काठमाडौँ, ७ वैशाखः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको पहुँच आमजनताका बीचमा लैजान सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल एशोसियसन फर सफ्टवेर एण्ड आइटी कम्पनिज (नास–आइटी)का पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर मुलुकको डिजिटल रुपान्तरणका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।मन्त्री शर्माले नेपालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकासका लागि यसलाई आम जनताले बुझ्ने गरी स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हरेक क्षेत्रको विकासका लागि त्यसको महत्व आमनागरिकले बुझ्नुपर्नेमा उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, “योग विज्ञान आजको होइन तर रामदेवले स्थापित गरेपछि योग घरघरमा पुग्यो । उत्पीडित समुदायको मुक्ति र अधिकारको नारा नयाँ होइन तर माओवादी जनयुद्धले त्यसलाई घरघरमा पु¥याएपछि मात्रै परिवर्तन सम्भव भयो । त्यसैगरी अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्व र औचित्य पनि आमजनताले महसुस गर्ने गरी स्थापित गर्नुपर्छ, ताकि यसलाई आफ्नो जीवनशैली बनाएर त्यसबाटै उनीहरुले जीवन सहज र सरल बनाउन सकून् ।”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्व केही प्राविधिक व्यक्तिहरुले मात्रै बुझ्ने र बाँकीले आफूलाई उपभोक्ताका रुपमा मात्र लिनेभन्दा पनि सबैले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आत्मसात् गर्नेगरी यसको विकास गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो । अब सुशासन र समृद्धिको आधार नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र भएकाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न कानुन परिमार्जन गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट सूचना प्रविधि प्रयोग गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने स्पष्ट गर्नुभयो ।
छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समुदायस्तरमा पु¥याएर हरेक विद्यालयमा यसलाई प्रतिष्पर्धाको विधा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सूचना प्रविधिमा विद्यालय तहहुँदै प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराएर लाखौँ युवालाई देशभित्रै रोजगार र स्वरोजगार बनाउन सकिने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
सो क्रममा नास आइटीका पदाधिकारीले पालिकास्तरमा हरेक नागरिकको एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने गरी एकीकृत डाटा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, नेपाली आइटी कम्पनीले देश बाहिर शाखा स्थापना गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, आइटी उद्योग र स्टार्टअपलाई प्राथमिक क्षेत्रको ऋणको वर्गको समावेश गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिको काम एकद्वार प्रणालीबाट गर्न आइटी बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने, आइटी पार्क र हब स्थापना गरेर एकैथलोबाट सूचना प्रविधिको काम गराउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने, सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिनुभएको थियो । छलफलमा नास–आइटीका अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
