Author: nepal one

सेनाका लागि सेवा गर्ने उमेर पुगेका पुरुषहरूलाई देश फर्कन प्रोत्साहित गर्ने नयाँ उपायहरू ल्याउन लागेको युक्रेनले मङ्गलबार बताएको छ ।

किएभले यसै महिना नयाँ कानुन प्रस्तुत गर्दै ड्राफ्ट डोजर (सशस्त्र सेनामा सामेल हुनको लागि आधिकारिक आदेश पालना नगर्ने व्यक्ति) का लागि सजायमा कडाइ गर्ने र परिचालनको उमेर दुई वर्ष घटाएर २५ वर्ष पु¥याएको छ ।

विदेशमन्त्री दिमित्रो कुलेबाले भन्नुभयो, “विदेश बसेका कारण कुनै पनि नागरिकलाई मातृभूमिप्रतिको कर्तव्यबाट मुक्त गर्न सकिँदैन । त्यसैले हिजो मैले युक्रेन र विदेशका भर्ती उमेरका पुरुषहरूप्रति निष्पक्ष मनोवृत्ति पुनस्र्थापित गर्ने उपायका लागि निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेको छु । यो न्यायोचित हुनेछ ।”

उहाँले भन्नुभयो, “छिट्टै परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी कूटनीतिक नियोगमा भर्ना भएका पुरुषका लागि कानूनी दायराभित्र रहेर कन्सुलर सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे थप स्पष्टिकरण दिनेछ ।उहाँले के कस्ता उपायहरू पहिले नै लागू गरिएको थियो वा विचार भइरहेको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुभएन ।

युक्रेनी सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेको एक दस्तावेजमा परराष्ट्र मन्त्रालयले १८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका सबै युक्रेनी पुरुषका लागि कन्सुलर सेवा स्थगन गरेको उल्लेख छ ।युक्रेनका प्रथम उपविदेशमन्त्री एन्ड्री सिबिगाको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा युक्रेनी प्रतिनिधि कार्यालयहरूले विदेशमा रहेका पुरुषलाई मात्र युक्रेन फर्कन अनुमति दिने कागजात जारी गर्ने उल्लेख छ ।

यस कदमले विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक प्रक्रियाहरू पुरा गर्दै युक्रेनी पुरुषहरूलाई विदेशबाट फर्कन बाध्य पार्नेछ । युक्रेनको राहदानी कार्यालयले ‘प्राविधिक कारण’ देखाउँदै विदेशस्थित वाणिज्य दूतावासमा केही कागजात जारी गर्न रोकेको घोषणा गरेको छ ।

जनशक्तिको अभावमा युक्रेनी सेनाले हालैका महिनाहरूमा लगातार रूसी सेनालाई आफ्नो जमिन छोड्दै पछि हटिरहेको छ । रूसले केही समय पहिले पूर्वी शहर अभदाइभ्कालाई कब्जा गरेको थियो र अहिले वरपरका गाउँहरू कब्जा गरिरहेको छ ।

अफ्रिकी राष्ट्र जिबुटी तटीय क्षेत्रमा भएको पछिल्लो डुङ्गा दुर्घटनामा परी कम्तीमा १६ आप्रवासीको मृत्यु हुनुका साथै २८ जना बेपत्ता भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) ले मङ्गलबार जनाएको छ ।

इथियोपियाली आप्रवासी बोकेको अर्को डुङ्गा जिबुटीको तटीय क्षेत्रमा डुबेको हो ।“जिबुटी तटमा बालबालिकासहित ७७ जना आप्रवासी सवार डुङ्गा पल्टिँदा दुर्घटना भएको छ,” आइओएमले एक्स (ट्वीटर)मा लेखेको पोस्टमा भनिएको छ ।

“कम से कम २८ व्यक्ति वेपत्ता भएका छन् । १६ जनाको मृत्यु भएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्थानीय आईओएम शाखाले स्थानीय अधिकारीहरूलाई खोजी र उद्धार कार्यमा सहयोग गरिरहेको छ ।

यो तथाकथित पूर्वी आप्रवासन मार्गमा भएको पछिल्लो घातक दुर्घटना थियो ।जिबुटीको उत्तरपूर्वमा पर्ने गोडोरियाको तटमा अप्रिल ८ मा ६० जनाभन्दा बढी यात्रु बोकेको अर्को डुङ्गा डुबेको आईओएम र जिबुटीस्थित इथियोपियाली दूतावासले जनाएको छ ।

आइओएमका अनुसार उक्त घटनामा बालबालिकासहित ४४ आप्रवासीको मृत्यु भएको थियो । जिबुटीस्थित दूतावासका अनुसार डुङ्गाले इथियोपियाली आप्रवासीलाई जिबुटीबाट युद्धग्रस्त यमनतर्फ लैजाँदै थियो ।

हरेक वर्ष हजारौं अफ्रिकी आप्रवासीहरूले द्वन्द्व वा प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्न वा राम्रो आर्थिक अवसरको खोजीमा युद्धग्रस्त यमन हुँदै ‘रेड सी’ पार गरेर खतरनाक ‘पूर्वी मार्ग’ पार गर्दै साउदी अरब पुग्ने गर्छन् ।

थाइल्याण्डमा एक दशकअघिको सैन्य ‘कू’पछि पहिलो पटक यहाँको माथिल्लो सदन (सिनेट)को लागि आगामी जुन महिनामा निर्वाचन हुनेभएको छ ।प्रधानमन्त्री श्रेता थाभिसिनको मन्त्रीमण्डलले धेरै चरणमा हुने जटिल निर्वाचनका लागि योजनाहरू स्वीकृत गरेको छ । यद्यपि निर्वाचनमा पूर्ण सार्वजनिक मतदान हुने कुरा भने समावेश गरिएको छैन ।

सन् २०१७ मा तत्कालीन सेनाप्रति बफादार (जुन्टा) प्रशासनले तयार पारेको संविधान परिवर्तनको पक्षमा छन् कि छैनन् भनेर थाइल्यान्डका जनतालाई सोधेर जनमत सङ्ग्रह गर्न पनि थाई मन्त्रीहरू सहमत भएका छन् ।

सन् २०१४ मा सत्ता कब्जा गरेको सैन्य सरकार र यसको आडमा बनेको सिनेटले वर्तमान २५० सदस्य नियुक्त गरेकोे गत वर्षको आम निर्वाचनको परिणाम निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

प्रोग्रेसिभ मुभ फरवार्ड पार्टी (एमएफपी) ले तल्लो सदनमा अधिकांश सिट जितेपनि सिनेटमा पर्याप्त समर्थन जुटाउन नसकेका कारण यसका नेता पिटा लिम्जारोएनरतलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकियो । त्यसपछि चुनावमा दोस्रो स्थानमा रहेको फेउ थाई पार्टीकी नेतृ स्रेथाले सेनासँग सम्बन्धित दलसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउनुभएको थियो ।

माथिल्लो सदनमा न्याय, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, उद्योग, कला र खेलकुद, वृद्ध र जातीय अल्पसङ्ख्यकलगायत काम र जीवनका विभिन्न २० क्षेत्रहरूबाट छानिएका २०० सिनेटरहरू हुनेछन् ।

सन् २०२४ जुन ९, १६ र २६ मा तीन चरणको मतदान हुने भएकाले सिनेटर बन्नका लागि आवेदन दिएकाहरूले मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् ।आलोचकहरूले यो प्रक्रिया अलोकतान्त्रिक र अनावश्यक रूपमा जटिल भएको बताएका छन् ।

एमएफपीका प्रवक्ता परित वाचारासिन्धुले एएफपीसँग भन्नुभयो, “यो निर्वाचन होइन किनभने सिनेटका सदस्यहरू जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा आउँदैनन् ।”निर्वाचनको परिणाम जुलाई २ मा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बेइजिङले युक्रेनमा रुसको युद्धको समर्थन गरिरहेको भन्ने अमेरिकाको ‘निराधार आरोप’ को चीनले मङ्गलबार निन्दा गरेको छ । “संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनका लागि ठूलो मात्रामा सहायता विधेयक अगाडि ल्याएको छ, साथै चीन र रुसबीचको सामान्य व्यापारविरुद्ध आधारहीन आरोप पनि लगाएको छ”, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भन्नुभयो, “यस्तो प्रकारको दृष्टिकोण अत्यन्त कपटी र पूर्णतः गैरजिम्मेबारपूर्ण छ र चीन यसको कडा विरोध गर्दछ ।”

चीन र रुसले हालैका वर्षहरूमा आर्थिक सहयोग र कूटनीतिक सम्पर्क बढाएका छन् र युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि उनीहरूको रणनीतिक साझेदारी अझ घनिष्ठ भएको छ ।

चीनले आफू युक्रेन द्वन्द्वमा तटस्थ पक्ष भएको बताउँछ तर मस्कोको हमलाको निन्दा गर्न अस्वीकार गरेकामा उसको आलोचना गरिएको छ । साथै यसै साता अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको बेइजिङको योजनाबद्ध भ्रमणअघि अमेरिकाले चीनमाथि युक्रेन युद्धमा सोभियत युगपछिको सबैभन्दा ठूलो सैन्यकरणका रूपमा रुसलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएको थियो ।

ब्लिङ्केनले शुक्रबार रुसलाई उसको सैन्य विस्तारका लागि प्रयोग गर्ने घटकहरू आपूर्ति गरेर चीनले युक्रेन युद्धलाई बढावा दिइरहेको बताउनुभएको थियो । “रुसको रक्षा औद्योगिक आधारको कुरा आउँदा अहिलेको समयमा यसमा मुख्य योगदानकर्ता चीन हो”, काप्रीमा जी७ का मन्त्रीहरूको बैठकपछि उहाँले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “युक्रेनविरुद्ध रुसको आक्रामकता जारी राख्नका लागि यसले अनुमति दिइरहेको छ ।”

अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनले प्रत्यक्ष सैन्य सहायता दिन बन्द गरेको भए पनि दोहोरो प्रयोगको आपूर्ति प्रदान गरेको बताएका छन् । यसबाट पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीको नेतृत्वमा रहेको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा निष्क्रियताका कारण युक्रेनलाई अमेरिकी सहायतामा भएको लामो ढिलाइले रुसलाई पुनः सङ्गठित हुन सहयोग पुगेको छ ।

युक्रेन युद्धमा रुसलाई सहयोग गरिरहेको भन्ने दाबीहरूलाई चीनले लामो समयदेखि खण्डन गर्दै आएको छ । साथै उसले रुससँगको आफ्नो सम्बन्धमा ‘आलोचना वा दबाब’ स्वीकार नगर्ने बताएको छ ।

“युक्रेन युद्धमा चीनले सधैँ उद्देश्यपूर्ण र न्यायपूर्ण अडान राखेको छ, शान्ति वार्ताका लागि सक्रियरूपमा वकालत गरेको छ र राजनीतिक समाधानमा जोड दिएको छ”, मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङले भन्नुभयो, “दोहोरो उपयोग हुने वस्तुहरूको निर्यातमा चीनले लगातार नियम लागु गर्दछ ।”

“चीन न युक्रेन सङ्कटको निर्माता हो न त यसको पक्ष नै हो र उसले कहिल्यै पनि आगोमा घिउ हालेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी दोस्रो पक्षलाई दोष दिने वा हामीमाथि दोष लगाउने स्वीकार गर्दैनौँ ।”

चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयले विदेशमा फरार रहेका आर्थिक भगौडाहरूलाई पक्रन यस वर्षका लागि अभियानको योजना बनाएकोे छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक स्थिरताको रक्षा गर्न ‘फक्स हन्ट–२०२४’ कोड नामको अभियानले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिने र प्रमुख जोखिमहरूलाई रोक्ने र निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २०२४ देखि लगातार १० वर्षमा चीनको ‘फक्स हन्ट’ सञ्चालनहरूले एक सय २० भन्दा बढी देश र क्षेत्रमा नौ हजारभन्दा बढी आर्थिक भगोडालाई पक्राउ गरेको र लगभग ४९ अर्ब युआन (लगभग छ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर) को आर्थिक नोक्सानलाई पुनः प्राप्त गरेको छ ।

‘सेन्झाउ–१८’ चालक दलको अन्तरिक्ष मिसनले मङ्गलबार प्रक्षेपणअघि आफ्नो अन्तिम संयुक्त अभ्यास र प्रणालीव्यापी वायु टाइटनेस जाँच पूरा गरेको छ ।

रकेट र अन्तरिक्ष यानले विद्युतीय कार्यसम्पादन परीक्षण पूरा गरिसकेको र प्रक्षेपण स्थलमा रहेका अन्तरिक्ष यात्रीहरू र सबै प्रणालीहरूले प्रक्षेपण ड्रिल गरेका छन् । सबै कुरा राम्रो अवस्थामा रहेको रिपोर्ट गरिएको छ ।

उत्तरपश्चिम चीनको ‘जिउक्वान स्याटेलाइट प्रक्षेपण केन्द्र’ मा अप्रिल महिनामा सामान्यतया सबैभन्दा हावा र बलौटे महिना रहने गरेको छ । प्रक्षेपण साइटमा मौसम विज्ञान कर्मचारीहरूले विगत १० वर्षमा अप्रिलको हावा गति डेटाको विश्लेषण गरेका र धेरै आकस्मिक प्रतिक्रिया योजनाहरू म्याप आउट गरेका छन् ।

चीन मानव अन्तरिक्ष एजेन्सीले सेन्झाउ–१८ चालक दल अन्तरिक्ष यान र लामो मार्च–२ एफ रकेटको संयोजन प्रक्षेपण क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिएको जनाएको छ । अन्तरिक्ष एजेन्सीले अन्तरिक्ष यान आगामी दिनमा लन्च गरिने उल्लेख गरेको छ ।

कुवेतको हवाली गभर्नरेटमा सोमबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय युवा फोटोग्राफी प्रदर्शनी सुरु भएको छ ।कुवेत चाइना कल्चरल सेन्टर र कुवेत सोसाइटी फर फोटोग्राफी आर्ट्सले ७० वटा फोटोग्राफिक कार्यहरू प्रदर्शन गर्ने ‘संयुक्त भिजन साझा भविष्य’ ले सहआयोजना गर्दैछन् ।

कुवेत चाइना कल्चरल सेन्टरले बेल्ट एण्ड रोड साझेदार देशहरूसहित धेरै देशका युवा फोटोग्राफद्वारा ५० पुरस्कार–विजेता फोटोहरू उपलब्ध गराएको छ । कुवेत सोसाइटी फर फोटोग्राफी आर्ट्सले १६ युवा कुवेती फोटोग्राफरद्वारा २० शीर्ष फोटोग्राफिक कार्य प्रस्तुत गरकोे छ । यसले देशका सहर, प्रकृति, समाज र अन्य दृष्टिकोण देखाएको छ ।

कुवेत चाइना कल्चरल सेन्टरका निर्देशक सिया जियानफेङले प्रदर्शनी चीन र कुवेतबीचको सांस्कृतिक आदानप्रदानको अर्को प्रमाण भएको र यसले दुई देशका जनताबीच आपसी समझदारी बढाउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो । कुवेत सोसाइटी फर फोटोग्राफी आर्ट्सका अध्यक्ष सुआद अल–हमारले यी कामले चीन र कुवेतका युवा फोटोग्राफरहरूको जीवन शक्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ भन्नुभयो ।फोटोग्राफी प्रदर्शनी जेठ २२ गतेसम्म चल्नेछ ।

कतारले हमासको राजनीतिक नेतृत्वलाई युद्धविराम वार्ताका लागि आवश्यक रहेमाकतारमा नै रहने अनुमति दिने बताएको छ ।

गाजामा जारी युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले गरिएको मध्यस्थता प्रयासमा हमासको उपस्थिति लाभदायक रहेसम्म हमासको राजनीतिक नेतृत्व दोहामै रहने कतारले मङ्गलबार जनाएको हो ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माजेद अल अन्सारीले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “यो हमासको राजनीतिक नेतृत्व कतारमा रहनु मध्यस्थता प्रयासमा उपयोगी र सकारात्मक छ । हामीले सधैं भन्दै आएका छौँ, उनीहरूको उपस्थिति आवश्यक रहँदासम्म हमास प्रतिनिधि यहाँ रहनेछन् ।”

माल्दिभ्समा भएको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति मोहमद मुइज्जुको दलले अत्यधिक बहुमत ल्याएको छ ।माल्दिभ्सको ९३–सदस्यीय संसद्मा राष्ट्रपति मुइज्जुको पिपल्स नेशनल कङ्ग्रेस (पिएनसी) ले ६७ स्थान जित्दै दुई तिहाई बहुमत आएको प्रारम्भिक नतिजामा देखिएको छ ।

निर्वाचनको परिणाम औपचारिक रूपमा केही दिनपछि मात्रै घोषणा हुनेछ । यसअघि संसद्मा बहुमत रहेको माल्दिभिअन डेमोक्र्याटिक पार्टी (एमडीपी) ले निर्वाचनमा नराम्रो पराजय देखेको छ अर्थात् एमडिपीले केवल १५ सीट प्राप्त गरेको छ ।

पिनएनसीको पक्षमा आएको परिणामलाई विश्लेषकरूले चीनसँग निकट सम्बन्ध राख्ने राष्ट्रपति मुइज्जुको नीति जनताबाट अनुमोदित भएको मानेका छन् ।धेरैले माल्दिभ्समा लामो समयदेखि पर्दै आएको भारतीय प्रभाव घटाउन चाहने मुइज्जुलाई ‘चीन निकट’ नेताका रूपमा हेर्छन् ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले देशको संविधान संशोधन गर्न पर्याप्त हुने गरी पिएनसीले संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पाएको र यसले माल्दिभ्समा स्थायी विकासको लागि सारिएका चीनको लगानीमा ल्याइएका आयोजनालाई अघि बढाउन सहज वातावरण प्रदान गर्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न अस्ट्रेलियामा प्राध्यापन गर्ने माल्दिभ्स मामिलाका विश्लेषक अजिम जाहिरले भन्नुभयो, “मुइज्जुका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो ।”उहाँले आफु सत्तामा आउनुअघि माल्दिभ्सको तात्कालिक सरकारले अङ्गीकार गरेको ‘पहिला भारत’ भन्ने नीति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचन अभियान चलाउनुभएको थियो ।

गत वर्षको अन्त्यतिर सत्तामा आएका मुइज्जुले भारतको प्रभाव घटाउन भन्दै माल्दिभ्समा रहेका सबै भारतीय सैनिकलाई फिर्ता पठाउने उद्घोष गर्नुभएको थियो ।