`

लप्चि नाकाका स्थानीयवासीलाई गाउँमै पुगेर सीमा पास वितरण

दोलखा- दोलखा र चीनको सीमानामा पर्ने लप्चि नाकाका स्थानीयवासीलाई गाउँमै पुगेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले सीमा पास उपलब्ध गराएको छ । केही हप्ताअघि मात्रै लप्चिका स्थानीय समाजसेवी फुुर्बाथार्के शेर्पाको एक टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आई गोठालो जान सीमा पास माग गरेको थियो । सोही मागका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलले लप्चिवासीलाई सीमा पासको प्रबन्ध गर्नुभएको हो ।

लप्चिका ३८ जना स्थानीयवासीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाका शाखा अधिकृत विकल श्रेष्ठले घरमै पुुगेर सीमा पास उपलब्ध गराउनुभएको हो । श्रेष्ठका अनुसार गाउँमा भेटिएसम्मका सबैलाई सीमा पास वितरण गरिएको छ । छुटेका केहीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

सीमा पास वितरणसँगै लप्चिवासीको चीन प्रवेशमा सहज भएको छ । सीमा पास पाएपछि स्थानीयले खुसीयाली साटेका छन् । स्थानीय फुुर्बाथार्के शेर्पाले भन्नुभयो, “अब हामीलाई पारी चीनतर्फ जान सहज भयो । अब चौरीगार्इं चराउन पनि सहज भएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्न राहत मिलेको छ ।”

सदरमुकाम चरिकोटबाट लप्चि पुुग्न दुुई दिन पैदल र एक दिन गाडीमा यात्रा गर्नुुपर्छ । चीन सरकारले आफ्नो देशको सीमामा लप्चिका नागरिकलाई राज्यले तोकेको सीमा पास भए मात्रै प्रवेश दिने भनेपछि लप्चिका स्थानीयको दैनिकीमा समस्या भएको थियो । चीनतर्फ चौंरी चराउन समेत चिनियाँ प्रतिनिधिले पास मागेपछि सीमा पासको परिचयपत्र उपलब्ध गराइदिन प्रजिअ पोखरेल समक्ष आग्रह गरेका थिए ।

कोरोना महामारीपछि बन्द रहेको लप्ची–रामुदिङ नाका खुला नहुँदा लप्चीका स्थानीय आर्थिक रुपमा समस्या छन् । गएको दसैँमा नाका खुला हुँदा केही राहत भएको थियो । हाल आएर सीमा पास कारण देखाएपछि सीमा वारपार हुन सकेको थिएन । लप्चिका स्थानीयहरु नाका पार गरी चौंरीगाइ चराउने मात्रै नभइ चीनतर्फ खर्कमा आलुुखेती गर्ने, बजारमा किनमेल गर्ने समेत गर्छन् । सदरमुकामबाट लप्चिमा एक केजी नुन हेलिकप्टरबाट लैजाँदा झण्डै रु दुई सय मूल्य पर्ने गर्छ । ३० किलोको एक बोरा चामल नौ हजारसम्म पर्ने गर्छ ।

सौराहालाई पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई ध्यानाकर्षणपत्र

मुग्लिन (चितवन)- सौराहाका पर्यटन व्यवसायीहरुले सौराहालाई पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् । मुलुकको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित सौराहालाई सरकारले अहिलेसम्म पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरी पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकेको जनाउँदै व्यवसायीहरुले  उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सरकारी पहल थालनीका लागि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।

क्षेत्रीय होटल सङ्घ चितवन सौराहा, रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेवान सौराहा, युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था, नेचर गाइड एसोसिएसन, वल्र्ड एजुकेसन सोसाइटी र साना पर्यटन व्यवसायी संस्थाले संयुक्तरुपमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । पर्यटकीय नगरी सौराहासहित समग्र चितवनलाई पर्यटन क्षेत्र घोषणाका लागि कैयौँ पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आश्वासन मात्र पाइएको तर अहिलेसम्म राज्यको निकायबाट सो सम्बन्धी कुनै कारबाही अगाडि नबढेकाले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत पर्यटन क्षेत्र घोषणाका लागि आवश्यक पहल तथा समन्वय गर्न गृहमन्त्री लामिछानेलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेवान सौराहाका अध्यक्ष धु्रव गिरिले बताउनुभयो ।

देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनाका साथै स्थानीयलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न पर्यटनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाउँदै मुलुकको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित सौराहालाई पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको अध्यक्ष गिरिको भनाइ छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा कोरोनापछि पर्यटन क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पर्यटन क्षेत्र घोषणा भए सौराहाको पर्यटन चलायनमान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । सौराहा तथा समग्र चितवन भ्रमणमा आएका स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरु पूर्णरुपमा सुरक्षित भई सौराहा तथा चितवन भ्रमण गरी फर्किने वातावरण सिर्जना गर्न सौराहास्थित बछौली प्रहरी चौकी कार्यालयलाई साधन स्रोतको सुविधा सम्पन्न तथा चुस्त–दुरुस्त गराई शान्तिसुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न, पर्यटन व्यवसायलाई उद्योगसरह मान्यता प्रदान गर्न, समग्र चितवनवासी तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि रात्रिकालीन हवाई उडानको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

साथै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेशमा पर्यटकहरुलाई लिइने पार्क टिकटको एक दिनको समयावधि अत्यन्तै कम भएको हुँदा यसलाई लम्ब्याइ कम्तीमा पाँच दिनसम्म लागू गर्न आग्रह गर्दै व्यवसायीहरुले जसबाट हाल जम्मा भइरहेको राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने विश्वास समेत दिलाएका छन् ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सौराहालाई पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्ने मागका विषयमा आफूले सक्दो प्रयास गर्र्नेे र चाँडोभन्दा चाँडो काम अगाडि बढाउने आश्वासन दिएको अध्यक्ष गिरिले जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष गिरिका अनुसार सौराहामा एक सय ५० होटल तथा एक सयभन्दा रेष्टुरेन्ट त्यसैगरी सफारीमा प्रयोग हुने ६० वटा हात्ती व्यवसायी र लगभग चार सय ८० जना पथप्रदर्शकलगायत चार हजार पाँच सयजना प्रत्यक्ष कर्मचारीले रोजगार, एक सय ५० भन्दा बढी साना पर्यटन व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
 

स्पष्ट योजनाका साथ कार्य सम्पादन गर्न मुख्यमन्त्री अधिकारीको निर्देशन

गण्डकी, ३० वैशाख : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले स्पष्ट योजनाका साथ कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को कार्य प्रगति विवरणसहितको छलफलमा उहाँले कार्यक्षमताका आधारमा प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । “प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने कुरा तपाईंको हातमा छ, कर्मचारीको प्रभावकारी कार्यसम्पादनले जनतामा आशा जगाउँछ” मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “यसका लागि मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारीको कार्य प्रगतिको खाँचो छ ।”

संविधानले दुई वर्ष सरकार नफेर्ने कल्पना गरेपनि समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रावधानले स्थिर सरकार बन्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले दैनिक कार्य प्रभावित हुने गरी बिदामा नबस्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । टुक्रे योजनामा बजेट छुट्याउँदा प्रभावकारी नहुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा योजना एवम् बजेट निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिभन्दा माथि उठेर विकास निर्माणमा जुट्न अपरिहार्य छ ।” 

गण्डकी प्रदेशका प्रम्ुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र सूचना अधिकारी राजन भट्टराईले आव ०८०/८१ को कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गरी मुख्यमन्त्री अधिकारीको जिज्ञासामा जवाफ दिनुभएको थियो ।प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा कतिपय सङ्घीय कानुन अवरोध बनेकाले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउनुभयो । 

प्रदेशमा स्थापना हुने ठूला उद्योग व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित निकाय नहुँदा कठिनाइ भोग्नुपरेको मुख्यमन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । सङ्घीय विनियोजन ऐनका कारण प्रदेश सरकारले सङ्घीय एकाइलाई बजेट अख्तियारी प्रदान गरी काम गराउन कठिनाइ भएको, प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका भवन रहेका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘प्रि-मनसुन’ सुरु भइसकेकाले मनसुनका कारण सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न विपद् भइहालेमा तत्काल उद्धार राहतलगायत कार्य गर्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

महोत्तरीको जनकपुर सडकखण्डबाट स्रोत नखुलेको सात लाख रकमसहित युवक पक्राउ

जलेश्वर, ३० वैशाख : महोत्तरीको मटिहानी जनकपुर सडकखण्डमा प्रहरीले स्रोत नखुलेको करिब सात लाख रकमसहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका–१ बस्ने २५ वर्षीय अनिस राइन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तुलालप्रसाद जैसवारले जानकारी दिनुभयो ।

भारतबाट प्र.२–०२–००४प ७१६७ नंको मोटरसाइकलमा चढी पिठ्यूँमा झोलामा बोकी मटिहानी हुँदै जनकपुरतिर जाँदै गरेको राइनलाई मटिहानी –७ स्थित पुल नजिकै खटिएको प्रहरीले शङ्का लागेर जाँच गर्दा उनको झोलाबाट स्रोत नखुलेको रु ६ लाख ६८ हजार पाँच सय बरामद गरेको हो । प्रहरीले राइनलाई मोटरसाइकलसहित आवश्यक कारबाहीका लागि जलेश्वर भन्सार कार्यालयमा पठाएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता र सशक्तीकरण आवश्यक छ : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौँ, ३० वैशाख : उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले मुलुकको आर्थिक उत्पादकत्व बढाउन, लैङ्गिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि आर्थिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता र सशक्तीकरण महत्वपूर्ण आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ ।

नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकका अगुवा महिलाको सहभागितामा ललितपुरमा सुरु भएको ‘साउथ एसियन वुमन्स कन्फेरेन्स अन इकोनमिक इम्पावरमेन्ट (२०२४)’ सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले डिजिटल रूपान्तरणमार्फत महिला सशक्तीकरण आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उपराष्ट्रपति यादवले केही सामाजिक मान्यताहरू लैङ्गिक समानताका लागि बाधक भएको उल्लेख गर्दै दक्षिण एसियामा आर्थिक वृद्धि, बढ्दो शिक्षा, र घट्दो प्रजनन क्षमताको बाबजुद अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकहरूको तुलनामा महिला आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो ।

“आर्थिक सशक्तीकरणमा महिलाको आर्थिक अधिकार, न्यायको प्रवर्द्धन र कार्यस्थलहरूमा लैङ्गिक अन्तर रोक्नुपर्नेजस्ता विषयहरु समावेश छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसअनुरुप कार्य हुन आवश्यक छ । अझ नीतिनिर्माण र आर्थिक विकासमा महिलाको भूमिकालाई थप एकीकृत गर्दै अघि बढ्न सक्नुपर्दछ ।”  

उपराष्ट्रपति यादवले राजनीतिमा नेपालले महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा केही फड्को मारे पनि लैङ्गिक समानता, महिला उद्यमशीलता र वित्तीय स्रोतमा पहुँचजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको छ भन्नुभयो । “व्यापार, उत्पादन, पर्यटन व्यवस्थापन, कृषि र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा महिला सहभागिता आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा बाधा पु¥याउने चुनौतीलाई पहिचान गरी सामूहिक रूपमा सम्बोधनका लागि यो सम्मेलन कोसेढुङ्गा बन्ने विश्वास लिएको छु ।” 

उहाँले महिलालाई विकासको मूलधारमा ल्याउनु आजको संसारमा प्रगति र सान्दर्भिकताका लागि आवश्यक मात्र नभई अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । “यो सम्मेलनले दक्षिण एसियाली महिला उद्यमीहरू र आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशील महिलाबीच नेटवर्किङका लागि एउटा राम्रो अवसर प्राप्त हुने विश्वास पनि लिएको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली महिला उद्यमीहरू र सहभागीका लागि नेटवर्किङका अलावा अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूबीच संयुक्त व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्द्ध्न गर्न सम्मेलनले उत्प्रेरित गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना छ ।”

जीन सम्पादित सुँगुरको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने पहिलो बिरामीको निधन

आनुवंशिकरूपमा परिमार्जित सुँगुरको मिर्गौला प्रत्यारोपण प्राप्त गर्ने पहिलो जीवित बिरामीको प्रत्यारोपण गरेको दुई महिनापछि निधन भएको प्रत्यारोपण गर्ने अमेरिकी अस्पतालले बताएको छ ।

“श्री रिक स्लेम्यानको आकस्मिक निधनले मास जनरललाई गहिरो दुःख लागेको छ, उहाँको निधन हालैको प्रत्यारोपणले भएको हो भन्ने हामीसँग कुनै सङ्केत छैन”, बोस्टन अस्पतालले शनिबार राति एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

विश्वमा पहिलो पटक मार्चमा म्यासाच्युसेट्सको जनरल अस्पतालका सर्जनहरूले आनुवंशिकरूपमा परिमार्जित सुँगुरको मिर्गौला स्लेम्यानमा सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गरेका थिए । सो समयमा उहाँ ६२ वर्षको हुनुहुन्थ्यो र अन्तिम चरणको मिर्गौलाको रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो ।

“स्लेम्यानलाई विश्वभरमा असङ्ख्य प्रत्यारोपण रोगीहरूका लागि सधैँ आशाको किरणका रूपमा हेरिने छ र जेनोट्रान्सप्लान्टेसनको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने उहाँको विश्वास र इच्छाप्रति हामी अत्यन्त आभारी छौँ”, अस्पतालको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विश्वभर अङ्गको अभाव पुरानो समस्या हो र मास जनरलले मार्चमा मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि उसको प्रतीक्षा सूचीमा एक हजार चार सयभन्दा बढी बिरामी रहेको बताएको थियो । अस्पतालका अनुसार प्रत्यारोपणका लागि प्रयोग गरिने सुँगुरको मिर्गौला म्यासाच्युसेट्स बायोटेक कम्पनी इजेनेसिसले प्रदान गरेको थियो र हानिकारक सुँगुरको जीन हटाउन र केही मानव जीनलाई जोड्न यसलाई परिमार्जित गरिएको थियो ।

टाइप २ मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट पीडित स्लेम्यानलाई सन् २०१८ मा एउटा प्रत्यारोपित मानव मिर्गौला प्राप्त भएको थियो तर उक्त मिर्गौला पाँच वर्षपछि असफल हुन थाल्यो ।

अस्पतालले मार्चमा सफल प्रत्यारोपणको घोषणा गर्दा स्लेम्यानले ‘आफ्नो मद्दत गर्ने तरिकाका रूपमा मात्र नभई जीवित रहनका लागि प्रत्यारोपणको आवश्यकता भएका हजारौँ मानिसलाई आशा प्रदान गर्ने तरिकाका रूपमा’ उक्त प्रक्रियाका लागि सहमत भएको बताउनुभएको थियो ।

मास जनरलको वेबसाइटमा पोस्ट गरिएको एक बयानमा उहाँको परिवारले भनेको छ, “हाम्रा प्रिय रिकको आकस्मिक निधनले अत्यन्त दुःखी छौँ तर यति धेरै मानिसलाई प्रेरित गरेको थाहा पाउँदा उहाँले ठूलो सान्त्वना पाउनुभएको छ ।”

प्रत्यारोपणका लागि तीव्र प्रतीक्षा गरिरहेका बिरामीहरूलाई उहाँले प्रदान गर्नुभएको आशावादिताले सान्त्वना प्राप्त भएको परिवारले बताएको छ ।

अमेरिकी स्वास्थ्य विभागको वेबसाइटअनुसार यो वर्षको मार्चसम्म ८९ हजारभन्दा बढी बिरामी राष्ट्रिय मिर्गौला प्रतीक्षा सूचीमा थिए । अङ्ग प्रत्यारोपणको प्रतीक्षामा हरेक दिन औसत १७ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

स्लेम्यानको परिवारले चिकित्सकहरूलाई धन्यवाद दिँदै भनेको छ, “जसले रिकलाई दोस्रो अवसर दिन हरसम्भव प्रयास गर्नुभयो, जेनोट्रान्सप्लान्टका लागि उहाँहरूको ठूलो प्रयासले हाम्रो परिवारलाई रिकसँग थप सात साता दियो र उक्त अवधिमा भएका हाम्रा सम्झनाहरू हाम्रो हृदय र दिमागमा रहिरहने छन् ।”

“आफ्नो प्रत्यारोपणपछि रिकले भन्नुभयो, ‘यो प्रक्रियाबाट गुज्रिनुको एउटा कारण ती हजारौँ मानिसलाई आशा प्रदान गर्नु थियो जसलाई जीवित रहनका लागि प्रत्यारोपणको आवश्यकता छ’”, परिवारले भनेको छ, “उहाँको विरासतले रोगी, शोधकर्ता र स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने पेशेवरहरूलाई प्रेरित गर्नेछ ।”

देशभक्ति भाव जागृत गराउन राष्ट्रिय नाचघरमा ‘माटोको गीत’

काठमाडौँ, ३० वैशाख : देशभक्ति भाव जागृत गराउन नेपाल सांस्कृतिक संस्थानले ‘माटोको गीत’ संस्कृति शृङ्खला सुरुआत गरेको छ । हरेक शुक्रबार सञ्चालन हुने सांस्कृतिक शृङ्खलामा नाटक, नृत्य र गीत प्रस्तुत गरिँदै आएको सांस्कृतिक संस्थानका अध्यक्ष चन्द्रकुमार हतुवाली राईले बताउनुभयो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा दोस्रो संस्करणको रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । दुई घन्टाको प्रस्तुतिमा राष्ट्रिय विभूति अरनिको तिब्बत गएर कला प्रदर्शनी गरी नेपालको नाम उँचो बनाएको विषयमा कलाकारहरुले लोकनाटक प्रदर्शन गरेका थिए ।

त्यसैगरी, सांस्कृतिक संस्थानका कलाकारहरुले मालश्री धुन, मञ्जुश्री नाच, कर्णाली प्रदेशको सिङारु (वनगारी) नृत्य, लिम्बू र याखा जातिको च्याब्रुङ, थारू जातिमा प्रचलित लट्ठी नाच, नेवारी समुदायको धिमे नाच, गाउँगाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, पश्चिम कोही पूर्व घरलगायतका जागरण गीत र नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । सोही अवसरमा ७१ वर्षीया कोलीकुमारी कुँवरले मादल बजाउनुहुँदै गीत प्रस्तुत गर्नुभयो ।

संस्थानका तर्फबाट खर्क बुढा, नरसिंहलाल श्रेष्ठ, लोकराज राई, दुर्गाप्रसाद खतिवडा, नरेश प्रजापति, रोहित सुवेदी, सीतामैया राचल, सुक्रिमाया तामाङ, धर्म गन्धर्वले वाद्यवादनमा सघाउनुभएको थियो । गायनतर्फ तीर्थराज पोखरेल, दीपेन्द्र बज्राचार्य, शिला विष्ट, बिपिन घिमिरे, राधिका भण्डारी र खुसी थुलुङ्ग राईले साथ दिनुभएको थियो ।

अब देशका विभिन्न भूगोलमा बासोबास गर्ने जातजाति र समुदायमा प्रचलित लोकनृत्य, बाजा र संस्कृतिलाई उजागर गर्ने योजना रहेको संस्थानका अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो । सांस्कृतिक कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले नेपाली कला र संस्कृतिले राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।

वल्डलिङ्कको रिट खारेज : राज्य कोषको अर्बौँ रकम सुरक्षित

काठमाडौँ, ३० वैशाख : सर्वोच्च अदालतले वल्डलिङ्क कम्युनिकेसन प्रालिले दायर गरेको आठ वटैै रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा नहकुल सुवेदीको इजलासले आज वल्डलिङ्कको माग दाबी बमोजिम फैसला गर्न अस्वीकार गर्दै रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो । अदालतको उक्त फैसलासँगै नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यो फैसलासँगै सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ । अदालतको फैसलासँगै राज्यकोषको अर्बौँ रकम बचेको छ । महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष निरन्तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई बुुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुन बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औँल्याएको थियो ।

सोही विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गतवर्ष गरेको अनुसन्धानबाट वल्डलिङ्कलगायत सेवा प्रदायकले कर छली गरेको खुलासा भएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिनुभएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो । समितिले आव २०६९/७० देखि आव २०७८/७९ सम्मको अवधिमा कूल एघार वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश ग-यो ।

प्रतिवेदनमा वल्डलिङ्क कम्युनिकेसनलगायत नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिब रु दुई अर्ब ४६ करोड रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप रु २७ करोड ३३ लाख रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन दिएको हो । सो निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दियो ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भनी रकमसमेत खुलाइ प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कूल रु तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी छ । जसअनुसार वल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले रु एक अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट रु ४१ करोड, सुविसुबाट रु ३३ करोड, क्लासिक टेकबाट रु ३१ करोड, टेकमाइण्डबाट रु ३० करोड, वेफसर्फरबाट रु १२ करोड, मर्कन्टायलबाट रु १० करोड, पोखरा इन्टरनेटबाट रु चार करोड र नेटम्याक्सबाट रु दुई करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।

दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी राजस्ववापत नेपाल सरकारलाई बुुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अदालतको फैसलासँगै तत्काल पौने चार अर्ब रोयल्टी र दूरसञ्चार विकास शुल्क प्राप्त हुने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यको बीसौँ अर्ब रकम सुरक्षित भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । यदी अदालतको फैसला सेवा प्रदायकको पक्षमा भएको भए अन्य सेवा प्रदायकले भुक्तान गरिसकेको अर्बौं रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

धुलिखेल र जापानको सरोमा नगरबीच सीप–प्रविधि आदानप्रदान सम्झौता

काभ्रेपलाञ्चोक, ३० वैशाख-काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिका र जापानस्थित सरोमा सिटी (नगर), होक्काइडोकाबीच दुई नगरको विभिन्न कार्यमा सीप र प्रविधि आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । आज धुलिखेलमा भएको सम्झौतापत्रमा धुलिखेल नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जू र सरोमा नगरप्रमुख हारुटोमो टोकेडाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सरोमा सिटी प्रमुख टोकेडाको टोली आजै धुलिखेल नगर आइपुगेको थियो ।

सम्झौता कार्यक्रममा सङ्क्षिप्त विचार राख्दै टोकेडाले जापानमा १५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका १० प्रतिशत र ६५ वर्षमाथि उमेर समूहका नागरिकको सङ्ख्या ४० प्रतिशत रहेकाले मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने युवा जनशक्ति कम हुँदै गएको बताउनुभयो । “तर नेपालमा युवा धेरै–रोजगार क्षेत्र थोरै भएकाले दुई देशका दुई नगरको उल्टो तथ्याङ्कलाई सही रुपमा उपयोग गर्नेगरी आवश्यक युवा जनशक्तिलाई रोजगारका क्षेत्रमा कार्य गर्न सरोमा सिटी तयार छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले दुई देशका दुई नगर एकआपसमा मिलेर कार्य गर्न तयार रहेको बताउनभएको हो ।

सो अवसरमा धुलिखेल नगरप्रमुख ब्याञ्जूले जापानको प्रविधि र सीपलाई धुलिखेलमा प्रयोग गर्ने गरी भएको सम्झौताले दुवै नगरका नागरिकलाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले धुलिखेलबाट हाल केही युवालाई कृषि क्षेत्रमा रोजगार एवं ज्ञान आदानप्रदान गर्न जापानस्थित राइनोकिनो कम्पनीमा पठाइएको बताउनुभयो । “उहाँहरुले जापानमा रहँदा उनीहरुले सिक्ने सीप र प्रविधि धुलिखेल आएर व्यवहारत लागू गर्दै अन्य नागरिकलाई पनि आर्थिक रुपले सम्पन्न बनाउने अभियानमा योगदान पु¥याउनुहुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

टोकेडाको टोलीमा नगरका कृषि तथा सहकारी विभागीय प्रमुख कुसिवे फुमिहारु, टप फार्मका अध्यक्ष इनोई नोबोरु त्था उपाध्यक्ष इनोई काजुकी, राइनोकिनो कम्पनी जापानका अध्यक्ष आकानुमा मसाकोलगायतको सहभागिता रहेको थियो । टोलीले धुलिखेल नगरमा सञ्चालित सीपमूलक जापानिज भाषाको कक्षा अवलोकन गरेको थियो । यस्तै, धुलिखेल अवलोकन भ्रमणका क्रममा दुई नगरका प्रमुखद्वारा संयुक्त रुपमा वृक्षरोपण गरिएको छ ।

करका दर हेरफेरमा मनोमानी गर्दिन : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ, ३० वैशाख- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट मनोमानी रुपमा करका दर हेरफेर नहुने स्पष्ठ पार्नुभएको छ । आज यहाँ आयोजित पूर्वबजेट छलफलका क्रममा उहाँले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुहुँदै कसैका स्वार्थ हेरर नभई मुलुक हेरेर करका दर हेरफेर गरिने बताउनुभएको हो ।

“कोही चिनेका, मेरो पार्टी निकटका, वा सरकार निकटका व्यवसायीलाई हेरेर करका दरहरुमा आफूखुसी जे मन लाग्यो त्यही गर्दिन । करसम्बन्धी व्यवस्था पहिला के थियो, अहिले के छ र के कारणले हेरफेर भएको कारणसहित तीन महलेसहित आर्थिक ऐन आउँछ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “एउटा अर्थमन्त्रीको सनकले निजीको वर्षौँसम्म गरेको लगानी डुबाउन मिल्दैन । जनताले र राज्यले विश्वासपूर्वक दिएको जिम्मेवारी विश्वासपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।”

अर्थमन्त्री पुनले नेपालले लोकतान्त्रिक र खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेकाले उद्योग व्यवसायसम्बन्धी नीति पनि खुला र पारदर्शी हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । विकास तथा समृद्धि यात्रमा सरकार निजी क्षेत्रलाई अघि लगाएर हिँड्न चाहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । आर्थिक विकासका लागि नीतिग

अहिले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको बारे आफू जानकार रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पुनले ती अप्ठ्यारा फुकाउन लागि परेको बताउनुभयो । आफूले मनत्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा अघिल्ला चार आर्थिक वर्षदेखिका रु छ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको अवस्था रहेको भन्दै उहाँले पुराना दायित्व बोक्नुपर्दा धेरै स्वतन्त्र नरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । “अर्थमन्त्रीका रुपमा बजेट बनाइराख्दा तीन÷चार वर्षअघिका अर्थमन्त्रीका पालादेखिको रु छ खर्ब बराबरको दायित्व बोक्नेपर्ने अवस्थामा छु । एक वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने अर्थमन्त्री चार वर्षदेखिको दायित्व बोक्नुपर्ने अवस्थाले म त्यति स्वतन्त्र छैन ।” उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौँमा मिथिला थाली चखाउँदै ‘मास्टर सेफ’ सन्तोष

काठमाडौँ, ३० वैशाख : बेलायतबाट काठमाडौँ ओर्लिनुभएका राजु सिंह काम विशेषले जन्मघर जनकपुर जान पाउनुभएन । लामो समय लण्डनको बसाइपछि घर गएर खानाको परिकार खाँदै पारिवारिक भेटघाट गर्ने सिंहको चाहना थियो ।

सोचेजस्तो पारिवारिक भेटघाट गर्न नपाएपछि जनकपुरकै मिथिला परिकार खाने अवसर भने काठमाडौँमै जु¥यो । ‘बीबीसी मास्टर सेफ’ सन्तोष साहले ललितपुरको झम्सिखेलमा सञ्चालन गर्नुभएको ‘मिथिला थाली बाई सेफ सन्तोष साह’ नामक रेष्टुरेण्ट सिंह जस्ता धेरै मिथिला स्वादका पारखीका लागि उपयुक्त गन्तव्य बनेको छ । झमेलको उपनामले परिचित पर्यटकीय क्षेत्र झम्सिखेलमा मिथिला थाली सञ्चालन भएसँगै उपभोक्ताको भीड लाग्ने गरेको छ ।

  बीबीसीको मास्टर सेफ जितेपछि विश्वभर चर्चा कमाउनु भएका सेफ सन्तोषले नेपालमै उत्कृष्ट खानाका परिकारको स्वाद पस्केर नेपालमै जम्ने निधो लिएर मिथिला थाली सुरु गर्नुभएको हो । झण्डै २० वर्ष विभिन्न तारे होटलमा प्रमुख सेफका रुपमा काम गरिसक्नुभएका उहाँले काठमाडौँलाई मिथिला थालीको स्वाद पस्किनुभएको छ ।

  मिथिला परिकार र संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न मास्टर सेफ सन्तोषले करिब रु एक करोड लगानीमा ललितपुरको झम्सिखेलमा नयाँ रेस्टुरेण्ट ‘मिथिला थाली’ सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ । सेफ साहले आफ्ना दाइ दिलीप र सेफ लक्ष्मणसँगको सहकार्यमा उक्त रेष्टुरेण्ट सुरु गर्नुभएको हो ।

  गतवर्ष जेठ ६ गते जनकपुरबाट सुरू भएको मिथिला थालीको शाखा उपत्यकामा एक वर्षपछि  सुरू गरिएको सेफ सन्तोषले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मिथिला खाना तथा कला संस्कृतिको प्रवर्द्धनका लागि मिथिला थाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।” आफूले बाल्यकालदेखि मिथिला संस्कृति र खानपानमा रमाएको सम्झिनुहुँदै अहिले यसको प्रवर्द्धनका लागि काम गरेको सन्तोषले सुनाउनुभयो ।

  नेपालकै प्रसिद्ध परम्परागत रैथाने खाना मिथिला थाली खाना उपत्यकाभित्रै खान पाइने भएपछि उपभोक्ताको जनकपुर जाने चाहना काठमाडौँमै पुरा हुने भएको छ । “मिथिला थाली खान जनकपुर जाने सोच बनाएको थिएँ । काठमाडौँमै खुलेपछि यहाँ आएर खाइयो”, पुतलीसडकका सञ्जय निरौलाले भन्नुभयो, “थकाली खाना खाइरहेकोमा मिथिला परिकार भिन्न र स्वादिष्ट छ, अर्गानिक पनि छ । मिथिला स्वादको आनन्द लिइरहेका छौँ ।”

 काठमाडौँको माछापोखरीकी समीक्षा पराजुलीलाई पनि मिथिला थालीको स्वाद मनपरेको बताउनुभयो । “खाना एक दम राम्रो छ । हस्पिटालीटी असाध्यै मनप-यो । सेफ सन्तोषले खोलेको थाहा पाएर आएर यहाँ आएको हुँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

  ‘कोलोनी क्वीङ्स’ सुकेधाराबाट १७ जनाको समूह पनि मिथिला थालीको स्वाद लिन झम्सिखेल पुगेका थिए । मास्टर सेफ सन्तोषको बारेमा सुनेको हुनाले रेष्टुरेण्टमा परिकारको स्वाद लिन आएको उक्त समूहको प्रतिक्रिया थियो ।

  जनकपुरमा आवासीय सुविधासहित रु तीन करोड लगानीमा मिथिला थाली सञ्चालनमा छ । त्यही मिथिला थालीको शाखा ललितपुरको झम्सीखेलमा सुरु गरिएको हो । बिहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्म मिथिला थालीमा रमाउन सकिन्छ । केही समयमै ब्रेकफास्ट मेनुसहित बिहानैदखि रेष्टुराँ सञ्चालनमा ल्याइने सेफ सन्तोषको योजना छ ।

  सेफ साहले डेली डाइट शीर्षकको थालीमा तीन वटा ननभेज करी, जनकपुरको लस्सी र रसमलाइ लगायतका परिकार राख्नुभएको छ । साथै मिथिला थाली रु पाँच सय ५० अन्तर्गत चोखा, भात, घ्यू, रोटी, तरुवा, तिलौरी, सलादको संयोजन गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार  झम्सिखेलको यो रेष्टुराँमा जनकपुरको तावा माछा पनि पाइन्छ ।

  रेष्टुराँलाई विभिन्न प्रकारका मिथिला आर्टले सजाइएको छ । “हामीले मिथिला कलाकारका कलाकृतिलाई यहाँ राखेका छौँ, ग्राहकहरुले यी कला खरिद गरेर उहाँहरुलाई आर्थिक रुपमा सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ”, सेफ सन्तोषले भन्नुभयो । यति मात्रै नभएर मिथिला थालीमा ग्राहकले खर्च गर्ने एकदेखि तीन रुपैयाँसम्म गरिब, अनाथ, असहाय, एकल महिला र छोरीहरुका लागि खर्च गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसअघि पनि साहले विभिन्न सामाजिक काममा आर्थिक सहयोग गर्दै आउनुभएको छ ।

  जनकपुरमा मिथिला थालीको प्रति थाली रु तीन सय पर्ने गरेको छ । जसमा १८ परिकारको मज्जा लिन सकिने  सेफ दिलीप साह बताउनुहुन्छ । उहाँले झम्सिखेलमा पनि धेरै भन्दा धेरै मिथिला परिकार खुवाउने  बताउनुभयो ।  उहाँले  मिथिला थालीमा मिथिला र तराईको मेनु सेटअप गरिएकाले धेरैले रुचाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “केही समयपछि हामीले केराका परिकार समेत राख्नेछौं ।  क्रियटिभ तरिकाले सेटअप गरिने थालीलाई ग्राहकले मन पराउनुहुन्छ ।”

  आफूलाई भान्से भनेर चिनाउने सेफ लक्ष्मणले नेपाली खानाको ब्राण्डिङ गर्न पछाडि परिरहेको अवस्थामा मिथिला खानाको प्रवर्द्द्धनले विदेशीलाई समेत यसप्रति आकर्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अब मिथिला खाना पनि नेपाली खाना नै हो भन्ने बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । “यहाँको आलुको रोटी, कडी करी लगायतलाई विश्व बजारमा लैजान सकिन्छ । भ्यालु क्रिएट गर्न सकिन्छ”, सेफ लक्ष्मणले भन्नुभयो ।

  मिथिला थालीलाई मुलुकभित्र र बाहिर विस्तार गर्ने उनीहरूको योजना छ । केही समयमै काठमाडौँको गौशाला, विराटनगर र वीरगञ्जमा मिथिला थाली विस्तार हुनेछ । त्यसपछि भारतको अयोध्या र कतारको राजधानी दोहामा समेत मिथिला थाली विस्तार गर्ने योजना रहेको सेफ दिलीपले जानकारी दिनुभयो ।

एमाले तनहुँ अधिवेशन : २३ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित

दमौली (तनहुँ), ३० वैशाख : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) तनहुँ जिल्ला कमिटीको दशौँ अधिवेशनबाट २३ जना सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । आज दिउँसो भएको उम्मेदवारी दर्तामा विभिन्न क्लष्टरबाट २३ जना जिल्ला सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । निर्वाचन कमिटीका संयोजक पदमप्रसाद लामिछानेका अनुसार जिल्ला मजदुरबाट सोमबहादुर आले र भीमबहादुर गुरुङ, जिल्ला खुल्ला अपाङ्गबाट मदन थापा, भूगोल भानु नगरपालिकाबाट महिलातर्फ रुपा तामाङ र उमा श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।

यसैगरी लेखा कमिटीको अध्यक्षमा प्रेमप्रसाद पौडेल, उपाध्यक्षमा आरसी पण्डित, सचिवमा त्रिभुवन श्रेष्ठ, सदस्यहरुमा रामजी खत्री क्षेत्री र कोपिला थापा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।

अन्य पदहरुमा मतदानको तयारी गरिएको छ । निर्वाचनमा कूल पाँच सय ८७ मतदाता छन् । जिल्ला अध्यक्षमा हरिराज कँडेल र विष्णुभक्त सिग्देल, उपाध्यक्षमा राजेश्वर ढकाल र श्रीराम कार्की, सचिवमा प्रदीपराज अधिकारी र अनिल पाण्डे, उपसचिव खुलामा खीमबहादुर कुमाल र आरके पोखरेल, महिला उपसचिवमा सुनिता नेपाली र बसुन्धरा घर्ती प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।

सम्बन्ध सुमधुर बनाउन ग्रिसका प्रधानमन्त्री टर्की जाँदै

ग्रिसका प्रधानमन्त्री किरियोकोस मित्सोटाकिसलाई सोमबार अङ्कारामा टर्कीएका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्डोगानले स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ । यो नाटोका छिमेकी मुलुकबीचको न्यानो सम्बन्धको पछिल्लो सङ्केत हो ।

दशकौँको तनावपछि डिसेम्बरमा एर्डोगानको ग्रिस भ्रमणपछि हुन लागेको यो एक दिने भ्रमण दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा नयाँ चरणको प्रतीक भएको कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन् ।

ग्रिक अखबार काथिमेरिनीमा आइतबार प्रकाशित अन्तरवार्तामा एर्डोगानले दुई छिमेकीबीचको ‘समस्या समाधान’ मा वार्ता केन्द्रीत हुने बताउनुभयो । “एजियन सागरको दुवै किनारमा सधैँ शान्ति कायम सुनिश्चित गर्न दुवै मुलुकबीचको सम्बन्धलाई शान्त बनाउनु हाम्रो जिम्मेबारी हो”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले आफूले ‘द्विपक्षीय सम्बन्धको स्तरलाई नयाँ स्तरमा लैजान खोजेको’ बताउनुभयो ।

डिसेम्बरमा क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी यी दुई मुलुकले साइप्रस टापुमा विभाजित र आ–आफ्नो जल क्षेत्रमार्फत आप्रवासनलाई सम्बोधन गर्दै आपसी सम्मान र शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वको महत्त्व पहिचान गरी मैत्रीपूर्ण र असल छिमेकी सम्बन्धका लागि आह्वान गर्ने घोषणामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सन् २०२३ फेब्रुअरीमा दक्षिणपूर्वी टर्कीएमा भूकम्पले ५० हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएपछि एकताले पनि सहयोग गरेको छ । यद्यपि टर्कीएले अर्को अभूतपूर्व बाइजान्टाइन चर्चलाई मस्जिदमा रूपान्तरण गरेर तुष्टीलाई कमजोर पारेको छ ।

चार वर्षको पुनःस्थापनापछि इस्तानबुलमा पूर्व करिये अर्थोडक्स चर्चलाई मे ६ मा मस्जिदका रूपमा पुनः खोलिएको छ । चर्चलाई परिवर्तन गर्ने सन् २०२० को निर्णय छैटौँ शताब्दीको हागिया सोफियाका पूर्व बाइजान्टाइन क्याथेड्रलमा मुस्लिम सेवाहरू पुनः सुरु भएपछि आएको हो । यो ऐतिहासिक भवन सन् १९३५ देखि सङ्ग्रहालय थियो ।

यी परिवर्तनलाई एर्डोगानको आफ्ना रूढिवादी तथा राष्ट्रिय समर्थकहरूलाई एकजुट बनाउने प्रयासको हिस्साका रूपमा हेरिएको छ । “सहरमा मस्जिदहरूको कुनै कमी छैन, यो सांस्कृतिक विरासतको उपचार गर्ने कुनै तरिका छैन”, ग्रिसका प्रधानमन्त्री मित्सोटाकिसले एक साताअघि भन्नुभएको थियो । यद्यपि उहाले ‘वार्ताको मार्ग खुला हुनुपर्ने’ बताउनुभयो । शनिबार उहाँले ग्रिक टेलिभिजन स्टेसन अल्फा टिभीलाई सोमबार एर्डोगानलाई करियेको रूपान्तरणलाई ‘उल्ट्याउन’ का लागि प्रेरित गर्न वार्ता गर्ने बताउनुभयो ।

ग्रिक विदेशमन्त्री जियोर्गोस गेरापेट्रिटिसले गत सोमबार उक्त कदमलाई ‘उत्तेजना’ भन्नुभएको थियो तर ‘एथेन्सले ग्रिक–टर्कीए सम्बन्धमा यथासम्भव लामो समयसम्म शान्त रहन खोजिरहेको’ दोहोर्याउनुभयो । गत डिसेम्बरको बैठकमा केही सफलता प्राप्त भएका थिए । जस्तो टर्कीएबासीलाई टर्कीए तट नजिक ग्रिक टापुहरूको भ्रमणका लागि नयाँ विशेष भिसा । यसले टर्कीएबासीको आगमन सङ्ख्या तीन गुणा भएको छ ।

साथै एर्डोगानले ग्रिसको सैन्यीकरण रोक्नका लागि ग्रिक टापुहरूमा आक्रमण गर्ने आफ्नो पहिलेको कुनै पनि धम्कीलाई दोहोर्याउनुभएको छैन । यस्ता धम्कीका कारण अमेरिकी कांग्रेसले टर्कीएमा एफ–१६ विमानहरूको आपूर्ति रोक्नु परेको थियो । उक्त भिटो जनवरीमा हटाइएको थियो । उही समयमा अमेरिकाले ग्रिसलाई एफ–३५ को आपूर्तिलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

सन् १९७४ मा टर्कीएको सैन्य हस्तक्षेपपछि दक्षिणमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राज्य साइप्रस र टर्कीएले मात्र मान्यता पाएको टर्की रिपब्लिक अफ नर्दन साइप्रसमा विभाजित भएको साइप्रसलाई लिएर असहमित कायम छ ।

टर्कीए र ग्रिसले पनि आप्रवासनमा सहकार्य गर्न सङ्घर्ष गरेका छन् । एसिया र अफ्रिकाका आप्रवासीले युरोप पुग्ने प्रयासमा दुवै मुलुकको वरपरका समुद्रहरूको प्रयोग गर्दछन् ।

‘एमालेको एकल बहुमत बिना देश बन्दैन’ – उपाध्यक्ष पौडेल

बरहथवा (सर्लाही), ३० वैशाख : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेले बहुमत नल्याएसम्म देश नबन्ने बताउनुभएको छ ।

आज सर्लाहीको मलङ्गवामा पार्टीको नवौँ जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उपाध्यक्ष पौडेलले देश बनाउन मधेसका नागरिकको उत्थान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । देशको विकासमा एमालेले जति अन्य पार्टीले योगदान नगरेको उहाँको भनाइ थियो । ‘‘राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा महत्वपूर्ण योजना अगाडि सार्ने नेकपा(एमाले) मात्र हो ।’’ नेता पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘यो पूरा गर्ने अभिभारा एमालेको हो । त्यसका लागि तपाईँहरुले ८४ को निर्वाचनमा एमालेलाई बहुमत दिएर विजयी गराउनुपर्छ ।’’

नेता पौडेलले ८४ को निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत दिलाउन नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो । एमाले नेता तथा रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले मधेसका समस्या समाधानमा सरकार दत्तचित्त रहेको बताउनुभयो । मधेसका जनताको ठूलो समस्याको रुपमा रहेको कृषि, सिँचाइ, मिटरब्याजलगायत समस्यामा एमाले संवेदनशील रहेको उप्रेतीको भनाइ थियो ।

नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिएको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल देश र जनताको पक्षमा रहेको पुष्टि भएको उहाँको दाबी थियो । रक्षा मन्त्री उप्रेतीले सर्लाहीका जनताको लागि आफू पहिलादेखि लडिरहेको दाबी गर्नुभयो ।

पार्टीको जिल्ला अधिवेशनको बन्दसत्र सोमबार बिहानबाट सुरु हुने पार्टी जिल्ला कमिटीका उपाध्यक्ष विदुर प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो ।

नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर दुई बालिकाको मृत्यु

कैलाली, ३० वैशाख : कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–८ लोहरपुर तेडी बाध नदीमा नुहाउने क्रममा आज दुई बालिकाको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा कैलारी –८ लोहरपुरका सात वर्षीय अमिल खड्का र १३ वर्षीया दुर्गा साउँदको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक सरस्वती अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बालक खड्काको घटनास्थलमै र बालिका साउँदको सेती प्रादेशिक अस्पताल मृत्यु भएकोे हो । दुवैको शव सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

‘मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन बौद्धिकजगत्लाई प्रयोग गरे’ – महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ, ३० वैशाख : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रियजगत्ले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन बौद्धिकजगतलाई प्रयोग गर्ने गरेको बताउनुभएको छ । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को राष्ट्रिय परिषद् भेला समापन कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न अनेक तरिका अपनाउने गरेको र बढी दुरुपयोग बौद्धिकजगत् हुने गरेको छ भन्नुभयो ।

नेपालको हित मात्र नभई सिङ्गो एसियालाई पुरानो विरासतबाट फर्काउनमा नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उहाँको धारणा छ ।

महासचिव पोखरेलले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकता चुनौती रहेको बताउनुहुँदै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि दूरदर्शी नेतृत्व, बलियो राजनीतिक दल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक परिस्थिति बदलिए पनि सामाजिक मनोविज्ञान बदल्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

“जबसम्म समाजिक मनोविज्ञान बदल्न सक्दैनौँ । तबसम्म राष्ट्र निर्माणका लागि अनुकूल आधार निर्माण हुन सक्दैन । त्यस अर्थमा हामीले राज्यलाई कमजोर होइन बलियो बनाउनुपर्दछ । राज्यसँग जनतालाई जोड्नुपर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो ।विकास र समृद्धिका यात्रामा राज्य र जनतालाई जोड्ने राजनीतिक दलको कार्यभार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रसङ्घीय प्रमुखद्वारा गाजामा ‘तत्काल’ युद्धविराम र बन्धकलाई रिहा गर्न आह्वान

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आइतबार गाजामा इजराइल–हमास युद्ध, बन्धकहरूको फिर्ता र घेरामा परेको प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा मानवीय सहायतामा ‘वृद्धि’ तुरुन्त रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

“तुरुन्त मानवीय युद्धविरामका लागि म विश्वको आह्वानलाई दोहोर्याउँछु, सबै बन्धकको बिना शर्त रिहाई र मानवीय सहायतामा वृद्धि होस”, कुवेतमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनलाई गर्नुभएको भिडियो सम्बोधनमा उहाँले भन्नुभयो, “तर युद्धविराम सुरुआत मात्र हुनेछ, यो युद्धको विनाश र आघातबाट फर्किन धेरै समय लाग्नेछ ।”

गाजामा इजराइली आक्रमण आइतबार पनि जारी रहेको छ । सहरको पूर्वी क्षेत्रहरूमा सैन्य घुसपैठका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाका बाबजुद इजराइलले रफाहका लागि निकासी आदेश विस्तार गरेपछि प्रभावकारीरूपमा मुख्य सहायता क्रसिङ बन्द भएको छ ।

“गाजामा युद्ध भयानक मानवीय पीडाको कारण बन्दै गएको छ भने जीवनलाई तहसनहस बनाएको छ । त्यस्तै पारिवारिक विखण्डनलाई बढाएको छ । युद्धले ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई घरबारविहीन, भोक र आघातमा पारेको छ”, महासचिव गुटरेसले भन्नुभयो ।

कुवेतमा अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामिक परोपकारी संस्था (आइको) र राष्ट्रसङ्घको मानवीय समन्वय संस्थाले आयोजना गरेको सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उहाँको उक्त टिप्पणी आएको हो । शुक्रबार गाजाको रफाहमा इजराइली स्थल आक्रमणबाट ‘महामानवीय विपत्ति’ निम्त्याउने चेतावनी दिनुभएको थियो ।

इजराइलमा अक्टोबर ७ मा हमासको अभूतपूर्व हमलापछि गाजाको सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण युद्ध सुरु भयो । हमासको आक्रमणमा एक हजार एक सय ७० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको इजराइली आधिकारिक तथ्याङ्कले बताएको छ ।

हमासलाई समाप्त पार्ने वाचा गर्दै इजरायलले जवाफी आक्रमण सुरु गर्दा गाजामा ३४ हजार नौ सय ७१ भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । यसमा अधिकांश महिला र बालबालिका रहेका हमासद्वारा सञ्चालित क्षेत्रको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बेलायती विदेशमन्त्रीद्वारा जीवन रक्षाको ‘स्पष्ट योजना’ बिना रफाह आक्रमण अस्वीकार

बेलायतका विदेशमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आइतबार जनताको सुरक्षाका लागि ‘स्पष्ट योजना’ बिना इजराइलले गाजाको रफाह सहरमा आक्रमण गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

“रफाहमा ठूलो आक्रमण हुनका लागि तपाईंले कसरी मानिसको जीवन बचाउनुहुन्छ, कसरी मानिसलाई सो स्थानबाट हटाउनुहुन्छ, उनीहरूलाई खुवाइएको कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ, उनीहरूसँग औषधि र आश्रय वा सबैथोक छ भनेर कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ भन्नेबारेमा स्पष्ट योजना हुन जरुरी छ”, स्काई न्युज टेलिभिजनलाई मन्त्री क्यामरुनले भन्नुभयो, “हामीले यस्तो कुनै योजना देखेका छैनौँ, त्यसैले हामी यस्तो प्रकारको कुनै पनि आक्रमणको समर्थन गर्दैनौँ ।”

पूर्वी रफाहलाई खाली गर्ने आदेश विस्तार गरेपछि इजराइलले आइतबार गाजामा हमासमाथि थप आक्रमण गरेको छ । सेनाले मानिसहरूलाई सहर छाड्न आग्रह गरेपछि तीन लाख प्यालेस्टिनी यस क्षेत्रबाट भागेको बताइएको छ ।

सहरको पूर्वी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि इजराइली सेनाले व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय विरोधलाई अस्वीकार गरेको छ । उसले एउटा प्रमुख सहायता क्रसिङलाई प्रभावकारीरूपमा बन्द गरेको छ र दोस्रो क्रसिङमार्फत हुने यातायातलाई निलम्बन गरेको छ ।

विदेशमन्त्री क्यामरुनले गाजामा मानवीय सहायतालाई अनुमति दिन इजराइलले ‘राम्रो गर्न’ आवश्यक भएको बताउनुभयो । “मैले धेरैपटक भनेको छु, इजराइलले मानवीय सहायतालाई लिएर जुन कारवाही गरेको छ त्यसमा म सन्तुष्ट छैन ।” उहाँले सुधारको ‘केही सङ्केत’ भए पनि त्यो त्यति छिटो नभएको बताउनुभयो ।

श्रीलङ्काको जिडिपी सन् २०२५ मा तीन प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ– राष्ट्रपति

श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले आइतबार मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) सन् २०२५ मा बढेर तीन प्रतिशत पुग्ने बताउनुभएको छ । उहाँले अर्को वर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिने बताउनुभयो ।

कोलम्बोमा अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवस समारोहमा उहाँले सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई द्रुत विकासतर्फ अघि बढाउन चारवटा प्रमुख कानून पहिचान गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता दिने पहिलो कानून यसअघि नै बनेको जानकारी दिनुभयो । बाँकी कानून सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, सार्वजनिक वित्त ऐन र आर्थिक रूपान्तरण कानून रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘नर्सिङ क्षेत्रमा दरबन्दी बढाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ’

काठमाडौँ, ३० वैशाख ः नेपाल नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष प्रा मनकुमारी राईले नर्सिङ क्षेत्रमा दरबन्दी बढाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल नर्सिङ सङ्घको १४औँ राष्ट्रिय सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रम उहाँले उहाँले बिरामीको अनुपातमा नर्सहरूको दरबन्दी कम रहेको छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दरबन्दी बढाउन सके नर्सहरूले जागिर पनि पाउने र बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पनि पाउँछन् ।” उहाँले नर्सहरूको सेवासुविधा न्यून रहेको भन्दै त्यसमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी निर्देशक हिराकुमारी निरौला अबको आउने दिनमा नर्सिङ लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “नर्सिङ जनशक्तिले विभिन्न सेक्टरहरुमा नर्सहरुले काम गरिरहेका छन् । विद्यालय नर्सका पनि व्यवस्था गरिएको छ । शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको विकासका लागि पनि यो कार्यक्रम एकदमै लाभदायी साबित भएको छ ।”

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकी सहायक डिन (प्रशासन) प्रा तक्मा केसीले नर्सहरुमा लगानी गर्दा देशको आर्थिक सामथ्र्यलाई पनि सहयोग पुग्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नर्समा लगानी आवश्यक छ । उनीहरुको शिक्षा, तालिम, रोजगारी, सेवासुविधामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।”

नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्यकर्मीहरु उत्पादन हुने तर उनीहरुको भविष्य अन्यौलतामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् तर कुन देशको भिषा लगाउने भन्ने सोच्न बाध्य हुन्छन् । स्वास्थ्यकर्मी त्यस्तो श्रमिक जसले मजदुर दिवसको पनि बिदा पाउँदैनन् । अहिलेसम्म दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । यसमा सरकारले चासो दिनुपर्छ ।”

नेपाल नर्सिङ सङ्घका अनुसार देशभर हाल देशभर क्रियाशील नर्सहरुको सङ्ख्या ८२ हजार चार सय ७१ जना कार्यरत रहेका छन् जसमा विशेषज्ञ नर्स एक हजार पाँच सय सातजना छन् । सरकारी क्षेत्रमा १८ हजार र निजीमा १८ देखि २० हजार नर्स कार्यरत रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी, रोजगारीविहीन नर्सहरुको २० हजार हाराहारीमा रहेको छ ।

 जिबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको भन्ने कुतर्क होः प्रधानमन्त्री

चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही दिनमा नै संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, “संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्षनेतासँग म संवादमा नै छु, भोलि बेलुकका अथवा पर्सि बिहानसम्म संसद्को गतिरोध अन्त्य हुन्छ ।”

आइतबार भरतपुरमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएर आफूले राष्ट्रपतिलाई भेट गरेको जानकारी दिए । उनले भने, “आगामी जेठ १ मा राष्ट्रपतिले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ । यसको तयारी पूरा भइसकेको छ ।”

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइसकेको जनाउँदै उनले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा संसदमा कुनै  समस्या नहुने बताए । उनले भने, “कांग्रेस संसद्को यति धेरै वकालत गर्ने पुरानो पार्टीले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा असहज बनाउँछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन ।”

कांग्रेसका नेताहरुसँग संसद् खुलाउने कुरामा गम्भीर रुपमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । सहकारी पीडितको समस्या समाधानका सन्दर्भमा उनले भने, “खासगरी गृहमन्त्रीले पनि समिति बनाउनेमा सैद्धान्तिक रुपमा विरोध गर्नुभएको छैन ।”

आज बिहान आफूले कांग्रेसका नेताहरुसँग पनि सदन खुलाउने कुरामा छलफल गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । सामान्यतया सबै समस्याग्रस्त सहकारीका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने कुरामा सहमति भयो  भने त्यसका लागि कोसिस गर्ने कुरामा सकारात्मक छलफल भएको उनले बताए ।

पत्रकारहरुको प्रश्नमा उनले जिबी राईलाई सरकारले भगाएको भन्ने कुतर्क कसैले पनि गर्न नहुने बताए । उनले भने, “जिबी राईलाई स्वदेश ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रस्ट छ । राहदानीको  विषयले केही समस्या भएको छ । अघिल्लो सरकारले, प्रधानमन्त्रीले वा गृहमन्त्रीले भगाएको भन्ने कुरा बेतुकको कुरा हो ।”शनिबार चितवन पुगेर गृहमन्त्री लामिछानेले जिबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएकाले खोज्न समस्या भइरहेको बताएका थिए ।

फरक प्रसङ्गमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन आफूले जहिले पनि कोसिस गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने,“अघिल्लो पटक समीकरण ‘ब्रेक’ हुनुमा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर सबै प्रमुख दललाई  प्रमुख सिट बनाऊँभन्दा बिग्रिएको हो । कांग्रेसले मलाई ‘नेगेटिभ’ सोच्नुपर्ने कारण छैन । मैले पनि कांग्रेसलाई ‘नेगेटिभ’ सोच्नुपर्ने छैन ।”

कर छलीको पक्षमा परेका सम्पूर्ण रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौँ, ३० वैशाख : इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट भइरहेको कर छलीको पक्षमा परेका सम्पूर्ण रिट सर्वोच्चले आज खारेज गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानमा दुई अर्ब ५० करोड कर छली गरेको पाइएपछि तत्काल भुक्तानीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सो निर्देशनविरुद्ध वल्र्ड लिङ्कले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै अब कर भुक्तानीको बाटो खुलेको छ ।

त्रिविको जग्गा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय समिति बन्दै छः मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ, ३० वैशाख : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले समितिका लागि टिओआर (कार्य जिम्मेवारी) तयार भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “त्रिविको सबै जग्गा छानबिन वा अध्ययन गरौँ भन्न समय सीमाका कारण सम्भव हुँदैन । त्यसैले निश्चित् ठाउँमा केन्द्रित भई तीन महिने अवधि दिएर कामका लागि प्रस्ताव तयार गर्दै छौँ ।” त्रिविको शैक्षिक पात्रोका लागि विद्यार्थी सङ्घ÷सङ्गठनसँग छलफल भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक पात्रो बनाउने मुख्य भूमिका प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठन भएको भन्दै सोका लागि सबैको एउटै धारणा हुुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जबसम्म दलगत रुपमा रहेका प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठनको निचोड एउटै आउँदैन, तबसम्म शैक्षिक पात्रोले पूर्णता पाउँदैन । एउटा कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि आन्दोलन गर्ने, धम्की दिने तथा काम गर्नेलाई पनि धम्की दिने काम भइरहेको छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ ।”

त्रिविमा पटकपटक तालाबन्दीलगायत समस्या राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आएको भन्दै यसको समाधानका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग नै छलफल गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरण नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

बङ्गलादेशको छात्रवृत्तिका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले दुई देशबीचको सम्बन्धको विषय भएकाले कूटनीतिक रुपमा समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विदेशी विश्वविद्यायको अनुमतिका लागि समिति बनाएर नीतिगत कमजोरी के हो भन्नेबारेमा बुझ्न लगाइएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यकाका उद्योग अन्यत्र सार्नुपर्छः मन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ, ३० वैशाखः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासङ्घ नेपालका विभिन्न मागसहितको आज मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले भन्नुभयो, “विकसित मुलुकमा सहरी क्षेत्रभन्दा टाढा छुट्टै स्थानमा उद्योग निर्माण गरिएका छन्, हामी कहाँ पनि सुरक्षित ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गरेर त्यहाँ उद्योग निर्माण गर्नुपर्छ ।”

उहाँले क्षेत्र निर्धारण गरेर उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सरकारको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले ग्रील तथा स्टील व्यवसायीका मागका सन्दर्भमा उद्योग मन्त्रालयबाट अधिकत्तम माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै व्यवसायीलाई नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अन्य मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले यहाँ उत्पादन हुने वस्तुको बजार माग बढाउन विदेशी सामग्री प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलीसित मन्त्री भण्डारीले नेपालमा उत्पादन हुने सामग्री विदेशबाट आयात गर्दा भन्सार महसुल बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उद्योग मन्त्रालयले भन्सार महसुल बढाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसित समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले व्यवसायीलाई अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
साथै मन्त्री भण्डारीले ग्रील व्यवसायीलाई नयाँ प्रविधिमा आधारित विभिन्न सीप तथा तालिमका लागि मन्त्रालयबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । महासङ्घले ग्रील तथा स्टील व्यवसायलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने लगायतका विभिन्न सात बुँदासहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय, केही आयोजनामा भने अझै काम सुरु भएन

काठमाडौँ, ३० वैशाख : चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भौतिक प्रगति ७८ दशमलव १८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर रहेको छ ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गरिएको विवरणअनुसार मन्त्रालयको समष्टिगत प्रगति उल्लेख्य रहेको पाइएको हो । मन्त्रालयको ऊर्जातर्फ वार्षिक बजेट रु ५८ अर्ब १८ करोड २५ लाख रहेकामा हालसम्म रु ४२ अर्ब ९८ करोड १७ लाख बराबर भएको छ ।

यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु २५ अर्ब ३६ करोड तीन लाख वार्षिक बजेटमध्ये हालसम्म रु १६ अर्ब १८ करोड ४५ लाख बराबर खर्च भएको छ । विवरणअनुसार, ८० देखि एक सय प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या १४ छन् ।

यस्तै, ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या ११ छन् । ५० प्रतिशत बराबरको प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या १३ छन् ।

भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको मन्त्रालयका केही आयोजना भने सुरु नै हुन सकेका छैनन् । वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार ‘माइलस्टोनहरु’को गत चैतसम्म सुरु हुनुपर्नेमध्ये काम नै सुरु नभएका आयोजनाको सङ्ख्या पाँच छन् । त्यसमा महाकाली सिँचाइ आयोजना छ । सो आयोजनाअन्तर्गत दोधारा र चाँदनीमा नहर निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन ।

दोधारा र चाँदनी मूल नहरका लागि भारतको शारदा नहरबाट पाउनुपर्ने पानीको सुनिश्चितता नभएकाले खरिदका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको तथा मुआब्जाका लागिसमेत रकम अपुग भएको मनत्रालयको भनाइ छ ।

सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत सुनसरी खोलामा बाँध तथा नहर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो । सो काम सुरु नै हुन सकेको छैन । भारतीय अनुदान सहयोगमा सञ्चालित नदी नियन्त्रण आयोजनामा तटबन्ध निर्माण गर्ने भनिएकामा दुई देशका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठक बस्न नसक्दा आवश्यक निर्णय हुन सकेको छैन । त्यसमा खाँडो र बाणगङ्गा नदी नियन्त्रणको कार्यक्रम रहेको छ ।

यस्तै, पश्चिम राप्ती नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम समावेश थियो । ती आयोजनामा एक÷एक किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।

दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण गर्न स्रोतको अभाव रहेको पाइएको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि रूख कटानको अनुमति नपाउँदा काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार सडक निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण कार्यस्थलमा पुगे पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रूख कटानका लागि अनुमति नदिँदा काम नै सुरु हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तुलनात्मक रुपमा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति राम्रो छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति एक सय ४१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति एक सय १८ प्रतिशत बराबर छ । अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) ले कूल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरङ निर्माण सम्पन्न गरेको छ तर बाँध, विद्युत् गृह निर्माणको कामले भने गति लिन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको कूल १२ दशमलव २० किलोमिटर लामो सुरङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल, विद्युत् गृहलगायतका काममा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।

समितिको बैठकमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले तोकिएका कामले अपेक्षित परिणाम निकालेको भए पनि सन्तोष मान्ने अवस्था नभएको भन्दै कार्यशैलीमा अझै सुधार जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव केशवकुमार शर्माले स्रोतको सुनिश्चित गर्न, समस्या देखिएका आयोजनाको समयमै समाधान गर्न आवश्यक पहलकदमी जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सामूहिक प्रयासबाट मात्रै समस्याको निराकरण हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले ९५ प्रतिशत भन्दा बढी कार्यप्रगति हुने गरी काम गर्न मातहतका निकाय थप क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कुसेन्द्र महतले समस्याको पहिचान, समाधानका उपाय एवम् कार्य विन्यासमा सहजीकरण गरी शत्प्रतिशत परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कार्यशैलीमा सुधार गरी जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुरु नै हुन नसकेका आयोजनाको विशेष ध्यान दिन, भएको स्रोतको शत्प्रतिशत सदुपयोग गर्न, संरचनागत र प्रक्रियागत झन्झट समाधानका लागि वस्तुनिष्ठ पहल जरुरी रहेको बताउनुभयो । हालसम्मको मन्त्रालयको समग्र प्रगति अपेक्षाकृत रुपमा सन्तोषजनक भए पनि यसलाई अझै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारद्वारा संसद्लाई नीति तथा कार्यक्रमको तयारीको जानकारी

काठमाडौँ, ३० वैशाख : सरकारले सभामुख देवराज घिमिरे सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका बारेमा जानकारी गराएको छ । सभामुख घिमिरेको पहलमा उहाँकै कार्यकक्षमा बसेको प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसहितको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमको तयारीबारे अवगत गराउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यक्रम छ, सरकारका तर्फबाट सम्पूर्णरुपले त्यसमा तयारी रहेको जानकारी गराएँ, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्नुपर्छ ।”

बैठकमा सभामुख घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुति कसरी अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा सहमतिको बाटोबाट अघिबाट अघि बढौँ भनी प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दललाई आग्रह गर्नुभएको मन्त्री गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सदन चल्न सक्दैन भन्ने विषय अनुपयुक्त हो भन्ने लाग्छ । समग्रमा सहकारीका समस्या समाधान गर्न राय–सुझाव दिन सकिने भएकाले ठोस कदम चाल्न सरकार गम्भीर छ ।”

कानुनमन्त्री गिरीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाउँदै आएका विषय आफ्नो ठाउँमा छलफलका विषय बन्न सक्ने भए पनि संसद्ले सहकारीका सबै हिसाब–किताब हेर्ने र छानबिन गर्ने विषय उपयुक्त र न्यायसम्मत कुरा नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपप्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना भनाइ राख्न रोष्ट्रममा जान नदिने, वेल घेराउ गर्ने असंसदीय कुरा हो । पुरानो अनुभवी राजनीतिक पार्टी भएकाले कांग्रेसले जिम्मेवारीबोधका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ ।”

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पार्टीले निरन्तररुपमा उठाइरहेको सहकारीको रकम अपचलनको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई बैठकमा व्यक्त गरेकोे प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तुलनात्मकरुपमा सदन प्रतिपक्षलाई बढी चाहिन्छ । सरकारले संसद् अवरुद्ध गर्ने स्थिति निर्माण गरी प्रतिपक्षका लागि न्याय गरिरहेको छैन । विश्वास गरौँ सरकारले समिति निर्माण गर्ने कुरालाई अघि बढाउनेछ ।”

जनताका जल्दाबल्दा विषयमा प्रश्न उठाउने, छलफल गर्ने, निष्कर्षमा पु¥याउने कार्य संसद्को भएको जनाउँदै उहाँले सहकारीमा भएका रकम हिनामिनाका विषय सदनमै उठाउने होला नि भनी प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उपयुक्त थलोमा, उचित ढङ्गबाट आफूहरुले विषयवस्तु उठाएकाले त्यहीँबाट माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँदै प्रमुख सचेतक लेखकले आफूहरुले राखेका मागको सम्बोधन गर्ने र गाँठो फुकाउने जिम्मा सरकारबाट लिइने कदममा भरपर्ने भएकाले आगामी कार्यक्रम त्यस आधारमा निर्धारण हुने बताउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले संसदीय समिति गठनका लागि सरकारसँग माग गर्ने कार्य नै कानुन र निमयसम्मत नरहेकाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले संसद्लाई यो समिति बनाउन वा नबनाउन भनेर निर्देशित गर्न सक्दैन । गम्भीर विषय यहाँनेर छ । कांग्रेसले समिति होइन, सरकार माग गरेको हो, त्यो सम्भव छैन ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले आगामी नीति तथा कार्यक्रमकाबारे कसरी सहमतिका साथ अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रही छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बैठकमा सहकारीको रकम हिनामिना भएको सन्दर्भमा छानबिन समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि आफ्ना कोणबाट गहन छलफल भयो ।”

सहरी विकासमन्त्री बुढाद्धारा भेरी करिडोरका निर्माणाधीन पुलको अनुगमन

काँक्रेविहार (सुर्खेत), ३० वैशाखः भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले भेरी करिडोरका निर्माणाधीन पुल तथा सडकको निरीक्षण गर्नुभएका छ । करडोरका १३ वटा पुल तथा तीन सय १६ किलोमिटर सडकखण्डमध्ये ५६ किलोमिटर क्षेत्रमा भइरहेको कामको जानकारी लिनुका साथै निर्माण व्यवसायीलाई काममा तीव्रता दिन मन्त्री बुढाले निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरी काममा फर्काउन भेरी करिडोर आयोजनाका प्रमुख सुनिल रञ्जितकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

निर्माणाधीन तल्लुस्थित पुल लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र परेको गुनासो बढिरहेकामा मन्त्री बुढाले मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्नुभएको छ । डोल्पाको दुनैबाट उपल्लो डोल्पाको तिन्जे लासिक्यापसम्म सडक निर्माण गर्न ठेक्का लागे पनि काम सन्तोषजनक नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।

भाँगो र आलुसँग चामल साटेर गुजारा गर्दै बागलुङको रमुवाका बासिन्दा

ढोरपाटन (बागलुङ), ३० वैशाखः बागलुङको उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्ने रमुवा गाउँ आलुखेतीका लागि प्रख्यात छ । गलकोट नगरपालिका–१० मा पर्ने यस गाउँमा आलु र भाँगोबाहेक अन्य बाली निकै कम लाग्ने भएकाले गाउँका सबै आलुखेतीमा व्यस्त छन् ।

आलुखेतीबाटै उक्त गाउँका स्थानीयले जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । भौगोलिक विकटताका कारण आलु बजारसम्म पुर्याउन पनि समस्या छ । उत्पादन भएको आलुलाई बजारीकरण गर्न सडक स्तरोन्नति हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । आलु र भाँगो एकै ठाउँमा उत्पादन गर्न सकिने हुँदा किसानले बढी लाभ लिएका छन् । दुर्गम गाउँ भए पनि रमुवामा २०६५ मा स्थानीयको लगानीमा सडक निर्माण भएको थियो । उक्त सडक हालसम्म पनि स्तरोन्नति हुनसकेको छैन । बजार क्षेत्रमा रासायनिक मल प्रयोग गरी उन्नत जातका आलुको उत्पादन हुने गरे पनि रमुवाका किसानले रैथाने जातका आलुखेतीमा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्दै आएका छन् । पशुपालन र आलुखेती यहाँका स्थानीयको मुख्य पेसा हो । प्राङ्गारिक मलका कारण एकै परिवारले वार्षिक तीन हजारदेखि पाँच हजार क्विन्टलसम्म आलु उत्पादन गर्छन् ।

रमुवामा हरेक वर्ष ४० देखि ५० हजार क्विन्टल आलु उत्पादन हुने गरेको छ । यो गाउँमा करिब एक सय ३० परिवार स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसमध्ये अधिकांशले भेडाबाख्रा र गाईभैँसीपालन गर्ने हुँदा मलको कुनै समस्या छैन । गाउँमा खाद्यबाली उत्पादन कम हुँदा वर्षभरि खान पुग्दैन । त्यसले गर्दा भाँगो र आलुसँग चामल साटेर गुजारा चलाउनुपर्ने स्थिति छ । पालिकाको केन्द्र गलकोटसम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नति भए आलु बजारीकरणमा कुनै समस्या नहुने गलकोट नगरपालिका–१० रमुवाका स्थानीयसमेत रहनुभएका पूर्वअध्यक्ष तिलक घर्तीमगरले बताउनुभयो ।

रमुवामा उत्पादन हुने आलु गलकोट, बागलुङ, पोखरा, काठमाडौँ, चितवनलगायतका ठाउँमा पुग्ने गर्छ । वर्षौँ पहिलेदेखि नै यहाँका नागरिक आलुखेतीमा लाग्दै आएका हुन् । समुद्री सतहबाट दुई हजार दुई सय मिटरभन्दा माथिको उचाइमा रहेको रमुवामा धान, गहुँ भने उत्पादन हुँदैन । प्रविधिको विकास भए पनि आफूहरूले परम्परागत रूपमा प्राङ्गारिक आलु उत्पादन गर्ने स्थानीय दिव्या रानाले बताउनुभयो । हरेक वर्ष एकै परिवार ५० देखि १०० मुरीसम्म आलु फलाउने उहाँले बताउनुभयो । आलु फल्ने समयमा कुनै पनि रोगको प्रकोप नदेखिए हरेक वर्ष उत्पादन वृद्धि हुने राना बताउनुहुन्छ । आलुखेतीबाटै परिवारको लालनपाल, पढाइलेखाइदेखि जीविका चलाउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले रमुवालाई आलु पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर उत्पादन वृद्धिमा लागेको राससलाई बताउनुभयो । यहाँका किसानलाई आलुखेतीतर्फ अझ प्रोत्साहन गर्न कृषिसम्बन्धी तालिम, आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको उहाँले बतानुभयो । अब नगरपालिकाले उत्पादनका आधारमा किसानलाई अनुदान दिने नीति रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हाल सडक कच्ची भए पनि किसानलाई बजारसम्म आलु पु¥याउन समस्या नभएको बताउँदै उहाँले उत्पादित आलुले बजार नपाए पालिकाले नै जिम्मा लिने स्पष्ट गर्नुभयो । किसानलाई प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन बढाउनेतर्फ पालिका लागेको उहाँले बताउनुभयो । आलुलाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने पालिकाको योजना पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।

प्रवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो, “रमुवा आलु उत्पादनका लागि उर्वर भूमि हो, पछिल्लो समय विषादी प्रयोग गरेको आलु बजारमा आइरहेको बेला यहाँका किसानले त्यस्तो मल प्रयोग नगरी उत्पादन गर्छन्, जैविक आलुको बजार पनि राम्रो छ, किसानले बजार पाएन भनेर गुनासो गर्नुभएको छैन, उहाँहरूले उत्पादन गरेको आलु बिक्री नभए नगरपालिकाले त्यसको जिम्मा लिन्छ र किसानलाई उचित मूल्यको व्यवस्था गर्छ, सिङ्गो गाउँ नै आलुखेतीमा लाग्दा उत्पादन हरेक वर्ष बढेको छ, नगरपालिकाले समय–समयमा किसानलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।”

बत्तीसपुतलीस्थित कुमारी टोलमा दुई समूहबीच झडप हुँदा एकजनाको मृत्यु, चार पक्राउ

काठमाडौँ, ३० वैशाखः काठमाडौँ महानगरपालिका–९ बत्तीसपुतलीस्थित कुमारी टोलमा दुई समूहबीच झडप हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । झडपमा मोरङका २४ वर्षीय शम्भु धिमालको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गए राति दुई समूहबीच झगडा हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ, घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा चारजनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ ।” धिमालको शव त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा परीक्षणका लागि राखिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

संसदीय उपसमितिद्वारा मेलम्ची आयोजनाको स्थलगत अनुगमन, के छ अवस्था ?

सिन्धुपाल्चोक, ३० वैशाखः संसद्को पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको खानेपानी उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनुगमन गरेको छ । आयोजनाका बारेमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी आइरहेको बेला संसदीय समितिले त्यसको ‘हेडवक्र्स’लगायत संरचनाको स्थगलत अनुगमन गरेको हो । उपसमिति संयोजक प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला माझीको नेतृत्वको टोलीले आयोजनाको हेडवक्र्स र अन्य संरचनाको स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजनालाई सुझाव पनि दिएको छ । संयोजक माझीले विस्तृत अध्ययन नगरी तत्काल हेडवक्र्स सार्ने निर्णयमा नपुग्न सुझाव दिएको राससलाई बताउनुभयो ।

संयोजक माझीका अनुसार समितिले २०७८ साल असार १ गतेको बाढीका कारण ध्वस्त भएको हेडवक्र्स क्षेत्र, अस्थायी ‘टनेल’मार्फत पानी पथान्तरण गरिएको अवस्था र पछिल्लो अवधिमा हेडवक्र्स स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी विभिन्न निकायबाट सुझाव दिइएको आधारमा हेडवक्र्स स्थानान्तरण गर्ने भनिएको क्षेत्रको पनि टोलीले निरीक्षण गरेको छ ।

आयोजनाको लागत खर्च बढिरहेको, बाह्रै महिना काठमाडौँमा पानी पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको, लार्के र याङ्ग्रीको पानी तत्काल आउने सम्भावना पनि नदेखिएको अवस्थामा हेडवक्र्स सार्न हतार गर्नुभन्दा पुरानै हेडवक्र्सलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन थप उपायको खोजी गर्नु उचित हुने सुझाव टोलीले दिएको सांसद माझीले बताउनुभयो ।

मेलम्चीबाट दुई हजार सात सय मिटर लामो सुरुङ बनाएर सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा पानी ल्याइएको छ । हाल मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी पठाइरहेको आयोजना प्रमुख रत्न लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुक्खायाममा अहिले दैनिक १७ करोड लिटर पानी गइरहेको छ । कहिलेकाहीँ १८ करोड लिटरसम्म पनि जाने गरेको छ । याङ्ग्री र लार्केसम्म जाने ‘एप्रोच रोड’ निर्माण भइरहेको र अन्य डिजाइनको काम पनि जारी छ ।

आयोजना प्रमुख लामिछानेले पहिलेको मुख्य द्वार र संरचना रहेको हेडवक्र्सलाई सञ्चालन गर्दा जोखिम कायम हुने भएकाले नौ सय मिटरमाथिको सहज स्थानबाट मुहान बनाई सुरुङमार्फत मूल टनेलमा पानी पुर्याउने विषयमा सरकारलाई प्रस्ताव गरेको तर निर्णय नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

मेलम्चीका स्थानीयवासीले भने आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी सिएमसीले काम गर्दाको बक्यौता नतिरेको र स्थानीयको पक्षमा गर्नुपर्ने दायित्वका काम मेलम्ची आयोजनाले नगरेको गुनासो गरेका छन् भने आयोजनाले भने सिएमसी र सरकारबीच कानुनी लडाइँ रहेकाले समस्या भएको बताएको छ ।

सेती नदी आसपासका १५ स्थानमा ‘अलर्ट साइरन’ जडान सुरु

तनहुँ- तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले आपतकालिन तयारी योजनाअन्तर्गत सेती नदी आसपासका १५ स्थानमा ‘अलर्ट साइरन’ जडान सुरु गरेको छ । ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाले तनहुँको भीमाददेखि चितवनको घुमाउनेसम्म जडान गर्न लागेको हो । करिब ३५ किलोमिटर दुरीमा अलर्ट साइरन राखेर नदी तटीय क्षेत्रका समुदायको सुरक्षाका लागि अग्रीम सूचना दिन लागेको आयोजनाले जनाएको छ ।

जिल्लाको भीमादस्थित हुक्सेटार, दमौलीको तनहुँ सभाहल र आयोजना क्याम्पभित्र गरी तीन स्थानमा जडान गरिसकिएको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना वातावरण अधिकृत विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
“अब छिट्टै इलाका प्रहरी कार्यालय बन्दीपुर साराडघाटमा राखिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “बर्खा अघि सबै स्थानमा अलर्ट साइरन राखि सक्ने योजना अनुरुप काम थालिएको छ ।”उहाँका अनुसार अलर्ट साइरन वायरलेस र सोलारबाट चल्ने छन् । प्याकेज–१ अन्र्तगत करिब ४० मिटर अस्थायी बाँध निर्माण सम्पन्न गरिसकिएको छ । बर्खा भएकाले बीस वर्षमा आउनसक्ने सम्भावित बाढीलाई मध्यनजर गर्दै उक्त बाँध निर्माण गरिएको हो ।

आयोजना प्रवर्द्धक तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रबन्ध–सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले बाढी पहिराको समयमा अग्रीम सूचना दिनका लागि अलर्ट साइरन राखिएको बताउनुभयो । उक्त आयोजनामा सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन, नेपाल जेभीले गरिरहेको छ ।

तनहुँसहित तीन जिल्ला जोड्ने पराशर मार्गमा कालोपत्र,४० करोड ४३ लाख बजेट

तनहुँ- तनहुँसहित तीन जिल्ला जोड्ने पराशर मार्गमा स्तरोन्नति सुरु गरिएको छ । लमजुङको पश्चिम, कास्कीको पूर्वी र तनहुँको उत्तरी भेग जोड्ने मार्गमा पक्की नालासहित कालोपत्रको काम अघि बढाइएको हो । आयोजनाबाट तीन जिल्लाका हजारौँ बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने व्यास नगरपालिका सिनियर इञ्जिनियर डा राजु पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार व्यास नगरपालिकाको गौरव आयोजनाको रुपमा लिइएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि बिकेएचटिडिसिएल–एसिपिएल जेभी र नगरपालिकाबीच सम्झौता भई निर्माण कार्यअघि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको सदरमुकाम दमौली बजार क्षेत्र प्रवेश नगरी पोखरा जाने वैकल्पिक मार्गका रुपमा विकास गर्न सकिने इञ्जिनियर पौडेलले बताउनुभयो । उक्त पराशर मार्गअन्तर्गत पर्ने (बुल्दीखोला, घाँसीकुँवा बेल्टारी, अधेरी भञ्ज्याङ, पोखरेलफाँट, कुमाल गाउँ, समता विद्यालय, नराङ हुँदै कलेस्ती) १० दशमलव ५५० किलोमिटर दूरीमा नालासहितको कालोपत्र गरिनेछ ।

विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा व्यास–७, ९, १० र ११ गरी चार वडालाई जोड्ने गरी रिङरोड निर्माण गरिनेछ, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाका लागि भ्याटसहित रु ४० करोड ४३ लाख ३५ हजार नौ सय २१ बजेट रहेको छ ।” विसं २०८२ असारभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ । 

परामर्श संस्थाका रुपमा बिओटीइके–जिओइसी जेभी काठमाडौँ रहेको छ । नगरपालिकाले तीन वटा मार्गका लागि प्रस्ताव पेस गरेको उक्त आयोजना छनौटमा परेको व्यास नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय भवन विभागअन्तर्गत उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो । 

विकास–निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै बिर्तामोड नगरपालिका

सुरुङ्गा (झापा) ३० वैशाख : बिर्तामोड नगरपालिकाले नगरको विकास–निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० दशमलव ८४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, ३४ दशमलव ८८ किलोमिटर सडक ग्राभेल र ४ दशमलव ४४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको छ ।

उज्यालो नगरपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ बिर्तामोड नगरपालिकाले सडकको स्तरोन्नतिसँगै नगरका विभिन्न ३७ स्थानमा कल्भर्ट, २९ वटा विपन्न आवास, एउटा प्रशासनिक भवन, एउटा अस्पताल, २१ स्थानमा सडक बत्ती, विद्युत् पोल विस्तार, सडकमा पानी बग्न नदिन नाला निर्माण गरेको छ ।

बिर्तामोड नगरपालिका प्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईका अनुसार १०४ दशमलव ३० किलोमिटर क्षेत्रमा तटबन्धन गरिएको छभने एउटा झोलुङ्गे पुल, ५६ वटा भवन मर्मत, सात वटा सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माणका साथै खानेपानीका लागि तीन सय ८० मिटरमा पाइपलाइन विस्तार गरिएको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्यव गर्दै बिर्तामोडमा रिङ रोड निर्माण, डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि प्रविधियुक्त प्रशासनिक भवन, डोमलाल राजवंशी रङ्गशालाको स्तरोन्नति, देवी हाटमा बहुतले पार्किङसहितको व्यावसायिक भवन, बुट्टावारी प्याकुरेल चोक जोड्ने सडकको स्तरोन्नति, बिर्तामोड नगर अस्पतालको स्तरोन्नति भइरहेको छ ।

बिर्तामोड नगरपालिकाको ‘नगर गौरव’ को आयोजनाका रूपमा रहेको बुट्टावारी–प्याकुरेल चोक सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि काम भइहरेको छ । छ दशमलव दुई किलोमिटर लामो सो सडक विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति थालिएको हो । सो सडक निर्माणका लागि विश्व बैंकले रु ५१ करोड २९ लाख ६१ हजार तीन सय ७२ ऋण प्रवाह गरेको छ । सडक दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको बिर्तामोड नगरपालिकाले जनाएको छ ।

बाह्र मिटर चौडा सो सडकको मिटरमा कालोपत्र गरिनेछ । सडकको दायाँबाँया पानी निकासको नाला निर्माण गरिने छभने बत्ती, पैदलयात्री मार्ग बनाइने छ । सडकले बिर्तामोड ६, ७ र ८ नम्बर वडा जोड्दै सदरमुकाम चन्द्रगढी जाने मूल सडकलाई पनि समेट्ने नगरपालिकाका इञ्जिनियर नरेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो । योसहित बिर्तामोड नगरपालिकामा ६९ वटा नगरस्तरीय विकास निर्माणका योजनामा काम भइहरेको छ । बहुवर्षीय ठेक्कामा २१ वटा योजनाको काम भइरहेको छ ।

तिनमा मदरसा पाठशालाको शैक्षिक सुधारदेखि सामुदायिक वनमा व्यायमशाला निर्माणसम्म छन् । नगरमा सञ्चालित बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनाको सङ्ख्या ४० छ । बिर्तामोडका १० वटै वडामा वडागत योजनाअन्तर्गत विकास–निर्माणको काम भइरहेको छ ।

उत्तर कोरियाका ह्याकरहरूले दक्षिण कोरियाको अदालतको कम्प्युटरबाट डाटा चोरी गरे– प्रहरी

उत्तर कोरियाली ह्याकरहरूले दुई वर्षको अवधिमा दक्षिण कोरियाली अदालतको कम्प्युटर नेटवर्कबाट व्यक्तिहरूको वित्तीय रेकर्डसहित संवेदनशील डाटा चोरेको सोल प्रहरीले शनिबार बताएको छ ।
आणविक सशस्त्र सम्पन्न उत्तर कोरियालाई पृथक मुलुकभित्र स्पष्टरूपमा विदेशमा सञ्चालन गर्ने हजारौँ ह्याकरको सेना सञ्चालन गर्न चिनिन्छ । विगतमा धेरै ठूला साइबर हमलाका लागि उत्तर कोरियालाई दोषी ठहर गरिएको छ ।

ह्याकरहरूले सन् २०२१ जनवरीदेखि सन् २०२३ फेब्रुअरीसम्म एक अदालतको कम्प्युटर प्रणालीबाट एक हजार १४ गिगाबाइट डाटा चोरेको मुलुकको जासुसी एजेन्सी र अभियोजकहरूसँगको संयुक्त अनुसन्धानलाई उद्धृत गर्दै दक्षिण कोरियाली प्रहरीले बताएको छ ।

ह्याकरहरूको मालवेयरले दक्षिण कोरियालीहरूको विवाह र व्यक्तिगत ऋण रेकर्डसहितको चोरी डाटा ‘चार घरेलु र चार विदेशी सर्भर’ लाई ‘एन्टिभाइरस सफ्टवेयरले पत्ता लगाउनुअघि’ पठाएको राष्ट्रिय प्रहरीले एक विज्ञप्तिमा बताएको छ ।

अधिकारीहरूले पत्ता लगाएका दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम, सर्भर भुक्तानी विवरण र आइपी ठेगानाहरू प्योङयाङलाई श्रेय दिएका पहिला ह्याकिङका घटनाहरूमा पहिचान गरिएकाहरूसँग तुलना गरेपछि डाटा चोरीमा उत्तर कोरियाली ह्याकिङ सङ्गठनको काम भएको पाइयो । सोल अधिकारीहरूले चोरिएको डाटाबाट चार दशमलव सात गिगाबाइट मात्र पुनःप्राप्त र पहिचान गरेको प्रहरीले बताएको छ । यसमा व्यक्तिगत ऋण पुनरवास मामिलासँग सम्बन्धित पाँच हजार एक सय ७१ दस्तावेज सङ्गृहीत छन् । जसमा विवाह प्रमाणपत्र, ऋण र दिवालिया हुनुपर्ने कारण समावेश छ ।

उत्तर कोरियाले उसको आणविक र मिसाइल कार्यक्रमहरूमाथि लगाइएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबन्धको सामना गर्न विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नका लागि हालैका वर्षहरूमा साइबर हमलालाई बढाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।   सोल, टोक्यो र वासिङ्टनका अनुसार प्योङयाङ एक्लैले सन् २०२२ मा क्रिप्टोकरेन्सीमा एक अर्ब ७० करोड डलरभन्दा बढीको चोरी गरेको र ‘दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधिहरू’ मार्फत जानकारी सङ्कलन गरेर आफ्नो हतियार कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको थियो । 

चीनद्वारा प्रमुख ‘परजीवी रोग’ नियन्त्रणका लागि योजना जारी

चिनियाँ अधिकारीहरूले आगामी केही वर्षहरूमा प्रमुख परजीवी रोगहरूको नियन्त्रण र उन्मूलनका लागि लक्ष्य र समयतालिकाबारे कार्ययोजना जारी गरेका छन् । परजीवी सङ्क्रमणहरू शरीरमा बस्ने र प्रजनन गर्ने परजीवीहरूको कारणले हुने कुनै पनि रोग वा अवस्थाहरू हुन्। परजीवीहरू जीवलाई बाँच्नका लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राप्त गर्न अर्को जीवित चीज चाहिन्छ । परजीवी सङ्क्रमणले प्रायः आन्द्राको रोग निम्त्याउँछ जसमा पखाला र बान्ता जस्ता लक्षणहरू हुन्छन् ।

राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम प्रशासनसहित १५ सरकारी विभागद्वारा जारी गरिएको सन् २०२४ देखि सन् २०३० को अवधिका योजनामासन् २०२५ सम्म ‘इचिनोकोकोसिस’को प्रकोप भएका ५० प्रतिशतभन्दा बढी ‘काउन्टी’हरूले महामारी नियन्त्रण मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको ।

सन् २०२५ सम्ममा प्रमुख जिल्लाहरूमा कालाजारको प्रकोप दर प्रतिदश हजारमा एकभन्दा तल नियन्त्रण गरिनुपर्ने छ । सन् २०२५ र सन् २०३० सम्म प्रमुख प्रान्तहरूमा कलेजोको सङ्क्रमण दर क्रमशः पाँच प्रतिशत र १५ प्रतिशतले घटाउनुपर्नेछ योजनाले देखाएको छ ।  सन् २०३० को देशको रूपरेखाले सन् २०३० सम्ममा सबै काउन्टीहरूले ‘इचिनोकोकोसिस’ जस्ता प्रमुख परजीवी रोगहरूको प्रकोपलाई मूलरूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

इचिनोकोकोसिस एक परजीवी रोग हो जुन इचिनोकोकस जातका साना टेपवार्म्सको सङ्क्रमणले हुन्छ । सङ्क्रमित कुकुरको मल पदार्थबाट दूषित भएको माटो, पानी वा खानाको आकस्मिक उपभोगबाट मानिसमा सर्ने सबैभन्दा सामान्य मोड हो । माटोमा जम्मा भएका इचिनोकोकस अण्डाहरू एक वर्षसम्म टिक्न सक्छन् ।

रोकथाम र नियन्त्रण लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न योजनाले लक्षित रोकथाम र नियन्त्रण रणनीतिहरू र उपायहरू निर्दिष्ट गर्दछ । यसमा सङ्क्रमण स्रोतहरूको नियन्त्रणलाई सुदृढ पार्ने र मध्यवर्ती होस्टहरूको व्यवस्थापन बढाउने समावेश छ ।

मातृभूमिको विकास गर्न योगदान गर्न जर्मनीमा रहेका नेपालीलाई आह्वान

काठमाडौँ, ३० वैशाखः सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि नेपालका राजदूत रामकाजी खड्काले आफ्नो मातृभूमिको सामाजिक, आर्थिक विकासका निम्ति योगदान गर्न जर्मनीमा रहेका नेपालीलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।
शनिबार बर्लनीमा सम्पन्न ‘दोस्रो नेपाली व्यवसाीहरूको सम्मेलन’मा उहाँले जर्मनीमा विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न नेपालीलाई मातृभूमिको विकासमा योगदान गर्न आह्वान गर्नुभएको बर्लनीस्थित नेपाली राजदूतावासले आज जनाएको छ ।

राजदूत खड्काले नेपालमा ‘नेशनल ब्रेन गेन सेन्टर’ स्थापना, गैरआवासीय नेपाली विधेयक कार्यान्वयन तथा नागरिकता ऐन संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको जानकारी दिँदै नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्षेत्रका साथै सामाजिक एवं आर्थिक विकासमा सघाउन यहाँ रहेका नेपालीलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

सम्मेलन नेपाली राजदूतावास र जर्मनको विकास सहयोग नियोग (जिआइजेड)का काठमाडौँ कार्यालयले आयोजना गरेको हो । सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकाले सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, भेरी अस्पतालका ‘इन्टरनल मेडिसिन’ विभागका प्रमुख डा. राजन पाण्डे,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिनालगायत ७० जना जर्मनीमा पेसा, व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको सहभागिता थियो ।

सम्मेलनको उद्घाटन राजदूत खड्का र जेआइजेडका देशीय प्रबन्धक फ्लोरिन क्रिन्सले गर्नुभएको थियो । जर्मनीमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र अनुभव नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।

आज यि प्रदेशमा चट्याङसहित भारी वर्षा हुने

काठमाडौँ, ३० वैशाख: हाल देशमा पश्चिमी र स्थानीय वायुका साथै भारतको विहार आसपास बनेको न्यून चापीय प्रणालीको समेत प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भारतको उत्तरप्रदेशदेखि पश्चिम बङ्गालसम्म रहेको निम्नचापीय क्षेत्रको पनि प्रभाव रहेको बताएको छ ।विभागका अनुसार हाल कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, हुरीबतास एवं चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।

आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने जनाउँदै विभागले मुलुकका केही स्थानमा मेघगर्जन, हुरीबतास एवं चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने बताएको छ । साथै कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानका साथै बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन, हुरीबतास एवं चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि छ ।

आगामी २४ घण्टामा मुलुकका केही स्थानमा मेघगर्जन, हुरीबतास एवं चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाकोे सम्भावना रहेको विभागले आज बिहान जारी गरेको मौसम बुलेटिनमा उल्लेख छ । विभागले कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको तथा देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जनाएको छ । ती क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षका लागि छजनाको उम्मेदवारी

काठमाडौँ-न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षका लागि छजनाको उम्मेदवारी परेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार मेघराज खड्का (रुकुमपश्चिम), सङ्गीता खड्का (काठमाडौँ), डा मधुसुधन न्यौपाने (काठमाडौँ), सोमप्रसाद डोटेल (झापा) र फणिन्द्र फुँयाल (सिन्धुली)को उम्मेदवारी परेको छ ।

समितिको अध्यक्ष पदका लागि सञ्चार मन्त्रालयले वैशाख १६ गते सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचनाबमोजिम दरखास्त माग गरिएकामा उहाँहरूले दरखास्त दिनुभएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार उहाँहरूको दरखास्त स्वीकृत भएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक रकम निर्धारण गर्न तथा त्यस्तो पारिश्रमिक रकम आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरिएको हो ।

प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका घडियाल राप्तीमा छाडियो

चितवन, ३० वैशाखः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको गोही प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका एक सय ५ वटा घडियाल गोही राप्ती नदीमा छाडिएको छ ।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार प्राकृतिक वासस्थानमा बाँच्ने र हुर्कने दर कम भएकोले घडियाल गोहीको संरक्षणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले प्रजनन केन्द्रमा गोही हुर्काउने गरिएको छ । केन्द्रमा हुर्काइएको गोहीलाई नदीमा छाड्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । विसं २०३५ सालामा स्थापना गरिएको घडियाल गोही प्रजनन केन्द्रबाट हालसम्म एक हजार नौ ५७ वटा गोही देशका विभिन्न नदीमा छाडिएको छ ।

हालसम्म राप्ती नदीमा एक हजार दुई सय दुई वटा, नारायणी नदीमा चार सय १९ वटा, बबइमा एक सय १० वटा, सप्तकोशीमा एक सय १५ वटा, कालिगण्डकीमा ३५ वटा, कर्णालीमा ४१ वटा, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पश्चिम राप्ती नदीमा १० वटा र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको चौधर खोलामा २५ वटा गोही छाडिएको छन् ।

घडियाल प्रजनन केन्द्रमा हाल छ सय २२ गोही रहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । अन्य नदीहरुमा गोही संरक्षण हुन नसकेपछि पछिल्ला वर्षहरुमा नारायणी र राप्ती नदीमा मात्रै गोही छाडिने गरिएको छ । अहिले राप्ती र नारायणी नदीमा तीन–तीन वटा भाले गोही छन् । घडीयाल प्रजनन केन्द्रमा हाल दुईवटा भाले गोही छन् ।

प्रजनन केन्द्रमा हुर्काएर नदीमा छाडिए पनि गोहीको सङ्ख्या बढ्न सकेको छैन । मानवीय गतिविधि र नदीसँगै बगेर भारतको जलक्षेत्रमा पुगेपछि संरक्षण चुनौतीपूर्ण भएको हो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्दै, पोलिटब्यूरो बैठक पनि आजै बस्ने

काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को स्थायी कमिटी बैठक आज ११ बजे बस्नेगरी स्थगित गरिएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा शनिवारदेखि सुरूभएको बैठकमा नेताहरूले बोल्नेक्रम बाँकी रहेकाले आज बस्नेगरी हिजो बैठक स्थगित गरिएको थियो।

हिजोको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समसामयिक राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलगायत विषयमाथि आफ्नो धारणा राखेको र महासचिव घनश्याम भुसालले आसन्न महाधिवेशनका तयारीसहितका एजेण्डाबारे जानकारी गराएका थिए।

यस्तै, बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू साध्यबहादुर भण्डारी, श्रीप्रसाद साह, राजेन्द्र राई र माधव पौडेलले आफ्ना कुरा राखेका थिए भने बाँकी नेताहरूले आजको बैठकमा बोल्नेछन् ।

स्थायी कमिटी बैठक सकिएलगत्तै आइतबार साँझ पोलिटब्यूरो बैठक समेत बोलाइएको पोलिटब्यूरो सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिए । सो बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गरिने कार्यसूची अनुमोदन गर्ने जनाइएको छ ।