काठमाडौँ, २६ जेठः सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६)ले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार रु एक सय तीन खर्ब हाराहारी पुर्याउन करिब रु एक सय १२ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।
चालु आव २०८०/८१ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) उपभोक्ता मूल्यमा रु ५७ खर्ब पाँच अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले राखेको लक्ष्यअनुसारको वृद्धिदर हासिल भई मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा योजनाको अन्तिम वर्ष जिडिपीको आकार एक सय खर्ब नाघ्नेछ । पाँच वर्षपछि अर्थात् आव २०८५/८६ मा जिडिपीको आकार गत आव २०७९/८० को मूल्यमा रु ८० खर्ब १९ अर्ब ७६ करोड र प्रचलित मूल्यमा रु एक सय तीन खर्ब सात अर्ब ३२ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसरी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब नाघ्ने सरकारी लक्ष्य भेट्टाउन जिडिपीको आकारभन्दा ठूलो लगानी आवश्यक पर्नेछ । “सोह्रौँ योजना अवधिमा आधारभूत मूल्यमा औसत सात दशमलव एक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न कुल स्थिर पुँजी लगानी आव २०८०/८१ को मूल्यमा रु ९४ खर्ब ८२ अर्ब ६६ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ”, सौह्रौँ योजनामा भनिएको छ, “समग्र लगानीलाई प्रचलित मूल्यमा परिणत गर्दा योजना अवधिमा कुल रु एक सय ११ खर्ब ८४ अर्ब २३ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।”
चालु आवको मूल्यमा आधारित लगानीको अवस्था हेर्दा आगामी पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रमा रु छ खर्ब ६८ अर्ब २५ करोड र गैरकृषि क्षेत्रमा रु ८८ खर्ब १४ अर्ब ४१ करोड लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । सोह्रौँ योजनाको प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन अवधिमा हुने कुल लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट रु २८ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड, निजी क्षेत्रबाट रु ६३ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड र सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट रु दुई खर्ब ४६ अर्ब ५५ करोड लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । यो चालु आव २०८०/८१ को मूल्यमा आधारित लगानी हो । प्रचलित मूल्यमा भने यस्तो लगानी सार्वजनिक क्षेत्रबाट रु ३३ खर्ब ७७ अर्ब ६४ करोड, निजी क्षेत्रबाट रु ७५ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड र सहकारी क्षेत्रबाट रु दुई खर्ब ९० अर्ब ७९ करोड बराबर रहने अनुमान छ । जसअनुसार कुल लगानीमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने लगानी ३० दशमलव दुई, निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी ६७ दशमलव दुई र सहकारी क्षेत्रबाट हुने लगानी दुई दशमलव छ प्रतिशत रहनेछ ।
आवधिक योजनाले राखेको आगामी पाँच वर्षको अनुमानित लगानीलाई सार्थक बनाउन सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त स्रोतहरु परिचालन गर्ने सोह्रौँ योजनामा उल्लेख छ । “परम्परागत स्रोतहरूबाट मात्र आवश्यक लगानी पूर्ति गर्न अपर्याप्त हुनेहुँदा नयाँ वैकल्पिक स्रोतहरूको समेत पहिचान गरिएको छ र सोहीबमोजिम परिचालन गरिनेछ”, सोह्रौँँ योजनामा भनिएको छ, “परम्परागत स्रोतको रूपमा सरकारी राजस्व, वैदेशिक सहायता, सार्वजनिक ऋण, निजी क्षेत्रले गर्ने शेयर पुँजी तथा कर्जा लगानी रहनेछन् भने वैकल्पिक स्रोतका रूपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, मिश्रित लगानी, आयोजना विकास ऋणपत्र, प्राकृतिक स्रोतको भण्डारबाट आय प्रवाह, हरित वित्त परिचालन, जलवायु वित्त, कार्वन कर र विभिन्न सार्वजनिक संस्थानका कोषमा रहेको स्रोत परिचालन हुनेछन् ।”
आगामी पाँच वर्ष अवधिमा प्राथमिक क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि रु १५ खर्ब १६ अर्ब ७३ करोड, द्वितीय क्षेत्रको रु १० खर्ब ८१ अर्ब ९६ करोड र तृतीय क्षेत्रको रु ४५ खर्ब तीन अर्ब नौ करोड तथा समग्र मूल्य अभिवृद्धि रु ७१ खर्ब एक अर्ब ७८ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, सोह्रौँ योजना अवधिमा मुद्रास्फीति दर पाँचदेखि छ प्रतिशतको बीचमा कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यो अवधिमा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा उच्च मूल्य अभिवृद्धिको कारण अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय संरचनात्मक परिवर्तन हुने अनुमान गरिएको छ । सोह्रौँ योजनाको अन्तिम वर्ष जिडिपीमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव छ प्रतिशतबाट २१ दशमलव चार प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, द्वितीय क्षेत्रको योगदान १२ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट वृद्धि भई १५ दशमलव दुई प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान पनि ६२ दशमलव नौ प्रतिशतबाट बढेर ६३ दशमलव चार प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यसबाट प्राथमिक क्षेत्रको तुलनामा द्वितीय क्षेत्रको विस्तार अधिक हुने र कृषि क्षेत्रमा आश्रित श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुने देखिन्छ ।
सोह्रौँ आवधिक योजनाले राखेअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर कायम भई अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा अहिलेको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ । हाल विद्यमान जनसङ्या वृद्धिदर सोह्रौँ योजना अवधिमा कायम रहने अनुमानका आधारमा योजनाको अन्तिम वर्ष प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु तीन लाख ३१ हजार अर्थात् दुई हजार तीन सय १९ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी आव २०८५/८६ मा वर्ष प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार तीन सय ५१ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक हजार चार सय ५६ डलर बराबर छ ।
सोह्रौँ योजना अवधिमा अनावश्यक उपभोग कटौती गरी बचतलाई प्रोत्साहित गर्ने र कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा उल्लेख्य बढोत्तरी गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । आगामी आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा अन्तिम उपभोग खर्च र कुल गार्हस्थ्य बचत क्रमशः ९१ दशमलव पाँच प्रतिशत र आठ दशमलव दुई प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । कुल राष्ट्रिय बचत भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । यसैगरी, कुल स्थिर पुँजी निर्माण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ दशमलव छ प्रतिशत कायम हुने अनुमान गरिएको छ । कुल स्थिर पूँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको ३० दशमव दुई प्रतिशत र निजी तथा सहकारी क्षेत्रसमेतको हिस्सा ६९ दशमलव आठ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
आगामी पाँच वर्ष अवधिमा रु १२० खर्ब ६३ अर्ब ३२ करोड सरकारी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यस अनुमानित खर्चमध्ये रु ४५ खर्ब ७१ अर्थ ७९ करोड चालु खर्च, रु २७ खर्ब ७१ अर्ब चार करोड पुँजीगत खर्च, रु २२ खर्ब ५७ अर्ब ७५ करोड वित्तीय व्यवस्था र रु २४ खर्ब ६२ अर्ब ७४ करोड वित्त हस्तान्तरण अर्थात् प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो पाँच वर्ष अवधिको सरकारी खर्च व्यहोर्ने प्रमुख स्रोतको रूपमा सङ्घीय राजस्वले रु ८४ खर्ब ६५ अर्ब १५ करोड योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, तीन तहमा बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत कुल रु ९५ खर्ब ३० अर्ब ६० करोड परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । योजना अवधिमा रु १७ खर्ब ५२ अर्ब ३० करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । योजना अवधिको राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा न्यून हुने अनुमानित रकम रु १८ खर्ब ४२ अर्ब दुई करोड आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
