Author: nepal one

काठमाडौँ, १ वैशाख : उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले प्रदेशलाई संविधानसम्मत अधिकार सम्पन्न बनाउन आह्वान गर्नुभएको छ । नयाँ वर्ष २०८१ का अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै उहाँले सङ्घीय प्रणालीलाई थप संस्थागत गर्दै प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सबै एकढिक्का भई अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उपराष्ट्रपति यादवले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक प्रणाली तथा गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक सङ्घीयता र समावेशीतालाई सबैले पालना गर्न सक्ने शक्ति र सामथ्र्य नयाँ वर्ष २०८१ ले प्रदान गर्नेमा विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“नव वर्ष, २०८१ को सुखद उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, सुदीर्घ र उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु”, शुभकामना सन्देशमा उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभएको छ, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्ति र स्रोतको बाँडफाँटमा केही ढिलाइ भएकाले नयाँ वर्षमा सङ्घीय प्रणालीलाई थप संस्थागत गर्दै प्रदेशलाई संविधान सम्मत अधिकार सम्पन्न बनाउन सबै एक ढिक्का भई अघि बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु ।”

उपराष्ट्रपति यादवले देशलाई सबल र समुन्नत मुलुक बनाउन सबैलाई प्रतिबद्ध र कटिबद्ध हुनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । मुलुकमा वर्षौंदेखि अक्षुण्ण रहेको विविधता र एकतालाई सम्बोधन गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प र प्रण लिने अवसरका रुपमा नयाँ वर्षलाई लिन उहाँको सुझाव छ ।

“मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्व–शासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै सङ्घीयतालाई थप सुदृढ र बलियो बनाउन संविधानमा भएका कमीकमजोरीलाई संशोधन गर्दै नयाँ कानुनको आवश्यकता भए वा संविधानको परिमार्जन गर्न पनि सम्बन्धित निकाय किञ्चित विचलित हुन नहुने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढन नयाँ वर्षले सबैलाई उत्प्रेरित गर्न सकोस्,” उपराष्ट्रपति यादवले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ ।

शुभकामना सन्देशमा उपराष्ट्रपति यादवले नेपालमा बसोबास गर्ने सबै समुदाय, समाज र भूगोलले आ–आफ्नै मौलिक संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजअनुसार नव वर्ष मनाउनुले हाम्रो मुलुकको मौलिक विशेषता ‘विविधतामा एकता’ लाई सबल र सुदृढ बनाउनमा पनि सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ ।

विक्रम संवत्को नयाँ वर्ष शुभारम्भलाई कतै ‘सतुवाइन’, ‘सिरुवा पावनी’, ‘जुडशीतल’, ‘विश्वध्वजपातन’ (विस्काः जात्रा), ‘खायु संन्हु’ आदिका रुपमा पनि मनाउनुले एउटै तिथि र पवित्र पर्वभित्र रहेका हाम्रा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिकलगायत विविध आयाम र मौलिक पहिचानको महत्वलाई पुष्टि गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“संविधानअनुरुप जनताको प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि प्रतिबद्धता र दृढता व्यक्त गर्ने अवसरका रुपमा पनि नयाँ वर्षलाई लिनुपर्दछ”, उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै, शुभकामना सन्देशमार्फत उपराष्ट्रपति यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि निरन्तर रुपमा विभिन्न मुलुकमा विदेशिनुले नेपाली नागरिकले गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा हुन कठिन हुने चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले विदेश पलायनको समस्या समाधान उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

काठमाडौँ, १ वैशाख : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्रको सुधारमार्फत समृद्धिको बलियो जग बसाउँदै विकासशील राष्ट्रको बलियो आधार तयार पार्नु नयाँ वर्ष २०८१ सालको मूल जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ ।

नव वर्ष २०८१ का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता समीकरणमा आबद्ध दलको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउँदै सहमति र सहकार्यको संस्कृति एवं राजनीतिक स्थिरता सुदृढ बनाउनु तथा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउनु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भएको बताउनुभयो । उहाँले यी प्राथमिकता तथा प्रयासमार्फत देश र जनतामा आशाको नयाँ रक्तसञ्चार पुनःजागृत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरी समस्त नेपालीको जीवनलाई थप उन्नत र समृद्ध बनाउनु सबैको सर्वोपरि लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

“यस साझा लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न हामी सबै नेपालीबीच एकता, पारस्परिक मेलमिलाप, आत्मीयता र सौहार्दपूर्ण भावनालाई अभिवृद्धि गर्दै नयाँ वर्षलाई उपलब्धि र समृद्धिको ऐतिहासिक मानकका रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक समस्त नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु”, प्रधानमन्त्री दाहालले सन्देशमा भन्नुभएको छ ।

सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासनका निम्ति चालिएका दूरगामी कदम र प्राप्त उपलब्धि, सेवा प्रवाहमा सरलता, समस्याग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको सुधारमा अग्रसरता, जनताका समस्याको प्रत्यक्ष सम्बोधन, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त सफलता २०८० सालका आशालाग्दा राष्ट्रिय उपलब्धिका रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल पूरा भई नयाँ वर्ष २०८१ साल प्रारम्भ भएको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य र समृद्धिका साथै उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । नयाँ वर्षको सुरूआतसँगै सबै नेपालीमा नयाँ जोश, नयाँ उमङ्ग र नयाँ उत्साहका साथ आ–आफ्नो कर्मक्षेत्रमा जुट्नेछौँ भन्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । विगत वर्षका अनुभवबाट शिक्षा लिई नयाँ वर्षमा अझ बढी मेहनतका साथ आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा खटिई सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका निम्ति समर्पित हुन प्रधानमन्त्री दाहालले आह्वान गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ – वातावरण संरक्षण तथा उपयोग, जलवायु परिवर्तन, समस्या समाधान र नीतिगत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न २०८० साल उपलब्धिमूलक नै रह्यो ।

खासगरी जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालले भोग्नुपरेका चुनौतीका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारले धेरै हदसम्म सफलता हासिल गर्यो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, वन स्रोतको दिगो उपयोग, नीतिगतलगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको जनाएको छ ।

पछिल्लो समय देशभर ठूलो चुनौतीका रुपमा देखिएको मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले सोसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तु पीडितलाई सर्वसुलभ तरिकाले राहत वितरण गर्ने गरी ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

कृषिबालीको हानिनोक्सानी गर्ने बँदेललाई कृषि हानिकारक प्रजाति घोषणा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने उद्देश्यले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन प्रजनन् तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० स्वीकृत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुङ्गानाले बताउनुभयो । यसमा भएका व्यवस्थाअनुसार वन्यजन्तु (खरायो, रतुवा, चित्तल, लगुना, नीलगाई, दुम्सी, बँदेल, सर्प, मगर गोही, कछुवा, भ्यागुता पाहा, मयुर, कालिज, लुइचे, बट्टाई, च्याखुरा, तित्रा, पिउरा, ढुकुर, मैना, सुगा) को व्यावसायिक पालन, प्रजनन्, दिगो संरक्षण तथा उपयोगबाट आर्थिक समृद्धि हासिलमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी वन्यजन्तु बासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० हालै स्वीकृत भएदेखि निकुन्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्रमा वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापनको लागि घाँसे मैदान तथा सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने प्रवक्ता ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गत अग्रपङ्क्तिमा रहेर वन्यजन्तु संरक्षणमा दिनरात खटिने एक हजार एक सय ६४ कर्मचारीको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरी कार्यक्षेत्र (फिल्ड)का कर्मचारीको मनोबल उच्च राखिएको छ ।

वन (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०८० जारी गरिएको र यसबाट खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी प्रचलित नियम र वन नियमावली, २०७९ मा बाझिएका विषयको हकमा खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी प्रचलित ऐन तथा नियम बमोजिम हुनेगरी संशोधन गरिएको छ । परिणामस्वरुप खानीजन्य पदार्थको उपभोगमा सहजता भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

यस अवधिमा मन्त्रालयले वन ऐन, २०७६ को दफा ७७ अनुसार नयाँ सूचना जारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुङ्गानाले बताउनुभयो । फलस्वरुप पुरानो सूचनाअनुसार प्रतिवन्ध लागेको झ्याउ प्रजातिको प्रतिबन्ध फुकुवा भई सङ्कलन तथा ओसारपसार खुला भएको छ । साथै निजी वनमा रहेको साल प्रजातिको व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कटान तथा ओसारपसार खुला भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खपत हुने जटामसीको सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा अवलम्बन गरिँदै आएको केन्द्रिकृत व्यवस्थापन पद्धतिलाई सुधार गरी स्थानीय जनताले सहजै सङ्कलन अनुमति लिन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुङ्गानाका अनुसार सङ्घीय पुनसंरचनापश्चात् फाजिलमा रही हालसम्म प्रदेशहरुमा कार्यरत रहेका वन सेवाका कर्मचारीहरू (राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्रा) फरेष्टरहरु ३८२ जना) को सम्बन्धित प्रदेशमा समायोजन गरिएको छ ।

विकास र वातावरणबीच समन्वय गर्ने सरकारको ध्येय नुसार ५० वटा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (इआइए) र २१ वटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) गरी ७१ वटा विकास आयोजनालाई सहमति प्रदान गरिएको प्रवक्ता ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न विकास आयोजनाका लागि यस अवधिमा ३२५ हेक्टर बढी राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र ३२ हजार ६३८ वटा रुख हटाउन सहमति दिई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिएको छ ।

जनतामा पर्न गएको जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न एकीकृत जलाधार संरक्षण एवं व्यवस्थापनको अवधारणाअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुबाट मात्र ७६ स्थानमा खोला किनार संरक्षण, ६२८ वटा पानीका मुहान संरक्षण, २८९ पहिरो नियन्त्रण र २३.३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तारवार र ४४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा बहुउपयोगी प्रजातिका बिरुवा वृक्षरोपण गरिएका छन् ।

विभिन्न प्रजातिका सात लाख ३६ हजार जडीबुटी बिरुवा तथा करिब एक करोड ६८ लाख विभिन्न वनजन्य प्रजातिका बिरुवा नर्सरीमा उत्पादन गरी निजी क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न निःशुल्क वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पन्ध्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म तीन करोड घन फिट काठ उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा चौथो वर्षमा तीन करोड ३३ लाख घन फिट काठ र एक हजार १३९ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ । यस अवधिमा वन क्षेत्रबाट रु चार अर्ब ६२ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।स्थानीय वनस्पति प्रजातिहरु एक हजार १२३ सङ्कलन गरी वनस्पति उद्यानहरुमा संरक्षण गरिएको, एक लाख ६१ हजार हर्बेरियम नमुनाको डिजिटाइजेशन गर्ने कार्य सम्पन्न गरी अनलाइन प्रणालीमासमेत अभिलेखीकरण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।

वनको कार्बन व्यापारका सन्दर्भमा नेपालकोतर्फबाट तराईका १३ जिल्लाको वन क्षेत्रको कार्बन मापन गरी तयार गरिएको ‘मेजरमेण्ट, रिपोटिङ, र भेरिफिकेसन रिपोर्ट’ भुक्तानीका लागि विश्व बैंकसमक्ष पेश गरिएको छ । नवप्रवर्द्धनात्मक कार्यअन्तर्गत कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा दुई वटा गैँडा स्थानान्तरण गरी अध्ययन÷अनुसन्धान भइरहेको छ । साथै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रै छ गैँडाको आन्तरिक स्थानान्तरण गरिएको छ ।

काठमाडौँ, ३० चैत : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न कारणले विदेश गएका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

एशोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन ९एएनओ०का प्रतिनिधिमण्डलसँग आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन, वैदेशिक रोजगारी, व्यवसायका साथै विविध कारणले विदेशिएका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो ।

यसप्रति आफूले चासो राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफू कार्यकारी तथा राजनीतिक भूमिकामा नभए पनि सरोकारवालालाई यस विषयमा निरन्तर सम्झाउने गरेको जानकारी पनि दिनुभएको एएनओका महासचिव चुडामणि भट्टराइले जानकारी दिनुभयो ।

अध्ययन होस् या विभिन्न प्रयोजनले विदेश जाने गरेका नेपालीहरुले आफू रहेको देशमा आर्जन गरेको सीप र ज्ञान स्वदेशमै आइ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने वातावरण बनाउन मुलुकका सम्बद्ध सबै क्षेत्र र व्यक्तिहरु लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको हो ।

उहाँले नेपाली भाषा र संस्कृतिका माध्यमबाट विश्वमा रहेका नेपाली तथा नेपालीभाषीहरुलाई एकीकृत गर्ने एएनओको अभियानको प्रशंसा गर्दै यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिन सुझाउनुभयो ।

त्यसअवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल तनहुँको चुँदीरम्घालाई नेपाली भाषाको तीर्थस्थल बनाउने अभियानमा आफू लागेको जानकारी पनि गराउनुभयो । उहाँले विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीभाषीहरु एक पटक यहाँ पुग्नैपर्ने धारणाको विकास गरी यसलाई जीवन्त राख्न भानु जन्मस्थललाई नेपाली भाषा र साहित्यको तीर्थस्थल बनाउनुपर्र्नेमा उहाँको जोड थियो ।

एएनओका अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले यस अभियानका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त सहयोग र शुभेच्छाका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै अभियानलाई नेपाली भाषा, कला, संस्कृतिको अभियानका रुपमा संसारमा रहेका नेपालीमाझ पु¥याउने अठोट व्यक्त गर्नुभयो ।

यस संस्थाले प्रवासमा बस्ने नेपाली जातिका लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमै आई लगानी गर्ने वातावरणका लागि प्रोत्साहित गर्ने पनि बताउनुभयो । सो भेटमा संस्थाका उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, महासचिव भट्टराई, संस्थापक सदस्यहरु केबी कार्की, ओम गुरुङ, डा दामोदर पौडेलसहित सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

विश्वका विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीभाषीको गत चैत ६ गते थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा भएको भेलाले नेपाली जातिलाई एकीकृत गरी नेपाली भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्न एशोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन ९एएनओ० गठन गरेको थियो ।

विश्वका २७ देशका नेपालीमूलका सामाजिक अभियन्ताको प्रतिनिधित्व रहेको सो भेलाले भुटानमा जन्मी हाल अमेरिकामा बसोबास गर्दै आउनुभएका नेपालीमूलका समाजसेवी डिल्ली अधिकारीको अध्यक्षतामा ५४ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको थियो ।