`

बेलौरी बासीको दुखेसोः चार दशकमा पनि बनेन कलुवापुर–बेलौरी सडक

महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर), ११ असारः कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गर्यो । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाको उपस्थितिमा भएको सो कार्यक्रममा स्थानीयवासीले प्रहरीसितका गुनासाभन्दा पनि दक्षिण क्षेत्रको विकास एवं लामो समयदेखि ओझेल परेको बेलौरी छोटी भन्सार स्तरोन्नतिसम्मका माग प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष राखेका थिए ।

“प्रतिनिधिसभा सदस्यदेखि नगरप्रमुखसम्मलाई ४० वर्षदेखि नबनेको सडकका विषय पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अझै कलुवापुर–बेलौरी सडकखण्ड कालोपत्र भएन”, स्थानीय नागरिक अगुवा केशवराज जोशीले भन्नुभयो, “बेलौरी छोटी भन्सारको जग्गामा भएको झाडी सरसफाइ गर्दा हामीले वन मुद्दा खेप्नुपरेको पीडा छ ।”

सडक नबन्दा बेलौरी बजार क्षेत्रकै सडक हिलाम्मे हुँदा स्थानीयलाई हिँडडुलमा समेत समस्या भएको छ । उहाँले २०१९ सालमा स्थापना भएको छोटी भन्सार कैलाली भन्सार मातहत राखेर सञ्चालनमा ल्याइए पनि प्रधानमन्त्रीस्तरसम्म सो विषय उठान गर्दा दक्षिण क्षेत्रका नागरिकले आश्वासनमात्र पाएको बताउनुभयो ।

उहाँले जिल्ला सदरमुकाम जान छोटो पर्ने बेलौरी–कलुवापुर खण्ड चार दशकदेखि ठेक्का हुँदै आए पनि अझै कालोपत्र पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो । इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीको संयोजनमा भएको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय प्रकाशराज पन्तले दक्षिण क्षेत्रमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकअन्तर्गत पचुई क्षेत्रमा भारतीय अवरोधले कालोपत्र हुन नसकेको बताउनुभयो ।

“पचुई क्षेत्रको कालोपत्र निर्माणमा भारतीय पक्षसित पहल गर्न स्थानीय प्रशासनसित आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो, “बेलौरी–कलुवापुर खण्डअन्तर्गत शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि सडक निर्माणमा बाधा पुर्याएको छ ।”

त्यसैगरी स्थानीयवासी गोविन्द सापकोटाले सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, तस्करी नियन्त्रण, लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रणलगायत शान्ति सुरक्षामा प्रहरी प्रशासनले सक्रियता बढाएको बताउनुभयो ।

“बेलौरी छोटी भन्सार व्यवस्थापन गर्न पाए खुला सीमानाकाबाट हुने अवैध गतिविधि पनि एक हदसम्म कम हुने थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम भए पनि यहाँ हरेक दृष्टिकोणले पछि पारिएको छ ।” पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सीमा क्षेत्रमा बढाइएको उपस्थितिले सीमा क्षेत्रका नागरिकले सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएको सापकोटाको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नं ३५ गणका गणपति खगेन्द्रबहादुर चन्दले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीलाई राज्यले दिएको कर्तव्य पालना गरिरहेको बताउनुभयो । “सीमामा कडाइ भयो भन्ने छ तर त्यो होइन”, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक चन्दले भन्नुभयो, “हामीले कर्तव्य पालना गरेको हो, कडाइ होइन ।”

उहाँले आम नागरिकलाई नभई गलत मनसाय राखेर काम गर्नेहरूका लागि कडाइ गरिएको बताउनुभयो । “तस्करी नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी सक्रिय भएर लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणदेखि सीमारक्षाका लागि हाम्रो सक्रियता बढ्दै गएको छ ।” त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले नागरिक प्रहरीको आँखा भएको बताउँदै तस्करी नियन्त्रण तथा लागुऔषध न्यूनीकरणका लागि सबैको भूमिका आवश्यक रहनेमा जोड दिनुभयो ।

“समाजमा खटिरहँदा प्रहरी कर्मचारीबाट गलत नियतका साथ मुनाफा लिने गरेको प्रमाण दिनुस् म कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुने हरेक गतिविधिमा प्रहरीले निगरानी बढाइरहँदा त्यसमा स्थानीयको पनि साथ र सहकार्य चाहिन्छ ।” कार्यक्रममा प्रजिअ सापकोटाले प्रहरी र नागरिकबीच सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “आपराधिक गतिविधिदेखि लागुऔषध नियन्त्रणमा सूचना र समन्वय आवश्यक पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ, सरकार अभिभावकसँगै नियमनकर्ता पनि हो ।” कार्यक्रममा लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल राना, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र चन्द, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक नरेश विक, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीका प्रमखु प्रहरी निरीक्षक गौरीप्रसाद जैसीलगायत सहभागिता हुनुहुन्थ्यो ।

श्रष्टा बानियाँलाई सूर्यनारायण पुरस्कार अर्पण

म्याग्दी, ११ असारः मदन पुरस्कार विजेता ‘महारानी’ उपन्यासका लेखक चन्द्रप्रकाश बानियाँलाई ‘सूर्यनारायण पुरस्कार’ अर्पण गरिएको छ । सूर्यनारायण पुरस्कार संस्थाद्वारा सोमबार बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा प्राध्यापक डा कर्णबहादुर बानियाँ र संस्थाका अध्यक्ष सुवर्णकुमार श्रेष्ठले श्रष्टा बानियाँलाई नगद रु २५ हजार, कदरपत्र प्रदान गर्नुका साथै दोसल्लो ओढाएर सम्मान गर्नुभयो ।

समाजसेवी सूर्यनारायण श्रेष्ठको स्मृतिमा उहाँका परिवारले स्थापना गरेको संस्थाले हरेक दुई–दुई वर्षमा नेपाली लोक संस्कृति, कला र साहित्यको श्रीवृद्धि गर्न योगदान गर्ने म्याग्देलीलाई सो पुरस्कार अर्पण गर्दै आएको छ । विसं २०८० को पुरस्कार बानियाँलाई प्रदान गरिएको हो ।

श्रष्टा बानियाँद्वारा लिखित महारानी उपन्यासले २०७८ सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो । विसं २०४८ मा म्याग्दी क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएका बानियाँले साहित्यिक क्षेत्रमा पुर्याउनुभएको योगदानस्वरुप पुरस्कृत गरिएको सूर्यनारायण पुरस्कार संस्थाका सचिव अजयमिलन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

बानियाँले ‘ऐतिहासिक पर्वत राज्य–२०६५’, मृत्य संस्कार–२०७५, महारानी २०७६, मौज्याह निबन्ध सङ्ग्रह २०७७, माकुराको पुनर्जन्म २०७८, चौबिसी राज्य पर्वत २०७९, पुला र पुलस्त्य पुस्तक लेख्नुभएको छ । ऐतिहासिक विषयसँग सम्बन्धित बानियाँका पुस्तकमा म्याग्दीको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक, सामरिक अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । संस्थाले २०४९ सालदेखि हालसम्म १८ जनालाई पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।

भैरवबहादुर श्रेष्ठ (२०४९), टीकाबहादुर श्रेष्ठ (२०५०), दीपबहादुर खड्का (२०५२), धनकुमारी थापा (२०५३), रत्नप्रसाद श्रेष्ठ (२०५४), ठाकुरप्रसाद पराजुली (२०५६), वीरबहादुर कार्की (२०५८), खड्ग गर्बुजा (२०६०), होमनाथ सुवेदी (२०६२), लक्ष्मीप्रसाद श्रेष्ठ (२०६४), अबिरकुमार श्रेष्ठ (२०६६), ध्रुवलाल शर्मा (२०६८), अङ्गद श्रेष्ठ (२०७०), खगेन्द्रमिलन श्रेष्ठ (२०७२), डा कर्ण बानियाँ (२०७४), तुलप्रसाद श्रेष्ठ (२०७६) र प्रकाशकुमार श्रेष्ठ (२०७८) मा पुरस्कृत हुनुभएको थियो । पुरस्कार वितरण समारोहमा अजयमिलन श्रेष्ठद्वारा लिखित सत्र सूर्य पुस्तकको विमोचन गरिएको थियो ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिका पूर्णखोप पालिका घोषणा

कञ्चनपुर, ११ असारः शुक्लाफाँटा नगरपालिकालाई पूर्णखोप पालिका घोषणा गरिएको छ । पूर्णखोप सुनिश्चितताका लागि अपनाउनुपर्ने आवश्यक मापदण्ड पूरा भएपछि नगरपालिकालाई पूर्णखोप पालिका घोषणा गरिएको हो ।

नगरपालिकाका १५ महिनाभित्रका बालबालिकाले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण खोप पाएकाले पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख परमानन्द भट्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पूर्णखोप सुनिश्चितताका लागि १६ देखि २३ महिनासम्म उमेर समूहका बालबालिकामा खोप अवस्थाको पहिचान र विश्लेषणको कार्य गरिएको छ ।

पूर्णखोप पाउने उमेर समूहका तीन हजार २८ बालबालिकामध्ये दुई हजार नौ सय ७८ बालबालिकाले पूर्णखोप पाएका छन् । बसाइँ सार्ने, मजदुरीका लागि टाढा जानेलगायत परिवारका ५० बालबालिका पूर्णखोप लगाउनबाट छुटेका छन् । इँटाभट्टालगायत मजदुरीमा संलग्न भारतीय परिवारका बालबालिकाले सङ्क्रामक रोगविरुद्धका खोप नलगाउने भएकाले यसबाट जोखिम बढ्दो रूपमा रहेको शाखा प्रमुख भट्टले बताउनुभयो । “खोपले विभिन्न सरुवा रोग लाग्नबाट बचाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिकालाई सरुवा रोगहरूबाट जोगाउन १२ प्रकारका क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टङ्कार, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्ल्युएञ्जा बी, पोलियो, दादुरा, रुबेला, निमोनिया, मेनिन्जाइटिस, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस र रोटा भाइरसविरुद्धको खोप लगाइने गरिन्छ ।”

सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले संविधानमानै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखिएकाले खोप पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएको बताउनुभयो ।

नगरप्रमुख रणबहादुर महराले सम्भावित महामारी रोक्नका लागि खोप कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो । यस कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाई खोप लगाउनबाट छुटेका बालबालिकाको खोजी गरी पूर्णखोपको मात्रा दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

नगर उपप्रमुख कल्पना पन्तले खोप कार्यक्रम नगरपालिकाको आफ्नो कार्यक्रम भएकाले यसको सेवालाई सुदृढीकरण गर्न साझेदार निकायको सहभागितामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बोहराले पूर्णखोप सुनश्चितता तथा दिगोपनाको प्रमाणपत्र नगरप्रमुख महरालाई कार्यक्रममा हस्तान्तरण गर्नुभयो । खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्यचौकी प्रमुखहरूलाई सोही अवसरमा प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो ।

हटिया बजार, ताराखोला हुँदै म्याग्दी जोड्ने सडक ट्रयाक खुलेको १९ वर्षपछि कालोपत्र

ढोरपाटन (बागलुङ), ११ असारः दुई जिल्ला जोड्ने गरी १९ वर्ष अगाडि ट्रयाक खुलेको सडक कालोपत्र गरिएको छ । बागलुङको गलकोट नगरपालिका–३ हटिया बजार, ताराखोला हुँदै म्याग्दी जोड्ने सडक कालोपत्र गरिएको हो ।

पाँच वर्ष अगाडि स्तरोन्नतीसहित कालोपत्र गर्न जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले यस वर्ष बल्ल काम गरेको छ । यस वर्षमा सात किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने भनिए पनि साढे चार किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको पूर्वधार विकास कार्यालय बागलुङका इन्जिनियर चन्द्रबहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०७६ मा कालोपत्रको जिम्मेवारी पाएको निर्माण कम्पनीले २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म सक्नुपर्ने भए पनि यस वर्ष बल्ल कालोपत्र गरेको उहाँले बताउनुभयो । निर्माण कम्पनीले यस वर्ष ९० प्रतिशत काम सक्ने अनुमान गरे पनि लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन । हटिया बजारबाट ताराखोला गाउँपालिका–३ स्थित घुस्मेली बजारसम्म कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिए पनि जमधारा भन्ने स्थानसम्म मात्रै काम गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीले रु २८ करोडमा जिम्मा लिएको थियो ।

गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले १९ वर्ष अगाडि स्थानीयले चन्दा उठाएर निर्माण गरेको सडक अहिलेसम्म कालोपत्र हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ “यो सडक गलकोट र ताराखोला क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको हुँदा प्रदेश र संघीय सरकारले बढी चासो दिनुपर्छ ।” स्थानीय सरकारको सडक कालोपत्र गर्न स्रोत र साधानले नभ्याउने जनाउँदै समयमै स्तरोन्नति नहुँदा हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको नगरप्रमुख गैरेले बताउनुभयो ।

यस वर्ष थोरै भए पनि कालोपत्र हुँदा गलकोट र ताराखोलाका तल्लो क्षेत्रका नागरिकलाई सहज हुने जनाइएको छ । प्रमुख गैरेले भन्नुभयो, “प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्छौँ, नगरपालिकाको मात्रै स्रोतले नभ्याउने हुँदा अहिलेसम्म सडकको स्तरवृद्धि हुन नसकेको हो ।”

आइसिसी टि–२० विश्वकपः भारतद्वारा अष्ट्रेलिया पराजित

काठमाडौँ, ११ असारः आइसिसी टि–२० विश्वकप क्रिकेटअन्तर्गत सुपर आठको खेलमा भारतद्वारा अष्ट्रेलिया पराजित भएको छ । ग्रोस आइस्लेटमा गए राति सम्पन्न खेलमा भारतले अष्ट्रेलियालाई २४ रनले पराजित गरेको हो । यससँगै अष्ट्रेलियाको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ । यस समूहबाट छ अङ्कसहित भारत शीर्षस्थानमा रहेर सेमिफाइनल पुगिसकेको छ । भारतले फाइनल प्रवेशका लागि इङ्ल्याण्डसँग खेल्नेछ । यसैगरी सुपर ‘आठको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशले अफगानिस्तानलाई हराएमा अष्ट्रेलिया सेमिफाइनल पुग्नेछ ।

भारतले दिएको दुई सय छ रनको लक्ष्य पछ्याएको अष्ट्रेलियाले निर्धारित २० ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै एक सय ८१ रनमात्र बनाउन सक्यो । अष्ट्रेलियाका ओपनर ट्राभिस हेडले सर्वाधिक ७६ रन बनाए । ४३ बल खेलेका उनले नौ चौका र चार छक्का प्रहार गरे । त्यस्तै कप्तान मिचेल मार्सले ३७, ग्लेन म्याक्सेवलले २० र टिम डेभिडले १५ रन बनाए । कमिन्सले ११ रन बनाउँदा मिचेल स्टार्क चार रनमा अविजित रहे ।

भारतका अर्शदीप सिंहले तीन विकेट लिए बने कुलदीप यादवले दुई विकेट लिए । त्यस्तै जसप्रित बुमराह र अक्षर पटेलले समान एक–एक विकेट लिए । त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित २० ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै दुई सय पाँच रनको योगफल बनाएको थियो ।

भारतका कप्तान रोहित शर्माले सर्वाधिक ९२ रन बनाए । ४१ बल खेलेका उनले सात चौका र आठ छक्का प्रहार गरे । त्यस्तै सूर्यकुमार यादवले ३१, शिवम दुबेले २८, हार्दिक पाण्ड्याले २७, ऋषभ पन्तले १५ र रवीन्द्र जडेजा नौ रन जोडे ।अस्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्क र मार्कस स्टोइनिसले समान दुई–दुई विकेट लिए भने जोश हेजलवुले एक विकेट लिए ।

चीनद्वारा एक महिना लामो ठगी विरुद्ध सचेतना अभियान सुरु

चीनले सोमबार सार्वजनिक चेतना जगाउने र दूरसञ्चार तथा साइबर ठगी विरुद्ध लड्ने उद्देश्यले एक महिना लामो राष्ट्रव्यापी अभियान सुरु गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको प्रचार विभाग र मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको अभियानको एक भागका रूपमा चीनभरका स्थानीय अधिकारीहरूले समुदाय, ग्रामीण क्षेत्र, घरपरिवार, विद्यालय र व्यवसायसम्म पुग्न तल्लो तहसम्मको पहुँचका प्रयासहरू व्यवस्थित गर्नेछन् ।

उद्यम, वित्तीय कर्मचारी, नाबालिग र वृद्धवृद्धाहरू जस्ता उच्च जोखिम समूहहरूमा केन्द्रित भएर लक्षित सचेतना कार्यक्रमहरू विभिन्न क्षेत्रहरू अनुरूप बनाइनेछ । सामान्य ठगीका घटना र नवीनतम घोटाला रणनीतिहरू सार्वजनिक ठगी जागरूकता र रोकथाम क्षमताहरू सुधार गर्न व्यापकरूपमा प्रचार गरिनेछ । अधिकारीहरूले कानूनी अवधारणा र आत्म–सुरक्षामा जनतालाई शिक्षित गर्न आपराधिक मुद्दाबारे प्रकाश पार्नेछन् ।

‘एक सय १३ देशमा कुनै पनि महिला राष्ट्र प्रमुख भएका छैनन्’

विश्वभरका एक सय १३ देशमा कहिल्यै पनि राज्य वा सरकारको प्रमुखका रूपमा महिलाले काम गरेका छैनन् । हालसम्म २६ देशमा मात्र महिलाको नेतृत्व रहेको सोमबार प्रकाशित महिला राजनीतिक नेत्रीहरूको युएन वुमन विश्वव्यापी तथ्याङ्क २०२४ ले देखाएको छ ।

प्रगतिका बावजुद महिलाहरू अझै पनि सत्ता र कूटनीतिक पदबाट ‘धेरै हदसम्म बहिष्कृत’ रहेको र प्रभाव तथा निर्णय लिने उच्चतम स्तरमा पुरुषहरूको कब्जा रहेको युएन वुमनले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार विश्वव्यापी रूपमा निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको कम प्रतिनिधित्व ‘कठोर वास्तविकता’ बनेको छ । नेतृत्व पदहरूमा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी युएन वुमनको नयाँ तथ्याङ्क त्यतिबेला प्रकाशित भएको छ जतिबेला महिलाहरूले कसरी अवरोधहरू तोडिरहेका छन् र कूटनीतिमा भिन्नता ल्याइरहेका छन् भनेर पहिचान गर्न जुन २४ मा विश्वले कूटनीतिमा महिलाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै छ ।

सन् २०२४ जनवरी १ सम्म मन्त्री पदहरूमा २३ प्रतिशत मात्र महिला रहेका छन् र एक सय ४१ देशमा क्याबिनेट मन्त्रीहरूमा एक तिहाइभन्दा कम महिला रहेका छन् । सात देशको मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि महिलाको प्रतिनिधित्व छैन ।

कूटनीति र वैदेशिक मामिलामा पुरुषको प्रभुत्व राष्ट्रसङ्घका स्थायी नियोगहरूमा फैलिएको छ । यहाँ महिलाहरूलाई स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा कम प्रतिनिधित्व प्राप्त भएको छ । सन् २०२४ मेसम्ममा न्युयोर्कमा २५ प्रतिशत, जेनेभामा ३५ प्रतिशत र भियनामा ३३ दशमलव पाँच प्रतिशत स्थायी प्रतिनिधिमा महिला थिए ।

“हाम्रो काम विश्वासद्वारा निर्देशित छ । जब महिलाहरूले नेतृत्व गर्छन्, संसार सबै मानिसहरू र पृथ्वीका लागि राम्रो हुन्छ । यस वर्ष धेरै देश चुनावमा जान्छन्, हामी सबैले महिलाहरूलाई पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ । सबैको जीवनमा सुधार ल्याउनका लागि शासन र नेतृत्वमा महिलाको समान सहभागिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ”, युएन वुमनका कार्यकारी निर्देशक सिमा बाहौसले भन्नुभयो ।

विज्ञप्तिमा नेतृत्वको पदमा महिलाको चयन र नियुक्तिले ‘लैङ्गिक समानताका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्तिको सङ्केत गर्दछ’ र आज विश्वले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता देखाउँछ भनिएको छ ।

“महिला अधिकारलाई अगाडि बढाउनका लागि विश्वको सबैभन्दा प्रगतिशील खाका, बेइजिङ घोषणापत्र र कार्यका लागि प्लेटफर्म पारित भएको ३० वर्ष पूरा भएको हामीले तयारी गरिरहेका छौँ । युएन वुमनले महिलाहरूको नेतृत्व गर्न र सकरात्मक परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने कामलाई सुनिश्चित गर्न निरन्तर काम गरिरहेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सन् १९९५ मा बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनले बेइजिङ घोषणा र कार्यका लागि मञ्च अपनाएको थियो ।

छिट्टै प्रदेश स्वास्थ्य नीति ल्याउँछौँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

लेखनाथ (कास्की) – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले औषधि व्यवसाय मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएकाले यस क्षेत्रका व्यवसायी थप जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ, गण्डकी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन एवं तेस्रो साधारणसभालाई सोमबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । “नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि नागरिकको प्राथमिक उपचार तथा औषधि व्यवसायीद्वारा नै हुने गरेकाले यस क्षेत्रका व्यवसायी थप जिम्मेवार हुन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एक दुई व्यवसायीको गल्तीका कारण सिङ्गो औषधि व्यवसाय बदनाम बन्नु हुँदैन ।”

गण्डकी प्रदेश सरकार अस्थिर भएकाले स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति बनाउन ढिलाइ भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब चाँडै सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।

नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले आम उपभोक्तामा गुणस्तरीय औषधिको पहुँच पु¥याउन आवश्यक भएको बताउँदै उहाँले कानुनविपरीत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्ने तयारीमा विभाग रहेको बताउनुभयो । “औषधि व्यवस्था विभागले देशैभरि अनुगमन गरी कानुनविपरीत व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही गर्ने तयारीमा छौँ । अनुगमन कार्यमा व्यवसायीको सहयोग आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाशकुमार खण्डेलवालले अन्य वस्तुको तुलनामा औषधि व्यवसाय पृथक र संवेदनशील भएकाले आत्मअनुशासनमा रहेर कारोबार गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाण्डे, उपाध्यक्ष शिवबहादुर केसीलगायतले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । त्यसअवसरमा औषधि व्यवसायी दण्डपाणि शर्मालाई सम्मान गर्नुका साथै संस्थाद्वारा प्रकाशित गण्डकी औषधि दर्पण विमोचन गरिएको थियो ।

तुलसीपुर उपमहानगरले ल्यायो रु दुई अर्बभन्दा बढीको बजेट

दाङ – तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु दुई अर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपमहानगरका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले आगामी आवका लागि रु दुई अर्ब सात करोड ४९ लाख ६८ हजार तीन सय ५१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट रु ३० करोड, स्थानीय तह राजस्व बाँडफाँट मालपोत रजिस्ट्रेशनबाट रु १३ करोड, ढुङ्गा गिटीबाट रु १५ करोड, मौज्दात ठेक्का बचत रकमबापत रु तीन करोड ३३ लाख ७० हजार र विज्ञापन करबाट रु १४ लाख ५० हजार गरी कूल आन्तरिक आम्दानी रु ६१ करोड, ५१ लाख ३६ हजार अनुमान गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा समानीकरण अनुदान रु २७ करोड ९६ लाख, शःसर्त अनुदान रु ७४ करोड ९१ लाख, समपूरक अनुदान रु एक करोड ४५ लाख र राजस्व बाँडफाँट सङ्घ २४ करोड ३९ लाख, खानी र वन रोयल्टी र चार लाख ९४ हजार गरी कूल रु एक अर्ब २८ करोड ७७ लाख ४२ हजार प्राप्त हुनेछ ।

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रु एक करोड ६५ लाख, समपूरक अनुदान रु एक करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु दुई करोड ११ लाख गरी रु सात करोड २० लाख, नगरविकास कोषबाट रु आठ करोड ५० लाख, सडक बोर्ड नेपालबाट रु एक करोड २५ लाख गरी जम्मा रु १० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

उपमहानगरले सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षाक्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको छ । कूल बजेटको ३० दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् रु ६३ करोड ४२ लाख ४९ हजार बजेट शिक्षामा छुट्याएको छ । पशुतर्फ कूल बजेटको एक दशमलव ०२ प्रतिशत अर्थात् रु दुई करोड ११ लाख ८४ हजार पाँच सय ७५ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ रु नौ करोड ५९ लाख ४० हजार, कृषितर्फ पाँच करोड ४८ लाख १४ हजार र अन्य शीर्षकमा रु एक अर्ब २६ करोड ८७ लाख ८० हजार सात सय ७६ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आजै उपमहानगरका प्रमुख टीकाराम खड्काले १५औँ नगरसभाको पहिलो बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पशुसेवा, रोजगारी, गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वाथ्य, खेलकुदका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

उपमहानगरले कृषितर्फ घुम्ती कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, बीउ प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत तोरी, च्याउ र मकैको बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । तुलसीपुरमा ‘एक घर एक बिरुवा’ कार्यक्रम लागू गरी फलफूलका बिरुवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने, पालिकाभित्र उत्पादन गरिएका अर्गानिक कृषिजन्य वस्तुको बिक्रीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

यस्तै पशु सेवातर्फ कृषकको गोठमै पुगेर प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, रेविजविरुद्धको खोप निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक कुकुरका लागि निःशुल्क बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गर्नेलगायत कार्यक्रम समेटिएको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनतर्फ ‘हेरौँ तुलसीपुर, चिनौँ तुलसीपुर’ अभियान सञ्चालन गर्ने, छिल्लीकोट, सुकौराकोट, थर्कोटको विकासको अध्ययन अनुसन्धान थालिने, टरीगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक समन्वय र पहल गर्ने योजना समेटिएको छ । गौरीगाउँ तालको गुरुयोजनाअनुरुप स्तरोन्नति गर्ने, राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनमा योगदान पु¥याएका वाम नेताहरु श्रीमणि आचार्य, दुर्गा मजगैया र मेघबहादुर विसीको सम्मानमा पार्क निर्माण गरी पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्नेलगायत योजना समेटिएको छ ।

शिक्षा युवा तथा खेलकुदतर्फ नगरस्तरीय बृहत् तुलसीपुर शैक्षिक प्रदर्शनी सिकाइ मेलाको आयोजन गर्ने, सुस्तश्रवण र न्यून दृष्टियुक्त बालबालिकाका लागि निश्चित स्थानमा आवासीय पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने, नगरभित्र प्राविधिक शिक्षामार्फत ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम लागू गर्नेलगायत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कामप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट

कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको काम कारबाहीप्रति नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । “प्रदेशमा केही मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छैनन्, केही मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्, यस्तो हुनु दुर्भाग्य हो । सत्ता सञ्चालन गर्ने दलका नेतृत्वले जनतालाई यसको जवाफ दिनुपर्छ”, शाहले भन्नुभयो ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता शाहले सरकारले बजेट ल्याए पनि बजेट पुस्तिका सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । बजेट पुस्तिका चाँडै सार्वजनिक गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

सरकार जोगाउन मन्त्रालय विभाजनको कुरा गर्नु गलत भएको भन्दै नेता शाहले यस्तो गलत कार्यमा नलाग्न चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार जोगाउन मन्त्रालय फुटाउने कुरामा हाम्रो पूर्ण असहमति छ, यस्तो कार्य नगर्न सत्तागठबन्धनलाई चेतावनीसहित आग्रह गर्दछौँ ।”

विवादका बीच जीतपुरसिमरा उपमहानगरले ल्यायो बजेट

वीरगञ्ज (पर्सा) – बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले नगरसभामा विवादकै बीचमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु दुई अर्ब १० करोड ५० लाखको बजेट ल्याएको छ ।

सोमबार भएको नगरसभाको १०औँ बैठकमा उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीसहित सदस्यहरु विरोधमा उत्रिएपछि कार्यपालिका सदस्य रामप्रसाद लामिछानेले बजेट पेस गर्नुभएको हो । चालु आवको बजेटभन्दा रु ५७ करोड तीन लाख घटाएर बजेट ल्याइएको हो ।

उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले नगरसभाबाट कानुनी प्रक्रियाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नभएको दाबी गर्नुभयो । ‘‘कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनुपर्ने थियो । वडागत बजेटको सिलिङ पारित हुनुपर्ने, बजेटको आकार र प्रकारमा छलफल हुनुपर्ने थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।

नगरप्रमुख राजन पौडलले भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास भइसकेको दाबी गर्नुभयो । “केही पनि विवाद भएको छैन । पहिलादेखि नै प्रक्रियामा थियो । उहाँहरु सहभागी भइरहनुभएको थिएन । आज नगरसभा सम्पन्न भएको छ । उहाँहरुले आज तोडफोड गर्नुभयो । नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास भइसक्यो ।”

कार्यपालिका सदस्य तथा वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले आगामी आवको बजेटमा ससर्त अनुदान सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट रु ६३ करोड ४८ लाख आय हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै सङ्घीय प्रदेश स्थानीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब चार करोड आठ लाख चार हजार आय हुने अनुमान छ । मालपोत रजिष्टेशन, विज्ञापन कर, ढुङ्गा गिट्टी बालुवासहित राजस्व बाँडफाँट सङ्घ र प्रदेशबाटसहित रु ३७ करोड ९३ लाख ३५ हजार आय अनुमान गरिएको छ भने आन्तरिक राजस्व बैंक मौज्दातसहित रु ६७ करोड ९८ लाख ५० हजार आय हुने बजेट वक्तयमा उल्लेख गरिएको छ ।

चालु आवमा रु दुई अर्ब ६७ करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सोमध्ये चालुतर्फ रु एक अर्ब २४ करोड ५५ हजार को ६२ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ रु एक अर्ब ४३ करोड ५२ लाख ४४ हजार विनियोजन भएकोमा २७ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात रु ३९ करोड ६ लाख ७२ हजार खर्च बजेट वक्तब्यमा उल्लेख छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बजेट रु तीन अर्ब ५९ करोड

कर्णाली – सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु तीन अर्ब ५९ करोड १८ लाख ६८ हजार नौ सय ९९ बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले १५औँ नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले चालुतर्फ रु एक अर्ब ७५ करोड ७३ लाख ६८ हजार नौ सय ९९ (४८ दशमलव ९३ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब ८३ करोड ४५ लाख (५१ दशमलव ०७ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

उपप्रमुख खनालका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कृषि विकासमा रु ५६ लाख ५० हजार, पशुपन्छी विकासमा रु ४५ लाख ६० हजार, उद्यम सहकारी तथा उपभोक्ता हितमा रु ६१ लाख ५० हजार र जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा नगर अस्पतालका लागि रु चार करोड पाँच लाख ५८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गलगायत अन्य लक्षित वर्गमा रु एक करोड १६ लाख ३० हजार, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा रु सात करोड ९० लाख ६७ हजार, वन, वातावरण, फोहरमैला तथा विपद् व्यवस्थापनमा रु दुई करोड ६४ लाख २० हजार, सार्वजनिक सेवा तथा सुशासनमा रु दुई करोड १७ लाख ४५ हजार र नगरस्तरीय विविध पूर्वाधार विकासमा रु २५ करोड ८५ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको उपप्रमुख खनालले जनाउनुभयो ।

त्यस्तै तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि रु ३१ करोड ५० लाख, खानेपानी, सुशासन तथा पूर्वाधार प्रवद्र्धन कार्यक्रम म्याचिङ फण्ड (समपूरक कोष) (भेरी पम्पिङ आयोजना) सञ्चालन व्यवस्थापन एवं सहकार्यका लागि रु १० करोड, वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु १७ करोड २० लाख, मेयरसँग महिला किसान कार्यक्रमकाअन्तर्गत रु एक करोड ६० लाख र वडास्तरीय नगर गौरव आयोजनाका लागि रु आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको खानेपानीको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न डिप बोरिङ, खानेपानी पाइप लाइन विस्तार तथा पुराना आयोजनाको मर्मतसम्भार र विस्तार तथा खानेपानी प्रणाली सुधारका लागि वडास्तरीय कार्यक्रममार्फत यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको खनालले बताउनुभयो ।

प्रदेशको राजधानीको अस्तित्वसँग केन्द्रित भएर सहरी सौन्दर्यताका पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिँदै घण्टाघर पार्कलगायत सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समिति तथा नगरपालिकाबाट खाली गराइएका सार्वजनिक जग्गामा पार्क तथा पार्किङस्थल निर्माण गर्न रु सात करोड ५० लाख र मङ्गलगढीमा आकाशे पुलका निर्माणका लागि रु एक करोडसहित नगरको विविध भौतिक पूर्वाधार विकासमा रु २५ करोड ८५ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख खनालले बताउनुभयो ।

‘शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहर–स्वच्छ, स्वस्थ र समुन्नत वीरेन्द्रनगर’ भन्ने सोचका साथ वीरेन्द्रनगरलाई आर्थिकरुपले सम्पन्न, भौतिकरुपले योजनाबद्ध सहरी सुविधायुक्त, लैङ्गिकरुपमा महिलामैत्री, सामाजिकरुपले समावेशी÷सहभागितात्मक, वातावरणीयरुपले स्वच्छ, सफा तथा व्यवस्थापकीयरुपले सुव्यवस्थित शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहरकारुपमा निर्माण गर्दै कर्णाली प्रदेशको व्यवस्थित राजधानीकारुपमा विकास गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

बर्धमान अस्पतालले आजदेखी पाठेघर खस्ने समस्याको निःशुल्क उपचार गरिने

सिरहा – सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–४ स्थित बर्धमान अस्पतालले पाठेघर खस्ने समस्या भएका महिलाको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको भएको छ ।

मधेस प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयसँगको सहकार्यमा अस्पतालले मङ्गलबारबाट शिविर सञ्चालन गर्न लागेको हो । अस्पतालका व्यवस्थापक डा शारीका गोइतले पाठेघर समस्याबाट पीडित महिलाको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिविर आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । “अझै पनि विकट गाउँघरमा धेरै महिला पाठेघर खस्ने समस्याबाट पीडित छन् । कतिपयले लोकलाजका कारण रोग लुकाएका छन् भने कतिपयले आर्थिक समस्याका कारण शल्यक्रिया गर्न सकेका छैनन्”, गोइतले भन्नुभयो, “आर्थिक अभावका कारण उपचार गराउन असमर्थहरूलाई निःशुल्क उपचार, शल्यक्रिया एवं उचित परामर्श दिन शिविर आयोजना गर्दैछौँ ।”

बिरामीको शल्यक्रिया स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञद्वय डा शारीका गोइत र तेजशङ्कर यादवको टिमले गर्नेछ । सुत्केरी भएको केही दिनपछि नै भारी बोक्नेजस्ता शारीरिक श्रमलगातका कामगर्दा प्रायः ३५ वर्षमाथिका महिलामा यस्तो समस्या देखिने गरेको चिकित्सकले बताएका छन् ।

मलेसियाका समुद्री पार्कका ५० प्रतिशत चट्टान ‘ब्लिचिङ’बाट प्रभावित

मलेसियाको समुद्री पार्कका ५० प्रतिशतभन्दा बढी कोरल ( मुगा वा रङ्गिन चट्टान) बढ्दो समुद्री तापक्रमका कारण हुने बढ्दो मानवीय गतिविधि र ब्लिचिङबाट प्रभावित भएको मत्स्यपालन विभागले जनाएको छ ।

यो मूल्याङ्कन अप्रिल र जुनको बीचमा गरिएको अध्ययनपछि गरिएको आइतबार एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गम्भीर वा लामो गर्मीको तनावले कोरल चट्टानहरू समाप्त हुने खतरा बढ्छ । यद्यपि, तापक्रम घट्दा अधिक माछा मार्ने र प्रदूषणजस्ता अन्य हस्तक्षेप कम भएमा सुधारको सम्भावना हुन्छ ।

विभागले पर्यटन सेवा सञ्चालकलाई चट्टानमा दबाब कम गर्न मनोरञ्जन गतिविधिहरूमा संलग्न पर्यटकहरूको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेको छ ।

यदि ब्लिचिङ ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा थप हस्तक्षेपसहित प्रभावित चट्टानको सुरक्षा र व्यवस्थापन लागि त्यहाँ पुग्ने पहुँचमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउन सकिने विभागले जनाएको छ । विभागले बोर्नियो टापुका शोधकर्ता, गैरसरकारी संस्था, सबाह र सारावाक राज्यका प्रतिनिधिसँग ‘कोरल ब्लिचिङ रेस्पोन्स’ समिति गठन गरी समस्या नियन्त्रण प्रयास गरिरहेको बताएको छ ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली देश मलेसियामा धेरै लोकप्रिय डाइभिङ स्थल र समृद्ध र जीवन्त समुद्री जीवन छ । यहाँका ४२ टापु वरपरको पानी समुद्री पार्कका रूपमा अङ्कित गरिएको छ ।

सामुद्रिक ब्लिचिङ घटनासँग सङ्घर्ष गरिरहेको समयमा विश्वभरका वैज्ञानिकले समस्या विस्तार र गम्भीर हुँदै गएको चेतावनी दिएका छन् ।

रेकर्ड गरिएको समुद्री तापक्रमले ६२ वटा देश र क्षेत्रमा चट्टानका केही भागहरू सेतो भएकाले तिनीहरू भित्र बस्ने शैवाललाई बाहिर निकाल्छन् ।

‘कोरल माइक्रोस्कोपिक जुक्सान्थेला’ शैवालसँग सहजीवी सम्बन्धमा बस्छ, जसले खाना उत्पादन गर्दछ र चट्टानलाई यसको रङ दिन्छ । शैवालबिना चट्टान सेतो हुन्छ र यहाँ तापक्रम घटेन भने कोरल चट्टान मर्छ ।

कोरल ब्लीचिङका परिणाम दूरगामी भएकाले समुद्रको स्वास्थ्यलाई मात्र नभई मानिसहरूको जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि असर गर्छ ।

राष्ट्रको मौलिक संस्कृतिमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेकोले जोगाउन महासचिव पोखरेलको आग्रह

काभ्रेपलाञ्चोक – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रको मौलिक संस्कृतिमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले पार्टीको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला कमिटीको ११औँ अभिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यको सपथग्रहण कार्यक्रमलाई सोमबार बनेपामा सम्बोधन गर्दै मौलिक संस्कति र त्यसको मूल्यमाथि भइरहेको निरन्तर विघटन र प्रहारलाई सम्पूर्ण राजनीति शक्ति एक हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

“कुनै पनि राष्ट्रको विकास, समृद्धि र सफलताको आधार आफ्नो मौलिक संस्कति हुने गर्दछ, त्यसैले राजनीतिक आन्दोलनले उक्त प्रहारबाट मौलिक संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता भइसक्यो”, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो । उहाँले ठूला चुनौतीका रुपमा रहेका धार्मिक र जातीय अतिवाद तथा धर्मान्तरका नाममा नेपालको मौलिक संस्कृतिमाथिको प्रहारबाट रक्षा गर्नु राष्ट्रको सफलता हुने तर्क व्यक्त गर्नुभयो ।

नेता पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकता अर्को चुनौतीका रुपमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान पु¥याउने नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई घनिष्ट बनाउने तथा चुनौतिको सामना गर्ने राजनीतिक आन्दोलनको कर्तव्य हो, यो कुरा बुझ्नुपर्दछ ।”

राजनीतिक शक्तिले मात्रै राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकता अन्त्य गर्ने र राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउनसक्ने उहाँले दोहो¥याउनुभयो । उहाँले एमालेलाई बलियो निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिमा रुपान्तरण गर्न पार्टीको ‘मिसन-८४’ सफल हुने दाबी गर्दै पार्टी सुदृढिकरणको अभियान नेताकार्यकर्ताबाटै सुरु गर्ने बताउनुभयो ।

एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्यद्वय गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र कृष्ण राई, बाग्मती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कैलास ढुङ्गेल, केन्द्रीय सदस्य रेशम लामालगायतले जिल्ला कमिटीमा नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

गत जेठ ३० गते धुलिखेलमा सम्पन्न अधिवेशनमार्फत अध्यक्षमा राजन भुर्तेल, उपाध्यक्षमा देवसागर लामा, सचिवमा राजकुमार सापकोटा निर्वाचित हुनुभएको थियो । यस्तै उपसचिवमा रत्नकुश रञ्जितकार र सूर्यमाया दनुवार निर्वाचित हुनुभएको थियो । भौगोलिक क्षेत्रबाट ८० सदस्य, समावेशीतर्फ १३ सदस्य र खुलातर्फ सात सदस्य गरी कूल एक सय पाँच निर्वाचित भएका थिए ।

समृद्ध एसियाका लागि सामूहिक दृष्टिकोण र आपसी सहयोग आवश्यकः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समृद्ध एसियाका लागि सामूहिक दृष्टिकोण, एकता, ऐक्यबद्धता र आपसी सहयोगको महत्वमाथि जोड दिनुभएको छ ।

इरानको राजधानी तेहरानमा सोमबार सम्पन्न एसिया सहयोग संवाद (एसिडी) को १९औँ मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एसिडी क्षेत्रीय र बाह्य प्रभाव पार्ने दबाबका मुद्दामा खुला र परामर्शदायी संवादका लागि एसियाव्यापी क्षेत्रीय मञ्चका रूपमा विकसित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सम्बोधनमा क्षेत्रीय सहयोग र बहुपक्षीयताप्रति नेपालको बलियो प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै उहाँले विकास, दिगोपन र समृद्धिको साझा उद्देश्यसहित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एसीडी भिजन २०३० र एसीडी खाका २०२१-२०३० कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

उहाँले कोभिड–१९, जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, बढ्दो द्वन्द्व र भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका कारण उत्पन्न चुनौतीबारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । उहाँले थप एकीकृत, लचिलो र समृद्ध एसियाका लागि सामूहिक दृष्टिकोण, एकता, ऐक्यबद्धता र आपसी सहयोगको महत्वलाई पनि जोड दिनुभएको थियो ।

बैठकको क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले इरानका कार्यवाहक विदेश मन्त्री डा अली बघेरी, म्यानमारका उपप्रधान तथा विदेश मन्त्री उ थान स्वे, बहराइनका विदेश मामिला मन्त्री डा अब्दुललातिफ बिन रसिद अलजायानी, कुवेतका विदेश मामिला मन्त्री अब्दुल्ला अली अल–याह्या, साउदी अरेबियाका उपविदेश मामिला मन्त्री वालिद बिन अब्दुल करीम अल खराईजी, रूसी सङ्घका उपविदेश मामिला मन्त्री आन्द्रेई रुदेन्कोसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुका साथै क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दासहित पारस्परिक हितका विविध विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो ।

बैठकले एसिया सहयोग संवाद सचिवालयको कार्यप्रणालीका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त र एसिडी सदस्यहरूबीच सहयोगको रूपरेखा प्रदान गर्ने र यसको सचिवालयको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने प्रक्रियाका नियम पारित गरेको छ ।

सन् २०१६ देखि एसिया सहयोग संवाद (एसीडी) को सदस्यका रूपमा नेपाल अन्य एसियाली सदस्य राष्ट्रहरूसँग आपसी लाभ र पूरकताका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले संलग्न हुँदै आएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ आज साँझ तेहरानस्थित नेपालको अवैतनिक महावाणिज्य दूतावासले आयोजना गरेको प्रवासी नेपालीहरुसँगको अन्तरक्रियामा पनि सहभागी हुनुभएको थियो । सो अवसरमा उहाँले नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरुमार्फत प्रभावकारी र समयसापेक्ष कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ आजै तेहरानबाट काठमाडौँका लागि प्रस्थान गर्नुभएको जनाइएको छ ।

ललितपुर महानगरको बजेट रु सात अर्ब ४६ करोड

पाटन (ललितपुर) – ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजारको बजेट नगरसभामा पेस गरेको छ । महानगरको पाँचौँ नगरसभाको तेस्रो बैठकमा उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले गत असार ५ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आधारित गरेर बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

“स्रोतको व्यवस्थापनतर्फ सङ्घीय सरकारबाट रु एक अर्ब ३२ करोड ८० लाख र बागमती प्रदेश सरकारबाट रु २२ करोड ९२ लाख ९२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट रु तीन अर्ब ५५ करोड ९६ लाख सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ”, उहाँद्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै उपप्रमुख शाक्यले संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासन, दिगो पूर्वाधार तथा सहरी विकास, कला, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण र सम्वद्र्धन, सुलभ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र नगरवासीको जीवनरक्षा, रोजगारमूलक एवं स्तरीय आधारभूत शिक्षालाई प्राथमिकता राखिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, स्थानीय सहकारी तथा उद्यम व्यवसायको प्रवद्र्धन र विकास, पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, अपाङ्गतामैत्री व्यवहार र व्यवस्था, युवा तथा खेलकुद, बालमैत्री व्यवहार र व्यवस्था, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र उद्धार, रोजगार प्रवद्र्धन र गरिबी न्यूनीकरणलगायतलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष रु छ अर्ब ५० करोड पाँच लाख ८८ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाले ल्यायो रु सात अर्ब ५१ करोडको बजेट

गण्डकी – पोखरा महानगरपालिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु सात अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजार बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । महानगरको सोमबार बसेको १५औँ नगरसभामा उपप्रमुख मञ्जुुदेवी गुुरुङले बजेट प्रस्तुुत गर्दै सङ्घीय सरकार अनुदानबाट रु चार अर्ब २० करोड २२ लाख एक हजार, प्रदेश सरकार अनुदान वापत रु नौ करोड ६३ लाख ८१ हजार, आन्तरिक आयबाट एक अर्ब ५५ करोड ५१ लाख ४० हजार बेहोरिने जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु ३८ करोड ३३ लाख ७५ हजार र प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट रु नौ करोड ७२ लाख २० हजार बेहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु एक अर्ब १२ करोड ८६ लाख ६१ हजार र रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ५४ लाख २४ हजार प्राप्त हुने अनुुमान गरिएको छ । नगरविकास कोष ऋण रु चार करोड ४८ लाख ८० हजार रहने उल्लेख छ ।

बजेटअन्तर्गत शिक्षा, खेलकुद तथा युवा र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक अर्ब ६५ करोड, स्वास्थ्यमा रु ३५ करोड, पर्यटन तथा सहरी विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ५६ करोड, सामाजिक विकासअन्तर्गत लक्षित वर्गतर्फ रु छ करोड र संस्थागत विकासका लागि रु दुुई करोड विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताउनुुभयो ।

बजेटमा पर्यटन, कृषि, उद्योग तथा व्यापार, हरित दिगो र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार विकास, मूल्य शृङ्खला सवलीकरण र बजार प्रणाली सुदृढीकरण, न्यूनकार्बन समाज र कार्बन तटस्थतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै सरलीकृत र प्रविधिमैत्री सेवाप्रवाह, वातावरणप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार समाजको निर्माण, नवप्रर्वतन प्रवद्र्धन तथा स्वरोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य र उत्पादनशील जनशक्ति तयारका साथै वित्तीय सुशासन तथा राजस्व परिचालन र महिला, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको उपप्रमुख गुुरुङले बताउनुुभयो ।

पूर्वाधारतर्फ मुस्ताङचोक–सहीदचोक खण्ड, चिप्लेढुङ्गा–सभागृह खण्ड र जिरो–विन्ध्यवासिनी खण्डमा सडक सौन्दर्यकरण तथा फुटपाथ निर्माणका लागि रु तीन करोड, फेवा फेरो पदमार्ग निर्माणमा रु ५० लाख र ड्यामसाइट पञ्चासे पर्यटकीय मार्ग विकासका लागि रु ९० लाख छुट्याइएको छ ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुने सहरी उत्थानशीलता तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजनाका लागि रु २६ करोड १६ लाख, पर्यटन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक करोड ५० लाख, फेवातालको उत्तर पश्चिमी खण्डमा बायोइञ्जिनियरिङ अध्ययनका आधारमा माटोको ड्याम निर्माण गरी फेवाताल तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षण र फेवाबीच निर्माणको काम सुरुआत गर्न रु दुुई करोड, सिद्वार्थचोक–विन्ध्यवासिनी सडकखण्डमा पर्ने सम्पदा बस्तीको संरक्षण, विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुुरुङले बताउनुुभयो ।

पूर्वाधार विकासमा बिपीमार्ग सडक स्तरोन्नतिका लागि रु आठ करोड र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित तालचोक–बेगनास, शिसुवा–शिसाघाट तथा बिरौटा–दोबिल्ला–बागमारा–कोत्रे सडकका लागि रु एक अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन लागि रु ८४ लाख र विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि नेपाल सरकारले प्रदान गरेको प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन रु १५ मा महानगरपालिकाबाट रु १० थप गरी प्रतिदिन रु २५ पु¥याउनका लागि रु चार करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरबाट सञ्चालित गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेकाले शिक्षालयको पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक करोड ६५ लाख छुट्याइएको छ । बालविकास केन्द्र सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीका लागि तलबभत्ता अनुदानतर्फ रु चार करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षातर्फ महिला शिक्षकहरुको प्रसूति बिदामा दैनिक शिक्षण सिकाइ प्रभावित हुन नदिन सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न रु २५ लाख, स्थानीय कला, संस्कृति, साहित्य, सङ्गीत तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा क्रियाशील महानगरस्तरको पोखरा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताउनुुभयो ।

सामाजिक विकासतर्फ उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रममार्फत विपन्न, एकल एवं लक्षित वर्गका महिलाको उद्ययमशीलता विकासका लागि सञ्चालित चक्रीय कोषमा आधारित उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आगामी आर्थिक वर्ष थप रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ भने सहरी गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत लुमन्ती र महानगरपालिकाको साझेदारीमा विपन्न वर्गको आयआर्जन र आवास निर्माणका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा एकीकृत पञ्चासे क्षेत्र विकास योजना, नौ वटा ताल जोड्ने साइकल मार्ग, फेवा लेक अर्ग्यानिक ट्रेल, विन्ध्यवासिनी सम्पदा क्षेत्र विकास परियोजनालगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुुरुङले बताउनुुभयो ।

निर्मला पन्तको हत्याराको खोजी जारी छः गृहमन्त्री

काठमाडौँ, १० असारः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला पन्तको हत्याराको खोजी जारी रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गृह मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ । निर्मला पन्तको हत्या गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाउन आवश्यक कार्य भइरहेको जानकारी सम्मानित सदनमा जानकारी गराउँछु ।”

उहाँले गिरिबन्धु टि–स्टेटलगायतका विषयमा यदि कानुन उलङ्घन भएको छ भने सो विषयमा आवश्यक अनुसन्धान हुने बताउनुभयो । उहाँले सीमाक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सुविधा कम भएको उल्लेख गर्नुहुँदै स्रोतसाधनको सीमितताका कारण समस्या पूर्णरुपमा समाधान गर्न नसकिए पनि भविष्यमा थप स्रोतसाधनले सुविधा सम्पन्न गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

उहाँले मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको आकलन गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई उचित संरक्षण हुनेगरी विभिन्न क्षेत्रगतरूपमा निकायगत जिम्मेवारी तोकिएको बताउनुभयो । “सबै सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा रहेको र केन्द्रीय तहमा कमाण्ड पोष्ट गठन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले खुला कारागारसम्बन्धी कानुनी पूर्वाधारको मस्यौदा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी पेस गरिने जानकारी दिनुभयो । लागुऔषध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकामा चेक जाँच कडाइ गरिएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री लामिछानेले अध्यागमन सुधारका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रस्थान कक्षतर्फ चार वटा नयाँ डेस्क थप गरिएको बताउनुभयो ।

‘दुई महिनाभित्र अनियमितासम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइने’ – रवि लामिछाने

काठमाडौँ, १० असार : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मुलुकमा भएका विभिन्न अनियमिततासम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बजेट पारित भएको दुई महिनाभित्र विगतमा भएका २५ वटा काण्डको फाइल तयार गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइने बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले आजैदेखि प्रहरीले पतञ्जली आयुर्वेद कम्पनीको जग्गासम्बन्धी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । उहाँले सुन काण्ड, अवैध सुनको तस्करी तथा पैठारी, बाँसबारी जग्गा प्रकरण, बालमन्दिर, सहकारी ठगी, सरकारी छाप कीर्ते, जघन्य अपराध तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक पे वेल र सजिलो पेमार्फत अपराधजन्य मुद्रालाई वैधानिक बनाइएकोलगायत प्रकरणमा अनुसन्धानलाई तीव्र पारिएको जानकारी दिनुभयो ।

समग्र अर्थतन्त्रको हित हुनेगरी मौद्रिक नीति आउँछः गभर्नर अधिकारी

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटले लिएको नीतिलाई समर्थन गर्ने र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको हित हुनेगरी मौद्रिक नीति आउने बताउनुभएको छ ।

नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले यहाँ आयोजना गरेको आगामी आवको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रियाका क्रममा गभर्नर अधिकारीले समग्र वित्तीय र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नेगरी आगामी साउन दोस्रो साताभित्र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “देशको अर्थतन्त्रलाई हित हुनेगरी साउनको पहिलो वा दोस्रो सातामा मौद्रिक नीति आउँछ । सबै क्षेत्रबाट आएका सकारात्मक सुझाव समेटेर समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउँछौँ ।”कोभिड– १९ महामारी र रुस–युक्रेन तनावका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको र नेपालमा पनि बाह्य क्षेत्र सन्तुलन बिग्रिँदा कडा खालको मौद्रिक नीति जारी गर्नुपरेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को अन्तिम त्रैमास र चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को सुरुआतबाटै मौद्रिक नीतिका व्यवस्था लचिलो बनाउँदै लगिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सबल अवस्थामा पुगिसकेको भए पनि सुधारले अपेक्षित गति भने लिन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“हामी सुधारोन्मुख छौँ तर, समानरुपले सुधार गर्न नसकेको यथार्थ हो । ठूलो जनसङ्ख्या देश बाहिर रहेपछि आन्तरिक माग र खपत घटेको छ । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताले बहुआयामिक असर देखाएको छ”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, “आर्थिक र मौद्रिक हिसाबले हामी सबल छौँ । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्रै कायम भएको छ । बाह्य क्षेत्रमा अहिले स्थिरता देखिएको छ र समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सफल भएका छौँ ।”

त्यस अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र ऋणीहरुलाई दायित्व भुक्तानी गर्न सहज हुनेगरी कुनै एकीकृत प्याकेज मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो । “विस्तारित, खुकुलो र लचिलो मौद्रिक नीति आउन आवश्यक छ । एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गर्ने र छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु केन्द्रित हुनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अहिले तरलता पर्याप्त रहेको र ब्याजदर घटेको अवस्थामा कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताउनुहुँदै त्यसलाई सहजीकरण गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउनुभयो । “चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही लचकता अपनाउन आवश्यक छ । अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र स्थायी तरलतासम्बन्धी सुविधा पनि केही लचक बनाइनुपर्छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कर्जाको पुनसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्ने, व्यापारिक कर्जाभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुनुपर्ने र उपभोगभन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ ।”

नेपाल व्यवस्थापन सङ्घका अध्यक्ष मोहनराज ओझाले सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सौह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीतिका व्यवस्था निर्देशित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको पुँजीको दबाब हटाउने र कर्जा विस्तारमा टेवा पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

व्यवस्थापन सङ्घका अध्यक्ष तथा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले अहिले केन्द्रीय बैंकको बुद्धिमता र बैंकको धैर्यताका कारण कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र चाँडै सुधारको बाटोमा गएको उल्लेख गर्नुहुँदै अब सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको स्रोत परिचालनमा सहजता ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न वस्तुगत तथा क्षेत्रगत संस्थाका प्रतिनिधिले कर्जा विस्तारमा सहज नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण, घरजग्गा कर्जा तथा शेयर कर्जालाई केही खुकुलो बनाउनुपर्ने, पर्यटन व्यवसायलाई कर्जामा सहजीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव विभिन्न क्षेत्रबाट आएका थिए ।

सरकारी कर्मचारीको मर्यादाक्रमका आधारमा तलबमान निर्धारण गर्न परमादेश

काठमाडौँ, १० असार : सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीको मर्यादाक्रमका आधारमा तलबमान निर्धारण गर्न परमादेश गरेको छ ।न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आज सरकारी कर्मचारीको मर्यादाक्रमका आधारमा तलबमान निर्धारण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्टारहरू निराजन शर्मा र निराजन पाण्डे, सर्वोच्च अदालतकै इजलास अधिकृत भेषराज कोइराला र ज्ञानेन्द्र दाहाल, गृह मन्त्रालयमा कार्यरत कानुन अधिकृत ऋषि पौडेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे, सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत वसन्त मैनाली, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता बाबुराम भट्टराई, लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थ, सर्वोच्चका लेखा अधिकृत टामलाल अधिकारीसहित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३३ जना कर्मचारीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा २०७६ वैशाख १६ गते सरकारले कर्मचारीको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेकामा सोअनुसार आफूहरूले तलब नपाएको उल्लेख गरिएको थियो ।

भरतपुर महानगरको बजेट रु छ अर्ब ५५ करोड

चितवन, १० असार : भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु छ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार बजेट पेस गरेको छ । महानगरपालिकाको नगरसभा तथा १५औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बजेट पेस गर्नुभएको हो । आगामी आवको बजेट चालु आवकोभन्दा रु २४ करोड छ लाख आठ हजार बढी हो ।

कूल बजेटमा रु एक अर्ब ८० करोड आन्तरिक आय हुने अनुमान छ । प्रस्तुत बजेटमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु दुई अर्ब चार करोड ६३ लाख ३१ हजार, सङ्घ राजस्व बाँडफाँटबाट रु ३२ करोड ४७ लाख तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट रु २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार गरी जम्मा रु ५८ करोड २२ लाख ६७ हजार, जनसहभागिता÷श्रमदानबाट रु ५० करोड, बैंक मौज्दात रु एक अर्ब ६० करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट रु तीन करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले सामाजिक सुरक्षालगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित रु एक अर्ब ३० करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको बताउनुभयो । जसलाई अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकबाट नै खर्च तथा लेखाङ्कनको प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकीमा रहेका र क्रमागत एवं बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजना समयमै सम्पन्न गर्नको लागि रु एक अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक वडाको सन्तुलित विकासका लागि दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । वडालाई न्यूनतम रु दुई करोड ७४ लाख २८ हजार र अधिकतम रु दुई करोड ९० लाख दुई हजार गरी जम्मा वडास्तरीय आयोजनामा रु ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

महानगरपालिकाका ठूला तथा रणनीतिक महत्व तथा गौरवका पूर्वाधार निर्माण गर्न एवं सङ्घीय र बागमती प्रदेश सकारबाट प्रस्ताव भएका समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत योजनाको कार्यान्वयनका लागि समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालय निर्माण, हरियालीसहितको नमुना सडक निर्माण, सिँचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, एक वडा एक खुला व्यायमशालालगायतका सहरी सौन्दर्य र भू–उपयोग तथा बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

दियालो बङ्गलामा पार्कसहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी सङ्ग्रहालयका रूपमा सञ्चालनका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यावसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशुबीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालनलगायत कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु छ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न सहकार्य आवश्यक छः वनमन्त्री साह

काठमाडौँ, १० असार : वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले वातावरणीय समस्या जीवनसँग सम्बन्धित रहेकाले समस्याका समाधान गर्न सबैको सहकार्य र सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित जेठ ९ र १० गर्ने चन्द्रागिरिमा सम्पन्न भएको जलवायु तथा पर्वतीय संवाद तथा यही जुन १३ मा जर्मनको बोन सहरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाकार निकाय तथा कार्यान्वयन सहायक निकायको ६०औँ बैठकको उपलब्धिका विषयमा समीक्षागत कार्यक्रममा उहाँले त्यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जलवायु तथा वातावरणीय समस्या न्यूनीकरणमा सबैको भूमिका आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

उहाँले जलवायु तथा पर्वतीय संवादले भूटान, बङ्गलादेशलगायतका अन्य मुलुकलाई नजिक ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो । “उहाँहरुले जलवायु र पर्वतीय मुद्दामा नेपालले नेतृत्व लिएमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनु नै सम्मेलनको मुख्य उपलब्धि रह्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा अरनिकोकुमार पाँडेले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण समुन्द्री सतह बढ्दै गइरहेको भन्दै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि विश्वमा जैविक इन्धन प्रयोगमा कटौती गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । “जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका समस्या समाधान गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले न्यूनीकरणका कार्यक्रम पनि उत्तिकै आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का वातावरण सल्लाहकार डा पपुलर जेन्टलले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाको क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, अब सबैको सहकार्यमा प्रभावकारीरुपमा यी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले जलवायु वित्तमा पहुँच पु¥याउन र पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २९औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले गत जेठ ९ र १० गते चन्द्रागिरिमा सम्पन्न भएको जलवायु तथा पर्वतीय संवादमा भएका उपलब्धिका विषयमा समीक्षा गर्दै पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनका समस्या न्यूनीकरण गर्न पर्वतीय मुलुक एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने र विश्व समुदायमा बुलन्द आवाज उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “पेरिस सम्झौताबमोजिम पृथ्वीको औसत तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्न अर्थात् तापक्रम वृद्धिलाई रोक्न आगामी दिनमा महत्वाकाङ्क्षी जलवायु कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने, पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीको रक्षा तथा जलवायु जोखिममा रहेका स्थानीय समुदायको जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु न्यायका लागि उनीहरुको सार्थक संलग्नताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने निष्कर्ष सम्मेलनबाट निस्केको छ”, ढकालले भन्नुभयो, “स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिको सामाजिक आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने गरी जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्नेलगायत विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो ।”

मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलले जुन ३ देखि १३ सम्म जर्मनीको बोनमा सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहकार निकाय तथा कार्यान्वयन सहायक निकायको ६०औँ बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभएको छ । “बोन सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परिरहेका असर तथा जलवायु समस्याको यथोचित सम्बोधन गर्नका लागि विश्व समुदायले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा सम्मेलनअन्तर्गतका वार्ता तथा विभिन्न विषयगत बैठकमा आफ्ना धारणा प्रष्टरुपमा राखेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले विश्व बैंकलगायत दातृराष्ट्रबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने

काठमाडौँ, १० असार : सरकारले विश्व बैंकलगायत विभिन्न दातृराष्ट्रबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा भूकम्पका कारण भएको क्षतिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने थप आठ दशमलव एक मिलियन पाउण्ड स्टर्लिङ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

यस्तै, यही असार २७ गतेदेखि २९ सम्म चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजन भएको कूल रकम रु ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाखको ९३ प्रतिशतले हुने रकम रु ८१ अर्ब २३ करोड ८१ लाखमध्ये रु ६४ अर्ब २४ करोड ५९ लाख हस्तान्तरण भएकाले हस्तान्तरण हुन बाँकी रकम रु १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाखलाई तत्तत् स्थानीय तहमा सोही अनुपातका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले निलम्वित मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना अयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिवस्तरको पद सिर्जना गरी उहाँलाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यही असार ९ को पत्रानुसार मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दर्ता भएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम निज स्वतःनिलम्वन हुनुभएको छ ।

बैठकले विद्युत् नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा डा रामप्रसाद धिताललाई नियुक्त गरेको छ । आयोगको सदस्यमा डा मधुसुधन अधिकारी र झमकप्रसाद शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा राजेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

सरकारले अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्य कार्यक्षेत्र रहनेगरी सञ्जिवकुमार शर्मा र भिक्टोरिया राज्य कार्यक्षेत्र रहनेगरी श्री निराजन गौलीलाई अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको १६औँ बैठक २०८१ असार १० देखि १२ सम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने, बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने र उक्त बैठकको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय धादिङको १५ श्ययाको अस्पताल भवन निर्माण र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय बर्दिवासको भवन निर्माणका लागि सरकारी जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी सरकारले साझा प्रकाशन (सहकारी संस्था लि) को सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा रमेशप्रसाद भट्टराईलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ भने समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिमा उद्धवप्रसाद तिमल्सेनालाई मनोनयन गरिएको छ ।

धादिङ र गोरखा जिल्लामा रहेको ‘श्री ५ को वायु गुठी’ का जग्गाको अध्ययन गरी समस्या समाधानार्थ तीन महिनाभित्र रायसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न पद्मनिधि सोतीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

बैठकले सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजनाअन्तर्गत पुर्कोटदह–म्यालपोखरी–सिर्सेनी सडकखण्डमा पर्ने गुल्मी जिल्ला मदाने गाउँपालिका वडा नं २, ४ र ६ का घरटहरा संरचना क्षतिपूर्ति दिइ हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यही असार १४ गतेदेखि २० गतेसम्म गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागिताका लागि युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको वैदेशिक भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि त्यसअवसरमा जानकारी दिइयो ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) मूल नहर निर्माण, चौँरीदेउराली गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोकको प्रशासनिक भवन निर्माण र माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ । साथै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी नियमावली, २०८१, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री शर्माले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिनुभयो ।

नदीमा पानीका बहाब बढेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्द गरियो

काठमाडौँ, १० असारः सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको मूलद्वार आजदेखि बन्द गरिएको छ । मेलम्ची नदीको बहाब बढेर बाढी आइ पानी धमिलिन थालेपछि आपूर्ति बन्द गरिएको जनाइएको छ ।

माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी परिररहेको र मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले आयोजनाको बाँधमा क्षति पु¥याएको थियो । साथै आयोजनासम्म जाने पुल बगाएपछि आयोजनालाई सुरक्षित गर्न आजदेखि आपूर्ति बन्द गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

“नदी नधमिलिएसम्म उपत्यकावासीलाई खानेपानीको आपूर्ति सहज बनाउन हामीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालन नै राखेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर नदीमा बाढी आउन थालेपछि आजदेखि बन्द गर्न बाध्य भएका हौँ, मनसुन सक्रिय रहुञ्जेल आयोजना बन्द नै रहनेछ ।”

गत जेठ ३१ गतेदेखि नै आपूर्ति बन्द गर्ने भनिए पनि ठूलो वर्षा नहुँदा बन्द गरिएको थिएन् । समितिले गत शुक्रबार पनि मेलम्ची बन्द गर्ने तयारी गरेको थियो । तर नदीमा पानीको वहाब नबढेपछि आयोजना सञ्चालन नै राखिएको थियो ।

लामिछानेका अनुसार परामर्शदाता तथा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले मनसुनी जोखिमबाट आयोजनालाई जोगाउन मेलम्ची बन्द गर्न सुझाव दिएका थिए । मनसुनजन्य विपत्तिबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्समा हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले वर्षा सुरुभएसँगै आयोजना बन्द गर्ने र वर्षा सकिएपछि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा सरदर मनसुन जुन १३ मा भित्रिने गरे पनि यो पटक तीन दिन चाँडो मनसुन भित्रिएको थियो । मनसुन अक्टोबर २ मा बाहिरने अनुमान छ ।

इजरायलले आफ्नो अभियानलाई हिजबुल्लाहतर्फ केन्द्रित गर्ने प्रधानमन्त्री नेतन्याहूको भनाइ

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले गाजामा हमासविरुद्धको लडाइँको वर्तमान चरण समाप्त हुँदै गएको बताउनुभएको छ । उहाँले लेबनानी लडाकू समूह हिजबुल्लाहसँग जुध्न इजरायलले आफ्नो उत्तरी सीमामा थप सैनिक पठाउन सक्ने बताउनुभयो ।

इजरायल र हिजबुल्लाह युद्धको नजिक पुगिरहेका बेला उक्त टिप्पणीले तनावलाई अझ बढाउने देखिएको छ । नेतन्याहूले गाजामा जारी युद्धको अन्त्य भने नभएको पनि सङ्केत गर्नुभएको छ । इजरायली नेताले एक लामो टिभी अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो, “सेना दक्षिणी गाजा शहर रफाहमा आफ्नो हालको जमिनी आक्रमण पूरा गर्ने तयारीमा छ, यसको मतलब यो होइन कि हमासविरुद्ध युद्ध समाप्त भएको छ ।” उहाँले अबका दिनमा गाजामा कम सेना आवश्यक पर्ने र हिजबुल्लाहसँग लड्नका लागि सेना परिचालन गरिने बताउनुभएको छ ।

इजरायलको नेतन्याहू निकट मानिने टिभी च्यानल१४ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभयो, “हिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, रक्षाका लागि, तर दशौं हजार विस्थापित इजरायलीलाई घर फर्कन अनुमति दिन पनि हाम्रा केही सेनालाई उत्तरतर्फ स्थानान्तरण गर्ने सम्भावना छ र हामी त्यो गर्नेछौं ।”

इरान समर्थित हिजबुल्लाहले अक्टोबर ७ मा हमासको सीमापार आक्रमणपछि गाजा युद्ध सुरु गरेलगत्तै इजरायलमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो । इजरायल र हिजबुल्लाहबीच त्यसयता हरेक दिनजसो गोली हानाहान हुँदै आएको छ, तर पछिल्ला हप्ताहरूमा युद्ध चर्किंदै गएको छ ।

हिजबुल्लाह हमासभन्दा धेरै शक्तिशाली छ र नयाँ मोर्चा खोल्दा अन्य इरानी प्रोक्सीहरू र सम्भवतः इरान स्वयं संलग्न ठूलो, क्षेत्रव्यापी युद्धको जोखिम बढ्नेछ जसले सीमाको दुवैतर्फ भारी क्षति र ठूलो हताहती निम्त्याउन सक्छ ।ह्वाइट हाउसका दूत अमोस होचस्टाइन गत साता इजरायल र लेबनानका अधिकारीसँग तनाव कम गर्ने प्रयासमा उक्त क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको थियो । तर, लडाइँ भने जारी छ ।

नेतन्याहूले सङ्कटको कुटनीतिक समाधान खोज्न सकिने आशा व्यक्त गरे पनि आवश्यक परेको खण्डमा ‘फरक तरिकाले’ समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “हामी विभिन्न मोर्चामा लड्न सक्छौं र त्यसका लागि हामी तयार छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले कुनै पनि ‘कागजमा सीमित भएको सम्झौता’ मात्र नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हिजबुल्लाहलाई सीमाबाट गर्ने संयन्त्र र इजरायलीहरूलाई आफ्नो घर फर्काउनु पर्ने बताउँदै युद्ध सुरु भएको केही समयपछि दशौँ हजार मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो र उनीहरू अझै घर जान सकेका छैनन् ।”

हिजबुल्लाहले गाजामा युद्धविराम नहुञ्जेलसम्म इजरायलसँग लड्ने बताएको छ । समूहका नेता हसन नसरल्लाहले गत हप्ता इजरायललाई युद्ध सुरु नगर्न चेतावनी दिँदै हिजबुल्लाहसँग नयाँ हतियार र गुप्तचर क्षमता रहेको र यसले इजरायलभित्रका थप महत्वपूर्ण स्थानहरूलाई निशाना बनाउन मद्दत गर्न सक्ने बताउनुभएको थियो ।

दिल्लीवासीले पानी नपाउँदा सम्म अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहने अतिशीको भनाइ

दिल्लीका जलमन्त्री अतिशी सिंहले २८ लाख दिल्लीवासीले पानी नपाएसम्म आफ्नो हड्ताल जारी रहने बताउनु भएको छ । उहाँको अनिश्चितकालीन भोक हडताल चौथो दिनमा प्रवेश गरेको छ ।

जलमन्त्री आतिशीले ‘हरियाणा सरकारले दिल्लीलाई विगत तीन हप्तादेखि एक सय एमजीडी कम पानी दिइरहेको बताउँदै जबसम्म दिल्लीवासीले सहज रुपमा पानी पाउँदैनन् त्यतिन्जेलसम्म अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहने बताउनु भएको हो । दिल्लीमा पानीको ठुलो अभाव भएकाले आफु अनशनमा बसेको उल्लेख गर्दै दिल्लीसँग आफ्नै पानी नभएकाले सबै पानी छिमेकी राज्यबाट आउने गरेकोमा विगत तीन हप्तादेखि हरियाणाले दिल्लीवासीलाई पानीको आपूर्ति घटाएपछि समस्या बढेको बताउनुभएको छ ।

दिल्लीवासीका लागि दैनिक ४६ करोड लिटर पानीे चाहिने उहाँले बताउनुभयो । हरियाणा सरकारले दिल्लीवासीलाई पानी उपलब्ध नगरेसम्म आफ्नो स्वास्थ्य खराब भएपनि अनशन जारी रहने उहाँको जिकिर थियो । उहाँले हिजो डाक्टर आएर जाँच गर्दा आफ्नो बीपी कम हुँदै गइरहेको ,शरिरमा चिनीको मात्रा कम हुँदै गइरहेको तथा तौल घट्दै गइरहेको बताउदै उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य जति खराब भए पनि, संकल्प बलियो रहेको बताउनुभयो ।

सन् २०२४ मा हज यात्रामा एकहजार ३०० भन्दा बढीको मृत्यु : साउदी अरब

साउदी अरबले हज तीर्थयात्राको क्रममा एक हजार ३०१ जनाको मृत्यु भएको आइतबार जनाएको छ ।

गर्मीको तनाव र अनधिकृत यात्राका कारण पाँचमध्ये चार जनाको मृत्यु भएको साउदी अधिकारीलाई उद्धृत गरी समाचारमा जनाएको छ ।

साउदी सरकारले ‘साउदी अरबको स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधाले यस वर्ष गर्मीको कारण विरामी परेका धेरै मामिलालाई सम्बोधन गरेको तथा केही व्यक्तिहरू अझै पनि हेरचाहमा रहेको जनाउदै दुर्भाग्यवस, मृतृकको सङ्ख्या एक हजार ३०१ पुगेको जनाएको छ ।

मृत्यु हुनेमध्ये ८३ प्रतिशत ‘अनधिकृत रुपमा’ हज गर्न गएका थिए । उनीहरूमध्ये धेरैले पर्याप्त आश्रय वा आराम बिना, सूर्यको तातो्र प्रकाशमा लामो दूरी पैदल हिँडेको साउदी अरबका सरकारी अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्ति अनुसार मृतकमध्ये ‘धेरै वृद्ध र दीर्घ बिरामी व्यक्ति’ रेहेका छन् भन सबै मृतकको परिवार पहिचान गरिएको छ ।

यस वर्षको हज तीर्थयात्राका क्रममा सयौँको मृत्यु र घाइते हुनुको मुख्य कारण चरम गर्मी रहेको उल्लेख गरिएको छ । सोमबार मक्काको तापक्रम रेकर्ड १२५ डिग्री फरेनहाइट पुगेको थियो । अनौपचारिक तीर्थयात्रीको सङ्ख्याले समस्या बढाएको अधिकारीले बताएका छन् ।

साउदी अरबले प्रत्येक तीर्थयात्रीलाई हजका लागि पवित्र शहर मक्कामा कानुनी रूपमा पहुँच विस्तार गर्न १८ लाख व्यक्तिलाई मात्र यात्राका लागि अनुमति दिएको थियो ।

यसैबीच, तीर्थयात्रीले यस वर्षको हज तीर्थयात्राको लागि कमजोर पूर्वाधार व्यवस्थापन भएको भनी साउदी अधिकारीको आलोचना गरेका छन् । आधिकारिक भ्रमणमा रहेका तीर्थयात्रीले पनि आफ्नो दिनको ठुलो हिस्सा भीषण गर्मीमा बाहिर हिँडेर बिताएको बताए । सिएनएनसँग कुरा गर्दै, केही प्रत्यक्षदर्शीले उनीहरूले उपासकहरूलाई बेहोस भएको र सेतो कपडाले ढाकिएको देखेको बताएका छन् ।

सरकारलाई आफ्नो राष्ट्रको कोटाको हिस्साको रूपमा मक्कामा दर्ता भएका र भ्रमण गरेका तीर्थयात्रीहरूको बारेमा मात्र थाहा भएकाले यस वर्षको हजमा मृत्युको कुल सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने आशङ्का गरिएको छ ।

सांसदका १२ प्रश्नमा अर्थमन्त्री पुनको जवाफ – सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा सरकार प्रतिबद्ध छ

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।

आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री पुनले सांसदका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अबण्डामा ठूलो रकम राखेको भन्ने सांसदहरुका प्रश्नको खण्डन गरेका हुन् । उनले अर्थ मन्त्रालयका लागि आगामी आवमा ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र विनियोजन गरिएको बताए । वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक खर्ब ४८ अर्ब, समपूरक अनुदानतर्फ रु १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदानतर्फ  १२ अर्ब ९० करोड गरी एक खर्ब ७४ अर्ब बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम भएको उनले संसद्लाई जानकारी गराए ।

उनले भने, “छलफलका क्रममा सांसदले अर्थ मन्त्रालयले रु दुई खर्ब रकम अबण्डामा राखेको आरोप लगाएका थिए, अर्थ मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको जम्मा  ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र हो । बाँकी बजेट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक खर्ब ४८ अर्ब, समपुरक अनुदानतर्फ रु १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदानतर्फ रु १२ अर्ब ९० करोड गरी रु एक खर्ब ७४ अर्बभन्दा बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम भएको जानकारी सम्मानित संसदमा गराउन चाहन्छु ।”

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९ दशमलव ७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च घटाइएको र पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको बताए ।

बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने, विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र तयार गर्ने र आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका श्रावण मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएकाले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा सरकार प्रतिबद्ध छ

मन्त्री पुनले बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणालीअनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम् भूमिका र अधिकार समान छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे । सरकार सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग, समुदायको समानुपातिक र सन्तुलित विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना बैंकमा आबद्ध भएका, बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिएका, आगामी आवमा सम्पन्न हुने, सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने, क्रमागत रूपमा रहेका तथा अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने स्पष्ट गरे ।

“त्यसरी प्रस्ताव गर्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान विनियोजन नभएको हुनसक्छ”, उनले भने, “तर नेपाल सरकारले कुनै दल वा नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको भन्ने सत्य होइन र सरकारको प्राथमिकता सन्तुलित एवं समानुपातिक विकास रहेकाले त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।”

ठूला आयोजना सङ्घ, मझौला प्रदेश र साना स्थानीय तहमा

आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा व्यावहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपना हुन नदिने, ठूला आयोजना सङ्घबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।

वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत शसर्त अनुदानतर्फका कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि  तीन करोडभन्दा न्यून विनियोजन भएका केही आयोजना तथा कार्यक्रम हुनसक्ने भन्दै त्यसबारे थप जानकारी सम्बन्धित मन्त्रीहरुबाट हुने उनले बताए । जलवायु कोषको प्रयोग तथा ग्रीन ‘फाइनान्सिङ’ प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोषलगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने विश्वास मन्त्री पुनले दिलाए ।

सार्वजनिक ऋणको भारका सन्दर्भमा उनले कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कूल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र त्यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिएको उल्लेख गरे ।

स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा आगामी वर्ष सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिनुका साथै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विगतको तुलनामा आगामी आवका लागि झण्डै २२ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरिएबाट खेलकुद क्षेत्रलाई बजेटले उच्च महत्व दिएको स्पष्ट गरे । चालु आवको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आवको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित रहेको जानकारी पुनले दिए ।

अर्थतन्त्र चलायमान गराउने स्पष्ट कार्ययोजनासहित राजस्व सङ्कलन एवं सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसदहरूले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अबण्डा शीर्षकमा ठूलो रकम राखिएको, पुँजीगत खर्च न्यून तथा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको, सार्वजनिक ऋण, चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढ्दै गएको, चालु खर्च नै राजस्वले धान्न नसक्ने, आयोजना बैंकको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन नसकिएको, प्रभावशाली नेता र मन्त्रीहरूका जिल्ला र निर्वाचन केन्द्रका लागि बढी बजेट विनियोजन गरिएको सहित १२ वटा प्रश्न गरेका थिए ।

बर्ड फ्लु रोकथामका लागि श्रीलङ्का प्रतिवद्ध

श्रीलङ्काको पशु उत्पादन तथा स्वास्थ्य विभाग (डीएपीएच) का अधिकारीले बर्डफ्लुको सङ्क्रमण देखिएका देशबाट जनावर तथा पशुजन्य उत्पादनको आयात रोक्न कदम चालेको बताउनुभएको छ ।

विभागका महानिर्देशक हेमाली कोथलावालाले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आएका गाईवस्तु पहिलो पटक एभियन इन्फ्लुएन्जा भाइरसबाट प्रभावित भएको पत्रकारलाई बताउँदै यसलाई रोक्न छिट्टै पहल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

श्रीलङ्काका अधिकारीहरू विदेशको घटनाक्रमबारे जानकार रहेको यहाँको कृषि उद्योग र उपभोक्ताको सुरक्षाका लागि कदम चालेकाले आइतबारदेखि प्रभावित मुलुकबाट आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । श्रीलङ्काले विगतका वर्षमा मानिसमा एच ९ एच ७ र एच ५ बर्ड फ्लुका बिरामी पत्ता लगाउने क्षमता विकास गरेको छ ।

भारतको कालाबुर्गी विमानस्थलमा बमको धम्की

भारतको दक्षिणपश्चिमी राज्य कर्नाटकको एउटा विमानस्थलमा सोमबार बमको धम्कीको इमेल प्राप्त भएको छ । यसले अधिकारीहरूलाई खोजी अभियान सुरु गर्न प्रेरित गरेको छ । प्रहरीका अनुसार बम पत्ता लगाउने तथा डिस्पोजल टोलीसहित स्निफर कुकुरलाई विमानस्थल परिसरमा लगिएको थियो । तर अन्तिम रिपोर्ट नआएसम्म जारी रहेको खोजीका क्रममा शङ्कास्पद केही पनि फेला परेको छैन ।

कालाबुर्गी विमानस्थल कर्नाटकको राजधानी बेङ्गलुरुबाट लगभग छ सय १७ किमी उत्तरमा छ । एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले सञ्चारमाध्यमलाई भन्नुभयो, “विमानस्थल निर्देशकलाई एक अज्ञात प्रेषकबाट एउटा इमेल प्राप्त भयो, जसमा विमानस्थल परिसरभित्र बम राखिएको दाबी गरिएको थियो । उहाँले मेल प्रेषकले शक्तिशाली बम प्रयोग गरेर पूरै विमानस्थल विस्फोट गर्ने धम्की दिएको बताउनुभयो ।” गत हप्ता भारतका ४१ विमानस्थल र मुम्बई सहरका ५० भन्दा बढी अस्पतालले बम भएको चेतावनी इमेल प्राप्त गरेका थिए । तर पछि ती सबै होक्स (फेक) कल भएको पाइएको छ ।

विमानस्थलहरूमा बढ्दो होक्स बम धम्कीको पृष्ठभूमिमा भारतको नागरिक उड्डयन सुरक्षा निकाय ब्युरो अफ सिभिल एभिएसन सेक्युरिटीले यस्ता धम्की दिनेहरूलाई पाँच वर्षको उडान प्रतिबन्धको प्रस्ताव गरेको छ । विगत दुई महिनामा राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्लीलगायत देशभरका विद्यालय, विमानस्थल र अस्पतालहरूमा होक्स (फेक) बम धम्कीहरूको शृङ्खला पठाइएको छ ।

क्रिमियामा युक्रेनको आक्रमणपछि क्रेमलिनद्वारा अमेरिकालाई चेतावनी

क्रिमियामा अमेरिकी मिसाइलबाट युक्रेनी आक्रमणमा चार जनाको मृत्यु भएको मस्कोले बताएपछि क्रेमलिनले सोमबार संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ‘परिणाम’ भोग्नुपर्ने चेतावनी दिँदै अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएको छ ।

मस्कोले रुसी लक्ष्यहरूमा प्रहार गरिएको हतियारको आपूर्तिका लागि वासिङ्टन र किएभका पश्चिमी समर्थकहरूको आलोचना गरेको छ र उनीहरूलाई दुई वर्षको द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको बताएको छ ।

क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेसकोभले सेवस्तोपोलमा आइतबारको आक्रमणलाई ‘बर्बर’ भन्दै वासिङ्टनमाथि ‘रुसी बालबालिकाको हत्या गरेको’ आरोप लगाउनुभयो । सेवस्तोपोलका गभर्नर मिखाइल रजभोझायेभले टेलिग्राममा मर्नेहरूमा दुई नाबालिग रहेको बताउनुभयो ।

पेसकोभले यसै महिनाको प्रारम्भमा पश्चिमी लक्ष्यहरूमा सम्भावित आक्रमणका लागि पश्चिमी मुलुकहरूलाई हतियार दिनेबारे राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको टिप्पणीहरूतर्फ सङ्केत गर्नुभयो । “संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहभागिता, प्रत्यक्ष संलग्नताले रुसी नागरिक मारिएका छन्, परिणामबिना हुन सक्तैन”, उहाँले भन्नुभयो, “के हुन्छ भन्ने समयले बताउने छ ।”

“युरोपमा र त्यसभन्दा माथि वासिङ्टनमा मेरा सहयोगीहरूसँग सोध्नुहोस्, त्यहाँका प्रेस सचिवहरूसँग सोध्नुहोस् कि तिनीहरूको सरकारले किन रुसी बालबालिका मारिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी राजदूत लिन ट्रेसीलाई बोलाएको बताएको छ । पछि मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वासिङ्टनले ‘यो अत्याचारका लागि किएभ शासनसँगै समान जिम्मेबारी लिन्छ’ र आक्रमण ‘दण्डविहीन हुने छैन’ भनेको छ । रुसले आइतबार भएको आक्रमण अमेरिकाले आपूर्ति गरेको एटिएसिएमस मिसाइलले क्लस्टर वारहेडले भरिएको बताएको छ ।

मस्कोद्वारा स्थापित स्थानीय अधिकारीहरूले मिसाइलले बलौटे सामुद्रिक तट र होटलहरू भएको बन्दरगाह सहरको एक क्षेत्रमा प्रहार गरेको बताएका छन् । आक्रमणमा घाइते भएका २७ बालबालिकासहित ८२ जनालाई अस्पतालमा भर्ती गरिएको छ । तास समाचार एजेन्सीले सोमबार स्वास्थ्यमन्त्री मिखाइल मुराश्कोलाई उद्धृत गर्दै घाइतेमध्ये १४ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताएको छ ।

यसै महिना एएफपीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूको एक बैठकमा पुटिनले पश्चिमद्वारा युक्रेनलाई लामो दूरीको हतियार प्रदान गरेकामा आलोचना गर्नुभयो ।

“हामीलाई विश्वका ती (पश्चिमी) मुलुकहरूको संवेदनशील संरचनाहरूमा हमला हुने क्षेत्रहरूमा एउटै वर्गको हतियारहरूको आपूर्ति गर्ने अधिकार हामीसँग किन छैन ?”, पुटिनले भन्नुभयो, “अर्थात प्रतिक्रिया समरूप नहुनसक्छ, यसका बारेमा हामी सोच्नेछौँ ।”

पेसकोभले युक्रेनी आक्रमणका लागि लक्षित डाटा पश्चिमी मुलुकहरूले प्रदान गराएको पुटिनको भनाइ उद्धृत गर्नुभयो । रुसले सन् २०१४ मा क्रिमियामाथि एकपक्षीय कब्जा गरेको थियो ।

युक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालयका प्रमुख एन्ड्री यरमकले सोमबार भन्नुभयो, “क्रिमिया युक्रेन हो ।” उहाँले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभयो, “रुसले क्रिमिया प्रायद्वीप छाड्नुपर्छ, त्यहाँ उनीहरूको सेना र सैन्य वस्तुहरूको अस्तित्व समाप्त हुनुपर्छ ।”

युक्रेनी राष्ट्रपतिका वरिष्ठ सहयोगी मिखाइलो पोडोल्याकले पनि क्रिमियालाई वैध लक्ष्य भएको बताउनुभयो । “सयौँ प्रत्यक्ष लक्ष्यहरूसहित क्रिमिया पनि ठूलो सैन्य शिविर र गोदाम हो, जसलाई रुसले आफ्नै नागरिकहरूसँग लुकाउने प्रयास गरिरहेको छ ।”

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् मागको प्रक्षेपण, भौगोलिक सन्तुलन, ऊर्जा सुरक्षालगायतका विषयलाई मध्यनजर गर्दै आगामी १२ वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमतालाई २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताएका छन् ।

उनले त्यसअनुसार प्रशारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ कार्ययोजना अगाडि सारेको उल्लेख गरे । उनले आवश्यकताअनुसार विद्युत निर्यात र आयात नगर्ने हो भने वर्षातमा उत्पादित विद्युत बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुने बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि कूल ८७ अर्ब ५६ करोड ६७ लाख बजेटमध्ये ऊर्जातर्फ ५३ अर्ब ८५ करोड ७९ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३३ अर्ब ७० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

देशमा हालसम्म विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता चालु आवमा चार सय ६३ मेगावाट थप भई करिब तीन हजार दुई सय ३० मेगावाट पुगेको छ । करिब ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । आगामी वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामाझ भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रमको प्रस्ताव गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।

विद्युत् खपत कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार विद्युतीय सवारी साधन एवं विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाइ आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई स्वदेशमा उत्पादित विद्युतबाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजानेतर्फ सरकारका कार्यक्रम लक्षित रहेको उनको कथन छ ।

सरकारले विद्युत् खपत कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब चार सय युनिट रहेकोमा आगामी वर्ष उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरिने बताए । “विद्युत्को माग समय, दिन, मौसमअनुसार फरक हुने गर्दछ । यसरी फरक फरक माग र आपूर्ति हुने अवस्थाले उत्पादित विद्युत् व्यवस्थापन नेपालको बजारमा मात्र पर्याप्त हुँदैन”, मन्त्री बस्नेतले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षमा नौ सय मेगावाट थप हुन्छ

आगामी आर्थिक वर्षमा करिब नौ सय मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिने मन्त्री बस्नेतले सदनलाई जानकारी गराए । निजी क्षेत्रलाई कानुनी व्यवस्थासहित विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ ।

आगामी आवमा निर्माणाधीन रसुवागढी एक सय ११ मेगावाट, माथिल्लो साञ्जेन ४२ दशमलव पाँच मेगावाटमध्ये भोटेकोशी एक सय दुई मेगावाट र निजी लगानीबाट प्रवर्द्धिधत आयोजना सम्पन्न भइ करिब नौ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा थप हुने उनको भनाइ थियो ।

आगामी वर्षपछिका सुक्खायाममा नेपालको विद्युत्ले नै आन्तरिक माग धान्ने अवस्था सिर्जना भएको र बढी हुने विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिने मन्त्री बस्नेतले बताए ।

हालसम्म करिब सात सय मेगावाट जलविद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात र बिक्री गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ भने करिब पाँच सय ५० मेगावाट बराबरको जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् निर्यात स्वीकृति प्राप्त हुने प्रक्रियामा छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने र जलविद्युत् विकासमा द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा दुई देशका ऊर्जा सचिवबाट हस्ताक्षर भइसकेको मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरे ।

बङ्गलादेशमा पनि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । विद्युत् खरिद सम्झौता भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाको क्षमता चार हजार नौ सय मेगावाट बराबर छ । यसैगरी अध्ययन सम्पन्न भई करिब १० हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा छन् ।

हालसम्म प्रसारण लाइन ६६ केभी र त्यसभन्दा माथिका करिब छ हजार दुई सय १२ सर्किट किलोमिटर र वितरण लाइन ३३ केभी क्षमताका करिब सात हजार सात सय ७५१ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि ३१ अर्ब १९ करोड आगामी आवका लागि विनियोजन गरिएको छ । साथै प्रसारण लाइनबाट प्रभावितलाई यथोचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिसहित अवसरहरुमा सहभागी गराउने प्रबन्ध गरिएको छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि हामीलाई उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ । हाल ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ ।

सो लाइन विद्युत् आयात तथा निर्यातमा उपयोग भइरहेको छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–वरेली चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण पूर्वका तयारीको काम जारी छ । औद्योगिक ग्राहकलाई गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको लागि एक सय ३२ केभी र ३३ केभी क्षमताको सबस्टेशन र प्रशारण लाइन संरचना विस्तार एवं स्तरोन्नतिका काम जारिरहेका मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।

जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा

ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । रणनीतिक महत्व रहेको पश्चिमसेती जलविद्युत् परियोजना, सेती रिभर–६, तल्लो अरुणलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौताअनुरुप प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

प्रादेशिक सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना एवं विद्युत् सुरक्षालाई ध्यान दिई तीनै तहको सह लगानीमा तथा सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न परियोजना अगाडि बढाइएका मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।

त्यसमा एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, एक सय छ मेगावाटको जगदुल्ला, एक सय मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ, ४२ मेगावाटको मोदी ए र दुई सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुने क्रममा रहेका छन् ।

साथै छ सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलाशययुक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ । दुई सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पूर्वतयारीको काम जारी छ ।

एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउन डुबान क्षेत्रमा पर्ने ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी जग्गामध्ये हालसम्म कूल ४९ हजार ९५ रोपनी जग्गा प्राप्ति भइरहेको छ । घर गोठलगायत भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्तिसमेत वितरण भएको छ ।

यस आयोजनाको कार्यन्वयनलाई अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत र अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत, लगानी रहने गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ ।

उक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटी, विस्तृत प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अभाव हुन नदिन नेपाल सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार करसमेत उपयोग हुनेगरी आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिको लगानीमा ७० दशमलव चार मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकाससँग सम्बन्धित कार्य लगानी बोर्डबाट अगाडि बढाइएको छ ।

विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिकीकरण, यातायात, कृषि विद्युतीकरण, खानेपानी, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यका लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिका साथ गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेशन, प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार भइरहेको छ । सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरिएको छ ।

हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्द्धनलाई जोड दिइ बायोग्यास, बायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायत स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी विद्यमान कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गरी विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलित हुने गरी खाद्य सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने, तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेबारी बाँडफाँट र समन्वयात्मक रुपमा सिँचाइ क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन गर्ने चालु आवको सिँचाइतर्फ बजेट तय गरिएको पनि मन्त्री बस्नेतले सदनलाई जानकारी गराए ।

जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३३ अर्ब ७० करोड ८७ लाख विनियोजन भएको छ भने प्रदेशतर्फ शसर्त अनुदानमा ५८ करोड पाँच लाख विनियोजन प्रस्ताव भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्नेगरी प्राथमिकतामा राखि बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।

डोटी बडिकेदारकी निरुताले पाइन कृतिम खुट्टा

काठमाडौँ, १० असारः डोटी बडिकेदार गाउँपालिका-५ की २० वर्षीया निरुता थापाले कृतिम खुट्टा पाउनुभएको छ । केही वर्षपहिले घाँस काट्ने क्रममा भिरबाट लड्दा उहाँको देब्रे खुट्टा भाँचिएको थियो । उपचारका क्रममा भाँचिएको खुट्टा काटिएपछि उहाँ वैशाखीको सहारामा हिँड्डुल गर्दै आउनुभएको थियो ।

“रूखबाट लडेर श्रीमतीको खुट्टा काट्नु परेको थियो । उनी वैशाखीको सहारामा हिँड्डुल गर्थिन्, डोटीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अग्रसरतामा काठमाडौँको गौशाला धर्मशालास्थित मारवाडी सेवा समिति नेपालले कृतिम खुट्टा सहयोग गरेको हो”, निरुताका श्रीमान् मोहन थापाले भन्नुभयो । 

कृतिम खुट्टा पाएपछि हिँड्डल गर्न सहज भएको निरुता थापाले बताउनुभयो । सांसद आलेले कृतिम खुट्टा लगाउनका लागि मारवाडी सेवा समितिसमक्ष पहल गर्नुभएको उहाँको भनाइ छ । साथै निरुतालाई डोटीदेखि काठमाडौँ आउँदा, जाँदा तथा यहाँ बसोबासको सम्पूर्ण खर्च समेत सांसद आलेले बेहोर्नुभएको उहाँका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । 

आज खुट्टा पाएपछि निरुता तथा उहाँको परिवारका सदस्य खुसी हुनुभएको छ । पशुपति गौशाला धर्मशालास्थित मारवाडी सेवा समिति नेपालको ‘कृतिम अङ्ग कार्यशाला’ले कृतिमा खुट्टा प्रदान गर्दै आएको छ ।

गणतन्त्रपछि पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीको भनाइ

काठमाडौँ, १० असार : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्वाधार निर्माण तथा विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताउनुभएको छ । गणतन्त्र दिवस–२०८१ का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)द्वारा आयोजित ‘गणतन्त्रका उपलब्धिः समृद्धिका लागि पूर्वाधार’ तस्बिर प्रदर्शनीको आज अवलोकनपछि नेता ज्ञवालीले गणतन्त्रपछि जनताका सबै अपेक्षा पूरा नभए पनि केही भएन भन्ने भाष्य सही नभएको बताउनुभयो । उहाँले राससको तस्बिर प्रदर्शनीले पनि मुलुकले विकास निर्माणका क्षेत्रमा हासिल गरेका प्रगतिबारे ज्वलन्त प्रमाण प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो ।

   उपमहासचिव ज्ञवालीलाई राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, महाप्रबन्धक सिद्धराज राईलगायतले स्वागत गर्दै तस्बिरबारे अवगत गराउनुभएको थियो । राससको केन्द्रीय कार्यालय, भद्रकालीमा आयोजित प्रदर्शनीको गत जेठ १० गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उद्घाटन भएको थियो ।

    प्रदर्शनीमा गणतन्त्र स्थापनापछि निर्माण गरिएका पूर्वाधार, विसं २०७२ को गोरखा भूकम्पबाट भत्किएका ऐतिहासिक धरोहरकोे पुनःनिर्माणपछिका संरचना, ऊर्जा, सिँचाइ, पर्यटन, बाटोघाटो, सडक, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षाका संरचना, सम्पदा पुनः निर्माण, विमानस्थल, तराईका हुलाकी मार्ग, मूलपानी क्रिकेट मैदान, काठमाडौँ मधेस दू्रतमार्ग, थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना, सौर्य प्यानल, एकीकृत बस्ती, राष्ट्रिय गौरव र प्रदेश गौरवका आयोजनालगायत राससबाट सम्प्रेषित तस्बिर राखिएका छन् । प्रदर्शनीमा सातवटै प्रदेशमा निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी ९५ तस्बिर समावेश छन् ।

देश र समाजका लागि काम गरेका कांग्रेसका पुराना नेता, कार्यकर्ताको इतिहास खोज्दैछौँ : महामन्त्री थापा

काठमाडौँ, १० असार : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टी, समाज र देशका लागि योगदान गरेका पुराना नेता, कार्यकर्ताको इतिहास खोजी गरिने बताउनुभएको छ ।
नन्दप्रसाद जानुका फाउण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘कर्मयोगी नन्दप्रसाद शिवाकोटी माइला दाइ’ स्मृति ग्रन्थ विमोचन समारोहमा महामन्त्री थापाले महासमिति बैठकले प्रस्ताव पारित गरिसकेकाले अब केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी देश र समाजका लागि काम गरेका देशभरका पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताको इतिहास सङ्कलन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले यस कार्यले पार्टीभित्र शुद्धिकरणका लागि पनि काम गर्ने धारणा राख्नुभयो । “समाजलाई डो¥याउनका लागि हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताले खेलेका भूमिका र उहाँहरुको सम्मानका लागि पनि इतिहासको खोजी जरुरी छ । नेताले चुनाव जित्ने तर काम नगर्ने गरेकाले इतिहासले त्यसको पनि स्मरण गराउने छ”, महान्त्री थापाले भन्नुभयो, “कांग्रेसभित्रको फोहर सफा गर्न पनि यसरी खोजिएको इतिहासले काम गर्नेछ, कांग्रेसमा सुधारको जग बसाल्न पनि यसको आवश्यकता छ ।”

जुन उद्देश्यका साथ पार्टी र राजनीतिमा आएको हो त्यही बिर्सदा पदमा टाँसिइरहने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उहाँले पटकपटक सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पार्टी नन्दप्रसाद जस्ता व्यक्तित्वले गरेको योगदानको जगमा उभिएकाले त्यस्ता नेता, कार्यकर्ताको खोजी गरिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । खप्तडबाबा सुदूरपश्चिमको खप्तड क्षेत्रमा जानुअघि दोलखामा बसेर साधना गर्दा नन्दप्रसाद जस्ता व्यक्तित्वले उहाँबाट आध्यात्मिक वातावरण पाएका विषय पुस्तकमा उल्लेख गरिएका लेखकले बताउनुभयो । त्यसको प्रभाव समग्र शिवाकोटी परिवारमा परेको आफूले पाएको पनि उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं फाउण्डेशनका अध्यक्ष अजयबाबु शिवाकोटी, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नानु बाँस्तोला शिवाकोटी, कांग्रेस दोलखाका सभापति वर्मा लामा, साहित्यकार डा नवराज लम्साल, मानव अधिकारवादी नेता नूतन थपलिया, वरिष्ठ पत्रकार गोपाल थपलिया, क्षमावती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुकुन्दराज शिवाकोटी, डा विष्णुराज उप्रेती र डा सुरेन्द्र सिटौलालगायतले नन्दप्रसादले दोलखाको शिक्षा, राजनीति एवं स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा पु¥याउनुभएको योगदानका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।

त्यसअवसरमा प्रजातन्त्र सेनानीद्वय दुर्गाप्रसाद उप्रेती र नेत्रबहादुर बस्नेतलाई सम्मान गरिएको थियो । यसैगरी रु २५ हजार राशिको पुरस्कार फाउण्डेशनले पत्रकार शम्भु गौतमलाई प्रदान गरेको थियो । फाउण्डेशनले दुई सय १३ पृष्ठको स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन गरेको हो ।

नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गरिनेछ : मन्त्री तामाङ

काठमाडौँ, १० असार : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, “नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गरी पर्यापर्यटन गन्तव्य, हिल स्टेसन, ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तय गरिएको छ ।”

उहाँले स्वीस सरकार, पर्यटन मन्त्रालय र कोशी प्रदेशका २९ स्थानीय तहको सहभागितामा ‘ट्रेल बेस्ड टुरिजम प्रोग्राम’ आगामी आवबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको अवगत गराउनुभयो । होटेल, होमस्टे, क्यासिनो, पर्यटक यातायात लगायतका सेवा सुविधा दिने क्षेत्रको नियमन र सुधार गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहज रुपमा हासिल भएकाले नै आगामी आवमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो । छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट उल्लेख्य रुपमा पर्यटक आकर्षित गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डबाट स्थान लक्षित र संस्कृति केन्द्रित भई ती देशका पर्यटकको आवश्यकतामा आधारित भाषामा प्रचारप्रसार गर्ने गरी पर्यटक प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री तामाङले जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल पर्यटन बोर्डले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्सँगको सहकार्य र साझेदारीमा वैवाहिक केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।”

लुम्बिनी विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा घोषणा गरी गुरु योजनाबमोजिमका कार्य भइरहेका भन्दै मन्त्री तामाङले विगतमा जस्तो बजेटको कमी हुन नदिन उच्च चासोका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । गौतमबुद्व अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयबाट अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको र प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावअनुसार थप कार्य गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

ऊर्जामन्त्री बस्नेत समक्ष विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षको शपथ

काठमाडौँ, १० असारः ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताललाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज आयोजित विशेष समारोहमा मन्त्री बस्नेतले आयोगका अध्यक्ष धिताललाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनुभएको हो । सोही अवसरमा अध्यक्ष धितालले आयोगका सदस्य डा मधुसुदन अधिकारी र झमकप्रसाद शर्मालाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनुभएको थियो ।

डा धिताल आयोगको सदस्यको भूमिका यसअघि नै निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । उहाँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको पूर्वकार्यकारी निर्देशक समेत हुनुहुन्थ्यो । यही असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको अध्यक्षमा धिताल र सदस्यहरुमा डा अधिकारी र शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो । आयोगमा अध्यक्षसहित चार जना सदस्य रहने प्रावधान छ । यसअघि नै आयोगमा गौतम बंगोल सदस्यका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । 

सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले कानुन प्रदत्त भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा बङ्गलादेशसँग विद्युत् निर्यातका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न कठिनाई भएको बताउनुभयो । आयोगको पूर्णतासँगै सो प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १२ वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको र त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध सबै पक्षको सार्थक सहयोग र तत्परता जरुरी रहेको मन्त्री बस्नेतको कथन छ ।

उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई समेत सहभागी गराएर रेमिट हाइड्रोको काम अगाडि बढाइएको तथा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारी अभियानलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन लागिएको समेत जानकारी दिनुभयो । मन्त्री बस्नेतले आयोगले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका सम्बन्धमा प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।    सो अवसरमा ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल प्राधिकरणका उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थिती थियो । 

गणतन्त्रपछि हरेक क्षेत्रमा सम्भावनाका ढोका खुलेका छन् : अध्यक्ष यादव

काठमाडौँ, १० असार : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गणतन्त्रपछि मुलुक विकास र प्रगतिको बाटोमा क्रमशः अगाडि बढिरहेको बताउनुभएको छ । गणतन्त्र दिवस–२०८१ का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले आयोजना गरेको ‘गणतन्त्रका उपलब्धि : समृद्धिका लागि पूर्वाधार’ तस्बिर प्रदर्शनीको अवलोकनपश्चात् उहाँले गणतन्त्रपछि हरेक क्षेत्रमा सम्भावनाका ढोका खुलेका बताउनुभयो ।

अध्यक्ष यादवले गणतन्त्रपछि केही भएन भन्ने गरिएकामा त्यसलाई चिर्न तस्बिर प्रदर्शनी सफल भएको र सबैले यस्ता रचनात्मक काममार्फत जवाफ दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । “गणतन्त्रपछि विकास र पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि भएका छन् तर जनताको उच्च अपेक्षा र सीमित स्रोतसाधनबीच तालमेल नहुँदा केही प्रश्न भने उठेका छन् । क्रमशः देश विकास गरेर ती प्रश्न पनि सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष यादवले गणतन्त्रपछि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै प्रगति र विकास हुनुका साथै मानवीय र सञ्चारका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्रपछि नेपालले यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सिँचाइ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारलगायत हरेक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रमा भने अपेक्षिकृत परिवर्तन हुन नसकेका कारणले रोजगारी सिर्जनामा पछि परेको अवस्था छ । अब त्यस बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

विगतमा सातदेखि १५ दिनसम्म हिडेर पुग्ने ठाउँमा अहिले गाडीबाट छोटो समयमै पुग्न सम्भव भएको उदाहरण दिँदै उहाँले सञ्चार र यातायातको सम्पर्क सञ्जाल विस्तार भएसँगै मानिसको पहुँचवृद्धि र जीवनस्तरमा सुधार भएको बताउनुभयो ।जसपा अध्यक्ष यादवलाई राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झालगायतले प्रदर्शनीमा राखिएका तस्बिरबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।