`

Author: nepal one

प्रतिनिधिसभामा स्वस्थ्यमन्त्रीको जवाफ-आधारभूत स्वास्थ्य र विशिष्टिकृत सेवा सबल बनाउन काम गरिरहेका छौँ

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ५ जेठ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विशिष्टिकृत सेवा सबल बनाउन मन्त्रालयले दत्तचित्त भएर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकबारे छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सबै नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउन सरकारको नीतिअनुसार मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सोचेअनुरुप काम नभए पनि धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, थप कार्य गर्न मन्त्रालय दृढ छ । यसका अतिरिक्त जटिल रोगका उपचार र सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तारका योजनावद्ध रुपमा काम अगाडि बढाइएको छ ।”

मन्त्री यादवले अस्पताल तथा फार्मेसीको चुस्त व्यवस्थान गरी भीड व्यवस्थित गर्न, शल्यक्रिया, बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) लगायत सेवालाई सहज र सरल बनाउन अनुगमन गरी समस्या पहिचान तथा समस्या समाधानका लागि कमिटी गठन गरी काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।

ओपिडीको लामो लाइन व्यवस्थित गर्न यो वर्षको बजेटमा सङ्घीय ठूला अस्पतालमा दुई सिफ्ट ओपिडी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै स्वास्थ्य बीमामार्फत पाइने औषधि तथा पूर्णरुपमा पाउने अवस्था बनाउन मन्त्रालय गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ थियो । औषधि खरिद प्रक्रिया र औषधि गुणस्तरको ग्यारेण्टीका विषयमा उहाँले भन्नुभयो, “अहिले जुन प्रणाली छ पक्कै पनि गुणस्तरमा कहि न कहीँ समस्या छ, त्यसमा जनशक्ति र प्रयोगशाला कमीजस्ता कारणहरु छन् । समस्या समाधानका लागि सातै प्रदेशमा प्रयोगशाला निर्माण गरी परीक्षण तथा औषधिको गुणस्तर जाँच गर्ने हाम्रो योजना छ ।”

मन्त्री यादवले निर्माणका चरणमा रहेका आधारभूत अस्पतालको शीघ्र निर्माण गर्न मन्त्रालयले व्यवस्थापकीय कार्य गरिरहेकोसमेत जानकारी दिनुभयो । “छ सय ५५ स्थानीय तहमा निर्माण गरिने पाँच, १० र १५ श्ययाका आधारभूत अस्पतालमध्ये पहिलो चरणमा तीन सय ९६, दोस्रोमा दुई सय ५९ को निर्माणकार्य अघि बढेको छ । चार सय १३ वटा अस्पतालमा निर्माणका चरणमा छन्, ४७ वटा निर्माण भइसकेका छन् । आगामी आवमा थप ५० वटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुने छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री यादवले दिनुभएको जवाफको स्पष्टीकरण माग गर्दै सांसदहरु रामहरि खतिवडा, बीना लामा, सीता मिजार, रोशन कार्की, डा तोसिमा कार्की, जावेदा खातुन जागा, अशोककुमार चौधरी, रञ्जुकुमारी झा, ठाकुर गैरे, प्रेम सुवाल, सपना राज भण्डारी, दीपा शर्मालगायतले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँहरुले सुझावबारे स्पष्ट जवाफ नआएको र केहीको धारणा नसमेटेको गुनासो गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित आठ मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नबारे मन्त्रीहरुले जवाफ दिने कार्यसूची थियो तर अन्य मन्त्रीले आज जवाफ दिन पाउनुभएन । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम विशेषले अन्य मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची कारणबस हटाइएको र अर्को बैठक असार ६ गते बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी गराउनुभयो ।

उत्तर कोरियासँगको सन्धिले आक्रामकताको अवस्थामा ‘पारस्परिक सहयोग’ प्रदान गर्छ– पुटिन

Posted on by nepal one

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बुधबार पश्चिमलाई स्पष्टरूपमा चेतावनी दिँदै उत्तर कोरिया र रुसबीच हस्ताक्षरित नयाँ सन्धिको पक्ष मुलुकले आक्रामकताको सामना गरेको अवस्थामा ‘पारस्परिक सहयोग’ प्रदान गर्ने बताउनुभएको छ ।

उत्तर कोरियाले युक्रेनमा प्रयोगका लागि रुसलाई हतियार आपूर्ति गरेको आरोप लगाउने पश्चिमी मुलुकहरूसँग मस्कोले सम्बन्ध तोडेको छ । मस्कोको युक्रेन आक्रमणको दुई वर्षभन्दा बढी समयमा पुटिनले उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्नुभएको छ ।

“आज हस्ताक्षरित व्यापक साझेदारी सन्धिले यस सन्धि पक्षहरूमध्ये कुनै एकविरुद्ध आक्रामकताको अवस्थामा पारस्परिक सहयोग प्रदान गर्दछ”, पुटिनले भन्नुभयो, “यो अग्रणी दस्तावेज हो र यसले हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने छ ।”

पुटिनले उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य–प्राविधिक सहयोग’ लाई पनि अस्वीकार गर्नुभएन र युक्रेनमा मस्कोको काममा समर्थनका लागि उत्तर कोरियालाई धन्यवाद दिनुभयो । रुसी समाचार एजेन्सीहरूले किमलाई उद्धृत गर्दै सन्धि ‘रक्षात्मक’ भएको बताएका छन् । उहाँले उत्तर कोरियाको ‘सबैभन्दा प्यारो मित्र’ का रूपमा पुटिनको प्रशंसा गर्नुभयो ।

रुस अहिले उत्तर कोरियासँगै विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रतिबन्ध भएको मुलुकहरूमा सामेल भएको समयमा पुटिनको भ्रमण भएको छ । पुटिनले लामो समयदेखि मस्को र प्योङयाङ पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको ‘दमन’ को विरोध गर्न एकसाथ खडा हुने बताउनुभयो ।

“रुस र कोरियाको स्वतन्त्र विदेश नीति छ र उनीहरू ब्ल्याकमेल तथा तानाशाहीको भाषालाई सहन सक्तैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले राजनीति, अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने उद्देश्यका साथ पश्चिमले प्रयोग गर्ने साधनका रूपमा दमनकारी प्रतिबन्ध अभ्यासको विरोधलाई निरन्तरता दिनेछौँ ।”

उहाँले विश्वमा सबैभन्दा दमनकारीमध्येको एक उत्तर कोरिया शासनमाथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धको पुनः जाँच हुनुपर्ने बताउनुभयो । “उत्तर कोरियाप्रति राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा अमेरिका र उसका सहयोगीहरूद्वारा प्रेरित अनिश्चितकालीन प्रतिबन्धात्मक शासनको समीक्षा गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यसै वर्षको प्रारम्भमा उत्तर कोरियामाथि लगाइएको प्रतिबन्धहरूको आधिकारिक राष्ट्रसङ्घीय अनुगमनलाई प्रभावकारीरूपमा आफ्नो भिटो शक्तिको प्रयोग गरेपछि पुटिनको उक्त टिप्पणी आएको हो । उक्त कदम प्योङयाङका लागि ठूलो जित थियो ।

यसैबीच राष्ट्रपति पुटिनले मस्को र प्योङयाङले ‘अमेरिकी आधिपत्य’ विरुद्ध लडिरहेको बताउनुभएको छ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले दुई मुलुकबीचको साझेदारीले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा ‘शान्ति र स्थायित्व’ लाई अगाडि बढाएको दाबी गर्नुभएको छ ।

पुटिन दुर्लभ राजकीय भ्रमणका क्रममा उत्तर कोरियामा हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ दुवै नेताले सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउन ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ मा हस्ताक्षर गर्नुभयो । “आज हामी संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका उपग्रहरूको आधिपत्यवाद र नव–उपनिवेशवाद अभ्यासविरुद्ध एकसाथ लडिरहेका छौँ”, पुटिनलाई उद्धृत गर्दै रुसी राज्य समाचार एजेन्सीहरूले भनेका छन् ।

किमले दुई मुलुकबीच हस्ताक्षरित सन्धिलाई भव्य, महान कार्यक्रम भन्दै सन्धिले इमान्दारीपूर्वक एक शताब्दीका लागि कोरियाली–रुसी सम्बन्धलाई प्रत्याभूति दिने बताउनुभयो । “यसले क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्न पूर्णरूपमा योगदान दिनेछ र दुवै मुलुकको सुरक्षा स्थितिलाई अझ धेरै विश्वसनीय आधारमा स्थापित गर्नेछ”, किमलाई उद्धृत गर्दै रुसी राज्य समाचार एजेन्सीहरूले भनेका छन् ।

मस्को र प्योङयाङबीच बढ्दो गठबन्धनले दक्षिण कोरियाका साथै पश्चिम र युक्रेनमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले उत्तर कोरियामाथि युक्रेनमा आक्रमण गर्नका लागि रुसलाई गोलाबारुद र क्षेप्यास्त्रहरू उपलब्ध गराएको आरोप लगाएका छन् । किएभले युद्धको मैदानमा उत्तर कोरियाली गोलाबारुदको टुक्रा फेला परेको सूचना दिएको छ ।

पुटिनले पछिल्लो पटक २४ वर्षअघि उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

‘संस्कृतिबाटै राष्ट्रको समृद्धि सम्भव छ’ – मन्त्री तामाङ

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ५ असार : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले संस्कृतिबाटै राष्ट्रको समृद्धि सम्भव भएको बताउनुभएको छ । आज काठमाडौँमा सांस्कृतिक संस्थानको ५२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले समाजमा जागरणको सशक्त माध्यमका रूपमा रहेको संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोड्नसके समृद्धिमा योगदान पुग्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री तामाङले संस्कृतिका माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरणका लागि जागरण अभियान र रोजगारसहितको आर्थिक समृद्धिका लागि संस्थानको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । “नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त देश हो । यी सबैको संरक्षण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसकार्यमा मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको छ नै, त्यसमा संस्थानको भूमिका थप महत्वपूर्ण छ । सोहीअनुसार आफ्नो दायित्व निर्वाहका लागि आग्रह गर्दछु”, मन्त्री तामाङले भन्नुभयो ।

उहाँले मन्त्रालयको संस्कृतिसम्बन्धी वकालत गर्ने प्रमुख निकाय सांस्कृतिक संस्थान भएकाले नेपाल र नेपालीको पहिचानसँग जोडिएका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि संस्थानले थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

विसं २०१८ सालमा राष्ट्रिय नाचघरका रूपमा स्थापित उक्त संस्था सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ अनुसार २०२९ साल असार ५ गते सांस्कृतिक संस्थानमा रूपान्तरण गरिएको थियो ।

प्रतिपक्षले बहिष्कार गरेपछि कोशी प्रदेशसभाको सदन स्थगन

Posted on by nepal one

विराटनगर, ५ असार : कोशी प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनको १०औँ बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बहिष्कार गरेपछि स्थगन भएको छ । कोशी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १२५(४) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक विधेयक माथि सभामा छलफल हुने बैठकको कार्यसूची थियो ।

निर्धारित समयभन्दा ढिलोगरी सुरु भएको सभामा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले बोल्न लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरु उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख विष्टले आफ्ना कुरा राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका गोपाल तामाङ र राप्रपाका सविना बजगाइँले सरकारले सदनमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट नआएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँहरुले रातो किताबमा उल्लेखित बजेट र योजना हेर्दा मन कुँडिएको, यसबाट निर्वाचन ताका जनतालाई गरेको कबोल पूरा नहुने धारणा राख्दै आजको सदन बहिष्कार गर्ने दलको निर्णय भएको सुनाउनुभएको थियो ।

सदनमा सत्तापक्षबाहेक अरु कुनै पनि दलका प्रतिनिधि नहुँदा सभामुख विष्टले आजै ३ बजेसम्मका लागि सदन स्थगित गर्नुभएको थियो । स्थगन भएको अवधिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सदन चलाउने सहमति नभएपछि भोलि बिहान ११ बजे बस्नेगरी सूचना जारी गरी सदन स्थगन गरेको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग चित नबुझेको विषयमा वार्तामा खुलस्त ढङ्गले कुराकानी भएको र केही विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेकाले आजको सदन सञ्चालन हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

संसदीय अभ्यासका विविध पक्षका बारेमा अध्ययन गर्दैछु : सांसद परियार

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ५ असार : म चार महिनाअघि विसं २०८० फागुनदेखि राष्ट्रिय सभाको सदस्यका रुपमा पहिलो पटक संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेको हुँ । त्यसअघि संसदीय अभ्यास के कसो होला भन्ने कौतुहल भइरहन्थ्यो । सांसद बन्नुअघि हामीले जति बोले पनि सुनुवाइ हँुदैनथ्यो ।

अहिले राष्ट्रियसभाको सदस्यका रुपमा मुलुकको समृद्धिको पक्षमा, दलित तथा पछाडि परेका, अल्पसङ्ख्यकका मुद्दाहरुमा आवाज उठाउन पाएको छु । सांसद भइसकेपछि हामीले नीति निर्माणमा सहभागी हुन पाउने भएकाले पनि आफ्ना मुद्दाहरु उठाउन र समावेश गराउन सहज हुने रहेछ । 

संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरिसकेपछि चुनौती नहुने होइनन् । कतिपय चुनौतीहरुका बीच पनि मलाई रमाइलो लागिरहेको छ । सांसदको कार्यभार समालिसकेपछि मुलुकको ऐन कानुन निर्माण गर्ने स्थानमा पुगेको छु । यसले मलाई धेरै कुराहरु सिकाएको छ । अझै कतिपय कुराहरु सिक्न बाँकी छन् । 

राष्ट्रियसभामा म नयाँ भएर पनि होला संसदीय अभ्यास, प्रक्रिया, नीतिनियमका बारेमा बुझ्न केही समय लाग्यो । अझै कतिपय कुराहरु बुझ्न बाँकी छन् । नजानेका कुरामा अन्य सांसदसँग सोध्न मलाई कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैन । संसदीय अभ्यासका बारेमा अहिले म पढाइका साथै धेरैभन्दा धेरै समाचार सुन्न, पढ्न लागेको छु । 

संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सम्पर्क विस्तार रहेछ । नयाँ भएकाले जनसम्पर्क स्थापना गर्न सञ्चार विस्तार गर्न धेरै समय खर्चिनु परिरहेको छ । अझै थुप्रैसँग राम्रो चिनजान र सम्पर्क, सम्बन्ध बनाइसकेको छैन । संसदीय अभ्यास बाहिर देखेको र सांसद नै भएपछिको भोगाइ फरक पाटो हुन्छ । जे हामीले बाहिरबाट देख्छौँ, संसद्भित्र त्योभन्दा फरक पाएँ । फरक फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुबीच कुराहरु नमिलेको झैँ देखिन्छ । तर त्यस्तो हुँदो रहेनछ । राजनीतिक आस्था फरक भए पनि कतिपय कुराहरुमा एकैखालको सहमति हुने रहेछ । बाहिर निस्केपछि उही मिलाप हुन्छ । त्यसैले त भनिन्छ नि राजनीतिमा दुश्मन भन्ने हुँदैन भनेर । 

सदन सञ्चालन भइरहँदा कहिलेकाहीँ विधेयकहरुमा दफाबार छलफल पनि हुने गर्छ । योसँगै अन्य प्रतिवेदन तथा देशको समसामयिक र राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल हुन्छ । छलफल हुने विषयवस्तुको बारेमा आफू जानकार हुन जरुरी छ । जानकारीसहित प्रस्तुति दिएमा उक्त विषयवस्तुमा राम्रो प्रतिक्रिया दिन सक्छौँ । तसर्थ म संसद्भित्र जानुअघि छलफलका लागि निर्धारित विषयवस्तुबारे जानकारी लिने गर्छु । कतिपय कुराहरु आफैँ पढ्छु । 

प्राविधिक विषयवस्तुका बारेमा ज्ञान भएका मानिस वा आफ्नो सम्पर्कमा भएकाहरुसँग परामर्श लिन सहज हुन्छ । कहिलेकाहीँ सम्पर्कमा नहुँदा विषयवस्तु बुझ्न गाह्रो पनि परिरहेको हुन्छ । यस्ता प्राविधिक विषयमा हुने कुनै पनि विधेयकको छलफलमा जाँदा कतिपय विषयवस्तु हामीलाई थाहा नै नहुने रहेछ । कहिलेकाहीँ त जे जति ज्ञान छ, त्यसैको आधारमा मात्रै संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्दा निकै गाह्रो अनुभव हुन्छ । 

यससँगै म आबद्ध राजनीतिक दललाई पनि समय दिने गरेको छु । पार्टीको हितका लागि कसरी काम गर्ने ? पार्टीको मर्म र उद्देश्यअनुसार कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा पनि ध्यान दिइरहेको हुन्छु । यति हुँदाहुँदै पनि चुनौती बढिरहेछ । समाज जस्तो छ नि त्यस्तै दृश्य पनि सिंहदरबारमा देखिए । कतिपय समयमा त धेरैले मलाई सांसद हो भनेर पनि पत्याउनुहुन्न । लोगो लगाएर नगए त कसैले सांसद भनेर पत्याउँदैनन् मलाई । 

संसद्भित्र अलि पुराना र वरिष्ठ सांसदहरुले पनि अलि हेप्नु हुँदो रहेछ । यो कुरामा पहिला पहिला मलाई अलि असहज महसुस हुन्थ्यो, पछि विस्तारै बानी पर्दै जाने रहेछ । सांसद भनेपछि बुढो हुनुपर्छ, कपाल फुलेकै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताको अन्त्य हुँदै गएको छ । युवाले पनि मुलुकको निर्णयक तहमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने कुरा धेरै युवा सांसदले प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । यस विषयमा उहाँहरुलाई हामीले सम्मानका साथ सम्झाउने काम गरिरहेका हुन्छौँ । अहिले भने त्यस किसिमको महसुस भएको छैन । मैले पनि संसदीय अभ्यास बुझ्दै जान थालेँ । संसद्मा प्रस्तुत हुने कुनै पनि विषयवस्तुमा आफ्नो धारणा राख्न पछि हटेको छैन । 

केही गर्न भनेर नै सङ्घीय संसद सदस्यको रुपमा संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेको छु । म अपाङ्ग र दलित समुदायको व्यक्ति पनि हुँ । तसर्थ अपाङ्ग र अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व गरेर सांसद्मा आएको हुँ । अपाङ्गमैत्री नीति प्रवर्द्धनका लागि सांसदको रुपमा आवाज उठाउने गरेको छु । अपाङ्ग र अल्पसङ्ख्यकका आवाजलाई संसद्मा पु¥याउने गरेको छु । अपाङ्ग र अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोग्नुपरेका विविध समस्यालाई समाधान गर्न भूमिका खेल्नेछु । यी समुदायको आवाजको प्रतिनिधित्व हुने नीति निर्माणमा योगदान पु¥याउने छु । 

नेपाली जनतामा परिवर्तन ल्याउने कुरामा, पार्टीमा युवालाई नेतृत्व तहमा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? भनेर लागिपर्नेछु । यसैगरी संसद्मा सक्रिय र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी काम अगाडि बढाउने छु । जनताका समस्यालाई सरकारसँग जोड्न काम गर्नेछु । उहाँहरुको माग सम्बोधनका लागि राज्य र नीति निर्माण  तहलाई झक्झक्याउनेछु । जनतालाई सरकारसँग जोडिदिने काम पनि जनप्रतिनिधिहरुको हो । विकासको कुरामा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई जोड्ने कुरामा पनि भूमिका खेल्नेछु । अल्पसङ्ख्यक, दलित समुदायका समस्याहरु नजिकबाट नियालेकाले ती समस्या समाधानका लागि सक्दो पहल गर्नेछु ।

सांसद पदम परियारको परिचय

राष्ट्रियसभा सदस्य पदम परियार विसं २०३८ मा तनहुँको दलित परिवारमा जन्मिनुभएको हो । उहाँ पोलियोका कारण सहज रुपमा हिँड्डुल गर्न सक्नु हुदैन । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएर उहाँ अहिले संसदीय अभ्यासमा हुनुहुन्छ । उहाँ अपाङ्ग अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको पक्षमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ ।

प्रियार २०५१ सालदेखि नै नेविसङ्घमार्फत नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा जोडिनुभएको थियो । लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घदेखि पार्टीको तनहु, व्यास नगर समिति, क्षेत्रीय समिति तथा सम्पर्क मञ्चमा रहेर काम गरिराख्नुभएको छ । (‘सांसदसँग रासस संवाद’का लागि राष्ट्रियसभा सदस्य पदम परियारसँग राससका उप–समाचारदाता प्रगति ढकालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)

विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ५ जेठ : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई तीव्रता प्रदान गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभएको छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)द्वारा गणतन्त्र दिवस–२०८१ का अवसरमा आयोजित ‘गणतन्त्रका उपलब्धि : समृद्धिका लागि पूर्वाधार’ शीर्षकको तस्बिर प्रदर्शनीको आज अवलोकनपछि उहाँले जनआकाङ्क्षाअनुरुप मुलुकको चौतर्फी विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि तीव्र गतिको बोध नेतृत्वले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“मान्छेका आकाङ्क्षा धेरै हुन्छन् । चाहनाअनुरुप केही भइरहेको छ । तर हाम्रो गति चाहिँ तीव्र हुनुपर्छ । किनकी हामी विश्वका अन्य विकसित देशभन्दा झण्डै डेढ सय वर्षपछि छौँ । त्यसलाई भेटाउन चाँडो दौडिनुपर्छ । राजनीतिले यसको नेतृत्व गर्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले यसको बोध गरोस् भन्ने सबैको चाहना हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

डा भट्टराईले गणतन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धिबारे चर्चा गर्नुभयो । आर्थिक परिवर्तनका लागि पूर्वाधार निर्माण भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस व्यवस्थामा केही हुँदै नभएको भन्ने गलत भाष्यलाई चिर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“हामीले राजनीतिक परिवर्तनपछि अब आर्थिक परिवर्तनको युग सुरु भयो भनेका छौँ । त्यसका लागि आधार भनेकै पूर्वाधार हो । केही भइरहेका छन्, केही भइसकेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा केही भएको छैन, केही हुँदै भएन भन्ने गलत भाष्य चिर्न यो तस्बिर प्रदर्शनीले सकारात्मक योगदान गर्ने अपेक्षा छ ।”

डा भट्टराईसँगै पूर्वमन्त्री एवं नेत्री हिसिला यमीले पनि उक्त तस्बिर प्रदर्शनी अवलोकन गर्नुभयो । यमीले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई स्थानीयको सहभागितासँग जोेडेर उनीहरुको अपनत्व ग्रहण गराउनसक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पूर्वाधार निर्माण आर्थिक व्यवहारसँग जोड्न सक्नुपर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
“विकास मात्र गरेर पुग्दैन यसलाई अपनत्वसहित तल्लो तहसम्म व्यक्तिको जनजीवन र सीपसँग जोडनुपर्छ । निर्यातसँग पनि जोडनुपर्छ । सबै प्याकेजमा हुनुपर्छ”, यमीले भन्नुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र पूर्वमन्त्री यमीलाई राससका कार्यकारी अध्यक्ष धमेन्द्र झा र महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले प्रदर्शनीमा राखिएका तस्बिरबारे अवगत गराउनुभएको थियो । गत जेठ १० गतेदेखि सुरु भएको प्रदर्शनी यही असार १० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

‘एनएचपिसी’ले बुझायो पश्चिम सेती र सेती नदी–६ को मस्यौदा डिपिआर

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ५ असार : भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ (एसआर–६) जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मस्यौदा लगानी बोर्डलाई बुझाएको छ ।

एनएचपिसीले आज डिपिआरको मस्यौदा बुझाएको लगानी बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले डिपिआरको मस्यौदा बुझाएको छ । यसमा लगानी बोर्डले आवश्यक अध्ययन प्रतिक्रिया (कमेन्ट) दिइसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गरेर अन्तिम डिपिआर तयार हुनेछ”, सहसचिव अधिकारीले भन्नुभयो । अन्तिम डिपिआर तयार भएपछि परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट क्षमताको एसआर–६ आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न २०७९ भदौ २ गते लगानी बोर्ड र एनएचपीसी लिमिटेडबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइ विसं २०७९ कात्तिकमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको थियो । सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र डिपिआर तयार गरी लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नेगरी उक्त सम्झौता भएको थियो ।

त्यसअघि, २०७९ जेठ २३ गते बसेको लगानी बोर्डको ५१औँ बैठकले यी दुई आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपिची लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै २०७९ साउन २३ गते बसेको लगानी बोर्डको ५२औँ बैठकले सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गर्ने समझदारीपत्र अनुमोदन गरेको थियो ।

परियोजनाको अन्तिम डिपिआरले समग्र सामाजिक, आर्थिक, भौगर्भिक, प्राविधिक एवं वातावरणीय पक्षबारे जानकारी दिनेछ । त्यस्तै परियोजनाको अनुमानित लागत, आयोजना निर्माण सुरु तथा सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता, प्रसारणलाइन निर्माण, वित्तीय स्रोतको उपलब्धतालगायतका विषयमा पनि डिपिआरले मार्गदर्शन गर्नेछ । डिपिआरको विश्लेषणपछि परियोजना अगाडि बढाउन चाहेमा पिडीए हुनेछ ।

यसअघिको अध्ययनअनुसार सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनाको लागत एक हजार तीन सय २० मिलियन अमेरिकी डलर र चार सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको एसआर–६ आयोजनाको लागत आठ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर अनुमान गरिएको थियो ।

नेपाल स्काउट समयसापेक्ष रुपान्तरण हुनुपर्छः मन्त्री श्रेष्ठ

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ५ असार : युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल स्काउट समयसापेक्ष रुपान्तरण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । स्काउटको ७३ औँ स्थापना दिवसको सन्र्दभमा आज यहाँका मन्त्री श्रेष्ठले प्राविधिक शिक्षा बढाउन ‘डिजिटल स्काउटिङ’ बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रमुख स्काउटसमेत रहनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले परिवर्तन आत्मसात् गर्दै स्काउटको मूल्यमान्यता भने यथावत राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समाजमा निःस्वार्थ भावना राखेर सहयोग पु¥याउँदै आएको स्काउटको महत्व अपरिहार्य रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । “स्काउटको मूल्यमान्यता नै निःस्वार्थ सेवा हो, जुन अहिलेसम्म स्काउटले जीवित राख्दै आएको छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

समयको मागअनुसार स्काउटले अब गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय भनेको ‘प्रकृतिसँग नजिक’, र ‘प्रकृतिको संरक्षण’ जस्ता मुद्दा पनि रहेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले स्काउटमार्फत समाजमा रहेका विकृति, विसंगती हटाउन, विपद् व्यवस्थापन गर्न र सभ्य समाज निमार्णका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएकामा प्रशंसा गर्नुभयो । यद्यपि सरकारले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा स्काउट सहयोगी बन्न जरुरी रहेको उहाँको सुझाव थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले अब छिट्टै नै राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेर स्काउटमा युवा परिचालन सशक्त बनाउने योजनामा छलफल चलाउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको बजेटमा एक लाख युवा परिचालन गर्ने भनेर करिब रु दुई अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको छ, स्काउटका युवाको नेतृत्व विकासका लागि आवश्यक छलफल गरेर कार्ययोजना बनाउँछौँ ।”

कार्यक्रममा नेपाल स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले स्काउटको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले सरकारले अनुदानमा दिएको रु सात करोडमध्ये चालु आवमा करिब ७० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सातवटै प्रदेशमा स्काउटका गतिविधिको प्रतिवेदनसमेत मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष बुझाउनुभएको थियो ।

नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जितले युवा तथा बालबालिकालाई अनुशासित बनाउने, सभ्य समाज, युवा नेतृत्वको विकास, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली छवि उजिल्याउनेलगायत कार्यमा स्काउटले अहम् भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा समिति गठन गर्न थालिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल स्काउटद्वारा दर्जनौँ व्यक्ति सम्मानित

यसैबीच कार्यक्रममा दर्जनौँ व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको छ । ‘सुनौलो गैँडा’ पदकबाट आठ जना, ‘रुपौला कटुस’ बाट सात, ‘प्रशासनीय आचरण’ पदकबाट १६, ‘दीर्घ सेवा’ पदकबाट ४२ र ‘एपीआर फोटो अवार्ड’ बाट एक जनालाई सम्मान गरिएको हो ।

सुनौैलो गैँडा पदक पाउनेमा भुवन सुब्बा, भक्त राजभण्डारी, अनिता मानन्धर, रुक्मिणी श्रेष्ठ, देवराज घिमिरे, शिवराज अर्याल, शिवबहादुर भण्डारी, शारदा पराजुली, कमलबहादुर देउजा हुनुहुन्छ । त्यस्तै, ‘रुपौला कटुस’ पदकमा सकुन्तला सुब्बा, निर्मला अधिकारी, उमा सुवेदी, बेली थापा, जहरसिंह थापा, काशीराम जैसी, चन्द्रकला पन्त, प्रशासनीय आचरण पदक पाउनेमा रवि खनाल, नवलप्रसाद उपाध्याय, गङ्गाप्रसाद मैनाली, नारायण कार्की, भुवन चरण श्रेष्ठ, सङ्गीता मिश्र, विमला श्रेष्ठ, सुरज खनाल, सुचिता सैँजु, लिला श्रेष्ठ, शिवकुमार त्वायना, मैयाँ त्वानावासु, प्रेरणा शाक्य, केशरत्न बज्राचार्य, सागर पौडेल, दीनानाथ भट्टराई हुनुहुन्छ । योगेन्द्र भुजेलले एपीआर फोटो अवार्ड प्राप्त गर्नुभयो भने विभिन्न जिल्लाका ४२ जनाले दीर्घ सेवा पदक ग्रहण गर्नुभएको थियो ।

लाजिम्पाटस्थित नेपाल स्काउटको कार्यालयमा गरिएको कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलगायतले सम्मानीत हुनेहरुलाई प्रमाणपत्रसहित पदक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

खुर्कोट–घुर्मी सडकखण्ड बिहानैदेखि अवरुद्ध,दर्जनौँ सवारीसाधन र यात्री अलपत्रमा

Posted on by nepal one

कमलामाई (सिन्धुली), ५ असार: मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत खुर्कोट–घुर्मी सडकखण्ड आज बिहानदेखि अवरुद्ध भएको छ । पहिरोले गोलञ्जोर गाउँपालिका–६ हैबारबेँसी नजिकको अक्करेभिर, गोलञ्जोर–१ कुडुले, फिक्कल गाउँपालिका–२ सुम्नामबेँसीलगायत क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गोविन्दराज काफ्लेका अनुसार खुर्कोटबाट पूर्वतर्फको सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा दर्जनौँ सवारीसाधन तथा यात्री अलपत्र परेका छन् । त्यस्तै गोलञ्जोर–१ कुडुलेमा प्र२–०३–००१ख ७१४४ नम्बरको टेलर पहिरोले पुरिएको छ । सडक अवरुद्ध भएको स्थानमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी पुगेका छन् । अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास जारी छ ।

जुत्ता, चप्पल उत्पादनबाट वार्षिक आठ लाख कमाउँदै काभ्रेका पौडेल

Posted on by nepal one

धुलिखेल (काभ्रेपलाञ्चोक), ५ असारः जिल्लाको विकट डाँडापारिस्थित खानीखोला गाउँपालिका–५ तालढुङ्गाका पृथ्वी पौडेलले घरमा नै उद्योग सञ्चालन गरेर लोभलाग्दो आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले ‘शर्मिला घरेलु उद्योग’ सञ्चालन गरेर जुत्ता, चप्पल र विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन गरी थोक तथा खुद्रा बिक्री गर्दै आउनुभएको हो ।

उद्योगबाट वार्षिक रु आठ लाखसम्म नाफा हुने गरेको उद्यमी पौडेलले बताउनुभयो । उहाँको उद्योगमा चप्पल उत्पादनदेखि ‘एलइडी बल्बल एसेम्बल’सम्म हुने गरेको छ । दैनिक तीन सय जोरसम्म चप्पल उत्पादन हुने गरेको छ । आफूले बनाएका चप्पलको माग बढेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “ बल्बको शर्मिला एलइडी भनेर ब्राण्डिङ एवं बिक्री गर्दै आएको छु, चप्पलको पनि अब छिट्टै ब्राण्डिङ गर्नेछु ।”

तेह्र लाख लगानी गरेर दुई वर्षदेखि सञ्चालन भएको उद्योगमा चप्पल बनाउने ठूला दुई र सानो एउटा मेसिन तथा बल्ब एसम्बल गर्न चारवटा मेसिन राखेर उहाँले काम गरिरहनुभएको छ । मलेसिया र इराकमा काम गरेर फर्कनुभएका उहाँँले बस्ती विस्तारसँगै आफ्नो उद्योग फस्टाएको बताउनुभयो ।

तीनदेखि ५० वाटसम्मका बल्ब उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्दै उहाँले अहिले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकेको बताउनुभयो । सहज रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न तथा उत्पादित सामग्री बजार पु¥याउन मौजुदा सडकको दुरावस्थाबाट आफू चिन्तित रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

धार्मिक पर्यटकीयस्थल ‘बर्फानी बाबा’ मन्दिरमा खानेपानी व्यवस्था

Posted on by nepal one

राँझा (बाँके), ५ असारः बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ स्थित चुरे पहाडमा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीयस्थल ‘बर्फानी बाबा’ मन्दिरमा खानेपानी सेवा उपलव्ध हुने भएको छ ।जिल्लाको धार्मिक पर्यटकीयस्थल उक्त मन्दिरमा खानेपानीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको लुम्बिनी प्रदेश ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णा केसीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । राप्तीसोनारी–४ बैजापुरको कुम्भरमा डिपबोरिङ गरेर सात किलोमिटर टाढा उक्त मन्दिरमा पानी पुर्याइने उहाँले बताउनुभयो ।

“कुम्भरबाट बर्फानी मन्दिरसम्म पाइप बिछ्याउने काम अन्तिम चरणमा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बर्फानी बाबा मन्दिर रहेको डाँडामा पानी सङ्कलन गर्न ३५ हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्की पनि निर्माण भएको छ ।”

खानेपानीका लागि प्रदेश सरकारको रु ७० लाख बजेटमा काम भइरहेको छ । मुलुकका विभिन्न स्थानका साथै भारतबाट पनि बर्फानी बाबाको दर्शन गर्न आउने गरेका छन् । मन्दिरमा खानेपानीका साथै आवासको व्यवस्था गर्न भवन निर्माण जारी छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष मीनराज खड्काले भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको तथा त्यसनिम्ति प्रदेश सरकारले रु ८० लाख बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।

आज पनि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल

Posted on by nepal one

काठमाडौँ । आज पनि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ ।

आजको बैठकमा पनि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल हुनेछ । सार्वजनिक कार्यसूची अनुसार सांसदहरू पुष्पबहादुर शाह, अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल र ध्रुवबहादुर प्रधानले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् भने विभिन्न मन्त्रालयमामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पनि सम्बन्धित मन्त्रीले दिनेछन् ।

भकिम्लीको आलुलाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर बजार पठाइँदै

Posted on by nepal one

गलेश्वर (म्याग्दी), ५ असारः म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीस्थित बेलढुङ्गा कृषि फार्मले उत्पादन गरेको उन्नत जातका आलुलाई ‘बेलढुङ्गा’ ब्राण्डिङ गरेर बजार पठाइने भएको छ ।

उक्त फार्मले सय रोपनी जग्गामा फलाएको आलु बेलढुङ्गा ब्राण्डमा बजार पठाउने तयारी गरेको फार्मका अध्यक्ष केयरसिङ पुनले बताउनुभयो । ‘बेलढुङ्गा’ म्याग्दीको भकिम्ली र बागलुङको धम्जाको सिमानामा पर्ने प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल हो । पचहत्तर रोपनीमा बर्खे र २५ रोपनीमा उन्नत जातको जनकदेव र रोजिटा जातका आलुखेती गरिएकामा जनकदेव र रोजिटाको उत्पादन प्रशस्त भएको पुनले जानकारी दिनुभयो । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका १९ जनाको लगानी रहेको फार्ममा खेतबारीदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म भकिम्लीको आलुको ब्राण्ड स्थापित गर्नेगरी संस्थाको नाम, ठेगाना र परिमाण उल्लेख गरी बजारमा लैजाने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

फार्ममा आबद्ध आलु उत्पादक समूहले आफ्नोबाहेक स्थानीय किसानद्वारा उत्पादित आलु बजारीकरणमा सघाउने जनाएको छ । समूहले जनकदेव र रोजिटा जातका आलुको आकारअनुसार मूल्य तोकेको छ । सानालाई प्रतिकेजी रु ३५, मध्यमको रु ४० र ठूलो आलु प्रतिकेजी रु ५० मा खुद्रा बिक्री गर्ने समूहले जनाएको छ ।

समुद्र सतहबाट एक हजार छ सयदेखि तीन हजार पाँच सय मिटरको उचाइसम्म रोजिटा आलु प्रतिहेक्टर १० देखि १४ मेट्रिक टन फल्ने भएकाले आलुको बीउ कृषि ज्ञान केन्द्रले सिफारिस गरेको कृषि प्राविधिक सहायक श्यामशरण कर्मीले बताउनुभयो । उन्नत जातका आलुमा रोग, कीराको प्रकोप नहुने र उत्पादन राम्रो हुने भएकाले किसान त्यसप्रति आकर्षित भएका उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्लाको मुसुङ, भुकभुके, भकिम्ली क्षेत्र आलु उत्पादनका लागि उपयुक्त भएकाले केन्द्रले समुदायस्तरमा प्रविधियुक्त कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन आयोजनाअन्तर्गत किसानलाई आलुखेतीमा लाग्न प्रोत्साहन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गण्डकी प्रदेश कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले म्याग्दीमा आलुको संरक्षण तथा विस्तार र व्यावसायिकताका लागि चालु आवमा रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । केन्द्रका अनुसार म्याग्दीमा वार्षिक २५ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने गरेको छ ।

ब्ल्याक होलमा पहिलो पटक देखियो ‘जागरण’

Posted on by nepal one

खगोलविद्हरूले पहिलो पटक एउटा महाविशाल ब्ल्याक होल आफ्नो होस्ट आकाशगङ्गाको हृदयलाई प्रज्वलित गर्दै जागेको अवलोकन गर्न सक्षम भएको युरोपेली दक्षिणी वेधशालाले मङ्गलबार बताएको छ । अचानक पहिलेभन्दा उज्यालो हुन थाल्नुअघि कन्या नक्षत्रमा पृथ्वीबाट ३० करोड प्रकाश वर्ष टाढा आकाशगङ्गा सन् २०१९ को अन्त्यसम्म दशकौँदेखि शान्त थियो ।

एउटा महाविशाल ब्ल्याक होल बसेको अनुमान गरिएको उक्त आकाशगङ्गाको केन्द्रले त्यसबेलादेखि विभिन्न प्रकारका किरणहरू उत्सर्जित गरिरहेको छ । “यो व्यवहार अभूतपूर्व हो”, युरोपेली दक्षिणी वेधशालाका खगोलशास्त्री तथा एस्ट्रोनमी एन्ड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नलमा नयाँ अध्ययनको पहिलो लेखक पाउला सान्चेज स्याजले भन्नुभयो ।

“यो उज्यालोलाई व्याख्या गर्नका लागि सबैभन्दा ठोस विकल्प भनेको खगोलविद्हरूले वास्तविक समयमा एउटा विशाल ब्ल्याक होलको सक्रियतालाई हेरिरहेका थिए”, अध्ययनकी सह–लेखिका लोरेना हर्नान्डेज गार्सियाले भन्नुभयो । हाम्रो आफ्नै आकाशगङ्गासहित अधिकांश आकाशगङ्गाहरूको केन्द्रमा अतिविशाल ब्ल्याक होल रहेको विश्वास गरिन्छ ।

यी ब्रह्माण्डीय राक्षसहरू परिभाषाद्वारा अदृश्य छन् । यहाँसम्म कि प्रकाश पनि उसको अद्भुत शक्तिको खिचाइबाट बच्न सक्तैन । ब्ल्याक होलको निरीक्षण गर्ने एक मात्र तरिका भनेको उसले कुनै विशाल चिजलाई नष्ट गर्दा उक्त चिजले आफ्नो मृत्युको समयमा प्रकाश छाड्दछ । जस्तो कि एउटा तारा अत्यन्त नजिक टुक्रा टुक्रा भएर बहकिरहेको थियो ।

“यी विशाल राक्षसहरू सामान्यतया सुतिरहेका हुन्छन्”, अध्ययनका सह–लेखक क्लाउडियो रिक्कीले भन्नुभयो, “तर आकाशगङ्गा एसडिएसएस१३३५+०७२८ का लागि हामी विशाल ब्ल्याक होलको जागरणको निरीक्षण गर्न सक्षम थियौँ, यसले अचानक वरपर उपलब्ध ग्यासमा भोजन गर्न थाल्यो र अत्यन्त उज्यालो भयो ।”

यो ब्ल्याक होलको द्रव्यमान सूर्यभन्दा १५ लाख गुणा धेरै रहेको प्रारम्भिक अवलोकनले सङ्केत गरेको छ । यसलाई महाविशाल ब्ल्याक होलका रूपमा वर्गीकृत गर्न पर्याप्त छ । तर वास्तविक हेभिवेट (भारी वजन) हरू सजिलै सूर्यको द्रव्यमानभन्दा एक अर्ब गुणा धेरै भएकाले यो अहिले पनि हलुका स्तरमा छ ।

खगोलविद्हरूको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले ब्ल्याक होलको गतिविधि अस्थायी हो कि भनेर निर्धारण गर्ने आशामा धेरै टेलिस्कोपबाट डेटाको विश्लेषण गरिरहेको छ । सम्भवतः तारा टुक्रा टुक्रा भएका कारणले हो वा के यो लामो समयसम्म सक्रिय रहन्छ भन्नेबारे हो ।

“यो त्यस्तो चिज हो जुन हाम्रो आफ्नै आकाशगङ्गाको महाविशाल ब्ल्याक होलमा एसजिआर ए सँग पनि हुनसक्छ”, हर्नान्डेज गार्सियाले भन्नुभयो । तर सौभाग्यले हाम्रो आफ्नै ब्ल्याक होल गहिरो निन्द्रमा सुतिरहेको छ ।

बर्ड फ्लूले विश्व भविष्यको महामारीका लागि तयार नभएको देखाएको छ– प्रतिवेदन

Posted on by nepal one

अमेरिकी गाईवस्तुसहित स्तनधारी जनावरहरूमा बर्ड फ्लूको बढ्दो घटनाले भविष्यमा हुने महामारीबाट बच्नका लागि संसार तयार नभएको कडा चेतावनी दिएको मङ्गलबार एक प्रतिवेदनमा बताइएको छ । प्रतिवेदनमा नेताहरूलाई शीघ्र कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीको प्रारम्भको चार वर्षभन्दा धेरै समयपछि राजनीतिज्ञहरूले प्रकोपको पुनरावृत्तिबाट बच्नका लागि पर्याप्त पैसा वा प्रयास नगरेर ‘उपेक्षाको माध्यमबाट जुवा’ खेलिरहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

अमेरिकाभर फार्महरूमा गाईवस्तु र केही मानवलगायत स्तनधारी जनावरमा बर्ड फ्लू एच५एन१ तीव्ररूपमा फैलिरहेको छ । यसबाट यो भाइरसले भविष्यमा महामारी फैलाउन सक्छ भन्ने डर उत्पन्न भएको छ ।

“यदि एच५एन१ एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिन सुरु गर्यो भने विश्व पुनः अभिभूत हुनेछ”, प्रतिवेदनका सह–लेखक तथा न्युजिल्यान्डका पूर्वप्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्कले एक पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “यो सम्भावितरूपमा कोभिडभन्दा पनि धेरै विनाशकारी हुनसक्छ ।”

“हामी प्रकोप फैलिनुअघि रोक्न पर्याप्तमात्रामा सुसज्जित छैनौँ”, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा विशेषरूपमा बालबालिकालाई प्रभावित गर्ने एमपक्सको घातक तनावलाई सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।

धनी मुलुकहरूसँग एमपक्सको प्रकोपसँग लड्न खोप भए पनि ती खोप मध्य अफ्रिकी मुलुकलाई उपलब्ध नगराइएको उहाँले बताउनुभयो ।अहिले दक्षिण अफ्रिकामा एमपक्स स्ट्रेनबाट दुई जनाको मृत्यु भएको भन्दै क्लार्कले यसबाट बेवास्ता गर्दा कसरी रोगजनकहरू फैलिन्छन् भन्ने देखिएको बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनको नेतृत्व क्लार्क र लाइबेरियाका पूर्वराष्ट्रपति एलेन जोनसन सिरलिफले गर्नुभएको थियो । सिरलिफले यसअघि महामारीको तयारीमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) लाई सल्लाह दिने स्वतन्त्र प्यानलको सह–अध्यक्षका रूपमा काम गर्नुभएको थियो ।

“सन् २०२१ मा प्यानलको सल्लाहका बावजुद आवश्यकताको तुलनामा अहिले उपलब्ध धनराशि कम छ र उच्च आम्दानी भएका मुलुकहरूले इक्विटीका लागि परम्परागत परोपकारमा आधारित दृष्टिकोणलाई बलियोसँग पक्रिरहेका छन्”, क्लार्कले भन्नुभयो ।

विशेषगरी सम्पन्न मुलुकहरू र कोभिड सङ्कटको समयमा कटौती गरिएका महसुस गर्नेहरूबीचको भिन्नताका कारण डब्लुएचओका सदस्यहरू अझै पनि बहुचर्चित महामारी सम्झौतामा सहमत हुन सकेका छैनन् ।

प्रतिवेदनमा सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूलाई डिसेम्बरसम्ममा नयाँ महामारी सम्झौतामा सहमत हुनका साथै खोप उत्पादनलाई बढावा दिन, डब्लुएचओको शक्तिलाई बढाउन र भाइरससँग लड्ने राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई बढावा दिनका लागि थप प्रयासहरूलाई वित्तपोषित गर्न आह्वान गरिएको छ ।

सम्भावित खतरामाथि जोड दिनका लागि प्रतिवेदनले आगामी २५ वर्षमा कोभिडजस्तै आकारको महामारीको सामना गर्ने एक/दुई सम्भावनाका मोडेलिङ अनुसन्धानलाई औँल्याएको छ ।

बाइडेनले अमेरिकी नागरिकको जीवनसाथीका लागि अध्यागमन मार्गलाई सहज बनाउने

Posted on by nepal one

राष्ट्रपति जो बाइडेनले मङ्गलबार अमेरिकी नागरिकहरूका कागजात नभएका जीवनसाथीका लागि स्थायी बसोबासको स्थिति प्राप्त गर्नका लागि प्रक्रियालाई सहज बनाउने नयाँ नियम सार्वजनिक गर्नुहुने ह्वाइट हाउसले बताएको छ ।

नोभेम्बरको राष्ट्रपति निर्वाचनअघि अमेरिकीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा रहेको आप्रवासनमा बाइडेन प्रशासनले झिनो अन्तरबाट हिँड्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

डेमोक्रेटहरू अवैध आप्रवासीहरूमाथि कठोर हुने प्रयास गरिरहेका छन् । साथै उनीहरूले स्वयंलाई ट्रम्पको कठोर नीतिहरूबाट भिन्न रहेको पनि बताइरहेका छन् । एउटा कार्यकारी आदेशमा बाइडेनको कार्यलाई रिपब्लिकन प्रतिद्वन्द्वी डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरूले तत्काल निन्दा गरेका छन् ।

नयाँ नियमले स्थायी बसोबासका लागि योग्यता विस्तार नगरी पहिलेदेखि नै योग्यता भएकाहरूका लागि प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्नेछ । कम्तीमा १० वर्ष मुलुकमा उपस्थित भएका र सन् २०२४ जुन १७ भन्दाअघि अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरिसकेकाहरूका लागि नयाँ नियम लागु हुनेछ । प्रशासनले यसमा करिब पाँच लाख मानिसलाई समावेश गर्ने अनुमान गरेको छ ।

यसबाहेक अमेरिकी नागरिकहरूका करिब ५० हजार सौतेनी सन्तानहरू योग्य हुनेछन् । स्वीकृत मानिसको स्थायी बसोबासका लागि आवेदन गर्ने समयमा अमेरिकामा तीन वर्षसम्म बस्ने र कामको अधिकार दिइनेछ ।

एक पटक कसैसँग स्थायी बसोबास (ग्रिनकार्ड) भयो भने उसले सैद्धान्तिकरूपमा पछि नागरिकताका लागि आवदेन दिन सक्नेछ ।

पर्सामा सशस्त्र प्रहरी बलले गर्यो चार सय सीमास्तम्भ मर्मत

Posted on by nepal one

वीरगञ्ज (पर्सा), ५ असारः पर्सास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गणले सानाठूला गरेर चार सय सीमास्तम्भ रङरोगन तथा मर्मतसम्भार गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले मुख्य, सहायक र साना गरी चार सय ८९ वटा सीमास्तम्भमध्ये तीन सय ९९ वटा रङरोगन तथा मर्मतसम्भार गरेको हो ।

तेह्र नम्बर गणका गणपति राधेश्याम धिमालले नापी कार्यालयलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको समन्वयमा सीमास्तम्भ रङरोगन तथा मर्मतसम्भारको काम जारी रहेको बताउनुभयो ।

“पर्सामा २१ वटा मुख्य सीमास्तम्भ रङरोगन तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेमा हालसम्म १९ वटाको काम भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी दुई सीमास्तम्भको पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढाउनेछौँ ।” प्रहरी बलले १३ वटा सहायक सीमास्तम्भको रङरोगन तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेमा हालसम्म १२ वटाको काम पूरा भएको छ ।

यसैगरी चार सय ५५ वटा साना सीमास्तम्भको रङरोगन र मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेमा हालसम्म तीन सय ६८ वटाको मर्मतसम्भार भइसकेको छ भने ८७ वटाको मात्रै रङरोगन र मर्मतसम्भार गर्न बाँकी छ । पर्सामा मुख्य, सहायक र साना गरी कुल ९० वटा सीमास्तम्भ मर्मतसम्भार गर्न बाँकी छ ।

कठहवाका अधिकांश मुसहर बालबालिका विद्यालय बाहिर, ‘मजदुरी नगरे मुख जुठो पार्न गाह्रो छ, बालबच्चा कसरी पढाउने ?’

Posted on by nepal one

मर्चवार (लुम्बिनी) – नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–६ कठहवाका एक निजी विद्यालयमा कक्षा २ सम्म अध्ययन गर्नुभएकी पुनम मुसहरले विद्यालय छोडेको एक वर्ष भयो । यसवर्ष कक्षा ३ मा भर्ना हुनुपर्ने भएपनि उहाँका अभिभावकले भर्ना गर्न सक्नुभएन । विद्यालय जाने इच्छा भएपनि पुनमले अध्ययन गर्नुभएको निजी विद्यालयको बाँकी शुल्क तिर्न नसक्दा गाउँ नजिकैको सामुदायिक विद्यालयलेसमेत भर्ना लिन मानेन ।

केही वर्षअघि बुबा धिमल मुसहरले पुनमसँगै उहाँका दुई दाजु बहिनीलाई नजिकैको एपेक्स बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्नुभएको थियो । आर्थिक अभावले शुल्क तिर्न नसकेपछि उहाँहरूले पढ्न पाउनुभएन । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न खोज्दा, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र मागियो । एपेक्सको पाँच हजार बक्यौता तिर्न नसकेपछि सामुदायिक विद्यालयमासमेत भर्नाबाट बञ्चित हुनुप-यो ।

कठहवाका अधिकांश मुसहर बालबालिका आर्थिक अभावमा विद्यालय जान सकेका छैनन् । कठहवामा मात्रै ४० घरपरिवार मुसहर जाति बस्छन् । यहाँका अधिकांश विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । पुरै बस्तीबाट एकजना मात्र एसइई परीक्षा दिएर परीक्षाफलको प्रतिक्षामा रहनुभएका उमेश मुसहरले भन्नुभयो, “यो गरिब बस्ती हो, यहाँ मजदुरी नगरे मुख जुठो पार्न गाह्रो छ, बालबच्चा कसरी पढाउने ?”

जनजागृति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाबुराम सुवेदीले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र विना कुनै विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने बताउनुभयो । “अझ यो वर्ष अनलाइन इएमआइएस प्रणाली लागू भएकाले अध्ययनरत विद्यालयले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नदिएसम्म अर्को विद्यालयले भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख डिल्लीराम ढुङ्गानाले मुसहर गाउँका अधिकांश बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको समस्याबारे जानकारी भएको स्वीकार्दै भन्नुभयो, “अभिभावकले पनि आफ्नो आर्थिक हैसियत नहेरी छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने र शुल्क बाँकी राख्दै सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउने समस्या छ ।”

प्रतापपुर गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष केशवप्रसाद अधिकारीले मुसहर समुदायको सामाजिक विकासका लागि धेरै प्रयास भए पनि सफलता प्राप्त नगरेको बताउनुभयो ।

‘बजेट अभावकै कारण राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता रोकिँदैन’

Posted on by nepal one

भक्तपुर – युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बजेट अभावकै कारण राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता नरोकिँने बताउनुभएको छ । जिल्ला खेलकुद विकास समिति भक्तपुरका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक थापाको नेतृत्वमा गएको खेलाडीसहितको टोलीले पेस गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले पालिकास्तरमा उक्त प्रतियोगिता नरोकिने बताउनुभएको हो ।

स्थानीय तहबाटै राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रत्येक वर्ष हँुदै आएको राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको बजेट कटौती भएको विषयमा गम्भीर चासो राख्दै थापाको टोलीले प्रतियोगिता पुनःसञ्चालनको माग गर्दै आज मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । त्यसअवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता बजेट अभावमा रोकिनु हँुदैन । यो प्रतियोगिता प्रत्येक पालिकाले हरेक वर्ष आफ्नै बजेटमा गर्नुपर्ने गरी कानुन संशोधनको पहल गरिरहेको छु ।”

उहाँले हालै बङ्गलादेशमा सम्पन्न अण्डर‐१९ अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी भई देशलाई पदक दिलाउन सफल खेलाडीलाई बधाइ दिँदै आगामी दिनमा देशको नाम उच्च राख्न अभिप्ररित गर्नुभयो । सरकारले यसअघि हरेक वर्ष पालिकालाई नगद रु एक लाख बजेट पठाएर राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता गर्दै आएकोमा यसवर्ष उक्त बजेट काटिएकाले मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको समितिका निवर्तमान् अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी मात्रै होइनाँै, यतिखेर सम्पूर्ण खेलप्रेमी चिन्तामा छन् ।

प्रतियोगिताको बजेट काटिएपछि पालिकास्तरबाट खेलतर्फ अगाडि बढेका खेलाडीको उन्नयन नै रोकिने भयो, यसले खेलाडी उत्पादन नै रोकिने अवस्था छ । त्यसैले राज्यले पालिकालाई बजेट पठाएर वा वैकल्पिक ब्यबस्था गरेर भए पनि प्रतियोगिता रोकिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।” मन्त्रीसँगको भेटपछि राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता पुनःसञ्चालन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको र सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन आग्रह गरिएको थापाले बताउनुभयो ।

उदयपुरको मरुवाखोलामा पुल नहुँदा आउजाउमा समस्या, बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स ल्याउनसमेत सकिँदैन

Posted on by nepal one

कटारी – उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ स्थित कटारी बजार र तित्रीबोट जोड्ने मरुवाखोलामा पक्की पुल नहुँदा आउजाउमा समस्या हुने गरेको छ ।

तीन वर्षअघि कोशी प्रदेश सरकारका तत्कालीन् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री कला घलेले पुलको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । “शिलान्यास भएपछि पुल बन्ने खुसियालीमा थियौँ तर पक्की पुललाई बजेट पुग्दैन भनेर पुल अन्यत्र सारे”, तित्रीबोटका स्थानीय मोहन दनुवारले भन्नुभयो, “मरुवाखोला भनेर यहाँ धुमधामका साथ शिलान्यास गरे पछि पुल चाहिँ माथि लगेर बनाएछन् ।”

यहाँ पुल नहुँदा वर्षामा आउने बाढीले आउजाउमा समस्या हुने गरेको छ । “कटारी बजारबाट घर आउन सकिँदैन, विद्यार्थीहरु उतै रोकिन्छन्”, कटारी ४ गँबुवाका दीपक राईले भन्नुभयो, “बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स ल्याउनसमेत सकिँदैन ।” यहाँ पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिलाई पटकपटक आग्रह गरेको स्थानीय क्षेत्रबहादुर तामाङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पुरानो बाटोमा पुल बनाउन उपेक्षा गरेको देखियो ।”

वडा कार्यालय र वडावासीलाई जोड्ने मुख्य बाटोमै पुल नहुँदा समस्या भएको वडाध्यक्ष भूपेश तामाङले बताउनुभयो । तीन दशकअघिसम्म पहाडी जिल्ला ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु पैदल हिँड्ने यो एकमात्र रुट थियो । केही वर्षअघि यो रुटमा पनि सडक ट्रयाक खोलिएको छ । यहाँ पुल नबन्दा कटारी–४ का साथै माथिल्लो वडा ११, १२, १३ र सिन्धुलीको पूर्वी भेगका स्थानीयसमेत समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

मेची भन्सारद्वारा १२ अर्ब ९३ करोड बढी राजस्व सङ्कलन

Posted on by nepal one

भद्रपुर (झापा), ५ असारः मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १२ अर्ब ९३ करोड १७ लाख ३७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भन्सार कार्यालयले चालु आब सकिन एक महिना बाँकी हुँदा लक्ष्यको ७७ दशमलव ५७ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।

मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाका सूचना अधिकारी गणपति कँडेलका अनुसार चालु आवको ११ महिनामा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा आयात तीन दशमलव ६१ प्रतिशतले घट्दा निर्यात भने १० दशमलव ७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उहाँका अनुसार काँकडभिट्टा भन्सारबाट ४० अर्ब ७९ करोड ६१ लाख ७२ हजारको मालवस्तु आयात हुँदा २२ अर्ब २१ करोड ९० लाख १० हजारको मालवस्तु निर्यात भएको छ ।

चालु आवको जेठसम्म गत आवको तुलनामा निर्याततर्फ छुर्पी ६५ दशमलव २९ प्रतिशत, प्लाउड ५६ दशमलव ३३ प्रतिशत, अदुवा ३५ दशमलव ४५ प्रतिशत, अम्रिसो ३१ दशमलव ३४ प्रतिशत र भेनियस सिट १२ दशमलव ५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको सूचना अधिकारी कँडेलले जानकारी दिनुभयो । अलैँची दुई दशमलव ६१ प्रतिशत र चिया १३ दशमलव ४२ प्रतिशतले निर्यात घटेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसैगरी, पेट्रोल, फलामका सामग्री र विद्युतीय उपकरणलगायत आयातमा सामान्य वृद्धि हुँदा डिजेल, हवाई इन्धन, तरकारी, जुट, जिप्सम, कपडा, एलपिजीलयायत सामग्री आयात भने गत आवको ११ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा घटेको छ । काँकरभिट्टा नाकाबाट आयात हुने पेट्रोल, डिजेल, जुट र जुटबाट बनेका सामान, खाना पकाउने ग्यास, सबै प्रकारका तरकारी, जिप्सम, अलकिड रेजिन, सबै प्रकारका कपडा तथा फलफूल (जुससमेत), भेनियस सिटलगायत छन् ।

यो नाकाबाट अलैँची, फलामका पाता, प्लाइउड, चिया, छुर्पी, अम्रिसो, अदुवा, सुठो, धातुका अन्य अवशेष, भेनियस सिट, क्लिङ्करलगायत सामग्री निर्यात हुने गरेका छन् ।

धनगढीमा अत्यधिक गर्मीले बेहोस भएका एक व्यक्तिको मृत्यु

Posted on by nepal one

सुदूरपश्चिम – अत्यधिक गर्मीपछि बेहोस भएका धनगढी उपमहानगरपालिका–१६ का ५३ वर्षीय बलराम मग्राठीको मंगलबार अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता कविन्द्रसिंह बोहराले अत्यधिक गर्मीका कारण बेहोस भएका ५३ वर्षीय मग्राठीको सेती प्रदेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको जानकारी दिनुभयो ।

गङ्गादशहरा पर्वको अवसरमा यही असार २ गतेदेखि धनगढीको बेहडाबाबा धाममा लागेको मेलामा सञ्चालित होटेलको स्टलमा काम गरिरहेका मग्राठी गर्मीले बेहोस भएका थिए । उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएकामा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रवक्ता बोहराले जानकारी दिनुभयो ।

गर्मी बढेपछि धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयमा आजबाट थप तीन दिन बिदा दिइएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले आज सार्वजनिक गरेको सूचनामा गर्मीले विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गरी असार ७ गतेसम्मका लागि बिदा दिइएको उल्लेख छ । गर्मी बढेपछि यसअघि गत जेठ महिनामा पनि केही दिन विद्यालयमा बिदा दिइएको थियो ।

पश्चिम तराईका कैलालीसहितका जिल्लामा पहिलोपटक लगातार अत्यधिक गर्मीको महसुस भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । “विगत वर्षहरूमा यति धेरै समयसम्म चर्को गर्मीको महसुस भएको थिएन”, स्थानीय राजेश भट्टले भन्नुभयो, “तराई क्षेत्रमा बर्सेनि गर्मी बढ्दै जाँदा तराईको बसाइँ असहज हुन थालेको छ ।” झण्डै एक महिनादेखि धनगढीको तापक्रम निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।

“यो वर्ष गएको जेठ १७ गते धनगढीमा यो वर्षकै सबैभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम ४४ दशमलव एक डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो”, अत्तरियास्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभागको महाकाली बेसिन फिल्ड कार्यालयका प्रमुख सञ्जय साहले भन्नुभयो, “गर्मी बढ्दै जाँदा अधिकतम् तापक्रम र न्यूनतम तापक्रमको अन्तर घट्दै गएको छ ।” अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रमको अन्तर घट्दै जाँदा गर्मी बढी महसुस हुने गरेको साहले बताउनुभयो ।

आज धनगढीको अधिकतम तापक्रम ४३ दशमलव एक डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ । गर्मी बढ्दै जाँदा रोपाइँका लागि खेतमा राखिएका धानका ब्याड (बीउ) सुक्न लागेको किसानले बताएका छन् । गर्मी बढेसँगै धनगढीसहितका बजारमा चहलपहल घटेको छ ।

बाढीले १८ घर प्रभावित नौ परिवारलाई सुरक्षित स्थानान्तरण

Posted on by nepal one

दमक (झापा) – सोमबार रातिदेखिको वर्षाका कारण झापाका विभिन्न स्थानमा १८ भन्दा बढी घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । जिल्लाको दक्षिणवर्ती ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा बढी प्रभावित भएका हुन् ।

कचनकवल–५ खुट्टागञ्जका चार घर परिवार प्रभावित भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार सो ठाउँका कुञ्जी राजवंशीको तीन जनाको परिवार पूर्णरुपमा विस्थापित भएका छन् । उनीहरु स्थानीय प्रभा राजवंशीको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् ।

स्थानीय देवी राजवंशी, कार्तिक राजवंशी र सञ्जय राजवंशीको परिवार डुबानका कारण जोखिममा परेका छन् । त्यसैगरी झापा गाउँपालिका–६ स्थित युवा टोलका चार परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । शरणामती बजार क्षेत्रबाट १४ किलोमिटर उत्तर पश्चिममा रहेका दिपक आचार्य, सीता दुलाल, प्रदीप सिंह र नवीन बराइलीको परिवारलाई स्थानीय केदार श्रेष्ठको घरमा स्थानान्तरण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।

वर्षासँगै पहिरो जाँदा अर्जुनधारा–२ लाप्चेटारमा पुष्पा समाल मगरको घरमा क्षति पुगेको छ । सो घरका मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका सभापति लोकराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । अर्जुनधाराको वडा नं १ मा खानेपानीको मुहानमा क्षति पुगेको छ । वडा नं २ स्थित राते भन्ने ठाउँमा मदन भण्डारी राजमार्ग उत्तरतर्फका १० घर डुबानमा परेका छन् । वडा नं ३ मा सुखानी खोलाको कजवेमा क्षति पुगेपछि आवागमन बन्द भएको रेडक्रस झापाका सभापति ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हौँ भन्दै ठगी गरेको आरोपमा चार जना पक्राउ

Posted on by nepal one

काठमाडौँ – भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हौँ भन्दै ठगी गरेको आरोपमा प्रहरी वृत्त बौद्धले चार जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ ।प्रहरीले पक्राउ गरेकामा काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६ बस्ने ३१ वर्षीय राजु सुनार, वडा नं.८ बस्ने २६ वर्षीय आदर्श क्षत्री, वडा नं. १ बस्ने २० वर्षीया अस्मिता खत्री तथा वडा नं.२ बस्ने ४५ वर्षीय प्रेमप्रसाद श्रेष्ठ रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पक्राउ परेकाले आफूहरु भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हुँ भन्दै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्र गैरकानुनी रुपमा ‘बेथिति एवं भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान २०८०’ नामक संस्था स्थापना गरी ठगी गरेको आरोप छ ।”

निजहरुले विभिन्न वडाहरुमा त्यसका शाखा विस्तार गरी बिभिन्न सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, विद्यालय, संघसंस्था, कम्पनी, कलकारखाना, टोल सुधार एवं उपभोक्ता समितिमा गएर तपाईँहरुले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी हामी कहाँ परेको छ, त्यस विषयमा छानबिन गर्न आएका हौँ भन्दै असम्बन्धित सूचना माग्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई धम्काउने, मुद्दा हालदिन्छु भनि आतङक सृजना गरी भिडियो बनाइ अनाधिकृत तवरले रकम असुली गरी ठगी गर्ने तथा पुष्टि नभएका कुराहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा राखी चरित्र हत्या गर्ने जस्ता कार्यहरु गरेको आरोपमा उनीहरु विरुद्ध प्रहरी वृत्त बौद्धमा जाहेरी परेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । पक्राउ परेकाहरु माथी प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

‘पार्टी बचाउन समाजवादी सिद्धान्त र नीति नछाड्न नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्छ’ – झलनाथ खनाल

Posted on by nepal one

काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानीत नेता झलनाथ खनालले पार्टी बचाउन समाजवादी सिद्धान्त र नीति नछाडी कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पद लागू हुनुपर्ने बताउँदै पार्टी नेतृत्वमा सहमति भइदियोस् भन्ने कार्यकर्ताको चाहना रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको केन्द्रीय विदेश विभागको बैठकमा उहाँले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।

बैठकले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि विभागका सचिव डा शङ्कर खतिवडालाई प्रतिनिधिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । विभागको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उहाँलाई सर्वसम्मतिबाट चयन गरिएको हो ।

यही असार १६–२० गते काठमाडौँस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा आयोजना हुने महाधिवेशनमा करिब एक हजार आठ सय ५० प्रतिनिधि चयन गरिने तथा केही मनोनयन गरिने र पर्यवेक्षकसमेत चुनिने बताइएको छ । देशभर बुधबार सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि एकै पटक चुनिने छन् ।

बैठकले गरेको निर्णय अन्तरपार्टी निर्देशनले निर्देश गरेबमोजिम बुधबार सङ्गठन विभागलाई बुझाइने विभाग सचिव डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ महानगरद्वारा पानोर्मा फार्मेसीलाई कारबाही गर्न पत्राचार

Posted on by nepal one

काठमाडौँ -काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘पानोर्मा फार्मेसी’ लाई कारवाही गर्न औषधि व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाएको छ । कामपा स्वास्थ्य विभागले कामपा–३, महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल प्राङ्गणमा रहेको उक्त फार्मेसीको बारेमा गुनासो आएपछि अनुगमन गरी कारबाहीका लागि विभागलाई पत्राचार गरेको हो ।

विभागका निमित्त प्रमुख सजिना महर्जनका अनुसार कामपाको स्वास्थ्य विभागले केही दिनअघि उक्त फार्मेसीमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दा सञ्चालकले म्याद गुज्रेको औषधी बिक्री गरेको स्वीकार गरेका थिए । पसलमा म्याद सकिएका औषधि भेटिएको थियो ।

विभिन्न भ्याक्सिन र इन्सुलिन भण्डारण गरेर राख्ने डिप फ्रिजको तापक्रम १३ डिग्री सेन्टिग्रेट थियो । यसलाई २ देखि ८ डिग्री सेन्टिग्रेडका बिचमा कायम राख्नुपर्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ । यसरी राखिएका भ्याक्सिन र इन्सुलिन प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएपछि अनुगमनका दिन नै फार्मेसी बन्द गरिएको थियो । यो औषधी ऐन २०३५ तथा औषधी विक्री वितरण आचारसंहिता २०८० को दफा ३ विपरीतको अवस्था रहेको महर्जनको भनाई छ ।

विभागका निमित्त प्रमुख महर्जनका अनुसार कारबाहीका लागि लेखेर पठाइएको यो पहिलो पत्र हो । औषधिमा मिसावट गर्न, म्याद नाघेका औषधि बेच्न, अरु सामानलाई औषधि भनेर बिक्रि गरेमा कसैको ज्यानलाई खतरा पुग्ने सम्भावना भएमा जन्मकैद वा १० वर्षसम्म वा जरिवाना हुनेछ । यस्तै शरीरको कुनै अङ्गको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना तथा अन्य अवस्थामा पाँच वर्ष कैद वा दुवै जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसबाहेक ऐनमा लेखिएका व्यवस्थाको पालना नगर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा रु पाँच हजार जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको कामपाको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ ।

कामपाले औषधि पसलहरुको नियमित अनुगमन गर्दै आएको छ । मातहतका अस्पतालहरुमा कुहीने र नकुहीने फोहर वर्गीकरणको सवालमा पनि कामपाले अनुगमन गरिरहेको छ ।

कोशी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको चेतावनी

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ५ असारः हाल देशका पूर्वी भू–भागमा मनसुनी प्रणालीको प्रभाव रहेको तथा बाँकी भू–भागमा स्थानीय वायु तथा भारतको विहार आसपास रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार कोशी र मधेश प्रदेशमा पूर्णतया बदली, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतया देखि पूर्णतया बदली तथा बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली देखि मुख्यतया सफा रहेको छ । कोशी, बागमती र कर्णाली प्रदेशका केही तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।

आज दिउँसो कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली देखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही तथा मधेस प्रदेशलगायत बाँकी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । साथै कोशी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ ।

त्यसैगरी आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली देखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । साथै कोशी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।

आगामी २४ घण्टामा कोशी, मधस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाउँदै विभागले अहिले ६ः०० बजे जारी गरेको बुलेटिनमा कोशी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको बताएको छ ।

विभागले ती क्षेत्रमा हुन सक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भू–क्षयको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न तथा भारी वर्षाबाट ती क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फर्कने क्रममा बर्लिनबाट दोहातर्फ प्रस्थान

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ४ असार : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वीट्जरल्याण्डपछि जर्मनीको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कने क्रममा मङ्गलबार जर्मनीको बर्लिनबाट कतारको दोहातर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेललाई बर्लिन ब्रान्डेनवर्ग अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जर्मनका लागि नेपालका राजदूत रामकाजी खड्का तथा जर्मन सरकारका उच्च अधिकारीले बिदाइ गर्नुभएको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

यसअघि सोमबार राष्ट्रपति पौडेल र जर्मनीका राष्ट्रपति फ्रयाङ्क वाल्टर स्टाइनमायरबीच जर्मनीको बर्लिनमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्ता भएको थियो ।सन् १९८६ यता राष्ट्रप्रमुखको तहमा नेपालबाट जर्मनीमा भएको राष्ट्रपति पौडेलको यो पहिलो भ्रमण भएको हो । जर्मनीका राष्ट्रपतिको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राष्ट्रपति पौडेल शनिबार राति जर्मनी पुग्नुभएको थियो ।

यसअघि स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय कार्यक्रम तथा सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको उद्घाटन सत्रलाई गत जेठ ३१ गते राष्ट्रपति पौडेलले मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्नुभएको थियोे ।

स्वीट्जरल्याण्डमा रहँदा उहाँ र स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपति भियोला एमहर्डबीच बर्नमा दुई देशको सम्बन्ध, आपसी सहयोग र सम्बन्ध विस्तारका पक्षमा केन्द्रित रहेर भेटवार्ता भएको थियो ।

यसैगरी राष्ट्रपति पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक गिलबर्ट एफ हुंग्बोबीच पनि जेनेभामा शिष्टाचार भेट भएको थियो । नेपालका राष्ट्रपति र स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपतिबीच २५ वर्षपछि पहिलो पटक भएको भेटले दुवै देशको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।राष्ट्रपति पौडेल स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनी भ्रमणका लागि जेठ २९ गते मङ्गलबार साँझ जेनेभा प्रस्थान गर्नुभएको थियोे । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उहाँको यो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो ।

कुलेखानीमा नौ लाखभन्दा बढी माछाका भुरा छोडिए

Posted on by nepal one

हेटौँडा, ४ असार : मकवानपुरको इन्द्र सरोवरमा रहेको कुलेखानी जलाशयमा पाँच जातका नौ लाख २५ हजार माछाका भुरा छोडिएका छन् । प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र हेटौँडा र मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानीको आयोजनामा इन्द्रसरोवर रिजरभ्वायरको जलिय जैविक विविधता संरक्षणका लागि नौ लाख २५ हजार माछाको भुरा छाडिएका हुन् ।

मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानीले आठ लाख र प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवद्र्धन एवं संरक्षण केन्द्र हेटौँडाले एकलाख २५ हजार माछाका भुरा कुलेखानी जलाशयमा छाडिएको मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानीका निमित्त प्रमुख निता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सिल्भर दुई लाख, विगहेड कार्प दुई लाख, कपन कार्प एक लाख, रहु तथा नैनी एक लाख २५ हजार, रुबु दुई लाख र ग्रास कार्प जातका एक लाख भुरा छाडिएका छन् ।

त्यसैगरी संरक्षण केन्द्रका वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत सरोजकुमार यादवले केन्द्रका तर्फबाट रिजरभ्वायरमा छोडिएका भुरा आफ्नै केन्द्रमा उत्पादन गरिएका बताउनुयो । उहाँले प्राकृतिक जलाशयमा जलीय जैविक विविधता संरक्षण तथा त्यसमा आश्रित समुदायको जीवन उकास्नका लागि स्थानीय जातका माछाका भुरा नदी तथा जलाशयमा छोड्ने गरिएका बताउनुभयो । केन्द्रले यसअघि बागमती नदीमा रहू तथा नैनी प्रजातिका एकलाख २५ हजार माछाका भुरा छोडेको थियो ।

मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानीले अघिल्लो आवमा १० लाख माछाको भुरा छाडेको निमित्त प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रले चालु आवको जेठ मसान्तसम्म दुई हजार ६६ किलोग्राम (केजी) माछा उत्पादन तथा बिक्रीबाट रु पाँच लाख १२ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । अघिल्लो आव २०७९÷८० मा दुई हजार पाँच सय १० केजी माछा उत्पादन गरेको कार्यालयले यस वर्ष अझै उत्पादन बढ्ने विश्वास लिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटप्रति सांसदहरु रुष्ट

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ४ असार : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटप्रति सांसदहरुले रोष व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरुले भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले एकलौटी ढङ्गले आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित बजेट विनियोजन गरी विभेद गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको र विनियोजनमा विभेद भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि प्रश्न उठाउनुभयो ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले मधेस प्रदेशका जिल्लामा बजेट विनियोजनमा विभेद भएको तथा मधेस, कर्णालीलगायतका क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चालित आयोजना र बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा रहेका आयोजनाको पनि बजेट काटिएको गुनासो गर्नुभयो ।

 सांसद चौधरीले सप्तरीमा एउटा पनि योजनाका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्दै बजेटको रातो किताब फिर्ता गर्नुभयो । सांसद प्रभु हजाराले मधेस प्रदेशमा तुलनात्मक रुपमा बजेट बढी विनियोजन भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले बजेट जनताको पक्षमा रहेपनि यसलाई सन्तुलित र वस्तुनिष्ठ बनाउन जरुरी भएको बताउनुभयो ।

सांसद पूर्णबहादुर तामाङले भन्नुभयो, “समयमै विकास बजेट कहाँ–कहाँ लाने भनेर छलफल गरेको भए आज बजेटको किताब च्यात्ने र किताब बुझाउने परिस्थिति आउने थिएन होला । भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा बजेट केन्द्रित गर्नुभएको छ ।”

सांसद ऐनबहादुर शाही ठकुरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले सडक पूर्वाधारले नछोएको जिल्लामासमेत बजेट विनियोजन नगरेर विभेद गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद रामकृष्ण यादवले सीमा सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीको सेवा सुविधालाई ध्यान दिन माग गर्नुभयो । उहाँले हुलाकी राजमार्ग चाँडो कालोपत्र गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले समन्यायिक विकासमाथि प्रहार गर्ने काम बजेटले गरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन नगरेकाले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान बजेट सक्षम नहुने बताउनुभयो ।

सांसद महेश बर्तौलाले मकवानपुरको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । चित्लाङ–थानकोट सडकमार्ग चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणलाई गति दिन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । खुला सिमानामा तारबार लगाएर सीमालाई सुरक्षित बनाउन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद लीलादेवी बोखिम लिम्बूले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ५ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

पर्सा प्रहरीद्धारा दुई करोड २९ लाखका बिलबिजक नभएका सामान बरामद

Posted on by nepal one

वीरगञ्ज (पर्सा), ४ असार : पर्सा प्रहरीले रु दुई करोड २९ लाख ३९ हजार छ सय ५७ मूल्य बराबारका बिलबिजक नभएका सामान बरामद गरेको छ ।पर्सा प्रहरीले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २५ स्थित एकीकृत जाँच चौकीको गेटसँगै रहेको सडकमा पार्किङ गरेर राखेका ट्रकको छानबिन गर्दा बिलबिजक नभएका हार्डवेयर, कपडा तथा खुद्रा सामान लोड भएका तीन ट्रक पक्राउ गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारतीले बिलबिजकभन्दा धेरै सामान ल्याएका भन्दै तीनवटा ट्रकलाई आइतबार नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयालाई बुझाएको बताउनुभयो । प्रहरीले ना३ख ६९०५, ना३ख ५१६७ र ना३ख २६२० नम्बरका ट्रकबाट रु दुई करोड २९ लाख बराबरको सामान पनि नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पूर्वी वर्लिन क्षेत्रको अवलोकन

Posted on by nepal one

वर्लिन (जर्मनी), ४ असार : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जर्मनी भ्रमणका क्रममा मङ्गबार पूर्वी वर्लिन क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ । आजै उहाँले वर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासको निरीक्षण पनि गर्नुभएको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ । त्यसक्रममा राजदूतलगायतका दूतावासका कर्मचारीले नेपालमा जर्मनी लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभएको थियो ।

भ्रमण दलमा प्रथम महिला सविता पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च अधिकारीको पनि सहभागिता छ । जर्मनीका राष्ट्रपतिको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राष्ट्रपति पौडेल शनिबार राति जर्मनी आउनुभएको थियो । सोमबार राष्ट्रपति पौडेल र जर्मनीका राष्ट्रपति फ्रयाङ्क वाल्टर स्टाइनमायरबीच जर्मनीको वर्लिनमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्ता भएको थियो ।

सन् १९८६ यता राष्ट्रप्रमुखको तहमा नेपालबाट जर्मनीमा भएको राष्ट्रपति पौडेलको यो पहिलो भ्रमण भएको बताइएको छ । राष्ट्रपति पौडेल आजै स्वदेश फर्कने क्रममा वर्लिनबाट कतारको दोहा प्रस्थान गर्नुहुने राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक : बजेटबारे सत्तापक्षकै सांसदले पोखे असन्तुष्टि

Posted on by nepal one

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटमाथि संसद्मा चर्को विरोध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले वार्षिक विकास कार्यक्रम च्यात्ने, फिर्ता गर्ने, मौनधारण गर्नेलगायत शैलीमा बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाए ।

मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका विनियोजित शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो ।

विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरुले असन्तुष्टि पोखेका हुन् । असन्तुष्टि पोख्नेमा प्रतिपक्षीय मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरु पनि थिए ।

सांसदहरूले सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट परेको तर अतिआवश्यक भएका क्षेत्रमा बजेट नपरेको, स्रोतको आँकलनविनै जथाभावी बजेट बाँडिएको, सरकार आफैँले तयार पारेको आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड २०८० विपरीत हुनेगरी सानो रकमका आयोजना पनि सङ्घीय बजेटमा परेकोलगायत विषय उठाए । यस्तै, शक्ति र पहुँचका आधारमा धेरै टुक्रे आयोजना राखिएका, आयोजना प्राथमिकीकरणविनै जथाभावी बजेट बाँडिएकालगायत विषयमा उठाउँदै सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

बैठकमा विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आवको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका च्यातेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रोस्टममै मौनधारण गरे ।

अर्का सांसद तेजुलाल चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नपरेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारलाई रातो किताब फिर्ता गरे । यस्तै सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारलाई वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका फिर्ता गरे ।

सांसद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट विनियोजन वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको र मन्त्रीको निर्देशनमा जथाभावी बजेट हालिएको आरोप लगाएका थिए । बजेट निर्माणमा सरकारका मन्त्रीले मनोमानी गरेको र बजेट अनुशासन मिचेको उनको आरोप थियो ।

“कुनै जिल्लामा एउटा पनि योजना नपर्ने तर कुनै जिल्लाको एउटै पालिका वा निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौँ योजना पर्ने बजेट निर्माणको यो कस्तो विधि र प्रक्रिया हो ?” संसदमा प्रश्न गर्दै लिङ्देनले भने, “मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कुनै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको मात्र होइन, देशको हो तर बजेटमा त्यो देखिएन ।”

बजेट विनियोजनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद लिङ्देनले रोस्टममै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकासमेत च्याते ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भौतिक पूर्वाधारतर्फ नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको दार्चुलाको सडक निर्माणमा बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गरे ।

उनले राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा पक्ष–विपक्षमा नभई दार्चुलाको दुर्गम क्षेत्रको सडक पहुँचका लागि बजेट समेट्न माग गरे । सांसद बडूले दार्चुलाको विकट कालापानी क्षेत्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि सदनमा पटक–पटक कुरा उठाए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै रोस्टममै एकमिनेट मौनधारण गरे ।

सत्ता पक्षकै सांसद शिशिर खनालले बजेट स्रोतको न्यायोचित वितरणको नीतिविपरित आएको बताए । “आधुनिक लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको जनप्रतिनिधिले सीमित स्रोतको विवेकपूर्ण, निष्पक्ष र न्यायोचित वितरण हुन्छ भन्ने हो तर पछिल्लो दुई वर्ष संसद्मा बसेर हेर्दा हामीले नागरिकलाई न्याय गरिरहेका छौँ भन्नेमा शंका लाग्न थालेको छ”, उनले भने, “चालु आवको बजेटमा नुवाकोट, सल्यान, डडेलधुरा, गोरखामा बढी केन्द्रित थियो भने आगामी आवको बजेट रोल्पा, धनुषा, गोरखा र झापामा केन्द्रित देखिएको छ । कुनै व्यक्ति विशेष, सांसद वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा राज्यको स्रोत परिचालन गर्नु भनेको नवसामन्तवादको नयाँ स्वरुप होइन र ?”

अर्का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बजेट कनिका छरेसरह छरपष्ट र अव्यवस्थित रहेको टिप्पणी गरे । बजेट पहुँच र शक्तिका आधारमा विनियोजन भएको भन्दै उनले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य पूरा गर्ने र सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य भेट्टाउने खालको बजेट आएको छ वा छैन भनेर प्रश्न गरे । उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको राष्ट्रिय चाहना पूरा गर्नेगरी बजेट सच्याइनुपर्ने माग राखे ।

सांसद सुदन किरातीले बजेट सङ्घीयताको भावनाविपरीत र असन्तुलित रहेको भन्दै आलोचना गरे । “दुःखका साथ भन्नुपर्छ सङ्घीयताविपरीत र असन्तुलित बजेट आएको अब स्पष्ट हुँदैगएको छ । सङ्घीयताको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री रहेका बेला बदनाम गर्ने र असफल बनाउने योजनाका साथ बजेट आएको पो हो कि ?”, सांसद किरातीले प्रश्न गरे । उनले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना नचिनिने, आयोजना अधुरा र अपूरा छोडेर नयाँ नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुननसक्ने बताए ।

सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारले निश्चित मापदण्ड तयार पारेर बजेट ल्याउन नसक्दा सांसदहरुले विरोध र असन्तुष्टि जनाएको धारणा राखे । मानव विकास सूचकाङ्कको विश्लेषण, गरिबीको अवस्था, जनसङ्ख्या, भूगोललगायतका विषयलाई हेरेर बजेट आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानले तय गरेका मौलिक हक, १६औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको आरोप छ । धेरै वटा आयोजनामा बजेटको दोहोरोपन (डुब्लिकेसन) देखिएको उनले उल्लेख गरे ।

“विनियोजन विधेयकमाथि चित्त नबुझेपछि एकजना सांसदले रोस्टममै रातो किताब च्यात्नुभयो भने एक जनाले मौनधारण गर्नुभयो, यो गम्भीर विषय हो । संसदीय अभ्यासमा यसको गम्भीर अर्थ हुन्छ”, सांसद श्रेष्ठले भने । बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने र सोही आधारमा रकम दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले बजेट सन्तुलित नरहेको बताए । “बजेटमा सन्तुलन छैन, आवश्यकतामा आधारित छैन । यो पक्षपात पूर्ण छ र मन्त्रीमुखी छ”, उनले भने, “बजेट विनियोजनमा आफ्नो हात जगन्नाथ भएको छ । जसले बनायो त्यसलाई मात्रै धेरै विनियोजन भएको छ ।”

प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि  तीन करोडभन्दा माथिका योजनामा सङ्घीय बजेट नछुट्याउने भनेकामा अहिले  ७५ हजारसम्मका योजना तथा कार्यक्रमलाई पनि बजेट विनियोजन भएको उहाँको भनाइ छ । नेपालका प्रथम सहिद लखन थापा हो वा बलदेव कुँवर (बलबिर बागाँबिर) हो भन्ने विवादलाई संसदले निरुपण गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, राजकीय र औपचारिक रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वलाई स्वीकार गरिएको भए पनि अहिले बजेटमार्फत त्यसलाई  विसं २०५२ पछिको जनयुद्ध भनिएको विषयमा उनले आपत्ति जनाए ।

सांसद विमला सुवेदीले समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा जथाभावी आयोजना छनोट गरिएको, एउटा आयोजना नसकिँदै अर्को आयोजनामा बजेट माग गर्ने गरेको, तजबिजीमा योजना छनौट हुने गरेकालगायत समस्याबार आफ्नो धारणा राखिन् । मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न खण्डमा काम अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले  संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद दीपक गिरीले बजेट विनियोजनका क्रममा सरकार पक्षले विभेद गरेको आरोप लगाए । “भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका संसदमा आउन नै १७/१८ दिन लाग्यो । किन ढिला भयो भनेर हेर्दा त जथाभावी बजेट हालेर हामीमाथि षड्यन्त्र भएको रहेछ”, उनले भने । बजेट संशोधन गरेर जानुपर्ने माग उनले गरे ।

सांसद माधव सापकोटाले विनियोजन विधेयक तयार पार्दा उचित विधि र पद्धतिको अवलम्बन हुन नसकेको बताए । “अर्थतन्त्र बिरामी छ । यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका बजेटमा छैन”, उनले भने, “एउटै ठाउँमा धेरै बजेट हालिएको छ । विनियोजनमा चुनौती देखिएजस्तै कार्यान्वयनमा पनि चुनौती छ ।”

सांसद डा चन्द्रकान्त भण्डारीले पछिल्लो साढे तीन दशकमा संसदमा उठ्ने विषय र नागरिकका माग उस्तै देखिएको र बहुदल आएदेखि हालसम्मको अवस्था पनि उस्तै रहेको बताए । साथै सबैले अधिकारका कुरा गर्दा आफ्नो दायित्व भने बिर्सिने गरेको उनको भनाइ छ । नेपालको विदेश नीति कमजोर हुँदै गएको पनि डा भण्डारीले उल्लेख गरे ।

सांसद सुनिता बरालले विदेशस्थित नेपालका कूटनीतिक नियोग र राजदूतावासको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विभिन्न सन्धि सम्झौताको  अभिलेख चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने बताइन् । नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध कमजोर हुँदैगएको बताउँँदै सांसद बरालले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले बजेटमार्फत राम्रा कार्यक्रमको निरन्तरताको आवश्यकता औँल्याइन् ।

सांसद छिरिङल्हामु लामा (तामाङ) ले कर्णाली राजमार्ग निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशका लागि जम्मा १८ वटा पुल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको, जिल्लामा नरहेका सडकका नाममा बजेट हालिएको जस्ता अनेकौँ समस्या रहेको बताइन् ।

सांसद रामहरि खतिवडाले गृह मन्त्रालय मातहतका निकायमा अस्वभाविक ढङ्गले अत्यधिक रुपमा सरुवा बढुवा भइरहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सुविधा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको सन्दर्भमा उनले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक भए पनि यसलाई तत्काल अनिवार्य गरिनु उचित नरहेको बताए । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको स्वदेश फिर्ती, इजरायलमाथि हमास समूहको आक्रमणका क्रममा बेपत्ता भएका विपिन जोशीको खोजीकार्यलगायतका लागि पनि उहाँले सरकारसँग आग्रह गरे ।

अर्का सांसद तारा लामा तामाङले सेवा प्रभावमा सुशासनको प्रताभूति हुन नसकेको बताए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकांश योजना र कार्यक्रम मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र र धनुषा जिल्लामा केन्द्रित रहेको उनको आरोप छ ।

सांसद महिन्द्रराय यादवले आगामी आवको बजेट सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) मा मात्रै केन्द्रित भएर आएको बताए । “माओवादीका सांसदलाई एमालेमुखी बजेट आयो भन्ने लागेको छ भने एमाले सांसदहरुले माओवादी केन्द्रित बजेट आयो भनिरहनुभएको छ । आखिर बजेट गएको कहाँ हो ?” उनले प्रश्न गरे ।

अर्का सांसद लालवीर चौधरीले बजेट सन्तुलित नभएकाले सांसदको गुनासो बढेको बताए । उनले कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन, गाजाँखेती प्रोत्साहनलगायत विषय सान्दर्भिक रहेको धारणा राखे । उनले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र सडक पहुँचका लागि मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

सांसद रेखा यादवले दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि कानुन बनाएर नियमन गरिनुपर्ने खाँचो औंल्याइन् । सीमा क्षेत्रका नागरिकमाथि थिचोमिचो भइरहेको, आवतजावत र मालसामान खरिदमा अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद महन्थ ठाकुरले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  ठाकुरले मधेसी समुदायको हकअधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलनमा सहभागी भएका नेताहरुमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता हुन नसकेको गुनासो गरे ।

सांसद प्रभु साहले वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न सभामुखमार्फत गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ठूलो संख्यामा नेपालीले विदेशी नागरिकता लिएर यहाँबाट पुँजीसमेत विदेश लगिरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

मौसम अनुकूल हुने गरी कृषिको विकासमा जोड

Posted on by nepal one

चितवन, ४ असार : यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागी स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरुले मौसम परिवर्तन अनुकूल हुने गरी कृषिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अनुसन्धान प्रसार निर्देशनालयले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले मौसम परिवर्तन कृषि क्षेत्रको विकासमा चुनौती रहेकोमा जोड दिनुभयो ।‘इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स अन इकोलोजिकल इम्प्याक्ट अन एग्रिकल्चर, बिजनेस एण्ड टेक्नोलोजी’ विषयक गोष्ठीमा सहभागीले हिउँ पग्लिँदै जाँदा भूक्षय र पानीको अभावजस्ता समस्या बढ्दै गएको भन्दै यससँग जुध्न सक्ने गरी कृषि र प्रविधिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा डा देवराज अधिकारीले मौसम परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिमाल पग्लिँदै जानु, भूक्षय हुनुजस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । नेपालका जलविद्युत् हिमालबाट बगेका नदीहरुमा निर्भर रहेकाले त्यसको असर विद्युत् उत्पादन हुँदै अर्थतन्त्रमा पर्ने छ ।”

डा अधिकारीले विश्वविद्यालयले यस्ता समस्याबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहयोग गर्न तयार छ ।”

त्यसअवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रमेशचन्द्र पौडेलले प्रकृति र विज्ञानमा आधारित भएर विकास गतिविधि अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गरेर ७० प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्राविधिक र ‘भोकेसनल’ शिक्षा दिने बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) का उपकुलपति प्रा डा पुष्यप्रसाद रेग्मीले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई थप अनुसन्धानका लागि सहयोगको खाँचो औँल्याउनुभयो । कार्यक्रममा एएफयु सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा डा कल्याणी मिश्र त्रिपाठी, विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा डा शारदा थपलिया, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, डा गणेशराज जोशी, गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा नवराज देवकोटालगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी एएफयुका डिनद्वय अर्जुन श्रेष्ठ, होमबहादुर बस्नेत र प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, डा रामहरि तिमिल्सिना, महात्मा गान्धी चित्रकोट ग्रामोदय विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रा डा डिपी राईलगायतले विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपाल, भारत, अमेरिका, इन्डोनेसीया, चीन र अष्ट्रेलियाका विज्ञ, प्राध्यापक र विद्यार्थीको सहभातिा रहेको छ । भारतका विभिन्न विश्वविद्यालय र संस्थाबाट एक सय जना प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी भएको एएफयुका निर्देशनालयका अनुसन्धान निर्देशक डा ऋषिराम कट्टेलले जानकारी दिनुभयो ।

अमेरिका, इन्डोनेसीया, चीन, अष्ट्रेलियाबाट समेत विज्ञ, प्रध्यापक र विद्यार्थी उपस्थित भएर कार्यपत्र प्रस्तुत एवं छलफल हुँदैछ । एक सयभन्दा बढी विभिन्न विषयका कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण र समूहगत छलफल गरिने कट्टेलले बताउनुभयो ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ – प्रधानमन्त्री दाहाल

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ४ असार : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्या तथा चुनौतीहरूलाई आपसी समन्वय र सहकार्यमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार तथा चिकित्सा शिक्षामा पहुँच कायम गर्नका लागि तीनै तहका सरकार, चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “मुलुकको वस्तुगत आवश्यकताका आधारमा गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, विकास, विस्तार तथा नियमनमा आयोगबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यस कार्यमा अरु सबै सरोकार भएकाहरुले पनि सहयोग तथा सहकार्यमा गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगबाट सम्पादित कार्यलाई चिकित्सा शिक्षा र सेवा प्रवाह सुधारको सकारात्मक एवं अभिन्न पाटोका रूपमा लिएको समेत बताउनुभयो ।

उत्तरी भारतमा गर्मीका कारण विद्युत्को माग उच्च

Posted on by nepal one

उत्तर भारतमा प्रचण्ड गर्मीका कारण विद्युत्को माग रेकर्ड उचाइमा पुगेको सरकारले मङ्गलबार बताएको छ । साथै राजधानी नयाँदिल्लीका बासिन्दाले पानीको अभावसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।

उत्तरी भारतका अधिकांश भाग महिनाभर चल्ने लामो लूले ग्रसित छ । यहाँ नियमितरूपमा तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि गइरहेको छ ।

“उत्तरी भारतले मे १७ देखि प्रचलित गर्मीको लहरका कारण उच्च मागको अवस्था अनुभव गरिरहेको छ”, विद्युत् मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ । मन्त्रालयले छिमेकी क्षेत्रहरूबाट उत्तरी भारतलाई २५ देखि ३० प्रतिशत थप विद्युत् आयात गर्न बाध्य बनाएको बताएको छ ।

“यी चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बाबजुद उत्तरी क्षेत्रमा ८९ गिगावाटको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो मागलाई सोमबार सफलतापूर्वक पूरा गरिएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गृष्मयामको गर्मीको तापक्रमबाट भारत अछूतो छैन तर वर्षौंको वैज्ञानिक अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनका कारण गर्मीको लहर लामो, लगातार र अधिक तीव्र भइरहेको फेला पारेको छ ।

भारत विश्वमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा तेस्रो सबैभन्दा ठूलो देश हो तर उसले पश्चिमका अधिकांश औद्योगिकरणको दुई दशकपछि सन् २०७० सम्ममा शुद्ध शून्य उत्सर्जन अर्थतन्त्र हासिल गर्नका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

अहिले भारत विद्युत् उत्पादनका लागि कोइलामा अत्यधिक निर्भर छ । अधिकारीहरूले ठूलो मात्रामा ब्ल्याकआउटलाई बेवास्ता गरेका छन् तर भीषण गर्मीमा आपूर्ति उपकरण कमजोर हुँदा धेरै स्थानीय विद्युत्मा कटौती (आउटेज) भएको छ ।

मन्त्रालयले ऊर्जा कम्पनीहरूलाई ‘उच्चस्तरको चेतावनी कायम राख्न र उपकरणहरूको जबर्जस्ती कटौतीलाई कम गर्न’ आदेश दिएको छ । तीन करोडभन्दा धेरै बासिन्दाको अनुमानित जनसङ्ख्या भएको विशाल मेगासिटी दिल्लीभरका मानिसहरूको माग पूरा गर्नका लागि पानीका ट्याङ्करहरूमा भर पर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

अधिकारीहरूले मागको सामनान गर्न आपूर्ति कम गरेका छन् । यसको विस्तार यो साता सहरको केन्द्र नयाँदिल्ली, सरकारी कार्यालय र शीर्ष राजनीतिक नेताहरूको घरसम्म भएको छ ।

दिल्ली करिब पूर्णरूपमा छिमेकी कृषिप्रधान राज्यहरू हरियाणा र उत्तर प्रदेशबाट पानीको आपूर्तिमा निर्भर छ । यद्यपि ती राज्यमा भीषण गर्मी र मागमा वृद्धिलाई ध्यानमा राखी सहरका अधिकारीहरूले बासिन्दाहरूलाई पर्याप्तरूपमा पानी आपूर्ति नगरिएको बताएका छन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका संरचना हटाउने

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ४ असार : पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काठमाडौँ महानगरपालिका–८ तिलगङ्गा ‘बी’ १३ आवास क्षेत्रका अधिग्रहण भएका संरचना हटाउने भएको छ ।

कोषको गुरुयोजनाका स्वीकृत अवधारणात्मक गुरुयोजनाअनुसार नेपाल सरकारको विसं २०६९ भदौको निर्णयअनुसार गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका जग्गा तथा पक्की÷कच्ची घर, टहरा, गोठ, पर्खाल आदि संरचनासमेत स्थायी रुपले अधिग्रहण गर्ने भई मुआब्जा वितरण गरिए पनि खाली नभएकाले खाली गराउन लागिएको विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अधिग्रहण प्रभावित क्षेत्रका प्रायः सबैलाई भुक्तानी भइसकेको छ, हालसम्म पनि तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका संरचना खाली गरिएको छैन, कोषले खाली गराउन १५ दिनको म्याद दिएको छ, म्यादभित्र ती संरचना नहटाए कानुनबमोजिम कोष आफैँले हटाई खाली गराउने छ ।” पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनाअनुसार विसं २०६९ भदौ ६ गते जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही योजनाअनुसार विसं २०७० जेठ ३० गतेदेखि मुआब्जा दिन सुरु गरिएको र विसं २०७१ प्रायः सबैको मुआब्जा वितरण भइसकेको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

तिलगङ्गा क्षेत्रका झन्डै एक सय सङ्ख्यामा पक्की तथा कच्ची घरटहरा हटाउन लागिएको कोषले जनाएको छ । यसैगरी, अधिग्रहण भएको तिलगङ्गा आवासीय क्षेत्र खाली गराउन यसअघि विसं २०७७ असार ३ गते पनि कोषले ३५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो । त्यसबेला विविध कारणले खाली नगरिए पनि कोषले आज पुनः १५ दिने म्याद दिइएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि मिलेर अगाडि बढौँः मुख्यमन्त्री सिंह

Posted on by nepal one

जनकपुर, ४ असार : मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बालबालिकालाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी शिक्षा, ज्ञान र चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय मधेस प्रदेशले जनकपुरधाममा आज आयोजना गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८१ कार्यशाला तथा अन्तक्र्रियामा मुख्यमन्त्री सिंहले युवा र बालबालिकालाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि विद्यालयस्तरबाट नै शिक्ष्ष तथा ज्ञानबारे जानकारी दिन आवश्यक रहेकामा उहाँको जोड थियो । “मैले यस्ता धेरै तालिम देखेको छु तर त्यहाँ युवा तथा बालबालिकाको धेरै उपस्थिति पाइनँ । विद्यालयस्तरका बालबालिका तथा युवाले भोलिको भविष्य निर्धारण गर्ने हुँदा यस्ता तालिममा उहाँहरूको सहभागिता हुन आवश्यक छ”, मुख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो ।

आफू गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदाको अनुभव सुनाउँदै उहाँले विगतमा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको भरमा विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य कार्यक्रम हुँदैआएको पाइएकाले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमाफर्त गैरसरकारी संस्थासहितको सहकार्यमा विपद् व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “आउनुस् हातेमाले गरेर मधेसमा काम गरौँ, तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न मधेस प्रदेश तयार छ । मधेस प्रदेशमा भइरहेका विपद् जोखिम न्यूनीकरण गद पीडितहरूलाई मिलेर सहयोग गरौँ ।”

तराई मधेसमा जाडोमा शीतलहर र अत्यधिक जाडो, गर्मीमा ‘लु’ रोग तथा आगलागी र बर्सातमा चट्याङ तथा बढीजस्ता समस्याले सधैँभरि सताइरहेको बताउनुहुँदै यस्ता विपद्लाई न्यूनीकरण गर्न सङ्घबाट बाझिएको कानुनलाई फुकाउन आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री सिंहले जिकिर गर्नुभयो ।

यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राविधिक व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव तथा प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा प्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा हुने विपद् व्यवस्थापन कार्यमा सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

बनेपामा तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण पाँच वर्षदेखि अलपत्र

Posted on by nepal one

काभ्रेपलाञ्चोक, ४ असार : बनेपामा निर्माण गर्ने भनिएको तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । बनेपा नगरपालिका–७ स्थित साझेदार संस्था कृषि बजार मल्टिपर्पाेजले निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा निर्माण प्रक्रिया रोकिएको हो ।

बाग्मती प्रदेश सरकारद्वारा एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७६ असारदेखि तीन चरणमा नौ जिल्लाका १२ स्थानीय तहमा शीतभण्डार निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो । बनेपामा पहिलो चरणमै ठेक्का लागेको थियो । रु तीन करोड ६४ लाख ५६ हजार आठ सय ३६ लागतमा इजी इन्फ्रा प्रालिसँग ठेक्का सम्झौतासमेत भइसकेको छ । साझेदार संस्था कृषि बजार मल्टिपर्पाेजका सञ्चालक छ महिनादेखि सम्पर्कविहीन भएपछि काम अलपत्र परेको हो ।

मौसमी तरकारी र फलफूल खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माणको योजना बनाएको थियो । प्रदेश कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार भट्टराईले निर्माण सुरु हुन नसकेका तथा निर्माण रोकिएका शीतभण्डारका विषयमा आवश्यक छानबिन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निर्माण सम्पन्न भइसकेका शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन कार्यविधि तयार भइसकेको छ ।

बाग्मती प्रदेश सरकारले आव २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘एक जिल्ला–एक शीतभण्डार’ अवधारणा ल्याएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी प्रदेशको जिल्लामा पहिलो चरणमा आठ, दोस्रो चरणमा दुई र तेस्रो चरणमा दुई शीतभण्डार निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको छ ।

शिक्षामा दलीय राजनीति रोक्ने निर्णयबाट पछि हट्दिनँ: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

Posted on by nepal one

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएकी छन् ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिनमा प्राप्त उपलब्धि सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले दलीय हस्तक्षेपले गुणस्तरीय शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले आफूले गरेको निर्णय र प्रतिबद्धताबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारिन् ।

उनले विश्वविद्यालयमा नियुक्ति गर्दा योग्यताक्रमलाई आधार मान्न थालिएको र आफ्नो निर्देशनपछि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका आठ सय २५ शिक्षकले सदस्यता त्यागेको जानकारी दिइन् ।

यसबीचमा दलीय सदस्यता लिएका ४५ शिक्षकविरुद्ध मन्त्रालयमा उजुरी आएकामा ४१ जनासँग स्पष्टीकरण लिइएको र चार जनाले सफाइ पाएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

“गुणस्तरी शिक्षाका लागि हामी सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मैले नेतृत्व सम्हालेपछि त्यही भावनाका साथ काम सुरु गरिएको छ । त्यसको परिणाम पनि विस्तारै देखिन थालेको छ । अहिले शिक्षकहरूले पनि हाम्रो उद्देश्य बुझेर सदस्यता त्याग्न थाल्नुभएको छ । अन्तिमसम्म पनि त्यो निर्णय कार्यान्वन गर्न म प्रतिवद्ध छु”, उनले भनिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यार्थीको परिचयपत्र नम्बरलाई शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिने, पाठ्यपुस्तक पुनःप्रयोगका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको, करियर काउन्सेलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, पाठ्यक्रममा जनसहभागिता, दिवा खाजालाई प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त बनाउन पहल गरिएको, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नतिजा प्रकाशनको तालिका बनाइएको लगायत सुधारका विषय सार्वजनिक गरिन् ।

यसैगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई छिटो पारितका लागि संसदीय समितिसँग आग्रह गरिएको, विद्यालय सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदामा सुझाव माग गरिएको, शिक्षक सरुवा मापदण्ड लागूगरिएको, शिक्षा नियमावली दशौँ संशोधनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको, निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको सुविधाका लागि कानुनी प्रबन्धका लागि सर्कुलर गरिएको, शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि अध्ययन सुरु गरिएको, शिक्षक पोर्टल निर्माण सुरु भएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको र विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव शङ्कर कोइरालाका संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको पनि त्यसअवसरमा जानकारी दिइयो ।

शिक्षक सरुवा निर्देशिकामा स्थानीय तहसमेतको असन्तुष्टिका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठले सरुवालाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन सम्बन्धित पक्षसँगको छलफलका आधारमा निर्देशिका ल्याएको र आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्न सकिने जवाफ दिइन् ।