Author: nepal one

इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले इरानले रूसलाई क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन हस्तान्तरण गरेको आरोपमा इरान माथि युरोपेली सङ्घ र बेलायतले लगाएको प्रतिबन्धको कडा निन्दा गर्नु भएको छ ।

इरान माथि लगाएको प्रतिवन्धलाई अन्यायपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सिद्धान्त र मानव अधिकारको विपरित रहेको आसय व्यक्त गर्दै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा बाघाईले प्रतिबन्ध आधारहीन रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

आरोप र प्रतिवन्ध आधारहिन रहेको बताउदै बाघाईले द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै इरानले युद्ध र द्वन्द्वको विरोध गर्दै रूस र युक्रेनबीचको मतभेदको कूटनीतिक समाधानका लागि आह्वान गर्दै आएको बताउनु भएको छ ।

गाजा र लेबनानमा भएको नरसंहारमा इजरायललाई हतियार उपलब्ध गराउन बेलायत र जर्मनी लगायत केही युरोपेली देशहरूको संलग्नतालाई औंल्याउदै उहाँले ती देशहरू प्यालेस्टिनी र लेबनानी जनता विरुद्ध इजरायलले गरेको “अपराध“ मा सहयोगी रहेको बताउनु भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा इरानको राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न रूस लगायत अन्य देशहरूसँग सैन्य सहयोगमा संलग्न हुने “अपरिहार्य“ अधिकारलाई प्रकाश पार्दै
युरोपेली सङ्घको “अवैध र अन्यायपूर्ण“ प्रतिबन्धहरू विरुद्ध जवाबी प्रतिक्रिया दिने अधिकार सुरक्षित रहेकोसमेत बाघाईले उल्लेख गर्नु भएको छ ।

इजरायलले ह्वाइट हाउसलाई इरानमा नियोजित जवाबी आक्रमणका क्रममा त्यहाँको आणविक वा तेल सुविधालाई लक्षित नगर्ने आश्वासन दिएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले सोमबार जनाएको छ ।

गत अक्टोबर १ मा इरानले इजयायलमा गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणको प्रतिक्रियामा इजरायलले प्रतिआक्रमण गर्ने वाचा गरेको हो ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले ह्वाइट हाउसलाई इजरायली प्रतिआक्रमणले सैन्य साइटहरूलाई मात्र लक्षित गर्ने आश्वासन दिनुभएको एक अज्ञात अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै वासिङ्टन पोस्टले जनाएको छ ।

गत हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन र नेतान्याहूबीच भएको फोनवार्ता साथै अमेरिकी रक्षा सचिव लोयड अस्टिन र उहाँका इजरायली समकक्षी योव ग्यालान्ट बीचको कुराकानीमा यो प्रतिज्ञा भएको एक अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाएको थियो ।

क्षेत्रीय युद्धको थप विस्तारबाट बच्न र विश्वव्यापी ऊर्जाको मूल्यवृद्धिको चिन्ताको बीचमा राष्ट्रपति बाइडेनले इजरायललाई इरानको आणविक वा तेल सुविधाहरूमा आक्रमण नगर्न चेतावनी दिनुभएको हो ।

क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले क्यानाडामा निज्जरको हत्यामा भारतीय एजेन्टहरू संलग्न रहेको आरोप लगाउनुभएपछि भारत र क्यानाडाले कूटनीतिक सङ्कटको सामना गरिरहेका छन् । भारतले भने क्यानाडाको आरोपलाई आधारहीन तथा ‘राजनीतिबाट प्रेरित’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

सन् २०२३ मा ब्रिटिस कोलम्बियामा खालिस्तानी आतङ्कवादी हरदीप सिंह निज्जरको हत्याको अनुसन्धानको सम्बन्धमा क्यानडाले सोमबार छ जना भारतीय कूटनीतिज्ञ तथा  अधिकारीहरूलाई निष्कासन गरेको थियो ।

यसैगरी भारतले पनि भारतबाट क्यानाडाका कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टेवार्ड रस ह्विलर, उपउच्चायुक्त प्याट्रिक हेबर्टलगायत छ जना क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गर्ने निर्णय घोषणा गरेको छ ।

रोयल क्यानेडियन माउन्टेड प्रहरी आयुक्त माइक डुहेमले सोमबार भारत सरकारका एजेन्टहरूले गरेका केही आपराधिक गतिविधिका बारेमा जानकारी प्राप्त भएको दाबी गर्नुभएको छ ।

उहाँले क्यानाडाका सम्बन्धित निकायले सफलतापूर्वक अनुसन्धान गरेको बताउँदै हत्या र हिंसाजन्य आपराधिक कार्यहरूमा उनीहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाउनुभयो ।

सोमबारको विज्ञप्तिमा भारतले क्यानाडाको कूटनीतिक सञ्चारलाई अस्वीकार गर्दै भारतीय उच्चायुक्त र अन्य कूटनीतिज्ञहरू अनुसन्धानमा ‘चासोका व्यक्तिहरू थिए’ यसलाई ‘निराधार आरोपहरू’ र तथा जस्टिन ट्रुडो सरकारको राजनीतिक एजेन्डाको हिस्सा भनेको छ ।  

विदेश मन्त्रालय (एमइए) ले क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको भारतप्रतिको शत्रुता लामो समयदेखि रहेको उल्लेख गर्दै क्यानाडा सरकारले आतङ्ककारीलाई ‘क्यानाडामा भारतीय कूटनीतिज्ञ तथा नेताहरूलाई उत्पीडन र धम्की दिने ठाउँ प्रदान गरेको’ जनाएको छ ।

सन् २०२३ मा हरदीप सिंह निज्जरको हत्यापछि भारत–क्यानाडा सम्बन्ध थप चिसिएको छ भने नियमितका घटनाको शृङ्खलाले दुई राष्ट्रबीचमा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ ।

खालिस्तानी आतङ्कवादी हरदीप सिंह निज्जरलाई सन् २०२३ जुन १८ मा ब्रिटिस कोलम्बियाको गुरुद्वारा बाहिर गोली हानिएको थियो ।

जि–२० शिखर सम्मेलनका क्रममा ट्रुडोसँगको वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्यानाडामा भएका भारतविरोधी गतिविधिहरूबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै खतराहरूको सामना गर्न एक आपसमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।

सन् २०२३ को सेप्टेम्बर १८ मा ट्रुडोले हाउस अफ कमन्समा गुरुद्वारा बाहिर हरदीप निज्जरको हत्यामा भारत सरकारको संलग्नता रहेको खुलासा गर्नुभएको थियो । 

त्यसपछिको समयमा भारतले यस मुद्दामा आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । विदेश मन्त्रालयले लिखित जवाफ दिँदै क्यानडाले भारतविरोधी तत्वलाई निरन्तर स्थान दिएको जनाएको छ ।

क्यानाडाले हालसम्म निज्जरको हत्याको दाबीलाई समर्थन गर्ने कुनै प्रमाण प्रस्तुत गरेको छैन ।   ट्रुडोले गत जुनमा निज्जरको हत्यामा भारत सरकारको संलग्नता रहेको आरोप लगाउनुभएपछि भारतले क्यानाडामा आफ्नो भिसा सेवा पनि निलम्बन गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मङ्गलबार उत्तरी लेबनानको आइटो गाउँमा भएको इजरायली आक्रमणको ‘तत्काल, स्वतन्त्र र विस्तृत अनुसन्धान’ को माग गरेको छ । उक्त आक्रमणमा २२ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको बताइएको छ ।

“बाह्र महिला र दुई बालबालिकासहित २२ जना मारिएको हामीले सुनेका छौँ” सोमबारको आक्रमणबारे पत्रकारहरूलाई बताउँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार कार्यालयका प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले भन्नुभयो, “यी तथ्यलाई ध्यानमा राख्दा हामीलाई युद्धको कानून र विभेद, अनुपात र समानुपातिकताका सिद्धान्तहरूका सम्बन्धमा वास्तविक चिन्ता छ, हाम्रो कार्यालयले यस घटनाको तत्काल, स्वतन्त्र र विस्तृत अनुसन्धान आह्वान गर्दछ ।”

सेप्टेम्बरमा लेबनानमा आक्रमण गरेयता इजरायलका धेरै आक्रमण अहिलेसम्म मुख्यतया हिजबुल्लाहले आफ्नो शक्ति आधार निर्माण गरेको दक्षिणी क्षेत्रका शिया मुस्लिम बहुल क्षेत्रहरूमा केन्द्रित भएका छन् । 

सोमबार उत्तरमा भएको आक्रमण स्थलमा रहेका एएफपीका एक फोटोग्राफरका अनुसार उक्त आक्रमणले ईसाई बहुल गाउँको प्रवेशद्वारमा रहेको एउटा आवासीय भवनलाई ध्वस्त पारेको थियो । 

भग्नावशेषमा शरीरका अङ्गहरू छरिएका थिए, रेडक्रसका स्वयंसेवकहरूले भग्नावशेषमा बाँचेकाहरूको खोजी गरिरहेका थिए भने एम्बुलेन्सहरूले घाइतेहरूको उद्धार गरिरहेका थिए । 

हिजबुल्लाहले करिब एक वर्षदेखि इजरायलसँग सीमापार गोलाबारी गर्दै आएको थियो । उक्त समूहले गाजामा इजरायलको विनाशकारी स्थल र हवाई आक्रमणको जवाफमा आक्रमण गरेको बताउँदै आएको छ । 

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा प्यालेस्टिनी समूह हमासको सशस्त्र शाखाले गाजाबाट इजरायलमा अचानक आक्रमण गरेपछि गाजा युद्ध सुरु भएको थियो । 

इजरायल–लेबनाा सीमामा करिब दैनिक गोलाबारीका कारण गत महिना इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले हिजबुल्लाहरूलाई कुल्चने प्रतिज्ञा गरेपछि नाटकीय रूपमा तनाव बढ्नुअघि नै दुवैतर्फका दशौँ हजार मानिस विस्थापित भएका थिए । 

गत वर्ष एक सिख पृथकतावादी नेताको हत्यापछि ओटावाले आफ्ना राजदूत र अन्य कूटनीतिज्ञमाथि अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै भारतले सोमबार क्यानडाको आलोचना गरेको छ।

सन् २०२३ मा क्यानडाका नागरिक हरदीप सिंह निज्जरको हत्यापछि क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले भारतीय गुप्तचर निकायलाई अपराधसँग जोड्ने ‘विश्वसनीय आरोप’ लागेको बताएपछि भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “क्यानडाबाट जारी अनुसन्धानमा भारतीय उच्चायुक्त र अन्य कूटनीतिज्ञहरू घटनामा संलग्न रहेको आशङ्काको घेरामा राखिएको भनेर कूटनीतिक पत्र प्राप्त भएको छ।”

सन् १९९७ मा क्यानडामा बसाइँ सरेर सन् २०१५ मा नागरिकता लिएका निज्जरले भारतबाट अलग्गिएर खालिस्तान नामको छुट्टै सिख राज्य हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्नुभएको थियो ।

उहाँलाई भारतीय अधिकारीहरूले आतङ्कवाद र हत्याको षडयन्त्र गरेको आरोपमा ‘अत्यधिक खोजीको सूची’मा राखेर खोजी गरिरहेको थियो ।

सन् २०२३ को जुन महिनामा भ्यानकुभरको एक सिख मन्दिरको पार्किङ स्थलमा भएको निज्जरको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा चार जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरिएको छ ।

भारतले हत्यासँग जोडिएको आरोपलाई ‘निरर्थक’ र ‘राजनीतिक लाभका लागि भारतलाई बदनाम गर्ने रणनीति’ भनेको छ ।

गत वर्ष भारतले क्यानाडाका नागरिकहरूको भिसामा केही समयका लागि रोक लगाएको थियो र ओटावालाई कूटनीतिज्ञहरूलाई फिर्ता बोलाउन बाध्य पारेको थियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “भारतीय कुटनीतिज्ञविरुद्ध आरोप लगाउने क्यानडा सरकारको पछिल्लो प्रयासको जवाफमा भारतलाई थप कदम चाल्ने अधिकार सुरक्षित छ ।”

क्यानडामा करिब सात लाख ७० हजार शिखहरू बसोबास गर्छन् र यो क्यानडाको जनसङ्ख्याको लगभग दुई प्रतिशत हिस्सा हो।

सन् २०२३ को नोभेम्बरमा अमेरिकी न्याय विभागले चेक रिपब्लिकमा बस्दै आएका एक भारतीय नागरिकमाथि पनि अमेरिकी भूमिमा यस्तै प्रकारको हत्याको योजना बनाएको आरोप लगाएको थियो ।

अभियोजकहरूले अदालतको कागजातमा उक्त योजनामा भारत सरकारका एक अधिकारीको पनि संलग्नता रहेको उल्लेख गरेका छन्।

अर्थशास्त्रतर्फको यस वर्षको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी तीन अर्थशास्त्रीलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिने भएको छ।पुरस्कार समितिले म्यासाचुसेट्स इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलोजीका डारोन एसिमोग्लु र साइमन जोन्सन तथा सिकागो विश्वविद्यालयका जेम्स रोविन्सनलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

‘संस्थाहरू कसरी बन्छन् र समृद्धिलाई प्रभावित तुल्याउँछन् भन्ने अध्ययनका निम्ति’ ती अर्थशास्त्रीहरूलाई पुरस्कृत भएकोे समितिले जनाएको छ। उनीहरूलाई कुनै देशहरू किन धनी र कुनै देशहरू किन गरिब छन् भन्ने विषयमा गरेको अनुसन्धानका लागि पुरस्कृत गरिएको हो। यी अर्थशास्त्रीहरूले विशेषगरी युरोपेली उपनिवेशको प्रभावमा केन्द्रित भएर अध्ययन गरेका छन्।

अर्थशास्त्र विधाको पुरस्कार समितिका अध्यक्ष ज्याकोब स्वेन्सनले भन्नुभयो, “देशहरूबीचको आयमा विशाल भिन्नतालाई कम गर्नु हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।”

“पुरस्कार विजेताहरूले यसलाई प्राप्त गर्नका लागि सामाजिक संस्थाहरूको महत्त्वलाई कारण मानेका छन्,” स्वेन्सनले भन्नुभयो । अर्थशास्त्रतर्फ अहिलेसम्म ५६ पटक पुरस्कार दिइएकोमा ९६ जना पुरस्कृत भएका छन्। पुरस्कृत हुनेमा तीन जना महिला छन्। सन् १९६९ देखि यस विधामा पुरस्कार दिन थालिएको हो।

उत्तर कोरियाले सीमामा रहेका सैनिकहरूलाई प्योङयाङमा ड्रोन उडानको बढ्दो विवादमा गोली हान्न तयार रहन आदेश दिएपछि आफूहरू ‘पूर्ण रूपमा तयार’ रहेको दक्षिण कोरियाली सेनाले सोमबार बताएको छ । आणविक हतियार सम्पन उत्तरले सोललाई आफ्नो राजधानीमाथि ड्रोन उडाएर ‘उत्तेजक अफवाह र फोहोर’ भरिएका प्रचार पर्चाहरू खसालेको आरोप लगाउँदै आइतबार यदि अर्को ड्रोन पत्ता लागे यसलाई ‘युद्धको घोषणा’ मानिने चेतावनी दिएको छ । सोलको सेनाले यसअघि नै उडानहरूको पछाडि आफ्नो हात रहेको भन्ने दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ ।

सामान्यतया बेलुनद्वारा लामो समयदेखि प्रचार सामग्री र अमेरिकी मुद्रा उत्तरतर्फ पठाउँदै आएका कार्यकर्ता समूहहरूमा दक्षिणका स्थानीयहरूको अनुमानहरू केन्द्रित छन् । यद्यपि उत्तरले सोललाई आधिकारिकरूपमा दोषी ठहर गर्दै आइतबार राति पहिले नै युद्धको स्थितिमा रहेका आठ तोपखाना ब्रिगेडलाई ‘पूर्ण रूपमा गोली चलाउन तयार रहन’ भनेको छ र प्योङयाङमा हवाई निगरानी चौकीहरू सुदृढ पारेको घोषणा गरेको छ । “हाम्रो सेनाले परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ र उत्तरको उक्साहटका लागि पूर्ण रूपमा तयार छ”, दक्षिणको संयुक्त प्रमुखहरूको कार्यालय (जेसिएस) का प्रवक्ता ली सियोङ–जुनले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो ।

हालैका दिनहरूमा प्रचार ड्रोनहरूले राजधानीको हवाई क्षेत्रमा तीन पटक प्रवेश गरेको प्योङयाङले दाबी गरेको छ । साथै नेता किम जोङ उनकी शक्तिशाली बहिनीले तिनीहरू नरोकिए ‘भयानक विपत्ति’ को धम्की दिनुभएको छ । सोमबार एक वक्तव्यमा किम यो जोङले भन्नुभयो, “ड्रोन उडानहरू हाम्रो राज्यका लागि क्षमा नहुने दुर्भावनापूर्ण चुनौती थियो ।” उहाँले यस्तै तीनवटा लगातार वक्तव्य जारी गर्दै दक्षिण कोरियाली सेनालाई उत्तर कोरियाली हवाई क्षेत्रको कथित उल्लङ्घनको पुनारवृत्ति रोक्न उपायहरू अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । जेसिएसले सोमबार सोलका सेना सीमापार पठाउनका लागि जिम्मेबार रहेको न पुष्टि गरेको छ न त अस्वीकार नै गरेको छ बरु उत्तरको दाबीलाई ‘लज्जास्पद’ भनेको छ ।

“उत्तरले प्योङयाङको आकाशमा ड्रोनको उत्पत्तिसमेत पुष्टि गर्न सक्तैन तर दक्षिणलाई दोष लगाइरहेको छ– त्यसैबेला दक्षिणतर्फ १० पटक ड्रोन पठाएको विषयमा मुख बन्द गरेर बसेको छ”, प्रवक्ता लीले भन्नुभयो, “यो लज्जास्पद दाबीबाहेक केही होइन ।” सोलको एकीकरण मन्त्रालयले ड्रोन दाबीहरू उत्तरद्वारा आन्तरिक एकता बढाउने प्रयास हुनसक्ने बताएको छ । मन्त्रालयलका प्रवक्ता कु ब्योङ–सामले उत्तरले ‘उक्साहट गर्न वा हाम्रो समाजमा चिन्ता र भ्रम सिर्जना गर्न’ का लागि बहाना खोजिरहेको हुनसक्ने बताउनुभयो ।

वायु प्रदुषण नियन्त्रणका लागि भारतको सङ्घीय राजधानी नयाँदिल्लीमा आतिशबाजीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने जानकारी सोमबार त्यहाँको प्रशासनले गराएको छ ।

यो प्रतिबन्ध दीपावलीका समय भारतीयहरूका लागि अत्यधिक लोकप्रिय रहेको पटाकाको प्रयोगमा यस अघि लगाइएका प्रतिबन्धहरूको श्रृङ्खलामध्ये कडा आदेश हो । भारतीय प्रशासनले सुरक्षा र प्रदूषणलाई ध्यानमा राख्दै यसअघि पनि आतिशबाजीको प्रयोगमा रोक लगाउने प्रयास गरेको भएपनि व्यापक रूपमा उल्लङ्घन हुने गरेको छ।

दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण समितिले एक वित्रप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “सबै प्रकारका पटाका पड्काउन, उत्पादन, भण्डारण र बिक्री गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।”

यो निर्देशन ‘उच्च वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक हित’ लाई ध्यानमा राख्दै गरिएको समितिले जनाएको छ ।

यो निर्णय झिलीमिली बत्ती बाल्दै पटाका पड्काएर भारत बर्षमा मनाउने हिन्दूहरूको अति लोकप्रिय चाडमध्ये एक दिपावलीको दुई हप्ताअघि आएको हो ।

धेरैले आतिशबाजीलाई उत्सवको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिन्छन्।

यो पर्व अन्धकारमाथि प्रकाशको विजयको प्रतीक हो र हिन्दू देवी लक्ष्मीको आराधना गरिने उत्सव हो।

करिब तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको महानगरमा यसअघि लगाइएको प्रतिबन्धलाई नियमित रुपमा बेवास्ता गरिएको थियो ।

हिन्दू धर्मावलम्बीको पटाकासँग जोडिएको धार्मिक भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीले नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्न आनाकानी गर्ने गरेको छ ।

नयाँदिल्लीमा हरेक शरद ऋतुमा धुवाँ र धुलोका कारण बढी प्रदूषित हुनेगरेको छ ।

नयाँदिल्लीले शहरमा प्रदूषण बढ्नुको कारण मुख्यतया छिमेकी क्षेत्रका किसानहरूले छापो पोल्नु (पराली जलाउनु) पनि भएको बताउने गरेको छ । दीपावली (दिवाली) को आसपास आतिशबाजीमा वृद्धिले प्रदूषणको समस्यालाई जटिल बनाउँछ।

फोक्सोको माध्यमबाट रक्तप्रवाहमा प्रवेश गर्ने पीएम २.५ प्रदूषकको रूपमा चिनिने क्यान्सर पैदा गर्ने सूक्ष्म कणहरूको स्तर नयाँदिल्लीमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको खतरा सीमाभन्दा ३० गुणा बढीसम्म हुने गर्छ ।

सन् २०२० मा ल्यान्सेटको एक रिपोर्टअनुसार वायु प्रदूषणका कारण सन् २०१९ मा दिल्लीमा करिब १७ हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

विगतमा, आतिशबाजी राज्यको सीमा पार गरेर तस्करी गरिन्थ्यो वा लुकीछिपी उपलब्ध हुन्थे । शहरमा प्रशासनले पटाकाको प्रयोगमा कडाई गरेपछि मध्यरात वा बिहान सबेरै सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर पट्काइन्थ्यो ।

तर यस वर्ष, दिल्लीका शहरका अधिकारीहरूले राज्य प्रहरीलाई प्रतिबन्ध लागू गर्न आग्रह गर्दै उनीहरूलाई ‘दैनिक कार्यप्रगति रिपोर्ट’ पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

यो प्रतिबन्ध सन् २०२४ को अन्त्यसम्म जारी रहनेछ ।

दक्षिणपन्थी सरकारले आप्रवासनमा कडाइ गर्न खोजिरहेको बेला फ्रान्सेली अधिकारीहरूले आगामी नयाँ वर्ष नयाँ आप्रवासन कानून अपनाउन खोजिरहेको एक प्रवक्ताले बताएका छन् ।

“नयाँ कानूनको आवश्यकता पर्नेछ”, सरकारी प्रवक्ता मौद ब्रेगेओनले आइतबार बिएफएमटिभी प्रसारणलाई भन्नुभयो । आप्रवासन नीति र सीमा नियन्त्रण कडा पर्ने सरकारको योजना संसद्मा कुनै पनि पक्षको पूर्ण बहुमत नभएको अवस्था सिर्जना गरेको यस गृष्मको विधायकी निर्वाचनहरूपछि फ्रान्सेली राजनीतिमा आएको दक्षिणपन्थी परिवर्तनको प्रतीक हो ।

मिसेल बार्नियरको सरकारले सन् २०२५ को सुरुमै संसद्मा विधेयक पेश गर्ने आशा गरेको छ ।सेप्टेम्बरमा पेरिसका एक विद्यार्थीको बलात्कार र हत्याको घटनाले फ्रान्सेली आप्रवासन बहसलाई अझ बढी उत्तेजित बनाएको छ । उक्त घटनामा एक मोरक्केलीलाई संदिग्ध आक्रमणकारीका रूपमा नामकरण गरिएको थियो ।

सरकारले निष्कासन आदेश राम्रोसँग लागू गर्न खतरनाक मानिएका कागजातनभएका आप्रवासीहरूको हिरासतको अवधि बढाउन खोजेको छ । विचाराधीन विकल्पमध्ये एउटा अधिकतम हिरासत अवधिलाई ९० दिनबाट बढाएर दुई सय १० दिन पुर्याउने हो । यो अहिले आतङ्कवादी अपराधहरूका लागि मात्र सम्भव छ ।

“हामी अन्य प्रावधान विचार गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दैनौँ”, ब्रेगेओनले भन्नुभयो, “फ्रान्सेलीहरूको सुरक्षाको कुरा आउँदा कनै वर्जित विषय हुनुहुँदैन ।”गत डिसेम्बरमा फ्रान्सले पहिले नै एउटा आप्रवासन कानून पारित गरेको थियो । अति–दक्षिणपन्थी र दक्षिणपन्थी सांसदहरूको समर्थन प्राप्त गर्न विधेयकलाई कडा बनाइएको थियो ।

तर मुलुकको सर्वोच्च संवैधानिक अख्तियारले धेरैजसो नयाँ संशोधनहरूलाई अस्वीकार गर्यो । पछि राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले कानूनमा हस्ताक्षर गर्नुअघि नै उक्त विधेयकलाई हटाइएको थियो । संवैधानिक परिषद्ले अस्वीकार गरेका उपायहरूले नयाँ आप्रवासन विधेयकको आधारका रूपमा काम गर्ने सरकारी स्रोतले बताएको छ । “तिनीहरूमध्ये केही परिमार्जित हुनसक्छन् र केही थप हुनेछन्”, स्रोतले भन्यो ।

सरकारको सबैभन्दा कट्टरपन्थी सदस्य गृहमन्त्री ब्रुनो रेटाइल्लोले आप्रवासनमा कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले पदमा आएको केही दिनमै ‘कानूनको शासन न अपरिवर्तनीय छ न त पवित्र नै’ भन्दै विवाद उत्पन्न गर्नुभएको छ ।

युरोपेली सङ्घ (इयु) का विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले सोमबार दक्षिणी लेबनानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्ति सैनिकहरूलाई घाइते बनाएको इजरायली आक्रमणको शृङ्खलालाई ‘पूर्णतया अस्वीकार्य’ भन्दै निन्दा गर्नुभएको छ ।

“इयुका २७ सदस्यहरू युएनआईएफआइएल (युनिफिल) माथि आक्रमण रोक्न इजरायललाई आग्रह गर्न सहमत भएका छन्”, बोरेलले लक्जेमबर्गमा ब्लकका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकअघि पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सेनामाथि आक्रमण गर्नु पूर्णतया अस्वीकार्य छ ।”

हालैका दिनहरूमा इजरायलले दक्षिणी लेबनानमा हिजबुल्लाहलाई लक्षित गर्दा कम्तीमा पाँच जना शान्ति सैनिक घाइते भएका छन् ।

इजरायलको सन् १९७८ को लेबनान आक्रमणपछि स्थापना गरिएको विभिन्न राष्ट्रियताका करिब नौ हजार पाँच सय सैनिकहरूको मिसन युनिफिलले इजरायली सेनालाई आफ्ना ठाउँहरूमा ‘जानीजानी’ आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ ।

“धेरै युरोपेली सदस्य यस मिसनमा सहभागी छन्”, बोरेलले भन्नुभयो, “उनीहरूको काम धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।”

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले आइतबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई हिजबुल्लाहले शान्ति सैनिकलाई ‘मानव ढालको’ रूपमा प्रयोग गरेको बताउँदै दक्षिण लेबनानमा तैनाथ शान्ति सैनिकहरूलाई ‘खतराको बाटोबाट’ हटाउन आह्वान गर्नुभयो । युनिफिलले आफ्ना स्थानहरू छाड्न अस्वीकार गरेको छ ।