Author: nepal one

काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अनुमोदन हुने वैचारिक दस्तावेजले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पु-याउने बताउनुभएको छ ।

पार्टी निकट राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ (समाजवादी) ले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रचारका लागि मंगलबार आयोजना गरेको सांस्कृतिक साँझ उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले महाधिवेशनले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई थप एकताबद्ध गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी देश र जनताको हितमा प्रयोग गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताउँदै उहाँले परिवर्तनको लाभ जनतासम्म पु-याउन कम्युनिष्ट शक्तिबीच एकता र सहकार्य गरी आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको अवसर प्रदान गरेकाले सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मुलुकको विकास गर्न सकिने धारणा उहाँले राख्नुभयो । संविधानले कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई संस्थागत गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले देश विकासका लागि समाजवाद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले महाधिवेशनबाट वैज्ञानिक समाजवादका आधार तयार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास गरी जनताको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका लागि उत्पादनमा वृद्धि, न्यायोचित वितरण, रोजगारी प्रवर्द्धन एवं सुशासन कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

महासचिव घनश्याम भुसालले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी मुलुकमा उत्पादन वृद्धि तथा न्यायोचित वितरण गर्न समाजवादको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । यही असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा पार्टीको महाधिवेशन हुँदैछ । शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न जातजाति तथा भाषा, मौलिक संस्कृतिका गीत र नृत्य प्रस्तुति गरिएको थियो ।

काठमाडौँ, ११ असार : उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ इरानको तेहरानमा सम्पन्न एसियाका ३५ देश सदस्य रहेको अन्तरसरकारी सङ्गठन ‘एसिया कोअपरेशन डाइलग (एसिडी)का विदेश मन्त्रीस्तरीय १९औँ बैठकमा नेपालको उपस्थिति उपलब्धिपूर्ण भएको बताउनुभएको ।

बैठकमा भाग लिई आज स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बैठकमा सहभागिताले क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको सकारात्मक छवि प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुगेको बताउनुभयो ।

उहाँले सदस्य मुलुकहरू बीच आपसी लाभका क्षेत्रहरूमा सहकार्यलाई घनिभूत बनाउन र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा देखापरेका जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व, ऊर्जा, सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोप, सङ्गठित अपराधजस्ता चुनौतीहरुको सामूहिकरुपमा सामना गर्नका लागि बैठकले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको बताउनुभयो ।

बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय कूटनीतिमार्फत राष्ट्रिय हित र स्वार्थहरुको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने नेपालको विदेश नीतिका उद्देश्यअनुरुप नेपाल ३४ औँ सदस्य राष्ट्रका रुपमा सन् २०१६ सो सङ्गठनमा आबद्ध भएको थियो े । त्यसयता नेपालले पारस्परिक लाभका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य र संवादको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै निरन्तर सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

“आगामी अक्टोबरमा कतारमा आयोजना हुने शिखर सम्मेलनको तयारी र सङ्गठनको सचिवालय सुदृढीकरणका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजहरू पारित गर्नेलगायत विषयमा छलफल गर्न बैठकको आयोजना भएको हो”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभभयो,“उक्त बैठकबाट निर्णय भएका प्रमुख विषयहरू र सङ्गठनको भावी कार्यदिशा उल्लेख गरिएको तेहरान घोषणापत्र जारी भएको छ । मन्त्रिस्तरीय बैठकअघि सदस्य मुलुकका वरिष्ठ पदाधिकारीको बैठक आयोजना भएको थियो ।”

बैठकले ‘एसिडी ब्लुप्रिन्ट सन् २०२१—३०’, ‘एसिडी भिजन फर एसिया कोअपरेशन सन् २०३०’ र यसअघिका शिखर सम्मेलनलगायत बैठकहरूमा भएका समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सदस्य मुलुकहरूबीच आपसी सहयोग, सहकार्य एवं ऐक्यबद्धतामा जोड दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बैठकबाट सङ्गठनको संस्थागत विकास र सचिवालयको सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित एसिडी निर्देशिका पारित, एसिडीको नयाँ महासचिव र उपमहासचिवको रुपमा क्रमशः कुवेत र इरान सरकारको तर्फबाट मनोनीत उम्मेदवारको सम्बन्धमा सदस्य राष्ट्रहरुको सहमतिको लागि सिफारिस गरेको र दुई हप्ताभित्र कुनै सदस्य राष्ट्रको असहमति प्राप्त नभएमा उक्त सिफारिस अनुमोदन भएको मानिने निर्णय भएको छ ।

उहाँले एसिडीको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र इरानले संगठनको प्रक्रिया, गतिविधि र भूमिका अभिवृद्धिमा पु¥याएको महत्वपूर्ण योगदानको प्रशंसा गर्दै बैठकले सन् २०२५ को लागि थाइल्याण्डलाई नयाँ अध्यक्ष राष्ट्रका रुपमा स्वागत गरेको जानकारी दिनुभयो ।

एसियाली मुलुकहरुबीच एसिडीको उपस्थिति, जनचासो र प्रभावकारिता विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुरुप प्रत्येक वर्ष जुन महिनामा ‘एसिडी डे’ मनाउने बैठकपछि जारी तेहरान घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सदस्य मुलुकहरुको सार्वभौमिकता, आन्तरिक क्षमता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दै क्षेत्रीय अन्तर आबद्धता अभिवृद्धि गर्ने, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्नेलगायतका विषयहरू घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

गाजा क्षेत्रमा उत्पन्न मानवीय सङ्कटप्रति गहिरो चासो व्यक्त गर्दै गैरकानुनीरुपमा बन्धक बनाइएका व्यक्तिहरुको यथाशीघ्र र बिनाशर्त रिहाइ गर्न, युद्धग्रस्त क्षेत्रमा मानवीय सहयोग र उद्घारलाई बढावा दिन, विवादको दिगो र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि पहल गर्नसमेत उक्त घोषणापत्रमार्फत अपिल गरिएको छ ।

बैठकले एसियाली विश्वविद्यालयहरुबीचको सञ्जाललाई विस्तार गरी सदस्य मुलुकहरुबीच सहकार्यका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन इरानले अध्यक्षता गरेको शिक्षा र मानव संशाधन विकाससम्बन्धी कार्यदललाई निर्देशन दिएको पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले इरानका कार्यवाहक परराष्ट्रमन्त्री, म्यानमारका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री, बहराइनका विदेशमन्त्री, कुवेतका विदेशमन्त्री, साउदी अरबका उपविदेशमन्त्री र रुसी महासङ्घका उपविदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटघाट गरी आपसी सहकार्य र हितका विविध विषय तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दाहरुमा समेत छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ, ११ असार : प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी असार १३ गते बिहीबार बिहान ११ गते बस्ने भएको छ । आजको दैनिक कार्य सूचीमा रहेको क्रमसङ्ख्या छ को कार्यसूची हटाइएको जानकारी दिँदै सभामुख देवराज घिमिरेले अर्को बैठक असार १३ गते बिहीबार बिहान ११ गते बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी गराउनुभयो ।

क्रमसङ्ख्या छ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री हितबहादुर तामाङले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको प्रतिवेदन सहितको अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७८ माथी छलफल गरियोस्’ र ‘अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको थियो ।

सिद्धार्थनगर, ११ असार : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले महिला सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगलाई थप सक्रियतापूर्वक काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।आयोगले आज लुम्बिनी प्रदेशसभाका नीतिगत विषयमा प्रदेशसभाका संसदीय समितिका सभापति र महिला सांसदसँग अन्तक्र्रियामा मुख्यमन्त्री महराले महिलालाई सबै क्षेत्रमा सक्षम बनाउने गरी सबैले काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले यस्ता छलफल तथा अन्तक्र्रियाले नीति, नियम निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले आयोगले प्रदेशसँगै सङ्घीय सरकारलाई पनि यसतर्फ ध्यानाकर्षणका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “नेपालमा विभिन्न आन्दोलन तथा जनयुद्धले सबै क्षेत्रमा जागरुकता ल्याएको छ । अब महिलालाई सबै क्षेत्रमा सक्षम बनाउन आयोगले थप भूमिका खुल्नपर्ने आवश्यकता छ ।”

यस्तै महिलाको सम्पत्तिमा पनि समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मुख्यमन्त्री महराले यसमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सबैले सहयोग गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “पछिल्लो समय नेपालमा महिलाहरू राजनीति र विचारमा अगाडि आएका छन् । अब आर्थिक, सामाजिक रुपमा थप शसक्त बनाउन आयआर्जन र सम्पत्तिमा पनि पहुँच बढाउन लाग्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले पनि आएका सुझावलाई समेटेर नीति–नियम निर्माणमा जोड दिनेछ ।”

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले समाजमा देखिएका विभिन्न विभेदको अन्त्यका लागि आयोगले अभियान चलाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले आयोगले सातै प्रदेशसभासँग सहकार्य गरेर ऐन, कानुन र नीतिनियम निर्माण गर्दा उपलब्धीमूलक हुने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती अधिकारीले नीति निर्माण तहमा महिला नेतृत्वले भोगेका समस्या पहिचान गरी आयोगले समाधानका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णा केसीले संविधानले गरेका व्यवस्था लागू गर्न सबै निकायले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले आयोगले सबै प्रदेशका प्रदेश महिला सांसदसँग प्रत्यक्षरुपमा छलफल गर्दै आएको बताउनुभयो । यसले नीतिगतरुपमा काम गर्न सहज भएको उहाँको भनाइ छ । खतिवडाले समाजमा अहिले पनि महिला पुरुषबीच विभेद कायमै रहेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि आयोगले जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ, ११ असार : प्रतिनिधिसभाबाट भन्सार महसुलसम्बन्धी विधेयक २०८१ बहुमतले स्वीकृत भएको छ । सभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका सैद्धान्तिक छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जवाफ दिएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका उपसभामुख इन्दिरा रानाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सांसदहरू सञ्जय कुमार गौतम, जुलीकुमारी महतो (महासेठ), प्रेम सुवाल, नागीना यादव, डा अमरेसकुमार सिंह, गणेश पराजुली, बद्रीप्रसाद पाण्डे भन्सार महसुलसम्बन्धी विधेयक २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुनुभएको थियो ।

काठमाडौँ, ११ असार : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीका भ्रातृ संस्थालाई महाधिवेशन गर्न र नगरे पद छोडेर घर जान आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले गत माघमा सम्पन्न महासमिति बैठकले यही असार १५ गतेसम्म सबै भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गरिसक्ने अवधि तोकेको स्मरण गराउनुभयो । महासङ्घको प्रथम महाधिवेशनले सबै भ्रातृ संस्थालाई महाधिवेशन गर्न सन्देश दिएको उहाँको भनाइ थियो ।

 महासङ्घले गुट, उपगुटबाट मुक्त भएर महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न र नसके स्वस्थरुपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । असारभित्र पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बसी महासमितिका प्रतिवेदन टुङ्ग्याउने र विधान संशोधनको काम अघि बढ्ने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो । 

“यो संसद्को बाँकी अवधि कांग्रेसले सत्तातिर हेर्नुहुँदैन, पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्छ, २०८४ को निर्वाचनमा २०४८ जस्तै ४० प्रतिशत मतसहित बहुमत ल्याउने गरी लागौँ, एक सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एक सय क्षेत्र जित्ने गरी लागौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पार्टीका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विधानले तोकेको अवधि विसं २०८२ मै कांग्रेसको महाधिवेशन हुने बताउनुहुँदै त्यसैको तयारीका रुपमा भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । जनजाति समुदायले ब्रिटिश गोरखा रेजिमेन्टमा गरेको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले जिबी याक्थुम्बाले विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि गर्नुभएको योगदानको स्मरण गर्नुभयो । 

जनजाति समुदायबाट कांग्रेसमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नुभएको, नेता भीमबहादुर तामाङले अप्ठ्यारो अवस्थामा ‘द्वन्द्व मेटिने, पहिचान भेटिने’ नाराका साथ योगदान गर्नुभएको उहाँको भनाइ थियो ।

 कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङले कांग्रेस कमजोर हुँदा जनजातिका अधिकार खोसिने गरेको बताउनुभयो । बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ, दोलखाका सभापति बर्मा लामा, संविधानसभा सदस्य नगेन्द्र कुमाल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङ, नेपाल महिला सङ्घका अध्यक्ष उषा रावत, महासङ्घ बागमती प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य क्षेत्र बम्जनलगायतले पार्टीले आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीति, कार्यक्रमका बारेमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।