाले दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जा कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको भन्ने विषयको प्रभावकारी नियमन नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको बताउँदै वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सरोकारवाला पक्षसँगको समन्वयमा वित्तीय सुधार रणनीति बनाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल, वरिष्ठ अर्थविद् नरबहादुर थापालगायतले अहिले आर्थिक मन्दीका कारण निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर रहेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर परेको बताउँदै त्यस क्षेत्रको सुधारले बैंकिङ क्षेत्र पनि चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मध्यकाली गण्डकीलाई नौ अर्ब लगानी जुट्यो

म्याग्दी, १० असार : म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा निर्माण सुरु हुन लागेको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । आइएमई समूहको हाइड्रो सपोर्ट प्रालिले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागेको ६६ दशमलव ३ मेगावाट क्षमताको आयोजनामा नबिल बैंक लिका अगुवाइमा छ वाणिज्य बैंकले रु नौ अर्ब १२ करोड लगानी गर्ने भएका हुन् ।

हाइड्रो सपोर्ट प्रालि प्रवद्र्धक रहेको यस आयोजनाको बाँध अन्नपूर्ण–३ सुकेबगरमा र विद्युत् गृह अन्नपूर्ण–२ ठूलोबगर क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ । चार हजार सय मिटर सुरुङ रहने यस आयोजनाको विद्युत्गृहदेखि फोरवेको उचाइ एक सय १५ मिटर हुनेछ ।

केही दिनअघि नबिल बैंकको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको सम्झौता भएको मध्य कालीगण्डकीको पूर्वाधार निर्माणको तयारी गरेको आयोजना प्रमुख चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । सन् २०२४ मा भौतिक निर्माण सुरु हुने आयोजना चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सम्झौतामा हाइड्रो सपोर्ट प्रालिको तर्फबाट आइएमई समूहका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ढकाल र बैंकहरुको तर्फबाट सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गरेको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

कूल रु १२ अर्ब ९३ करोड लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी नबिलसहित एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बंैक र प्रभु बैंकले गर्ने भएका छन् । पच्चीस प्रतिशत प्रवद्र्धक र शेयर लगानीकर्तामार्फत जुटाइने भएको छ ।

नबिल बैंकले रु तीन अर्ब १२ करोड, एभरेस्ट बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले रु दुई÷दुई अर्ब र नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्रभु बैंकले रु एक÷एक अर्ब लगानी गर्नेछन् । नेपाल विद्युत् प्रधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता हुँदा हिउँदयामको विद्युत् खरिद दर रु ८.४० र वर्षायामको दर रु ४.८० रुपैयाँ कायम भएको आधारमा आयोजनाबाट हिउँदमा एक सय ३० गिगावाटबाट रु एक अर्ब नौ करोड र वर्षामा दुई सय ७७ गिगावाटबाट रु एक अर्ब ३३ करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ ।

मुस्ताङदेखि पर्वतको सिमानासम्मको म्याग्दी खण्डमा कालीगण्डकी नदीबाट पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी भएको छ । यी आयोजना निर्माणको तयारीसँगै कालीगण्डकी ऊर्जा नदीमा रुपान्तरण हुन लागेको छ । घाँसादेखि मिलनचोकसम्म कालीगण्डकीमा करिब चार सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा छन् ।

रुकुम पश्चिममा भीर मौरीको टोकाइबाट १३ जना घाइते

त्रिवेणी (रुकुम पश्चिम) – भीर मौरीको टोकाइबाट १३ जना घाइते भएका छन् । मौरीको टोकाइबाट रुकुमपूर्वको भूमे गाउँपालिका–६ खाम्दीमा रहेको जनचेतना आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक घाइते भएका हुन् ।

आइतबार विहान विद्यालयमा प्रार्थना गर्ने समयमा एक्कासी आएको भीर मौरीले टोक्दा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक घाइते भएको र तीन जनाको अवस्था जटिल रहेको महत स्वास्थ्य चौकी रुकुमपूर्वका अहेव हेमराज ओलीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार मैरीको टोकाइबाट गम्भीर घाइते हुनेमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिलकुमारी रोका, १० वर्षीय विद्यार्थी नरमान रोका र उहाँकी आमा रुचि रोका हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई सामान्य उपचारपछि जिल्ला अस्पताल रुकुमकोट रेफर गरिएको अहेव ओलीले जानकारी दिनुभयो ।

आज चिनियाँ उपविदेशमन्त्री नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउदै

काठमाडौँ – जनवादी गणतन्त्र चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइडोङ आजदेखि नेपालको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ ।

भ्रमणका क्रममा उहाँ यही असार ११ गते काठमाडौँमा हुने नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६औँ बैठकमा सहभागी हुनुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परामर्श संयन्त्रको बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुहुनेछ भने प्रतिनिधिमण्डलमा विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरु सम्मिलित हुनुहुनेछ ।

भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका समग्र क्षेत्रबारे छलफल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसक्रममा चिनियाँ उपविदेशमन्त्री सुनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेटवार्तासमेत गर्नुहुने कार्यक्रम छ । उपविदेशमन्त्री सुन असार १२ गते फिर्ता हुने जनाइएको छ ।

बुटवल उपमहानगरः दुई अर्ब ९९ करोड बढीको बजेट सार्वजनिक

लुम्बिनी – बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु दुई अर्ब ९९ करोड २२ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले आइतबार नगरसभाको १५औँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा चालुतर्फ रु ४८ दशमलव ६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५१ दशमलव ३५ प्रतिशत रहने अनुमानसहितको बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्नभएको हो ।

उपमहानगरले आगामी आवमा आन्तरिक स्रोतबाट रु ८५ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने अनुमान गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख अर्यालले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै पर्यटन, कृषि, पशुपंक्षी विकास, मानव संशाधनको विकासका क्षेत्रलाई बजेट छुट्याइएको बताउनुभयो ।

उपमहानगरले वडा नम्बर १३ मा फिजियोथेरापी अस्पताल र १७ मा जनरल अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको अर्यालले बताउनुभयो । यस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममार्फत बुटवल ११ मा एक सय बेडको अस्पताल स्थापनाका लागि रु पाँच करोड छुट्याएको छ । सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक करोड, नगर मातहतका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्रहरुको स्तरोन्नति गर्दै थप व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउन रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको पनि उल्लेख छ ।

बजेटमा बुटवलवासीलाई उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने रगत र रगतजन्य पदार्थ निःशुल्क उपलब्ध गराउने, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित बाआमासँग नगरप्रमुख कार्यक्रममार्फत ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने र उपप्रमुख सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमअन्तरगत गर्भवतीलाई निःशुल्क प्रयोगशाला सेवालाई निरन्तरता दिएको छ ।

शिक्षातर्फ असहाय, विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, पोशाक र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ नगरप्रमुख शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको र शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रु पाँच करोड छुट्याइएको र ‘छोरी पढाऔँ, समाज बनाऔँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा ४० जना छात्रालाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले रु २५ लाख छुट्याएको पनि अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो ।

उपमहानगरले विद्यार्थीसँग नगरप्रमुख, बालबालिकासँग उपप्रमुख र एक विद्यार्थी एक बैंक खाता कार्यक्रम र विद्यालय खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने विद्यालयमा रु १० थप गरी रु २५ गराउने जस्ता नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ । यस्तै यसवर्ष लुम्बिनी बस टर्मिनलमा विद्युत्, शुद्ध खानेपानी, व्यवस्थित खाजाघर, सफा शौचालय र स्नानघर, निःशुल्क वाइफाइ, सुरक्षित विश्रामस्थल निर्माण गर्न रु एक करोड र उज्यालो बुटवल कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवल चिडियाखोलादेखि योगीकुटीसम्म, धागो कारखानादेखि तिनाउ पुलसम्म ट्राफिक लाइट जडानका लागि रु चार करोड बजेट विनियेजन गरिएको छ ।

मुख्य राजमार्ग, भित्री सडक सौन्दर्यीकरण, ट्राफिक लाइट तथा भित्री सडक र गल्लीहरुमा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान गर्ने कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । बजेटमार्फत जितगढी किल्ला, रामापिथेकस पार्क, मणिमुकुन्दसेनको ग्रीष्मकालीन दरबार, जितगढी युद्ध सङ्ग्रहालयजस्ता स्थानलाई नगरको गौरब सम्पदाका रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ । जितगढी किल्ला नजिकै देवभूमि तिनाउ आरती केन्द्र स्थापनाका लागि रु तीन करोड बजेटको व्यवस्था गरेको उपप्रमुख अर्यालले बताउनुभयो ।

बुटवललाई उत्कृष्ट पर्यटकीय विश्रामस्थलका रुपमा स्थापित गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमनलाई वृद्धि गर्न बुटवल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमले बजेटमा स्थान पाएको छ । बुटवलदेखि नुवाकोट जाने पैदलमार्ग निर्माणका लागि रु एक करोड, पैदलमार्गमा शिवमूर्ति निर्माणका लागि रु एक करोड र हिलपार्कमा बुद्धमूर्ति निर्माणका लागि रु एक करोड बजेटमा समावेश छन् ।

बुटवलदेखि लुम्बिनी जोड्ने, मुक्तिनाथ, बाँके बर्दिया, आसपासका पर्यटकीयस्थलहरु जोड्ने र बुटवल–चितवन–पोखरा त्रिकोण पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित गर्ने, रात्रीकालीन बजार सञ्चालन गर्ने, रात्रीकालीन बजार सञ्चालनमा विपन्न वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा देखिने कार्यक्रमका रुपमा रहेका छन् ।

बुटवललाई रोजगार र स्वरोजगारका स्थापित गर्न गृहिणी महिलालाई रोजगार, स्वरोजगार बनाउँदै उत्पादन तथा बिक्रीसँग जोड्न नगरप्रमुख गृहिणी महिला स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड, बिक्री केन्द्र स्थापनामा प्रोत्साहन गर्न रु एक करोड र महिला उद्यमी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि रु ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको उपप्रमुख अर्यालले बताउनुभयो ।

बुटवलको खानेपानी समस्या समाधानका लागि झुम्साको खानेपानी ल्याउने व्यवस्था मिलाउन मुहान क्षेत्रका बासिन्दालाई लाभ हुने गरी तिनाउ गाउँपालिकामार्फत विकासका कार्य गर्न बुटवलले रु दुई करोड छुट्याएको छ ।

मुख्य चोक, चौराहामा विश्राम चौतारी, फल्चा, परम्परागत प्रतिक्षालय निर्माणका लागि रु दुई करोड, छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि अस्थायी संरचना, विश्रामस्थल, ध्यान केन्द्र, योग केन्द्र निर्माणका लागि रु एक करोड ५० लाख छुट्याएको बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, वडाहरुको समग्र विकासका लागि रु १६ करोड ५० लाख तथा बुटवल वडा नम्बर १४ देखि १९ का छ वडालाई रु एक–एक करोड विशेष विकास कार्यक्रममार्फत खर्च गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटमा सञ्चार क्षेत्र सबलीकरण गर्ने, सञ्चारग्राम स्थापना गर्ने, किसानलाई पाडी वितरणमा अनुदान दिने, परम्परागत सीप आरन खरिद तथा सञ्चालनमा अनुदान दिने कार्यक्रम समावेश छन् । खेलकुदमा बुटवल १६ डहरगाउँमा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न रु एक करोड र बुटवल १३ को जवई खेलमैदान जाने सडक निर्माण गर्न रु एक करोड छुट्याएको बुटवलले आगामी आर्थिक वर्षमा मेयर कप फुटबल, उपमेयर कप भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

यस्तै, खेलाडी उत्पादनका लागि खेलाडीलाई छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण खर्च तथा पारिश्रमिक दिने र नगरको खेलकुद टोली निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको संरक्षकत्व रहेको तिलोत्तमा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि रु ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

‘मिस ग्राण्ड नेपाल-२०२४’को आवेदन खुला

काठमाडौँ, ९ असारः ‘मिस ग्राण्ड नेपाल, २०२४’ नामक सौन्दर्य प्रतियोगिताका लागि आवेदन खुला गरिएको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक उमङ्ग क्रिएसन प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक उद्धव अधिकारीले आजैदेखि आवेदन खुला गरिएको र इच्छुकले यही असार ३१ गतेसम्म आवेदन दिनसक्ने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रतियोगितामा १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका अविवाहित महिलाले आवेदन दिनसक्ने छन् भने आवेदकहरुको उचाइ कम्तीमा पाँच फिट तीन इञ्च हुनुपर्नेछ ।

कम्पनीका अनुसार प्रतियोगिताको विजेताले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै ‘मिस ग्राण्ड इन्टरनेसनल-२०२४’मा सहभागी हुन पाउनेछन् । “यस वर्ष ‘ब्रेभ, बोल्ड, ब्यूटिफूल’ को नारासहित मिस ग्राण्ड नेपाल-२०२४ घोषणा गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रतियोगिताको ग्राण्ड फिनाले आगामी भदौ ११ गते गरिनेछ ।” त्यसअघि आगामी साउन २३ गते मिस ग्राण्ड नेपाल-२०२४ को क्राउन सार्वजनिक गरिने उहाँको भनाइ छ ।

कम्पनीले सन् २०२० देखि प्रत्येक वर्ष सौन्दर्य प्रतियोगता आयोजना गर्दै आएको छ । उमङ्ग क्रिएशनले सन् २०२३ मा ‘मिस ग्राण्ड इन्टरनेशनल’को फ्रेन्चाइज लिएको थियो । प्रतियोगिताको कोरियोग्राफरमा प्रशान्त ताम्राकार हुनुहुन्छ ।

पोखरा महानगरको नीति तथा कार्यक्रमः पर्यटन राजधानी एकीकृत रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिने

गण्डकी, ९ असार : पोखरा महानगरपालिकाले ‘पर्यटन राजधानी पोखरा एकीकृत रणनीतिक कार्ययोजना’ तयार गर्ने भएको छ ।

महानगरप्रमुख आचार्यले आज आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पर्यटन राजधानी पोखराको योजनाबद्ध विकासका लागि कार्ययोजना तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र अन्य सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय तथा साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुुभयो ।

महानगरका ३३ वडाको मौलिकता तथा विशिष्टताको पहिचान, वडाको सम्भावना र अवसरको उपयोग गर्ने गरी ‘एक वडा एक विशिष्ट कार्यक्रम’ अभियान सञ्चालन गरिने पनि उहाँले बताउनुुभयो ।

पर्यटन राजधानी पोखरामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सम्भाव्य परियोजनाहरूमा लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्न लगानी बैठक आयोजना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, आगामी सन् २०२५ लाई ‘पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५’ घोषणा गर्ने सङ्घ, प्रदेश सरकार र नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पोखरामा कम्तीमा पन्ध्र लाख पर्यटक भित्र्याउने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘पोखरा सबै मौसमका लागि’ अभियान सञ्चालन गरिने पनि विवरणमा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा अगाडि भनिएको छ,“पोखराको पर्यटकीय उपजको पार्श्वचित्र निर्माण तथा प्रवर्द्धन, यहाँका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको आधिकारिक विवरणसहित महानगर पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल तयार गरिने छ । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान, विकास तथा प्रवर्द्धन गर्दा छिमेकी नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूसँग समेत आवश्यकताअनुसार समन्वय गरिने छ । पर्यटन प्रवर्द्धनमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गरिने छ । ”

पोखरा महानगरपालिका वडा नं १ स्थित सीमपानीमा कालिगङ्गा तथा सेती गङ्गाको जलसिंचित शालिग्रामसहितको ‘मुक्ति क्षेत्र प्रवेशद्वार’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने, हर्पनखोला र फेवातालको सङ्गममा ‘फेवा बिच’ निर्माण गरिने, फेवाताल जाने सडकको सहिद चोकदेखि हल्लनचोक सडकखण्ड र सिद्धार्थ चोकदेखि विन्ध्यवासिनीसम्मको सम्पदा बस्ती क्षेत्रमा वैकल्पिक यातायात व्यवस्थापन गरी क्रमशः पैदलिकरण लागू गर्नेसमेत महानगरको नीति छ ।

पर्यटन राजधानी पोखरा अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा तत्काल, अल्पकाल तथा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने गतिविधिहरूको पहिचान गरी नीतिगत सुधार, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तथा निजी क्षेत्रको क्षमता विकास र जवाफदेहिता बढाउँदै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

फेवातालको किनारमा अवस्थित रत्न मन्दिरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन महानगरले गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसँग समन्वय गरिने र रत्न मन्दिर तथा परिसरको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी मन्दिरलाई ‘प्यालेस म्युजियम’ का रूपमा विकास गरिने पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

पोखराका विभिन्न क्षेत्रमा पहिचान बनाउँदै आएका जेठोबुढो धान, उखु, मह, कफीलगायतका स्थानीय मौलिक उत्पादनको विस्तार, व्यवसायीकरण बजारीकरणमा प्रोत्साहन गरिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनासँगको साझेदारीमा सुन्तला, कागती, मेकाडेमियानट, एभोकार्डो आदि फलफूल खेतीको विस्तार तथा प्रवर्द्धन गरिने प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

‘दिगो कृषिको आधार प्राङ्गारिक खेतीको विस्तार’ को अभियानअन्तर्गत प्राङ्गारिक पकेट क्षेत्र घोषणा गरी वातावरणमैत्री सहरी कृषिलाई प्रवर्द्धन र किसान परिचयपत्रको आधारमा कृषि अनुदान दिँदा भौचर प्रणाली अवलम्बन गर्ने पनि महानगरको तयारी छ ।

बाँदरका कारण प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक तथा सुरक्षित कृषि बालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यसको सिफारिसका आधारमा बाँदरले मन नपराउने तर किसानलाई फाइदा हुने कृषि बालीको विकास तथा प्रवर्द्धन गरिनुका साथै सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी बाँदर व्यवस्थापनको पहल गरिने महानगरको नीति तथा कार्यक्रम छ ।

“स्थानीय उत्पादनको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि ‘मेकइन पोखरा मेडइन पोखरा’ लाई प्राथमिकतामा राखिने छ । सहकारी सुशासनमा देखिएको विद्यमान समस्या र चुनौतीको विश्लेषण एवं मूल्याङकन गरी आवश्यक नीतिगत सुधार, अनुगमन र कानुनबमोजिम कारबाहीलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइने छ । रूग्ण सहकारी संस्थाहरूको उत्थानका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

समृद्धिका लागि सरोकारवालाहरूसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने नीति अनुरूप विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइका, कोइका, युएनडिपी, युएसएआइडीलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँगको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रणनीतिक महत्वका विभिन्न विकास आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका तथा सञ्चालनको क्रममा रहेकाले तिनको तप प्रभावकारीताका लागि काम गर्ने महानगरको योजना रहेको छ ।

पोखरालाई स्वच्छ, सफा, हरियाली र सुन्दर सहरका रूपमा विकास गर्न विज्ञहरूको सहयोगमा ‘स्वच्छ सहर हरित सहर’ परियोजनाको प्रारूप तयार गरिएको आचार्यले बताउनुुभयो । “महानगरपालिकामा उद्यम व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न उद्यम क्लिनिक, वृत्ति परामर्श तथा रोजगार मेला, पोखरा आइडिया मार्ट, स्टार्टअप प्रोत्साहन जस्ता नवीनतम कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । यस अवधिमा विभिन्न विषयमा एक हजारभन्दा बढीलाई व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रदान गरिएको छ”, आचार्यले वक्तव्यमा अगाडि भन्नुभयो ।

आन्तरिक स्रोतको दिगो परिचालन तथा राजस्व परिचालनका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन गर्न, अनुगमन तथा कारबाहीलाई तीव्र बनाउन मौजुदा सङ्गठनात्मक संरचना तथा कार्य पद्धतिमा सुधार गर्न महानगरले आगामी आवमा थप योजनावद्ध काम गर्ने पनि महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

“भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आचारसंहिता कार्यान्वयन, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, अनुगमन, सचेतना अभियान र खरिद लगायतका प्रक्रिया र सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता अपनाइने छ । महानगरपालिकामा हुने सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई विधिसम्मत बनाउँदै कूल खर्चमा बेरुजु प्रतिशत घटाउँदै लगिने छ । राजस्व परिचालनमा योगदान पुग्ने गरी सम्पत्ति कर, मालपोत र भूमिकरलाई व्यवस्थित गर्न जिआइस ट्रयाकिङ प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ,“जनताको जीवनस्तर उठ्ने, स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने र स्थानीय स्रोतसाधन तथा सीपको प्रयोग हुने, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण तथा संवर्द्धनमा सघाउ पुग्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने छ । विकास खर्चलाई रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने, न्यायिक समितिको क्षमता विकास गर्दै न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप निष्पक्ष, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउँदै लगिने छ ।”

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा आगामी आर्थिक वर्षमा साविक लेखनाथ नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिने पनि महानरप्रमुख आचार्यले जानकारी गराउनुभयो ।

यस्तै, मितेरी सहरहरुसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ र उच्चस्तरको बनाइराख्न महानगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा समन्वय ब्यूरो स्थापना गरिने उल्लेख गर्दै आचार्यले यी शहरहरूमा युवा विद्यार्थी, उद्यमी, व्यवसायी, कलाकार तथा अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूको भ्रमण तथा अनुभव आदानप्रदानलाई जोड दिइने बताउनुुभयो ।
यसैगरी व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता विकास गर्दै स्वरोजगार तथा मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न बजारको माग र आवश्यकतामा आधारित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिने, उद्यमशीलता तथा श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै महिला तथा युवा उद्यमशीलता विकास तथा प्रवर्द्धनमा जोड दिने पनि जनाइएको छ ।

रोयल ट्रेकलाई पुनः रेखाङ्कन गरी विकास तथा प्रवर्द्धन गरिने र ‘लेक टु लेक’, ‘केभ टु केभ’ तथा ‘कोट टु कोट’ पदमार्ग निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदनको आधारमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइने, रानीपौवा शोभा भगवतीस्थान नजिक रहेको पोखराको पुरानो नगरपालिका कार्यालय भवनलाई पोखरा स्मृति सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने पनि महानगरको कार्यक्रम छ ।

‘घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा, ज्येष्ठ नागरिकलाई टेवा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी दीर्घरोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमा गई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बालबालिका, युवादेखि ज्येष्ठ नागरिकको सहभागिता रहने गरी ‘स्वच्छ पोखरा, स्वस्थ पोखरेली’ विशेष अभियान सञ्चालन गरिने, पोखरालाई ‘सदाचार, नैतिकता र अनुशासनको सहर’ का रूपमा विकास गर्दै लग्ने नीति अवलम्बन गरिने आचार्यले उल्लेख गर्नुभयो ।

पोखरामा साहसिक खेल प्रवर्द्धन गर्दै पोखरालाई खेलकुदको सहर र पोखरा नगरीलाई खेल पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सङ्घ, प्रदेश सरकार अन्य विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अनुशासन, नैतिकता, सदाचारसहितको जीवनोपयोगी शिक्षा विकासका लागि तदनुरूप स्थानीय पाठ्यक्रम र शैक्षिक सिकाइ पद्धतिमा सुधार गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गर्दै महानगरप्रमुख आचार्यले माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि नियमित रूपमा ‘उद्यमशीलता विकास तथा वृत्ति परामर्श कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने पनि महानगरले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

नतिजामुखी काम गर्न निगमका कर्मचारीलाई पर्यटन मन्त्रालयका सचिव पाण्डेयको निर्देशन

काठमाडौँ, ९ असार : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डेयले नेपाल वायुसेवा निगमको सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सचिव पाण्डेयले आज निगम केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षणका क्रममा इमान्दारपूर्वक नतिजामुखी काममा लाग्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

सबैले इमान्दारिताका साथ काम गरे मात्र निगमले प्रगति गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सचिव पाण्डेयले मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कार्यमा आफूबाट सधैँ सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले निगमका हरेक विभागले गर्नुपर्ने नियमित कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न र जनतालाई नतिजा महसुस हुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

त्यसक्रममा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगमले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धि र भावी योजनाबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले निगमका जहाज तथा विमानस्थलमा चल्ने उपकरण मर्मतसम्भारमा लाग्ने पाटपुर्जा र निगमको विमानमा प्रयोग हुने खाद्य सामग्रीमा भन्सार छुट सुविधा उपलब्ध गराउन, हवाई इन्धनमा लगाइएको कर छुट गर्नेतर्फ पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

त्यसअवसरमा निगम, बजार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक टङ्कनिधि दाहाल, मानव संशाधन विभागका निर्देशक अशोक सिग्देल, संस्थागत विभागका निर्देशक अनिल घिमिरे र क्वालिटि एस्योरेन्स विभागका निर्देशक पोषक ज्ञवालीले विभागीय प्रस्तुतीकरण गर्नुभएकोे निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेललले जानकारी दिनुभयो ।

मकवानपुरमा जङ्गली च्याउ खाँदा एकको मृत्यु, चार बिरामी

मकवानपुर, ९ असार : मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा जङ्गली च्याउ खाँदा एक मृत्यु भएको छ भने चारजना बिरामी भएका छन् ।

आज राक्सिराङ गाउँपालिका–७, दगुवाङमा जङ्गली च्याउ खाँदा एकै परिवारका पाँच जना बिरामी भएका थिए । स्थानीयले उद्धार गरी चितवनस्थित भरतपुर अस्पताल पु¥याएकामा एकजनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

जङ्गली च्याउ खाँदा स्थानीय बलबहादुर प्रजा, उहाँकी ४५ वर्षीया श्रीमती जालिमाया प्रजा, छोरी १५ वर्षीया रेञ्जु प्रजा, आठ वर्षीया सविना प्रजा र १० वर्षीय छोरा सुशील प्रजा बिरामी भएका हुन् । बलबहादुरको उपचारका क्रममा मृत्युभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीद्वारा पुनः बलियो राष्ट्रिय आतङ्कवाद विरोधी अभियानलाई अनुमोदन

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज शरिफले शनिबार पुनः बलियो र सक्रिय राष्ट्रिय आतङ्कवाद विरोधी अभियानलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ ।

शरीफले यहाँ राष्ट्रिय कार्य योजनाको केन्द्रीय सर्वोच्च समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्दै यो निर्णय गर्नुभएको छ । यसले अपरेशन “आजम–ए–इस्तेहकाम“ (स्थायित्वको समाधान) को व्यापक र निर्णायक तरिकाले चरमपन्थी र आतङ्कवादको खतरासँग लड्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू एकीकृत गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्तिमा बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा राजनीतिक–कूटनीतिक क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोगका माध्यमबाट आतङ्ककारीका लागि परिचालन गर्ने ठाउँलाई कम गर्ने प्रयासलाई तीव्रता दिइने जनाएको छ ।

यो अभियान जनताको वास्तविक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने र चरमपन्थी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सामाजिक–आर्थिक उपायहरूद्वारा पूरक हुनेछ ।

नौमती बाजा बजार संस्कृति संरक्षण र आयआर्जन गर्दै दमकका महिला

दमक (झापा) ९ असार : झापाको दमक नगरपालिकाका महिला परम्परागत नौमती बाजा बजाउने पेसामा जोडिन थालेका छन् ।

आयआर्जनमा जोड्दै संस्कृति संरक्षणमा समेत योगदान पुर्याउने उद्देश्यले स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गरेपछि यहाँका महिला यसतर्फ आर्कषित हुँदैगएका हुन् । दमकमा महिलाहरुका चारवटा नौमती बाजा समूह बनाइएका छन् । गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको यस अभियानमा नगरका ५० महिला आबद्ध भएका छन् ।

दमकको वडा नम्बर १० मा गत आर्थिक वर्षदेखि नै १० जना रहने गरी सङ्गम नौमती बाजा समूह गठन गरेर तालिम प्रदान गरिएको स्थानीय कल्पना अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यो समूहले बाजा बजाएरै आम्दानी गर्न थालिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

दमक १० की वडा सदस्य भूमिका आचार्यले एउटा कार्यक्रममा बाजा बजाएवापत समूहले रु २५ हजारसम्म लिने गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा आकर्षण बढाउन धेरैको रोजाइमा महिलाको यो नौमती बाजा समूह पर्न थालेको पनि उहाँले बताउनुभयो । “असार महिनामै तीनवटा कार्यक्रम निर्धारण भइसकेका छन्, मङ्सिरमा हुने शुभ विवाह तथा ब्रतबन्धका लागि अग्रिमरुपमा समूहसँग समय लिनुपर्ने हुन्छ । यसले महिलालाई आयआर्जनका साथै संस्कृति संरक्षणमा समेत सहयोग पुगेको छ”, आचार्यले भन्नुभयो ।

सोही वडाका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले यहाँका महिला सक्रिय भएपछि शुभकार्यमा टाढाबाट बाजा बजाउने मान्छे खोज्नुपर्ने बाध्यता विस्तारै हट्दै भएको बताउनुभयो ।
आयोजक व्यक्ति वा संस्थाले कार्यक्रमका लागि औपचारिक निम्तो दिएपछि नौमती बाजा समूहले सर्तअनुसार बाजा बजाउने र त्यसबाट आएको रकम समूहमा महिलालाई पारिश्रमिक स्वरुप दिने गरेका छन् ।

दमकको ३ नम्बर वडामा गठन गरिएको नारी सशक्तीकरण समाजले नौमती बाजा समूह बनाएर काम गरिरहेको छ । दमक नगरपालिकाबाट तालिमप्राप्त यो समूह सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि तयारी अवस्थामा रहेको समाजकी अध्यक्ष लता चापागाईंले बताउनुभयो ।

दमकको वडा नं ८ र ५ का महिलालाई संगठित गरी १५ दिने तालिम सञ्चालन गरिएको छ । तालिममा दुवै वडाका २२ जना महिला सहभागी रहेका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष इन्द्र गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

नगरप्रमुख रामकुमार थापा महिलालाई आयआर्जनमा जोड्न नौमती बाजा बजाउने तालिमबाट परम्परागत सीपको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

उपप्रमुख रेगिना भट्टराई (प्रसाईं) पनि व्यावसायिक सीप सिकाएर महिलालाई आयआर्जनमा जोड्न सके नगरको समृद्धिमा टेवा पुग्ने बताउनुहुन्छ । “बेराजगार रहेका महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै परम्परागत संस्कृतिको संरक्षणमा पनि टेवा पुग्ने भएकाले नगरले वडा कार्यालयमार्फत यस्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ । पक्कै पनि उहाँहरुले सीप सिकेर आर्जन गर्न थालेमा नगरको समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आणविक सशस्त्र उत्तर कोरियाविरुद्ध शक्ति प्रदर्शनका रूपमा अमेरिकी विमानवाहक पोत दक्षिण कोरियामा

रुससँग सुरक्षा सम्झौता गरेपछि बढेको उत्तर कोरियाली खतरासँग जुध्न अमेरिकाले सैन्य तालिम बढाउँदै जापानलाई समावेश गर्ने तीनतर्फी युद्धाभ्यास गर्न आणविक शक्तियुद्ध अमेरिकी विमानवाहक पोत शनिबार दक्षिण कोरिया पुगेको छ ।

उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच यसै साता भएको ठूलो सम्झौताको विरोधमा दक्षिण कोरियाले रुसी राजदूतलाई बोलाएको एक दिनपछि बुसानमा युएसएस थियोडोर रुजवेल्ट स्ट्राइक समूहको आगमन भएको हो ।

उत्तर कोरिया र रुसबीच भएको सम्झौताले युद्धको अवस्थामा आपसी रक्षा सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ ।

दक्षिण कोरियाले उक्त सम्झौता उसको सुरक्षाका लागि खतरा भएको बताएको छ । उसले प्रतिक्रियास्वरूप रुसी आक्रमणविरुद्ध लड्न सहयोग गर्नका लागि युक्रेनलाई हतियार पठाउनेबारे विचार गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ । दक्षिण कोरियाको उक्त कदमले निश्चितरूपमा मस्कोसँगको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ ।

जुनको प्रारम्भमा सिङ्गापुरमा आफ्ना रक्षा प्रमुखहरूबीचको बैठकपछि संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापानले फ्रिडम एज युद्धाभ्यासको घोषणा गरेका थिए ।

रुजवेल्ट स्ट्राइक समूहले जुनभित्र शुरु हुने अपेक्षा गरिएको युद्धाभ्यासमा भाग लिनेछ । दक्षिण कोरियाको सेनाले प्रशिक्षणको विशिष्ट विवरण तत्काल स्पष्ट गरेको छैन ।

क्यारियर स्ट्राइक समूह नाइनका कमान्डर रियर एडमिरल क्रिस्टोफर अलेक्जेन्डरले अभ्यासको उद्देश्य जहाजहरूको सामरिक दक्षता तीव्र बनाउनु र मुलुकहरूको नौसेनाहरूबीच अन्तरसञ्चालनमा सुधार गर्नु रहेको बताउनुभयो । “यो अभ्यास हामी कुनै पनि सङ्कट र आकस्मिकताको जवाफ दिन तयार छौँ भन्ने सुनिश्चित गर्न हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

पोतको आगमनले सहयोगीहरूको बलियो प्रतिरक्षा मुद्रा र ‘उत्तर कोरियाली धम्कीलाई जवाफ दिने कठोर इच्छालाई’ दर्शाउने दक्षिण कोरियाको नौसेनाले एक विज्ञप्तिमा बताएको छ ।

पोतको यात्रा अर्को अमेरिकी विमानवाहक पोत युएसएस कार्ल विन्सन उत्तर कोरियाविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि दक्षिण कोरिया आएको सात महिनापछि हुँदैछ ।

यद्धाभ्यास पूरा भएपछि रुजवेल्ट स्ट्राइक समूह क्षेत्रीय स्थिरतालाई बढावा दिन, आक्रामकतालाई रोक्न र क्षेत्रमा वाणिज्यको स्वतन्त्र प्रवाहको रक्षा गर्नका लागि मध्यपूर्वका लागि प्रस्थान हुने पेन्टागनका प्रवक्ता मेजर जनरल प्याट राइडरले विज्ञप्तिमा बताउनुभएको छ ।

उत्तर कोरियाको बढ्दो धम्कीको सामना गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापानले आफ्नो संयुक्त प्रशिक्षणको विस्तार गरेका छन् र उत्तर कोरियालाई तर्साउनका लागि यस क्षेत्रमा रणनीतिक अमेरिकी सैन्य सम्पत्तिहरूको दृश्यता बढाएका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाले पनि आफ्नो आणविक प्रतिरोध रणनीतिहरूको अद्यावधिक गरेका छन् । उत्तर कोरिायली आणविक आक्रमणबाट आफ्नो सहयोगीको रक्षाका लागि आणविक क्षमताहरूलाई तीव्ररूपमा र थप निर्णायकरूपमा वासिङ्टनले प्रयोग गरोस् भन्ने सोलले बलियो आश्वासन खोजेको छ ।

व्यवस्थित सहरीकरणमार्फत दिगो आर्थिक, सामाजिक समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाइने

काठमाडौँ, ९ असारः सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाले व्यवस्थित सहरीकरणमार्फत दिगो आर्थिक, सामाजिक समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले दीर्घकालीन सोचका साथ दिगो, समावेशी र सुन्दर सहरका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि शुरु गरिएको सघन सहरी विकास कार्यक्रमलाई एक सय ३२ वटा नगरपालिकामा विस्तार गरिएको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैंठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ का सन्दर्भमा सांसदको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री बुढाले व्यवस्थित सहरीकरणको कामलाई योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित र आर्थिकरूपमा गतिशील सहर निर्माणका लागि गुणस्तरीय सहरी पूर्वाधार, सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सहरी विकासतर्फको बजेट केन्द्रित गरिएको बताउनुभयो ।

“मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र तराई मधेस तथा हिमाल पहाडका केही आर्थिक सम्भावना बोकेका साना बजार केन्द्रलाई नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्ने अभिप्रायले २७ वटा बजार केन्द्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री बुढाले भन्नुभयो, “एकीकृत बस्ती विकासको कार्यसँगै जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको कार्यसमेत मन्त्रालयले गर्दै गरेको भए पनि एकीकृत बस्तीको सफलता कार्य व्यक्ति÷समुदायको भावना र जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिएकाले यी चुनौतीका कारण प्रभावकारी प्रतिफल दिन सकिएको छैन ।”

विद्यमान बस्तीमा नै थप पूर्वाधार विकास गरी जनताको जीवनयापन सहज बनाउन र विपद्को दृष्टिकोणबाट जोखिममा रहेका बस्तीलाई भने यथासम्भव स्थानान्तरणसमेत गरिने गरी ७७ वटै जिल्लामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री बुढाका अनुसार एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सहरी उत्थानशिलता तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत देशका मुख्य पर्यटकीय सहर पोखरा, जनकपुर र लुम्बिनी करिडोरमा रहेका नगरपालिका लुम्बिनी साँस्कृतिक, देवदह, सैनामैना, तिलोत्तमा, रामग्राम र सिद्धार्थनगरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरी विपद् उत्थानशील र बस्नयोग्य सहरका रुपमा विकास गर्न दातृ निकायसँग सम्झौता भइ उक्त आयोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) र रुकुमपूर्व सदरमुकाम विकास गर्न सरकारी कार्यालय भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार नगरपालिकामा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने जनता आवास कार्यक्रममार्फत हालसम्म करिव रु १८ अर्ब लगानी गरी ४२ हजारभन्दा बढी आवास निर्माण भइसकेको छ । यस कार्यक्रमलाई आगामी आवसमेतमा प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी निरन्तरता दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री बुढाले भन्नुभयो, “संंविधानप्रदत्त आवासको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म करिब रु सात अर्ब लगानी भइ ८० हजार आवासीय भवनको छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिसकिएको छ ।”

सीमित बजेट उपलब्धताका कारण लक्ष्यअनुरुप प्रगति हासिल हुन नसकेको तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइ बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्राकृतिक विपद्को समयमा समुदायलाई आश्रय उपलब्ध गराउन आपतकालीन सेल्टर निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्री बुढाको भनाइ छ । सङ्घीय संसद् भवन निर्माण आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीयस्तरका सडक, पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम, कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम, तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सङ्घीयताको मर्मअनुरुप सहरी विकास मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको सिलिङ्गबाट आगामी आवमा सङ्घबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा रु ६८ अर्ब तीन करोड १३ लाख, प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा रु सात अर्ब ६७ करोड ७७ लाख र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा रु १५ अर्ब ६४ करोड ३३ लाख गरी जम्मा रु ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५, वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२, योजना अनुमति मापदण्ड २०६२ अनुसार निजी क्षेत्रलाई न्यूनतम बाटोका लागि १५ प्रतिशत र कम्तिमा पाँच प्रतिशत खुल्ला क्षेत्रको लागि छुट्याइ भौतिक विकास योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको इशान कोणमा एक लाख रोपनी र अन्य तीन कोणमा १०÷१० हजार गरी ३० हजारसमेत एक लाख ३० हजार रोपनीमा आवास विकास गर्दा खानेपानीलगायत अन्य पूर्वाधारसमेत उपलब्ध गराउने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये इशान कोणको नयाँ नगर भौतिक विकास योजना कार्यान्वयनका लागि योजना तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि पेस हुने चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

भक्तपुरको अरनिको सभागृहका लागि चालु आवमा रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सन्तुलित राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सहरी स्वरुप विकास हुने गरी ठूला तथा मझौला सहर निर्माण तथा सहरी क्षेत्रमा लगानी गरी सहरी विकास मन्त्रालयले कार्य गर्दै आएको तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गर्दा उच्च आन्तरिक बसाइँसराइका कारण जनसङ्ख्याको अत्यधिक चापसँगै तीव्र सहरीकरण भएका तराईका सबैजसो सहरमा पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको सहरी विकास, आवास, भवन तथा स्थानीय पूर्वधारको क्षेत्रमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने सोचलाई साकार पार्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न मन्त्रालय अग्रसरसमेतको उहाँको भनाइ छ ।

खानेपानीको समस्या समाधानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोशेढुङ्गा साबित हुने :खानेपानीमन्त्री राई

काठमाडौँ, ९ असारः खानेपानी मन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले खानेपानीको समस्या समाधानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा साबित हुने बताउनुभएको छ ।विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकमाथि भएको छलफलका क्रममा खानेपानी मन्त्रालयका शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको आज प्रतिनिधिसभाका जवाफ दिनुहुँदै खानेपानीमन्त्री राईले उक्त दाबी गर्नुभएको छ ।

“खानेपानीको लाइनमा बस्न नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । खानेपानीका लागि कम्मरमा गाग्री र पिठ्युँमा डोको बोक्नुपर्ने समस्याको अन्त्य गर्ने र तपाईंहरुले अर्कोचोटी प्रश्न नउठाउने गरी काम गर्ने प्रवद्धता व्यक्त गर्दछु”, खानेपानी मन्त्री राईले भन्नुभयो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीले पु¥याएको क्षति पछि आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर अध्ययन भएको र बाढीका कारण पुरिएको आयोजनाको ट्याङ्की सुरक्षित स्थानमा लैजानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृती पाएको र त्यसका लागि एसियाली विकास बैंकले करिब रु दुई अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गतको कामका लागि लार्के र याङ्ग्री खोलाबाट समान दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौँ पु¥याउनेगरी योजना निर्माण भइरहेको बताउनुभयो । याङ्ग्री र लार्के खोलामा बन्ने हेडवक्र्ससम्म पहुँचमार्ग निर्माण भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

खानेपानी र सरसफाई तीनवटै तहको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय भएको खानेपानी मन्त्रालयको बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रमले सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गरेको खानेपानीमन्त्री राईले दावी गर्नुभयो । वार्षिक विकास कार्यक्रममा नपरेका धेरैवटा योजना कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विभिन्न स्थानीय तहमा खानेपानी आयोजनाको प्रक्रियाअघि बढेको र खानेपानी संस्थानले अघि बढाउने आयोजना पनि रातो किताबमा नपरेको उहाँको भनाइ छ । मधेस प्रदेशको खानेपानी समस्या समाधानका लागि अल्पकालिन, मध्यमकालिन र दीर्घकालिन योजना मन्त्रालयले बताइरहेको खानेपानी राईले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि असार १० गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

चीन र नेपाल रणनीतिक साझेदार र मित्रवत् छिमेकीः राजदूत सोङ

काठमाडौँ ।  राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला सुवेदीले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित विदेश नीति सञ्चालन गर्दै आएका नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध जनस्तरमा नयाँ उचाइमा पुगेको बताएकी छन् ।

सिछुवान–नेपाल प्राविधिक सहकार्य प्रवर्द्धन सम्मेलनलाई आइतबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले द्विपक्षीय सम्बन्ध पारस्पारिक सहयोगमा आधारित सम्बन्धलाई व्यापार, लगानी, ज्ञान र सीप आदानप्रदान माध्यमबाट महत्वपूर्ण आयाम प्रदान गरेको बताइन् ।

उपाध्यक्ष सुवेदीले भनिन्, “चीनले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । चीनको आर्थिक–सामाजिक विकास निकै लोभलाग्दो र अनुकरणीय  छ ।” सूचना र प्रविधिको चमात्कारिक विकासका दृष्टिले विश्व एक गाउँमा रुपान्तरण हुँदै गएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले चीनसँग नेपालको दिगो र सन्तुलित विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापनसहित उल्लेख्य भूमिका अपेक्षा गरिएको बताइन् ।

नेपाल पनि छिट्टै अति–कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लिने चरणमा रहेको अवस्थामा यस यात्रालाई सार्थक बनाउन चिनियाँ सहयोग महत्वपूर्ण र आवश्यक रहेको बताउँदै उनले चिनियाँ सहयोगको दायरा अझै फराकिलो हुँदै जानेमा विश्वास व्यक्त गरिन् ।

चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलन, सिचुआन प्रान्तीय समितिका उपाध्यक्ष से साङह्वाले चीन र नेपाल एकअर्कालाई सम्मान र विश्वास गर्ने असल मित्र, असल साझेदार र असल छिमेकी भएको बताइन् । उनले भनिन्, “दुई राष्ट्र प्रमुखको रणनीतिक निर्देशनमा सिचुआन–नेपालको सम्बन्ध निरन्तर उकालो लागेको छ, आर्थिक र व्यापारिक सहयोग झन् घनिष्ट भएको छ, सांस्कृतिक आदान–प्रदान र सहयोगले सकारात्मक नतिजा हासिल गरेको छ ।”

सिचुआन र नेपाल हिमाल र नदीहरूले जोडिएकोे ऐतिहासिक सम्बन्ध  रहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष साङह्वाले हामी नेपालसँग विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा र अन्य क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

सिचुआन र नेपालबीचको वैज्ञानिक र प्राविधिक ऊर्जा सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रममार्फत नेपालको बजार माग र लगानीको वातावरण बुझ्न सक्षम हुने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उपाध्यक्ष साङह्वालले भनिन्, “विज्ञान, प्रविधिको क्षेत्रमा सिचुआन–नेपाल सहयोग प्रवर्द्धन गर्न दोस्रो ‘बेल्ट एण्ड रोड’ विज्ञान तथा प्रविधि आदानप्रदान तथा सहयोग सम्मेलनले दुवै मुलुकबीच विज्ञान, प्रविधि, अर्थतन्त्र, व्यापार र मानविकीका क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्नेछ ।”

नेपालका लागि चीनका राजदूत छेन सोङले चीन र नेपाल रणनीतिक साझेदार र मित्रवत् छिमेकी भएकाले चीनले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई ठूलो महत्व दिएको बताए ।

उनले हालैका वर्षहरूमा सिचुआन प्रान्त र नेपालबीचको वैज्ञानिक र प्राविधिक आदानप्रदान र सहयोग झनै नजिक भएकाले दुवै पक्षलाई पारस्परिक लाभकारी सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउन राम्रो आधारशिला खडा गरेको बताए ।

विज्ञान र प्रविधि चीन निर्माणको जग र राष्ट्रिय समृद्धिको आधार भएको बताउँदै राजदूत सोङले हालैका वर्षमा चीनले विज्ञान र प्रविधिमा आत्मनिर्भर र परिष्करणको प्रयासलाई तीव्रता दिएको बताए ।

चीनले अनुसन्धान तथा विकासमा गर्ने लगानी विश्वमा दोस्रो स्थानमा रहेको र अनुसन्धान र विकासमा संलग्न जनसङ्ख्याको हिसाबमा विश्वमा पहिलो स्थानमा रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

नवप्रवर्तन–सञ्चालित विकास रणनीतिमा निरन्तर गतिशील हुँदै जाँदा चीन नवप्रवर्तनशील देशहरूको सूचीमा प्रवेश गरेको उल्लेख गरियो । चीनको वैज्ञानिक र प्राविधिक शक्तिको सुधारले चिनियाँ जनतालाई मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि फाइदा पुर्याइरहेको प्रसङग उल्लेख गर्दै राजदुत छेन सोङले हाल चीनले एक सय ६० भन्दा बढी देश र क्षेत्रहरुसँग वैज्ञानिक र प्राविधिक सहयोग सम्बन्ध स्थापित गरेको जानकारी दिए ।

राजदूत सोङले चीनले अन्य देशहरूसँग अझ खुला रूपमा वैज्ञानिक र प्राविधिक र नवप्रवर्तन सहयोगलाई सुदृढ गर्दै नेपाललगायतका विकासशील मुलुकसँग वैज्ञानिक र प्राविधिक विकासको लाभांश बाँड्ने काम जारी राख्ने बताए ।

चीन–नेपाल वैज्ञानिक र प्राविधिक सहयोगले लोकप्रिय रहेको  जनाउँदै उनले विश्वव्यापी विकास पहलहरू कार्यान्वयन गर्न र मानव जातिको साझा भविष्यको साथ साझा समुदाय निर्माण गर्न दुवै पक्षको संयुक्त प्रयासको ज्वलन्त प्रतीक  स्पष्ट गरे ।

राजदूत सोङले दुई देशका नेताबीच भएको महत्वपूर्ण सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न, ‘बेल्ट एण्ड रोड’को उच्च गुणस्तरको संयुक्त निर्माणलाई अवसरका रूपमा लिन, सहयोगका बिन्दुहरू विस्तार गर्न र सहयोगका लागि नयाँ गतिको विकास गर्न नेपाली जनताको हितमा चीन नेपालसँग काम गर्न इच्छुक रहेको स्पष्ट पारे ।

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लिलामणि पौडेलले विज्ञान र प्रविधिले कुनै पनि समाज र कुनै पनि देशको समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा नेपाल पनि त्यसबाट अपवाद हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने, “कृषि, सौर्य ऊर्जा, अटोमोबाइल, डाटा विज्ञान, उत्पादन मेसिन र उपकरणलगायत नयाँ ऊर्जा चीनले कुशल प्रविधिको विकासमा चमत्कार गरेको छ भने यता नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा, उच्च मूल्यका कृषि बाली, औषधीय जडीबुटी, तथ्याङ्क विज्ञान लगायतका कृतिम विकास गर्ने अपार सम्भावना छ ।”

त्यसअवसरमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी विज्ञान तथा प्रविधि, प्रविधि अनुसन्धान, कृषि सूचना तथा ग्रामिण अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदानका क्षेत्रमा कार्यरत विषय विज्ञले आआफ्ना क्षेत्रबाट नेपालमा हुन सक्ने सहयोग र लगानीको सम्भावनाबारे चर्चा गरेका थिए ।

क्रिमियामा युक्रेनी मिसाइल आक्रमणमा दुईको मृत्यु

रुसले कब्जा गरेको क्रिमिया प्रायद्वीपको सेवस्तोपोलमा आइतबार युक्रेनी मिसाइल आक्रमणमा दुई वर्षीय शिशुसहित दुई जनाको मृत्यु भएको र २२ जना घाइते भएको मस्कोद्वारा नियुक्त सहरका गभर्नरले बताउनुभएको छ ।

कृष्ण सागरको बन्दरगाह सहर तथा सन् २०१४ मा रुसद्वारा कब्जा गरिएको क्रिमिया प्रायद्वीपको नौसैनिक अड्डा सेवस्तोपोल नियमितरूपमा युक्रेनी आक्रमणको चपेटामा परेको छ तर आइतबारको आक्रमणमा मृत्यु हुनेको सङख्या असामान्यरूपमा धेरै थियो ।

“अपुष्ट जानकारीअनुसार सेवस्तोपोलमा युक्रेनको सशस्त्र बलको आजको आक्रमणमा दुई शान्तिपूर्ण बासिन्दाको मृत्यु भयो, मृत्यु हुनेमा एक दुई वर्षका शिशु थिए”, सेवस्तोपोलका गभर्नर मिखाइल रजभोझायेभले टेलिग्राममा लेख्नुभयो ।

उहाँका अनुसार युक्रेनले प्रहार गरेको पाँच वटा मिसाइललाई रुसी हवाई रक्षा बलले समुद्रमाथि रोकेको थियो तर टुक्राहरू तटवर्ती क्षेत्रमा खस्यो र छर्राका टुक्राले मानिसहरू घाइते भए ।

रजभोझायेभले मिसाइलका टुक्रा सहरको उत्तरमा तटीय क्षेत्रमा खस्ता एउटा घर र जङ्गलमा आगो लागेको थियो । उहाँले यसअघि आइतबार रुसको दक्षिणी बेलगोरोड क्षेत्रमा युक्रेनले प्रक्षेपण गरेको एउटा ड्रोनले एक व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।

बेलगोरोडका गभर्नर व्याचेस्लाभ ग्ल्याडकोभका अनुसार तीन युक्रेनी आक्रमणकारी ड्रोनले युक्रेनको सीमाबाट केही किलोमिटर टाढा ग्रेभोरोन सहरमा आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणमा एउटा ड्रोनले फ्ल्याटहरूको बहुतले ब्लक नजिकै कार पार्कलाई निशाना बनाएको थियो ।

ग्ल्याडकोभले टेलिग्राममा लेख्नुभएको छ, “हमलामा एक जना शान्तिपूर्ण नागरिकको मृत्यु भएको छ, चोटका कारण उनको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो, आक्रमणमा तीन जना घाइते भएका छन् ।”

योजना आयोगद्वारा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन, हालसम्म ७६ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति

काठमाडौँ, ९ असारः राष्ट्रिय योजना आयोगले नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन गरेको छ । आज आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयालको नेतृत्वमा अनुगमन टोलीले आयोजनाको प्रगति, समस्यालगायतका विषयमा जानकारी लिएको हो ।

सुरुङमार्ग आयोजनाका निर्देशक रमेश कोइरालाले हालसम्म ७६ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति र ७० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रगति रहेको बताउनुभयो । आयोजनाका लागि पछिल्लो समय १८ महिना समय थप गरिएकोमा थप गरिएको १४ महिना अझै बाँकी रहेको छ । उक्त अवधिमा आयोजना सम्पन्न हुने विश्वास कोइरालाले व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोगका सदस्य डा फुयालका अनुसार आयोजनामा पर्ने जग्गाको केही कित्ताको मुआब्जा विवाद, घर चर्किएको समस्या, रोड सर्भिस सेन्टर (आरएसएस) निर्माणलगायत केही चुनौती बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

“एउटै जग्गा सडक विभागको र स्थानीयको नाममा देखिएकाले आरएसएस निर्माणमा समस्या देखिएको छ”, फुयालले भन्नुभयो “अनुगमनका क्रममा केही मुआब्जाको समस्या, घर चर्किएको र निर्माण व्यवसायीको कर छुटको समस्या पनि देखियो ।”

यी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारे आयोजनाले समयमै सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । साथै यी समस्या समाधान गर्न सने सुरुङमार्ग निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुने देखिएको डा फुयालले बताउनुभयो ।अनुगमन टोलीमा आयोगका महाशाखा प्रमुख हेमराज सुवेदीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागका अधिकारीसमेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

विदेशबाट फर्किएकालाई लक्षित गरी ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालनको तयारी : श्रममन्त्री अर्याल

काठमाडौँ, ९ असारः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले विदेशबाट फर्किएकालाई नेपालभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकमाथि भएको छलफलका क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिनुहुँदै श्रममन्त्री अर्यालले स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नेसँगै विदेशबाट फर्किएकालाई यही काम गर्ने वातावरण बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो ।

“स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमजस्ता विविध कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालनमा आएका छन्”, श्रममन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने गरी रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”

नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आर्जन गरेको सीप, पुँजी, प्रविधि र ज्ञानको उपयोग गर्दै उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमार्फत उत्पादनशील रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण परियोजना कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भइरहेको उहाँले श्रममन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

श्रम स्वीकृतिको लागि निर्णयको तह घटाई दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गरी एक घण्टाभित्रै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले संसद्मा जानकारी गराउनुभयो । आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको गुनासो, उजुरी तथा सुझावलाई सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित एकद्वार प्रणाली श्रमाधानको स्थापना र सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाली युवा रोजगारीका लागि बाध्यात्मकरुपले विदेशिनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न देशभित्रै मर्यादित काम तथा उत्पादनशील रोजगारी पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ तीन वटै तहका सरकार एवम् निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहभागितामा श्रमाधान रोजगार मेलाको पहिलो चरण सातै वटा प्रदेशमा सम्पन्न भएको श्रममन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो । श्रमिकलाई थप आर्थिक भार तथा बोझ दिने गरी विगतमा भएका निर्णय तथा जारी भएका कार्यविधिको असर तथा प्रभाव अध्ययन गरी विभिन्न कार्यविधि तथा निर्णयको खारेजी, स्थगन र परिमार्जन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

सीप विकास, उद्यमशीलता, आप्रवासन सेवा, रोजगार सेवालगायत सबै प्रकारका श्रम तथा रोजगार सेवा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकद्वार र एकीकृतरुपमा प्रदान गर्नेगरी कानुन निर्माण भएको अर्यालले बताउनुभयो । एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरी स्थानीय तहबाट नै श्रम र रोजगारसम्बन्धी सेवा एकीकृतरुपमा प्रवाह भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ४५ हजार पाँच सय ६३ जनाले औसत ७७ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी सीप विकास र उद्यमशीलतासँग आवद्ध गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीका अवसर र रोजगारी खोजिरहेका श्रमिकबीच तादाम्यता कायम गर्न रोजगार बैङ्कका रुपमा काम गर्न राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि श्रममन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना तथा परामर्श प्रदान गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै जिल्ला र स्थानिय तहमा विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत र पुनःश्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सहजीकरण सेवा सबै स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् हुने व्यवस्था गरिएको श्रममन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु हुने मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिबापतको रकम सात लाखबाट बढाई दश लाख हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । अङ्गभङ्ग वा मृत्य्ु भएका कामदार र निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी सेवालाई समेत अनलाईनमार्फत् प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने ठगीलगायतका गुनासा र श्रमाधान कल सेन्टरमा प्राप्त भएका सबै प्रकारका गुनासा समयमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई उद्धार गरी तत्काल आश्रय प्रदान गर्न चार वटा देश ओमान, कुवेत, साउदी अरब र इजरायलमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट रु १५ लाखका दरले कुल रु ६० लाख उपलब्ध गराइएको श्रममन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

कतार, मलेसिया, युएई, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहराइन, कुवेत, ओमनमा श्रम काउन्सेलर र श्रम सहचारी परिचालन गरिएको तथा सबै कुटनीतिक नियोगसँग प्रभावकारी समन्वय गरिएको उहाँले दावी गर्नुभयो ।

नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको श्रममन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । जर्मनी र रोमानियासँग नयाँ श्रम सम्झौता भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा थप तीन देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिने उल्लेख भएकोमा सोको गृहकार्य सुरु भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

आन्तरिक सीपमूलक तालिमतर्फ सबै प्रतिष्ठानबाट हालसम्म करिब दुई हजार पाँच सय जनालाई सीप विकाससम्बन्धी विभिन्न तालिम प्रदान गरिएको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, स्वदेशमै स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक गरी हालसम्म १३ लाख ४८ हजार पाँच सय ४२ व्यक्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको श्रममन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्लो तीन वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका चार हजार श्रमिकको मृत्यु भएको र सो अवधिमा आठ सय ७० जना अङ्गभङ्ग भएको तथा कुल मृगौलाका बिरामीमध्ये ३० प्रतिशत खाडि मुलुकमा काम गर्ने नेपाली रहेको विषय संसद्मा उठेको थियो ।

ईयू र चीनबीच विद्युतीय कारमा लगाइएको अतिरित्त करबारे छलफल सुरु

बेल्जियम– युरोपेली सङ्घ (ईयू) र चीनका व्यापार प्रमुखबीच चिनियाँ विद्युतीय कारमा कर वृद्धि गर्ने ब्रसेल्सको योजनाबारे शनिबार ‘स्पष्ट र रचनात्मक’ वार्ता भएको र दुवै पक्षले थप छलफल गर्ने ईयूले आइतबार जानकारी गराएको छ । ईयूले जुलाईदेखि चिनियाँ विद्युतीय कार आयातमा ३८ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा यसै महिना गरेको थियो ।

ईयूका प्रवक्ताले युरोपेली व्यापार आयुक्त भाल्डिस डोम्ब्रोवस्कीस र चीनका वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओबीच शनिबार ‘चीनमा उत्पादित ब्याट्री विद्युतीय सवारी साधनमा इयूको अनुदान विरोधी अनुसन्धानबारे स्पष्ट र रचनात्मक कुराकानी भएको’ बताउनुभएको छ । प्रवक्ता ओलोफ गिलले भन्नुभयो, “ईयू पक्षले आफ्नो अनुसन्धानको लागि वार्ताको कुनै पनि परिणाम हानिकारक अनुदानलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ ।”

उहाँले भन्नुभयो,“दुवै पक्षले आगामी हप्तामा सबै तहमा सहकार्य जारी राख्नेछन् ।’चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले एक्समा जनाएअनुसार दुवै पक्ष वार्ताको क्रममा ‘परामर्श सुरु गर्न सहमत भएका छन्।”ईयूले चिनियाँ आयातको वृद्धिको सामना गरिरहेका समय युरोपेली उत्पादकहरूको रक्षा गर्न अनुसन्धान सुरु गरेर बेइजिङलाई चिढ्याएको थियो ।

यूरोपेली आयोगले अहिले चिनियाँ कार उत्पादकहरूमाथि अस्थायी रूपमा कर वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले बीवाईडीको लागि १७.४ प्रतिशत, जिलीको लागि २० प्रतिशत र एसएआईसीको लागि ३८.१ प्रतिशत कर वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ ।

ईयूले यो रकम फर्महरूले प्राप्त गर्ने राज्य अनुदानको स्तरमा निर्भर रहेको बताएको छ ।चीनमा ईयूसँग सहकार्य गर्ने विद्युतीय कार उत्पादकहरूले २१ प्रतिशतको अतिरिक्त करको सामना गर्नु पर्नेछ भने सहकार्य नगर्नेहरूले ३८.१ प्रतिशत शुल्कको अधीनमा हुनेछन् ।
यो हालको १० प्रतिशतको आयात शुल्कको उच्चतम विन्दु हुनेछ ।ल्क जुलाई ४ देखि अस्थायी रूपमा लागू हुनेछ र त्यसपछि नोभेम्बरदेखि लागू हुनेछ ।

ईयूले चीनसँग छलफल गर्ने आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्दै अनुदानसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सम्भावित उपायको खोजी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।इयूको कर उच्च भए पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले गत महिनादेखि चिनियाँ विद्युतीय कारहरूमा लगाएको १०० प्रतिशत अतिरिक्त कर दरभन्दा कम हो ।

युरोपको अटोमोटिभ क्षेत्र यसको औद्योगिके गहना हो । बिद्युतीय कार उत्पादनमा चीनको हेड–स्टार्ट सहित खतराहरूको सामना गर्नुपर्दा मर्सिडीज र फेरारीजस्ता प्रतिष्ठित ब्रान्डहरूको घमण्ड तोडिएको छ । ब्रसेल्सले युरोपका सवारी साधन (कार) हरूलाई कमजोर पार्ने अनुचित अभ्यासहरू भएको दाबी गरेको छ । यसले दहन इन्जिन कारहरूको नयाँ बिक्री चरणबद्ध गर्न सन् २०३५ को समयसीमाको सामना गर्नुपर्नेछ ।

अमेरिकासँगको हतियारसम्बन्धी विवाद छिट्टै सुल्झाउने इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूको भनाइ

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले गाजा युद्धका कारण अमेरिकासँग भएको हतियारसम्बन्धी विवाद छिट्टै सुल्झाइने बताउनुभएको छ ।

“अमेरिकाबाट इजरायलमा आउने हतियारको आपूर्तिमा करिब चार महिना अघिदेखि नाटकीय गिरावट आएको थियो । हामीले सबै प्रकारका स्पष्टीकरणहरू पायौं, तर आधारभूत अवस्था परिवर्तन भएन ।” नेता नेतन्याहूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भन्नुभयो । हाँले भन्नुभयो, “मैले अन्तिम दिनमा जे सुनेको छु, त्यसको आलोकमा म आशा र विश्वास गर्दछु । निकट भविष्यमा यो मुद्दा समाधान हुनेछ ।”

उहाँले भन्नुभयो, “महिनौंसम्म यो परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन नआएपछि मैले यसलाई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने निर्णय गरेको थिएँं ।”नेतन्याहूले यसै साताको सुरुमा एक भिडियो वक्तव्य जारी गर्दै ‘इजरायललाई हातहतियार र गोलाबारुद रोकेको’ आरोप अमेरिकामाथि लगाउनुभएको थियो ।

अमेरिकी अधिकारीले नेतन्याहूको भनाइबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।इजरायली रक्षामन्त्री योआभ ग्यालेन्ट गाजा युद्धबारे वार्ताका लागि वासिङ्टन उडेका बेला नेतन्याहूको पछिल्लो टिप्पणी आएको हो ।गाजामा हमासका लडाकुसँग लडिरहेको र लेबनानको उत्तरी सीमामा लेबनानी हिजबुल्लाहसँग सशस्त्र लडाईँ जारी रहेको समयमा आफ्नो अस्तित्वका लागि युद्ध लड्न अमेरिकी गोलाबारुदको आवश्यकता रहेको बिहीबार इजरायली प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको थियो ।

वासिङ्टन इजरायलको मुख्य सैन्य समर्थक हो तर ह्वाइट हाउसले इजरायलले आठ महिनाभन्दा बढी समयदेखि हमास लडाकूहरूसँग लडिरहेको गाजामा नागरिकको बढ्दो मृत्युप्रति निराशा व्यक्त गरेको छ ।

विकासको बहस काम गरेर मात्रै पूरा हुन्छः कांग्रेस नेता डा रिजाल

काठमाडौँ, ९ असार- नेपाली कांगे्रसका नेता एवं पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले विकासको बहस काम गरेर मात्रै पूरा हुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) द्वारा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजित ‘गणतन्त्रका उपलब्धिः समृद्धिका लागि पूर्वाधार’ तस्बिर प्रदर्शनीको आज अवलोकन गर्नुहुँदै उहाँले ठूला ठूला विकास साना कामबाट हुने भएकाले त्यो देखाउन प्रदर्शनी सफल रहेको बताउनुभयो । गणतन्त्र नेपालको स्तम्भबाट प्रदर्शनी सुरु भएको उल्लेख गर्नुहुँदै नेता रिजालले पूर्वाधारमा महिलाको सहभागितालाई पनि प्रदर्शनीले समेटेर राम्रो सन्देश दिन खोजेको उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री रिजालले यी तस्बिरलाई श्रव्यदृश्यकै माध्यमबाट देखाउनसके अझ प्रभावकारी भई गणतन्त्रका उपलब्धि जीवन्तरुपमा जनसमक्ष आउने विचार व्यक्त गर्नुभयो । “गणतन्त्र स्थापनापछि भौतिक विकासले निकै फड्को मारेको छ । सुरुङ, सडकबाटो, सिँचाइ, जलविद्युत्, सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा काम भएका छन् । विकासको बहस काम गरेर पूरा हुन्छ बहस गरेर होइन भन्ने प्रष्ट पार्न पनि प्रदर्शनी सफल भएको छ । यसलाई श्रव्यदृश्यमार्फत जनसमक्ष देखाउन सके अझै राम्रो सन्देश जान्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

तस्बिर प्रदर्शनीको आजै सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक बलराम रिज्याललगायतको टोलीले पनि अवलोकन गरेको छ ।
गत जेठ १० गतेदेखि सुरु भएको प्रदर्शनी सोमबारसम्म चल्ने छ ।

हिमाली जिल्ला मनाङमा विपद प्रतिकार्यका लागि सहायता कक्ष स्थापना

मनाङ, ९ असारः हिमाली जिल्ला मनाङमा विपद प्रतिकार्यका लागि सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । जोखिमयुक्त जिल्ला समेत मानिने मनाङको विपद प्रतिकार्य गर्न पाँच वटा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो । मनसुनजन्य विपदको समयमा उद्धार र राहतकालाई प्रभावकारी बनाउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज अर्यालको संयोजकत्वमा जिल्ला विपद सहायता कक्ष स्थापना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवासकुमार लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा पाँच वटा विपद सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “मनाङ बाढीपहिराको जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । यहाँ कुनै विपद आउनासाथ उद्धार र राहतका कार्यलाई प्रभावकारी तथा व्यवस्थित गर्ने भूमिका खेल्नेछ ।” जिल्ला विपद सहायता कक्ष एक, चार वटा पालिकामा एक÷एक गरी पाँच वटा विपद सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । 

प्रजिअ लामिछानेले जिल्लाका सम्पूर्ण कार्यालयलाई जनशक्ति, उपलब्ध स्रोतसाधन तथा सवारीसाधन विपदको समयमा परिचालन गर्ने गरी पूर्व तयारी अवस्थामा राख्न निर्देश गरिएको बताउनुभयो । 

विसं २०७८ असार १ मा आएको बाढीपहिराका कारण निजी आवास पूर्णरुपमा क्षति लाभग्राहीलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको छ । मनसुनजन्य विपदमा परी निजी आवास पूर्णरुपमा क्षति भएका नासों गाउँपालिका–३ निवासी डिमान सिंह गुरुङलाई निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बमोजिम अन्तिम किस्ता वापतको रकम रु एक लाख ७५ हजार व्यक्तिगत खातामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरी कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको छ । 

नासोँ गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा, चामेका ३, ४, ५ वडा, मनाङ ङिस्याङका १, ४, ५ नम्बर वडामा विसं २०७८ जेठ १४ र असार १ मा भएको वर्षापछि आएको बाढी पहिराले क्षति पुर्‍याएको थियो ।