Author: nepal one

नवलपरासी , १ जेठ: पश्चिम नवलपरासीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका थप दुई वटा कार्यालय स्थापना हुने भएका छन् । शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले यहाँ डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्न लागेका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री एवं पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नम्बर २ (१) बाट स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य खड्ग बस्नेतले ती कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको राससलाई बताउनुभयो चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा दुवै कार्यालय स्थापना गर्नेगरी काम अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशको समग्र विकासका साथै जनतालाई राज्यबाट सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न ती कार्यालय आवश्यक भएकाले प्रदेश सरकारले त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ- सार्वजनिक पद धारणा गरेका छ हजार सात सय पाँच जनाले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सोमबार गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति नबुझाएका व्यक्तिहरुको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउँदै आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । सतर्कता केन्द्रले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुलाई आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगमा बुझाएको जनाएको हो ।

 “सतर्कता केन्द्रलाई सात लाख ४६ हजार चार सय ६३ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या सात लाख ३९ हजार सात सय ५८ जना अर्थात् ९९ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ भने छ हजार सात सय पाँच जना अर्थात् शून्य दशमव ९० प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 केन्द्रका अनुसार सङ्घीय तहका पाँच हजार एक सय ८५, प्रदेश तहका छ सय ६५ र स्थानीय तहका आठ सय ५५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तो विवरण बुझाउनेमा भने सङ्घीय तहका चार लाख ६६ हजार तीन सय ८१ अर्थात् ९८ दशमलव ८९  प्रतिशत, प्रदेश तहका १८ हजार चार सय १२ अर्थात् ९६ दशमलव ३९ प्रतिशत र स्थानीय तहका दुई लाख ६१ हजार छ सय ७० अर्थात् ९९ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेका छन् ।

 सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सङ्घीय निकायतर्फ निजामती कर्मचारी तीन हजार तीन सय ८६ जना छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विद्यालयको शिक्षकको सङ्ख्या आठ सय ३१ जना छ भने अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करार तर्फका आठ सय ८९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

 प्रदेशतर्फ कोशीका ४९, मधेसका एक सय ९९, बागमतीका दुई सय ७६ र गण्डकी प्रदेशका ४४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी, लुम्बिनीका २८, कर्णालीका ४८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जनाले यस्तो विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ ।

 अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय तहमा एक हजार एक सय २४, प्रदेश तहमा दुई हजार छ सय २७ र स्थानीय तहमा सात हजार नौ सय ३६ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका सचिव राम आधार साहले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त राईले आगामी दिनमा आयोग र केन्द्र बीच समन्वय एवं सहकार्य बढाउन निर्देशन दिनुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वालिङ (स्याङ्जा), ३१ वैशाख : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति धनराज गुरुङले राजनीति देश र जनतका लागि हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । स्याङ्जाको वालिङ–७ बनकट्टास्थित मनकामना युवा क्लबद्वारा आयोजित पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको शुभारम्भ गर्नुहुँदै उहाँले राजनीतिक दलहरुले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनतालाई सर्वोपरि ठानेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो ।

“नेपाली राजनीतिमा उलटपुलट भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “राजनीति स्वार्थ केन्द्रित नभई देश र जनताका लागि हुनुपर्छ ।” खेलाडीहरुको मनोबललाई उच्च बनाउन र खेल क्षेत्रलाई थप परिस्कृत बनाउँदै लैजानका लागि स्थानीय

काठमाडौँ, ३१ वैशाख – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयसम्बद्ध निकायहरुलाई तालिका बनाएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । आज मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पूँजीगत खर्चको क्षमता बढाउँदै तालिका बनाएर कामलाई तीव्रता दिनुपदर्छ भन्नुभयो ।

उहाँले सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकाले आफ्नो मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व वृद्धि गरेको बताउनुभयो । “अहिले सबैतिर आर्थिक सङ्कुचन हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व वृद्धि भएको छ, यो हामीले सुशासनका पक्षमा लिएको दृढ अडानको परिणाम हो”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “हामी काम गर्ने संस्कृतिमा पछाडि छौँ । हामीसँग ५० दिनमात्र बाँकी छ । आत्मस्वीकारोक्ति गर्ने कुरा हो । भोलिबाट तालिका बनाएरै काम अघि बढाऔँ ।”

चालु आर्थिक वर्षको अझै दुई महिना बाँकी रहे पनि गत आर्थिक वर्षको कूल राजस्वको हाराहारीमा अहिले दश महिनाकै अवधिमा राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री शर्माले व्यक्तिगत जीवनमा खर्चभन्दा बढी आम्दानी राम्रो हुने भए पनि सरकारले भने पूँजीगत खर्च नबढाएर समृद्धि हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले पूँजीगत खर्च बढाउने चुनौती कायमै रहेकाले अब आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा दिन रात काम गरेर भए पनि लक्ष्य पूरा गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

विश्व बैङ्कको सहयोगमा प्राप्त गर्ने भनिएको डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन (डिएनए) परियोजनाको रकमले पूँजीगत बजेटको ३८ प्रतिशत ओगटेको र सो रकम प्राप्त हुने वातावरण नबन्दा मन्त्रालयले गर्ने पूँजीगत खर्चको प्रतिशत घटेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले बाँकी बजेट खर्च गर्न मातहतका निकायलाई दृढतापूर्वक लाग्न उहाँको निर्देशन छ ।

पू्ँजीगत खर्च बढाउन कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुनअनुसारका काम गर्न डराउन हुँदैन भन्नुभयो । “पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पुराना बेथितिहरु धमाधम बाहिर आएकाले पनि कर्मचारीमा केही त्रास बढेको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कहिल्यै पनि कुनै दिन पनि नियम तोडेर काम गर्नुपर्छ भनेको छैन नगर्दा पनि किन काम अघि बढ्न सकिँदैन । मन्त्रालयसम्बद्ध सबै निकायलाई ‘माइलस्टोन’को कार्यान्वयन भए÷नभएको कारणसहित लिखित एवं मौखिकरुपमा नै सोधौँ तर मन्त्रालयको ‘होल्ड’को स्थिति नगरौँ । मन्त्रालयमा काम हुनै पनि सहजीकरणमा आउँछ भने यो यो मिल्दैन भनेर जवाफ दिनुपर्छ ।”

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयालले १६औँ राष्ट्रिय योजनामार्फत सूचना प्रवधियुक्त राष्ट्र निर्माणको विकास मोडल अघि सारिएकाले यो भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुुभयो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमार्फत १५औँ योजनाले एक लाख बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्पष्ट गर्दै उहाँले १६औँ योजनामार्फत डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा मन्त्रालयले अगुवाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रालयमा राजस्व वृद्धि हुनु राम्रो भए पनि खर्च नबढ्नु दुःखद भएकाले यसमा गहिरो समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बचेको ५० दिनको समयलाई सातै दिन चौबिसै घण्टा काम गरेर भए पनि लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने र खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
यस मन्त्रालयअन्तर्गत चलचित्र, सूचना प्रविधि, आमसञ्चार, सुरक्षण मुद्रण, हुलाक सेवा र दूरसञ्चार क्षेत्रको कार्यका लागि विभिन्न १८ वटा निकाय छन् । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रोे त्रैमासिकसम्मको मन्त्रालयको कूल बजेटको ३६ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसमा चालुतर्फ ४७ दशमलव २६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ मात्र ५ दशमलव ७ प्रतिशत छ । चालु आवमा मन्त्रालयसम्बद्ध विभिन्न १८ निकायका लागि आठ अर्ब ७० करोड ६७ लाख रकम बजेट विनियोजन भएकोमा चैतसम्म ३ अर्ब १५ करोड ७९ लाख १७ हजार खर्च भएको छ ।

काठमाडौँ, ३१ वैशाख : राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाबीच निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । निर्वाचन आयोगमा आज भएको भेटमा सभापति खतिवडाले बहुमतसहितको स्थिर सरकार दिन नसक्ने निर्वाचन प्रणाली आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।

आयोगस्थित प्रमुख आयुक्तको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सभापति खतिवडाले निर्वाचन प्रणालीमै संशोधन जरुरी रहेकाले सबैले आ–आफ्नो तहबाट लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली साह्रै महँगो भएको र यसलाई न्यूनीकरण गर्न समयमै ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“अहिलेको प्रणालीले कुनै निकास दिने नदेखिएकाले संविधान संशोधन गरेर भए पनि परिमार्जन गर्न जरुरी भइसकेको छ,” सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाऔँ, त्यसमै आरक्षण सिट तोकौँ । राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपातिक गरौँ ।”

एकपटक समानुपातिक सांसद भइसकेपछि अर्को पटक सोही पद्धतिबाट हुन नपाउने व्यवस्था गर्नसमेत सभापति खतिवडाले प्रस्ताव गर्नुभयो । सभापति खतिवडाले आगामी निर्वाचन कानुनमा आफू कार्यरत रहेकै ठाउँबाट मत हाल्न पाउनेगरी मतदानको व्यवस्था गर्न तथा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गलाई घरमै मतदानको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्नुभयो ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषयमा दलहरूकै तदारूकता महत्वपूर्ण हुने बताउनुहुँदै निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र सहभागितामूलक बनाउन एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन महँगो हुनुमा दलहरुकै कार्यशैली जिम्मेवार रहेको बताउनुहुँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरु स्वयम् संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

गण्डकी, ३१ वैशाख : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीले व्यक्तिगत गाली–गलौज बन्द गरेर वैचारिक बहसमा जुट्न सबै वामपन्थी शक्तिहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।‘पुष्पलाल जन्म शताब्दी समारोह २०८१’ द्वारा आज पोखरामा आयोजित विचार गोष्ठीमा उहाँले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुष्पलालले पु¥याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै मुलुक र जनताको हितका लागि वामपन्थीहरु एकठाउँमा उभिनुपर्छ भन्नुभयो ।

कम्युनिष्टहरूमा रणनीतिक रुपमा दुविधा नभए पनि कार्यनीतिका कारण पछाडि परेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामी कार्यनीतिका कारण पछाडि प¥याँै, रणनीतिक रुपमा दुविधा छैन, अहिलेको परिस्थितिमा कसरी जाँदा ठीक ठाउँमा पुगिन्छ त्यसको विश्लेषण गर्न अपरिहार्य छ ।

पुष्पलाल जन्मशताब्दी समारोह समिति काठमाडौँको आयोजना तथा पुष्पलाल अध्ययन केन्द्र कास्कीको सह–आयोजनामा भएको कार्यक्रममा कम्युनिष्ट आन्दोलन लगायतमा पुष्पलालको योगदान विषयमा वाम वुद्धिजीवी तथा लेखक रामराज रेग्मी, परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ, र रामबहादुर भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रममा दधिराज सुवेदी, गोपीरमण उपाध्याय, विश्ववन्धु भण्डारीले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

पुष्पलाल जन्म शताब्दी समारोह २०८१ का संयोजक लोककृष्ण भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पुष्पलाल अध्ययन केन्द्र कास्कीका उपाध्यक्ष सोमनाथ अधिकारी प्यासी, महासचिव भीम कार्की, नेकपा (एमाले) कास्कीका अध्यक्ष वैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री, नेकपा (माओवादी केन्द्र) कास्कीका इञ्चार्ज रामजी बराल जीवन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका शङ्कर बराल, नेकपा नेतृ सावित्रा दुरा आस्था, नेकपाका डा मनिष भट्टराई र पुण्य पौडेल लगायतले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुष्पलालको योगदानका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।

सुदूरपश्चिम, ३१ वैशाख : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आगामी जेठ ३ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि आज जेठ ३ गते बिहान १०ः३० बजे प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सूचना टाँस गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिनुभयो ।यसअघि यही वैशाख २१ र २२ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बोलाइएको बैठक स्थगन गरिएको थियो । सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले आफूहरुको तयारी नपुगेको र थप छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जेठ ३ गतेको बैठकमा मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मत दिने÷नदिनेमा एमाले अझै टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्मका सरकारको समीकरणको सन्दर्भ छ, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तरिकामा भर पर्छ, विश्वासको मत लिनेले समन्वय गर्नपनि जान्नुपर्यो ।”

  यही वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सोडारीले संविधानअनुसार एक महिनाभित्र (जेठ ५ गतेभित्र) विश्वासको मत लिइ सक्नुपर्छ ।  यसअघि विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएका सोडारीलाई असंवैधानिक ढङ्गले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजे अवरोध सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खुसीराम डगौराले मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन (ह्वीप) जारी गर्नुभएको थियो । नाउपामा देखिएको आन्तरिक किचलो अझै साम्य हुन सकेको छैन ।

नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सदस्य, स्वतन्त्र सदस्य डा तारा जोशीको समर्थनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता सोडारी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो ।

त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सभामुखबाहेक १०, नेकपा (एमाले) को ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका चार, राप्रपाको एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् ।

मोरङ, ३१ वैशाख : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी एक हप्ताभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बताउनुभएको छ । प्रदेशसभामा आज विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासामा जवाफ दिनुहुँदै हाललाई नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) केन्द्रसहितको सरकार विस्तार गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनपछि सनाखत हुन केही दिन लाग्ने तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकारलाई समर्थन दिने तर प्रतिपक्षमा बस्ने भएकाले आगामी दिनमा छलफल गरी सरकारमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

 अहिले प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या वृद्धि नगर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस माओवादीसँग समझदारी भएको प्रष्ट पार्नुभयो । विश्वासको मत लिने बैठकमा नेपाली कांग्रेस अनुपस्थित हुनु संसदीय अभ्यासको क्रममा चुकेको उहाँको प्रतिक्रिया छ । कांग्रेसले कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा आजको बैठक सार्ने विषयमा कुनै जानकारी नदिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “एमालेले संविधान, संसदीय अभ्यास, ऐन, नियम कानुनको पालना गरी सरकार निर्माण गरेको छ, सरकार अल्पमतको होइन बहुमतको हुन्छ ।”    उहाँले कुनै पनि सरकारले सदनको  विश्वास  गुमाएपछि   विश्वासको मत लिनु पर्ने, अन्यथा राजीनामा दिई अर्को सरकार निर्माणलाई स्विकार्नुपर्ने बताउनुभयो 

काठमाडौँ, ३१ वैशाख : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभा र मातहतका समितिबाट भएगरेका काम कारबाही र गतिविधिका समाचार सन्तुलित रुपमा सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमलाई सुझाव दिनुभएको छ । सदन चलाउने, व्यवस्थित गर्ने र नियमित तुल्याउने भूमिका संसदीय समितिकै क्रियाशीलतामा निर्भर रहने बताउनुहुँदै उहाँले कतिपय राष्ट्रिय सराकोरका मुद्दामा बुझने र बुझाउने विषयमा सरकार, सदन, राजनीतिक दल र पत्रकारमा देखिएको खाडल घटाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

घटना विशेषका आधारमा नभई समग्रमा राष्ट्रियसभा मातहतका समितिका समाचारले केकति स्थान प्राप्त गर्छन् र त्यसमा कस्तो सहयोग पु¥याउनुपर्छ भन्ने भावना सञ्चारजगतले राखिदिन अध्यक्ष दाहालको आग्रह छ ।

सबैको साझा र अपनत्व लिने गरी राष्ट्रियसभा सञ्चालन गर्न प्रयत्न भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सकारात्मक आलोचनासहित रचनात्मक ढङ्गबाट समाचार सम्प्रेषण गरी सहयोग पु¥याउन सुझाव दिनुभयो । संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पदाधिकारीसहितका पत्रकारसँगको भेटमा उहाँले सदन चले वा नचले पनि समितिका कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरी छलफल गर्न सभापतिलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “देश र दुनियाँको ध्यान केन्द्रित हुने गरी समितिमा छलफल चलाउने र राष्ट्रको प्राथमिकताका विधेयक र कानुनलाई समयमै सक्ने दृढ सङ्कल्पकासाथ संसदीय समितिले काम गर्नुपर्छ ।”

विधेयकमाथि हुने राय–परामर्श र सुझाव लिन आमन्त्रण गरिने विषय विज्ञ राजनीतिक दलको कोटाका आधारमा नबोलाउन समितिलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विज्ञ बोलाउँदा कुन दलको कति परे भन्ने होइन, खास विषयमा ज्ञान राख्ने र मागेको खुराक दिन सक्ने विज्ञ ल्याए पुग्छ ।”

विश्वासिलो वातावरण सिर्जना गर्दै अपेक्षा, आवश्यकता र सम्भावनाको पाटोमा उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । उहाँले नतिजा दिने गरी राष्ट्रियसभालाई अघि बढाउन गृहकार्य र समन्वय गर्न सचिवालयका कर्मचारी तथा समितिका पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभयो ।

काठमाडौँ, ३१ वैशाख : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको छ । आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) लगायत बहुपक्षीय विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगहरु स्विट्जरल्याण्ड, डेनिश, फिनल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत र युरोपियन युनियनका आवासीय राजदूत तथा ती देशसम्बद्ध द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तलगायत विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो । अर्थमन्त्री पुनले नेपालको विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन तथा निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल लगानीयोग्य वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सरकारले निर्धारण गरेका विकास लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन मात्र पर्याप्त नभएकाले वैदेशिक लगानी वा सहायतामा जोड दिनुपर्ने अवस्थामा नेपाल रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

सरकार विकासका लाभहरु सबै जनतामा पुग्ने गरी समावेशी, समतामूलक र दिगो विकासको पक्षमा रहेको पनि अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गर्नुभयो । “सरकार समावेशी, समतामूलक र दिगो आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । नेपाली जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा परिवर्तन ल्याउन तथा विकासका लाभ सबैले बराबर उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी अघि बढेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक (एलडिसी ग्राजुएसन), २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी), २०३५ सम्ममा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) र नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने उद्देश्यसहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक रणनीति निर्धारण गरी काम अघि बढाइएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । ती उद्देश्य हासिल गर्न ठूलो लगानी चाहिने उनले पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाई छ । “यी महत्वाकाङ्क्षी विकास लक्ष्य हासिल गर्न हामीलाई ठूलो लगानी चाहिन्छ । त्यसका लागि सरकारी स्रोत मात्र पर्याप्त नभएका कारण हामी विकास साझेदारहरुसँग यी मुद्दाहरुमा हातेमालो गर्न चाहन्छौँ,” अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

मकवानपुर, ३१ वैशाख – बागमती प्रदेशसभाको आज अपराह्नमा बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता बहादुर सिं लामाले पूर्वाग्राही नराखी प्रदेशको पूर्वाधार विकास, बजेट र योजनालाई भौगोलिक आवश्यकताअनुसार बाँडफाँट गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अब सरकारले केही हप्ताअघि प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा नेवाः (नेपाल) भाषा र तामाङ भाषाको दैनिक प्रयोगको प्रदेशसभाबाट शुभारम्भ हुनुपर्ने सुझाव दिनुहुँदै अब प्रदेशसभाका सदस्यहरुले बोल्नुभएका सुझाव र भनाइलाई ती भाषामार्फत प्रसारण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका सचेतक मधुसूदन पौडेलले सबै प्रदेशमा सहकारीको समस्या निकै जटिल हुनु पुगेकाले अब सामूहिक रुपमा सर्वसाधारण नागरिकको बचत रकम फिर्ता गर्नेतर्फ सङ्घीय सरकार र प्रदेशले समन्वय गरेर दीर्घकालीन निकास दिनेतर्फ पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले प्रतिपक्षले सरकारलाई र सरकारले प्रतिपक्षलाई आरोप–प्रत्यारोप र टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिलाई अब आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
नेकपा (माओवादी) केन्द्रका सरल सहयात्री पौडेलले प्रदेश सरकारले सुशासन ल्याउन रोजगारी र स्वास्थ्य शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटलाई जनमुखी बनाउपर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सल्लाह दिनुभयो । उहाँले प्रदेशमा भौतिक विकास, सडक, सिँचाइ, खानेपानी र योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले व्याहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेकामा प्रदेश सरकारले अब आगामी बजेट बनाउने क्रममा ती सबै योजनालाई समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले राप्रपाले आफ्ना आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका एक नेतालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले विगत केही महिना अघिदेखि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिवको पद रिक्त हुँदा अहिलेसम्म पनि पदपूर्ति हुन नसक्दा आगामी बजेटको सिलिङ तर्जुमा गर्न निकै कठिनाइ भएकातर्फ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

बैठकमा एकीकृत समाजवादी कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका प्रहरी संयन्त्र र निजामती कर्मचारीहरुले आफू इमान्दारीपूर्वक सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ ढृढताका साथ अघि नबढेकाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले अहिले राजनीतिक समीकरणमा प्रतिशोधका कारणबाट प्रदेशमा इमान्दारीपूर्वक सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बहन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री पदलाई मात्रै महत्व दिएर प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा, मानव अधिकारको संरक्षण र जनतालाई सुशासनतर्फ विश्वास र भरोसा दिनेतर्फ जवाफदेही हुन नसकेकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । 

सो अवसरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सुरेन्द्रराज गोरसाईले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार पटक–पटक बनेको भए पनि जनतालाई इमान्दारिपूर्वक सुशासन दिने, स्वास्थ्य उपचार, गुणस्तरीय शिक्षालगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई दिगो व्यवस्थापन गर्न नसकेकामा जनता निराश भएका छन् भन्नुभयो ।

उहाँले संविधानमा समाजवादको सिद्धान्तलाई व्याख्या गरिएको भए पनि राजनीति दलहरुले जनतालाई उनीहरुको व्यावहारिक जीवनमा समाजवादप्रतिको लक्ष्यलाई उजागर र अहिले ती जनतालाई न्यूनतम स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले बजेट, योजना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अब आत्मसमीक्षा गरेर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।  प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि जेठ १ बजे अपराह्न ३ बजे बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित गर्नुभयो । 

काठमाडौँ, ३१ वैशाख : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि मौसम पूर्वानुमान् र विपद्जन्य पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज सरदरभन्दा बढी वर्षाको आँकलन गरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै बस्नेतले पूर्वतयारी जोड दिनुभएको हो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनजन्य घटना बढिरहेको र यसको क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणालीलाई भरपर्दो बनाइने बताउनुभयो । विभागले यसवर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्री बस्नेतले आगामी मनसुनमा विपद्जन्य घटना बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिनुभयो । “जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनजन्य घटना बढिरहेको अवस्थामा यसवर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना देखिएकाले बाढीपहिरो जस्ता विपद्जन्य घटना बढ्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालाले समयमा पूर्वतयारी गर्न आवश्यक छ ।”

मन्त्री बस्नेतले विपद्का पूर्वसूचना प्रणाली व्यवस्थित बनाउन प्रतिक्रिया लिने र सो प्रतिक्रियाको आधारमा नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मनसुनजन्य विपद्बाट हुने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने मन्त्री बस्नेतको भनाई छ ।

“पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि जनशक्ति अपुग छ, आवश्यक जनशक्ति पूर्ती गर्नुपर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वित्तीय स्रोतको अभाव अर्को मुख्य चुनौती रहेकाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि पहल कदमी आवश्यक छ ।”

मन्त्री बस्नेतका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण कहिले बढी वर्षा हुने, कहिले कम वर्षा हुने त कहिले खडेरी पर्दा कृषि उत्पादनमा असर पुगिरहेको छ । “मौसमसम्बन्धी सूचना भरपर्दो हुँदा कुन समयमा धान रोप्ने, कुन समयमा बीउ रोप्ने, कुन समयमा धान भित्र्याउने वा कस्तो मनसुनमा कस्ता कृषि बाली लगाउने भन्ने जानकारी कृषकले पाउने छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “योसँगै मनसुनजन्य घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका विषयमा व्यापक जनचेतना जगाउन जरुरी छ ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तरपश्चिम भूभाग, बागमतीको दक्षिण पूर्वी भूभाग, मधेस प्रदेशको मध्य भूभाग र कोशी प्रदेशको मध्य तथा मध्यपश्चिम भूभागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिइएको छ ।

विभागले अधिकतम तापक्रम देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको बताएको छ । विभागका अनुसार न्यूनतम तापक्रम देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ६५ प्रतिशत रहेकोे छ । सामान्यतया नेपालमा जुन १० तारिखदेखि मनसुन सुरु भएर सेप्टेम्बर २३ तारिखमा बाहिरिन्छ ।

विराटनगर, ३१ वैशाख-कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार नयाँ सरकार गठन भएको बताउनुभएको छ । आज बसेको प्रदेशसभाको पाँचाँै अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उहाँले नेपालको संविधानको धारा, १६८ को उपधारा(४) बमोजिम तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन समेत) को नियम १२८ बमोजिम कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत सदनमा प्रस्ताव पेस गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारलाई निकै ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ । सरकार अब बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका लागि तयारी गर्दछ । सरकारले सन्तुलित विकासमा जोड दिन्छ ।”

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधार हुने जानकारी दिनुहुँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक वित्तको दिगो विकास, आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित भएर काम गरिने बताउनुभयो । उहाँले आफूलाई विश्वासको मत दिने मतको सम्मान गर्ने, कसैको पनि आशा र भरोसा टुट्न नदिने र प्रदेशस्तरीय संरचनाको दिगो विकासमा सरकार गम्भीर बन्ने स्पष्ट पार्नुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले संसदीय प्रक्रियाको जननी ठात्रे नेपाली कांग्रेस यो प्रक्रियाबाट बाहिर रहनु कसैका लागि पनि सुखद नभएको बताउँदै प्रदेश सरकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र हुने फैसलालाई आफू शिरोधार्य गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले राजनीतिक स्थिरता, मुलुकको समृद्धि र सुशासनका निम्ति वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलका तर्फबाट कोशी प्रदेशसभा सदस्य कमलप्रसाद जवेगुले अस्थिरता र निराशालाई समाप्त पार्न यो सरकारलाई विश्वासको मत दिने जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँहरुले समाजवादको आधार तयार गर्न राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

यही वैशाख २७ गते नियुक्त हुनुभएको मुख्यमन्त्री कार्कीले सोही दिन पद तथा गोपनीयता शपथ लिनुभएको थियो । उहाँलाई एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका तीन र जसपाका एकजना विश्वासको मत प्रदान गर्नुभएको थियो । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित हुनुभएको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी( राप्रपा)का पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यले तटस्थ रहने मत प्रकट गर्नुभएको थियो । अर्को प्रदेशसभाको अर्काे बैठक आगामी जेठ १३ गते दिउँसो १ बजे बस्ने सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले महिलाको आर्थिकस्तर उकास्ने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँमा आईतबार ‘साउथ एशियन वुमन कन्फेरेन्स २०२४ इकोनोमिक एम्पावरसमेन्ट थु्र डिजिटाइजेशन’ कार्यक्रम सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउने कुरामा जोड दिनुभएको हो । पैतृक सम्पत्तिमा महिला र पुरुषको समान हक हुने संविधानमा लेखिए पनि व्यावहारिक पक्ष कमजोर रहेको उहाँले बताउनुभयो । “महिलामा सम्पत्ति माथिको अधिकार विस्तारै बढ्ने क्रममा छ, तर पर्याप्त भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, नौ प्रतिशतबाट विस्तारै बढ्ने क्रममा छ ।”

राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार २४ प्रतिशत महिलाको सम्पत्तिमा अधिकार देखिन्छ । अब विस्तारै २६ दशमलव चार प्रतिशत पुग्न लागेको अनुमान रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले महिलाको आर्थिक उन्नतिले राज्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो ।